कॉन्झर्वेटिव विचार व मुक्त अर्थव्यवस्था
(समलैंगिकतेच्या धाग्यावर कॉंझर्वेटिव विचारसरणी व मुक्त अर्थव्यवस्था यांच्यातल्या संबंधांविषयी चर्चा सुरू झाल्यामुळे हा वेगळा धागा काढत आहे. त्या धाग्यावरचे त्या संबंधातले प्रतिसादही इथे हलवत आहे. पहिले काही प्रतिसाद योग्य क्रमाने आले नसतील तर त्याबद्दल क्षमस्व.)
अमेरिकन कॉन्झर्वेटिव विचार एकाच वेळी अर्थव्यवस्थेमध्ये मुक्तता म्हणजे निर्बंधांचा अभाव आणि वैयक्तिक आयुष्यात पारंपारिक निर्बंधांवर ह्या दोन्ही विचारधारा आपल्यामध्ये कसा सामावून घेऊ शकतो ह्या प्रश्नाचे उत्तर अमेरिका देश कसा घडला ह्यामध्ये आहे असे मला वाटते.
युरोपातील ज्येष्ठ-कनिष्ठ उतरंड, सामंतशाही आणि धार्मिक निर्बंधांचा पगडा ह्यामधून सुटका मिळविण्यासाठी पिलग्रिम फादर्स अमेरिकेमधे आले. ते एकाच वेळी कट्टर प्रॉटेस्टंट धार्मिक आणि राजसत्तेला वा कोणत्याहि सत्तेला न जुमानू इच्छ्णारे, आपले आयुष्य पूर्णपणे आपणच घडविले पाहिजे अशा दोन विचारधारा स्वतःमध्ये सामावणारे होते. तरीहि ते युरोपीयन अर्थाने 'लिबरल' - वैयक्तिक आयुष्यात स्वान्तन्त्र्य देणारे - नव्हते.
अजूनहि ह्या दोन्ही धारा जिवंत आहेत. बायबलवर श्रद्धा म्हणून 'ईश्वरी' योजनेबाहेरील सर्वाला विरोध - त्यात समलैंगिकता आलीच - आणि बाह्य सत्ता नको म्हणून बाजारपेठ मुक्त हवी ह्या दोन धारा अशा जुन्या धारा आहेत.
गन=कंट्रोलला विरोध हाहि असाच 'स्वतःवर अवलंबून रहा' ह्या विचारातून पुढे येतो.
गन=कंट्रोलला विरोध हाहि असाच 'स्वतःवर अवलंबून रहा' ह्या विचारातू
गन=कंट्रोलला विरोध हाहि असाच 'स्वतःवर अवलंबून रहा' ह्या विचारातून पुढे येतो.
अगदी.
सरकारकडे बलप्रयोगाची संपूर्ण मक्तेदारी असली की त्यातूनच "हम करे सो" चा जन्म होतो.
भाजपाचा नेहमीप्रमाणे चक्रमपणा.
http://www.firstpost.com/india/sc-verdict-on-sec-377-why-is-bjp-on-the-w...
भाजपाचा नेहमीप्रमाणे चक्रमपणा.
एक निरीक्षण
एक निरीक्षण: भाजप हा (आमच्या रिपब्लिकन पक्षाप्रमाणेच) उजव्या बाजूस
झुकणारावाकणाराओणवा होणारा पक्ष आहे. आमच्या येथील रिपब्लिकन पक्षातील धारणाही बर्‍याच अंशी अशाच प्रकारच्या (आणि तितक्याच कट्टर) आहेत.मला वाटते यात उजव्या/स्वतःस 'कन्झर्वेटिव' म्हणवणार्‍या शक्तींमध्ये एक काहीसा समान धागा दिसून येतो. आणि म्हणूनच, वरील प्रश्न हा काहीसा बदलून, "Why do Conservatives / right-wing entities tend to be on the wrong side of history?" असा विचारावासा वाटतो.
कदाचित ते स्वतःस 'कन्झर्वेटिव' म्हणवतात (नि समजतात) यात याचे उत्तर असू शकेल काय? म्हणजे, Aren't they doomed to be on the wrong side of history by definition (perhaps of their own making)?
