L’Affaire खोब्रागडे आणि भारतीय शासनाची पावले
देवयानी खोब्रागडे ह्यांचे राजनैतिक संरक्षणाखाली अमेरिकेतून निष्कासन आणि भारताकडे झालेले प्रयाण ह्यामुळे आपल्या नोकराणीला अमेरिकन कायद्यापेक्षा कमी वेतन देणे, नोकराणीला A-3 विजा मिळण्यापुरता देखाव्याचा सेवाकरार नोकराणीकडून करवून घेणे आणि तो विजा नोकराणीला मिळाल्यानंतर खर्‍या द्यायच्या खूपच कमी वेतनाचा दुसरा करार भारतामध्ये नोकराणीकडून करवून घेणे, त्या दुसर्‍या करारामध्ये कामाचे तास इत्यादि बाबी वगळणे, A-3 विजावर आणलेल्या नोकराणीला त्याच्या स्पष्ट अटींकडे कानाडोळा करून अमेरिकेत वेतन न देणे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबत त्यांच्यावर सुरू झालेला खटला तात्पुरता थांबला आहे. ह्यानंतर अशा घटनानंतर नेहमी होते तसे भारत-अमेरिका राजनैतिक संबंध पूर्वपातळीवर येतील किंवा यावेत अशी अपेक्षा आहे. हे संबंध तणावाचे ठेवण्यामध्ये दोन्ही राष्ट्रांचे नुकसान आहे. दोघांनाहि वेगवेगळ्या कारणांसाठी एकमेकांची गरज आहे हे स्पष्ट आहे.
ह्या वेळेपर्यंतच्या घटना पाहता भारताचे वर्तन काही बाबतीत क्षुद्रपणा दर्शविणारे आणि काही बाबतीत धोकादायक आणि बेजबाबदारी दर्शविणारे होते काय असे विचारण्यासाठी हा धागा सुरू केला आहे. ह्या बाबतीत भारताने जे काय केले त्यापेक्षा अन्य काही करायला हवे काय ह्याचीहि चर्चा अपेक्षित आहे
ह्या बाबतीत मला असे वाटते की अमेरिकन वकिलातीत दर्शविले जाणारे चित्रपट बंद करणे अशा प्रकारची पावले म्हणजे क्षुल्लक आणि बालबुद्धिदर्शक टोचण्या असून त्यातून ’आम्ही अमेरिकेला धडा शिकवला’ वा ’आम्ही आमचे स्वत्व दर्शविले’ असे काहीहि सिद्ध होत नाही. त्यातून केवळ क्षुद्र मनोवृत्ति दिसून येते. मात्र अमेरिकन वकिलातीचे संरक्षण कमी करणे हा प्रकार धोकादायक मानायला हवा. आन्तरराष्ट्रीय संकेतांनुसार परकीय वकिलातींना संरक्षण देणे ही त्या त्या देशांवर केलेली मेहेरबानी नसून यजमान देशाचे कर्तव्य मानले जाते. अमेरिकन वकिलातीला काही धोका आहे असे जाणवल्यामुळे ही अधिक संरक्षणव्यवस्था पुरवली गेली होती. तो धोका कमी झाल्याचे जोपर्यंत दाखवता येत नाही तोपर्यंत ही अधिक संरक्षणव्यवस्था चालू राहायला हवी. संरक्षण कमी झाल्याचा लाभ घेऊन अतिरेकी दहशतवाद्यांनी जर अमेरिकन वकिलातीवर हल्ला चढविला तर त्यामुळे पहिली अब्रू जाईल ती यजमान देशाची म्हणजे भारताची. तसे झाले तर आपण पाकिस्तानच्या पंक्तीस जाऊन बसू, जेथे असे हल्ले वारंवार होतात. भारताची ही वागणूक बेजबाबदारपणाची आहे असे वाटते. ह्यामुळे भारताच्या कीर्तीत भर पडत नाही
भारताने ह्या प्रकरणात काय करावयास हवे होते? देवयानीबाईंना अटक होईपर्यंता भारतीय अधिकार्‍यांना ह्या प्रकरणाची जाणीवच नव्हती असे दिसत नाही. जून २०१३ पासून त्यांच्या आणि नोकराणीच्या मध्ये वेतन आणि कामाचे तास ह्याबाबत वाद होता कारण नोकराणीने देवयानीबाईंच्या कार्यालयात जाऊन तशी मागणी केली होती. असा काही वाद आहे हे ध्यानात येताच त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांच्याशी बोलून सद्य परिस्थितीची माहिती करून घ्यायला हवी होती. तसे झाले असते तर देवयानीबाईंचे जाणूनबुजून आणि स्वनिर्मित पुरावा मागे ठेवून अमेरिकन कायदा मोडणे किती जोखमीचे आहे हे त्यांच्या लगेचच लक्षात आले असते, कारण त्याच कार्यालयात अलीकडेच अशाच प्रकारची अन्य प्रकरणे झाली आहेत. त्यानंतर वेळ न दवडता देवयानीबाईंची भारतात रवानगी केली असती तर सगळाच मामला निर्माण होण्यापूर्वीच मिटला असता. भारतात आल्यावर अमेरिकेत जाणूनबुजून गुन्हा करून भारताची प्रतिमा डगळविणे ह्या कारणासाठी त्यांच्यावर कॉंडक्ट रूल्सखाली मामला सुरू करणेहि शक्य होते आणि आहे. (’आम्हाला हे ठाऊकच नव्हते’ हा बचाव वरिष्ठांना उपलब्ध नाही कारण कर्मचार्‍यांच्या मर्यादित संख्येमुळे परदेशी वकिलाती एखाद्या कुटुंबासारख्या असतात. त्यामुळे सगळ्यांच्या सगळ्या महत्त्वाच्या बाबी एकमेकांस ठाऊक असतात. देवयानीबाईंनी ह्याच वेळी नोकराणीवर भारतात फिर्याद केली आहे हेहि त्यांना माहीत असणार. ’मी इन्स्पेक्टर क्लूसो सारखा clueless होतो’ हा बचाव विशेषत: मुत्सद्दी लोकांच्या तोंडात शोभून दिसत नाही!)
मला स्वत:ला असा प्रश्न पडतो की देवयानीबाईंनी हा अव्यापारेषु व्यापार कशासाठी केला? न्य़ूयॉर्क किमान वेतनानुसार तासाला ९.७४ डॉलर्स आणि आठवडयाचे ४० तास काम अधिक मोफत निवास आणि अन्न ह्याचे मूल्य महिन्याला १५००-१६०० डॉलर्स इतकेच होते. तेवढे वेतन नियमानुसार नोकराणीच्या खात्यात अमेरिकेतच दर महिन्याला भरले असते तर काहीच वांधा झाला नसता. देवयानीबाईंचा नवरा अमेरिकेत सुस्थितीत असून उच्च मध्यमवर्गीय दिसतो. आपल्या मुलींसाठी ते दोघे मिळून एवढा त्याग का करू शकले नाहीत हे मला अगम्य आहे.
भारतातील उच्चपदस्थांमध्ये एक sense of entitlement असतो. आपण किरकोळ त्रासदायक कायद्यांकडे आणि नियमांकडे दुर्लक्ष केले तरी चालते, आपल्याला कोण जाब विचारणारा नाही अशी भावना सर्वांची असते. त्यातून लाल दिव्याच्या गाडया बाईसाहेबांच्या भाजीखरेदीसाठी मंडईत जातात, मोठया राजकीय पुढार्‍याच्या घरी लग्नकार्य निघाले की अन्य सर्व मंत्री सरकारी खर्चाने त्याच गावी तॊंडदेखल्या मीटिंग्ज ठेवून सरकारी विमाने घेऊन दाखल होतात. सरकारी कोटयातून एक घर घेऊन दुसर्‍या तशाच घरासाठी अर्ज करतांना पहिले घर लपवून दुसरे लाटणे हे चुकीचे आहे असे त्यांना दिसतच नाही. देवयानीबाई ह्याच विचाराच्या बळी दिसतात.
त्यांना स्वत:ला ह्या प्रकारामध्ये मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. त्यांच्या बेबंद वागण्याची कथा जगभर पसरली आहे. अमेरिकेमधून आत्ता बाहेर पडता आले आहे हे खरे पण खटला विलंबित आहे आणि त्यामुळे त्यांना ह्यापुढे अमेरिकेत खाजगी व्यक्ति म्हणून पाय ठेवणे अशक्य आहे. अमेरिकेच्या गुन्हा दाखल झालेल्या राजनैतिक प्रतिनिधींची प्रकरणे हाताळण्याच्या घोषित धोरणानुसार त्यांना अमेरिकेतून निष्कासित करण्यात आले आहे. नवरा आणि दोन लहान मुली अमेरिकेत आणि ह्या बाहेर अशा अवस्थेत अनिश्चित काळापर्यंत राहण्याची सजा त्यांना मिळाली आहे. त्यामुळे ’जितं मया’ अशा स्वरूपाची वक्तव्ये करणारे पिताश्री हास्यास्पद ठरत आहेत.
(ह्या प्रकरणामध्ये संबंधित अशा कागदांची संस्थळे पुढीलप्रमाणे:
१) आरोपपत्र. ह्यात सर्व घटना तारीखवार दाखविल्या आहेत.
२) नोकराणीसाठी A-3 वीजाच्या अटी.
३) 'Diplomatic and Counsellor Immunity - Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities' हे अमेरिकन शासनाचे आपल्या कर्मचार्‍यांना मार्गदर्शन, पृ १३.
न्याय मार्गाचा एक तुकडा
बऱ्याच बाबतीत माहिती, अभ्यास नाही म्हणून नो कमेंट. पण अमेरिकन वकिलातीच्या आजूबाजूला असणारी बॅरीकेड्स मुळात ९/११ नंतर पसरलेल्या घबराटीतून टाकलेली होती. ही बॅरीकेड्स देवयानी प्रकरणानंतर काढली. पण त्यातून इतर काही देश (बहुदा फ्रान्स आणि स्वीडन) यांच्या वकीलातींमधे तिथल्या राजनैतिक कर्मचाऱ्यांना राजरोस, दर्शनी दारातून प्रवेश करता येणं शक्य झालं, अशा अर्थाची बातमी या प्रकरणानंतरच वाचली होती. शोधून पहाते (पण कोणत्या वृत्तसंस्थेच्या संस्थळावर वाचली होती, काहीच आठवत नाहीये).
ही एक बातमी मिळाली. मी वाचली होती ती वेगळ्या वृत्तसंस्थेची होती.
---
भारत हे फारच जास्त ताणतोय अशा अर्थाची विधानं भारतीय माध्यमांकडून दिसली नव्हती. पण कश्मीर टाईम्समधे अशी बातमी दिसली.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
बॅरीकेड्स
1998मध्ये नैरोबीमधील अमेरिकन वकिलातीवर वाहनांच्या सहाय्याने बॉम्बहल्ला झाला होता. असा बॉम्बहल्ला भारतातही होऊ शकतो म्हणून भारत-अमेरिकन सरकारच्या संयुक्त समितीने केलेल्या शिफारसीवरुन हे बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत.
हे बॅरिकेड्स काढल्यानंतर एम्बेसीची जास्त चांगल्या प्रकारे टेहळणी करता येते आहे व त्यासाठी जास्तीचे 150 पोलीस सरकारने कामाला लावले आहेत असे वाचले आहे. त्यामुळे सध्यातरी सुरक्षेस हानी पोहचू नये असे वाटते.
खोब्रागडे बाई प्रकरणातून भारत
खोब्रागडे बाई प्रकरणातून भारत डिप्लोमॅटिक कंडक्टमध्ये कमी पडतोय हेच अधोरेखित होतेय.
त्यामुळे ’जितं मया’ अशा स्वरूपाची वक्तव्ये करणारे पिताश्री हास्यास्पद ठरत आहेत.
नाक कापलं तरी भोकं आहेत म्हणून मिरवणं ते हेच ......
चुकीचा वाक्प्रचार?
नाक कापलं तरी भोकं आहेत म्हणून मिरवणं ते हेच
बहुदा हा वाक्प्रचार 'काप गेले भोके राहिली' असा आहे. (काप हे एक प्रकारचे कर्णभूषण).
नाही असे नसावे. नाचक्की होणे
नाही असे नसावे.
नाचक्की होणे यासाठी नाक कापणे हा वाक्प्रचार तर जुना आणि माहितीचा आहे. नाकं कापलं तरी भोकं (शिल्लक) आहेत असं म्हणून मिरवणं हा वाक्प्रचार कोल्हापूर भागात गेली २५-३० वर्ष तरी मी ऐकतोय. कदाचित नवीन addition असेल, नाहीतरी प्रत्येक भागात अशाप्रकारचे खास त्या भागातील वाक्प्रचार, म्हणी असतातच.
रोखठोक.
रोखठोक.
