पाकिस्तानमध्ये काय होईल?
पाकिस्तानची निर्मिती ही धर्माधिष्ठित असली तरी प्रत्यक्षात त्या भागात एकाच प्रकारची संस्कृती नव्हती. किंबहुना भारताइतकेच प्रांताप्रांतात असणारे चालीरीतीतील बदलच नव्हे तर भाषा, आचार, विचार याबाबत संपूर्ण पाकिस्तानात वेगवेगळे मतप्रवाह, जनसमुदाय होते - आहेत. भारताला जसे एका घटनेने (संविधानाने या अर्थी) बांधले आहे तसे पाकिस्तानचा 'बायंडिंग फॅक्टर' हा धर्म वाटला, असला तरी त्यांहून मुख्य फॅक्टर होता 'भिती'. मुळात पाकिस्तानचा जन्म, त्याला दोन्ही बाजूंच्या उजव्या संघटनांनी सत्याचा विपर्यास करून दिलेले रंग, नेहरू-शास्त्रींचे मुस्लिम धोरण, इंदिरा गांधी आणि त्यापुढील काँग्रेसचे बदललेले मुस्लिम धोरण वगैरे गोष्टींवरही यात विचार झाला पाहिजे परंतु अवांतराच्या भयाने केवळ गोष्टींचा उल्लेख करून पुढे जात आहे. कारण आताच्या लेखनाचा विषय आहे, पाकिस्तानातील सद्यस्थिती आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद. सध्या पाकिस्तान एका वेगळ्याच परिस्थितीत आहे. एकाच वेळी तिथे तीन महत्त्वाचे लढे चालू आहेत आणि ते परस्परपूरक नाहीत. हे तीनही लढे स्वतंत्ररीत्या इतक्या ताकदीचे आहेत की एकेका प्रश्नावर मोठी उलथापालथ व्हावी मात्र एकाच वेळी तिन्ही आघाड्या उघडलेल्या असल्याने कोणत्याच पक्षाला प्रत्यक्षात अपेक्षित फायदा होताना दिसत नाहीये.
पहिली आघाडी आहे, तालीबान विरोधक विरुद्ध तालिबानी + तालीबान समर्थकांची. अफगाणिस्तानला लागून असलेला हा भाग अतिशय कडवा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात एक सरहद्द-गांधींच्या प्रभावकाळाचा अपवाद वगळला तर या भागात मुस्लिम लीग सकट कोणताही 'अधिकृत' राजकीय पक्ष सत्ता 'गाजवू' शकलेला नाही. तिथे निवडणुका होतात, सरकार निवडले जाते मात्र प्रत्यक्षात अधिकार धार्मिक नेते आणि तालीबानकडेच आहेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात हल्ला केल्यानंतर या भागात अमेरिकेने आघाडी उघडली आहे. इथे पाकिस्तानला कोणतीही भूमिका थेट घेणे टाळण्याची कसरत करावी लागत आहेच, आणि प्रत्यक्षात अमेरिकेला पाठिंबा देऊन आपले सैनिक मरत असतानाच, लोकांचा रोषही ओढवला जात आहे.
दुसरा संघर्ष आहे पाकिस्तानातील सत्ताकेंद्रांमधील अंतर्गत संघर्ष. हा संघर्षही पाकिस्तान इतकाच जुना आहे. मात्र एरवी राजकीय पक्ष आणि लष्कर अशी पात्रे असणाऱ्या या संघर्षात आता अजून एक पात्र सामील झाले आहे - सर्वोच्च न्यायालय. या तीन सत्ताकेंद्रांपैकी ज्या सत्ताकेंद्राचा प्रभाव वाढेल त्यानूसार पाकिस्तानच्या धोरणात बदल होताना दिसतील.
तिसरा आणि सगळ्यात प्रभावी संघर्ष आहे, जनता विरुद्ध सरकार यांत. अनेक देशांप्रमाणे सध्याचे विराजमान सरकार आपल्या भल्याचे काही करू शकेल यावर जनतेचा विश्वास उडालेला आहेच पण अधिक धोका असा की सध्याच्या उपलब्ध इतर संघटनांपैकी दुसरे कोण? या प्रश्नाचेही उत्तर जनतेत असेल असे दिसत नाही. त्यातच गेल्या काही दिवसांत परदेशस्थ पाकिस्तानी काद्री यांचा उदय झाला आहे. त्यांनी सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली असून त्यासाठी सरकारला दिलेली मुदत आज, १५ जानेवारी सकाळी ११वाजेपर्यंत दिलेली वेळ संपली आहे आणि लवकरच पार्लमेंटवर प्रचंड मोठा मोर्चा निघणार आहे. हा मोर्चा इजिप्तच्या ताहरीर चौकाप्रमाणे एक मोठे आंदोलन असेल असे काद्रि यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे बलुचिस्तानातील शिया नागरिकांनी नव्याने संघर्ष सुरू केला आहे आणि आजच तिथे राज्यपालांची राजवट लागू करावी लागली आहे. (या आंदोलनाची दखल इतक्या लगेच आणि अश्या प्रकारे घेतल्याने नव्या इराण-पाकिस्तान समीकरणाची तत्कालिक फलनिष्पत्ती असा रंग देता येईल का याचाही विचार झाला पाहिजे. ते असो. )
आता चर्चेचे प्रश्नः
-- काद्री यांचे आंदोलन यशस्वी होऊन पाकिस्तान (बहुदा पहिल्यांदाच) लष्कराव्यतिरिक्त एखादे आंदोलन किंवा मग न्यायालय सरकारला पदच्युत करू शकेल असे वाटते काय?
