रेल्वेबजेट व सर्वसाधारण बजेट २०१५-१६

आज, २३ फेब्रुवारी २०१५, पासून बजेट सत्र सुरू होत आहे.

या धाग्यावर रेल्वेबजेट व सर्वसाधारण बजेटमधील तरतुदींविषयी चर्चा करता येईल.
एन्डिए-२ सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प म्हणता येईलच पण भाजपाला एकटीला लोकसभेत बहुमत असताना येणारा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पांतील तरतुदी, अपेक्षा, अंदाज, बातम्या इत्यादी प्रकारची चर्चा इथे करावी.

सव्यसाची यांच्या या धाग्यावर त्या दोन विधेयकांव्यतिरिक्त अन्य सत्रासंबंधी चर्चा करावी.

field_vote: 
0
No votes yet

मी एक धागा आधी काढला आहे. जर शक्य असेल तर एकत्र करा किंवा एक धागा उडवून टाका. धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

क्षमस्व! मी न बघताच धागा घाईने काढला.
हा धागा आता बदलून फक्त अर्थसंकल्पावर चर्चेपुरता करतो. तुमच्या धाग्यावर एकुण सत्राबद्दल, इतर विधेयकांबद्दल वगैरे डे बाय डे चर्चा करूयात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

व्यवस्थापकः या अर्थसंकल्पाशी संबंधित आर्थिक चर्चा एकत्र वाचता यावी म्हणून प्रतिसाद इथे हलवला आहे

http://www.livemint.com/Politics/30dUP67qdzMMYV83n1WLkK/Finance-Commissi...
राज्यांना जास्तं निधी मिळणार. या निधीचं वाटप काय प्रपोर्शनमध्ये होतं ते नाही माहिती पण ही बातमी चांगली वाटली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

स्तुई वा निंदेची घाई नाही.

हे झालं देण्याचं.. राज्यांकडून घेणार काय हे कळायचंय Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

काही केंद्राच्या फुकटचंबू योजना बंद करणार आहेत त्यामुळे राज्यांना जास्त पैसे देणार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अं? हे कुठून कळलं?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

अरे बापरे, आता शोध घेणे आले. कालच कधीतरी वाचले का ऐकले.

लगेच लिंक मिळाली. मी फेकत असते हा समज थोडा बदलावा.

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/14th-finance-co...

The recommendations of the finance commission will have a substantial impact on
budget-making for the Centre with a number of departments witnessing big
reductions in their allocations. The Centre has decided to discontinue support
to eight centrally sponsored schemes,
albeit fewer than the commission's
recommendation of 30. "This is the largest ever change in percentage of
devolution. In the past, when finance commissions have recommended an increase,
it has been in the range of 1-2 ..

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अजूनही नीट स्पष्ट झालेले नाही. या ८ स्कीम्स फुकटचंबू वगैरे होत्या हे कसे कळले? कोणत्या स्कीम्स बंद करताहेत ते कळल्याशिवाय हे चांगले की वाईट बोलता येऊ नये.

===

बाकी बातमी अधिकच गोंधळात टाकणारी आहे, त्याच बातमीत असेही म्हटलेय :
this is not likely to affect his budget as the total support to states was pegged at 63% of taxes, almost the same as earlier

शिवाय असंही म्हटलंयः

However, this implies that grants for centrally sponsored schemes will have to be curtailed. Else, they will have to raise revenue or cut expenditure

थोडक्यात काय तर राज्यांना अधिकचे देताना काय हिरावणार आहेत हे स्पष्ट व्हायचंय त्यामुळे स्तुती वा निंदा दोन्ही करणे घाईचे होईल हे मत कायम आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

अजूनही नीट स्पष्ट झालेले नाही. या ८ स्कीम्स फुकटचंबू वगैरे होत्या हे कसे कळले?

