कहाणी आपल्या 'रुपया'ची... भाग - ४
रुपयाची उर्वरित कहाणी ऐकायला आपण विसाव्या शतकातून पुन्हा एकदा थोडे मागे जाऊया. १९व्या शतकाच्या सुरूवातीनंतर ब्रिटीश सत्ता हळूहळू भारतभर पसरू लागली होती. तैनाती फौजेसारखे कुशल राजकीय तंत्र, आपापसात लढणारे शिंदे-होळकरांसारखे सत्ताधारी, वेलेस्ली-क्लोज-एल्फिन्स्टनसारखे हुशार सेनानी आणि मुत्सद्दी ह्या सर्वांचा परिपाक म्हणून १८२०च्या आधीच म्हैसूरचा टिपू, मराठा बाजीराव, हैदराबादचा वयस्कर निजाम, अवधचा छानछोकी नवाब ह्या सर्वांना ब्रिटीशांनी नामोहरम करून त्यांचे राज्य एकतर खालसा केले किंवा त्यांना मांडलिक स्थितीत आणून सोडले. त्यानंतरच्या वीस-एक वर्षात अनेकानेक राजे-रजवाडे, सरदार-दरकदार, जमीनदार, इनामदार ह्यांची कसून छाननी करून त्यापैकी अनेकांशी ब्रिटिशांनी त्यांच्या सत्तेच्या मर्यादा आखून देणारे तह केले. ह्या तहान्वये बऱ्याचशा राजांना त्यांची सत्ता एका विशिष्ट पातळीपर्यंत वापरायची मुदत मिळाली, त्या पातळीनंतर त्यांच्या सत्तेवर ब्रिटीशांचे नियंत्रण राहिले. ही सत्ता नियंत्रित करण्यासाठी ब्रिटिशांनी 'अपरोक्ष शासना'चा वापर केला - म्हणजेच स्वतःतर्फे एक ऑफिसर ह्या राजांच्या दरबारी ठेवून त्याच्यामार्फत त्यांच्या कारभारावर आणि महत्त्वाकांक्षांवर लक्ष राहील अशी व्यवस्था केली.
त्या-आधीच्या पन्नास-एक वर्षात मुघल साम्राज्याच्या खिळखिळेपणामुळे अनेक सत्ताधीशांनी बादशहाच्या नावे नाणी पाडायचा हक्क स्वतःकडे घेतला होता हे आपण पाहिलेच आहे. आता ब्रिटीश सत्तेशी तह आणि करार-मदार करताना ह्या नाण्यांचा प्रश्न दोन नवीन प्रकारे उभा राहिला. एक तर ह्या सत्ताधाऱ्यांनी टांकसाळीचे मक्ते देताना योग्य ती खबरदारी घेतली नव्हती, सबब प्रचलित नाण्यांत कम-अस्सल किंवा हीन धातूची नाणी वाढली होती. ह्याच नाण्यांद्वारे सराफ वाटेल तसा बट्टा आकारून एका बाजूला जनतेला नागवत होते तर दुसऱ्या बाजूला खजिन्यात भरल्या जाणारे वसुलांची किंमतही उणावत होते. आता ब्रिटीश सत्तेला खंडणी देण्याचा प्रश्न आला तेव्हा प्रत्येकाने त्याला सोयीस्कर वाटेल तशांच रुपयात ती देणे पसंत केले. परिणामी तिथेही पुन्हा सराफांचा प्रश्न आला. दुसरी बाब म्हणजे सर्वत्र एकच चलन प्रस्थापित करणे आणि हिंदुस्तानचे वित्तीय एकत्रीकरण घडवून आणणे हे कुठल्याही साम्राज्य-सत्तेप्रमाणे ब्रिटीश सत्तेच्याही फायद्याचे होते. त्यांच्या सरळ अधिपत्याखाली जो प्रदेश होता, त्यांत ह्या दृष्टीने पावले उचलायला त्यांनी सुरुवातही केली होती. परत्न्तु आता 'अपरोक्ष अमला'खालील ह्या राजे-रजवाड्यांच्या प्रदेशात जी चलन-परिस्थिती उद्भवलेली होती ती अशा ब्रिटीश हेतूंना मारक होती. त्यातून ह्यापैकी बऱ्याच राजे-रजवाड्यांची ह्या 'उच्च' पदी ब्रिटीशांनीच स्थापना केली होती आणि 'राजा' म्हणवून घ्यायला नाणी पाडणे हा हक्क हे नवीन 'राजे' अनिवार्यच समजत होते! ब्रिटीश सत्तेचे 'वित्तीय एकीकरणा'चे धोरण त्यांच्या ह्या 'हक्का'वर गदा आणणारे ठरत होते. आणि नाणी पाडण्याचा प्रश्न फक्त तथाकथित 'सार्वभौमत्त्वा'पुरता मर्यादित नव्हता - तो एक 'धंदा'ही होता आणि ह्या राजे-महाराजांच्या उत्पन्नाचे ते एक साधनही होते.