-- काद्रि यांना मिळणारा पाठिंबाच नव्हे तर एकूणच अराजकता भारतासाठी फायद्याची ठरेल का तोट्याची असे वाटते?
-- सध्याच्या परिस्थितीत जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचा प्रयत्न म्हणून सध्या चाललेल्या भारत-पाक चकमकींकडे बघणे संयुक्तिक ठरावे का?
-- सध्याचा पाकिस्तान हा राजकीय तुलनेने कमकुवत वाटतो आहे का? आणि अमेरिकेप्रमाणेच चीन, इराण, अफगाणिस्तान आणि भारत या कमकुवतपणाचा फायदा घेत आहेत असे म्हणता येईल का?
-- यापुढे पाकिस्तानात कोणत्या राजकीय उलाढाली होतील असा अंदाज तुम्ही कराल?
काही रोचक दुवे:
बलुचिस्तानातील गव्हर्नर्स रुलची बातमी
काद्रींचे आव्हानः द हिंदू मधील लेख, डॉनमधील ताजी बातमी,
पाकिस्तानातील अंतर्गत शिया-सुन्नी चकमकींवर आधारीत एक लेख
हा लेख लिहित असतानाच
हा लेख लिहित असतानाच पाकिस्तानी पंतप्रधानांना एका भ्रष्टाचाराच्या केसमध्ये अटक करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आता याचे पुढे काय होते ते पाहणे रोचक ठरेल.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
कयानि ला आपण कितीही शिव्या
कयानि ला आपण कितीही शिव्या घालत असलो तरी त्याने पाकिस्तानी लष्कराला सत्ताकारणापासून दूर ठेवले आहे हे मान्य कराव लागत. सध्याच्या अराजकात इम्रान खान चा पर्याय त्यातल्या त्यात बरा आहे. अण्वस्त्रधारी अस्थिर पाकिस्तान या कल्पनेने पोटात गोळा उठतो हे मात्र खरे.
दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम नज़र में ख़्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम
चीनची वजिराची भूमिका दुर्लक्षित
ऋ,
तू हा विषय समयोचित छेडला आहेस. कोणी मान्य करो वा न करो. पण पाकीस्तान ही भारताच्या डोक्यावरची कायमच अश्वत्त्थाम्याची भळभळणारी जखम राहिली आहे व यापुढेही राहील. पाकीस्तानात सध्या काय होते आहे? यापेक्षा ते कोण घडवून आणते आहे? याचा शोध घेणे हे जास्त रोचक ठरावे. सध्याच्या अत्यंत तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकीस्तानात आधी काय काय झाले आणि आता काय काय होते आहे व पुढील खेळी काय असेल हा ही भारतीय परराष्ट्रकारणाच्या दृष्टीने अभ्यासाचा विषय ठरावा.
सर्वप्रथम कॅनडातील पंधरापेक्षा जास्त वर्षे वास्तव्य करुन आलेल्या कादरी महाशयांची भूमिका पाहूयात. कादरीला ज्या मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळते आहे ते धक्कादायक आहे. पण कादरीचे जे मुद्दे आहेत, ते परंपरावादी व कडव्या धर्माला बळ देणारे आहेत.
बलुचिस्तान हा पाकीस्तानने कधीच आपला मानला नाही, ज्याची फळे आजही पाकीस्तानला भोगावी लागत आहेत.
असो तर काही मुद्दे थोडक्यात पाहूयात.
- कादरीचा पाकीस्तानी राजकारणात उदय आणि मोठे समर्थन
- जमात उद दवाचा सर्वेसर्वा आणि पाकीस्तानचे सरकार आणि सैन्य दोहोंमध्ये मोठे वजन असलेला हाफीज सईद
- अमेरिकेची आर्थिक अडचण आणि तेलसाठा असलेल्या भूभागावर त्यांना हवे असलेले वर्चस्व
- आर्थिक मंदीमुळे थोडीशी सुस्तावलेली तरीही प्रगतीच्या दिशेने जाणारी चीनची अर्थव्यवस्था
- साम्राज्य विस्तार हा ज्या देशाच्या राजकारणाचा अविभाज्य भाग आहे असा चीन
- मालदीव चे जीएमआर कंपनीचे पन्नास कोटी डॉलर्सचे कंत्राट कॅन्सल करण्यामागे चीनची उघड भूमिका आणि अगोदरच श्रीलंका, बांगलादेश, थायलंड, पाकीस्तान इत्यादी बाजूंनी भारताभोवती आवळलेला फास मालदीव प्रकरणाने पूर्ण.
- कयानी यांची सैन्यावरची पकड (की ती सुटू नये यासाठीची धडपड)
- झरदारी आणि कयानी (पर्यायाने पाकीस्तानी सरकार [हुकुमत] आणि सैन्य यांच्यातील छुपे करार)
- आय.एस.आय. च्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न
- पाकीस्तानात येऊ घातलेल्या निवडणुका व त्या एन्कॅश करण्याची लागलेली सर्व कूटनितीतज्ज्ञांमध्ये स्पर्धा.
- तहरिक ए इन्साफ या इम्रान खान याच्या पक्षाची वाढती लोकप्रियता.
