ही बातमी समजली का? - ४०
व्यवस्थापक : अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढण्यात येईल.
------
www.timesofindia.com/tech/tech-news/1-lakh-and-counting-TCS-is-now-top-… चांगली बातमी.
सकारात्मक?
>> या बातमीत चांगले काय ते समजले नाही. TCS ही शेअरहोल्डर्सचा फायदा बघणारी कंपनी आहे का स्त्री-पुरुष समभाव बघणारी चॅरिटेबल संस्था आहे?
ती नफेखोर कंपनी आहे ह्यामुळेच कदाचित बातमी चांगली ठरत असेल - अनेक खाजगी कंपन्या स्त्रियांना नोकरीवर घेण्यासाठी पुरेशा उत्साही नसतात; खाजगीमध्ये त्याची कारणं 'वारंवार रजा', 'कमी उत्पादकता' वगैरे दिली जातात. ह्या पार्श्वभूमीवर अशी बातमी म्हणजे 'इतक्या स्त्रियांना घेऊनही नफा कमावता येतो' असं म्हणणारी आणि म्हणून सकारात्मक अशी काहींना वाटत असण्याची शक्यता आहे.
कदाचित कारणं
>> नफेखोर च्या उलटे करून बघा.
१) तोटेखोर कंपनी कशी असते ?
२) तोटेखोर कंपनी अस्तित्वात असते का ?
३) तोटेखोर कंपनी अस्तित्वात असावी का ?
- सरकारी आस्थापनं तोट्यात चालू शकतात कारण ती नफेखोर वगैरे नसतात.
- तिथे आरक्षणं वगैरे 'येडचाप' धोरणं असतात.
- तिथे बेंगरूळ आणि अकार्यक्षम वगैरे कारभार असतो.
- म्हणून मग आरक्षणाचा आणि बेंगरूळ, अकार्यक्षम कारभाराचा किंवा तोट्याचा परस्परसंबंध लावून आरक्षण वाईट ठरवलं जातं.
- ज्यांना आरक्षण असेल त्यांना (मग त्या महिला असोत, किंवा इतर समाजघटक) ह्या अकार्यक्षमता, बेंगरूळपणा, तोटा वगैरेंसाठी जबाबदार समजलं जातं.
- इतकंच काय, असली येडचाप समानता आणणारं सरकार तरी कशाला हवं आणि समानता तरी कशाला हवी, असंसुद्धा म्हटलं जातं.
म्हणून 'कदाचित' -
ती नफेखोर कंपनी आहे ह्यामुळेच कदाचित बातमी चांगली ठरत असेल.
पास
>> वाघ अस्तित्वात असतो का व असावा का या प्रश्नांचे उत्तर चित्ता अस्तित्वात असावा की नसावा या प्रश्नाचे उत्तर देऊन करण्यात आलेला आहे.
सरकारी आस्थापनं (किंवा सरकार, किंवा समानता) अस्तित्वात असावी का, ह्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा मी वरच्या प्रतिसादात प्रयत्नच केलेला नसल्यामुळे माझा पास.
'नफेखोर'च्या विरुद्धार्थी
'नफेखोर'च्या विरुद्धार्थी 'तोटेखोर' असा बायनरी विचार मी करत नाही.
ओके बायनेरी नाही. ठीक आहे. (बायनेरी विचार करणे चूक आहे असा उगीचच समज आहे. पण तरीही तुम्ही म्हणता म्हणून ते तितकेसे सुयोग्य नाही असे म्हणूया.)
Perhaps you are thinking that we should not be making decisions in the absence of multiple alternatives. If that is the case then I agree. If that is not the case then tell me what is the case.
परंतु, बायनेरी विचार करायचा नाही तर - खालील विकल्प सुचतात - १) नफेखोर, २) तोटेखोर, ३) दिवाळखोर, ४) सवलतखोर (क्रोनी कॅपिटलिस्ट), ५) मक्तेदारीखोर, ६) सामाजिक जबाबदारी घेणारी.
यातली प्रत्येक केस अशी आहे की जी दुसरी नाही हे दाखवून दिले जाऊ शकते. (तोटेखोर हा शब्द तुम्ही वापरलेला नाहिये हे माहीतिये मला.)
आता बायनेरी विचार होत नाही. बरोबर ?
प्रश्न - यातल्या कुणीकुणी स्त्रियांना नोकरीवर घेण्यासाठी पुरेसा उत्साह दाखवावा ? पुरेसा म्हंजे किती ? व कशाचा आधारावर ? व जो काही आधार असेल तो आधार म्हणून त्यांनी का वापरावा ? व तो आधार वापरताना गुंतवणूकदारांवर अन्याय होत असेल तर काय करावे ? (शेअरहोडर्स हे एकमेव गुंतवणूकदार असतात असे नाही. Debt investors ही थोडीशी नवी क्याटेगरी आहेच.
