नरोडा पटिया हत्याकांडाचा निकाल

२००२ साली गुजरातेत झालेल्या दंगलींमधलं नरोडा पटिया हे एक नृशंस हत्याकांड होतं. माया कोदनानी या भाजपच्या विद्यमान आमदार आणि बाबू बजरंगी हे एके काळचे बजरंग दलाचे नेते यांच्या त्यातल्या सहभागाविषयी 'तेहेलका'नं केलेलं स्टिंग ऑपरेशन काही वर्षांपूर्वी गाजलं होतं. गुजरातेतल्या विशेष न्यायालयानं आज सुनावलेल्या निकालात या दोघांना आणि इतर काही जणांना दोषी ठरवलं आहे. 'हिंदू' दैनिकाच्या 'अ स्टनिंग व्हर्डिक्ट' या संपादकीयानुसार विद्यमान आमदाराला धार्मिक गटाविरोधातल्या दंगलीसाठी दोषी ठरवलं जाण्याचा हा भारतातला पहिला प्रसंग आहे. दंगलीचा कट केल्याचं सिध्द होणं हेदेखील महत्त्वाचं मानलं जात आहे. कोदनानी यांचा दंगलीत सहभाग होता आणि दंगलींत महिलांवर अत्याचार झाले होते हे सर्वज्ञात असूनही त्यांना गुजरात राज्य सरकारमध्ये २००७-२००९मध्ये मंत्रिपद मिळालं होतं (आणि तेदेखील महिला आणि बालविकास खात्याचं) याविषयी तेव्हा आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं होतं. खटल्याच्या निकालामुळे हे सर्व पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहे. तेहेलकाच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या स्टिंग ऑपरेशनविषयी आणि खटल्यातल्या आरोपींना दोषी ठरवण्यात ते कसं महत्त्वाचं ठरलं याविषयी अधिक माहिती मिळेल.

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

दहा वर्ष लागली इथपर्यंत यायला, पण हे ही नसे थोडके.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार आवश्यक त्या सार्‍या आरोपींना दोषी ठरवलं गेलं असेल तर योग्य निर्णय असे म्हणता यावे. तो पूर्ण आहे नाही वगैरेला फारसा अर्थ नाही. (पुन्हा तेच - न्यायालये निकाल देतात न्याय देतीलच असे नव्हे)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

स्टनिंग व्हर्डिक्ट हे खरोखरच पटतं. आत्तापर्यंत झालेल्या कुठच्याच हत्याकांडांत ती घडवून आणणाऱ्या राजकीय व्यक्तींना दोषी ठरवलं गेल्याचं ऐकिवात नाही. नक्की कोणी काय करवून घेतलं हे त्या प्रकरणात चटका बसलेल्यांना, पत्रकारांना, राजकीय वर्तुळात वावरणाऱ्यांना माहीत असतं. पोलिसांनाही ते अर्थातच माहीत असावं. तरीही त्यांच्यावर खटले भरत नाहीत, भरले तर दोषी ठरवण्याइतका पुरावा गोळा होत नाही... या प्रकरणात कोर्टाने हस्तक्षेप करून स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम पाठवली, आणि तिरस्करणीय सत्य बाहेर आलं. इतकंच नाही, तर खटला पार पडून काहीशा उशीरा का होईना पण दोषी निकाल जाहीर झाला. या घटनेचं स्वागतच आहे.

