झोपडपट्ट्यांचे गणित

स्वामिनाथन अय्यर ह्यांचे मत इथे चिटकवत आहे.
नाव घेउन चिटकवत असल्याने कॉपीराइट वगैरेबद्दलचा प्रश्न येणार नाही असा अंदाज आहे;
तशी गुंत निर्माण होत असल्यास प्रतिसाद उडवून लावावा ही विनंती.

http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/slums-are-hubs-of-…

Slums are hubs of hope, progress and dignity

The Census Commissioner has released a new report showing that 64 million people, representing one in six urban residents, live in slums with unsanitary conditions “unfit for human habilitation.” This has caused much moaning and groaning. But conditions are far worse in most villages. Romantic pastoralists may fantasise about happy green villages as opposed to filthy urban slums. But migration of millions proves that villagers see slums, warts and all, as the way forward.

Yes, slums are dirty, but they are also entrepreneurial hubs where India’s poor are climbing up the ladder of opportunity and income. The census report shows that 16.7% of slum households are factories, shops and offices. These are humming commercial centres, not dead-ends.

Dharavi in Mumbai, India’s largest slum, has an estimated business turnover of $650 million. It has created slumdog millionaires aplenty. They should be objects of envy, not objects of pity.

Dalit writers like Chandhra Bhan Prasad and Milind Kamble have highlighted how cities are hubs of opportunity and dignity. Ambedkar rightly denounced villages as cesspools of cruelty and prejudice. Dominant castes continue acting like feudal rulers in many rural areas. Social barriers make it difficult for dalits and shudras to raise their heads in many villages. But once they migrate to towns, they escape the caste discrimination and landowner-dependency of rural India. They earn far more in towns than in villages, and the money they send home frees their relatives from historical dependence on village feudatories.

Slums are the entry point of the poor into cities. Insane tax and urban land policies have encouraged a never-ending avalanche of black money into real estate. Urban land prices have skyrocketed, and bear no relationship to the income they generate. Land is unaffordable by most of the middle class, let alone the poor. This is one reason why urbanization has been so slow in India.

The poor can enter cities only through existing or new shanty-towns. This is illegal, yet fully accepted by politicians as a legitimate form of entry. So, shanty-towns are frequently regularized before election time.

No politician dares raze them. Rather, they are improved through supplies of water and electricity. Many slums simply steal electricity, with the tacit backing of politicians plus bribes to linesmen.

The census description of slums as “unfit for human habitation” is highly misleading. In fact census data prove that slums are much better off than villages, which are presumably fit for habitation! No less than 70% of slum households have TVs, against only 47% of total Indian households. The ratio is just 14.5% in Bihar and 33.2% in UP. Even Narendra Modi’s shining Gujarat (51.2%) and Pawar’s Maharashtra (58.8%) have a far lower rate of TV ownership than our slums!

True, 34% of slums don’t have toilets. Yet the ratio is as high as 69.3% in rural India. Ratios are worst in rural Jharkhand (90%) and Bihar (82%). But even Modi’s Gujarat (67%) and Pawar’s Maharashtra (62%) are far worse off than urban slums.

Similar stories hold for access to tap water, education, healthcare, electricity or jobs. As many as 90% of slum dwellers have electricity, against barely half of rural households. Ownership of cellphones (63.5%) is as high among slum dwellers as richer urban households, and way above rural rates. One-tenth of slums have computers, and 51% have cooking gas (not far short of 65 per cent of total urban households). Amazingly, more slum households (74 per cent) have tap water than total urban households (70.6 per cent).

So, let nobody misinterpret the Census report on slums as a terrible indictment. The report does indeed highlight unsanitary, cramped conditions, and the need to improve these. Yet it also provides a wealth of data showing how slums are better off than villages, and how on some counts slum-dwellers are as well off as richer urban dwellers. The report fails to highlight the extent to which slums have generated thousands of thriving businesses. It also fails to highlight the role of slums in helping conquer rural caste and feudal oppression.

