मिशन इम्पॉसिबल की मिशन पॉसिबल ?

आकडेवारी
आपल्या देशातील शौचालयासंबंधीची काही ठळक आकडेवारीः
• 2001 ते 2013 या काळात बांधलेल्या शौचालयांची संख्याः 9.35 कोटी
• यासाठी खर्ची घातलेली रक्कमः रु 15000 कोटी
• शौचालय नसलेल्या ग्रामीण भागातील घरांची संख्याः 11.3 कोटी
• संपूर्ण आरोग्य हे लक्ष्य गाठण्यासाठीची अंतिम मुदतः 2022
• हे लक्ष्य गाठण्यासाठी दर वर्षी बांधाव्या लागणाऱ्या शौचालयांची संख्याः 1.53 कोटी, आताचे हे प्रमाणः 40 लाख
• याच दराने बांधत गेल्यास संपूर्ण आरोग्य गाठण्याचे वर्षः 2044

काही महिन्यापूर्वी जयराम रमेश या केंद्रीय मंत्र्यानी आपल्या देशात देवालयांच्याऐवजी शौचालय बांधण्याची तरतूद करावी असे विधान केल्यावर हिंदू सनातनवाद्यांच्या अंगाचे तिळपापड झाले व शौचालयाची देवस्थानाशी तुलना करू नये अशी आगपाखड केली. काही दिवसानी गुजरातचे मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदीनीसुद्धा जयराम रमेशसारखाच सूर आळविल्यानंतर हिंदू सनातनवादी शांत झाले. समस्येला डोळेआड केल्यास ती आपोआपच सुटते ही मानसिकता शौचालयाविषयी आहे हे मान्य करायला हवे.
NSSO या संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील 59.4 टक्के लोक अजूनही उघड्यावर शौचास बसतात. हेच आकडे झारखंडमध्ये 90.5 टक्के व ओडिशामध्ये 81.5 टक्के होते. 2011 च्या जनगणनेच्या अहवालात आपल्या देशात फक्त 31 टक्के जनसंख्येला शौचालयाची सुविधा उपलब्ध आहे, असे नमूद केले आहे. काही राज्यांनी 1990 ते 2010 पर्यंतचा आकडेवारी देत असताना 26 टक्क्यापासून 50 टक्के पोचली असे दावे केले होते. परंतु जनगणनेतील आकडे त्यांच्या या दाव्यांना फोल ठरविले. त्यामुळेच कदाचित जयराम रमेश व नरेंद्र मोदी यांना शौचालयाच्या गरजेविषयी जाहीर विधान करावेसे वाटले असेल. केंद्रीय प्रशासनाच्या व जनगणनेतील आकड्यातील फरकावरून सुमारे 3 कोटी 75 लाख शौचालय ‘गायब’ झाले होते. शौचालय बांधण्यासाठी प्रती शौचालयास 4500 रु अनुदान दिल्याची नोंद कागदावर होती. परंतु शौचालय बांधलेच नव्हते ही वस्तुस्थिती कुणीच स्वीकारायला तयार नव्हते. म्हणूनच या आकड्यातील घोळ निस्तरण्यासाठी हेच अनुदान 2012 नंतर 14500 रुपयापर्यंत वाढवण्यात आले.

सबसिडी
ग्रामीण भागात ही योजना ज्या प्रकारे राबवली ती पद्धतच मुळात चुकीची होती. दरवर्षी एक कोटी शौचालय बांधण्याच्या या महत्वाकांक्षी उद्दिष्टाला काही दिवसातच गुंडाळून शेवटी 20 लाखाचे उद्धिष्ट ठरवण्यात आले. 1986 सालापासून सुरुवात झालेली ही योजना अशाच प्रकारे अडखळत राबवली जात होती. केवळ सबसिडी दिल्यामुळे लोक शौचालय बांधून त्यांचा वापर करत राहतील ही अत्यंत चुकीची समजूत होती. 1999मध्ये योजनेचे नाव बदलून हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. पुन्हा एकदा सबसिडीत वाढ करण्यात आली. हाही कार्यक्रम फसला. 2012 मध्ये या कार्यक्रमाचा आढावा घेतल्यानंतर सबसिडीऐवजी कार्यक्रमाच्या लाभार्थ्यांना उत्तेजन देत लोकांच्या सहभागाने कार्यक्रम राबवण्याचे ठरले व सबसिडीत वाढही करण्यात आली.

