Skip to main content

मराठी अभ्यासकेंद्र : संस्थेचा परिचय आणि एका कार्यकर्त्याचं मनोगत

मराठी अभ्यासकेंद्र : संस्थेचा परिचय आणि एका कार्यकर्त्याचं मनोगत

लेखक - दीपक पवार

परिचय

‘मराठी अभ्यास केंद्र’ हे मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृती ह्यांसाठी विधायक चळवळ उभारू पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे संघटन आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मराठीला लोकभाषा, व्यवहारभाषा आणि ज्ञानभाषा म्हणून मानाचे स्थान मिळेल असे स्वप्न आपण पाहिले. मराठी माणूस या राज्यातच नव्हे तर जगभर स्वत:च्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवेल अशी आशा बाळगली. मराठी संस्कृतीचा भविष्यकाळ हा तिच्या इतिहासाइतकाच देदीप्यमान असेल असे गर्जत राहिलो. प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे ?

लोकभाषा, व्यवहारभाषा आणि ज्ञानभाषा म्हणून मराठीचे वेगाने उच्चाटन होत आहे. शिक्षणाच्या माध्यमापासून न्यायव्यवहारातल्या मराठीपर्यंत सर्वच क्षेत्रांत मराठीला तिचे मानाचे स्थान आपण मिळवून देऊ शकलो नाही. ज्ञानभाषा होण्याची लढाई मराठी हरल्यातच जमा आहे असा निराशेचा स्वर वाढू लागलाय. देशविदेशात मराठी माणसांनी उत्कर्ष साधला पण हा उत्कर्ष मराठी समाजाच्या तळाच्या घटकांपर्यंत अजूनही पोचलेला नाही. समृद्धीचे दरवाजे ज्यांच्यासाठी खुले झालेत, अशांपैकी बहुतेकांना मराठी भाषा, संस्कृतीशी फारसे देणेघेणे राहिलेले नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात मातृभाषा वगैरे जुनाट गोष्टींच्या फंदात न पडता व्यक्तिगत उत्कर्षाकडे लक्ष द्यावे अशी भूमिका ते सर्व प्रसारमाध्यमांतून आग्रहाने मांडत आहेत. राज्यकर्ते, नोकरशहा, अभिजनवर्गापैकी अनेकजण त्यात सामील आहेत. दुसरीकडे बहुजनसमाज प्रगतीच्या नव्या संधींचा शोध घ्यायचा की आपली भाषा, समाज यांच्याशी निष्ठा राखायची या कात्रीत सापडला आहे. परिणामी मराठीच्या प्रश्नांवर कोणी आणि कसे लढायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने सुरू झालेली चळवळ हे या कोंडीवरचे उत्तर आहे असा आम्हांला विश्वास आहे.

अभ्यासातून सिद्ध झालेली विधायक चळवळ हे मराठी अभ्यास केंद्राचे स्वरूप आहे. प्रतिक्रियात्मक आणि प्रतीकात्मक पद्धतींनी आंदोलने चालवून मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीपुढील प्रश्न सुटल्यासारखे वाटतील. पण सनदशीर मार्गाने, चिकाटीने केलेल्या पाठपुराव्याची सोबत त्याला नसेल तर हे यश तात्कालिक ठरेल. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर मराठीसाठी निर्माण झालेल्या विविध राजकीय चळवळींतून या धोक्याची प्रचिती आपल्याला आलीच आहे. म्हणूनच या नंतरच्या काळात मराठीची चळवळ नव्या पायावर उभी राहायला हवी.

मराठीकारण हे या नव्या चळवळीला आम्ही दिलेले नाव आहे. मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीचे अर्थकारण, राजकारण यांचा समग्र वेध म्हणजे मराठीकारण. मराठीची ही आजच्या काळाची, आजच्या पिढीची चळवळ आहे. आजवर मराठीची आंदोलने ज्या वैचारिक आधारावर पोसली गेली त्यापेक्षा अधिक व्यापक भूमिकेने मराठीच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा केला पाहिजे, या भूमिकेतून ‘मराठी अभ्यास केंद्र’ काम करत आहे.

महाराष्ट्रातल्या सर्व राजकीय पक्षांना, घटनात्मक यंत्रणांना मराठीच्या प्रश्नांवर भूमिका घ्यायला भाग पाडणे, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मराठीविरोधी धोरणांत संसदीय, बिगरसंसदीय मार्गांनी बदल घडवून आणण्यासाठी जनमत उभारणे आणि आज मर्यादित वर्तुळात फिरत राहणाऱ्या मराठीच्या जतन, संवर्धनाच्या चळवळीचे लोकलढ्यात रूपांतर करणे हे आमचे ध्येय आहे.

वैचारिक आणि विवेकी भूमिका

विविध विषयांचा सखोल अभ्यास करून मांडलेल्या उपाययोजना आणि त्या उपाययोजनांवर आधारित कृतिलक्ष्यी चळवळ ही ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’च्या कार्यपद्धतीची वैशिष्ट्ये आहेत. या भूमिकेतून उभ्या राहिलेल्या चळवळीला वेळप्रसंगी राजकीय लढ्याचे स्वरूप आले तरी आम्ही मागे हटणार नाही. किंबहुना एक दिवस या चळवळीला तसे व्यापक रूप येईल असा आम्हांला विश्वास आहे. अभ्यास केंद्राची रचना ही कृतिगटांवर आधारित आहे. प्रत्येक कृतिगट हा त्या त्या विषयावरच्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून त्यावरील शक्य असलेल्या उपायांची मांडणी समाजातील संबंधित गटांपुढे करत असतो. समाजात विविध स्तरांवर चर्चा घडवून एक व्यापक कृतिआराखडा तयार करण्यावर केंद्राचा भर असतो. त्या कृतिआराखड्याप्रमाणे विशिष्ट कालमर्यादेत एखादा प्रश्न निर्णायकपणे सोडवण्यासाठी सामाजिक, राजकीय, प्रशासकीय स्तरांवर पाठपुरावा करणे हे एक महत्त्वाचे कार्य असते.

संयुक्त महाराष्ट्रासाठीचा दुसरा लढा

या प्रयत्नांतून सर्व थरांतला, महाराष्ट्रातला आणि बृहन्महाराष्ट्रातला मराठी माणूस जोडला जाईल. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात सर्वस्व पणाला लावून मराठी जनता उतरली आणि राजसत्ता, धनसत्तेला आव्हान देऊन आपण मुंबईसह महाराष्ट्र मिळवला. आज तो महाराष्ट्र टिकवण्याचे आणि घडवण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे. एका अर्थाने मराठीकारणाचा हा लढा म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्रासाठीचा दुसरा लढा आहे. आज वातावरणात कितीही निराशा, पराभूतता दाटून आली असली तरी मराठी माणसाच्या विवेकशक्तीच्या, समूहशक्तीच्या जोरावर आपण सगळे हे निर्णायक युद्ध जिंकू असा आम्हाला विश्वास आहे. या लढ्यासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची हमी हीच मराठी अभ्यास केंद्राची ओळख आहे, सदोदित असणार आहे.

---

या संस्थेचे अध्वर्यू डॉ. दीपक पवार यांचे, या संस्थेसंदर्भातल्या त्यांच्या आजवरच्या प्रवासात आलेले अनुभव खाली त्यांच्याच शब्दांत देत आहोत. डॉ. पवार मुंबईतल्या सोमैय्या महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