प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष खरोखर तो दीर्घकाळ जमतो का ह्याचे कुतूहल आहे.
(गंभीरपणे विचारतो आहे. खवचटपणाने, टिंगल म्ह्णून नाही. )
"म्हणजे ना नफा ना तोटा " हे काही काळ चाललेलं दिसतं.
पण एखादी संपूर्ण ऑर्गनायझेशन ना-नफा-ना -तोटा अशी चालू शकते का ?
त्यात काम करणार्‍अयंना मोबदला मिळतो ना.
मग मोबदल्याला प्रॉफिट्-नफा का नाही म्हणायचं ?
TCS ही शेअरहोल्डर्सचा फायदा
TCS ही शेअरहोल्डर्सचा फायदा बघणारी कंपनी आहे का स्त्री-पुरुष समभाव बघणारी चॅरिटेबल संस्था आहे?
चांगले काय आहे त्यात?
कंपनीत आता पाळणाघराची सोय करणारी ही भारतातली पहिली कंपनी आहे (सकारात्मक) किंवा पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना पुरेश्या स्वच्छतागृहांची सोय नाही (नकारात्मक) असं काही असेल, तर ती चांगली किंवा वाईट बातमी होईल ना? आमच्या झूमध्ये २७० पुल्लिंगी गाढवे आहेत आणि प्रथमच १०० स्त्रीलिंगी गाढवे आहेत, ही चांगली बातमी कशी काय?
रूपक चुकले! (अवांतर)
आमच्या झूमध्ये २७० पुल्लिंगी गाढवे आहेत आणि प्रथमच १०० स्त्रीलिंगी गाढवे आहेत, ही चांगली बातमी कशी काय?
टीसीएसच्या संदर्भात प्रस्तुत बातमी सकारात्मक अथवा नकारात्मक असेलही वा नसेलही. परंतु, तुलनेकरिता आपण जे उदाहरण दिलेले आहे, ते अंमळ गंडलेले आहे, असे सविनय सुचवू इच्छितो.
'आमच्या झूमध्ये २७० पुल्लिंगी गाढवे आहेत आणि प्रथमच १०० स्त्रीलिंगी गाढवे आहेत' ही बातमी, उदाहरणादाखल, झू गाढवांच्या क्याप्टिव ब्रीडिंगचा कार्यक्रम नव्याने राबवावयाच्या विचारात असल्यास झूकरिता अतिशय सकारात्मक असू शकते, इतकेच अतिशय नम्रपणे निदर्शनास आणून देऊ काय?
इत्यलम्|
या बातमीत खूप काही चांगलं
या बातमीत खूप काही चांगलं आहे. कंपनीने लोकसंख्येत स्त्रीयांचे जे प्रमाण आहे तेच प्रमाण त्यांचे एंप्लोइजमधे असावे वातावरण ठेवले आहे. इतरत्र असे होणार नाही असा नियम नसला तरी एकंदर वातावरण तसे ठेवले जात नसावे. When a random sample of the employees represents the composition of the society, it would mean, in all normal circumstances, that the environment there is very fair.
--------------------
Having said that, I have another observation to make which has nothing to do with TCS in particular. When we employ people, a minor difference of skills really matters in selection. However, it does not matter as much when it comes to actually working in the field. Either this absence of skill is permissible in the work environment or the individual with less skills acquires those skills pretty soon.
Being completely fair like TCS results in selection of all high skill men and women and rejection of all those with minor skill difference. These intelligent high skill men and women largely chose to form a family among themselves (social class feeling). Employment both genders from a select families results in unemployment of even one gender in equal number of other families.
----------------------
The saving potential of double income families is not twice but 7-10 times the single income family if same life standard is assumed for both of them. When these differences accumulate, the disparity increases drastically. That is a pleasant scene in a high unemployment society.
फसवी बातमी
एक लाख हा ट्प्पा ओलांडला असला तरी त्यांनीच दिलेल्या बाकी ३ मोठ्या आयटी कंपन्यांपेक्षा TCS मधील महिला कर्मचार्‍यांची टक्केवारी कमी दिसते.
त्यांनीच त्याच बातमीत दिलेल्या आकडेवारीनुसार TCSमध्ये ~२८% महिला कर्मचारी आहेत तर तेच प्रमाण कॉग्नीझंट, इन्फोसिस आणि विप्रोमध्ये अनुक्रमे (साधारणतः ~) ३१.५%, ३३.५% आणि ३०.६% आहे असे दिसते.
