भारताचा आशियाई दोरीवरचा खेळ (३/३: पूर्व व आग्नेय आशिया)

प्रासादिक आणि ओघवत्या भाषेतली माहितीपूर्ण लेखमाला.

काही विशिष्ट विषयांवर किमान वाचन करण्याची इच्छा असूनही मराठीखेरीज इतर कुठल्या भाषेत वाचण्याचा आळस असल्यामुळे हे वाचन बारगळते. तुमच्या लेखांमुळे ही उणीव काही अंशी तरी भरून निघते. त्याबद्दल आभार.

खूप माहितीपूर्ण लेखमाला _/\_
आभार.

भारतीय परदेश धोरण म्हणजे पाकिस्तानी क्रिकेट खेळाडूंना भारतात खेळू द्यायचं की नाही असल्या थिल्लर गोष्टींभोवती घुटमळतं असा कधी कधी लोकांचा समज होत असावा. या लेखमालेत आलेल्या विविध देशांबरोबरच्या संबंधांच्या कंगोऱ्यांमुळे एकंदरीत व्याप्तीचा अंदाज येतो.

मात्र तीनच भाग का? हा प्रश्न मी जाहीरपणे विचारतो. खरं तर हे तीन भाग म्हणजे प्रस्तावना ठरेल असं मोठंसं पुस्तक ऋषिकेश यांनी लिहावं ही त्यांना विनंती.

अप्रतिम लेख आणि लिखाण, ऋषीकेश!

प्रत्येकवेळी प्रतिसाद (देण्याइतकी टंकणगती नसल्यामुळे) देत नसलो तरी लिखाण वाचतो मात्र आवर्जून.

यासारख्या विषयांवर अजूनही लिखाण येऊ देत.

ऋषीकेश जी आपल्याकडे कॉमन म्यान ची भारताचे परराष्ट्र धोरणा म्हणजे पुलंच्या म्हैस कथे मधील "होय होय होय ,नाय नाय नाय" असेच असणार,अशी सरसकट सामान्यीकरण (generalisation ) करून विधाने करण्याची प्रवृत्ती असते. जास्त काही तपशीलवार विचार न करता , पराभूत मानसिकतेनेच भारत परराष्ट्र धोरण हाताळत असणार हा समज असतो.
तुमच्या या लेखांमुळे आपल्याकडील या आवडत्या समजाला तडा जाणार हे नक्की. प्रत्येक देशाचे भौगौलिक स्थान,आर्थिक ताकद लक्षात घेऊन स्वतःच्या हिताची धोरणे राबविणे या बाबतीत आपला देशही काहीतरी करतो आहे हे वाचून अभिमान वाटला. मराठी भाषेत आंतरजालावर भारताच्या परराष्ट्र धोरणा संबंधी त्यातही आशिया मधील राजकारणाबद्दल माहिती अत्यंत कमी आहे.तुमच्या लेखाने हि कमी पण भरून निघेल असा आशावाद.

अवांतर: भारतीय हवाईदलाच्या 126 लढाऊ विमानांच्या खरेदीचे प्रकरणात अमेरिका ,ब्रिटन आदि देशांच्या दबावाला न जुमानता भारत सरकारने 15 बिलियन डॉलर चा करार (म्हंजे भारतीय रुपयात किती ?) फ्रांस मधील एका कंपनीशी करार केला. त्याच्या बद्दल पण तुमच्या कडून एक छानश्या लेखाची वाट बघतो आहे.

१०० मार्काच्या प्रश्नपत्रिकेत बाळूने बरोबर सोडवलेल्या १५ मार्कांच्या प्रश्नांचा हा उहापोह असे वाटते. तुम्ही असं काहीसं लिहिलंही आहे पण ते तितक्याश्या स्पष्टपणे येत नाही आहे.

