ही बातमी समजली का? - २४
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.
तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचं वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा
========
मुझफ्फरनगरमधल्या दंगलींदरम्यान हिंसेला चिथावणी दिल्याचा आरोप ज्यावर आहे अशा संजीव बलियानचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याबद्दल मुझफ्फरनगरमध्ये नाराजी.
नुसत्याच हाती आलेल्या
नुसत्याच हाती आलेल्या बातमीनुसार तसेही आम्ही संशयी म्हणून प्रसिद्ध पावत आहोत, तरी एकुणच मंत्रीमंडळाचे अधिक खोलवर निरिक्षण केल्यावर अशा बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत हे दुर्दैवी आहे (आणि संशयास्पद सुद्धा ;) ).
आधी जनतेने नाकारलेल्या व्यक्तीला तीन मोठी मंत्रालये देणे, एका अपरिचित / अल्पपरिचित व्यक्तीला ऑईल मिनिस्ट्री देणे आता हे! :(
चलो अच्छा है. संघाला पब्लिक
चलो अच्छा है. संघाला पब्लिक डिबेट चे वावडे आहे असे सुधिंद्र कुलकर्णी व कुमार केतकर म्हणाले होते. किमान चर्चा करायची तयारी तरी दाखवली. आता बहुपतित्व व बहुपत्नित्वास ही ऐरणीवर घ्या म्हणावं. Monogamy is legalized and forced monopoly and hence frequently leads to exploitation. Abolish monogamy.
सावरकर
http://zeenews.india.com/news/nation/narendra-modi-pays-tribute-to-veer…
पंतप्रधानांची सावरकरांना श्रद्धांजली (कि आदरांजली?).
लहानपणीपासून शाळेतल्या धड्यांत, शिक्षकांमधे, इ इ सावरकरांबद्दल प्रखर राष्ट्रप्रेमी, त्यागी नि आधुनिक विचारांचा असे ऐकून होतो. मोठा होत असताना त्यांच्या विरुद्धची गरळ इतकी जास्त ऐकायला यायला लागली कि विरोध राजकीय आहे का कसा हा प्रश्न पडला. 'पहिला अतिरेकी', 'अंदमानच्या विमानतळाला त्यांचे नाव देऊ नये' इ इ मुक्ताफळे ऐकल्यावर वाईट वाटायला लागले. वसंत साठ्यांनी खास याच मुद्द्यावर काँग्रेस सोडली.
ताळतंत्र ठेऊन त्यांच्यावर टिका करणारांचा आदर आहेच, पण आज ही बातमी वाचून सुख वाटले.
सरकार
भारत सरकार नामक प्रकरण बावचळेल व्यक्तिमत्वाचे आहे काय ?
सरकारचा माजी मणीशंकर अय्यर नामक मंत्री सावरकर टेररिस्ट आहे असे सतत म्हणत आलेला आहे.
म्हणजे आता सरकारची भूमिका बदलली असे म्हणायचे आहे का ?
सावरकरांचे नाव घेण्यात आता लाजायची, घाबरायची गरज नाही का ?
किम्वा त्यांचे नाव घेतले म्हणून कुनी अंगावर धावून आले; कुत्सित टोमणे मारले ,
अकलेवर शंका घेतली असे होणार नाही का ?
बादवे, सावरकर जयंती व नेहरु पुण्यतिथी हे लागोपाठच्या दिवसांवर येतात.
सावरकर जयंतीनिमित्त नेहरुंना विनम्र अभिवादन.
नेहरु पुण्यतिथीनिमित्त सावरकरांना विनम्र प्रणाम.
नाही
सरकारचा माजी मणीशंकर अय्यर नामक मंत्री सावरकर टेररिस्ट आहे असे सतत म्हणत आलेला आहे.
म्हणजे आता सरकारची भूमिका बदलली असे म्हणायचे आहे का ?
सरकार/काँग्रेसने मणीशंकर अय्यरचे विधान व्यक्तिगत आहे असे जाहिर केले होते, रादर मनमोहन सिंगांनी सावरकरांना देशभक्त वगैरे म्हंटले होते.
शंका
मुद्दा मान्य.
पण एक शंका :-
सरकारची भूमिका व मंत्र्याची भूमिका ह्यात इतका टोकाच विरोध असणं हितावह आहे का ?
ह्यावरून आठवलं :-
मागे शहाबानो केसमध्ये राजीव गांधी सरकारची भूमिका पटली नाही; कोर्टाचीच भूमिका बरोबर वाटली म्हणून
आरिफ मोहम्मद खान ह्या राजीव गांधी ह्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यानं राजीनामा देत क्याबिनेट सोडलं होतं.
(त्यामुळं त्याकेसबद्दल बोलताना राजीव गांधींना शिव्या देणारं पब्लिक आरिफ मोहम्मद
खान ह्यांचं मात्र कौतुक करताना पाहिलय)
कल्पना नाही.सावरकरांनी
कल्पना नाही.