Forget tear-jerkers about our filthy slums. Instead, see them as entry-points of the poor into the land of urban opportunity. See them as havens of dignity for dalits and shudras. See them as hubs of rising income and asset ownership, which have already generated several rupee millionaires.

This means we need more slums, more hubs of opportunity. The urban gentry want to demolish slums, but they are plain wrong. Instead we should improve slum sanitation, water supply and garbage disposal. We need more improved slums, upgraded slums, but slums nevertheless.

Is the city (and its entrepreneurs) willing to take this (recurring) burden for the purpose of removal of slums ?

झोपडपट्ट्या निर्मुलन हा एकमेव उद्देश नसावा, झोपडपट्ट्यांमुळे आरोग्याचा प्रश्न एपिडेमिक मधे बदलू शकतो, आणि तिथल्या रहिवाश्यांचे(निर्वासीत) योग्य रेकॉर्ड ठेवणे अवघड होत असावे, त्याशिवाय त्यांच्या मुलभूत गरजांची पायमल्ली होणेही थांबणार नाही.

झोपडपट्टीतल्यांना पक्की घरे देउन बरीचशी जमीन मोकळी करायची आणि तिथे मध्यमवर्गासाठी घरे किंवा व्यापारी संकुले बांधायची असा विचार वेळोवेळी झाला आहे ना? पण एकदम एवढी मोकळी जमीन निर्माण झाल्यास जागांचे भाव कोसळतील आणि तो सगळाच प्रोजेक्ट माती खाईल म्हणून हे कोणी करत नाहीय. असे कुठेतरी वाचल्याचे आठवते.

झोपडपट्टीतर जाऊदेत. आमच्या मेसवाल्या काकू कोथरूडात जुन्या पत्र्याच्या चाळीत राहायच्या. सार्वजनिक संडास, दोन खोल्या, मोरी वगैरे. १५ २० वर्ष तिथेच भाड्याने राहणारी लोक. किती भाडं असणार? २५० ३००रू. तर त्यांना तिथल्या राजकारणी बिल्डरने त्याच जागी HK फ्ल्याट देतो, बिल्डींग बनेपर्यंत विनाभाडे राहायला जागा देतो म्हणलं तरी हटायला तयार नाहीत. असे का होत असावे?