आशा अशी वाटते की यामुळे एक नवा पायंडा पडेल. किमान हत्याकांड घडवून आणणारे थोडे वचकून रहातील. या निर्णयाआधी आणि नंतर किती हत्याकांडं घडतात, आणि त्यात किती बळी जातात याचा विदा कोणी गोळा केला तर तो पहाणं रोचक ठरेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आपल्या व्यवस्थेत असा निकाल निदान १० वर्षांनी का होईना लागला हे महत्वाचे. दिल्लीतील १९८४ मधील शीखविरोधी दंगलीची चौकशी करायला १९९९ मध्ये नवा आयोग नेमण्यात आला आणि त्या आयोगाचा अहवाल २००५ मध्ये आला.त्यात झाले काय? एक जगदिश टायटलर या मंत्र्याचा राजीनामा घेण्यात आला. २००९ मध्ये कोणा पत्रकाराने पी.चिदंबरमवर चप्पल फेकली नसती तर तेच जगदिश टायटलर आणि सज्जन(?)कुमार आज लोकसभेत सन्माननीय सदस्य म्हणून निवडून आले असते आणि कदाचित मंत्रीही असते. टायटलर आणि हरकिशनलाल भगत यापूर्वीही मंत्री होतेच. या प्रकरणी शिक्षा तर कोणालाच झालेली नाही. या तुलनेत २००२ मधील घडलेल्या नृशंस हत्याकांडाचा निकाल २०१२ मध्ये लागला हे काही कमी नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझी पुण्याचे वटवाघूळ,आयाळ वाढलेला सिंह आणि जिभल्या चाटणारा बोका ही इतर नावे आहेत.भविष्यात नव्या मराठी संकेतस्थळांवर मला "दोन मदारींचा उंट","लांब मानेचा जिराफ","जाड कातडीचा गेंडा" आणि "दाट केसांचे अस्वल" ही नावे घ्यायची आहेत. ही नावे कॉपीराईटेड आहेत.

गुजराथच्या दंगलींच्या वेळेस मी तिथे कामानिमित्त गेलो होतो. त्यामुळे तिथे काय झाले याची मला पूर्ण कल्पना आहे. हिंदु कधी मुसलमानांसारखे क्रूर होऊ शकतील यावर कधी विश्वास बसला नसता. पण तो यावेळेस बसला. असे गुन्हे करणार्‍या कोणाही व्यक्तीला कडक शिक्षा होणे आवश्यक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

योग्य न्याय

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

.

अदिती आणि ऋषिकेश....

तुम्हा दोघांचेही याबाबतचे प्रतिसाद काहीसे त्रोटक वाटत असल्याने त्या अनुषंगानेच थोडीशी भर घालतो, जी बातमीतील व्यापकता दर्शविणारी होऊ शकेल.

सुप्रीम कोर्टाने नेमस्त केलेल्या एस.आय.टीमने दंगलीसंदर्भात दिलेल्या अहवालावरच खटल्याची दिशा तसेच चाल ठरणार हे निश्चित झाले असल्याने गुजराथ कोर्टाकडून खटल्यातील संशयितांविरुद्ध केस दर्ज करण्यामध्ये काही दिरंगाई झाली असे थेट म्हणता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने भूतपूर्व सीबीआय निदेशक राघवन यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण केलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमने आपल्या शोध अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर केल्यावरच ऑगस्ट २००९ मध्ये प्रत्यक्ष खटला उभा राहिला आणि मग त्याचे कामकाज सुरू झाले. गुजराथ पोलिसांनी त्या नृशंस हत्याकांड प्रकरणी ४६ दंगलखोरांना "पूर्वनियोजित हत्याकांड कट" अंतर्गत अटक केली होती. त्यामध्ये श्रीमती मायाबेन कोदनानी यांचे नाव नव्हते. पण राघवन टीमने शोधदरम्यान जे पुरावे गोळा केले त्यावरून आणखीन् २४ व्यक्तींना कटात सामील असल्याच्या कारणाने अटक केली, त्यामध्ये मायाबेनही होत्या. त्यांच्यावर रितसर आरोपपत्र ठेवल्यानंतरच श्री.नरेन्द्र मोदी यानी त्याना आपल्या मंत्रीमंडळातून वगळले. 'सर्वज्ञात असूनही त्याना मंत्रीपद दिले गेले होते' या विधानाला केवळ चर्चेपुरतेच महत्व असते, कारण जर मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष अमुक एक व्यक्ती जोपर्यंत कायद्याच्या भाषेत 'गुन्हेगार' ठरत नाही, तोपर्यंत ती सरकारच्या कोणत्याही खात्याचे कार्य करू शकते अशी धारणा ठेवणार असतील तर तो त्यांचा हक्क असतो.