सावरकरांनी स्वहस्ते भिंतीवर कोरलेले ते काव्य अर्थातच महत्त्वाचा ऐतिहासिक ठेवा होते. कोणत्याही कारणाने हा असा भिंतीला व्हाईटवॉश देणे निंदनीय आहे आणि दु:खदायक सुद्धा! :(
मात्र तत्कालीन विरोधीपक्ष (भाजप)सुद्धा सावरकरांचे विमानतळाला नाव नी नव्या मनोर्याखाली त्यांच्या नावाची पाटी काढणं असल्या फुटकळ मुद्द्यांवर राजकारण करण्यात व्यस्त होते :(
शरीफ भेट
शरीफ भारत भेटीला यशस्वी म्हणत असले तरी पाकिस्तानी विरोधकांना, मिडीयाला ते पटत नाहीये
तर 'डॉन'चा अग्रलेख मोदींच्या वागण्याला धूर्त म्हणतोय.
सावरकरांच्या जयंतीनिमित्त हे
सावरकरांच्या जयंतीनिमित्त हे त्यांचं लेखन वाचनात आलं.
खरा सनातन धर्म कोणता?
आज चालू असलेल्या सामाजिक आणि धार्मिक चळवळीच्या दंगलीत सुधारक म्हणजे जो सनातन धर्माचा उच्छेद करू पाहतो तो, अशी "सनातनी' म्हणाविणार्या पक्षाच्या परिभाषेत सुधारक या शब्दाची परिभाषा ठरून गेली आहेसे दिसते. लोकांसही लहापणापासून सनातन म्हणजे जीविरुद्ध ब्रही न काढता ती शिरसादंद्य मानणे हे धार्मिक कर्तव्य आहे अशी आज्ञा वा रुढि होय असे समजण्याची सवय लागून गेलेली असल्यामुळे एखादी रुढि व्यवहारात अगदी ढळढळीतपणे हानिकारक होत आहे हे कळत असताही ती सनातन आहे इतके म्हणताच ती मोडण्याचे त्यांच्या जिवावर येते आणि ती मोडू पाहणारा सुधारक काहीतरी अपवित्र, धर्माविरुद्ध अकर्म करू निघाला आहे. असा त्यांचा एक पूर्वग्रह सहजच होऊन बसे.
या परिच्छेदात 'सुधारक' शब्दाऐवजी 'विचारवंत' आणि 'सनातन' ऐवजी 'हिंदू' हा शब्द घातला तर आजही तेच विचार लागू आहेत. सुदैवाने मधल्या काळात अनेक मोडण्यासारखे नियम मोडून झाले आहेत. काय आक्षेपार्ह नाही किंवा स्वीकार्य आहे याच्या मर्यादा विस्तारल्या आहेत. पण कुंपण अजून थोडं मोठं करण्याचा प्रयत्न करणारांबद्दलची मनोभूमिका हीच आहे. 'प्रत्येक हिंदूद्वेष्टा हा विचारवंत नसतो, मात्र प्रत्येक विचारवंत हा हिंदूद्वेष्टा असतो' हे एका संस्थळावर वाचलेलं वाक्य आठवलं.
नाही. हे त्याहीआधीपासून
नाही. हे त्याहीआधीपासून पाहिलेलं आहे. मी उद्धृत केलेलं वाक्य त्या सदस्याच्या सहीत दोनतीन वर्षांपूर्वी होतं. 'स्यूडोसेक्युलर' 'विचारजंती' वगैरे विशेषणं संस्थळांवर फेकलेली जाताना दिसतात - त्यात १६ मेपासून बदल जाणवण्याइतका काळच गेलेला नाही, त्यामुळे त्या तारखेविषयी काहीच बोलता येत नाही.
सनातनी, सुधारक नि अतिरेकी
अहो, दाभोळकर मेले तेव्हा अध्यादेश काढून कायदा केला गेला. हे कशाचे द्योतक आहे? अंधश्रद्धा काय अध्यादेश काढून घालवतात कि काय ? पुरोगाम्यांची टेरर नव्हती तर कोणता प्रकार होता तो ज्याने सरकारची भितीने मुरकंडी झाली?
मोदींनी निवडणूक लढवल्यानंतर पूजेत सहभागी होऊ नये असे आग्रही प्रतिपादन करणे, इस्रोचे कोणी अधिकारी यांनी मोहिमेच्या यशासाठी बालाजीला जाऊ नये इ इ म्हणून जी झोड उठवली होती, इ इ ही काय अतिरेकी कृत्ये नाहीत का? वै़ज्ञानिकांनी धर्मपालन करू नये असा आग्रह काय सांगतो? लोकांची राम नावाच्या संकल्पनेत आस्था हे सद्य वास्तव असताना राम हे ऐतिहासिक सत्य नव्हते म्हणून केंद्र सरकारने शपथपत्र देणे हे काय आहे? मुस्लिम सैनिकांनी अल्ला हो अकबर चा नारा लावून भारतासाठी कारगील जिंकले (त्यांनी संख्या चूक सांगीतली, अजो स्टाईलने सांगीतली म्हणा, पण) असे आजम खान म्हणाले तेव्हा त्यांना राष्ट्रद्रोहीच ठरवणे हे काय आहे?
