विवाहसंस्था

>>लग्न अाणि शासनयंत्रणा यांचा एकमेकांशी नक्की काय संबंध अाहे

शासनाचे कायदे निर्वात पोकळीत निर्माण होत नाहीत. समकालीन व्यवस्थेच्या न्याय-अन्यायाच्या कल्पनांनुसार कायदे बनतात-बदलले जातात. शासनाचा रोल विवाह या व्यवहारातील कोणत्याही पार्टीवर अन्याय होत असेल तर त्याचे निराकरण करणे हा आहे. "अन्याय" याचा अर्थ समकालीन समाजाच्या न्यायाच्या कल्पनांनुसार ठरतो. अशी दाद मागण्याची सोय नोंदणीने प्राप्त होते. [विवाहाच्या बाबतीत शासन नोंदणीशिवायही दाद मागण्याची सोय देते. पण त्यातही इतर मार्गाने विवाह झाल्याचे सिद्ध करावे लागते].

समकालीन समाजात समलैंगिकांचा विवाह ही कल्पना अजून रुजलेली नाही. म्हणून तसा कायदा नाही. बाकी तीन समलईगिकांच्या विवाहाबाबत प्रश्नाचे उत्तर बहुधा विषमलिंगियांच्या विवाहात तीन व्यक्तींना लग्न करता येत नाही तसेच समलैंगिकांच्या विवाहातही करता येणार नाही.

समलैंगिकांना विवाह करू द्यावा असे समाजाचे मत झाले तरी विषमलिंगियांच्या विवाहाला लागू असलेले कायदे "ताबडतोब" समलैंगिक विवाहांना लागू करावे किंवा ताबडतोब नवा कायदा बनवावा अशी अपेक्षा योग्य नाही.

ट्रान्झिशन पिरियडमध्ये [समलैंगिकता बेकायदेशीर नाही असे ठरल्यावर] ज्यांना विवाह करायचा आहे ते Contracts Act खाली करार करून सहजीवन सुरू करू शकतात. त्या करारात विवाहासदृश कलमे घालू शकतात. Contracts Act खालील संरक्षण बहुधा त्या जोडप्याला उपलब्ध असेल.

माझ्या मते लग्न ही केवळ एक सामाजिक (अाणि काहींच्या बाबतीत धार्मिक) संस्था अाहे; राज्य (state) या संस्थेचं तिथे काहीही काम नाही.

हे विधान खालच्या दोन विधानांच्या परस्पर विरुद्ध आहे असे मला वाटते.

माझा प्रस्ताव असा की 'लग्न' या गोष्टीमागे असणारी कायदेशीर मान्यता काढून घ्यावी.माझा प्रस्ताव असा की 'लग्न' या गोष्टीमागे असणारी कायदेशीर मान्यता काढून घ्यावी.

त्या मुलाचे कायदेशीर पालक (legal guardian) असं समजलं जाईल, याबरोबर अर्थात मुलाविषयी काही निर्णय घेण्याचे हक्क व मुलाचं पालनपोषण करण्याची कायदेशीर कर्त्तव्यं येतील. ही कर्त्तव्यं पार न पाडल्यास कायदा हस्तक्षेप करेल

लग्नासाठी जर कायद्याचा हस्तक्षेप नसावा तर त्याच्या परिणामांसाठी त्याला का जबाबदार ठरवण्यात यावे? त्यासाठी समाज आणि धर्मच जबाबदार असायला हवा.

पण जर त्यासाठी (लग्नोत्तर परिणामांसाठी) कायदा हवा असेलच तर, कायद्याच्या दृष्टीने लग्न नोंदणीकृत करणे आवश्यक ठरते. जर कायद्याला जबाबदारी घ्यायची असेल तर त्यासाठी त्याला त्या दृष्टीने काही नियम करावे लागतात, तेही मान्य करावेच लागतील.

- (कायदेशीर) सोकाजी

कराराची कल्पना आवडली. एक तर त्यात आपल्याला हवी ती कलमे घालण्याची मुभा आहे आणि वर त्या कलमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा मार्ग खुला आहे. परंतु सामाजिक पातळीवर याचे काय काय परिणाम होतील याचा अंदाज मला घेता येत नाही. यावर इतरांची मते वाचायला आवडेल.