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर खरंतर
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर खरंतर हो असे द्यायला मला आवडेल.
पण अनेकदा काँझर्व्हेटिव्ह पार्ट्या ह्या मुक्त बाजारपेठीय व्यवस्थेच्या पुरस्कर्त्या असतात. रिपब्लिकन आहेतच. हुजुर पक्ष (थॅचर बाई) सुद्धा मुक्त बाजारपेठीय आहेत. भाजपा सुद्धा (शेखर गुप्तांच्या मते) मुक्त बाजारपेठीय व्यवस्थेचा पुरस्कर्ता आहे (निदान काही लोकांच्या मते). पण अनेकदा चक्रमासारख्या पॉलीसीज चा पुरस्कार करतो. उदा. मल्टीब्रँड रिटेल मधे विदेशी थेट गुंतवणूकीस विरोध.
आता समस्या नेमकी कुठे आहे - तर - मुक्त बाजारपेठीय व्यवस्थेचे पुरस्कर्ता असणे व काँझर्व्हेटिव्ह असणे हे परस्परविरुद्ध आहे - असे मला वाटते.
संदर्भ - १) प्रा. हायेक
संदर्भ -
१) प्रा. हायेक यांचा लेख - http://www.cato.org/sites/cato.org/files/articles/hayek-why-i-am-not-con...
२) प्रा. बुकॅनन (हायेक ह्यांच्या वरील लेखाने प्रभावित होऊन लिहिलेले) पुस्तक - http://www.amazon.com/Why-Too-Not-Conservative-Liberalism/dp/1845423143
वाह.आता तुम्ही धागा काढलाच
वाह.
आता तुम्ही धागा काढलाच आहे तर मी माझे ज्ञान पाजळतो.
हायेक यांचा वरील लेख वाचनीय आहे. (तसे बघितले तर हायेक यांचे समग्र साहित्य वाचनीय आहे.) पण थॅचर बाईने हायेक यांचे "कॉन्स्टिट्युशन ऑफ लिबर्टी" हे पुस्तक अंगुलीनिर्देश करून म्हंटले होते की - This is what we believe in.
रिपब्लिकनांची समस्या ही आहे की त्यांना फ्रीमार्केट हवीत पण मग समलैंगिक लोकांना सपोर्ट देताना मात्र..... का ? कू ? करतात. आज परिस्थिती अशी आहे की मॅरेज हे नॉन मार्केट अ‍ॅक्टिव्हिटी आहे असे म्हणायला फारशी जागा शिल्लक नाही. मग एखाद्या व्यक्ती ला आपला/ली जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार का नसावा ? प्रेम पण रेग्युलेट करणार का तुम्ही ?
डेम्स चा प्रॉब्लेम हा आहे की मार्केट मधे जे काही होते त्यातील बहुतांश गोष्टींवर आक्षेप. हे असं नाय व्हायला पायजे अन तसं नाय व्हायला पायजे. आणि वेल्फेअर स्टेट वर कमालीचा भरोसा. ओबामा तर completely prejudiced against the rich.
लिबर्टेरिअन पार्टी झिंदाबाद. www.lp.org
------
I am completely prejudiced against the poor. But that is a different story.
कंझर्व्हेटिव्ह आणि लिबरल या
कंझर्व्हेटिव्ह आणि लिबरल या विचारसरणी आणि त्यांमधून येणाऱ्या भूमिका यांमध्ये मला नेहमीच काही प्रश्न पडलेले आहेत.
कंझर्व्हेटिव्ह म्हणतात आत्तापर्यंत जी व्यवस्था चालू आहे ती चांगली आहे, ती टिकवून ठेवू. लिबरल म्हणतात बदल करण्याची आवश्यकता आहे, ते करू. मग त्यातून, आत्तापर्यंत सरकारचा हस्तक्षेप नसताना धंदा जसा मोकळेपणे चालू होता, तसा चालू ठेवू. आणि मग ते स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचबरोबर धर्मव्यवस्थेला खंबीर पाठिंबाही देतात. म्हणजे अमुक करू नये तमुक करू नये याबाबतच्या काहीशा अतिरेकी बंधनांचं समर्थन करतात.
