भारतीय राजकारण (भाग ४)
सदर धागा तत्कालीन राजकीय चर्चा, मते व अन्य स्वरूपाचे लेखन करण्यासाठी काढत आहे.
विदा/संदर्भ देऊन केलेले दीर्घ-विश्लेषणात्मक लेखन सोडल्यास सदर विषयाशी संबंधीत सर्व लेखन या धाग्यावर करावे अशी विनंती करतो. या विषयाशी समांतर लेखन नव्या धाग्यात काढल्यास ते लेखन या धाग्यावर हलवण्यात येईल याची नोंद घ्यावी! कोणते लेखन या धाग्यात हलवायचे याचा निर्णय संपादकांचा असेल.
भाग: १ | २ | ३
============
भारतीय जनता पक्ष व श्री नरेंद्र मोदी ने भारताचे नवे पंतप्रधान बनतील हे आता नि:शंकपणे सांगता यावे.
पण एकुणात रिझल्ट्स बघता, डाव्या/समाजवादी किंवा उजव्या नसलेल्या कोणत्याही विचारसरणीचा हा पराभव आहे. बसपा, सपा, जदयु आणि मुख्य म्हणजे डावे वाईट प्रकारे हरले आहेत.
अनेकांना वाटणारी भिती आणि त्याहून कितीतरी अधिक अनेकांसाठी असणारी आशा श्री मोदी आता पंतप्रधान होतील. आता बघायचे, ते देशाला कुठे नेताहेत!
ऋषिकेशने
ऋषिकेशने म्हटल्याप्रमाणे,
देशाचे सरकार शांततामय पद्धतीने बदलणार्‍या सार्‍या जनतेचे अभिनंदन! भाजपा, भाजपाचे मतदार आणि एन्डीएच्या मतदारांचे अधिक मोठे अभिनंदन.
त्याहीपुढे जाऊन म्हणेन की त्रिशंकू लोकसभा मिळण्यापेक्षा एका आघाडीला निश्चित सत्ता मिळाली यामुळे किमान पुढची पाच वर्षं रस्सीखेच न होता सरकारला आपलं काम करण्याकडे लक्ष केंद्रित करता येईल.
डाव्या शक्तींची बरीच पीछेहाट झालेली आहे खरी. तसंही गेल्या निवडणुकीत सीपीआयच्या जागा कमी होऊन कॉंग्रेसकडे आल्या होत्या. म्हणजे किंचित उजवीकडे प्रवास झाला होताच.
मह्राराष्ट्रातील निकालांची
मह्राराष्ट्रातील निकालांची आतापर्यंतची वाटचाल बघायची तर आआपला मनसेपेक्षा अधिक मते मिळाली आहेत. मात्र बसपाला आआपपेक्षाही अधिक मते मिळालेली आहेत. हे मला लक्षणीय वाटते.
अर्थात आआपची मते मनसेपेक्षा व बसपाची या दोघांपेक्षाही विखुरलेली असलेल्याने मनसेला फायदा सर्वाधिक होऊ शकतो.
काही निरीक्षणे १. राष्ट्रीय
काही निरीक्षणे
१. राष्ट्रीय पातळीवर 'नोटा' या ऑप्शनला १.१% मते मिळाली आहेत. "नोटा"पेक्षा अधिक मते केवळ १४ पक्षांना मिळाली आहेत. त्यात डावे, डिएमके, जेडीएस, जेडीयु असे मोठे पक्षही आहेत.
२. महाराष्ट्रात भाजपा+शिवसेना ४०+ ह्युज ह्युज विजय!!!??
३. तसेच उत्तरप्रदेशात ६८!!! त्याहून अधिक मोठा धक्का बसपा शुन्य!??!
चौबे जी छब्बे बनने चले....
हिंदीत एक कहावत आहे, चौबे जी छब्बे बनने निकले और दुबे बनकर लौटे. पण एक नेत्या बाबतीत ही कहावत खरी ठरली. ते दुबे पण नहीं राहिले ते एक मोठा भोपळा बनून बाहेर पडले.
गोध्रा कांड झाला तरी मंत्रीपदाचा आनंद घेत होते. मुख्यमंत्री ही बनले. पण पंतप्रधान पदा साठी मोदींचे नाव घोषित झाल्या बरोबर त्यांनी गठबंधन तोडले, त्यांना वाटले असे करून ते पंतप्रधान (छब्बे) बनू शकतील. या नैतिक/ सिद्धान्तवादी (?) व्यक्ती बाबत आपले मत
काही काही वाक्य अगदी शेलकी
काही काही वाक्य अगदी शेलकी आहेत.
Using this framework, the liberal worldview has rendered the cultural mainstream not only deeply uncomfortable but virtually illegitimate. Every natural instinct of this class is subject to being labelled regressive, communal or chauvinistic. The liberal viewpoint accords to itself an implicit moral superiority which it then deployed to pass judgement on the world around it.
ही वाक्य तर अगदी भिडली मनाला...
त्यात काय विशेष?
>> The liberal viewpoint accords to itself an implicit moral superiority which it then deployed to pass judgement on the world around it.
हे करणारे अनेक गट/लोक भारतात दिसतात. उदा : जातीपातीवरून इतरांना बोल लावणं, इतरांची मराठी अशुद्ध मानणं, 'मराठी बाणा' बाळगून भय्यांबद्दल किंवा गुज्जूंबद्दल टिप्पणी करणं, किंवा 'अमुक कोटींची गर्लफ्रेंड' वगैरे. शिवाय, प्रत्येक गटाला त्याच्या विरोधात बोलणारे खुपतात, पण बाजूनं बोलणारे खुपत नाहीत हेदेखील दिसतं.
Using this framework, the
Using this framework, the liberal worldview has rendered the cultural mainstream not only deeply uncomfortable but virtually illegitimate. Every natural instinct of this class is subject to being labelled regressive, communal or chauvinistic. The liberal viewpoint accords to itself an implicit moral superiority which it then deployed to pass judgement on the world around it.
बात कुछ बनी नही.
अमेरिकन / (आजचा) युरोपियन लिबरलिझम कदाचित्/बहुतेक असे करीत असेलही. पण क्लासिकल लिबरलिझम मधे कल्चरल आस्पेक्ट्स (norms, traditions, customs, taboo, protocol, conventions, etiquette, manners) या सगळ्यांना सॉफ्ट इन्स्टिट्युशन्स मधे अंतर्भूत केले गेलेले आहे. These Institutions are informal mechanisms of governance and at the same time provide options to individuals. डग्लस नॉर्थ, टिमूर कुराण मंडळी यावर सॉल्लेड संशोधन करून राहिलेली आहेत. टिमूर कुराण हा तर एकदम खल्लास माणूस आहे. http://www.isnie.org/
बुच बसले. मला हे अ‍ॅड करायचे
बुच बसले.
मला हे अ‍ॅड करायचे होते की - Detractors of liberals want to strip the liberals off their (liberals') option to have and express their (liberals') disdain for non-liberals (or their options). disdain is a legitimate emotion and provides a conduit for individuals to express their disapproval for the things they dis-value. Ability to express dis-value is also a valuable thing.