१. विवाहसंस्था आणि कुटुंबसंस्था यांचे रुप नेहमी बदलत आलेले आहे. 'भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास' हे श्री.वि.का. राजवाडे यांचे पुस्तक विवाहविषयक आपल्या मर्यादित समजुतींना आव्हान देते. ते अवश्य वाचावे असे पुस्तक आहे.

२. शासनसंस्था हीदेखील वरील दोन संस्थाप्रमाणेच काळानुसार बदलत गेलेली संस्था आहे. सध्याचे शासनाचे रूप हे बहुसंख्य समाजाला (स्वेच्छेने वा बळजबरीने वा अज्ञानातून वा पर्याय नसल्याने) मान्य आहे म्हणून ते टिकून आहे. जेव्हा समाजाला पर्याय शोधावासा वाटेल तेव्हा पर्याय निघेल - तो बरा असेल की वाईट हे काळ ठरवेल.

३. विवाह किंवा कुटुंब ही जेव्हा केवळ दोन माणसांमधलीच बाब असते तेव्हा सरकारने किंवा समाजाने त्यात हस्तक्षेप करु नये ही अपेक्षा रास्त असली तरी ती अत्यंत आदर्शवादी आहे. सद्य स्थितीत विवाह किंवा कुटुंब हे पूर्ण स्वेच्छेने असतात का, ते शोषणविरहित असतात का, त्यात सत्तासंबंधाचा अभाव असून ते समतेच्या पायावर आधारित असतात का असे प्रश्न विचारले की त्यांची उत्तरे बहुधा नकारार्थी मिळतील - काही अपवाद वगळता. अशा परिस्थितीत काही लोकांवर अन्याय होत असेल, त्यांचे शोषण होत असेल - तर केवळ 'तो त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे' असे म्हणून सरकारने (समाजाने) त्याकडे डोळेझाक करावी का?

४. कायद्यांची (कोणत्याही नियमांची) दुहेरी भूमिका असते. एक तर नियम तोडणा-यास शिक्षा करणे आणि दुसरे म्हणजे या नियमांचे पालन न केल्यास त्याचा परिणाम काय होईल याची जाणीव संबंधितांना करुन देणे. त्यामुळे सरकार जेव्हा विवाहविषयक काही नियम करते - तेव्हा त्याचा उद्देश व्यापक हित साधणे असा असतो (निदान असायला हवा.) जसजशी व्यापक हिताची कल्पना बदलत जाईल- तसतसे नियम बदलावे लागतील यात शंका नाही.

५.एका पुरुषाला एकापेक्षा अधिक गर्लफ्रेंड असणे आणि एकापेक्षा अधिक बायका असणे (हे तुम्ही दिलेले उदाहरण पुढे घेते आहे) यात फरक आहे. गर्लफ्रेंड हे एक मानलेले नाते आहे आणि पती-पत्नी हे एक कायदेशीर नाते आहे. शिवाय वैवाहिक नात्यात संपत्तीची वाटणी, तिचा उपभोग आणि तिचे हक्क असे अनेक पदर असतात - जे मैत्रीत नसतात. त्यामुळे कुणी किती लग्नं करावीत हा वैयक्तिक मुद्दा तेव्हाच मानता येईल की जेंव्हा त्या बाबतीत राहण्याच्या घरावर हक्क कुणाचा, जमिनीची मालकी कुणाची, पेन्शनवर अधिकार नेमका कुणाचा असे प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत. जे अजून काही काळ तरी अवघड आहे असे दिसते. अशा परिस्थितीत समाजाने, सरकारने काही नियम घालून देणे आवश्यक ठरते. नियम बदलण्याबाबत चर्चा होऊ शकते, नियमही बदलू शकतात - पण नियम नकोच ही भूमिका काहींच्या सोयीची जशी ठरेल तशीच काहींच्या गैरसोयीचीही ठरेल याचे भान ठेवले पाहिजे.

६. दीडशे-दोनशे वर्षांपूर्वी 'सरकारने विवाहसंस्थेत, कुटुंबात हस्तक्षेप करावा का' अशी चर्चा याच समाजात घडत होती. त्याचा संदर्भ वेगळा होता. आजचा संदर्भ वेगळा आहे. पण काळाची चाके कशी फिरतात हे जाणवून गंमत वाटली.

विवाह ही व्यक्तींची खासगी बाब असल्यामुळे त्यात शासनाने हस्तक्षेप करू नये हे मान्य आहे. बहुभार्याविरोधाच्या कलमात म्हणे कोणाही पत्नीने तक्रार केल्याखेरीज कारवाई होत नाही. (हे खरं असल्यास) पीडीत व्यक्तीने तक्रार केल्याशिवाय खासगी बाबीत सरकार हस्तक्षेप करत नाही हे इथे पटतं.