1996-97च्या सुमारास दिल्ली येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स या संस्थेने ग्रामीण भागातील शौचालयासंबंधीची मानसिकता व प्रत्यक्ष कृती या विषयी अभ्यास केला. संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार केवळ 2 टक्के लोकांनी सबसिडी शौचालय बांधण्यास प्रेरित करू शकते, अशी कबूली दिली. 54 टक्के लोकांनी ही एक चांगली सुविधा असून ती आपल्या प्रायव्हसीचे रक्षण करते, हे मान्यही केले. 51 टक्के लोकानी यासाठी स्वतःचे हजारेक रुपये खर्ची घालण्याची तयारी दर्शविली. परंतु केंद्र शासनातील बाबू मंडळीनी या अहवालातील निष्कर्षाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत आपलेच धोरण राबवत राहिले. त्यामुळे विनावापराचे, निरुपयोगी शौचालय जागोजागी उभ्या राहिल्या. लाखोनी शौचालय बांधली, परंतु त्यांचा शौचविधीसाठी वापरच झाला नाही. 1986 नंतर बांधलेल्या शौचालयापैकी सुमारे 20 टक्के शौचालय कुठल्याही कामासाठी वापरण्याच्या स्थितीतसुद्धा नव्हत्या. कित्येक शौचालयांचा वापर अडगळीचे सामान ठेवण्यासाठी किंवा जनावरं बाधण्यासाठी होऊ लागल्या. झारखंडमध्ये ही संख्या 67% व छत्तीसगडमध्ये 59% अशी होती. 2008 साली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांना 50 टक्के शौचालय कुठल्याही कामाचे नाहीत असे जाहीरपणे सांगावे लागले. एका अभ्यासानुसार निकृष्ट वा अर्धवट बांधकामच वापर न होण्याचे मुख्य कारण होते.

हगणदारी मुक्त ग्राम
12व्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करताना 2017 सालापर्यंत 50 टक्के ग्रामपंचायती हगणदारी मुक्त व्हायला हवेत व 2022 सालापर्यंत 100 टक्के व्हायला हवेत, हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. परंतु हे उद्दिष्ट गाठणे जवळ जवळ अशक्य आहे असे तज्ञांचे मत आहे. संपूर्ण स्वास्थ्यासाठी ही सुविधा जनसामान्यासाठी उपलब्ध नसल्यामुळे सुमारे 2400 कोटी रुपयाचे नुकसान होऊ शकते. यापैकी थेट आरोग्याशी संबंधित नुकसानीचे आकडे 1750 कोटी रुपये असेल. ग्रामीण भागातील हे नुकसान शहरी भागापेक्षा सुमारे 14 पटीने जास्त असेल.

या सर्व परिस्थितीतसुद्धा काही आशेचे किरण बघण्यास मिळत आहेत. एके काळची आम्हाला उघड्यावर बसलल्याशिवाय शौच होत नाही ही मानसिकता, हळू हळू का होईना, बदलत आहे. ग्रामीण भागातील लोकच शौचालय बाधण्यासाठी व त्यांचा योग्य व नियमित वापर करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. याचे सप्रमाण प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून झारखंड व सिक्किम या राज्यांचे देता येईल.

झारखंड
1990 सालापर्यंत आरोग्यासंबंधीच्या सुविधा पुरवण्यात सगळ्यात शेवटच्या क्रमांकावर झारखंड होता. सुमारे 93 टक्के घरात शौचालय नव्हत्या. 2011 च्या जनगणनेनुसार झारखंड राज्यात शौचालय वापरण्याची मानसिकता नाही असेच नमूद केले आहे. त्यामुळे या राज्याला अगदी शून्यापासून सुरुवात करावी लागली.