चूक अमेरिकेचीच
देवयानी खोब्रागडे दोषी आहेत हे मान्य. आता जी परिस्थिती आहे (देवयानीबाईंना अमेरिकेतून हाकलणे) तीच परिस्थिती प्रकरणाच्या सुरुवातीलाही शांतपणे आणि पडद्याआड निर्माण करता आली असती. दुसऱ्या देशाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला अटक, स्ट्रीपसर्चिंग, वर्तमानपत्रांमध्ये निवेदने देणे वगैरेंमुळे परिस्थिती चिघळली आहे. अमेरिकेत पुन्हा प्रवेश नाही इतपत 'शिक्षे'वर खोब्रागडेबाईंची सुटका झाली. नवरा आणि मुलगा यांना परत कसे भेटायचे याचे अनेक मार्ग त्यांना शोधता येतील.
हा निव्वळ पगाराचा किंवा व्हिसा अर्जावरील माहितीचा खटला निश्चितच वाटत नाही.
सहमत आहे. भारतीय राजकारणी व
सहमत आहे.
भारतीय राजकारणी व अधिकारी कितीही बेबंद असले तरी आणि अमेरिका कितीही उदात्त असली तरी भारत सरकार बालिश आहे म्हणून हे एवढे ताणत असेल असे वाटत नाही. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या मर्केल बाईंवरच्या हेरगिरी प्रकरणासारखेच काहीतरी असणार असे वाटतेय. काहीतरी पाणी मुरतंय हे निश्चित.
पाणी मुरतय हे निश्चितच,,,
ह्या प्रकरणात कोठेतरी पाणी मुरतय अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. अशी शक्यता आहे की कोणाच्या तरी सल्ल्यावरून नोकराणी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी अमेरिकेत कायमचे राहायला जाण्यासाठी हा सापळा बुद्ध्याच रचला असला पाहिजे. भारतात भोळसटपणा आणि गरजूपणा दाखवून ३०,००० पगाराचा करार करायचा आणि अमेरिकेत पोहोचल्यावर त्या सापळ्यात देवयानीबाईंना अडकावयाचे आणि आपला अमेरिकानिवास निश्चित करून घ्यायचा असा हा कट असू शकेल.
अर्थात देवयानीबाईंना स्वसंरक्षणासाठी ही ष्टोरी वापरता येणार नाही. आपल्या भोळसटपणाच्या आणि दोन पैसे वाचवायच्या हावेच्या त्या बळी पडल्या आहेत. मला राहून राहून आश्चर्य वाटते ते ह्याचे की बेकायदा कृत्या करण्याचा कायदेशीर करार असू शकत नाही आणि असा पुरावा आपल्या हाताने आपण निर्माण करू नये ही साधी बाब भारतीय विदेश सेवेमध्ये असलेल्या कन्येला आणि महाराष्ट्रात उच्च पदांवर काम केलेल्या तिच्या पिताश्रींना का कळली नाही? मसूरी अ‍ॅकॅडेमीमध्ये Law 101 ह्या कोर्समध्ये अशा मूलभूत गोष्टी शिकवतात
खोब्रागडेबाई हावरट वगैरे
खोब्रागडेबाई हावरट वगैरे असतील पण त्यांची चूक असूनही त्यांच्यासाठी भारत सरकारला अधिकृतपणे एवढं करायची गरज का वाटली असा प्रश्न पडला एवढेच.
याआधीही वकिलातीतल्या एका महिला अधिकार्‍याला अमेरिकन विमानतळावर अपमानास्पद वागणूक दिल्याची बातमी आली होती तेव्हा भारत सरकारने एवढा त्रागा केल्याचे आठवत नाही.
+१
+१
काय होतय आणि पडद्यामागे काय घडून गेलय, हे अजूनही समोर आलेलं नाही.
समोर घटनांचे परिणाम आलेत(अमेरिकेबाहेर पाठवणे वगैरे) पण मूळ कारणांचा अजूनही अंदाज येत नाही.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
दुरुस्ती
देवयानी खोब्रागडे दोषी आहेत हे मान्य
देवयानी खोब्रागडे ह्या दोषी असल्याचे अजून सिद्ध झालेले नाही ही दुरुस्ती सुचवू इच्छितो.
अमेरिकन वकिलातीचे संरक्षण कमी
अमान्य.
असे दिसते की आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार आवश्यक तितकी सुरक्षा व्यवस्था (जितकी इतर वकिलातींना देण्यात येते) तितकी अमेरिकेला अजूनही देण्यात येत आहे. फक्त अमेरिकेला म्हणून जी अधिकची सुरक्षा व्यव्स्था दिली जात होती त्यात कपात केली आहे. यात काय गैर आहे? यजमान देशाचे हे अजिबात कर्तव्य नाही. उलट भारताने अशी विशेष सुरक्षाव्यवस्था अमेरिकेत मिळाल्याशिवाय त्यांच्या वकिलातीला इतरांहून अधिक व्यवस्था देऊ नये असे मला वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
सगळ्या देशांना एकच सुरक्षितता?
<आवश्यक तितकी सुरक्षा व्यवस्था (जितकी इतर वकिलातींना देण्यात येते) तितकी अमेरिकेला अजूनही देण्यात येत आहे..>
येथील 'आवश्यक' आणि 'जितकी इतर देशांना' ह्या शब्द एकमेकांना विरोधी नाहीत काय? उदाहरणार्थ आइसलंडच्या वकिलातीला जितकी सुरक्षा पुरवली जाते तितकीच अमेरिकेच्या वकिलातीला पुरवणे योग्य आहे काय? अमेरिकेच्या बाबतीत threat perception आइसलंडच्या मानाने कितीतरी अधिक आहे. दोघांनाही एकच सुरक्षितता हे योग्य वाटते काय? भारतातील अनेरिकेच्या वकिलातीवर हल्ला झाला तर त्यातून भारताच्या अंतर्गत सुरक्षिततेबद्दल जगात काय मत निर्माण होईल आणि तसे मत निर्माण होणे भारताच्या हिताच्या दृष्टीने कसे वाटते? गेल्या महिन्याभरात असे काय नवे घडले आहे की अमेरिकन वकिलातीला दिलेली सुरक्षितता गरजेपेक्षा अधिक आहे असे भारत सरकरला अचानक जाणवले? आणि इतके दिवस ती सुरक्षितता का दिली होती?
<उलट भारताने अशी विशेष सुरक्षाव्यवस्था अमेरिकेत मिळाल्याशिवाय त्यांच्या वकिलातीला इतरांहून अधिक व्यवस्था देऊ नये असे मला वाटते.> मी वाचल्याप्रमाणे भारताची अमेरिकेतील वकिलातीला इस्रायल, पाकिस्तान अशा काही अन्य देशांप्रमाणे अमेरिकेत अधिक सुरक्षितता मिळालेली आहे. (ह्याचा पुरावा मी शोधत नाही कारण अशा प्रकारची काहीहि चौकशी मी गूगलमधून केली तर NSA च्या watch-list मध्ये माझे नाव जाऊ शकेल जे मला नको आहे.)
माझा सर्व रोख एका उघड उघड अपराध केलेल्या एका सेवकाला वाचवण्यासाठी भारत आंधळ्याप्रमाणे एक अब्जाहून अधिक जनतेचे दूरगामी हित पणाला लावत आहे ह्याविरुद्ध आहे. (अपराध सिद्ध झालेला नाही तो केवळ अशाचसाठी की कोर्टापुढे आपले निर्दोषित्व सिद्ध करण्याऐवजी देवयानीबाईंनी जास्तीचे राजकीय संरक्षण वापरून अमेरिकेतून पलायन केले.)
आता त्या हिंदुस्थानात परत आल्या आहेत तेव्हा पूर्वनियोजित पद्धतीने परक्या देशात गुन्हा करण्याबद्दल शासनाने त्यांच्याविरुद्ध काँडक्ट रूल्सखाली मामला सुरू करायला हवा. पण येथे उच्चपदस्थांच्या विरुद्ध असे क्वचितच होते ह्या पूर्वानुभवामुळे तशी सुतराम शक्यता दिसत नाही. ह्याशिवाय 'आदर्श' प्रकरणात त्यांनी जे खोटेनाटे केले तेहि आता न्यायाधीशाने केलेल्या चौकशीतून बाहेर आलेले आहेच. तेव्हा आता हा prima facie पुरावा उपलब्ध झाल्यामुळे Conduct Rules, 1964 च्या रूल ३ खाली त्यांच्या विरुद्ध केस का सुरू होत नाही हे मला समजत नाही.हा रूल असा आहे:
<3. GENERAL:
(1) Every Government servant shall at all times--
(i) maintain absolute integrity;
(ii) maintain devotion to duty; and
(iii) do nothing which is unbecoming of a Government servant.>
प्रतिवाद आणि आक्षेप
या मुद्द्याशी तीव्र असहमत. पलायन? अमेरिकेतून पलायन यातून जो absconding स्वरुपाचा टोन दिसतो आहे तो अतिशय खटकणारा आहे. माफ करा पण या लेखातून एकंदर प्रकरणात अमेरिकेची भूमिका चित्रगुप्ताच्या स्वरुपाची असून प्रत्येकजण अमेरिकेला answerable आहे असा काहीसा टोन वाटत आहे.
व्हिसा अर्जावर खरी माहिती द्यावी हा जसा कायदा आहे, तसाच भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परमुलुखात त्या देशाने संरक्षण द्यावे असाही कायदा आहे. राजनैतिक अधिकाऱ्यांना उपलब्ध असणाऱ्या पर्यायांमधून भारतात परत येणे हा निवडलेला हा एक कायदेशीर पर्याय आहे. भारताने विमान पाठवून परस्पर उचलून आणले किंवा काही हेर पाठवून खोब्रागडेबाईंना जहाजातून लपवून आणले असा प्रकार झालेला नाही.
देवयानी खोब्रागडे यांचा 'बळी' देऊन भारतातील अब्जाहून जनतेचे कोणते दूरगामी हित साध्य होणार होते हे कळत नाही. अमेरिकेने भारतावर कोणत्याही स्वरुपाच्या favor केलेल्या नाहीत. की ज्या खोब्रागडे प्रकरणानंतर तो देश मागे घेईल. भारताला सद्य परिस्थितीत अशा favorsची गरजही असल्याचे दिसत नाही. दोन देशांनी परस्परांचा आदर राखून करायचे व्यवहार या स्वरुपाचे संबंध भारताचे आहेत असे दिसते.
+१११११११११११११११११११११.अमेरि
+१११११११११११११११११११११.
अमेरिकेने काही उपकार केलेले नाहीत भारतावर. बडे आये कायदा सिखानेवाले. १
१ हे वाक्य अर्थातच आम्रविकेला लागू आहे हेवेसांनल.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
राजनैतिक संरक्षण
देवयानीबाईंना कॉन्सुलर अधिकारी म्हणून असलेले संरक्षण ह्या बाबतीत पुरेसे नव्हते हे आतापर्यंतच्या चर्चेत स्पष्ट झालेच आहे. म्हणूनच भारताने त्यांची बदली यूनोमध्ये करून आणि पूर्ण डिप्लोमॅटिक संरक्षण देऊन त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. तदनंतर अमेरिकेच्या घोषित धोरणानुसार त्यांना अमेरिकेतून परत बोलविण्याची मागणी भारताकडे करण्यात आली. त्याला 'हो' म्हणण्यापलीकडे भारताला काहीच पर्याय नव्हता. पलायनाचा आरोप टाळण्याचा मार्ग म्हणजे धैर्याने कोर्टात उपस्थित राहून केस लढविणे हा होता. तो न चोखाळता अधिक संरक्षणाचे फिगलीफ वापरून निघून येणे हे पलायनच आहे. राजनैतिक प्रतिनिधि म्हणून ह्यापुढे स्वतः कोर्टात उपस्थित न राहण्याची सवलत त्यांना देऊ केलेलीच होती
तरीहि तेथून निघून येणे हे absconding च आहे आणि ह्यालाच fugitive from justice म्हणतात. ह्यापुढे अमेरिकेत पाऊल टाकताच अटक होणार हे चांगले आहे काय? (नुसते अमेरिकेत पाऊल टाकणे इतकेच नाही तर अमेरिकन एअरस्पेस मधून दुसर्‍या देशाकडे परस्पर जाणे हेहि अशक्य आहे कारण बाईंचे नाव आता fugitive यादीत पडल्यामुळे सर्व विमानकंपन्यांच्या डेटाबेसमध्ये ते आहे. अमेरिकन एअरस्पेस मधून जाणार्‍या कोठल्याहि विमानाचा बोर्डिंग पास आत त्यांना मिळणार नाही.)
वकीलामार्फत हजर राहून कोर्टापुढे निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले असते तर अमेरिकन कायद्यानुसार पोलिसांच्यावर उलट केस करून लाखो डॉलर्स भरपाईहि मिळविता आली असती. तसे न करता 'मी निर्दोष आहे' असा भारतात सुरक्षित कांगावा करून सहानुभूति मिळविण्याचा प्रयत्न का?
fugitive
fugitive from justice ऐवजी fugitive from american justice system असे म्हणता येईल. देवयानीबाईंना माझी सहानुभूति नाही हे पुन्हा स्पष्ट करतो. मात्र भारत सरकारने त्यांना कोर्टाचा खटला लढण्याऐवजी कायदेशीररीत्या परत बोलावून घेतले हे योग्य झाले असे माझे मत आहे.