तेव्हा या चौघात सर्वात कमी प्रमाणात महिला कर्मचारी घेऊनही बातमी का यावी हे काही समजत नाही
बातमी नै आली तरी प्रॉब्लेम,
बातमी नै आली तरी प्रॉब्लेम, आली तरी प्रॉब्लेम! काय प्रॉब्लेम काय आहे तेच समजत नाही. टीसीएस सोडून अन्य कुठलीही कंपनी आली तरी ही न्यूज येणे तितकेच ओक्के आहे.
आणि वैसेभी, इंग्लंडच्या राजघराण्यातील कुत्र्याला अपचन झाल्याच्या जर बातम्या येऊ शकतात, कुणाचे क्लिव्हेज कसे दिस्ते अन वॉर्डरोब मालफंक्षन कसे झाले इ. बातम्या जर येऊ शकतात तर या बातमीनं काय घोडं मारलंय?
ओह अच्छा. कॉर्पोरेट संबंधी कुठलीही न्यूज असली की तो हरामखोर कंपन्यांचा दुष्ट दुष्ट स्वार्थ असतो, नै का. बरोबरे मग. चालूद्या!
माझा लिमिटेट पॉइंट इतकाच आहे
माझा लिमिटेट पॉइंट इतकाच आहे की टीसीएसने बाकी आयटी मेजर्सपेक्षा विशेष असे काही केलेले दिसत नाहिये.
नुसता आकडा गाठला म्हणजे स्त्रीयांचा इतर तत्सम कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक उत्कर्ष झाला असे वाटत नाही.
त्यापेक्षा एकुणच आयटीमेजर्समध्ये स्त्रीयांचा सहभाग साधारणतः एक तृतीयांश आहे (तुलनेने RIL वा इतर सेक्टर्स ८-१०% ) हा अधिक आशादायी व आनंददायक विदा आहे.
त्यापेक्षा एकुणच
त्यापेक्षा एकुणच आयटीमेजर्समध्ये स्त्रीयांचा सहभाग साधारणतः एक तृतीयांश आहे >> बातमी वाचायच्या आधीपासूनच ही माहिती तुझ्याकडे होती का? तुझ्याकडे असली तरी इतर कितीजणांना हे माहीत असतं? 'तुमच्या कंपनीत एकूण किती लोक आहेत आणि जेंडर रेशो काय?' हा प्रश्न मी बर्याचजणांना विचारते उत्तर 'माहीत नाही' असेच असते.
कॉग्नी, इंफी, विप्रोचा जेंडर
कॉग्नी, इंफी, विप्रोचा जेंडर रेशो कुठून काढला? काही टेबल, इमेज वगैरे आहे का बातमीत; जी मला मोबाईलवर दिसत नाहीय?
कारण बातमीत कॉग्नीचा कुठेही उल्लेख नाही. आणि इंफी, विप्रोत एकूण किती एम्प्लॉयी आहेत हेदेखील दिले नाही. फक्त खालील वाक्य आहेत.
In terms of market cap, the next two players in the domestic IT market are Infosys (54,537 women employees) and Wipro (45,276) but the female workforce of TCS is more than the two combined. The IT and BPO sector collectively employs about 3.1 million, of which nearly one million are women, according to industry body Nasscom.
तृतीयपंथीय व्यक्तीला संधी
भारतात प्रथमच तृतीयपंथीय व्यक्तीला टीव्हीवर बातम्या देण्याची नोकरी मिळाली.
या मोदींशी संबंधित अजून काही
या मोदींशी संबंधित अजून काही इंट्रेष्टिंग बातम्या.
'कायद्याचं जंजाळ' दूर करणार
गरब्याबद्दल गरळ ओकल्याबद्दल इमामाला अटक
'कायद्याचं जंजाळ' दूर
'कायद्याचं जंजाळ' दूर करणार
अत्यंत स्वागतार्ह बातमी.
सरकारने हा अहंगंड सोडणे गरजेचे आहे की - It knows best how to govern.
कायद्यांचे जंजाळ (स्पघेट्टी) असणे हे वकीलांची फौज निर्माण करते व अनुत्पादक खर्च वाढवते. (याचा अर्थ वकील अनावश्यक आहेत असा नाही.). पण त्याच जोडीला संधी नष्ट करण्याचे ही काम करते.
कायद्यांचा अतिरेक हा आणखी एक समस्या निर्माण करतो - It transfers the cost of governance from the common man to the taxpayer (even AFTER the taxpayer has paid more than his just share of the cost of governance).
पण त्याच जोडीला संधी नष्ट
पण त्याच जोडीला संधी नष्ट करण्याचे ही काम करते.
नको त्या संधी कायद्याच्या जंजाळानं उपलब्ध होतात.
जसे की एजंटगिरी, कायदे बायपास करण्याची तंत्रे, कायदे वाकवून लोकांना उपकृत करणे.
