वांग मराठवाडी... आता परीक्षा सरकारची!

साधारण वर्षभरापूर्वी वांग मराठवाडी धरणग्रस्तांच्या संघर्षाबद्दल लिहिले होते. त्या नंतर बरंच काही घडून गेलं आहे. आणि अजूनही काही ना काही घडत आहे. गेल्या वर्षभरात बर्‍याच मित्रमैत्रिणींनी, हितचिंतकांनी नेहमीच या बाबतीत चौकशी केली, 'आता काय परिस्थिती आहे?' अशी विचारणा केली. म्हणून, हा स्टेटस अपडेट...

मूळ लेखन, 'आंदोलन शाश्वत विकासासाठी' या मासिकाच्या जुलै'२०१३ च्या अंकात प्रसिद्ध झाले असून, ते सुनिती सु. र. यांनी लिहिले आहे. त्यांच्या पूर्वपरवानगीने व त्यात काही भर घालून, ते येथे देत आहे.

मासिकातील मूळ लेख येथे उपलब्ध आहे : आता परीक्षा सरकारची!

संदर्भ : वांग मराठवाडी... एक (इन प्रोग्रेस) सत्याग्रह! , वांग मराठवाडीची संघर्षगाथा...

***

१

१७ जूनला कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यालयावर आम्ही धडक दिली त्याआधीपासून पावसाची संततधार लागली होती. उघडया आभाळाखाली धरणं धरूनच आत्तापर्यंतच्या सर्व मिटिंगा पार पडल्या होत्या. ही एक परीक्षाच होती आणि एका अर्थाने जल-सत्याग्रह देखील. मागच्या वर्षी धरणाच्या फुगलेल्या पाण्यात २७ दिवसांचा जल-सत्याग्रह झाला त्यावेळी मिळालेल्या आश्वासनांची पूर्ती तब्बल वर्ष उलटलं तरी झाली नाही आणि पुढचा पावसाळा आणि पुढचं बुडितही आलं तेव्हा यावर्षीही हा जल-सत्याग्रहच, पण खोऱ्याबाहेर पडून, प्रशासनाच्या समोर.

१९ तारखेला कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातली यशस्वी चर्चा पूर्ण झाली, मात्र मागण्या शासनाकडून मान्य होईपर्यंत 'इथेच टाका तंबू' असा निर्णय झाला तेव्हा तंबू खरोखरच उभारण्याची चर्चा सुरू झाली.
''कशाला भाडयानी घालायचा मांडव, ताई? दोन कागद (प्लास्टिक शीट्स) आणि बांबू-रस्सी आणू आणि आपणच बांधू. एकदा काय तो खर्च येईल पण भाडं वाचेल. शिवाय सगळया गोष्टी आपल्याला परत वापरता येतील.'' सर्वांनी तयारी दाखवली. मागच्या वर्षी नदीच्या पात्रात तंबू आणि मांडव ठोकतानाचं या सर्वांचं कौशल्य मी अनुभवलं होतंच. शहरात या सर्व वस्तू विकत आणाव्या लागणार हे खरं पण खर्च वाचला असता हे देखील खरंच होतं. मग काय, उत्तम भारमल, लक्ष्मण पाटील, मधुकर पाटील, हणमंत भारमल यांनी मनावर घेतलं आणि चार तासांत झकास मांडव तयार झाला. बॅनर्सनी सजला. वर मांडव तयार होईपर्यंत खालचा रस्ता बायांनी झाडून स्वच्छ केला. सगळयांचे हात लागून 'सत्याग्रह-गाव' तयार झालं.

२

सरकारी निर्ममतेचा आणि अनास्थेचा अनुभव आपण नेहमी घेतच असतो. तरीही त्यावर मात करत उभं राहायला शिकलेलेही असतो. वांग-मराठवाडीची स्थितीही वेगळी नाही.

