दलित चळवळ आजची

अत्यंत निआशाजनक चित्र आहे. नेत्यांना दूषणं देऊन दोष कुणावर तरी थापता येतो. मुळात शिकून सवरून "शहाणे" झालेल्यांचा रोल काय यावर कधीतरी मंथन व्हायला पाहीजे. रस्त्यावर उअतरणारी जनता ही अडाणी, अशिक्षित, झोपडपट्टीत राहणारी असते. तिच्यामुळेच चळवळ जिवंत आहे.. चटकेही याच जनतेला बसतात. या जनतेचं प्रबोधन करू शकतील अशांनी काय केलंय हा संशोधनाचा विषय आहे.

राजकारणातून स्वर्ग साधता येतो असं गृहितक ह्यामागे दिसतं.
सत्ता उद्या दलित नेत्यांच्या हाती गेली म्हणून/गेली तर दलित जनतेचं भलं होइल ह्यावर माझा विश्वास नाही.
जगात एका मर्यादेपलीकडे कुणीच कुणाचं भलं करु शकत नाही.
प्राप्त परिस्थितीत अधिकाधिक शिकणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे, स्वतःची प्रगती पाहणे व
स्वतःचा स्वार्थ साधणे(इथे स्वार्थ हा शब्द +ve कनोटेशनमध्ये, चांगल्या अर्थाने , "उन्नती" ह्या अर्थच्छटेने वापरला आहे)
हा अनुकरणीय व प्रॅक्टिकल मार्ग वाटतो.
सत्ता मिळेपर्यंत किंवा राजकीय एकीकरण होइपर्यंत एखाद्या दलित व्यक्तीनं स्वतःची उन्नती होण्याची वाट पाहू नये.
सध्या ज्या काही शासकीय योजना आहेत, फायदे आहेत त्यांची माहिती करुन घ्यावी. व रास्त मार्गाने आपला प्रभाव वाढवावा.
दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स बद्दल परवाच ऐकलं की ह्यांची वार्षिक उलाढाल कैक शे कोटी रुपयांच्या पलीकडे पोचली आहे.
ह्यातील बहुतांश लोक त्यांच्या घरातील्/खान्दानातील पहिलेच उद्योजक आहेत; first generation enterprenuers.
अत्यंत आनंदाची बाब आहे. अवघड परिस्थितीतील सर्वांनीच आदर्श समोर ठेवावा असे हे उदाहरण आहे.
सरकारी,प्रशासकीय बाबतीतलही माहिती कोणाकडे असेल तर त्याने इथे मांडावी.
एकूण वाईट परिस्थिती भोगणार्यांनी बौद्ध- बौद्ध्देतर विचार का करावा हे समजत नाही.
सगळ्यांची एकत्रित वज्रमूठ अधिक जोरकस असणार नाही का.

समकालीन विश्लेषण आवडले
पण.. एक शंका काँग्रेसला का वगळलेय हे ही समजून घ्यायला आवडेल? (हा प्रश्न प्रामाणिक आहे. इतर पक्षांप्रमाणेच काँग्रेसनेही आंबेडकरी चळवळीला पूरक असे फार काही केल्याचे (किमान मला) दिसलेले नाही.)

शिक्षणाचे खासगीकरण करून तांत्रिक, व्यावसायिक उच्चशिक्षणापासून मागासवर्गीयांना दूर ठेवण्याचे प्रयत्न होत असताना डॉ. आंबेडकरांनंतर त्यांच्या वारसासहित इतर कुणाला (मंत्रिपद मिळूनसुद्धा) एक महाविद्यालय काढता आलेले नाही.

या विद्यालयात मागासवर्गीयांना दूर ठेवले जाते का? की जातीसंबंधीत रिझर्वेशन नसते फक्त गुणवत्ता हा निकष असतो? नक्की काय म्हणायचे आहे ते कळले नाही.

(लेख प्रसिद्ध केला होता तेव्हा वृत्तपत्राच्या कॉलमप्रमाणे उभट दिसत होता, ते सुधारून संस्थळावर अधिक वाचनीय दिसेल अशा फॉर्मॅटमध्ये बदलला आहे.)

दलित चळवळीविषयी सतीश वाघमारे यांच्याकडून लेखन येईल याची बराच काळ वाट बघत होतो. सुरूवात तर छान झालेली आहे. चळवळीचं नेतृत्व करणारा आरपीआय हा पक्ष एक पक्ष म्हणून का संपला याचं थोडक्यात विवरण या लेखात केलेलं आहे.