त्यामुळे नाणी पाडण्याच्या हक्कावरून ब्रिटीश साम्राज्य-सत्ता आणि मांडलिक संस्थानी सत्ता ह्यांच्यात ही तेढ उत्पन्न झाली. संस्थानिकांनी त्यांच्या नाण्यांवर साम्राज्य-सत्तेच्या उल्लेखालाही स्थान द्यावे, केवळ स्वतःच्या नावे नाणी पाडू नयेत असा ब्रिटिशांपैकी काही साम्राज्यवादी राज्यकर्त्यांचा आग्रह होता. लॉर्ड डलहौसीने जेव्हा राज्यामागून राज्ये खालसा करण्याचा सपाटा लावला तेव्हांच काही संस्थानांनी मुघल बादशहाच्या नावाला चाट देऊन कंपनी किंवा ब्रिटीश राणीच्या नावे नाणी पाडायला सुरुवात केली. दातिया संस्थानाच्या राजाने स्वतःला 'कंपनी मित्र' म्हणवून घेण्यात धन्यता मानली तर मेवाड (उदयपुर) सारख्या मातबर राजपूत राज्याने सुद्धा स्वतःच्या राजाचे नाव वगळून त्याऐवजी 'दोस्त-ए-लंधन' हा शब्दप्रयोग रुपयांवर घातला (चित्र ९)!
अर्थात 'बळी तो कान पिळी' ह्या न्यायाने ब्रिटीशांचे पारडे ह्यात जड होते आणि बऱ्याच खाजगी टांकसाळी बंद पाडण्यात त्यांना यशही आले - पण १८५७-५९ च्या अशांततेनंतर हा प्रश्न आक्रमक रीत्या धसास न लावता थोडा सामोपचार आणि थोडी जरब ह्यांच्या मदतीने त्याचे उन्मूलन करावे अशी ब्रिटीश सरकारची धारणा बनली. प्रचलित नाण्यांमध्ये बदल करायचा झाल्यास संस्थानी सत्तांना ब्रिटीशांची परवानगी घ्यावी लागेल असा धोरणात्मक बदल केला गेला. परवानगी मागेल त्याला शक्य तितक्या अडचणी निर्माण करून दिरंगाईने उत्तर द्यावे अशी प्रथा पडली. उदाहरणार्थ, बडोद्याच्या सयाजी रावांनी कालानुरूप बदल घडवून आणून यंत्र-चलित पद्धतीची नाणी पाडायचे घाटले तेव्हा त्यांच्या रुपयांच्या आकारात बदल करावा असे दोन वर्षांनी त्यांना सुचवून तोपर्यंत वापरलेली तांत्रिक सामुग्री त्यांना बदलायला लावली गेली. हा अर्थात दंडनीतीचाच एक भाग होता, पण सामोपचाराच्या मार्गात आपल्या टांकसाळी संस्थानी नाणी पाडण्याच्या कंत्राटांना खुल्या करण्याचा एक मार्गही ब्रिटीशांनी अवलंबून पाहिला. ह्या पद्धतीद्वारे संस्थानांकडून चांदी घेऊन ब्रिटीश रुपयासारखे, पण संस्थानी राजांचे नाव सुद्धा असलेले रुपये पाडून देण्याचा करार संस्थानांबरोबर केला जाई. पण चांदीच्या पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे हा मार्ग तितकासा प्रिय झाला नाही. फक्त अलवर आणि बिकानेर ह्या संस्थानांनीच ह्या पद्धतीचा फयदा घेतला आणि तो सुद्धा काही वर्षेच!