---

२००२ सालापासून मी मराठीच्या चळवळीत काम करतो आहे. अगदी अपघाताने मी या कामात आलो. ११ वी-१२ वीच्या टप्प्याला शासनाने मराठीला माहिती तंत्रज्ञानाचा पर्याय दिला तो २००२ साली. त्याला विरोध म्हणून मराठीचे शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार अशी काही मंडळी आंदोलनाच्या प्रयत्नात होती. मराठी विषयाचा शिक्षक असलेला माझा मित्र अभिजित देशपांडे याच्यामुळे एक दिवशी मी या आंदोलनाच्या कार्यक्रमाला गेलो. ज्या दिवशी गेलो त्याच दिवशी पोलिसांनी काही आंदोलनकर्त्यांना पकडले. त्यात अभिजितही होता. मी मात्र त्या दिवशी घाबरून मागे राहिलो होतो. त्या दिवशी पहिल्यांदा निखिल वागळेंना या आंदोलनात पाहिले. आंदोलनात पाच पंचवीसच्यावर लोक नाहीत आणि समाजावर त्याचा फारसा दबाव नाही हे सुरुवातीला कळलं नाही. शिवाजी मंदिर, चैत्यभूमी अशा ठिकाणी आंदोलनं म्हणजे खरं तर भाषणबाजी व्हायची. तेच तेच लोक वक्ते आणि श्रोतेही होते. पण आपण काहीतरी आंदोलनात्मक करतो आहोत याची नशा तीव्र असते. त्याचा जोर असेपर्यंत इतर गोष्टी लक्षात येत नाहीत. चैत्यभूमीच्या परिसरात गजानन काळे आणि त्याच्या टीमने ‘ डोकं फिरलंया, मोरेचं डोकं फिरलंया’ हे रामकृष्ण मोऱ्यांना उद्देशून म्हंटलेलं गाणं तिथल्या मोजक्याच लोकांमध्ये लोकप्रिय होतं. पण आंदोलनाच्या कुठल्याही बैठकीची उपस्थिती शंभरवर गेली नाही. रुपारेलच्या हिरवळीवर काही बैठका झाल्या. तिथे सुनिल कर्णिकांसोबत बसून पहिल्यांदा अप्पर वरळी हा शब्द ऐकला. या आंदोलनाच्या विषयावरची एक पुस्तिका करावी असाही प्रयत्न झाला. त्यात मी, अभिजित, नितीन रिंढे तिघांनी बऱ्यापैकी काम केलं होतं. प्रत्यक्षात ती पुस्तिका बाहेर येऊ शकली नाही. त्यानिमित्ताने लेखन सराव मात्र झाला. निखिल वागळे, विजय तापस, मुकुंद आंधळकर, जयप्रकाश लब्धे यांच्या खांद्यावर या आंदोलनाची धुरा होती. मात्र फार काही समन्वयाने सगळं चाललं होतं असं नाही. कपिल पाटील, अरुण टिकेकर या मंडळींनी शासनाचा निर्णय कसा योग्य आहे आणि मराठीचे पोटार्थी शिक्षक स्वतःचं नुकसान होतंय म्हणून कसं आंदोलन करताहेत यावर भर द्यायला सुरुवात केली होती. अशा प्रकारची माहिती तंत्रज्ञान विरोधी आंदोलनं म्हणजे बहुजन समाजाला मागे ठेवण्याचा ब्राम्हणी कावा आहे, अशी टीका होत होती. त्याला उत्तर म्हणून एका पत्रकार परिषदेत मी कार्यकर्त्यांची नावंच वाचून दाखवली होती. आता मागे वळून पाहतांना असं वाटतं की, मला आंदोलन करण्याचा जास्तच उत्साह वाटत होता. कदाचित मला आवडणारं काम म्हणूनही मी त्याच्याकडे पाहत असेन. त्यावर्षीच्या पुण्याच्या साहित्य संमेलनात मराठी भाषेची अवहेलना या विषयावरचा परिसंवाद होता. त्या ही अगोदर संमेलनाचे अध्यक्ष राजेंद्र बनहट्टी यांच्या भाषणाच्या वेळी आम्ही लोकांनी घोषणाबाजी केली. त्याची शिक्षा म्हणून डेक्कन जिमखान्याच्या पोलिस स्टेशनात आम्हाला काही तास बसवून ठेवण्यात आलं होतं. आमच्यामुळे तिथे आलेल्या एका भुरट्या चोरालाही बनहट्टींचे अध्यक्षीय भाषण पूर्ण ऐकावे लागले होते. दुसऱ्या दिवशीच्या परिसंवादात आंदोलकांच्या वतीने मी बोलावं असं ठरलं पण प्रत्यक्षात निखिल वागळे यांच्या मनात दुसराच विचार असावा. या भाषणात ‘ रामकृष्ण मोरेंवर थेट टीका केली पाहिजे ’ असं त्यांनी मला सुचवलं. माझं मत वेगळं होतं. आमचा संघर्ष शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध होता एखाद्या व्यक्तिविरुद्ध नाही. त्यामुळे वादाला व्यक्तिगत स्वरुप येऊ नये अशी माझी इच्छा होती. तसं असेल तर तू बोलू नकोस असं वागळेंनी मला सांगितलं. प्रत्यक्ष कार्यक्रमाच्यावेळी आंदोलकांना मंत्र्यांनंतर बोलण्याची संधी मिळावी असं वागळेंनी म्हंटलं, आयोजकांना ते मान्य होणं शक्यच नव्हतं. कार्यक्रमाआधीही सरोजिनी वैद्य आणि विजया राजाध्यक्ष यांच्यावर वागळेंनी केलेली टीका त्यांना लागली होती. ती खंत त्यांनी प्रत्यक्ष कार्यक्रमातही बोलून दाखवली. रामकृष्ण मोऱ्यांच्या नंतर बोलायची संधी मिळणार नाही हे लक्षात आल्यावर वागळेंनी घोषणाबाजीला सुरुवात केली. त्यांना पोलिसांनी ताबडतोब उचलून नेलं. त्यावेळी श्रोत्यांमधून आम्हीही बोंबाबोंब करत होतो. व्यवस्थेला शिव्या घालण्याचा कार्यक्रम एकूण चांगला झाला. संमेलन स्थळाच्या प्रवेशद्वारी ‘ येड्याचा बाजार, खुळ्याचा शेजार ’ असं म्हणणारे विठ्ठल उमप आमच्या शेजारी बसले होते. त्यामुळे वातावरण भारून गेल्यासारखं होतं. तेंडुलकर, विंदा, नामदेव ढसाळ यांना साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष न करणाऱ्या महामंडळाचा निषेध असो अशा घोषणा आम्ही देत होतो. तिथेच साहित्य संमेलन स्वतःच्या पायावर उभं राहावं म्हणून महाकोषाचं काम करणाऱ्या वसुंधरा पेंडसे नाईकांची भेट झाली. तुम्ही बाहेरनं लढताय आम्ही आतून लढतोय असं त्या म्हणाल्या होत्या. तेव्हा त्यांचं म्हणणं अजिबात पटलं आणि आवडलं नव्हतं. ही सगळी बनचुकी मंडळी आहेत असं वाटायचं. आता तसं वाटत नाही. साहित्य संमेलनातनं परत आल्यावर आंदोलनाचा बोऱ्या वाजला. निखिल वागळे आणि विजय तापस यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल असलेली नाराजी संघटित करण्याचा प्रयत्न मी आणि अभिजितने केला. त्यातनं एक बैठक झाली. ती या आंदोलनाची माझ्या माहितीतली शेवटची बैठक. यानिमित्ताने संघटनेचे ताणेबाणेही कळले. कोणावर विश्वास टाकायचा आणि टाकायचा नाही हे ही कळले. स्वतःच्या संस्थेला शासनाकडनं मदत मिळवायची म्हणून या आंदोलनापासून फटकून राहणारे मराठीचे प्राध्यापकही दिसले. तर मी राज्यशास्त्राचा शिक्षक असूनही या आंदोलनात कसा काय, असा प्रश्न करणारे लोकही भेटले. एकूण वलयांकित माणसांना घेऊन आंदोलन चालवता येत नाही आणि संघटनाच्या शिस्तीशिवाय आंदोलनाला यश मिळत नाही हा महत्त्वाचा धडा या सहा महिन्यांत शिकलो. थोडंफार आंदोलनाची परिभाषाही कळायला लागली हा त्याचा एक अधिकचा फायदा म्हणता येईल.