(मुळात अनावश्यक कायदे करणे, मग लोकांना पाया पडायला लावणे, कामे अडवून धरणे आणि मग "साहेब होते म्हणून कामं झाली" असं म्हण्ण्याची संस्कृती निर्माण करणे )
ह्या संधी नष्ट झालेल्या बर्‍या.
अधिक नैतिक व तार्किक ठिकाणी संधी उपलब्ध होणे इष्ट.
(माझं मांस खाउन तुझं पोट भरतं हे ठीक. पण हा कॅनिबालिझम/नरभक्षण आहे.
माझं रक्त पिण्यापेक्षा तू उपाशी राहिलेला परवडला.
)
'कायद्याचं जंजाळ' दूर
'कायद्याचं जंजाळ' दूर करणारअत्यंत स्वागतार्ह बातमी
गब्बर यु टु?
वकिलांचा, वकिली फर्म्सचा खाजगी व्यवसाय अर्थात "बिझनेस" बुडत असूनही तु आनंदीत होतोयस, स्वागत करतोयस??
खरंतर हा त्या वकीलांच्या कंपन्यांच्या विरोधातील निर्णय म्हणून तु निषेध करायला हवास ना? :P
मोदीशी संबंधित ....अटक
मोदीशी संबंधित ....अटक म्हणताना भाषेचे दौर्बल्य आणि आमचा (मेघनाबद्दलचा) पूर्वग्रहदोष मिळून जो काँबो होतो त्याने मोदीनेच इम्मामाल अटक करा म्हटले वाटते.
------------
बाय द वे मेघना, मोदी आल्यावर जगबुडीची एक भिती व्यक्त करणारा धागा (तसा क्लेम करणारा नै म्हणतंय) आपण काढलेला. सध्याला काय मत आहे?
अच्छे दिन - फक्त मोठ्या
अच्छे दिन - फक्त मोठ्या कॅार्पोरेट लॅाब्यांचे, सामान्य माणसाचे नव्हे!
एडस, कॅन्सर, डायबेटिस च्या आौषधांच्या किंमतीवरचे सरकारी नियंत्रण काढले
एडस, कॅन्सर, डायबेटिस च्या
एडस, कॅन्सर, डायबेटिस च्या आौषधांच्या किंमतीवरचे सरकारी नियंत्रण काढले
हे सुयोग्यच आहे.
या औषधांवरच काय ... पण कोणत्याही वस्तूच्या किंमती ठरवण्याचे सरकारचे सर्व अधिकार काढून घेतले पाहिजेत. अब्जावधी गरीब तडफडून मेले तरी चालेल.
सरकारकडे असा अधिकार असणे हे मालमत्तेच्या मूलभूत अधिकाराच्या थेट विरोधी आहे.
मागे बेयर च्या पेटंट अधिकाराचे कॉंग्रेस सरकारने असेच उल्लंघन केले होते. त्यांचे एक ड्रग खूप महाग होते म्हणून. व हे करताना कारण असे दिले होते की - गरिबांना परवडत नाहीत. अनेक जणांचे हे मत आहे की त्या भारतीय कंपनीस (जिने त्या बेयर च्या ड्रग चे पेटंट रद्द करून त्याचे बल्क ड्रग्स बनवण्याचे अधिकार मागितले होते तीला) अधिकार देणे हा क्रोनी कॅपिटलिझम आहे. ते खरे ही असू शकेल. कारण त्या कंपनीने काँग्रेस पक्षाला पैसे दिलेले असतील. पण असे असले तरीही असे करणे हा इतरांवर अप्रत्यक्ष टॅक्स असतो. व तो ही प्रचंड इन्व्हिजिबल टॅक्स. म्हंजे मध्यमवर्गाने इमानेइतबारे टॅक्स भरायचा (सेल्स, इन्कम इ.), सेव्हिंग्स राष्ट्रीयीकृत ब्यांकात असल्याने नगण्य व्याज दर, वर आणखी ह्या असल्या स्कीम्स ज्याच्याकरवी सरकार प्रोड्युसरला भाग पाडते की मध्यमवर्गाची कमाई इतरांकडे वळवण्याची (wealth re-distribution). खाजगी शाळांमधे फडतूसांच्या मुलांना घेण्याची जी काही जबरदस्ती (आरक्षण) आहे ती ही अशीच मध्यमवर्गावर आणि उच्च मध्यमवर्गावर अन्याय करणारी आहे व जबरदस्तीने ट्याक्स लावणारी आहे.
गब्बर यु आर सो व्हेरी
गब्बर यु आर सो व्हेरी प्रेडिक्टेबल!
ज्या परिस्थितीमध्ये लोकांना औषधे या गोष्टीची गरज पडते त्यात लोक "नफेखोरी"मुळे नाडले जाऊ नयेत म्हणून रेग्युलेटरी बोर्ड!