इतर वेळी सेक्युलर सेक्युलर
इतर वेळी सेक्युलर सेक्युलर म्हणून कंठशोष करणारे नेते आज अन-सेक्युलर व्यक्तीस मिळालेले बहुमत कसे एक्सप्लेन करतात ते बघायचे. भारतीय मतदार "सेक्युलर व्हर्सेस कम्युनल" एवढा एकच सर्वात महत्वाचा विषय्/निकष डोळ्यासमोर ठेवून असतो व फक्त त्याच विषयावर चर्चा करीत राहीले की मतदारही त्यालाच महत्व देतात असा भ्रम होता की काय या मंडळींचा ? (या मंड़ळींचा म्हंजे नेमके - नितिशकुमार, दिग्गि, मनिष तिवारी, सिब्बल .....)
ते म्हणतील - देशात ३१% लोक
ते म्हणतील - देशात ३१% लोक थेट जातीयवादी आहे. ६-७ % त्यांचे समर्थक आहेत. उरलेले ६४% लोक बहुजन, अनसंगठित आहेत. या अनसंगठित लोकांवर अन्याय होणारच. पुढे हे सारे असंगठित लोक एकत्र येणार. आम्ही त्यांचे (त्यांच्या पुण्यकृत्यांसह) समर्थन करू. ३६% लोक म्हणजे देश नव्हे. देशाचा र्‍हास सुरु झाला आहे, वैगेरे वैगेरे.
कोणाला कोणती मिनिस्ट्री मिळेल
कोणाला कोणती मिनिस्ट्री मिळेल असे वाटते?
माझे अंदाजः
पंतप्रधान व गृह मंत्रालयः मोदी (पोस्ट शहा गुजरात मॉडेल)
फायनान्सः जेटली किंवा शौरी
डिफेन्सः स्वराज किंवा अमित शहा!!!
परराष्ट्र खाते: जेटली किंवा स्वराज
कायदा: रवी शंकर प्रसाद
कृषी: मुंडे?
एचाअरडी: जोशी
अर्बन डेव्हलपमेंट: गडकरी
रेल्वे: येड्युरप्पा
मायनॉरीटी: मुख्तार अब्बास नक्वी (शाहनवाज हुसैन हरले आहेत)
संसदीय कार्यमंत्री: वेंकय्या किंवा गडकरी
एव्हिएशनः मित्रपक्ष
रुरल डेव्हलपमेंटः मित्रपक्ष
सुषमा स्वराज यांना डिफेन्स
सुषमा स्वराज यांना डिफेन्स द्यावे. अनेक (डझनावारी) लेडी ऑफिसर्स नी सेक्स्युअल हॅरासमेंट च्या तक्रारी केलेल्या आहेत. तेव्हा तिथे अशी एखादी स्त्री (किमान काही काल तरी) असणे गरजेचे आहे की जी त्या पुरुष ऑफिसर्स ची चांगली जिरवेल. प्रत्येक वेळी सेनादलांचे "मोराल" (नीतीधैर्य) खचू नये म्हणून नेतृत्व गप्प राहते ... पण त्यातून मोरल हजार्ड निर्माण होतो. आणि हे लक्षात ठेवणे सग्ळ्यात गरजेचे आहे की जनतेचे मोराल सर्वोच्च महत्वाचे आहे.
मंत्रीमंडळ
मोदींच्या क्याबिनेटबद्दल काय मत?
माझे मतः
काही आवडलेल्या गोष्टी:
१. महिलांना तुलनेने अधिक प्रतिनिधित्त्व आहे हे चांगले आहे. (अर्थात पुरेसे नाही). त्याहून चांगले असे की नेहमीच्या बालकल्याण, पर्यावरण, महिला कल्याण वगैरे ठरलेल्या पोर्टफोलियोजपैकी वाटप करून महिलांच्या तोंडाला पाने पुसण्याऐवजी कॉमर्स, परराष्ट्र व्यवहार, अल्पसंख्य, मानव संसाधन अशा महत्त्वाच्या खात्यांवरही महिलांनी संधी मिळवली आहे - दिली आहे.
२. लहान पक्षांना एकेकच कॅबिनेट मंत्रीपद देणे.
३. राज्यनिहाय ही एवढी पदे मिळालीच पाहिजेत वगैरे नॉर्म न पाळणे
न आवडलेली गोष्टः
१. लोकांनी निवडून न दिलेल्या लोकांना मोठी पदे देणे. शिवराज पाटिल यांच्यावेळी काँग्रेसने हेच केले होते. भाजपापडून काँग्रेसपेक्षा वेगळे वागायची अपेक्षा फार नाहिच तरी, एक आशा होती. अरुण जेटली व स्मृती इराणी या दोघांना कॅबिनेट मंत्रीपदे देऊ नयेत असे वाटते
बर्‍यापैकी न आवडलेली गोष्टः
१. फायनान्स व डिफेन्स या दोन मोठ्या व अतिशय महत्त्वाच्या मिनिट्रीज एकाच व्यक्तीला देणे.
फायदे: डिफेन्स क्षेत्राला योग्य तितके पैसे/बजेट उपलब्ध राहिल
तोटे: फायनान्स मिनिस्ट्रीला एकाच मिनिस्ट्रीला फेवर
अरूण जेटलींच्या रुपात जनतेने नाकारलेल्या नेत्याकडे दोन मोठ्या मिनिस्ट्रीज
अरुण जेटली, राजनाथ व सुषमा स्वराज याहून वेगळा व त्यांच्या बरोबरीने उभा राहिल चौथा नेता पक्ष उभा करू न शकणे वा मोदींचा या नेत्यांशिवाय इतरांवर इतका विश्वास नाही अशी प्रतिमा उभी राहणे
इथे वाचलं मी
इथे वाचलं मी ते.
http://www.thehindu.com/news/national/on-day-1-jaitley-promises-to-bala…
“For a transient phase, I will be looking after Ministry of Defence also, but that’s only an additional charge till there’s an expansion in cabinet itself,” he added.
आता तो विस्तार कधी होणारे ते देवाला मोदींनाच ठाउक.
फायनान्स व डिफेन्स या दोन
फायनान्स व डिफेन्स या दोन मोठ्या व अतिशय महत्त्वाच्या मिनिट्रीज एकाच व्यक्तीला देणे
मला या निर्णयामागचं लॉजिकच झेपलेलं नाहीये. या दोन खात्यांसाठी वेगवेगळे स्किलसेट्स लागत असावेत. जेटलींकडे अर्थमंत्री होण्यासाठी काय पात्रता (qualifications या अर्थी) आहे?
खरंतर काही नाही. जेटली हे
खरंतर काही नाही. जेटली हे वकील आहेत. अर्थशास्त्री नाहीत. (याचा अर्थ केवळ अर्थशास्त्री अर्थमंत्री व्हावा असे नाही.) पण व्यक्तीकडे काहीतरी असायला हवे की जे त्या पदास न्याय देऊ शकेल असे. स्किल महत्वाचे नाहीच अशा आविर्भावात वागू नये. फायनान्स हे कॉम्प्लेक्स नसले तरी अर्थशास्त्र कॉम्प्लेक्स आहे. प्रत्येक अर्थमंत्र्याकडे पीएच्डी असायला हवी असे नाही. पण किमान अपेक्षा ही की थेट अर्थशास्त्र विरोधी आरर्ग्युमेंट्स करण्याचे ट्रॅक रेकॉर्ड नसावे. खरंतर अरुण शौरी यांना ते पद द्यायला हवे होते. जेटली हे संरक्षण मंत्री पदास उचित असतील ही कदाचित ... पण .....