या आंदोलनातनं बाहेर पडल्यावर काही काळानं मी ग्रंथालीत गेलो. दिनकर गांगलांशी माझा आधीही परिचय होताच. चिपळूणला एका व्याख्यानाच्या निमित्ताने गांगलांसोबत गेलो. गांगल, अशोक दातार, सुदेश हिंगलासपूरकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मी ग्रंथालीच्या कामाला सुरुवात केली. मला हे काम अपरिचित होतं. संस्थेतले फारसे लोक माहीत नव्हते. माझं कॉलेजचं काम संपलं की मी दिवसभर ग्रंथालीच्या ग्रँटरोडच्या ऑफिसात जायचो. ग्रंथालीच्या पुस्तकांचे संपादन अशी सुरुवातीला माझी भूमिका असली तरी हळूहळू दैनंदिन व्यवहार मी बघायला लागलो. खरं तर हे मी करायला नको होतं. त्यामुळे तिथली व्यवस्था विस्कटली किंवा असं म्हणता येईल की, आधीच विस्कटलेली व्यवस्था अधिक विस्कटली. सुदेश आणि माझ्यात तीव्र संघर्ष झाला. मी सुदेशने ग्रंथालीतून बाहेर पडावं असे प्रयत्न करतो आहे असं त्याला वाटत राहिलं, तर सुदेश आणि त्याचे सहकारी मला निवांतपणा मिळू देणार नाहीत या चिंतेनं मला घेरलं. ग्रंथालीची आर्थिक स्थिती वाईट होती. एकाच वेळी अनेक गोष्टी घडाव्यात म्हणून मी प्रयत्न करत होतो. ग्रीक पुराणकथांमध्ये सिसिफसच्या दगडाची कथा आहे. तसा ग्रंथालीचा हा दगड मी वर ढकलून यायचो आणि तो पुन्हा खाली यायचा. या काळात माझे झालेले हाल मी स्वतःच ओढवून घेतलेले होते असं आता मला वाटतं. मला प्राध्यापकाच्या नोकरीचा तोपर्यंत अतोनात कंटाळा आला होता. ग्रंथालीसाठी पूर्णवेळ काम करावं आणि त्यासाठी एखादी पाठ्यवृत्ती मिळवावी असा विचार करत होतो. दुर्देवाने असे सगळे प्रयत्न माझे मलाच करावे लागत होते. त्या काळात एकदा तर मी नोकरी सोडण्याचा निर्णय जवळपास घेऊन टाकला होता. माझ्या सुदैवाने आणि बायकोच्या शहाणपणामुळे ती चूक करण्यापासून मी बचावलो. ‘ तुला ग्रंथालीत जायचंय की, ग्रंथालीच्या लोकांना तू हवायस? हे एकदा ठरव. तिथे जाऊन पश्चातापाची वेळ आली तर काय करशील? ’ असं मला माझ्या बायकोने विचारलं. सुदैवाने या प्रश्नांचा त्रास झाला तरी त्याची दखल घेतली पाहिजे एवढं शहाणपण त्या भारावलेपणाच्या काळातही शाबूत होतं. आपण तुझ्या फेलोशीपची सोय करू तू सोड नोकरी असं मला काहींनी सुचवलं. लोकांच्या शब्दांवर विसंबून आपले निर्णय घ्यायचे नाहीत हा धडा मी यावेळी फार किंमत न देता शिकलो. ग्रंथालीतले व्यवस्थापनात्मक प्रश्न हाच अडचणीचा मुद्दा होता असं नाही. गांगल आणि माझ्या विचार करण्याच्या पद्धतीतही मोठं अंतर होतं. गांगलांना संस्कृतीकारण महत्त्वाचं वाटायचं आणि वाटतं, तर मला राजकारण हे संस्कृतीकारणासाठी महत्त्वाचं वाटतं. त्यामुळे मराठी विद्यापीठाची आम्ही दोघांनी आकाराला आणलेली कल्पना कोणत्या दिशेनं जाणार याबद्दल माझ्या मनात संभ्रम होता. माझ्या मनातली दिशा एकदम पक्की होती, आणि त्याबद्दल तडजोड करण्याची माझी अजिबात तयारी नव्हती. अशावेळी संस्थेचा चेहरा मला हवा तसा बदलणं किंवा संस्था सोडणं एवढे दोनच मार्ग उपलब्ध होते. ग्रंथालीच्या विश्वस्तांना माझ्याबद्दल सहानुभूती असली तरी माझ्यासाठी स्वतःचे हितसंबंध पणाला लावण्याची त्यांच्यापैकी कोणाचीही तयारी नव्हती. अशावेळी पुरेसा मनस्ताप झाल्यावर मी गांगलांना एक दीर्घ पत्र लिहिलं आणि बाहेर पडलो. गांगलांचा मोठेपणा असा की, या पत्रावर चर्चेसाठी त्यांनी बैठक बोलावली पण तोपर्यंत माझा आत्मविश्वास पुरेसा खचला होता. आता इथे पुन्हा जायचं नाही हा निर्णय झाला होता. त्यामुळे मी त्या बैठकीलाही गेलो नाही. त्यानंतरचा बराच काळ मानसिक ताणात गेला. त्यातून बाहेर पडायला मला पुढची वर्ष दोन वर्षे लागली. अगदी अलिकडे मुंबई विद्यापीठाच्या एका प्रकल्पासाठी मी आणि सुदेशने एकत्र काम केलं ते पाहिलं तर आमच्या दोघांमध्ये इतके तीव्र मतभेद होते यावर विश्वास बसणार नाही. त्यावेळी मी त्याला असं म्हणालो की आपण चुकीच्या वेळी एकत्र आलो. त्यामुळे आपले मतभेद झाले. एकावेळी खूप कामं अंगावर घेतली आणि उरस्फोड होईपर्यंत दमछाक केली की, वैफल्यापलिकडे हाती काही लागत नाही हा महत्त्वाचा धडा या काळात शिकलो. राग, लोभ, संताप या तीव्र भावना आहेत. किमान माझ्यापुरत्या तरी. त्यावर नियंत्रण ठेवणं हे सार्वजनिक व्यवहारात आवश्यक आहे आणि वैयक्तिक स्वास्थ्यासाठीही गरजेचं आहे, हे खूप मोठी किंमत देऊन का होईना पण कळलं.

त्यानंतरचं वर्ष दोन वर्षे शांताराम दातारांच्या मराठी भाषा संरक्षण आणि विकास संस्थेसोबत काम केलं. न्यायालयीन मराठीच्या संबंधात दातारांनी मराठीचं खूप महत्त्वाचं काम केलं आहे. पण मी त्यांच्यासोबत काम करू लागलो तेव्हा प्रत्यक्ष कामाचा पसारा ठाणे कल्याणपुरताच मर्यादित होता. मी आणि डॉ. प्रकाश परब यांनी या कामाचा पट विस्तारावा यासाठी काम केलं. तेव्हा लोकप्रभेत असलेल्या पराग पाटीलने पाठपुरावा केल्यावर या कामाची दखल घेतली, आणि न्यायालयीन मराठीचा प्रश्न खऱ्या अर्थाने राज्यभर पोचला. त्याचवेळी मी मुंबई विद्यापीठाच्या संज्ञापन आणि पत्रकारिता विभागात अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून काम करत होतो. हा विभाग आणि दातारांची संस्था मिळून ‘न्यायव्यवहाराचे मराठीकरण-सद्यस्थिती आणि आव्हाने’ या विषयावरची दोन दिवसांची राज्यस्तरीय परिषद घेतली. न्यायालयीन मराठीसंबंधातला हा राज्यपातळीवर दखल घेतला गेलेला लक्षणीय उपक्रम होता. या कार्यक्रमात आलेली बहुतेक न्यायाधीश आणि वकील मंडळी पुरेशी कातडीबचाऊ होती. जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या न्यायालयांचं मराठीकरण जमेल तसं करा, पण मराठीला उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा करण्याचा मात्र विचार करू नका असा सगळेजण सल्ला देत राहिले. एका क्षणी दातार आणि माझ्या सहनशीलतेचा अंत झाला, आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अधिक शिरोडकर यांच्या भाषणानंतर मी त्यांच्यावर कडाडून टीका करणारं भाषण केलं. न्यायालयीन जगात विविध पदर असलेली जातीव्यवस्था अस्तित्त्वात आहे. म्हणजे एखाद्या वकीलाचं कौतुक करणं न्यायाधीशांना जमत नाही. ज्येष्ठ वकीलांना होतकरू वकील घाबरून असतात. अशा सार्वत्रिक चांगल्याचुंगल्या वातावरणात माझ्या स्पष्ट बोलण्याने गोंधळ झाला. बऱ्याच वकील मंडळींना हा आगाऊपणा अजिबात आवडला नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यांच्याशी माझं भांडण झालं ते अधिक शिरोडकर मात्र जातांना “सगळा राग काढलात ना बाहेर” असं म्हणाले. या परिषदेला मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. विजय खोले एका सत्रात पाहुणे म्हणून आले होते. त्यांनी न्यायाधीशांना मराठी शिकवायचं असेल तर त्याची जबाबदारी विद्यापीठ घेईल असं म्हंटलं होतं. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयातल्या एकाही न्यायाधीशाने याबाबतीत उत्साह दाखवला नाही.

या परिषदेनंतर दोन व्यासपीठं तयार करावीत असा विचार मी आणि डॉ. प्रकाश परब यांनी केला. खरं तर डॉ. परब हे माझे शिक्षक. मी वाणिज्य शाखेतलं शिक्षण सोडून त्यांच्या शिकवण्यावरच्या प्रेमापोटी कला शाखेत आलो. प्रत्यक्षात मी राज्यशास्त्राचा पदवीधर झालो तरी, माझ्या वाचन आणि विचार करण्यावर सरांचा खोल प्रभाव आहे. सरांचा मूळ पिंड अभ्यासकाचा आहे. माझ्या रेट्याने ते चळवळीत सहभागी झाले आणि दीर्घकाळ राहिले. न्यायालयीन मराठीपुरतं आपलं काम मर्यादित राहू नये म्हणून संशोधनाचं एक आणि चळवळीचं एक अशी दोन व्यासपीठं तयार करायचं आम्ही ठरवलं. मराठीच्या एकेका व्यवहार क्षेत्रासाठी एकेक कृतीगट असावा अशी भूमिका होती. दातारांना हे सर्व नामंजूर होतं असं नाही, पण त्यांची तोपर्यंतची कार्यपद्धती लक्षात घेता हे त्यांच्या फार काळ पचनी पडेल असं वाटत नव्हतं. तरीही रेटून आम्ही १ डिसेंबर २००७ ला बैठक बोलावली. अशा बैठकांचे अनुभव भीषण असतात. कार्यक्रम ०४.०० वाजता ठरला होता. प्रत्यक्षात ०५.३० वाजेपर्यंत सभागृहात दहापेक्षा जास्त माणसं नव्हती. नंतर हळूहळू माणसं येत गेली आणि शंभरचा आकडा गाठला. या बैठकीत मराठी अभ्यास केंद्राची स्थापना झाली. मराठीसाठी काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या चळवळींना एकत्र आणण्याचा आमचा प्रयत्न होता. या एकत्रीकरणातून एखादं राजकीय व्यासपीठ सुरु होईल का असा विचार करत होतो. तो प्रयत्न मात्र पूर्णतः फसला. त्यामुळे संशोधन आणि चळवळ असं दोन्हींचं व्यासपीठ म्हणून मराठी अभ्यास केंद्राची स्थापना झाली.