याचा प्रतिवाद म्हणजे संगीता रिचर्डच्या कुटुंबाला भारतातून बेकायदेशीररीत्या evacuate करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वेन मे या अधिकाऱ्याला परत बोलवण्याची मागणी भारताने केली व त्याला हो म्हणण्यापलीकडे अमेरिकेला काहीच पर्याय नव्हता असा करता येईल का?
असो सदर अधिकारी वेन मे यांच्याबाबत अधिक रोचक माहितीः
http://timesofindia.indiatimes.com/world/us/Waynes-world-Was-expelled-US...
उदाहरणार्थ आइसलंडच्या
होय सध्या सारखेच आहे. अमेरिकेला भारताची जितकी गरज सध्या आहे तितकी भारताला नाही. अणूकरार करून भारताचे अमेरिकेला वापरून झाले आहे. आता अमेरिका फार दुखावणार नाही इतपत पाहणे ठिक. अधिकच्या सवलतींची गरज नाही. त्यापेक्षा भारताने चीन बरोबर व्यापार वाढवायला प्राधान्य देणे योग्य व भारताच्या फायद्याचे आहे. अमेरिकेबरोबर असा फुटकळ पंगा घेऊन भारत बरेच पक्षी मारत असेल तर ते गैर वाटत नाही.
खरंतर यामुळेच भारताने अमेरिकेला अधिक सुरक्षा दिली होती पण जर अश्या प्रकारची सुट भारताला अमेरिकेत मिळणार नसेल, तर अमेरिकेलाही इतरांप्रमाणे वागवणे योग्य. भारताला अमेरिकेत जितकी सुरक्षा मिळते त्याहून कमी सुरक्षेची अमेरिकेला गरज आहे असे माझे मत आहे. कारण भारताच्या वकिलातीला असणारा (आंतकवाद्यांकडून) धोका अमेरिकेपक्षा कितीतरी अधिक आहे.
अवांतरः
खिक् आणि म्हणे अमेरिकेत व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे! सुरक्षेच्या नावाखाली इतका व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच करणार्‍या देशांमध्ये चीन व अमेरिकेची काँपिटिशन असावी. त्यातही चीनचे याबाबतीतले धोरण उघड आहे. अमेरिकेचे उघड दाखवायचे दात नी खायचे दात वेगळे हे अश्या भितीजन्य (भेदरलेल्या नागरीकांच्या लिहिणार होतो
)वाक्यांतून लगेच दिसते. तेव्हा त्यांनी भारताकडूनही अशीच संशयी वर्तनाची अपेक्षा ठेवावी! बाय द वे (पाचेक वर्षांपूर्वीतरी) अमेरिकेतील भारतीय वकिलातीला कुठलेही विशेष सुरक्षा कवच दिसल्याचे आठवत नाही. वकीलातीचा रस्ता रहदारीसाठी तर अजिबातच बंद केला नव्हता - जे भारतात होते.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
जुनेच पण अवांतर
जुनाच मुद्दा आहे. अवांतरही आहे, पण लिहितोच.
NSA-व्यक्तिस्वातंत्र्य कै च्या कैच वाटते.
दुसर्‍याचय घरात नाक न खुपसता हेरगिरी कशी करावी हे कुनी सांगेल का?
की हेरगिरीच नको, हेरखात्याला आग लावा असले काही म्हणणे आहे?
स्नोडेन अमेरिकन गुप्तहेरीच्या नावानं खडे फोडून गेला. गेला कुठे ? तर रशियात!
रशियात व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, ते अमेरिकेपेक्षाही अधिक आहे असे काही त्यास आणि पब्लिकला वाटते का?
रशियन गुप्तहेर यंत्रणा KGB का कोणती असेल ती धुतल्या तांदळाची आहे का?
चला, हे सारे जाउ द्या.
अगदि भारतही असे spying करत नसेलच असे नाही.
उलट करत असल्यास ते अत्यंत inefficiently करत असावेत असं भारत सरकारच्या इतर उद्योगांवरून वाटतं, आणि तोच आक्षेप आहे.
डॉक्टरपुढं नागडं होणं नाइलाज आहे.
आक्षेप असेल त्यानं पूर्ण कपडे घालून शस्त्रक्रिया कशी करावी हे सांगावं.
भारत आणि अमेरिकेत चांगली गोष्ट हीच आहे की "थुत त्या अध्यक्षाच्या/पंतप्रधानाच्या" हे जाहिररित्या म्हणणं अलाउड आहे.
(भारतात घटनाबाह्य दबाव आहेत संघटनांचे वगैरे, पण ते कायदेअबाह्य आहेत. कायद्याचा वापर करुन त्यालाही दाबात ठेवता येणं शक्य आहे, अर्थात त्यासाठी कौशल्य्/पैसा/सत्ता ह्यातलं काहीतरी असणं आवश्यक आहे.).
.
.
stop watching us ह्याला उत्तर म्हणून
stop showing yourself हे सांगण्यात काय चूक आहे?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
दुसर्‍याचय घरात नाक न खुपसता
लॉजिक गंडलं नैय्ये का? मी अमेरिकेच्या नागरीकांच्या मनात असलेल्या भितीबद्दल बोलतोय.
दुसर्‍याच्या घरात दूर राहिलं, इथे स्वतःच्या घरात स्वतःच्या नागरीकांवर इतकी पाळत आहे - की त्यांनी गुगलवर काय सर्च केलं त्यावरून त्यांच नाव थेट वॉच लिस्टमध्ये जाऊ शकते - हे त्या नागरीकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे नाहि काय? हे म्हणजे '१९८४' ची आठवण करून देणारे झाले!
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
.
.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
सहमत.
आम्रिकेची वकिली करणार्‍या प्रतिसादाचे उत्तम उदाहरण आहे हे. लैच सहमत ऋषिकेश.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
बॅरिकेड्सबाबत माहिती येथे सापडली
शेखर गुप्ता यांच्या एका लेखात या बॅरिकेड्सबाबत माहिती सापडलीः http://www.financialexpress.com/news/our-indian-feudal-service/1210149/0
राष्ट्रवादी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षाच्या माजी भावी पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेतला होता असे दिसते. (बॅरिकेड्स देण्याचा निर्णय योग्यच होता यात शंका नाही.)
In a conversation the other night with a greatly respected former Indian civil servant, I learnt the history of the barricades in front of the US embassy in Delhi. A security review was carried out after the US embassy in Nairobi was bombed on August 7, 1998. The Delhi mission had no protection from such an attack, so a joint India-US team suggested putting up “Jersey” barriers, the heavy but movable concrete blocks so called because they were first used on the New Jersey turnpike. The MEA objected because it feared that every embassy would demand this. But L.K. Advani was advised by his key aides to overrule it, and he wisely did. Sushilkumar Shinde should have checked the files before getting these removed. And our churlish incompetence is only matched by America’s stupidity.
अमेरिकेतील भारतीय वकिलातीला
वर ज्या बातमीचा उल्लेख केला आहे (आणि दुवा सापडत नाहीये) त्याच बातमीत हे ही म्हटलं होतं की अमेरिकेतील भारतीय वकिलातीसमोर (त्या रस्त्यावर) 'पे अँड पार्क'ची सोय हल्लीच्याच काळात केली आहे. कोणीही यावं, थोडे पैसे टाकावेत आणि तिथे गाडी उभी करावी. भारतात त्यापेक्षा बरीच जास्त सुरक्षितता अमेरिकन वकिलातीला दिलेली असावी.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
ब्राझील
एनएसए प्रकरणानंतर, ब्राझीलने 4 बिलियन डॉलरचे कंत्राट अमेरिकन कंपनीला न देता स्विडिश कंपनीला दिले. त्यामानाने सदर प्रकरणातील भारताच्या प्रतिक्रिया अत्यंत गुळमुळीत वाटत आहेत.
http://www.reuters.com/article/2013/12/18/brazil-jets-idUSL2N0JX17W20131218
स्पष्टीकरण
देवयानी खोब्रागडे आदर्श प्रकरणात दोषी असल्यास (आणि त्याबाबत मला विचारल्यास) त्यांच्यावर कारवाई व्हावी असेही जाहीर करतो. I have no vested interests in defending her. मात्र भारताचे परराष्ट्र व्यवहार स्थानिक घोटाळ्यांच्या आधारावर चालवू नयेत असे वाटते.
स्थानिक घोटाळा?
<मात्र भारताचे परराष्ट्र व्यवहार स्थानिक घोटाळ्यांच्या आधारावर चालवू नयेत असे वाटते.>
काँडक्ट रूल पाहिल्यावर असे दिसेल की त्यात अपेक्षिलेली वर्तणूक at all times साठी आहे, केवळ कामाच्या बाबतीत नाही. परराष्ट्र खात्याचा परराष्ट्र व्यवहार कसा चालावा ह्याबाबत हा रूल नसून परराष्ट्र खाते काय किंवा अन्य कोणतेहि खाते काय ह्यांनी आपल्या सेवकांकडून कशा वैयक्तिक वर्तनाची अपेक्षा ठेवावी ह्याबाबत आहे. वैयक्तिक वर्तन - विशेषतः उच्चपदस्थांचे - संशयातीत असलेच पाहिजे असे आपण कधी म्हणायला सुरवात करणार? ते जोपर्यंत आपण करत नाही तोपर्यंत घोटाळ्यावर घोटाळे होतच राहणार. जिथे स्पष्ट संशयाला जागा आहे तेथे तरी काही करा!
(थोडे वैयक्तिक - अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे मी स्वतः हाताळलेली असल्याने मला हे सर्व नियम उत्तम माहीत आहेत. दारू पिऊन सार्वजनिक जागी गोंधळ घालणे येथपासून दुसर्‍या खात्यात लाच देऊन काम करून घेण्यासारखी 'स्वतःच्या खात्याबाहेरची' प्रकरणे ह्याखाली हाताळल्याचे मला ठाऊक आहे.)
स्पष्टीकरण
जिथे स्पष्ट संशयाला जागा आहे तेथे तरी काही करा
देवयानी खोब्रागडे दोषी असल्यास त्यांना शिक्षा व्हावी हे मान्य. मुळात ह्या व्हिजा प्रकरणात त्या दोषी आहेत अथवा नाहीत याचा निर्णय झालेला नाही. माझ्या वाचनानुसार भारतीय परराष्ट्र अधिकाऱ्यांनी भारतीय पगारावर (भारत सरकारच्या शासकीय पांढऱ्या पासपोर्टावरील) कामवाली नेण्याची पद्धत रुढ असावी. देवयानी खोब्रागडेंनी या पद्धतीची मुहूर्तमेढ रोवलेली नाही. ही अशी पद्धत अमेरिकेलाही मान्य आहे असा गैरसमज भारत सरकारमधील उच्चपदस्थांचा झाला असावा. दुसरी बाब अशी की सर्व चर्चांमध्ये अमेरिकन कायदे sacrosanct समजले जात आहेत, मात्र त्यासंदर्भात भारतीय पगारावरील अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन पगारावर नोकर ठेवण्यामधील impracticalityची तेवढी चर्चा होत नाही.
मला देवयानी खोब्रागडेंचे कुठेही समर्थन करायचे नाही. आदर्शसारख्या स्थानिक प्रकरणाची शिक्षा त्यांना भारतीय कायद्यांनुसारच व्हावी. या प्रकरणाची त्यांना शिक्षा होण्यासाठी आपण अमेरिकेकडे पाहणे हा विचित्र प्रकार आहे. (आदर्शसंदर्भातील गुन्हा देवयानींऐवजी पॉवर ऑफ ऍटर्नी असणाऱ्या उत्तम खोब्रागडेंनी केला असावा असे एकंदरीत दिसत आहे. ते एक असो.)
मात्र व्हिसा अर्जावरील खोटी माहिती देणे हा सर्वोच्च गुन्हा असून, त्यातुलनेत दुसऱ्या (विश्वासू मित्र समजल्या जाणाऱ्या) देशाच्या महिला अधिकाऱ्याला अटक करणे, महिला अधिकारी दोषी असल्याचे सिद्ध होण्यापूर्वीच स्ट्रीपसर्चिंगसारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या धक्कादायक गोष्टी करणे, १०००० डॉ. खंडणी मागणाऱ्या त्या कामवालीच्या घरच्यांना त्रास होईल म्हणून त्यांनाही टी-व्हिजावर evacuate करणे वगैरे गुन्हे नगण्य स्वरुपाचे असल्याचे भासवले जात आहे. हे चुकीचे वाटते.
अमेरिका भारताला विश्वासू मित्र समजते हाही एक गैरसमज असावा असे वाटत आहे.
नोकराणीचा पगार.
अमेरिकन नियमानुसार नोकराणीला ९.७४ डॉलर्स दर तास आणि ४० तासाचा आठवडा अधिक मोफत जागा, अन्न ह्याला महिना केवळ १५००-१६०० डॉलर्सच लागले असते हे मी वर लिहिलेच आहे. एव्हढाही पगार त्यांना आणि त्यांच्या अमेरिकन विद्यापीठात प्राध्यापक असलेल्या नवर्‍याला परवडत नव्हता?