राज्य शासनाच्या एका योजनेनुसार प्रत्येक लाभार्थीला 625 रुपये शौचालयासाठी देण्याची तरतूद आहे. खरे पाहता पिट टाइप संडासासाठीच्या खड्ड्यासाठीसुद्धा हा पैसा पुरत नाही. तरीसुद्धा लोकानी याच तुटपुंज्या पैशातून स्वयंस्फूर्तीने खड्डा खणून शौचपात्र बसवण्याची जुजबी व्यवस्था करू लागले. छप्पर म्हणून चार बांबू रोऊन त्यावर पॉलिथिन शीटने आच्छादनाची सोय केली. बहुतांश लोकांना पूर्णपणे बंदिस्त शौचालयाची सवय नसल्यामुळे ही सुविधा – म्हटल्यास मोकळी म्हटल्यास बंदिस्त – त्यांच्या मानसिकतेला पूरक ठरली. शासनाने आपल्या प्रयत्नात कसूर केली नाही व लोकांच्या कला कलाने जातच शौचालयाचे महत्व पटवू लागली. काही दिवसानंतर याचे दृश्य स्वरूपात परिणाम दिसू लागले. यासुमारास सबसिडीऐवजी कर्ज म्हणून राज्य शासन काही रक्कम देऊ लागली. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आरोग्यरक्षण व पाणी समित्यांची स्थापना झाली. त्यात पंचायतीचे सदस्य, सरपंच, गावातील प्रतिष्ठित सदस्य म्हणून काम करू लागले. हगणदारी मुक्त गाव याच उद्दिष्टाभोवतीच समितीचे कार्यकलाप असावेत यावर शासनाने भर दिला. जर वर्षभरात याचे परिणाम दिसून न आल्यास समिती बरखास्त करून दुसर्‍या समितीकडे काम दिले जाईल अशी तंबी दिली.

या समितीच्या नियमितपणे बैठका होऊ लागल्या. उघड्यावर शौचास का बसतात याची चर्चा करण्यात आली. त्यावर उपाय शोधण्यात आले. काही वेळा उघड्यावर संडास करणाऱ्यास दंडही आकारण्यात आले. हे सर्व प्रयत्न फळास येऊ लागले. माहिती, शिक्षण व संवाद यावर भर देत असल्यामुळे लोकजागृती होऊ लागली. लोक आपणहून संडास बांधू लागले. पंचायतीचे सदस्यसुद्धा यात कुठलेही राजकारण न आणता मनापासून कार्य करत होते. जातीजमातीत आरोग्याबद्दलची जाण वाढू लागली. व हगणदारी मुक्त गाव ही संकल्पना रुजू लागली. 2011 साली केवळ 8 टक्के शौचालय असलेल्या या राज्यात डिसेंबर 2013 पर्यंत 23 टक्के शौचालय आहेत, हेही नसे थोडके!

सिक्किम
सिक्किम राज्यातील बहुतांश खेडी डोंगराळ प्रदेशात विखुरलेली आहेत. डोगराच्या उताऱ्यावर घरं असल्यामुळे जिवंत राहण्यासाठीच अनेक प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीतून उद्भवलेल्या संघर्षाचा सामना त्यांना नेहमीच करावा लागतो. NSSO च्या अभ्यासानुसार सुमारे 50 टक्के लोक कुठल्याही पाण्याच्या स्रोतापासून वंचित आहेत. तरीसुद्धा जनसामान्यात स्वच्छतेची जाण आहे व त्यासाठी कष्ट घेण्याची तयारी आहे. या लोकांना शौचालयाचे महत्व काय आहे हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. पारंपरिक पिट टाइप शौचालय येथे दिसणार नाहीत. बंदिस्त शौचालय वापरण्याच्या मानसिकतेमुळे पोटाचे आजार असलेल्यांचे प्रमाण फारच कमी आहे. खेड्यातील गरीब मुलंसुद्धा हात धुण्याची काळजी घेत आसतात. शक्य असेल तेथे चमच्याने खाणे पसंत करतात. या प्रकारची मानसिकता एका दिवसात तयार झालेली नाही. त्यासाठी अराजकीय, अशासकीय स्वयं सेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी भरपूर कष्ट घेतले आहेत. दारोदारी हिंडून, प्रतिष्ठितांना शौचालयाच्या संभाव्य फायद्याबद्दल convince करणारे कार्यकर्ते राज्यभर पसरलेले आहेत. पाणी नाही म्हणून स्वच्छतेचे हेळसांड येथे होत नाही. शाळेच्या शौचालयात पुरेसे पाणी नसल्यास प्रत्येक विद्यार्थी घरातून एक लिटर बाटली पाणी आणून शाळेच्या टाकीत ओततो व शौचालय वा मुतारीचा वापर करतो. 9 लाख जनसंख्या असलेल्या या राज्यात 98000 घरात शौचालय आहेत. याचाच अर्थ गेल्या 14 वर्षात प्रत्येक 6 माणसामागे एक शौचालय बांधण्यात आले आहेत. 2011च्या जनगणनेनुसार 87 टक्के घरातील शौचालय वापरात आहेत. स्वयं सेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासनाची साथ असल्यामुळे हे सर्व शक्य झाले. 2001 पासून 2011 पर्यंत सिक्किम प्रशासनाचा शौचालय बांधण्याला अग्रक्रम होता. शौचालय बांधणीला फोकस केल्यामुळे पाणी व्यवस्थापन, निस्सारण व्यवस्था, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची साखळी व उपलब्धता इत्यादी गोष्टी शक्य झाल्या. प्रशासनाचे सचिव स्तरावरील अधिकारी खेडेगावाच्या भेटीत संडासात डोकावून पहात होते, हे अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. नळाद्वारे पाणी पुरवठा या डोंगर भागात अशक्यातली गोष्ट ठरल्यामुळे धारा विकास कार्यक्रमांतर्गत जंगलातील पाण्याच्या झर्‍यांना विकसित करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. व त्यात प्रशासनाला यश मिळाले. झर्‍यातील पाणी तलावापर्यंत आणून पाणी साठवण्यात आले. व अशा प्रकारे जनसामान्यांना पाणी उपलब्ध होऊ लागले.

पंचायतीतील प्रत्येक वार्डाची जबाबदारी वाटून दिल्यामुळे आरोग्याच्या प्रश्नावर कुठेही तडजोड खपवून घेण्यात येत नव्हते. लहानातल्या लहान गोष्टीकडेसुद्धा दुर्लक्ष होत नव्हते. पाणी अडवा पाणी जिरवा हे केवळ भाषणबाजीचे घोषवाक्य न राहता घराच्या छपरावर साठलेल्या पावसाचे पाणी तलावापर्यंत वाहून नेण्याची खबरदारी घेतली गेली. त्यामुळे पावसाचे पाणी वाया जात नाही. मुळात उघड्यावरील शौचाच्या बाबतीत लोकांच्या मनातच एका प्रकारे घृणा असल्यामुळे हे सर्व शक्य झाले असावे. शासनाच्या सबसिडीत वाहतुकीचा खर्च नसतानासुद्धा पदरचे पैसे भरण्याची तयारी येथील लोकानी दर्शवली. एवढेच नव्हे तर कर्ज म्हणून घेतलेल्या रकमेचे हप्त्या-हप्त्याने परतफेडसुद्धा केली जात आहे. या राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाकडे छोट्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीची मालकी असल्यामुळे शौचालयासारखी सुविधा उभारण्याची तयारी त्यांच्यात असावी. त्यामुळे या राज्याला निर्मल राज्य हे पुरस्कार मिळाले यात आश्चर्य नाही.

आपला देश निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्टा करत असतानाच आपल्या शेजारच्या देशांची काय परिस्थिती आहे हेही समजून घेणे गरजेचे आहे. या दिशेने बांगलादेश व श्रीलंका यानी लक्षणीय प्रमाणात प्रगती करत आहे हे जाणवेल.

बांगलादेश
दरवर्षी नित्य नेमाने येणारे महापूर व चक्री वादळ यामुळे हैराण झालेल्या बांगलादेशला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे सर्वंकश आरोग्यरक्षणाचा कार्यक्रम राबविण्यास सक्ती करणे क्रूरपणाचे ठरू शकेल. कारण आरोग्यरक्षणाचा भर पाणी, स्वच्छता व आरोग्य सुविधा यांच्यावर असतो. परंतु येथे पाण्याची उंच पातळी व चिखलमय जमीन यामुळे कुठल्याप्रकारचे शौचालय बांधावीत हा एक यक्षप्रश्न होता. परंतु सुरुवात तरी करू या म्हणून पाण्याची शाश्वती नसतानासुद्धा पिट टाइप संडास बांधण्याचा प्रयोग करण्यात आला. परंतु हे Unicefच्या धोरणात बसणारे नव्हते. Ventilated खड्डे व पाण्याला योग्य sealing ची तजवीज नसल्यास परून वाहून येणार्‍या मातीमुळे पिट टाइप संडास खचतात. त्याचप्रमाणे हायजेनिक लॅट्रिन्स वादळाच्या तडाख्यात दोन वर्षसुद्धा टिकू शकत नाहीत. शिवाय समुद्राच्याकाठच्या लोकांना ही चैन परवडण्यासारखी नव्हती. व शासनाकडे तेवढे पैसेही नव्हते. त्यामुळे जवळपासच्या काही घरांनी गट करून सेप्टिक टँकयुक्त शौचालय बांधत असल्यास शासन त्याला प्रोत्साहन देऊ लागले. या सर्व समस्यावर मात करत या देशाने 96 टक्के लोकापर्यंत आरोग्यव्यवस्था पोचविण्यात यश संपादले आहे. 1990 साली उघड्यावर शौच करणार्‍यांचे प्रमाण 33 टक्के होती व 2010 साली ही संख्या 4 टक्क्याप्रयंत खाली आली आहे. 2015 पर्यंत शून्यावर आणण्याचा त्यांचा मानस आहे. यासाठी येथील प्रशासन, बाहेरच्या देशातून मिळणारी आर्थिक मदत, व ना नफा ना तोटा या तत्वानुसार केलेले काम यांचा फार मोठा सहभाग आहे.

श्रीलंका
श्रीलंका एक दीर्घकालीन योजना राबवून हगणदारीमुक्त देश होण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी पाणीपुरवठा व निस्सारण हे दोन्ही खाती संयुक्तपणे कार्य करत आहेत. त्यांना बाहेरच्या देशांची आर्थिक मदत मिळत आहे. 2000 ते 2008 पर्यंतच्या या काळात सॅनिटेशनचे प्रमाण 69 टक्क्यापासून 84 टक्क्यापर्यंत पोचले आहे. आता ते 90 टक्क्याच्या जवळपास आहे. रबर, कॉफी, चहा प्लँटेशन्समधील मजूर, पुनर्वसित निराश्रित व मासेमारीवर जगणारे व इतर गरीब यांच्या पर्यंत ही व्यवस्था पोचवण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. National Water Supply and Drainage Board ची यावर देखरेख आहे. 500 रु हाताळणीचे खर्च म्हणून सुरुवातीला भरल्यास हे बोर्ड शौचालय बांधून देण्याची हमी स्वीकारते. अशा प्रकारे शौचालय केंद्रित आरोग्यव्यवस्था इतर अनेक सोई सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकते.