तो रुग्युलेटरी बोर्ड समस्त गरिबांना फुकटात औषधे वाटत नाही फक्त किंमत किती असावी हे निश्चित करतो. उदा. एखादे औषध बनवताना जर १०० रु खर्च (मूळ संशोधन, मॆन्युफॆक्चरिंग, मार्केटिंग वगैरे सर्व खर्च धरून ) येऊ शकतो तर सर्वसाधारण नफा पकडून किती किंमत जास्तीत जास्त असावी (उदा १२० रू) हे ते ठरवणार! क्रिटिकल परिस्थिती मध्ये तेच औषध कोणी ४०० रू विकून अव्वाच्य सव्वा नफा उकळू नये म्हणून घ्यायची काळजी!
ज्यांना १२० रू सुद्धा परवडत नाही, ती वेगळी केस - तिथे सरकारने १२० ला खरेदी करून गरिबांना फुकट इत्यादी करणा-या योजना वेगळ्या असतात. तो इथला विषय नाहीये तेव्हा मी त्याबद्दल इथे बोलणार नाही.
आणि उगाच फुकाचा मालमत्ता अधिकार आणू नका मध्ये!
तुम्ही म्हणता तसे सरकार आणि पुर्वीची "राजाची मर्जी" प्रणित सरकारे यात काहीच फरक राहणार नाही. ती रचना बहुसंख्यांना नको होती म्हणूनच लोकशाही आली आहे. लोकांनी निवडून दिलेले लोक त्या उरलेल्या लोकांना न्याय्य वागणूक मिळेल असे कायदे करतील अशी अपेक्षा असते .
तो रुग्युलेटरी बोर्ड समस्त
तो रुग्युलेटरी बोर्ड समस्त गरिबांना फुकटात औषधे वाटत नाही फक्त किंमत किती असावी हे निश्चित करतो. उदा. एखादे औषध बनवताना जर १०० रु खर्च (मूळ संशोधन, मॆन्युफॆक्चरिंग, मार्केटिंग वगैरे सर्व खर्च धरून ) येऊ शकतो तर सर्वसाधारण नफा पकडून किती किंमत जास्तीत जास्त असावी (उदा १२० रू) हे ते ठरवणार! क्रिटिकल परिस्थिती मध्ये तेच औषध कोणी ४०० रू विकून अव्वाच्य सव्वा नफा उकळू नये म्हणून घ्यायची काळजी!
क्रिटिकल परिस्थितीमधे तेच औषध ४०० रु. ला च काय पण ४,००० रु. ला किंवा ४ करोड रुपयांना विकले तरी व ५०००% नफा उकळला तरी (तुमच्या भाषेत अव्वाच्या सव्वा) ते सुयोग्यच आहे - असा माझा मुद्दा आहे. (अर्थातच ४ करोड ला विकण्याची शक्यता कमी आहे कारण फारसे कस्टमर्स असणारच नाहीत - असा तुमचा प्रतिवाद असणार आहे मला माहीती आहे.).
अव्वाच्या सव्वा नफा गुणीले ५ करोड - हे देखील सुयोग्य असते - हा माझा मुद्दा आहे.
प्रॉफिट हा कितीही घेतला तरी त्यात अयोग्य काही नसते व सरकारने त्यावर बंधन नाही घालता कामा - हा माझा मुद्दा आहे.
-----
आणि उगाच फुकाचा मालमत्ता अधिकार आणू नका मध्ये!
तुमच्या मते - नेमक्या कोणत्या मालमत्तेबद्दल मी बोलत आहे ? (आता लगेच - गब्बर, तुमच्या मनात कोणत्या मालमत्तेबद्दल बोलायचे आहे ते मी कसे सांगणार ? - असा लटका प्रतिवाद करू नका).
कारण - तुम्ही त्या मालमत्तेला उद्देशून "फुकाचा" हा शब्द वापरलेला आहे. याचा अर्थ - you think - I am referring to a piece of property which is worthless. or that the property which I am referring to - does not exist.
---
गब्बर यु आर सो व्हेरी प्रेडिक्टेबल!
So are the do-gooders like you. And the Govt which recklessly abridges the property rights of THE VERY constituents it is accountable to.
मला तुमच्या ४००/४०००/४०००० चा
मला तुमच्या ४००/४०००/४०००० चा प्रतिवाद करत बसायचं नाहीये. मी सरकार कोणी माझा गैरफायदा घेत नाही हे बघायला निवडले आहे, ज्या घटनेनुसार ते निवडून आले त्यात ते तसेच करण्यास बांधिल आहेत.