- नवाज शरीफ यांची पुन्हा सत्तासीन होण्याची महत्त्वाकांक्षा
- अल् कायदा, लष्कर-ए-तैबा या व तत्सम अनेक दहशतवादी संघटनांचा पाठींबा मिळवण्यासाठी त्यांचे हितसंबंध जपावेत यासाठी सर्व सत्ताधार्‍यांमध्ये लागलेली स्पर्धा. (भारतीय सैनिकाचे मुंडके कापण्याची घटना 'काफिरोंका खातमा और कश्मीर हमारा' याच जुन्या ध्येयावर सैन्य , आय.एस.आय., हाफिज सईद व जरदारीही सर्व कायम आहेत हे पाकीस्तानी अवामला कळावे यासाठी असावी)
- अमेरिकेविरोधात पाकीस्तानात अगोदरच असलेला व अमर्याद दिशेने वाढत असलेला रोष
- पाकीस्तानची आर्थिक कुवत नसल्यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्यामुळे तो आर्थिक ओघ मिळवण्यासाठी सरकार व सैन्य यांची नाटकीय भूमिका वठवण्यासाठी ऐक्य आवश्यक (कयानीला ३ वर्ष मुदतवाढ का मिळाली? याचे उत्तर इथे मिळते)
- अमेरिका व चीन यांच्यातील वर्चस्ववादाची छुपी स्पर्धा आणि चीनने त्यात घेतलेली आघाडी
- भारतावर कायम अंकुश ठेवण्याची पाकीस्तानच्या सत्ताधार्‍यांची महत्त्वाकांक्षा.
- तालिबानविरोधकांना तालिबान्यांनी बॉम्बस्फोटांद्वारे दिलेला दणका
- शिया - सुन्नी कट्टरतावादातील हिंसा
अशा असंख्य पैलूंनी हे प्रकरण पाकीस्तानला कायम पेटते ठेवत आहे.
अशा भयानक चिंताजनक पार्श्वभूमीवर आपली गुप्तहेर संघटना 'रॉ' आणि परराष्ट्रराजकारण हे अजूनही शांततेचीच तान गात आहेत.
चीन ज्या भयानक पद्धतीने भारताभोवती सामरिक मोर्चेबांधणी करतो आहे त्यावर कोणतेही उत्तर आपल्या सरकार कडे नाही याचे वैषम्य आहे. अर्थात तो धाग्याचा विषय नाहिये. पण पाकीस्तानच्या अनुषंगाने चीनची कमालीची मोठी झालेली भूमिका भारताला प्रचंड घातक आहे हे नमूद करु इच्छितो.
अलिकडेच पाकीस्तानने अमेरिकेला थेट झिडकारुन टाकायची तयारी दाखवली याचे कारण चीनचा पाठींबा हे आहे. अगोदरच चीनने इराणचे तेल थेट चीनमधे पाकीस्तानमार्गे न्यायचा प्रकल्प हातात युद्धपातळीवर घेतला आहेच. त्यामुळे उद्या पाकीस्तानने भारताबरोबर युद्ध केले तर चीनला फक्त पाकीस्तानला शस्त्रे पुरवणे एवढे सोपे काम हातात आहे. आणि त्या युद्धाचा भयावह परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणे त्यांना अपेक्षित आहे.
त्यामुळे पाकीस्तानात सत्तेवर कोण येतो हा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा नाहिये.
मुख्य मुद्दा हा आहे की पाकीस्तानात सत्तेवर जो पक्ष येईल त्या पक्षाची + सैन्याची + आय.एस.आय + सर्व संघटीत दहशतवादी संघटना यांची सामूहिक भूमिका कोणत्या देशाला पाठींबा देणारी (पर्यायाने ताटाखालचे मांजर) असेल?
अमेरिकेला स्वतःची सैन्य हानी (जीवित हानी) टाळून नियंत्रण ठेवण्यात जास्त रस आहे.
चीनने पाकीस्तानला अमेरिकेपासून फारकत घेतल्यापासूनच्या दुसर्‍या क्षणापासूनची पूर्ण मदत देऊ केली आहे.
हा छुपा लढा आहे तो अमेरिका व चीन यातला.
त्यामुळे पाकीस्तानच्या अवामचा विचार करणारा पक्ष सत्तेवर येईलच या भ्रमात राहणे अवघडच आहे.
भारत नेहमीप्रमाणे याहीवेळी बघ्याच्याच भूमिकेत आहे. अफगणिस्तानबरोबरचे संबंध दुर्दैवाने भारत एन्कॅश करु शकलेला नाहिये
बाकी जाणकारांचे मत ऐकायला आवडेल.
जाणकार नाही तरिही
अनेक पैलुंचा उल्लेख केला आहे. त्यातील काहि पैलुंचा उल्लेख इतरांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. काहि पैलु महत्त्वाचे आहेत पण तु म्हणतोस तसे परिणाम मला अपेक्षित नाहित. आता त्यावर उहापोह करायचा तर बराच वेळ लागेल त्यामुळे त्यावर नंटर कधीतरी लिहायचा प्रयत्न करतो.
सर्वप्रथम हे स्पष्ट करावे लागेल की भारताची जगात असलेली प्रतिमा म्हणा किंवा स्वतःची अशी भुमिका म्हणा "शांततावादी" अशी आहे. इतक्या दीर्घकाळापर्यंत अशी प्रतिमा जपु शकणारी अन्य महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय शक्ती दिसत नाही. आणि हीच प्रतिमा हा भारताचा युएस्पी आहे असे मी समजतो.