बऱ्याचशा संस्थानी रुपयांचे उत्पादन १९व्या शतकाच्या अखेरीस जवळपास बंद पडले. पण त्याला ब्रिटीशांच्या धोरणाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीही कारणीभूत होती. १८७० नंतर युरोपातील अनेक राष्ट्रांनी चांदीवर आधारीत चलनव्यवस्था सोडून सोन्यावर आधारीत व्यवस्था स्वीकारली. त्यामुळे जपानसारख्या सोने उपलब्ध नसणाऱ्या किंवा हिंदुस्तानासारख्या स्वतःच्या आर्थिक उपयोजनेवर मांडलिक देशाला ह्या राष्ट्रांशी व्यवहार करताना तोटा सहन करावा लागून त्यांची अर्थव्यवस्था गोत्यात आली. चांदीचे नवनवीन साठे सापडल्यामुळे चांदीची किंमत घसरली. १८९० नंतर टांकसाळी चालवणे संस्थानी सत्तांना तेवढे फायदेशीर राहिले नाही. बडोद्यासारख्या मोठ्या राज्यानेही स्वतंत्र चलनाची आकांक्षा बाळगणे सोडून दिले. ह्या मंदीच्या परिस्थितीतूनही चांदीच्या नाण्यांचे उत्पादन चालू ठेवणारी हैदराबाद आणि जयपूर ही दोनच संस्थाने शिल्लक राहिली. काही काही संस्थानांनी वेळपरत्त्वे 'संस्मरणीय' स्वरूपाचे रुपये पाडले - जसे बिकानेरचे महाराज गंगा सिंहजी ह्यांच्या राज्यारोहणाच्या सुवर्ण जयंतीनिमित्त त्यांचे चित्र असलेले रुपये पाडले गेले.
रुपयाच्या कहाणीतला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याची सातासमुद्रापलीकडची भरारी! आपण मागे पाहिलेच आहे की, डच व्यापारी कंपनीच्या व्यापाराद्वारे मुघल रुपया हा श्री लंका व इंडोनेशियापर्यंत पोचला. ही रुपयाची दक्षिण आणि पूर्वेकडील पहिली 'निर्यात'. ह्या दोन देशांमध्ये साम्राज्यशाहीच्या माध्यमातून रुपयाचा प्रसार झाला. परंतु भारतीय उपखंडाच्या पश्चिमेकडे साम्राज्यवादी सत्तांबरोबरच स्थानिक लोकांनी निर्माण केलेल्या व्यापार-मार्गांतूनही रुपयाचे प्रचलन होत राहिले. आपण पाहिले की अगदी सातवाहन कालापासून भारताचा पश्चिम किनारा आणि अरबी द्वीपकल्प, इराणचे आखात, लाल समुद्र इत्यादी भागांमध्ये व्यापारी संबंध अस्तित्त्वात होते. अरबांपैकी मस्कती (किंवा ओमानी) आणि एडनच्या किनारपट्टीतले हध्रामी हे लोक दर्यावर्दीपणाबद्दल पूर्वापार प्रसिद्ध होते. ओमानी लोकांनी आफ्रिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवरील झांजीबार आणि मोगादिशुपर्यंत आपली सत्ता स्थापन केली होती. ओमान, भारताचा पश्चिम किनारा आणि आफ्रिकेचा पूर्व किनारा ह्यांच्यात ओमानी लोकांच्या व्यापारी संबंधातून रुपयांची देवाणघेवाण सुरु झाली, कारण मुघली रुपया हा अत्यंत विश्वासार्ह होता, सबब व्यापारी लोकांना चलन म्हणून त्याच्यावर भिस्त ठेवता येई. 'रुपया' हे चलन 'हिंदी महासागरा'च्या परीघात ह्या व्यापारी संबंधांच्या मार्फत खूपच लोकप्रिय झाले - ते इतके की, १९व्या शतकात जेव्हा विविध युरोपियन देशांनी आफ्रिकेचा 'घास' घेऊन तिथे आपापली राज्ये स्थापली, तेव्हा त्या त्या राज्यात चलन म्हणून त्यांना 'रुपया'च जारी करावा लागला. ह्याप्रमाणे सोमालियात इटालियन 'रुपया' (चित्र १०) , टांगान्यिका म्हणजे आताच्या टांझानियात जर्मन ईस्ट आफ्रिकेचा 'रुपया', मोंबासा बंदरात ब्रिटीश ईस्ट आफ्रिका कंपनीचा 'रुपया' इत्यादी ब्रिटनव्यतिरिक्त इतर युरोपियन देशांचे 'रुपये'ही अस्तित्त्वात आले! टांगान्यिकाच्या दक्षिणेस पोर्तुगालच्या मालकीची मोझांबिकची वसाहत होती. तिथे चालवायला म्हणून पोर्तुगीजांनी चक्क भारतीय रुपयांवर स्वतःचे शिक्के मारून ते वापरातआणले! ह्यावरून ब्रिटन आणि पोर्तुगाल ह्यांच्यात राजनैतिक तणावही निर्माण झाला (कारण पोर्तुगीज शिक्का व्हिक्टोरिया राणीच्या चित्रावर मारला जाऊन तिचा 'अवमान' होई), आणि ब्रिटनने आपले राजकीय वजन वापरून हा प्रकार बंद करायला पोर्तुगालला भाग पाडले!
