अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा विजयः पालघर पोलिसांवर कारवाई

पालघरच्या दोन तरूणींना पोलिस स्टेशनमधे बोलावून त्यांच्यावर केलेली कारवाई चूक असल्याचे ठरवत पालघरचे पोलिस अधीक्षक रवींद्र सेनगावकर यांना निलंबित करण्याचा आणि पालघरचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी रामचंद्र बागडे यांची जळगाव येथे बदली करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.
अधिक माहिती: http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/17383089.cms
या बातमीनुसार ठाणे ग्रामीणचे अतिरिक्त अधीक्षक संग्रामसिंह निशाणदार यांना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे तर पालघर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांना लवकरच निलंबित केले जाणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते .

या कारवाईमुळे आयटी कायदा आणि त्याद्वारे होणारी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी या गोष्टी चर्चेत आल्या होत्या.

शाहिनच्या काकांच्या रूग्णालयाची तोडफोड करणार्‍यांना पकडून लवकरात लवकर शिक्षा होईल अशी अपेक्षा.

field_vote: 
3
Your rating: None Average: 3 (2 votes)

प्रतिक्रिया

केवळ पोलिसांना दोषी न मानता न्यायदंडाधिकार्‍यावरही कारवाई केली हे योग्य झाले असे माझे मत आहे.
किंबहुना पोलिसांवर कारवाई करायची गरज होती का याबद्दल मी साशंक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

न्यायदंडाधिकार्‍यावर "कारवाई" म्हणजे बदली केली आहे. निलंबन नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

निलंबन केलं म्हणजेच कारवाई झाली हे अयोग्य मत वाटते Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

शिवाय तालुक्याच्या (पालघर) ठिकाणाहून जिल्ह्याच्या (जळगाव) ठिकाणी बदली म्हणजे कारवाई की बढती की धूळफेक?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

छिद्रान्वेषी मत द्यायचं तर केवळ 'जळगाव इथे बदली' असं म्हटलंय Wink जळगाव जिल्ह्याचा न्यायदंडाधिकारी म्हणून असे नव्हे. तसे असल्यास तांत्रिकदृष्ट्या बढती म्हणावे लागेल. मग धुळफेकही म्हणावी लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

बदली आणि कारवाई वगैरे मुद्दे तूर्त बाजूला राहू देऊ. बदली केली, बदलीचे कसलेही कारण दिलेले नाही. समजा, त्या न्यायालयीन कोठडीच्या आदेशापोटी बदली असेल तर आधी ही बदली करणाऱ्याला चौकशीच्या घेऱ्यात घेतले पाहिजे. कारण, त्या आदेशाची प्रशासकीय छाननी न करताच त्या आदेशाला चूक ठरवून, कसलीच कारवाई करता येणार नाही. अशा कारवाईला पुन्हा त्याच न्यायव्यवस्थेत आव्हान देता येईल आणि तिथे ती कारवाई चूक ठरेल. कारण ती न्यायोचित नाही.
सेनगावकर यांचे निलंबन कशासाठी हे सरकारने स्पष्ट केले आहे का? निलंबनाचा आदेश काय म्हणतो? ही माहिती हा प्रतिसाद लिहितो पुढे आलेली दिसत नाही.
यातील आणखी एक गोम आहे. त्या मुलींनी टाकलेले स्टेटस सकृतदर्शनीच धार्मीक नव्हते. तरीही, त्या प्रकरणात नोंदवलेले कलम धार्मीक तेढ वाढवण्यासंदर्भातील आहे. हे कलम का लावले गेले याचा विचार या कारवाईत झालेला आहे का? त्या मुलीच्या नावावरून ती मुस्लीम असल्याचे दिसते म्हणून हे कलम लावले गेले आहे, असा सावध निष्कर्ष काढता येतो. तसे असेल तर त्याविषयी काय कारवाई केली गेली? बाकीच्या चुकांवर कारवाई झालीच पाहिजे, पण हा गुन्हा असल्याने त्यावर तशीच कडक कारवाई झाली पाहिजे.
न्यायदंडाधिकाऱ्याची बदली ही त्याच्यावरील कारवाई असे समाज समजणार असेल तर असल्या गोष्टी करून धूळफेक करण्यासाठी व्यवस्थेला फारशी यातायात करावी लागणार नाही, लागत नसते. तेच येथेही होणार. या मुद्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून, आणि अर्थातच (माननीय, मेहेरबान वगैरे) उच्च न्यायालयाकडून मागितले गेले पाहिजे.
यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विजय वगैरे काही नाही. कारण धोक्याच्या जागा तशाच आणि कायम आहेत. त्यावर काही होईल तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरेचा संबंध येईल. तोवर नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काल वरचा प्रतिसाद लिहिला तेव्हाच शंका होती. पण सावधानता ठेवली.
रवींद्र सेनगावकर आणि पोलीस निरिक्षक (जे कोण आहेत ते) यांचे निलंबन खात्यांतर्गत चौकशीसाठी झाले आहे. ही चौकशी शिस्तभंगासाठीची आहे. म्हणजे, वरिष्ठांचे आदेश पाळण्याची शिस्त न पाळणे. या कारणाचा आणि गैर गुन्हा नोंदवणे, त्या प्रक्रियेतच चुकीच्या गृहितकावर आधारलेले कलम गैर पद्धतीने लावणे वगैरे बाबींचा समावेश दिसत नाही. - हे सारे मी आज वाचलेल्या बातम्यांच्या आधारे लिहितोय. सरकार चालते कसे हे माहिती असल्याने मी त्यावर विश्वास ठेवतो आहे. विपरित तथ्ये पुढे आली तर माझे मत बदलेल.
आता ती चौकशी झाल्यानंतर शिस्तभंग सिद्ध झाला तर कारवाई होईल. ती काय असेल याविषयी न बोलणे उत्तम. निलंबन ही कारवाई नव्हे. तो चौकशी प्रक्रियेचाच भाग आहे.
याला कारवाई कसे काय म्हणतात, आणि त्यावर समाज (इथल्यासह) आनंद वगैरे कसा काय व्यक्त करतो, आणि परिवर्तनाची आशा कशी काय बाळगतो - काहीही कळत नाही. अर्थात, तेच बरंच. डोक्याला खुराक व्हायचा उगाच ते कळलं तर.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या बदलीविरोधात पालघरच्या बार असोसिएशनने आंदोलनाचा इशारा दिल्याचेही आज वृत्त आहे.
म्हणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विजय! त्या मुलींवरील गुन्हा मागे घेतला गेला तरच तो त्या घटनेपुरता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विजय असेल. एरवी नाही. पण...
असो! इथंही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच आहे.
या घटनेतून धडा घेऊन कुठं काय करावं, आणि कुठं काय करू नये याविषयी थोडं प्रबोधन झालं तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं भलं होईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहमत आहे.