त्याउलट ज्यांना तुम्ही हिंदू म्हणत आहात त्यांनी राममंदिर मुद्दा बाजूला ठेवला, विकास पहिले करू म्हणाले. टॉयलेट अगोदर बांधू म्हणाले. ३७० व ३७७ वर "चर्चा करू" ही भूमिका दिसत नाही का?
कसं आहे, बेअक्कल, कडवट लोक दोन्हीकडे असतात. ते विसंवाद निर्माण करतात. दोन्हीकडचे संतुलित लोक काय म्हणतात ते पाहणं उचित नव्हे का?
अतिरेकी या शब्दाचे काही
अतिरेकी या शब्दाचे काही अर्थः
१) एखाद्या गोष्टीचा सर्वसामान्य प्रमाणापेक्षा जास्त / टोकाचा / अतिरिक्त वापर करणारा. या अर्थाने एखाद्या माणसाला अतिरेकी म्हटल्यास तो माणूस दहशतवादी आहे, असा अर्थ होत नाही. उदा: "मेघना अगदी अतिरेकी स्त्रीवादी आहे."
२) दहशतवादी. दहशत या अर्थानं अतिरेक मराठीत वापरला जात नाही. पण दहशतवादी या अर्थानं अतिरेकी मात्र वापरला जातो. उदा: "कसाबसारख्या अतिरेक्यांना चक्क बिर्याणी खाऊ घालतात म्हणजे काय?"
पहिल्या अर्थानं अतिरेकी असणे हा गुन्हा नाही.
दुसर्या अर्थानं अतिरेकी असणे हा गुन्हा आहे.
या दोन्ही अर्थांत फरक केला जाणं इष्ट आहे की नाही?
तसे नाही.
पण दहशतवादी या अर्थानं अतिरेकी मात्र वापरला जातो.
तसे नाही. मात्र, दहशतवादी हा सहसा अतिरेकीसुद्धा असल्याने त्याला कधी या नावाने हाक मारतात, तर कधी त्या. तो बिचारा दोन्हीं हाकांना ओ देतो. प्युअर अतिरेकी असतात, ते फक्त 'अतिरेकी' या हाकेला ओ देतात.
या निमित्ताने, 'प्रत्येक दहशतवादी हा अतिरेकी असतोच, पण प्रत्येक अतिरेकी हा दहशतवादी असतोच, असे नाही' असे सन्मानपूर्वक१ प्रतिपादू इच्छितो.
(उदा., 'मेघना ही अतिरेकी आहे, परंतु दहशतवादी नाही. (तिला कोणीसुद्धा घाबरत नाही.)'.)
=========================================================================================================
१ या ठिकाणी खरे तर या शब्दाला काहीही अर्थ नाही. केवळ या ठिकाणी तो छान, उठून वगैरे दिसतो, या कारणास्तव येथे तो घातला आहे. धन्यवाद.
पुरोगाम्यांची टेरर नव्हती तर
पुरोगाम्यांची टेरर नव्हती तर कोणता प्रकार होता तो ज्याने सरकारची भितीने मुरकंडी झाली?
हे वाचून माझी हसून मुरकुंडी वळली. अहो, तुमचे शब्दप्रयोग वाचले तर दाभोळकर नावाच्या पापभीरू अंधश्रद्ध माणसाला त्याच्या विचारांबद्दल कोणा लष्कर-ए-डार्विन गटाच्या विचारवंत प्राध्यापकांनी निर्घृणपणे मारलं आणि मग सरकारने त्यांच्या चष्म्यांमागच्या वटारलेल्या डोळ्यांना घाबरून 'आता तरी या हत्या थांबवा...' म्हणून कळवळत अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा पास केला, असं वाटेल.
आग्रही प्रतिपादन करणे, टीकेची झोड उठवणे ही कामं बिचारपंत करतात. परंपरावादी लोक खाप पंचायतींतून प्रेमात पडलेल्यांना मारून टाकतात, मुतालिकसेनेतले लोक पबमध्ये गेलेल्या तरुणींना मारहाण करतात, भांडारकर इन्स्टिट्यूटची तोडफोड करतात, लेखकांना ठार मारण्याचे फतवे काढतात, महात्मा फुले आणि त्यांच्या पत्नीच्या अंगावर थुंकतात. टीका आणि कृती यांच्यातला फरक कृपया लक्षात घ्या.
हे सगळे खरे आहे. मान्य. पण
हे सगळे खरे आहे. मान्य. पण तरीही प्रतिगामी लोकांचा स्केल (नंबर, टाईम) ऑफ ऑपरेशन लहानच असतो दहशतवादाबद्दल. उदा - लेनिन, स्टॅलिन, माओ, नक्षल, सिरिया यांचा धुडगूस नि धर्मवेड्यांचा, जसे हिटलर, मुसोलिनी, काश्मिरी, तालिबानी, खलिस्तानी, समझौता, इ इ यांत तत्त्वतः फरक नसतो. फक्त परिस्थितींमुळे हे आकडे पुढे मागे आहेत. दोन्ही बाजूंनी फुल फ्री हँड असता तर आकडे कूठेही गेले असते.
