Skip to main content

'क्रमांक एकचा प्रयत्न मराठी माणसाने केला नाही.' - गिरीश कुबेर

'क्रमांक एकचा प्रयत्न मराठी माणसाने केला नाही.' - गिरीश कुबेर

- ऐसीअक्षरे

सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक चळवळींसाठी पु्ष्कळ सामग्री एका काळापर्यंत महाराष्ट्रानं दिली. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या समाजसुधारकांपासून, विचारवंतांपासून आणि राजकीय नेत्यांपासून ते आज पन्नाशीत असलेल्या मराठी माणसांना परिचित असलेल्या नरहर कुरुंदकर, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, दुर्गा भागवत, पु.ल. देशपांडे, मे.पुं. रेगे, राम बापट, गो.पु. देशपांडे वगैरेंपर्यंत ही परंपरा चालू राहिली. तसंच, मराठी माणसानंही आपल्या आस्थेच्या चळवळींना जमेल तसा आधार दिला. कधी तो सक्रीय सामाजिक सहभागातून होता, तर कधी केवळ व्यक्तिगत, म्हणजे स्वत:च्या आयुष्याची दिशा बदलण्याइतपत होता. विचारवंत, चळवळींचे नेते आणि समाज ह्यांच्यामधला मोठा दुवा असणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचाही ह्यात मोठा वाटा होता. गेल्या काही वर्षांत मात्र परिस्थितीत मोठे आणि खेदजनक बदल झाले. इतक्यात कोणत्याही चळवळीला समाजातून खऱ्या अर्थानं पाठिंबा मिळालेला नाही. मिळालाच, तर तो केवळ मेणबत्त्या लावण्यापुरता किंवा सोशल मीडियावर व्यक्त होण्याइतपतच, म्हणजे वरवरचा होता.

महाराष्ट्राच्या इतिहासाविषयीचं आणि सद्यस्थितीविषयीचं हे अर्थनिर्णयन किंवा आकलन तुम्हाला मान्य आहे का? की ते तुम्हाला केवळ स्मरणरंजनात्मक वाटतं? हे आकलन योग्य नसेल तर तुमचं आकलन कसं वेगळं आहे? सद्य परिस्थितीमागची तुमची कारणमीमांसा काय आहे? चळवळींच्या नेतृत्वाचं कुठे चुकलं? कुठे चुकतंय? भविष्यात ही परिस्थिती सुधारायची असेल, तर चळवळींपुढचा मार्ग काय असायला हवा? त्यांनी आपल्यात काय बदल घडवायला हवा? आणि नागरिकांचं काय? त्यांचं काय चुकतंय? त्यांनी स्वत:त काय बदल घडवायला हवा? प्रसारमाध्यमांचं काय चुकतंय? परिस्थिती सुधारण्यासाठी ती कशी बदलणं गरजेचं आहे? विचारवंतांचं काय? त्यांची जबाबदारी त्यांनी सक्षमरीत्या पार पाडावी ह्यासाठी त्यांनी आपल्यात कसा आणि काय बदल घडवून आणायला हवा?

अशा अनुषंगानं आपले विचार समजून घ्यायला आवडतील.

हे प्रश्न ‘लोकसत्ता'चे संपादक श्री. गिरीश कुबेर यांना विचारले असता त्यांनी दिलेल्या उत्तरांचं शब्दांकन.

---

महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांची आणि लोकांचीही चळवळीतली सक्रियता कमी झालेली आहे. त्याचं एक कारण आहे नागरीकरण. महाराष्ट्र हे देशातलं सगळ्यात जास्त नागरीकरण झालेलं राज्य आहे. प्रत्येक शहर, पुण्यासारखंही, जिथे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होतं, तिथे शहराचा मूळचा पिंड बदलत जातो. असाच प्रकार प्रत्येक शहरामध्ये दिसतो. त्याचा सामाजिक परिणाम म्हणजे चळवळींसाठी आवश्यक असणारी सक्रियता दिसत नाही. दुसरा परिणाम असा की सुस्थितीत असणारा, विचार करणारा वर्ग जिथे जिथे तयार होत आहे, तिथे तिथे तो वर्ग बाकीच्या घटकांपासून पूर्णपणे दुरावलेला आहे. व्यवस्थेपासून त्याचं विलगीकरण झालेलं आहे. उदा: देशातल्या कोणत्याही शहरातल्या, कोणत्याही मध्यमवर्गीय माणसाला खासदार आपला वाटतो, खासदार कोण हे माहीत असतं. पण नगरपालिका आपली वाटत नाही, नगरपालिकेत माणूस गेलेला नसतो, नगरसेवक कोण हे माहीत नसतं. महाराष्ट्रात हे जरा जास्तच दिसतं. आपण ज्या परिसरात आपण राहतो, त्या परिसराशी आपल्याला देणंघेणं वाटायला हवं. पण या वर्गाला तसं काही वाटत नाही. मध्यमवर्गीयांना देशाच्या प्रश्नांबद्दल काही वाटत असतं. पण शहरातल्या गोष्टींबद्दल बांधिलकी नसते. असलीच, तर रस्ता चांगला हवा, पाणी असायला पाहिजे एवढ्यापुरतंच. पण स्वतः काही करायला लागेल अशी इच्छाच होत नाही.