धूळफेकच आहे.

मुलीवरील गुन्हा मागे न घेतल्यास आणि पुढे समजा त्या मुलीने राजकारणात भाग घेतला तर कुठलीतरी एनजीओ गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकारण्यांच्या यादीत त्या मुलीचे नाव प्रसिद्ध करेल आणि त्यावेळी आजची घटना आपण विसरलेलो असू आणि "राजकारणी गुन्हेगार असतात" अशी पोस्ट त्यावेळी फेसबुकवर टाकून लोकशाहीविषयी दु:ख व्यक्त करू.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हो. हे अगदी शक्य आहे. माझा एक मित्र आहे. राजकारणात आहे. जिल्हा परिषदेचा सदस्य आहे. एका उपोषणावेळी त्याच्यावर आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा नोंदवला होता, त्याची आठवण झाली. निवडणुकीच्या वेळी त्यानं जाहीरपणे सांगितलं होतं, असले दहा गुन्हे मिरवेन. चालायचेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रतिसादाच्या सारांशाशी सहमती आहे. या प्रतिसादातीत तथ्ये पुन्हा विचार करायला भाग पाडणारी आहेत..
पण..

याला कारवाई कसे काय म्हणतात, आणि त्यावर समाज (इथल्यासह) आनंद वगैरे कसा काय व्यक्त करतो, आणि परिवर्तनाची आशा कशी काय बाळगतो - काहीही कळत नाही. अर्थात, तेच बरंच. डोक्याला खुराक व्हायचा उगाच ते कळलं तर.

जर निलंबन ही सामान्यांच्या लेखी कारवाई असेल तर तो (गैर)समज सदर व्यक्तीची समाजात मानहानी होण्यास पुरेसा ठरावा. तांत्रिक दृष्ट्या ही कारवाई नसेलही, त्याच्या कुटुंबियांना पेपरात आपल्या नवर्‍यावर/पत्नीवर किंवा वडिलांवर/आईवर 'कारवाई' झाल्याचे मथळे आनंद खचितच देणार नाहीत.
तेव्हा त्या अंगाने या (भासमान म्हणा हवं तर Smile ) 'कारवाई'चा आनंद आहेच.

(अर्थात तुमच्या प्रतिसादात हा मुद्दाच नव्हता त्यामुळे हा प्रतिवाद नाहीच.. फक्त एक अँगल डोक्यात आला तो मांडला इतकेच)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

माझं जरासं वेगळंच मत आहे. पोलिसांची कारवाई योग्य/अयोग्य, किंवा त्या मुलीने लिहीलेले योग्य/अयोग्य हे जरासं बाजूला ठेउन विचार केला तर म्हणावसं वाटतं की या फेसबुक वगैरे च्या आहारी गेलेल्या मुलांचा थिल्लरपणा वाढत चालला आहे. सामाजिक परिस्थिती, आजूबाजूला काय चाललंय याचं जराही भान न ठेवता उचललं बोट लावलं कीबोर्डला असं करत सुटतात आणि मग अशा पद्धतीने अडकल्यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गळे काढतात - आणि जे सुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे नक्की कशाशी खातात हे काही ठो माहीत नसताना - फक्त ते एक गोंडस नाव आहे आणि वापरणे फ्याशनेबल आहे म्हणून वापरायचं.

हिंमत असेल तर २६/११ च्या कमांडोजच्या समस्या दाखवत होते टीव्हीवर गेले तीन-चार दिवस तर त्यांचा प्रश्न हाती घ्या ना फेसबुकच्या माध्यमातून. त्यावर बोला! पण तसं घडताना कुठेच दिसत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे माहीत असायची गरज काय आहे मोकळेपणानं आपलं मत व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी? व्याख्या ठाऊक / मान्य / पाठ असेल तरच अभिव्यक्ती करू देऊ, असा काही नियम आहे का नवीन?
नि तसं तर 'हिंमत असेल तर काश्मीरचा प्रश्न सोडवून दाखवा' किंवा 'हिंमत असेल तर टीव्ही सिरियल्स बंद करून दाखवा' असं काहीही अशक्य कोटीतलं आव्हान देऊन जगात कुणाच्याही तोंडाला कुलूप लावता येईल. पण एखाद्या माणसाला एका गोष्टीबद्दल अमुक एक बोलायचंय, हा त्याचा निर्णय आहे. मग अमुक केलं तरच तुमच्यात हिंमत असं ठरवणारे लोक कोण?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

लोकशाहीची शोकांतिका हिच आहे. कुणीही सोम्यागोम्या काहीहि बोलून जातो आणि म्हणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य Biggrin

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'कुणाही सोम्यागोम्या'ला निर्भयपणे काहीही बोलण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजेच लोकशाही आहे. लोकशाहीची शोकांतिका नव्हे.
Biggrin

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

म्हणून तर तुम्हालाही येथे वाटेल ते लिहिण्याची मुभा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ओ, वाटलं म्हणून आणि वाट्टेल ते यात फरक आहे. मी कधीही वाट्टेल ते लिहीत नसतो. Dont count me in that category!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>माझं जरासं वेगळंच मत आहे. पोलिसांची कारवाई योग्य/अयोग्य, किंवा त्या मुलीने लिहीलेले योग्य/अयोग्य हे जरासं बाजूला ठेउन विचार केला तर म्हणावसं वाटतं की या फेसबुक वगैरे च्या आहारी गेलेल्या मुलांचा थिल्लरपणा वाढत चालला आहे. सामाजिक परिस्थिती, आजूबाजूला काय चाललंय याचं जराही भान न ठेवता उचललं बोट लावलं कीबोर्डला असं करत सुटतात आणि मग अशा पद्धतीने अडकल्यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गळे काढतात - आणि जे सुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे नक्की कशाशी खातात हे काही ठो माहीत नसताना - फक्त ते एक गोंडस नाव आहे आणि वापरणे फ्याशनेबल आहे म्हणून वापरायचं. <<

