अस्पृश्यता, आरक्षण आणि पुणे करार

मागच्या रविवारचा सत्यमेव जयतेचा भाग अस्पृश्यता ह्या सामाजिक विषयाला वाहिलेला होता. शहरी भागात राहणार्‍या बर्‍याच जणांसाठी त्यात दाखविलेल्या बर्‍याच गोष्टी कदाचित धक्कादायक असू शकतील. ह्या भागानंतर बर्‍याच मराठी संस्थळांवर ह्या अनुषंगाने चर्चा झडल्या. मिपावर कोणाचा रे तू' ह्या शीर्षकाचा लेख आला आणि त्यावरच्या प्रतिसादांमधून एक चर्चासत्र झडले. त्या चर्चेत बहुतकरून सध्याच्या तरुण पिढीतले युवक युवती हिरीरीने सहभाग झाले होते. त्या गदारोळात चर्चा अपरिहार्यपणे 'आरक्षण' ह्या मुद्द्यावर येऊन थडकली. दोन्ही बाजूंकडून वेगवेगळ्या उदाहरणांचे दाखले दिले गेले. आरोप – प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. काही जणांनी 'जात नाही ती जात' असे म्हणून ह्या चर्चेची बोळवण केली तर बर्‍याच जणांनी हा प्रश्न कसा सोडवता येईल हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या सर्व गदारोळात ह्या प्रश्नाचे मूळ न समजून घेताच सद्य परिस्थितीला समस्यांचा उहापोह जास्त होता.

अस्पृश्यता, तिच्या पर्यायाने आलेले जातिनिहाय आरक्षण आणि आजची सद्य परिस्थिती, ह्याची सुरुवात, पुण्यात, येरवडा कारागृहात, ज्या दिवशी (24 सप्टेंबर 1932) 'पुणे करार' ठरला आणि बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजीँनी त्यावर सह्या केल्या, त्या दिवसापासून झाली. जरी अस्पृश्यता त्याआधी हजारो वर्षाँपासून अस्तित्वात होती तरीही त्यामुळे होणारी समस्या ही पुणे करारापासूनच झाली. कारण त्या दिवसापर्यंत अस्पृश्यांचे 'मानवीय अस्तित्व' च कोणाच्या खिजगणतीत नव्हते. तेव्हा ती एक समस्या फक्त अस्पृश्यांपुरतीच मर्यादित होती आणि त्यांना काही समस्या असू शकतात हेच कोणाच्या गावी नव्हते. अस्पृश्यांच्या नशिबाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाचे वादळ त्यांच्या जीवनात आले आणि त्या महामानवाने त्यांना त्यांच्या समस्यांची जाणीव करून दिली. 'भारताला स्वातंत्र्य मिळणार आहे, पण आमच्या अस्पृश्यांच्या स्वातंत्र्याचे काय?' हा प्रश्न त्यांनी भारतीय स्पृश्य समाजाला विचारला. पण जरी ते विद्वान असले तरीही ते शेवटी अस्पृश्यच होते त्यामुळे त्यांना त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा बडगाच उचलावा लागला. जर अस्पृश्यांना खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र व्ह्यायचे असेल (जन्माने येणार्‍या अस्पृश्यतेच्या जोखडातून) तर त्यांना सत्तेत सहभागी व्हावेच लागेल, त्याशिवाय खर्‍या अर्थाने त्यांना स्वातंत्र्य मिळू शकणार नाही. त्याचबरोबर अस्पृश्यांना विद्यार्जनासाठी असलेली आडकाठी दूर केली जाऊन त्यांचा विद्यार्जनाचा मार्गही खुला व्हावा जेणेकरून ते सत्तेत सहभागी होण्यास समर्थ होतील येवढीच त्यांची प्रामाणिक आणि कळकळीची मागणी होती. पण रूढ अर्थाने त्या काळी स्पृश्यांच्या राज्यात असे होणे शक्यच नव्हते, म्हणून त्यांनी अस्पृश्य अल्पसंख्याक आहेत असे म्हणून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र (राखीव) मतदार संघाची मागणी केली.