सर्व सबसीड्या देणार्‍या किंवा मनरेगा सारख्या स्कीम फुकटचंबू आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांसाठी काढलेल्या असतात हे माझे मत. तुम्हाला ते मान्य असावे अशी अपेक्षा नाही.

"फुकटचंबु" हे विशेषण माझे आहे. आणि ते मला बरोबर वाटते आहे.

आणि हे फक्त आकडे असतात ऋ. बजेट मधे काय म्हणले आहे किंवा काय कमीट केले आहे ते पाळले पाहीजे असा प्रकार भारतात नाही. बजेट मधे मागच्या वर्षी काय सांगितले होते आणि वस्तूस्थोतीत काय झाले ह्याचे ऑडीट करायची पद्दत भारतात नाही. आणि अर्थ बजेट मधे तर नुस्त्या रक्कमे बद्दलच बोलतात. टँजिबल काम काय होइल हे बोलतच नाहीत.
जिथे टँजिबल आकडे असतात ( जसे १०० नविन गाड्या चालू करु ( रेल्वेच्या ) ) ते सुद्धा कधी पाळले जात नाही. पाहीजे तर गेल्या १० वर्षाची रेल्वे बजेट च्या कमिटमेंट काढुन बघा.

हे म्हणजे ५ वर्षापूर्वी एक माणुस मोठ्या आयटी कंपनीचे त्रैमासिक निकाल त्याला वाटतील तसे दाखवत होता ( आणि प्रत्येक्षात गोष्टी वेगळ्याच होत्या ) तसे आहे. "वचनेंम किंम दरीद्रता" असे काहीतरी म्हणतात ते इथे लागु होते.

त्यामुळे एकुणात बजेट हा एक तमाशा असतो टॅक्स रेट चे बदल सोडुन.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Press release by Govt on 14th FC

इथे दिलेल्या माहितीनुसार, मला जाणवलेल्या काही गोष्टी अश्या:
केंद्र सरकारकडे जमा झालेल्या करातील ४२% रक्कम ही राज्यांना द्यावी लागणार आहे. म्हणजे केंद्र सरकारकडे खर्च करायला पैसा कमीच राहिला. मग ते भरून काढायचे असेल तर ज्या केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी राज्यांकडे होती त्यातील ३० योजना पूर्णपणे राज्यांना इम्प्लिमेंट करू द्याव्यात असे फाईनान्स कमिशन चे मत. पण त्यातील बऱ्याच योजना या आधीपासूनच कायदा म्हणून आहेत तेव्हा केंद्र सरकारची पण ही जबाबदारी आहे की त्याला सपोर्ट करावा. म्हणून सरकारने फक्त ८ योजना राज्यांच्या ताब्यात दिल्या आहेत.
आता तुम्ही म्हणाल कि मग पैसा तर तेवढाच मिळणार आहे तेव्हा फरक काय पडणार?
फाईनान्स कमिशन च्या मते केंद्र सरकारने राज्याला कुठल्याही योजनेसाठी पैसे देण्यापेक्षा सरळ सरळ करातील हिस्सा देऊन टाकावा.
बरीच राज्ये असे म्हणतात कि आम्हाला काही योजना आमच्या पद्धतीने राबवू द्या. इथे त्या राज्यांना करातील हिस्सा मिळाल्यामुळे त्या योजना त्यांच्या पद्धतीने राबवण्याची अधिक शक्यता राहील.
तेव्हा तुम्ही म्हणताय तसे राज्यांकडून काही घेताहेत असे मला वाटत नाही. परंतु त्यांना आपल्या योजना बनवण्याची स्वायत्तता आणि त्याचबरोबर लागणारा पैसा (कुठल्या योजनेंतर्गत नाही तर कराच्या हिश्याच्या माध्यमातून) उपलब्ध असेल.

बाकी त्या ८ योजना कोणत्या आणि कमिशन ने ३० कोणत्या योजना सांगितल्या होत्या यासाठी कमिशन चा रिपोर्ट पाहावा लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आभार. उत्तर आवडले.