म्यानमारचे ऊदाहरण घेऊ.
१. भारतीय लष्कराने बांधलेला "भारत-म्यानमार मैत्री मार्ग" ईशान्य भारताला रंगूनपर्यंत जोडतोच, शिवाय पुढे हाच मार्ग लाओस, कंबोडीया, व्हिएतनामपर्यंत न्यायचा भारताचा मानस आहे.
असा कोणताही मार्ग जमिनीवर नाही. असा प्रस्ताव आहे. म्यानमारच्या सीमेवर असणार्‍या मोरे ला जोडणारा रस्ता कुचकामी आहे. मोरेला इतर भारताशी (इंफाळशी) जोडले आहे. इंफाळला जायला दोन हायवे आहेत. पैकी एक वय ५० झालेल्या मणिपूरींनी पण एकदाही वापरला नाही. It means death by accident or terrorists. जो दुसरा मार्ग नागालँडमधून जातो तो नागा अतिरेकी वर्षातून किमान ३-४ वर्षे बंद ठेवतात. त्यावेळी इंफाळमधे प्रत्येक गोष्टीचा भाव ३-४ पट असतो. गुवाहाटी ते मोरे हा प्रवास करायला non north easterner लोकांना कितीतरी प्रवेश परमिट्स घ्यावे लागतात. शिवाय हा रस्ता खराब आहे. स्थानिकही मानतात कि या प्रवासात मरणाची शक्यता जास्त आहे. ईशान्य भारतातून जमिन मार्गे व्यापाराला इ कुणीही रंगूनला जात नाही. भारताने म्यानमारमधे मदत म्हणून बांधलेला मार्ग मात्र उत्तम आहे.
२. उर्जा
मी या क्षेत्रात काम करत असताना (२००५ ते २००९) भारताने जवळजवळ ४ बिलियन डॉलर श्वे वायूक्षेत्रात गुंतवले. भारत म्यानमार Production sharing agreement बनली असताना शेवटच्या क्षणी सगळा प्राकृतिक वायू इतर कंपनीस मिळाला. TAPI आणि या पाईपलाइंसनी म्हणे वायव्य आणि ईशान्य भारताचा खूप विकास होणार होता.
३. आतंकवाद पूर्वोत्तर राज्यातले अतिरेकी म्यानमार आणि बांगलादेश मधे शरण्/प्रशिक्षण घेतात. ती संख्या वाढतच आहे. आपल्या पॉलिसिचं यश म्हणजे हे देश अधिकृत रित्या फार कडक बोलायला लागले आहेत.
४. ड्रग्ज मणिपूर, नागालँड मधील काही जिल्हे पूर्ण जगात अंमली पदार्थांचे जे परिमाणक (indices of penetration) उच्च जागेसाठी स्पर्धा करत आहेत. ड्रग न घेणारांना न्यूनगंड यावा इतके ते कमी आहेत. अंमली पदार्थ घेतले अतिरेकी तरुणांना आपल्या टोळीमधे घेत नाहीत म्हणून सरकार/ लष्कर त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करते ही स्थिती आहे.

अजून बरंच काही आहे. आपल्या लिखाणावरून मला १९८६ मधे (मी सहावीला असताना) श्री शिवराज पाटील चाकूरकरांनी मौ. निटूर, ता. निलंगा, जि. लातूर इथे दिलेल्या ५००-६०० च्या समुदायासमोर भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयावर दिलेल्या निवडणूकीतल्या भाषणाची आठवण झाली. माझ्या प्रतिसादाचा सूर चांगला नाही त्याबद्दल क्षमस्व (nothing personal intended) पण आपण जेव्हा 'एक वेगळा सुर' पकडत आहात तेव्हा सर्व सत्ये अभ्यासिणे, चेक करणे आणि जे राहिले आहे त्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

विवेक हे नियतकालिक वाचताना पुढील मजकूर हाती लागला.
नोंद असावी; म्हनून त्यातल्या त्यात संबंधित धाग्यात डकवतो आहे.
(लिंक व नियतकालिकाचा उल्लेख असल्याने हे चालून जाइल असा अंदाज आहे.)

http://magazine.evivek.com/?p=5200

सत्ताधार्‍यांनी आंतरराष्ट्रिय स्तरावर आपली बाजू मांडायला विरोधी पक्षाला पाठवण्याचं फेमस उदाहरण इथं दिसतं.
नरसिंह रावांनी वाजपेयींना पाठवलं होतं.