‘मराठी शाळा कशाला टिकवायच्या आणि कशा?’ या विषयावरची राज्यस्तरीय परिषद हा मराठी अभ्यास केंद्राचा पहिला मोठा कार्यक्रम. या कार्यक्रमात मराठी शाळांच्या सक्षमीकरणाचा द्विस्तरीय कृती आराखडा सादर झाला. या परिषदेच्या निमित्ताने ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे सरांची ओळख झाली. या परिषदेसाठी खिशात अजिबात पैसे नव्हते, म्हणून एकनाथ ठाकूरांकडे शक्य तितक्या अजीजीने पैसे मागितले. त्यांनीही रोख पन्नास हजार रुपये दिले. त्यातनं परिषद झाली आणि हातात थोडेबहुत पैसेही उरले. अशा प्रकारचे कार्यक्रम करण्याचा अनुभव नसल्यामुळे आम्ही आलेल्या दोन अडीचशे लोकांना पोटभर जेवण ठेवलं होतं. परिषदेचा बहुतांश पैसा या जेवणावरच खर्च झाला. आलेल्या लोकांकडून काहीच प्रवेश फी घेतली नव्हती. लोकांनीही भरपूर खर्च झाला असेल असा विचार न करता पैसे देण्याची अजिबात इच्छा व्यक्त केली नाही. अनेकांनी या कामात सहभागी व्हायला आवडेल असं लिहून दिलं खरं, पण प्रत्यक्षात काम करायला कुणीच पुढे आलं नाही. शाळांच्या गटासाठी आनंद हुले नावाचा कार्यकर्ता काम करायचा. त्याच्याकडे नवनवीन कल्पना असायच्या. आम्ही त्यावर काम करावं असं त्याला वाटायचं. प्रत्यक्षात आमच्याकडचं तोकडं मनुष्यबळ लक्षात घेता काय जमेल याचा विचार करायला हवा असं मी सतत सुचवायचो. त्यावरून मतभेद झाले आणि भांडण होऊन आनंद सोडून गेला. सोडून गेलेला हा पहिला कार्यकर्ता. त्यानंतरच्या काळात नवनवीन लोक येत गेले. तसं अधनंमधनं लोक सोडूनही जात राहिले. संस्थाकारण हे प्रवाही असते. माणसं येतात आणि जातात. दरम्यानच्या काळात त्यांच्याशी व्यावसायिक आणि व्यक्तिगत संबंध निर्माण होत असले, तरी काहीवेळा सामोपचाराने तर काहीवेळा कटुतेने माणसांचं येणंजाणं चालू राहतं हा अनुभव गेल्या सात वर्षांत वारंवार आला आहे. त्यातून मिळालेलं शहाणपण ही चळवळीतली महत्त्वाची कमाई आहे.

दातारांच्या संस्थेअंतर्गत मराठी अभ्यास केंद्र हा प्रयोग फार काळ टिकेल असं वाटत नव्हतं. अभ्यास केंद्राचं सगळं काम मी आणि परब सर समन्वयक म्हणून पाहणार होतो. त्यामुळे आमचं काम कसं असेल, पैसे कसे गोळा करायचे, हिशोब कसा ठेवायचा, त्याची स्वायत्तता कशी जपायची या सगळ्याचे अधिकार आमच्याकडे असायला हवे होते. तोपर्यंत दातारांच्या संस्थेचा कारभार एकखांबी तंबूसारखा होता. त्यामुळे पर्यायी अधिकार केंद्र त्यांना कितपत आवडेल याबद्दल माझ्या मनात शंका होती. शेवटी ती खरी ठरली. अभ्यास केंद्राचं स्वतंत्र खातं असावं आणि त्याचे अधिकार माझ्याकडे आणि परब सरांकडे असावेत याबद्दल मी आग्रही होतो. या मुद्यावरून आम्ही संस्थेतून बाहेर पडलो. आणि खऱ्या अर्थाने मराठी अभ्यास केंद्रासाठी वेळ द्यायला मोकळे झालो. दातारांशी तात्पुरते संबंध बिघडले तरी ते आणि गजानन चव्हाण यांच्याशी आजही चांगले संबंध आहेत. किंबहुना नंतरच्या काळात ते अधिकच चांगले झाले असं म्हणता येईल.

भटू सावंतच्या समर्थ भारतच्या ऑफिसात मराठी अभ्यास केंद्राची अधिकृत म्हणता येईल अशी पहिली बैठक झाली. मी, परब सर, शरद गोखले, राममोहन खानापूरकर, संतोष आग्रे, वीणा सानेकर आणि उदय रोटे यांना घेऊन केंद्र स्थापन झालं. संस्थेची नोंदणी झाली. जागाच नसल्यामुळे माझ्या घाटकोपरमधल्या घरातूनच संस्थेचं काम चालायचं. तिथेच बैठका व्हायच्या. जवळपास वर्षभराने पानसे सरांनी त्यांची ठाण्यातली वापरात नसलेली एक जागा आम्हाला देखभाल खर्च देण्याच्या बोलीवर दिली. या जागेतच आजतागायत संस्थेचं काम चालू आहे. ही जागा मिळाल्यामुळे संस्थेच्या कामाला गती आली. कार्यालयीन व्यवस्थापक नेमण्याची पद्धत तिथूनच सुरु झाली. संस्थेला जागा मिळाली तरी काम करण्यासाठी संगणकही नव्हता. अशा वेळी रवी देवगडकर आणि चंद्रकांत केळकर यांच्यामुळे महाराष्ट्र फाऊंडेशनच्या सुनिल देशमुखांपर्यंत पोचलो. त्यांची भेट घेण्यासाठी मी आणि परब सर पुण्याच्या पॅनकार्ड क्लब नावाच्या डिस्कोथेकमध्ये गेलो होतो. तिथल्या दणदणाटात सुनिल देशमुखांशी बोलणं हा एक कष्टप्रद भाग होता. आमच्यासारखे बरेच याचक तिथे आलेले असल्यामुळे प्रत्येकाला सुनिल देशमुखांशी बोलायचं होतं. कसंबसं मी आणि परब सरांनी त्यांची वेळ मिळवली. दरम्यानच्या काळात सगळेच लोक नाचताहेत म्हणून मी ही पाच दहा मिनिटं नाचून घेतलं होतं. त्या ही वेळेला पैसे मागण्यासाठी का होईना पण असं भीषण नाचून वेळ काढणं कमालीचं त्रासदायक ठरलं होतं. सुदैवानं असं नाचकाम करण्याचे प्रसंग पुन्हा आले नाहीत. देशमुखांकडून ऐंशी हजार रुपये मिळाले. त्यातून एक डेस्कटॉप आणि एक लॅपटॉप विकत घेतला आणि कार्यालयाचं रीतसर उद्घाटन केलं.

या टप्प्याला संस्थेकडे पैसे अजिबातच नव्हते. त्यामुळे खिशातले पैसे खर्च करणं हाच मार्ग होता. पण या पद्धतीने संस्था फार काळ टिकणार नाही हे लक्षात आले. मग आजीव सभासद, हितचिंतक सभासद, देणगीदार अशा वर्गवाऱ्या करून पैसे मागायला सुरुवात केली. चळवळीत येण्याआधी व्यक्तिगत कामासाठी मी अपवादानेच कुणाला पैसे मागितले असतील. पण गेल्या सात वर्षांत पैसे मागण्याचा इतका दीर्घ अनुभव माझ्याकडे गोळा झाला आहे की, आता कोणत्याही प्रकल्पासाठी, कोणत्याही व्यक्तिला पैसै मागतांना मला संकोच वाटत नाही. हातात पैसे नसतात आणि ज्यांच्याकडे ते असतात ते लोक पैशांच्या आधारे आपली आणि कामाची किंमत करतात तेव्हा त्याचा त्रास होतो. मात्र आपण आपलं घर चालवण्यासाठी पैसे मागत नाही त्यामुळे त्यात लाज बाळगून चालणार नाही असं स्वतःला पुन्हा पुन्हा समजावत काम रेटावं लागतं. पैसे मागणं हे जसं कसब आहे तसं देणी देणं हे ही कसब आहे. आता गेली जवळपास दीड वर्ष पुस्तकांच्या छपाईचे तीन लाखांपेक्षाही अधिक देणं थकलं आहे. छपाईवाल्याचे फोन येत राहतात, कुठूनतरी जुळवाजुळव करून थोडेबहुत पैसे दिले जातात, कानकोंडलेपणा येतो. पण पैसे नसतात तेव्हा नसतातच त्यामुळे एका मर्यादेपलिकडे वाईट वाटूनही फारसा फरक पडत नाही. आपण कुणाचंही देणं बुडवणार नाही एवढं केंद्रातल्या प्रत्येकाला माहीत असतं. त्यामुळे ही बोच आणि मनस्ताप त्या त्या वेळी वाटून घेण्यापलिकडे फारसं काही घडत नाही.