दुसरे असे की जर परवडत नव्हते तर नॅनी ठेवण्याची चैन कशाला? इतकेच किंवा ह्याहून अधिक उत्पन्न असलेले अमेरिकन नॅनीशिवायच काम भागवतात. मुलांना शाळेत नेणेआणणे नवराबायको दोघे मिळून वाटून करतात. दिवसभराची नॅनी जवळजवळ कोणीच ठेवत नाही. भारतीय अधिकारी म्हणजे असा कोण आकाशातून पडलेला आहे की त्याचा दर्जा घरात नॅनी असण्यावर अवलंबून आहे? हिंदुस्तानातली संस्थानिकी चैन अमेरिकेतहि चालू ठेवणार, ते सरळ परवडले नाही तर त्यासाठी खोटेनाटे करणार आणि कायदाहि मोडणार हा sense of entitlement कशासाठी?
आणि उच्चपदस्थांचा 'गैरसमज' हा बचाव कसा ठरू शकतो? ए-३ वीजाच्या अटी स्पष्ट आहेत आणि जालावर त्या कोणासहि उपलब्ध आहेत
स्पिरीट ऑफ लॉ वि. लेटर ऑफ लॉ
प्रश्न परवडण्याचा किंवा न परवडण्याचा नाही. ह्या पद्धतीनुसार मोजायचे झाल्यास मॅनहॅटनमध्ये भाड्याने घर + खाणेपिणे + हेल्थ बेनेफिट्स + भारतीय रुपयांमध्ये पगार वगैरे गोळा केल्यास त्यापेक्षा जास्त मोबदला दिला गेला असावा. अमेरिकन नियमांनुसार १० डॉलर प्रतितास देऊन खोब्रागडेबाईंनी घरभाड्यासाठी १००० डॉ. महिना रिचर्ड बाईकडून घेतला असता तर कागदोपत्री सर्व सुरळीत झाले असते काय? (की कायदेशीररीत्या असे भाडे घेणे चालत नाही)
देवयानीबाई दोषी आहेत की नाही यापेक्षा सुरुवातीला अमेरिकेने हे प्रकरण हलगर्जीपणाने हाताळले आणि नंतर भारताने playing to the gallery प्रकारची प्रतिक्रिया दिली हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. एका उच्चपदस्थ राजनैतिक अधिकारी दोषी असतानाही परदेशी न्यायव्यवस्थेच्या हातात देणे हे भारतासाठी निश्तितच भूषणावह नाही हे मला वाटते. At least nobody died like Raymond Davis case.
याबाबत माझेही आक्षेप सुरुवातीला होते. अद्यापही पुरेसे नष्ट झालेले नाहीत. मात्र अशा अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा गैरसोयीच्या असल्याने त्यांना कामवाली ठेवावी लावू शकते व अशा कामवाल्या भारत सरकारच्या अधिकृत पारपत्रावर प्रवास करतात असे वाचले आहे. मात्र अशा गोष्टींमध्ये सरळ भारताचे कॉन्सुल जनरल किंवा राष्ट्रपती वगैरेंनाच एम्प्लॉयर करुन कामवाल्यांना भारत सरकारचीच नोकरी का देत नाहीत हे कळलेले नाही. वैयक्तिक राजनैतिक अधिकाऱ्यांना जबाबदार का धरले जाते हे अनाकलनीय वाटते.
याला गैरसमज म्हणण्याऐवजी mutual understanding म्हणूया. भारतामध्ये समलिंगी संबंध गुन्हा आहेत, आणि काही अमेरिकन राजनैतिक अधिकारी समलिंगी संबंध ठेवतात मात्र त्या आधारावर त्यांना शिक्षा होऊ शकते, मात्र ती करु नये असे मला वाटते. दोन देशांमधील संबंधांमध्ये कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत व नाहीत इतपत समज दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांना हवी.
विदेश सेवेतील अधिकार्‍यांना पर्क्स
< मात्र अशा गोष्टींमध्ये सरळ भारताचे कॉन्सुल जनरल किंवा राष्ट्रपती वगैरेंनाच एम्प्लॉयर करुन कामवाल्यांना भारत सरकारचीच नोकरी का देत नाहीत हे कळलेले नाही. वैयक्तिक राजनैतिक अधिकाऱ्यांना जबाबदार का धरले जाते हे अनाकलनीय वाटते.>
ह्यात अनाकलनीय काहीच नाही. अधिकारी कितीहि उच्च असला आणि त्याच्या कामाच्या वेळा कितीहि गैरसोयीच्या असल्या (असे शेकडो अधिकारी भारत सरकारच्या सेवेत आहेत) तरी त्यांना घरगुती बाबींसाठी सरकारातून काही पुरवायची पद्धत नाही आणि ती नाही हेच योग्य आहे. सैन्यातील कित्येक अधिकारी दूरवरच्या जागी कुटुंबाशिवाय राहतात आणि त्यांची कुटुंबे कोठेतरी लांबच्या शहरात असतात. तेहि आपल्या पगारात परवडेल इतकेच नोकर आपल्या वेतनातूनच ठेवतात. (आधीच सहाव्या पे-कमिशनमुळे सरकारवर नोकरशाहीचे पगार देण्याचा प्रचंड दबाव आहे, त्यात अजून ही मनसबदारी भर नको!) विदेश सेवेतल्यांचा रथ काही चार अंगुळे वर चालतो असे नाही. त्यांना असे काही देऊ केले तर अन्य हजारोंनाहि तसेच द्यावे लागेल. विदेश सेवेतल्यांचे वेगळे लाड करणे सरकारला परवडणार नाही. विदेशी सेवा करण्यासाठी त्यांना आवश्यक तेथे वेगळे भत्ते मिळतातच - उदा परदेशात अन्य देशांतील अधिकार्‍यांच्या इतपत राहणीमान ठेवता यावे म्हणून भत्ता, थंड प्रदेशातील देशांमध्ये कुटुंबासह सर्वांना कपड्यांसाठी भत्ता, वर्षातून एकदा कुटुंबीयांसह भारतात येण्यासाठी विमानप्रवास, मुलांच्या शिक्षणासाठी भत्ता, मोफत निवास इ. (ह्याखेरीज पैशात मोजता येणारा नाहीत असेहि लाभ मिळतात, उदा. मुलांना तेथील शिक्षण आणि पुढील संधि, आन्तरराष्ट्रीय स्तरावरील अन्य नोकर्‍या मिळविण्यासाठी नेटवर्किंग. पण त्याबाबत तक्रार नाही.) ह्या वेतनात काम करणे परवडत नसेल तर नोकरी सोडावी हे उत्तम!
घरामध्ये नॅनी ठेवणे ही वैयक्तिक सुखसोयीची बाब आहे. सरकारचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. ज्याला परवडेल त्याने खुशाल नोकरांचा फौजफाटा अमेरिकेत ठेवावा पण तो आपल्या खर्चाने. त्यासाठी सरकारी कुबडी ची अपेक्षा ठेवू नये.
हेहि चालले नसते.
<अमेरिकन नियमांनुसार १० डॉलर प्रतितास देऊन खोब्रागडेबाईंनी घरभाड्यासाठी १००० डॉ. महिना रिचर्ड बाईकडून घेतला असता तर कागदोपत्री सर्व सुरळीत झाले असते काय?>
नाही. दोन कारणांसाठी. एकतर अमेरिकन ए-३ विसाच्या अटीनुसार नोकराला दिलेल्या निवासाची किंमत कामासाठी दिलेल्या रोख पगारातून वजा करता येत नाही. १००० डॉलर्स वा अन्य काही रक्कम नोकराणीकडून मोफत निवासापोटी वसूल करणे हा ए-३ वीजा अटींचा भंग ठरला असता.
देवयानीबाईंना मिळालेला निवास हा मोफत होता आणि तो सरकारने पुरविलेला होता. असा निवास पोटभाडयाने देणे हे काँडक्ट रूल्सच्या रूल १५अ-१ खाली प्रतिषिद्ध आहे.
श्री कोल्हटकरः अमेरिकन
श्री कोल्हटकरः
अमेरिकन वकिलातील काही व्यक्तींनी समलैंगिक मित्र ठेवणे सध्याच्या भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा आहे. सदर व्यक्तींस अटक व्हावी असे आपणास वाटते काय? नसल्यास ती सूट भारताने का द्यावी हे स्पष्ट कराल काय?
अमेरिकेचे स्थानिक व्यक्तीस्वातंत्र्य/कायदे वगैरे सांगु नये. ते नियम अमेरिकेत आहेत व ते अमेरिकेपुरतेच मर्यादित आहे. भारतात आल्यावर जर भारताचे नियम-कायदे पाळले पाहिजेत हे तुम्हाला पटते का?
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
>>सदर व्यक्तींस अटक व्हावी
>>सदर व्यक्तींस अटक व्हावी असे आपणास वाटते काय?
रस्त्यावर हा शब्द घालण्याचे सुचवतो.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मान्य. रस्त्यावर
मान्य. रस्त्यावर
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
वेगळ्या कायद्याचे उदहरण सुचले असते, तर बरे झाले असते
वेगळ्या कायद्याचे उदहरण सुचले असते, तर बरे झाले असते.
येथे संगीता रिचर्ड हिने आपल्या हक्कांची कुचंबणा झाल्याची तक्रार केली, याच्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. (ते तिचे षड्यंत्र असले, तरी दुर्लक्ष करता येत नाही.)
अधिक तपशीलवार बघता अस कुठला कायदा जरूर आढळेल, जिथे भारताचा कायदा कोण्या व्यक्तीला संरक्षण देतो (हक्क देतो), पण अमेरिकन कायदा संरक्षण देत नाही. असा कायदा भारतातल्या दूतावासातल्या अमेरिकन अधिकार्‍याने पाळावा की नाही, असा प्रश्न विचारला असता, तर संवाद अधिक विचारप्रवर्तक झाला असता. असा कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे ज्याचा कोणाचा हक्क भारतीय कायद्याप्रमाणे भंग झाला असता, त्याने भारतीय पोलिसांकडे तक्रार केल्यास - तो व्यक्तीचा कट का असेना - तर अमेरिकन अधिकारी अडचणीत येणे योग्यच आहे.
------------------
अन्य देशांतील स्वातंत्र्य कमी करणारे कायदे (गुप्त नसलेल्या उघड ठिकाणी) सामान्य (गुप्तहेर नसलेले) अमेरिकन अधिकारी पाळतात. उदाहरणार्थ, ज्या देशांत स्त्रियांनी डोक्यावर पदर घेणे वा रुमाल बांधणे आवश्यक असते, तिथे तसा रुमाल बांधतात, वगैरे.
उदहरणार्थ : सौदी अरेबिया मध्ये प्रवास करणार्‍या व्यक्तींना अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालय बराच काही सल्ला देते, त्यापैकी हा -
Persons violating Saudi Arabian laws, even unknowingly, may be expelled, arrested, imprisoned, or even executed. Suspects may be detained without charges or legal counsel, and with limited access to a consular officer, for months during the investigative stage of criminal cases. The U.S. Embassy and Consulates General have no standing in Saudi courts to obtain leniency for a U.S. citizen convicted...
A married woman should be aware that she must have her husband's permission for her and their children to depart Saudi Arabia. This is true even if the woman and/or her children are U.S. citizens and even if her husband does not have Saudi nationality. The U.S. Embassy can intercede with the Saudi government to request exit visas for adult U.S. women, but there is no guarantee that the visas will be issued, and obtaining an exit visa without the male guardian’s consent takes many months, if it can be obtained at all.
...
Saudi customs and postal officials broadly define what is contrary to Islam and therefore prohibited. Christmas decorations, fashion magazines, and "suggestive" videos may be confiscated and the owner subject to penalties and fines.
भारताच्या बाबतीतही सल्ला आहे, पण तो अधिक मोघम आहे, म्हणून मुद्दामून टोकाचे, सौदी अरेबियाचे उदहरण दिले. भारताबाबत :
While you are traveling in another country, you are subject to its laws even though you are a U.S. citizen. Foreign laws and legal systems can be vastly different from our own. ... If you do something illegal in your host country, your U.S. passport won’t help. It is very important to know what is legal and what is not where you are going.
------
त्या विवक्षित समलिंगी जोडीदाराने येण्यापूर्वी वकिलातीने भारत सरकारशी वाटाघाटी केली होती, असे स्मरते. तशी वाटाघाटी केली नसती, तर तो जोडीदार भारतीय कायद्याच्या कचाट्यात सापडू शकला असता, हे अमेरिकन वकिलातीला आणि अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाला मान्यच होते, असे दिसते.