लिबरलांचीही तशी गंमतच आहे. पर्यावरणाचा मुद्दा लिबरल उचलून धरतात. मात्र 'निसर्ग आहे तसाच ठेवावा, त्यात बदल करू नये' अशी कंझर्व्हेटिव्हांना साजेशी भूमिका ते घेतात.
त्यामुळेच लोक 'आर्थिक बाबतीत कंझर्व्हेटिव्ह धोरण आणि सामाजिक बाबतीत लिबरल धोरण' अशी स्वतःची व्याख्या करताना दिसलेले आहेत. तरी सगळ्या विसंगती संपतातच असं वाटत नाही. कदाचित मी त्यांच्या बुटात नसल्यामुळे मला त्या विसंगती वाटत नसाव्यात.
हा दुवा कंझर्व्हेटिव्ह आणि लिबरल यांच्यातल्या फरकांवर अधिक प्रकाश टाकतो.
रिपब्लिकनांना धर्म खूप प्यारा
रिपब्लिकनांना धर्म खूप प्यारा वाटतो.
डेम्स ना वाटते की चर्च व स्टेट चे सेपरेशन व्हायला हवे. सेपरेशन म्हंजे काय की .... डेम्स च्या मते ... स्टेट ला चर्च मधे हस्तक्षेप करायचा अधिकार हवा. पण चर्च ने स्टेट मधे हस्तक्षेप नाही करायचा. हा बकवास आहे. चालूपण आहे. मी तुमच्या इलाक्यात हवा तो हस्तक्षेप करणार पण तुम्ही मात्र माझ्या इलाक्यात डोकावायचे पण नाही.
हे थोडेसे असे आहे की - जसे सुषमा स्वराज यांनी मागे मुक्ताफळे उधळली होती की - भारतीय कॉर्पोरेट्स सरकारमधे हस्तक्षेप करतात ते अयोग्य आहे. (नीरा राडिया केस आठवते का). तिला म्हंटलं, म्याडम, सरकार कॉर्पोरेशन्स ना रेग्युलेट करते ते हस्तक्षेप नाहिये का ? मग सरकारलाच तेवढा हस्तक्षेपाचा अधिकार व कॉर्पोरेट्स ना हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही - असे का ? खरंतर कॉर्पोरेट्स जेवढा टॅक्स देतात त्याकडे बघितले तर कॉर्पोरेट्स ना सरकार मधे प्रचंड हस्तक्षेप करायचा अधिकार द्यायला हवा. आणि इतका टॅक्स दिल्यावरही कॉर्पोरेशन्स ना मतदानाचा अधिकार नाहीच. Taxation without representation ????
अतिशय रोचक विधाने आहेतच. काही
अतिशय रोचक विधाने आहेतच. काही विचार (एकमेकांत हस्तक्षेपाचा) मला नवे आहेत. जरा विचार करतो आणि येतो परत
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
स्टेट/चर्च
या विधानाचा पहिला अर्धा भाग पटला नाही. एखाद्या उदाहरणाने स्पष्ट करू शकाल का?
उदा. विवाह संस्था ही
उदा. विवाह संस्था ही प्रजातांत्रिक सरकार अस्तित्वात येण्याआधी अस्तित्वात होती. व ती धर्म व धर्माधिष्ठित संस्थांनी प्रशासित केलेली व ठेवलेली होती पण आज ती सरकारने ताब्यात घेतलेली आहे. एकपतित्व व एकपत्नित्व हे दोन स्टँडर्ड एन्फोर्स केलेले आहेत सरकारने. व सरकारने धर्माधिष्ठित संस्थांना विवाह संस्थेतून हुसकवून लावण्याचा यत्न चालवलेला आहे ... सरकारने. धर्मानुसार काही धर्मांत जर पॉलिगेमी पुरस्कृत असेल् तर त्यावर सरकारने प्रतिबंध घालणे चूक आहे.
आजही व्यक्ती विवाह म्हंटल्यावर सरकारकडे जात नाही. चर्च कडे जाते. म्हंजे व्यक्तीस चर्च हवे आहे ... विवाहसंस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी (सरकारपेक्षा.).
सरकारने जे केलेय ते हस्तक्षेपापेक्षाही जास्त मोठे गलत काम आहे.
-----
दुसरे उदाहरण - http://sayanythingblog.com/entry/williston-church-homeless-program-shut-...
आणखी - http://www.thearda.com/rrh/papers/guidingpapers/Gill.pdf
-----
संभाव्य आक्षेप - पण सरकार हे (चर्च चे) रेग्युलेशन जनतेच्या भल्यासाठीच करते ना. मग गब्बर ची समस्या काय आहे ?
(या प्रश्नाचे उत्तर सरकारचे स्वरूप या संकल्पनेत आहे.)
पटलं नाही
विवाहसंस्थेचं उदाहरण पटलं नाही. एखाद्या निधर्मी व्यक्तीला चर्चमध्ये विवाह करायचा नसेल तर? शिवाय लग्न ह्या घटनेपेक्षा त्या अनुषंगाने येणार्‍या इतर गोष्टी (वेडिंग नव्हे तर मॅरेज या अर्थाने) ह्या लोकशाही विकसित होत असतानाच चर्चच्या अखत्यारीबाहेर आल्या आहेत. त्यासाठी एका (किंवा कुठल्याच) राजकीय पक्षास दोष कसा देता येईल?
इतर दोन उदाहरणांपैकी पहिलं सुरक्षेशी आणि दुसरं नागरी बांधकाम नियमांशी निगडीत आहे. फार फार तर यांना सरकारी लाल फीत म्हणता येईल. पण डेमोक्रॅट्स याबद्दल कसे दोषी ठरतात, ते काही समजलं नाही. पहिलं उदाहरण तर नॉर्थ डाकोटामधल्या लहान शहरातलं आहे. ते ज्या काऊंटीत आहे, तिथल्या मतदारांनी रॉमनीला सुमारे ३/४ मतं दिली. यावरून नॉर्थ डाकोटातले रिपब्लिकन्स चर्चच्या विरोधात आहेत, असं म्हणणार का?
एका बाजूने सरकारी टॅक्स एक्झेम्ट स्टेटसचे फायदे घ्यायचे आणि दुसरीकडे सर्वसामान्य घरमालकाला जे नियम लागू आहेत, तेच चर्चच्या बांधकामाला लावले की 'ख्रिश्चॅनिटी खतरे में'ची आरोळी ठोकायची - हा दुटप्पीपणा झाला. (तो इतर देशांतही निरनिराळ्या स्वरूपांत दिसतो, हा भाग अलाहिदा.)
एका बाजूने सरकारी टॅक्स
एका बाजूने सरकारी टॅक्स एक्झेम्ट स्टेटसचे फायदे घ्यायचे आणि दुसरीकडे सर्वसामान्य घरमालकाला जे नियम लागू आहेत, तेच चर्चच्या बांधकामाला लावले की 'ख्रिश्चॅनिटी खतरे में'ची आरोळी ठोकायची
विषय बदलतो थोडासा. आय मीन आर्ग्युमेंट ची दिशा बदलतो. कारण उदाहरणाने पटवून देणे मला जमले नाही.
Why is a church subject to any rules (whatsoever) made by Govt. ? Separation of church and state means one will not interfere into another. चर्च आपले नियम करू शकत नाही का ? चर्च मधे जाणारी माणसे एकत्र बसून त्यांना हवे ते नियम राबवू शकत नाही का ? राबवू शकतात ना. मग सरकार ची लुडबूड का ?
आपण चर्च व सरकार ह्या दोन इन्स्टिट्युशन्स एकमेकांचे अल्टरनेटिव्ह म्हणून (व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून) पाहत आहोत अश्या दृष्टीने बघुया.
उद्या चर्च ने सरकारसाठी काही नियम केले व सरकारी इमारतींचे इन्स्पेक्शन करतो म्हणाले तर ते करायला परवानगी मिळेल ?
व काही बाबी नियमबाह्य आहेत म्हंटले तर सरकारचा कारभार बंद ठेवता येईल ?
------
सरकार हे जास्त दोषी आहे त्याचे मुख्य कारण - सरकारचे स्वरूप. सरकार आपल्या कामासाठी लागणारा निधी (करा च्या रूपात) जबरदस्तीने वसूल करते. चर्च मधे पैसा लोक स्वेच्छेने देतात. व म्हणून सरकारला कमी अथॉरिटी असायला हवी.
अल्टरनेटिव्ह
मला वाटतं, इथेच मुख्य मतभेदाचा मुद्दा उद्भवतो. सरकार ह्या गोष्टीची कार्यकक्षा फार व्यापक आहे. रस्तेबांधणीपासून ते राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंत. लोकसंख्येतील अमुक एक टक्के लोकांच्या काही गोष्टींची गरज पूर्ण करणारी संस्था हे एकविसाव्या शतकात चर्चचं स्वरूप आहे. ते तसं का झालं आणि चर्चची कार्यकक्षा का कमी होत गेली यामागे थेट मार्टिन ल्यूथरपासूनच्या सुधारकांचा इतिहास आहे. अशा परिस्थितीत, चर्च आणि सरकार यांना परस्परांचा पर्याय म्हणून कसं पाहता येईल?
अर्थातच चर्च आपले नियम करू शकते. नव्हे, तसे ते आतापर्यंत करत आलेले आहेतच. ज्या देशांत समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळालेली आहे, त्या देशांतही चर्चेसना त्यांच्या आवारात असे विवाह होऊ न देण्याची मुभा आहे. दुसरं उदाहरण घ्यायचं तर अगदी १९७८ पर्यंत कृष्णवर्णीय व्यक्तीला मॉर्मन चर्चमध्ये प्रीस्ट होता येत नसे. सरकारी हस्तक्षेपाने नव्हे तर जनमताच्या रेट्याखाली त्यांनी हे धोरण अखेर बदललं. मुद्दा हाच आहे की ही तथाकथित 'सरकारी लुडबुड' हा साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार आहे. जे सुरक्षेचे नियम नागरिक पाळतात, तेच चर्चच्या बांधकामात पाळले जावेत हा नागरिकांच्या सुरक्षेचा भाग झाला. ती जबाबदारी गेल्या पाच-सहा शतकांत लोकांनीच सरकार नामक संस्थेवर सोपवली आहे. चर्चने सरकारला रिप्लेस करणं म्हणजे घड्याळाचे काटे उलट फिरवण्यासारखं झालं.
कर आणि जबरदस्ती हे काही पटलं नाही. तो सरकारचा घटनादत्त अधिकारच आहे. लोकांना तो मान्य नसेल तर निवडणुका आणि घटनादुरुस्ती करून तो बदलण्याचा मार्ग त्यांच्यापुढे आहेच. मध्ययुगात चर्च हे करत असे, तेव्हा जाब विचारणारी यंत्रणा नसल्याने झालेले अन्याय आणि अनागोंदी इतिहासात आहेतच.
चर्च ने सरकारला रिप्लेस करणे
चर्च ने सरकारला रिप्लेस करणे - अ ... हं. रिप्लेस नाहीच. अगदी स्वप्नातही नाही. दोन्ही अस्तित्वात असावेत.
तुम्ही सरकारला प्रेफर करता कारण - It gives you the ability to choose the rules you want to live by. You have perfectly equal representation in choosing the rules.
मी मूळ मुद्दा असा मांडतो की व्यक्तीच्या दृष्टीने काही क्षेत्रात सरकार व काही क्षेत्रात धर्म असे दोन काँट्रॅक्ट एन्फोर्समेंट चे मार्ग आहेत.
सेपरेशन म्हंजे एकाचे दुसर्‍यावर वर्चस्व नाही. पण मग एकाचा दुसर्‍यावर वचक असेल तर दुसरा आपोआप वर्चस्वाखाली जातो. म्हणून एकाचा दुसर्‍यावर वचक असेल तर दुसर्‍यासही थोडे अधिकार द्यावेत म्हणतो मी.
-----
कर आणि जबरदस्ती हे काही पटलं नाही. तो सरकारचा घटनादत्त अधिकारच आहे. लोकांना तो मान्य नसेल तर निवडणुका आणि घटनादुरुस्ती करून तो बदलण्याचा मार्ग त्यांच्यापुढे आहेच.
एकदम रास्त मुद्दा.
आता जर लोकांनी आग्रह केला व चर्च ला टॅक्सिंग पॉवर असावी असे म्हंटले तर त्यास तुमची संमती आहे का ?
मी मूळ मुद्दा असा मांडतो की
ज्यांना अशी मांडणी हवी आहे, ती तशी आहेच.
तसे अधिकार (माझ्या मते - वाजवीहून अधिकच; पण ते एक राहू द्या) आहेत चर्चला आणि वरील उदाहरणात ते स्पष्टही केलेत. चर्च आपलं बिचारं सरकारच्या वचकाखाली दडपून दिवाभीताचं जिणं जगतंय अशी परिस्थिती तर अजिबात नाही. मॉर्मन चर्चने कॅलिफोर्नियातल्या प्रॉप ८ करता खर्च केलेला टॅक्स-फ्री पैसा किंवा कॅन्ससमधल्या वेस्टबरो बाप्टिस्ट चर्चच्या भडकाऊ गोष्टींनाही असणारं भाषणस्वातंत्र्य ही दोन अधिक ठळक उदाहरणं.
देशातल्या पुरेशा लोकांचा आग्रह असेल तर माझ्या संमती वा विरोधाचा संबंधच येत नाही. शिवाय चर्च टॅक्स गोळा करत नाही, असं थोडंच आहे? टाईथची प्रथा अजूनही रुढ आहे.
मॉर्मन चर्चने
मॉर्मन चर्चने कॅलिफोर्नियातल्या प्रॉप ८ करता खर्च केलेला टॅक्स-फ्री पैसा किंवा कॅन्ससमधल्या वेस्टबरो बाप्टिस्ट चर्चच्या भडकाऊ गोष्टींनाही असणारं भाषणस्वातंत्र्य ही दोन अधिक ठळक उदाहरणं.
उदाहरणं पटणेबल नाहीत.
चर्च ने टॅक्स फ्री स्टेटस एन्जॉय करणे हा मुद्दा नाहीच. कारण सरकार सुद्धा - For running its own operations - टॅक्स भरत नाही. व सरकार मोनोपोलि सुद्धा निर्माण करते. You are assuming that Church is subject to Govt. and Govt. is never supposed to be subject to church..
एखाद्या प्रॉप साठी पैसा ओतणे हे चर्च ला स्पेसिफिक दिलेले अधिकार नव्हेत. ते व्यक्तीस दिलेले आहेत.
-----
देशातल्या पुरेशा लोकांचा आग्रह असेल तर माझ्या संमती वा विरोधाचा संबंधच येत नाही
माझा मुद्दा इथे संपतो.
ठीक
>>> उदाहरणं पटणेबल नाहीत.
--- का? ही चर्चला असलेल्या अधिकारांची आणि सरकारने न केलेल्या हस्तक्षेपाची ही उदाहरणं नाहीत का?
>>> You are assuming that Church is subject to Govt. and Govt. is never supposed to be subject to church
--- हे माझं अ‍ॅझम्प्शन नाही. लोकशाहीत सरकार चर्चच्या अखत्यारीत येत नाही. थिओक्रसीची गोष्ट निराळी.
>>> एखाद्या प्रॉप साठी पैसा ओतणे हे चर्च ला स्पेसिफिक दिलेले अधिकार नव्हेत. ते व्यक्तीस दिलेले आहेत.
--- सिटिझन्स युनायटेडच्या २००८ सालातल्या निर्णयानंतर हे चित्र बदललेलं आहे. "कॉर्पोरेशन्स आर पीपल, माय फ्रेंड!" -
">रॉमनी
>>> माझा मुद्दा इथे संपतो.
--- ठीक. तुमचा मूळ मुद्दा डेमोक्रॅट्स चर्चच्या अधिकारांवर गदा आणत आहेत असा होता. तो नसून 'लोकेच्छा बलीयसी' इतपतच असेल, तर मीही सहमत आहे.
तो नसून 'लोकेच्छा बलीयसी'
तो नसून 'लोकेच्छा बलीयसी' इतपतच असेल, तर मीही सहमत आहे.
ओह येस.