पण त्यांची वेळ चुकली, कारण नेमका त्याचवेळी एक 'महात्मा' अस्पृश्यांना 'हरिजन' असे लेबल देऊन, त्यांचा उद्धार (?) करण्याचे आंदोलन करीत होता. आपल्या मार्गात आता एक 'पर्याय' निर्माण होऊन आंदोलनाचे आपले कार्य मातीमोल होऊन, त्याचे सर्व श्रेय त्या 'पर्याया' ला मिळणार असे दिसताच त्या महात्माच्या आत दडलेला 'बनिया राजकारणी' जागा झाला. त्याने लगेच स्वतंत्र (राखीव) मतदार संघाची मागणी म्हणजे 'हिंदूंच्या अंतर्गत एकात्मकतेला' धोका असा बागूलबुबा उभा केला. पण आंबेडकर त्याने काही बधेनात हे लक्षात येताच त्या महात्म्याने आपले, ठेवणीतले, उपोषणाचे 'ब्रह्मास्त्र' बाहेर काढले. हा त्याने डॉ. आंबेडकरांना दिलेला शह चेकमेट ठरला आणि त्याची परिणिती 'पुणे करार' अशी झाली. त्या करारानुसार मग अस्पृश्यांना सत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी आणि विद्यार्जनाचा मार्ग खुला होण्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्याचे ठरले. अशा प्रकारे आरक्षणाची सुरुवात झाली. खुद्द आंबेडकरांनाही हे आरक्षण जन्म-जन्मांतराकरिता नको होते, त्यांनाही, एकदा का सत्तेत सहभागी होऊन आणि विद्या मिळवून अस्पृश्य मूळ प्रवाहात सामील (स्पृश्य) झाले की टप्प्या-टप्प्याने हे आरक्षण हटवले जाणेच अपेक्षित होते.

1947 साली 'भारत देश' ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्त झाला पण 'भारतीय जनता' पारतंत्र्यातच होती. त्यांचा नवीनं स्वामी होता सत्तेला चटावलेले राजकारणी. त्या काळी देश अनेक समस्यांनी गांजलेला होता पण सत्तालोलुप राजकारण्यांना कसलाही विधिनिषेध न बाळगता सत्ता हस्तगत करणे महत्त्वाचे वाटू लागले. त्यांतूनच मग व्होट बँकेचा शोध लागला. मग ती व्होट बँक जपण्याकरिता जातीय अस्मितेचा सहारा घेण्यात आला. त्यासाठी हे आरक्षण कळीचा मुद्दा बनले. बस्स! इथे खरी समस्या सुरू झाली. ज्याकरिता आंबेडकरांनी हा अट्टहास केला होता त्यालाच हरताळ फासला गेला आणि आरक्षण ही एक शिवी बनून, तिचा हा हा म्हणता एक अक्राळविक्राळ राक्षस तयार केला गेला, फक्त आणि फक्त राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी.

आता समस्या माहिती आहे, समस्येचे मूळही माहिती झाले आहे मग त्या समस्येचे निराकरण का होत नाहीयेय किंबहुना होऊ शकत नाहीयेय?

ह्याचे मूळ दडले आहे आपल्या भारतीयांच्या मानसिकतेत. हजारो वर्षाँची वर्णाधारित जातीय उतरंड आपल्या रक्तात भिनली आहे. त्या उतरंडीमुळे आपल्यात आलेली उच्च नीचतेची भावना निघून जाणे फार कठिण आहे पण अशक्य मात्र नक्कीच नाही. पण ते एका रात्रीत होणे शक्य नाही. त्यासाठी एका फार मोठ्या सामाजिक आणि मानसिक उत्क्रांतीची गरज आहे. त्याला वेळ लागेल. मी आशावादी आहे, कदाचित पुढच्या 2-3 पिढ्यांमध्ये ह्या समस्येचे निराकरण पूर्णपणे होईल असा मला विश्वास वाटतो. पशूचा माणूस व्हायला हजारोँ वर्षे लागली होती, पण इथे आपल्याला फक्त Human being वरून Being Human व्हायचे आहे त्यामुळे 2-3 पिढ्यांमध्ये ते शक्य व्हावे; आपण फक्त आपल्या मुलांना ह्या जातींच्या भिंतींपासून दूर ठेवले, त्यांना उच्च-नीच, जात-पात ह्या समजापासूनच मुक्त ठेवले की आपण आपला खारीचा वाटा उचलल्यासारखे आहे. तोच वारसा आपली मुलेही पुढे चालवतील. एवढे तर आपण खचितच करू शकतो. (चर्चा झोडण्यापेक्षा हे जास्त सोपे आहे, नाही?)