माझं जरासं वेगळंच मत आहे. पोलिसांची कारवाई योग्य/अयोग्य, किंवा त्या मुलीनं लिहीलेलं योग्य/अयोग्य हे जरासं बाजूला ठेवून विचार केला तर म्हणावसं वाटतं की या राजकारण्यांच्या आहारी गेलेल्या पोलिसांचा बेजबाबदारपणा वाढत चालला आहे. तुम्ही सोमेगोमे असाल तर राजकीय दबावाखाली तुम्हाला फुटकळ कारणास्तव अटक करतात आणि मग अंगावर आलं की सोडून देतात. हे मी नाही म्हणत आहे, तर पोलिसांचा रिपोर्टच तसं सांगतोय -

The report prepared by the Inspector General of Police (Konkan Division) was submitted to the Director General of Police, Maharashtra on Friday. According to sources in the police department the report concluded that applying IPC sections 295 Angel and 505 (2) on both girls was wrong.

उगीच फॅशनेबल आहे म्हणून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला शिव्या देऊ नका. त्यामुळेच तुमच्यामाझ्यासारख्या सोम्यागोम्यांना इथे लिहिता येतंय हे याद राखा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

चिंतातुर जंतूंसारखंच माझंही मत आहे. जे मला म्हणायचं होतं ते त्यांनी शब्दांत मांडले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

चितातुर जंतूंशी बर्‍याच प्रमाणात सहमत आहे.
मात्र स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे हे सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. असो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रस्तुत संदर्भात कुणी स्वैराचार केला ते जरा कळेल का ? स्वैराचार म्हणजे काय तेही यानिमित्ताने कळलं तर बरं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.

माझा पहिला प्रतिसाद वाचलात तर समजेल "स्वैराचार" याचा काय अर्थ इथे अभिप्रेत आहे ते. स्वैराचार म्हणजे कुठलीही गोष्ट जबाबदारीने न वापरणे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा एवढाच उपभोग घ्यायचा आहे तर चितातुर जंतू असं न लिहीता चिंतातुर जंतू असं त्यांनी घेतलेलं सदस्यनाम लिहून त्यांच्या मुद्द्याचा प्रतिवाद करा की!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

आता कसा बदलणार ते? बूच मारलं गेलंय. होतो टायपो.
पण चितातुर जंतू हे सूक्ष्म निरिक्षण आवडले
:हहगलो: ROFL

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

"बूच मारलं गेलंय"
या भाषेला पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणतात का? Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जोशी साहेब, थोडी प्रचलीत शब्दप्रयोगांबद्दल माहिती:

मायबोलीबाहेर इतर संस्थळांवर तुमच्या प्रतिसादास उत्तर लिहिले गेले, की तो प्रतिसाद परत स्वयंसंपादित करता येत नाही. हे जेव्हा होते, तेव्हा त्या प्रतिसादास बूच लागले असे म्हणतात. कधी कधी ते मुद्दाम केले तर बूच मारले असे म्हणतात. चूक दाखवून देण्यासाठी सांगितलेले असले तरी बूच मारले गेले, असेच असते.
मायबोलीवर तसे होत नाही. हवे तेव्हा व हवे तितक्या वेळा आपण प्रतिसाद संपादित करू शकत होतो.
तुमचा टायपो होता हेच मीही म्हटले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

>>>तुमचा टायपो होता हेच मीही म्हटले आहे.<<<<

कुणाच्या पूर्ण जबाबदारीने आणि स्वैराचारविरहित लिखाणात टायपो काढणे ,.,, हेच का ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य ! निषेध ! त्रिवार निषेध !

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.

निषेध ! त्रिवार निषेध !

त्रिवार? दोनदाच तर झाला!

हा टायपो म्हणावा, किंवा कसे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रचलित कुणी केला? तुमच्या व्यतिरिक्त मी तरी कुणीही असे लिहीलेले वाचलेले नाही.
<<मायबोलीबाहेर इतर संस्थळांवर तुमच्या प्रतिसादास उत्तर लिहिले गेले, की तो प्रतिसाद परत स्वयंसंपादित करता येत नाही.>>
तेव्हा मायबोलीचा उल्लेख केलात तेव्हाच तुमचा उद्देश समजला. लेखावर बोलायचे सोडून किंवा माझ्या प्रतिसादातील मुद्द्यांवर बोलायचे सोडून तुम्ही माझ्या प्रतिसादाला "बुच मारले" गेल्याबद्दल आनंद व्यक्त केलात तेव्हाही तुमची वृत्ती समजली.

तस्मात, आता एक विनंती वजा इशारा वजा जे काय असेल ते - काय समजायचे ते समजा - इतःपर इथे काय किंवा कुठेच काय....प्रतिसाद देताना लेखन किंवा प्रतिसादातील मुद्द्यांना धरून बोलाल तर बरे होईल.......आणि माझ्या वाटेला न जाल तर सर्वात उत्तम. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'गडाबडा लोळलो' असे असावे. ROFL चे मराठीकरण.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हसून हसून गडाबडा लोळणे..
:हहगलो: असा स्मायली आहे तिकडे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

आडकित्ताराव, रागवू नका हं. पण मी चुकून एकच ह वाचला. Wink
ह घ्या...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तो टायपो होता हो