भारतापुरतं बोलायचं झालं तर नक्षली हिंसाचाराचं प्रमाण धार्मिक (वा कोठल्याही) हिंसाचाराच्या शेकडो पट आजच आहे. आणि या नक्षल्यांना लै शहाण्याशहाण्यांचा नैतिक, तात्त्विक, कृतिक, आर्थिक, मानसिक, वैचारिक, इ इ पाठिंबा आहे.
मी पून्हा म्हणतो, ते समीकरण दोन्ही बाजूंनी बसतं.
माझा मूळ उद्देश केवळ वैचारिक गोष्टींबाबत बोलणे हा होता (ती सही वैगेरे) पण प्रकटनाचं कोणतंही स्वरुप असो, अतिरेकी ते अतिरेकी, फरक नाही.
एखादी रुढि व्यवहारात अगदी
एखादी रुढि व्यवहारात अगदी ढळढळीतपणे हानिकारक होत आहे हे कळत असताही
हे वाक्य महत्वाच वाटल.
दोन उदाहरणं देतो. जी ऐसीवरच चर्चिलेली आहेत.
१. इस्रोच्या अध्यक्षांनी यानाच्या उड्डाणाआगोदर मंदिरात जाणे.
२. नव्या पंतप्रधानांनी निवडणूकीच्या निकालानंतर गंगेची पूजा करणे.
या दोन उदाहरणांमध्ये ढळढळीतपणे हानिकारक आहे का? मला नाही वाटत.
मोदी सरकारने आपले निर्णय
मोदी सरकारने आपले निर्णय घेताना ऑर्डिनन्सचा वापर सुरू केला आहे.
१३६ गावे सीमांध्रात समाविष्ट करण्याचा अध्यादेश काल मोदी सरकारने प्रसृत व मंजूर केला
जुनमध्ये संसद सत्र बोलावले असताना असे अध्यादेश मंजूर करणे मोदींच्या कार्यशैलीशी परिचित असणार्यांना नवे नसले तरी घातक आहे. गुजरात सरकार चालवतानाही लेजिस्लेटिव्ह बिसनेस असाच एककल्ली - एकानुवर्त होता. केवळ मंत्रीमंडळाच्या मंजूरीने असे कायद्यात/घटनेत लगोलग बदल - तेही संसद सत्र जूनमध्ये बोलावले असताना - पोषक नव्हेत!
इतकेच नाही तर TRAI चे माजी अधिकारी कोणतीही गव्हर्नमेंट पोस्ट धारण करू शकत नाहीत असा कायदाही एका अध्यादेशाने बदलून एन मिस्रा यांना पंतप्रधानांचा सेक्रेटरी बनवण्यात आले.
शिवाय अॅड. रोहतागी हे २G आरोपीचे वकिलपत्र घेतलेले वकील भारताचे नवे अटॉर्नी जनरल असणार आहेत.
असे वाचले की एकुणच "एकानुवर्ती" राज्याकडे भारताची वाटचाल होईल असा व्यक्त केलेला धोका/भिती अधिक जवळ आल्यासारखी वाटते :(
निर्णयविशेषाचा विरोध करावा,
निर्णयविशेषाचा विरोध करावा, पद्धतीचा नव्हे. मोदींने अजून ५००० चांगले अध्यादेश काढले तर माझा त्यांना पाठिंबा आहे (त्याकरिताच अध्यादेश नावाचा प्रकार घटनेत आहे. उगाच कावकाव नको.) पण उद्या त्यांनी कोणी कोणता हलकट कायदा ४/५ मतांनी संसदेत पास करून घेतला तर मी कडाडून विरोध करेन.
अध्यादेशांचे चूक वापर होत आहेत नि ती पद्धतच हटवावी असे म्हणायचे असेल तर पाठिंबा आहे. पण मोदींना जे "कडक" प्रतिमेचे सेक्रेटरी हवे आहेत त्यापासून त्यांनी ट्रायच्या नियमांमुळे (ज्यांचा संसदेशी संबंध नाही) त्यापासून वंचित का राहावे?
CAG
It seems that you and those who found your comment most apposite think that CAG appraises performance of the government on some basis. I mean if there is India-Pakistan war and India wins, CAG gives the Indian government 100% and if India loses, CAG reprimands the government.
WOW!!!
त्याकरिताच अध्यादेश नावाचा
त्याकरिताच अध्यादेश नावाचा प्रकार घटनेत आहे. उगाच कावकाव नको
त्याकरिता अध्यादेश नावाचा प्रकार घटनेत नाही.
जर संसदेचे सत्र नसताना काही कायद्यात बदल करणे अत्यावश्यक असेल, अशा 'रेअर' प्रसंगी अध्यादेशाचा मार्ग अनुसरणे उचित असते. इथे अजून एकही अधिवेशन झाले नाही, आणि जूनमध्येच अधिवेशन बोलावले असताना हे अध्यादेश काढण्याइतकी अर्जन्सी काय होती? एखादा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मामला आहे, घटनात्मक पेच आहे, तर अधिवेशनापर्यंत न थांबण्याची भुमिका समजु शकतोच. तेलंगाणाचा अध्यादेश काढला नसता तर २ जूनला राज्यनिर्मितीवेळी ही गावे तेलंगाणात गेली असती जिथे भाजपा सत्तेत भागीदार नाहीये आणि तिथे भाजपाचा फारसा प्रेझेन्सही नाहिये. उलट मित्रपट टिडीपीचे राज्य असलेल्या सीमाध्रात ही राज्ये विरोधी मते ऐकून न घेता घाईघाईने घालण्याची ही कृती वाटते आहे.