केंद्राचं काम सुरु झालं तेव्हाच पूर्णवेळ कार्यकर्ते असायला पाहिजेत असा विचार केला होता. पण त्यासाठी लागणारा पैसा अजिबात नव्हता. योगायोगानं पूर्णवेळ कार्यकर्ताही मिळाला आणि त्याच्या उपजीविकेचीही सोय झाली. राममोहन खानापूरकर हा संज्ञापन आणि पत्रकारितेचं पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी अभ्यास केंद्राचा सुरुवातीपासूनचा कार्यकर्ता होता. मी विद्यापीठाच्या पत्रकारिता विभागात शिकवत असतांना त्याच्याशी ओळख झाली. शिक्षणानंतर तो सोफाया महाविद्यालयात व्याख्याता म्हणून कामाला लागला. तो ज्या अभ्यासक्रमाला शिकवत होता, तो बॅचलर ऑफ मास मीडियाचा (BMM) अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठात तोवर फक्त इंग्रजीत होता. हा अभ्यासक्रम मराठीतूनही उपलब्ध असला पाहिजे असा मुद्दा राममोहनने मांडला आणि त्यातून मराठी अभ्यास केंद्राच्या पहिल्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. या अभ्यासक्रमाच्या उणिवांचा सांगोपांग अभ्यास करून त्याचा वाभाडे काढणारा लेख मी लोकसत्तात लिहिला आणि उलटसुलट चर्चेला सुरुवात झाली. त्याआधी मराठी अभ्यास केंद्राने आयोजित केलेल्या पहिल्या विद्यार्थी-शिक्षक मेळाव्याला मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. विजय खोले प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांच्यासमोर मराठी भाषा आणि वाङ्‍मय मंडळं सर्व महाविद्यालयांत अनिवार्य व्हावीत अशी भूमिका आम्ही मांडली. ते आणि विद्यापीठाचे कुलसचिव व्यंकटरमणी यांच्या पाठिंब्यामुळे अशा आशयाचं परिपत्रक विद्यापीठाने लवकरच काढलं. तेव्हा संगणकावर मराठी वापरता येणं खूप सोपं आहे हे आमच्यात उदय रोटे आणि सुशांत देवळेकर यांना माहित होतं. मराठी भाषा आणि वाङ्‍मय मंडळाच्या परिपत्रकाचा मसुदा सुद्धा उदयने जी.पी.ओ. च्या त्याच्या मित्राच्या संगणकावर तयार केला होता. कुलगुरुंशी झालेल्या परिचयाचा फायदा घेऊन बी.एम.एम. च्या अभ्यासक्रमाबद्दल त्यांनी काहीतरी करावं अशी विनंती मी त्यांना केली. मी किंवा राममोहन याबाबतीत अगदीच नवखे असल्यामुळे पत्रकारितेच्या क्षेत्रातल्या ज्या मंडळींचं कुलगुरुंवर वजन पडेल अशांशी संपर्क साधून त्यांचं एक शिष्टमंडळ तयार केलं. अरुण साधू, नितीन वैद्य, प्रताप आसबे, प्रसाद मोकाशी, दिनू रणदिवे, विनायक परब, जयश्री खाडिलकर, राजीव खांडेकर, विवेक गिरधारी, विनायक पात्रुडकर, गिरीश कुबेर अशांचं शिष्टमंडळ कुलगुरुंना भेटलं. त्या बैठकीत कुलगुरु आणि दिनू रणदिवे यांच्यात खडाखडीही झाली. अखेर विद्यापीठाने बी.एम.एम. चा अभ्यासक्रम मराठीतून करण्याचं मान्य केलं. आता लढाई विद्यापीठाच्या प्रांगणातली होती. इंग्रजी बी.एम.एम. च्या अभ्यास मंडळातील लोकांना मराठी आणि इंग्रजी बी.एम.एम. चा अभ्यासक्रम सारखा असणार हे पचनी पडत नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी मराठी बी.एम.एम. चा अभ्यासक्रम कसा पातळ करता येईल यासाठी मोर्चेबांधणी केली. याउलट इंग्रजी बी.एम.एम. शिकणाऱ्या मुलांनाही जर महाराष्ट्रात नोकरी करायची असेल तर मराठी यायलाच पाहिजे म्हणून त्यांच्या अभ्यासक्रमात मराठीचा अनिवार्यपणे समावेश करावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो. या सर्व टप्प्यांना कुलगुरु म्हणून डॉ. खोले यांनी लक्षणीय मदत केली. दरम्यान दक्षिण मुंबईतल्या मराठीद्वेष्ट्या महाविद्यालयांमधून या अभ्यासक्रमाला विरोध करणाऱ्या मराठी आणि बिगर मराठी मंडळींनी तक्रारीचा पाढा थेट राज्यपालांपर्यंत वाचला. त्यामुळे या मुद्याची तड लावण्यासाठी बोलावलेल्या एका बैठकीत मी, राममोहन आणि झेविअर्स, सोफाया अशा महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी यांच्यात जोरदार भांडण झाले. दुर्देवाने सोफाया महाविद्यालयात शिकवत असल्याने त्या बैठकीनंतर तो त्या महाविद्यालयात पुन्हा नोकरीसाठी गेलाच नाही. एका अर्थाने आमच्या आंदोलनाचा तो पहिला बळी. त्याची आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी आपल्या आंदोलनामुळे एखाद्याची नोकरी जावी याची सल आमच्या सगळ्यांच्याच मनात होती. त्यामुळे राममोहनच्या उपजीविकेचा प्रश्न आमच्यासाठी महत्त्वाचा झाला. सुरुवातीचे काही महिने इथून तिथून पैसे गोळा करून त्याला दरमहा काहीएक रक्कम मिळेल असा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र हे फार काळ चालणारं नव्हतंच. अशावेळी पानसे सरांच्या मध्यस्थीने अतुल तुळशीबागवाले यांच्याशी ओळख झाली. त्यांनी आमचं काम समजावून घेतलं आणि एका वर्षासाठी राममोहनला संगणकीय मराठी आणि माहिती तंत्रज्ञान या विषयावरील कामासाठी पाठ्यवृत्ती दिली. मराठी अभ्यास केंद्राने भाषेच्या चळवळीत पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांची परंपरा निर्माण केली. या परंपरेतला राममोहन हा पहिला पूर्णवेळ कार्यकर्ता. अर्थात हा सगळाच अनुभव आम्हाला नवा असल्याने कार्यकर्ते आणि संस्था यांच्यातील परस्पर संबंध आम्ही अनुभवातनंच शिकत गेलो.

