भारतीय पेटंट कायद्यात सुधारणा, फार्मा कंपन्या, वगैरे
मोदी अमेरिकेत जाण्याआधी ‘‘भारतात मुळी बौद्धिक संपदांबाबत काही धोरणच अस्तित्वात नाही. भारताला ती सुधारण्याची गरज आहे,’’ ही उद्योगमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी केलेली वल्गना ही भविष्यात घडणाऱ्या घटनांची नांदी तर नाही ना याची धास्ती वाटू लागली आहे. या दौऱ्यात मोदींनी भारताच्या पेटंट कायद्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी अमेरिकन तज्ज्ञांचा समावेश असलेली एक समिती निर्माण करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. शिवाय या समितीने सांगितलेल्या सुधारणा भारताला मंजूर असतील असेही त्यांनी म्हटले. भारताचे धोरण ठरविण्यासाठी भारतात पुरेसे तज्ज्ञ असताना यात अमेरिकेच्या तज्ज्ञांचा अंतर्भाव करण्याचे कारणच काय? याचा अर्थ हा कायदा आपण अमेरिकेला सोयीस्कर होईल, असा सुधारणार आहोत काय अशा शंकेची पाल चुकचुकू लागली आहे. - See more at: http://www.loksatta.com/kathaaklechya-news/us-pressure-on-indian-patent…
(विशिष्ट विषयावरील चर्चा नंतर संदर्भासाठी सहज सापडावी म्हणून 'ही बातमी समजली का?' धाग्यातून वेगळी काढली आहे. - संपादक)
चांगला लेख
लोकसत्तातील लेख खूपच आवडला. लेखिकेचे इतर लेखही अधाशासारखे वाचून काढले. औषधनिर्मितीच्या पेटंटसंदर्भातील गुंतागुंत फारच क्लिष्ट आहे. विशेषतः नोवार्टिसच्या निकालानंतर अमेरिकन कंपन्या फारच पिसाळल्या आहेत असे दिसते. भारत सरकारची चोराच्याच घरात चोरी करण्याची सद्यभूमिका योग्य वाटते.
अमेरिकेची स्वतःची पेटंट सिस्टीम खरोखर शॉल्लेट आहे का
भारताचे धोरण ठरविण्यासाठी भारतात पुरेसे तज्ज्ञ असताना यात अमेरिकेच्या तज्ज्ञांचा अंतर्भाव करण्याचे कारणच काय? याचा अर्थ हा कायदा आपण अमेरिकेला सोयीस्कर होईल, असा सुधारणार आहोत काय अशा शंकेची पाल चुकचुकू लागली आहे.
पहिली गोष्ट ही की ऋ ने तीच चूक केलेली आहे की जी मृदुला बेळे यांनी केलेली आहे. अमेरिकन फार्मा कंपन्यांचा दबाव हा "अमेरिकेचा दबाव" आहे असे मानणे.
भारताचे धोरण ठरविण्यासाठी भारतात पुरेसे तज्ज्ञ असताना यात अमेरिकेच्या तज्ज्ञांचा अंतर्भाव करण्याचे कारणच काय? - अमेरिका ही संगणक तंत्रज्ञानाची पंढरी असतानाही भारतीय H1 Visa Holders तज्ञांचा (ओके इंजिनियर्स चा) अंतर्भाव करण्याचे अमेरिकेला कारणच काय ?? अमेरिकन प्रायव्हेट कंपन्यांनी केले म्हणून काय झाले ते अमेरिकेनेच केले की ??? (धोरण ठरवणे हे राष्ट्रीय प्रायोरिटी असते व प्रायव्हेट कंपन्यांचे काम ही बहुतेक वेळा राष्ट्रीय प्रायोरिटी नसते, गब्बर. )
---
अमेरिकेची पेटंट सिस्टीम खरोखर शॉल्लेट आहे का ?
---
When it comes to policy - lawyers generally disagree with economists.
---
जगभरातल्या गरीब कॅन्सर, एड्स, टीबी रुग्णांना अन्यथा औषधावाचून मरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. दबावाच्या या झंझावातापुढे भारताच्या पेटंट कायद्याची मानवतेचे निशाण मिरवणारी नाव बुडते की तरते तेच आता पाहायचे.
बाई एक निष्णात पॉलिटिशियन आहेत. फार्मा कंपन्यांनी संशोधन करावे, चाचण्या कराव्या, डेटा जमवावा व तो नाममात्र किंमतीत शेअर करावा, सरकारने (एफडीए) परवाना प्रक्रिया अतिरेकी गुंतागुंतीची व जाचक केली तरी फार्मा कंपनीने गुंतवणूकीवरचे रिटर्न्स सॅक्रिफाईस करून गरिबांना स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून द्यायला हवीत ?? का बरं ?? गुंतवणूकीवरचे रिटर्न्स सॅक्रिफाईस केले तर भावी संशोधनात गुंतवणूक करण्यासाठी पैसे कुठुन येणार ? (संभाव्य प्रतिवाद - गुंतवणूकीवरचे रिटर्न्स सॅक्रिफाईस केले नाहीत तर अनेक गरीब औषधाअभावी मरतील ... मग भावी औषधे विकायला कस्टमर्स कुठुन येणार ?)
दुसरे - डेटा एक्सक्लुझिव्हिटी ची तरतूद चूक कशी ??
गुंवणूकीवरचे रिटर्न्स
गुंवणूकीवरचे रिटर्न्स सॅक्रिफाईस केले तर भावी संशोधनात गुंतवणूक करण्यासाठी पैसे कुठुन येणार ?
तो त्या अमेरिकन कंपन्यांचा प्रश्न आहे, इथे विकु नका औषधे, करू नका संशोधन अडलंय आमचं! या अटींसकटही संधोशनाला पैसा जमवू शकणार्‍या कंपन्या बाजारात येतीलच.
भारतात सरकार गरीब जनता व मध्यमवर्गीय निवडून देतात. त्यांनी त्यांचेच बघावे. श्रीमंत उद्योगधंद्यांच्या नाकी दम आणावा त्यांना पळता भुई करून सोडावी. प्रसंगी मनात येईन तेव्हा त्यांच्यावर बंदी आणावी वा उत्पादनने रद्द करावी वा पेटंटच्या मागे लागले तर त्या कंपनीला भारातात विक्रीवरच बंदी घालावी (इथे औषधांना खूप गिर्‍हाईके आहेत, भारत असे माजोरडे सहज वागु शकतो - वागतोय - नि आय अ‍ॅम लविंग इट) असे गब्बरीय स्टाईलचे (उलट अंगाने) विचार मांडतो.
तो त्या अमेरिकन कंपन्यांचा
तो त्या अमेरिकन कंपन्यांचा प्रश्न आहे, इथे विकु नका औषधे, करू नका संशोधन अडलंय आमचं! या अटींसकटही संधोशनाला पैसा जमवू शकणार्‍या कंपन्या बाजारात येतीलच.
भारतात सरकार गरीब जनता व मध्यमवर्गीय निवडून देतात. त्यांनी त्यांचेच बघावे. श्रीमंत उद्योगधंद्यांच्या नाकी दम आणावा त्यांना पळता भुई करून सोडावी. प्रसंगी मनात येईन तेव्हा त्यांच्यावर बंदी आणावी वा उत्पादनने रद्द करावी वा पेटंटच्या मागे लागले तर त्या कंपनीला भारातात विक्रीवरच बंदी घालावी (इथे औषधांना खूप गिर्‍हाईके आहेत, भारत असे माजोरडे सहज वागु शकतो - वागतोय - नि आय अ‍ॅम लविंग इट) असे गब्बरीय स्टाईलचे (उलट अंगाने) विचार मांडतो.
मांडा ना. या अटींसकटही संधोशनाला पैसा जमवू शकणार्‍या कंपन्या बाजारात येतीलच. प्रश्नच नाही. पण दुसरी बाजू ही आहे की - रेग्युलेशन हे कॉस्टलेस नसते. व त्याचा इन्सिडन्स ग्राहकावर पडण्याची शक्यता प्रचंड वाढते. ज्याच्याकडे बार्गेनिंग पॉवर जास्त आहे तो (या केस मधे कंपन्या) स्वतःवर त्याचा इन्सिडन्स पडून देत नाही. किंवा कमीतकमी पडेल असे पाहतो. ती कंपनी आपले प्रॉडक्शन प्लॅंट दुसरीकडे हलवते किंवा इतर औषधांच्या किंमती वाढवते किंवा संशोधनावर चा खर्च कमी करते.
तिसरे - जर पेटंट रेग्युलेशन जर आयपी बनवणार्‍या फार्मा कंपन्यांच्या विरोधात असेल तर ते भारतीय जेनेरिक ड्रग्स कंपन्यांच्या फायद्याचे असेल नैका ? मग भारतीय जेनेरिक ड्रग कंपन्यांची अ‍ॅक्विझिशन्स होतील (बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून). नैका ?
-----------
अडलंय आमचं - खरंच ? तुमचं अडलेलं नैय्ये ? गरीब जनतेस पेटंटेड मोलेक्युल असलेली औषधे स्वस्तात मिळत नाहीत - हे अडणे नाही तर काय आहे ??
सद्य कायद्यामुळे भारतीय
सद्य कायद्यामुळे भारतीय ग्राहकाकडे बार्गेनिंग पॉवर आहे हे जास्तीतजास्त अर्धसत्य आहे. औषधांवर प्राईस कंट्रोल (प्राईस सीलिंग) लावले जाणे हे ग्राहकाकडे बार्गेनिंग पॉवर नसल्याचे लक्षण आहे. (जसे शेतीमालावर, दुधाला प्राईस फ्लोअर लावले जाणे हे शेतकर्‍याकडे बार्गेनिंग पॉवर नसल्याचे लक्षण आहे तसे.). भारतीय ग्राहकाची बार्गेनिंग पॉवर ही कायद्या मुळे व मार्केट साईझमुळे (१०० कोटी) असू शकते. पण मग एवढी लोकसंख्या असूनही सरकारला मधे पडावे लागणे व प्राईस सीलिंग लावावे लागणे हे कशाचे लक्षण आहे ??