बाकी विरोधकांची ती कावकाव हे तर्कशास्त्र मोदीराज्यात अजब नसलं तरी खेदकारक जरूर आहे!
जर संसदेचे सत्र नसताना काही
जर संसदेचे सत्र नसताना काही कायद्यात बदल करणे अत्यावश्यक असेल, अशा 'रेअर' प्रसंगी अध्यादेशाचा मार्ग अनुसरणे उचित असते.
आता मी घटनातज्ञ नाही, पण असे घटनेतच प्रावधान आहे.
मग
त्याकरिता अध्यादेश नावाचा प्रकार घटनेत नाही.
असे का म्हणत आहात? रेर कि नाही हे मोदी ठरवणार कि आपण?
आणि ते आंध्रचं शुद्ध राजकारण आहे हे तुम्हाला माहित असेल तर हा राजकीय आरोप मान्य आहे. पण ते हुकुमशाहीकडे (तुमचे जे काही योग्य शब्द आहेत ते) वाटचाल हे जरा अति नाही का?
अहो, अध्यादेशाचे प्रावधान
अहो, अध्यादेशाचे प्रावधान घटनेत आहे अशी माझी माहिती आहे. त्यांची उलटी आहे. उलट अध्यादेश राज्ये नि केंद्रशासित प्रदेशही काढू शकतात असा कायसा घटनाबदल वाचल्याचे आठवते.
पण नक्की काय प्रकार आहे याच्यावरचे ऋषिकेशचे ज्ञान प्रमाण मानायला मी तयार आहे. तुम्ही हंब्या हंब्या करू नका.
Well, your information is
Well, your information is correct. The argument that reduction in cooling period for retired chairmen may compromise some intensions when the law was made holds water.
My common sense says that looking at past of both Modi and Mishra, this was just tweaking with system to get the right man in the right place in time. I don't see any abuse of power.
हा मॅन राईट आहे नाही यावर
हा मॅन राईट आहे नाही यावर माझे काही मतच नाही. त्याची नियुक्ती तिथे होण्यावरही आक्षेप नाही. पण त्यासाठी २-३ आठवडे (नुकतेच समजल्यानुसार Parliament session to be held from June 4 to June 12. तेव्हा..) ४-८ दिवस न थांबता येण्यासारखे काय कारण होते? हे माझ्या अल्पबुद्धीला समजत नाही. (नी हा काळ मोदी सरकारनेच ठरवला आहे, पुढिल विशेष अधिवेशन कधी बोलवायचे याची तारीख त्यांनीच ठरवली आहे. जर इतकी घाई होती तर अधिवेशन त्वरीत बोलवायचे होते)
या अधिवेशनाचे वेळापत्रक पहिले
या अधिवेशनाचे वेळापत्रक पहिले तर कळून येईल कोणतेही legislative affairs या अधिवेशनात होणार नाहीत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जुलै मध्ये बोलावले जाऊ शकते जेव्हा हे वटहुकुम सरकारला मंजूर करावे लागतील.
http://ibnlive.in.com/news/telangana-bandh-today-over-clearance-of-polavaram-project-ordinance/475108-62-127.html
Earlier on Wednesday, the Polavaram Irrigation Project Sadhana Samithi's convener Kolanukonda Shivaji had said that the new Parliamentary Affairs Minister M Venkaiah Naidu should use his good offices to bring an ordinance on the Polavaram project before June 2, as discussed in the last session of Parliament when the Andhra Pradesh Re-organisation Bill, 2014, was passed.
Shivaji said that since the bifurcation of Andhra Pradesh would be completed by June 2, unless the Polavaram ordinance is brought before that date, the matter may have to be discussed again in Parliament.
Although the previous UPA government had declared Polavaram to be a 'national project, it was unable to bring the ordinance on the same as the model code of conduct had come into effect immediately after the last session of Parliament.
Shivaji said that a convention would be held here on Thursday to discuss the issue and the future course of action with all political parties.
हे त्यामागचे कारण असू शकते. बाकी वटहुकुम जास्ती नसावेत या म्हणण्याशी सहमत आहे.
पुढचे अधिवेशन लवकर बोलावणे सरकारच्या हातात आहे आणि नाही सुद्धा. कारण अर्थसंकल्प तयार करणे. GST बद्दल सगळ्या राज्याशी बोलायचा सरकारने घाट घातला आहे. या आणि अश्या कितीतरी गोष्टी सरकारला १०-१२ दिवसात करता येतिल असे वाटत नाही.
अमेरिकी कॉर्पोरेट जग आणि मोदी
अमेरिकी कॉर्पोरेट जग आणि मोदी यांच्यातले संबंध मांडणारा एक लेख : REVEALED: The head of Omidyar Network in India had a secret second job… Helping elect Narendra Modi.