पण तिथे शोषणाचा मुद्दाही येतो. बहुपत्नींपैकी एक आहे, हा अन्याय आहे अशी परिस्थिती असेल तरीही नवर्‍याविरोधात तक्रार करण्याची परिस्थिती नसेल तर या कायद्याला अर्थ रहात नाही. मॉर्मन लोकांची सामाजिक स्थिती मला माहित नाही. पण भारतीय उपखंडातील मुस्लिम समाजाच्या स्थितीची कल्पना* आहे. (हिंदू समाजातही एकाच वेळी एका माणसाच्या अनेक पत्नी नसतातच असं नाही, पण निदान त्याला कायदेशीर, धार्मिक परवानगी नाही.) एका व्यक्तीने एका वेळेस एकाशीच लग्न करावे अशी सध्याची विवाहसंस्कृती आहे. त्यात एका स्त्रीने अनेक पुरूषांशी विवाह केल्याचं उदाहरण क्वचितच असेल. पण पुरूषांनी अनेक स्त्रियांशी लग्न करणं अजूनही सर्रास दिसतं. यात त्या स्त्रियांना आपण पीडीत आहोत असं वाटत असेल तर तक्रार करण्याची सोय नसल्यास 'लोकांनी काय हवं ते करावं, सरकार हस्तक्षेप करणार नाही' हे आत्ता म्हणणं थोडं घाईचं ठरू शकेल.

*माझ्या वर्गात मुंब्र्याला रहाणार्‍या काही मुस्लिम मुली होत्या. त्या कॉलेजात आल्यावर पहिले बुरखा काढून ठेवायच्या. कॉलेजात मस्ती वगैरे सगळं त्या वयाला साजेसं. आणि निघताना पुन्हा शालीनता, धार्मिकता आणि कापड या सगळ्याचा बुरखा घालून परत जायच्या. त्यांच्या सांगण्यानुसार त्यांच्या घरच्यांना बुरख्याबद्दल फार प्रेम नव्हतं, पण 'समाजा'च्या भीतीने आई-वडील बुरखा घालायला सांगत. कदाचित प्रत्येक घरातली मुलगीच समाजाच्या भीतीने बुरखा घालत असेल. पण निदान बुरख्याच्या बाबतीत भीती जाण्यासाठी या मुली म्हातार्‍या, वडिलधार्‍या होण्याची वाट पहावी लागेल.

विचार पटले. त्याचबरोबर आतिवास म्हणतात तसा हा आदर्शवाद आहे. अर्थातच आदर्श व्यवस्था काय असावी याविषयीच हा चर्चाप्रस्ताव असल्याने त्यात काही गैरही नाही.

धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था यांची तत्वतः फारकत आहे खरी. पण नैतिकतेच्या कल्पनांमधून धर्मसंस्था ओसरीवरून आपले हातपाय आत पसरतेच. राज्याला केवळ समाज सुरळित चालण्यासाठी आवश्यक तितकेच कायदे करण्याची गरज असते. पण कायदे करणारे प्रतिनिधी हे सामान्य जनतेचे असतात. 'आत्तापर्यंत अनैतिक समजलेली वर्तणुक ही सर्रास सुरू झाली तर आमची मुलंही ते बघून बिघडतील' हा विरोध करण्यामागचा विचार असतो. यात अर्थातच ही तथाकथित अनैतिक वर्तणुक खरोखरच अयोग्य आहे का? किंवा ती बघून मुलं बिघडतील का? यांची उत्तरं तपासण्याच्या भानगडीत लोक पडत नाहीत. म्हणजे कालांतराने ते विचार बदलतात, पण मोठ्या समाजाचे विचार बदलायला, सत्य आतपर्यंत पाझरायला अनेक पिढ्या जाव्या लागतात.

विवाहसंस्थेत अनेक बदल झालेले आहेत. बरेच कायद्याने झालेले आहेत. सतीबंदी, घटस्फोटाचा अधिकार, नवऱ्याच्या घरी स्त्रीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही कायदे. तर समाजाचा दृष्टीकोन या बाबतीत काहीसा शिथिल झाल्याने प्रेमविवाह, लिव्ह इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड अशी काहीशी ठिसूळ नाती सध्या अधिक चालवून घेतली जाताना दिसतात. म्हणजे एकेकाळी कठोर (इन्फ्लेक्झिबल या अर्थाने) असलेली व्यवस्था आत्ताच थोडी मऊ झालेली आहे. ती अजून मऊ पडत गेली तर वितळून पूर्णपणे द्रव होऊ शकेल.

