जपानी नेत्रपल्लवी

गेले काही महिने/वर्ष भारत आणि जपानमध्ये कमालीची जवळीक आलेली 'दिसते' आहे. श्री सिंग यांची जपान यात्रा झाल्यानंतर गेल्याच महिन्यात जपानच्या महाराजा व राणीने केलेली भारतवारी अनेकांच्या भुवया उंचावून गेली. एकूणच जपानी वर्तुळांत त्यांच्या राजाची भेट ही केवळ मित्र राष्ट्रांना - ती ही अतिशय क्वचित- ऑफर केली जाते. त्या लगोलग २६ जानेवारीच्या सोहळ्यात जपानी पंतप्रधानांना मिळालेले आमंत्रण भारताकडून उचललेले 'परतफेडीचे' पाऊल आहे असे वाटत असतानाच ही बातमी येऊन थडकली.

आधी एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे, भारत आता जगासाठी एक नवयौवना आहे. बाल्यावस्थेत भारताकडे ढुंकनही न पाहणारे, बघितल्यास कमी प्रतीच्या धान्याची भीक देणारे, कधी आपल्याला ओरबाडणारे - प्रसंगी लचका तोडणारे, आपल्यावर डोळे वटारणारे, कधी आपल्याला एक्सप्लॉईट करणारे असे सारे जण, या विपरीत परिस्थितीतूनही हळूहळू परंतु तरीही आश्वासक प्रगती करत तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या भारत नावाच्या यौवनेशी आता लाडिक संबंध ठेवू पाहत आहेत. अर्थात याचे कारण नुसते या यौवनेचे वधारलेले सौंदर्य इतकेच नसून अनेक 'जुन्या अने जाणित्या' थेरड्यांना असलेली गरजही आहे. त्यात अजून एक गोष्ट अशी की भारतही त्यांच्या आधीच्या वागणुकीला सतत उगाळत न बसता त्यांना कधी झुलवत, कधी खुलवत, कधी हेलपाटे मारायला लावून का होईना पॉसिटिव्ह प्रतिसाद देऊ लागला आहे. एखाद्या धनाढ्य राजाच्या राजकन्येने स्वयंवर मांडावा आणि समोर रीघ लागावी अशी आपली परिस्थिती नसली तरी आपण 'अव्हेलेबल' चा सिग्नल नक्कीच देत आहोत.

या बातमीकडे बघताना आपले जपान बरोबरचे संबंध, जपान-चीन प्रश्न, अमेरिका-चीन संबंध आणि एकूणच आग्नेय आशियातील राजकारण या सार्‍यांचा एकत्रितपणे विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. भारत, जपान, चीन आणि अमेरिका या चौघांचे परस्परसंबंध एकमेकांत अत्यंत गुंतलेले आहेत. मात्र याचा अर्थ हल्लीच्या वृत्तपत्रांतून अनेकदा रंगवले जाणारे भारताने जपानशी जवळीक वाढवली, म्हणजे ते लगेच चीन विरोधात आहे वगैरे निष्कर्ष आततायी ठरावेत असे माझे मत आहे. भारताची भूमिका, बदलते/वाढते संबंध, त्याबद्दल माझे अंदाज/अवलोकन/चिकित्सा वगैरेवर येण्याआधी मी या देशांच्या विशेषतः जपानच्या गेल्या काही दशकांतील अंतर्गत परिस्थितीवर या लेखात थोडे लिहिणार आहे.

जपान सध्या एका मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यायला हवं की जपानला सध्या आर्थिक अचलता (स्टॅग्नेशन) आणि वयोवृद्धांचा वाढता दर / तरुणाईची कमतरता या दोन मोठ्या प्रश्नांनी ग्रासले आहे. चीनचा धोका वगैरे आहेच पण त्याहून अधिक परिणाम जाणवतो आहे तो जपानच्या बदलत्या स्थलांतरविषयक धोरण अर्थात इमिग्रेशन पॉलिसीमुळे. या उघडणार्‍या दरवाज्यातून जगभरातील संस्कृतीचे आक्रमण जपानी जनमानस ढवळून काढत आहे. आपले सांस्कृतिक श्रेष्ठत्व मानणार्‍या व ते जीवापाड जपणार्‍या समाजाला हे सांस्कृतिक आक्रमण काहीसे अस्वस्थ करणारे आहे. पण आर्थिक स्थितीमुळे त्यांचा नाईलाज आहे. अश्या वेळी शिंझो अ‍ॅबे जपानला नव्या आर्थिक युगात घेऊन जाण्याची आश्वासने देत सत्तेत तर आले पण अजून तरी त्यांना अपेक्षित सुधारणा करणे जमलेले दिसत नाहीये. येन आणि जपानी निर्यात उद्योग दोन्ही उतरणीला लागलेले आहेत. आण्विक वीजनिर्मितीत केलेली कपात सरळसरळ पारंपरिक/तेलजन्य इंधनाची वाढणारी आयात दाखवतो आहे.