देवयानी खोब्रागडे यांनी संगीता रिचर्ड यांना अमेरिकेत नेण्यापूर्वी अमेरिकन सरकारशी वाटाघाटी केली असती, तरी चालले असते. जर आधी अमेरिकन केंद्र सरकारशी तह झाला असता, तर (ज्याप्रमाणे तो समलिंगी जोडीदार भारतीय कायद्यात वाटीघाटी-केलेला अपवाद म्हणून राहातो), त्याच प्रमाणे संगीता रिचर्डची नोकरी अमेरिकन कायद्यात पूर्वनिश्चित अपवाद म्हणून राहिली असती.
-----
मान्य
अशा सूचना देणे योग्यच आहे. भारतानेही त्यांच्या IFS अधिकाऱ्यांचे वर्तन beyond any doubts, at all times कायदेशीर स्वरुपाचे असावे अशी सूचना केली आहे. मात्र अमेरिकन राजनैतिक प्रतिनिधींनी गुन्हे केल्यानंतरही त्यांना शिक्षा झाल्याच्या घटना आहेत काय?
(अमेरिकन राजनैतिक प्रतिनिधी गुन्हे करतच नाहीत असा बचाव नको. )
माहीत नाही
माहीत नाही.
अमेरिकन गुप्तहेर संस्थेतील लोक गुन्हे करतात आणि जमले तर काहीतरी खटपट करून त्यांना अमेरिकेत पुन्हा आणल्याच्या घटना स्मरतात. (पाकिस्तानात.)
राजदूत-प्रकाराची डिप्लोमॅटिक इम्यूनिटी असल्यामुळे वाहातुक अपघातातून झालेल्या मृत्यूंच्या शिक्षेतून एक अमेरिकन अधिकारी सुटल्याची माहिती विकिपीडियावर आहे. परंतु ही डिप्लोमॅटिक इम्यूनिटी आहे, कॉन्सुलर इम्यूनिटी नव्हे.
अमेरिकन कॉन्स्युलर अधिकार्‍यांना दंड किंवा शिक्षा झाल्या असतील, तर त्या वर्तमानपत्रात सहज सापडत नाहीत. (गूगल शोधात सर्वत्र खोब्रागडे प्रकरणच दिसते आहे, दुसर्‍या कुठल्या देशाचे प्रकरणही दिसत नाही! आणि दुसर्‍या देशांबाबत अशा घटना घडलेल्या आहेत, हे मला आठवते. गूगल शोध करायला काही वेगळी सर्चस्ट्रिंग हवी, खरी...) परंतु खोब्रागडे प्रकरणानंतर कदाचित भारतातील अमेरिकन अधिकार्‍यांना बारीकसारीक गोष्टी करताना पकडले जाईल, आणि ते वर्तमानपत्रातही येईल.
जून २०१२मध्ये भारतात पोलिसांनी बेंगळुरातील फ्रेंच कॉन्सुलर अधिकारी माझुरिएला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक केली होती. (फ्रान्स म्हणजे अमेरिका नाही, तरी, भारताला "फौजदारी मामल्यात कॉन्सुलर इम्यूनिटी नाही हे तत्त्व मान्य आहे", आणि ते तत्त्व भारतातील पोलीस लागूसुद्धा करतात.)
एकूण गूगल शोधातही २०-३० पाने शोधल्यावर अशी काही बातमी मिळते. कारण खोब्रागडे प्रकरण सोडले, तर भारतीय अधिकार्‍यास असे घडलेले तरी आपल्याला फारसे आठवले असते का? नीना मल्होत्रा प्रकरण काहीतरी करून "सामंजस्या"नेच सुटले ना?
त्यामुळे "अमेरिकन कॉन्सुलर अधिकार्‍याचे कुठल्याच देशात असे कधी झालेच नाही" असे म्हणण्याची माझी तयारी नाही. आणि कोणी अमेरिकन कॉन्सुलर अधिकारी गोत्यात आल्यास मागच्या मागे काही होऊन अटक न होता दंड देऊन सुटला असेल, तर तसे तर भारताच्या नीना मल्होत्राबाबतसुद्धा झाले आहे.
वेगळ्या कायद्याचे उदहरण सुचले
मान्य आहे पण दुसरा मुद्दा घाईत सुचला नाही.
दुर्लक्ष करावे म्हणत नाही. आक्षेप आहे तो दुटप्पी वागण्यावर. शिवाय या धाग्यापुरते म्हणायचे तरः भारत सरकार तेवढे बालबुद्धी आणि अमेरिकन सरकार कसे 'प्रगल्भ'! असे सुचवण्यावर, आणि त्याहून म्हणजे अश्या शब्दप्रयोगानंतर/धाग्यानंतरही समोरच्यावरच हायपर-पॅट्रीऑटिझमचा आरोप करण्यावर!
तुम्ही म्हणता तशी सवलत भारत सरकारने अमेरिकन वकिलातीच्या व्यक्तींना दिली होती - भारतीय कायद्यात न बसून सुद्धा! कारण सदर संबंध ठेवणे हे अमेरिकन कायद्याने गैर नाही व दुसरे त्यामुळे भारतीय समाजावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाही किंवा भारतीय नागरीकांवर अन्याय होण्याचीही शक्यता नाही. मात्र जेव्हा अश्या प्रकारची लवचिकता दाखवायची वेळ अमेरिकन सरकारव आली तेव्हा त्यांनी ती अर्थातच अजिबात दाखवली नाही. याची प्रतिक्रीया म्हणून भारतानेही ज्या अधिकच्या सवलती अमेरिकेला दिल्या होत्या त्या काढल्या तर श्री.कोल्हटकरांना ते मात्र गैर वाटते! या दुटप्पीपणाला हायलाईट करायला दुसरे उदाहरण (तुलनेने प्रसिद्ध) सुचले नाही.
असो. ज्याची त्याची स्वतःच्या देशाप्रती निष्ठा असे म्हणून सोडून द्यायचे ते झालेच पण पुन्हा आमची ती राष्ट्रनिष्ठा आणि नि तुमचा तो (ओव्हर)पेट्रीऑटिझम हे येतेच
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
सवलतीची वाटाघाटी आधी केल्यास हरकत नाही
मदतनीस ठेवायची सवलत - या वाटाघाटी आधी केल्यास हरकत नाही. संगीता रिचर्ड ज्या अर्थी म्हणतात की कंत्राट पाळले नाही, तर अशा वाटाघाटी आधी झाल्या नव्हत्या असे उघड आहे.
संगीता रिचर्ड न्यू यॉर्क पोलिसांकडे गेल्यावर तेथील पोलिसांनी काय करायला हवे होते, असे तुमचे मत आहे? भारत सरकारने विशेष वाटाघाटी करून संगीता रिचर्डना पाठवलेले नाही ही चौकशी त्यांनी केली. त्यानंतर तक्रारीची दखल न घेतली तर काय करता आले असते?
भारतातले दुर्बलरक्षक कायदे - अमेरिकेत नसलेले - म्हणजे अस्पृश्यता प्रतिबंध, वगैरे. हे उदाहरण असायला हवे होते. जर अमेरिकन वकिलातीतला कोणी अमेरिकन अधिकारी कोण्या दलित कर्मचार्‍याला बेकायदेशीरपणे अस्पृश्य म्हणून वागवत असेल, आणि त्या दलित कर्मचार्‍याने मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली, तर मुंबई पोलिसांनी काय करावे? अशा परिस्थितीत तक्रार नोंदवणारा व्यक्ती तांत्रिकदृष्ट्यासुद्धा खरे सांगत आहे, ही शहानिशा केल्यावर तक्रारीवर अंमलबजावणी व्हावीच. माझ्या विश्लेषणात दुटप्पीपणा नाही.
(अर्थात नीना मल्होत्रा प्रकरणासारखे अटक न करता दंड करून देवयानी खोब्रागडेंना देशाबाहेर पाठवले असते, तर मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने बरे झाले असते. पण तुमचा तो मुद्दा नाही.)
-----
भारताने समलिंगी जोडीदाराच्या सवलती मागे घेतल्या तर काही हरकत नाही. हा वाटाघाटी करून दिलेल्या सवलती पूर्वसूचना देऊन परत घेण्याचा मुद्दा एकीकडे. आणि जिथे वाटाघाटीच केल्या नव्हत्या, भारताने मदतनिसाकरिता सवलती मागितल्याही नव्हत्या, म्हणून अमेरिकेने दिलेल्याही नव्हत्या, अशा संदर्भात वरील मुद्द्याचा काय संबंध?
-----
अन्यत्रचा मुद्दा :
जर भारताच्या इभ्रतीकरिता मदतनीस ठेवणे गरजेचे असेल, तर भारत सरकारने मदतनिसाला सरकारी नोकरी द्यावी. मग अमेरिकन मजूर कायदा गैरलागू होणे, वगैरे, सर्व आपोआप होते. परंतु भारत सरकारने, किंवा कुठल्याच अधिकृत सूत्राने हा मुद्दा सांगितलेला नाही. भारत सरकारकडे भारतीय नागरिकांनी मागणी केली पाहिजे, की विदेशी वकिलातींत भारत सरकारचे पगारी मदतनीस पाठवले पाहिजे. सरकारी पगाराचे मदनीस न पाठवणे हा भारत सरकारचा दोष आहे हा निष्कर्ष "भारताची इभ्रत" मुद्द्यावरून निघतो. नाहीतर नीना मल्होत्रा प्रकरण गुपचूप निस्तरल्यानंतर असे पुन्हा होऊ नये म्हणून भारत सरकारने वाटाघाटी करायला हवी होती. परंतु भारत सरकारने देशाची इभ्रत देवयानी खोब्रागडे यांच्या तुट्पुंज्या वैयक्तिक जुगाड करण्यावर सोपवली. ना धड सरकारी मदतनीस पाठवला, ना धड "कमी पगाराचे वैयक्तिक मदतनीस पाठवू द्या" अशी वाटाघाटी केली. इतकेच काय, या संगीता रिचर्ड प्रकरणानंतर तरी भारत सरकारी मदतनीस पाठवायचे निश्चित करतो आहे का? तर नाही. भारत सरकारच्या मूळ चुकीकडे, चालू चुकीकडे, दुर्लक्ष होऊन वेगळाच निष्कर्ष काढलेला आहे.
-----------
यावरून भारतातल्या कुळकायद्याच्या संदर्भातल्या काही घटना आठवतात. कूळ कायदा आला आणि जमीनदारांच्या जमिनी हातच्या जाऊ लागल्या. काही जमीनदारांनी कुळांना दिखाऊ दस्तऐवज बनवून जमिनी दिल्या पण गुप्त करार केले की जमिनी आमच्याच आहेत. पुढे काही कुळांनी गुप्त करार अमान्य केले, आणि उघड कागदपत्रांच्या आधाराने जमिनी आपल्याच म्हणून सांगितल्या. जमीनदार मग तशा कुळांना नमकहराम, गुप्त करारांचे वचन मोडणारे वगैरे म्हणत. माझा पूर्ण कल त्या कुळांकडे आहे. जमीनदारांचे नाणे खोटे. संगीता रिचर्ड यांनी सुद्धा दोन करारांपैकी फायदेशीर उघड करार खरा म्हटला, आणि तोटेशीर गुप्त करार नाकारला. कूळ कायद्यात जशी माझी सहानुभूती कुळांकडे, तशी येथे संगीता रिचर्ड यांच्याकडे.
संगीता रिचर्ड न्यू यॉर्क
मुळात संगीता रिचर्ड भारतात होती. तिला अमेरिकेने आपणहून (गुप्तपणे) लिफ्ट करून रातोरात अमेरिकेत हलवले आहे - लिफ्ट केले आहे - भारत सरकारला कोणतीही पूर्वसुचना न देता. त्यामुळे ती न्यूयॉर्कमध्ये असताना तिने तक्रार केली वगैरे दूरच राहिले.
असो. तुर्तास घाईत आहे. तुम्ही म्हणताय तितके हे प्रकरण साधे-सरळ वाटत नाही. मुळात संगीता रिचर्ड ही 'एजंट' असण्याकडे सारे संकेत निर्देशीत होतात असे माझे मत होत चालले आहे. त्यामुळे तिला सध्यातरी सहानुभुतीचा प्रश्नच येत नाही.
दुसरे असे की, संगीता रिचर्ड हिला सुद्धा डिप्लोमेटिक पासपोर्टावरच पाठवले होते वैयक्तिक नव्हे. अधिकृत सरकारी नोकरी द्यावी म्हणजे काय? असा पासपोर्ट खाजगी नोकरांना दिला जात नसावा.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
माझी काही उत्तरे
हा माझा प्रति-प्रतिसाद ऋषिकेश ह्यांच्या दोन प्रतिसादांना उद्देशून मुख्यत्वेकरून आहे. इतरहि काही प्रतिसादांना ह्यातूनच उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो.
ऋषिकेश विचारतातः <अमेरिकन वकिलातील काही व्यक्तींनी समलैंगिक मित्र ठेवणे सध्याच्या भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा आहे. सदर व्यक्तींस अटक व्हावी असे आपणास वाटते काय? नसल्यास ती सूट भारताने का द्यावी हे स्पष्ट कराल काय?>
ह्याचे त्रोटक उत्तर असे आहे की जरूर अटक करावी आणि आपण भारतीय भूमीवर भारतीय कायदेच चालतात हे अमेरिकेला दाखवून द्यावे.