मला वाटतं हे बदल क्रांतीकारकरीत्या न होता उत्क्रांतीच्या स्वरूपात होतात. परंपरा जपण्यापोटी प्रथेचं नाव तेच राहातं, मात्र रुपडं पार बदलून जातं.

हे सगळं असलं, तरी एक प्रश्न विचारावासा वाटतो. सध्या विवाह रजिस्टर न करता केवळ असं कॉंट्रॅक्ट करून एकत्र रहाण्याची सोय नाहीये का?

काहि कळलं नाही. मुळात लग्न हाच एक करार (आणि निव्वळ करारच) आहे. तेव्हा लग्न नको मात्र करार करा म्हणजे वेगळं काय करा तेच समजलं नाही!

लग्न ही केवळ एक सामाजिक (अाणि काहींच्या बाबतीत धार्मिक) संस्था अाहे;

'नातिचरामी'. बाकी शून्य!

>>लग्न अाणि शासनयंत्रणा यांचा एकमेकांशी नक्की काय संबंध अाहे हे कुणी स्पष्ट करून सांगत नाही.<<

माझ्या मते इथे हक्काचा मुद्दा आणावा लागेल. दोन व्यक्ती निव्वळ एकमेकांच्या स्नेही असतील आणि त्यांना परस्परांबाबतीत कसलेही हक्क नको असतील तर विवाह किंवा 'सिव्हिल युनियन' वगैरेंमध्ये न अडकता ते सहज जमतं. पण सहसा दोन व्यक्ती हक्कनिरपेक्ष लग्न मात्र करत नाहीत. आता हे हक्क म्हणजे कसकसले?

- मालमत्ता हक्क
- मुलांवरचा हक्क
- जोडीदार आजारी पडला आणि 'इन्टेन्सिव्ह केअर'मध्ये गेला तर फक्त जवळच्या एका माणसाला आत सोडलं जातं. ते माणूस असण्याचा हक्क

वगैरे. एकदा हे हक्क हवेत असं म्हटलं की ते हक्क नाकारले जाऊ शकतात ही शक्यता आली. अशा शक्यतेमागोमाग मग न्यायव्यवस्थेकडे न्याय मागण्याचा हक्क आला. मग शासनयंत्रणा नको असं म्हणून चालत नाही. आता याउलट परिस्थिती पाहू :

यापैकी कोणताही हक्क नको असं म्हणणारे लोक जगात असतात (माझ्या व्यक्तिगत परिचयात आहेत - भारतात आणि परदेशात). आधुनिक नागरी समाजव्यवस्थेत त्यांना लग्न न करता एकत्र राहता येतं. मुलाला फक्त आईचं नाव लावून वाढवता येतं. मालमत्तेमध्ये स्वेच्छेनं जोडीदाराला वाटा द्यायचा झाला तर नॉमिनेशन, मृत्यूपत्र अशा सुविधा वापरून तेही करता येतं. आणि नातं 'खुलं'सुद्धा ठेवता येतं (एकाहून अधिक लैंगिक जोडीदार).

थोडक्यात, वैवाहिक हक्क ही मूलतः स्वेच्छेची गोष्ट आहे. ज्यांना ते हवेत त्यांना ते आज शासनव्यवस्थेच्या माध्यमातून मिळतात - कारण अन्याय झाला तर शासनव्यवस्थेकडे धाव घेता येते. मग आता समलैंगिकांना ज्याचा त्रास होतो तो मुद्दा कोणता? तर मला वाटतं त्यांना हे हक्क हवे आहेत; ते त्यांना आज मिळत नाहीत पण भिन्नलिंगी व्यक्तींना ते मिळतात ही त्यांच्या दृष्टीनं असमानता आहे. म्हणजे त्यांच्यावर 'अन्याय होतो आहे' असा त्यांचा हा हक्क मागण्यामागचा दावा आहे. तुमच्या मते मग दोनहून अधिक व्यक्तींनासुद्धा असे हक्क का नसावेत? अन्याय होण्याची शक्यता असेल तर शासनव्यवस्था अशा मुद्द्यात पडेल किंवा तिला पडावं लागेल. 'असा हक्क नसल्यामुळे आमच्यावर अन्याय होतो आहे' असं म्हणायला सम/भिन्नलिंगी व्यक्तींचे गट (दोनहून अधिक व्यक्ती) उभे ठाकले आणि शासन/न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागू लागले तर त्यांना आजही तो हक्क आहे. अर्थात, अन्याय होतो आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी मग त्यांच्यावर येईल. आज समलिंगी व्यक्ती असे दावे करत आहेत. इतरांनी ते करावेत. अंतिम निर्णय अर्थात सरकारचा, कारण जे होईल त्यात अन्यायनिवारणाची जबाबदारी सरकारवर पडते.