ते करायचे नसेल किंवा एखाद्याला ही सिस्टेम पटत नसेल तर दुसर्या कोणत्या मार्गाने त्यांनी सत्ता मिळवावी, करा लष्करावर हल्ला, बघा जमतंय का हुकुमशहा व्हायला!
जनतेची काळजी आणि लोकशाही पद्धतीत लोकांनी निवडून देण्यासाठी केलेली खुशामत, यात एक धुसर का होईना रेषा आहे जी मला बर्यापैकी कळते असे मला वाटते.
दुष्काळ पडला किंवा काही इतर
दुष्काळ पडला किंवा काही इतर काही संकटकाळात जर लोक उपाशी मरत असेल तर नक्कीच फुकट अन्न वाटावे, पण हा तात्पुरता इलाज आहे हे लक्षात ठेऊन. रोगाच्या लक्षणे कमी करण्यावर कायम केंद्रित न राहता रोग बरा होईल हे पाहणे महत्वाचे!
गरिबाला अन्न विकत घेणे परवडत नसेल तर सुरवाात फुकट/निग्लिजिबल किंमतीत अन्न देण्याने करून मग:
अन्न विकत घेता येईल इतके काम त्या लोकांना मिळेल असे पाहणे
अन्न तसेही खूप महाग असेल तर, उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या दिशेने संशोधन/प्रयत्न,
मधल्य वितरण साखळीत नफेखोरीमुळे महाग असल्ास त्यावर आळा वगैरे वगैरे
मला तुमच्या ४००/४०००/४०००० चा
मला तुमच्या ४००/४०००/४०००० चा प्रतिवाद करत बसायचं नाहीये.
अहो ते उदाहरण म्हणून दिले होते.
---
मी सरकार कोणी माझा गैरफायदा घेत नाही हे बघायला निवडले आहे, ज्या घटनेनुसार ते निवडून आले त्यात ते तसेच करण्यास बांधिल आहेत.
बाजारात औषध उपलब्ध आहे व ते महाग आहे. खूप महाग आहे. तुम्हास परवडत नाही.
१) पण यात तुमचा गैरफायदा कसा घेतला जातो ? ते औषध विकत न घेण्याचा तुम्हास ऑप्शन आहेच ना ? की कुणी तुमच्यावर जबरदस्ती केल्ये परवडत नसतानाही विकत घेण्याची ?
२) महाग औषध परवडत नसल्यामुळे तुम्ही विकत घेऊ शकत नाही. व त्यामुळे तुमच्या जिवास धोका पोहोचू शकतो. व म्हणून हा तुमचा घेतलेला गैरफायदा आहे. असं तुम्हास म्हणायचं असावं. व असं जर असेल तर तो तुम्हीच तुमचा घेतलेला गैरफायदा नाही का ? की बाजारात औषध उपलब्ध असू शकते हे माहीती असूनसुद्धा ते विकत घेण्याइतपत ऐपत निर्माण करणे हे तुमचे काम नाही का? व नसल्यास कोणाचे आहे ?
३) २ BHK चा एखादा फ्लॅट पाच लाखाला विकला जातो व एखादा एक करोड ला. कारण लोकेशन वेगळी असते. मग एक करोड ला फ्लॅट विकणे हा (विकत घेणार्‍याचा घेतलेला) गैरफायदा आहे का ? (घर व औषध ह्या जीवनावश्यक वस्तूच आहेत.)
...
पण असे असले तरीही असे करणे हा इतरांवर अप्रत्यक्ष टॅक्स असतो. व तो ही प्रचंड इन्व्हिजिबल टॅक्स. म्हंजे मध्यमवर्गाने इमानेइतबारे टॅक्स भरायचा (सेल्स, इन्कम इ.), सेव्हिंग्स राष्ट्रीयीकृत ब्यांकात असल्याने नगण्य व्याज दर, वर आणखी ह्या असल्या स्कीम्स ज्याच्याकरवी सरकार प्रोड्युसरला भाग पाडते की मध्यमवर्गाची कमाई इतरांकडे वळवण्याची (wealth re-distribution).
चार हजाराला / चार लाखाला (ऑर एनी सच आर्बिट्ररिली हाय प्राइस) विकले जाणारे ड्रग गरीबांना सोडाच, मध्यमवर्गीयांनाही परवडत नाही. आणि यात (स्कीमविनासुद्धा) मध्यमवर्गीयाची कमाई इतरांकडे - प्रोड्यूसरकडे वळतेच.
आणि हो, हा अप्रत्यक्ष ट्याक्स आहेच. पण तो मध्यमवर्गाने आपल्या फायद्यासाठी - लेसर ईव्हील म्हणून - स्वीकारलेला आहे. असल्या स्कीम्सचा उपभोक्ता मध्यमवर्गीयसुद्धा असतोच. (किमती वाढल्या, की बोंब मारण्यात पहिला गरीबाअगोदरसुद्धा मध्यमवर्गीय असावा.) मध्यमवर्गीय इज़ द न्यू फडतूस.