महाराष्ट्र
महाराष्ट्राचे 42 टक्के शहरीकरण झालेले असल्यामुळे या राज्यात उघड्यावर शौच अगदीच अपवादात्मक असेल असे वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करताना 1990 पर्यंत केवळ 20 टक्के लोकानाच सुरक्षित आरोग्यसुविधा मिळत होत्या. निर्मल ग्राम पुरस्कार, संत गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान यासारख्या कार्यक्रमातून हे प्रमाण आता 37 टक्क्यापर्यंत वाढले आहे. हगणदारी मुक्त राज्य या उद्दिष्टापासून हे राज्य अजूनही फार लांब आहे. 59 टक्के ग्रामीण कुटुंबांकडे अजूनही स्वतःचे शौचालय नाहीत. व 93 टक्के ग्रामपचायती अजूनही हगणदारीपासून मुक्त नाहीत.
निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्तीसाठी गावात 100 टक्के कुटुंबाकडे स्वंत शौचालय, शाळेतील मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वतंत्र 100 टक्के शौचालय, आंगणवाडीत 100 टक्के शौचालय व सार्वजनिक शौचालय व मुतारी असे काही अटी घातलेल्या आहेत. उत्साहाच्या भरात अनेक ग्राम पंचायतींनी पुढाकार घेत या अटी पूर्ण करून वाजत गाजत पुरस्कार घेतल्या आहेत. परंतु त्यानंतरची स्थिती काय आहे हा स्वतंत्र अभ्यासाचा एक विषय होऊ शकतो.

शोचनीय गोष्ट म्हणजे पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर यासारखी शहरंसुद्धा पूर्णपणे हगणदारी मुक्त झालेले नाहीत. अगदी काठावरचे आकडे असले तरी अजूनही ते शून्यावर आले नाहीत हे मान्य करायला हवे. शहरातील सार्वजनिक मुताऱ्या व शौचालयांची अवस्था अत्यंत शोचनीय आहे. पुण्यासारख्या ठिकाणी स्त्रियांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहासांठी सर्व पक्षाच्या नगरसेविकांना भांडावे लागले. परंतु काही अपवाद वगळता केवळ शोसाठी ठिकठिकाणी निकृष्ट दर्जाची फायबरच्या खोकी उभे करून महानगरपालिकेने वेळ मारून नेली. एखाद्या तरी नगरसेविकेंने या निकृष्ट दर्जाविषयी आवाज उठवल्याचे आठवत नाही. बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन्स हायवेवरील पेट्रोल पंप, अशा ठिकाणच्या सुविधा कुठलाही सुज्ञ माणूस वापरणार नाही. केवळ सह्याद्री वाहिनीवर गाणे म्हणून किंवा शासकीय खर्चाने वृत्तपत्रात पानभर जाहिरात देऊन हगणदारी मुक्त राज्य होऊ शकत नाही हे संबंधितांना कळायला हवे.

80:20 या नियमाप्रमाणे 80 टक्के काम पूर्ण करण्यासाठी फक्त 20 टक्के प्रयत्न पुरेसे ठरतात. परंतु उरलेल्या 20 टक्केसाठी 80 टक्के प्रयत्न करत राहिल्यास यश मिळण्याची शक्यता असते. शौचालय बांधून उभे करणे तुलनेने फार सोपे काम आहे. परंतु त्या अनुषंगाने त्याभोवती पाण्याची उपलब्धता, दूषित पाणी वाहून जाण्यासाठी बंदिस्त गटार, त्यांची नियमित देखभाल, दुरुस्ती इत्यादीसाठीसुद्धा काही तरतूद करण्याची गरज असते. व या गोष्टी निरुपयोगी होऊ नयेत यासाठी वापरणाऱ्याकडून दबाव असण्याची गरजही लागते.

परंतु फक्त ‘चलता है’ ही मानसिकता असल्यामुळे इतर ठिकाणी मिशन पॉसिबल होत असताना महाराष्ट्रात मात्र मिशन इम्पॉसिबल होण्याचा धोका आहे, असे नाइलाजाने म्हणावेसे वाटते.

संदर्भः Down To Earth, Jan 16-31, 2014