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

फेसबुक प्रकरणात मुलींना अटक करण्यापासून पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनापर्यंत आणि न्याय दंडाधिकार्‍यांच्या बदलीपर्यंत जाणवणारी एक आणि एकच गोष्ट म्हणजे प्लेइंग टू द गॅलरी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या प्रकरणाचा निपक्षपातीपणे विचार केला तर काय वाटते ?
१.'अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य' हे आपल्या देशांत व्यक्तिसापेक्ष आहे.(कायद्याने नव्हे तर प्रत्यक्षांत).
२. आपल्या आजुबाजूची परिस्थिती, तिथले राजकीय वर्चस्व, वगैरे गोष्टींची कुठल्याही सज्ञान व्यक्तीला माहिती पाहिजे. (ते बरोबर का चूक हा वेगळा प्रश्न आहे, पण सध्याच्या आपल्या देशांतल्या राजकीय परिस्थितीत स्वतःचा जीव संकटात पडू नये म्हणून तरी ते माहित पाहिजे.)
या निमित्ताने एक सत्य घटना लिहितो.
१९९३ च्या दंगलींच्या वेळी मुंबईत, आमच्या भागात तीन तरुण मुले रस्त्याने मोठ्यांदा बोलत जात होती. त्यातील एक, या दंगली, जाळपोळ, याविषयी काही प्रक्षोभक बोलला. तिथे जवळच बसलेल्या दंगलखोरांनी त्याचे बोलणे ऐकले. क्षणार्धात त्या मुलावर तलवारीने वार झाला. सुदैवाने तो वाचला. पण अशा प्रसंगी महत्वाचे काय ठरते ? अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य की स्वतःचा जीव?
हे सर्व विचार सामान्य माणसांसाठी आहेत. शूरवीरांची गोष्टच वेगळी!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकाटाआ

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रसंगानुरुप कसं वागायचं हे लोक स्वत: ठरवतातच की आजूबाजूला पाहून,
कायदेशिररित्त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र सिलेक्टीव्ह असावं का असा प्रश्न आहे !
कायदा शूरवीर असावा अशी माझी तरी अपेक्षा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

"अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा विजयः पालघर पोलिसांवर कारवाई"
या शीर्षकातून कोणी ही विजयाची जोरजोरात घोषणा करतय असं वाटलं...
पालघर पोलिस फक्त विजयाच्या वाटेत होते होय? बरं, आता व्यक्त व्हायला अगदी मोकळं वाटतय का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

इथे पोलिसांनी (अथवा त्यांना नाचवणर्‍या पुढार्‍यांनी) अत्यंत सावध खेळी केलेली आहे.
१. त्या मुलींनी पोस्ट टाकल्यानंतर कोणीतरी फक्त स्कोर सेटल करण्याच्या हेतुने ते पोस्ट काही शिवसैनीकांपर्यंत पोहोचवले असावे.
२. त्यामुळे त्यांनी पोलिसकंप्लेंट केली असावी. (हे बरं केलं.. .जर डायरेक्ट त्या मुलीवर आणि तिच्या घरच्यांवर हल्ला केला असता तर भयंकर प्रसंग गुदरला असता.. त्यामुळे इथे सैनिकांनी कायदा हातात घेतला नाही हे नक्कीच चांगले झाले).
३. पोलिसांनी अटक करून प्रथम त्या भडकलेल्या शिवसैनिकांना शांत केलं. जर तसं केलं नसतं तर तिच्यावर हल्ला होऊ शकला असता; त्यातून तिचं मुसलमान असण्यामुळे परिस्थिती आणखिनच हाताबाहेर जाऊ शकत असती. तिला अटक केल्यामुळे अर्थात 'फेसबुकी' प्रक्षोभ होणार हे पोलिसांना ठाऊकच असावे.
४. अर्थातच त्या दोघींना थोड्याश्या बाँडवर सोडून देण्यात आले. म्हणजे आता पोलिसांनी काही कारवाई केली नाही असं कोणी म्हणू शकत नाही. त्यामुळे शिवसैनिक शांत झाले.
५. त्यांना अटक केल्यामुळे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी झाली म्हणून ओरडणारे लोक शिवसैनिकांप्रमाणे डायरेक्ट अ‍ॅक्शन घेणारे नाहीत त्यामुळे काही काळ जाऊ दिला गेला. आणी नंतर फक्त या लोकांनाही गप्प करण्यासाठी म्हणून 'कारवाई' केली गेली. अर्थात अशा घटनांमधे बर्‍याच वेळा छोट्या माशांचाच बळी जातो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-------------------------------------------

ज्यांना काहीच राजकीय पाठबळ नाही अशा दोन तरुणींवर अन्याय झाला, आणि तो करणारांपैकी काही जणांना जाहीरपणे शिक्षा झाली. मला हा घटनाक्रम स्वागतार्ह वाटतो. याचं मुख्य कारण म्हणजे ही घटना घडल्यापासून काही दिवसांत चक्रं फिरली आणि काहीतरी कृती झाली. झालेली कृती ही पुरेशी होती का, राजकीय विचारांतून आली होती का हे माझ्या दृष्टीने तसे गौण मुद्दे आहेत. कारण जर ती कृती काही दिवसांत घडली नाही, तर 'जस्टिस डिलेड (इनडेफिनाइटली) जस्टिस डिनाइड' ही पाळी अनेक वेळा येते. सरकारला या प्रकाराची चौकशी करायला एक समिती नेमून तिचा अहवाल वर्षा-दोन वर्षांनी घेता आला असता. मग त्या अहवालानुसार कृती करायची की नाही हे सावकाश ठरवता आलं असतं.

फेसबुक वापरणाऱ्या तरुण पिढीसमोर (निम्म्याहून अधिक पाप्युलेशन चाळीशीखालची आहे) आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याची इच्छा सरकारला होते हे महत्त्वाचं. लोकशाही अशीच चालते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लोकशाही अशीच चालते.

बरोबर आहे. हे आपले सुदैव म्हणायचे की दुर्दैव याचा विचार करतोय!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

न पेक्षा हे ही बरं म्हणावं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

दोन गोष्टींमुळे अत्यानंद झाला आहे.
१. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठला आणि सरकारने तत्परतेने त्याची दखल घेतली.
२. मुस्लिम तरुणींना सामाजिक/राजकीय परिस्थितीची दखल घेऊन त्याविरुद्ध बोलण्याचे बळ येऊ लागले आहे. (यात धर्माचा उल्लेख मुद्दाम करण्याचा हेतू नसून मुस्लिम स्त्रियांवर सरासरी जास्त बंधने आहेत असा माझा समज असल्याने तो उल्लेख केला आहे.)

अर्थात लगेच विजय वगैरे साजरा करायची गरज नाही. अजून बरीच मजल मारायची आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अर्थात लगेच विजय वगैरे साजरा करायची गरज नाही. अजून बरीच मजल मारायची आहे.