मला हा विश्वास वाटण्याचे अजून कारण म्हणजे, सध्याचे युग हे 'ज्ञानाचे अधिष्ठान' असलेले, तंत्रज्ञानाचे, स्पर्धात्मक युग आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थांमुळे जागतिक सीमारेषा पुसट होत चालल्या आहेत. 'हे विश्वची माझे घरं' हे देखिल खरे झालेले आहे. त्यामुळे ह्यापुढे, ह्या स्पर्धात्मक युगात फक्त आणि फक्त गुणवत्तेचा कस लागणार आहे. ही गुणवत्ता नैसर्गिक देणगी असते, ती निसर्गाकडून 'जात' हा निकष न लागता मिळालेली असते.

माझा ह्या खुल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि स्पर्धात्मक युगावर विश्वास आहे आणि त्यामुळेच, ह्या जातींच्या आणि पर्यायाने आरक्षणासारख्या समस्यांच्या विळख्यातून, आपण आपला खारीचा वाटा उचलला तर नक्कीच बाहेर पडू, ह्यावर माझा दृढ विश्वास आहे. माझी वाट बघायची तयारी आहे कारण माझ्या आजोबांनी लावलेल्या आंब्याच्या झाडाचे आंबे त्यांनी न खाता मी खाल्लेले आहेत ह्या सत्याची मला जाणीव आहे.

field_vote: 
3
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

प्रतिक्रिया

आशावादाबद्दल सहमत आहे पण पूर्वार्धाबद्दल शंका आहेत.

तेव्हाची अस्पृश्यता आणि आताची जात-पात यासंदर्भात गांधी आणि आंबेडकर दोघांचे वेगळे विचार मला पटतात. आंबेडकरांना दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ हवे होते, राखीव नव्हे. गांधीजींच्या हट्टानुसार राखीव मतदारसंघ तयार झाले. सध्या राखीव मतदारसंघ असतात, आरक्षण फिरतं असतं. राखीव मतदारसंघांमुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या जातींचे गेटो (ghetto) तयार होत नाहीत. स्वतंत्र मतदारसंघ असते तर गेटो निर्माण होण्याची शक्यता अधिक होती. यासाठी समांतर उदाहरण म्हणून परदेशात भारतीय, चिनी अशा वेगवेगळ्या 'उपर्‍या' वंशाच्या लोकांचे गेटो तयार होतात याची आठवण होते.

जातीपातींसंदर्भातच असं नव्हे, पण गांधीजींचा भर 'खेड्याकडे चला' आणि पारंपरिक शिक्षणाकडे होता. आंबेडकरांचा कल दलित आणि मागासांनी 'शहराकडे चला' आणि आधुनिक शिक्षणाकडे होता. आधुनिक शिक्षणात जातीव्यवस्था नाही जी भारतीय परंपरेत आहे. शहरांमधे, प्रचंड मोठ्या आकार, लोकसंख्येमुळे जातपात इत्यादी गोष्टी दुर्लक्षित होत जातात, कालांतराने नाममात्र शिल्लक रहातात आणि पुढे बहुदा नाहीश्याच होतील असा आंबेडकरांचा विचार होता. शहरांमधे या गोष्टी होताना आज प्रत्यक्षात दिसत आहेत.

पुन्हा एकदा आशावादासंदर्भातः
सतीबंदीच्या कायद्याबद्दल मित्रमंडळात चर्चा सुरू होती. तिथे बरेचसे बंगाली होते. त्या लोकांकडून राजा राममोहन रॉय यांच्याबद्दल बरीच माहिती मिळत होती. विषय ब्रिटीश सत्तेवर आला तेव्हा उद्विग्नपणे एक मित्र म्हणाला, "तेव्हा लोकशाही सरकार नव्हतं त्यामुळे लोकहिताचे सतीबंदीसारखे कायदे सरकार तडक करू शकत असे. आज विचार कर, अशा प्रकारचे कायदे आज बनवायचे असतील तर किती कष्ट होतील?"