खाजगी शाळांमधे फडतूसांच्या मुलांना घेण्याची जी काही जबरदस्ती (आरक्षण) आहे ती ही अशीच मध्यमवर्गावर आणि उच्च मध्यमवर्गावर अन्याय करणारी आहे व जबरदस्तीने ट्याक्स लावणारी आहे.
अप्रॉप्रिएट हॉट-बटन कीवर्ड्स पेरून मध्यमवर्गीयांची मने (आणि मते) आपल्या बाजूस वळविण्याची राइट-विंगी/लिबर्टेरियन टॉक-रेडियवी ट्याक्टिक जुनी आणि परिचित आहे. चालू द्या.
हरकत नाही
कोणत्याही वस्तूच्या किंमती ठरवण्याचे सरकारचे सर्व अधिकार काढून घेतले पाहिजेत
हाच नियम वापरून मला कॅनडातून किंवा मेक्सिकोतून किंवा भारतातून हवी ती औषधे, हव्या त्या किमतीला विकत आणून, नंतर हव्या त्या किमतीला अमेरिकेत विकण्याची परवानगी द्यावी. (मी क्वालिफाईड फार्मासिस्टला नेमायला तयार आहे आणि अधिकृतपणे औषधे विकत घ्यायला तयार आहे.)
मी मोदीसमर्थक कधीच नव्हते,
मी मोदीसमर्थक कधीच नव्हते, निवडणूक काळात मी आपची समर्थक होते पण काही काळाने केजरीवालांच्या कोलांट्या उड्या आणि एकूणच चळवळीला असलेला दिशेचा अभाव ह्यामुळे मी कंटाळून त्यांना सपोर्ट बंद केला. त्यानंतरही मी मोदी समर्थक झाले नाही तर अपरिहार्यता म्हणून स्विकारले आहे. तसेही याहून बरे कोणतेच पर्याय नव्हतेच, अॅन्ड मोदी डेफिनेटली डिझर्वड अ चान्स बिफोर वी कनक्लुड इफ ही इज गुड आॅर नाॅट!
फक्त माझा अप्रोच घाबरलेले किंवा हतबल असा नसून लक्ष ठेवा, चांगले दिसले कौतुक करा, वाईट दिसले आरडाओरडा करा हा आहे.
सो आय अॅम स्टिल नाॅट एक्झॅक्टली इन द क्लब!:)
लक्ष ठेवा, चांगले दिसले कौतुक
लक्ष ठेवा, चांगले दिसले कौतुक करा, वाईट दिसले आरडाओरडा करा हा आहे.
म्हणूनच म्हटले वेलकम टु द क्लब!
तुम्ही आरडाओरडा केलात की तुम्हाला एका क्लबात टाकले जाते मग तुम्ही बाकी कशालाही चांगले म्हणा तुम्ही मोदीद्वेष्टे असतात. मोदीसमर्थक हे बुश-मेंटॅलिटीचे आहेत. आयदर फॉर मोदी नाहितर अगेन्स्ट! :)
आम्ही केलेला फक्त आरडाओरडा दिसतो. सरकारी कामांचे, कित्येक मंत्र्यांचे कौतुकही मी केले आहे. (बाकी मंत्रीच काय तर परवाच्या मोदींच्या भारतीय मुस्लिमांबद्दलच्या वक्तव्यावर त्यांना दोष न देता सदोष प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे किंवा १५ ऑगस्टच्या भाषणाला चांगले म्हटले आहे किंवा इतरही काही बाबतीत त्यांच्यावर टिका होत असताना मी पाठिंबा दिला आहे) परंतु त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते.
तेव्हा अश्या गोष्टींची तयारी ठेवा! पुन्हा वेलकम टु द क्लब!
बाकी काही बाबतीत आमचे घाबरणेही आहेच नी ते निवडणूकीच्या आधीपासून आहे! ते आम्ही मिरवतो आहोतच!
मात्र तो ऋषिकेशीय प्रवृत्तीचा ;) वेगळा लहानसा क्लब आहे.
राजकारणावर ऋषिकेश लै मंजे लै
राजकारणावर ऋषिकेश लै मंजे लै लिहितो. ते संतुलित असतं. किमान असावं अशी त्याची इच्छा असते असे मला वाचताना वाटतं. त्याचीही काही अनावश्यक फॉरगॉन कंल्यूजन्स आहेत, पण तितकं कोणाचंही असतं.
--------
अजूनतरी मी त्याला कोण्या क्लबात घातले नाही.
------------
माहिती उपयुक्त असू शकते म्हणून लिहिली आहे.