त्यापेक्षा मी त्या लेखकाला
त्यापेक्षा मी त्या लेखकाला अजून एक मुद्दा देतो. निर्मला सीतारमन चक्क पी डब्ल्यू सी लंडन मधे कॉर्पोरेट अॅडव्हायजरी मधे होती. ते सोडून ती बीजेपीत आली. (जयंतप्रमाणे तिचे पापा बीजेपीतही नव्हते तरीही!) आता पी डब्ल्यू सी लंडन मंजे बोलायचेच संपले!!!
माझ्यामते शंकाविश्व निर्मिणे लोकांचा आवडता प्रकार आहे. शंकाच घ्यायची प्रवृत्ती असेल तर सरकार कडून काही चांगलं व्हायची अपेक्षा सोडून द्या. बेसिकली माणूस हलकट आहे नि त्याची प्रत्येक कृती दुरुद्देश प्रेरित आहे असे वाटले तर इलाज नाही. अख्ख्या २८२ लोकांची स्टोरी बनवता येईल. असेल त्या जयंतचं मत प्रो इकॉमर्स. मग? तो काय एकट्याने कायदा बनवणार? आणि मोदी विकायलाच उभा आहे तर इबेच सर्वात मोठा ग्राहक आहे का? ते ही कोणती ही कंपनी स्पेसिफिक प्रोविजन नसताना. बरं काय, आज इबे भारतात नाही का? अरे, मूर्खपणाची काही हद्द? आणि असे किती मूर्खपणे दाखवून द्यावेत?
उलट अधिक प्रश्न मांडून मुद्दा
उलट अधिक प्रश्न मांडून मुद्दा डायव्हर्ट केला आहे.
ऋषिदा, तुम्ही मोदींवरच नाही तर माझ्यावरही शंका घेता राव. अहो, जयंतसाहेब व्हेस्टेड इंटेरेस्ट घेऊन तिथे गेले आहेत असा लेखात आरोप आहे. माझं म्हणणं आहे कि प्रत्येक जण प्रत्येक जागी अशी दुष्ट इंटरेस्ट घेऊन गेला आहे असं ठोकून देणं अवघड नाही. इबेला अजून काही मिळालेलं नाही - सिद्धता. जेव्हा फक्त इबेला इ-कॉमर्सचे हक्क मिळतील तेव्हा बोलू.
हे खरे असो वा नसो .... मला हे
हे खरे असो वा नसो .... मला हे मस्त वाटतेय.
युनियन्स व शेतकर्यांनी पाठिंबा देऊन ... प्रचार करून सरकार निवडून आणले की तो मात्र "कावा" होत नाही. ते क्रोनी युनियनिझम किंवा क्रोनी अॅग्रिकल्चरिझम होत नाही. पण कॉर्पोरेट्स नी पाठिंबा दिला रे दिला की लगेच तो कावा, नेक्सस, क्रोनी कॅपिटलिझम, शोषण, बडी धेंडे, धनदांडगे हे शब्द सुचतात.
---
त्यात अरुंधती बाईंचा डायलॉग -
“As public money gets pulled out of health care and education and all of this, NGOs funded by these major financial corporations and other kinds of financial instruments move in, doing the work that missionaries used to do during colonialism—giving the impression of being charitable organizations, but actually preparing the world for the free markets of corporate capital.”
हे खरे असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. खोटे असेल तरी अनिष्ट नाही.
हा जो "पब्लिक मनी" आहे त्यातला कितीसा त्या फडतूस गरीबांनी दिलेला आहे ? ज्यांच्या हेल्थ व एज्युकेशन वर तो खर्च केला जावा ?
---
Meanwhile neoliberals are getting their IMF-backed “structural reforms” in Ukraine, and global big business is salivating over the profit potential in Modi-ruled India.
हे मस्तच आहे. स्वागतार्ह.
रु. ३०,००० कोटींची तरतूद केलेली होती ... प्रतिवर्षी.. अन्न सुरक्षा विधेयकात. तरीही "मतलबी" मेजॉरीटी गरीबांनी काँग्रेसला झिडकारले.
----
In the days since India’s election, Sinha told CNBC that India needs “radical reforms” in line with classic neoliberal, pro-business prescriptions, including cutting government subsidies and “restructuring” India’s social welfare programs; “labor reforms”; and “land acquisition” laws.
नौशाद, मदनमोहन, अण्णासाहेब चितळकर, सज्जाद, एसडी बर्मन यांच्या संगीतापेक्षा हे वाक्य मला जास्त संगीतमय वाटते.
हे सगळे खरंच व्हावे.
मी पूर्वी "प्रो मार्केट" होतो. आज फक्त "प्रो बिझनेस" बनलेलो आहे. कारण "प्रो मार्केट" हार्डली मीन्स एनिथींग.
कुतुहल
>> युनियन्स व शेतकर्यांनी पाठिंबा देऊन ... प्रचार करून सरकार निवडून आणले की तो मात्र "कावा" होत नाही.
- शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेलं शेवटचं सरकार कोणतं?