बरोबर. विजय नाही. नुसतं थोडंसं काहीतरी चांगलं होतं आहे याचं छोटेसं चिह्न केवळ. अजूनही हे पुसून टाकणारी प्रचंड मोठी काळी घटना होणार नाही याची शाश्वती नाही...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पोलिसांवरच्या कारवाईच्या निषेधार्थ शिवसैनिकांनी पालघर बंदची हाक दिली आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

पालघर बंद !
ह्यावरुन त्यांना बदलण्याची अजिबात इच्छा नाही, हे सिद्धच होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>फेसबुक वापरणाऱ्या तरुण पिढीसमोर (निम्म्याहून अधिक पाप्युलेशन चाळीशीखालची आहे) आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याची इच्छा सरकारला होते हे महत्त्वाचं. <<

सहमत. त्याचबरोबर आणखी एक रोचक गोष्ट ह्या निमित्तानं लक्षात आली : स्वतःला कट्टर ठाकरेभक्त मानणाऱ्या आणि ठाकरे यांच्या निधनामुळे आपल्या भिंतीवर शोकाकुल स्टेटस वगैरे टाकणाऱ्या अनेकांनी खाजगीत आणि फेसबुकवरही हे मान्य केलं की जे झालं (म्हणजे अशा वक्तव्यापोटी दोन तरुणींना अटक) ते गैर होतं. एकंदर ह्या घटनाक्रमाचे अन्वयार्थ विविध असू शकतात. उदाहरणार्थ -

१. फेसबुकच्या वापराला चटावलेले अनुयायी आता फेसबुकच्या विरोधात जाऊन सेनेची किंवा तत्सम कट्टर राजकारणाची बाजू उचलून धरू इच्छित नाहीत.
२. ह्या प्रकारचं राजकारण ज्यांना भावतं ते आता म्हातारे आणि वयोमानपरत्वे काहीसे सौम्य झाले आहेत.
३. ज्या तरुणांना फेसबुक प्रिय आहे त्यांना ह्या प्रकारच्या राजकारणानं दूर लोटलं जातं; त्यामुळे त्यांना जवळ करायचं तर असं राजकारण करता येणार नाही ह्याची राजकारण्यांना जाणीव झाली आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

"बेजबाबदार वक्तव्य" या मुद्द्याच्या अनुषंगाने.

१. आपल्याला जे म्हणायचे आहे ते निर्भयपणे म्हणावे. सध्या समाजात पुरेसे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही ही गोष्ट ध्यानात घेऊन त्या म्हणण्याचे जे परिणाम होतील ते सहन करण्याची लिहिणार्‍यांनी तयारी ठेवावी. (आपण स्वतःला सत्याग्रही समजत असू तर हे गृहीतच असायला हवे).

२. समाजातल्या इतरांनी मात्र असा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच जरूर निषेधावा. आम्ही स्वतःला असे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे असे बजावण्याचे काम करावे. त्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करावा.

३. कुठलेही स्वातंत्र्य निरंकुश नसते त्यामुळे संकोच झाला असल्यास तो योग्यच होता असे समाजाने (निर्मिलेल्या यंत्रणांद्वारा) ठरवल्यास ते मान्य करावे. मागे कुठल्यातरी चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे समाजाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर जी बंधने घातली आहेत ती पाळणे भाग आहे. ती योग्य बंधने कोणती याचा निर्णय समाज वेळोवेळी संसदेच्या माध्यमातून घेत असतोच. विशिष्ट घटनेतली कृती स्वातंत्र्याचा गैरवापर आहे की कसे तेही समाजच (थ्रू प्रॉपर चॅनेल) ठरवील. तसे या केसमध्ये समाजाने (स्वातंत्र्याचा गैरवापर नसल्याचे आणि यंत्रणांनी अधिकारातिक्रमण केल्याचे) ठरवले आहे असे सकृतदर्शनी (महानिरीक्षकांच्या अहवालावरून) दिसते.

४. समाजाने कायद्यांद्वारा घातलेल्या बंधनांव्यतिरिक्त अधिक बंधने कायदाबाह्य मार्गाने घालू नयेत.

स्वातंत्र्य हे नैसर्गिक मूल्य नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मी तुमचा आयडी हॅक केलेला नाहीये. Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

स्वातंत्र्य हे नैसर्गिक मूल्य नाही.

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." (अमेरिकन स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यातून.)

(अर्थात, "आमचा निर्मिकावर ('Creator') विश्वास नाही", अशी पळवाट यातून काढता येईलच म्हणा. हरकत नाही. त्या परिस्थितीत, आकाशातल्या बापाने नाही, तरी जन्मदात्या बापाने आपल्याला स्वातंत्र्य दिलेले आहे, असे समजावे. किंवा, दुसर्‍या शब्दांत, स्वातंत्र्य हे आपल्याला आपल्या बापानेच दिलेले आहे, असे मानून चालल्याखेरीज ते मिळत नसते, आणि, कोणीही ते तुम्हाला तबकावर (on a platter), घरपोच आणून देत नसते. ते दिले जात नाही, ते घ्यावे लागते. आणि त्याकरिता ते (निसर्गदत्त आहे हे) मुळात गृहीत धरूनच चालावे लागते, आणि प्रसंगी त्याकरिता लढावे लागते. अन्यथा, ते (वाटेल ते कारण दाखवून, वा न दाखवताही) हिरावून घेऊ पाहणार्‍यांची उणीव नसतेच. असो.)

(अतिअवांतर (र्‍हेटॉरिकल): एकदा का 'स्वातंत्र्य हे नैसर्गिक मूल्य नाही', हे मानले, तर मग हिंदुस्थानावरच्या ब्रिटिश राजवटीत तरी नेमके काय गैर होते? आणि मग त्या गांधीजींपासून ते त्या भगतसिंगापर्यंत, त्या टिळकांपासून* ते त्या जीनांपर्यंत, हे सर्व झक मारायला नेमके कशासाठी लढले?)

* आठवा: 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे', वगैरे वगैरे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात "We hold" असा शब्द आहे. म्हणजे आम्ही मानतो असा अर्थ होतो.