जर लोकांचा पाठिंबा असेल तर चर्च ला सरकारची स्क्रुटिनी करण्याचा अधिकार असायला हवा. एवढेच. (केवळ सरकारला च चर्च ची स्कृटिनी करण्याचा अढिकार नसावा).
----
बाय द वे ... मी काही चर्च चा फॅन आहे अशातला भाग नाही.
मार्केटची व्याख्या
मला कधीकधी मार्केट आणि सरकार अशी विभागणी खूपच द्वैती वाटते.
म्हणजे आता असं बघा, अॅक्सिडंट इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स मार्केटमध्ये विकला जातो. त्यात प्रत्येकाची रिस्क सगळ्यांमध्ये वाटली जाते. याला मुक्त मार्केटवाल्यांची सहमती असते. त्यातही ज्यांची रिस्क जास्त त्या गटांसाठी प्रीमियम जास्त असावं असाही धोषा असतो. ते न्याय्यही आहे. म्हणजे तरुण लोकांसाठी टर्म लाइफ इन्शुरन्सचे हप्ते लहान, वयस्कांसाठी ते अधिक.
आता समजा सरकार नाही. आता एका मोठ्या कंपनीने इन्शुरन्स विकला - 'क्रांती होऊ नये यासाठीचा इन्शुरन्स'. तुम्ही समाजात राहता, त्यात गरीब असतात, श्रीमंत असतात. जर समजा क्रांती झाली तर तुमची मालमत्ता तुमच्याकडून हिरावली जाण्याचा काहीतरी धोका आहे. तुम्ही जर या कंपनीला पैसे दिलेत तर क्रांती होऊ नये यासाठी ज्या ज्या गोष्टी कराव्या लागतील त्या सर्व गोष्टी त्या पैशातून ही कंपनी करेल. ती म्हणेल, 'तुम्ही जर श्रीमंत असाल तर तुमचं रिस्क प्रीमियम अधिक. तेव्हा तुम्ही जास्त पैसे द्या. तुम्ही गरीब असाल तर तुमचं रिस्क प्रीमियम शून्य, कारण खरं तर क्रांतीतून तुमचा फायदा होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. तेव्हा तुमच्या जिवाची बाजी लावण्याऐवजी आम्ही तुम्हाला काही वेल्फेअर बेनिफिट्स देतो, ते स्वीकारा.'
सरकार श्रीमंतांकडून टॅक्स घेऊन गरीबांना खुष ठेवण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा या कंपनीपेक्षा वेगळं काय करतं? तेव्हा सरकारला सिक्युरिटी मॅनेजमेंट, वेल्फेअर जनरेटर, आणि रीव्होल्यूशन प्रिव्हेंटर म्हणून मार्केटचाच भाग का समजू नये? या प्रश्नाचं मला समाधानकारक उत्तर मिळालेलं नाही.
आणि हा प्रश्न जोपर्यंत सोडवत नाही तोपर्यंत मार्केटचं सरकारशी असलेलं नातं वगैरेवर काहीतरी मागेपुढे वादविवाद होत राहतील.
आता समजा सरकार नाही. आता एका
आता समजा सरकार नाही. आता एका मोठ्या कंपनीने इन्शुरन्स विकला - 'क्रांती होऊ नये यासाठीचा इन्शुरन्स'. तुम्ही समाजात राहता, त्यात गरीब असतात, श्रीमंत असतात. जर समजा क्रांती झाली तर तुमची मालमत्ता तुमच्याकडून हिरावली जाण्याचा काहीतरी धोका आहे. तुम्ही जर या कंपनीला पैसे दिलेत तर क्रांती होऊ नये यासाठी ज्या ज्या गोष्टी कराव्या लागतील त्या सर्व गोष्टी त्या पैशातून ही कंपनी करेल. ती म्हणेल,
हा युक्तिवाद शेखर गुप्तांनी केलेला होता. एक्झॅक्टली हा नव्हे पण साधारण असाच - http://www.indianexpress.com/news/our-singapore-fantasy/808505/0
गुप्ताजींचा युक्तीवाद हा होता की - तुम्ही हे केले नाहीत तर ते लोक तुमच्या गेटेड कम्युनिटिज वर हल्ला करतील.
