किंगफिशर एअरलाईन्सच्या निमित्ताने, मागणी होत असलेल्या सरकारी मदत व हस्तक्षेपाबाबत आपणांस काय वाटते?

किंगफिशर एअरलाईन्सच्या निमित्ताने, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि वृत्तपत्रे यातुन बरीच उलटसुलट चर्चा होते आहे.
सामान्य माणसास दैनन्दिन कष्टाचे वा व्यग्र जीवन जगताना या प्रश्नाची तत्काळ व डायरेक्ट झळ बसणे शक्य नसते. त्यामुळे अन हे असच चालतं/चालणारच अशा काहीशा मनःस्थितीत या प्रश्नाबाबत केवळ उदासीनताच नसते तर कित्येकदा, प्रश्नाचे सखोल रुपच न जाणवल्यामुळे त्याचे दूरगामी बरे वा वाईट परिणाम सामान्यास कळून येत नाहीत. तर, प्रथमदर्शनी या प्रश्नाबाबत आपणांस, "एक सामान्य नागरिक" म्हणून काय वाटते वा तज्ञ असाल, तर काय वाटते हे समजुन घ्यायला हा कौल!

किंगफिशर या खाजगी विमानकंपनीच्या आर्थिक संकटकाळी तिला मदत करावी वा न करावी, दोन्ही बाजुन्नी उलटसुलट युक्तिवाद होताहेत. ती कंपनी डुबली तर डूबूदे इथपासून, ते जर योग्य वेळेस मदत न मिलाल्याने भारतीय कम्पनी डुबली तर परदेशी कम्पन्यान्चे फावेल इथवरच नव्हे तर थेट परदेशी गुन्तवणूकीस परवानगी द्यावी इथपर्यन्तची मतमतान्तरे आढळतात.

एकी बाजूस, सरकारी विमान कम्पनीस डावलून, खाजगी क्षेत्र खुले केले गेले, तेव्हापासून वित्तपुरवठा व करसवलत वगैरे रुपाने सरकारी सहाय्य, खर तर, क्षेत्र खुले करणे हीच मोठी मदत होती. त्यानन्तर व्यावसायिक बेशिस्तीमुळे व तीव्र स्पर्धेमुळे सुरवातीपासूनच ह्या कम्पनीने कधीही नफा कमविला नाही.

असे असतानाही, या (व इतरही) कम्पनीस सरकारी पेट्रोलियम कम्पन्या काय आधारावर उधारीने इन्धन पुरवठा करत होत्या? कोणत्या असाधारण परिस्थितीमुळे हे शक्य झाले?

भारतीय विमानसेवेमधे परदेशी कम्पन्या घुसू नयेत म्हणून वेळीच देशी कम्पन्यान्ना प्रोत्साहन देण्याकरता काहि ढील्ला हात सोडला असे धरले तरी, हे असे कितीवेळ चालू शकणार? का?

अशी ढील देणे अन्य कोणकोणत्या क्षेत्राबाबत आजवर सरकारने केले आहे? तसे लिखित वा अलिखित धोरण आहे का?

अन जितके कोटी रुपये सरकारकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रित्या या विमान कम्पन्यान्वर खर्च झाले/होऊ पहात आहेत, तितक्या रुपयात जर देशान्तर्गत रस्ते/रेल्वे वाहतुक सुधारुन रोजच्या लाखो लोकान्चा दुवा घेण्याचे अन प्रगती साधण्याचे कुणालाच कसे सुचले नाही? की हा तोटा देखिल कागदी तोटा असून, प्रत्यक्षातील लाभ भलत्यान्नाच होतो आहे?

रिझर्वब्यान्क, सेबी व अन्य रेग्युलेटीन्ग अ‍ॅथोरिटिजचा या व्यवहारान्वर्/कम्पन्यान्वर काहीच कन्ट्रोल नाही का?

हे व असे अनेक प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात उभे रहात असतातच, पण उत्तरे मिळण्याची शक्यता नाही, उत्तरे मिळून उपयोग नाही, व आमच्या रोजच्या जीवनात त्याने कसलाच फरक पडत नाही यामूळे दुर्लक्ष केले जाते.

तरीही, जिथवर शक्य व्हावे तिथवर या व अशाच प्रश्नान्ची उत्तरे जाणकारान्कडून मिळावित म्हणुन हा धागा.

प्रतिक्रिया

अहो, मल्ल्यांचा दारूचा धंदा फुल फॉर्मात आहे तेव्हा तेच पैसे इकडे वळवायला सांगा त्यांना. बाकी कसलीही नैतिकता नसलेल्या माणसाची कंपनी बुडत असेल तर ते चांगलेच. नाही का?
आणि कंपनी वाचवायला पैसेच हवे असतील तर आयपील आणि फॉर्म्युला टीमा विकावंव्या त्यांनी.

------------------------
घणघणतो घंटानाद

रा.रा. श्री.विजय मल्ल्या यांच्या मागच्या भागावर फटके मारुन किमान कर्मचार्यांचे थकलेले पगार तरी द्यायला लावा हो.

>> मला सांगता येत नाही
याची कारणे.. मदत म्हणजे कोणत्या स्वरूपातील मदत करावी हे कौलास स्पष्ट केलेले नाहि. सरकारने खाजगी मालकीची कंपनी वाचविण्यासाठी स्वतःला काहिहि लाभ न करता पैसे देऊ नये.

यानिमित्ताने मदत करावी की नाहि यासंबंधी सरकारचे जाहिर धोरण असावे असे वाटते म्हणजे हा निर्णय पुढील गोश्टी विचारात घेऊन ठरविला जाईल जसे:
१. ती कंपनी बुडल्याने किती नागरीक बेकार होतील?
२. कंपनी बुडल्याने सरकारचा किती प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष टॅक्स बुडेल
३. कंपनी तरल्याने सरकार प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष फायदा किती
वगैरे वगैरे

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

हा सरकार आणि किंगफिशरचा प्रश्न आहे.

खंड्या
मासे मारायला सूर छान मारतो, पण जसा बुडतो तसाच वरही येतो. अन येताना मासा तोंडात धरून आणतो.

पण हा खंड्या जर बुडाला...
सुन्दर्‍या
तर ३ ब्यांका डुबतील.
आस्याय्स्याय मधे माझं थोडं पैकं हैत.
आय्डीबीआय मधे माझं बाकी पैकं हाईत.. Sad
म्हनून!
सर्कार्ने मदत करूनशान ह्या खंड्याले वाचवाची गरज हाय असं मतदान क्येल्यालं हाय.
तुमी बी ह्येच मतदान करा आन त्या आय्डीब्याय ब्यांकंला तरी वाच्वा! ही इनंती.

(सेल्फ प्रिझर्वेटिव्ह) आडकित्ता

***
अवांतर
त्या सगळ्या बिच्चार्‍या ह.सुं.चे काय होणार? Sad

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

घंटासुरांशी सहमत. चैनीखोर... मरणार्‍याला मरू द्यावं.

अरेच्च्या? मी व्होट दिले अन कौलाचे पर्यायच नाहिसे झाले? काय घपला झाला बोवा? मी तर कै नै केले Sad

थोडी चूक माझीच होती, ती दुरूस्त केली आहे. कौलांची पार्श्वभूमी लिहीण्याचीही सोय आहे, ती तुम्ही वापरू शकता.

माझं मतः व्यवसाय नफ्यासाठी करतात, तोटा सहन करण्याची आणि मुळात तो होऊ न देण्याची जबाबदारी सर्वच व्यवसायांनी स्वीकारावी. सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

Privatize the profits and Nationalize the loss.

नफा झाल्यास उद्योजकाच्या हिकमतीने आणि कष्टांनी तो होतो (इतरांचे त्यात काही कॉण्ट्रिब्यूशन नसते) म्हणून तो नफा त्या उद्योजकाला घेऊ द्यावा.

तोटा झाला तर तो सरकारी कर, जागतिक परिस्थिती वगैरे मुळे होतो (उद्योजकाच्या नाकर्तेपणाने नाही) म्हणून तो तोटा सरकारने सहन करावा. शिवाय खूप कर्मचारी बेकार होऊ नयेत वगैरे कारणे आहेतच.

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सरकारने मदत करू नये. करायचीच असल्यास किंगफिशर एअरलाईन एअर इंडियामध्ये विलीन करून घ्यावी.

Hope is NOT a plan!

किंगफिशर एअरलाईन एअर इंडियामध्ये विलीन करून घ्यावी.

अगागागा..

नको. पांढर्‍या हत्तीला भर नको.