एकूण ७० आरोपीपैकी ६ प्रत्यक्ष खटला उभा राहाण्यापूर्वीच मरण पावले तर खटल्यादरम्यान एकाचा मृत्यू झाला. दोन अजूनही 'फरार' म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. ६२ पैकी तीन आरोपींना 'भावना भडकविणारी, प्रक्षोभक वक्तव्य' अंतर्गेत प्रमुख मानले गेले. बजरंग दल प्रमुख बाबू बजरंगी, विजय शेट्टी आणि अर्थातच मायाबेन कोदनानी. पैकी विजय शेट्टी यांचा सुनावणीदरम्यानच मृत्यू झाला. रितसर पुरावे समोर आले, साक्षीदारांनी सांगितलेल्या प्रत्यक्षदर्शी वर्णने, लिखित साहित्य, लॅबोरेटरी रीपोर्टस आदींचा खटल्याच्यावेळी विचार झाला, शिवाय सर्वात महत्वाचा पुरावा म्हणून 'तेहलका' ने केलेले बाबू बजरंगी यांचे स्टिंग ऑपरेशन. त्यातील त्यांची सारी वक्तव्ये आरोपींवरील गुन्हे शाबीत ठरण्यासाठी प्रमुख अस्त्र ठरले. त्याशिवाय खुद्द बजरंगी यानी त्या वक्तव्यांचा कोर्टात इन्कार केला नाही.

९५ मुस्लिम स्त्रिया आणि लहान मुले यांचा त्या 'नरोडा पटिया' हत्याकांडात मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झाल्याचे कोर्टाने मान्य केले, इतकेच नव्हे तर आरोपीपैकी एकावर बलात्कार आणि शारीरिक पिडा देण्याचे आरोप सिद्ध झाले आहेत असे निकालपत्रकात म्हटले आहे. निकालपत्र वाचून दाखविल्यावर शिक्षेची व्याप्ती सुनावण्यापूर्वी आरोपीपैकी कुणाला काही म्हणणे मांडायचे आहे का ? असे विचारल्यावर मायाबेन कोदनानी याना हुंदका आला आणि त्यानी त्याच अवस्थेत आपण 'राजकारणाचे बळी आहोत' असे उद्गगार काढल्याचे वृत्त आहे. आपले पती आजारी असून स्वतःलाही उच्च रक्तदाबाचा विकार आहे, या बाबींचा शिक्षा ठरविताना विचार करावा अशी विनंती केली. अन्य काही आरोपींनीही अशीच वेगवेगळी कारणे सांगितली आहेत.

ऋषिकेश लिहितात : "पुराव्यांनुसार आवश्यक त्या सार्‍या आरोपींना दोषी ठरवलं गेलं असेल तर योग्य निर्णय असे म्हणता यावे."

कोर्टासमोर येत असलेल्या पुराव्यानुसारच या संदर्भातील कार्यवाही होत असल्यामुळे ज्याना थेट दोषी मानले गेले आहे त्याना त्या त्या कलमांखाली शिक्षा सुनावल्या जातीलच. जे निर्दोष सुटले गेले, तेही कोर्टानेच सांगितले असल्याने जो काही निर्णय आला आहे तो एक नागरिक या नात्याने आपण योग्यच मानणे आवश्यक आहे. शेवटी दोषींना अजून हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे अपीलासाठी उघडे राहाणार आहेत, हेही कायद्याला धरूनच होईल.