.
.
**********************लेख सुरु***********************

मुत्सद्देगिरीचा विजय

22 फेबु्रवारी, 1994 रोजी भारतीयांच्या वतीने आपल्या संसदेने मंजूर केलेल्या ठरावात पाकव्याप्त काश्मीरबाबत ठामपणे भूमिका मांडली होती. त्यातील काही ठळक गोष्टी पुढीलप्रमाणे :

1) जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे.

2) भारताला आपली एकात्मता आणि सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

3) पाकिस्तानने भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा व्यापलेला भूभाग मोकळा करावा.

4) भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप केल्यास त्यावर तोडगा काढण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार असेल.

भारतीय संसदेला हा ठराव मांडण्यासाठी काही गोष्टी कारणीभूत होत्या. कारण भारतातून जम्मू आणि काश्मीर वेगळे व्हावे, यासाठी पाकिस्तानकडून प्रयत्न केले गेले होते.

1) काश्मीरमध्ये 1947 साली टोळीवाल्यांकडून झालेल्या घुसखोरीला पाकिस्तानची फूस आणि मदत होती.

2) 1947 ते 1990 या काळामध्ये पाकिस्तानने भारताबरोबर तीन युध्दे केली. या तिन्ही युध्दांमध्ये पाकिस्तानला पराभव स्वीकारावा लागला आणि त्यामध्ये पाकिस्तानला पूर्व पाकिस्तान हा भागही गमवावा लागला.

3) 1990मध्ये पाकिस्तानने जिहादींना हाताशी धरून छुपे युध्द भारतावर लादले, जे नंतरही सुरूच राहिले.

4) 1998मध्ये पाकिस्तानने कारगीलमध्ये युध्द करण्याचे वेडे धाडस केले. (यामध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना आपले पद गमवावे लागले.)

भारताच्या प्रादेशिक एकात्मतेला, एकतेला आणि सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या गोष्टींना विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या गोष्टी कोणकोणत्या आहेत?

4 फेब्रुवारी, 1990 रोजी पाकिस्तानच्या तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांनी पाकिस्तानातील सर्व राजकीय नेत्यांची परिषद बोलावून काश्मीरबाबत त्या सर्वांना विश्वासात घेतले. त्यानंतर त्यांनी काश्मीरसाठी एकात्मता दिवसाची कल्पना मांडून 5 फेब्रुवारी रोजी देशभर संपाचे आयोजन केले. आजही हा दिवस पाकिस्तानमध्ये पाळला जातो.

10 फेबु्रवारी, 1990 रोजी पाकिस्तानच्या संसदेने एकमुखाने ठराव मंजूर करून जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतामधील विलिनीकरणाला विरोध दर्शवला आणि या जम्मू-काश्मीर विवादावर संयुक्त राष्ट्राच्या मार्गदर्शनाखाली उपाय काढला जावा, अशी मागणी करण्यात आली.

13 मार्च, 1990 रोजी बेनझीर यांनी मुझफ्फराबादला भेट दिली. तेथील मोठया जमावाला उद्देशून भाषण देताना त्यांनी भारतीय पंतप्रधानांनी श्रीनगरला भेट देण्याला आव्हान दिले. भारताबरोबर हजार वर्षे युध्द करायची तयारी दर्शवून बेनझीर यांनी आतंकवाद्यांसाठी चार दशलक्ष डॉलर्सचा निधी उभा करण्याची तयारी दर्शवली.

”काश्मीरच्या स्वत: निर्णय घेण्याच्या अधिकाराला आम्ही आधीपासून पाठिंबा दिलेला आहे. साक्षात मृत्यू आला तरी आमच्या तोंडामध्ये माणुसकीसाठी लढा, स्वनिर्णयासाठी लढा आणि काश्मीरसाठी लढा हे शब्द असतील” अशा शब्दांमध्ये बेनझीर यांनी गरळ ओकले होते. 1992च्या उन्हाळयामध्ये नवाझ शरीफ यांनी अनेक सभा घेतल्या होत्या. या सभांमध्ये ‘पाकिस्तान बनेगा भारत’ अशा घोषणा दिल्या होत्या.