- शेतकरी पाठिंबा देतात म्हणजे काय करतात? मत देतात की आणखी काही - पक्षाला भरमसाठ देणग्या किंवा अंडर द टेबल वगैरे?
- त्यांची आर्थिक पत, क्रयशक्ती आणि बळ वगैरे किती असेल?
शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यावर
शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेलं शेवटचं सरकार कोणतं?
२००९ चं युपीए सरकार हे २००९ मधे कर्जमाफी दिलेली असल्याने निवडून आले - असा माझा समज आहे. (निवडून येण्यामागे हे एकमेव कारण आहे असे नाही.) ६०,००० कोटी रुपये वर्थलेस शेतकर्यांच्या डोंबलावर ओतले ( जोडीला केनेशियन स्टिम्युलस आहे अशी पाठीवर थाप पण मिळाली). शेतकर्यांनी भरून मते दिली .... निदान महाराष्ट्रात तरी. पवार सायबांनी व त्यांच्या खासदारांनी हे खाजगीत व नंतर पब्लिकली मान्य केलेले आहे ... अनेकदा. (आता तुम्ही म्हणाल की थेट डेटा द्या. तर तो माझ्याकडे नक्कीच नाही.). अर्थात राष्ट्रवादीचे अनेक (९ ???) खासदार निवडून येणे म्हंजे युपीए निवडून येणे - असे मी म्हणत नाहिये.
शिवसेनेने सुद्धा रावतेंच्या नेतृत्वाखाली "देता की जाता" हे आंदोलन केलेले होते. पण त्याचा परिणाम म्हणून शिवसेनेस खरोखर मते मिळाली की नाही हे माहीती नाही.
कमी दरात (४%) कर्ज ही उपलब्ध करून दिलेले होते व आजही आहे. (हे कर्ज मध्यमवर्गाने केलेल्या सेव्हिंग्स मधून दिले जाते. व मध्यमवर्गाला कमी व्याजदर मिळतो.) व फार्म इन्कम वर टॅक्स आजही नाही. अनेक सहकारी संस्थांना राज्यसरकारने वारंवार मदत केलेली आहे (बेलाऊट).
बाकी प्रश्न तुमचा एकदम थेट व भेदक आहे. व माझे उत्तर कमकुवत आहे पण त्याचे कारण डेटा मिळणे कठिण आहे असे मला क्लेम करायला आवडेल(सोयिस्कररित्या).
व जर डेटा मिळणे कठिण आहे - तर त्या डेटा वर आधारित निष्कर्ष सुद्धा कमकुवतच असणार - हे ही मान्य.
पण खरा डेटा तेव्हाच मिळेल जेव्हा एखादी पार्टी ह्या सगळ्या सबसिड्या बंद करेल व फार्म इन्कम वर टॅक्स लावेल - व नंतर निवडणूक लढेल. तेव्हा खरे कळेल की आजपर्यंतची किती सरकारे ही शेतकर्यांच्या पाठिंब्यावर निवडून आली ते. नाही का ? (व असे अॅक्च्युअली घडणे अवघड आहे.)
---------
शेतकरी पाठिंबा देतात म्हणजे काय करतात? मत देतात की आणखी काही - पक्षाला भरमसाठ देणग्या किंवा अंडर द टेबल वगैरे?
मते देतात असा माझा समज आहे. पैसे देत नाहीत कारण पैसे नाहीत म्हणून (कदाचित). (वरील उत्तर जास्त लक्ष देण्यायोग्य आहे.)
----
त्यांची आर्थिक पत, क्रयशक्ती आणि बळ वगैरे किती असेल?
कमीच असेल प्रश्नच नाही.
व आर्थिक पत, क्रयशक्ती कमी असेल तर त्यांना जास्त सेवा (सरकारी) का मिळाव्यात ? सरकारने त्यांच्याकडे जास्त लक्ष का द्यावे ? केवळ मताधिक्य आहे म्हणून ? तसे असल्यास ठीक आहे - They (farmers) will use their votes as their resources for rent-seeking and corporations will use their money power for rent-seeking.
आमचे प्रश्न, तुमची उत्तरे
आमचे प्रश्न, तुमची उत्तरे, (आमची अधोरेखिते) :
>> शेतकरी पाठिंबा देतात म्हणजे काय करतात? मत देतात की आणखी काही - पक्षाला भरमसाठ देणग्या किंवा अंडर द टेबल वगैरे?
मते देतात असा माझा समज आहे. पैसे देत नाहीत कारण पैसे नाहीत म्हणून (कदाचित).
----
त्यांची आर्थिक पत, क्रयशक्ती आणि बळ वगैरे किती असेल?
कमीच असेल प्रश्नच नाही.
आता तुमचं मूळ उद्धृत ह्या पार्श्वभूमीवर तुम्हीच वाचा. एक गरीब शेतकरी आपलं (अमूल्य झालं तरीही) एक मत एखाद्या पक्षाला (२००९ साली कॉन्ग्रेस/राष्ट्रवादी किंवा २०१४ साली भाजपला) देतो तेव्हा तो 'कावा' कसा नसतो, ते आपोआप कळावं अशी आशा आहे.
>> शेतकर्यांनी पाठिंबा देऊन ... प्रचार करून सरकार निवडून आणले की तो मात्र "कावा" होत नाही.