(मात्र असे केल्यास भारतातीलच समलिंगी संबंधांचे पुरस्कर्ते रस्त्यावर येतील आणि सरकारला जीना हराम करून टाकतील हेहि ध्यानी घ्या. ऐसीवरच काही दिवसांपूर्वी झालेल्या आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निकालासंबंधातील चर्चेची येथे आठवण येते. हा धागा ऋषिकेश ह्यांनीच सुरू केला होता आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे 'धक्कादायक' असे वर्णनहि केले होते. येथे बहुतेक सदस्यांनी भारतातील हा कायदा कालबाह्य झालेला असून तो बदलावा असे मत व्यक्त केले होते.
असे भारताने केलेच तर जगभरच्या प्रागतिक विचाराच्या लोकांपुढे भारताची पुराणमतवादी आणि obscurantist अशी प्रतिमा निर्माण होईल. ती तुम्हाला परवडेल काय? तसे व्हावे अशी तुमची इच्छा नसावी असे वाटते.)
That said, आता माझी मल्लिनाथी. अमेरिकेत राहायला जाण्यापूर्वी जाणूनबुजून अमेरिकन कायदा मोडण्याची पूर्वतयारी करून जाणे हा गुन्हा आणि एखाद्या अमेरिकनाने दुसर्‍याबरोबर येथे समलैंगिक संबंधांत राहणे हा गुन्हा ह्या दोनात qualitative फरक आहे. पहिल्यामध्ये आपल्या क्षुल्लक लाभासाठी दुसर्‍या व्यक्तीचे शोषण आणि त्यासाठी जाणूनबुजून कायदा मोडण्याचा मार्ग चोखाळणे ही प्रमुख प्रेरणा आहे. दुसर्‍यामध्ये असे काहीच नाही. भारतातील पारंपारिक विचारांमध्ये ते बसत नाही एव्हढेच त्या गुन्ह्याचे स्वरूप आहे. पहिल्याच्या मानाने दुसर्‍याच्या मागे गुन्ह्याचे स्वरूप सौम्य करणारे बरेच विचार आहेत. पहिली मात्र उघडउघड चोरी आहे आणि कोठल्याहि विचाराने आणि कोठल्याहि देशात ती चोरीच आहे. दुसर्‍या गुन्ह्याबद्दल मात्र असे म्हणता येणार नाही. पाकिस्तान, इराण असे सन्मान्य अपवाद सोडले तर अन्य प्रागतिक विचाराचे देश ह्यात भारताबरोबर नाहीत.
सारांश म्हणजे भारताने त्या अमेरिकनास अवश्य अटक करावी आणि काय होते त्याला तोंड द्यायला सज्ज राहावे!
<होय सध्या सारखेच आहे. अमेरिकेला भारताची जितकी गरज सध्या आहे तितकी भारताला नाही. अणूकरार करून भारताचे अमेरिकेला वापरून झाले आहे. आता अमेरिका फार दुखावणार नाही इतपत पाहणे ठिक. अधिकच्या सवलतींची गरज नाही.>
असले realpolitik आणि पुष्कळांची आवडती चाणक्यगिरी लिहायला सोपी असली तरी दोन देशांच्या दीर्घकालीन संबंधांकडे इतक्या casually बघू नये. कोठल्या देशाला दुसर्‍या कोठल्या देशाची आजच्या दिवसाला कितपत 'गरज' आहे हे ठरविण्याचा काही थर्मॉमीटर उपलब्ध आहे काय? सर्व पमुख देशांना एकमेकांची पदोपदी गरज लागते, तेव्हा मैत्रीचा नळ वाहताच ठेवावा हे शहाणपणाचे. तो सारखा बंदउघड करण्याचा खेळ खेळू नये.
बॅरिकेड्स काढणे आणि तत्सम थिल्लर टाचणीटोचण्यांच्या बाबतीत अतिशहाणा ह्यांनी शेखर गुप्तालिखित Financial Express मधील Our Indian Feudal Service ह्या लेखाची लिंक दिली आहे. हा लेख आमच्या समोर आणल्याबद्दल अतिशहाणा ह्यांचे आभार मानतो. मी वर वेळोवेळी जे लिहिले आहे तेच शेखर गुप्ता ह्यांनी कितीतरी अधिक परिणामकारक पद्धतीने लिहिले आहे. 'Of course, they have a right to fleece a maid, break the law — and claim immunity' अशी त्याची सुरुवात आहे.
देवयानीबाईंचा हा सगळा मामला आपल्या नोकराणीचे शोषण करण्याच्या त्यांच्या perverse sense of entitlement मधून निर्माण झाला आहे, त्याबाबत त्यांना शासन देणे आवश्यक आहे असे मी वर सुचविलेच आहे. शेखर गुप्ता हाच मुद्दा पुढील शब्दांमध्ये मांडतातः
Of course, as an Indian, I would also wish that Khobragade is brought back to India, but made to face charges here of allegedly cheating her maid and bringing disrepute to her country by lying on the maid’s visa form, if she did that. Chances are, in today’s primetime-fuelled hyper-patriotism, she will be hailed as some kind of Jhansi ki Rani. We all know the oft-repeated truism that diplomats are sent abroad to lie for their countries. But are they also paid to lie to their maids, the visa authorities, and then claim immunity? Please tell me another. And please think twice before you can accuse an honest taxpayer like me, armed with no immunity other than what Article 19 of the Constitution gives 120 crore Indians, of carrying a chip on the shoulder about the IFS (‘It’s a chip’, Rajiv Sikri, IE, December 19) for raising these simple points. Sangeeta Richard is Indian too, and poor or rich, must have the same rights as Khobragade. (रंगकाम माझे.)
ह्या उतार्‍यात उल्लेखिलेला hyper-patriotism हाच मला ह्या संस्थळावर ह्या धाग्यापुरता तरी जिथेतिथे दिसत आहे. त्याची जागा ही नव्हे, 'मुक्तपीठ' आहे असे सुचविण्याचे धार्ष्टय करतो!
पारंपरिक विचार
या चर्चेवर माझा (कदाचित) शेवटचा प्रतिसाद येथे देतो.
शेखर गुप्ता यांचा लेख मलाही आवडला आहे. त्यात त्यांनी आयएफएस सर्विसेसबरोबरच अमेरिकन हाताळणीलाही दोष दिला आहे. असो.
खरेच काय? सध्याच्या इंडियन पीनल कोड ३७७ मध्ये हा गुन्हा आहे असे दिसते. याची उलटी बाजू, अमेरिकेच्या असलेल्या किमान वेतनाचा कायद्यापेक्षा कमी पगार देणे हा मोठा गुन्हा नसून कमी पगार दिला तरी अमेरिकेच्या विचारांमध्ये बसत नाही (तिला खायला प्यायला - राहायला देतच आहोत!) इतपतच या गुन्ह्याचे स्वरुप आहे अशी मांडता येईल.
केवळ अमेरिकन कायदे sancrosanct आणि भारतीय कायदे हे पारंपरिक विचार ही मांडणी अनाकलनीय आहे.
असो अशी पावले उचलली जाणार नाहीत हा सरकारने घेतलेला योग्य निर्णय आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये आला आहे. त्या स्वरुपाची reciprocity भारताने अवलंबिली नाही हे योग्यच केले.
देवयानीबाई निर्दोष आहेत असा दावा निदान या चर्चेत कुणीही केलेला नाही. देवयानी खोब्रागडे दोषी असल्यास त्यांना अवश्य शिक्षा व्हावी. (अद्याप त्यांचा गु्न्हा सिद्ध झालेला नाही). देवयानीबाई (सोयीसाठी अत्यंत भ्रष्टाचारी व अन्यायी असल्याचे गृहित धरले तरी) त्या भारत सरकारच्या प्रतिनिधी आहेत. त्यांना देण्यात येणारी वागणूक ही भारताला दिलेली वागणूक आहे या दृष्टिकोणातून पाहावे असे वाटते. त्यांना persona non grata जाहीर करुन अमेरिकेतून हाकलून लावण्यास काहीही प्रत्यवाय दिसत नव्हता. तसे केले असते तर एवढा गोंधळ झाला असता असे वाटत नाही.
एका मोठ्या लोकशाही देशाच्या अधिकृत प्रतिनिधीला human trafficking सारख्या गुन्ह्यांखाली भर रस्त्यावर अटक होऊ शकते व त्याविरोधात तो देश काहीही करणार नाही ही अमेरिकन वकिलाची अपेक्षा होती, की त्याला या प्रकरणातील आरोपी खोब्रागडे यांना खरेच प्रामाणिकपणे शिक्षा करवण्याऐवजी केवळ थोडीशी सनसनाटी निर्माण करुन प्रसिद्धी पदरात पाडून घ्यायची होती ही शंका निर्माण होते.
मात्र एका देशाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला भर रस्त्यावर अटक करताना व त्यानंतर द्यावयाच्या स्ट्रीपसर्चिंगसारख्या वागणुकीच्या संदर्भात घ्यावयाची प्राथमिक खबरदारी न घेतल्याने या संपूर्ण खटल्याचा फोकस खोब्रागडेंच्या गुन्ह्याऐवजी या वागणुकीकडे वळला यासाठी अमेरिकन वकील व तेथील व्यवस्था जबाबदार आहे.
सर्व देशांना एकमेकांची गरज लागते व अमेरिका भारताला जितपत सहकार्य करत आहे तितपतच सहकार्य भारताने अमेरिकेला करणे योग्य आहे. जर स्टेट डिपार्टमेंटने खोब्रागडेबाईंना दिलेल्या वागणुकीला संमती दिली असल्यास अमेरिकेला भारताची किती किंमत आहे हे समजून घेऊन भारताने रशिया, चीन किंवा अन्य युरोपीय देशांशी संबंध वाढवणे शहाणपणाचे ठरेल.
राहिला प्रश्न खोब्रागडे यांचा. त्यांच्या वागणुकीसंदर्भात भारतात त्यांच्यावर अवश्य खटला चालवावा. व दोषी असल्यास शिस्तभंग वा तत्सम कारवाई करावी असे वाटते.
(दुसऱ्या देशाच्या नागरिकांचा खून करणाऱ्या सीआयए कंत्राटदाराला वाचवण्यासाठी डिप्लोमॅटिक इम्युनिटीचे figleaf वापरण्याची अशीच पावले अमेरिकेनेही उचलली होती. त्यामुळे अशा प्रसंगांमध्ये कायद्याची चाड अमेरिकेलाही कधीकधी नसते हे दिसेलच)
पहिल्यामध्ये आपल्या क्षुल्लक
हे चुकीचे आहे असे माझे मत आहे.
मुळात भारतीय वकिलातील लोकांनी घरकामासाठी मदतनीस ठेवणे ही त्या व्यक्तीची निव्वळ वैयक्तिक गरज नाही. भारतीय वकिलातीतील व्यक्तीने भारताचे प्रतिनिधित्त्व करायचे सोडून घरकाम करत बसावे ही अपेक्षा गैर आहे. असे मला एकट्यालाच वाटते असे नाही तर सरकारलाही तसे वाटते, याचे कारण ही मदतनीस सुद्धा डिप्लोमॅटिक पासपोर्टवर आहे. याचा अर्थ तिला घरकामाला ठेवायचा निर्णय म्हणा, प्रेरणा म्हणा किंवा गरज म्हणा एकट्या श्रीमती खोब्रागडेंची नाही. ती देशाने अधिकृतपणे दिलेली मदत आहे. वकिलातील मंडळींचा वेळ घरकाम, धुणीभांडी वगैरे करण्यात जाऊ नये व त्याऐवजी देशाला गरजेच्या गोष्टी करायला वेळ मिळावा म्हणून ही सोय आहे. दुसरे असे की हे शोषण नाही. पगार किती मिळणार याची कल्पना सदर मदतनीसास भारतात असतानाच दिली गेलेली होती व याबद्दल अमेरिकेत्ग तक्रार करणार नाही याचे शपथपत्र तिने भारतीय कोर्टाला सादर केले होते. तेव्हा शोषण वगैरे आरोप अमेरिकन दुटप्पी चष्मा घालून केल्यासारखे दिसतात - किंबहुना आहेतच!
माझे ते मत अजूनही आहे. पण जोवर कायदा बदलला जात नाही तोवर मागल्या दाराने जर भारत अमेरिकेला ती सवलत वाटाघाटींच्या मार्गातून का होईना देऊ शकतो तर भारतानेही काही बाबतीत अपेक्षा करणे अयोग्य वाटत नाही. आणि जर भारतीय वकिलातीच्या कर्मचार्‍यांना खाजगी गोष्टीत या सवलती मिळणार नसतील तर अमेरिकेन कर्मचार्‍यांच्याही सोयी काढल्या तर मगरीचे अश्रु वहायचे काहीच प्रयोजन दिसत नाही. आम्ही वाटाघाटी केल्या तर आम्हाला सूट मिळणे योग्यच आहे, ते बरोबर आहे, तुम्हाला मात्र वाटाघाटी करताना कोणतीही सूट मिळणार नाही हा शुद्ध दुटप्पीपणा झाला.