'नेतृत्वाची चळवळीशी असलेली नाळ तुटली आणि नेतृत्व केवळ भूतकाळाच्या वारशावर, आणि मर्यादित अवकाशात जगतं आहे. चळवळ यशस्वी होण्यासाठी लागणारा तळागाळातल्या पाठिंब्यापेक्षा एके काळी असलेल्या प्रतिष्ठेवर आत्ता राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ग्रासरूट पातळीवर जे चालू आहे त्याच्याशी संबंध नसल्यामुळे अर्थातच हा फायदा काही मिळत नाही' हा संदेश मिळतो.

पुढचे प्रश्न येतात ते म्हणजे दलित चळवळ आजच्या काळात आवश्यक आहे का? असल्यास तीस वर्षांपूर्वी, सत्तर वर्षांपूर्वी जी ध्येयं होती त्यापेक्षा वेगळी काय ध्येयं असायला हवी? किंवा आजच्या काळासाठी तिचं स्वरूप कशा पद्धतीने बदलायला हवं? या विषयांवरही वाचायला आवडेल.

फाटाफूट होऊनही कॉंग्रेस, शिवसेना, इत्यादी आणि त्यांचे तुकडे हे का टिकले असावेत याबद्दल एक तर्क आहे. या सगळ्यांकडे काही प्रमाणात सत्ता आली. या पक्षांना स्थैर्य मिळवण्यात या सत्तास्थानांचा बराच फायदा झाला. रिपब्लिकन पक्षाला असं काहीच कधी मिळालं नाही. तुम्ही लिहील्याप्रमाणेच आठवलेंना खासदारकीसाठीही मिन्नतवारी करावी लागते. असं असताना बाकीचे लोक, कार्यकर्ते टिकून रहाणं कठीण वाटतं. विशेषतः १९९१ नंतर बदलती आर्थिक व्यवस्था, मूल्य यानंतर पुढे आलेली पिढी.

वाघमारे दलित चळवळीशी संबंधित असल्यामुळे त्यांच्याकडून सद्यस्थितीबद्दल वाचणं रंजक आहे.

सतीशजी
सविस्तर लिहीतोय.
आपल्या कार्याबद्दल मला आदर आहे. आपल्याविषयी आणि आपण ज्या कळकळीने लिखाण केलं आहे त्याबद्दलही आदर आहे.

दलित चळवळ ही फक्त डॉ बाबासाहेबांच्या नावाभोवती फिरते असं म्हटलं जायचं. पण आज ती नेमकी कुणाभोवती फिरते हा नवा प्रश्न आहे. कारण एकखांबी नेतृत्व तयार झालं नाही. डॉ बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाची उंची उत्तुंग अशीच होती. ज्या समाजासाठी ते लढत होते तो अंधःकारातून आलेला. साहजिकच चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी पुढं काय हा प्रश्न त्यांना पडला असेल. त्यांच्यासमोर कुठलं नाव होतं का ?

अशी परिस्थिती जवळजवळ सर्वच आंदोलनांमध्ये येते. शिवसेनेत देखील घडणा-या घडामोडी आपण पाहतोय. पण एक फरक लक्षात ठेवायला हवा कि किमान स्वार्थ सर्वांना कळतो. इतर कुठल्याही आंदोलनात लोक भावनेच्या लाटेवर स्वार होत नाहीत जे दलित चळवळीत होतं. इथं नेत्यांचीही पंचाईत होते. एकमेकांचे पत्ते कट करायला भाषणांमधे सर्वच जण आदर्शवादाचे दाखले देतात त्यामुळे जनता त्यातच अडकून पडते. साहजिकच दाखले देणारा नंतर कधीही व्यवहारी भूमिका घेऊ शकत नाही. एकेकाळी रिपब्लिकन पक्षाचे उत्तर प्रदेशातून उमेदवार निवडून आले होते. तसंच महाराष्ट्रातही मतांची टक्केवारी भरघोस होती. पण आता असं सांगितल जातं कि आरपीआयच्या नेत्यांनी ही चळवळ काँग्रेसच्या दावणीला बांधली. इथून पुढे आरपीआयच्या जनतेला काँग्रेसला मत द्यायची सवय लावली गेली. काँग्रेसचं राजकारण सरळ आहे. ज्यांना ते गृहीत धरतात त्यांना लग्नाच्या बायकोसारखं वागवतात. पण कितीही नालाञक नवरा असेल तरी बायकोला दिवाळीला का होईना साडी चोळी केली जाते. इथं काँग्रेस लोक्सभेला ४८ जागांवर दलित जनतेची मतं घेते. पण एका जागेवर त्या बदल्यात एक खासदार निवडून आणण्याची जबाबदारी घेत नसेल तर त्यांच्याशी आघाडी करण्यात तरी काय अर्थ आहे ? शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या प्र्यत्नातून रिपब्लिकन ऐक्य झालं तेव्हां काँग्रेसला ४८ पकी ४० जागा मिळाल्या आणि आरपीआयचे चार पैकी चारही उमेदवार निवडून आले. हे ऐक्य पवारांना हवं म्हणून झालं. ते बाहेर पडले कि फाटाफूट झाली. काँग्रेसच्या जागाही ४० वरून २४ वर आल्या. दलित मतांचं काँग्रेसच्या विजयात इतकं महत्व असताना दलित उमेदवारांना त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व तर सोडाच पण ते कसे पडतील याकडे ल़क्ष दिलं जातं.

आगरकरांनी सामाजिक सुधारणा झाल्याशिवाय स्वातंत्र्य नको म्हटलं होतं ते यासाठीच. आरपीआयची ओळख ही "त्यांची" पार्टी अशी असल्याने त्यांचं मत चालतं पण त्यांच्या उमेदवाराल मत दिलं जात नाही. सामाजिक सुधारणा या स्वातंत्र्यानंतर होणं अवघड आहे. कारण स्वातंत्र्यापूर्वी दबलेले सर्वच घटक एकमेकांचं ऐकून घेऊन शकत होते. आता इतरांना बाजूला सारून पुढे जाण्याच्या स्पर्धेत काही शक्तींचं एकत्रीकरण होण्यासाठी आणि काही गटांना बाहेर फेकण्यासाठी जात या शस्त्राचा टोकदार वापर होतोय. आता सामाजिक सुधारणांची निकड कुणाला जाणवत नाही आणि तशी इच्छाशक्तीही दिसत नाही. आदर्श वातावरण संपून स्वार्थाला अनन्यसाधारण महत्व येत असताना दलितांना आणखी "वेगळी" वागणूक मिळत जाईल. जसं स्त्री चे प्रश्न समजण्यासाठी स्त्री असावं लागतं तसंच दलितांच्या बाबतीतही आहे. समाजासमोर हे मांडणारं सामाजिक नेतृत्व आज ना चळवळीत दिसतं ना दलितेतर समाजामधे. एक सुप्त संघर्षाची बारीकशी धार आहे, जिला हवा मिळू नये याची काळजी घेणं गरजेचं आहे.

आता प्रश्न राहतो तो कोंग्रेसच्या दारातून निघून दुसरीकडे गेलं तरी काय फरक पडणार आहे ? इथेही ठेंगाच मिळणार आहे.
निवडून येण्यासाठी विस्कळीत दलित जनतेने आपले मतदारसंघ बनवावेत असा तोडगा यावर आहे. पण लोकशाहीवर विश्वास ठेवायचा तर अशी पाळी कधीही येऊ नये. एक देश म्हणून ते इतरांनाही लज्जास्पद असेल. अ‍ॅड प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारखा महाराष्ट्राच्या जनतेचं सूक्ष्म ज्ञान असणारा आणि सुसंस्कृत नेता उद्या पुण्यातूनही निवडून आला पाहीजे. पण असं होणार नाही हे वास्तव आहे. हे वास्तव पचवणं आणि यावर विचार विनिमय करणं यासाठी जनतेचं प्रबोधन करायला नेते कशाला हवेत ? राजकारणबाह्य फोरम उभा राहीला तर राकजारण्यांवर तो अंकुश राहणार नाही का ? नेमक्या याच अंकुशाचा अभाव असल्याने निर्माण झालेल्या पोकळीत कुणीही नेतृत्व देऊ पाहतो. तिथे लायक लोक कसे येतील हे पाहण्याची आज काय यंत्रणा आहे दलित समाजाकडे ? दलितांबरोबरच इतरांनाही आवश्यकता वाटल्यास यावर चिंतन करता येऊ शकेल.

पुणे कराराचा उल्लेख झालाच आहे तर गेल्या काही वर्षात यावर तुफान उलटसुलत चर्चा चालू आहे. यावर सुरुवातीला जी मतं होती ती जाणिवपूर्वक पसरवल्या गेलेल्या चुकीच्या माहीतीच्या आधारे होती असं लक्षात येतं. ज्या बाबासाहेबांनी काळजीने इंगलंडला जाऊन जिवाचं रान करून दलितांसाठी विशेष हक्क मिळवले त्यांचं त्याबाबतीत काहीच मंथन नसेल का ? हे हक्क सोडावेत म्हणून गांधीजींनी उपोषण का केलं ? बाबासाहेबांना पुणे करार करावा लागला. यावर काँग्रेसदार्जिण्या दलितांचं म्हणणं पटत नाही. आजच्या परिस्थितीत बाबासाहेबांचे विचार हेच दूर दृष्टीचे होते. स्वतंत्र मतदारसंघाशिवाय निव्वळ दलितांच्या प्रश्नावर उमेदवार निवडून येणे शक्य नाही हे त्यांना त्यावेळी वाटलेलं आजही खरं आहे. त्याच वेळी राजकिय राखीव जागांचा दलितांना काहीही फायदा होणार नाही हे ओळखून बाबासाहेबांनी त्या दहा वर्षांनी बंद कराव्यात असं सुचवलं होतं. त्यावर काँग्रेसने दर दहा वर्षांनी आढावा घेण्यात यावा अशी दुरुस्ती केली. या जागांचा फायदा काँग्रेसलाच झाला. कारण राखीव जागेवरच्या उमेदवाराला इतर उमेदवारही मतदान करीत असल्याने फक्त दलितांचे प्रश्न घेऊन तो निवडणूक लढऊ शकत नाही.

दलित जनतेला करायचंच असेल तर राखीव जागंच्या ऐवजी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी करता येईल. तसंच ही मागणी हे एकच ध्येय न ठेवता छोट्या छोट्या निवडणूक विजयांकडे ल़क्ष द्यायला हवे. जिथे नगरसेवक निवडून येतात तिथून त्यांची म्दत घेऊन सकारात्मक काम उभं करता येईल. बरंच काही करता येण्यासारखं आहे. पण त्यासाठी मुळात राजकारणापलिकडे जाऊन विचार करणारी एकजिनसी यंत्रणा किंवा थिंक टँक नको का ? हे काम करू शकणारे कोण आहेत हे आपण जाणतोच. लेखात त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यासारखे वाटल्याने हा प्रपंच.

लेखातली बाकी सारे मते वैयक्तिक मते म्हणून ठिक आहेत. तरीही दलित नेत्यांनी सुखवस्तू जीवन का जगू नये हे कळले नाही.

लेख आवडला, आणि अनिल सोनावणेंचा प्रतिसादही. मुळात सध्या दलितांचे प्रश्न दलितांपुरते अडकून पडल्यासारखे वाटतात. त्यातही आम्बेडकरांच्या नावाने भावनिक आवाहन करायची चढाओढ दिसते. पण राजकीय चळवळींनाही छेदून वरती जाऊ शकणारं समाजसुधारणेचं काम किंवा तसा ठोस अजेन्डा घेऊन काम करणारे नेते जवळजवळ दिसतच नाहीत असं का? (मला या विषयातली फारशी माहिती नाही. एक सामान्य वर्तमानपत्रीय वाचक एवढ्याच पातळीवरून बोलते आहे). दलितांच्या अनेक प्रश्नांना दलितेतर समाजाचाही पाठिंबा मिळू शकणारच नाही असं नाही. शिवाय दलितांमधूनही जातीनिहाय सामाजिक जाणीव अजून पूर्ण पुसली गेली नाहीये - अजूनही आपापसात उच्चनीचता पाळतात हे जवळच्या सहकार्‍यांमधे, मित्रमैत्रिणींमधे अनुभवलं आहे. आगरकरांचंच तत्व (स्वातंत्र्याआधी समाजसुधारणा) पुढे ओढून म्हणायचं तर जोपर्यंत समाजाच्या या घटकांमधे अंतर्गत सुधारणा होणार नाहीत तोपर्यंत राजकीय नेतृत्व मिळूनही कितपत फायदा होणार?

सुखवस्तू जीवन जगणे आणि त्या जगण्यात मश्गुल होणे या भीन्न गोष्टी आहेत>> हे वाक्य अगदीच मनापासून पटलं.

या विषयावर आणखीही अशाच उहापोह करणार्‍या लेखांच्या प्रतीक्षेत!

आज दलित जनतेच्या आकांक्षा ह्या इतर सर्वसामान्यांसारख्याच आहेत असं म्हणता येईल का? म्हणजे खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरणाचा जो फायदा मराठी मध्यमवर्गानं घेतला आणि आपल्या आयुष्यात जशी भौतिक समृद्धी आणली तशीच ती दलितांनाही हवी आहे असं म्हणता येईल का? आणि त्यासाठी सरकारी कल्याणकारी योजनांचा कसा फायदा मिळेल ह्याचं मार्गदर्शन आणि त्यासाठी मदत ह्यांची त्यांना गरज आहे असं म्हणता येईल का? जर तसं असेल तर दलित नेतृत्व जनतेच्या आकांक्षांपासून तुटलेलं आहे असं म्हणता येईल का? की सवर्णांकडून केले जाणारे अत्याचार आणि नाकारल्या जाणाऱ्या संधी ही दलित समाजाची प्रगती न होण्यामागचं खरं किंवा मुख्य कारण आहे? आणि त्यापासून त्यांचं संरक्षण करण्यात दलित नेतृत्वाची काहीच मदत होत नाही ही खरी समस्या आहे?

प्रणाम, वाघमारे साहेब.

पक्षाचा बेस असलेले 'आंबेडकरी तत्त्वज्ञान' जनतेमध्ये रुजविण्यास या दिव्य नेत्यांना आलेले अपयश

या वा़क्याचा काँटेक्स्ट जरी विचारात घेतला तरी हे वाक्य चूक आहे. 'आंबेडकरी तत्त्वज्ञान' हे गेली अनेक वर्षे रुजवण्यात आलेले आहे. ते जनतेत रुजलेलेच नाही असा विचार मांडणे वस्तुस्थितीस धरून आहे का ? किमान आंबेडकरी जनतेत ते तत्वज्ञान रुजलेले नाही असे म्हणणे (किंवा ध्वनीत करणे) हे मला न पटण्याजोगे आहे.

----

तुम्ही केवळ नेत्यांनाच दोष देत आहात. नेते हे त्याच जनतेमधून निर्माण होतात ज्या जनतेचे ते नेतृत्व करू इच्छितात. जनता परफेक्ट आहे व नेतेच दोषी आहेत असे ध्वनित होतेय तुमच्या लेखामधून.

----

तुम्ही काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा या सगळ्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केलेत. सिस्टिम च्या समस्यांसाठी नेहमीच सिस्टीम बाहेरचे जबाबदार असतात का ?

मला तुमचा लेखन नेहमीच आवडत…. कांशीराम च्या बसप /बामसेफ आणि मायावतीच्या BSP बद्दल तुमच्याकडून जाणून घ्याची इच्छा आहे

बौद्ध विरुद्ध मातंग, बौद्ध विरुद्ध चर्मकार, बौद्ध विरुद्ध इतर मागासवर्गीय या संघर्षाला इथे खूप पूर्वीपासून खतपाणी घातले गेले आहे.
राखीव जागांवर बौद्ध उमेदवार पराभूत व्हावा म्हणून बौद्धेतर उमेदवाराला मतदान करणे, या गोष्टी इथे नव्या नाहीत.
१०० टक्के सहमत,

पण बौद्धसमाज सुद्धा याला तितकाच जवाबदार नसावा का? सर्वसामावेशकतेच अभाव दिसत नाही का?
मी बघितलेल्या बौद्ध समजातल्या लोकांकडे एकाच प्रकारची पुस्तके बघितली जातात त्या पुस्तकांमध्ये आगरकर , कर्वे, साने गुरुजी, अगदी पु ल देशपांडे यांना सुद्धा (फक्त देशपांडे आडनाव असल्यामुळेच) मनुवादी वैगेरे संबोधल्या जात. द्वेष पेरून त्याच राजकारण केल्या जात?
महात्मा फुले बामन नव्हते नशीब…बौद्ध म्हणवून घेणार्यांनी प्रज्ञा-प्रेम-समता यांचे अर्थ तरी समजावून घ्यावेत असे वाटते. बऱ्याचदा कुठल्या विषयावर discussion केल् असता बाबासाहेबांनी असंच म्हटलेलं आहे इथवर येउन थांबतं?

…खंत वाटते पण मला वाटतं कि अजून अजून किमान दोन तरी पिढ्या तरी जाऊ द्याव्या लागतील…