अशावेळी अ‍ॅबे यांची खेळी अगदी अपेक्षित आहे. त्यांनी जपानच्या जुन्या सांस्कृतिक वारशाची आठवण काढली आहेच शिवाय जनतेला एकूणच जुन्या दिवसांची आठवण देत आम जनतेवर तसेच संस्थांवर सरकारी अंकुश वाढवायचा घाट घातला आहे. नुकतीच जपानने आपली "राष्ट्रीय गुपिते" उघड करण्यावर निर्बंध घालणारा कायदा बनवला आहे. याद्वारे जो सरकारी अधिकारी हे पाप करेल त्याला १० वर्षे तर जो पत्रकार ही माहिती उघड करेल त्यालाही ५ वर्षांची कैद आहे. मात्र याही टोकाला जनतेने पाठिंबा दिलेला नाही. एकूणच राजकीय सजगता म्हणा किंवा सरकारविरुद्ध उघड घोषणाबाजी/निदर्शने करण्याची प्रवृत्ती नसणार्‍या जपानमध्ये या कायद्याविरुद्ध मात्र जनता रस्त्यावर उतरली आहे. हा कायदा जपानी सैन्याला बाहेरील युद्धांत सहभागी करण्याच्या योजनेतील पहिले पाऊल समजले जात आहे. अ‍ॅबे ज्याला "ब्रेकिंग आऊट ऑफ बॉक्स" म्हणतो आहे त्याद्वारे सद्य सरकार जपानच्या संविधानात बदल घडवायच्या मागे आहे ज्यामुळे जपानला बाहेरील युद्धांत नुसते सहभागी होता येईल, इतकेच नाही तर जपानला शस्त्राची निर्यातही करता येईल! तेव्हा हा सारा खेळ निर्यात उद्योग बाय हूक ऑर क्रूक निर्यात उद्योग वाढवायसाठी बराच अधिक आहे. रोचक (व तरीही अपेक्षित) गोष्ट अशी की याला अ‍ॅबेना उजव्या गटाने पाठिंबा दिला आहे. एकीकडे वरवर सांस्कृतिक स्वाभिमानाला हाक, दुसरीकडे युद्धज्वर चढणे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात हा सारा खटाटोप शस्त्र निर्यातीसाठी चालला आहे. हे मोठे चित्र लक्षात घेतले की उजव्यांच्या पाठिंब्यासाठी मग अ‍ॅबेंचे यासुकुनी स्मृतीस्थळाला भेट देणे वगैरे तुकडे मोठ्या चित्रात आपोआप बसतात.

दुसरीकडे जपान चीनला आव्हान देतानाही 'दिसतो' आहेच. सेन्काकु/द्योयु (जपानी/चायनीज नावे) बेटांवर वाद आहेच. पण त्यावर काही पॉइंट्स मिळवणे व आपल्या घटनादुरुस्तीसाठी व्यापक पाठिंबा निर्माण करणे याहून अधिक विचार अ‍ॅबे यांच्या मनात आहे असे मानायला काही आधार मिळत नाही. याचे अजून एक कारण म्हणजे जपानचे चीनवर असणारे व्यापारी अवलंबित्व. त्यामुळे शांतता दिसणार नाही, चीनचा बागुलबुवा उभा राहील व त्यायोगे जनमत तयार होऊन देशाबाहेर युद्धात परवानगी देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करता येईल व शस्त्रास्त्रांची विशेषतः आण्विक शस्त्रांची विक्री वाढून आर्थिक घडी सुधारेल अशी योजना दिसते आहे. (देशाबाहेर युद्धात उतरण्याची परवानगी मिळाल्यावर जवळजवळ अमेरिकेच्या वतीने अफगाणिस्तानातही सैन्य पाठवता यावे व भारताने एका मर्यादेबाहेर चीन-पाकिस्तानशी वितुष्ट घेण्यास नकार दर्शवल्याने, तिथे पाकिस्तानच्याआडून होणारी चीनची मुसंडी रोखता यावी हा अमेरिकन उद्देश)

