भारतीय राजकारण व लोकसभा निवडणूका - २०१४
सदर धागा तत्कालीन राजकीय चर्चा, मते व अन्य स्वरूपाचे लेखन करण्यासाठी काढत आहे.
विदा/संदर्भ देऊन केलेले दीर्घ-विश्लेषणात्मक लेखन सोडल्यास सदर विषयाशी संबंधीत सर्व लेखन या धाग्यावर करावे अशी विनंती करतो.
या विषयाशी समांतर लेखन नव्या धाग्यात काढल्यास ते लेखन या धाग्यावर हलवण्यात येईल याची नोंद घ्यावी!
कोणते लेखन या धाग्यात हलवायचे याचा निर्णय संपादकांचा असेल.
नरेंद्र मोदींवर (आणि राजीव
नरेंद्र मोदींवर (आणि राजीव गांधी यांच्यावर) नुसत्या त्यांच्या कारकीर्दीत दंगली झाल्याचा आरोप नाही. त्या दंगलखोरांना अटकाव न केल्याचा आरोप आहे. (अॅक्ट ऑफ ओमिशन इफ नॉट कमिशन)
म्हणून पूर्वी ज्या दंगली झाल्या (काँग्रेसच्या कारकीर्दीत) त्याबद्दल त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांना दोषी मानले जात नाही. त्यांनी दंगली आटोक्यात आणण्यासाठी काही केले नाही असे त्यांच्याबद्दल कधीच म्हटले गेले नाही.
९३ साली मुंबईत ज्या दंगली झाल्या त्यात पोलीस दल बायस्ड असल्याचे आरोप झाले पण त्याचा दोष मुख्यमंत्र्यांवर आला नाही. असा दोष या दोघांवर आला कारण या दोघांनी "दंगली होणे साहजिकच आहे" अशा अर्थाची वक्तव्ये केली.
तसेच बाकीच्या दंगलींना हिंदू मुसलमान दंगल म्हटले जात असे. या दोन दंगलींना स्पेसिफिक काँग्रेस-शीख दंगल (वन वे) आणि भाजप/संघ-मुस्लिम दंगल संबोधले गेले.
१९८४ च्या दंगलींत शीखांच्या
१९८४ च्या दंगलींत शीखांच्या वसाहती रेशन कार्ड, वीज बिले इ. वापरून मार्क केल्या गेल्या होत्या ही वस्तुस्थिती आहे. सरकार यंत्रणा, पोलिस यंत्रणेने यात सक्रिय सहभाग घेतला होता.केरोसीन,लोखंडी सळयांचे जाहीर वाटप दंगलखोरांना स्थानिक आमदार करत होते. Twenty Years of Impunity
गुजरातमधील उदाहरणे तुलनेने ताजी आहेतच. मुद्दा हा, की गुजराथ असो वा दिल्ली, एरवी झोपलेली ही सारी यंत्रणा ठरविल्यास कमालीच्या वेगाने आणि अतिशय कार्यक्षमरीत्या निर्दयी होऊ शकते! (मुख्यमंत्र्याची इच्छा असो वा नसो.)
शिखांच्या हत्येचे पातक आणि
शिखांच्या हत्येचे पातक आणि राहुल गांधीचे वडील
Jan 31st, 2014 | By प्रतिनिधी | Category: संपादकीय लेख
***** किरण शेलार*****
‘‘इंदिरा गांधी आपली आई होती. या सापाच्या पिलांनी तिची हत्या केली. रोशन सिंग आणि बाग सिंग यांची हत्या जो करेल, त्यांनी माझ्याकडून प्रत्येकी ५००० रुपये येऊन घेऊन जावे. आपल्याला ही जमातच नष्ट करायची असल्याने प्रत्येकी १००० रु. याप्रमाणे आपण शीख मारावे. जयचंद जामदार हा माझा सचिव आहे. ३ नोव्हेंबरपर्यंत तुम्ही त्याच्याकडून पैसे घेऊ शकता’’
सज्जनकुमार यांचे हे भाषण राहुल गांधी यांना माहीत नाही काय? शीखविरोधी दंगलीची चौकशी करणार्या आयोगाच्या अहवालात हे भाषण नोंदविले गेले आहे. १९८४ सालच्या शिखांच्या दंगलीत शिखांच्या निर्घृण हत्या करणार्या दंगलीतील गुन्हेगारांना वाचविण्याचे काम राजीव गांधी व त्यांच्या कॉंग्रेस सरकारने केले. देशाचा पंतप्रधान यापेक्षा आपल्या आईच्या खुनाचा बदला घेणार्यांचे रक्षण करणारा मुलगा, अशीच राजीव गांधींची भूमिका होती.
कॉंग्रेस बुडवायला निघालेल्या राहुल गांधींनी ’टाइम्स नाऊ’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये गुजरातचा उल्लेख केला. गोध्रा येथे रामभक्तांची बोगी पेटवून दिल्यानंतर जी दंगल उसळली, त्यानंतर झालेल्या दंगलीसाठी नरेंद्र मोदींना जबाबदार धरले पाहिजे, असे राहुलबाबांचे म्हणणे होेते. सहाजिकच, समोरून दिल्लीतील शिखांच्या दंगलीसाठी कॉंग्रेसला जबाबदार का मानू नये? असा प्रश्न विचारला गेला. राहुल गांधींना हा प्रश्न अनपेक्षित होता. किंबहुना, ज्यांनी सराव करून घेतला होता, त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना नीट सांगितले नव्हते. २००२च्या दंगलीचे बुमरँग राहुल गांधींच्या मुर्खपणामुळे कॉंग्र्रेेसवरच उलटले आहे. राहुल गांधींनी या प्रश्नाचे उत्तर ज्याप्रकारे दिले, त्यावरून शीख समुदायामध्ये संतापाची लाट आली आहे. इंदिरा गांधींचे मारेकरी शीख होते, म्हणून त्यांच्या हत्येनंतर कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी शिखांच्या हत्या करण्याचे सत्र आरंभले होते. अत्यंत निर्घृणपणे कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी शीख पुरुष, महिला, लहान मुले यांच्या हत्या केल्या. यातील काही लोकांना शिक्षा झाली, असे राहुल गांधी सांगतात. मात्र, वस्तुस्थिती काही निराळीच आहे. ज्या कॉंग्रेसच्या तत्कालीन कार्यकर्त्यांनी या शिरकाणात महत्त्वाची भूमिका निभावली, ती सगळी मंडळी राजीव गांधींच्या कारकिर्दीत कॉंग्रेसच्या पक्ष व सत्तेत महत्त्वाच्या पदावर विराजमान झाली. आपल्या आईच्या हत्येचा बदला घेण्याच्या मोबदल्यात राजीव गांधी यांनी त्यांना अनेक महत्त्वाची पदे दिली, असे म्हणता येणार नाही काय? खासदारकीपासून ते केंद्रीयमंत्रीपदापर्यंत अनेक पुरस्कार त्यांना या अमानुष वीरत्वासाठी बक्षीस म्हणून दिले गेले. लोकांचा दबाव पाहून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले; परंतु गांभीर्याने कधीही कारवाई केली गेली नाही. उत्तम वकील पुरविले गेले. न्यायालयीन खटले प्रलंबित राहतील, अशी व्यवस्थादेखील राहुल गांधींच्या वडिलांनी केली.
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १९८४. या दोन महिन्यांत ज्याप्रकारे हत्या दिल्ली आणि परिसरात करण्यात आल्या, तशा प्रकारच्या नियोजित हत्या आणि चिथावणी भारतीय राजकारणात कुठल्याही अन्य राजकीय पक्षाने केलेली नाही. केंद्रीयमंत्री सज्जनकुमार यांनी हत्या करणार्या प्रत्येकाला दारूची बाटली आणि १०० रुपयांची नोट वाटली होती. दिल्लीच्या सुलतानपुरी भागात सज्जनकुमारनी उभे राहून भाषण दिले.
sajjankumar‘‘इंदिरा गांधी आपली आई होती. या सापाच्या पिलांनी तिची हत्या केली. रोशन सिंग आणि बाग सिंग यांची हत्या जो करेल, त्यांनी माझ्याकडून प्रत्येकी ५००० रुपये येऊन घेऊन जावे. आपल्याला ही जमातच नष्ट करायची असल्याने प्रत्येकी १००० रु. याप्रमाणे आपण शीख मारावे. जयचंद जामदार हा माझा सचिव आहे. ३ नोव्हेंबरपर्यंत तुम्ही त्याच्याकडून पैसे घेऊ शकता.’’
सुमारे ८००० निष्पाप शिखांना या कॉंग्रेसप्रणीत दंगलीमध्ये आपले प्राण गमवावे लागले. यातील सर्वाधिक हत्या दिल्लीत झाल्या होत्या. सुमारे ३००० लोक दिल्लीतच मारले गेले होते. २०,००० लोकांना आपले घरदार सोडावे लागले. दिल्लीतला लहान- मोठा प्रत्येक कार्यकर्ता शिखांच्या हत्या करून राजीव गांधींच्या आईच्या हत्येचा बदला कसा घेतला जाईल, याच राक्षसी हिंसेने प्रेरित होऊन कामाला लागला होता. जगदीश टायटलर आणि एच.के.एल. भगत यांच्यासारखेे नेते राजीव गांधींच्या कृपेने शिक्षेपासून दूर राहिले. या दोघांनीही दिल्लीतील कारागृहात कैद असलेल्या खुन्यांना तीन दिवसांसाठी मोकळे सोडले होते. अधिकाधिक शिखांच्या हत्या करण्यासाठी त्यांना ही मुभा देण्यात आली होती. शिखांना धडा शिकविण्यासाठीच या खुन्यांना या घाऊक सुपार्या देण्यात आल्या.