मोदींचा विश्वास ही जेटलींचे
मोदींचा विश्वास ही जेटलींचे सर्वात मोठे क्वालिफिकेशन आहे. आणि चार टॉप मिनिस्ट्रीज या पंतप्रधानांना विश्वास असणार्‍यांकडेच असाव्यात यात गैर काही नाही.
अर्थमंत्री हा पंतप्रधानांच्या धोरणांशी 'इन्-सिंक' नसेल (नी त्यात पंतप्रधानांपेक्षा राजकीय जीवनात सिनीयर असेल) तर काय होते हे आपण मुखर्जींच्या काळात बघितले आहेच.
अर्थमंत्री हा पंतप्रधानांच्या
अर्थमंत्री हा पंतप्रधानांच्या धोरणांशी 'इन्-सिंक' नसेल (नी त्यात पंतप्रधानांपेक्षा राजकीय जीवनात सिनीयर असेल) तर काय होते हे आपण मुखर्जींच्या काळात बघितले आहेच.
मोदींची व जेटलींची धोरणे ही एकमेकांच्या इन-सिंक आहेत ती कशी ते लिहा. मुद्दा लगेच मान्य करतो. (ती तशी नसती तर मोदींनी त्यांना अर्थमंत्री नेमलेच नसते हा युक्तीवाद सर्क्युलर आर्ग्युमेंट च्या जवळपास जाणारा आहे.)
जेटलीजींची अर्थविषयक अशी काही
जेटलीजींची अर्थविषयक अशी काही स्वतंत्र धोरणे असतील असे तुम्हाला का वाटले?
तुम्ही माझाच प्रश्न दुसर्‍या शब्दात मला विचारत आहात.
पण ठीक आहे उत्तर देतो.
१) माझे मत हे आहे की कॅनकुन ला (Sept 2003) ते जाऊन आलेले होते. WTO च्या नेगोशियेशन्स मधे. तिथे त्यांनी प्रोटेक्शनिस्ट धोरणांचाच पुरस्कार केला होता. (त्यावेळी मटा मधे कॅनकुन से आया मेरा दोस्त असा लेख आला होता.)
२) रिटेल मधे थेट परकीय गुंतवणूकीच्या निर्णयाच्या वेळी (२०१३) त्यांनी विरोध करताना जो तर्क दिला होता तो (चीन च्या बाबतीत) तो अजब तर्क होताच पण प्रोटेक्शनिस्ट ही होता.
मुद्दा. क्र. १ व २ मधे १० वर्षे होऊन गेलेली आहेत - ही बाब दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही.
मोदी प्रोटेक्शनिस्ट नाहीत. मोदी हे - धंदो मे फायदो छे - चे पाईक आहेत. १००% नसतील ही पण बहुतांश आहेत.
१) मधे उल्लेखलेला लेख मलाही
१) मधे उल्लेखलेला लेख मलाही आठवतो आहे. १० वर्षांत बरेच पाणी वाहून गेले आहे. कॅनकुनच्या आपल्या भुमिकेत आता थोडा फरक पडला आहे असे वाटते. दुसरे असे की तेव्हा ती भुमिका ही त्यांची होती की वाजपेयींची हे कळावयास मार्ग नाही. ते कोणत्याही बाजुने बोलले असते तरी नेगोशियेशन्स उत्तम करू शकले असते याबद्दल मला अजूनही शंका नाही ;)
२) रिटेलला विरोध हे राजकीय दृष्टिकोनातून घेतलेले भाजपाचे अधिकृत धोरण आहे. त्यात जेटलींची वेगळी अशी भुमिका नाही.
थोडक्यात त्यांच्या मतांपेक्षा/भुमिकेपेक्षा ते मोदींच्या विश्वासातले आहेत हे मुख्य कारण त्यांच्या या पोर्टफोलियोच्या नेमणुकीमध्ये असावे असे मला वाटते. नी त्यात फार गैर (नी मोदींची कार्यप्द्धती लक्षात घेता आश्चर्यकारकही) आहे असे काही वाटत नाही. शिवाय इमेज 'स्वच्छ' आहे, वकिली खाक्याचे चर्चा मारून नेऊ शकतात वगैरे गुण आहेतच पण ते स्वराज वा अन्यांमध्येही आहेत.
श्री. धर्मेंद्र प्रधान
श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांच्याबद्दल कोणाला काय माहिती आहे (काही माहिती आहे का?)
सद्य सरकार अंबानी व अदानी ग्रुपला फेवर करेल अशा शंका व्यक्त होत असताना, पेट्रोलियम व गॅस सारख्या महत्त्वाच्या पोर्टफोलियोला कॅबिनेटमध्ये स्थान न देता केवळ इन्डिपेन्डन्ट चार्ज असलेला राज्यमंत्री - तो ही बर्‍यापैकी अपरिचित - देणे भुवया उंचावणारे आहे
Pradhan
The logic behind his appointment is that there are big allegations of favouritism and corruption in pricing and subsidy management in petroleum sector and Mr. Pradhan is person of impeccable character and it is likely that his decisions won't invite any criticism from opposition, media, corporates and other lobbies. So hopes Modi govt.
Mr. Pradhan is person of
Mr. Pradhan is person of impeccable character and it is likely that his decisions won't invite any criticism from opposition, media, corporates and other lobbies
हाच निष्कर्ष कशाच्या आधारावर काढला आहे हे वाचायला आवडेल.
या व्यक्तीने आतापर्यंत कोणतेही मंत्रीपद सांभाळलेले नाही. भाजपातर्फे दिली जाणारी ऑफिशियल 'गोग्गोड' शब्दात दिलीजाणारी महिरपी शब्दांनी सजलेली पण फारसे मटेरियल नसणारी माहिती सोडल्यास, त्यांच्याबद्दल फारशी माहितीही उपलब्ध नाही.
नुसते अजो त्यांच्या क्यारेक्टरला इम्पेकेबल म्हणतात म्हणून ते मान्य नाही ना करता येत. त्यांचे काम कोणत्या क्षेत्रात आहे? काय काम आहे?
सद्य सरकार अंबानी व अदानी
सद्य सरकार अंबानी व अदानी ग्रुपला फेवर करेल अशा शंका व्यक्त होत असताना, पेट्रोलियम व गॅस सारख्या महत्त्वाच्या पोर्टफोलियोला कॅबिनेटमध्ये स्थान न देता केवळ इन्डिपेन्डन्ट चार्ज असलेला राज्यमंत्री - तो ही बर्‍यापैकी अपरिचित - देणे भुवया उंचावणारे आहे
कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) यांच्यामध्ये किती फरक आहे? माझ्या माहितीप्रमाणे दोघेजणही धोरण ठरवू शकतातच.