हे लक्षात असू द्या :

पाकिस्तानने गिलगीट आणि बाल्टिस्तानचा सर्व प्रदेश चीनला देऊ केला आहे (जो भारताचा अविभाज्य अंग आहे). ग्वादार या पाकिस्तानच्या बंदरापर्यंत गिलगीट-बाल्टिस्तानमार्गे रेल्वेलाईन टाकण्याचा विचार चीन करत आहे. गिलगीट-बाल्टिस्तानमध्ये चीनच्या लष्करातर्फे कायमस्वरूपी बरॅक्स उभ्या केल्या जात आहेत. गिलगीट-बाल्टिस्तानचे स्थान धोरणात्मकदृष्टया अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या प्रदेशाला चीन, तिबेट, किरगिझिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगाणिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सीमा भिडल्या आहेत आणि ताज्या बातम्यांनुसार हा प्रदेश पाकिस्तानने चीनला 50 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचे निश्चित केले आहे. पण 22 फेब्रुवारी, 1994चा ठराव केवळ पाकिस्तानवर केंद्रित होता का? नाही… ऍंग्लो अमेरिकन गटाला लॉर्ड कर्झनच्या मध्य आशियाशी संबंधित ‘ग्रेट गेम’ला पुनरुज्जीवित करायचे होते. ऍंग्लो अमेरिकन गटाच्या हालचाली या ठरावाच्या आधी साधारण दहा महिन्यांपासून चालू होत्या. 19 मे, 1993 रोजी फुटीरतावादी नेते प्रा. अब्दुल गनी भट, अब्बास अन्सारी, अली शाह गिलानी, मियाँ अब्दुल कयूम यांनी आयएसआयने प्रायोजित केलेल्या जेद्दाह येथील काश्मीरवरील बैठकीस जाण्यास मान्यता दिली होती. 7 मे, 1993 रोजी अमेरिकेच्या गृहखात्याच्या जॉम मॅलॉट यांनी नवी दिल्लीला भेट देऊन या प्रश्नामध्ये काश्मिरी लोकांची भूमिका मध्यवर्ती असल्याचे मान्य केले होते. 24 ते 28 मे, 1993 या कालावधीमध्ये अमेरिकेच्या गृहखात्याचे साहाय्यक सचिव रॉबिन राफेल यांनी काश्मीरला भेट देऊन आतंकवाद्यांच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती. 5 जानेवारी, 1994 रोजी अमेरिकेचे अधिकारी जेम्स मिशेल यांनी काश्मीरला भेट दिली. ब्रिटनचे नागरी हक्क खात्याचे शॅडो मिनिस्टर मिशेल मेर यांनीही 6 जानेवारी, 1994 रोजी काश्मीरला भेट दिली होती. त्यापाठोपाठ 9 जानेवारीस अमेरिकेने काँग्रेसचे सदस्य, तसेच अमेरिकन दूतावासाच्या प्रथम सचिव मार्सिया बर्मिकाट, चीफ ऑॅफ द स्टाफ चार्ल्स मिशेल विल्यम यांनीही काश्मीर खोऱ्याला भेट दिली होती. याच काळामध्ये ग्रीस, बेल्जियम, जर्मनी आणि युरोपियन संघातील अनेकांनी काश्मीरमध्ये येऊन भेटी दिल्या होत्या. 15 फेब्रुवारी, 1994 रोजी ब्रिटिश दूत परहाम फिलिप जोहान आणि फर्स्ट सेक्रेटरी एफ. डेव्हीड यांनी श्रीनगरला भेट दिली. हे सर्व लोक काश्मीर खोऱ्यामध्ये का जात होते? श्रीनगरमध्ये ते कोणाला भेटत होते? कशा संदर्भात ते बोलत होते?

भारताला काश्मीरमधून बाजूला करण्याची ही सगळी गुप्त खेळी होती. सशस्त्र फुटीरतावाद्यांना बळकटी देणे, हिंदूंच्या हत्या आणि त्यांना राज्यातून हाकलणे हा सगळा या कटाचाच भाग होता. आता हा ठराव पास होण्याच्या दिवसाच्या आसपासच्या घटना आठवून पाहू.