tytler जगदीश टायटलर यांना आजही राहुल गांधी ‘टायटलर अंकल’ संबोधतात. २००७ साली टायटलर यांच्याविरोधातील गुन्हे सीबीआयने मागे घेतले. राजीव गांधींचा हा सहकारी वाचावा म्हणून कॉंग्रेस कसा आटापिटा करीत आहे, त्याचे हे उदाहरण आहे. केंद्रीय क्रीडामंत्री अजय माकन यांचे काका आणि तत्कालीन कॉंग्रेसचे नेते ललित माकन यांच्याबाबतीतही असाच बचावाचा न्याय करण्यात आला. राजीव गांधी असतानादेखील त्यांनी दंगलीसाठी दोषी असलेल्यांना कसे वाचविता येईल, यासाठी आटापिटा केला. दंगलीनंतर राजीव गांधी यांनी जे विधान केले, ते तर शिखांच्या जखमांवर डागण्या देणारे होते. ’’मोठे वृक्ष कोसळले की, धरणीकंप होणारच’’, असे म्हणत राजीव गांधींनी शिखांच्या शिरकाणाचे समर्थन केले होते. दंगली झाल्यानंतर सीबीआय, मारवा आयोग, मिश्रा आयोग, कपूर मित्तल आयोग, जैन बॅनर्जी आयोग हे आणि असे १० आयोग चौकशीसाठी बसविण्यात आले. खरेतर सीबीआयच्या पहिल्याच अहवालात दिल्लीतील कॉंग्रेस नेत्यांनी अत्यंत नियोजितपणे ही दंगल कशी घडवून आणली, हे स्पष्टपणे नमूद केले होते. अनेक नेते व कार्यकर्ते यांची नावे पुराव्यानिशी त्यात दिली गेली होती. प्रत्येक आयोगासमोर पीडित शिखांनी आपल्या करुण कहाण्या जिवाच्या आकांताने सांगितल्या. विविध आयोगांसमोर नोंदविले गेलेले जबाब जरी आपण वाचले, तरी अंगावर शहारे येतात. गळ्यात पेटता टायर टाकून जिवंत जाळल्या जाणार्या शिखाचे छायाचित्र आजही गुगलवर पाहायला मिळते. शिखांच्या हत्यांच्यासंदर्भात डिसेंबर, १९८४ सालच्या ’माणूस’ या साप्ताहिकात प्रकाशित झालेले दत्तप्रसाद दाभोळकर यांचे ११ लेख आपल्याला आजही वाचवत नाहीत, इतकी हिंसा त्या वेळी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. तरीसुद्धा दहा समित्या आणि आयोगांचा खेळ का मांडला गेला? याचे कारण स्पष्ट आहे. राजीव गांधींच्या आईच्या खुनाचा बदला ज्यांनी घेतला, त्यांना वाचविण्यासाठी.
आणीबाणीचे दु:शासनपर्व जसे कॉंग्रेसच्या तुकड्यावर पोसलेल्या विचारवंतांनी आणि पत्रकारांनी दडपून टाकले, तसाच शिखांच्या हत्येचा हा कालखंड भारतीय राजकारणाच्या पटलावर कुठेही तटस्थपणे नोंदला गेला नाही. ८००० निरपराध लोक अत्यंत नियोजितपणे निर्घृण पद्धतीने मारले गेले. २०,००० लोक घरादारापासून परागंदा झाले. मारेकर्यांना शिक्षा करण्यापेक्षा त्यांना वाचविण्याचे काम गांधी परिवाराने आणि कॉंग्रेसने केले. भारतात विकास आणि नव्या कल्पनांचा चेहरा म्हणून राजीव गांधींचा निरागस चेहरा केंद्र सरकारच्या जाहिरातींमध्ये झळकत असतो. हा चेहरा निरागस नसून, त्यावर निष्पाप शिखांच्या हत्येचे डाग आहेत. गुजरातच्या दंगलीसाठी नरेंद्र मोदींना ’नरराक्षस’ म्हणून हिणविणार्या मुखंडांना शिखांच्या दंगलीसाठी किमान आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करावे, असेही वाटले नाही. गोध्य्राच्या प्रतिक्रियेत मारले गेलेले अल्पसंख्याक जगभर ‘व्हिक्टीम’ म्हणून फिरविले जतात. त्याच्यामागून तिस्ता सेटलवाडसारख्यांचे वाडगे फिरतात आणि परदेशी निधींनी यांची बँक खाती फुटेपर्यंत तुडूंब भरतात. शिखांच्या शिरकाणाला मात्र बगल दिली जाते. कारण कुमार केतकरांसारखे विचारवंत ज्या गांधी घरण्याची पालखी वाहतात, त्या गांधी घराण्याचा आधीचा राजपुत्र यात स्पष्टपणे दोषी असतो. कदाचित, तो दंगलीसाठी जबाबदार नसेल; पण दंगलींत माणसामधून पशूत परिवर्तीत झालेल्या जनावरांना पोसण्याचा आरोपी तर नक्कीच आहे, हे विसरून चालणार नाही. राहुल गांधींकडून हे मुद्दे समजून घेण्याची अपेक्षा फोल आहे; पण त्यांच्या झांजा वाजवत फिरणार्या पत्रकार आणि ढोंगी विचारवंतांनी तरी याचा विचार करावा. कारण येणारा काळ फार निराळा आहे.
सत्तेवर कोण यायला हवे
देशाला कॉंग्रेस शिवाय तरणोपाय नाही हि बाब सूर्यप्रकाशा इतकी सत्य आहे. पण कॉंग्रेसचा का? इतर पक्ष का नको असाही प्रश्न बऱ्याच जणांना पडतो. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. देशाला लोकशाहीची ओळख झाली.हि अनमोल लोकशाही जपण्याचे महत्वाचे काम कॉंग्रेसने केले. अफाट लोकसंख्या,हजारो जाती, अनेक भाषा, विविध धर्म ह्या साऱ्या घटकांचा समतोल सावरत कॉंग्रेसने देशाचा डोलारा सावरला. त्याच बरोबर देशाला विकासाच्या वाटेवर आणले.
कॉंग्रेस पक्षाला मोठी परंपरा आहे. १८८५ साली स्थापन झालेल्या कॉंग्रेसने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ह्यासारखे अनेक खंदे स्वातंत्र्य सेनानी देशाला दिले. त्यांच्या आणि अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या अनमोल सहकार्याने देश स्वतंत्र झाला.
स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यावर महात्माजींनी कॉंग्रेस पक्ष विसर्जित करा असा सल्ला दिला होता. पण देशाला स्वातंत्र्य पर्यंत आणल्यावर असे निर्नायकी अवस्थेत सोडणे चुकीचे होते. कॉंग्रेस जणांनी महात्माजींचा हा सल्ला झुगारला. खुद्द महात्माजींचा सल्ला झुगारून आपल्यात पक्षांतर्गत लोकशाही आहे हे कॉंग्रेस ने सिद्ध केले.
१९४८ साली महात्माजींचा निर्घुण खून करण्यात आला त्यानंतर स्वतंत्र भारतात लोकशाहीची ज्योत तेवत ठेवली ती कॉंग्रेसने आज भारतात एकही असे गाव नाही जेथे कॉंग्रेस पक्ष नाही . देशातील सर्वसामान्य, धर्मनिरपेक्ष,गोरगरीब, दलित मागासवर्गीय ह्यांना हा पक्ष आपला वाटतो. आणि कॉंग्रेस च्या नेत्यांनीही ह्या लोकांचा विश्वास तुटू दिला नाही. देश आज जो विकासपथावर आहे त्याचे मुख्य कारण कॉंग्रेसने सत्ता जनतेसाठी राबवली. जाती धर्माच्या नावावर कधीही राजकारण केले नाही. सर्वसामान्य माणूस हाच त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला मग तो कुठल्याही जाती धर्माचा का असेना.
आता जी २०१४ ची निवडणूक होत आहे त्यात कॉंग्रेस च सत्तेवर येईल ह्यात शंका नाही मात्र दुर्दैर्वाने कॉंग्रेस सत्तेवर आली नाही तर देशाकडे नेतृत्व करण्यासाठी कुठले पर्याय आहेत जे आपल्या नेतृत्वाने देशाला सावरू शकतील. माझ्या मते कॉंग्रेस चे सरकार आले नाही तर तीन नेते असे आहेत ज्यांच्याकडे देशाचे नेतृत्व आले तरी देशाचा विकास करण्याची आणि देशातील सर्वसामान्यांना बरोबर घेवून जाण्याची त्यांची क्षमता आहे.
त्यातील पहिले नाव आहे शरद पवार साहेबांचे.शरद पवार ज्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात जाणता राजा म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्राचा आतापर्यंतचा सर्वात कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे नाव घेतले जाते.त्यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने प्रगतीपथावर वाटचाल केली. भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नसलेला आणि धडाडीने काम करण्याची क्षमता असलेला नेता. अल्पसंख्यांक, स्त्रिया, शेतकरी ह्यांच्या समस्येची जाण असणारा आणि ते सोडवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करणारा नेता म्हणजे शरद पवार. शरद पवार जर प्रधानमंत्री झाले तर ते भरीव कामगिरी करू शकतात ती क्षमता त्यांच्यात आहे.
दुसरा नेता म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्य मंत्री मायावतीजी. त्यांनी उत्तर प्रदेशात जो सोशल इंजीनियरिंगचा प्रयोग करून सत्ता खेचून आणली होती ते आश्चर्यजनक होते. केडर बेस पार्टी म्हणून ब स पा कडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.तसेच देशातील दलित व अल्पसंख्याकामध्ये मायावतीजी ह्यांच्याबद्दल आदराची भावना आहे. शतकानु शतके सामाजिक विषमतेखाली पिचणाऱ्या समाजाला देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात सत्तेवर आणून दाखवणे हे मायावतींचे ऐतिहासिक कर्तुत्व आहे. जर उत्तर प्रदेशात त्यांचा पक्ष ४० जागा पर्यंत मजल मारू शकला तर त्या सत्ता स्थापन करण्यात महत्वाची भूमिका अदा करू शकतात.
तिसरा नेता म्हणजे मुलायम सिंग यादव. जयप्रकाश नारायण सारख्या कर्तुत्ववान नेत्याचा मुशीत तयार झालेला कर्तुत्ववान नेता. नाव मुलायम असले तरी वेळप्रसंगी कठोर भूमिका घेण्यात वाकबगार. ज्यावेळी लोकपाल बिल आणून घटनेचे उल्लंघन करण्याचे प्रयत्न चालू होते तेव्हा मुलायम सिंग आणि लालूप्रसाद यादव हे ह्या बिलाच्या विरोधात ठामपणे उभे राहिले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तर प्रदेश विकास करत आहे.
मात्र दुर्दैवाने ह्यांच्या पैकी कोणीही सत्तेवर आले नाही तर मात्र देश निर्नायकी अवस्थेपर्यंत पोहोचण्याची स्तिथी आहे भारताचा दुसरा पाकिस्तान होईल अशी साधार भीती वाटते. आज आपण मोकळ्या वातावरणात राहत आहोत. लोकशाहीचे फायदे उपभोगत आहोत. पण नंतर मात्र पाक, अफगाणिस्थान इथे जशे फतवे निघतात तसे फतव्याचे राजकारण होण्याची शक्यता आहे.
आधुनिक लोकशाहीत मंगळावर स्वारी करणारा आपला देश पुराणकाळात जाण्याची शक्यता वाटते
सचीनभाऊ मी जाहीर माफी मागत
सचीनभाऊ मी जाहीर माफी मागत आहे तुमची मला माफ करा.
तुम्ही काय करत आहात हेच मज पामराला समजले नाही.
इतक्या वेळा काँग्रेसची प्रशस्ती केलीत की लोकांना काँग्रेसचा वीट यावा आणि पुढील निवडणूकीत काँग्रेसचा लोकांनी पराभव करावा. तुमची ही कल्पनाची आयडीया मला समजलीच नाही.
