ॲडव्हर्स सिलेक्शन बद्दल .....

जे ॲक्च्युअली घडत नाही ( तुच असे म्हणतोयस ) तेच उदाहरण म्हणुन दिले तर मुद्दा कसा काय समजेल?

(१) म्हंजे सेकंड हँड कार मार्केट मधे ॲडव्हर्स सिलेक्शन च्या समस्येवर काही प्रमाणावर मात करण्यात आलेली आहे. उदा. सेकंड हँड कार विकत घेण्याआधी त्या कार चा कारफॅक्स / केबीबी रिपोर्ट मागवणे व विकत घेताना त्या रिपोर्ट्च्या आधारावर किंमतीचा निर्णय घेणे.
(२) काही प्रमाणावर मात करण्यात आलेली असल्यामुळे मार्केट रोडावलेले नाही. व म्हणून ॲडव्हर्स सिलेक्शन ची समस्या समोर प्रकर्षाने दिसत नाही.
(३) कारफॅक्स / केबीबी रिपोर्ट प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध असेलच असे नाही. इतर मार्ग सुद्धा वापरले जातात - उदा. कार विकत घेण्याआधी मेकॅनिक ला दाखवून त्याच्याकडून रिपोर्ट मिळवणे. पण मेकॅनिक ला दाखवण्यामधे कार ची सद्यस्थिती समजते. इतिहास समजतो असं नाही. अँड टू दॅट एक्सटेंट मार्केट फॉर सेकंड हँड कार्स डिमिनिशेस.

वरील ३ वाक्ये ही तुझ्या प्र्श्नाचे संपूर्ण उत्तर आहे.

सेकंड हँड कार मार्केट मधे या समस्येवर काही प्रमाणावर मात करण्यात आलेली असणे म्हंजे इतर मार्केट मधे पण मात करण्यात आलेली असणे असे नाही.

----

तसेही ह्या लेखात तुला काय म्हणायचे आहे ते कळले नाही. ते कुठेतरी सांगितले तर बरे होइल ( २-४ वाक्यात )

ॲडव्हर्स सिलेक्शन ही बाजाराधिष्टीत व्यवस्थेमधील एक समस्या आहे. बाजाराधिष्ठित व्यवस्था ही समस्याविहीन नाही.
पण या समस्येवर काही प्रमाणावर आणि काही क्षेत्रात मात करण्यात आलेली आहे.

गब्बु, तुझे आरोग्यविम्याचे उदाहरण पण गंडलेले आहे. तू हे उदाहरण क्लासिक पाठ्यपुस्तकातुन घेतले आहेस, ते ठिक आहे ( म्हणजे पाठ्यपुस्तकातली उदाहरणे देणे ठिक आहे ). पण जग पुढे गेले आहे.

हॅहॅहॅ.

तू हे उदाहरण क्लासिक पाठ्यपुस्तकातुन घेतले आहेस, ते ठिक आहे - आयव्होरी टॉवर, पुस्तकी वगैरे वगैरे.

पुस्तकातून किंवा पुस्तकी असणे म्हंजे असत्य असणे असं असतं का ?

----

उदाहरण गंडलेले आहे की जग पुढे गेलेले आहे ?
जग पुढे गेलेले असेल तर उदाहरण पूर्वी अस्तित्वात होते आता त्यावर कमी अधिक प्रमाणावर मात करण्यात आलेली आहे - असा अर्थ होत नाहि का ?
हे उदाहरण मी का दिले ? वाचकांना समजावे म्हणून - साधं उत्तर आहे.

-----

निर्धनांना आरोग्यविम्याचा प्रिमिअम भरण्यापेक्षा जास्त निकडीच्या दुसऱ्या गोष्टी असतात.
पाहिजे तर तू विदा काढुन बघ.

हे एकदम मान्य आहे.
जास्त निकडीच्या दुसऱ्या गोष्टी असणे म्हंजेच सध्या न परवडणारे असणे असे नाही का ?
हायपरबोलीक डिस्काऊंटिंग असा जार्गन वापरला तर ते आवडेल का तुला ?

----

असे अजिबात नाही, विदा असे दाखवतो की निरोगी लोक पण तितक्याच प्रमाणात आरोग्यविम्याचे ग्राहक होतात. ज्यांना भविष्यात आरोग्याचा खर्च दिसत आहे, त्या लोकांना मुळात विमा कंपन्या त्या त्या स्पेसिफिक आजाराचा विमाच देत नाहीत. आरोग्य आणि आयुर्विमा कंपन्यांची रिस्क मॅनेजमेंट जागेवर असते, प्रत्येक रिस्क कव्हर करण्यासाठी त्या त्या प्रमाणात भुर्दंड ग्राहकाला लावलाच जातो. ही उदाहरणे फार बाबा आदमच्या जमान्यातली आहेत.

(१) आरोग्यविम्याचे उदाहरण फार बाबा आदमच्या जमान्यातले आहे हा तुझा जावईशोध आहे. कसा ? खाली (३) पहाणे.
(२) तांबड्या भागाबद्दल - हो. बरोबर आहे. त्या स्पेसिफिक आजाराचा विमा न देणे (Denying coverage for pre-existing conditions) हा विमा कंपनीने शोधून काढलेला तोडगा आहे (ॲडव्हर्स सिलेक्शन च्या समस्येवर). पण मग असा विमा घ्यायला सर्व ग्राहक राजी असतील का ? काही नसतील. व ते नसतात व म्हणूनच मार्केट रोडावू शकते.
(३) प्रि-एग्झिस्टिंग कंडीशन्स चे कव्हरेज नाकारले जाते हे ओबामाकेअर च्या जन्माचे मोठे कारण होते. मोठे म्हंजे एकमेव नव्हे. तेव्हा - आरोग्यविमा - हे बाबा आदम च्या काळातले उदाहरण् नाही.

सरकारी आरोग्यविमा आणि युरोपात एनएचएस सारख्या गोष्टी चालवल्या जातात ह्याचे कारण ॲडव्हर्स सिलेक्शन हे अजिबात नाही. युरोपातिल सरकारे बेसिक ( त्यांच्या व्याख्येप्रमाणे, भारतातल्या नाही ) आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सुरक्षा ( पुन्हा बेसिक ) बऱ्यापैकी यशस्वीपणे देत आहेत. त्याचा संबंध समाजवाद किंवा ॲडव्हर्स सिलेक्शन शी नसुन त्यातुन अनेक मुलभुत गोष्टि साधल्या जातात ( जसे की देश आणि समाजाचे अस्तित्व टिकवुन ठेवणे ).

मग ह्या योजनांमधे योगदान करणे हे अनिवार्य का आहे ते सांग.
ते ऐच्छिक का नाही ?

------

एकुणात काय तर हा लेख काय काय गोष्टींचा समाजवादाशी बादरायण संबंध लावायचा प्रयत्न आहे. तुला असे काही लिहायला लावण्यामागे मनोबा आहे असे मला वाटते ( आत्ता तो हसत असेल ).

(१) समाजवादामधे स्पर्धा प्रक्रियेचे दमन अभिप्रेत आहे. हे मी पहिल्या धाग्यातच लिहिलेले आहे
(२) सामाजिक सुरक्षेत योगदान हे अनिवार्य आहे. Individuals cannot opt out of social security. म्हंजे स्पर्धा प्रक्रियेला क्राऊड आऊट केले जाते. म्हंजे सरकारी सामाजिक सुरक्षा अस्तित्वात असली तरी प्रायव्हेट सुरक्षा सेवा निर्माण होऊ शकते. पण ते तसे होऊ शकत नाही कारण एकाच प्रकारच्या सेवेसाठी दोन दोन ठिकाणी पैसे भरणे हे बहुतेक लोकांना परवडत नाही.
(३) योगदान किती टक्के, कोणत्या आधारावर व कोणी करावे हे सुद्धा सरकार ठरवते. लाभाविषयीचे नियम सुद्धा सरकार बनवते. हे प्राईस मेकॅनिझम चे थेट रेग्युलेशन आहे.
(४) वरील (१) ते (३) हे समाजवाद कसे नाही ते सांग.