सद्य कायद्यामुळे "भारतीय" फार्मा कंपन्याकडे बार्गेनिंग पॉवर शिफ्ट झालेली आहे. कंपल्सरी लायसेन्सिंग, व सरकारने प्राईस कंट्रोल लावणे - ही ग्राहकाकडे बार्गेनिंग पॉवर असण्याची ची लक्षणे असूच शकत नाहीत. ग्राहकाकडे बार्गेनिंग पॉवर असती तर फार्मा मार्केट "प्राईस टेकर" नसते का झाले ?? प्राईस सीलींग लावावे का लागते ? तसेच इथे पहा
औषधांवर प्राईस कंट्रोल
औषधांवर प्राईस कंट्रोल (प्राईस सीलिंग) लावले जाणे हे ग्राहकाकडे बार्गेनिंग पॉवर नसल्याचे लक्षण आहे.
कस्काय? येनकेनप्रकारेण औषध कंपन्यांना एका ठराविक किमतीतच औषध बळजबरीने विकायला लावणे हे बार्गेनिंग पॉवर असल्याचं लक्षण नाही का?
प्राईस कंट्रोलमुळे फार्मा मार्केट "प्राईस टेकर"च आहे. ("जा सिप्ला जा, दिल्या किमतीत तू सुखी रहा..." वगैरे) डिमांड सप्लायमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाची पाचर मारणे हा ग्राहकाच्या बार्गेनिंग पॉवरचाच आविष्कार आहे.
कस्काय? येनकेनप्रकारेण औषध
कस्काय? येनकेनप्रकारेण औषध कंपन्यांना एका ठराविक किमतीतच औषध बळजबरीने विकायला लावणे हे बार्गेनिंग पॉवर असल्याचं लक्षण नाही का? प्राईस कंट्रोलमुळे फार्मा मार्केट "प्राईस टेकर"च आहे. ("जा सिप्ला जा, दिल्या किमतीत तू सुखी रहा..." वगैरे) डिमांड सप्लायमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाची पाचर मारणे हा ग्राहकाच्या बार्गेनिंग पॉवरचाच आविष्कार आहे.
ग्राहकांची बार्गेनिंग पॉवर व सरकारची बार्गेनिंग पॉवर यात फरक नाही असं म्हणताय ? की सरकार जे करतंय ते "भारतीय" फार्मा कंपन्यांचे हित साधण्याच्या अंतस्थ हेतूसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मुसक्या आवळायला पाहतंय त्याकडे तुम्ही लक्ष देत नाही आहात म्हणून ??
डिमांड सप्लायमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाची पाचर मारणे हा ग्राहकाच्या बार्गेनिंग पॉवरचाच आविष्कार आहे - अं ? ग्राहकाची बार्गेनिंग पॉवर प्रचंड असेल तर प्राईसेस भराभर कमी होतील - सरकारी हस्तक्षेपाविना. सेलफोन क्षेत्रात झाल्या तशा. आज अतिसामान्यांकडे पण सेलफोन्स आलेले आहेत. ते वापरतात व नुसते सेलफोन वापरत नाहीत तर अ‍ॅप्स पण वापरतात.
व ग्राहकाची बार्गेनिंग पॉवर जास्त आहे ती कशाच्या जोरावर ?? भारतात ग्राहकाकडे डिस्पोझेबल इन्कम (willingness to pay) जास्त आहे म्हणून ? की ओव्हरऑल आरोग्य उत्तम आहे म्हणून (ज्यामुळे औषधांची फारशी गरजच नाही), किंवा हेल्थ इन्श्युरन्स सेक्टर बळकट असल्याने ग्राहकावर कॉस्ट प्रेशर कमी आहे म्हणून ??
ग्राहकांची बार्गेनिंग पॉवर व
ग्राहकांची बार्गेनिंग पॉवर व सरकारची बार्गेनिंग पॉवर यात फरक नाही असं म्हणताय ? की सरकार जे करतंय ते "भारतीय" फार्मा कंपन्यांचे हित साधण्याच्या अंतस्थ हेतूसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मुसक्या आवळायला पाहतंय त्याकडे तुम्ही लक्ष देत नाही आहात म्हणून
सरकार हे गिर्‍हाईकांनी बनवलेलं आहे आणि त्यांनी फक्त आणि फक्त गिर्‍हाईकांचाच फायदा बघावा. त्यांच्या गिर्‍हाईकांना महागडी उत्पादने देणारे उद्योग गेले चुलीत! फक्त आणि फक्त गिर्‍हाईक लोकांचा पूर्ण अनुनय करावा.
तुमचं एक बरोबर आहे - भारतीयांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मुसक्या आवळायला पाहतंय याकडे लक्ष नाहिये लोकांचं! त्याकडे विशेष लक्ष देऊन सरकारचे आभार मानायला हवेत वा सरकारचे त्याबद्दल सत्कारसमारंभ आयोजित करायला हवेत. जर सद्य पेटंट कायदा असाच ठेवला तर मी गिर्‍हाईक या नात्याने स्वतः मोदींची तोंड भरून स्तुती करेन!! भारतीय ग्राहकांना जर देशी कंपन्या स्वस्त औषधे देत असतील पर बहुराश्ट्रीय थर्डक्लास महागड्या कंपन्यांच्या मुसक्या आवळल्याच पाहिजेत. नैतरी फार माजल्यात असल्या कंपन्या आणि त्यांचे उदारीकरणाचे एजंट्स! मी गिर्‍हाईक आहे मी आणि माझे सरकार फक्त माझा फायदा बघणार तुमचा (उद्योगांचा) नाही.
कंपनी देशी ए की परदेशी याला महत्त्व नाही ती गिर्‍हाईकांना स्वस्त औषधे देऊनही नवे संशोधन करतेय का? हे महत्त्वाचे. तसे करत असेल तर टिकु द्यावे नैतर लाथ हाणावी!
आणखी
राजेशभाऊ, ही बातमी पहा. - म्हंजे आकडेवारी लक्षात येईल. अर्थातच हा डेटा सेल्फ सर्व्हिंग आहे किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मुखपत्राने प्रसिद्ध केलेला असल्याने प्रचंड फुगवला गेलेला आहे असे म्हणू शकता. The United States, with some of the strongest copyright, patent and trademark protections in the world, has a total stock of intellectual property valued at around $5.8 trillion. आयपी बेस्ड अ‍ॅसेट्स मधे किती संपत्ती निर्माण केली जाऊ शकते व किती संपत्ती भारतात निर्माण करण्यापासून भारत मुकत आहे याचा अंदाज येईल. अर्थातच हा आकडा अ‍ॅक्युमुलेटेड आयपी कॅपिटल स्टॉक चा आहे. तिथपर्यंत पोहोचायला वेळ लागेल. पण तिथपर्यंत पोहोचेपर्यंत काय करणार ? पेटंटेड ड्रग्स बनवणार्‍या कंपनीला धाकदपटशा दाखवायचा अन त्यांची आयपी मोडायची. जेणेकरून भारतीय प्रजेचे "अधिकार" रक्षण होईल पण त्यात भारतीय कंपन्यांचा फायदा होईल. मग भारतीय कंपन्या टेकओव्हर टार्गेट होतील. नाहीतर सरकार भारतीय कंपन्यांना धाकदपटशा दाखवणार (किंमती कमी करायला) ? ठीकाय. मग पेटंट्स ची निर्मीती कोण करेल ? हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स ??
इथे
ऋ चा मुद्दा टेक्निकली अगदी बरोबर आहे. भारत सरकारने स्वत:च्या जनतेचा फायदा पहावा. पण परिणामांचा विचार करावा की नको ? शॉर्ट टर्म फायद्यासाठी लाँग टर्म प्रचंड तोटा सहन करायचा ? आता निर्वाणीचा मुद्दा असतोच "अहो माणसं जगली तर शॉर्ट टर्म/लाँग टर्म गोष्टी ... इथे जीवनमरणाचा प्रश्न असताना शॉर्ट टर्म/लाँग टर्म गोष्टींबद्दल काय बोलताय ?" - असा निर्वाणीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. व हा मुद्दा थेट एकात्मिक मानवतावादातल्या एका परिच्छेदास जाऊन भिडतो.
स्पेसिफिक्स - कंपनी देशी ए की परदेशी याला महत्त्व नाही ती गिर्‍हाईकांना स्वस्त औषधे देऊनही नवे संशोधन करतेय का? हे महत्त्वाचे. तसे करत असेल तर टिकु द्यावे नैतर लाथ हाणावी! --- अगदी. सरकार नेमके हेच करण्याचा यत्न करते. बळजबरी. पण परिणामस्वरूप कंपन्या काय करतात ते सुद्धा पहा. कंपन्या भारताला फार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग चा बेस बनवतात. विचार करा की भारतात फार्मा उत्पादनाच्या कॉस्ट्स अमेरिकेतील फार्मा उत्पादन कॉस्ट्स च्या ३०% ते ४०% कमी आहेत. एकच्/तोच दुवा पुन्हा देतोय. मजा बघा की भारतातून औषधांची निर्यात प्रतिवर्षी १०% ने वाढते आहे. आणि भारतीय ग्राहक बसतात किंमती अव्वाच्यासव्वा आहेत असा आरडाओरडा करत. पण पेटंटेड ड्रग्स ही एक तर महाग मिळतात किंवा काही ड्रग्स मिळतच नाहीत. ज्या ड्रग्स वर प्राईस कंट्रोल लावले जातील ती ड्रग्स नव्या किंमतीसह फायदेशीर नसतील तर बाजारातून मागे घेतली जाणार नाहीत का ?? व बाजारातून मागे घेतली तर - अ) भारतीय कंपन्यांना ती पेटंट व्हायोलेट करून बनवावी लागतील, ब) ग्राहकांना आयात करावी लागतील, क) उपलब्ध होणारच नाहीत. (अ) च्या केस मधे भारतीय कंपनी टेक-ओव्हर टार्गेट का होणार नाही ??
भारत सरकारच नाही तर जगातली अनेक सरकारे हेच प्रयत्न करत आलेली आहेत. मालमत्तेच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन. मार्क्स स्वतः म्हणाला होता की साम्यवाद म्हंजे अतिसंक्षिप्त शब्दात - अबोलिश प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. केवळ आयपी च्या क्षेत्रातच भारत सरकारने केलेले उपद्व्याप इथे पहा व त्याचे परिणाम जे होतात ते सुद्धा त्या लेखात लिहिलेले आहेत. लेखक हे युरोपियन संसदेचे सदस्य आहेत. मजा बघा की युरोप स्वतः बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी धसमुसळे वर्तन करतो पण त्यांचे ही दुखते आहे.
पण पेटंटेड ड्रग्स ही एक तर
पण पेटंटेड ड्रग्स ही एक तर महाग मिळतात किंवा काही ड्रग्स मिळतच नाहीत
पण हे सगळीकडेच लागू आहे. मी माझ्या खिशातून इन्व्होकाना घ्यायला गेलो तर महिन्याच्या सप्लायसाठी ५०० डॉलर्स लागतील. पण तेच इन्शुरन्स कंपनीतर्फे गेलो तर ५० डॉलरपेक्षा कमी पैसे पडतील. याचं कारण कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग. आता जे कंपन्या करतात तेच सरकारने केलं तर तुमची काय अडचण आहे? मी तर म्हणतो की सरकारने म्हणावं की जा, जिथे सरकारं असल्या अटी घालत नाही तिथे संशोधन करा, आणि त्यांचा फायदा आम्हाला द्या. या देशात मॅन्युफॅक्चर करा हवं तर. पण औषधं स्वस्तात विका नाहीतर आम्ही तुमची कॉपी करून विकू. काय करणार आहात?
(गब्बर हळूहळू 'अहो शॉर्ट टर्म फायदा असेल, पण लॉंग टर्मचा विचार करा' म्हणायला लागला, आता काही दिवसांनी त्याने पर्यावरणवादी विचार मांडले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही.)
अंशतः उत्तर इथे दिलंय मी
मी तर म्हणतो की सरकारने म्हणावं की जा, जिथे सरकारं असल्या अटी घालत नाही तिथे संशोधन करा, आणि त्यांचा फायदा आम्हाला द्या. या देशात मॅन्युफॅक्चर करा हवं तर. पण औषधं स्वस्तात विका नाहीतर आम्ही तुमची कॉपी करून विकू. काय करणार आहात?
अंशतः उत्तर इथे दिलंय मी पण आणखी. जर सरकार सारखे मधे पडून प्राईस कंट्रोल लावणार असेल तर हेल्थ इन्श्युरन्स सेक्टर ची वाढ होणार नाही. आधीच एलायसी ने तो सेक्टर क्राऊड आऊट केलेला आहे. घ्या एकात्मिक मानवतावाद.
स्पेसिफिक - भारतात हेल्थ इन्श्युरन्स सेक्टर मोठा नसणे हा भारतीय ओव्हरऑल हेल्थकेअर सेक्टर मधली कळीची समस्या आहे असे म्हणणे उचित ठरेल. तिथूनच खरी पर्चेसिंग पॉवर सुरु होईल. नैका.
-----
पण हे सगळीकडेच लागू आहे. मी माझ्या खिशातून इन्व्होकाना घ्यायला गेलो तर महिन्याच्या सप्लायसाठी ५०० डॉलर्स लागतील. पण तेच इन्शुरन्स कंपनीतर्फे गेलो तर ५० डॉलरपेक्षा कमी पैसे पडतील. याचं कारण कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग. आता जे कंपन्या करतात तेच सरकारने केलं तर तुमची काय अडचण आहे?
यात कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग, अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन, व मोरल हजार्ड हे तिन मुद्दे आहेत. कारण तुम्ही इन्श्युरन्स चा उल्लेख केलेला आहे.
कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग हे आहेच. मुळात भारत ही एक अवाढव्य बाजारपेठ (लोकसंख्या) आहे असे आपण म्हणतो तिथेच कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग पॉवर दिसते. पण याचा अर्थ आपल्याला आयात करणे खूप सोपे/स्वस्त असायला हवे. नैका ? मग आपण निर्यातीवर भर का देतो ? सरकारची सगळी धोरणं निर्यात-अभिमुख का आहेत ? युपीए असो वा एन्डीए, ममोसिं असो वा नमो असो. निर्यातीवर प्रचंड भर आहेच.
तुमच्या प्रश्नाचे थेट उत्तर - अडचण ही आहे की - Because you are shielded from the high prices scarcity - you do not ration your expenses consumption. याच्या पुढे काय होईल ते लिहायलाच हवं का ? यात तुम्ही राशन करणार नाही आहात व डॉक्टर च्या सांगण्याप्रमाणे घेणार आहात हा संभाव्य प्रतिवाद आहे. पण डॉक्टर राशन का करेल ? त्याच्यावर पण नफेखोरी चे आरोप केले जातातच ना. आणि त्याला फार्मा कंपन्यांचा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह सुद्धा भेटतो अधुनमधुन. ते एकत्र गोट्या खेळतात ??
इन्श्युरन्स कंपनी वि. सरकार ने कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग करणे यात फरक आहे. सरकार कोणाशी स्पर्धा करते व इन्श्युरन्स कंपनी कोणाशी स्पर्धा करते याकडे लक्ष दिलेत की लक्षात येईल. अन्यथा - एलायसी आहेच की. सरकारी कंपनी. योगक्षेमम वहाम्यहम. मग हेल्थ इन्श्युरन्स मार्केट डेव्हलप का झालेले नाही ? पुरावा इथे व इथे ही याचे एक (एकमेव नव्हे) कारण अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन.
अंगात चिलखत (एक्स्टर्नल
अंगात चिलखत (एक्स्टर्नल प्रोटेक्शन) घालायला लागणे हे माणसाची कातडी पुरेशी जाड नसल्याचे, म्हणजे अंगभूत प्रोटेक्शन नसल्याचे लक्षण आहे.
अंगात चिलखत (एक्स्टर्नल प्रोटेक्शन) घालायला लागणे हे माणसाची कातडी पुरेशी जाड नसल्याचे, म्हणजे अंगभूत प्रोटेक्शन नसल्याचे लक्षण आहे. पण त्याहूनही अधिक ह्याचे लक्षण आहे की - बार्गेनिंग पॉवर ही Military–industrial complex च्या कडे सरकणार आहे. Worse yet - Military Keynesianism will be on the rise.
भारतीय ग्राहकाची बार्गेनिंग
भारतीय ग्राहकाची बार्गेनिंग पॉवर ही कायद्या मुळे व मार्केट साईझमुळे (१०० कोटी) असू शकते. पण मग एवढी लोकसंख्या असूनही सरकारला मधे पडावे लागणे व प्राईस सीलिंग लावावे लागणे हे कशाचे लक्षण आहे ??
हे चांगल्या सरकारी व्यवस्थेचे लक्षण आहे. सरकार लोकसंख्या निवडते. सरकारने फक्त त्यांचे हित पहावे. लोकसंख्येच्या फायद्याच्या विरोधात असणार्‍या उद्योगांचे फक्त आणि फक्त नुकसानच करावे - तसे उद्योग चिरडून टाकावेत.
सरकार बहुसंख्यांच्या बाजुनेच असणार आणि तसेच असले पाहिजे. अशा सुयोग्य अटिंसह उद्योग करू न शकणार्‍या तकलादू आणि फडतूस उद्योगांना जबर तोटा होऊन ते बंद पडले पाहिजेत - सरकारने तसले फाल्तू उद्योगधंदेवाले - संशोधन करूनही स्वस्त औषधेही न पुरवू शकणारे- कारखाने बंद पडतील हेच एन्शुअर केले पाहिजे. तसे झाल्यानंतरही अशा अटिंसह उद्योग करणार्‍यांनाच प्रोत्साहन मिळेल व संशोधनही होईल आणि स्वस्त औषधेही मिळत रहातील!
इथे पहा.
इथे पहा. - जर भारतीय फार्मा निर्यातीचा दर १०% प्रतिवर्षी वाढत असेल व भारतातील फार्मा प्लँट मधे प्रॉडक्शन कॉस्ट्स जर कमी असतील तर डोमेस्टिक डिमांड प्रचंड असूनही(म्हंजे किंमती अव्वाच्यासव्वा असूनही) एक्स्पोर्ट का वाढत आहेत ? कांद्याच्या किंमती प्रचंड वाढल्यावर कांद्याची निर्यात थांबवली जाते. (तात्पुरती का होईना) बंदी घातली जाते. (इथे पहा.). तर मग औषधांच्या किंमती अव्वाच्यासव्वा वाढत असताना निर्यात का थांबवली जात नाही ? निर्यात १०% ने वाढत का आहे ?
मुद्दा हा आहे - की पेटंटेड ड्रग्स वि. पेटंट एक्सपायर झालेली ड्रग्स. बार्गेनिंग पॉवर ही पेटंट मधे जबरदस्त असते. कारण पेटंट हे ठराविक कालासाठी मक्तेदारी असते.
======================
हे चांगल्या सरकारी व्यवस्थेचे लक्षण आहे. सरकार लोकसंख्या निवडते. सरकारने फक्त त्यांचे हित पहावे. लोकसंख्येच्या फायद्याच्या विरोधात असणार्‍या उद्योगांचे फक्त आणि फक्त नुकसानच करावे - तसे उद्योग चिरडून टाकावेत. सरकार बहुसंख्यांच्या बाजुनेच असणार आणि तसेच असले पाहिजे. अशा सुयोग्य अटिंसह उद्योग करू न शकणार्‍या तकलादू आणि फडतूस उद्योगांना जबर तोटा होऊन ते बंद पडले पाहिजेत - सरकारने तसले फाल्तू उद्योगधंदेवाले - संशोधन करूनही स्वस्त औषधेही न पुरवू शकणारे- कारखाने बंद पडतील हेच एन्शुअर केले पाहिजे. तसे झाल्यानंतरही अशा अटिंसह उद्योग करणार्‍यांनाच प्रोत्साहन मिळेल व संशोधनही होईल आणि स्वस्त औषधेही मिळत रहातील!
१९९२ च्या आधी काय स्थिती होती ? हेच होते की ?
हेरॉल्ड लास्की चे भूत भारतीय अर्थमंत्रालयात व नियोजन आयोगात थैमान घालत होते.
१९९२ च्या आधी काय स्थिती होती
१९९२ च्या आधी काय स्थिती होती ? हेच होते की ?
गब्बरला विस्मरण झाले असावे! ९२च्या आधी या क्षेत्रात संशोधन कुठे होत होते?
आता संशोधन आहे, नवनवी औषधे आहेत पण किंमतींवरही वचक आहे! गिर्‍हाइकांचा डब्बल फायदा नी फुकट्या बहुराष्ट्रीय उद्योगांचा तोटा. तेव्हा याचा अर्थ सरकार आपल्या स्टेकहोलल्सर्स व शेअरहोल्डर्सप्रती (म्हणजेच नागरीकांप्रती) अचूक वागते आहे!
(उद्योगही कर भरतात म्हणून तेही स्टोकहोल्डर्स आहेत सांगू नका. इतकं असेल तर भरू नका कर! करा उद्योग बंद! आहे हिंमत उद्योगांची सरकार विरुद्ध असहकार पुकारायची? सामान्य जनता संख्येने जास्त आहे ते माज करणार नी तो उद्योगांनी गप सहन केला पाहिजे!)
शिवाय मेडीकल पर्यटनाला बुस्ट मिळतोय तो वेगळाच! त्यामुळे आम्हा भारतीयांना तिब्बल फायदा!
इथे
गब्बरला विस्मरण झाले असावे! ९२च्या आधी या क्षेत्रात संशोधन कुठे होत होते? आता संशोधन आहे, नवनवी औषधे आहेत पण किंमतींवरही वचक आहे! गिर्‍हाइकांचा डब्बल फायदा नी फुकट्या बहुराष्ट्रीय उद्योगांचा तोटा. तेव्हा याचा अर्थ सरकार आपल्या स्टेकहोलल्सर्स व शेअरहोल्डर्सप्रती (म्हणजेच नागरीकांप्रती) अचूक वागते आहे!
म्हंजे काय ?
संशोधन भारतात कमी होत होते. व आज ती स्थिती बदललेली आहे असे म्हणताना जीभ अडखळते. इथे जास्त तपशील मिळेल.
-----
(उद्योगही कर भरतात म्हणून तेही स्टोकहोल्डर्स आहेत सांगू नका. इतकं असेल तर भरू नका कर! करा उद्योग बंद! आहे हिंमत उद्योगांची सरकार विरुद्ध असहकार पुकारायची? सामान्य जनता संख्येने जास्त आहे ते माज करणार नी तो उद्योगांनी गप सहन केला पाहिजे!)
उद्योगांची सरकार विरुद्ध असहकार पुकारायची हिंमत असतेच. फक्त ते बोलून दाखवत नाहीत. शांतपणे कृति करतात. कॅपिटल चा ओघ कमी होतो. गुंतवणूक कमी होते. रोजगाराच्या संधी कमी होतात. बेकारी वाढते. सामान्यांना अतिसामान्य बनण्याची संधी मिळते. Capital controls are not a free lunch. फार्मा व बायोटेक क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीचे आकडे (भारत व इतर देश यांची तुलना) या रिपोर्ट च्या पृष्ठ क्र. ९ मधे मिळतील.
संशोधन भारतात कमी होत होते. व
संशोधन भारतात कमी होत होते. व आज ती स्थिती बदललेली आहे असे म्हणताना जीभ अडखळते.
काहीही हं ग!
संशोधन कुठेही होवो आम्हाला काय त्याचे? संशोधन होते हे महत्त्ववाची आनि त्याचा फायदा संशोधन ज्या देशांत होतेय त्या देशांत नागरीकांपेक्षा आम्हालाच अधिक होतोय.. कारण त्यांचे गव्हर्न्मेंट मूर्ख आहे आणि भारत सरकारचा कायदा हुशार आहे.. ही हा हा हा हा! किती किती जळाल! मजाच येते पाश्चात्यांना अशा भारतीयांच्या नाकदुर्‍या काढताना बघून... भिकार्‍यासारखे कायदा बदला कायदा बदला म्हणून भारताच्या मागे अजीजी करताहेत नी भारत मदमस्त हत्तीसारखा भुंकणार्‍या बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांकडे एक कटाक्षही न टाकता आपल्याच मस्तीत सगळे फायदे ओरबाडतोय! वॉव! (आता मोदींनी तो कटाक्ष टाकला म्हणूनच ही भिती!)
शिवाय संशोधन हा तितकासा फायद्याचा उद्योग नाही तो आम्ही भारतीयांनी मूर्ख आयपी वगैरे पॉलिसी असणार्‍या पश्चिम देशांकडे दिलाय. ते बिचारे संशोधन वगैरे करतात आणि आम्ही आमच्या सरकारच्या उत्तम कायद्यामुळे त्याचा फायदा स्वस्तात लाटतो. सांगा बरे यात आमचा तोटा काय? उत्तम कायदा आहे. तुम्ही संशोधन करा आम्ही फायदा लाटणार.. असेल हिंमत तर बंद करा संशोधन करणे तुमच्या देशांत! ते करायचे म्हंजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना टाळेच लावावे लागेल मग देशी कंपन्या अजून फॉर्मात...थोडक्यात काय सद्य कायद्याने चीत पण भारतीयांचीच आणि पटही! आणि हे कित्ती कित्ती फायद्याचे आहे.. सरकारने फक्त भारतीयांचे हितच बघावे असे नाही तर अभारतीयांना विशेषतः पाश्चात्य मूर्ख कंपन्यांना शक्य तितका तोटा होईल हे ही का बघु नये? (जसे इस्रायल्ने पॅलेस्टीनींना मारावे असे तुम्हाला वाटते तत्व्दतच!)
इथे
भारताचा तोटा हा आहे की औषधांच्या किंमती अव्वाच्यासव्वा आहे असा आरडाओरडा असूनही भारतातून औषधांची निर्यात वाढत आहे. दुसरा तोटा हा की - प्रचंड लोकसंख्या व म्हणून मोठ्ठे मार्केट असूनही आयपी बेस्ड अ‍ॅसेट्स ची निर्मीती होत नाही. औषधे ही एकमेव आयपी बेस्ड अ‍ॅसेट्स नैयेत. डिफेन्स इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेअर, एनर्जी, मनोरंजन, अ‍ॅग्रीकल्चर अशी अनेक सेक्टर्स आहेत जिथे आयपी महत्वाचे असते. व भारतात या क्षेत्रांमधे इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटी जोमाने व्हायला हवी पण ती होत नाही याची जी कारणे आहेत त्यापैकी एक कारण हे की आयपी प्रोटेक्शन कमकुवत आहे. सॉफ्टवेअर मधे तेजी आहे पण ती लेबर कॉस्ट अ‍ॅडव्हांटेजमुळे आहे व टाईमझोन अ‍ॅडव्हांटेजमुळे आहे. मनोरंजन क्षेत्रात विकास प्रचंड आहे. पण डिफेन्स इक्विपमेंट क्षेत्रामधे आनंदीआनंद आहे.
जर प्रत्येकाला एकॉनॉमिक ग्रोथ हवी आहे तर मग ग्रोथ होत का नाही ? परवा निवर्तलेले डग्लस नॉर्थ यांनी केलेल्या संशोधनातील एक महत्वाचा मुद्दा - (मूळ दुवा इथे आहे.)
The third chapter titled “A Neoclassical Theory of the State”, lays out a logical neoclassical argument for why, in the presence of transactions costs, political systems do not inevitably evolve institutions that promote economic growth. Indeed, as long-term economic history suggests, the tendency is for political systems to evolve that do not support growth.
==========
जसे इस्रायल्ने पॅलेस्टीनींना मारावे असे तुम्हाला वाटते तत्व्दतच!
इस्रायलने पॅलेस्टिनींना नुसते मारावे असे मला वाटत नाही. मला असे वाटते की इस्रायली लोकांना मस्त मद्याचे घुटके घेत घेत मजा बघता यावी की कसे पॅलेस्टिनी लोक इस्रायलने केलेल्या बाँबहल्ल्यांत तडफडून मरत आहेत. उदाहरण इथे, आणि इथे
भारतात आय पी प्रोटेक्शन नाही
भारतात आय पी प्रोटेक्शन नाही हे मान्य.
भारतात निर्माण होणार्‍या सांस्कृतिक (संगीत/सिनेमा/नाटक/नृत्य/साहित्य) उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणात पायरसी होते. आय पी निर्माण करणार्‍यांना न्याय्य मोबदला मिलट नाही.
हे खरे असले तरी भारतात अशी आयपी निर्माण होण्यात कुठल्याही प्रकारे खंड पडतो आहे/कमतरता निर्माण होते आहे असे दिसत नाही. आय पी प्रोटेक्शन हे आयपी निर्माण होण्याची प्रीकण्डिशन असल्याचे दिसत नाही.
भारतात अशी आयपी निर्माण
भारतात अशी आयपी निर्माण होण्यात कुठल्याही प्रकारे खंड पडतो आहे/कमतरता निर्माण होते आहे असे दिसत नाही. आय पी प्रोटेक्शन हे आयपी निर्माण होण्याची प्रीकण्डिशन असल्याचे दिसत नाही.
फार्मा व बायोटेक क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीचे आकडे (भारत व इतर देश यांची तुलना) या रिपोर्ट च्या पृष्ठ क्र. ९ मधे मिळतील. आयपी रेजिम जर कमकुवत असेल किंवा कॉपीकॅट धार्जिणा असेल तर आयपी ओरिएंटेड क्षेत्रात गुंतवणूक सुद्धा कमी होते ... आयपी निर्मीती हा पुढचा भाग झाला.
खरंतर अर्थशास्त्राच्या मूलभूत मुद्द्यास तुम्ही हात घातलेला आहे. प्रॉपर्टी राईट्स चे रक्षण हे प्रॉपर्टी निर्माण होण्यास प्रीकंडीशन नसते ?? की तुमचा मुद्दा फक्त स्पेसिफिकली "आयपी अ‍ॅज प्रॉपर्टी" बद्दलच आहे ?
भारताचा तोटा हा आहे की
भारताचा तोटा हा आहे की औषधांच्या किंमती अव्वाच्यासव्वा आहे असा आरडाओरडा असूनही भारतातून औषधांची निर्यात वाढत आहे.
यात काय तोटा काय? आम्ही ठरवलंय की आम्ही अशी निर्यात करूनच पैसा कमवणार आहोत. दुसर्‍या देशांतल्या कंपन्यांना तोटा होण्यासाठीच आम्ही अशी निर्यात करतोय. आमचा फायदा होतोच आहे पण तितकेच पाश्चात्य कंपन्यांचे नुकसानही होतेय. त्यासाठी मुद्दाम अशी स्वस्त औषधांची निर्यात इतकी वाढली पाहिजे की पाश्चात्य मोठमोठ्या कंपन्या साफ बंद तरी पडल्या पाहिजेत नाहीतर भारतात फक्त आम्ही स्वस्त औषधे देऊ पण निर्यात थांबवा अशी काकूळातिला नाक घासत येऊन त्यांनी विनंती केली पाहिजे. मग आम्ही कदाचित अश्या फालतू कंपन्यांसाठी मोठेपणाचा आव आणून काही देशांत अशी निर्यत महाग करायचा विचार करू - किंव तो ही नाही. त्यावेळच्या आमच्या गरजेवर ते अवलंबून असेल. तोवर आम्ही निर्यात वाढवणारच! गरज नसली तरी वाढवणार. इथल्या लोकांना तेच हवय बाहेरच्यांना काय करायचंय?
दुसरा तोटा हा की - प्रचंड लोकसंख्या व म्हणून मोठ्ठे मार्केट असूनही आयपी बेस्ड अ‍ॅसेट्स ची निर्मीती होत नाही.
यात तोटा कोणाला? भारतीयांना कसाकाय? आयपी नसूनही आम्हाला सगळे काही मिळतेय. तेही स्वस्तात! परदेशी एखादे पोडक्ट आयपी असल्याने महाग असेल तर भारतात ते नममात्र किंमतीत आहे. मग तोटा कोणाला? बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा तोटा म्हणताय का? हो हो मग बरोबर आहे. त्यांना होतोय तोटा आणि तो तर व्हायलाच हवा. त्यांचा फायदा बघणे हे सरकारचे कामच नाही उलट त्यांचे शोषण करून भारतीय नागरीकांचा फायदा बघणे हे आणि हेच फक्त त्यांचे काम आहे. ते या कायद्याने उतम होतेय.
औषधे ही एकमेव आयपी बेस्ड अ‍ॅसेट्स नैयेत. डिफेन्स इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेअर, एनर्जी, मनोरंजन, अ‍ॅग्रीकल्चर अशी अनेक सेक्टर्स आहेत जिथे आयपी महत्वाचे असते. व भारतात या क्षेत्रांमधे इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटी जोमाने व्हायला हवी पण ती होत नाही याची जी कारणे आहेत त्यापैकी एक कारण हे की आयपी प्रोटेक्शन कमकुवत आहे.
आम्हाला सगळ्याच स्वस्तात हव्यात. आयपी घालून वस्तू महाग होतात. आम्हाला डिफेन्स इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेअर, एनर्जी, मनोरंजन, अ‍ॅग्रीकल्चर सगळे स्वस्तच हवेय. शिवाय त्यामुळे आफ्रिकेसारख्या उगवत्या मार्केटमध्ये निर्यात करणेही सोए झाले त्यामुळे "भारतीय उद्योगांना" मजबूत आयपी नकोच आहे. तेच "आमच्या" फायद्याचे आहे. आम्ही का बदलायचे!?
यात काय तोटा काय? आम्ही
यात काय तोटा काय? आम्ही ठरवलंय की आम्ही अशी निर्यात करूनच पैसा कमवणार आहोत. दुसर्‍या देशांतल्या कंपन्यांना तोटा होण्यासाठीच आम्ही अशी निर्यात करतोय. आमचा फायदा होतोच आहे पण तितकेच पाश्चात्य कंपन्यांचे नुकसानही होतेय. त्यासाठी मुद्दाम अशी स्वस्त औषधांची निर्यात इतकी वाढली पाहिजे की पाश्चात्य मोठमोठ्या कंपन्या साफ बंद तरी पडल्या पाहिजेत नाहीतर भारतात फक्त आम्ही स्वस्त औषधे देऊ पण निर्यात थांबवा अशी काकूळातिला नाक घासत येऊन त्यांनी विनंती केली पाहिजे. मग आम्ही कदाचित अश्या फालतू कंपन्यांसाठी मोठेपणाचा आव आणून काही देशांत अशी निर्यत महाग करायचा विचार करू - किंव तो ही नाही. त्यावेळच्या आमच्या गरजेवर ते अवलंबून असेल. तोवर आम्ही निर्यात वाढवणारच! गरज नसली तरी वाढवणार. इथल्या लोकांना तेच हवय बाहेरच्यांना काय करायचंय?
ओ यारा. For a given input (import) do you want to provide more output (export) ? And you call it पैसा कमवणे ?
The chief benefit of expanded international trade is more imports. Exports are the cost of securing this benefit.
Why do you want to incur more costs for the same benefits ?
====
इथल्या लोकांना तेच हवय बाहेरच्यांना काय करायचंय?
भारत सरकारचा निर्यातीवर भर म्हंजे - भारत सरकार हे थेट पाश्चात्य ग्राहकांना सबसिडी देतंय. व तू त्याला भारतीयांचा फायदा म्हणतोयस ??
====
आम्हाला सगळ्याच स्वस्तात हव्यात. आयपी घालून वस्तू महाग होतात. आम्हाला डिफेन्स इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेअर, एनर्जी, मनोरंजन, अ‍ॅग्रीकल्चर सगळे स्वस्तच हवेय. शिवाय त्यामुळे आफ्रिकेसारख्या उगवत्या मार्केटमध्ये निर्यात करणेही सोए झाले त्यामुळे "भारतीय उद्योगांना" मजबूत आयपी नकोच आहे. तेच "आमच्या" फायद्याचे आहे. आम्ही का बदलायचे!?
पण डिफेन्स इक्विपमेंट्स साठी भारत रशिया, इस्रायल, अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन यांवर अवलंबून नैय्ये का ? यातले अनेक आयटम्स हे फोर्स मल्टिप्लायर आहेत नैका ?
१) विमानवाहू युद्धनौका
२) अ‍ॅवॅक्स
३) पाणबुडीविरोधी शस्त्रसज्ज विमानं ( https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_P-8_Poseidon )
४) हेलिकॉप्टर्स (चिनूक)
५) मल्टीरोल फायटर विमानं (उदा. राफेल)
६) ट्रान्सपोर्ट विमानं ( https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-17_Globemaster_III )
७) https://en.wikipedia.org/wiki/Barak_8
ह्यातल्या अनेकांमधे भारतास नेगोशिएटिंग पॉवर नाही. प्रचंड किंमत मोजून घ्यावी लागतात. अगदी रशियाकडून मिळवलेल्या अ‍ॅडमिरल गॉर्शकॉव्ह ची कथा लक्षात घेतलीस तर तुला हेच दिसेल की भारतीय बार्गेनिंग पॉवर खूप लिमिटेड आहे.
-----------
भारतीय उद्योगांना मजबूत आयपी नको आहे हे म्हणणे किंवा भारतीयांना मजबूत आयपी नको आहे हे म्हणणे - थेट संपत्ती निर्मीती नको आहे असं म्हणण्यासारखं आहे. इतरांनी निर्मीलेली संपत्ती भारतसरकार भारतीय प्रजेस वापरून देत असेलही. पण त्या नादात भारतात संपत्ती निर्माण होत नाही. प्रचंड लोकसंख्या असणे व त्या लोकसंख्यकडे पर्चेसिंग पॉवर असणे यात जो फरक आहे तो लक्षात घे. तू आफ्रीकेचे उदा. दिलेले आहेस. आफ्रीकेतही लोकसंख्या प्रचंड असेलही. पण Disposable income, willingness to pay नसेल तर - कायमचे त्याच सर्कलमधे राहणे आले - दुसर्‍यांनी निर्मीलेली संपत्ती कॉपीकरून मिळवणे व एतद्देशीय संपत्ती निर्माण न होऊ देता विकसनशील राहणे. वर उधृत केल्याप्रमाणे डग्लस नॉर्थ ने नेमके हेच सांगितलेले आहे. सरकार नेमके तेच करते जे त्यांनी करायला नाही पाहिजे. The polity enables the institutions to evolve in a way that does not support growth.
आयपी रेजिम कमकुवत असण्याचे परिणाम - (यातले सगळे महत्वाचे असतीलच असे नाही. पण....)
१) http://www.reuters.com/article/2014/05/01/us-usa-trade-ip-idUSBREA3T0MC…
२) https://en.wikipedia.org/wiki/Special_301_Report
३) http://keionline.org/node/1910 किंवा http://thinkprogress.org/health/2014/01/26/3205861/pharmaceutical-ceo-c…
तुम्ही सरकारच्या पाठीशी उभे रहाल व म्हणाल की सरकार कसं पाश्चात्य कंपन्यांना नाकदुर्‍या काढायला लावतं आहे. पण परिणाम पण तुमचाच आहे. Capital goes to those places where it is treated nicely. आता तू म्हणशील की - हॅ, त्यात काय ? आम्ही आमचे कॅपिटल निर्माण करू. पण रशियात तसे घडले नाही, चीन मधे नाही व भारतात आजही घडत नाहिये. You will be able to copy/infringe upon and enjoy the IP of others. But you will not have created IP/wealth. व जिथे भारत कॉपी करू शकत नाही तिथे प्रचंड दाम मोजावे लागेल (उदा. डिफेन्स एक्विपमेंट).
पिंडा काका बहुधा तुम्हाला
पिंडा काका बहुधा तुम्हाला यातली गंमत समजली नाहीये! :)
हे मुद्दाम गब्बरचेच विचार, त्याचाच पवित्रा त्याच्या विरोधात मांडणे आहे! त्यामुळे गब्बर इतकी वर्षे घेत असलेली मुक्त बाजाराची भुमिका सोडून चक्क उत्पादनांना आयपी कायदा वगैरे लागू व्हावा वगैरे बोलु लागला आहे, मुक्त बाजारापासून दूर जाऊन आयपी कायद्याची भलामण करू लागला आहे!
इथे चक्क गब्बर भारतीय उद्योगांनी आपला फायदा बघु नये - भारतीय हत्तीपुढे गरीब (होत चाललेल्या) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर अन्याय करू नये वगैरे म्हणतोय! किती ते बिच्चारे समाजवादी मत!! तेही गब्बर करू लागलाय!
बस्स काय!
आता इक्तं बी आमास्नी कळत नाय काय?
काका काय पौडास्नं पडवळाच्या बैलगाडीवर बसून पुन्याच्या मंडईत नाय आले!! :)
त्याचं काय आहे की ह्या विषयावर मी अनेकदा अनेक ठिकाणी लिहिलं आहे, त्यामुळे पुन्हापुन्हा तेचतेच लिहायचा आता कंटाळा आला आहे.
दरवेळेस समोरचा आर्ग्युमेंटस करणारा बदलतो, पण आर्ग्युमेंट्स तीच तीच!!
सो आय गेव्ह अप!
आणि मुक्त बाजार आणि चोरी यात फरक आहे. मग कुणी आपल्या घरातल्या घरात ही चोरी नाही असं ठरवलं तरी!
ती जशी पेटंट्ला लागू पडते तशीच पुस्तकांच्या कॉपीराईटला, व्हिडियोंच्या पायरसीला.
आणि चोरीचं समर्थन मी कधीच करणार नाही. मग जरी चोर भारतीय असला तरीही!
भारत हा जागतिक आर्थिक महासत्ता व्हावा अशी माझीही खूप इच्छा आहे.
पण भारताला जर जागतिक महासत्ता व्हायचं असेल तर भारताने आपली जागतिक क्रेडेबिलिटी वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे.
आणि तुम्ही सुचवलेले उपाय हे त्या दिशेने जाणारे निश्चित नाहीत.
आणि हो, नुसती भंकसच करत असाल तर खवमध्ये किंवा खफवर करा रे. इथे एखाद्या नवीन वाचकाने वाचली तर तो काय म्हणेल?
:)
काहीही हं थत्तेचाचा! माझ्या
काहीही हं थत्तेचाचा! माझ्या मी घराबाहेर नारळ रचून ठेवले आणि पाटी लिहिली की 'मला न विचारता कोणीही हे नारळ घेउन जाउ शकतं' तर ते घेणारा चोर कसा? आणि समजा मी घरात नारळ ठेवले आणी मला न विचारता कोणीतरी ते नेले तर तो चोर नाही कसा? तुम्ही तेव्हा म्हणाल का की केवळ पाटीचा फरक आहे?
मुक्त बाजार आणि चोरी यात फरक
मुक्त बाजार आणि चोरी यात फरक आहे. मग कुणी आपल्या घरातल्या घरात ही चोरी नाही असं ठरवलं तरी!
पिडांकाका,
बरोबरच आहे हो. पण गब्बरला मुक्त बाजारात फक्त आणि फक्त व्यापारी व कंपन्या यांचे अधिकार सांभाळणारी सोशल कॉंट्रॅक्ट्सच पसंत आहेत. मुक्त बाजार म्हणजे आपल्या हातातली सर्व शक्ती वापरून हवी तशी लुटालूट करण्याची परवानगी अशी त्याची व्याख्या आहे. म्हणजे दुष्काळात पाण्याचा साठा करून एक पाण्याची बाटली हजार रुपयांना विकायला त्याची हरकत नाही - त्यापायी लाखो लोक पाण्याने तडफडून मेले तरी चालतील. नीतीबद्दल अशी भूमिका ज्याला मान्य आहे त्याने भारत सरकारने आपले कायदे आपल्या शक्तीच्या जोरावर सोयीचे केले तर का हरकत घ्यावी असा खरा प्रश्न आहे.
गंमत अशी की तिथे त्याला 'जवळचा तोटा, पण लांबचा फायदा' यासारखे युक्तिवाद मान्य नसतात - तिथे व्यक्तिस्वातंत्र्य सुप्रीम ठरतं, संस्था आणि नियम गौण ठरतात. सर्वांचाच फायदा झाला तर कस्टमर बेस वाढतो वगैरे युक्तिवादही मान्य नाहीत. उद्योजकावर, व्यापाऱ्यावर, उत्पादकावर, दलालावर मर्यादा घालणं त्याला बोचतं. म्हणून हा सगळा गब्बरस्टाइल युक्तिवाद करण्याचा आटापिटा चालू आहे.
आणि एक थोडा टॅंजेंट मुद्दा काढायचा झाला तर पाश्चिमात्यांनी दीडशे वर्षं कायदेशीरपणे लूटमार केली. तोच पैसा घेऊन या फार्मा कंपन्या तिथे झाल्या. त्यामुळे भारत आता आपले कायदे करून त्यातले काही परत आणतो आहे असं म्हटलं तर?
ही सगळी तांत्रिक फेकाफेकी
ही सगळी तांत्रिक फेकाफेकी जरूर करा हो. पण गेल्या पंधरावीस वर्षांत तुमची ती अमेरिका जेमतेम ३% जीडीपी ग्रोथ रेट बाळगून आहे. आणि भारताचा ग्रोथ रेट ७% च्या आसपास आहे. इतकं तुमचं जर आयपी प्रोटेक्शन फिटेक्शन उपयुक्त असतं तर ग्रोथ रेटमध्ये फरक नसता का पडला? बॉटम लाईन बघा की. लाईन आयटमांवर कशाला तक्रार करताय?
पुढच्या दहा वर्षांत कोणाचा ग्रोथ रेट जास्त असेल यावर पैज लावायला तयार आहात का? उग्गाच भारत सरकारच्या आणि जनतेच्या पॉलिस्यांबद्दल तक्रार करायची...
पुढच्या दहा वर्षांत कोणाचा
पुढच्या दहा वर्षांत कोणाचा ग्रोथ रेट जास्त असेल यावर पैज लावायला तयार आहात का? उग्गाच भारत सरकारच्या आणि जनतेच्या पॉलिस्यांबद्दल तक्रार करायची...
भारताचा जीडीपी ग्रोथ रेट जास्त असेलच. पैज लावायला तयार आहे.
---
इतकं तुमचं जर आयपी प्रोटेक्शन फिटेक्शन उपयुक्त असतं तर ग्रोथ रेटमध्ये फरक नसता का पडला?
तेच तर Sonecon सांगतिये. आयपी प्रोटेक्शन बळकट असेल तर भारतात गुंतवणूक अजून जोरात होईल.
भारताचा जीडीपी ग्रोथ रेट
भारताचा जीडीपी ग्रोथ रेट जास्त असेलच. पैज लावायला तयार आहे.
अहो, मी तेच म्हणतोय. भारताचे आयपी कायदे बदलले नाहीत तरीही भारताचा ग्रोथ रेट जास्तच असेल. तुम्ही कुठेतरी आत्तापर्यंतच्या अमेरिकेच्या अॅक्युम्युलेटेड आयपीची किंमत चार का पाच ट्रिलियन सांगितली होती. हे अमेरिकन जीडीपीच्या सुमारे तीस टक्के आहेत. मग जीडीपी ग्रोथ रेट ३ च टक्के कसा काय? की हे आकडे कुठूनतरी काढलेले आहेत?
मला म्हणायचं होतं की तुमचे अमेरिकन इकॉनॉमिस्ट भारताची आयपी पॉलिसी बदलण्याचे सल्ले देण्याऐवजी अमेरिकेचा ग्रोथ रेट ७ टक्के होण्यासाठी का सल्ले देत नाही? आणि त्या इकॉनॉमिस्टांपैकी किती जणांनी २००८ सालची मंदी प्रेडिक्ट केली? च्यायला स्वतःच्या बुडाखाली काय जळतंय हे दिसत नाही आणि दुसऱ्याला 'ते धू की जरा' म्हणताहेत!
(गब्बरला अजून या गब्बरस्टाइल आर्ग्युमेंट्सचा कंटाळा आलेला नाही का?)
उगाच लंगडी बाजु लढवण्याच्या
उगाच लंगडी बाजु लढवण्याच्या नादात गब्बर बेसिक इकोनॉमिक्स कळत नाहीसं झालंय वाटतं!
भारत सरकारचा निर्यातीवर भर म्हंजे - भारत सरकार हे थेट पाश्चात्य ग्राहकांना सबसिडी देतंय. व तू त्याला भारतीयांचा फायदा म्हणतोयस ??
अर्थात, जो पैसा पाश्चात्य गिर्‍हाईके बहुराश्ट्रीय कंपन्यांना द्यायची त्याहून कमी किंमत असल्याने त्या पैशातील काही भाग त्या कंपन्यांना न जाता भारतीय कंपन्यांना मिळतोय! अर्थात यात भारतीय कंपन्यांचा फायदा नाही काय? इतकं साधं गणित गब्बरला समजू नये म्हणजे हद्द झाली! आयपी कायदा मजबूत असता तर भारतीय औषधांचा किंमती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसमोर कंपिटीटीव्ह राहिल्या असल्या आणि मग भारतीयांपेक्षा त्या त्या देशांतील जनतेने स्वदेशीय ब्रँन्डला (जे क्वालिटीत वगैरे बेटर असल्याचा दावा वगैरे सहज करू शकतात) झुकते माप दिले असते. मग भारतीय कंपन्यांना झक मारत संशोधनात पैसे वाया घालवायला लागले असते! मग भारताचा काय फायदा! आता कसं संशोधन न करता मलिदा मिळतोय! तो कशाला गमवा?
आम्हाल संशोधन वगैरे करण्यात वेळ व पैसा वाया घालवायचाच नाहीये.. तुम्ही करा संशोधन आम्ही त्याला स्वस्तात विकून तुमच्या संशोधनाचा तुम्हालाच कसा फायदा होणार नाही ते एन्शुअर करू! तुम्ही लावा डोकी आम्ही कमावू पैसा! आधी सांगितलं ना असेल धमक तर बंद करा संशोधन मग बघु! (तोवर इतरांनी केलेल्या संशोधनांच्या जोरावर आमचा भरपूर पैसा कमवून झाला असेल)
भारत हे मुद्दामच करतोय कारण आमचा त्यात फक्त भारतीयांचा व भारतीय कंपन्यांचा फायदा आहे!
ओ यारा. - The chief benefit
ओ यारा. - The chief benefit of expanded international trade is more imports. Exports are the cost of securing this benefit. - भारतातून फार्मा इंपोर्ट्स प्रतिवर्षी १०% पेक्षा जास्त दराने वाढत आहेत - हा भारतास नफा नसून तोटा आहे हे बेसिक अर्थशास्त्र मी तुला सांगितले ते तुला समजत नैय्ये की मला ? कॉस्ट्स वाढवणे हे नफादायक की कमी करणे हे नफादायक ?
पण आम्ही संशोधन केले तर कॉस्ट
पण आम्ही संशोधन केले तर कॉस्ट वाढेल. आम्ही ते सरळ सरळ नि कायदेशीररित्या लाटतोय मग कसली कॉस्ट?
स्वस्त आहे म्हणजे आम्ही आमची प्रोडक्शन कॉस्ट वळती करत नाहियोत असे नाही तर आम्हाला संशोधनाची कॉस्टच नाही तो फायदा आम्ही ग्राहकांवा पास ऑन करतोय! हे तुमच्या लक्षात येऊ नय्ये?? कम्माल ए!
सँक्शन्स
पण आम्ही संशोधन केले तर कॉस्ट वाढेल. आम्ही ते सरळ सरळ नि कायदेशीररित्या लाटतोय मग कसली कॉस्ट?
१) भारतीय प्रजा कायदेशीर रित्या लाटते आहे हा प्रजेचा लाभ आहे (कॉस्ट न द्याव्या लागता). पण हे चौर्यकर्म सुद्धा आहे. पण प्रजा ते कायदेशीररित्या करीत आहे.
२) संशोधन ही फक्त कॉस्ट नसते. संशोधनातून कॅपिटल अक्युमुलेशन होते. भारतीय आयपी निर्माण होण्यास मदत होते.
३) खर्‍या कॉस्ट मधे हे सुद्धा अंतर्भूत करा - अ) लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी (आयपी सेन्सिटिव्ह क्षेत्रांत कमी गुंतवणूक), ब) संभाव्य सँक्शन्स (जी टाळण्यासाठीच मोदी प्रयत्नशील आहेत असा माझा समज आहे)., क) काही ड्रग्स (आयपी बेस्ड) भारतात उपलब्धच नसणे.
भारतीय प्रजा कायदेशीर रित्या
भारतीय प्रजा कायदेशीर रित्या लाटते आहे हा प्रजेचा लाभ आहे (कॉस्ट न द्याव्या लागता). पण हे चौर्यकर्म सुद्धा आहे. पण प्रजा ते कायदेशीररित्या करीत आहे.
तेच तर हे अत्यंत कायदेशीर आहे. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कराराचे वा कायद्याचे उल्लंघन न करता हे होते आहे. त्यात आमचा बक्कळ फायदा आहे. मग आम्ही हे का थांबवावे याचे एकही धड कारण तुम्ही सांगु शकलेला नाहीत! छ्या छ्या छ्या!
गब्बरच्या मते पैशांसाठी श्रीमंतांनी गरिबांना ठार मारणे सुद्धा योग्य आहे इथे तर कायदेशीर फायदा लाटणे आहे तरी गब्बर रडतो!! काय दिवस आलेत गब्बरवर! अरारा!
संशोधन ही फक्त कॉस्ट नसते. संशोधनातून कॅपिटल अक्युमुलेशन होते. भारतीय आयपी निर्माण होण्यास मदत होते.
नाही करायचेत आम्हाला आयपी निर्माण ज्जा! बाहेरच्या देशांना आमच्या आयपीची काळजी का? आम्ही घेऊ बघुन त्याचं काय ते! कायदा भंग करतोय का? नाही मग तुमचे आयपी गेले तेल लावत! ते तुमच्या देशांत तुम्ही सांभाळा.. आम्ही बघु कसा पैसा कमवायचा ते\
खर्‍या कॉस्ट मधे हे सुद्धा अंतर्भूत करा - अ) लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी (आयपी सेन्सिटिव्ह क्षेत्रांत कमी गुंतवणूक), ब) संभाव्य सँक्शन्स (जी टाळण्यासाठीच मोदी प्रयत्नशील आहेत असा माझा समज आहे)., क) काही ड्रग्स (आयपी बेस्ड) भारतात उपलब्धच नसणे.
बरं काही क्षेत्रात जाता येत नाही हा तोटा नाहीये हो, मुद्दाम केलेली स्ट्रॅटेजी आहे. थोड्याशा गोष्टींवर पाणी सोडून कितीतरी मोठा फायदा मिळावतोय आम्ही! काही ड्रग्स (आयपी बेस्ड) भारतात उपलब्धच नसणे - याची संख्या किती आणि कित्येक आपयी ड्रग्ज जेनेरिक होऊन भारतात अतिशय स्वस्तात उपलब्ध होण्याची संख्या किती? एकुणात हिशोब भारताला फायद्याचा आहे. आणि इतर मूर्ख देशांना तोट्याचा! इतकी रडरड करण्यापेक्षा त्या देशांनी आपापले संशोधन बंद करावे! आहे हिंमत!? याही प्रश्नाचे उत्तर गब्बर देत नाही!
एकुण काय गब्बरकडे इतकावेळ उपशित केलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर नाही! पाश्चात्य स्वतःच्याच जाळ्यात फसले आहेत. आतास कांगावा करताहेत! भारताला भरपूर फाय्दा होतो आहे. हत्ती एक्वढा फायदा आम्ही दाख्वतोय तर त्म्ही राईएवढे नुकसान दाखवताय नी म्हणताय कुठेय कुठेय फायदा!! =))
व इथे
तेच तर हे अत्यंत कायदेशीर आहे. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कराराचे वा कायद्याचे उल्लंघन न करता हे होते आहे. त्यात आमचा बक्कळ फायदा आहे. मग आम्ही हे का थांबवावे याचे एकही धड कारण तुम्ही सांगु शकलेला नाहीत! छ्या छ्या छ्या!
हे का थांबवावे याचे सबल कारण - Trans Pacific Partnership मधे भारतास सभासदत्व ची संधी हुकली. भारत सरकारने सभासदत्व मिळवण्याचा किती प्रयत्न केला होता हे माहीती नाही. पण जॉईन करण्याचे जे फायदे आहेत त्यास मुकणे आले. फायदे इथे
India will lose as much as $50 billion of current exports because of increasing discrimination against it by other countries if it remains outside the new global trade network. This network includes the plurilateral agreements on international services, environmental goods, and government procurement now being negotiated in and around the World Trade Organization as well as the TPP and other megaregional arrangements.. पण त्यासाठी आयपी रेजिम बळकट करावा लागेल.
आता तुझा प्रश्न हा असणार आहे की $५० बिलियन ची निर्यात कमी होणार आहे हे समस्याजनक कसे ?
इतकी रडरड करण्यापेक्षा त्या देशांनी आपापले संशोधन बंद करावे! आहे हिंमत!?
या प्रश्नाचे उत्तर दिलेय की मी. त्या रिपोर्ट च्या पान क्र. ९ मधे घसरत जाणार्‍या गुंतवणूकीचा आलेख आहे की (इतर देशांच्या तुलनेत). संशोधन भारतात होणार नाही पण इतरत्र होइलच. भारतीय प्रजा व सरकार नि:शुल्क फायदे उपटत राहतीलच पण भारतीय सरकारने जर आयपी रेजिम बदलला नाही तर सॅंक्शन्स लावली जाण्याची शक्यता आहे. लावली जातील तेव्हा पाहू - असे तू म्हणशीलच. तेव्हाचे तेव्हा बघुन घेतीलच दोन्ही सरकारे.
पण वरील संशोधना नुसार टीपीपी चा सभासद होणे हे $५०० बिलियन प्रतिवर्षि व्यापार वृद्धींगत होण्याइतके भारतास लाभदायक आहे. आणखी - इथे, व इथे. पण त्यासाठी आयपी रेजिम बळकट करावा लागेल.
India could increase its exports by $500 billion per year by joining the next stage of the Trans-Pacific Partnership (TPP) trade agreement. Bergsten argues trade liberalization would enable India to increase its annual economic growth to 8 to 10 percent, as targeted by the government of Prime Minister Narendra Modi. Millions of new jobs would be created as a result, and poverty would be substantially further reduced.
Trans-Pacific Partnership (TPP) countries – Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, United States, and Vietnam
=====
आता तुझा हा प्रश्न असणार आहे की प्रतिवर्षी $५०० बिलियन ने निर्यात वाढणे हे फायदेशीर कसे ?
एकही उत्तर मुद्द्यांस धरून
एकही उत्तर मुद्द्यांस धरून नाही!
हे का थांबवावे याचे सबल कारण - Trans Pacific Partnership मधे भारतास सभासदत्व ची संधी हुकली.
बिग डील! हे न केल्याने भारतापेक्षा इतरांचाच तोटा अधिक आहे!
एक साधा प्रश्न
पेटंट कायदा भारताने बदलला नाही तर परदेशी कंपन्यांना होणारे नुकसान भारतीय कंपन्यांपेक्षा अधिक आहे का?
तसे असल्यास भारत सरकारने परदेशी कंपन्यांना का बुडवू नये?
पण त्यासाठी आयपी रेजिम बळकट
पण त्यासाठी आयपी रेजिम बळकट करावा लागेल. - हे वाक्य मी मुद्दाम दोनदा घातले होते. टीपीपी चा सदस्य होण्यासाठी आयपी रेजिम रिफॉर्म करावा लागेल. सध्याचा आयपी कायदा चालणार नाही. इतरही रिफॉर्म्स करावे लागतील पण आयपी हा एक मोठा आयटम आहे.
व मग टीपीपी जॉइन करण्याचे भारतास फायदे व जॉइन न करण्याचे (भारतास) तोटे सांगितले.
हे मुद्द्यास धरून कसे नाही ?
पेटंट कायदा भारताने बदलला
पेटंट कायदा भारताने बदलला नाही तर परदेशी कंपन्यांना होणारे नुकसान भारतीय कंपन्यांपेक्षा अधिक आहे का?
याचे उत्तर आधीच दिलेले आहे की मी.
सध्याचा पेटंट कायदा हा भारतीय कंपन्यांना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची पेटंट्स मोडून जनरिक औषधे ऑफर करण्यास प्रेरक आहेच. व हा कायदा बदलू शकत नाही सरकार कारण अन्यथा औषधे महाग होतील असे भारत सरकारला वाटते. ह व इतर काही कारणे आहेत की ज्यामुळे टीपीपी मधे भारत सभासद होऊ शकत नैय्ये. आणखी पुरावा - पॉल क्रुगमन ने सुद्धा टीपीपी च्या आयपी प्रोव्हिजन्स ह्या बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपन्यांना मक्तेदारी प्रदान करणार्‍या आहेत असे म्हंटलेले आहे व डॉक्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स या संघटनेने ही यास दुजोरा दिलेला आहे.
त्यामुळे परदेशी कंपन्यांना होणारे नुकसान भारतीय कंपन्यांपेक्षा अधिक आहे हे नक्की.
---
तसे असल्यास भारत सरकारने परदेशी कंपन्यांना का बुडवू नये?
सध्या भारत सरकार परदेशी कंपन्यांना बुडवतच आहे. बेयर च्या सीइओ ने तेच सांगितलेले आहे.
का बुडवू नये ? - कारण आधी सांगितलेले आहेच.
१) आयपी कायदा कॉपीकॅट धार्जिणा असल्यामुळे आयपी इंटेन्सिव्ह अ‍ॅसेट्स मधे गुंतवणूक कमी होते. थेट परकीय गुंतवणूकीचा ओघ कमी होतो.
२) टीपीपी मधे सभासदत्व मिळण्यास भारताने प्रयत्न केले नसावेत त्यामागे हेच कारण असावे. निर्मला यांनी टीपीपी "समजून" घेण्याचा यत्न करत आहे - असे विधान केले होते.
३) भारतीय कंपन्या टेकओव्हर टार्गेट होऊ शकतात
टिपीपीत सहभागी होऊ शकत नाही
टिपीपीत सहभागी होऊ शकत नाही हा परिणाम नव्हे आणि तोटा म्हणावा इतकी मोठी गोष्टही नाही, हे (अत्यंत फुसके) दबावतंत्र आहे. टिपीपी मिळून होणारा फायदा आणि सद्य आयपी कायद्यात बदल केल्याने होणार्‍या तोट्याचे गणित बघता टीपीपीला काहीच किंमत उरत नाही. अशा दबावतंत्रांना लगेच असे बळी पडायचे नसते कै! त्यांना पुरेसा दबाव तर आणू दे तेवढी ताकद आहे का त्यांच्यात? आणि असली तरी त्यांची सरकारे तेवढी सँक्शन्स आणणार आहेत का? आणि एका कायद्यासाठी भारताशी वाईट संबंध ठेवणार एत का? शक्यच नौ
एन्पीटीवर किंवा सीटीबीटीवर सही करण्याचा विचारही न करता नाकावर टिच्चुन आम्ही युरेनियम मिळवतोय (कदाचित येत्या वर्षात एनेस्जीमध्ये शिरकावही करू), तर पेटंट कायद्यात बदल न करता आम्ही एके दिवशी टीपीपीच काय कुठेही शिरू!
अख्खा अणुस्फोट करून लादलेली सँक्शन्स त्याच देशांना पुरी ५ वर्षेही झेपली नाहीत हे पाश्चात्यांनी लक्षात ठेवावं! आमच्या सॅक्शन्स लादाल तर तुमचाच माल खपणार नाही! तुमच्या प्रोडक्ट्सचे ग्राहकही आम्हीच आहोत आणि आमची प्रोडक्ट्स तुमच्या मार्केटमध्ये तुमचीच संशोधने स्वस्तात विकून शिरकाव करताहेत. आम्ही तुमचे ग्राहक असल्याने एका मर्यादेहून तुम्ही आमच्याशी व्यापार थांबवू शकत नाही. तस्मात हात दगडाखाली बहुराश्ट्रीय कंपन्यांचा आहे, त्यांनी बदलावे! आम्ही बदलणार नाही (बदलू नये! सध्या तर नाहीच नाही)
त्यामुळे परदेशी कंपन्यांना होणारे नुकसान भारतीय कंपन्यांपेक्षा अधिक आहे हे नक्की.
आता कसं! तेव्हा सद्य कायदा भारतीयांसाठी योग्यच आहे! हेच तर सांगतोय. आधीच मान्य केलं असतं तर इतकी चर्चाच करावी लागली नसती.
आम्ही आमचा फायदा बघणार इतर जग गेलं तेल लावत!
आता कसं! तेव्हा सद्य कायदा
आता कसं! तेव्हा सद्य कायदा भारतीयांसाठी योग्यच आहे! हेच तर सांगतोय. आधीच मान्य केलं असतं तर इतकी चर्चाच करावी लागली नसती.
पण मी हे आधीच मान्य केलं होतं की.
भारतीय कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठी परराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मुसक्या आवळतंय सरकार - हे मी आधीच म्हणालो होतो. इथे
तू केवळ हेच सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा माझ्याकडून वदवून घेण्यासाठी चर्चा करीत होतास ??
आम्ही चर्चा वेगळ्याच
आम्ही चर्चा वेगळ्याच कारणासाठी करत होतो. ते आम्ही इथे (जाहिर) सांगणार नै ;) !
पण सद्य कायदा हा भारताला अधिक फायद्याचा आहे इतके यातून बाहेर पडले हे ही नसे थोडके
माझ्याकडून या चर्चेला इत्यलम
==
आणि या मुद्दाम घेतलेल्या अग्रेसिव्ह पवित्र्यात काहीबाही बोललो असेल तर ..... तर कै नै गब्बर सोबत उतना तो चलता है! ;) :)
दोन्ही बाजूंचे आभार
गब्बरसारखे लिबर्टेरियन लोक स्वातंत्र्याच्या बाजूचे असल्याचे कितीही दावे करत असले तरीही ते प्रस्थापित व्यवस्थांच्या चौकटींच्या बाजूनेच बोलतात आणि व्यक्तींच्या नाही हे ह्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. त्यासाठी ऋचे आभार. :-)
आणि कायदेपाळू, पापभीरू, सरळमार्गी वगैरे असल्याचे आणि बंडखोर वगैरे अजिबातच नसल्याचे गब्बर ह्यांनी दाखवून दिले त्याबद्दल त्यांचेसुद्धा आभार. ;-)
ते एक उत्तम सदर आहे. आजच्या
ते एक उत्तम सदर आहे.
आजच्या लेखात हा उल्लेख वाचला खरा पण समिती वगैरे बनण्याआधीच "या समितीने सांगितलेल्या सुधारणा भारताला मंजूर असतील" अशी अ‍ॅडव्हान्समधे ब्लँकेट कबुली कशी काय देतील पंतप्रधान? असाही प्रश्न पडला होता.