सहमत आहे. दोन्ही बाजुंनी याचे मुबलक (प्र)दर्शन होते आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
शोषण नाही कसे?
शोषण नाही कसे? देवयानीबाई अमेरिकेत काम करण्यासाठी वेगळा भत्ता, मोफत घर वगैरे सगळ्या सवलती घेणार कारण अमेरिकेत राहणीमान अधिक महागडे आहे. पण नोकराणीला केवळ १५०० डॉलर्स देण्यासाठी खळखळ करणार, तिच्याकडून पाडून दर वदवून घेणार, अमेरिकेतहि तिने भारतीय पगारावरच संतुष्ट राहावे, तो पगार रुपयामध्ये मिळेल, डॉलर्समध्ये नाही अशी व्यवस्था करणार?
असे काही होऊ नये म्हणूनच अमेरिकन सरकारने ए-३ वीजाच्या अटी स्पष्ट लिहिल्या आहेत. त्यामध्ये नोकराचा सर्व पगार electronic transfer किंवा चेकने नोकराच्या अमेरिकेतील बँक खात्यातच भरला पाहिजे हे स्पष्ट लिहिले आहे. अमेरिकेत अमेरिकेतील कायदेच चालणार. माझ्या देशातील नियम मला सोयीस्कर असल्याने मी अमेरिकेतहि माझ्या नियमानुसार वागणार हा न परवडणारा हट्ट आहे. अमेरिकेबाहेर पगार देणे अ-३ वीजा नियमांनुसार अमान्य आहे. ह्या अटी जर जाचक वाटत असली आणि नेलेल्या नोकराचा पगार मी हिंदुस्तानातच, तोहि रुपयात आणि हिंदुस्तानी दरानेच देणार आहे असा हट्ट असेल तर भारतातून निघण्यापूर्वीच 'अमेरिकेतील पोस्टिंग मला परवडत नाही, मला आफ्रिकेत काँगो, सेन्ट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, चाड अशा कोठेतरी पाठवा' अशी मागणी करावी. त्या देशांमध्ये असले कोणतेच कटकटीचे निर्बंध नाहीत! You cannot eat the cake and have it too! (माझी खात्री आहे की देवयानीबाईंनी अशी नुसती इच्छा प्रदर्शित केली असती तर त्यांचे दहा सहकारी त्यांची जागा घ्यायला तयार झाले असते. देवयानी ह्या मध्यम पातळीवरच्या डिप्लोमॅटला अजून इतके stature आलेले नाही की 'तुम्हीच गेलं पाहिजे, तुमच्याशिवाय ही डेप्युटी कॉन्सलची जबाबदारी समर्थतेने पेलेल असा आम्हास दुसरा कोणी दिसत नाही' असे सरकार त्यांना म्हणाले असते. त्या काही वासलेकर नाहीत.)
दुसरे असे की डिप्लोमॅट म्हणजे कोणी चार अंगुळे रथ वर चालणार्‍या व्यक्ति आहेत आणि म्हणून त्यांना घरकामाला भारत सरकारने हातभार लावला आहे ही समजूतच मुळात चुकीची आहे. इतरांसारखेच कमीअधिक जबबदारीचे काम ऑफिसच्या वेळात करणारे तेहि आहेत आणि आपली घरची कामे त्यांनी स्वतः करण्यात मला तरी काही अशक्य दिसत नाही. सरकारने त्यांच्या घरकामासाठी निवडलेल्या नोकराणीला सरकारने अधिकृत पासपोर्ट दिला असला - दिला आहे काय मला माहीत नाही - तर तो एव्हढयाचसाठी की मग आणि अन्य अटी पुर्‍या झाल्या असल्या तर, कारण न देता वीजा नाकारण्याचा अमेरिकन कॉन्सुलर अधिकार्‍याला एरवी उपलब्ध पर्याय शिल्लक उरत नाही. ह्याच कारणासाठी अन्य खात्याचे अधिकारी काही सरकारी कामासाठी परदेशी निघाले तर त्यानांहि असाच ऑफिशिअल पासपोर्ट दिला जातो. पण तेवढयामुळे ते काही डिप्लोमॅट ठरत नाहीत किंवा त्यांना चार चांद लागत नाहीत.
आता प्रश्न नियम आणि कायद्यातून सवलती मिळविण्याच्या वाटाघाटींचा. असे दिसते की समलिंगी पार्टनर आणणार्‍या अमेरिकन डिप्लोमॅटने सर्व प्रश्नाचा नीट अभ्यास करून अमेरिका सोडण्यापूर्वीच ही सवलत मिळविली होती. (पहा वरचा धनंजय ह्यांचा प्रतिसाद.) यजमान देशाचा कायदा एकतर्फी मोडू नये हा कॉमनसेन्स त्याने दर्शविला आणि त्याची मधुर फळे तो चाखतो आहे. देवयानीबाईंनी असले काहीच केले नव्हते. त्यांनी अमेरिकेतला कायदा मोडण्याचे एकतर्फी ठरविले, त्यासाठी करार करून घेऊन स्वहस्ते पुरावाहि निर्माण करून ठेवला आणि अमेरिकेत जाऊन कायदा मोडला. अमेरिकन डिप्लोमॅट बोलूनचालून कायदेबाज देशातीलच असल्याने त्याला कायद्याची उत्तम जाणीव होती आणि म्हणून तो तरला आणि आपल्या भोळसट बाई अडकल्या. अमेरिका हा देश किती कायदेबाज आहे हे भारतीय डिप्लोमॅट मंडळीनाहि कळत नसले तर अशा लूजर्सनी पुनः एकदा मसूरी अ‍ॅकॅडेमीमध्ये जाऊन फाउंडेशनल कोर्स करून घ्यावा असा मी सल्ला देईन.
शेवटचा मुद्दा hyper-patriotism चा. मी अमेरिकन नागरिक नाही. पण अनेक वेळा तेथे जाऊन आल्यामुळे अमेरिकेत आपला शहाणपणा न चालवता तेथील कायदे आणि नियम प्रथम समजून घ्यावेत आणि नंतर बिनतक्रार पाळावेत हे मी चांगले ओळखले आहे. हाच बहुमूल्य सल्ला मी देवयानीबाईंना दिला असता, जर त्या माझ्याकडे सल्ल्यासाठी आल्या असत्या. असे न करता (and here I am guessing) आपल्या भारतीय शासनाच्या culture of privilege मध्ये मुरलेल्या पण बाहेरचा कसलाहि अनुभव नसलेल्या पिताश्रींच्यावर त्या अवलंबून राहिल्या आणि फसल्या असे मी मानतो!
नवी माहिती
भारतातील अमेरिकन दूतावासामधील शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या व्हिसांची चौकशीः
http://www.business-standard.com/article/news-ians/american-school-under...
या बातमीनुसार अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना दिलेली अधिकृत सूचना खालीलप्रमाणेः
"The female spouse should not state that she will be working," the handout stated, instructing spouses to list their occupation on visa applications as "housewife", adding that "no sexism is intended on our part", according to the NYT report.
"So, if you are a teaching couple," the handout says, "we usually have the male spouse apply for the 'employment' visa and the female spouse be noted as 'housewife' on the visa application," the NYT said.
थोडक्यात व्हिसा फक्त नवऱ्यासाठी घेऊन बायकोनेही नोकरी करायची असा मामला दिसतो आहे.
मूळ लेख
न्युयॉर्क टाइम्स मधला मूळ लेख.
बरोबर
हे उदाहरण जास्त पटण्यासारखे, समांतर आहे.
व्हिसा अर्जावर खोटे सांगून करबुडवेगिरी करणारे भारतात वस्तीला आलेले अमेरिकन नागरिक आगंतुक...
आभार! या अमेरिकन
आभार!
या अमेरिकन कर्मचार्‍यांना (त्याहुन योग्य त्यांच्या पार्टनर्सना) अटक करून त्यांना स्ट्रीप सर्च केल्यास अमेरिकन जनतेच्या प्रतिक्रिया काय असतील हे वाचायला उत्सुक आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
रोचक
(खोब्रागडे प्रकरणाविषयी माझ्या वैयक्तिक धारणा काहीही असोत, त्या येथे मांडून या (किंवा असल्या) धाग्यांना माझ्या परीने लेजिटिमसी देण्याची फारशी इच्छा नसल्याकारणाने त्यांबाबत आजवर मौन पाळले होते, आणि इतःपरही त्यांविषयी भाष्य करण्याची माझ्या परीने गरज, इच्छा वा इरादा नाही. मात्र, या वरील अवांतर परंतु दूरान्वयाने संबंधित बातमीतून (खोब्रागडे प्रकरणाशी संबंधित नसलेल्या) काही रोचक शक्यता दृष्टिपथास येतात, त्या मांडण्याकरिता अन्यत्र कोठे तर्कास धरून अशी जागा तूर्तास नसल्याकारणाने, येथेच उपप्रतिसादात त्या मांडून मोकळा होतो. बाकी, खोब्रागडे प्रकरणाविषयी (आणि या दूरान्वयाने संबंधित उपविषयीसुद्धा), इत्यलम्|)
===================================================================================================
अमेरिकेच्या करविषयक कायद्याप्रमाणे, अमेरिकन नागरिक जगात कोठेही वास्तव्यास असला, आणि त्याच्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत जगात कोठेही (पक्षी: अमेरिकेबाहेरसुद्धा) असला, तरी
(१) त्याला/तिला ते उत्पन्न त्याच्या अमेरिकन ट्याक्स रिटर्न फॉर्मवर दाखल करण्याच्या उत्पन्नात जमेस धरावे लागते, आणि
(२) अशा उत्पन्नाचा स्रोत जरी अमेरिकेत नसला, तरी त्यावर अमेरिकन सरकारला मिळकतकर (इन्कमट्याक्स) भरावा लागतो.
अशा (अमेरिकेबाहेरील) उत्पन्नावर स्रोताच्या देशातही जर कर आकारला जात असेल, तर त्या स्रोताच्या देशात कराची जेवढी रक्कम भरावी लागली, तेवढ्या रकमेची अमेरिकन सरकारला देय असलेल्या मिळकतकराच्या रकमेत सूट घेता येते, परंतु अशा कमी केलेल्या रकमेत का होईना, पण अमेरिकन सरकारला अमेरिकेबाहेरील उत्पन्नावरही कर देणे लागू राहते.
(थोडक्यात, जर भारतात मिळकत असेल, आणि अमेरिकन इफेक्टिव ट्याक्सरेट जर भारतीय इफेक्टिव ट्याक्सरेटपेक्षा जास्त होत असेल, तर परिणामी अमेरिकन दराने एकूण ट्याक्स भरायचा, मात्र त्यापैकी भारत सरकारला देणे असलेला कर भारत सरकारला द्यायचा, आणि उर्वरित कर अमेरिकन सरकारला द्यायचा.)
हे सर्व लक्षात घेता, वरील परिस्थितीत काही रोचक शक्यता निर्माण होतात.
(१) जोडप्यापैकी पत्नीने जर आपले स्टेटस 'गृहिणी' असे दाखवले असेल (पक्षी: आपल्याला काही उत्पन्न नाही, असे दाखवले असेल), तर (अ) आपल्या व्हिसा स्टेटसबद्दल आणि उत्पन्नाबद्दल तिने भारत सरकारला खोटी माहिती देऊन भारताचा एक गुन्हा केलेला असू शकतो, आणि (ब) आपले उत्पन्न दडवून त्यावर भारताला देणे असलेला कर चुकवून भारताचा आणखी एक (दुसरा) गुन्हा केलेला असू शकतो.
(२) समजा, नवराबायकोंच्या दोघांच्या उत्पन्नाचा आकडा एकत्र करून तो नवर्‍याचे उत्पन्न म्हणून दाखवला, तरी (क) त्यातून व्हिसाकरिता खोटी माहिती देण्याचा भारताचा (संभाव्य) गुन्हा कायम राहतोच, शिवाय (ड) भारतीय आयकरखात्याला खोटी माहिती देण्याचा भारताचा (संभाव्य) गुन्हाही कायम राहतोच.
(ऐकीव माहितीप्रमाणे, भारतात जॉइंट रिटर्नची मुभा नाही. सबब, नवराबायकोची उत्पन्ने एकत्र केल्याने एकत्रित स्लॅब भलतीच वर जावी. शिवाय, भारतात स्त्रियांकरिता वैयक्तिक स्लॅब्ज़ व त्यावरील मिळकतकराचे दर हे पुरुषांकरिताच्या स्लॅब्ज़ आणि दरांपेक्षा किंचित सवलतीचे जरी असले, तरी फरक इतकाही नाही की दोघांची उत्पन्ने एकत्र केल्याने वाढणार्‍या स्लॅबवरील अधिकचा कर त्यामुळे ऑफसेट व्हावा. आणि तसेही, एकत्रित मिळकत जर नवर्‍याच्या नावावर दाखवली जाणार असेल, तर ही (स्त्रियांकरिताची) सवलत तशीही मिळणार नाही. म्हणजे दोघांची मिळकत एकत्रितपणे नवर्‍याच्या नावावर दाखवणे हे प्रचंड घाट्याचे आहे; त्यापेक्षा प्रत्येकाचे उत्पन्न स्वतंत्रपणे दाखवणे फायद्याचे आहे. अशा प्रसंगी, त्या 'गृहिणी' जोडीदाराचे उत्पन्न तिच्या नवर्‍याच्या उत्पन्नात मिळवून दाखवण्यापेक्षा ते दडविले जात असण्याची (आणि पर्यायाने त्यावर भारतीय कर चुकविला जात असण्याची) शक्यताच अधिक वाटते.)
(पण कोण जाणे, संबंधितांनी भारत सरकारशी "आम्ही बायकोच्या व्हिसा आवेदनावर 'गृहिणी' म्हणून स्टेटस दाखवू, तिचे उत्पन्न न दाखवू आणि तिच्या उत्पन्नावर कर न देऊ" अशा आगाऊ वाटाघाटी करून तशा सवलती पदरात पाडून घेतल्या असतीलही, आणि त्यामुळे, कोण जाणे, पण हे सर्व लेजिट असेलही, आणि अशा तर्‍हेने भारताचा कायदा एकतर्फी न मोडून त्याची मधुर फळे संबंधित व्यक्ती चाखत असतीलही, कोणी सांगावे? अशा प्रकारचे एकही प्रकरण मी स्वतः हाताळलेले नसल्याने याबद्दल कोणत्याही प्रकारचे वक्तव्य (माझ्या क्यारेक्टरिष्टिक पद्धतीने) ठोकून देण्यास मी असमर्थ आहे, एवढेच दुर्दैवाने म्हणू शकतो.)
आता, समजा दोघांपैकी एकाचेच उत्पन्न जर भारत सरकारला दाखवले जात असेल (आणि पर्यायाने दुसर्‍याचे दडविले जात असेल), तर मग अमेरिकन सरकारला कोणते उत्पन्न दाखविले जात असावे? काही शक्यता:
(१) अमेरिकन सरकारला भारतातील उत्पन्न दाखवताना भारताच्या ट्याक्स रिटर्नवर जितके उत्पन्न घोषित केलेले आहे, तितकेच दाखविणे. म्हणजे, दोघांपैकी एकाचेच उत्पन्न दाखविणे आणि दुसर्‍याचे दडविणे (आणि पर्यायाने त्यावरील अमेरिकन कर चुकविणे). हा अमेरिकेचा गुन्हा आहे.
(२) अमेरिकन सरकारला दाखविताना दोघांचीही उत्पन्ने खरीखुरी दाखविणे. अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून हा साळसूद (आणि अमेरिकन कायद्याचे उल्लंघन न करणारा) पर्याय वाटत असला, तरी भारत सरकारला दाखवण्याकरिता उत्पन्नाचा एक दाखला आणि अमेरिकन सरकारला दाखविण्याकरिता दुसरा, असा दुटप्पीपणा (क्लासिक आ-ला खोब्रागडे, अ‍ॅज़ अलेजेड) केल्याखेरीज हे कसे करता येईल, ते कळत नाही. (अर्थात, संबंधित व्यक्ती अमेरिकन असल्याकारणाने - पक्षी: भारतीय नसल्याने - त्यांना फुटकळ कॉण्डक्ट रूल्स वा कोड-ऑफ-कॉण्डक्टे बहुधा लागू होत नसावीत, ही शक्यता आहेच. शिवाय, अमेरिकन स्कूलमधील शिक्षक हे तत्त्वतः 'डिप्लोम्याट' या सदरात येत नसल्याकारणाने, तसेच, प्रस्तुत शाळा अमेरिकन वकिलात स्वतः चालवत नसल्याकारणाने सदरहू शिक्षक हे तत्त्वतः 'सरकारी नोकर' या सदरात मोडतात किंवा कसे, हे प्रश्नांकित असल्याकारणाने, बिचार्‍यांना अमेरिकेतील कुठल्याशा अ‍ॅकॅडेमीमधील कुठलासा १०१ स्वरूपाचा कोर्ससुद्धा बहुधा उपलब्ध नसावा, हीदेखील शक्यता आहेच.)
तर सांगण्याचा मुद्दा, वरील (अमेरिकन शाळेने जारी केलेल्या) सूचनेची अंमलबजावणी जर झाली असेल, तर त्यात भारताबरोबरच कदाचित अमेरिकेच्याही करविषयक आणि/किंवा खोट्या कागदपत्रांविषयीच्या कायद्यांचे उल्लंघन संबंधितांकडून झालेले असू शकण्याची रोचक शक्यता विचारात घेण्यालायक वाटते. (निदान माझ्या स्वल्पबुद्धीस तरी, सच अ‍ॅज़ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड.)
===================================================================================================
बाकी चालू द्या.
१) देवयानी मॅडम व संगीता
१) देवयानी मॅडम व संगीता मॅडम यांच्यातील एम्प्लॉयमेंट करार भारतात झाला. देवयानी व संगीता ह्या दोघीही भारतीय नागरीक. संगीता यांच्या कामाची जागा अमेरिका.
२) करार करणे हे व्यक्तीच्या (नागरिकांच्या) अखत्यारीत असते. त्या करारांची एन्फोर्समेंट करण्याचे काम सरकारचे असते.
३) करार जेव्हा झाला तेव्हा तो स्टँप पेपर वर झाला का ? किंवा करार झाला तेव्हा कराराच्या एन्फोर्समेंट साठी सरकारला (भारतीय) किती फी / टॅक्स दिला गेला ? कराराच्या दोन्ही पार्टीज (देवयानी मॅडम व संगीता) कडून ? (स्टँप पेपर चे पैसे कोर्टाच्या तिजोरीत जातात हे माझे गृहीतक.)
४) जर भारत सरकारला फी / टॅक्स दिली गेलेली नसेल आणि कराराच्या पार्टीज पैकी कोणीही एक पार्टी is reneging on the contract or a clause therein - तर सरकारने कोणाच्या बाजूने हस्तक्षेप करायचा ? हस्तक्षेप का करायचा ?
५) If the employment contract matters so much to the party1 or party2 - shouldn't the parties pay some fee to the Govt ? This is to cover Govt's expenses (which Govt. incurs on the process of enforcement.)
६) जर सरकारला एक पै ही फी/टॅक्स/स्टँप फी न देता सरकारकडून कराराच्या एन्फोर्समेंट ची अपेक्षा करायची असेल तर तो भार करदात्यांवर पडतो. व हे करदात्यांचे शोषण असते.
७) जर देवयानी व संगीता यांच्यापैकी कोणीही प्राप्तीकर भरत नसेल तर भारत सरकारने कोणाच्या बाजूने हस्तक्षेप करायचा ? व का करायचा ?
कराराची अंलबजावणी कशी होते?
< करार करणे हे व्यक्तीच्या (नागरिकांच्या) अखत्यारीत असते. त्या करारांची एन्फोर्समेंट करण्याचे काम सरकारचे असते.>
दोन खाजगी व्यक्तींच्यामधील कराराची 'अंलबजावणी' करणे अथवा करवून घेणे हे सरकारचे काम नाही. सरकारची कार्यकारी अंगे - जसे की पोलिस - अधिकृतरीत्या दोन व्यक्तींमधील खाजगी कराराच्या 'अंमलबजावणी'मध्ये भाग घेणार नाहीत कारण त्यांचे ते काम नाही. (घरमालक आणि भाडेकरू ह्यांच्यात काही वाद असला तर कोपर्‍यावरील चौकीतील फौजदार जागेवरच निर्णय देऊन त्याला योग्य वाटले म्हणून भाडेकरूस बाहेर काढले असे करू शकत नाही. जास्तीत जास्त दोन्ही बाजूंना चौकीत बोलवून सामोपचाराने प्रकरण मिटवा असा प्रेमळ सल्ला तो देईल आणि ह्या भांडणावरून आळीत दंगाफसाद करू नका अशी ताकीदहि देईल. ह्यापलीकडे तो जाणार नाही.) दोन खाजगी व्यक्तींच्यामधील कराराच्या दोन पक्षांपैकी एक पक्ष कराराप्रमाणे करायचे कर्तव्य पार पाडत नाही असे दुसर्‍या पक्षाला वाटत असले तर त्यावर मार्ग म्हणजे न्यायालयापुढे तक्रार नेणे. न्यायालय दोन्ही बाजू ऐकून निर्णय देते. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासहि दुसर्‍या पक्षाने खळखळ केली तर पुनः न्यायालयाकडे जाऊन सरकारची coercive शक्ति (उदा. पोलिस) वापरून करार पार पाडला जाईल अशी आज्ञा न्यायालय देऊ शकते. कराराची अंमलबजावणी ह्याचे टप्पे अति-ढोबळ मानाने असे असतात. ह्याखेरीज मध्यस्थ (arbitrator) इत्यादि मार्गहि आहेत पण त्या सर्व विस्तारात येथे शिरत माही
देवयानीबाई आणि त्यांची नोकराणी ह्यांच्यामधला 'करार' हा दुसर्‍या देशातील - ज्या देशामध्ये कराराच्या मुळाशी असलेली सेवा द्यायची आहे - सेवाविषयक कायद्याचा भंग करण्याच्या हेतूने केलेला असल्याने ab initio void आणि म्हणून unenforceable आहे. असला करार न्यायालय विचारार्थ पुढे घेईल हे मला दुरापास्त वाटते.
करार स्टँपपेपरवर आहे वा नाही, करार रजिस्टर केला आहे वा नाही असेहि मुद्दे निघू शकतात. त्या विस्तारात जात नाही.
बाजाराची सुव्यवस्था राखणे, हे सरकारचे कार्य असू शकते
हा प्रतिसाद खोब्रागडे-रिचर्ड कराराकरिता विवक्षित नाही.
भारतात सर्व वैध करार स्टँप पेपरवरती करतात. ह्म्म
बाजाराची सुव्यवस्था राखणे, हे सरकारचे कार्य (आधी फी न घेता) असू शकते, पण (भारतातील परंपरेप्रमाणे) असलेच पाहिजे असे नव्हे.
अन्य काही देशांत करत नाहीत. उदाहरणार्थ मी यू. एस मध्ये भाड्याच्या घरात राहिलेलो आहे आणि घर भाड्याने दिलेही आहे. हे करताना व्यावसायिकाचा सल्ला घेतला. करार सामान्य कागदावरती झाला.
बाजारपेठ सुव्यवस्थित चालली, करार पाळले गेले, तर होणार्‍या पैशांच्या उलाढालीतून सरकारला कर-उत्पन्न मिळते. म्हणून करार करताना जरी पैसे घेतले नाहीत, तरी करार मोडल्याची दिवाणी तक्रार आल्यास सरकार लक्ष घालायला उद्युक्त होऊ शकते. (फौजदारी तक्रार असल्यास सरकार बांधीलच असते.)
अर्थात आधी फी घेतली तरी काही हरकत नाही. पण तरी सरकार आपणहून कराराची अंमबजावणी करत नाही. फिर्यादीला दिवाणी खटला करावाच लागतो - नुसती तक्रार करून चालत नाही.
वैध
करार लेखी असावाच लागतो असे नाही.
वैध करारासाठी
१. परस्पर संमती (योग्य मार्गाने असलेली- मिसरिप्रेझेन्टेशन, फ्रॉड आणि ड्यूरेस सोडून)
२. (पुरेसा) मोबदला (अ‍ॅडिक्वेट कन्सिडरेशन).
या दोन अटी असतात. लेखी करार असणे ही अट नसते.
बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी केलेला करार मुळातच अवैध असतो.
जेव्हा करार करणार्‍या पार्ट्यांमध्ये बेबनाव होतो आणि त्यातली एक पार्टी दाद मागते तेव्हा कोर्ट दावेदाराला कोर्ट फी भरण्यास सांगते. म्हणजे कोर्ट फी/स्टॅम्पड्यूटी ही सरकारला एनफोर्समेंट करण्याची वेळ येते तेव्हा मिळते. ती आधीपासून देण्याची काही गरज नसते.
जेव्हा मालक आपली मालमत्ता भाड्याने देतो तेव्हा काहीवेळा हा भाडेकरार नोंदणी करून घेतो. त्याची कायदेशीर आवश्यकता असतेच असे नाही. [नोंदणीकृत भाडेकराराची आवश्यकता त्या करारासाठी नसते. भाडेभत्ता क्लेम करण्यासाठी कधीकधी भाडेकरूला त्याची गरज असते].
विवाह हा करार बहुतांश वेळा लेखी नसतो. त्या कराराची बहुतांश कलमे परंपरेने ठरलेली आहेत. त्या इम्प्लाइड कलमांच्या पूर्ततेसाठी [पत्नीने पतीकडे रहायला जावे/पतीने पत्नीला स्वतःजवळ राहू द्यावे यासाठी] सरकारकडे लेखी कराराविनाच दाद मागता येते.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.