अर्थातच अणुचाचणीनंतर भारतावर घातलेले निर्बंध २-३ वर्षातच सैलावले होते तरी आता ते पूर्णपणे विसरून भारताकडे मुख्य ग्राहक म्हणून बघणे जपानला अगत्याचे झाले आहे. गेल्या वर्षी जपानने सिविलीयन न्यूक्लिअर डिल टर्कीसोबत केले, व्हिएतनामबरोबर अश्याच स्वरूपाच्या कराराबद्दल जपानला आशा आहे. पण भारतासारख्या ६०बिलियन डॉलर्स खर्चायला तयार असणार्‍या ग्राहकाची सर या लहान करारांना येणार नाही. अर्थात आता जपानची नेत्रपल्लवी का चालू आहे हे स्पष्ट झाले असेल. मला अधिक रोचक वाटत होते ते भारताचे प्रतिसाद. आपली आण्विक अस्पृश्यता अमेरिकेला हाताशी धरून संपवल्यावर भारताला एक खात्रीशीर सप्लायर शोधायला हवा. असे असतानाही जपानसारखा भिडू निवडलेला बघून अनेक भुवया उंचावल्या होत्या. जपान अन्य वेळी भरवशाचा असेलही पण आण्विक बाबींमध्ये जनमत कधी फिरेल सांगता येणार नाही. मग भारताने ही जवळीक का केली असावी? चीनशी उद्या लष्करी बाबींमध्ये दोन हात करायची वेळ आली तर सोय असा यात भारताचा उद्देश असावा का? विविध शक्यता बघुयातः
आण्विक इंधनासाठी खरंतर भारताने जपानशी संपर्क करायची गरज नव्हती कारण आता जगभरातील अनेक राष्ट्रे हे इंधन द्यायला तयार आहेत.
अजून एक मतप्रवाह असा की जपान-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया यांच्या त्रिकुटाने भारताला त्यांच्या तथाकथित 'चौरंगी सुरक्षाव्यवस्थेसाठी' चौथा भिडू होण्यासाठी मागे लागले आहेत. मात्र मला या दाव्यात एक त्रुटी जाणवते ती अशी की भारत गरज पडल्यास चीन विरुद्ध आणि या देशांसोबत उभा राहायला तयार आहे हे गृहीतक! उद्या चीन विरुद्ध जपान युद्ध झाले तर भारत कोण्या एका देशाच्या बाजूने नि:संदिग्धपणे उभा राहील ही शक्यता बरीच कमी आहे, आणि भारत-चीन अशा थेट युद्धापेक्षा कोरिया-जपान युद्ध होणे चीनला (व अमेरिकेलाही) अधिक परवडणारे आहे. शिवाय आपल्या पत्रकारांनी कितीही बोभाटा केला तरी चिनी बॉर्डरवरील पायाभूत सुविधांमध्ये भारतीय बाजूनेही वाढ झाली आहे. चीन युद्धानंतर झालेल्या बहुतांश चकमकी भारताने जिंकल्या आहेत. तेव्हा भारत गाफील आहे किंवा चीन पुढे कमजोर आहे असे वाटत नाही.
जपानशी वाढत्या संबंधांमागे ही कारणे नाहीतच असे नाही, पण हे उद्देश आहेत का? याबद्दल मी साशंक आहे.

माझ्या मते भारताची ही जवळीक काहीशी अपरिहार्य होती. भारतात जपानची गुंतवणूक व मदत प्रचंड आहे हे आहेच. आर्थिक/व्यापारी दृष्ट्या जपानला डावलता येणे शक्य नाही. या वर्षी दोघांमधील व्यापार $१८.६ बिलियनला पोचला आहेच, शिवाय एकट्या जपानने भारतात१.७५ बिलियन डॉलर्सची मदतच केली आहे, अनेक रस्ते, बागाच नाही तर कित्येक पायाभूत सुविधांमध्ये जपानने सक्रिय मदत केली आहे. रिटेलमध्येही कोणी पुढे येत नसताना जपानने इथेही गुंतवणूक केलेली दिसते. थोडक्यात जपानला भारताची गरज इतिहासातील कोणत्याही क्षणापेक्षा अधिक आहे हे मान्य केलं तरी एक मैत्रीपूर्ण संबंध कसणारा देश म्हणून जपान मैलभर चालल्यावर भारतालाही काही पावले तरी टाकणे भाग आहे.

सध्याचे अ‍ॅबे सरकार आणि भारताचा ऋणानुबंधही तसा जुना आहे. युद्ध-गुन्ह्यांसाठी चीन ज्यांना जबाबदार धरते, त्या तत्कालीन पंतप्रधान नोबुसिके किशी यांच्या राजकीय अस्पृश्यतेला भारताने त्यावेळी (१९५७) धुडकावले होते व आपला अलिप्ततावाद बाजूला ठेवत त्यांना उघडपणे भारतात भेटीसाठी बोलावले होते. आताचे अ‍ॅबे हे त्याच किशी यांचे नातू आहेत. आणि काव्यागत न्याय असा की त्यांच्याही राजकीय प्रश्नावरचे उत्तर ते भारतातच शोधत आहेत.

अर्थात तूर्तास तरी या नेत्रपल्लीवीच्या तारेवरच्या कसरतीत भारत आपली पावले सावध तरीही योग्य तिथे ठेवताना दिसतो आहे. म्यानमार वगैरे ठिकाचीन्व्यापाराच्या संधी बर्‍याच आहेत. पण एकट्याला हे आव्हान पेलायचे तर चीनशी थेट स्पर्धा करावी लागेल. त्यापेक्षा जपानच्या सहभागाने यास जपानला चीनचा वाढता प्रभाव कमी करता येईल व इशान्येला भारताच्या पायाभूत सुविधांत वाढही करता येईल व म्यानमारशी व्यापारही वाढेल अशी विन-विन सिच्युएशन आहे. तिथे चीनचा प्रभाव होणे ही काही भारताची गरज नाही (झालंच तर चांगलंच आहे पण तो उद्देश नसावा). तेव्हा या सुधारत्या संबंधाचे महत्त्व खूप असले तरी हे संबंध एका मोठ्या चित्रातील छोटा तुकडा आहेत हे लक्षात ठेवून पुढील पावले टाकली तर अधिक चांगले ठरेल इतकेच!