>>काही गोष्टी करता येतात (खुलं नातं, एकाहून अधिक जोडीदार) असं म्हटलं आहे त्याबद्दल साशंक आहे.<<

'आधुनिक नागरी समाजव्यवस्थेत' हे महत्त्वाचं. 'करता येतात' म्हणजे फक्त एवढंच की जर काहीजणांची अशी इच्छा असली तर अशी जीवनशैली अंगिकारण्यासाठी आधुनिक नागरी समाजव्यवस्था पूरक ठरते. उदाहरणार्थ, तुमच्या मालकीचं घर असेल तर त्यात तुम्ही काय करता हा (विशिष्ट मर्यादेपर्यंत) तुमचा खाजगी मामला मानला जातो, वगैरे. अर्थात, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक दर्जा हे घटक अशा बाबतीत महत्त्वाचे ठरतात. ज्याप्रमाणे 'शाकाहारी व्यक्तींनाच हे घर भाड्यानं दिलं जाईल' वगैरे अटी घातल्या जातात ते पाहता भाड्याच्या घरात कदाचित घरमालक अशा गोष्टी सहन करणार नाही.

लग्नाच्या करारात बरीचशी कलमे अध्याहृत असतात, आणि काही कलमे अमर्याद असतात. त्यामुळे सर्व कलमे लिहिणे दुरापरस्त असते. अशा परिस्थितीत शासनाने न-लिहिलेल्या कलमांचा सामान्य मसुदा उपलब्ध करून दिला, तर बरे.* असे मला वाटते.

ज्यांना डीफॉल्ट मसुदा वापरायचा नसेल, त्यांनी स्वतःला योग्य असे करारपत्र बनवणे सुद्धा ठीकच आहे.

- - -
ठीकठाक कार्यरत असलेल्या कराराच्या संदर्भात शासनाचा क्रियाशील संबंध येत नाही. कराराबाबत जोडीदारांचा मतभेद असला, तर शासनाला मध्ये पडावे लागते. याची पूर्वतयारी म्हणून शासन कराराच्या सामान्य मसुद्याकडे (फॉर्मकडे) लक्ष देते.

करार करताना, करार करणारे सगळे साक्षर असतील किंवा साक्षर असले तरी करारात घातलेल्या प्रत्येक मुद्द्याचा दुरगामी परिणाम समजू शकण्याच्या पात्रतेचे असतीलच असे नाही.

कोणी चाणाक्ष आपल्याला हवे तसे मुददे समोरील पक्षाला कळू न देता अथवा भुलवून टाकू शकतो आणि करारातील तो मुद्दा वापरायची नंतर वेळ आली आणि त्या पक्षाला अन्याय झाल्याचे कळेल, पण त्यांनीच तो करार मला मान्य आहे असे लिहून केल्याने त्यांची न्याय मागण्याची संधी बंद होईल.

उदा. एकत्र राहू पण उद्या यातून मूल झाल्यास त्याची पालन्पोषण जबाब्दारी फक्त आपण बरोबर राहत असताना माझ्यावर राहील असे एखद्या पुरूषाने (किंवा बाईने सुद्धा) करारात लिहून दुसर्‍या पक्षाकडून मान्य करून घेतले तर?

सगळा पैशाचा, मालमत्तेचा आणि स्वामित्वाचा खेळ आहे. ती भानगड नसती तर कसल्याच कराराची गरज पडली नसती. त्यामुळे एका ऐवजी दुसरे मॉडेल आले तरी मूळ गोंधळ तोच राहिल.

ह्या धाग्यात असलेल्या काही सुचवणींप्रमाणेच काहीजण मीमराठी डॉट नेटवरही धागे काढायचे.