चित्र ५ - आफ्रिकेतील सोमालिया ह्या इटालिअन वसाहतीसाठी काढलेला 'रुपया'
इराणी आखातात कुवेत, बहरीन, कतार, तसेच अबू धाबी, दुबई, शारजा, इत्यादी सध्याच्या 'संयुक्त अरब अमिराती' ह्या प्रांतांच्या शेखांशी २० व्या शतकात ब्रिटनने करार केले आणि त्यांना आपल्या पंखाखाली आणले. त्यांच्याशी राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध भारतातील ब्रिटीश शासनामार्फत ठेवले जात. भारतीय रुपयाच तिथे चाले. केवळ व्यापारातून फैलावलेल्या ह्या रुपयाच्या चलनाला पद्धतशीर रूप द्यायची वेळ १९३५ मध्ये 'रिझर्व बँके'च्या स्थापनेमुळे आली. तेव्हा केलेल्या कायद्यांद्वारे 'रुपया' हे चलन स्वीकारण्यास ह्या शेखांनी मान्यता दिधली, पण त्याबदल्यात 'रिझर्व बँक ऑफ इंडिया'च्या सुवर्ण संचयात त्यांनी ठेवी ठेवल्या. पुढे जेव्हा भारत देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा भारतीय रुपयाचे चलनच अधिकृत ठेवून, तिथे चलनात असलेल्या रुपयांची किंमत रिझर्व बँकेकडून परदेशी चलनात मोजून घ्यावी असे उभयपक्षी ठरले. १९५० च्या दशकात भारतात परदेशी चलनाची तेवढी आवक नव्हती, परिणामतः विदेशी चलनसाठ्याची स्थिती तितकीशी चांगली नव्हती. भारतात सोन्याची खरेदी-विक्री कायद्याने नियमित केलेली होती, तर आखाती देशात सोने भारतापेक्षा स्वस्त होते. दोन्हीकडे एकच चलन चालत असल्याने इथून रुपये तिथे नेऊन सोने खरेदी करता येई आणि नंतर ते अवैध मार्गाने भारतात आणले जाई. पण इथून नेऊन तिथल्या बाजारात खर्च केले गेलेले रुपये मात्र रिझर्व बँकेला परदेशी चलन देऊन हिशोबात धरावे लागत - म्हणजेच अप्रत्यक्ष-रित्या रिझर्व बँक सोन्याच्या अवैध आयातीची किंमत परदेशी चलनात अदा करी!
