ऑनलाईन जाहिराती : कशा टाळाव्यात, टाळाव्यात का?
संकेतस्थळांवरील ऑनलाईन जाहिरातींचा भडिमार थांबवण्यासाठी मी अॅडब्लॉक व तत्सम इतर अॅडऑन्स वापरतो. गेल्या काही दिवसात अनेक संकेतस्थळांनी पान दाखवण्यापूर्वी अॅडब्लॉकर बंद करा अशा सूचना दाखवायला सुरुवात केली आहे. विशेषतः एनडीटीवी आणि लोकसत्ता ही माझ्याकडून नियमित पाहिली जाणाऱ्या संकेतस्थळांवर आता मी जात नाही. लोकसत्ताच्या ईपेपरमध्ये जाहिराती असल्यातरी ऑनलाईन आवृत्तीसारख्या त्या अंगावर येत नाहीत आणि बहुतेक बातम्या तिथे असतात. बाकीचे ऑनलाईन वाचन फीडली वगैरेमध्येच होत असल्याने सुदैवाने जाहिराती नाहीत.
पण ही जाहिराती ब्लॉक करण्यावर बंदीची साथ वाढणार हे निश्चित. इतरांना या गोष्टीचा त्रास होतोय का? असल्यास काही पर्याय आहेत का?
जावा स्क्रीप्ट बंद /चालू
मलाही गेले काही दिवस हा त्रास होत आहे. मग जालावर थोडासा शोध घेतला की संकेतस्थळे 'अॅडब्लॉक आहे' हे कसे शोधतात. कळले की जावा स्क्रीप्ट वापरतात.
मग मी जावा स्क्रीप्ट बंद /चालू करणारे बटन फायरफॉक्स मधे बसवून घेतले. मटा आणि लोकसत्त्तावर जावा स्क्रीप्ट बंद करतो. (यात थोडे सुक्याबरोबर ओले ही जळते, पण ठीक आहे.)
असा उंदरा-मांजराचा खेळ सुरु आहे.
अॅड्स बंद करून पेपरला
अॅड्स बंद करून पेपरला दिवाळ्यात घालवून काय मिळतं? जर जाहिराती नसतील चांगले लेख, रिपोर्ट बनवायला पेपरांना पैसे कसे मिळणार? जर तुम्हाला एखादा पेपर मनापासून आवडत असेल तर त्याला पैसे मिळवायला मदत करायला काय हरकत आहे? बर जाहिराती बघायला टँजिबल तोटादेखील नाही. लोकांनी पेपरांवरतरी अॅड ब्लॉक वापरू नये असं वाटतं. नाहीतर If you pay peanuts, you get monkeys न्यायाने अजून भिकार पत्रकार गळ्यात पडतील.
आक्षेप
>>अॅड्स बंद करून पेपरला दिवाळ्यात घालवून काय मिळतं? जर जाहिराती नसतील चांगले लेख, रिपोर्ट बनवायला पेपरांना पैसे कसे मिळणार? जर तुम्हाला एखादा पेपर मनापासून आवडत असेल तर त्याला पैसे मिळवायला मदत करायला काय हरकत आहे?
मुद्दा म्हणून ठीक आहे. मात्र,
- इथे संदर्भ मराठी वृत्तपत्रांचा आहे. मराठीत बहुधा आजही वृत्तपत्रांचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत छापील पेपरातल्या जाहिराती हा असावा. ऑनलाइन नव्हे.
- ऑनलाइन जाहिरातींचं गूगल मॉडेल क्लिक करण्यावर पैसे देतं बहुधा. मी कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही जाहिरातीवर क्लिक करणार नाही आहे.
- माझा प्रमुख व्यक्तिगत आक्षेप हा जाहिराती असण्याबद्दल नसून सौंदर्यशास्त्रीय आहे. आताच अॅड ब्लॉकर बंद करून म.टा.च्या साइटवर गेलो. आजपासून सुरू होणारं झी युवा चॅनल डाव्या आणि उजव्या कॉलममध्ये जाहिरातीची जागा व्यापून तर आहेच, शिवाय काही सेकंद अख्खा स्क्रीनभर त्याची जाहिरात दिसली आणि मग ती उजव्या कोपऱ्यात वर एका चौकटीत गेली. थोडं खाली स्क्रोल केल्यावर व्हिडिओ ऑटोप्ले चालू झाला - अक्षयकुमार पीव्ही सिंधूबरोबर खेळताना किंवा तसलं काही तरी माठ. सर्व साईटवरची कलर स्कीम जाहिरातींमुळे भडक आणि भगभगीत होते. इतकी की डोळे दिपून जातात आणि टेक्स्टवर नजर ठरत नाही. मग मी अॅडब्लॉकर ऑन आणि जावास्क्रिप्ट ऑफ करून गेलो. आता फक्त पांढरा पडदा, निळे मथळे आणि काळं टेक्स्ट दिसू लागलं. अधूनमधून एखादी स्थिर प्रतिमा. हे सुखद नसलं तरी किमान सहन करता येत होतं.
तात्पर्य : मी जाहिराती पाहाव्यात असं त्यांना वाटत असलं तर त्यांनीही माझ्या नजरेचा विचार करावा. अन्यथा त्यांना फाट्यावर मारेन. शेवटी ग्राहक मी आहे. त्यांना माझे आयबॉल्स हवेत. आणि मी माझं शरीर आणि मेंदू त्यांना विकलेला नाही. एका ब्राउजर विंडोत त्यांचा पेपर वाचण्यासाठी तर नक्कीच नाही.
इथे संदर्भ मराठी
इथे संदर्भ मराठी वृत्तपत्रांचा आहे. मराठीत बहुधा आजही वृत्तपत्रांचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत छापील पेपरातल्या जाहिराती हा असावा. ऑनलाइन नव्हे.
हे मायग्रेशन आहे. आत्ता असेल नसेल मुख्य स्त्रोत माहिती नाही. पण भविष्यात नक्कीच ऑन्लाईन मुख्य स्त्रोत असेल. आणि हा प्रकार फक्त मराठी वृत्तपत्र करत नाहीत. ईन्डिअन एक्स्प्रेस देखील मचकूर दाखवत नाही अॅडब्लॉकर चालू असेल तर. जाहिराती बघणे पेपर विकत घेणं आहे हे समजा फारतर.
ऑनलाइन जाहिरातींचं गूगल मॉडेल क्लिक करण्यावर पैसे देतं बहुधा. मी कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही जाहिरातीवर क्लिक करणार नाही आहे.
क्लिक करण्यावर पैसे हे एकमेव मॉडेल नाही. कॉस्ट पर इम्प्रेशन हे मॉडेल देखील गूगल पुरवतं. जिथे क्लिक्स वर पैसे नसून एक हजार जाहिराती दाखवण्यामागे किती पैसे हा निकष असतो. अधिक माहिती. ज्यांना केवळ विजिबिलिटी महत्वाची असते ते हे मॉडेल वापरू शकतात. शीत पेय, मद्य, FMCG हे लोक क्लिक्सची पर्वा करत नसावेत.
माझा प्रमुख व्यक्तिगत आक्षेप हा जाहिराती असण्याबद्दल नसून सौंदर्यशास्त्रीय आहे.
मुद्दा मान्य. विडिओ जाहिराती या डोक्यात जाणार्या असतात व गैर्सोयिच्या असतात. ( हपिसात हेडफोन लावला नसेल तर एखाद वेळी मोठ्यांदी जाहिराती वाजतात आणि आजूबाजूच्या लोकांना ऐकू जातात. हे तापदायक आहे.) पण हा ताप सोडला तर रंगसंगतीचा त्रास दुय्यम असावा.
आवडीने जे वाचतो त्यासाठी पैसे देणे हे अवघड का वाटतं? अॅड ब्लॉक लावून पेपर वाचणं आणि टॉरेंटवरनं गाणी/सिनेमे उतरवणं यात तत्त्वतः फरक नाही असं आत्ता वाटतय.