थोडक्यात २००२ साली घडलेल्या घटनेमुळे निर्माण झालेल्या वादातील एक प्रकरण आता मार्गी लागले, एवढेच या निकालासंदर्भात म्हणता येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सविस्तर प्रतिसाद वाचनीय आहे.
मी यासाठी "पुराव्यांनुसार आवश्यक त्या सार्‍या आरोपींना दोषी ठरवलं गेलं असेल तर योग्य निर्णय असे म्हणता यावे." असे लिहिले कारण अश्या अनेक गोष्टी आहेत ज्या घडल्या असतील (नव्हे आहेतच असा अनेकांचा दावा आहे) परंतु काहि 'वजनदार' कारणाने काही आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊ शकले नाहीत तर काही गुन्हेगारांचा आरोपींमध्येच समावेश होऊ शकला नाही.

९५ जणांना यमसदनी पाठवण्यामागे केवळ हेच ३२ जण असतील असे कोणालाही वाटणार नाही - वाटु नये. तेव्हा एक निकाल म्हणून मी या निर्णयाचे स्वागत करतो, त्याला यथोचित मानही देतो आहे मात्र तो "न्याय" आहे की नाही याबद्दल साशंक आहे.

त्याच वेळी मी न्यायालयाकडून न्यायापेक्षा योग्य निकालाची अपेक्षा ठेवत असल्याचेही नमुद केले आहेच! आणि या केस मध्ये तो दिला गेला आहे असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

"९५ जणांना यमसदनी पाठवण्यामागे केवळ हेच ३२ जण असतील असे कोणालाही वाटणार नाही....."

~ केवळ या वाक्याविषयी लिहितो...ऋषिकेश.

'तेहलका' सप्टेम्बर २००७ का दिलेल्या एका खास मुलाखतीत [जी जवळपास चार दिवस घेतली गेली होती] बाबू बजरंगी यानी कबूल केले आहे की, 'हत्येचा बेत रचला आणि आम्ही २९-३० जणांची एक टीम तयार केली, शस्त्रे गोळा केली व नरोड्याच्या त्या वस्तीवर चाल केली. त्या भागात असलेल्या एका मोठ्या खड्ड्यात आम्ही त्या मुस्लिमांना लोटले आणि वरून पेट्रोल डिझेल तसेच जळक्या टायर्स त्यांच्या अंगावर टाकल्या....".

प्रत्यक्षदर्शी मुस्लिम साक्षीदारांनीही ३०-३५ चा जमाव होता असे कोर्टापुढे म्हटले आहे.

तुम्ही म्हणता तसे 'तेवढेच' त्या कांडाला जबाबदार असतील असेही मानण्याचे काही कारण नाही. पण परत तोच मुद्दा की, कोर्ट फक्त समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारेच निकाल देऊ शकते ही बाब नजरेआड करून चालत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अशोक पाटील यांच्या सविस्तर आणि माहितीपूर्ण प्रतिसादाबद्दल त्यांचे आभार.

>> 'सर्वज्ञात असूनही त्याना मंत्रीपद दिले गेले होते' या विधानाला केवळ चर्चेपुरतेच महत्व असते, कारण जर मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष अमुक एक व्यक्ती जोपर्यंत कायद्याच्या भाषेत 'गुन्हेगार' ठरत नाही, तोपर्यंत ती सरकारच्या कोणत्याही खात्याचे कार्य करू शकते अशी धारणा ठेवणार असतील तर तो त्यांचा हक्क असतो.

कायद्याच्या दृष्टीनं हे बरोबरच आहे. पण 'हिंदू'च्या संपादकीयातून मूळ उद्धृत पाहा :

The fact that Ms Kodnani led the Naroda killings was common knowledge, yet Mr. Modi made her a minister, even putting her in charge of ‘women and child development’ as if to thumb his nose at the victims.