ह्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी रिझर्व बँकेने जो उपाय योजला तो भारताच्या किंवा 'रुपया'च्याच काय पण जगाच्या वित्तीय इतिहासात विरळा आहे. १९५६ साली रिझर्व बँकेने अखाती देशात चालवायला म्हणून खास नोटा जारी केल्या! १, ५, १० आणि १०० रुपयांच्या ह्या नोटा भारतात प्रचलित असलेल्या नोटांपेक्षा वेगळ्या रंगाच्या होत्या. ह्यापुढे केवळ ह्या नोटाच आखाती देशात वापरल्या जातील आणि त्यांचा हिशेबच परकीय चलनात ठेवला जाईल असे धोरण रिझर्व बँकेने ठेवले. एका देशाच्या केंद्रीय बँकेने स्वतःचे चलन दुसऱ्या देशात वापरण्यासाठी वेगळ्या नोटा काढण्याची ही घटना अजोड आहे. पुढे परिस्थितीच अशी बदलली की ह्या नोटांचे चलन जास्त काळ चालले नाही. साठीच्या दशकात ब्रिटनने आखाती प्रदेशातून माघार घेतली. तिथले अरब शेख हळूहळू स्वतंत्र झाले. त्यांच्या मालकीच्या प्रदेशात 'काळे सोने' अर्थात खनिज तेल सापडून जगाच्या पेट्रोल पुरवठ्याच्या नद्या त्यांच्या हातात आल्या आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती वेगाने सुधारू लागली. त्याबरोबरच त्यांना स्वतःचे चलन असावे असे वाटणे साहजिक होते. भारताची आर्थिक परिस्थिती ह्या काळात खालावतच होती. १९६१च्या मे महिन्यात कुवेतने भारतीय रुपयाचे चलन बंद केले. त्यामागोमाग ऑक्टोबर १९६५ मध्ये बहरीन, आणि जून १९६६ मध्ये (भारतात रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानंतर) कतार आणि अबू धाबी, दुबई इत्यादी अमिरातींनी रुपयाला सोडचिठ्ठी दिली. सरतेशेवटी मे १९७० मधे ओमानमध्येही रुपया चालायचा बंद झाला!
प्रतिक्रिया
झकास.....
झकास.
हाही अंक मस्तच.
एक शंका :-
१९६१च्या मे महिन्यात कुवेतने भारतीय रुपयाचे चलन बंद केले. त्यामागोमाग ऑक्टोबर १९६५ मध्ये बहरीन, आणि जून १९६६ मध्ये (भारतात रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानंतर) कतार आणि अबू धाबी, दुबई इत्यादी अमिरातींनी रुपयाला सोडचिठ्ठी दिली. सरतेशेवटी मे १९७० मधे ओमानमध्येही रुपया चालायचा बंद झाला!
ह्याचा आणि पाठोपाठ जगाला,पर्यायाने भारताला १९७३ मध्ये जो "ऑइल शॉक" बसला त्याचा किंवा ऑइल शॉकच्या तीव्रतेचा काही संबंध असावा काय?
हे चलन असेच सुरु राहिल असते, तर "जोर का धक्का धीरे से" वगैरे चान्सेस होते काय? (rbi ने पतपुरवठा पुनः नियंत्रित करणे वगैरे करुन)
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
छान लेख!
सध्या भुतान सोडल्यास अजून कुठे रुपया स्वीकारला जातो? नेपाळ?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मालदिव
मालदिव मध्ये चालत असावा काय?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
नेपाळ
निवासी भारतीय नागरिकांस नेपाळमध्ये अमर्याद प्रमाणात भारतीय रुपये नेण्याची कायद्याने मुभा आहे. भारतीय रुपये नेपाळात व्यवहारात सर्रास स्वीकारलेही जातात. (१०० भारतीय रुपये = १६० नेपाळी रुपये असा कायमस्वरूपी ठरवून दिलेला विनिमयदर आहे.)
मात्र, ५०० भारतीय रुपये किंवा त्याहून मोठ्या दर्शनीमूल्याच्या भारतीय नोटा नेपाळात नेण्यास / बाळगण्यास / वापरण्यास अवैध आहेत.
============================================================================================================
नेपाळ आणि भूतान वगळता इतरत्र भारतीय रुपयांची निर्यात (वा आयात) अवैध आहे.
ओमानी बैजा.
<सरतेशेवटी मे १९७० मधे ओमानमध्येही रुपया चालायचा बंद झाला!>
अजूनहि ओमानमध्ये हिंदुस्तानी नाण्यांच्या एकेकाळच्या अस्तित्वाचा पुरावा शिल्लक आहे. ओमानी रियाल १०० बैजामध्ये विभागला जातो. बैजा हे सेंटसारखे छोटे तांब्याचे नाणे आहे. बैजा म्हणजे पैसाच. अरेबिकमध्ये 'ब' आणि 'प' ह्यांच्या उच्चारात अगदी सूक्ष्म फरक असतो.
आवडले
आधीच्या भागांप्रमाणे हाही भाग आवडला. माहितीपर लेख किती रसाळपणे लिहिता॑ येतो याचे उत्तम उदाहरण.
व्यापारामुळे रुपयाचा प्रसार झाला होता इतकेच ऐकू माहित होते. पण चलन म्हणून तो एवढ्या मोठ्या भागात चालत होता हे आत्ताच कळले.