अयोग्य शब्दांबद्दल मला माफ करा, तुम्ही खूप खूप हुशार आहात.
एक नम्र विनंती
सचिन भाऊ आणि नमो भाऊ, यांसी एक नम्र विनंती निदान एक तरी मराठी वेबसाईट सोडा ह्या प्रकारातून. त्या मायबोलीवर असाच धुमाकूळ तिकडे मिसळपाव वर सगळ्याची खिचडी पुन्हा इकडे कशाला आणि. तेंव्हा इथे बाकीचे विषय चालू आहेत ते जरा आनंदाने वाचा लिहा पण तेच ते इथे कशाला. असो निर्णय आपला आहे राहुल आणि मोदी आपल्याला सद्बुद्धी देवो अशी आपली माझी इच्छा आहे.
सलिलजी सध्या निवडणुकींचे
सलिलजी सध्या निवडणुकींचे वातावरण आहे. बऱ्याच जनांना राजकारणावर लिहिलेले आवडतही असावे. आपल्या इथे लोकशाही आहे. कुणाला एखाद्या पक्षाची धोरणे आवडतात तर कुणाला दुसऱ्या पक्षाची धोरणे. आणि जर राजकारण ह्या विषयात रस नसला तर ह्या धाग्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा पर्यायही तुम्हाला खुला आहे.
एक जोक आठवला
मागे कधीतरी एक जोक आठवला. थोडक्यात सारांश की हिंदूंचे इतके देव आहे की कोणी हाक मारली तर सगळे तुला बोलावले का मला बोलावले कारण भांडत बसतात आणि याचक तसाच बोम्बलत बसतो. पण अनुक्रमेमुळे ह्या केस मध्ये फार फरक पडेल असे वाटत नाही. आईकायाची इच्छा नसल्याने किंवा झोपेचे सोंग घेतलेल्या कसे काय जागे करणार.
तुम्ही एखाद्या क्षेत्रातले
तुम्ही एखाद्या क्षेत्रातले तज्ञ असलात तर त्याचा अर्थ तुम्ही सर्वज्ञ आहात असा होत नाही. तद्वत आदरणीय सचीनजी यांचा ज्या क्षेत्राशी संबंध नाही त्या क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न विचारणे आणि मग 'अभ्यास वाढवा' असे सांगणे हे अत्यंत चुकीचे व अतीअहंकाराचे लक्षण आहे. (ही भाषा ओक्के ना?)
Y = a[1-cos(x)] a-> ∞ यातून
Y = a[1-cos(x)]
a-> ∞
यातून मला सहा सल्ले द्यायचे आहेत,
१. मार्मिक सल्ला : आपल्या अभ्यासा बरोबर आपली समज पण वाढवावी . कारण जरी आपल्याला X , Y ,a cos आणि ∞ यांचे अर्थ माहिती असले तरीही Y = a[1-cos(x)], a-> ∞ याचा अर्थ माहिती असणं शक्य नाही. तुम्ही जे काही लिहिता ते आम्हाला ∞->a असं काहीस वाटत, ज्याला काहीही अर्थ नाही. तुमच्या लिखाणाचा राग येत नाही पण कीव नक्किच येते. जस तुमच कॉंग्रेस वर आधंळ प्रेम आहे तसाच आम्ही भाषा आणि वाचन या दोन्हीवर डोळस प्रेम करतो म्हणून आम्ही ऐसीवर सभासद झालेलो आहोत, त्यामुळे कृपया आम्हाला बक्षा. सारासार विचार करून, थोड समजून लिहिल्यास हरकत नाही.
२. रोचक सल्ला : विदर्भात एक म्हण प्रचलित आहे "वरमाय छिनाल१ अन वऱ्हाडावर बोल" त्या प्रमाणे आम्हाला कॉंग्रेसच सर्वधर्मसमभाव, धर्म आणि जाती बद्दल चे विचार वाटतात. आपण ही यावर विचार करावा.
१-> व्यभिचारी
३. खोडसर सल्ला : गणित आणि IQ याचा फार जवळचा समंध आहे. तरीही आपल्याला जे कळले नाही त्यावर विचार करावा. दुवा
४. अवांतर सल्ला : श्याम मनोहरांच कळ हे लेखन शुन्यतेच्या सूत्रातून प्रारंभ करून मोटरगेरेजवाल्याच्या लेखनकृतीने संपणारी कादंबरी वाचावी. त्यातील रसग्रहणावर आधारित कथा तर आवर्जुन वाचावीच त्यावरून आपल लेखन वाचून झाल्यावर आम्हाला काय वाटत असेल याची कल्पना आपल्याला येईल.
५. विनोदी सल्ला : Y = a[1-cos(x)] हे cardioid च equation आहे. याचा अर्थ कि आमच तुमच्या लिखाणावर बॉलिवुड सारखं दिल आला आहे. लिहित राहावे. a-> ∞ याचा अर्थ आपणच शोधावा.
विनोदी सल्ला हा सिरीयसली घेऊ नये.
६. सर्वसाधारण सल्ला : तुम्ही जर लेखन समजूतदारपणे न केल्यास हा आमचा शेवटचा प्रतिसाद समजावा.
आपल्याला जो कुठला सल्ला आपल्याला स्व-धार्जिणा वाटतो तो घ्यावा.
माझे सचीन यांना समर्थन आहे.
माझे सचीन यांना समर्थन आहे. माझ्यासारखे ( आणि ऐसी वरचे अनेक सदस्य ) हे कारणमीमांसा, विदा वगैरे गोष्टीना पुष्कळ महत्व देतात त्यामुळे ऐसी वर असे न करणाऱ्याचे प्रतिनिधीत्व करायला कुणी तरी हवे की नकॊ. समाजात भरपूर लोक असा विचार करतात त्याचे विचार समजायला मिळतील.
( असो, फक्त असे लेख चवीपुरते असावेत इतकीच अपेक्षा.)
तुमच्या माहितीवर संशय घेत
तुमच्या माहितीवर संशय घेत नाहिये. मला माझ्या आवडीचा विषय असल्याने उत्सुकता आहे की अजून कोणते सर्वे प्रसिद्ध झाले. जरा डोक्याला ताण देऊन कोणते च्यानेल ते आठवाल काय?
दिल्लीच्या जागा सुद्धा CNN-IBN वरच दाखवत होते
(कदाचित तुम्ही बघितलेले ३ च्यानेत IBN समुहाचे असतील)
हे दोन
हे दोन दुवे बघा. ह्यातला शेवटचा मला जास्त बरोबर वाटतो.
http://www.ndtv.com/article/election-2014/bjp-to-be-biggest-party-in-20…
आभार. दुसरा दुवा हाफिसातून
आभार. दुसरा दुवा हाफिसातून उघडत नैये.
पण ISDS सारखे c-Voterचेही निकाल आल्याचे एन्डीटिव्हीच्या बातमीवरून कळले. अर्थात ISDSचे अंदाज (जे सध्या आयबीएनवर दाखवतात. ) हे अधिक विस्तृत व नेमक्या सँपल बेसवर असल्याने प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या जवळ जाण्याची शक्यता तिथे अधिक असते असे निरिक्षण आहे
यातले
यातले कोणीही आले तरी सामान्य जनतेच्या स्थितीत काही फरक पडणार नाही. अर्थात जर कुणी पुढील निर्णय घेऊ शकले तर फरक पडेल.
१. सर्व सबसिड्या बंद करणे.
२. सर्व सरकारी वा खासगी कारभारातून जात व धर्म काढून टाकणे.
३. आरक्षण फक्त आर्थिक निकषांवर ठेवणे.
४. सर्व वितरण व्यवस्था दलाल मुक्त करणे.
५. आहेत तेच कायदे कडकपणे अंमलात आणणे.
६. स्थानिक पक्षांना राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकीत बंदी घालणे.
७. लोकसंख्येवर (जातिधर्म न पहाता) अंकुश आणणे.
८. समान नागरी कायदा करणे.
९. न्यायदान व्यवस्था जलद करणे.
१०. लोकांसमोर चांगले आदर्श ठेवणे.
पण हे कधीच होणार नाही हे जाणवते आणि त्यामुळेच देशाविषयी नैराश्य येते.
क्र. १ व २ ला सहर्ष व जोरदार
क्र. १ व २ ला सहर्ष व जोरदार पाठिंबा. ( दुरुस्ती : - जात धर्म हे सरकारी कारभारातून काढून टाकावे. बिनसरकारी/ खाजगी कारभारातून काढून टाकायचा सरकारला अधिकारच असता कामा नये.)
क्र. ४ व ६ ला जोरदार प्रखर विरोध. क्र. ६ हे तर संविधानाच्या मुख्य बलस्थानाच्या विरुद्ध आहे.
क्र. ७ हे करायची खरं म्हंजे गरज नाहिये.
क्र. ८ ला जनरल विरोध.
फक्त इतकेच?
मला तर बरेच काही कळले नाहिये
३. आरक्षण फक्त आर्थिक निकषांवर ठेवणे.
४. सर्व वितरण व्यवस्था दलाल मुक्त करणे.
म्हणजे?
५. आहेत तेच कायदे कडकपणे अंमलात आणणे.
हे सरकारचे काम आहे?
६. स्थानिक पक्षांना राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकीत बंदी घालणे.
का बरे?
७. लोकसंख्येवर (जातिधर्म न पहाता) अंकुश आणणे.
म्हणजे?
९. न्यायदान व्यवस्था जलद करणे.
हे सरकारचे काम आहे?
१०. लोकांसमोर चांगले आदर्श ठेवणे.
हे सरकारचे काम आहे?
गब्बुकाका - हे उपनाम आवडले.
गब्बुकाका - हे उपनाम आवडले. :-)
--
सरकारचे नेमके काय काम आहे व काय नाही व नसायला हवे याबद्द्ल आता लेख लिहिणे आले. लिहितो एक दोन दिवसात/महिन्यात.
--
मी अनार्किस्ट आहे का ? मला खरंच माहीती नाही. अनार्किझम मधे नेमके काय घडेल ह्याची कल्पना करता येत नाही. जॅक हर्शलाईफर, प्रोधन, नॉझिक, डेव्हिड फ्रिडमन (मिल्टन यांचा मुलगा) या अनेकांनी अनार्की वर लिहिलेले आहे. नॉझिक यांनी तर अनार्की ही फार काल न टिकणारी व्यवस्था आहे असे लिहिले होते. पण मला अजून निर्णय घेता आलेला नाहिये.
पण सरकारने कमीतकमी हस्तक्षेप करावा (असे मला वाटते) कारण सरकारकडे आपण स्पेशल काही अधिकार दिलेले आहेत व जेवढा हस्तक्षेप जास्त तेवढे स्वातंत्र्य कमी.