आरक्षणाचे फायदे घेणारे आणि न घेणारे असे माझे काही मित्र आहेत. एकाच घरातल्या मोठ्या भावाने जातीच्या झळा सोसल्या, त्याने आरक्षणाचा फायदा घेतला. त्याच्या धाकट्या भावाच्या वेळपर्यंत कुटुंब स्थलांतरित झालं किंवा काही, धाकट्या भावाला झळा बसल्या नाहीत, त्याने आरक्षणाचा फायदा घेतला नाही. आजही त्या भावांची सांपत्तिक स्थिती निम्न-मध्यमवर्गीय म्हणावे अशीच दिसते. पण दोन्ही भावंडांच्या मुलांना आरक्षणाचा फायदा न घेण्याचा या दोघांचा निर्णय आहे. पण सामान्यपणे दिसणारं दृष्य असं की एकेकाळचे उच्चवर्णीय या उच्चनीचतेच्या कल्पनांमधून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. (तरीही त्यांच्यातही या कल्पना पूर्ण गेल्या आहेत असं म्हणण्यास जीभ रेटत नाही.) पण आरक्षण घेऊन पुढे येणार्‍या लोकांमधे, एकाच जातीत आर्थिक स्थिती, शिक्षण यांच्यामुळे नवीन उतरंड तयार होत आहे. खालचे लोक अजूनही पिळवटले जात आहेत. मूळ योजना चांगली असली तरीही अंमलबजावणीतल्या चुकांमुळे फायदा अजूनही खालपर्यंत झिरपलेला नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

स्वतंत्र मतदारसंघ असते तर गेटो निर्माण होण्याची शक्यता अधिक होती

खरा धोका होता तो म्हणजे त्यांची अवस्था न घर का न घाट का अशी झाली असती. त्याचा.

उदाहरणार्थ, २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातील ३ मतदारसंघ दलितांकरीता (SC) राखीव होते - अमरावती, रामटेक आणि शिर्डी. ह्या ३ मतदारसंघात फक्त दलित उमेदवार उभे राहू शकत होते परंतु, मतदानाचा हक्क मात्र सर्वांनाच होता. समजा स्वतंत्र मतदारसंघाची व्यवस्था असती तर काय झाले असते? संपूर्ण महाराष्ट्रातून ३ दलित उमेदवार निवडून गेले असते, ज्यांचे मतदारदेखिल फक्त दलितच असते. आणि इतर मतदारसंघात उमेदवार कोणीही असला तरी मतदार मात्र दलित सोडून अन्य नागरीक असते.

थोडक्यात, निवडून गेलेल्या ३ दलित खासदारांना संपूर्ण महाराष्ट्रातील दलितांचे प्रतिनिधित्व करावे लागले असते आणि इतर खुल्या वर्गातील खासदारांनी दलितांना/दलित बहुल वस्त्यांना वार्‍यावर सोडले असते - कारण ते एवितेवी त्यांचे मतदार नव्हतेच.

अत्यंत धोकादायक पद्धत.

अवांतर - लोकमान्य टिळकांनी १९१६ साली जीनांबरोबर लखनौ करार करून भारतातील मुस्लिमांसाठी अशी स्वतंत्र (विभक्त) मतदारसंघाची मागणी मान्य केली होती. गांधी तेव्हा भारताच्या राजकीय क्षितिजावर यायचे होते!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अगदी सहमत.

गांधीजींची जात या धाग्यात दाखवणं थोडं अस्थानी वाटलं.
ब्रिटीश अमदानीच्या सुरूवातीला उच्चवर्णीयांचं स्थान धोक्यात आलं होतं. बरेचसे स्वातंत्र्यसैनिक(!) उच्चवर्णीय होते, उच्चशिक्षित होते. नेतृत्व याच लोकांकडे होतं, विशेषतः महाराष्ट्रात. गांधीजींमुळे नेतृत्व महाराष्ट्राबाहेर गेलं आणि उच्चवर्णीयांकडून खालच्या जातीतल्या लोकांकडे (गांधीजी) गेलं. त्यांनी सामान्यांना लढ्यात ओढून आणण्याचं चातुर्य दाखवलं. उच्चवर्णीयांच्या डोळ्यांदेखत त्यांची मक्तेदारी मोडत होती. मग 'बनिया', manipulator अशी त्यांची प्रतिमा या लोकांकडून प्रसृत झाली.