व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि देशाचे स्वातंत्र्य हे वेगळे आहेत असे वाटते. ब्रिटिशांच्या राज्यात व्यक्ती बर्‍यापैकी स्वतंत्र होतीच. देश स्वतंत्र नव्हता - पक्षी देशाची आर्थिक व इतर धोरणे काय असावीत, देशातली संपत्ती कुणाच्या हितासाठी वापरली जावी हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देशाला म्हणजे देशातल्या माणसांना नव्हते. (आणि व्यक्तींना याविषयी बोलण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

स्वातंत्र्य हे नैसर्गिक मूल्य नाही.
सिम्पथीची भावना ही उत्क्रांतीचीच देणगी आहे,
आणि दुसर्‍याच्या स्वातंत्र्याचा मान राखणे हा तिचाच परिपाक आहे ! (थोडक्यात नैसर्गिकच आहे)
असो !

(अवांतर : रिचर्ड डॉकिन्सचं एक वाक्य : No decent person wants to live in a society that works according to Darwinian laws )

आता असोच

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संविधानात दिलेले फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन एकच नसावे असे समजून संविधानातील तरतूद अधिकृत संकेतस्थळावरून कॉपी पेस्ट करतो आहे.

Right to Freedom
19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.—
(1) All citizens shall have the right—
Angel to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India; and
* * * * *
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
(2) Nothing in sub-clause Angel of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.
(5) Nothing in sub-clauses (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.
Diablo Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—
(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.

पोटअनुच्छेद १ मध्ये हक्क दिले, त्यानंतर २, ३, ४, ५, ६ या पोटअनुच्छेदात त्यावर काही मर्यादा घातल्या आहेत. पब्लिक ऑर्डर, मोरॅलिटी वगैरे बाबी त्यात येतात. इतरही गोष्टी आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे हा मजकूर अद्ययावत आहे. त्याचा अर्थ ज्याने-त्याने आपापल्या मगदुराप्रमाणे लावावा. संविधानात्मक तरतुदींना विरोध करता येतो, संविधानात बदल करता येतात. त्याचीही काही प्रक्रिया असेलच.
बाकी चालू द्या...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

(2) Nothing in sub-clause Angel of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.

(ठळक केलेला, आणि अधोरेखित) शब्द हा संविधानकर्त्यांनी बहुधा जाणूनबुजून, काही विशिष्ट उद्देशाने आणि दूरदृष्टिसहित पेरला असावा, अशी शंका येते.

असो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शंकेला अनुमोदन.
तो शब्द फक्त दुसऱ्या पोटअनुच्छेदात नाही. सर्वच पोट अनुच्छेदात दिसला. आणि बहुतांशी कोणत्याही कायद्यात अपवादांची मांडणी करताना तो असतोच असं वाटतं. विवेकी, वाजवी आणि रास्त असे त्याचे मराठी अनुवाद वापरलेले आठवतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा विजयी मार्च! पालघर येथे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे स्मारक व्हावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अतिउत्साही पोलिसांवर कारवाई झाली हे बरेच झाले.जाहीर सभेत ज्यांनी नकला करणे,गांधींची थट्टा करणे,धमक्या देणे अशी उदात्त कामे केली त्यांनाही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यामुळे कधी अटक झाली नाही.केवळ फेसबुकावर काही खरडले म्हणून लगेच अटक करणारे,अटकेचे समर्थन करणारे उताणे पडले ह्या बद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला हवे.
(फेसबुकावर खाते नसणारी)रमाबाई

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ह्या संस्थळावर प्रतिसादाला निरर्थक अशी श्रेणी देणं व तशी श्रेणी असणं हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उभयपक्षी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी ते सुसंगतच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

म्हणजे उभयपक्षी निरर्थक (पक्षी:प्रक्षोभक) लिहिल्यासारखे "वाटल्यास" दडपण्याचे स्वातंत्र्य?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकाटाआ

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अहो ते सोडा. ही बातमी बघा अन मंग सांगा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य किस चिडिया का नाम है??????

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

फेसबुकावरचा आक्षेपार्ह मजकूर भारतातल्या पोलिस यंत्रणा अथवा 'सरकार'ने सांगितल्यास फेसबुक (आणि गूगल इत्यादीही) काढून टाकतात. शिवाजी महाराजांबद्दलचा आक्षेपार्ह मजकूर मागे ऑर्कूटच्य कम्युनिटीजवरून काढून टाकला होता. पण दंगाच करायचा असेल तर सनदशीर मार्गाने न जाता आधीच आरडाओरडा सुरू करता येतो. हीरोगिरी केली नाही तर प्रसिद्धी कशी मिळणार!

होय, तर आता पुन्हा एकदा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची ऐशी का तैशी असं म्हणायची वेळ आणलेली आहेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ह्या विशिष्ट प्रकरणातल्या पोलिसांवरच्या कथित कारवाईपेक्षाही अधिक महत्त्वाच्या काही घडामोडी ह्या प्रकरणाच्या निमित्तानं सुरू झाल्या आहेत. त्यांचा परिणाम अधिक दूरगामी असेल -

ह्या बातमीनुसार इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्टच्या ६६ए कलमाचा खुद्द सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करत आहे. हे कलम काय म्हणतं?

“Any person who sends by means of a computer resource or a communication device any information that is grossly offensive or has menacing character; or any information which he knows to be false, but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred, or ill-will, persistently makes by making use of such computer resource or a communication device, any electronic mail or electronic mail message for the purpose of causing annoyance or inconvenience or to deceive or to mislead the addressee or recipient about the origin of such messages shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine.”

ही तरतूद फार संदिग्ध आहे; तिचा गैरवापर होऊ शकतो आणि त्यामुळे घटनेच्या १९(१) कलमानं दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होतो, असा दावा करणारी ह्या कलमाविरोधातली एक याचिका दिल्लीतल्या विद्यार्थिनी श्रेया सिंघल यांनी दाखल केली आहे.

ह्या बातमीनुसार महाराष्ट्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत त्यावर उत्तर द्यायचं आहे. पश्चिम बंगाल सरकारलादेखील (बहुधा ह्यापूर्वी झालेल्या व्यंगचित्राच्या प्रकरणाविषयात) त्यावर उत्तर द्यायचं आहे. पुद्दुचेरीच्या आणि दिल्ली राज्याच्या सरकारांनासुध्दा वेगळ्या प्रकरणांच्या संदर्भात उत्तर द्यावं लागेल.