महाराष्ट्रातलं नागरीकरण स्थलांतरामुळे झालेलं आहे. स्थलांतरित नागरीकरण हे ऑरगॅनिक नाही, ते प्लास्टिक नागरीकरण आहे. स्थलांतरितांमुळे बघता-बघता गावाचं शहर होतं, पण आतून विकास होत नाही. या प्लास्टीक वाढीतून शहरांमध्ये घेट्टो तयार होतात. महाराष्ट्राच्या अनेक मुख्य शहरांमध्ये हे होत आहे. चकचकीत इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना, आपल्या आजूबाजूच्या समाजाशी काही घेणंदेणं नसतं. मुंबईत एके काळच्या कापड गिरण्यांच्या जागांवर पंचतारांकित इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यांचा बाहेरच्या जगाशी संबंध येण्या-जाण्यापुरता, पॅसेजइतकाच, असतो. हा डिसकनेक्ट खूप मोठा आहे.

मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीयांना पासपोर्ट वगळता कोणत्याही कामासाठी सरकारी व्यवस्थेवर अवलंबून राहावं लागत नाही. 'आसपास जे काही चाललेलं आहे, त्याच्याशी माझा काहीही संबंध नाही. ज्यांना सरकारी अनास्थेचा त्रास होतो, त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया द्यावी' अशा प्रकारचा दृष्टिकोन असतो. आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीतला वर्ग फारतर मेणबत्त्या लावतो. तेसुद्धा एक युफोरिक वातावरण निर्माण होतं तेव्हा. अन्यथा इथल्या व्यवस्थेशी त्यांना काहीही बांधिलकी नसते. माझ्या मते त्याचं मूळ पंचायत राज या व्यवस्थेमध्ये आहे. त्यातून नागरिकांचा स्थानिक व्यवस्थेशी असणारा संबंध संपला. वर्षातून एकदा मालमत्ता कर भरला की व्यवस्थेशी संबंध ठेवण्याची गरज नसते. समजा, थेट महापौर निवडण्याची पद्धत किंवा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रसी (participatory democracy) अशी जी पद्धत आहे, ती अंमलात आणली असती, तर ही मध्यमवर्गीयांमधली ही तीव्र तुटलेपणाची भावना निर्माण झाली नसती. या वर्गाला वरच्या पातळीवरही, जिथे अथांग शक्यता आहेत तिथे, जाता येत नाही. यालाच उद्देशून मी गेल्या वर्षीच्या 'लोकसत्ते'च्या दिवाळी अंकातल्या लेखाला शीर्षक दिलेलं होतं, 'त्रिशंकूंची पैदास करतोय आपण'.

चळवळींचं वैचारिक नेतृत्त्व, प्रश्नांची जाणीव असणं आणि त्याबद्दल काही कृती सुरू करणं, या गोष्टींची परंपरा या सुस्थितीतल्या मध्यमवर्गाला आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातले आगरकर, टिळक, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतले अत्रे, समाजवादी चळवळींमधले एस. एम. जोशी, साम्यवादी डांगे हे सगळेच मध्यमवर्गातून आलेले आहेत. हे मॉडेल बदलायला पाहिजे. चळवळींची मांडणी मध्यमवर्गीय दृष्टिकोनातून केली गेली, हे बदललं पाहिजे.

नेतृत्त्वाचा ऐतिहासिक आढावा घेतला, तर गेल्या साधारण पाचशे-हजार वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातले तीन अपवाद वगळता मराठी माणसाने देशपातळीवर क्रमांक एक बनण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. हे तीन अपवाद म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक आणि, या दोघांच्या तुलनेत विरोधाभासी वाटतील, पण, शरद पवार. महाराष्ट्रातल्या इतर कोणत्याही नेत्यांनी क्रमांक एकवर राहण्याचा प्रयत्नही केला नाही. अगदी यशवंतराव चव्हाणांचे प्रयत्नही फारच चोरटे होते. मराठी माणूस क्रमांक दोनवर खूप आनंदी असतो. हा रक्तातला दोष आहे असं वाटतं. याचं एक वेगळंच उदाहरण द्यायचं तर सचिन तेंडुलकर. देशातल्या कोणत्याही प्रांतातला खेळाडू कप्तान झाला, तर त्याच्यासाठी विश्वासार्ह असा क्रमांक दोनचा खेळाडू म्हणून सचिन यशस्वी ठरला. संघनायक म्हणून तो अयशस्वी ठरला. भारतातल्या किंवा महाराष्ट्रातल्या कंपन्यांमध्ये कंपनी सेक्रेटरी असतात. या पदांवर काम करणाऱ्यांमध्ये बरेच मराठी लोक असतात; पण 'सीईओ'पदी असणारे मराठी लोक फार कमी आढळतात. नेतृत्त्व करणं, व्यवस्थेची पकड घेणं हे मराठी माणसाला जमलेलं नाही. याचं अगदी अलीकडचं उदाहरण म्हणजे अण्णा हजारेंची चळवळ. ही चळवळ उत्तर भारतीय मंडळींनी ताब्यात घेतली. अण्णा त्यानंतर आपोआप दाबले गेले. अण्णांचा तसा स्वभावही नव्हता.