माझी उत्तरं
>>पण हा ताप सोडला तर रंगसंगतीचा त्रास दुय्यम असावा.
माझ्यासाठी नाही. माझं डोकं आणि डोळे दुखतात. दोन्ही माझे व्यावसायिक अवयव आहेत. माझं पोट त्यांच्यावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांची काळजी मला वाहावी लागते.
>>आवडीने जे वाचतो त्यासाठी पैसे देणे हे अवघड का वाटतं? अॅड ब्लॉक लावून पेपर वाचणं आणि टॉरेंटवरनं गाणी/सिनेमे उतरवणं यात तत्त्वतः फरक नाही असं आत्ता वाटतय.
ज्याचा दर्जा मी पैसे देण्याच्या लायकीचा असतो त्यासाठी पैसे देण्याची माझी तयारी असते. माझ्या घरातली पुस्तकांची कपाटं त्याची साक्ष देतील आणि मी ज्या मासिकां/नियतकालिकांची नियमित वर्गणी भरतो तीदेखील. मात्र, मराठी पेपरात तसं काहीही आढळत नाही. तरीही दोन मराठी पेपरांना पैसे देऊन मी रोज घरात घेतो आणि दुसऱ्या दिवशी रद्दीचा रस्ता दाखवतो. त्यांनी ह्यापेक्षा अधिक मागणी केली तर त्यांचा जाहीर आणि पुणेरी अपमान केला जाईल. :-)
पुणेरी अपमान
अॅड ब्लॉकर लावल्यास साइट न उघडण्यास माझा पाठिंबा आहे.
भेंडी टीव्हीच्या चॅनेलला तुम्ही पैसे पण देता आणि त्यावर जाहिराती पण पाहता. मग तुम्हाला फुकट वाचायला हवं तर जाहिराती दिसायलाच पाहिजेत.
मुळात "जाहिरातीची जागा" हे टाइम्सचे उत्पादन आहे असे टाइसने केव्हाच जाहीर केले आहे. बाकीच्यांनी जाहीर केले नसले तरी तसेच आहे. जाहिरातीच्या जागेला भाव मिळावा आणि त्यासाठी जास्त आयबॉल्स आकर्षित व्हावेत म्हणून चांगला लोकांना आवडेल असा मजकूर मीडियातून पुरवला जातो. पण तो मजकूर निर्माण करणे / पुरवणे हे मीडियाचे मुख्य कारण (raison d'etre) नाही.
ज्याअर्थी तुम्ही पैसे द्यायला तयार नाही त्या अर्थी त्यातला मजकूर भिकार आहे. मग त्या सायटीवर जाताच कशाला? ज्या अर्थी जाता त्या अर्थी .........
----------------------------
१. मेडिकल शॉपमध्ये पॅरासिटॅमॉल घ्यायला गेल्यावर बाजूच्या शेल्फवरच्या शाम्पूच्या बाटल्या दिसू नयेत म्हणून तुमच्या डोळ्याभोवती झापडं लावून जाता का?
२. घरगुती वस्तूच्या दुकानात पापड घ्यायला गेल्यावर तिथे काउंटरवर आंबापोळी दिसू नये अशी अपेक्षा तुम्ही धरता का?
३. वाण्याला घरपोच सामान पाठवायला सांगितल्यावर वाण्याच्या पिशवीवर ५०१ साबण किंवा वनदेवी हिंगाची जाहिरात असू नये अशी ताकीद वाण्याला देता का?
बाळ गंगाधरांसि स्मरुनि
>>मुळात "जाहिरातीची जागा" हे टाइम्सचे उत्पादन आहे असे टाइसने केव्हाच जाहीर केले आहे. बाकीच्यांनी जाहीर केले नसले तरी तसेच आहे. जाहिरातीच्या जागेला भाव मिळावा आणि त्यासाठी जास्त आयबॉल्स आकर्षित व्हावेत म्हणून चांगला लोकांना आवडेल असा मजकूर मीडियातून पुरवला जातो. पण तो मजकूर निर्माण करणे / पुरवणे हे मीडियाचे मुख्य कारण (raison d'etre) नाही.
चांगल्या आशयासाठी मी पैसे देणार, पण जाहिराती हे त्यांचं उत्पादन असेल तर मी अॅडब्लॉक फुल्ल नैतिक हक्कानिशी लावणार :-) माझे आयबॉल्स सांभाळणं हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि ह्या जाहिरातीच्या शेंगा मला खायच्याच नसल्यामुळे ही टरफलं मी उचलणार नाही म्हणजे नाहीच.
???
>>ऐसी च्या साईटवर पॉर्न ओके प्लीज चे चित्र आणि लिंक दिसावी की नाही ते ठरवण्याचा हक्क ऐसीच्या मालकाचा. अर्थात ऐसीवर न येण्याचा हक्क वाचकाला आहेच. तद्वतच......
नक्की मुद्दा काय आहे? उदा. तुम्ही जर ब्राउजर सेटिंग बदलून प्रतिमा लोडच होणार नाहीत असं केलंत आणि ऐसीवर येऊन फक्त मजकूरच वाचू लागलात, किंवा जगातलं कोणतंही एक्स्टेंशन ब्राउजरमध्ये लावून इथे आलात, तर तुम्हाला इथे कुणी नैतिकतेचे धडे देतंय का, की तुमचा अॅक्सेसच बंद करून टाकतंय? इकडे न येण्याचा हक्क तर तुम्हाला आहेच, शिवाय जवळपास वाटेल ते लिहिण्याचा हक्कही आहे आणि हे असले थेरही नाहीत.
बळचकर?
'पॉर्न ओके प्लीज'चा दुवा आणि प्रतिमा ब्लॉक करण्याचा पर्याय वाचकांना आहे. अॅडब्लॉक वापरून ह्या गोष्टीही दिसेनाश्या करता येतील; त्यावर कोणीही, कधीही, काहीही आक्षेप घेतलेला नाही. पॉर्नांक वाचला नाहीत किंवा बघितला नाहीत तर ऐसीवर काहीही लिहिणं-वाचणं अनैतिक आहे, असा दावा ऐसी व्यवस्थापन आणि अंकाच्या संपादकांनीही केलेला नाही.
जंगल मे मोर नाचा
जाहिराती दाखवण्याचं स्वातंत्र्य माध्यमाला हवं हे कबूल पण मलाही जाहिराती न पाहण्याचं स्वातंत्र्य हवंय. घरात टीवीवर जाहिरात लागली की मी इतर कामं उरकून घेतो. टीवीवरची जाहिरात पाहिलीच पाहिजे असं बंधन माझ्यावर नाही. लोकसत्ताने जाहिराती दाखवू नयेत असं माझं म्हणणं नाही. मी ती पाहिलीच पाहिजे हे बंधन नकोय. लोकांनी जाहिराती ऐकल्याच पाहिजेत असं सरकारला वाटत असतं तर डू नॉट कॉल किंवा डू नॉट डिस्टर्ब अशा याद्या तयार करण्याची गरजही पडली नसती.
लोकसत्ताचं पुन्हा उदाहरण घेऊ. थोडंफार किमान गंभीर वाचनीय असं काही असलेली संपादकीय, विविध मतमतांतरं, वाचकांचे पत्रव्यवहार ही जी पानं आहेत त्या पानांवर 'शक्यतो' अंगावर येतील अशा जाहिराती नसतात. ऑनलाईन जाहिरातींचं तसं नाही. त्या कुठंही, कशाही दिसू शकतात.