नेहरू-इंदिरा गांधींच्या आणि मनमोहन ते जेटली (जेटलीं/मोदींच अजून निश्चीतपणे सांगता येत नाही तरीही अभिप्रेत दिशा लक्षात घेतल्यास) यांच्या आर्थीक निती त्या त्या काळा करता बर्‍या पैकी योग्य म्हणता येतील असे वाटते (माझ व्यक्तीगत मत).ह्याचा उपरोक्त धागा विषयाशी असलेला संबंध अप्रत्यक्षच आहे पण काही बाबतीत महत्वाचा होतो. इंदिरा गांधींनी घटनेत बदल करे पर्यंत मालमत्तेचा आधीकार मुलभूत आधीकार होता. मालमत्तेच्या मुलभूत आधीकारा सोबत 'कसेल त्याची जमीन' हि घोषणा सहज बसणार्‍यातली नसावी इतरही कारणांचा परिपाक म्हणून मालमत्तेचा आधीकार मुलभूत आधीकारातून उडवला गेला. 'कसेल त्याची जमीन' सोबत कुळ कायदा आणि लँड सिलींग (मराठी शब्द सुचवा) कायदे आले. छ. शिवाजी महाराजांनी वतनदारी नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता इंदिरा गांधींनी बंद केली त्यातील वैचारीक भूमीकेत फारसे काही चुकीचे होते असे नाही. पण याचा ग्रामीणातील नव लोकशाहीत बहारीस आलेल्या राजकीय मक्तेदारी भांडवलदारांवर किती झाला हा वेगळा विषय, पण एक दुय्यम परिणाम ओल्या सोबत सुके जळावे तसे त्यातील सोज्वळ मध्यमवर्गीय भांडवल ही बाहेर जाण्यावर परिणाम झाला असणार. लोकसंख्येच्या दबावाने विभागणी(वाटणी) होणारी जमीन कुटूंबातील सर्व लोकांचे पोषण करण्यास पुरेशी नव्हती. परिणामी सुविधा आणि पोटपाणी या दोन्ही उद्देशांनी ग्रामीण जनता शहरांकडे जाऊ लागली. अगदी मनमोहन सिंग अर्थमंत्री म्हणून येण्याच्या आधीपर्यंत संसदीय नेत्यांची संसदेतील भाषणे अभ्यासली तर तत्कालीन तर्काच स्वरूप ग्रामीण भागात नौकर्‍या नाहीत म्हणून लोक शहरात येतात हा तर्क बरोबरच होता पण सोबतीला दुसरा तर्क आर्थीक गुंतवणूक ग्रामीण भागातच करा म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकांना शहरात यावे लागणार नाही हा तर्क तार्कीक पातळीवर ठिक असला तरी लोचा दोन ठिकाणी होता. ग्रामीण भागातील लोकांकरता म्हणून काढलेला बाजूला काढलेला पैसा दिर्घकालीन उत्पन्नाचे साधन देणारी गुंतवणूक करण्या पेक्षा कल्याणकारी योजनांची रांग लावणार्‍या सबसिड्यांमध्ये टाकला गेला बाकी मोठा भाग भ्रष्ट व्यवस्थे मुळे खर्‍या गरजूंपर्यंत पोहोचतच नव्हता. गरीब लोक शहरांकडे पाठवले जात होते पण राजकीय पातळीवरील एक महत्वाची दिर्घकाळ चाललेली गोची दारिद्र्य रेषे खालच्यांचे फायदे केवळ ग्रामीण दारीद्र्य रेषे खालील लोकांना दिले गेले. एक मोठा काळ शहरातील दारिद्र्य हे ग्रामीण भागाच्याच दारीद्र्याचा परिणाम मानला गेला आणि शहरी गरीबांकरता पुरेशी तरतुद करणे बराच काळ पर्यंत टाळले गेले. शहरी भागातून सरकारी गुंतवणूकींचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करता येऊ शकते हे आजीबातच लक्षात न घेतल्याने शहरी जनतेची ग्रामीण भागात शेती असली तरी तो त्या पासून कसा दुरावला जाईल हे अप्रत्यक्षपणे सर्वच स्तरावर पाहीले गेले असे दिसून येईल. याचा सगळ्यात मोठा परिणाम स्वातंत्र्यपुर्व काळात शेतीशी असलेल भावनीक नात (ज्या करता मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार होता) ते भावनिक नात सर्वच पातळ्यांवर संपल्या सारख झाल. त्यामुळे ग्रामीण भागात जेवढी शासकीय गुंतवणूकीचे आकडे जात होते तेवढा परतावा येत होता का ह्याची शंका वाटावी अशी परिस्थिती झाली.

चर्चा छान चालू आहे, अनेक दिशांनी चालू आहे पण ठीक आहे. आम्ही अंमळ उशीरा आल्याने आता जंजाळात घुसणे मुश्कील आहे. एक नक्की आमचे लाडके मत आहे की गलिच्छ असणार्‍या झोपडपट्ट्या हे शहरांचे फुप्फुस आहे. त्या नष्ट झाल्या की शहरेही धुळीला मिळतील.

रच्याकने अशा महत्त्वाच्या विषयावर आमचा 'चर्चकांचा सचिन तेंडुलकर' मात्र मौन पाळून आहे हे रोचक आहे. फक्त आम्रिकन प्राध्यापकाचे नाव निघाल्यावर येऊन एक रन काढून गेला इतकेच. काय कारण असावे ब्रे?

लोकसत्तेतील बातमी :-

http://www.loksatta.com/vruthanta-news/i-am-not-khairnar-bmc-officer-sh…

मी काही खैरनार नाही..