महिलांना वारंवार मिसकॉल
महिलांना वारंवार मिसकॉल केल्यास तुरुंगवास.
http://online4.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5377344847740784349&S…
आता महिलांच्या नजरेला नजर भिडवल्यासही तुरुंगवास अशी न्यूज आली की डोळे मिटायला मोकळा.
बरोबर
हो तीच, तुम्हाला २०१३ व्हायब्रंट गुजरात ब्रँडिंग आठवत असेल तर हिंदूची झटँग बातमी म्हणजे वरण-भात आहे. आता व्हायब्रंट-गुजरात यशस्वी झालं(थोडाफार हवामहल खरा होतो आहे असं दिसतय) तर अर्थात क्रेडिट मोदींना आहेच.
आता अमेरिकन-व्हिजिटचे ब्रँडिंग प्रोमोज यायला लागले आहेत ते ही बघा, आणि शारुक यशस्वी आहेच पण तो शारुक आहे एवढच.
काळजी नसावी
>> लिनक्सचं कुंकु लावणार्‍यांनो सावधान - लिनक्स मधे आढळला एक दोष, त्यामुळे दृद्य-रक्तपात संभवतो, विंडोजच्या कुंकवाची बाटली जवळ ठेवा.
'विंडोजच्या मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य बरं' वगैरे डायलॉग मारायचीसुद्धा गरज उरलेली नाही. ;-)
तथाकथित मानवता/मानवाधिकारवादी किडे
http://indiatoday.intoday.in/story/pm-modi-in-america-us-india-us-bilat…
मोदींना अमेरिकेत पाय ठेवण्यापूर्वीच तिथल्या एका कोर्टाने समन काढले आहे. मुद्दा अर्थातच गुजरात दंगे आणि ब्ला ब्ला ब्ला आहे. ठिकै.
--------------
अमेरिकेतल्या कायद्याप्रमाणे आंतराष्ट्रीय गुन्ह्यासाठी अमेरिकन न्यायपालिका अमेरिकन नागरिकाने खटला भरला तर असे गुन्हे चालवू शकते असे लिहिले आहे. असा कायदा भारतातही पाहिजे. भविष्यात एखादा प्रेसीडेंट आला तर (त्याचाही असाच अपमान करता येईल). मागे तिथे काळ्यांवर अन्याय होई तेव्हाचे अध्यक्ष गुन्हेगार म्हणून त्यांच्या तसबीरी लटकावता येतील.
------------
पण तरीही हे ठिक आहे. मुळात तो कायदा सदुद्देशाने बनवलेला असू शकतो. पण हे तथाकथित मानवतादी किडे सर्वात वाईट!!! मनमोहनसिंगाना समन? अरे काय हे? किती ती प्रसिद्धिची हाव?
मनसेला मनसे शुभेच्छा!
बर्‍याच उशीरा का होईना मनसेने महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्लु प्रिंट सादर केली आहे. संपूर्ण आराखडा इथे वाचता येईल.
मी बर्यापैकी मुद्दे वाचले, माझे मतः
१. आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाने इतकी स्वच्छ, तपशीलवार व आकडेवारीसह विदा प्रस्तुत करून आपली भुमिका मांडलेली मी बघितलेली नाही. चुकीचे ऐतिहासिक संदर्भ ते हवेत मारलेले तीर ते बाष्कळ दिग्विजयी बडबड प्रचलित असणार्‍या काळात अशी मांडणी, कंटेन्ट सारेच सुखावह आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे त्याबद्दल माझ्यातर्फे मनःपूर्वक अभिनंदन! अतिशय स्तुत्य पायंडा आहे.
२. अनेक विषयावर मांडलेली मते व त्यासाठी दिलेला विदा वाचनीय आहे. (त्यातील प्रत्येक मताशी सहमती असेलच असे नाही, पण किमान भुमिका मांडलेली आहे)
३. प्रत्येक विषयात मनसेची प्रस्तावित योजना व त्या मागची कारणमिमांसा आहे. प्रत्येक योजना थोर्थोरच आहे असे नव्हे पण बर्यापैकी तपशीलात दिली आहे. नुसते बुलेट पॉइंट्स नाहीत.
४. संस्थळाची मांडणी, रंगसंगती वगैरे वेधक व सुंदर आहे. नॅविगेशन सोपे आहे.
एक नव्या व दमदार सुरूवातीसाठी मनसेला मनसे शुभेच्छा!
प्रत्येक पक्ष स्वतंत्र लढणार असल्याने मनसेलाही कमी संधी नाही.
चांगली बातमी?
या बातमीत चांगले काय ते समजले नाही. TCS ही शेअरहोल्डर्सचा फायदा बघणारी कंपनी आहे का स्त्री-पुरुष समभाव बघणारी चॅरिटेबल संस्था आहे?