दुसरं असं की ऑनलाईन जाहिरातींवर स्वतः वर्तमानपत्राचं काहीही नियंत्रण नाही. सकाळमध्ये एकदोन वर्षांपूर्वी हूकर्स की 'डेटिंग मॉम्स' छापाच्या बिकीनीतल्या बायकांच्या जाहिराती ऑनलाईन वाचकांना दिसल्यानंतर सकाळने माफी मागितली होती. कार्यालयातून वगैरे फावल्या वेळेत मराठी वर्तमानपत्रं सुरक्षितपणे वाचण्यासाठी घेतलेली अॅडब्लॉकर ही एक खबरदारी आहे. निव्वळ जाहिरातींचं कंटेंट सोडलं तरी ह्या जाहिरातींच्या नावाखाली अनेक मालवेअर, व्हायरस स्क्रिप्ट्स वगैरे घुसू शकतात. या सर्वांपासून माझ्या संगणकाचं आणि संगणकावरील माहितीचं रक्षण करणं मला महत्त्वाचं वाटतं.
आवडीने जे वाचतो त्यासाठी पैसे देणे हे अवघड का वाटतं?
मग रीतसर पैसे मागा ना! अटलांटिक सारखी मासिकं फुकट ऑनलाईन कंटेंट अत्यंत मर्यादित ठेवतात. अधिक कंटेंटसाठी पैसे मागतात. लोकसत्ताने सध्याच्या कंटेंटवर पैसे मागितले तर चार दिडक्या मिळणार नाहीत हे स्पष्ट आहे.
@जंतू आणि अतिशहाणा
मुद्दा केवळ तांत्रिक नाही. एखादा त्याच्या सर्वीसबद्दल पैसे मागतोय आणि आपण ते देत नाही हा आहे. सो लोकसत्ताचा/मटाचा कंटेंत वाचनीय आहे किंवा नाही हा मुद्दा नसून मटावरची अॅड बंद करणे आणि मटा वाचणे हा त्याचा हक्क मारणे आहे. जाहिराती न पहाण्याचं स्वातंत्र्य हे तिकीट न काढता सिनेमा पहाण्याच स्वातंत्र्य याच्याशी तूलनीय आहे.
आणि त्यापुढचा मुद्दा चांगला कंटेंट बनवणार्याला हातभार हा आहे. लोक अॅड ब्लॉकर-जावा स्क्रिप्ट ब्लॉकर वगैरे सव्यापसव्य करून मटा/लोकसत्तावर जातात याचा अर्थ त्यावर त्यांना वाचण्यासारखं आहे म्हणून जातात. हे सगळं करून मटा वाचायचा आणि तो भिकार आहे म्हणून मी त्यावरच्या जाहिराती बघणार नाही हे म्हणणं हे काँट्रॅडिक्टरी आहे.
घरी लोकसत्ता घेतो म्हणून ऑन्लाईन जाहिराती वाचणार नाही हे देखील समजलं नाही. दोन्ही वेगळे पॅकेजेस आहेत. ते इंटरचेंजेबल नाहीत. सो तो मुद्दा समजला नाही.
निव्वळ जाहिरातींचं कंटेंट सोडलं तरी ह्या जाहिरातींच्या नावाखाली अनेक मालवेअर, व्हायरस स्क्रिप्ट्स वगैरे घुसू शकतात. या सर्वांपासून माझ्या संगणकाचं आणि संगणकावरील माहितीचं रक्षण करणं मला महत्त्वाचं वाटतं.
मला हे खरं वाटत नाही. गूगल इतकी काळजी नक्कीच घेत असणार. (बहुतांश लोक गूगल वापरतात हे गृहितक)
===
एक हायपोथेटिकल प्रश्न.
समजा उद्या सरकारने अॅड ब्लॉक वापरणं हा गुन्हा आहे ( टॉरेंटवरून सिनेमे उतरवण्यासारखा) असं ठरवलं तर तुम्ही अॅड ब्लॉकर वापराल का?
मुद्दा केवळ तांत्रिक नाही.
मुद्दा केवळ तांत्रिक नाही. एखादा त्याच्या सर्वीसबद्दल पैसे मागतोय आणि आपण ते देत नाही हा आहे. सो लोकसत्ताचा/मटाचा कंटेंत वाचनीय आहे किंवा नाही हा मुद्दा नसून मटावरची अॅड बंद करणे आणि मटा वाचणे हा त्याचा हक्क मारणे आहे. जाहिराती न पहाण्याचं स्वातंत्र्य हे तिकीट न काढता सिनेमा पहाण्याच स्वातंत्र्य याच्याशी तूलनीय आहे.
मटा किंवा लोकसत्ताने त्यांच्या ऑनलाईन सर्विसबद्दल कुठेही पैसे मागितलेले नाहीत. त्यांनी सरळ पैसे मागावेत जो लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इन्कम होईल. तिकीट न पाहता सिनेमा पाहणे ही चोरी आहे. याची तुलना जाहिराती झाकून ठेवण्याशी होऊ शकत नाही. फारतर हायपोथेटिकल केसमध्ये मटा-लोकसत्ताने पेड कंटेंट ठेवलंय आणि मी ते पैसे न देता अॅक्सेस केलं तर ती चोरी होऊ शकेल.
संपूर्ण मुद्दा तांत्रिकच आहे. फायरफॉक्स-क्रोम वगैरे ज्या पद्धतीने रेंडर करतात त्याचा फायदा घेऊन जाहिरातींचा भडीमार होतोय. उद्या मी माझ्यापुरता एखादा curl बेस्ड कमांड लाईन ब्राऊजर बनवला आणि मटा-लोकसत्ता जे एचटीएमएल कंटेंट सर्व करतात ते कन्सोलवर प्रिंट केलं तर ती चोरी होऊ शकेल का? मला हवं ते टेक्स्ट दिसण्याशी मतलब अाहे मात्र मी गुई ब्राऊजरच वापरावा याचंही बंधन यांनी घालायचं का.
आणि त्यापुढचा मुद्दा चांगला कंटेंट बनवणार्याला हातभार हा आहे. लोक अॅड ब्लॉकर-जावा स्क्रिप्ट ब्लॉकर वगैरे सव्यापसव्य करून मटा/लोकसत्तावर जातात याचा अर्थ त्यावर त्यांना वाचण्यासारखं आहे म्हणून जातात. हे सगळं करून मटा वाचायचा आणि तो भिकार आहे म्हणून मी त्यावरच्या जाहिराती बघणार नाही हे म्हणणं हे काँट्रॅडिक्टरी आहे.
मग चांगल्या जाहिराती बनवण्याला हातभार का नको? गूगल, फेसबुक किंवा तत्सम प्लगिन बेस्ड कुकी कटर अॅडसर्विसेस पेक्षा एखाद्या उत्तम जाहिरातदाराला-डिझाईनरला पैसे देऊन मटा-लोकसत्ताने मराठीतून मजकूर-वाचकांना सुसंगत वाटणाऱ्या जाहिराती दाखवाव्यात. केवळ मटा-लोकसत्तासाठी मी अॅडब्लॉकर लावलेलं नाही. इंटरनेटवरील कुठल्याही संकेतस्थळाने जाहिरातीचे सोंग घेऊन माझ्या संगणकाची सुरक्षिततेला बाधा येऊ नये यासाठी घेतलेली ती काळजी आहे. आता फक्त लोकसत्ता-मटासाठी मी हे डिसेबल करुन त्या पानावर जे काही येतंय ते संगणकावर दिसावं, त्यावरचे स्क्रिप्ट्स एक्जिक्युट होऊ द्यावेत याची परवानगी मागणं हतबुद्ध करणारं आहे.
घरी लोकसत्ता घेतो म्हणून ऑन्लाईन जाहिराती वाचणार नाही हे देखील समजलं नाही. दोन्ही वेगळे पॅकेजेस आहेत. ते इंटरचेंजेबल नाहीत. सो तो मुद्दा समजला नाही.