--
मी टॅक्सपेयर, श्रीमंत यांच्या बाजूचा मात्र निश्चित आहे.
>>अनार्किझम मधे नेमके काय
>>अनार्किझम मधे नेमके काय घडेल ह्याची कल्पना करता येत नाही.
सहमत आहे. अनार्की कधी सुरू होते यावर ते अवलंबून असेल. एक विशिष्ठ व्यवस्था रुळल्यावर अनार्की येणे आणि कसलीच व्यवस्था नसताना अनार्की येणे यात खूप फ़रक असेल.
उदाहरणार्थ समजा आज अनार्की आली. म्हणजे लॉ अॅण्ड ऑर्डर असे ज्याला म्हणतात ते एन्फोर्स करण्याची सिस्टिम बंद झाली. तर थोडीफार संपत्ती बाळगून असलेले पण दांडगे नसलेले लोक ती गमावून बसतील. ज्यांच्याकडे संपत्ती आहे आणि ते दांडगेही आहेत त्यांची संपत्ती टिकून राहील आणि वाडेहल सुद्धा. ज्यांच्याकडे खूप संपत्ती आहे ते दांडगे नसले तरी दांडग्यांना संपत्तीने वश करून घेऊ शकतील. दांडगे वश होतील की नाही (म्हणजे सगळीच संपत्ती हिसकावून न घेता ती तशीच राहू देतील) हे ज्याला मूल्यव्यवस्था म्हणतात त्यावर अवलंबून राहील.
पण अनार्कीमध्ये सामान्य आर्थिक व्यवहार कसे होऊ शकतील हे इमॅजिन करता येत नाही.
स्पष्टीकरण
३. आरक्षण फक्त आर्थिक निकषांवर ठेवणे.
म्हणजे जातींवर न ठेवता फक्त आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना त्याचा लाभ देणे.
४. सर्व वितरण व्यवस्था दलाल मुक्त करणे.
अन्नधान्य, भाजीपाला ह्याचे वितरण होताना अवास्तव दलाली घेतली जाते, त्यामुळे शेतकर्याला फायदा होत नाही व ग्राहक लुबाडले जातात.
५. आहेत तेच कायदे कडकपणे अंमलात आणणे.
लोकपाल न आणताही आहेत तेच कायदे कठोरपणे अंमलात आणले तर फरक पडेल.
६. स्थानिक पक्षांना राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकीत बंदी घालणे.
स्थानिक पक्ष कुठल्याही सत्ताधारी युतीवर दडपणे आणून मुख्य पक्षाला त्यांची धोरणे राबवू देत नाही, त्यामुळे लोकानुनयी निर्णय घ्यावे लागतात.
७. लोकसंख्येवर (जातिधर्म न पहाता) अंकुश आणणे.
वाढती लोकसंख्या ही आपल्या देशाची एक समस्या नक्कीच आहे.
८. समान नागरी कायदा करणे.
यात न कळण्यासारखे काय आहे ?
९. न्यायदान व्यवस्था जलद करणे.
न्याय मिळायला २०-२० वर्षे लागतात, त्यामुळे अन्यायच होतो.
१०. लोकांसमोर चांगले आदर्श ठेवणे.
हे सरकारचेच काम आहे. सरकार मधल्या मंत्र्यांनी स्वच्छ आचरण ठेवले तर सामान्य माणूसही भ्रष्टाचार करताना विचार करेल.
>>४. सर्व वितरण व्यवस्था दलाल
>>४. सर्व वितरण व्यवस्था दलाल मुक्त करणे.
>>अन्नधान्य, भाजीपाला ह्याचे वितरण होताना अवास्तव दलाली घेतली जाते, त्यामुळे शेतकर्याला फायदा होत नाही व ग्राहक लुबाडले जातात.
दलाल (व्यापारी) हे काहीतरी अनावश्यक प्रकरण आहे ही विचारसरणी आपल्या समाजात कुठून शिरली आहे ठाऊक नाही. दलाल हे बाजारव्यवस्थेतले एक क्रिटिकल फंक्शन निभावत असतात हे लक्षात न घेता ते केवळ 'इधर का माल उधर' करून पैसे कमावतात असा समज लोक करून घेतात आणि त्याला चिकटून बसतात.
आज देशात (किंवा जगात) सर्व माल दलालाकडूनच घेतला पाहिजे असा लिखित किंवा अलिखित नियम नाही. तुम्ही शेतकर्याकडून किंवा उत्पादकाकडून माल घेऊ शकताच. त्या प्रमाणे अनेक लोक आंब्याच्या पेट्या कोकणातून डायरेक्ट मागवतात. माझे नातेवाइक सुद्धा त्यांच्याकडचे आंबे शहरातल्या ग्राहकांना थेट विकतात. त्यात ग्राहकाचा आणि उत्पादकाचा फायदा असतोच. पण हे प्रत्येक व्यवहारात शक्य होत नाही.
मला माझ्या प्रत्येक गरजेसाठी थेट उत्पादकाकडे जाणे परवडत नाही. गव्हासाठी मी मध्य प्रदेशातल्या शेतकर्याशी, बासमती तांदुळासाठी (पाकिस्तानातल्या) पंजाबमधील शेतकर्याशी संपर्क करू शकत नाही. तसेच मला वर्षाकाठी लागणारा ५-१० किलो बासमती तांदूळ तिथून आणायचा म्हटले तरी ते मला परवडणार नाही. इकॉनॉमी ऑफ स्केलचासुद्धा फायदा मधल्या व्यापार्यांमुळे होतो.
प्रश्न उरतो तो किती मध्यस्थांची साखळी माझ्यात आणि उत्पादकात आहे इतकाच. तो सुद्धा सोडवण्याचे मार्ग उपलब्ध आहेत. उदा ग्राहक संघ स्थापन करून २०-२५ ग्राहक थेट घाऊक बाजारातून माल खरेदी करून पैसे वाचवू शकतात. परंतु इथे अडचण अशी असते की हे ग्राहक संघाचे काम जे स्वयंसेवक करतात त्यांच्या एफर्टचे मूल्य लक्षात घेतले तर माल (शेजारच्या वाण्याकडून घेण्यापेक्षा) स्वस्त पडत नाही असे दिसेल. हे मूल्य लक्षात घेतले जात नाही म्हणून असा आणलेला माल स्वस्त पडतो शी समजूत होते (आणि दलाल मलिदा खातो या मताला बळकटी येते). पण या स्वयंसेवकांच्या एफर्टला मूल्य असते आणि ते लक्षात घेतले जात नाही म्हणूनच हे असले प्रयोग मोठ्या प्रमाणात होऊ शकत नाहीत/होत नाहीत. कारण असे फुकटचे काम करणारे स्वयंसेवक मिळत नाहीत. [शिवाय अशा संघांत कमी दर मिळवण्यासाठी चॉइस कॉम्प्रोमाइज करावा लागतो. म्हणजे सगळ्यांनी विशिष्टच तांदूळ घ्यायचा, विशिष्टच टुथपेस्ट घ्यायची].
हे थोडक्यात आहे. याचा सगळा विस्तार केला तर व्यापार्यांचे योगदान अधिकच लक्षात येईल.
एकदम मस्त विवेचन
एकदम मस्त विवेचन नितिनदा.
दलालावर टीका करण्याची परंपरा अनेक दशके आहे. खालील विवेचन हे दलालासच् नव्हे तर इतरांनाही लागू पडते.
कोणत्याही वस्तूचा/सेवेचा मोबदला कितीही (अक्षरशः) असला तरी तो अवास्तव्/चूक तोपर्यंत असू शकत नाही जोपर्यंत तो ती वस्तू/सेवा विकत न घेण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित असते किंवा विकत घेण्याची जबरदस्ती ग्राहकावर कोणतीही पार्टी करत नाही तोपर्यंत.
उदाहरणार्थ : माझ्या मालकीच्या विहिरीत पाणी आहे. व माझ्या विहीरीपासून १००० किमी. पर्यंत पाण्याचा दुसरा कोणताही स्त्रोत नाही. लोक पाण्याविना मरत आहेत. मी माझ्या विहीरीच्या पाण्याची किंमत समजा १ कोटी रुपये प्रति लिटर ठेवली.
तर -
१) ही १ कोटी रुपये प्रति लिटर किंमत चूक नाही. त्याजागी मी जर १००० कोटी रुपये प्रति लिटर किंमत लावली तरी चूक नाही.
२) कितीही करोड लोक जरी पाण्याविना मरत असतील तरी ही सरकारने माझ्यावर पाणी विकण्याची किंवा किंमत कमी करण्याची जबरदस्ती नाही करता कामा.
मालकी-किंमत-हक्क
अव्वाच्या सव्वा किंमत म्हणजे काय? तुम्ही लावलेली किंमत सगळ्या लोकांपैकी निदान ९५ % लोकांना परवडली पाहिजे. मग त्या उरलेल्या ५% लोकांसाठी समाज काहीतरी सोय करू शकेल (त्यांना वर्गणी काढून पाणी पुरवणे वगैरे). तुमची किंमत १५% हून अधिक लोकांना परवडत नाही असे झाले तर समाज सरकारकरवी# तुमची त्या विहिरीवरील मालकी ढगात पाठवेल.
# सरकारकरवी असे घडवणे हे अराजक नसलेल्या ठिकाणी असते. अराजक असलेल्या ठिकाणी ..... हॅ हॅ हॅ. जबरदस्ती करणे चूक आहे वगैरे म्हणायची संधी तुम्हाला मिळणार नाही.
"विहीर# तुमच्या मालकीची असणे" हे मुळात सोशल कॉण्ट्रॅकट* आहे. तुम्ही अशी अव्वाच्या सव्वा किंमत लावली तर समाज ते कॉण्ट्रॅक्ट मोडून टाकेल.
# विहीर-पाणी हे तुम्ही इन्व्हेण्ट केलेले पेटंटेबल प्रॉडक्ट नसल्याने तसेही अवघड आहे.
*बहुतांशी लोकांना असे सोशल कॉण्ट्रॅक्ट असते हेच समजत नाही/मान्य नसते. म्हणून ते अमर्यादित मालकी हक्क वगैरे कल्पना लढवत असतात.
टीप: येथे लिहिलेले टक्केवारीचे आकडे इंडिकेटिव्ह आहेत.
तुम्ही लावलेली किंमत सगळ्या
तुम्ही लावलेली किंमत सगळ्या लोकांपैकी निदान ९५ % लोकांना परवडली पाहिजे.
हे म्हणजे त्यांना पाणी विकायचे आहे असे गृहित धरून चाललेले आहे.
किंवा त्यांच्या हजार किलोमीटरांत कुणाचाही मिड आर्म सर्कम्फेरन्स यांच्या पेक्षा जास्त नाही अशी यांची (गैर) समजूत आहे.