==

म्हणजे नुसते १०% वाढवून मिळत नाहीयेत तर अधिकच्या जबाबदार्‍या ( व त्यासाठी अधिकचे कर्मचारी, त्यांचे पगार वगैरे) वर्ग होताहेत. त्यासाठी हे वाढीव १०% पुरणार आहेत का वरचा खर्च राज्यांना आपल्या खिशातून करावा लागणार आहे? थोडक्यात हे गणित राज्यांसाठी फायद्याचे आहे असे भासवले जातेय मात्र प्रत्यक्षात ते तसे असेलच असे नाही / नसेल असेही नाही.

महाराष्ट्र किंवा तत्सम मोठ्या राज्यांना या वाढीव रकमेचा फायदा होईलही कदाचित, मात्र लहान राज्यांसाठी हे १०% फार मोठी रक्कम नसेल मात्र अधिकच्या ८ योजनांचा बोजा मात्र पडेल. बिमारू राज्ये आणि लहान राज्यसरकारांसाठी तसेच पर्यायाने तेथील जनतेसाठी हा सौदा किती फायद्याचा आहे हे समजाला थोडा काळ जाऊ द्यावा लागेल.

==

त्या आठ योजना कोणत्या? त्या राज्य स्तरावर पाठवण्यामागे त्या केंद्रापेक्षा राज्यात राबवणे सोयीस्कर आहे की त्या तशाही डोक्याला-ताप-योजना आहेत त्या राज्यात सरकवूया अशी भावना आहे? हे ही आता सांगता येणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

फायदा हा फक्त पैश्याच्या संदर्भात इथे पाहता येईल असे मला वाटत नाही. राज्यांना स्वायत्तता मिळावी आणि तसेच केंद्रीय योजना कमी करून त्या योजनांमार्फत येणारा पैसा सरळ राज्यांना मिळावा हि मागणी राज्यांचीच होती ती कमिशन ने विचारात घेतली आहे. राज्यांची मागणी ही होती कि आम्ही अधिक जबाबदाऱ्या पार पाडतो पण आम्हाला पैसे द्या. अधिकच्या जबाबदाऱ्या म्हणाल तर या योजना राज्य सरकारच राबवत असल्यामुळे त्यांना या जबाबदाऱ्या आधीही पार पाडाव्या लागताच होत्या. मला माहिती नाही यावरती प्रशासनाचा किती खर्च होणारे.

http://ibnlive.in.com/news/14th-finance-commission-recommendations-nine-states-including-bihar-and-up-lose/530661-7.html

या बातमीनुसार बिहार आणि उत्तर प्रदेश यांचा शेअर कमी झालाय. कमिशन जे नवे सूत्र अवलंबले आहे त्यानुसार हे झाले आहे. तर अरुणाचल सारख्या राज्याला जास्तीचा फायदा झाला आहे.

८ योजनांचा बोजा आधीपासून होताच. आता फक्त त्या योजनांसाठीचा पैसा तुम्हाला मिळणार आहे (त्या योजनांमार्फत नाही तर प्रत्यक्ष स्वरुपात).

अजून एक प्रश्न मला यानिमित्ताने पडला आहे तो हा कि या ८ योजनांमधील एखादि योजना राज्यांना राबवायची नसेल तर तो पैसा दुसर्या कोणत्या योजनेत लावू शकतात का?
(लॉजिकली याचे उत्तर 'हो' असायला हवे. नाही तर मग केंद्राच्या आधारे चालणार्या योजना व त्यांतर्गत येणारा पैसा यामध्ये आणि कमिशन दिलेल्या कारच्या हिश्यामध्ये काहीच फरक राहणार नाही).

Centre Delinks centrally sponsored 8 schemes

या बातमीतील काही भाग.