सोकाजी, 'लोकमान्य ते महात्मा' वाचलं नसशील तर जरूर वाच. या मोठ्या लोकांचे पायही मातीचेच होते पण तरीही या लोकांनी स्वतःपलीकडे जाऊन खूप चांगल्या गोष्टी केल्या त्याच्या इतिहासाचा अतिशय विद्वत्तापूर्ण संदर्भग्रंथ आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

दोघांशीही सहमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

प्रकाटाआ (योग्य जागी हलविल्यामुळे)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

फारस नाही पटला. मुळात जातीनिहाय आरक्षण वाईट या गृहितकावर आधारीत आहे. मला ते गृहितकच फारसे मान्य नाही. (भारतासारख्य समाजात जात ही सामाजिक स्तर दाखवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. सामाजिक समतेसाठी आरक्षण ठेवण्याचा उद्देश होता व त्यासाठी जात हाही एक घटक असलाच पाहिजे असे वाटते. (आर्थिक निकष - गरीबांना आरक्षण असा उद्देश जातीनिहाय आरक्षणामागे नव्हता))

1947 साली 'भारत देश' ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्त झाला पण 'भारतीय जनता' पारतंत्र्यातच होती. त्यांचा नवीनं स्वामी होता सत्तेला चटावलेले राजकारणी. त्या काळी देश अनेक समस्यांनी गांजलेला होता पण सत्तालोलुप राजकारण्यांना कसलाही विधिनिषेध न बाळगता सत्ता हस्तगत करणे महत्त्वाचे वाटू लागले. त्यांतूनच मग व्होट बँकेचा शोध लागला. मग ती व्होट बँक जपण्याकरिता जातीय अस्मितेचा सहारा घेण्यात आला.

असं काही वाचलं की एकदम ढोबळ (काही काहिवेळा प्रचारकी) वाटतं. Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

एकूण लेख हा फायनल व्हर्डिक्ट (की जजमेंट) सांगितल्यासारखा वाटला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

असल्या चर्चांमध्ये व्यक्तिगत अनुभवांपलीकडे सांगण्यासारखं लोकांपाशी फारसं काही नसतं असा अनुभव आहे. आंतरजालावर वावरणार्‍यांचे व्यक्तिगत अनुभव भारतासारख्या देशात किती प्रातिनिधिक असतात याविषयी मूलभूत शंका आहेत. चर्चेत संदर्भासाठी वापरता यावी म्हणून थोडी वस्तुस्थिती :

सध्या दारिद्र्यरेषेखाली असणार्‍या लोकांविषयी जातिनिहाय आकडेवारी :

संयुक्त राष्ट्रांच्या एका पेपरमध्ये * हे सापडलं :

thanks to Reservations, members of ‘lower castes’ have been able to enter the middle-class in significant numbers. A recent CSDS study shows that a sizeable section of India’s middle-class consists of the second and third generation beneficiaries of Reservations.

a larger number of individual members of ‘lower castes’ acquiring middle-class identity has deeply shaken the economic and cultural roots of the caste system. For, ‘middle-class’ identity is no longer perceived in ritual status terms; consumerization rather than sanskritization has become a middle-class marker.

The most crucial impact is that education has become a social and cultural value for the members of all the beneficiary categories. They now see education as an accessible means for them to individually attaining modernity and social mobility.

alcoholism is on the wane and savings are increasing

वगैरे वगैरे. याशिवाय, त्याच पेपरमध्ये पुष्कळशी आकडेवारीसुद्धा सापडेल. अशा माहितीच्या आधारानं चर्चा होणार असेल तर ती वाचण्यात रस आहे; अन्यथा विशिष्ट वर्गातल्या लोकांचे स्वानुभव वाचण्यात आता रस राहिलेला नाही.

* Caste, Ethnicity and Exclusion in South Asia: The Role of Affirmative Action Policies in Building Inclusive Societies

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

आकडेवारी उपयुक्त आहे, फक्त आरक्षणाची गरज किंवा गरजेचा अभाव दावण्यासाठी फारशी उपयुक्त नाही आसे वाटते.
आरक्षण हे 'आर्थिक' निकषांवर नसून 'सामाजिक विषमते'साठी होते. ती विषमता मोजायला एकक नसल्याने त्याचा ठोस विदा मिळणे कठीण आहे. अन् आर्थिक विदा सामाजिक स्तराचा कितपत निदर्शक आहे याबद्दल साशंक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

>>आकडेवारी उपयुक्त आहे, फक्त आरक्षणाची गरज किंवा गरजेचा अभाव दावण्यासाठी फारशी उपयुक्त नाही आसे वाटते.
आरक्षण हे 'आर्थिक' निकषांवर नसून 'सामाजिक विषमते'साठी होते. ती विषमता मोजायला एकक नसल्याने त्याचा ठोस विदा मिळणे कठीण आहे. अन् आर्थिक विदा सामाजिक स्तराचा कितपत निदर्शक आहे याबद्दल साशंक आहे.

प्रतिसाद कळला नाही. सामाजिक समतेचे निकष ज्यांना मानता येईल अशा घटकांबाबत आकडेवारी मी ज्याचा दुवा दिलेला आहे त्या अहवालात (परिशिष्टांत) आहे. उदाहरणार्थ, पिण्याचं पाणी, वीज आणि संडास यांची उपलब्धता, साक्षरतेचं प्रमाण, दारिद्र्यरेषेखाली असणार्‍या लोकांत मागास जमातींतले किती आणि इतर किती, वगैरे. ज्या काळात आरक्षणाची धोरणं राबवली गेली त्या काळात या निकषांबाबत मागास समाजांची प्रगती झाली आणि ती आरक्षणाआधी होत नव्हती (किंवा तेवढ्या प्रमाणात नव्हती) असं दिसत असेल तर या दोहोंत (आरक्षण आणि सामाजिक प्रगती) किमान परस्परसंबंध आहे असं तरी म्हणता येईल का? (कार्यकारणभाव आहे असं सिद्ध करणं कठीण आहे असं गृहित धरून).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

होय परस्परसंबंध आहे इतपत दर्शवता यावे याच्याशी (आणि इतपतच) सहमत.
मला सांगायचे होते इतकेच, की केवळ जातीमुळे काही घटकांना अनेक गोष्टी (जसे शिक्षण, आपल्या जातीच्या व्यवसायाव्यतिरिक्त इतर व्यवसाय वगैरे) नाकारल्या जात होत्या. ते नाकारले जाऊ नये म्हणून आरक्षणासारखा उपाय केला होता. ते गरीब आहेत, त्यांची आर्थिक स्थिती हालाखीची आहे वगैरे म्हणून नव्हे. मात्र सध्या आरक्षणविरोधात केवळ आर्थिक निकष दाखवले जातात ज्याच्याशी मी 'पुरावा' म्हणून स्वीकारायला कचरतो. (तुम्ही अगदी उलट कारणांसाठी विदा दिला आहे मात्र तरी तोही आर्थिकच दिला आहे असे वाटले होते कारण हाफिसातून दुवा उघडला नव्हता. आता तो वाचुन अधिक व्यापक आणि रोचक विदा आहे हेही मान्य करतो)

आता आरक्षण काढले तर पुन्हा 'त्या' जातींना समानतेने वागवले जाईल -त्यांना शिक्षणात, नोकरीत समान हक्क मिळेल- अशी परिस्थिती आहे की नाही हे समजायला ठोस 'एकक' मला दिसत नाही हे ही खरे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

"आपण फक्त आपल्या मुलांना ह्या जातींच्या भिंतींपासून दूर ठेवले, त्यांना उच्च-नीच, जात-पात ह्या समजापासूनच मुक्त ठेवले की आपण आपला खारीचा वाटा उचलल्यासारखे आहे."
याबद्द्ल संपूर्ण सहमत.
पण एरवी जातींची पर्वा न बाळगणारे जेव्हा मुलाच्या इंजिनिअरिंग्/मेडिकल च्या अ‍ॅडमिश्न बद्द्ल (आरक्षण मुद्द्यावर) बोलतात तेव्हा सहज जातींचा उल्लेख अगदी असहिष्णु (लायकी नसलेल्यांना प्रवेश मिळणे, इ.) वृत्तीनी करताना मी पाहिले आहेत.ते मला खटकत.अगदी नेमक्या ज्या वयात मतं बनतात त्याच वयात मुलांवर हे जातींचे भेद बिंबवले जातात असं वाटत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एरवी जातींची पर्वा न बाळगणारे जेव्हा मुलाच्या इंजिनिअरिंग्/मेडिकल च्या अ‍ॅडमिश्न बद्द्ल (आरक्षण मुद्द्यावर) बोलतात तेव्हा सहज जातींचा उल्लेख अगदी असहिष्णु (लायकी नसलेल्यांना प्रवेश मिळणे, इ.) वृत्तीनी करताना मी पाहिले आहेत.ते मला खटकत.

+१ अगदी अगदी! मलाही खटकतं

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!