ह्याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आय.टी. अ‍ॅक्टखाली केस दाखल करताना ग्रामीण भागात डीजीपी आणि शहरी भागांत आयजीपी हुद्द्याच्या पोलीस अधिकाऱ्याला तसा निर्णय घ्यावा लागेल; पोलीस स्टेशनच्या प्रमुखाला तसा निर्णय घ्यायचा अधिकार नसेल, असा आदेश अॅटर्नी जनरल यांनी दिला आहे. ह्यामुळे केस दाखल करताना पोलिसांचं उत्तरदायित्व वाढेल असा अंदाज आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

ह्याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आय.टी. अ‍ॅक्टखाली केस दाखल करताना ग्रामीण भागात डीजीपी आणि शहरी भागांत आयजीपी हुद्द्याच्या पोलीस अधिकाऱ्याला तसा निर्णय घ्यावा लागेल; पोलीस स्टेशनच्या प्रमुखाला तसा निर्णय घ्यायचा अधिकार नसेल, असा आदेश अॅटर्नी जनरल यांनी दिला आहे. ह्यामुळे केस दाखल करताना पोलिसांचं उत्तरदायित्व वाढेल असा अंदाज आहे.

हे अनाकलनीय आहे.
अॅटर्नी जनरल असा आदेश कसा काय देऊ शकतो, हा एक भाग. तो फार तर शिफारस करू शकेल. सरकारला सुचवू शकेल.
ग्रामीण भागात डीजीपी आणि शहरी भागात आयजीपी हा काय प्रकार आहे हे कळतच नाही. इथे माहिती देण्यात तुमची काही गल्लत झाली आहे किंवा ज्यांनी कुणी ही माहिती दिली त्यांची गल्लत आहे. अशीच व्यवस्था केली जाणार असेल तर मात्र त्यामागे काही हेतू असेल तर तो कायद्याला असा खुंटा मारायचा की त्यातून कायद्याची अंमलबजावणीच होऊ नये, असा असावा. इतक्या धूर्तपणाबद्दल त्या व्यवस्थेच्या कर्त्याचे अभिनंदन केले पाहिजे.
यातून पोलिसांचे उत्तरदायीत्व वाढेल असे वाटत नाही. ही व्यवस्था अशा गुन्ह्याबाबत वेळकाढूपणाचा एक मार्ग ठरेल. त्यालाच उत्तरदायीत्व म्हणायचे असेल तर मात्र गोष्ट वेगळी.
अर्थात, हा कायदाच नको, अशी मूळ मागणी असल्याने या अशा तरतुदीचेच समर्थन होताना दिसणार हे नक्की.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>अॅटर्नी जनरल असा आदेश कसा काय देऊ शकतो, हा एक भाग. तो फार तर शिफारस करू शकेल. सरकारला सुचवू शकेल.
ग्रामीण भागात डीजीपी आणि शहरी भागात आयजीपी हा काय प्रकार आहे हे कळतच नाही. इथे माहिती देण्यात तुमची काही गल्लत झाली आहे किंवा ज्यांनी कुणी ही माहिती दिली त्यांची गल्लत आहे.<<

'हिंदू'मधल्या बातमीतलं उद्धृत :

The AG* also referred to the guidelines which say that cases to be registered under the provision of the IT Act has to be decided by senior police officials of the ranks of DGP for cases pertaining to rural areas and IGP for metros.

“This can’t be done by the head of the police stations,” the AG said, adding that this was a matter which required the court’s consideration.

* - Attorney-General G.E. Vahanvati

एजींनी मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ दिला असं इथे म्हटलं आहे. म्हणजे ती आधीपासून अस्तित्वात असावीत. म्हणजे हा नवा आदेश दिलेला नसावा. ह्याविषयी निर्णय घेताना तो त्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या चौकटीत घ्या असं ते म्हणत असतील का?

अद्ययावत : पीटीआयचा संदर्भ देऊन भास्कर काय म्हणतोय पाहा :

Following the uproar over arrests made under Section 66 Angel of the IT Act, the government on Thursday issued guidelines that state approval from an officer of deputy commissioner (DCP) level in rural and urban areas and inspector general (IG) level in metros will have to be sought before registering complaints under the controversial section.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

रँकसंदर्भात थोडी पूरक माहिती -

सरकारी नोकरशाहीमध्ये रँक (दर्जा) आणि पोस्टींग असे दोन वेगळे प्रकार असतात. सामान्यतः पोस्टींग करताना विशिष्ट रँकच्या अधिकार्‍याला ते द्यावे असे संकेत असतात. ते नेहेमीच पाळले जातात असे नाही. उदा. एखाद्या जिल्ह्यात पोलीस अधिक्षक नेमायचा आहे, पण त्या दर्जाचा अधिकारी राज्यात उपलब्ध नाही, अशा वेळी अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याला सरकार (इन चार्ज) पोलीस अधिक्षक म्हणून नेमू शकते. त्या अधिकार्‍याचे पोस्टींग एस्पीचे; पण दर्जा अ‍ॅडिशनल एस्पीचा. आर्मीमध्ये असे बरेच वेळा करतात. कंपनी कमांडर हा कॅप्टन दर्जाचा अधिकारी असतो. पण अधिकार्‍यांच्या कमतरतेमुळे दोन स्टार वाल्या लेफ्ट्नंट दर्जाच्या अधिकार्‍याला तात्पुरते तीन स्टार देऊन कॅप्टन केले जाते. (तो पदभार एखाद्या कारणाने त्याला सोडावा लागला, आणि तोपर्यंत त्याचे प्रमोशन झालेले नसेल, तर तो पुन्हा खांद्यावर दोन स्टार लावतो). असो.

पोलीस दलामध्ये जिल्हा पोलीस प्रमुखाला पोलीस अधिक्षक म्हणतात. सुपरिंटेण्डंट ऑफ पोलीस. एस्पी. त्याच्या वरचा दर्जा असतो डी आय जी. डेप्युटी जनरल ऑफ पोलीस. [या दोहोंच्या मध्ये (काही राज्यांमध्ये) एक सिनियर एस्पी अशी एक रँक असते]. त्यावर आय जी. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस. त्यावर अ‍ॅडीशनल डी जी पी - डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस. त्यावर डी जी पी. हा पोलीस प्रमुख. आता, हा प्रमुखाचा दर्जा असणारे एकापेक्षा अधिक अधिकारी असू शकतात, त्यांना सामावून घेण्यासाठी एकाहून अधिक पदे निर्माण केली जातात - डीजीपी हाउसिंग, डीजीपी फायर सर्व्हिसेस इत्यादि. ही अनेक पोस्टींग्ज. दर्जा/ रँक एकच - डीजीपी चा/ ची.

शहरी भागांमध्ये राज्य सरकारे काही वेळा कमिशनरेट बनवतात. इथली पोलीस रचना ग्रामीण रचनेपेक्षा वेगळी असते. ग्रामीण भागामध्ये पोलीस दल हे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी याच्या अधीन असते. बर्‍याच बाबतीत स्वतंत्र असते; पण डीज्युरे जिल्हाधिकारी आपले अधिकार राखून असतो. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट या नात्याने कायदा सुव्यवस्था त्याने सांभाळायची असते, आणि पोलीसांनी त्याला साहाय्य करायचे असते. हे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार सीआरपीसी आणि पोलीस अ‍ॅक्ट नुसार जिल्हाधिकारी वापरत असतो. कमिशनरेटमध्ये हे डीएम चे अधिकार पोलीस अधिकार्‍यंनाच असतात. ती पोस्टींग्ज आणि समान रँक खालीलप्रमाणे -

(तपशीलात किरकोळ चुका असू शकतात, पण त्याने फारसा फरक पडू नये.)

ग्रामीण पोलीस | कमिशनरेट (मुंबई) | आर्मी

डीजीपी | कमिशनर ऑफ पोलीस | ले. जनरल

आयजी | जॉइंट कमिशनर (उदा. मुंबई)/ कमिशनर (उदा. नागपूर) | मेजर जनरल (- इथे, आयजी रँकचे तीन अधिकारी असे पोस्टेड असू शकतात - कोल्हापूरला आयजी/ मुंबईला जेसीपी/ नागपूरला सीपी.)

डीआयजी | अ‍ॅडिशनल सीपी | ब्रिगेडियर

एस्पी/ एसएसपी | डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस | कर्नल/ ले. कर्नल

---------

तेंव्हा आयजी रँकच्या अधिकार्‍याने निर्णय घ्यायचा म्हणजे तो आयजी असू शकतो, किंवा जॉइंट कमिशनर ऑफ पोलीस असू शकतो, किंवा कमिशनर ऑफ पोलीसही असू शकतो. एस्पी रँकचा अधिकारी म्हणजेच डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस. ज्या त्या स्थानानुसार हे ठरेल. बाकी त्या बातमीतील गाईडलाइनसंदर्भात मला काही माहीत नाही.

(रँकचा घोळ थोडा कमी व्हावा म्हणून थोडा घोळ वाढवला!)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तुम्ही दिलेली माहिती बरोबर आहे. त्याचा बारकाईने विचार करता ग्रामीण पोलिसांनी त्यांच्या - त्यांच्या परिक्षेत्राच्या आयजीकडे गेले पाहिजे, शहरात ते काम त्या श्रेणीतील सीपी किंवा जॉईंट सीपी करेल. तसे न झाले तर, एरवी, जे शहरात आयजीला कळते, ते ग्रामीण भागात त्याला कळत नाही असे होईल. दुसरे म्हणजे, जिल्हा स्तरावरून थेट डीजीपींकडे जाणे हे आयजीमार्गेच होते, असा आजवरचा तरी परिपाठ आहे. ग्रामीण भागासाठीच्या या आयजीना आपल्याकडे पोलीस महानिरिक्षक असे म्हणतात. एकेका परीक्षेत्राला एक अशी ती रचना आहे. पूर्वी उपमहानिरिक्षक होते.
चिंतातूर जंतू: अॅटर्नी जनरल बहुदा कायदा अंमलात आणण्याची सूचना करत आहेत. तो आदेश नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

थोडं विस्ताराने लिहाल का हे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

आरांनी विस्तारपूर्वकच लिहिले आहे. मी त्या आधारेच विरोधाभास दाखवला आहे. त्याचा आणखी विस्तार काय करायचा बरं...!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

थोडं विस्ताराने लिहाल का हे?

आणखी विस्तार काय करायचा बरं...!

एवढ्यासाठीच घोळ वाढवला असे म्हटले! असो. विस्तारच करायचा तर असा करता येईल - विविध गुन्ह्यांमध्ये केसेस दाखल करुन घेण्याचे आणि तपास करण्याचे अधिकार सामान्यतः निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) या दर्जाच्या अधिकार्‍यांना असतात. काही गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी वरीष्ठ दर्जाचे अधिकारी आवश्यक असतात. उदा. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट. पोलीस उपअधिक्षक दर्जाचा अधिकारी असे तपास करतो. त्याच न्यायाने प्रस्तुत प्रकरणात गुन्हा दाखल करुन घ्यायचा किंवा नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी वरीष्ठ दर्जाचे अधिकारी असावेत अशी गाईडलाईन सरकारने बनवली आहे (असे दिसते). याने एक गोष्ट निश्चित होईल, ऊठसूठ कुणीही तक्रार केली तरी लगेच गुन्हा दाखल/ अटक असले प्रकार आटोक्यात राहतील, आणि पोलीस स्टेशनांवरील दबावपण नाहीसा होईल. वरती बोट दाखवायला पोलीस मोकळे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

यानिमित्ताने मिळणारी माहिती (माझ्यासाठी) नवीन आहे. आरा, श्रामो आणि इतर सर्व 'चर्चिलां'चे आभार

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

क शी ही अ स ली त री म ला अ शी च लो क शा ही आ व ड ते .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या निमित्ताने त्या फेसबुकग्रस्त कुटुंबांना गुजरातेत स्थलांतर करावे लागले असे पेपरात वाचले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हा मोठाच विजय मानावा काय. महाराष्ट्रात त्यांना सुरक्षित वाटत नाही हे लांच्छनास्पद आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0