गब्बरभौ,
तुम्ही १ काय, ५० करोड रुपये किंमत लावा, मी रात्रीतून तुमच्या डोक्यात दगड घालीन अन स्वतःला विहीरीचा मालक घोषित करीण ;) सर्कार जौद्या तेल लावत ;)
अहो थत्ते, मी गब्बर यांना
अहो थत्ते, मी गब्बर यांना कितीतरी वेळा सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की गरींबांना चांगलं वागवणं हा इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी होणारा खर्च आहे. पण त्यांना ते पटत नाही. श्रीमंत लोक अतिश्रीमंत व्हायला लागले की त्यांची गरीबांकडून मारले जाण्याची रिस्क वाढते, ती रिस्क मिटिगेट करण्याची साधी इन्शुरन्स स्कीम मार्केटने आणलेली आहे. या स्कीमला आपण वेल्फेअर स्टेट म्हणतो. पण त्यांना मार्केट-गव्हर्न्मेंट डायकोटोमी तयार करून सगळं म्याटर कॉंप्लिकेट करायचं आहे. काय करणार? विका तुमचं वॉटर दहा मिलियन रुपये लीटरला!
जग जिंकणार
विहिर असलेला एक माणूस / कुटुंब= गब्बर, आपल्या पाण्याची किंमत १ कोटी रु प्रतिलिटर लावून बसलेला. विहिर/पाणी नसलेले ३.१४*१०००^२ = ३.१४ मिलियन स्क्वेअर कि मी परिसरात किमान (३५० प्रति स्क्वे किमी हिशेबाने) ११ कोटी लोक. ते पहिल्यांदा तुम्हाला प्रेमाने (पण फुकट) पाणी मागणार. तुम्ही नाही म्हणणार. मग ते धमकावणार. मग तुम्ही पोलिस मागवणार. पोलिस लोकांना रोखणार. मग पोलिसांना तहान लागणार. मग ते मरणार. मग तुम्ही भाडोत्री गार्ड घेणार. पण त्यांनाच पाणी परवडणार नाही. (परवडले तर मग ११ कोटी लोक तुमच्याकडे गार्ड बनायला तयार.) मग ते ही मरणार. मग लोक तुमच्या घरावर हल्ला करणार. तुम्ही विहिर लपवून ठेवणार. शेवटी कोणीतरी श्रीमंत माणूस एमर्जन्सी मधे तुमचे तांब्याभर पाणी विकत घेणार. तुम्ही करोडपती होणार. पावसाळा यायला २-३ महिने तरी असणार. मग ११ कोटी लोकांपैकी तुमचे कुटूंबीय सोडून बाकीचे सगळे मरणार. तुमच्यात भावकी वैगेरे प्रकार असला तर तेही उरणार नाहीत. केंद्रसरकार देखिल तेथे येऊ शकणार नाही, कारण पाणी तुमचे, जे कोणाला परवडतच नाही. अख्ख्या राज्यात तुम्ही एकटेच मतदार. तुम्हीच लोकपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, सार्या आयोगांचे अध्यक्ष, उद्योगपती. मग तुम्ही सगळे राज्य विकासासाठी काढणार. तुम्हीच सार्या जमिनी विकत घेणार.
आता तुमच्या लक्षात येणार कि दिवसभर विहिरीच्या पाण्यात पोहण्यात काही अर्थ नाही, शिवाय बेफान पाऊस पडतोय. तुम्ही जमिनी विकून आता तुमच्याकडे मग शेजारच्या राज्यातले पाण्याचे हक्क विकत घेणार. पण पुन्हा उन्हाळ्यात तिथे तीच कथा. असे करत एका विहिरीच्या जोरावर तुम्ही जग जिंकणार.
घासकडवींशी सहमत. मलापण आधी
घासकडवींशी सहमत.
मलापण आधी वाटायचं की समान नागरी कायदा आला पाहीजे. त्याच्यामागे कारण असं काही नव्हतं. पण नंतर जाणून घ्यावसं वाटलं की याचे खरच फायदे काय? तेव्हा हाती फार काही लागलं नाही. तुम्ही मागणी सांगितलीत म्हणून मला वाटलं की तुम्ही काही फायदे सांगू शकाल म्हणून विचारलं.
सध्या मी या मतावर आहे की सद्यस्थितीत हा बदल करण्याची किंमत ( अनावश्यक धार्मिक ध्रुवीकरण, राजकारण्यांना लोकांना भडकवायला अजून एक मुद्दा वगैरे वगैरे) आणि बदल केल्यावर मिळणारा फायदा (मुस्लीम स्त्रियांवर होत असलेला अन्याय१) यातील फायदा जर जास्तं असेल तर बदलासाठी पुश करायला हरकत नाही. पण अजुन पर्यंत मला असा काही फायदा दिसत नाही. किंवा माझ्या आयुष्यात समान नागरी कायदा नसल्यामुळे काही तोटे दिसत नाहीत. म्हणून हा मुद्दा मी मतदान करताना विचारात घेणार नाही.
१. खरच अन्याय होतो का ते मला माहीत नाही. पण ते एक अरर्ग्युमेंट बर्याचदा केले जाते.
म्हणजे जातींवर न ठेवता फक्त
म्हणजे जातींवर न ठेवता फक्त आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना त्याचा लाभ देणे.
अच्छा म्हणजे नोकरदारांना फायदा न देता फक्त लहान व्यावसायिक व शेतकर्यांना आरक्षण देणे असं? जे नोकरी करत नाहीत अशांच्या आर्थिक उत्पन्नाची खात्री कशी कराल हे एक. तरीही EBC (इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास)ला आरक्षण आहेच हे दुसरे
तिसरे असे जातीवर आधारीत आरक्षण हे आर्थिक कारणांसाठी नाहिच्चे ते सामाजिक कारणांसाठी आहे. आणि समाजात दिसणारे डिस्क्रिमिनेशन बघितले तर अजूनही त्याची गरज आहे असे वाटते.
अन्नधान्य, भाजीपाला ह्याचे वितरण होताना अवास्तव दलाली घेतली जाते, त्यामुळे शेतकर्याला फायदा होत नाही व ग्राहक लुबाडले जातात
समजा मला दलालांमुळे बहुतांशवेळा फायदा होतो. शिवाय ज्यांना तसे वाटत नाही त्यांच्यासाठी दलाल टाळायची मुभा आहे. तरीही दलालांवर का नकोत?
आहेत तेच कायदे कडकपणे अंमलात आणणे. व लोकपाल
लोकपाल फक्त भ्रष्टाचारापुरता मर्यादित आहे. लोकपालही आहेत ते कायदेच तो वापरणार आहे. किंबहुना लोकपाल ही संस्था अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आहे. लोकपाल काही वेगळा कायदा वापरणार नाहीये.
सरकारचे काम अंमलबजावणी नाहीये ते काम प्रशासनाचे अर्थात IAS/IPS वगैरे लोकांचे आहे. कायदे करायचे काम सरकारचे. उलट लोकपालसारख्या संस्थांकडे सरकारवरचा बोजा आउटसोर्स करून आणून अंमलबजावणी प्रभावी नै का होणार?
स्थानिक पक्ष कुठल्याही सत्ताधारी युतीवर दडपणे आणून मुख्य पक्षाला त्यांची धोरणे राबवू देत नाही, त्यामुळे लोकानुनयी निर्णय घ्यावे लागतात.
अजिबात नाही कळले. मुख्य पक्षांना एकट्याला बहुमत नसताना केवळ त्यांचीच धोरणे का राबवली जावीत?
शिवाय जर जनतेला स्थिरता नको आहे तर त्यांच्यावर ती का लादली जावी?
वाढती लोकसंख्या ही आपल्या देशाची एक समस्या नक्कीच आहे.
असहमत आहे. फारतर लोकसंख्येचे डिस्ट्रीब्युशन आपली समस्या आहे असे म्हणता यावे.
८. समान नागरी कायदा करणे.
यात न कळण्यासारखे काय आहे ?
मी यावर मत मांडलेले नाहिच्चे. मला तात्विकदृष्ट्या समान नागरी कायदा आणणे योग्य वाटते.
न्याय मिळायला २०-२० वर्षे लागतात, त्यामुळे अन्यायच होतो.
सहमत आहेच पण यात सरकार काय करणार? कायद्यांकडे दुर्लक्ष करून पटापटा न्याय द्या असा आदेश द्यावा काय?
हे सरकारचेच काम आहे. सरकार मधल्या मंत्र्यांनी स्वच्छ आचरण ठेवले तर सामान्य माणूसही भ्रष्टाचार करताना विचार करेल.
हे बरोब्बर उलटे आहे. सामान्य माणसाने भ्रष्टाचार केला नाही तर मंत्र्यांवर दबाव आपोआप वाढेल. लोकशाहीत मंत्री हे लोकांच्यातून येतात. कोणताही/एकही मंत्री भ्रष्ट नाहि असे होणे शक्य नाही.
EBC (इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास)
माझ्या अल्पज्ञाननुसार
EBC (इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास)ला आरक्षण नाही.
त्यांना फी मध्ये सवलत आहे.
आरक्षण हे मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय वगैरेंना आहे.
त्यातही वरील चर्चा नोकर्अयतील आरक्षणाबाबत आहे, की नोकरीतील बढतीमधील आरक्षणाबाबत आहे की शिक्षणाबाबत आहे हे समजले नाही.
बाकी सामाजिक कारणांसाठी आहे हे वाक्य नीट पूर्वीही समजलं नव्हतं.
आताही समजत नाही.
आरक्षण नेमकं कधीपर्यंत सुरु राहणार ह्याचाही ह्यातून अंदाज येत नाही.
"आता सामाजिक कारणे दूर झालित " हे कोण कधी ठरवणार ?
कोण मान्य करणार ?
आरक्षण व सामाजिकता
EBC आरक्षण हा स्टेट मॅटर आहे. काही राज्यात आरक्षण ( आहे काही नाही.
मात्र जिथे आरक्षण आहे तिथेही ते शिक्षणापुरते आहे हे मान्य.
बाकी सामाजिक कारणांसाठी आहे हे वाक्य नीट पूर्वीही समजलं नव्हतं.
आताही समजत नाही.
नक्की काय समजत नाही. काही जातींनी शिक्षण घेऊ नये, काही जातीतील लोकांनी इतरांसोबत मिसळू नये, रोटी-बेटी व्यवहार होऊ नयेत अशी जनरीत होती. या व अशा कारणांशी समांतर 'सामाजिक' कारणांमुळे आरक्षण ठेवावे लागले. आता हे डिस्क्रिमिनेशन सहज /वरवर दिसत नसलं तरी जिथे जिथे आरक्षणाची तरतूद नाही (जसे बढती) हे डिस्क्रीमिनेशन दिसतं. सवर्णांच्या मनातील दलितांबद्दलची भावना वेळोवेळी सहज दिसेलच. एकीकडे "त्यांना आरक्षण कशाला हवं?" विचारायचं आणि दुसरीकडे "आरक्षण नसतं ना 'ही असली' लोकं कुठे दिसलीच नसती" अशी दर्पोक्ती करायची यातील विरोधाभास बहुतांश सवर्ण लोकांच्या लक्षात येतो की नाही कोण जाणे!
आरक्षण नेमकं कधीपर्यंत सुरु राहणार ह्याचाही ह्यातून अंदाज येत नाही.
"आता सामाजिक कारणे दूर झालित " हे कोण कधी ठरवणार ?
हे लोकप्रतिनिधींचे बहुमत ठरवणार.
बाकी एकवेळ ठीक (तिथेही पूर्ण
बाकी एकवेळ ठीक (तिथेही पूर्ण सहमती नाही), पण वाढती लोकसंख्या ही समस्या नाही असे वाटत नाही. डिस्ट्रिब्यूशन ही समस्या जरी असली तरी बाय इटसेल्फ लोकसंख्या ही हानिकारकच आहे. म्हातार्यांचे प्रमाण जास्त असल्यावर अडचणी येणारच, पण तरण्यांचे प्रमाण जास्त असले आणि त्या प्रमाणात उद्योगधंद्यांचा विकास नै झाला तर अराजक माजेल. आणि तसेही लोकसंख्या वाढेल तितका साधनसंपत्तीवर ताणही येतोच. तस्मात लोकसंख्या आटोक्यात ठेवलीच पाहिजे.
लोकसंख्या
लोकसंख्या समस्या की लोकसंख्यावाढ ?
लोकसंख्यावाढ समस्या की लोकसंख्या नियोजन ?
फक्त लोकसंख्यावाढ हीच समस्या आहे की लोकसंख्याघट हीसुद्धा दुसर्या टोकाची समस्या आहे, ज्यातून कैक प्रगत देश व खुद्द चीन जाण्याची शक्यता आहे?
नेमका बॅलन्स कसा साधायचा?
तो वैयक्तिक चॉइसवर हल्ला ठरणार नाही का ?
मला बर्याच शंका आहेत, अॅज युजवल.
replacement ration पर्फेक्ट २.१ ठेवणं आजवर कुणाला जमलय का?
लोकसंख्यावाढीचा दर कमी झाला
लोकसंख्यावाढीचा दर कमी झाला तर म्हातार्यांच्या प्रमाणाचा प्रश्न येणार आहे. जर दर वाढता असेल तर तरूण अधिक राहणार.
बाकी, तरीही लोकसंख्या आटोक्यात ठेवली पाहिजे याच्याशी ढोबळ मनाने सहमत आहे. मात्र त्याबद्दल 'जनजागृती' व्यतिरिक्त कोणतेही 'थेट' उपाय सरकारने करणे आवश्यक आहे असे वाटत नाही. (आडून करायचे उपाय सरकार करतेच. जसे चौथ्यामुलापासून पुढे 'फी'त सवलत नाही इत्यादी) व हा निर्णय लोकांच्या वैयक्तिक निर्णयातून यायला हवा. सक्ती अथवा काही कायद्यातून नव्हे. (तसेही यात बरेच चांगले यश आहे असे मी मानतो. हल्ली पूर्वीसारखी (पुर्वीपेक्षा आर्थिक परिस्थिती चांगली असूनही) ८-१० मुले झाली याचे प्रमाण घटले आहे.
मात्र लोकसंख्येचे डिस्ट्रीब्युशन मात्र थेट सरकारी धोरणांशी निगडीत आहे. लहान शहरे, गावे जितकी संपन्न बनतील तितके डिस्ट्रिब्युशन इव्हनही होईल व रोजगार निर्मिती होईल वगैरे वगैरे.
Creamy layer!
आरक्षण जातींवर न ठेवता फक्त आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना त्याचा लाभ देणे.
मी सध्यातरी प्रो-आरक्षण आहे. दलितांचा उद्धार झालाये हे पटत नाही . पण काही दलित हे सवर्ण झालेले आहेत अस निश्चित वाटत .
जातीनिहाय आरक्षण ही संकल्पना आर्थिक निकष लाऊन, आळशी लोकांना सवलती देण्यासाठी अस्थित्वात आणल्या गेलेली नव्हती .
ज्या दलितांना सवर्णांनी जाणीवपूर्वक शिकू दिले नाही आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होऊ दिल्या नाहीत त्यांच्यासाठी होते. आर्थिक निकषावर आधारित सवलती दिल्यास आळशीपणा अधिकाधिक वाढत जाईल .
भारतासारख्या जातीयतेला खतपाणी घालणाऱ्या राजकारणात / मुळ संकल्पनाच वेगळी असल्यामुळे कधीही शक्य होईल असे वाटत नाही.
पवार आर्थिक निकषा वर सवलतीचा विचार मांडतात आणि भुजबळ OBC वेगेरे आरडओरड करून सगळ्यांनाच मूर्ख बनवतात.मस्त जुगलबंदी आहे. फक्त आर्थिक निकषावर आरक्षण शक्य नाही हे कळत नाही इतके पवार दुधखुळे नाहीत.
१. क्रेमी लेअर ही संकल्पना जी ओबीसी साठी अस्थित्वात आहे ती जर सक्तीने(कारण इमानदारी हा मानवी instinct नाही ) सगळ्यांसाठी(OBC , SC , ST etc. ) राबवली असता एक दिवस आरक्षण संपून आबेडकरांच स्वप्न पूर्ण होईल. आज क्रेमी लेअर वाण्याच्या दुकानात पण उपलब्ध आहे ते असोच.
कारण एकदा आरक्षणा च्या जोरावर क्लास १-२ ची पोस्ट घेतल्यावर पुढच्या पिढीचा उद्धार करणं ही सरकारची नसून ही ज्यात्या कुटुंबाची जवाबदारी आहे आणि त्यामुळे वाघमारेच्या शावीच्या दिप्या पर्यंत सवलती झिरपू शकतील.
२. दर पंचवार्षिक योजनेत शैक्षणिक/आर्थिक विदा बघून आरक्षण चा टक्का कमी कमी करत आणावा
३. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण आणण्याचा मूर्खपणा कधीही करू नये . जे आहे ते निस्तरा आधी
अजूनही बरच काही डोक्यात आहे . फारच वरवरची प्रतिक्रिया दिलेली आहे.
बहुतांश असहमती
क्रेमी लेअर ही संकल्पना जी ओबीसी साठी अस्थित्वात आहे ती जर सक्तीने(कारण इमानदारी हा मानवी instinct नाही ) सगळ्यांसाठी(OBC , SC , ST etc. ) राबवली असता एक दिवस आरक्षण संपून आबेडकरांच स्वप्न पूर्ण होईल.
माझा क्रीमी लेयर या तत्त्वाला नव्हे तर त्याच्या निकषांना विरोध आहे.
मुळात आरक्षण हे आर्थिक कारणांसाठी नाहीच्चे. ते आहे काही जातींतील व्यक्तींना शिक्षणात/नोकरीत व एकूणच समाजात अनेकदा समान संधी मिळत नाहीयेत/नव्हत्या म्हणून! अजूनही दुर्दैवाने आरक्षण नसते तर बहुतांश दलितांना ही संधी - विशेषतः शिक्षण व बुद्धीजीवी कामाच्या नोकर्यांमध्ये - मिळेल असे वाटत नाही. त्यामुळे ओबिसींप्रमाणे दलितांसाठी आर्थिक निकषांवर क्रिमी लेयर नसावा असे माझे मत आहे. आरक्षणाअभावी सध्याच्या समाजात कितीही श्रीमंत असला तरी दलिताला(SC/ST/VJ) अजूनही दुय्यम वागणूक दिली जाईल याविषयी मला फार शंका वाटत नाही.
दर पंचवार्षिक योजनेत शैक्षणिक/आर्थिक विदा बघून आरक्षण चा टक्का कमी कमी करत आणावा
मुळात पंचवार्षिक योजना सरकारवर बंधनकारक नसतात त्या केवळ दिग्दर्शनाचे काम करतात हा तांत्रिक मुद्दा सोडला तरी ठराविक अशा 'ठोस' कालावधीत आरक्षण कमी/बंद करावे याच्याशीही सहमत नाही. आरक्षण कमी व्हावे, बंद व्हावे असे मलाही वाटते पण ते कधी याचा निर्णय सध्या बहुमतावर सोडलेला आहे ते योग्य आहे.
खाजगी क्षेत्रात आरक्षण आणण्याचा मूर्खपणा कधीही करू नये
मुळात खाजगी क्षेत्रात आरक्षण असावे की नाही याबद्दल सरकारने काहीच ठरवू नये.
जे आहे ते निस्तरा आधी
अर्थातच असहमत :) निस्तरायला काही घोळ घातला आहे असे वाटत नाही!
आरक्षण कमी व्हावे, बंद व्हावे
आरक्षण कमी व्हावे, बंद व्हावे असे मलाही वाटते पण ते कधी याचा निर्णय सध्या बहुमतावर सोडलेला आहे ते योग्य आहे
बहुमतावर सोडल्यास आरक्षण बंद तर सोडा कमी व्हायची शक्यता पण शुन्य !
बहुमत = ओबीसी + एससी, फायदा मिळु नये हे कुणाला आणी का वाटेल?
मुळात आरक्षण हे आर्थिक कारणांसाठी नाहीच्चे.
सहमत. वेळे सोबत निकष पण बदलावेत आत्ता. आज बरेचसे शहरी दलित सवर्ण झालेले दिसतात त्यांना आरक्षण का द्यायचे? त्यांनी आपल्या उरलेल्या समाज बांधवाना ते मिळाव यासाठी त्याग करू नये का?
ओबीसी+एस्सी अजूनही बहुमतात
ओबीसी+एस्सी अजूनही बहुमतात नाहियेत. जातीनिहाय आरक्षण ५०%च्यावर असु शकत नाही. शिवाय सध्या जवळजवळ प्रत्येक पक्षाचे आरक्षणाला समर्थन आहेच, तेव्हा बहुसंख्यांना आरक्षण हवे आहे असे म्हणता यावे.
आज बरेचसे शहरी दलित सवर्ण झालेले दिसतात त्यांना आरक्षण का द्यायचे?
नै कळ्ळे. एखादी जन्माने दलित व्यक्ती सवर्ण झाली आहे हे कसे समजावे?
त्यांनी आपल्या उरलेल्या समाज बांधवाना ते मिळाव यासाठी त्याग करू नये का?
जरूर करावा. आणि ती मुभा त्यांना आताही आहे. माझ्या माहितीतल्या किमान ४ मित्र-मैत्रीणी या आरक्षणाला लायक असूनही सर्वसाधारण जागांवर प्रवेश घेतला आहे. (मात्र त्यामुळेही त्यांच्यावर टिका होतेच)
१. साधारणतः या विषयावरील
१. साधारणतः या विषयावरील चर्चेत काँग्रेस वि. भाजप (आणि कधितरी तिसरा मोर्चा, जो सदा "अजून वायूरूप असून घनत्व प्राप्त झालेले नाही" अशाच अवस्थेत असतो!) अशीच निवडणुक आहे, असे ग्रुहितक दिसते. मात्र उदा. भाजप मध्येही सर्वस्वी मोदींना अनुकूल वातावरण आहे असे नाही. हा आक्षेप केवळ त्यांच्या कार्य् पद्ध्ती/ विचारसरणी/ अभिनिवेश यांनाच नाही, तर काही अंशी तो त्यांच्या "दिल्ली" संस्क्रुतीत उपरा असण्यालाही आहे.भाजप, काँग्रेस खेरीज अनेक सरकारी बाबूही (प्रसंगी स्वतःच्याही नकळत) मोदी-प्रव्रुत्तीविरोधाला हातभार लावू शकतील असे वाटते. मोदींची कार्यक्षमताच काही ठिकाणी त्यांना त्रासदायक ठरु शकेल. An outsider in a private club हा लेख वाचनीय ठरावा.(लेखिका १९८४ दंगलींमुळे कायमस्वरूपी काँग्रेसविरोधात असतात, हे माहिती असूनही.)
(बाकी मोदी समर्थकांचीही कमाल आहे.प्रचारात मोदी हे सुपरमॅन+ बॅट्मॅन+ स्पायडरमॅन+ शक्तिमान (किंवा एकटा रजनीकांत!) असल्याचा अविर्भाव असतो.निवड्णुकीनंतर मोदी (पंतप्रधान झाल्यास) अवाजवी अपेक्षांचा भंग होवून तोंडघशी पडतील अशी साधार भिती वाटते.)
२. (स्पॉयलर अॅलर्ट! सचीन ह्यांच्या भावना दुखावतील असे लिखाण): राहुल हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत (पेप्सी: नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट!) ही गोष्ठ्च मतदारांना नाउमेद करणारी आहे, असे वाटते.
३. एक्सिट पोल मधील निरपेक्ष निरिक्षक (डिसईंटरेस्टेड ऑब्झर्वर) असे काही असते का? (अधिक विवेचनासाठी : मायकल् क्रायटन (स्टेट ऑफ फीअर. )(माझ्यासारख्या करमणूक-प्रधान शिक्षणवाद्यांसाठी.बाकींसाठी विकीपेडिआ आहेच.सूज्ञास अधिक सांगणे न लगे. (कोण सूज्ञ, असे न विचारल्याबद्दल (आधीच) धन्यवाद. :D )))
राहुलबाबांची मुलाखत -
राहुलबाबांची मुलाखत -
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Rahul-Gandhis-first-interview-…
Rahul: The BJP has prime ministerial candidate, the BJP believes in concentration of power in the hands of one person, I fundamentally disagree with that, I believe in democracy, I believe in opening up the system. I believe in the RTI, I believe in giving power to our people. We have fundamentally different philosophies.
हा प्रचंड मोठ्ठा फसवण्याचा प्रयत्न आहे.
पहिली गोष्ट गांधी नेहरू कुटुंब हे मोनोपोलिस्ट आहे. (आता कृपा करून मोनोपोलिस्ट म्हंजे नेमके काय असा प्रश्न विचारू नका.) दुसरे म्हंजे नियोजन आयोगाचे सशक्तीकरण्/सबलीकरण काँग्रेसनेच केले. मॉन्तेकसिंग अहलुवालिया हे नियोजन आयोगाचे टॉप बॉस गेली अनेक दशके आहेत. नियोजन आयोग हे सेंट्रल प्लॅनिंग चे मूर्त रूप.
याचा अर्थ भाजपा विकेंद्रीकरण वादी आहे असे मला म्हणायचे नाही. पण काँग्रेस चा - आम्ही विकेंद्रीकरणवादी आहोत - हा दावा फसवा आहे. काँग्रेस केंद्रीकरणवादीच आहे.
बघा शब्दप्रयोग कसे केलेत ते. आय बिलिव्ह इन गिव्हिंग पॉवर टू अवर पीपल.
सहमत
पहिली गोष्ट गांधी नेहरू कुटुंब हे मोनोपोलिस्ट आहे
सहमत आहे. याहुन अधिक नेमके म्हणजे काँग्रेसला एकत्र ठेवायला त्या मोनोपोलीची गरज आहे हे थत्तेचाचांचे मत चिंत्य (व मला पटणारे) आहे.
भाजपा विकेंद्रीकरण वादी आहे असे मला म्हणायचे नाही.
यात मी वाक्यरचना बदलु इच्छितो. भाजपा आता विकेंद्रीकरणवादी राहिला आहे असे मला म्हणायचे नाही. नरेंद्र मोदींवरील माझ्या आक्षेपांतील हा सर्वात प्रमुख मुद्दा आहे. :(
हॅलो हॅलो
>>काँग्रेसला एकत्र ठेवायला त्या मोनोपोलीची गरज आहे हे थत्तेचाचांचे मत चिंत्य (व मला पटणारे) आहे.
नाही नाही....
विठोबा (अँकरपॉइंट) म्हणून त्या कुटुंबातल्या व्यक्ती अधिक यशस्वी होतात (ते विठोबा असताना काँग्रेसला अधिक यश मिळते) असे निरीक्षण आहे.
त्यांच्यातल्या व्यक्ती विठोबा असल्या तरी निर्णयप्रक्रियेवर त्यांची मोनोपोली वगैरे नसते.
धिस इज अबाउट राजीव, सोनिया, राहुल आणि पुढचे इफ एनी. नेहरू आणि इंदिरा हे या विठोबा कॅटेगरीत बसत नाहीत.
त्या अँकरची मोनोपोलीच ना?
त्या अँकरची मोनोपोलीच ना? त्या जागेला आव्हान/काँपिटिशन नाही अश्या अर्थाने.
मी मोनोपोली व / वा मोनोपोलायझेशन च्या विरुद्ध नाही. खरंतर मोनोपोली हा शब्द most-discussed and least understood ह्या क्याटेगरीत बसावा.
तुम्ही काँपिटिशन चा मुद्दा मांडलात म्हणून बोलतो ----> मी कॉम्पिटिशन वर ओव्हर-एम्फसाईझ करतो असा माझ्या विरोधकांचा अध्याहृत दावा-कम-माझ्या-भूमिकेवरील-आक्षेप आहे - असे मला वाटते. वस्तुतः स्पर्धा व सहकार हे परस्परविरोधी आहेत असे उगीचच समजले जाते व समाजवादी मंडळी सहकारी चळवळीस स्पर्धाप्रक्रियेपेक्षा उच्च (नैतिक) स्थान देतात असा माझा hunch आहे. व नवभांडवलवादी लोक सहकारी चळवळीकडे तुच्छतेने पाहतात असा ही माझा hunch आहे. (But that is a separate conversation.)
माझा आक्षेप नेमका कशावर आहे ते सांगतो ->>> एकिकडे राजकीय पक्षांमधे असलेली मोनोपोली व्/वा मोनोपोलायझेशन अनिष्ट नाही असे मानणे व दुसरीकडे मात्र खाजगी कंपन्यांचे असलेली मोनोपोली/मोनोपोलायझेशन (मग ते नियर-नॅचरल ही का असेना) हे रेग्युलेटरी पॉवर वापरून मोडून काढण्याचा यत्न करणे - या प्रवृत्तीस आहे. व त्यासाठी कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया स्थापन करून कंपन्यांवर दादागिरि करणे ह्यावर माझा आक्षेप आहे.
Political parties indulge in almost all the activities, which the CCI purports to prevent the corporations from doing. And I find this highly objectionable.
(आणखी - कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया चालवण्याचा खर्च हा केंद्र सरकार् देते. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया हा ग्राहकांच्या हितरक्षणार्थ बनवलेला ब्युरो आहे. केंद्रसरकार ने यासाठी ग्राहकांकडूनच निधी/टॅक्स जमवला पाहिजे. It is their rights, which the CCI claims to protect. कंपन्यांकडून इन्कम टॅक्स घ्यायचा व तो त्यांच्यावरच रेग्युलेशन करायला वापरायचा हा कंपन्यांवर अन्याय आहे.)
-
संभाव्य आक्षेप -
१) राजकीय पक्ष वि. कंपन्या ही अॅपल्स टू ऑरेंजेस तुलना आहे.
२) कुटुंबाची (काँग्रेस) पक्षा वर असलेली मोनोपोली व कंपन्यांची बाजारातली मोनोपोली ही Fish Vs Bicycle तुलना आहे.
३) गब्बर, पुस्तकी चष्मा उतरवून बोला. गब्बर तुम्ही म्हणता ते प्रॅक्टिकल नाहिये.
४) Government is not really exogenous to market. Isn't government endogenous to market ? पण असे असूनही गब्बर हे वाचकाचा बुद्धीभेद करायचा क्षीण यत्न करतात
५) गब्बर हे जिझिया चे समर्थक दिसतात
मुलाखत
"तुम्हाला काय वाटते, लोकांना तुमच्या आईने केलेले लाडु आवडतील का कमळाबाईंनी केलेले ?"
"ह्या प्रश्नाकडे आपण मुळात जाऊन पाहिले पाहिजे. म्हणजे,कमळाबाईंचे लाडु प्रत्यक्ष बायकांनी वळले की स्वयंसेवकांनी वळले हे कळल्याशिवाय त्यांत महिला सशक्तीकरण झाले आहे की नाही ते सांगता येणार नाही.आणि तसे ते झाले नसल्यास त्यांचा महिला सबलीकरणाला विरोध आहे असे वाटते. शिवाय, आरटीआय चा वापर केल्याशिवाय त्या लाडवांमधे काय घटक आहेत तेही सांगता येणार नाही. हे सगळे होण्यासाठी ही व्यवस्था पूर्णपणे बदलणे आवश्यक आहे. मला कुठल्याही प्रकारची हांव नसल्यामुळे मी ते सगळे लाडु माझ्या लोकांना वाटून टाकायला उतावीळ आहे. इत्यादि इत्यादि.
निधी कोठून आला - कुठे खर्च केला
>>केंद्रसरकार ने यासाठी ग्राहकांकडूनच निधी/टॅक्स जमवला पाहिजे. It is their rights, which the CCI claims to protect. कंपन्यांकडून इन्कम टॅक्स घ्यायचा व तो त्यांच्यावरच रेग्युलेशन करायला वापरायचा हा कंपन्यांवर अन्याय आहे.)
वरच्या विधानात थोडा गोंधळ आहे. सरकारने कंपन्यांच्या रेग्युलेशनसाठी वापरलेला पैसा "कंपन्यांच्या इन्कमटॅक्स"पैकी होता की मी विकत घेतलेल्या साबणावर लावलेल्या "अबकारी करा"पैकी होता हे कसे कळते? ते कळल्याशिवाय कंपन्यांकडून घेतलेला टॅक्स त्यांच्यावर रेग्युलेशनसाठी वापरतात हा दावा पोकळच ठरेल.
महाराष्ट्र सरकार माझ्याकडून (व्यापार्यांमार्फत) विक्रीकर/व्हॅट घेते. आणि महाराष्ट्र शासन रस्त्यावर वाहतुक नियंत्रणासाठी पोलीस ठेवते. विक्रीकर/वॅट हा राज्य सरकारचा उत्पन्नाचा स्रोत असेल तर माझा माझ्या गाडीने होणारा रस्त्यावरील वावर सरकार माझ्याकडून घेतलेल्या पैशातूनच रेग्युलेट करते. नाही का?
इकॉनोमिस्ट मधला हा लेख: अनेक
इकॉनोमिस्ट मधला हा लेख:
अनेक गोष्टींपैकी महत्वाची गोष्ट
म्हंजे मध्यमवर्गीय तरुणांना (१८-२२ वयोगट ) सत्ता बदल हवा आहे. कॉंग्रेस विरोधी चित्र पुष्कळ स्पष्ट होते .
//
Does India need a change of government?
Respondents: 20,750
Yes- 83%
No- 17%
लिंक : http://www.economist.com/blogs/banyan/2014/02/our-poll-young-indians?fs…
(We asked a dozen questions (one per day), in January. We got between 4210 and 28,260 responses, with an average of 11,263. "Pulse of the Nation" users typically have a handset that costs at least $100. The questions were posed in English. As a result it is likely that the sample is skewed towards middle class people and more affluent regions of India where smartphone usage and English literacy is highest. The sample probably also has a slight bias towards Kashmir where security restrictions on the use of SMS messaging mean more people use instant messaging)
चेंज ऑफ गवर्नमेंट म्हणजे
चेंज ऑफ गवर्नमेंट म्हणजे एक्झॅक्टली काय हे प्रतिसादकर्त्यांना विचारले तर उत्तरे रोचक येतील असे वाटते.
१९५२* सोडल्यास कुठल्याही निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न विचारला असता तर उत्तर बहुधा असेच आले असते. (अर्थात पूर्वी १८ वर्षाचे तरुण मतदार नसत).
*१९५७ विषयी कल्पना/खात्री नाही.
लांगूल चालनाची हद्द!
दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा एक घातक आणि विषारी निर्णय कॉंग्रेस पक्षाने घेतला आहे. देशात मुस्लिम समुदायाचे जे आरोपी दहशतवादाच्या गुन्ह्यात दोष नसताना पकडले गेले असतील, त्यांच्यासाठी खास विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा हा निर्णय आहे.
कसाब आणि अफजल गुरूला अनेक वर्षे बिर्याणी खाऊ घातल्यानंतर जनमताच्या रेट्यामुळे सरकारने त्यांना फासावर लटकविले. आता मुस्लिम गुन्हेगार वेगळे करून त्यांची सुटका सरकारच करणार आहे. जर, पुराव्याअभावी एखाद्या आरोपीवर गुन्हा शाबीत होऊ शकला नाही, तर तपास अधिकार्याला शिक्षा, त्या मुक्तता झालेल्या सन्माननीय आरोपीला नुकसानभरपाई, अशा उदार तरतुदी या नव्या विशेष न्यायालयाच्या अधीन राहणार आहेत.
अधिक सम्पूर्ण लेख-http://www.epapergallery.com/ePaper.htm?SiteName=http://www.globalmarat…
पुराव्याअभावी एखाद्या आरोपीवर
देशात मुस्लिम समुदायाचे जे आरोपी दहशतवादाच्या गुन्ह्यात दोष नसताना पकडले गेले असतील
पोलीस उगीचच थातुरमातुर** पुराव्यावर पकडत असतील तर त्याविरुद्ध कारवाई इष्ट आहेच.
-----
पुराव्याअभावी एखाद्या आरोपीवर गुन्हा शाबीत होऊ शकला नाही, तर तपास अधिकार्याला शिक्षा, त्या मुक्तता झालेल्या सन्माननीय आरोपीला नुकसानभरपाई,
पण पुराव्याच्या बलावर जर दहशतवादी गुन्हा शाबीत झाला तर -
१) तपास अधिकार्यास बक्षीस द्यायला हवे. व ते सुद्धा घसघशीत व गुन्ह्याच्या प्रमाणात. उगीचच दोन चार हजार रुपये नाही.
२) तसेच दहशतवादी गुन्हा सिद्ध झाल्यावर ज्यांचे त्या हल्ल्यात नुकसान झालेले आहे त्या निरपराध नागरिकांना नुकसानभरपाई मिळावी. व व गुन्ह्यामागे धर्म हे मोटिव्ह असेल तर ती दहशतवादी हल्ला करणार्या व्यक्तीच्या धर्माच्या सर्व व्यक्तींवर एक विशेष टॅक्स लावून वसूल करून घ्यावी. (आता लगेच, गब्बर हे जिझिया चे समर्थक आहेत असा प्रतिवाद येणार.)
३) आत्मघाती हल्ले करणार्यांच्या आई वडीलांना किंवा स्पाऊस ला किंवा मुलांना फाशीची शिक्षा द्यायची तरतूद असायला हवी.
----
आता कृपा करून - मजहब नही सिखाता आपस मे बैर रखना - असले बाष्कळ आक्षेप घेऊ नका म्हंजे मिळवली.
----
** - हा शब्द मी चुकीच्या जागी/पद्धतीने वापरला आहे असे वाटते.
गब्बरभाऊ ट्रोलिंग करतात असे केवळ मलाच वाटते का?
गब्बरभाऊ ट्रोलिंग करतात असे केवळ मलाच वाटते का?
मस्त मुद्दा.
मला आग लावायला आवडते. पण नुसतीच आग लावून मजा बघत बसायला आवडत नाही. फायर फायटिंग पण आवडते. मला अनकन्व्हेन्शनल आर्ग्युमेंट्स करायला आवडतात. व विशेषत्वाने - जी आर्ग्युमेंट सकृतदर्शनी तर्कशुद्ध वाटतात (पण वस्तुतः तर्कशुद्ध नसतात) ती करायला ही आवडतात.
सहमत
२) तसेच दहशतवादी गुन्हा सिद्ध झाल्यावर ज्यांचे त्या हल्ल्यात नुकसान झालेले आहे त्या निरपराध नागरिकांना नुकसानभरपाई मिळावी. व व गुन्ह्यामागे धर्म हे मोटिव्ह असेल तर ती दहशतवादी हल्ला करणार्या व्यक्तीच्या धर्माच्या सर्व व्यक्तींवर एक विशेष टॅक्स लावून वसूल करून घ्यावी. (आता लगेच, गब्बर हे जिझिया चे समर्थक आहेत असा प्रतिवाद येणार.)
३) आत्मघाती हल्ले करणार्यांच्या आई वडीलांना किंवा स्पाऊस ला किंवा मुलांना फाशीची शिक्षा द्यायची तरतूद असायला हवी.
thats what is happening.
applying the logic you have given - you being part of the same society of that 'kasab' will require to pay taxes for his expenses. About getting hanged, hanging entire society seems little difficult at the moment. how do you propose to do that?
काहीही
कसाब आणि अफजल गुरूला अनेक वर्षे बिर्याणी खाऊ घातल्यानंतर
हे काहीही विधान आहे. कसाबचे जेवण म्हणजे नेहमीसारखेच/ इतरांसारखेच चपाती-भाजी-वरण-भात असे होते.
बाकी काँग्रेसी सरकारच्या निवडणुका आल्या की आरत्या ओवाळण्याच्या धोरणावर टीका करावी तितकी थोडीच, हे मान्य. ही फक्त एक तपशिलातली चूक मी दाखवली.
>> निवडणुका आल्या की गेली
>> निवडणुका आल्या की
गेली काही वर्षे असा कोणता काळ होता की जेव्हा कुठली ना कुठली निवडणूक दृष्टीपथात नव्हती आणि 'निवडणूक डोळ्यासमोर न ठेवता हा निर्णय घेता आला असता?
२०१४- लोकसभा
२०१३- दिल्ली, मप्र छग विधानसभा
२०१२- गुजरात, उप्र विधानसभा
२०११- केरळ, तामीळनाडू विधानसभा
२०१० - बिहार विधानसभा
२००९- लोकसभा
असो. मी फक्त एक पर्स्पेक्टिव्ह दिला.
मौत का सौदागर कुणाला म्हणावे मग?
गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदींना काही वर्षांपूर्वी मौत का सौदागर म्हटल्याने सोनिया गांधींवर चौफेर टीका झाली. मग रीतसर सारवासारव करण्यात आली. नुकतेच एका काँग्रेसी मंत्र्याने पंतप्रधान नरभक्षक नको असे खळबळजनक विधान केले.
तर गुजरातच्या दंगलींच्या वेळेला नरेन्न्द्र मोदी मुख्यमंत्री होते म्हणून त्यांच्यावर मौत का सौदागर असल्याचा आरोप केला जातो. पण जेव्हा ३०००+ शी़खांची हत्या झाली तेव्हा सरदहु दंगलींना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप हरकिशनलाल भगत, ललित माकन, जगदीश टायटलर व सज्जनकुमार (नावात चूक असेल तर कृपया सांगा) यांच्यावर होता. दंगलींनंतर पंतप्रधान राजीव गांधींनी "एक मोठे झाड पडते तेव्हा जमीन हादरतेच" असे बेजबाबदार विधान करुन शी़खांच्या जखमेवर मीठ चोळले होते. मग त्यांना हे मौ.का.सौ. हे विशेषण लावायला काँग्रेसवाले का विसरले?
आत्तापर्यंत झालेल्या जवळजवळ सगळ्या दंगलींच्या वेळी भाजपेतर सरकारे, बहुतेक ठिकाणी काँग्रेसचीच सरकारे व मुख्यमंत्री होते हे या यादीवरुन स्पष्ट आहे. अशांना का नाही मौ.का.सौ. असे विशेषण लागले? की देशपातळीवरच्या राजकारणात नरेन्द्र मोदी आपल्याला भविष्यात भारी पडू शकतात हे आधीच ओळखल्याने काँग्रेसची तंतरली? आता या सगळ्या दंगलींच्या वेळी मुख्यमंत्री असलेल्या सगळ्यांना मौत का सौदागर म्हणायला काँग्रेस तयार आहे का?