दुसरे असे रॉ किंवा परराष्ट्र मंत्रालय कठोर शब्दात बडबड करत नाहीत म्हणजे ते तशी कृती करत नाहियेत असा समज गैर वाटतो. उलट गेल्या काही काळातील पाकिस्तानने न केलेली आगळीक पाहता योग्य त्या ठिकाणच्या योग्य त्या कळा फिरवण्यात भारताला जमु लागले आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये. सध्या घडलेल्या घटना गेली कित्येक वर्षे घडत आहेत मात्र आता इतक्या वर्शी एखाद्या फ्लॅग मिटिंगने मिटु शकणारे हे प्रकरण राष्ट्रीय प्रश्न करून पाकिस्तानवर दबाव टाकणे मी परराष्ट्रधोरणाचा विजय समजतो. संसदेवर हल्ला किंवा मुंबईवर हल्ला करूनही मोठ मोठी वक्तव्य करणार्‍या पाकिस्तानला आपल्या एका सैनिकाच्या मृत्यूबद्दलही कारणे देत बसायला लावणे हा प्रवास पाहिला तर ही खाती गप्प असली तरी निष्क्रिय आहेत असे वाटत नाही
यावर मतभेद नव्हे तर पूर्ण असहमती आहे पण त्यावर नंतर
नक्की कळले नाही. पाकिस्तानची चीनवर डिपेन्डन्सी वाढली आहे. उलट भारताची सामरिक शक्ती ही स्वायत्त आणि स्वतंत्र आहे. अतिशय निश्चित राजकीय फायद्याची शक्यता असल्याशिवाय भारताबरोबरचा चीनधार्जिण्या व्यापारसंबंधांला धोक्यात घालुन पाकिस्तानला प्रत्यक्ष मदत चीन करणार नाही असे साधार वाटते.
प्रत्यक्ष भारताबरोबर युद्धाचा प्रसंग आल्यावर दोघेही पाकिस्तानच्या बाजुने उभे राहतील असे वाटत नाही. शेवटी आर्थिक शक्ती भारताची कैक पटिंनी जास्त आहे.
पाकिस्तानची आर्थिक व्यवस्था नसल्यात जमा आहे. चीनची बरीच निर्यात भारतात आहे अश्या वेळी भारताशी व्यापारी संबंध तोडणे सध्याच्या नाजुक परिस्थितीत कोणालाच परवडणारे नाही.
अर्थातच मत विपरीत आहे.
अफ-पाक बद्दल सहमत आहेच, परंतु हेच भारत, चीन यांच्याबद्दलही लागु आहे. त्यापैकी त्या भागावर नियंत्रण कोण ठेऊ शकतो त्यावर बरेच अवलंबून आहे.
तोंडी मदत कबुल करणे आणि प्रत्यक्ष तशी करणे, आणि त्या मदतीमुळॅ होऊ शकणारे फायदे याचा आपल्या सरकारने, सैन्याने आणि रॉने नक्कीच विचार केला असेल याची खात्री आहे.
१००% सहमत
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
माझीही असहमती आहेच.
ऋ,
माझी चीनच्या अनुषंगाने तुझ्या मतांशी असहमती आहेच. पण चर्चा पाकीस्तान या केंद्रीत मुद्द्यापासून भरकटेल याचे भय वाटते आहे. तरीही काही बाबींकडे लक्ष वेधतो.
जागतिक अर्थकारण आणि राजकारण यांच्या जगात स्वतःचे अस्तित्त्व टिकवायचे असेल तर कुरापती काढणार्‍या शत्रूंना स्वतःचे पाणी काय आहे हे दाखवले तरच त्या देशाचा दबदबा व पर्यायाने अस्तित्त्वही टिकून राहते हा जागतिक नियमच असावा कदाचित.
भावनेच्या आहारी जाऊन भारताने आपली सहिष्णू व शांततेची भूमिका सोडावी या मताचा मी अजिबात नाहिये.
पण प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते त्यामुळे काही प्रसंग असे असतात की जेथे तीव्र स्वरुपाची प्रतिक्रिया देणे गरजेचे ठरते. भारताची संयमी भूमिका ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक मोठी पत टिकवून आहे याची जाण मलाही आहे. पण अत्यंत हिंस्त्रपणा शत्रूकडून दाखवण्यात येतो त्यावेळी संयत भूमिका परवडत नाही. आदर टिकवण्यासाठी आपल्या सामर्थ्याची चुणुकही कधी कधी दाखवावी लागते. ती संधी भारताने यावेळी गमावली असे मला वाटते.
या मताशी बराचसा असहमत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्यावेळी या घटनेचे पडसाद उमटले त्यावेळी पाकीस्तानने अगोदरच बाजी मारुन नेलेली आहे. सैनिकाचे मुंडके कापून आणणे व त्यानंतरच्या पाकीस्तानने केलेल्या हालचाली हा अतिशय नियोजनबद्ध कूटनीतीचा भाग होता. शीर कापून आणल्यावर भारतीय मिडियामध्ये व त्याद्वारे उसळलेला जनक्षोभ पाहता सैन्याच्या अधिकार्‍यांना प्रेस समोर यावे लागले. प्रत्यक्षात भारताने निषेध व्यक्त केला व पाकीस्तानची निंदाही केली. या नृशंस कृत्याबद्दल भारताने पाकीस्तानला जबाबदार धरल्याबरोबर पाकीस्तानने जागतिक मंचावर आपल्या कृतीने काय संदेश दिला हेही पाहणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
- पाकीस्तानने ताबडतोब भारतीय राजदूताला बोलावून खडसावले
- भारतातून माल घेऊन येणारे ट्रक अडवले.