मलाही हे इंटरचेंजेबल वाटत नाही
निव्वळ जाहिरातींचं कंटेंट सोडलं तरी ह्या जाहिरातींच्या नावाखाली अनेक मालवेअर, व्हायरस स्क्रिप्ट्स वगैरे घुसू शकतात. या सर्वांपासून माझ्या संगणकाचं आणि संगणकावरील माहितीचं रक्षण करणं मला महत्त्वाचं वाटतं.
मला हे खरं वाटत नाही. गूगल इतकी काळजी नक्कीच घेत असणार. (बहुतांश लोक गूगल वापरतात हे गृहितक)
गूगलचा काय संबंध? मटा-लोकसत्तावरच्या जाहिराती फक्त गूगलकडूनच येत नाहीत.
===
एक हायपोथेटिकल प्रश्न.
समजा उद्या सरकारने अॅड ब्लॉक वापरणं हा गुन्हा आहे ( टॉरेंटवरून सिनेमे उतरवण्यासारखा) असं ठरवलं तर तुम्ही अॅड ब्लॉकर वापराल का?
हो. (माझ्या मताशी जुळणारं थोडं स्पष्टीकरण इथं http://blog.dilbert.com/post/129847513336/opinion-vs-stupidity)
जाहिरात दाखवणे हे एक प्रकारचं
जाहिरात दाखवणे हे एक प्रकारचं पैसे मागणे आहे असं माझं म्हणणं आहे.
फारतर हायपोथेटिकल केसमध्ये मटा-लोकसत्ताने पेड कंटेंट ठेवलंय आणि मी ते पैसे न देता अॅक्सेस केलं तर ती चोरी होऊ शकेल.
हे कायदेशीरदृष्ट्या झालं. त्या नुसार हे कायदेशीर असेलच. मी नैतिक दृष्ट्या बोलतोय.
जाहिरात दाखवणे = पैसे मागणे.
जाहिरात बंद करणे = पैसे बुडवणे + उपयोगी सर्वीसला तोट्यात घालणे आणि पर्यायाने आपलेच दीर्घ कालीन नुस्कान करून घेणे.
अतिशहाणा, तुम्ही दिलेल्या
अतिशहाणा, तुम्ही दिलेल्या http://blog.dilbert.com/post/12984751दुव्यातील खालील वाक्य/वाक्ये भारी आहे/आहेत. हा लेख मस्त आहे. डिलबर्ट वाले स्कॉट अॅडम्स छान लिहीतात. दुव्याबद्दल धन्यवाद.
Americans aren’t rule-followers. It isn’t in our DNA. We are revolutionaries. We are entrepreneurs. Often we are total assholes. But I sure hope we never become a nation of obedient rule-followers.
.
I’m sure the Founders were awesome when viewed in the context of their day, but maybe we need to update our heroes every few centuries to avoid this kind of awkwardness.
क्या बात है!
.
I’d like to deport that second group, just to improve the average.
हाण्ण तेजायला, अॅव्हरेज इम्प्रुव्ह करण्याकरता कचरा काढऊन टाकण्याची आयडीयाच रोचक आहे.
.
In the interest of clarity, if you think illegal immigrants need to leave your country because they are sucking up your resources, that is an entirely legitimate (albeit selfish) opinion and I respect it. If you live in a capitalist society, you are allowed to be selfish. The system depends on that very thing.
.
I respect greed, if you are honest about it. But please don’t tell me you blindly follow all laws – even the bad ones – and still want to identify as an American. That just doesn’t fit.
ऐसा मंगताय!!
लेख फार आवडला.
तुलना
लोक अॅड ब्लॉकर-जावा स्क्रिप्ट ब्लॉकर वगैरे सव्यापसव्य करून मटा/लोकसत्तावर जातात याचा अर्थ त्यावर त्यांना वाचण्यासारखं आहे म्हणून जातात.
मी दिवसातले साधारण दोन तास वाचनीय गोष्टी वाचण्यासाठी खर्च करते. ह्यात पुस्तकं, नियतकालिकं, इंटरनेटवर दिसणाऱ्या वाचनीय गोष्टींचा समावेश असतो. दिवसातला साधारण अर्धा तास मटा/लोकसत्ता ह्यांच्यासाठी घालवते. त्या मजकुरात फार वाचनीयता नसते; तो विरंगुळा असतो. वाचून, विचार करून डोकं दमलं की भंकस काहीतरी वाचायला मी मटा/लोकसत्ता उघडते. उदाहरणार्थ आज फेसबुक कृपेने 'लोकसत्ता'मधली ही "बाबागिरी" वाचनात आली -
ही बाबागिरी मुळातून वाचली नसती तरी चाललं असतं; फेसबुकवर इतर लोकांनी ज्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या ते वाचून माझं मनोरंजन झालं आणि बाबागिरी आहे का नाही, ह्यावर फार विचारही करावा लागला नाही.
जर ही करमणूक मला फुकटात मिळते तर मी त्यासाठी पैसे का मोजू? हे एक कारण.
इतर काही कारणं जंतूंनी दिलेली आहेत तीच. 'मटा'वरचे व्हिडीओ आपसूक सुरू होतात; मला ते अजिबातच बघायचे नसतात. ते आपसूक सुरू होतात त्यामुळे माझं डोकं फिरतं. 'मटा'वर कसल्या-कसल्या स्क्रिप्ट्स सुरू असतात त्या माझ्या कंप्यूटरची रॅम खातात. कंप्यूटरची रॅम खाणं हा तर सरळसरळ हल्ला आहे आणि त्यासाठी मी उपाय का योजू नयेत?
मुळात मराठी वृत्तपत्रांसाठी चार टिकल्या मोजाव्यात ही त्यांची पत नाही; हे जंतू आणि अतिशहाण्याचं मत मलाही मान्य आहे. मी अनेकदा सिनेमे डाऊनलोड करून बघितले आहेत. त्यातले जे सिनेमे आवडले त्यांच्या डीव्हीड्या पूर्ण किंमत भरून, विद्यार्थीदशेपासूनच१ विकत घेतल्या. वाचनीय लेखनासाठी मटा-लोकसत्ता हा माझ्यासमोर असलेला पर्याय नाही. जर ते पूर्णच बंद झाले तर मी इतर काही करमणुकीचे स्रोत शोधून काढेनच. भारतातल्या बातम्या त्या शिवाय मला मिळायच्या त्या मिळत राहतीलच.
किंवा आणखी एक उदाहरण. परिणीता दांडेकर म्हणून नदी अभ्यासक 'दिव्य मराठी'मध्ये लिहीत आहेत. मला त्यांच्या लेखनात रस आहे; आता त्यांचं सगळं लेखन त्यांच्या ब्लॉगवर सापडतं/सापडेल. मग मला 'दिव्य मराठी' हवंच कशाला! उलटपक्षी, 'आऊटलुक'मध्ये नेहा दिक्षीतांचा इशान्य भारतातल्या संघिष्ट कारवायांबद्दल आलेला लेख मला वाचनीय वाटला; 'आऊटलुक'चा अॅडब्लॉकबद्दल आक्षेप (सध्यातरी) नाही.
समजा उद्या सरकारने अॅड ब्लॉक वापरणं हा गुन्हा आहे ( टॉरेंटवरून सिनेमे उतरवण्यासारखा) असं ठरवलं तर तुम्ही अॅड ब्लॉकर वापराल का?
सरकार माझ्या खाजगी आयुष्यात ढवळाढवळ करतं म्हणून बोंबाबोंब करेन. अॅड ब्लॉक वापरण्यावर बंदी घालणं म्हणजे गूगलच्या, जाहिरातप्रधान मॉडेलला चालना देणं आहे. सरकारने असे तंत्रज्ञानसंबंधित, व्यवसाय कसा चालवावा ह्याच्याशी संबधित आणि लोकांच्या खाजगी निर्णयांवर आक्रमण करणारे निर्णय का घ्यावेत? त्यापेक्षा 'अटलांटिक' किंवा 'न्यू यॉर्कर'चं मॉडेल वृत्तपत्रांनी चालवावं. उदाहरणार्थ, 'न्यू यॉर्कर'चे सगळे लेख फुकटात उपलब्ध असतात. पण महिन्याला १० (किंवा असेच काही) फुकटात वाचता येतात. मला हौस असेल तर मी पैसे भरेन आणि 'न्यू यॉर्कर'चा अखंड अॅक्सेस मिळवेन. 'न्यू यॉर्कर'च्या पानांवर जाहिराती असतातच.
दुसरी गंमतीशीर गोष्ट - मी सध्या अमेरिकेत राहते. मी अॅडब्लॉक वापरला तर भारत सरकारला ते समजणार कसं आणि भारत सरकार त्याबद्दल करणार काय? बरं, भारतात कोणी अॅडब्लॉक वापरतात हे तरी सरकारला समजणार कसं? आजही लिनक्सचं डिस्ट्रीब्यूटन टॉरंटवरून उतरवणं सगळ्यात सोयीचं आहे; टॉरंटची सॉफ्टवेअर्स बेकायदेशीर नाहीत; फक्त सिनेमे तिथून उतरवणं बेकायदेशीर आहे. इंटरनेटसंदर्भात असे चक्रम कायदे करायचे तर निदान जगात काय चाललंय ह्याची दखल घ्यावी; नाहीतर कायदे मोडण्यासाठी लोकांना फार कष्टही करावे लागणार नाहीत.
१. हा उल्लेख हेतूतः केला आहे; कमाई मर्यादित असतानाही मी ह्यावर पैसा खर्च करत असे.
तुम्ही लोकसत्ता विरंगुळा
तुम्ही लोकसत्ता विरंगुळा म्हणून वाचा, करमणून म्हणून वाचा किंवा कामासाठी वाचा त्याचा इथे काय संबंध? दोन मुद्दे आहेत. समोरचा त्याच्या कामाची जी किम्मत मागतो ती देणे आणि चांगल्या कंटेंटला पैसे देणे.
तुम्ही तिथे आवर्जून जात एवढे कष्ट करून आणि वर कसं म्हणता की मला याचा उपयोग नाही. आयदर करमणूक किंवा वाचनीय असं काहीतरी नक्की आहे त्यावर. म्हणूनच तर जाता तुम्ही त्या सायटींवर.
सरकार माझ्या खाजगी आयुष्यात ढवळाढवळ करतं म्हणून बोंबाबोंब करेन.
नेटवरून म्युझिक घेणे वा सिनेमे घेणे हे इल्लिगल आहे. हे देखील खासगी आयुष्यावरचं अतिक्रमण आहे काय? आणि हे अक्रॉस बरेच देश लागू केलं जातं. सो या अॅड ब्लॉकर विरुद्ध कायदा आला जो अनेक देशांनी मान्य केलेला असेल तर नक्की इम्प्लिमेंट करता येईल. माझा त्याला नक्की पाठिंबा असेल.
इंटरनेटसंदर्भात असे चक्रम कायदे करायचे तर निदान जगात काय चाललंय ह्याची दखल घ्यावी; नाहीतर कायदे मोडण्यासाठी लोकांना फार कष्टही करावे लागणार नाहीत.
पुस्तक यायच्या आधी प्रताधिकार ही संकल्पना नसावी. पुस्तकाचा/छपाईचा शोध लागला म्हणून नवा कायदा आला. तंत्रज्ञान बदललं की आधी अनइमॅजिनेबल सिनारिओज येऊ शकतात. त्याचे कायदे त्याप्रमाणे बदलायला लागतात जे सुरुवातीला चक्रम वाटू शकतात. हेच इथेही लागू होऊ शकतं.
आणि कायदा मोडणं सोपं आहे हे कायदा मोडण्याचं समर्थन कसं होऊ शकतं? उद्या मी एका भाजीवाल्याच्या गाडीवर त्याचं लक्ष नसताना चार लिंब उचलली. तर त्यानी माझ्यावर विश्वास ठेऊन लक्ष न दिल्याने चोरी सोपी झाली तर मी चोरी करणारच हे जस्टिफिकेशन होऊ शकेल काय? आणि वर मी म्हणणार की त्याच्या भाज्यांची तेवढी लायकी नाहिच्चे. वाळक्या तर असतात!
नाही बुवा!
नेटवरून म्युझिक घेणे वा सिनेमे घेणे हे इल्लिगल आहे.
स्पॉटिफाय, अॅपल म्युजिक, नेटफ्लिक्स, हुलू ह्यावरून मी चिक्कार संगीत आणि चित्रपट ऐकते/पाहते. त्यात काहीही बेकायदेशीर नाही. स्पॉटिफायला थोडे पैसे दिले तर फोनवर उतरवून मग इंटरनेट जोडणीशिवायही गाणी ऐकता येतात. ही गाणी डाऊनलोड करता आली तरी इतर यंत्रांवर हलवता येत नाहीत; थोडक्यात त्या गाण्यांच्या प्रती बनवता येत नाही. परवानगीशिवाय गाण्यांच्या, चित्रपटांच्या, पुस्तकाच्या, लेखनाच्या प्रती बनवणं बेकायदेशीर आहे.
अॅडब्लॉक वापरून मजकुराच्या बेकायदेशीर प्रती बनवल्या जात नाहीत; ना त्या मजकुरातून काही आर्थिक फायदा मिळवला जातो; ना त्या मजकुरावर मालकी हक्क दाखवला जातो. झालंच तर त्यांच्या मजकुराची आणि प्रकाशनसंस्थेची जाहिरातच केली जाते; पण त्यातही प्रताधिकार कायद्याचा भंग होत नाही.
तो फिर समस्या क्या है?
तुम्ही टिव्हीवर मालिका किंवा
तुम्ही टिव्हीवर मालिका किंवा चित्रपट बघताना जाहिरात लागल्यावर चॅनल बदलता का? उदा. झी मराठीवर फँड्री लागलाय आणि तो मला पाहायचाय. माझ्यावर जाहिरातींसह पाहण्याचे बंधन असावे का? किंवा मी पेपर विकत घेतला, पण त्यातली गृहप्रकल्पाची जाहिरात असलेली आख्खी एक पुरवणी न वाचताच फेकून दिली. हे नैतिक का अनैतिक?
+
टीव्हीवर जाहिरात लागली की चॅनल बदलता यावे की जबरदस्तीने जाहिरात पाहत बसावे? (ब्लॅक मिररमधल्या '१५ मिलियन मेरिट्स' भागातला प्रसंग आठवला. मुख्य पात्राला स्क्रीनवरची जाहिरात आवडत नाही, तरीही ते प्रक्षेपण थांबवण्याचा पर्यायच त्याच्याकडे नाही.)
फार रॅम खाल्ली जाण्याचा मुद्दा कोणीतरी मांडला आहे. अॅडब्लॉकर वापरला नाही तर चुकून कुठे तरी क्लिक होऊन भलतेच काहीतरी उघडले जाण्याची शक्यता खूप असते. फोनमध्ये तर ही अडचण जास्तच येते. आख्खं स्क्रीन व्यापलेली जाहिरात स्क्रोल करून पुढे जाताना क्लिक होऊन उघडली जाते. तरी फोनमधल्या जाहिराती मुकाट्याने सहन करतो. तिथे अजून अॅडब्लॉक कसा वापरायचा माहीत नाही.
ह्या संबंधातला माझा एक ढ प्रश्न:
आपण जे वर्तमानपत्र ३-४ रुपयांना विकत घेतो ते छापायला, वितरण करायला वगैरे प्रत्यक्षात १६-१७ रु. खर्च येतो असे वाचले आहे. हा उरलेला खर्च जाहिरातीतल्या उत्पन्नातून मिळवला जातो. आता जालावरती पेपर उपलब्ध करण्यासाठी १६-१७ रुपयांच्या मानाने खूपच कमी खर्च येत असावा. (कागद, छपाईयंत्र, वितरणव्यवस्था ह्यांचा खर्च नाही. मुद्रितशोधनाची पण काय गरज नाही. :) प्रामुख्याने संस्थळ बनवण्याचा आणि टिकवण्याचा खर्च असावा + थोडा कर्मचारीवर्ग) जर छापील वर्तमानपत्रासारख्या प्रकारे जाहिराती असतील, तर ई-आवृत्तीसाठी जाहिरातदारांकडून मिळणारे उत्पन्न कमी होत असेल असे वाटत नाही. म्हणजे अगदीच कमी खर्चात पूर्वीसारखे उत्पन्न मिळवणे शक्य असेल. तर असे का केले जात नसावे? (क्लिकवाल्या जाहिरातींऐवजी केवळ चित्रस्वरूपात असलेल्या जाहिराती. अशा जाहिराती रोखणे अॅडब्लॉकरलाही अवघड असावे बहुतेक).
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या महिन्याला दहाच बातम्या मोफत वाचता येतात. पण हे राबवण्याचा त्यांचा मार्ग फारच ढ आहे. अकरावी बातमी उघडताना 'ओपन इन न्यू टॅब'ऐवजी 'ओपन इन न्यू इनकॉग्निटो विंडो'वर क्लिक करावे लागते फक्त!
+१
कागद, छपाई, वितरण खर्च आणि फोनवर उगाच नको तिथे क्लिक होणं, ह्या दोन्हींबद्दल +१
'ब्लॅक मिरर' हे उदाहरणही आवडलं.
---
टीव्हीवरच्या 'टिकर' जाहिराती टाळता येणार नाहीत. पण कार्यक्रम थांबवून चाललेल्या जाहिराती आता सेट टॉप बॉक्स वापरून सहज टाळता येतात. ऑलिंपिकचं प्रक्षेपण आमच्याकडे रात्री ७-१० असायचं; मी ते रेकॉर्डींगला लावून पावणेआठ१ला टीव्ही लावायचे. सगळ्या जाहिराती टाळून दिवसभराचे खेळ बघितले.
टीव्हीवर बघते ते सिनेमे जाहिराती नसलेल्या चॅनेलांवर पाहते; त्यासाठी जादाचे पैसे मोजते. अमेरिकेत असे चॅनल्स आहेत. 'नेटफ्लिक्स'चं मॉडेल - संपूर्ण कंपनी जाहिरातींशिवायच चालते.
जाहिराती टाळण्याचा पर्याय न देता जाहिराती डोक्यावर मारल्या तर अर्थातच लोक त्या टाळण्याचे पर्याय शोधून काढणार. तसेही चोर पोलिसांच्या चार पावलं पुढे असतातच, विशेषतः तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत. त्यापेक्षा 'गार्डीयन'चा मार्ग राजमार्ग आहे. 'चांगल्या लेखनासाठी दर महिन्याला गार्डीयनला ३.५ पाऊंड द्या', असा (काहीसा) संदेश बातम्यांखाली असतो.
१. अस्से कस्से योगायोग!
ओनलाइन इडिशनच्या जाहिराती
ओनलाइन इडिशनच्या जाहिराती येणारच त्या बंद करायच्या तर आपले आपण उपाय शोधायचे हाच एक मार्ग आहे.एखादा डब्बा ब्राउजर वापरायचा त्यात व्हिडिओ एलमेंट चालत नाही/इमिजिज ओफ करता येतात अथवा जुनी RSS वापरायची. लेखवगैरे ब्लॉग वर वाचारचे.
छापील माध्यमात जाहिरातींसाठीच पेपर घेतो. रविवारचा.आमच्या लहानपणी असं होतं/ रिजर्व ब्यान्क गवर्नर बदली चर्चा/पर्यटन माहिती वगैरे चर्चा संस्थळावरच चांगले मिळते.
माझा प्रतिसाद
>> हे सगळं करून मटा वाचायचा आणि तो भिकार आहे म्हणून मी त्यावरच्या जाहिराती बघणार नाही हे म्हणणं हे काँट्रॅडिक्टरी आहे.
>> घरी लोकसत्ता घेतो म्हणून ऑन्लाईन जाहिराती वाचणार नाही हे देखील समजलं नाही. दोन्ही वेगळे पॅकेजेस आहेत. ते इंटरचेंजेबल नाहीत. सो तो मुद्दा समजला नाही.
- मी वर म्हटल्याप्रमाणे माझे आक्षेप मुळात जाहिराती असण्याला नाहीतच. 'न्यू यॉर्क टाइम्स' किंवा 'हिंदू'वरही जाहिराती दिसतात, पण त्या इतक्या त्रासदायक नसतात.
- दुसरं म्हणजे 'थोडी कंटेंट फुकट आणि इतर कंटेंट वर्गणीदारांनाच उपलब्ध' असं बिझनेस मॉडेल मला मान्यच आहे आणि त्यासाठी मी (मला हव्या त्या दर्जाच्या कंटेंटसाठीच अर्थात!) पैसे मोजायलाही तयार आहे. मात्र, मराठी वृत्तपत्रांनी ते मॉडेल निवडलं, तर वर अतिशहाणांनी म्हटल्याप्रमाणे 'चार दिडक्या मिळणार नाहीत हे स्पष्ट आहे'. म्हणजे इथे माझ्या आयबॉल्ससाठीचं डेस्परेशन पेपरांचं आहे, मी (आणि माझ्यासारखे लाखो वाचक) ते वाचायला डेस्परेट नाही, हे लक्षातच घेतलं जात नाही आहे.
- आणखी एक महत्त्वाचं मॉडेल म्हणजे मी ज्या पेड कंटेंटसाठी वर्गणी देतो तिथे वर्गणी घेतानाच प्रिंट एडिशन / डिजिटल एडिशन असा फरक केला जातो. बहुतेक ठिकाणी प्रिंट एडिशनला अधिक वर्गणी असते आणि त्यात डिजिटल एडिशनला फ्री अॅक्सेस असतो. मी जर पैसे देऊन घरी पेपर लावला असेल, तर मला त्यात हा पर्याय हवा. तो मराठी वृत्तपत्रं देत नाहीत. हा त्यांचा प्रॉब्लेम आहे; माझा नाही.
- शिवाय, कंटेंटला फ्री अॅक्सेस न ठेवता त्यावर असं नियंत्रण ठेवलं तर बहुतेक गूगलचे बॉट्ससुद्धा ती कंटेंट इंडेक्स करू शकणार नाहीत. त्यामुळे सर्चद्वारे त्यांच्याकडे येणारं ट्रॅफिकही जाईल. हे त्यांना नको आहे म्हणूनही त्यांनी फ्री अॅक्सेस ठेवला आहे.
- थोडक्यात सांगायचं तर मराठी वृत्तपत्रांना केक खायचाही आहे आणि ठेवायचाही आहे. ह्याची नैतिकता काय? की केवळ पैसा कमावण्याचा त्यांचा नैतिक हक्क मी मान्य केला की त्यांनी वाटेल ते करावं आणि मी ते गपचूप सहन करावं? (मी = जे लाखो वाचक त्यांना आज लाभतायत आणि जे त्यांना डेस्परेटली हवे आहेत.)
1.मी वर म्हटल्याप्रमाणे माझे
1.मी वर म्हटल्याप्रमाणे माझे आक्षेप मुळात जाहिराती असण्याला नाहीतच. 'न्यू यॉर्क टाइम्स' किंवा 'हिंदू'वरही जाहिराती दिसतात, पण त्या इतक्या त्रासदायक नसतात.
त्या जहिराती त्रासदायक असतील तर वाचक कमी होतील आणि मटा ला त्या जहिराती थोड्या कमी त्रासदायक कराव्या लागतीलच. मार्केट मेकॅनिझमवर विश्वास ठेवा.
एखादा बलात्कारी पुरुष
एखादा बलात्कारी पुरुष तुम्हाला सांगू लागला की बाईमाणसासमोर कामुक हावभाव करणंसुद्धा पाप आहे (हात लावणं दूरच), तर तुम्ही काय म्हणाल?
अहो चिंज - तुम्ही माझ्यासारखेच बोलताय. मी नेहमीच कोण बोलतय हे आधी बघते.
पण ऐसीवर असे नसते ना, लेबल लाऊ नका, पापी माणसाला मारु नका तर त्याच्या मनातल्या पापाला मारा वगैरे सुविचार मी इथेच शिकले.
ही चर्चा वाचून जुन्या (१८८०s)
ही चर्चा वाचून जुन्या (१८८०s) केसरीतील एक लेख आठवला. केसरीत पहिल्यापासून भरपूर जाहिराती येत. विशेषतः पुस्तके आणि औषधांच्या. लोकांनी जाहिरातींविषयी कुरकुर केली तेव्हा केसरीकारांनी एका लेखातून उत्तर दिले की जाहिराती तुमच्या फायद्यासाठी आहेत. तुम्हाला पुस्तके व औषधे यांची माहिती मिळेल व त्यायोगे तुमचे मन व शरीर शाबूत राहील.
गोंधळ
टीवी आणि इंटरनेट वेबसाईट यांची थेट तुलना अस्थानी आहे. टीवीचा कंटेंट जसा प्रक्षेपित केला जातो तसाच तो डिलीवर होतो. त्यात कंझम्पशन साईडला आपण अतिशय माफक बदल करु शकतो. ब्लू-ग्रे टिंट किंवा थ्री-डी इफेक्ट वगैरे इतकंच. दुसरं म्हणजे टीवी बंद केला विषय संपला.
टीवीवरच्या जाहिराती न पाहणं इम्मॉरल आहे हे तर अगदीच न पटणारं आहे. समजा मी क्रिकेटची मॅच पाहतोय. ओवर संपली आणि जाहिरात सुरु झाली म्हणून मी (जाहिरात संपेपर्यंत) चॅनल बदलून दुसरीकडच्या बातम्या पाहू लागलो. जाहिरात संपल्याचा अंदाज आल्यावर क्रिकेटच्या चॅनलवर आलो. हे वागणंही इम्मॉरल आहे का? टीवीवाल्यांनी मॅच पाहताना जाहिराती मिळतील असं पॅकेज समोर दिलंय. मी ते पॅकेज घेतलं आणि त्यातलं मला आवडतं तेवढा भाग घेतला यात जाहिरात दाखवण्याचं टीवी चॅनलचं स्वातंत्र्य आणि ते न पाहण्याचं माझं स्वातंत्र्य दोन्ही अबाधित राहिलंय. आता हा तर्क थोडा पुढे नेऊ, जाहिरातदारांनी आमचं प्रॉडक्ट विकत घ्याच हा हेका लावलाय आणि ते विकत घेतल्याशिवाय चॅनल पाहणं इम्मॉरल आहे अशी जाहिरात केली, तर ते प्रॉडक्ट विकत न घेता चॅनल पाहणं हेही इम्मॉरल का?
इंटरनेटचं तर आणखीच गुंतागुंतीचं आहे. कंटेंट सर्व करणारा सर्वरला माझ्या ब्राऊजरने रिक्वेस्ट पाठवली, (HTTP GET) त्याने ते पान माझ्या ब्राऊजरला सादर केलं. आता माझ्या ब्राऊजरने ते कसं दाखवावं ह्यावर कंटेंट सर्वरच काहीही नियंत्रण नाही. मला इंटरनेट एक्स्प्लोरर, एज, क्रोम, फायरफॉक्स, कॉन्करर, लिंक्स, कर्ल वगैरे असंख्य पर्याय उपलब्ध आहेत. ब्राऊजरमध्ये चित्र दिसावी की नको, जावास्क्रिप्ट हवं की नको, फॉन्ट साईज काय हवा, फॉन्ट कोणता हवा, कुठला रंग हवा, फ्लॅश हवं की नको हे सगळं मी ठरवू शकतो. (हे टीवीवर शक्य नाही). ब्राऊजरने रिक्वेस्ट पाठवल्यानंतर मागे आलेला डेटा मी कसा कंझ्युम करायचा हे कंटेंट सर्वर 'ठरवू' शकत नाही. कंटेंट सर्वर फार तर दिग्दर्शन करु शकतो. पण हे सर्व कस्टमाईज करण्याचा पर्याय मला उपलब्ध आहे. समजा मी अंध आहे आणि एखादी असिस्टेड टेक्नॉलॉजी वापरुन वेबसाईटवरचं टेक्स्ट वाचतोय, (आणि ती टेक्नॉलॉजी जाहिरातींची चित्रं वाचू शकत नाही) तर अशा स्वरुपाचं ब्राऊजिंगही इम्मॉरल ठरवणार का? किंवा व्हिडिओ जाहिराती आहेत पण मी आवाज बंद केलाय त्यामुळं मला त्यातले संवाद ऐकू येत नाहीयेत हेही इम्मॉरल का?
दुसरं असं की टीवी बंद केला की विषय संपला हे वेबसाईटला लागू नाही. टीवी बंद केल्यावर मी टीवीवर दुसरं काय पाहतोय केबलवाल्याला किंवा चॅनलवाल्यांना समजत नाही. लोकसत्ता.कॉम पाहिल्यानंतर मी ब्राऊजरवर दुसरं काय करतोय हे सहज कळू शकतं. ब्राऊजर बंद केला तरी माझ्या संगणकावरच्या डेटाला अॅक्सेस असण्याची शक्यता आहे. ह्या सगळ्याचं संरक्षण करणं हे माझं कर्तव्य आणि हक्क आहे. (टीवीवाल्यांनी आमचा चॅनेल बघण्याची पूर्वअट म्हणून घरात हा छोटा कॅमेरा लावा अशी अट घातली तर चालेल का?)
वेबसाईटने जाहिराती दाखवू नयेत असं मी कुठंही म्हटलेलं नाही. त्यांनी जाहिराती जरुर दाखवाव्यात. पण त्या पाहायच्या की नाही याचं बंधन माझ्यावर नाही.
+१
तत्त्वतः सेट टॉप बॉक्स उघडून आतल्या गोष्टींवर काम करता येत असेल तर जाहिराती सुरू झाल्या की आवाज कमी/बंद करणं आणि जाहिराती संपल्या की आवाज पूर्ववत करणं किंवा तत्सम काही उपायही (उदा: चॅनल बदलणं) राबवता येईल. ज्या प्रकारे डेटा सेट टॉप बॉक्समध्ये येतो त्यात हे सैद्धांतिक पातळीवर शक्य आहे.
जाहिरातदारांनी आमचं प्रॉडक्ट
जाहिरातदारांनी आमचं प्रॉडक्ट विकत घ्याच हा हेका लावलाय आणि ते विकत घेतल्याशिवाय चॅनल पाहणं इम्मॉरल आहे अशी जाहिरात केली, तर ते प्रॉडक्ट विकत न घेता चॅनल पाहणं हेही इम्मॉरल का?
जर चॅनेल मला पहावसं वाटतं आणि ते प्रॉडक्ट विकत घेण्यावर चॅनेल चालणार असेल आणि अदरवाईज बंद पडणार असेल तर नक्की घेईन.
उपयोगी सायटींच्या जाहिराती न पहाणं किंवा जाहिरातींचा रेव्हेन्यु बुडवणं हे बसलेली फांदी कापण्यासारखं आहे.
===
एक अनुभवः
मध्यंतरी एक ओला क्याब बुक केली. मला साधारण १८ कीमी लांब जायचं होतं. गाडीत बसल्यावर ड्रायवरला सांगितलं कुठं जायचय. तो मला म्हणाला सर आपण दोन तीन कीमी झाल्यावर राईड संपली असं सांगू अॅपला. त्यापुढे तुम्ही मला कंपनीला द्यायच्या रेटपेक्षा २रू कमी रेटने पैसे द्या. सो तुमचे ३०-४० रुपये वाचतील. जे अदरवाईज कंपनीला जाणार होते. सो तुमचा फायदा होईल यात. हे करणं नैतिक की अनैतिक? आता हाच ड्रायवर सुरुवातीला ओलामुळे त्यांचं काम किती सुखावह झालय हे सांगत होता. वेळेची फ्लेक्सिबिलिटी, वेळेवर पैसे मिळणं वगैरे वगैरे. आता जी सर्वीस आपला फायदा करून देते आहे तिला तोट्यात घालणं कितपत सयुक्तिक आहे? (लोकसत्ता मटा निरुपयोगी आहे हे अजिबात पटलं नाही. वाकड्या तिकड्या वाटा काढून लोक जातात म्हणजे नक्कीच ते उपयोगी आहे. )
===
माझे मुद्दे संपले मांडून. अजून नाही काही बाकी मांडायला.
मान्य
जर चॅनेल मला पहावसं वाटतं आणि ते प्रॉडक्ट विकत घेण्यावर चॅनेल चालणार असेल आणि अदरवाईज बंद पडणार असेल तर नक्की घेईन.
हे मान्य आहे. मला स्वतःला लोकसत्ता किंवा मटा चाललेच पाहिजेत आणि त्यासाठी मी जाहिराती बघितल्याच पाहिजेत असे वाटत नाही. (याउलट एनपीआर सारखी माध्यमं श्रोत्यांकडे सरळसरळ पैसे मागतात. पब्लिक फंडिंगचा हा मार्ग मला योग्य वाटतो.) त्यामुळे आपण एकाच रेषेत विचार करत आहोत असं वाटतंय.
उपयोगी सायटींच्या जाहिराती न पहाणं किंवा जाहिरातींचा रेव्हेन्यु बुडवणं हे बसलेली फांदी कापण्यासारखं आहे.
हम्म सद्यपरिस्थितीत तरी मटा-लोकसत्ताची ही परिस्थिती आहे असे वाटत नाही. त्यांचा मुख्य कंटेंट छापील आहे. तोच कंटेंट इथे ऑनलाईन कॉपी पेस्ट करत आहेत. अगदी फांदी कापण्याइतकी परिस्थिती आहे असे वाटत नाही. पण उपयोगी सायटींच्या जाहिराती पाहण्याचं स्वातंत्र्य आहेच. (मी एका टेक फोरमवर होतो तिथल्या चर्चा आवडत असत तेव्हा जाहिरातींवर मुद्दाम क्लिकही करत असे. पुढे तो फोरम बंद पडला. असो)
एक अनुभवः
मध्यंतरी एक ओला क्याब बुक केली. मला साधारण १८ कीमी लांब जायचं होतं. गाडीत बसल्यावर ड्रायवरला सांगितलं कुठं जायचय. तो मला म्हणाला सर आपण दोन तीन कीमी झाल्यावर राईड संपली असं सांगू अॅपला. त्यापुढे तुम्ही मला कंपनीला द्यायच्या रेटपेक्षा २रू कमी रेटने पैसे द्या. सो तुमचे ३०-४० रुपये वाचतील. जे अदरवाईज कंपनीला जाणार होते. सो तुमचा फायदा होईल यात. हे करणं नैतिक की अनैतिक? आता हाच ड्रायवर सुरुवातीला ओलामुळे त्यांचं काम किती सुखावह झालय हे सांगत होता. वेळेची फ्लेक्सिबिलिटी, वेळेवर पैसे मिळणं वगैरे वगैरे. आता जी सर्वीस आपला फायदा करून देते आहे तिला तोट्यात घालणं कितपत सयुक्तिक आहे? (लोकसत्ता मटा निरुपयोगी आहे हे अजिबात पटलं नाही. वाकड्या तिकड्या वाटा काढून लोक जातात म्हणजे नक्कीच ते उपयोगी आहे. )
हे पूर्णपणे मान्य.
अतिशहाणा यांच्याशी सहमत.
अतिशहाणा यांच्याशी सहमत.
वेबसाईटने जाहिराती दाखवू नयेत असं मी कुठंही म्हटलेलं नाही. त्यांनी जाहिराती जरुर दाखवाव्यात. पण त्या पाहायच्या की नाही याचं बंधन माझ्यावर नाही.
हा मुख्य मुद्दा आहे. अनुप यांचे उदाहरण चुकीचे आहे. ते असे पाहिजे.
मध्यंतरी एक ओला क्याब बुक केली. पण आत बसल्यावर दर ५ मिनिटांनी ते ओलामध्ये २ मिनिटे कर्णकर्कश्य आवाजात जाहिराती ऐकवत होते. म्हणून मी कानात बोळे घालून बसलो. ते योग्य आहे का? मी म्हणतो, योग्य आहे.
तुम्ही जाहिराती पहाल तुम्हाला
तुम्ही जाहिराती पहाल तुम्हाला जाहिराती दिसतील या आशेने वेबसाइटला जाहिरातदार पैसा देतात. त्या पैशातून वेबसाइट काही कंटेण्ट पुरवतात. ते पैसे आहेत म्हणून ती वेबसाइट आहे. प्रश्न संपला.
अॅडब्लॉकर असेल तर साइट बघू द्यायची नाही हा कदाचित जाहिराती देणार्यांचा आग्रह असेल.
आज अनेक वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर बातम्यांऐवजी पूर्ण पेज जाहिरात असते. ती पाहण्याची सक्ती वाचकावर नसते. ते पान उलटून तो थेट तिसर्या पानावर जाऊ शकतो. तसेच इंटरनेटवरसुद्धा त्याला जाहिरात पाहण्याची सक्ती नसते.
तुम्ही अॅडब्लॉकर लावणं अनैतिक नसेल तर अॅडब्लॉकर डिटेक्ट करून तुम्हाला साइट पाहू न देणं सुद्धा अनैतिक नाही.
वेबसाइटला हवे ते करू द्या, मी हवे ते करतो.
त्या वेबसाइटचे बिझनेस मॉडेल काय आहे, याच्याशी एक युजर म्हणून मला काहीही देणेघेणे नाही. ते कंटेंट देत आहेत आणि मी लीगल मार्गाने ते कंझ्युम करत आहे, असा साधा-सरळ हिशोब आहे. वेबसाइटने हवे तेव्हडे अॅडब्लॉकर लाववेत, हवी तर पेवॉल करावी, माझी काहीही हरकत नाही. (मी हरकत घेणारा कोण आहे म्हणा, मी काही पैसे देणारा ग्राहक तर नक्कीच नाही). पण त्याच हिशोबाने मी जोपर्यंत लीगल मार्गाने ते कंटेंट कंझ्युम करत आहे, तोपर्यंत त्या वेबसाईटने पण हरकत घेऊ नये. निव्वळ इतकी अपेक्षा आहे.
तळटीपः मी स्वतः लोकसत्ता कधी वाचत नाही. ज्यांना वाचायचा आहे, त्याना इथे वाचता येईल (अगदी अॅडब्लॉकर न वापरता, थत्तेचाचा, आतातरी खुश का?). :) http://epaper.loksatta.com
+१
मटाने काही दिवस अॅडब्लॉकवर आक्षेप घेतला. एकदाच अॅडब्लॉक बंद केलं तर फायरफॉक्स सगळी मेमरी खायला लागला. पण सध्यातरी मटावर अॅडब्लॉक चालवून घेत आहेत. एक्स्प्रेस ग्रूप - लोकसत्ता आणि इंडियन एक्स्प्रेस, दिव्य मराठी, एनडीटीवी ही संकेतस्थळं माझ्याकडून बंद झाल्येत.