आता कॅबिनेट मंत्र्याला एक जुनिअर मंत्री राज्यमंत्र्याच्या स्वरुपात मिळतो. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) याला जुनिअर मंत्री मिळत नाही आणि पूर्ण विभाग स्वतःच सांभाळावा लागतो. पण त्यामुळे धोरण ठरवण्यात कुठल्या अडचणी येतील असे मला वाटत नाही.
ते अपरिचित आहेत हे शंका घेण्याचे एकमेव कारण आहे का? या सरकार मध्ये कितीतरी मंत्री लोकांसाठी नवेच आहेत.
कॅबिनेट मंत्री आणि
कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) यांच्यामध्ये किती फरक आहे? माझ्या माहितीप्रमाणे दोघेजणही धोरण ठरवू शकतातच.
एक मोठा फरक असा आहे की राज्यमंत्री हा 'कॅबिनेट'मध्ये नसतो. कोणतेही कायदे, अध्यादेश, नेमणूका वगैरेमध्ये मंत्रीमंडळाची मंजूरी लागते ती 'कॅबिनेट' मंत्रीमंडळाची असते. पेट्रोलियम व गॅस हा पोर्टफोलियो आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भुमिका बजावतो, तसेच भारतासारख्या तेलांकीत देशाला आर्थिक धोरणांतही महत्त्वाची भुमिका तेलाची असते. अशावेळी तेलमंत्र्याला कोणत्याही आर्थिक व/वा आंतरराष्ट्रीय 'पॉलिसी डिसिजन्स'मध्ये अधिकृतरित्या सहभाग नसणे मला गैर वाटते.
बाकी, असा पोर्टफोलियो ज्यावर कॉर्पोरेट्सचा प्रचंड दबाव असतो तिथे ओळखीचा असा नाही पण एकुणच प्रशासनाचा काहीतरी अनुभव असणारी व्यक्ती हवी असे वाटते. सदर व्यक्ती राज्यस्तरावरही प्रशासनात नव्हती. मग ही व्यक्ती 'कठपुतली' असून निर्णय दुसराच कोणी घेतोय ही शंका घ्यायला जागा निर्माण होते. नव्या सरकारने सुरूवातीलाच नेमणुकांतून हे स्पष्ट दाखवल्याने भुवया उंचावल्या असे म्हटले आहे.
नरेंद्र मोदींचे नुकतेच संसदेत
नरेंद्र मोदींचे नुकतेच संसदेत भाषण झाले.
भाषा सर्वसमावेशक होती व या हायलाईट्स वरून फारसे आक्षेपार्हही काही दिसले नाही. काल रुडींच्या भाषणात आलेला आत्मप्रौढ दर्प / सूर मोदींनी कटाक्षाने टाळलेला दिसतो.
इथे अधिक तपशीलात व अधिक संख्येने कोट्स दिली आहेत
एकुणात भाषण आवडले.
एन डी ए सरकारे आणि लोकसभेचे (मराठी) सभापती
अटल बिहारी वाजपेयींच्या एन डि ए सरकारच्या काळात मनोहर जोशींना सभापती पदाचा मान मिळाला होता. या वेळी मध्यप्रदेशातून असल्या तरी मराठी संस्कृती जपणार्‍या सुमित्राताई महाजन यांची या वेळी भाजपाने निवड सभापतीपदा साठी केली. सुमित्राताई महाजनांबद्दल आय बी एन लोकमतच्या ब्लॉगवर विद्या देवधर यांनी त्यांची व्यक्तीगत आठवण लिहिली आहे. (एक साधी कौटुंबिक आठवण म्हणून वाचा त्यात राजकीय काही नाही).
अर्थात मराठी मंडळींनी केवळ मानाच्या पदांवर समाधान मानण्या पेक्षा राष्ट्रीय राजकारणात अधिक मोठी राजकीय स्वप्न पाहण्यास हरकत नसावी.
*सुमित्राताई महाजन, माझ्या वहिनी - विद्या देवधर (सेक्रेटरी मराठी साहित्य परिषद, आंध्र प्रदेश)
योगायोग
NDA-1 आणि NDA-2 ह्या दोन्ही वेळेस मराठी व्यक्ती लोकसभेच्या सभापतीपदी निवडून आली, यात योगायोगाखेरीज अन्य कुठलाही कार्यकारणभाव नसावा!
अर्थात मराठी मंडळींनी केवळ मानाच्या पदांवर समाधान मानण्या पेक्षा राष्ट्रीय राजकारणात अधिक मोठी राजकीय स्वप्न पाहण्यास हरकत नसावी.
माझी व्यक्तीशः काहीही हरकत नाही!!! ;)
सहमत
एनडीए सरकार आले तर(च) मराठी लोकांना महत्त्वाची पदे मिळतात वगैरे काही नाही.
सहमत, शोभेचा मानपान एनडीएच देते असे नव्हे महाराष्ट्राला काँग्रेस कृपेने राष्ट्रपतीपद आणि राज्यपालपदे सुद्धा लाभली आहेतच. एनीवे पोस्टचा उद्देश अराजकीयच होता संपादकीय कृपेने राजकीय विभागात आली. पंतप्रधानपद मराठी माणसाला मिळे पर्यंत मराठी लोकांना महत्त्वाची पदे मिळतात याच्याशी पुर्णही सहमत होणार नाही हि वेगळी बाब.
मोदी सरकार
मोदी सरकारने धडाडीने देशहिताचे निर्णय प्राधान्याने घ्यायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसी राज्यपालांना हटवण्याचा देशहिताचा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यानंतर आता ट्विटर व इतर सोशल खात्यांवर हिंदीचाच प्रामुख्याने वापर करण्याचा विकासाभिन्मुख अतिमहत्त्वाचा निर्णय नुकताच घेतला व त्यामुळे दक्षिण भारतात काही लोक अस्वस्थ झाल्याचे वाचले.
आरक्षण - आणखी किती?
मायबाप महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेच्या निवडणूका डोळ्यापुढे ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण घोषित केले. या निर्णयाने सर्वत्र धमाल उडवून दिली असून समर्थन आणि विरोध या दोन्ही बाजू तेवढ्याच ठामपणे मांडणारे तज्ञ(!) दिसत आहेत.
सद्ध्या महाराष्ट्रात आता ७३ टक्के आरक्षण झालेले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की न्यायालयात आम्ही भक्कमपणे बाजू मांडू. पण इतर तज्ञांच्या मते हा निर्णय टिकणार नाही असे दिसते. नक्की काय होईल माहित नाही.
- - सार्क्याझम मोड ऑन - -
माझे जरा वेगळे मत आहे. माझ्या मते उर्वरित २७% पण भरुन टाकावे:
(१) ७ टक्के बांग्लादेशी घुसखोर........सॉरी हां............निर्वासित.