यातला संदर्भ कायद्याचा नाही आहे. कायदा काय सांगतो यापेक्षा नैतिकता किंवा सत्ताधार्‍यांशी असणारे हितसंबंध अशा मुद्द्यांपैकी कोणत्या बाबीमध्ये काय वरचढ ठरतं हे पाहणं अनेकदा रोचक ठरतं. उदाहरणार्थ, कायद्याच्या भाषेत गुन्हेगार सिध्द व्हायच्या आधीच अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले, पण विलासराव देशमुख मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळात ठिय्या धरून राहिले. तसाच काहीसा प्रकार इथे झाला आहे असं 'हिंदू'चं म्हणणं दिसतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

मी सहमत आहे 'हिंदू' संपादकीय निरिक्षणाशी, चिं.जं. ~ मोदी सरकारमध्ये माया कोदनानी यांचा समावेश त्या 'सिंधी' समाजाचे प्रतिनिधीत्व करत होत्या म्हणून, वा नरोडाच्याच आमदार होत्या म्हणून वा पटिया दंगलीत त्यांचा असलेला लक्षणीय सहभाग या कारणास्तव किंवा त्यामुळे ९६ मृतांच्या वारसांना सहानुभूती दर्शविणार्‍या सर्व समाजप्रेमींना 'आम्ही तुम्हाला हिंगलत नाही' अशी मुजोर वृत्ती दाखविण्यासाठी करण्यात आला होता....आदी बाबीवर खल होत राहील यात शंका नाही. पण अशा संदर्भात मोदी अजेन्डा धडधडीत उघडावाघडा आहे हे सार्‍या जगालाच ठाऊक असल्याने खुद्द नरेन्द्र मोदींच्या सिंहासनाला या निकालामुळे ढिसाळपणा येण्याची शक्यता फार कमी आहे.

हा खटला जितका लांबत जाणार आहे तितका काळ मोदींना सध्याचे काहीसे गढूळ वातावरण निवळते करण्यास पूरक ठरणार. ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी ३२ आरोपींच्या शिक्षा सुनावल्या जातील. बाबू बजरंगी आणि माया कोदनानी याना ज्या कलमांखाली दोषी ठरविण्यात आले आहे (आयपीसी १२० बी आणि ३०२), त्याला जन्मठेप वा फाशी अशीच कायद्यात तरतूद आहे. मात्र हे स्पेशल कोर्ट असल्याने शिक्षेविरूद्ध बजरंग दल तसेच बीजेपी प्रथम अहमदाबाद हाय कोर्टात अपील करणार हे तर उघडच आहे. तिथे किती कालहरण होईल....? याचे उत्तर शोधत बसण्याचीही गरज नाही, इतकी ती बाब तुम्हाआम्हाला अंगवळणी पडली आहे....त्यानंतर सुप्रीम कोर्ट आहेच.

नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून मंत्रीपदाची खुर्ची खाली करणारे लाल बहादुर शास्त्री यांच्यासारखे वंदनीय नेते फक्त इतिहासाच्या पुस्तकातच उरले आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

The fact that Ms Kodnani led the Naroda killings was common knowledge, yet Mr. Modi made her a minister, even putting her in charge of ‘women and child development’ as if to thumb his nose at the victims.

हे 'हिंदू'ने म्हणावं याचं आश्चर्य वाटलं. कॉमन नॉलेज म्हणजे काय? तो संकेत ठरवायचा झाला तर सोनिया गांधींचे काय करायचे? कॉमन नॉलेज असे सांगते की, ओट्टाव्हिओ क्वात्रोची यांच्याशी त्यांचे संबंध होते, क्वात्रोची संशयास्पद स्थितीत इथून पळाला. किंवा, १९८४ नंतरच्या दंगलीत ज्यांचा हात आहे असे कॉमन नॉलेज सांगते त्यांचे काय करायचे? त्याऐवजी, आरोपी व्यक्ती आणि सत्तापद वगैरे याविषयी टिप्पणी हवी होती. इव्हन पुटींग हर इन चार्ज वगैरे तारे तोडणे आहे. त्या खात्यांऐवजी इतर खाते दिले असते तर ते थोडे कमी अनुचित ठरले असते काय? एकूण, कैच्या कैच. असो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आपली सहमती आहेच, फक्त आपण आपला मुद्या वेगवेगळ्या कोनातून बघतोय Smile

समांतरः
काल रात्री कुठल्याशा च्यानेलवर काही प्रतिक्रीया वाचला
एक महिला जिच्यावर अत्याचार झाले "माझ्यावर अत्याचार करणारे कोण हे मला दिसलंच नाही, पण ज्यांचा अंदाज होता ते तर मोकळे सुटलेले दिसतायत हे बघुन आश्चर्य वाटलं"
एका गुन्हेगार सिद्ध झालेल्या आरोपीचे नातेवाईक "याच्यापेक्षा यांना चिथावणारे अधिक दोषी नाही का? ते मोकळे आहेत आणि हा अडकलाय!"