दरम्यान मुंबई विद्यापीठात मराठी बी.एम.एम. सुरु झालं आणि जवळपास सात आठ महाविद्यालयांनी त्यासाठी अर्ज केले. या आंदोलनाची शासकीय पातळीवरची घडामोड बघण्यासारखी आहे. आंदोलनाला सुरुवात झाल्यानंतर एक दिवशी नवाकाळच्या संपादिका जयश्री खाडिलकर आम्हाला राज ठाकरे यांच्याकडे घेऊन गेल्या आणि राज साहेबांनी आंदोलनाचं नेतृत्व करावं असं म्हणाल्या. अर्थात आंदोलन मराठी अभ्यास केंद्रानेच चालवावं असा आमचा विचार होता. कुलगुरुंना एक उपरोधिक पत्र द्यावं किंवा त्यांच्या गाडीपुढे पडावं असे आंदोलनाचे काही मार्ग राज ठाकरे यांनी सुचवले. आम्ही विविध पत्रकारांना सोबत घेऊन हे आंदोलन करत होतो त्यामुळे त्यांचा विचार घेतल्याशिवाय कार्यपद्धती ठरवणे योग्य नव्हते. त्यामुळे विचार करून सांगतो असं आम्ही म्हटलं. राज ठाकरे यांच्या पद्धतीने आंदोलन करायचं नाही असा आमचा विचार पक्का झाला. या टप्प्याला राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची मंत्रालयीन पातळीवर हे प्रकरण वेगाने हलावे म्हणून मदत घेण्याचे ठरले. उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्या विभागाने मराठी बी.एम.एम. चा निर्णय शासकीय पातळीवर घ्यायचा होता. हे सगळं सुप्रिया सुळे यांनी घडवून आणलं. यासाठी त्यांना अधनं मधनं केलेला एस.एम.एस. ही पुरेसा असायचा. एकदाच त्या अस्वस्थ झाल्याचं जाणवलं. मराठी बी.एम.एम. चा निर्णय सरकारच्या पातळीवर होणारच होता अशा वेळी मनसेच्या आमदारांनी मराठी बी.एम.एम. करावे अशी मागणी शासनाकडे केली. ही गोष्ट अर्थातच सुप्रिया सुळे यांच्यापर्यंत पोचली. त्यामुळे मराठी अभ्यास केंद्र ही मनसेची संघटना आहे की काय असा प्रश्न त्यांना पडला. राजकीय नेत्यांना कामाइतकेच श्रेयही महत्त्वाचे असते. त्यामुळे आपण आणि आपल्या पक्षाने केलेले काम दुसरेच कुणीतरी पळवते आहे असे दिसल्यावर त्या अस्वस्थ झाल्या. मी आणि त्यांनी पत्रकारांना भेटून मराठी बी.एम.एम. च्या प्रयत्नांबद्दल सांगावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. माझी अर्थातच त्याला हरकत नव्हती. पण सगळे आंदोलन मराठी अभ्यास केंद्राने उभे केलेल असतांना त्याला शासकीय पातळीवर केलेल्या मदतीच्या बदल्यात त्याचे श्रेय घेणे सुप्रियाताईंना योग्य वाटले नसावे. त्यामुळे त्यांनी हा मुद्दा पुढे रेटला नाही. आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून प्रसिद्ध केलेली सर्व कागदपत्रे मी त्यांना पाठवून दिली, आणि शक्य असूनही राज ठाकरे यांच्या मार्गाने आम्ही आंदोलन केलं नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाची मदत घेतली नाही हे मी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. आंदोलनाला यश मिळतंय असं दिसलं की, दुरान्वयाने त्याच्याशी संबंध नसलेले लोक उगवतात हा एक नवाच धडा यानिमित्ताने मिळाला. सुदैवाने सुप्रिया सुळेंनी यावेळेलाच नव्हे तर नंतरही अभ्यास केंद्राच्या कामात मदत केली. आम्हीही त्यांना किंवा इतर राजकीय नेत्यांना त्या त्या वेळी केलेल्या मदतीचं श्रेय मोकळेपणाने दिलं. राजकीय पक्षांपासून फटकून वागलो नाही, स्वयंसेवी संस्थांमध्ये फॅशनेबल असलेली डाव्या उजव्यांची अस्पृश्यता पाळली नाही त्यामुळे स्वत्त्व कायम ठेऊनही मराठी अभ्यास केंद्राला भाषेचं काम हे राजकीय काम आहे हे निर्धास्तपणे सांगता आले. मराठी बी.एम.एम. चा शासननिर्णय आणण्यासाठी राजेश टोपे यांना भेटायला गेलो तेव्हा ते त्यांना भेटायला आलेल्यांची गर्दी चुकवण्यासाठी बबनराव पाचपुते यांच्या कार्यालयात जाऊन बसले होते. तिथेही त्यांच्याभोवती भीषण गर्दी होतीच. कसाबसा गर्दीत शिरलो. सुप्रियाताईंचं नाव सांगितलं आणि शासननिर्णय हातात पडला. वर्षभराची मेहनत फळाला आली.

पूर्णवेळ कार्यकर्त्याची नेमणूक झाल्यानंतर अभ्यास केंद्राच्या कामाला गती आली तसे नवनवीन प्रश्नही निर्माण झाले. अभ्यास केंद्राचे सर्व कार्यकारिणी सदस्य कुठेतरी नोकरी व्यवसाय करून उरलेल्या वेळात चळवळीसाठी काम करतात. त्यामुळे बऱ्याच जणांचं केंद्राच्या कार्यालयात येणं हे बैठकांच्या निमित्तानेच घडायचं. साधारणपणे दर शनिवारी होणाऱ्या आमच्या बैठका किमान पाच सहा तास चालायच्या, अजूनही चालतात. या बैठकांमध्ये झालेले निर्णय दरवेळी वेळच्या वेळेत अमलात आणणं शक्य व्हायचंच असं नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये चिडचिडही व्हायची. पण सर्वसाधारणपणे सर्वांची कामावरची निष्ठा आणि परस्परांबद्दलचा विश्वास या गोष्टी या सर्वांपेक्षा महत्त्वाच्या ठरायच्या आणि ठरतात. त्यामुळे किमान मनुष्यबळ आणि किमान पैसा असं प्रतिकूल वातावरण असतांनाही मराठी अभ्यास केंद्राला लक्षणीय यश मिळू शकलं आहे.

राममोहन खानापूरकरचे संगणकीय मराठीचं काम चालू असतांना ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या सुधींद्र कुलकर्णींची ओळख झाली. त्यांचा सहकारी आणि राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षेतला माझा कधी काळचा विद्यार्थी अनय जोगळेकर याने त्यांची भेट घडवून दिली. मराठीसाठीच नव्हे तर एकूणच भारतीय भाषांसाठी काम करण्याची कुलकर्णी यांची इच्छा दिसली. त्यातूनच संगणकीय मराठीच्या प्रश्नावर आम्ही एकत्रितपणे बरेच काम केले. त्यापैकी ओ.आर.एफ. मध्ये संगणकीय मराठी आणि माहिती तंत्रज्ञान या विषयावर झालेली बैठक, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत मराठीसाठी माहिती तंत्रज्ञान मराठीतून माहिती तंत्रज्ञान या विषयावरचा जाहीर कार्यक्रम हे महत्त्वाचे उपक्रम. दोनही संस्थांनी या काळात संगणकीय मराठीबद्दल जागृती निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम केले. मात्र एका मर्यादेपलिकडे त्याला यश आले नाही. केंद्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सुधींद्र कुलकर्णी यांनी आमच्या कामावर विश्वास टाकून तुषार पवार या आमच्या कार्यकर्त्याला मराठी शाळा आणि माहिती अधिकार या विषयासाठी दिलेली पाठ्यवृत्ती. तुषार पवार हा आमचा कनिष्ठ मध्यमवर्गातून पूर्णवेळ कार्यकर्ता झालेला पहिला पूर्णवेळ कार्यकर्ता. तो केंद्रात येण्याअगोदर पुण्यात सिंटेल या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या Financial KPO त कामाला होता. तिथली नोकरी सोडून तो संस्थेत पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून यायला तयार झाला तेव्हा त्याची पगाराची अपेक्षा आम्ही विचारली. सुरुवातीपासूनच केंद्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या उपजीविकेची अडचण होता कामा नये अशी भूमिका ठेवली आहे. त्यामुळे दोन पाच हजारांत कार्यकर्त्यांना पिळून घेणे मराठी अभ्यास केंद्रात कधीही घडलं नाही. अर्थात या चांगुलपणाची प्रत्येक कार्यकर्त्याला किंमत होतीच असं नाही. काही वेळा येणारी पाठ्यवृत्ती ही कार्यकर्त्याच्या नावाने येत असल्यामुळे आपण आणि पाठ्यवृत्ती याच्याकडे एखादं मिशन म्हणून पाहण्याऐवजी तात्पुरती नोकरी म्हणून पाहण्याचाही कार्यकर्त्यांचा अनुभव आला. त्यामुळे उशीरा का होईना पण शहाणपण शिकून पाठ्यवृत्तीऐवजी फक्त प्रकल्पवृत्ती घ्यायचे अभ्यास केंद्राने ठरवले आहे. अर्थात हा अनुभव तुषारच्या बाबतीत आलेला नाही. ओ.आर.एफ. ने त्याला वर्षभर अभ्यास केंद्रात काम करण्याची संधी दिली. मराठी शाळांच्या बाबतीत महाराष्ट्रभरातली आकडेवारी गोळा करण्याचं महत्त्वाचं काम या काळात झालं. मात्र मिळालेल्या आकडेवारीचा पाठपुरावा करण्यात आणि त्याचं मोहिमेत रुपांतर करण्यात आम्ही कमी पडलो. दुसऱ्या वर्षी ओ.आर.एफ.कडून पाठ्यवृत्ती मिळावी असा प्रयत्न जरूर केला पण त्यात यश आलं नाही.