- संयुक्त राष्ट्राकडे हा मुद्दा ताबडतोब उठवला (या पार्श्वभूमीवर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाने दखल देण्याचा हा मुद्दा नाहिये असा पवित्रा घेतला. इथे आपल्या परराष्ट्रनीतीचे कोणतेही सकारात्मक धोरण दिसले नाही. पण युनोत पाकीस्तानने त्यांची बाजू ठळकपणे मांडली आणि भारताने नाही हे ही इथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बाय डिफॉल्ट युनो भारताला समजून घेईन अशी चूक आंतरराष्ट्रीय राजकारणात करुन चालत नाही. प्रत्यक्ष पुराव्यांची उपलब्धता असताना भारताने ते युनोत एन्कॅश केले असते तर आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे कदाचित त्या सैनिकाचे शीर तरी परत मिळाले असते.
इतिहासाचे अवलोकन केले असता दुसर्‍या महायुद्धातही झेकोस्लोव्हाकीयाची रशिया व जर्मनी या दोघांनी जशी लांडगेतोड केली त्याप्रमाणे काश्मीर कायमचे मिळवण्यासाठी चीनने पाकीस्तानला लश्करी मदत देऊ केली व युद्धात मदत करण्याचे आश्वासन दिले तर पाकीस्तान ही संधी गमावणार नाही. युद्धाचा सगळा दारुगोळा व शस्त्रास्त्रे यांचा पुरवठा चीन करणार. मनुष्यबळ पाकीस्तानचे असे हे गणित असेल.युद्धात तेल अमाप लागते. चीनने थेट पाकीस्तानात इराणचे तेल पाईपलाईनने आणायची सोय केली आहे हे या पार्श्वभूमीवर विसरुन चालणार नाही.
यात चीनचा फायदा काय?
- मनुष्यबळाची हानी नाही
- चीनच्या अर्थव्यवस्थेला झळ नाही
- भारताच्या अर्थव्यवस्थेला झळ म्हणजे पर्यायाने चीनची जगाच्या अर्थकारणावर निर्णायक पकड
- वादग्रस्त सीमाभागांना बळकावणे चीनला शक्य
- चीनच्या कम्युनिझम मधे संथ पण थेट रिझल्ट ओरिएन्टेड असा कूटनीतीत संदेश आहे तेव्हा चीनची अशी मोर्चेबांधणी आपल्या लक्षात येत नाहीये
- ब्रह्मपुत्रा नदीवरचा चीनमध्ये गुप्त रितीने तयार झालेला डॅम कोणता संदेश देत आहे? (कोणत्याही क्षणी संपूर्ण नदीचे पात्र वळवण्याची आणि पाणी अडवण्याची आपात्कालीन तयारी)
- पीओके मधील उंच उंच शिखरांच्या पोटातून भुयारी मार्ग कशासाठी? युद्ध काळात पाकीस्तानमधे शस्त्रास्रे बिनबोभाट पोहोचवता यावी यासाठीच या मार्गांचा उपयोग आहे.
अशा अनेक जमेच्या बाजू चीनसाठी आहेत. हे एवढे स्पष्ट असताना आपले परराष्ट्रधोरण आणि गुप्तहेर खाते हे सर्व होऊ देत आहे याबद्दल माझा आक्षेप आहे. मुद्दा भरकटेल त्यामुळे तूर्तास एवढेच
याबद्दलही हेच म्हणेन की प्रत्यक्ष पुरावे आपल्या आजूबाजूला निर्माण होत आहेत आणि चीनची कूटनिती आपल्या बुद्धीमान रणनीतीकारांना समजत नाहिये. नाहीतर जीएमआर कंपनीचे मालदीवचे कंत्राट रद्द होण्यामागे चीनचा त्यात थेट हस्तक्षेप आहे हे दिसत असूनही सरकारने कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. मालदीव चीनच्या बाजूला झुकल्यामुळे चीनचे भारताच्या सर्व बाजूंनी विमानतळ निर्माण होतील. श्रीलंकेत अगोदरच चीनने विमानतळे वा तत्सम बांधकामात मदत करण्याच्या बहाण्याने मोठी उडी घेतलेली आहे.
चीनबद्दल या धाग्यावर लिहित
चीनबद्दल या धाग्यावर लिहित नाहि.. वेगळा धागा निघाला तर बोलुच
बाकी पाकिस्तान बरोबरचे म्हणाल तर काही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत
१. यावेळी घडलेला घटनाक्रम बघितला तर भारताने पहिली फायरिंग केली (ज्यात एक पाकिस्तानी सैनिक मेला) असे द हिंदुची बातमी म्हणते. त्याचे खंडन आर्मीने केलेले नाही.
२. त्यांचा सैनिक मरूनही आपल्या राजदुताला पाकिस्तानने बोलावून केवळ निषेधच व्यक्त केला होता.