निकषः जीवावर उदार होऊन हे गरीब लोक भारतात येतत, गरीब राष्ट्रांचे प्रतिनिधी
(२) १० टक्के पाकिस्तानी
निकषः 'मूलनिवासी', फाळणी दरम्यान मूळ भूमीशी नाते तुटल्याने अनुकंपा तत्वावर
(आणि इकडे मेडिकल ट्रीटमेंटच्या नावाखाली येऊन भारतात मुले होऊन ते मुलनिवासी होतात त्यांचाही समावेश)
(३) १० टक्के चीनी
निकषः हिंदी-चीनी भाई भाई.
(पूर्वोत्तर राज्यांत भारतीय हद्दीत घुसखोरी.......पुन्हा सॉरी हां.........सहलीला आलेले असताना बर्फात प्रचंड हालपेष्टा सोसून राहणारे बिचारे छोटुछोटूसे चीनी सैनिक.)
झालं ना १०० टक्के आरक्षण........म्हणजे कसं, नंतर कटकट नको. क्कॉय?
- - सार्क्याझम मोड ऑफ - -
७३% नाही.... माझ्या
७३% नाही.... माझ्या माहितीप्रमाणे ५०% हे कमाल जातिनिहाय आरक्षण असू शकतं.
तरी अगदी प्रतिष्ठित दैनिकं कालपासून ७३% म्हणतायत.५०%चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला आहे का? की अर्ध्या हळकुंडाने लांडगा आला रे आलाचा घोष चालू आहे? (talk about mixed metaphors)
जाहिरनामे कुठेत?
महाराष्ट्रातील निवडणुकांत उभ्या असलेल्या पक्षांपैकी मनसे सोडल्यास कोणी जाहिरनामा प्रकाशित केला आहे काय?
त्यासंबंधीच्या बातम्या वाचनात आल्या नाहित :(
का जाहिरनामा कोण वाचतो असा विचार करून पक्षांनी आपली योजना लोकांपुढे मांडणेच बंद केलेय?
या पार्श्वभूमीवर निव्वळ एकमेकांची उणीदुणी काढणे, उंदीर ते अफझलखानाचे स्मरण करणे, गोल गोल भाषणांनी पोकळ दावे करणे व महाराष्ट्रासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम जनतेपुढे न मांडता निव्वळा व्यक्तिकेंद्रीत नळावरची भांडणे असल्यासारखे जाहिरात युद्ध करणे याचा लेखाजोखा घेणारा मटाचा हा अग्रलेख वाचनीय आहे
उंदीर ते अफझलखानाचे स्मरण
उंदीर ते अफझलखानाचे स्मरण करणे
सिरियसली यार. काय चाल्लंय काय !!!
----
(माझ्यासारख्या लोकांची ही समस्या असते की - सरकारने कसे ही वागले तरी आम्ही धोपटून काढतो. आता मनसे ने ब्लू प्रिंट सादर केलिये ... कार्यक्रम सादर केलाय. किमान एक पाऊल तरी त्या दिशेने टाकलेले आहे. पण आमचा त्याला ही विरोध. त्या ब्लू प्रिंटला आम्ही "समाजवादी मानसिकता" म्हणून हिणवतो. (एनिवे ... माय ओपिनियन डझन्ट मॅटर...))
ही ब्लू प्रिंट समाजवादी
ही ब्लू प्रिंट समाजवादी कशी??? अस्सल rightist आहे की!!
तिन चार माणसं किंवा सात आठ दहा माणसं किंवा पन्नास एक माणसं मुंबईत बसून आख्ख्या महाराष्ट्राची विकासाची संकल्पना ठरवतात - हेच सेंट्रल प्लॅनिंग आहे.. प्रत्येक गाव, तालुका, जिल्हा यांतील लोकांची विकासाची गरज, आकांक्षा भिन्न असते. लोकल नॉलेज फार महत्वाचे असते. सगळ्या महाराष्ट्रासाठी एकच एक ब्लूप्रिंट बनवणे हे "सेंट्रल प्लॅनिंग" / नियोजन आयोग टाईपच आहे. व नियोजन आयोग व सेंट्रल प्लॅनिंग हा समाजवादाचा डिफाईनिंग ब्लिडिंग ब्लॉक आहे. You cannot have socialism without central planning.
सेंट्रल प्लॅनिंग हाच एक
सेंट्रल प्लॅनिंग हाच एक मुद्दा असेल तर असेल बुवा समाजवादी. पण बाकी कुठलीही आराखड्यातील गोष्ट समाजवादी नाही, असे वाटते मला!
http://mnsblueprint.org/MahatwachcyaKalpana.html
दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनेक जनमत चाचण्यांनी आआप जिंकेल ते आआप भाजपाला चांगली टक्कर देईल असे वर्तवले आहे.
गुजरातमधील गेली निवडणूक तत्कालीन मुख्यमंत्री (मोदी) विरूद्ध काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते अशी झाली होती, व ती निवडणूक हरल्यावर काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्त्वाची बरीच नाचक्की झालेली. दिल्लीतही तशी वेळ येण्याची चिन्हे दिसल्यावर मधे बेदींना आणले असावे काय? असल्यास/नसल्यास बेदींना अचानक "बाहेरून" आणून थेट मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार म्हणून घोषित करून भाजपाने काही चुक केली आहे का खेळी योग्य वाटते?
तुम्हाला काय वाटते?
खरे काय ते १० ला कळेलच. इथे फक्त अंदाज सांगायचे आहेत
==
माझ्या मते दिल्लीत पुन्हा त्रिशंकु येईल. काँग्रेस किंगमेकर असेल व ती कदाचित केजरीवाल ऐवजी दुसरा मुख्यमंत्री म्हणून चालेल असे म्हणून आआपच्या दुसर्‍याच कोणाच्या तरी डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट चढवला जाईल
दिल्लीत रहाणारे लोक जास्त खरी
दिल्लीत रहाणारे लोक जास्त खरी माहीती देवू शकतीत तिथे कशी हवा आहे ह्या बद्दल.
पण वैयक्तीकरीत्या, केजरीवाल पूर्ण बहुमतानी मुख्यमंत्री झालेला मला आवडेल. त्याची सरकार चालवण्याबद्दल ची मते मला ७०% पटत नाहीत. माझा स्वभाव मूर्तीभंजक असल्यामुळे त्याचा जुनी चाकोरी सोडुन राजकारण करण्याचा स्वभाव मला आवडतो. तो व्यवस्थेला मुळापासुन हलवतो आहे हे मला आवडते. नाहीतर भारतात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तर काहीच फरक दिसत नाही ( मोदींमुळे थोडा फरक दिसतोय नक्कीच ).
त्यात बेदी बाई पूर्ण भंपक आहे असे माझे मत, त्यामुळे केजरीवालच यावा कमीतकमी ५० जागा घेउन
अजय माकेन सर्वात सुयोग्य,
अजय माकेन सर्वात सुयोग्य, किरन बेदी सर्वात सज्जन आणि अरविंद केजरीवाल सर्वात बिनडोक असं माझं व्यक्तिगत दिल्लीकर म्हणून इंप्रेशन आहे.
दिल्लीत काँग्रेसचे मत खूप वाढेल, वाढावे असे मला वाटते.
------------------------------------------------
कोणत्या निवडणूकीत कोण जिंकणार हे मला निकाल लागल्यावर पाहायला आवडते.