माझे उत्तर -
क्रांती होऊ नये म्हणून इन्शुरन्स घ्यायच्या ऐवजी श्रीमंत लोक गरिबांवर प्रिएम्प्टिव्ह स्ट्राईक का करणार नाहीत ? They have capital. They can hire a few guys here and there ($$$) to manufacture some nuclear weapons. baby nukes. And then use those baby nukes on the poor who are planning to have a revolution and as a part of the revolution attack the rich.
लक्षात घ्या की गरिबांकडे संख्याबल आहे. तसेच श्रीमंतांकडे भांडवल आहे.
मला हा अल्टरनेटिव्ह खूप दुर्लक्षित वाटतो.
गरीब लोक जर टॅक्स भरत नसतील तर त्यांच्या रक्षणासाठी जो खर्च येतो त्याची जबाबदारी श्रीमंतांवर टाकतच आहोत की आपण (बळजबरीने).
Why should a poor person (who does not pay income tax) be allowed to exist ?
----
मजेशीर बाब ही आहे की - जर श्रीमंतांनी बलप्रयोग केला तर त्यास दूषणे (फॅसिस्ट) व गरिबांनी बलप्रयोग केला तर त्यास क्रांती म्हंटले जाते.
----
($$$) - इथे समस्या आहे हे मान्य. पण सध्या ती इग्नोअर करा.
गरीब लोक जर टॅक्स भरत नसतील
१. सरकारचा एकूण खर्च आणि एकून टॅक्सचा रेशो काय आहे? ५०%
२. एकूण टॅक्स आणि डायरेक्ट टॅक्सस यांचा रेशो काय आहे? २५%
३. डायरेक्ट टॅक्स मधे उत्पन्न कर आणि आणि इतर कर (डीवीडेंड टॅक्स धरून) टॅक्स यांचा काय रेशो आहे? ७५%
४. उत्पन्न करामधे किती व्यक्तिगत आणि किती कॉर्पोरेट आहे? १०%
शिवाय जीडीपी आणि सरकारी खर्च यांचे प्रमाण काय आहे - १५%
जो सरकारी खर्च होतो पैकी फक्त गरीबच असते (श्रीमंताना ज्याची गरजच नाही) तर किती खर्च झाला असता = ४०%
एकूण श्रीमंतांचा गरीबांवरचा उपकार = जीडीपी * १५%*५०%*२५%*७५%*१०%*१५%*४०%
मी आकडे असेच टाकले आहेत. खरे टाकले तर उत्तर अजूनच कमी येईल, पण तो प्रबंधाचा विषय होईल.
शिवाय गरींबांच्या हिताचे पैसे श्रीमंतानी अगोदरच आपल्या किंमतीत लोड केलेले असतात.
सबब एकूण उपकार =०
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
क्रांती होऊ नये म्हणून
ते करून झालं हो. श्रीमंतांनी राज्यव्यवस्था ताब्यात ठेवली (अजूनही काही प्रमाणात आहे). आणि जिथे जिथे चळवळी उठाव झाले ते ताबडतोब मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. तरीही क्रांत्या होतच राहिल्या. आणि न्यूक टाकून गरीबांना मारूनच टाकणं हे परवडणारं नाही. श्रीमंतांची कामं कोण करणार, आणि त्यांचा माल कोण उचलणार? त्यामुळे चाळीस पन्नास टक्के लोकसंख्या कापून काढून कुठचाच प्रश्न सुटत नाही.
इथे मी कुठचंच गुणमूल्यन करत नाही. धोका, बलप्रयोगाची उपयुक्तता, आणि यातले संभाव्य फायदेतोटे याचाच फक्त विचार करतो आहे. त्यामुळे लोकांच्या सहानुभूती कुठे आहेत याने युक्तिवादात काहीही फरक पडत नाही. हाच युक्तिवाद न्यूट्रल शब्द वापरून करता येईल.
गरीबांकडे असलेलं संख्याबल विरुद्ध श्रीमंतांकडे असलेला पैसा यात कुठल्या पारड्यात अधिक वजन पडावं याबद्दल जे मतभेद असतात त्यांनीही लिबरल आणि कंझर्व्हेटिव्ह ही दुफळी निर्माण होते.