आता तुमचं मूळ उद्धृत ह्या
आता तुमचं मूळ उद्धृत ह्या पार्श्वभूमीवर तुम्हीच वाचा. एक गरीब शेतकरी आपलं (अमूल्य झालं तरीही) एक मत एखाद्या पक्षाला (२००९ साली कॉन्ग्रेस/राष्ट्रवादी किंवा २०१४ साली भाजपला) देतो तेव्हा तो 'कावा' कसा नसतो, ते आपोआप कळावं अशी आशा आहे.
I did anticipate this question/allusion.
शेतकरी कोणत्याही पक्षाला मत देतो ते कावा नसतो हे म्हणणे महाप्रचंड धाडसाचे आहे. व याचे कारण सुद्धा मी वर दिलेले आहे. पुन्हा देतो.
Democracies provide (shower) benefits in 2 ways - by increasing your earning power and/or by restoring your consumption/borrowing power. स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे हे रिस्टोअरिंग बॉरोइंग पॉवर चे उदाहरण आहे. सबसिड्या हे रिस्टोअरिंग कन्झम्शन पॉवर चे.
शेतकर्यांच्या बाबतीत हे दोन्हीही केले जातात. सबसिड्या दिल्या जातात व टॅक्स ही घेतला जात नाही. स्वस्त दरात कर्ज ही दिले जाते व नंतर कर्जमाफी ही दिली जाते. ... व त्यामुळे शेतकरी हा मतदान करतो तो कावा तर असतोच .... पण पराकोटीचा आप्पलपोटेपणा सुद्धा असतो. सबसिड्या, स्वस्त दरात कर्जे, नो फार्म इन्कम टॅक्स, स्वस्त दरात वीज, ..... अशी ही लिस्ट लांबलचक आहे. आणि मुख्य म्हंजे कृषि क्षेत्रातील प्रॉडक्टिव्हिटी अत्यंत कमी असूनही. What the government is essentially doing is that it is providing a strong shell to the farmers. This shell is protecting several million farmers from being forced into declaring bankruptcy. व या शेल ची किंमत मध्यमवर्ग व श्रीमंत (इंडस्ट्री) भोगतेय.
कावा नसतो हे छातीठोकपणे तेव्हाच म्हणता येईल जेव्हा एक विशिष्ठ पार्टी सबसिद्या कॅन्सल करेल + फार्म इन्कम वर टॅक्स लावेल + मार्केट रेट ने कर्ज देईल + कर्जमाफी/मुक्ती रद्द करेल आणि नंतर निवडणूक लढवेल व तरीही विजयी होईल. (व हे होणे अत्यंत अवघड आहे.)
मी माझ्या वरील प्रतिसादात माझ्या आर्ग्युमेंट मधील कमकुवतपणा मान्य केला होता व मी अजुनही त्याच्याशी ठाम आहे त्याचे कारण हे की - in the absense of credible & verifiable data - हे पडताळून पाहणे अतिशय अवघड आहे. व हा absense of credible & verifiable data - ही परिस्थिती तोन मुख्य कारणांनी निर्माण होते. अ) माझी डेटा जमवण्याची अक्षमता, ब) व डेटा निर्माणच न होण्याची जास्त असलेली शक्यता. (हे विशद करणे अत्यंत अवघड आहे. पण If you are indeed interested then I will draw your attention to the work done on performance assessment of hedge funds. That includes discussion of thousands of hedge funds and how and why their performance assessment is frought with difficulties. अर्थातच हेज फंडांचा शेतीशी काय संबंध - असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. पण मुद्दा मेथडॉलॉजीचा आहे. व गब्बर बादरायण संबंध जोडतोय असे वाटले तर माझ्या प्रतिसादाकडे सपशेल दुर्लक्ष करा.)
रोचक लेख आहे खरा. वेस्टर्न
रोचक लेख आहे खरा. वेस्टर्न सेन्स ऑफ एण्टायटलमेंट अजूनही किती ष्ट्राँग आहे त्याची झलक अशा लेखांतून दिसते. शिवाय नेहमीची र्यांटही आहेच. इन शॉर्ट, गुड आर्टिकल फॉर सेकुलर-लिबरल-लेफ्टिस्ट कंझम्प्शन. आणि अर्थातच, प्रो-लेफ्ट आहे म्हंजे बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्टिव्ह असणारच.
बोअरींग
By following the efforts and investments of Omidyar Network in India, we learn an enormous amount about the complex interplay between Big Tech interests and power, the Pax Americana, local oligarchs, and the useful politics of right-wing populism. There is much more to this story, and it doesn’t get any less ugly from here
yaaaaaaawaaan!!
अवांतर - हा Aditya Velivelli कोण?
मोदी स्वतंत्र परराष्ट्र संबंध
मोदी स्वतंत्र परराष्ट्र संबंध सल्लागार नेमण्याची शक्यता
तसे झाले तर ते एक स्वागतार्ह पाऊल ठरेल
हे तर अटकेत सुद्धा होते त्या
हे तर अटकेत सुद्धा होते त्या कारणावरून....