३. पाकिस्तानच्या सैनिकांनी नंतर आगळीक करून आपल्या सैनिकाला मारले. (जे अनेकदा झाले आहे) यावेळी अधिक प्रकर्षाने निषेध व्हायचे सार्थ कारण होते शिर कापून नेणे. या नृशंसतेचा निषेध व्हावा, करावा तितका कमीच आहे. त्या अनुशंगाने भारताने सद्य परिस्थितीत (मला वाटतो तितका नव्हे तर) योग्य तितका आवाज उठवावा असे मलाही वाटते. मात्र किती आवाज उठवणे योग्य आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी माझ्यापाशी आवश्यक तो विदा नाही. केवळ वृत्तपत्रांतील आणि एलेक्ट्रॉनिक मिदियातील बातम्यांवरून मत बनविणे अत्यंत धोक्याचे वाटते, तेव्हा त्याबाबतीत माझा भारतीय सैन्यावर, परराष्ट्र खात्यातील धुरिणांवर आणि रॉ वर पूर्ण विश्वास आहे.
४. दुसरे असे की अशी घटना पहिल्यांदा घडलेली नाही. याआधीही घडली आहे आणि भारताने त्यावेळी एखाद्या फ्लॅग मिटिंगनंतर पुन्हा शांतता प्रस्थापित केली आहे. यावेळी सरकारने मिडीयाच्या मदतीने या प्रश्न जनतेत जाऊ दिला आणि जनतेकडून तयार झालेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानवर बराच मोठा दबाव निर्माण केला आहे.
बाकी युनोत कशासाठी कोण गेलंय त्यावरून उद्देश स्पष्ट आहे. पाकिस्तान युनोत गेलंय ते या घटनेची चौकशी करण्यासाठी (जी अर्थातच भारताला नको असणार कारण पहिली आगळीक आपण केली असण्याची शक्यता आहेच, त्यापेक्षा मोठे असे की ही घटना दोन राष्ट्रांत मिळून सोडवली गेली पाहिजे हे सुयोग्य धोरण). दुसरे असे की आजच भारतही युनोत गेला आहे. तो मात्र लष्कर-ए-तय्यबा, जमात-उल-दावाचे बेस कँप संपूर्ण दक्षिण आशियाला घातक असल्याने युनोने त्यांच्यावर कारवाई करावी हे सांगण्यासाठी (दुवा)
विधायक मार्गाने पाकिस्तानला युनोमध्ये एकटे पाडणे जर भारताला जमले तर तो मोठा विजय असेल.
बाकी पाकिस्तानने नुसती बडबड करणे सोडून प्रत्यक्ष कृती केलेली नाहि कारण पाकिस्तानी सत्ताकेंद्रे सध्या आपापसातच झुंजत आहेत. आणि भारताने जर अधिक कठोर भुमिका घेतली तर उलट त्यांच्यतील वाद बाजुला सारून त्यांना एकत्र होऊन भारताविरूद्ध कारवाईला आपण प्रोत्साहित करू, जे टाळायला हवे.
जाता जाता: आज भारताने अजून एका सैनिकाला कंठस्नान घातल्याचे पाकिस्तानी सैनिकांचे म्हणणे आहे (बीबीसीची बातमी)
अजून एक रोचक दुवा: हे जे 'लाँग मार्च' काधणारे काद्री आहेत ते भारतात येऊन गेले आहेत. इतकेच नाही तर गुजरत मधील मुसलमानांना आता तुम्ही २००२ ला मागे सारून पुढे प्रगती केली पाहिजे असेही म्हणाले होते. आणि भारतातील काही मुस्लिम उलेमांनी त्यांना बॅन करण्याची मागणी केली होती :). त्या बातमीचा हा दुवा. आता बोला
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
सर्वप्रथम हा दुवा बघ अमेरिकेत
सर्वप्रथम हा दुवा बघ
अमेरिकेत पाकीस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्याने जाहीरपणे फेटाळलेला भारताचा आरोप
पाकीस्तान शांततेच्या ताना मारतंय. शिवाय आम्ही वेगळ्या परिस्थितीत युद्ध करायला तयार आहोत हाही संदेश किती चातुर्याने दिलाय. बघ किती व्यवस्थित प्लॅन केले होते सगळे.
आपण स्वस्थ बसलो आहे असा माझा आरोप नाहिये रे ऋ. पण आपले परराष्ट्रकारण कुठेतरी मात खाते आहे.
सुरुवात भारताने केली असेलही, पण मुंडके कापण्याची ती नृशंसता अत्यंत निंदनीयच आहे. मग ती कोणीही करो. नाहीतरी भारताच्या गोळीबारात किती पाकीस्तानी सैनिक मेले याबद्दल कधी मिडियात चर्चा झाल्याचे माझ्या तरी ऐकण्यात नाही.
कादरी महाशयांच्या बद्दलच्या दुव्यांमुळे माझ्या अंदाजात भरच पडते आहे.
कॅनडात १५ पेक्षा जास्त वर्षे राहिलेल्या कादरींवर पगडा कोणाचा आहे हे सांगायला नकोच. अमेरिकेबद्दल आकस ठेवण्याची त्यांची भूमिका कशी आहे ते मला माहिती नाही. पण हिंसाचारातून आणि दहशतवादातून मुक्त होऊन प्रगतीचे गाजर पाकीस्तानी जनतेला दाखवण्यासाठीच कादरींची नेमणूक झाली आहे. कोणी केली? हा प्रश्न अलाहिदा. पण तरीही अमेरिकेचे थेट संबंध यात आहेतच.