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

काल गुन्हा शाबीत झाला आणि आता थोड्या वेळेपूर्वी प्रत्येकासाठी वेगवेगळी शिक्षा सुनावणीचे काम पूर्ण झाले आहे.

१. श्रीमती माया कोदनानी ~ २८ वर्षे साधी कैद : १० वर्षे आय.पी.सी. सेक्शन ३२६, आणि १८ वर्षे सेक्शन्स १२० (ब) [कट रचणे] आणि ३०२ (हत्या), तसेच सेक्शन ३०७ [खुनाचा प्रयत्न].
२. बाबू बजरंगी ~ आजन्म कारावास.....'पॅरोल' सवलतीपासून वंचीत करण्यात आले आहे. [उर्वरित आयुष्य तुरुंगात घालवावे लागेल, असा कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ होतो.]

अन्य आरोपींनाही अशाच स्वरूपाच्या शिक्षा सुनावल्या गेल्या आहेत असे दिसते.
७ आरोपीना प्रत्येकी २१ वर्षे सक्तमजुरी तर अन्य २२ जणांना १४ वर्षाची साधी कैद झाली आहे.

मात्र 'फाशी'ची शिक्षा कुणालाच सुनावण्यात आलेली नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१. साधी कैद आणि सक्त मजुरी ह्यात काय फरक आहे? खडी/दगड दोन्हीकडे फोडावे लागतात का? साध्या कैदेत ते नसेल तर नुसतेच खोलीत बसवून ठेवतात का?
वर्तमान पत्रे, पुस्तके ह्यांची उपलब्धता जेलमध्ये असते का?(नेहरु, टिळक ह्या राजकिय किअद्यांना होती तशी? ती वाचून माणूस प्रगल्भ होण्याची शक्यता असते ना.)
२.२८ वर्षे साधी कैद
मी ऐकले आहे की अमुक वर्षे शिक्षा ठेठावली गेली म्हणजे प्रत्यक्षात त्याहून बरेच कमी वर्ष तुरुंगात काढावे लागतात. सात वर्षे सक्त मजुरी असेल तर तीन्-चार कॅलेंडर वर्षातच गुन्हेगार बाहेर येतो.
३.आजन्म कारावास.....हे असलं काही भारतात नाही असं ऐकलं होतं. कुणी खरं खोटं सांगू शकेल का?
४. तुरुंग प्रत्यक्षात पाहण्यात असलेला कुणी इथे आहे का?
.
"दो आंखें बारा हाथ" चित्रपाटात दाखवल्यासारखी चाकोरीबाहेरची कुठलीही कल्पना एखाद्या जेलरला सुचली तर ती अंमलात आणायचे त्यास अधिकार असतात का?
त्याला नसतील तर असे विशेष अधिकार कुणाला असतात? उदा:- मृतांच्या प्रेतांचे फोटोअंधुक प्रकाशात कैद्यांच्या भिंतीवर लावतो म्हटले तर चालते का?
इतर काही ब्याकग्राउंडला आवाज काढले तर चालते का? दृक्-श्राव्य माध्यमाचा खेळ करत , प्रत्यक्षात एका शब्दानेही संवाद न साधता घडलेल्या घटनेतील भयाणता त्यांना जाणवून देण्यासाठी कुणी काही करु शकते का? (गांधीजींचा उपाय हा परोपकार करुन पाहण्याचा होता म्हणे.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars