डावा आदर्शवाद आणि खुली बाजारपेठ

डावा आदर्शवाद आणि खुली बाजारपेठ

लेखक - मिलिंद मुरुगकर

मूळ प्रश्न / मांडणी -

सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक चळवळींसाठी पु्ष्कळ सामग्री एका काळापर्यंत महाराष्ट्रानं दिली. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या समाजसुधारकांपासून, विचारवंतांपासून आणि राजकीय नेत्यांपासून ते आज पन्नाशीत असलेल्या मराठी माणसांना परिचित असलेल्या नरहर कुरुंदकर, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, दुर्गा भागवत, पु.ल. देशपांडे, मे.पुं.रेगे, राम बापट, गो.पु. देशपांडे वगैरेंपर्यंत ही परंपरा चालू राहिली. तसंच, मराठी माणसानंही आपल्या आस्थेच्या चळवळींना जमेल तसा आधार दिला. कधी तो सक्रीय सामाजिक सहभागातून होता, तर कधी केवळ व्यक्तिगत, म्हणजे स्वत:च्या आयुष्याची दिशा बदलण्याइतपत होता. विचारवंत, चळवळींचे नेते आणि समाज ह्यांच्यामधला मोठा दुवा असणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचाही ह्यात मोठा वाटा होता. गेल्या काही वर्षांत मात्र परिस्थितीत मोठे आणि खेदजनक बदल झाले. इतक्यात कोणत्याही चळवळीला समाजातून खऱ्या अर्थानं पाठिंबा मिळालेला नाही. मिळालाच, तर तो केवळ मेणबत्त्या लावण्यापुरता किंवा सोशल मीडियावर व्यक्त होण्याइतपतच, म्हणजे वरवरचा होता.

महाराष्ट्राच्या इतिहासाविषयीचं आणि सद्यस्थितीविषयीचं हे अर्थनिर्णयन किंवा आकलन तुम्हाला मान्य आहे का? की ते तुम्हाला केवळ स्मरणरंजनात्मक वाटतं? हे आकलन योग्य नसेल तर तुमचं आकलन कसं वेगळं आहे? सद्य परिस्थितीमागची तुमची कारणमीमांसा काय आहे? चळवळींच्या नेतृत्वाचं कुठे चुकलं? कुठे चुकतंय? भविष्यात ही परिस्थिती सुधारायची असेल, तर चळवळींपुढचा मार्ग काय असायला हवा? त्यांनी आपल्यात काय बदल घडवायला हवा? आणि नागरिकांचं काय? त्यांचं काय चुकतंय? त्यांनी स्वत:त काय बदल घडवायला हवा? प्रसारमाध्यमांचं काय चुकतंय? परिस्थिती सुधारण्यासाठी ती कशी बदलणं गरजेचं आहे? विचारवंतांचं काय? त्यांची जबाबदारी त्यांनी सक्षमरीत्या पार पाडावी ह्यासाठी त्यांनी आपल्यात कसा आणि काय बदल घडवून आणायला हवा?

अशा अनुषंगानं आपले विचार समजून घ्यायला आवडतील.
---

ऐसी अक्षरेच्या दिवाळी अंकासाठी 'चळवळी' या विषयावर लिहायचा विचार करत असतानाच (२८ सप्टेंबर) नर्मदा बचाव आन्दोलनाच्या 'हरसूद मेळाव्या'ला पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्याची आठवण करून देणारी मेल आली आणि त्यासोबतच त्या मेळाव्याचे चित्रीकरण असणारी व्हीडीओ क्लीप देखील. ही क्लीप पाहताना हरसूदच्या मेळाव्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. हरसूद हे गाव नर्मदेवरील धरणप्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणारे गाव. मेधा पाटकरांच्या आगळ्यावेगळ्या शैलीच्या अभूतपूर्व नेतृत्वाखालील नर्मदा बचाव आंदोलनाने नर्मदा प्रकल्प , हरसूद ही नावे जगाच्या काना कोपऱ्यात पोहचवली होती. येथे हे विसरता कामा नये की पंचवीस वर्षापूर्वी अजून आजची माध्यमक्रांती व्हायची होती. आणि तरीही नर्मदा बचाओ आंदोलनाने ही किमया साधली होती.

हरसूदची चित्रफीत पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवत होती. या मेळाव्याला ढोबळ मानाने ज्यांना डावे म्हणता येतील असे सर्व विचारप्रवाह एकत्र आले होते. त्यात पर्यावरणवादी , गांधीवादी जसे होते तसेच जहाल अति डाव्या संघटना देखील होत्या यातील सर्वच लोकांना मेधा पाटकर मांडत असलेली पर्यायी विकासाची संकल्पना मान्य होती असे नाही. त्यांचा नर्मदा बचाओ आंदोलनाला असलेला प्रतिसाद प्रामुख्याने भावनिक होता.आणि तो एका पोकळीतून निर्माण झालेला होता. ती पोकळी दोन कारणांनी निर्माण झाली होती. एक कारण आंतरराष्ट्रीय होते आणि दुसरे देशपातळीवरील. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साम्यवादाच्या आकर्षणाला ओहोटी लागली होती. (हरसूदच्या मेळाव्या नंतर केवळ दोन महिन्यातच बर्लिनची भिंत कोसळली.आणि दोन तीन वर्षात सोव्हियेत युनियनचे विघटन सुरु झाले). या घटनांचा प्रचंड मोठा परिणाम जगभरच्या डाव्या चळवळीवर झाला. तुम्ही साम्यवादी असा किंवा नसा या परिणामापासून वाचणे अशक्य होते. कारण आता भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला दुसरा पर्याय दिसत नव्हता. हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडत होते. तर देशपातळीवर खुल्या व्यापारावर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे देशाचा प्रवास सुरु झाला होता. समता , शोषणमुक्त समाजनिर्मितीचे स्वप्न पहाणाऱ्या आदर्शवादाला हा एक मोठा तडा होता. ज्या स्वप्नांना जीवनभर जपले ती स्वप्ने अशी भंगणे क्लेशकारक होते. हरसूदच्या मेळाव्याची चित्रफीत पाहताना एक गोष्ट जाणवत होती की विकास साधण्यासाठीचे जे मार्ग त्या भाषणात सुचवले जात होते त्यांच्याबद्दल आज कोणी बोलत देखील नाही. उदाहरणार्थ, परदेशी भांडवलाला या मेळाव्यात पूर्ण विरोध केलेले होता. आज परदेशी गुंतवणूकीला विरोध करणे अनेकांना हास्यास्पद वाटेल. आजही परदेशी गुंतवणूकीला विरोध करणारी भूमिका काहींची असू शकेल पण त्या भूमिकेला त्यावेळेस असलेलेले समर्थन आज पूर्णतः विरले आहे. हे एक उदाहरण. अशी ईतर अनेक उदाहरणे सांगता येतील. हरसूदच्या मेळाव्याचा काळ हा शासन आणि बाजारपेठ यांच्या नात्यातील पुनर्रचनेचा काळ होता. अनेक क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला वाव देण्यात आला. आणि त्याला मोठा विरोध झाला. पण आज जर कोणीही ज्या क्षेत्रात खाजगीकरण झाले त्या क्षेत्राचे पुन्हा राष्ट्रीयीकरण व्हावे असे अशी भूमिका घेत देखील नाही. कारण त्या भूमिकेला जनमताचे समर्थन लाभणार नाही याची त्यांना खात्री असते. १९९० च्या आसपास जे मन्वंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत झाले त्याचे समर्थन करणे हा येथे उद्देश नाही. ती वेगळ्या पातळीवरील चर्चा ठरेल. पण आज जर चळवळी क्षीण झाल्या आहेत किवा चळवळीतील लोकांना आपण अप्रस्तुत झालो असे वाटत असेल , किंवा आपण जपलेला आदर्शवाद आज लोप पावत चालला आहे असे वाटत असेल तर त्याचे कारण ९० च्या मन्वंतरात आहे. पण शोषणमुक्त समाजाचे , समन्यायी विकासाचे स्वप्न बाळगणारा आदर्शवाद लोप पावण्याची गरज नाही. तो लोप पावला असे आपल्याला वाटते याचे कारण त्या आदर्शाकडे जाण्याचे आपले मार्ग अव्यवहार्य ठरत आहेत.

बर्लिनच्या भिंतीचे अवशेष. श्रेय - सोमनाथ चक्रवर्ती

'ऐसी अक्षरेच्या' संपादकांनी जे टिपण पाठवले आहे त्यात म्हंटले आहे की "सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक चळवळींसाठी पु्ष्कळ सामग्री एका काळापर्यंत महाराष्ट्रानं दिली. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या समाजसुधारकांपासून, विचारवंतांपासून आणि राजकीय नेत्यांपासून ते आज पन्नाशीत असलेल्या मराठी माणसांना परिचित असलेल्या नरहर कुरुंदकर, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, दुर्गा भागवत, पु.ल. देशपांडे, मे.पुं.रेगे, राम बापट, गो.पु. देशपांडे वगैरेंपर्यंत ही परंपरा चालू राहिली. तसंच, मराठी माणसानंही आपल्या आस्थेच्या चळवळींना जमेल तसा आधार दिला. कधी तो सक्रीय सामाजिक सहभागातून होता, तर कधी केवळ व्यक्तिगत, म्हणजे स्वत:च्या आयुष्याची दिशा बदलण्याइतपत होता. विचारवंत, चळवळींचे नेते आणि समाज ह्यांच्यामधला मोठा दुवा असणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचाही ह्यात मोठा वाटा होता. गेल्या काही वर्षांत मात्र परिस्थितीत मोठे आणि खेदजनक बदल झाले."

या वरील परिच्छेदात ज्या व्यक्तींची नावे घेतली आहेत त्यात अजून अनेक नावे टाकता येतील. वसंत पळशीकर , दि. के. बेडेकर , शरद पाटील यांचाही त्यात समावेश करता येईल. यातील दुर्गा भागवतांचे नाव हे पूर्णतः सांस्कृतिक क्षेत्रातील वाटते. पण ते नाव वगळता ईतर सर्व लोक हे डाव्या विचाराचे होते आणि आहेत. या डावेपणात अनेक छटा आहेत. पण एक समान धागा आहे. तो म्हणजे मार्केट किंवा 'बाजार' व्यवस्थेच्या सहाय्याने दारिद्र्य दूर करता येईल , विकास साधता येईल याबद्दलचा अविश्वास. या डावेपणात दोन गुणात्मक फरक देखील आहेत. एक विचारप्रवाह माणूस बदलणे यावर मोठा भर देतो आणि दुसरा विचारप्रवाह व्यवस्था परिवर्तनाला प्राधान्य देतो. पहिला प्रवाह गांधीवादाशी जवळ आहे तर दुसरा साम्यवादाच्या. दोन्ही विचारसरणीत खुली बाजारपेठ हे विकासाचे एक मोठे साधन आहे याबद्दल मोठा अविश्वास आहे. आणि प्रत्यक्षात भारतीय जनतेला मात्र खुल्या बाजाराच्या ठायी असलेल्या विकासाची शक्यता , आशा आणि खात्री भारतीय जनतेला वाटतेय. डाव्या चळवळीला आपण कालबाह्य झालोय असे वाटत असेल तर त्याचे कारण आज जनतेत असलेले खुल्या बाजारपेठेत असलेल्या या शक्यतांचे आकर्षण हे आहे. आणि हे आकर्षण अनाठायी निश्चितच नाही.

समजातील एका मोठ्या वर्गाला १९९० नंतरच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा निश्चितच झाला आहे. याच खुल्या व्यापाराचे अंग असलेल्या माध्यम क्रांतीमुळे विशेषतः मोबाईल मूळे समजातील दुर्बल घटकांना आपले सबलीकरण झाले आहे असे वाटतेय आणि त्यात निश्चितच तथ्य आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की शोषणमुक्त समाज निर्मितीचे स्वप्न , विषमता निर्मुलनाचे स्वप्न हा आपला आदर्शवाद , ज्याला ढोबळमानाने आपण डावा आदर्शवाद म्हणू , तो डावा आदर्शवाद आज कालबाह्य झाला आहे. हा आदर्शवाद काल जितका प्रस्तुत होता आजही तितकाच प्रस्तुत आहे. हा आदर्शवाद , हे स्वप्न आपल्या चळवळीचा गाभा असेलच. पण एक अडचण मात्र आहे.

अनेकांना बाजारपेठ आणि आणि हा आदर्शवाद या तत्वतःच एकमेकाविरुध्द असलेल्या गोष्टी वाटतात. त्याला एक खोल मानसिक कारण आहे. स्वहितदक्ष अश्या व्यक्तींच्या खुल्या विनिमयातून सर्वांचेच हित साधले जाते या तत्वावर बाजारपेठेवर आधारित विकासाचे तत्त्वज्ञान उभे आहे. येथे Adam Smith च्या ‘Invisible Hand' ची आठवण व्हावी. प्रत्येकाने आपला स्वार्थ साधायचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे सर्वांचेच हित होते. पण या तत्वाने डाव्या आदर्शवादाला मोठा तडा जातो. कारण असे होणार असेल तर मग समाजातील वंचित आणि शोषित घटकासाठी त्याग करणे या मूल्याचे काय? स्वार्थापलीकडे जाणारा माणूस घडवण्याच्या स्वप्नाचे काय? सामाजिक न्याय या संकल्पनेचा आधार काय? संपत्तीच्या न्याय्य वाटपाच्या मुद्द्याचे काय? या साऱ्याला काहीच अर्थ नाही का? बाजारपेठ (मार्केट) या शब्दाला डाव्या चळवळीकडून येणाऱ्या नकारात्मक मानसिक प्रतिक्रियेला हे खोलवरील कारण असते. ज्या मुल्यांवरील निष्ठेमुळे आपले जीवन अर्थपूर्ण होते त्या मूल्याला खुल्या बाजाराचे तत्वज्ञान मोठा तडा देते.

पण येथे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. सर्वसाधारणपाने असा समज आहे की Invisible Hand ची थियरी मांडणाऱ्या Adam Smith ने स्वार्थ हीच माणसाची मूळ प्रेरणा आहे असे मानले होते. आणि म्हणून खुल्या व्यापाराचा पुरस्कार करणारी विचारसरणी ही माणसाच्या स्वार्थाच्या प्रेरणेला अधोरेखित करणारी असणे हे स्वाभाविकच आहे असे मानले जाते. परंतू Adam Smith ची मानवी स्वभावाची समज ईतकी संकुचित नव्हती. माणूस स्वहितदक्ष असतो एव्हढाच त्याचा अर्थ होता. माणसातील सामाजिकता , स्वार्थापलीकडे जाण्याची प्रवृत्ती याची खोल जाण आणि आदर स्मिथच्या मनात होता. आणि त्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारी आणि कोणत्याही प्रकारे संपत्तीच्या फेरवाटपाला तत्वतःच विरोध करणारी , कोणत्याही कल्याणकारी योजनेला विरोध करणारी (Ayn Rand चा वारसा सांगणारी) जी विचारसरणी आज आपला प्रभाव गाजवते आहे त्या विचारसरणीला Adam Smith चा वारसा सांगता नाही सांगता येणार. आणि Adam Smith डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनाही आपला वाटू शकतो. तसा तो वाटला पाहिजे. कारण कोट्यावधी लोकांना दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर काढण्याची क्षमता असलेल्या बाजारपेठेच्या क्षमतेकडे त्याने आपले लक्ष वेधले. बाजार (मार्केट) हा समाजातील संपत्ती निर्मितीचे , दारिद्र्यनिर्मुलनाचे एक महत्वाचे साधन आहे असे मानल्याने आपण Ayn Rand प्रणीत उजव्या विचारसरणीला पुष्टी देवू अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. कारण खुलता आर्थिक व्यवस्थेमधून जी संपत्ती निर्माण होते त्या संपत्तीचे समाजात वाटप कसे व्हावे हा प्रश्न राजकीय पटलावरील वैध प्रश्न ठरतो. कल्याणकारी शासकीय योजनासाठीचा आग्रह धरण्याचे आपले राजकीय स्वातंत्र्य या भूमिकेत अबाधित रहाते. इतकेच नव्हे तर कोणत्या क्षेत्रात बाजाराचे तत्व लावले गेल्याने मानवी जीवनाच्या गुणवत्तेला बाधा येईल हा प्रश्न देखील राजकीय चर्चेच्या परिघात रहातो. येथे फक्त एकच महत्वाचा निकष पाळावा लागेल. तो असा की विषमता निर्मुलनाच्या आग्रहामुळे संपत्तीनिर्मितीचा वेग कमी होवून त्याचा फटका समाजातील गरीब जनतेला बसत असेल तर विषमता निर्मुलनाऐवजी दारिद्र्यनिर्मुलानाला प्राधान्य द्यावे लागेल. यातच नैतिकता आहे.

भारतातील डावी चळवळ प्रामुख्याने मार्क्स, गांधी आणि जयप्रकाश-लोहिया अश्या तीन प्रवाहांची आहे. यामध्ये बाजारपेठेला सामावून घेणाऱ्या आणि तरीही समतेच्या मूल्याचा पुरस्कार करणाऱ्या John Rawls सारख्या प्रभावशाली विचारवंताचा प्रभावच नाही. (याचे कारण हा तत्वज्ञ अमेरिकन आहे हे तर नाही?)

बाजारपेठेकडे खुल्या दृष्टीने पहाणाऱ्या (पण फक्त एक उपयुक्त साधन म्हणून), डाव्या भूमिकेची व्याख्या कशी करता येईल?

'व्यक्तीला लाभणारे आर्थिक यश हे आजच्या व्यवस्थेत त्या व्यक्तीच्या प्रयत्नापलीकडील घटकांवर जास्त अवलंबून असते. म्हणून ही स्पर्धा न्याय्य नाही. ही स्पर्धा न थांबवता या स्पर्धेतून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचे वाटप ही स्पर्धा अधिक न्याय्य होण्यासाठी करण्याचा आग्रह धरणारी व्यक्ती ही डाव्या विचारसरणीची असे म्हंटले गेले पाहिजे.' डावेपणाची ही अतिशय व्यापक व्याख्या मानता येईल. थोडक्यात खुल्या अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक स्पर्धा ही अन्याय्य व्यवस्थेतील स्पर्धा आहे हे ओळखून देखील तिला अवरोध न करता ही स्पर्धा अधिकाधिक न्याय्य होण्यासाठी, या स्पर्धेत भाग न घेवू शकणार्या किंवा स्पर्धेला खूप मागील स्थानावरून सुरवात करणाऱ्या स्पर्धकांसाठी स्पर्धेतील यशस्वी स्पर्धकांकडून कर रूपाने मिळणाऱ्या पैशाचा वापर करणे हे या डाव्या भूमिकेत गृहीत आहे. यात व्यक्तीच्या अंगभूत किंवा कमावलेल्या गुणांच्या विकासाला विरोध नाही. पण ही स्पर्धा विषम पातळीवरील स्पर्धाकांमधील असल्यामुळे त्यात मिळालेल्या आर्थिक यशावर यशस्वी स्पर्धकांचा तत्वतः नैतिक हक्क नसेल.

या भूमिकेत आर्थिक उदारीकरण , जागतिकीकरण यांना नकार नाही. परंतु असे असताना देखील न्याय्य समाजनिर्मितीचे स्वप्न बघणाऱ्या आदर्शवादाला कुठेही बाधा नाही.

डाव्या चळवळीने हा खुला दृष्टीकोन स्वीकारल्यास आज आपण अप्रस्तुत झालो आहोत असे वाटल्यामुळे आलेल्या मरगळीतून, आणि वांझ स्मरण रंजनातून (nostalgia) आपण बाहेर येवू शकू. अफाट दारिद्र्य आणि विषमता असलेल्या , कमालीच्या अन्याय्य भारतीय समाजव्यवस्थेत अश्या डाव्या चळवळीची मोठी गरज आहे. आज जेंव्हा आक्रमक हिदुत्ववाद आणि संपत्तीच्या वाटपाला तत्वतःच नकार देणाऱ्या उजव्या विचारसरणीची सांगड घातली जातेय आणि त्याला मोठे यश मिळू पहात आहे तेंव्हा तर हे आव्हान जास्तच गंभीर बनतेय. डाव्या चळवळीने पुन्हा प्रस्तुत होण्याची आज नितांत गरज आहे.

---

अल्पपरिचय : मिलिंद मुरुगकर हे राजकीय आणि आर्थिक विषयावर मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रात लेखन करतात. अलीकडच्या काळातील त्यांचे लेखन हे प्रामुख्याने अन्नसुरक्षा कायदा आणि धान्योत्पादक शेतकरी या विषयावर केंद्रित झालेले आहे. (याबद्दलचे त्यांचे लेखन हिंदुस्तान टाईम्स, इंडियन एक्स्प्रेस, मिंट, इकॉनॉमिक टाईम्स यांच्या संकेत स्थळावर पाहता येईल.) याशिवाय त्यांनी जेनेटिक मॉडिफिकेशनचे तंत्रज्ञान आणि भारतीय शेती यावरदेखील लेखन केले आहे. डब्ल्यूटीओमधील शेतीकरार हादेखील त्यांच्या अभ्यासाचा आणि लेखनाचा विषय राहिला आहे. 'अन्नसुरक्षा कायद्याचे राजकीय अर्थकारण' हे त्यांचे पुस्तक लवकरच प्रकाशित होईल. अन्नसुरक्षा कायदा, जेनेटिक मॉडिफिकेशनचे तंत्रज्ञान या दोन्ही विषयाच्या राजकीय आणि आर्थिक परिमाणाचे विश्लेषण करणारे त्यांचे शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत.

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (4 votes)

प्रतिक्रिया

कारण खुलता आर्थिक व्यवस्थेमधून जी संपत्ती निर्माण होते त्या संपत्तीचे समाजात वाटप कसे व्हावे हा प्रश्न राजकीय पटलावरील वैध प्रश्न ठरतो.

व हे संपत्तीचे वाटप न्याय्य म्हंजे नेमके कुणाला, कसे व किती याचे नेमके ज्ञान डाव्यांना असते ??????????

---

कल्याणकारी शासकीय योजनासाठीचा आग्रह धरण्याचे आपले राजकीय स्वातंत्र्य या भूमिकेत अबाधित रहाते.

स्वातंत्र्य ह शब्दाचा चलाख वापर. (हा मुद्दा युक्तीवाद नसून केवळ चलाखपणे - A and B will decide what C should be forced to do for D - हे सांगण्याचा यत्न आहे. )

---

थोडक्यात खुल्या अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक स्पर्धा ही अन्याय्य व्यवस्थेतील स्पर्धा आहे हे ओळखून देखील तिला अवरोध न करता ही स्पर्धा अधिकाधिक न्याय्य होण्यासाठी, या स्पर्धेत भाग न घेवू शकणार्या किंवा स्पर्धेला खूप मागील स्थानावरून सुरवात करणाऱ्या स्पर्धकांसाठी स्पर्धेतील यशस्वी स्पर्धकांकडून कर रूपाने मिळणाऱ्या पैशाचा वापर करणे हे या डाव्या भूमिकेत गृहीत आहे.

म्हंजे - शाळेत ज्या मुलाला ९५ मार्क मिळतात त्याचे २५ मार्क काढून घ्यायचे व ज्याला ४५ मार्क मिळालेले आहेत त्याला द्यायचे. म्हंजे दोघांना ७० मार्क मिळाले - याबद्दल आनंद व्यक्त करायचा. नैका. कारण ज्याला ९५ मार्क मिळाले तो कोणत्याही कारणास्तव का असेना ... स्पर्धेची विषमता वाढवत आहे. नै़का ? (आता लगेच गब्बर टोकाची भूमिका घेतो किंवा गैरवाजवी उदाहरणे वापरतो असा आरडाओरडा होणारच.)

---

या स्पर्धेत भाग न घेवू शकणार्या किंवा स्पर्धेला खूप मागील स्थानावरून सुरवात करणाऱ्या स्पर्धकांसाठी स्पर्धेतील यशस्वी स्पर्धकांकडून कर रूपाने मिळणाऱ्या पैशाचा वापर करणे हे या डाव्या भूमिकेत गृहीत आहे

अन्याय्य स्पर्धेत संधीची समानता निर्माण करण्याचे काम शासन करू शकते - हे कशावरून ?

उद्योजक मंडळी हे काम सरकार पेक्षा जास्त चांगले करू शकत नाहीत - हे तपासून न पाहताच रिजेक्ट केलेत की तपासून पाहून ??

मग हे सोवियत युनियन मधे का झाले नाही ?

आणि संधीची समानता निर्माण व मेंटेन करणे याच्या कॉस्ट्स खूप पुढील स्थानावरील व्यक्तीवर लादल्या का जाव्यात ? In order to create and sustain equality of opportunity the Govt. has to create a mechanism. Why should the cost of establishment of this mechanism be imposed on those who are in the first line. They are going to draw only nominal benefits out of it. And those who are in the last line - are going to pay no costs and draw most of the benefits? Isn't that unjust ?

> अन्याय्य स्पर्धेत संधीची समानता निर्माण करण्याचे काम शासन करू शकते - हे कशावरून ?
यू. एस. अमेरिकेतील "AntiTrust" कायद्यांवरून. (आणि युरोपियन युनियनमधील समांतर कायदेही लक्षात घेणे.) या कायद्यापूर्वीची परिस्थिती आणि नंतरची परिस्थिती म्हणजे "उद्योजक मंडळींनी स्वतः हे काम सरकारपेक्षा चांगले केले नाही."

यू. एस. अमेरिकेतील "AntiTrust" कायद्यांवरून. (आणि युरोपियन युनियनमधील समांतर कायदेही लक्षात घेणे.) या कायद्यापूर्वीची परिस्थिती आणि नंतरची परिस्थिती म्हणजे "उद्योजक मंडळींनी स्वतः हे काम सरकारपेक्षा चांगले केले नाही."

AntiTrust च्या सापळ्यात बरोब्बर सापडलात हो.

AntiTrust - मधे वर्ज्य असलेल्या सगळ्या गोष्टी सरकार स्वतः करतेच की. थेट व उघडपणे करते. भारतात तर अतिशय बटबटीत पणे करते आणि वर हेच सुयोग्य आहे अशा थाटात कारभार चालू असतो नैका ? उदाहरणे देऊ का ?

अशी केस असू शकते की ज्यात AntiTrust च्या तरतूदी एका स्पर्धकाने दुसर्‍याच्या विरुद्ध वापरून स्वतःचा लाभ पदरात पाडून घेतलेला आहे.

व त्यातही - ज्यांच्या हितार्थ AntiTrust कायदे बनवले व राबवले जातात त्यांना कोणत्याही कॉस्ट्स द्याव्या लागत नाहीत (AntiTrust कायदा राबवण्याच्या). व उद्योजकांकडून कॉस्ट्स वसूल करून सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध च कायदे बनवणे व राबवणे हाच अन्याय्य प्रकार कसा नाही ओ ?

----

AntiTrust कायद्यामुळे संधीची समानता कशी राखली जाते त्याचा विदा पहायला आवडेल.

AntiTrust कायद्याची भूमिका उद्योजकांमधील/कंपन्यांमधील स्पर्धा प्रक्रिया अबाधित राखणे ही आहे.

Antitrustच्या नव्हे तर moving goalposts च्या सापळ्यात म्हणा.

Antitrustच्या नव्हे तर moving goalposts च्या सापळ्यात म्हणा.

हा मुद्दा मी आधीच अँटिसिपेट केलेला होता. व म्हणूनच शेवटचा Antitrustच्या भूमिकेचा मुद्दा मांडला होता.