सातारा जिल्ह्यातलं, पाटण तालुक्यातलं वांग-मराठवाडी धरण. वांग नदीवरचं, मराठवाडी गावालगतचं. २.७३ टीएमसीची क्षमता असणारं. मेंढ, उमरकांचन, रेठरेकरवाडी आणि घोटील या गावांचं पूर्णत: आणि मराठवाडी, जाधववाडी, जिंती, कसणी, नेसवे या गावांचं अंशत: संभाव्य विस्थापन. १८६९ खातेदार. त्यापैकी सरकारी आकडयानुसारही केवळ ५७१ खातेदारांचं संपूर्ण पुनर्वसन झालेलं. उरलेल्या सुमारे १२०० खातेदारांपैकी सुमारे ३०० खातेदारांचं अंशत: पुनर्वसन - म्हणजे काहींना फक्त अर्धा ते एक एकर जमीन, काहींना फक्त घरप्लॉट - तर सुमारे ९०० ना काहीच नाही. 'आधी पुनर्वसन - मग धरण' हे शासकीय धोरण असतानाही पुनर्वसन मागे राहिलं आणि धरण पुढे गेलं. लोकांच्या विरोधाला न जुमानता घळभरणीही झाली, जी बेकायदेशीर होती. आणि मागची दोन वर्षं प्रत्यक्ष बुडितच आलं.

ही मागच्या पंधरा वर्षांतली कहाणी. त्यातली मागची दोन वर्षं बुडित आणलं गेलं. बिनापुनर्वसन बुडित आणणं बेकायदेशीर असूनही. त्याआधीही काही जमीन धरणाखाली गेलेली, काही जमिनीतली माती काढून धरणात टाकलेली, त्या सर्वांमुळे नष्ट झालेली निर्वाहसाधनं. सरकारने जमीन संपादित करताना दिलेल्या रकमेची ६५ टक्के रक्कम पुनर्वसनासाठी परत घेतलेली, पुनर्वसन तर नाहीच, त्या रकमेवरचं व्याजही २००८ सालापासून सरकारने थकवलेलं. निर्वाहभत्ता - जो अत्यंत तुटपुंजाच होता - कुटुंबाला ६०० रुपये - तो देखील २००२ पासून मिळालेला नाही.

पुनर्वसनासाठी लाभक्षेत्रात जमिनी उपलब्ध होत नाहीत हे सरकारने अनेकवेळा मान्य केलेलं. बिनापुनर्वसनच घळभरणी करण्यात आली, ज्यामुळे बुडित अटळ बनलं. अशा बिनापुनर्वसन घळभरणी करण्याच्या बेकायदेशीर कृत्याला शांततामय मार्गांनी विरोध करणाऱ्या धरणग्रस्तांवरच गुन्हे नोंदवले गेले, त्यांना जेलमध्ये टाकलं गेलं.

अशा परिस्थितीत २०११ आणि २०१२ च्या पावसाळयात बुडित आलं. लोकांनी जोरदार टक्कर दिली. मागच्या पावसाळयात तर २८ दिवसांचा जलसत्याग्रह झाला. त्याला प्रतिसाद देत पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी २ आणि ३ ऑॅगस्ट २०१२ ला सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. त्या बैठकीतल्या निर्णयानुसार (त्यासाठीही प्रचंड पाठपुरावा करावा लागला) खातेदारनिहाय पाहणी झाली. सर्वांनीच जमिनीच्या बदल्यात जमीन, परंतु ती पुनर्वसन धोरणानुसार लाभक्षेत्रात द्यावी अशी मागणी केली. दरम्यान सलग २ वर्षं आलेल्या बुडितामुळे शेती पाण्यात गेलेली, तेव्हा पिकांच्या नुकसानभरपाईची आणि ज्यांची जमीन धरणाच्या पायात गेली, माती काढून नष्ट केली गेली त्यांना तितक्या काळाची नुकसानभरपाई मिळावी ही मागणीही पतंगरावांनी मान्य केलेली व तसा प्रस्ताव देण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितलं. या सर्वांसाठी किती आटावं लागलं हा तपशील सांगत बसत नाही, कारण ही मारूतीच्या शेपटीसारखी लांबत जाणारी गोष्ट आहे. इतकंच सांगते की जे मागत आहोत ते कायद्याच्या चौकटीत आणि शांततामय मार्गानेच मागत आहोत.

पुनर्वसन मंत्र्यांनी जे प्रस्ताव १ महिन्यात मागवले होते त्याला १० महिने उलटून जाऊनही काही न घडल्यामुळे पुनर्वसन मंत्र्यांना भेट मागितली. अनेक तारखा बदलत बदलत अखेर १३ जूनला ती ठरली. मागण्या स्पष्ट आणि मोजक्या होत्या -

१. बेकायदा बुडितामुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्या.

२. बेकायदा घळभरणी करण्यास शांततामय मार्गाने विरोध करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर दाखल केलेले गुन्हे (- कारण ते बेकायदा काम रोखत होते -) मागे घ्या. (दरम्यान, गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन प्रशासनाने दिलेलं असूनही, केवळ न्यायालयापुढे उभे राहण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पाटण कोर्टात गेलेल्या सुमारे 70 प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी 200 रुपये दंड न्यायालयाने ठोठावला. पोलिसांनीही आधी अगदी सहानुभूती असल्यासारखं दाखवत आता नवनवीन गुन्हे आणि नवनवीन वॉरंटं बजावत लोकांना दररोज कोर्टापुढे उभे राहावं लागेल अशी व्यवस्था केली आहे. घरात खायला अन्नाचा दाणा नसलेल्या लोकांनी हा दंड कसा भरायचा, आणि का?)

३. संपूर्ण पुनर्वसन झाल्याशिवाय बुडित आणू नका.

४. पुनर्वसनाचा आमचा प्रस्ताव.

सरकारकडे जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे त्याच क्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांच्या शिल्लक राहणाऱ्या जमिनीवरच सरकून राहण्याचा व सरकारने तिथे नागरी सुविधांसह गावठाण करून द्यावं आणि बुडितात गेलेल्या जमिनीच्या पर्यायी देय जमिनीइतकी जमीन त्या भागात विकत घेऊन/संपादित करून अगर ती विकत घेता येईल इतकी रक्कम द्यावी; तसंच गाळपेरावर, जलाशयावर, वनोपजावर अधिकार द्यावा अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव आम्ही दिला होता, कारण सरकार जी जमीन देऊ करतेय तिथे शेती करणेच शक्य नाही हे मत तज्ज्ञांनीही दिलं आहे. शिवाय लोक तिथेच राहिले तर गावं जगतील, शेती जगेल...

हे सर्व गुऱ्हाळ मागचं वर्षभर चाललं. अखेरीस बरेचदा तारखा बदलत-बदलत 'निर्णायक' मीटिंग या जूनच्या १३ तारखेला मुंबईत झाली. यावर्षी पाऊस ३० मे पासून लागला तो लागलाच होता. त्यामुळे १३ तारखेच्या मीटिंगच्या वेळीही धरणात पाणी चढलंच होतं. आम्ही सर्व मोठया उमेदीने बैठकीला आलो. केवळ पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदमच नव्हेत तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि अर्थमंत्री अजित पवारही बैठकीत उपस्थित होते. आता सगळे निर्णय एकदमच होतील अशी आशा मनात होती. पण 'धरणग्रस्तांच्या' म्हणवणाऱ्या अन्य संघटनेच्या नेत्याने - ''आमचं १००% पुनर्वसन झालं आहे... आम्ही अगदी सुखात आहोत... टनावारी सोयाबीनचं पीक घेत आहोत... या लोकांना सरकार देतंय ते पुनर्वसन घ्यायचं नाही तर त्यांचे लाड करू नका... नुकसानभरपाई कशासाठी?... त्यांना वर सरकून बसू देणार असाल तर आम्हीपण परत येऊ मूळ गावात...'' वगैरे वगैरे अत्यंत खोटी भूमिका अत्यंत आक्रमकपणे मांडत आमच्या प्रस्तावांना विरोध केला. धरणग्रस्तांनीही वस्तुस्थिती परखडपणे मांडली परंतु बैठकीचा पोत विसकटला तो विसकटलाच. नुकसानभरपाईची काही जुजबी माहिती घेऊन अजित पवारांनी बैठक सोडली. पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी समजून घेतला होता. त्यापलीकडे काही निर्णय न होताच बैठक संपली.

अशा परिस्थितीत सत्याग्रहाला पर्यायच नव्हता. धरण भरत चाललं होतं त्यामुळे यावर्षी तर जमिनी जूनच्या पहिल्या आठवडयातच बुडितात आल्या होत्या. त्यामुळे त्यानंतर चारच दिवसांनी, १७ जूनला साताऱ्यामध्ये सत्याग्रह सुरूच झाला.

१७ तारखेला साताऱ्यातली पहिली धडक होती कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर. तत्पूर्वी, म्हणजे मुंबई मीटिंगनंतर लगेचच १४ तारखेला साताऱ्यातील कार्यकर्त्या हेमाताई कृष्णा खोरेचे अधिक्षक अभियंता श्री. एस. डी. गिरी यांना भेटून आल्या होत्या. श्री. गिरींचा प्रतिसाद सकारात्मक होता, व चर्चेसाठी आम्ही सोमवारी, म्हणजे १७ तारखेला येऊ असे हेमाताईंनी त्यांना सांगितलेही होते. मात्र त्या दिवशी श्री. गिरी कार्यालयात उपस्थित नव्हते. सुमारे १२५-१५० धरणग्रस्तांनी कृष्णा खोरेच्या दरवाजात ठाण मांडलं. आज साहेब नाहीत, उद्या भेटतील असं सांगण्यात आलं तेव्हा 'तोवर आम्ही इथेच थांबू' असं आम्ही सांगितलं आणि भर पावसात त्या मोकळया अंगणात बसून राहिलो. गिरी साहेबांच्या संवेदनशीलतेचा पुन्हा एकदा अनुभव आला. त्यांनी फोनवरून चर्चा केली. दुसऱ्या दिवशी भेटण्याचं आश्वासन दिलं. त्यांचे आभार मानून आम्हीही, आम्ही येथेच थांबणार असल्याचं त्यांना नम्रपणे सांगितलं व तेथेच थांबलो. पावसाची संततधार होतीच. मात्र संध्याकाळी कृष्णा खोरेच्या अधिकाऱ्यांनी तेथीलच एका रिकाम्या हॉलमध्ये रात्रीच्या मुक्कामाची व्यवस्था केली. त्यातील सद्भावना जाणून आम्हीही ती स्वीकारली व ती रात्र तेथे काढली. मात्र रात्री उशीरा तिथे पोहचून दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे 18 तारखेला सकाळी ७ वाजता पुन्हा कार्यालयासमोर धरणं सुरू केलं.

गिरी साहेबांशी अत्यंत सौहार्दाच्या वातावरणात चर्चा झाली. खरंतर पुनर्वसन व नुकसानभरपाई हे दोन्ही विषय त्यांच्याशी थेट संबंधित नव्हते. परंतु त्यासंबंधी किमान माहिती त्यांना देणं आवश्यक होतं, कारण अन्यथा आमच्या मागण्यांमागचं कारण स्पष्ट झालं नसतं. शेतकरी भडभडून आपलं दु:ख सांगत असताना गिरी साहेबही फार संवेदनेने ऐकत होते. एक क्षण तर असा आला की बोलता बोलता धरणग्रस्तांचा धडाडीचा युवा कार्यकर्ता जितेंद्र पाटील अगदी गदगदून गेला होता. त्याच्या डोळयात खोल बघत त्याचं म्हणणं ऐकत असलेले गिरी साहेब म्हणाले, 'बोल-बोल, मन मोकळं कर - आणि डोळेही!' जितेंद्र म्हणाला, 'साहेब, आमचं बोलणंही आत्तापर्यंत कुणी असं ऐकून घेतलं नव्हतं!'

स्वाभाविकपणेच, धरणाची सेवा द्वारं उघडून धरणातील पाण्याची पातळी किमान मर्यादेत ठेवण्याचं आणि बेकायदा घळभरणीस विरोध करणाऱ्या धरणग्रस्तांवर कृष्णा खोरे व ठेकेदारांनी दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचं लेखी आश्वासन गिरी साहेबांनी दिलं. धरणात पाणी साठू नये यासाठी करावयाच्या उपाययोजनेसाठी श्री. सतीश भिंगारे यांनी सुचवलेल्या पर्यायाची माहितीही आम्ही गिरीसाहेबांना दिली आणि त्यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत, पुढे चर्चेची तयारी दर्शवली.
या यशस्वी बैठकीनंतर - 'तुमचं धरण- आमचं मरण', 'आधी पुनर्वसन- मगच धरण', 'पुनर्वसनाची भीक नको । हक्क हवा, हक्क हवा ॥' 'बेकायदा बुडितात आणलेल्या पिकांची नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे।'- असे नारे देत सत्याग्रही थडकले जिल्हाधिकारी कचेरीवर. संध्याकाळचे पाच वाजत आले होते, जिल्हाधिकारी देखील कार्यालयात नव्हते. तेव्हा मागण्याचं निवेदन देऊन आम्ही तिथेच ठिय्या दिला.

दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे १९ तारखेच्या सकाळीच जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी श्री. सतीश धुमाळ यांच्या कार्यालयावर मोर्चा वळवला. श्री. धुमाळ यांनी यापूर्वी देखील नेहमीच सहकार्य केलं होतं तसंच यावेळी देखील केलं. सुमारे तीन तास त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत नुकसानभरपाईच्या प्रस्तावावर सहमती झाली. ज्यांची जमीन मागील दोन वर्षांपासून बुडितात आली त्यांना दोन वर्षांची व ज्यांची मागील १४ वर्षं धरणाच्या भिंतीत अथवा धरणासाठी माती काढून बिनापुनर्वसन नष्ट करण्यात आली त्यांना १४ वर्षांची भात व गहू या दुबार पिकाची शासकीय निकषानुसार नुकसानभरपाई देण्याचा प्रस्ताव सहमतीने निश्चित झाला व तो आपण आजच पुढे पाठवत असल्याचं श्री. धुमाळ यांनी सांगितलं.

दुसरा मुद्दा होता पुनर्वसनाचा. पुनर्वसनाचा आमचा प्रस्ताव श्री. धुमाळ यांनी समजावून घेतला. हा प्रस्ताव आम्ही याआधीच, म्हणजे १३ तारखेच्या बैठकीत पुनर्वसन मंत्र्यांना दिलेलाच होता. त्यावर वरून आदेश येताच आवश्यक तो सर्व्हे व अन्य प्रक्रिया लवकरात लवकर करू असं आश्वासन श्री. धुमाळ यांनी दिलं.

अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न होते. संकलन याद्यांमधील चुकांचे, घोटील गावाचं पुनर्वसन जवळच्याच ताईगडेवाडी इथे होऊ घातलंय. त्या पुनर्वसनातील जमिनींचे, नागरी सुविधांचे, असे कितीतरी. प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन त्यावर ताबडतोब संबंधित खात्यांकडे फोनवरून विचारणा करून श्री.धुमाळ यांनी काही प्रश्न तर मार्गी लावले; परंतु एकंदर समस्यांची व्याप्ती लक्षात आल्यानंतर, याबात त्या-त्या गावातच शिबीर लावून त्या सोडवण्याची सूचना त्यांनी स्वत:च केली. त्याप्रमाणे २८ जूनला मेंढ, २ जुलैला घोटील आणि ३ जुलैला उमरकांचन या गावांमध्येच त्या-त्या गावातील समस्यांच्या निवारणासाठी शिबीर लावण्याचा निर्णय झाला. या शिबिरात तलाठी, सर्कल, तहसीलदारांसह सर्व संबंधित कर्मचारी-अधिकारी त्यांच्या-त्यांच्या दप्तरासह उपस्थित असतील आणि 'वन विंडो' पध्दतीने समस्यांचं निराकारण करण्यात येईल असं आश्वासन जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी दिलं.

दुपारनंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्री. पऱ्हाड यांच्यासह झालेल्या बैठकीत वरील निर्णयांवर शिक्कामोर्तब झालं. शिवाय प्रकल्पग्रस्तांवरील गुन्हे मागे घेण्याबद्दल सकारात्मक पावलं उचलण्याचं आश्वासनही श्री. पऱ्हाड यांनी दिलं. त्या दृष्टीने कृष्णा खोरेचे अधिकारी व पोलीस अधिक्षक यांच्याशी आपण बोलू असं त्यांनी सांगितलं; तसंच, श्री. भिंगारे यांनी धरणातल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी सुचवलेल्या प्रस्तावावर कृष्णा खोरेच्या संचालकांसह बैठक आयोजित करण्याचंही आश्वासन त्यांनी दिलं.

हे सर्व निर्णय लेखी घेतल्याशिवाय आम्ही उठत नाही हे एव्हाना प्रशासनाला चांगलंच ठाऊक झालेलं असल्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सकाळी मिनिटसची प्रतही हाती पडली. बैठक संपवताना, आता येथील मागण्यांबाबत जे शक्य ते सर्व झालेलं असल्यामुळे आणि आता जे काय करायचं आहे ते राज्य शासनाने करायचं आहे तेव्हा तुम्ही पुढील पाठपुरावा तिथेच करावा आणि इथलं आंदोलन थांबवावं असं त्यांनी सुचवलं, जे त्या लेखी इतिवृत्तात देखील नमूद केलं होतं.

३

मात्र, आमच्यासाठी तुम्हीच सरकारचे प्रतिनिधी आहात तेव्हा आता जे काय होईल ते इथेच होईल, असं सांगत आम्ही तिथेच तळ ठोकला. आता तो प्रस्ताव पुणे विभागीय आयुक्त, पुनर्वसन खातं, जलसंपदा खातं, अर्थखातं असा प्रवास करत जाईल आणि येईल तोवर इथेच ठाण मांडण्याचा निर्धार करून आम्ही इथेच, सातारा जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर बसलो आहोत. आधी म्हटलं तसं, २० तारखेच्या सकाळी आम्ही श्रमदानाने मांडव उभारला आणि त्याला नाव दिलं 'सत्याग्रह गाव'. त्या दिवशी सकाळीच पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांना हा निर्धार आणि आमच्या मागण्या कळवल्या. त्या दिवशी इंदूताई मोहिते, कमलताई पाटील, कांचनताई पवार, महादेवभाऊ मोहिते, पांडुरंगभाऊ पाटील व मी अशा सहा जणांनी 24 तासांचं लाक्षणिक उपोषण केलं. २१ तारखेच्या सकाळी आम्ही तिथे चूल पेटवली. त्या दिवशी जोरदार 'थाळीनाद आंदोलन' करून आपल्या परिस्थितीची जाणीव सरकारला करून दिली.

२३ तारखेला पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांचा दौरा साताऱ्यामध्ये होता. ती संधी साधून त्यांना भेटायचं आम्ही ठरवलं. खोऱ्यातून शेकडो लोक सकाळी-सकाळी साताऱ्यात येऊन थडकले. पुण्याहून समर्थक येऊन पोहोचले. साताऱ्याचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते पुरुषोत्तम शेठ, पुण्याहून आलेल्या विद्याताई बाळ, साधनाताई दधिच, विनय र. र., सुहास कोल्हेकर, हेमा सोनी यांच्या उपस्थितीत धरणग्रस्तांच्या वतीने जितेंद्र पाटील, सुनील मोहिते, प्रताप मोहिते, कांचन पवार, शालन पाटील, इंदूताई मोहिते यांनी पतंगरावांशी चर्चा केली. सर्व विषय सर्वांना ठाऊकच होते. आठ दिवसांत नुकसानभरपाई देण्याचं पतंगरावांनी मान्य केलं. दुपारी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी श्री.धुमाळ व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अधिकारी श्री.जामदार यांच्याशी चर्चा करून नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव (जो आम्ही मंजूर केलेलाच आहे) दोन्ही विभागांच्या सहमतीने ताबडतोब पुढे पाठवण्याच्या सूचना त्यांना दिल्या.

पतंगरावांचा ताफा त्यांच्या कार्यक्रमस्थळी जात असताना शेकडो प्रकल्पग्रस्त सत्याग्रहींनी मानवी साखळी करून थाळीनाद व घोषणांनी सातारकर जनतेचं आणि पतंगरावांचंही लक्ष वेधलं.

पतंगरावांनी २३ तारखेला घसघशीत आश्वासन देऊनही, जिल्हा प्रशासनाकडून पाठवलेल्या प्रस्तावाची प्रत मिळेपर्यंत आंदोलन स्थगित न करण्याचं आम्ही ठरवलं. कृष्णा खोरेचा देखील कन्सेन्ट लागेल व त्यासहच प्रस्ताव पाठवावा अशी सूचना पतंगरावांनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि कृष्णा खोरेचे अभियंते यांना दिलेलीच होती. मात्र प्रस्तावाची प्रत हाती पडल्यानंतर त्यामध्येही तपशिलाच्या चुका आमच्या लक्षात आल्या व त्या दुरुस्त करून आम्ही २६ तारखेला जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवल्या. त्या अमान्य करण्यासारखे काही नव्हतंच, तेंव्हा आम्ही दिलेला दुरुस्त प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने स्वीकारला आणि कृष्णा खोरेच्या कन्सेंटची आम्ही (व जिल्हा प्रशासनही) वाट बघत बसलो. ते कार्यालयात, आम्ही रस्त्यावर!
२८ तारखेला सकाळी कळलं की नवनियुक्त जलसंपदा मंत्री आणि सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शशिकांत शिंदे साताऱ्यात येत आहेत व त्यांचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कचेरीच्या आवारातील नियोजन भवनातच आहे. पुन्हा एक निवेदन, त्याला संबंधित जोडपत्रं वगैरे वगैरे. त्या दिवशी त्यांचं नियुक्तीबद्दल स्वागत आणि त्यानंतर आढावा बैठक असा कार्यक्रम होता आणि त्या सर्व धामधुमीत आपल्याला भेट कशी मिळणार असा प्रश्नच होता. पण निवेदन देण्याच्या निमित्ताने काहीजण त्यांना भेटले तेंव्हा, त्यांना संदर्भ तर होताच, पण त्यांनी स्वतंत्रपणे भेटण्याचं आश्वासन दिलं आणि ते पाळलंही. दिवसभर चाललेली आढावा बैठक संपवून त्यांनी जिल्हाधिकारी दालनात आमच्याशी चर्चा केली तेंव्हा जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, कृष्णा खोरेचे मुख्य अभियंता असे सर्वच उपस्थित होते. नुकसानभरपाईबाबत शशिकांत शिंदे पूर्ण सकारात्मक होते. तिथेच प्रस्तावाबाबत समोरासमोर अधिकाऱ्यांना त्यांनी विचारून घेतलं. जिल्हा प्रशासन आणि कृष्णा खोरे दोघांनीही आपण 'खास बाब' म्हणून शिफारस करत असल्याचं सांगितलं. तसा प्रस्ताव आजच आपण पाठवत असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सांगितलं. पुनर्वसनाचा प्रस्ताव, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे इत्यादी विषयांवरही व्यवस्थित चर्चा झाली. आयुक्तांकडे नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव गेला की मला कळवा, मी लगेच तो मागवून घेऊन मंजूर करतो आणि पतंगरावांसह ३ तारखेला एकत्रित बैठक लावतो असं त्यांनी सांगितलं. इतकं स्पष्ट आश्वासन मिळाल्यानंतर आता नुकसानभरपाईचा आदेश निघणं ही केवळ औपचारिकताच उरली आहे, निर्णय दोन्ही खात्यांकडून - पुनर्वसन व कृष्णा खोरे - झालेलाच आहे या आनंदातच आम्ही बाहेर आलो. तरीही, कृष्णा खोरेच्या कन्सेंटसह जिल्हा प्रशासनाने पाठवलेली प्रस्तावाची प्रत हाती पडल्यानंतरच उठू (आणि ती आजच पाठवत असल्याचं खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनीच सांगितलेलं होतं) असं ठरवून धरणं चालूच ठेवलं.

मात्र कृष्णा खोरेचे अधिकारी नेहमीप्रमाणेच गुल् झाले. त्यांची टाळाटाळ लक्षात घेऊन आम्हीही रात्रीच निरोप दिले आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळीच खोऱ्यातून आणखी आंदोलक हजर झाले. (सत्याग्रहाचा कालावधी वाढत गेला तसे आम्ही एकेका गावाच्या पाळ्या लावल्या होत्या. त्यानुसार ३-३ दिवस एकेका गावाचे लोक थांबायचे. पण आत्ता मध्येच बोलावल्यामुळे पुन्हा मेंढ आणि घोटीलचे लोक वाहन करून आले.) सकाळी कृष्णा खोरेच्या अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणेच अत्यंत उर्मटपणे सबबी सांगायला सुरवात केली तेंव्हा, त्याही दिवशी शशिकांत शिंदे साताऱ्यातच होते तेंव्हा त्यांना पुन्हा भेटून हे सर्व त्यांच्या कानावर घालावं लागलं. त्यांनी त्याची दखल घेतली, मात्र आम्हालाही आंदोलन मागे घ्या, माझ्यावर विश्वास ठेवा हे सांगितलं. काय करावं, उठलो नाही तर मंत्र्यांच्या आवाहनालाही प्रतिसाद देत नाही असं होईल आणि उठलो तर मग कृष्णा खोरे वाले किती वेळ लावतील, आणि नवा काही घोळ करणार नाहीत ना, याची काळजी, अशी सर्व दुविधा. आम्ही बसूनच राहिलो.

या सर्वाचा मात्र परिणाम झाला आणि कृष्णा खोरेचा कन्सेंट एकदाचा जिल्हा प्रशासनाकडे त्या दिवशी - म्हणजे २९ तारखेला संध्याकाळी ६ वाजता पोहोचला. मग मात्र आम्ही आता प्रस्तावाची प्रत घेऊनच उठू असाच निर्धार केला. दुसऱ्या दिवशी रविवार. कार्यालयं बंद, पण आम्ही तिथेच. सोमवारी, १ तारखेला देखील, संपूर्ण दिवस त्या घोळात जाऊन अखेर प्रस्ताव हाती पडला नाहीच. धरणं चालूच राहिलं.

दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे २ तारखेला शशिकांत शिंदेंनी पुण्यात सिंचन भवनला भेटा म्हणून सांगितलं होतं. त्याप्रमाणे ८-१० जण सकाळीच सिंचन भवनला पोहोचलो. मात्र तो दबाव सातारा जिल्हा प्रशासनावर देखील आला असणार आणि त्यामुळेच ती बैठक सुरू होईपर्यंत आमच्या हाती प्रस्तावाची प्रत ई-मेलने येऊन पडली होती. आपण उद्याच पतंगरावांशी बोलून बैठक लावतो असं जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगितलं, प्रस्ताव हाती पडलेलाच होता, त्यामुळे धरणं स्थगित केलं - १ आठवड्याची मुदत सरकारला देऊन.

त्या दिवशी मुख्यमंत्रीही पुण्यात होते. त्यांनाही भेटून त्यांच्या कानावर ताजी स्थिती घातली. (त्याआधी १३ जूनच्या मुंबई बैठकीतही ते उपस्थित होते आणि १६ जूनला आमचं शिष्टमंडळ त्यांना पुण्यात भेटलेलं होतं. हा सर्व मुद्दा त्यांच्या मतदारसंघातलाच आहे आणि त्यांना सर्व वस्तुस्थिती माहीत आहेच.) ८ तारखेला पुन्हा काहीजण मुख्यमंत्र्यांना कराडला भेटले आहेत.

या सत्याग्रहादरम्यान पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन गाव पातळीवर शिबिरांचं आयोजन केलं होतं, त्यातलं पहिलं शिबिर २८ तारखेला मेंढमध्ये पार पडलं. प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलन नोंदींमधील चुका, वारसनोंदींमधील व अन्य चुकांच्या दुरुस्त्या तसंच सर्वच अड़ीअडचणींची नोंद व शक्य तितक्या दुरुस्त्या तिथल्या तिथे केल्या गेल्या. तहसीलदार, पाटण (नव्यानेच आलेले सबनीस हे उत्साही, तरुण अधिकारी) यांच्या नेतृत्वाखाली तलाठी. सर्कल व अन्य संबंधित कर्मचारी त्यांच्या दफ्तरासह गावात आले होते. दिवसभर चाललेल्या या शिबिराची बातमी दुसऱ्या दिवशी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्येही फोटोवगैरेसह झळकली. एकूणच स्थानिक मीडियाने या संपूर्ण आंदोलनालाच चांगल्या प्रकारे उचलून धरलं होतंच.

१७ जून ते २ जुलै असा १७ दिवसांचा सत्याग्रह तात्पुरता स्थगित केल्यामुळे थोडासा ब्रिदिंग टाईम मिळालाय खरा, पण पुढची लढाई पुढे दिसते आहेच. मंत्री पातळीवर फॉलो अप करणं आवश्यक आहे, पण सांगलीच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोघांनीही प्रतिष्ठेच्या केल्यामुळे ९ तारखेपर्यंत पतंगराव भेटणं शक्यच नव्हतं. आता पुन्हा एकदा कामाला लागायला हवं..

दरम्यान, धरणग्रस्तांवरचे गुन्हे मागे घेण्याचं प्रशासन व कृष्णा खोरेने मान्य केलं आहे ती कोर्टाची तारीख ११ जुलैची आहे. पाणी चढतं आहे आणि खोऱ्यातली परिस्थिती बिकट होते आहे. घोटीलचा संपर्क पूर्णपणे तुटलेला आहे. पण कृष्णा खोरेचे अधिकारी नेहमीप्रमाणेच बेपर्वा आहेत. त्यामुळे सतत धडक मारत राहण्याला पर्याय नाहीच.

आता प्रतीक्षा आहे शासकीय निर्णयाची... अंमलबजावणीची!

***

टीप : सरकारचे संबंधित मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील पुढची बैठक दि. २३ जुलै २०१३ रोजी अपेक्षित आहे. या बैठकीत काही ठोस / भरीव निर्णय होतील अशी अपेक्षा आहे. त्याबद्दलची माहितीही इथे देऊच.