कयानींना ३ वर्षाचे एक्स्टेंशन मिळण्यामागे अमेरिकेचाच हात आहे. कारण नवा कोणीतरी येण्यापेक्षा पाकीस्तानात कयानींशी अमेरिकेचे सूत चांगले जुळलेले आहे. आणि निवडणुकांच्या गदारोळात कयानीसारखा मोहरा अमेरिकेला हाताशी असणे गरजेचेच होते.
सैन्याचे कादरींना समर्थन आहे ते याचमुळे.
पूर्ण सहमत. तरीसुद्धा अमेरिकेला आशिया खंड धगधगताच हवा आहे. कारण आशिया खंड शांत झाला तर जगाच्या नाड्या आशियाई देशांच्या हातात जातील. ते अमेरिकेला नको आहे. त्यामुळे युनोला पटले तरी युनोवरचा अमेरिकेचा प्रभाव जगाला माहिती आहे. म्हणूनच अमेरिकेने संपूर्णपणे भारताच्या बाजूने झुकणे जास्त आवश्यक आहे. आणि ते होत नसेल तर आपल्या नेत्यांनी भारताची आखणी अशी चातुर्याने केली पाहिजे की उद्या वेळ पडली तर अमेरिकेशिवाय आपला देश स्वयंपूर्ण राहू शकला पाहिजे. यासाठी भारताची कोणतीही योजना दुर्दैवाने नाहिये.
हा मुद्दा मलाही पटतोय. पण पाकीस्तानचा इतिहास पाहता एवढी त्रांगडी एकत्र येणे अशक्यच. तरीही आपल्या सेनाप्रमुखांनी जे जाहीर आश्वासन दिले आहे की योग्य वेळी याचे उत्तर आम्ही देऊ ते पाहता पाकीस्तानातील राजकीय रणधुमाळी थांबण्याची वाट पहायचा निर्णय आपल्या थिंकटँकचा दिसतोय. हरकत नाही. पण जागतिक मंचावर भारताचे सामर्थ्यही दिसले पाहिजे. नुसते २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्टला राजधानीत प्रदर्शन करुन शौर्य दिसत नाही. ते युद्धातच दाखवावे लागते.
रब्बानी लगेच अमेरिकेत गेल्या
रब्बानी लगेच अमेरिकेत गेल्या आणि त्यांनी मुलाखत दिली असा बोभाटा काली च्यानेलांवर काल ऐकला. त्या अमेरिकेत आहेत हे सत्य आहे पण या घटनेसाठी त्या तिथे गेल्या नसून आशियायी परिषदेसाठी त्यांचे तेथे जाणे पूर्वनियोजित होते. तेथे कोणत्याही अमेरिकन मंत्र्याने 'या कारणासाठी' त्यांना भेटीची वेळ दिल्याचे ऐकीवात नाही.
तर त्या जे म्हणाल्या त्या मागची पार्श्वभुमी अशी की ते पाकिस्तान प्रशासनाचे सुओ-मोटो 'स्टेटमेन्ट' नव्हे तर पत्रकारांनी विचारलेल्या 'प्रोवोकिंग' प्रश्नाचे उत्तर आहे. जसे सुषमा स्वराज "त्यांची १० शीरे कापून आणली पाहिजेत" म्हणाल्या (जी भाजपची मागणी नसून तशाच एका प्रश्नाचे उत्तर होते असे वाटते). तर सांगायचा मुद्दा दोन्ही देशांत सध्याच काय कधीच विश्वासाचे वातावरण नव्हते. अशी वक्तव्ये, कृती अनेकदा होत आली आहे. मात्र भारताने या घटनेवर 'प्रिसाईजली' गरजेइतकाच कठोर स्टॅन्ड घेतला असे माझे मत आहे.
याचा परिणाम काम पाकिस्तानी आणि भारतीय सैन्याधिकारी फोनवर बोलले आणि पाकिस्तानी अधिकार्‍यांनी आपल्या सैन्याला सीजफायचे उल्लंघन न करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाकिस्तानी अधिकार्‍यांच्या या आदेशानंतर परराष्ट्र मंत्री खर यांनीही चर्चेला पुन्हा सुरवात करायची ऑफर दिली आहे. बातमीतला हा परिच्छेद बोलका आहे:
दोघांमधे अधिक ताण आला आहे आणि तो घटना बघता येणे/देणे गरजेचेच होते. भारताने तसा ताण निर्माण केला मात्र 'तुटेपर्यंत' ताणले नाही हेच परराष्ट्र धोरणाचे यश आहे असे वाटते. भारतातर्फे किंवा पाकिस्तानतर्फे तुटेपर्यंत ताणले जावे यासाठी दोन्ही बाजुंच्या अनेक घातक शक्ती देव पाण्यात घालून बसल्या असतील, मात्र तसे करून आपलेच नुकसान आहे.
बाकी, कादरींची पार्श्वभुमी बघता ते आंतराष्ट्रीय प्यादे आहेत असे समजणे गैर नसावे. कादरी तर प्रत्यक्षात पाकिस्तानात स्थानिक निवडणूकही लढवायला पात्र नाहित तरी ते जनक्षोभ वाढवत आहेत. त्यांनी इमरान खानला मात्र झोडपणे टाळले आहे वगैरे गोष्टी सुचक आहेत. मात्र ते प्यादे एकट्या अमेरिकेने पुढे केले आहे की भारताचीही त्याला साथ आहे हे माहित असणे कठिण वाटते. आपल्याला माहित नसले तरी रॉ कडे या व अशा अनेक घटकांची माहिती असते आणि त्याचा परिणाम वगैरेंचा विचार करून NSA आणि त्यांची टिम पंतप्रधानांना सल्ला देतात. विरोधकांनी कठोर आवाज उठवण्यास सुरवात केल्यावर (जे त्यांचे कामच आहे, त्याबद्द्दल नक्रार नाही) आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) थेट स्वराज, जेटली यांना भेटले आणि त्यानंतर विरोधकांनीही समंजसपणे टोकाचा गहजब केलेला नाही हे अतिशय बोलके आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
मुद्दे पटले
ऋ वरील दोन्ही मुद्दे पटले.
वास्तविक परिस्थिती पाहता पाकीस्तानची सध्या युद्धाची तयारी नाहिये. पाकीस्तानला चीनने अलिकडेच आपल्या पंजाखाली घेतले आहे, तेव्हा चीनलाही ही जाणीव आहे की पाकीस्तान युद्ध करण्याची क्षमता बाळगून नाहिये. धोका आहे तो आत्ता आहे असे माझे मत अजिबात नाहिये. पण अजून ५-१० वर्षांनी परिस्थिती भयावह असेल. जोपर्यंत स्वतःला झळ पोहोचणार नाही याची खात्री चीनला होत नाही तोपर्यंत चीन पाकीस्तानला युद्धासाठी प्रेरित करणार नाही.
कादरीला पाकीस्तानात आणून अमेरिकेने जी रणनीतिक चाल खेळली आहे ती यासाठीच की चीनच्या पंज्याखाली पाकीस्तान जाऊ नये. तसे झाले तर भारतापेक्षाही अमेरिकेला त्याची झळ जास्त पोहोचणार आहे. अर्थातच भारत यापासून अलिप्त राहूच शकत नाही तरीही अमेरिकेचे पाकीस्तानवरची पकड सुटली की पाकीस्तान हा जगभरच्या दहशतवाद्यांचा बिनबोभाट आणि अत्यंत सुरक्षित असा तळ होईल. ते पाकीस्तानी सर्वसामान्य जनता व अमेरिका दोघांनाही नको आहे. म्हणूनच जम्हूरियतचे आवाहन प्रभावीपणे करण्यासाठी कादरीसारखा मोहरा सध्या पाकीस्तानात आहे.
विपक्ष काहीही झाले तरी राष्ट्रीय हित जेव्हा असते तेव्हा त्यांना त्यांची भूमिका संयमाची करावीच लागते. शिवाय येऊ घातलेल्या निवडणुकांतून सत्तेची चाहूल त्यांनाही लागत आहेच. तेव्हा उद्या सत्तेवर आले आणि बोललेली भूमिका पाळली नाही तर जनता नाही का सडकणार त्यांना
भारत-पाक सीमेवरील चकमकी
भारत-पाक सीमेवरील चकमकी वाढवुन...कदाचित भारताशी कारगिलसदृश छोटेखानी युद्ध करुन जनतेचे लक्ष वळवायचा...तसेच भारतद्वेषावर आधारित असलेल्या राष्ट्राला पुन्हा एक करायचा प्रयत्न व्हायची शक्यता आहे. भारताने म्हणुनच हि परिस्थिती खुप सामंजस्याने हाताळायची गरज आहे. कारण भारताने आक्रमक पवित्रा घेणे हा पाकिस्तानच्या व्युहनितीचाच विजय असेल.
पाकिस्तानात जर मौलवींचे सरकार आलं तर ते भारताला अधिकच त्रासदायक ठरु शकतं, पण पाकिस्तानच्या दृष्टीकोनातुन पाहिल्यास त्यामुळे तिथे स्थिरता येऊ शकते. पाकिस्तान हे एक failed state समजलं जातं. तिथे सत्तांतरण घटनात्मक मार्गाने होईलच असं नाही. पाकिस्तानी लष्कराची भुमिका त्यामुळे महत्वाची ठरते. "कुरानिक कंसेप्ट ऑफ़ वॉर" च्या आधारावर पाकिस्तानी लष्कर हे गेल्या ३० वर्षात नव्याने बांधणी केले गेले आहे. धार्मिक नेत्यांच्या सरकारला लष्कराची सहानुभुतीच मिळेल. आजच्यासारख्या लष्कर-सरकार ह्या कुरबुरी राहणार नाहीत. त्यांच्यातील सुसुत्रतेतुन ते बलुचिस्तानातील फ़ुटीरतावाद्यांना काबुमधे आणु शकतील.
नॉर्थवेस्ट फ़्रंटीयर रिजन मधल्या टोळ्यांवरील अमेरीकेच्या हल्ल्यांबाबत मात्र ही मंडळी आज भरपुर बोलत आहेत, पण जर त्यांना सत्ता मिळाली तर ते नक्की अमेरिकेला कसे परावृत्त करतील हे बघावं लागेल.
अग्रलेख
वाचाळ अग्रलेख आणि भावनेच्या भरात येत असलेल्या प्रतिक्रीयांच्या गदारोळातही शांतपणे विचारपूर्वक लिहिलेला द हिंदु चा सम्यक अग्रलेख वाचनीय आहे
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
अग्रलेख छोटा पण वेगळे विचार
हा अग्रलेख छोटा पण वेगळे विचार मांडणारा आहे.
थोडे सविस्तर लिहून अजून मोठा लेख करता आला असता असे उगाचच वाटले.
.
.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars