राज्य परिवहन सेवा - एक गम्मत.
वैयक्तिक फायद्यासाठी मोठ्या समुदायाच्या लाभांवर कुऱ्हाड चालवणे.
राज्य परिवहन मंडळातर्फे राज्यात बस सेवा दिली जाते. एका राज्यातले परिवहन कर्मचारी आणि त्यांचे पाठीराखे तिकिटे फाडत नाहीत, अर्धे पैसे खिशात घालतात. मग आजारी सेवा डबघाईला येते आणि खासगी बसेस कुणा दादांच्या पाठिब्याने सुरू होतात. मग परिवहन मंडळाच्या आगारातूनच (डेपोतूनच) खासगी बसेस सुरू आणि परिवहन सेवा ठप्प. डेपो म्हणजे कचरापट्टी. डायवर कन्डक्टर कंगाल. स्टॉप सिस्टम बाद. कुठेही थांबणार बस. वेळापत्रक असे नाहीच.
दुसऱ्या एका राज्यात उत्तम बसेस. स्वच्छ सुंदर डेपो, कँटिन. कर्मचाऱ्यांना गणवेश. वेळापत्रकाप्रमाणे सेवा. प्रवासी इंन्शुरन्स. तिकिटे व्यवस्थित फाडतात. आलेला पैसा तेवढाच परत सोयींवर खर्च होत असणार. ना लाभ ना तोटा तत्वावर चालत असेल. प्रवासी खुश. बऱ्याच महिला कंडक्टर.
दोन्ही उदाहरणांत नोकऱ्या मिळतात का लोकांना? हो. एका राज्यात शक्य आहे ते दुसरीकडे का होत नाही? पहिले उदाहरण मध्य प्रदेश आणि राजस्थान. दुसरे कर्नाटकाचे. या राज्यांत सरकार कुणाचे हे पाहिले तर आणखीच हसायला येते.
( चर्चा लेखन प्रकार नाही म्हणून मौजमजा सदरात लिहिलं.)
प्रतिक्रिया
ऐसीकरांना हा लेख/विचार
ऐसीकरांना हा लेख/विचार आवडलेला दिसत नाही. (पण मी रद्द करणार नाही. )
ब्राव्हो!
द्याट्स द ष्पिरिट.
कंकाका
कर्नाटकाच्या बससेवेबाबत तुम्हि शीतावरुन परिक्षा केली दिसतीय बिशेबेळी अन्नाची. तुम्हास दिसली तशी नाहीये. (किंबहुना तशी आम्हास दिसली नाही आणि आमचा जास्त संपर्क भेरुंडाशी )
कर्नाटक गाड्या स्वच्छ असतात किंवा दिसतात त्याच्या इंटेरिअरमुळे. स्टेनलेस स्टील वापरतात ते. त्यामुळे गाडी पटकन आणि चकाचक स्वच्छ होते. शिवाय त्यांची गाडी रिपेंट ला प्रॉपरली केली जाते. अगदी आतले बार सुध्दा पिवळ्या प्लास्टिक एनॅमलने व्यवस्थित कोट केले जातात. त्यांची स्क्रॅप गाड्या काढायची फ्रिक्वेन्सी मात्र आपल्यापेक्षा जास्त असते. नवी गाडी मॅक्सिमम रन करायचे धोरण असते. तेही लोड जास्त करुन (लालूप्रसाद पॅटर्न) लांब टप्प्याच्या किंवा आंतरराज्य गाड्या ह्या हमखास नव्या पाठवल्या जातात. (बाहेरच्या राज्यातील प्रवासी ओढायचे असतात ना) पण कर्नाटकात अंतर्गत भंगार गाड्याच पळवल्या जातात. एम्प्लॉयी हे विचार करुन ट्रीपवर पाठवतात. उदा. विजापूर सोलापूर उमरगा ह्या पट्ट्यात येणारे कर्नाटक कंडक्टर हमखास सीमाभागातले किंवा महाराष्ट्रातलेच येतात.(बरेच कंडक्टर, ड्रायव्हर सीमाभागात असताना ॲक्चुअली महाराष्ट्रात घर ठेवतात आणि राहण्याचा पत्ता कर्नाटकाचा देतात) ते मुद्दाम्हुन पगार वगैरे जास्त सांगतात. त्यांची लाँग रुटला थ्री ऑपरेटर पर बस सिस्टम चांगली असते. तिघेही ड्रायव्हर असतात. दोन एक्सपर्ट आणि एक कंडक्टर ज्यादा ड्रायव्हर कम. आता तिकिट मशीन आल्यापासून तिघेही तिकिटे फाडतात (ड्युटीप्रमाणे). एक्जण रेस्ट घेतो, एकजण बस चालवतो. एक जण असिस्टंट असतो. हायवे वगैरे नॉर्मल रुटला हे कंडक्टर बस चालवतात. विनातिकिट पण कमी पैशात लगेज घेण्यात कर्नाटक एम्प्लॉयी माहीर असतात. इव्हन त्यांचे चेकर महाराष्ट्रात येणार नसलेने प्रवासीही त्या सिस्टमने घेतात. हा एक आहे त्यांना इन्सेन्टिव्ह मिळतो पर रुट ज्यादा इन्कमवर. पण हा घेऊनही ते गैरप्रकार करणेइतपत प्रवासी मिळवतातच. आपल्या येस्टीचे ड्राय्व्हर काही अल्प अपवाद वगळता प्रचंड कुशल आहेत. कर्नाटक ड्रायव्हर त्यांची बरोबरी करुच शकत नाहीत. वेळेच्या बाबतीतही आपपाल्याला त्यांचे टाइअम्टेबल माहीतच नसते, कारण गाड्या लेट करण्यात ते महाराषःट्राच्या खुप पुढे आहेत. जेवणाचे थांबे घेण्यात कर्नाटकचे परवाने असलेले हॉटेलं पुणे वगैरे रुटवर प्रचंड लुटतात. कर्नाटकचे ड्रायव्हर महाराष्ट्रात शक्यतो मगरुरी दाखवत नाहीत पण एकदा त्यांच्या सीमेत गेले की खरे गुण दाखवतात. त्यांच्या जवळपास बऱ्याच गाड्यांना कर्नाटक राज्याकडून राबवल्या गेलेल्या स्कीम्स लागू नसतात. आपल्यात फक्त एशियाड आणि शिवशाहीला हा रुल आहे.
.
म्हणजे हॉटेलं महाराष्ट्रातली, पण कर्नाटकच्या बशी थांबवण्याचेही परवाने आहेत. ती चिकार लुटालूट करतात, असं म्हणायचं आहे का?
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरची दुकानं मला फारच महाग वाटतात. पण मग गावाबाहेर आणखी काय मिळणार, असाही विचार येतो. मात्र तिथल्या सुविधांची दुरवस्था सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी असते.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
म्हणजे हॉटेलं महाराष्ट्रातली,
ए
हा, त्यांची बांधीलकी कर्नाटक शासनाशी असते. ते ज्या गावाच्या हद्दीत असतात तेथील गावकरी अजिबात फिरकत नसतात या हॉटेलकडे. काही टपोरी न बिनकामी पोरं सोडता. गाडी आली की पटकन गल्ला गोळा करणे, डरायवर, कंडक्टरला फुकट जेवू घालून दोन बिसलऱ्या देणं इत्कीच ड्युटी असते. मेनुकार्ड मागितलं तर मिळत नाही, कुठंही रेट लिहिलेले नसतात. दाल चावल मागितलं की दाल फ्रायचे १५० रुपये आणि प्लेन राईसचे ८० असे करुन २३० रुपयात एक छोटी प्लेट गारढोण भात आणि फोडणीचे वरण दिले जाते. कुठलीही भाजी १५० ते २०० रुपये आणि तंदूर रोटी २५ रुपये. बिस्लेरी बॉटल ३० रुपये. चहा २० रुपये. एक्स्प्रेस हायवेने जाणारे प्लाझाला थाम्बतात तेथे असेच लुटतात. निदान सुविधा तरी असतात. तक्रारही करता येते. निदान इतर लोक साथ देतात. इथे एस्टीने जाणारं पपलिक त्यातल्या त्यात कुटुंबासह असणारं थांबतं. लांबचा प्रवास असतो अन जेवायची वेळ असते म्हणून लुटून घेतं. भांडायला गेलं की मालकासहीत सारे वेटर त्या आडनिड ठिकाणच्या हाटेलात गिऱ्हायकावर तुटून पडतं. ड्रायव्हर कंडक्टर फुक्ट अन्नाला जागून हॉटेलमालकाची बाजू घेतात अन पटकन गाडी हलवतात. असे कित्येक प्रसंग बघण्यात आहेत. गर्दीचा फायदा घेऊन पळून जाणारे गिऱ्हाईक पण असतात त्याचा सार्वत्रिक संशय असलेने सगळे वेटर अगदी डोळ्यात तेल घालून तुमच्याकडे पूर्ण जेवण होईपरेन्त पहात असतात.
असल्या अस्मानी रेटबद्दल रडं
असल्या अस्मानी रेटबद्दल रडं काढण्यात काही उपयोग नाही. ही असली केस विठ्ठल कामतने कोर्टात जिंकली आहे. डाल राइस त्यांचा वेगळा असतो. मान्य. पाण्याची बॉटल 'सर्व' केल्यास काहीही किंमत लावू शकतात. एमारपी कायदा लागू नाही.
ड्राइविंगबद्दल मला म्हणायचं
ड्राइविंगबद्दल मला म्हणायचं नाही. स्थानिक नेत्यांनी, दादांनी आपल्या खासगी गाड्या चालवून परिवहन सेवेचं कंबरडं न मोडण्याचा राष्ट्रवाद जपला आहे.
मला हेच सुचवायचं आहे की राष्ट्रवाद ही एक चौकट आहे ती लहान मोठी करून पाहायला हवी. पण हा शब्द मी लेखात मुद्दामहून गाळला आहे.
राष्ट्रवाद संकल्पना व्यापक आणि संकुचित करता येते.
तीव्र निषेध
अर्रर्रर्रर्र
उगीच बुंदी पाडली. राज्यपरिवहनातला राष्ट्रवाद येवढ्यावरच लिहायचे असते तर वेगळ्या तेलातला घाणा लावला असता.
असो, अच्चुकाकांनी संस्थळाच्या चौकटीला जागून जी गाळागाळी केली आहे त्याचा इंदापूर आगार कर्मचाऱ्यांच्या वतीने तीव्र निषेध करुन मी गाषा गुंडाळितो.
अवांतर: ही ठरवून अपेक्षाभंगाची मेथड ही सध्यकालीन सत्ताधारी पक्षाच्या राष्ट्रवादी आयातीनंतरच्या धोरणातून इन्पायर्ड असल्यास एक लाईक तो बनताच है.