दरम्यानच्या काळात पूर्णवेळ कार्यकर्त्याच्या बाबतीतला एक दुःखद पण बरंच शिकवून जाणारा अनुभव आला. राममोहन खानापूरकरने त्याच्या पाठ्यवृत्तीच्या काळात युनिकोडच्या प्रसाराचं काम अगदी मनःपूर्वक केलं. खरं तर त्याच्याआधी या कामाला सुशांत देवळेकरने सुरुवात केली होती. भाषेचा व्यासंगी अभ्यासक म्हणून सुशांत अनेकांना माहित आहे. युनिकोडच्या प्रसारासाठी त्याने एक पुस्तिका लिहिली. ही पुस्तिका लिहितांना त्याचे मराठी शब्दांबद्दलचे आग्रह कमालीचे तीव्र होते. उदा. Zip Drive ला झीपेचा खण म्हणणं इ. त्याची ही पुस्तिका अर्थसहाय्यासाठी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या शरद काळेंना दाखवली. तेव्हा ते त्यातल्या भाषेवरून त्याला Language Fundamentalist असं म्हणाले. याबाबतीतली माझी भूमिका समन्वयाची आहे. लोकांनी विविध ज्ञान शाखांमधला व्यवहार मराठीतून केला पाहिजे हे मला आग्रहाने वाटते. पण त्यासाठी आपण आणि समाज यांच्यातलं अंतर कापतांना खूप टोकदार भूमिका ठेवली तर लोक दुखावतात, दुरावतात. एवढंच नव्हे तर विरोधकांना गैरसमज निर्माण करणं सोपं जातं. चळवळीच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्याला या प्रकारची टोकदार भूमिका असू नये असं माझं व्यक्तिशः मत असलं तरी शक्य तिथे सुशांतच्या कलाने जावं असा मी प्रयत्न केला. दरम्यानच्या काळात राममोहनने युनिकोडबद्दल स्वतःची समज वाढवली. तो ही सादरीकरणं करायला लागला. असंच एक सादरीकरण आम्ही मुंबई महानगरपालिकेचे तत्कालिन आयुक्त जयराज फाटक यांच्यासमोर केलं. मूळ सादरीकरण सुशांतचे असले तरी गरजेनुसार त्यातल्या दुरुस्त्या उदय रोटे आणि राममोहनने केल्या होत्या. असे बदल करतांना सुशांतच्या मूळ भाषाविषयक भूमिकेपासून आम्ही दूर गेलो होतो. त्यामुळे सुशांत खूप दुखावला. त्याचं माझ्याशी आणि राममोहनशी भांडण झालं. ते विकोपाला गेलं. त्यातला एक संवाद तर मी गावी असतांना फोनवर झाला आहे. खूप भाजल्यामुळे माझी आजी हॉस्पिटलमध्ये होती. तिची काळजी घेण्यासाठी मी आणि माझी बायको गावच्या फेऱ्या करत होतो. तिथे सुशांतशी माझं बोलणं झालं. त्याला माझी भूमिका कातडीबचाऊ वाटली. याऊलट राममोहनला मी सुशांतला स्पष्ट सांगायला हवं असं वाटत होतं. एखाद्या संस्थेचं नेतृत्व करतांना असे कसोटीचे क्षण येतात. तुम्हाला दोन्ही माणसं हवी असतात. पण निवड करावी लागते. सुशांतने एका अर्थाने माझं काम सोपं केलं. तो स्वतःच दूर झाला. तो केंद्रासोबत राहिला असता, तर केंद्राचा नक्कीच फायदा झाला असता. आज तो राज्य मराठी विकास संस्थेत काम करतो. त्याच्यासारख्या प्रतिकूल वातावरणातून पुढे आलेल्या मुलाला आवश्यक ते स्थैर्य या नोकरीने दिलं आहे. पण त्याच्या गुणवत्तेला न्याय देण्याची क्षमता धोरण लकवा असलेल्या व्यवस्थेत आहे का हा प्रश्न आहे. हे सगळं विस्ताराने सांगण्याचं कारण म्हणजे सुशांत बाहेर पडल्यानंतर राममोहन संगणकीय मराठीच्या गटाचा प्रमुख झाला हे लक्षात यावं. पाठ्यवृत्तीचा कालावधी संपण्याच्या काही महिने आधी राममोहनच्या व्यक्तिगत जीवनात घडलेल्या अनेक घडामोडींनी त्याचा केंद्राच्या कामाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आमूलाग्र बदलला. बहुदा त्याला आपण चुकीच्या कामात पडलो आहोत असं वाटलं असणार. मराठी शाळांच्या बाबतीतल्या आम्हा सर्वांना मान्य असलेल्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करून तो बाहेर पडला. त्यानंतर आजतागायत त्याने संस्थेशी संपर्क ठेवलेला नाही. व्यक्तिशः त्याचे आणि माझे संबंध अतिशय जवळचे होते. त्यामुळे एखाद्या जवळच्या माणसाने आघात करावा असे झाले. दुर्दैवाने संस्थेतल्या इतर सहकाऱ्यांचा कल हे सगळे विसरण्याकडे आणि शक्य तो भूमिका न घेण्याकडे राहिला. याचाही मला खूप मनस्ताप झाला. मात्र माझा पिंड हार मानण्याचा नाही. त्यामुळे थोड्याच काळात मी यातून सावरू शकलो, किंबहुना हा मनस्ताप होत असतांनाच मी आणि तुषार गोव्याला रामकृष्ण नायक यांनी योजलेल्या एका बैठकीसाठी चाललो होतो. ही बैठक म्हणजे गोव्याच्या माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांच्याशी जुळलेल्या स्नेहाची सुरुवात ठरली.

मुंबई ते कोल्हापूर आणि कोल्हापूर ते पणजी असा एकोणीस तासांचा प्रवास करून आणि पाठदुखीवरची एका मागोमाग एक औषधं घेऊन मी आणि तुषार पणजीच्या बैठकीला गेलो. तीनेक तास चाललेल्या बैठकीत गोव्यातले भाषा, संस्कृतीच्या प्रश्नांवर काम करणारे अनेकजण आले होते. मी केलेल्या सादरीकरणाने शशिकलाताई प्रभावित झाल्या आहेत असं जाणवलं. त्या बैठकीत मी पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांची गरज तुषारचं उदाहरण देऊन मांडली होती. त्यानंतर चार महिने काही घडलं नाही. ऑगस्टमध्ये मी आणि तुषार पुन्हा गोव्याला गेलो. कोकण रेल्वेचा पंधरा तासांचा पाऊसग्रस्त करून शशिकलाताईंच्या घरी पोचलो. प्रवासातच भारतीय भाषांच्या स्थितीगतीचा अभ्यास करणारा दोन वर्षाच्या क्षेत्रभेटींचा आराखडा तयार केला. तो सादर केल्यावर त्याच बैठकीत तो ताईंनी मान्य केला. पाठ्यवृत्तीची ४,८०,००० रुपयांची रक्कम आणि प्रवासाचा खर्च हे सगळं त्यांनी ज्या सहजतेनं मान्य केलं ते चकित करणारं होतं. आमचा त्यांचा या आधीचा परिचय इतका किरकोळ होता की, पहिले दोन तीन महिने काम करा मग पैसे देते असं त्या सहज म्हणू शकल्या असत्या. पण त्यांनी थेट पैसेच दिले. गेली तीन वर्षे त्यांनी आमच्यावर टाकलेल्या विश्वासामुळे तुषार निर्धास्तपणे आमचं काम करू शकला आहे. या काळात ताई जेव्हा जेव्हा मुंबईला आल्या तेव्हा तेव्हा आवर्जून केंद्राच्या कार्यालयात आल्या, आमच्या सर्व लोकांना भेटल्या. अधनं मधनं आमच्यासाठी खाऊ घेऊन येत राहिल्या. मधल्या काळात मी गोव्याला सहकुटुंब गेलो तेव्हा त्यांच्या आतिथ्याचा लाभ घेतला. दर तीन महिन्यांनी आम्ही ताईंना अहवाल पाठवत राहिलो. तो त्या नीट वाचून त्यावरचे प्रश्न वेळोवेळी विचारत राहिल्या. आमच्या कामातली पारदर्शकता आणि सचोटी त्यांना आवडली असणार. म्हणूनच तीन वर्षे त्या ठामपणे आमच्या मागे उभ्या राहिल्या.

पाठ्यवृत्तीच्या दोन वर्षांत तुषार भारतभर फिरला. अनेक ठिकाणी त्याला ओळखीच्या लोकांकडून राहण्या-जेवण्याची व्यवस्था करून द्यावी लागली. केंद्राकडे त्याच्या प्रवासासाठी आलेले पैसे सोयीने प्रवास करण्याइतके नव्हते. त्यानेही तक्रार न करता मिळालेल्या पैशांत भागवत संपूर्ण भारताचा प्रवास केला. या प्रवासावरचं पुस्तक या वर्षअखेरीस येत आहे.

तीन वर्षं केंद्रात काम केल्यानंतर केंद्र आणि तुषार दोघांपुढेही उद्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. त्याच्या व्यक्तिगत गरजा, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, केंद्राच्या कामातला त्याचा सहभाग या सगळ्याचं गणित जुळवायचं तर कुणीतरी खंबीरपणे अशा कार्यकर्त्यांच्या उपजीविकेसाठी अभ्यास केंद्राच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे. दुर्दैवाने लहान मुले, स्त्रिया, आदिवासी, दलित यांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था आणि कार्यकर्त्यांच्या भोवती जे वलय आहे तसे वलय भाषिक चळवळीसाठी काम करणाऱ्या संस्था आणि कार्यकर्त्यांच्या भोवती नाही. भाषेचं काम आणि त्यातनं होणारे बदल लगेच उठून दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यामागे पैसे उभं राहणं कठीण होऊन बसतं. तरीही धडपडीला पर्याय नाही. तुषार, विक्रम जाधव यांच्यासारखे कनिष्ठ मध्यमवर्गातनं आणि घरच्यांच्या भरपूर आर्थिक अपेक्षा असलेल्या पार्श्वभूमीतनं आलेले तरुण मराठी अभ्यास केंद्रासारख्या संस्थेत येतात आणि टिकतात हा संस्थेच्या कार्यसंस्कृतीबद्दल जनमानसात असलेल्या विश्वासाचा पुरावा आहे असं मला वाटतं.

अगदी सुरुवातीपासून मराठी अभ्यास केंद्राने हाती घेतलेला उपक्रम म्हणजे मराठी वाङ्‍मय मंडळांच्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा मेळावा. पहिल्याच मेळाव्यात मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी सर्व महाविद्यालयांमध्ये मराठी भाषा आणि वाङ्‍मय मंडळे अनिवार्य करण्याचे आश्वासन दिले. अर्थात प्रत्यक्षात कॉलेजांनी त्यांचा शब्द पाळला नाहीच. त्याचा पाठपुरावा अजूनही करत आहोत. पण त्यानिमित्ताने मराठी विषय शिकवणारे शिक्षक मराठी अभ्यास केंद्राच्या व्यासपीठावर एकत्र आले. सुरुवातीला अभिजित देशपांडे आणि नंतर डॉ. गीता मांजरेकर यांनी हा कृतिगट सांभाळला. सलग चार वर्षे मेळावा घेतला गेला. त्याला दीडशे ते तीनशेपर्यंत उपस्थिती होती. मराठीच्या अनेक शिक्षकांनी मेळावा यशस्वी करण्यासाठी पदरचे पैसे घातले, वेळ दिला पण, या गटातून दीर्घकालीन काम उभे राहू शकले नाही. आता तर मराठीच्या शिक्षकांवर अवलंबून राहून आपलं काम करायचं करायचं नाही अशा निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत. या मागची काही कारणं समजून घेतली पाहिजेत. मराठीच्या शिक्षकांमध्ये साहित्य समीक्षेच्या भक्तांचे प्रमाण अधिक आहे. भाषाशास्त्र, भाषा विकास याबद्दल आस्था, कळकळ आणि गती असणारे लोक अपवादानेच आहेत. या मंडळींना जेव्हा आम्ही मराठीच्या अभ्यासक्रमात कालोचित बदल करायला पाहिजेत असं सांगायला लागलो तेव्हा, त्यांना ते अजिबात पटेना. मराठीच्या जगात सौंदर्यशास्त्रापासून दलित, ग्रामीण आणि स्त्री कवितेपर्यंत अनेक संस्थानं उभी राहिली आहेत. या सगळ्या मंडळींना मराठीच्या अभ्यासक्रमाचं विस्तारीकरण म्हणजे साहित्य समीक्षेचे अभ्यासक्रम बंद करण्याचं कारस्थान वाटलं. आम्ही सुचवत असलेला बदल जागतिकीकरण आणि व्यापारीकरणामुळे आला आहे असे शोधही त्यांनी लावले. या सर्व प्रक्रियेत डॉ. प्रकाश परब यांनी तयार केलेला पर्यायी अभ्यासक्रमाचा आराखडा अक्षरशः सडवला गेला. या अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळावी म्हणून पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. नरेंद्र जाधव आणि मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. विजय खोले यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर त्यांनी त्या त्या विद्यापीठाच्या मराठी विभागांना याबाबतीत पुढाकार घ्यायला सांगितलं. पुणे विद्यापीठात झालेल्या एका बैठकीत तिथले काही प्राध्यापक मध्ययुगातून बाहेर यायला तयारच नव्हते. त्यावरून त्यांचं आणि माझं भांडण झालं. मुंबई विद्यापीठात सर्व संलग्न महाविद्यालयांच्या मराठी विभागाच्या शिक्षकांची बैठक बोलवावी असं कुलगुरुंनी सुचवलं. या बैठकीत परब सरांनी त्यांचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर अनेक प्राध्यापकांनी अनुकूल मतं मांडली. अनुकूल मतं मांडणाऱ्यांमध्ये तरुण प्राध्यापकांचं प्रमाण लक्षणीय होतं. ज्येष्ठ प्राध्यापक मंडळी मात्र हे बदल धोकादायक आहेत त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर करू नयेत असं सांगत राहिली. खरं तर या चर्चेला परब सरांनी उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. पण भिडस्तपणामुळे असेल किंवा संघर्ष टाळण्याच्या त्यांच्या स्वभावामुळे असेल सर बोलले नाहीत. मग केंद्राची भूमिका मी मांडली. हे बदल आवश्यक आहेत आणि ज्येष्ठ मंडळींचा विरोध असला तरी आम्ही ते करणार आहोत असं मी आग्रहाने म्हणालो. ही गोष्ट बऱ्याच जणांना झोंबली. मराठी विभागातले एरव्ही एकमेकांना पाण्यात पाहणारे लोकही मला विरोध करण्यासाठी एकत्र झाले. या सगळ्या गदारोळात उदय रोटे हा आमचा कार्यकर्ता संस्थेपासून दूर गेला. त्याला अभ्यासक्रमातल्या बदलांची आमची भूमिका मराठी साहित्याचा अभ्यासक्रम पातळ करणारी वाटली. मराठीच्या इतर शिक्षकांनाही बहुदा अभ्यास केंद्राशी जोडले गेलो तर जातिबहिष्कृत होऊ असं वाटलं असणार. त्यामुळे त्यांचंही येणं कमी झालं. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे आमचा विद्यार्थी-शिक्षक मेळावा मराठीच्या शिक्षकांशिवायच होऊ लागला. आता तर युवक महोत्सवाचीच रचना करत आहोत. परब सरांच्या मराठीच्या उच्च शिक्षणाची दशा आणि दिशा या पुस्तकात मराठीच्या अभ्यासक्रमाच्या विस्तारीकरणाशी संबंधित हा सगळा वाद सविस्तरपणे आला आहे.

---

अधिक माहितीसाठी अध्यक्ष -- प्रा. दीपक पवार
deepak@marathivikas.org / anthadeep@gmail.com">santhadeep@gmail.com या पत्त्यावर संपर्क साधावा.

3.333335
Your rating: None Average: 3.3 (3 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

दीपक पवारांची ओळख होऊनही या

दीपक पवारांची ओळख होऊनही या विषयात फारसा कधी रस घेतला नाही याबद्दल वाईट वाटले हा लेख वाचल्यानंतर. थोडी भरपाई करू म्हणते

दीपक पवारांची ओळख होऊनही या

दीपक पवारांची ओळख होऊनही या विषयात फारसा कधी रस घेतला नाही याबद्दल वाईट वाटले हा लेख वाचल्यानंतर. थोडी भरपाई करू म्हणते

खुपच छान धागा लेख. डॉ. दीपक

खुपच छान धागा लेख. डॉ. दीपक पवार, डॉ.प्रकाश परब, आणि तुषार, सुशांत मराठी अभ्यासकेंद्राच्या कार्यकर्यांच काम जवळून पाहण्याचा एकदा योग आला आहे आणि त्यांच कार्य खरच उल्लेखनीय आहे. या लेखाच्या निमीत्ताने डॉ. दीपक पवारांच्या अनुभवांची आणि पाठबळाच्या आवश्यकतांची अधिक विस्तृत माहिती मिळते आहे.

धागा लेखात डॉ प्रकाश परब आणि डॉ. दीपक पवार यांची मराठीच्या महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमामधील विस्तारीकरणाची गरज पुरेशी स्पष्ट होऊन उभी रहात नाहीए पण मला जिथ पर्यंत माहिती आहे. मराठीच्या महाविद्यालयीन अभ्यासक्रम केवळ साहित्य विषयक मर्यादीत न राहता त्याला उपयोजीत प्रत्यक्ष जीवनात वापरता येईल अस या शिक्षणाला अंग असाव म्हणजे मराठीचा अभ्यासक्रम अगदी पदव्यूत्तर अभ्यासक्रम करूनही शिक्षक आणि पत्रकारीतेशिवाय इतर व्यावसायिक संधींचा विद्यार्थ्यांपुढे अभाव निर्माण होतो जाहीरात क्षेत्र किंवा इतरही उपयोजीत अंगाचे शिक्षण दिले म्हणजे मराठीचा व्यवहारात उपयोगी ठरेल हि भूमीका व्यक्तीशः मला अत्यंत सयुक्तीक वाटते. या धागा लेखात मराठी अभ्यासकेंद्राच्या संस्थळाचे दुवे दिले गेले तर बरे झाले असते असे वाटते.

ह्या लेखाचा दुवा अधिक मराठी लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने इतरही मराठी संस्थळे खासकरून मायबोली आणि मिपावरून शेअर व्हावयास हवा असे वाटते.

ह्या धागा लेखाचे लेखक दीपक पवार आणि अभ्यासकेंद्राचे दीपक पवार एकच व्यक्ती आहेत का, असा काहीसा प्रश्न मनात डोकावून गेला अर्थात तो गौण आहे. मराठी माणसांनी मराठी अभ्यासकेंद्राच्या मागे उभ रहावयास हव आणि त्यांची चळवळ मुंबईच्या बाहेरही वृद्धींगत व्हावयास हवी असे वाटते. दीपक पवार आणि मराठी अभ्यासकेंद्रास शुभेच्छा.

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.