एनडीटीव्ही वर चा बातमी चा
एनडीटीव्ही वर चा बातमी चा मथळा हा आहे की - Paanch Saal Kejriwal... Has AAP Halted the Modi Juggernaut? ही बातमी/व्हीडीओ
मथळा आवडला.
हे जर खरे ठरले तर - मुख्य म्हंजे मोदींना आवरायला काँग्रेस, सपा, बसपा, जद वगैरे कमी पडले. आप सारखी "कल का छोकरा" पार्टी मोदींना थोपवायला पुरेशी ठरली असे म्हणता यावे. नै ?
होतं
होतं असं कधी कधी.
प्रस्थापिताला धक्का दुसर्‍या एखाद्या प्रस्थापित च्यालेंजरकडून यायच्या ऐवजी खेळातील नवप्रवेशिताकडून मिळतो.
नवप्रवेशित ह्या दरम्यान कैकदा खेळाचे नियम आणि आयाम बदलून टाकतो.
काही काळाने तोही प्रस्थापित होतो.
नवप्रवेशिताकडे काहीतरी वेगळं असतं. कधीकधी ते इतकं जास्त अपीलिंग असेल ह्याची त्याला स्वतःलाच खात्री नसते.
(गल्लीतल्या भाषेत :- मजाक मजाक में अब्दुल रजाक हो जाता है कोइ कोइ )
यालाच फ्री मार्केट
यालाच फ्री मार्केट फंडामेंटलिझम म्हणतात. यामधे - There is every possibility that a giant, dominant player is seriously challenged by a new entrant. Provided there are no entry barriers. Provided there are no "antitrust laws" claiming to safeguard the interests of consumers and claiming to protect the process of competition.
-----
नवप्रवेशित ह्या दरम्यान कैकदा खेळाचे नियम आणि आयाम बदलून टाकतो.
हे वाक्य सुवर्णाक्षरांनी तुझ्याच डायरीत लिहून ठेव मनोबा. तुझ्या कडून लिहिले गेलेले हे सर्वोत्तम वाक्य आहे.
सुरूवातीच्या ट्रेंडवरून असं
सुरूवातीच्या ट्रेंडवरून असं दिसतंय की भाजपाचा दिल्लीत सफाया होतोय!
एकुणच हा भाजपाच्या मोदी नावाच्या भरवशाच्या म्हशीला ९ महिन्यात टोणगाही न झाल्याचा हा इफेक्ट म्हणावा की किरण बेदींना मध्ये आणायची चाल चुकलीच!?
किरण बेदी सुद्धा ट्रेलिंग आहे असे काही वेबसाईट्स सांगताहेत!
आआपला ५०% हून अधिक मते आहेत
:)
आआपला ५०% हून अधिक मते आहेत असे म्हटले जातेय
तसे असेल तर तिरंगी लढतीत अशी मते मिळणे निव्वळ ऐतिहासिक आहे
एकूणच भाजपाच्या एकट्या केजरीवालांना टारगेट करणार्‍या पर्सनल, भडक नी आक्रस्ताळ्या भाजपीयांच्या सोशल मिडीयावरील (प्रसंगी बिलो द बेल्ट) प्रचाराला दिल्लीकरांनी धूप घातलेली दिसत नाही. भारतीय मतदाराला व्यक्तिगत व वैयक्तिक टिका एका मर्यादेपलिकडे आवडत नाही हे २००४ ला सोनियांनी पुन्हा समोर आणलेले सत्य दिल्लीत अधिक प्रकर्षाने जाणवतेय असे म्हणावे काय?
भाजप का हारल आणि आप का जिंकल
भाजप का हारल आणि आप का जिंकल -
१) दिल्ली च्या निवडणुकी मध्ये स्थानिक मुद्दे शिवाय राष्ट्रीय मुद्दे पण महत्वाचे होते . मोदी सरकारच्या हनिमून पिरीयड मध्ये भाजप ने महाराष्ट्र , हरियाना आणि इतर निवडणुका पण जिंकल्या . पण आता ९ महिन्यानंतर बरीच धूळ बसली आहे . मोदी सरकार अपेक्षे इतक काम करत नाहीये हि भावना आता हळूहळू देशभर मूळ धरू लागली आहे . त्यामुळे त्याचा फटका भाजप ला बसला .
२) साध्वी , स्वामी , योगी , घरवापसी , लव जिहाद , हा कोळसा जितका कमी भाजपवाले उगाळतील तितक बर . लोकसभे मध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर लोकांनी मोदी यांना मत दिली होती . पण मोदी विजयाचा विहिप , बजरंग दल या लोकांनी आता आपल्याला रान मोकळ असा लावला त्यामुळे मध्यममार्गी जनमानस भाजप च्या विरुद्ध गेल .
३) प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी अमित शाह यांनी भाजप ने काळा पैसा वापस आण्याच जे आश्वासन दिल तो एक प्रचारात वजन आणण्यासाठी वापरलेला एक निव्वळ 'जुमला ' होता अस विधान केल . ते भाजप ला जाम भोवल . सोशल मिडीयावर या विधानावरून अमित शाह आणि मोदी यांची जाम टर उडवण्यात आली . आप ने या मुद्द्याचा वापर कौशल्याने करून भाजप निवडणुकीतली आश्वासन पाळण्यात गंभीर नाही हे लोकांच्या मनावर ठसवल .
४) भारतीय लोकांना underdog च आकर्षण असत . आप ने कौशल्याने असे चित्र उभ केल की एकट्या मफलर मन विरुद्ध पंतप्रधान , अर्ध केंद्रीय मंत्रिमंडळ , ४ मुख्यमंत्री , १२० खासदार दिल्लीच्या गल्लीबोळात प्रचार करत आहेत . त्यामुळे एकहाती लढा देणाऱ्या केजरीवाल च्या बाजूने जनमत एकवटले .
५) सोशल मिडिया जिथे भाजप मजबूत होत तिथे पण आप ने बाजी मारली . पंतप्रधान यांनी घातलेला १० लाखाचा सुट वैगेरे मुद्द्यावरून त्यांनी भाजप हा श्रीमंत लोकांचा पक्ष आहे अशी इमेज व्यवस्थित उभी केली .
६) किरण बेदी यांच parachute नेतृत्व . या बाईनी भाजप च्या स्थानिक नेतृत्वाला आणि कार्यकर्त्यांना चांगली वागणूक दिली नाही . नंतर नंतर तर त्यांची तुलना राहुल गांधी यांच्यासोबत व्हयला लागली . आलिया भट ची आणि किरण बेदी ची तुलना करणाऱ्या क्लिपा मोबाइल वर फिरू लागल्या होत्या . या बाई विधानसभेला पडल्या तर ते त्यांच्यासाठीच बर राहील . कारण १० -१२ भाजप विधायकांसोबत त्या विधानसभेत काय करणार हाच प्रश्न आहे .
७) हा पराभव भाजप च 'स्तालीनग्राद ' ठरू नये . कारण मोदी आणि शाह जोडगोळी अजेय नाही हा संदेश लोकांमध्ये आणि विरोधकांमध्ये गेला आहे .
http://delhielectionresults20
http://delhielectionresults2015.in/wp-content/uploads/2015/02/Delhi-Ass…
दिल्ली आम आदमी पार्टीने मेनिफेस्टोमधे खूप काही प्रॉमिस केलं आहे. आणि जे बोलतात ते करतात अशी त्यांची ख्याती आहे. एक दिल्लीकर म्हणून आम्ही या सगळ्या गोष्टींचे लाभार्थी ठरणार आहोत. तेव्हा खवचटपणा का करावा? शिवाय मोदी आणि शहा यांची खोड चांगलीच जिरली. प्रत्येकाला १५ लाख रुपये दिल्याशिवाय मोदी पुढे निवडणूक जिंकणार नाही असे वाटते.
आआपचा ऐतिहासिक विजय!
मला प्रचंड मजा येतेय! फेसबुकपासून, व्हॉट्सअ‍ॅपपासून काही परिचितांपर्यंत अनेकजण जे गेले काही आठवडे अव्याहत स्पॅमिंग करत होते आज भुमिगत झालेत! =))
त्यातील काही वीर ते धाडस करताहेत त्यांपैकी भयाण विनोदाची झालर चढवण्यात व्यग्र आहेत तर काही हे शासकीय कर्मचार्‍यांना वेळेवर हाफिसात यायचे नव्हते म्हणून झाल्याचे सांगण्यात! आणि हे बचावात्मक तोकडे प्रयत्न तर अधिकच करूण भासत आहेत!
५०%हून अधिक मते तिरंगी लढतीत मिळवणे, ९०% च्या आसपास जागा जिंकणे! वॉव! काय मॉस्टरस विजय आहे! आआपच्या नियोजनाला हॅट्स ऑफ!
३०-३२% मतांसह विजय मिळवल्यानंतरही जग जिंकल्याच्या थाटात काही इंच छाती वाढवणार्‍यांना, दिल्लीकरांनी काँग्रेसमुक्त विधानसभेत फार जागा ठेवलेली नैय्ये! :)
बेसिकली, मला फारच मजा येतेय!
मला प्रचंड मजा येतेय! आपचे
मला प्रचंड मजा येतेय!
आपचे सरकार कम्यूनिस्ट आहे असा एक विचार आहे. २०१४ नंतर डाव्या लोकांची तोंडे बंद झाली होती. आता भाजपचा अपमानास्पद पराभव झाल्याने कम्यूनिस्टांना गुदगुल्या होऊ लागल्या आहेत. पण भाऊ, केजरीवाल एक मूर्ख आहे, त्याच्यावर स्टेक लावू नकात. त्याच्यापेक्षा लालू बरा. त्यासोबतच देव करो, मी खोटा ठरो.
जे माजतात ते खाली पडतात.
जे माजतात ते खाली पडतात. अगोदर सूडोसेकुलर माजले होते ते मागच्या वर्षी पडले. मागच्या वर्षी जिंकल्याने बीजेपीवाले माजले होते ते यावेळेस पडणारच होते. टीम केजरीवालला हा लयच जब्राट चान्स आहे. अशी संधी पुन्हा पुन्हा येत नसते. त्यांनी भरीव काम करून दाखवावे आणि नाटकबाजी बंद करावी, जन्ता सुखाने त्यांना पुन्हा निवडून देईल.
केजरीवालने त्याचा मेनिफेस्टो
केजरीवालने त्याचा मेनिफेस्टो दिल्लीत माणसामाणसाला पकडून समजून सांगीतलेला. शिवाय त्या १५ लाख रुपयांचा प्रचंड खेद दिल्लीकरांना होता. लोकसभा निवडणूकीत १५ लाख रुपयांसाठी मोदीला मत दिलेले. अन्यथा सेक्यूलर भारतात त्याच्या सारख्या २००२ च्या दंगलीचा दाग असलेल्या माणसाला कोण मत देईल. नऊ महिने झाले आणि एक पैसा दिला नाही. १ लाख रुपयांचा तो ही विमा काय कामाचा जिवंत असताना? केजरीवालांची ७० वचने ते निश्चित पूर्ण करोत आणि आम्ही दिल्लीकर सुखाने राहोत. भाजपने दिल्लीकरांना ग्रँटेड पकडले.
१. १५ लाख रुपये थकबाकी.
२. १० लाख रुपयाचे ब्लेझर गरीब देशाच्या पंतप्रधानांनी घातले.
३. अहं ला ज्या देशात स्थान नाही तिथे चक्क स्वतःचे नाव त्या जॅकेटवर लिहिले.
४. पॅराशूट मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार आणला.
५. पक्षात बरीच दुफळी माजली.
६. आपण लाथ घालू तिथे पाणी काढतो असा अहंभाव दाखवला.
७. स्वतःचा मेनिफेस्टो बनवला नाही.
८. केजरीवालचे गोत्र काढले.
९. सारे मिनिस्टर रिंगणात उतरावले.
१०. मोदींना स्वतःला उतरावून त्यांची नि पक्षाची इज्जत घातली. (अगोदर होती असे मानू.)
११. केजरीवालच्या मफलरकडे लक्ष जास्त दिले.
१२. नुसता आपचा मेनिफेस्टो काय आहे इतकेच लोकांना सांगीतले असते खूप झाले असते. भाजप जिंकली असती. आजही १५ लाख खात्यात पाहिजेत असाच (असलाच) स्टॅंड लोकांनी घेतला तर केजरीवालला नऊ महिन्यानी घराबाहेर पडणे कठीण होणार आहे.
१३. लोकांना कॉंग्रेस जिंकणार नाही माहित झाले (थँक्स टू टिवी) म्हणून भाजपविरोधी मते फुटली नाहीत.
१४. इमामाने आप साठी फतवा काढला. मागच्या वेळेस काँगसाठी काढला होता.
१५. दिल्लीत काँग्रेसने सर्वात सभ्यपणे निवडणूक लढवली. त्यांना देखिल सभ्यता त्यागायचा संदेश गेला आहे.
...
पण केजरीवाल बराच कार्टून माणूस आहे. त्यामुळे बरेच दिवस टाईमपास गॅरँटीड आहे. मला व्यक्तिशः केजरीवालच्या जागी दुसरा नेता (जसे यादव, सिसोदिया) येऊन मग पाच वर्ष आपचे सरकार चालेले असे वाटते.
बेसिकली... अशा मुद्यांवर
बेसिकली...
अशा मुद्यांवर मागील वेळेसारखे मॅटर प्रेसिपिटेट न करता ६०% आश्वासनपूर्ती करावी (आणि ते कमी दर वगैरे ठेवूनही बजेट कोलमडत नाही हे सिद्ध करावे). मग पुढच्या निवडणुकीत "करून दाखवलं" म्हणून सामोरे जावे.
मागच्या वेळेसारखेच झाले तर लोक पुन्हा संधी देणार नाहीत बहुधा.
भाजपला प्रत्येक राज्यात एक-एक
भाजपला प्रत्येक राज्यात एक-एक मोदी शोधावा लागणार आहे.
आत्ता लोकसभा निवडणुक झाली तरी मोदी पुन्हा बहुमत घेउन येइल. लोकं हुशार झाली आहेत. दिल्लीत चांगला ऑप्शन मिळाला त्यामुळे केजरीवाल निवडुन आला.
ही प्रेसिडेंशियल पद्धतीच्या निवडणुकी कडे चाललेली वाटचाल मला आनंददायी वाटत आहे.
.
पण पण.... १५ लाख मिळतील असं आप ने आश्वासन दिलं आहे का?
भाजपने १५ लाख येऊ शकतील असं सांगितलं होतं पण ते १५ लाख आले नाहीत एवढं आप ने लोकांना दाखवलं. [पुढे जाऊन ते येणारच नैय्येत हे अमित शहांनी सांगितलं].
मी मुंबईत कोणाला (इन्क्लुडिंग रिक्षावाला, वॉचमन वगैरे) १५ लाख येणार आहेत असं समजून चाललेलं पाहिलं नाही. (आणि मुंबईत ४०% लोक झोपडीवासीय आणि दिल्लीत १५ च टक्के झोपडीवासीय आहेत).
अवांतर: काल परदेशी ब्यांक अकाउंट असलेल्यांची बरीच नावं जाहीर वगैरे झाली. त्यात जी नावं असणार म्हणून गेली ४०/३०/१५ वर्षे लोक डोळे लावून बसले आहेत ती नावं दिसलीच नाहीत. त्यांची* रेप्युटेशन पार धुळीला मिळाली. कोणत्या तोंडाने आता ते लोकांपुढे जाणार?
*म्हणजे अपेक्षित नावांची
.
पण पण.... १५ लाख मिळतील असं आप ने आश्वासन दिलं आहे का?
भाजपने १५ लाख येऊ शकतील असं सांगितलं होतं पण ते १५ लाख आले नाहीत एवढं आप ने लोकांना दाखवलं. [पुढे जाऊन ते येणारच नैय्येत हे अमित शहांनी सांगितलं].
मी मुंबईत कोणाला (इन्क्लुडिंग रिक्षावाला, वॉचमन वगैरे) १५ लाख येणार आहेत असं समजून चाललेलं पाहिलं नाही. (आणि मुंबईत ४०% लोक झोपडीवासीय आणि दिल्लीत १५ च टक्के झोपडीवासीय आहेत).
अवांतर: काल परदेशी ब्यांक अकाउंट असलेल्यांची बरीच नावं जाहीर वगैरे झाली. त्यात जी नावं असणार म्हणून गेली ४०/३०/१५ वर्षे लोक डोळे लावून बसले आहेत ती नावं दिसलीच नाहीत. त्यांची रेप्युटेशन पार धुळीला मिळाली. कोणत्या तोंडाने आता ते लोकांपुढे जाणार?
मोदी-शहा जोडगोळीची नेहमीची यशस्वी ट्रिक यूपीत लोकसभेत चालली तशी दिल्लीत विधानसभेत चालली नाही.
+१
थत्तेचाचांशी सहमत आहे. १५ लाख, १० लाखाचा सूट याचा फार संबंध वाटत नाही.
आयात उमेदवार, वैयक्तिक गरळछाप प्रचार आणि 'आप'मधला अजूनही शिल्लक असलेला इनोसन्स* या गोष्टींचा या गोष्टी कारणीभूत आहेत या विजयाला.
*- इनोसन्स म्हणजे काँग्रेस, भाजपा, इतर या जशा निर्ढावलेल्या निब्बर पार्ट्या आहेत आपची अजून तशी प्रतिमा नाही.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आणि
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आणि या दिल्ली निवडणुकीत जनतेने एक गोष्ट ठरवलेली दिसते. पूर्ण बहुमत द्यायचं. काम न केल्याबद्दल सबबी सांगायला चान्स द्यायचा नाही.
आआप आणि आजवरच्या सर्व विरोधकांसाठी...
आजवर जे जे विरोधी पक्ष होते त्यांचे एक आर्ग्युमेंट नेहमी असे. सरकारला सर्व काही करणं शक्य आहे. पण भ्रष्टाचारामुळे हे घडत नाही. पैसा मधल्यामध्ये झिरपतो वगैरे. आआप सरकारला हे सिद्ध करण्याची नामी संधी आहे [मागील वेळीही होती]. भ्रष्टाचार कमी झाल्यावर जनतेला सोयी उत्तम रीतीने पुरवता येतात हे सिद्ध करून दाखवता येईल. ते अण्णा हजारे यांनी (आणि राळेगण/हिवरे बाजार वासियांनी) आधी सिद्ध केलेच आहे असे वाटते. तेच राज्य पातळीवर करून दाखवता येईल.
+१
सहमत आहे. लोकसभेत नी दिल्लीकरांनी तसे ठरवलेले दिसते (महाराष्ट्र नी काश्मिरातील करंटे कुठचे! ;) )
मात्र इथे माझे जुने मत अजूनही तसेच आहे. फार स्थिर सरकार साधारणतः घातक असते.
आआपचे पाशवी बहुमत हे या नियमाला अपवाद असावे अशी इच्छा असली तरी आशा नाही
बाकी, एक फायदा नक्की आहे की मोदींच्या विरोधात बोलणारा तो मूर्ख/स्युडो/राष्ट्रद्रोही/करंटा/काँग्रेसी अशा घाऊक वटवटीला जरा चाप बसेल.
जन्ता!
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आणि या दिल्ली निवडणुकीत जनतेने एक गोष्ट ठरवलेली दिसते. पूर्ण बहुमत द्यायचं. काम न केल्याबद्दल सबबी सांगायला चान्स द्यायचा नाही.
जन्ता असं काही ठरवत नसते हो. आख्ख्या देशातल्या जन्तेचं सोडा, इथे ऐसीअक्षरेवर अरूणजोशींच्या श्रेण्यांबाबत एकमत होत नाहीए अजून!
व्हेरी स्कॅरी
http://www.newindianexpress.com/nation/Massive-Majority-is-Very-Scary-S…
NEW DELHI: AAP convener and Delhi CM designate Arvind Kejriwal called the massive majority it is getting as "very scary" as it comes with "huge responsibility" to meet the expectations of people who voted for him.
http://timesofindia.indiatime
http://timesofindia.indiatimes.com/elections/delhi-elections-2015/top-s…
भाजपाचा वोट शेअर तेवढाच आहे. कॉंग्रेस, बसपा यांची साधारण १५ पर्सेंट पॉइंट मतं आप ला गेली आहेत.
देशाचे सरकार शांततामय
देशाचे सरकार शांततामय पद्धतीने बदलणार्‍या सार्‍या जनतेचे अभिनंदन!
भाजपा, भाजपाचे मतदार आणि एन्डीएच्या मतदारांचे अधिक मोठे अभिनंदन.
बहुतांश एग्झिट पोल्सने कल योग्य दिला मात्र जागांचा अंदाज चुकलेला दिसतोय.
माझा अंदाज एकुणात साफ चुकला आहे (राज्यनिहाय आकडे बघायचे आहेत. तुर्तास आसाम सर्वात मोठा धक्का आहे.)