मराठीच्या लिपीमध्ये - देवनागरी लिपीमध्ये - काहीही खास वेगळेपणा नाही, हेही एक महत्त्वाचं कारण आहे. इतर सगळ्या भाषांना तमिळ, तेलुगु, गुजराथी, बंगाली, यांना आपापली लिपी आहे. पण मराठीची लिपी आणि हिंदीची लिपी एकच असल्यामुळे बाहेरचे लोक मराठीची वेगळी ओळख मानतच नाहीत. अॅपलच्या फोनवर हिंदी आहे, असामी आहे, पण मराठी नाही. महाराष्ट्राची स्वतंत्र अशी ओळख त्यामुळे राहत नाही. ज्याला 'वैशिष्ट्यपूर्ण मराठी' म्हणावं असं व्यक्तिमत्त्व जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये टिकलं नाही. मराठी माणूस अपरिहार्यपणे जागतिकीकरणाकडे ओढला गेला आणि जागतिक झाला.

हिंदी आणि मराठी या वेगळ्या भाषा आहेत हे मराठी लोकांना ओळखता येतं हे खरं आहे. पण मराठी माणसाच्या संदर्भात मुंबई हा घटक महत्त्वाचा आहे. मुंबईमुळे मराठी माणूस खूप सुस्त बनला. मुंबई या चुंबकामुळे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल आणि मनुष्यबळ महाराष्ट्रात आकर्षित झालं. तिथे पुन्हा नागरीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. पुण्यातला मराठी माणूसही रिक्षात बसताना हिंदी बोलतो. आपण मोठ्या समुदायाचे भाग आहोत, मग आपली स्वतंत्र ओळख कशाला असायला हवी, असा प्रश्न मराठी माणूस स्वतःला विचारू लागतो.

महाराष्ट्रात ज्या दोन महत्त्वाच्या चळवळी झाल्या, एक संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि दुसरा गिरणी कामगारांचा संप, त्यांत पहिली पूर्णतः यशस्वी झाली आणि दुसरी सपशेल फसली असं म्हणता येईल. त्यांत ढोबळ फरक होते. उदा: संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळेस पंतप्रधानपदी पं. नेहेरू होते आणि कामगारांचा संप झाला तेव्हा पंतप्रधानपदी इंदिरा गांधी होत्या. नेते म्हणून हे दोघे नेते फारच वेगळे होते. पण या चळवळींच्या यशापयशाची मीमांसा करणं सध्याच्या राजकीय वातावरणात महत्त्वाचं आहे. एका अर्थाने महाराष्ट्राला सबळ प्रादेशिक पक्ष मिळालेला नाही. प्रादेशिक पक्ष म्हणजे (फक्त) संकुचित अस्मितांचा विचार करणं नव्हे. प्रादेशिक पक्ष म्हणजे फक्त त्या त्या प्रदेशाच्याच हिताचा विचार करेल, असा पक्ष. शिवसेना हा काही सबळ प्रादेशिक पक्ष नव्हे. तो फक्त देखावा आहे. त्यांनी काँग्रेसशी बऱ्याच तडजोडी केल्या. गिरणी कामगार संपाच्या काळात जेव्हा महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री पदावर होते, तेव्हा शिवसेनेला 'वसंतसेना' म्हटलं जायचं. प्रादेशिक नेता म्हणवलं जाणं हे महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना उत्तरोत्तर कमीपणाचं वाटत गेलं. उदा: शरद पवार. त्यांना मी विचारलं होतं, "तुम्ही महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून का राहत नाही?" त्यावर त्यांचं म्हणणं, "मग राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्त्व प्रस्थापित होत नाही." पण ज्योती बसू हे २५ वर्षं पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री होते. तरीसुद्धा ते राष्ट्रीय नेते गणले जातात. चंद्राबाबू नायडूंचंही तेच. मग महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय नेता म्हणून का गणला जाऊ नये? हा कोणता गंड आहे? मला वाटतं, इतरांनी आपल्याला जाणून घ्यावं अशी आस मराठी माणसांना नाही.

गिरणी कामगारांच्या चळवळीबद्दल बोलायचं, तर शिवसेना हा जगातला असा एकमेव राजकीय पक्ष असेल ज्याने स्वतःच्या हाताने स्वतःची व्होटबँक विरळ होऊ दिली. गिरणी कामगारांचा संप फुटला, त्यात मराठी माणूस फुटला. त्या संपाच्या वेळेस शिवसेनेने खूप तडजोड केली. त्याला तडजोड म्हणा, बनवाबनवी म्हणा! आता मुंबईमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त विधानसभा मतदारसंघांमध्ये (३६ पैकी २६) अमराठी लोकांचं प्राबल्य आहे. स्थानिक लोकांचं प्राबल्य कमी असलेलं हे देशातलं एकमेव शहर असेल . आता त्यांना हे जाणवत असेल, पण तेव्हा त्यांनी स्वतःच्या हाताने स्वतःची व्होटबँक विरळ होऊ दिली. यामुळे त्यांचं राजकीय अस्तित्वही लयाला जाऊ शकत होतं. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळातही शिवसेना फक्त स्वतःच्या ताकदीवर सत्तेवर आलीच नाही. महाराष्ट्रातला हा सगळ्यात मोठा अडचणीचा मुद्दा आहे.

कोणतीही चळवळ चालण्यासाठी लोकांना प्रश्नांची धग जाणवावी लागते. महाराष्ट्राच्या संदर्भात १९९१ नंतर 'पोट भरलेला वर्ग' भूमितीय पद्धतीने वाढत गेला. जागतिकीकरणाचे सगळे मोठे फायदे मध्यमवर्गाला मिळाले. तरीसुद्धा हाच वर्ग सोयीस्कररीत्या लबाडी करत महागाईविरोधात रडत राहिला. ज्या घरांत गाडी कधी स्वप्नातही पाहिली नसेल, तिथे घरटी दोन-तीन गाड्या आल्या. हा वर्ग जसजसा वर गेला, तसतसा जमिनीपासून तुटत गेला. आपण या सगळ्याच्या वरचे आहोत, आपल्याला कोणतेही प्रश्न लागू पडत नाहीत, समस्या भेडसावत नाहीत, हे सगळं आपलं नाहीच आणि आपलं सगळं व्यवस्थितच सुरू आहे; अशी एक भावना आली. त्यामुळे चळवळीला कार्यकर्ते मिळणार कुठून? ही वाढ काहीशी नैसर्गिक आहे आणि हे असंच असलं पाहिजे. समाजात एखाददोन टक्के असलेल्या श्रीमंत वर्गाला कसलंच काही पडलेलं नसतं. पण कशाचंच काहीच न पडलेला वर्ग एखाददोन टक्के उरला नाही. चळवळींची मशालही त्यांच्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असलेल्या लोकांकडे गेली नाही. कारण सगळ्या आर्थिक वर्गांचे वेगवेगळे प्रश्न होते, आहेत. पण संपूर्ण व्यवस्थेला बांधून ठेवू शकेल असा एकही मुद्दा नाही. अण्णा हजारेंच्या काळात आला तो शेवटचा मुद्दा. त्यातून चळवळींचेही कप्पे झालेले आहेत. मेधा पाटकर, शरद जोशी यांच्या चळवळी या समाजापासून तुटलेल्या, स्वतंत्र दिसतात. या वर्गासह समस्त भारतीयांना बांधून ठेवणारा मुद्दा उभाच राहिला नाही. ज्याला 'parochial' म्हणून हिणवलं जातं, असाच मुद्दा समस्तांना बांधून घेणारा असू शकतो. उदाहरणार्थ धर्म, भाषा, प्रादेशिक अस्मिता. पण मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झालेल्या भागांत लोक बाहेरून आलेले असतात. त्यामुळे स्थानिक-प्रादेशिक प्रश्नांबद्दल त्यांना ममत्व वाटत नाही.

चळवळींचे हे नवीन स्वरूप आहे का? मोठ्या समुदायाने मोठे प्रश्न हातात घेण्याऐवजी काही ठरावीक लोकांनी विवक्षित प्रश्न हातात घ्यावेत, अशी चळवळींची वाटचाल होताना आपल्याला दिसते का? बहुधा होय, हे असंच झालं आहे. मार्केटिंगच्या भाषेत सांगायचं, तर प्रत्येकाला आपला टीजी ('TG' - taget group) माहीत असतो. टीजी मर्यादित ठेवूनच चळवळ सुरू केली जाते. या चळवळींचा जीव लहानच असतो. भ्रष्टाचारासारखा मोठा मुद्दा अतिशय संदिग्ध असतो आणि लोकांना तो समजला नाही तर चळवळ विरून जाऊ शकते. थेट जगण्याशी संबंधित असा मुद्दा या चळवळींच्या केंद्रस्थानी नसतो. 'राईट टू पी'ची मांडणी करणाऱ्या स्त्रियांचा व्यवस्थेशी अतिशय मर्यादित संबंध आलेला असतो. सांस्कृतिकदृष्ट्या बघायचं, तर इंग्लिश नियतकालिकांनी त्यांना पाठिंबा दिला. मराठी वर्तमानपत्रांनी दिला नाही. मराठी वृत्तपत्रांचं म्हणणं असं, की जागा मर्यादित आहे. कोणालाच स्वच्छतागृह देता येत नाही. मग फक्त स्त्रियांसाठीच कशी देणार स्वच्छतागृह? तर असा प्रत्येक माणूस, प्रत्येक संस्था आपापल्या टीजीपुरताच विचार करतात.

प्रचंड मोठ्या जनसमुदायाची एक सामायिक चळवळ आणि टीजीपुरती मर्यादित असलेली चळवळ या दोन्हींबद्दल चांगले-वाईट मुद्दे मांडता येतील. पण एक प्रचंड मोठा जनसमुदाय आहे, जो या सगळ्या चळवळींमध्ये येत नाही, बाहेरही जात नाही. त्यांना या सगळ्याशी मुळी घेणंदेणंच नाही. असा जनसमुदाय तयार होतो, हा मला व्यवस्थेचा दोष वाटतो. हा प्रश्न राजकीय आहे. नागरिकांना शहराशी बांधिलकी वाटेल, अशी व्यवस्था असायला नको? आत्ताच्या व्यवस्थेत अशी काही गरजच नसते. आपल्या शहराचा महापौर कोण, हे आपल्याला माहीत नसणं, चांगल्या व्यवस्थेत चालत नाही. पण आपण अशी व्यवस्था निर्माण केलेली नाही. परिणामी आपण एक मोठाच्या मोठा त्रिशंकू समाज तयार केला आहे.

पण महाराष्ट्राला सामाजिक चळवळींचा इतिहास आहे, इतर प्रांतांना तो नाही. महाराष्ट्राचा वारसा प्रबोधनाचा होता. आज ज्यांनी प्रबोधन केलं पाहिजे, त्यांची भूमिका तशी उरलेली नाही, हे वास्तव आहे. ज्यांच्या काही गरजा आहेत तो वर्ग कोणाच्याच परिप्रेक्ष्यात नाही, तो कोणाचाही टार्गेट ऑडियन्स नाही. टार्गेट ऑडियन्स कोण असतं? तर हिंदुस्तान लीव्हरचा 'डव्ह' साबण वापरणारा, एक पाय देशाबाहेर असलेला वर्ग. त्या वर्गाच्या जेवढ्या गरजा आहेत, तेवढ्याच भागवायची सोय पाहिली जाते. पण हा वर्ग प्रबोधनाच्या गरजेच्या वर गेलेला आहे. आणि ज्यांच्यापर्यंत प्रबोधन खरोखर पोहोचायला हवं, तिथपर्यंत विचारवंत पोहोचत नाहीत. यामुळे महाराष्ट्रातल्या माणसाला त्याची नाळ मराठीपणात आहे हे जाणवतच नाही. बंगाली, तमिळ लोकांची नाळ निदान त्यांच्या लिपीतून तरी जपली जाते. पण मराठीच्या बाबतीत तेही घडत नाहे.

बंगालमध्येही प्रबोधनाचा वारसा आहे. कोलकाता हे मुंबईएवढं मोठं महानगर नाही. पण चळवळींच्या संदर्भात बघितलं, तर ममतादींना मिळणारा पाठिंबा कोलकात्यातल्या चळवळींमधून आलेला आहे. 'तृणमूल'चं सरकार हे चळवळींचं यश आहे. बंगालमध्ये 'कम्युनिस्ट' ते 'तृणमूल' असं सत्तांतर झालं, तरीही बंगालच्या बंगालीपणाला आव्हान निर्माण झालं नाही. महाराष्ट्रात हे होत नाही. बंगालचं महाराष्ट्राएवढं नागरीकरणही झालेलं नाही. ६०% महाराष्ट्राचं नागरीकरण झालेलं आहे. त्यातून शहरांची स्वत:ची अशी काही अस्मिता नसते हेही आहेच.

यातून एक अनार्की (अराजक) माजू शकते. त्यासाठी नक्षलवादी असणाऱ्या चंद्रपूरपर्यंत जायचीही गरज नाही. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे पाचही तलाव नाशिक जिल्ह्यात आहेत. नाशिक जिल्ह्याशी मुंबईची सीमारेषा आहे. सव्वाशे किमी लांबीच्या पाईपलाईनमधून पाणी मुंबईत येतं, पण पाण्याचा थेंबही स्थानिकांना मिळत नाही. मुंबईसाठी आंदोलन होतं, पण त्या स्थानिकांसाठी कोणी आंदोलन करतच नाही. माध्यमं या वर्गापर्यंत पोहोचतच नाहीत, हा मुद्दा उचलला जात नाही. त्यातून प्रादेशिकवाद आणखी खालच्या पातळीवर जातो. आत्तापर्यंत तो भाषेच्या संदर्भात होता, आता तो जिल्ह्यांच्या पातळीवर गेलाय. महाराष्ट्रात मराठवाडा वि. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर वि. पश्चिम महाराष्ट्र असे संघर्ष होत आहेत. चळवळींचं विभाजन हे असं होत आहे. 'आपलं पाणी मुंबईवाले चोरतात,' असा उद्रेक नाशिकमध्ये होऊ शकण्याच्या परिस्थितीपर्यंत हे येऊन ठेपलेलं आहे.

दुसऱ्या बाजूला नागरीकरण झाल्यामुळे चळवळींची आवश्यकता कमी झालेली असावी, तर तसंही नाही. ६०-७०-८० च्या दशकांत चळवळ करण्याची गरज असणारा वर्ग मध्यमवर्गच होता आणि त्याच वर्गाच्या हातात माध्यमं होती. त्यामुळे चळवळ परिणामकारक होती. आता माध्यमं वरच्या २०-२५ टक्के लोकांसाठीच चालतात. ज्यांना चळवळींची गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत माध्यमं पोहोचत नाहीत. ऐंशीच्या दशकापर्यंत वृत्तपत्र वाचणारी व्यक्ती आणि चळवळीत काम करणारी व्यक्ती, दोन्ही एकच होत्या. आता माध्यमं बदलली, त्यांचा टार्गेट ऑडियन्स बदलला आणि ज्यांच्यासाठी चळवळ करायला हवी तो वर्ग नव्याने तयार झाला. पण चळवळी मात्र तिथवर पोचल्याच नाही. खरं तर आपण आत्ता चळवळींबद्दल बोलत आहोत, कारण माध्यमांमुळे चळवळी आपल्यापर्यंत आल्या. पण या चळवळी आता ज्यांच्यासाठी व्हायला हव्या, ते लोक या व्यवस्थेचा भाग नाहीतच. त्यांच्या बातम्या माध्यमांमधून आपल्यापर्यंत येत नाही. हिंसा होईस्तोवर, काहीतरी गंभीर परिणाम होईस्तोवर, झोपडपट्टीचे प्रश्न छापलेच जात नाहीत.

एक उदाहरण पाहू या. आज सगळ्या आघाडीच्या वृत्तपत्रांनी खास स्त्रियांसाठी पुरवण्या काढलेल्या आहेत. 'दलित स्पेशल' असं मात्र काही निघत नाही. अपारंपरिक माध्यमांमध्येही हेच दृष्य आहे. इंटरनेटवर संघाची शाखा भरवण्यापर्यंत गोष्टी घडतात. पण ज्यांचे प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे, त्या वर्गाकडे वृत्तपत्र काढण्यासाठी भांडवल नाही. शिवाय ज्यांच्यापर्यंत पोहोचायचं, त्यांची आकलन करून घेण्याची कुवत हा मोठा अडसर असतो. त्यापलीकडे हे सगळं सुरू ठेवण्यासाठी वेगळं आर्थिक गणित सांभाळायचं असतं हेही आहे. वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती मिळाव्या लागतात. दलितांसाठी खास वृत्तपत्र काढलं, तर त्याला 'कॅडबरी' जाहिरात देईल का? असे आर्थिक, सामाजिक मुद्दे त्यात येतात. मुंबईत दलितांसाठी वृत्तपत्रं आहेत, 'सम्राट', 'युगांतर' वगैरे. पण त्यांचा टार्गेट ऑडियन्स हासुद्धा धारावी, गिरणगावचा काही भाग एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे. मग त्यांची परिणामकारकता मर्यादित ठरते. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचं काम त्यांच्याकडून होऊ शकत नाही, कारण त्यांचा जीव लहान असतो, त्यांच्याकडे तेवढी ताकद नसतेच.

५० च्या दशकात एम. एन. श्रीनिवास नावाचे एक समाजशास्त्रज्ञाचे प्राध्यापक होते. त्यांचं म्हणणं होतं, 'समान आर्थिक पातळी असण्याची क्षमता नसताना भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर समाजाचं सांस्कृतायझेशन होतंय. मध्यमवर्गीय बनण्याचं स्वप्न सगळ्याच गरीबांचं असतं. हे समाजाचं मध्यमवर्गीकरण चळवळीच्या मुळावर उठलेलं आहे. मध्यमवर्गीकरण हे चळवळींचं बायप्रॉडक्ट असलं , तरीही सगळीकडे मध्यमवर्ग समान स्तरावर नाही. महाराष्ट्र आणि गडचिरोलीच्या मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नात ४००% एवढी तफावत आहे. जेव्हा सगळेच मध्यमवर्गीय एका स्तरावर येतील, तेव्हा चळवळींची गरज संपली असं म्हणता येईल. पण आज दोन स्तरांमधली दरी खूप जास्त आणि बदलाचा वेग खूप कमी अशी स्थिती आहे.

या शतकात या परिस्थितीत सहजगत्या बदल होईल असं मला वाटत नाही. हे सगळे जगण्याचे समांतर प्रवाह झालेले आहेत आणि त्यांच्यात काहीही कॉमन नाही. सर्व्हिस इंडस्ट्री म्हणून काम करायचं एवढाच काय तो मध्यमवर्गाचा एकमेकांशी संबंध येतो. फक्त बाजारपेठ आणि उपयुक्तता एवढाच भाग उरतो. आणि मग बदल होण्याची शक्यता फार कमी वाटते. हे दृष्य नकारात्मक आहे, पण मला तसं वाटतं खरं.

लोकशाहीत 'चौथा स्तंभ' असं माध्यमांचं कौतुक केलेलं आहे. पण त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला जात नाही, की चौथा स्तंभ अदृष्य आहे. या स्तंभाचं फक्त प्रतिबिंब दिसतं. पूर्वीही राजकीय नेत्यांनीच पत्रकार, संपादक असणं हा प्रकार फार समाधानकारक नव्हता; टिळकांना संपादक बनायचं नव्हतं. आपल्या राजकीय चळवळीसाठी त्यांनी संपादकपद स्वीकारलं. पण राजकीय नेतृत्व आणि माध्यमं या दोन महत्त्वाच्या बाजूंचं एकत्रीकरण होऊ नये, असा संकेत त्यामागे आहे. पण दुर्दैवाने महाराष्ट्रात हे लक्षात घेतलं जात नाही. माध्यमांनीच सामाजिक चळवळींचं नेतृत्व करावं अशी अपेक्षा अजूनही असते. याचा अर्थ 'गिरीश कुबेरांनी आपल्या हस्तिदंती मनोऱ्यातून बाहेर पडावं' असं लोक म्हणतात, पण तो शब्दशः घेऊ नये. १९८७ साली वर्तमानपत्रांच्या सेन्सॉरचं विधेयक आणलं होतं. मुंबईत त्याविरोधात मोर्चा निघाला. त्याचं निमंत्रण द्यायला डावे पत्रकार ए. के. चक्रवर्ती गोविंदराव तळवलकरांकडे आले होते. मी तेव्हा 'मटा'त होतो. ते म्हणाले, "मी तिथे येणार नाही. माझं काम मोर्चात सामील होण्याचं नाही, मोर्चाबद्दल माहिती देणं, विधेयकाविरोधात जागृती करणं हे आहे." माध्यमांचं काम चळवळी करणं हे नाही, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. माध्यमांचं काम समस्या मांडण्याचं आहे. त्या सुटाव्यात यासाठी प्रयत्न करणं, ही माध्यमांची जबाबदारी नाही.

3.5
Your rating: None Average: 3.5 (6 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

शेवटचा परिच्छेद काहीसा न

शेवटचा परिच्छेद काहीसा न पटणारा.

१)मराठी नेत्यांना तिसऱ्या

१)मराठी नेत्यांना तिसऱ्या गल्लीत ओळखत नाहीत तर राज्यात देशात ओळखणार कोण ?
२)सचिन तेंडूलकर स्टार खेळाडू असला तरी स्टार कधीच नव्हता .
३)निरर्थक बडबड आणि उदा० आहेत .

शेवटचा परिच्छेद आधीच्या

शेवटचा परिच्छेद आधीच्या मुलाखतीपासून तुटल्यासारखा वाटतोय.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

लेख आवडला.

लेख आवडला.

Amazing Amy

मुलाखत

मुलाखत आवडली.

अशा प्रकारचं काही चांगलं काही वाचलं की अनेक उपप्रश्नसुद्धा तयार होतात.

१. मराठी माणूस क्रमांक एकचा विचार न करण्याबद्दल : ही खरोखरच समस्या आहे का, असा मला प्रश्न पडतो. यालाच मराठी माणूस धंद्यात मागे आहे किंवा धंद्यात नाही या जुन्याच विधानाचाही वास येतो आहे. आधी एकतर मराठी माणूस अशी एकच एक आयडेंटिटी मानणं निसरडेपणाचंही वाटतं. नक्की कुठला मराठी माणूस ? शहर की खेडं ? कुठल्या प्रदेशामधला ? बरं मराठी माणूस अमुक अमुक नाही या सारख्या विधानांमागे खरंच कुठला ज्वलंत प्रश्न आहे का ? महाराष्ट्रामधे विकासाचा अनुशेष आहे, सत्तर हजार कोटी रुपये सिंचनापायी जे दिले होते ते गडप झाले, शहरीकरणामुळे बकालपणा येत आहे आणि खेडी ओस पडत आहेत किंवा शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण गेल्या दहा वर्षांत वाढलंय या समस्या समजू शकतो. मराठी माणूस अमुक अमुक नाही हे म्हणजे एखाद्याची उंची साडेपाचच फूट आहे असं म्हणून त्याबद्दल चिंता व्यक्त केल्यासारखं वाटतं आहे.

२. जसजसा मध्यमवर्ग विस्तार पावत आहे तसतसं चळवळीचा मासबेस पोखरला जातो आहे - पर्यायाने सुखवस्तू होत जाणारा मध्यमवर्ग चळवळींच्या मुळावर आलेला आहे - अशा स्वरूपाची व्यूहरचना मुलाखतीमधे आहे. (असं मला वाटलं.) यात काही विसंगती नाही का ? जे दारिद्र्यात आहेत त्यांना मध्यमवर्गात आणणं ही आदर्श समाजरचनेकडे जाणारी गोष्ट नव्हे काय ? शेवटी चळवळ हे साध्य नव्हे साधन आहे. "अंत्योदय" हे साध्य मानलं तर वाढता मध्यमवर्ग ही चांगली घटना नव्हे काय ?

नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.

मुक्तसुनित यांचे प्र्श्न नेमके

आहेत. त्यावरच लेखकांचं म्हणणं वाचायला आवडेल.

- स्वधर्म

लेख आवडला. सध्याचं सुबत्ता

लेख आवडला.

सध्याचं सुबत्ता असलेल्या मध्यमवर्गाचं तुटलेपण अधोरेखित केले आहे तेही योग्यच आहे. सध्या सुबत्ता असलेला मध्यमवर्ग आपापली बेटे बनवून समाजापासून वेगळा रहात आहे. सर्व सोयी असलेल्या संकुलात राहतो, कार्यालयात गाडीने जातो. मुले कुठल्यातरी खाजगी विना अनुदानित शाळेत शाळेच्या बसने जातात. माझा एकूण व्यवस्थेशी संबंध किती येतो? काही थोड्या बाबतीतच येतो. घरी चोवीस तास पाणी, वीज येते की नाही. आणि मी घरून गाडीने ऑफीसला जातो तो (आणि सहलीला जाती तेव्हा तिथे जाण्याचा) रस्ता कसा आहे. माध्यमांत बिजली-सडक हे विकासासंबंधी आत्यंतिक महत्त्वाचे मुद्दे होण्याचे कारण हे असेल का?

काही च्चिद्रान्वेष...
१. गिरणी कामगारांच्या संपावेळी बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री होते. तो संप दत्ता सामंतप्रणित युनियनने घडवला होता. वसंतसेना म्हणून शिवसेनेचा जो रोल होता तो मुंबईतल्या कामगार क्षेत्रातल्या लालभाईंचं महत्त्व कमी करण्याचं होतं.
२. महाराष्ट्रातले पूर्वीचे नेते (टिळक, आगरकर, मध्यम वर्गातून आले होते असे लिहिले आहे. तो काहीसा कनिष्ठ मध्यमवर्ग होता. ते खाऊनपिऊन सुखी असले तरी भरपूर सुबत्ता असलेल्या वर्गातून आलेले नव्हते. सध्या भरपूर सुबत्ता असलेल्या वर्गाला मध्यमवर्ग म्हटले जाते. तो वर्ग हा नव्हे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

मराठीच्या लिपीचा मुद्दा रोचक

मराठीच्या लिपीचा मुद्दा रोचक (अमेरिकन किंवा सध्या बदनाम झालेल्या अर्थाने नव्हे!) वाटला.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मला वाटत 'सांस्कृतायझेशन'

मला वाटत 'सांस्कृतायझेशन' ह्याच सन्कल्पनेला श्रीनिवास यानि 'ब्रामह्णाय्झेशन' असे पण सम्बोधत.

दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम नज़र में ख़्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम

हो, बरोबर. पण नंतर त्यांनी

हो, बरोबर. पण नंतर त्यांनी ब्राह्मणीकरण ह्या ऐवजी सांस्कृतीकरण हीच संज्ञा वापरली. उच्च जातीय चालीरीतींचं, परंपरांचं वैगेरे निम्न जातीयांकडून अनुकरण केलं जातं आणि त्यातून समाजात एक सायलंट चेंज चालू असतो असं दर्शवणारी ही संज्ञा आहे. ह्याला जोडून त्यांनी पुढे डोमिनंट कास्ट ही संकल्पना मांडली.

தநுஷ்

किंचित सुधारणा:

किंचित सुधारणा: सांस्कृतायझेशन ही टर्म एम एन श्रीनिवास ह्यांच्या १९५२ सालच्या रिलिजन अंड सोसायटी अमंग कुर्गज अफ़ साउथ इंडिया ह्या पुस्तकात पहिल्यान्दा मांडली.

बाकी बरेच मुद्दे इंटरेस्टिंग आहेत. तात्पुरती लेख वाचल्याची पोच.

தநுஷ்

बोलताना श्री. कुबेरांनीही

बोलताना श्री. कुबेरांनीही 'असं काहीतरी नाव आहे, निश्चित आठवत नाही' असं म्हटलं होतं. लेखात बदल करते.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.