'समुद्रात भराव टाकून पक्क्य़ा खोल्या बांधण्याचे काम सुरू आहे..रोजच्या रोज ट्रकने विटांसह सर्व सामान आणले जात आहे..साहेब आता तरी या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा', वरळीच्या जनता कॉलनी येथील नरीमनभाट येथील चाळीसएक महिला-पुरुष आणि मनसेचे नगरसेवक संतोष धुरी महापालिकेच्या जी-दक्षिण विभाग कार्यालयातील सहाय्यक अभियंता मिलिंद व्हटकर यांना तात्काळ कारवाई करण्यासाठी सांगत होते.. 'साहेब खैरनार साहेबांनीही कारवाई केली होती. नुसते कागदी घोडे नाचवले नव्हते.' एका कार्यकर्त्यांने असे सांगताच, 'मी काही खैरनार नाही, पालिकेत किती खैरनार झाले ते सांगा, असा सवाल मिलिंद व्हटकर यांनी करताच जमलेले सारे आवाक् होऊन पाहातच राहिले..
नरिमन भाटनगर येथे समुद्रकिनारी गेले अनेक दिवस अनधिकृत भरणी सुरू आहे. या भरणीवर विटांच्या पक्क्य़ा खोल्या बांधून त्या सात लाख रुपयांना एक याप्रकरणे विकण्याचे काम एका स्थानिक दादा करतो आहे. याचा नरिमनभाट येथील रहिवाशांना या साऱ्याचा त्रास तर होतोच; शिवाय समुद्रिकिनारी भराव घातल्यामुळे भरतीच्या वेळी थेट त्यांच्या घरांमध्ये पाणी घुसण्याची भीती आहे.
संतोष धुरी यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, म्हाडा तसेच पालिका अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. समुद्रकिनाऱ्यावरील बांधकामाशी आमचा संबंध नाही, असे जिल्हाधिकारी, म्हाडा तसेच पालिकेचे अधिकारी सांगू लागल्यानंतर थेट मनसेस्टाईलने स्थानिक नागरिकांना घेऊन संतोष धुरी यांनी जी-दक्षिण कार्यालय गाठले. सहाय्यक पालिका आयुक्त कार्यालयातच नसल्यामुळे सहाय्यक अभियंता मिलिंद व्हटकर यांच्या कार्यालयात जाऊन धुरी व स्थानिकांनी या बांधकामावर कारवाई कधी करणार, असा सवाल केला. महिलांनीही रुद्रावतार धारण केल्यानंतर व्हटकर या बांधकामाला नोटीस बजावल्याचे सांगू लागले. अखेर संतोष धुरी यांनी आत्ताच्या आत्ता कारवाई करता, की आम्हीच तोडू? असा सवाल केल्यानंतर 'दादर पोलिसांकडे आम्ही कारवाईसाठी संरक्षण मागितले आहे. ते मिळाले की कारवाई करू!' असे उत्तर व्हटकर यांनी दिले.
त्यावर धुरी यांनी तात्काळ दादर पोलिसांना दूरध्वनी लावून संरक्षण देण्यास सांगितले. समुद्र किनाऱ्यावर डंपरमधून डेब्रीज आणून उघडपणे भराव टाकण्याचे आणि झोपडय़ा बांधण्याचे काम सुरू आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी झोपडीदादांशी संगनमत करून अनधिकृत झोपडय़ा बांधण्याचे जणूकाही कंत्राट दिल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. धुरी यांनी याबाबतचे चित्रण तसेच अनेक छायाचित्रे पालिका अधिकाऱ्यांना दाखवली असून पालिकेने २४ तासांत कारवाई केली नाही तर मनसे स्थानिकांना घेऊन कारवाई करेल, असा इशारा धुरी यांनी दिला.

Budget 2014: Slum development to be included in Corporate Social Responsibility activities
थोडक्यात सरकारने हात झटकले आहेत. आता भांडवलदारांनी काय ते झोपडपट्ट्यांचे बघावे! ;)
गब्बर खुश ना!? :P