1992च्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ओआयसीने) काश्मीरमध्ये सत्यशोधन समिती पाठवण्याचे निश्चित केले. या संघटनेच्या नेत्यांना काश्मीरमध्ये सत्यशोधन समितीचे सदस्य म्हणून जाण्यासाठी व्हिसा हवा आहे, हे 5 फेबु्रवारी, 1993 रोजी भारताच्या परराष्ट्र खात्याच्या लक्षात आले होते. त्यापाठोपाठ पाकिस्तानने काश्मिरी मुस्लिमांची गळचेपी होत असल्याची जोरदार ओरड सुरू केली होती. अशा परिस्थितीमध्ये भारताने प्रतिक्रिया देणे अत्यंत आवश्यक होते. त्यामुळे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी मुत्सद्देगिरी दाखवत योग्य पावले उचलली आणि त्यांनी 22 फेब्रुवारी, 1994 रोजी हा ठराव एकमताने मंजूर करून घेण्यात त्यांना यश आले.

पाकिस्तानचा पाकव्याप्त काश्मीरबाबत ठराव
भारतीय संसदेच्या ठारावानंतर केवळ पाच दिवसांमध्ये पाकिस्तानच्या संसदेने 27 तारखेस संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाकडे ठराव पाठवला. इस्लामिक सहकार्य संघटनेतर्फे पाठवण्यात आलेल्या ठरावामध्ये काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे सांगून, भारताचा निषेध करण्यात आला होता. जर हा ठराव मंजूर झाला असता, तर संयुक्त राष्ट्रांनी भारतावर आर्थिक बंधने लादली असती आणि काश्मीरच्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले असते. या परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी सर्व सूत्रे हातामध्ये घेत, स्वत: दावोसला जाण्याचा निर्णय घेतला, तसेच त्यांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एका गटाची स्थापना करून संयुक्त राष्ट्राकडे बाजू मांडण्यास जिनिव्हा येथे पाठविले. परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री सलमान खुर्शीद (परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंह यांना तब्येत ठीक नसल्याने रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते), नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला यांचाही या गटामध्ये समावेश होता. या दोघांचीही काश्मीरबाबतची आक्रमक भूमिका आणि धर्माने ते दोघेही मुस्लीम असल्याने त्यांचा या गटामध्ये समावेश करण्यात आला होता. या वेळेस जिनिव्हा येथे मुस्लीम सहकार्य संघटनेने प्रभावित असणाऱ्या सहा देशांच्या राजदूतांना, तसेच इतर पाश्चिमात्य देशांच्या राजदूतांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. या वेळेस भारतीय आणि पाकिस्तानी राजदूत, तसेच मंत्री आणि सनदी नोकर जिनिव्हामधील संयुक्त राष्ट्राच्या रेस्टॉरंटमध्ये जात असत. अचानक या सर्वांनी रेस्टॉरंटमध्ये येण्याने रेस्टॉरंटच्या मालकाने, ”काश्मीरची परिस्थिती अशीच राहिली, तर भारतीय आमटीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी लागेल” अशी मजेदार टिप्पणीही केली होती. याच वेळेस पाकिस्तानच्या राजदूतांनी सलमान खुर्शीद यांची ‘भाडोत्री मुस्लीम’ अशी संभावनाही केली होती, तर एकीकडे फारूख अब्दुल्ला ”काश्मीरमध्ये गोल्फ खेळणे कसे भारी आहे” वगैरे गोष्टी सर्वांना सांगत बसले होते. मात्र, जेव्हा त्यांची ‘काश्मिरीयत’ सिध्द होण्यासाठी पाकिस्तानी लोकांनी त्यांना काश्मिरी भाषेतून बोलण्यास सुचवले, तेव्हा मात्र अब्दुल्लांनी शस्त्रे खाली ठेवली आणि ते गप्प बसले.

हे सगळे सुरू असताना दुसऱ्या एका ठिकाणी आणखी एक नाटयमय घटना घडत आहे, याची यांपैकी कोणासही कल्पना नव्हती. पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी आपले ‘आजारी’ परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंह यांना अचानक एका चार्टर्ड विमानाने इराणला जायला सांगितले. त्यानुसार सिंह तेहरानला पोहोचलेही. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या असे अचानक येण्याने इराणमधील यंत्रणा गडबडून गेली. त्यामुळे इराणचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अली अकबर वेलायाती (जे नरसिंह राव यांचे चांगले मित्रही होते) यांनी आपल्या दिवसभराच्या वेळापत्रकातील सर्व गोष्टी थंाबवल्या आणि ते दिनेश सिंह यांना मेहराबाद विमानतळावर घेण्यास गेले. विमानतळावरून दिनेश सिंह यांना घेऊन ते सरळ हाश्मी रफसंजानी यांच्याकडे भारताच्या पंतप्रधानांनी दिलेले पत्र देण्यास गेले.

एका विचित्र योगायोगाने याच वेळेस चीनचे परराष्ट्रमंत्री एॅयन क्विचेनही तेहरानमध्येच होते. दिनेश सिंह यांनी त्यांचीही भेट घेतली. चीनमधील झिंगझियांग प्रांतामध्ये चालू असणाऱ्या उईघीर समुदायाच्या प्रश्नाची पार्श्वभूमी त्या बैठकीला असल्याने त्यास विशेष महत्त्व होते. त्याच रात्री दिनेश सिंह भारतामध्ये आले आणि सरळ जाऊन पुन्हा रुग्णालयामध्ये दाखल झाले. यापेक्षाही मोठया घटना तर पुढे घडत होत्या. जिनिव्हामध्ये अटलबिहारी वाजपेयी हे हिंदुजा या भारतीय उद्योजकांशी चर्चा करताना दिसून आले (हिंदुजा यांचे इराणशी अत्यंत चांगले संबंध आहेत), तर भारताचे जिनिव्हामधील एक कनिष्ठ राजदूत चीनविषयक विविध ठरावांमध्ये चीनच्या बाजूने मतदान करत होते. या सर्व मुत्सद्देगिरीच्या उत्कृष्ट खेळयांचा अर्थ नंतर लागला. या सर्व घटनांमुळे भारताने चीन आणि इराण या दोघांना पाकिस्तानने मांडलेल्या ठरावाबाबत भूमिका मवाळ करण्यास भाग पाडले होते. पंतप्रधान नरसिंह राव आणि विरोधी पक्षनेते वाजपेयी यांनी या दोन्ही देशांना विविध मार्गांनी शांत करण्याचे प्रयत्न केले व ते सफल झाले. याबरोबरच पाकिस्तानच्या ठरावाला असणारा पाठिंबा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे धडाधड कोसळू लागला. ‘जर पाकिस्तानने काही बदलांनतर ठरावाचा मसुदा मांडला, तरच पाठिंबा देऊ’ असे लिबिया, सीरिया आणि इंडोनेशिया यांनी 7 मार्च रोजी जाहीर केले. सरतेशेवटी 9 मार्च रोजी ठरावावर मतदान होण्याच्या दिवशी इराणने व चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले आणि पाकिस्तानवर आपला ठराव मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. (ही घटना घडत असताना मी स्वत: तेथे उपस्थित होतो.)

भारताचे पंतप्रधान नरसिंह राव आणि विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर भारताने संयुक्त राष्ट्रामध्ये आपल्या देशहितासाठी मोठा विजय मिळवला होता. अर्थात, हे सर्व झाले, तरी काश्मीरबाबत काही प्रश्न उरतातच. पाकव्याप्त काश्मीर सोडण्यास नकार देणाऱ्या पाकिस्तानशी भारत युध्द करणार का? जरी पाकिस्तानचा हा ठराव संयुक्त राष्ट्रामध्ये नामंजूर झाला, तरी काश्मीर मुद्दयाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यास पाकिस्तानला यश आले का? या ठरावामुळे इस्लामिक सहकार्य संघटनेतील दुही उघड झाली का? असे ते प्रश्न आहेत. 1994नंतरच्या काळातच भारतीय राजकारण्यांनी आपल्या संसदेच्या काश्मीरबाबतच्या ठरावाची ”काश्मीर हा एकमेवाद्वितीय प्रश्न असून, त्यावर एकमेवाद्वितीय उपायाची गरज आहे” असे संबोधून खिल्ली उडवली हे समजावे, यासाठीच हा लेखनप्रपंच.

********************लेख खतम ********************