"In view of the importance of the schemes and legal obligations, only eight CSS would be delinked from support from the Centre," finance minister Arun Jaitley said. Some of the big flagship schemes include Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), Nirmal Bharat Abhiyan, National Rural Drinking Water Programme, National Health Mission, Backward Region Grant Fund, Integrated Watershed Management Programme, Rajiv Gandhi Panchayat Yojana, Indira Awas Yojana and the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. However, the government said in respect of various such schemes, the sharing pattern between Centre and states will have to undergo a change with the latter taking on a greater fiscal responsibility for implementation.

या काही योजना असू शकतात. पैकी काही योजनांचा पूर्ण पैसा राज्यांना दिला जाईल आणि काही योजनांना केंद्र सरकार सपोर्ट करेल (मनरेगा वगैरे)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आभार. प्रतिसाद व संबंधित बातम्या वाचल्या आहेत. अधिक माहिती जमवून मग प्रतिसाद देईन. तुर्तास पोच.

अवांतर: बिहारची निवडणूक तोंडावर असताना जर या शफलिंगमध्ये शेअर कमी होत असेल तर लवकरच बिहारसाठी "विशेष पॅकेज" ची घोषणा/वायदा होईलसे दिसते Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

http://www.thehindu.com/opinion/editorial/empowering-the-states/article6...

या बातमीचं विश्लेषण. राज्यांना जास्तं अधिकार आणि जबाबदार्‍या देणारा निर्णय आहे असं दिसतय. मोदी स्वत: अनेक वर्षं मुख्यमंत्री असल्यामुळे राज्यांना जास्तं अधिकार मिळतील असं वाटलं होतं त्याला पुष्टी देणारा निर्णय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

आज दुपारी १२ वाजता संसदेमध्ये रेल्वे बजेट सादर होईल. सुरेश प्रभू यांच्याकडून एक वास्तववादी बजेट सादर होईल अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. मागच्या वर्षीच्या बजेट भाषणामध्ये सांगितल्याप्रमाणे, बरेचसे प्रोजेक्ट हे नुसते घोषित केले गेले पण ते पूर्ण करण्यासाठी आता सरकारकडे पैसा नाही आणि या अपूर्ण प्रोजेक्टस ची संख्या बहुमतात नक्कीच आहे. हे सर्व पूर्ण करायचे असेल तर २ लाख कोटी रुपये लागतील असे काही वृत्तपत्रांनी सांगितले आहे. एवढा पैसा सरकार स्वतः गुंतवू शकणार नसेल तर मग खाजगी क्षेत्र आणि सरकार हे दोन्ही मिळून पूर्ण करण्यासाठी काय प्रयत्न करणार याचा पुढच्या काही वर्षामधील आराखडा आज सदर होण्याची अपेक्षा आहे.
आधीच सांगितल्याप्रमाणे तिकिटांचे दर कमी होण्याची शक्यता कमीच असून नवीन गाड्यांची घोषणाही कमीच होईल असे दिसते. पायाभूत सुविधांवर जास्त भर अपेक्षित आहे.
बाकी अपडेटस बजेट सदर झाले कि इथे देईनच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सो फार सो गुड.

अजून तरी बजेट आवडतं आहे, अर्थात अजून मुख्य भाग यायचाय. अपर बर्थचं डिझाईन करायला एनायडीशी कन्सल्ट करणम आवडून गेलं

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

+१

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

+१

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

एकही नवी गाडी नाही हे आवडलं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

काही मुद्दे:
-- तिकीट दरवाढ नाही.
-- नवीन गाड्यांची घोषणा नाही
-- १२० दिवस आधी तिकीट बुक करू शकता
-- प्रवाश्यांच्या सोयीसाठी असलेल्या पैश्यात ६७% वाढ
-- plan expenditure of 1.1 lakh crore
-- ट्रेनसेट्स ज्या बुलेट ट्रेन सारख्याच असतात त्याची सुरुवात करणार
-- गाड्यांचा वेग ११०-१३० पासून १६०-२०० पर्यंत वाढवणार
-- लोकल साठी एसी कोचेस
-- ४०० स्टेशन वर वाय फाय
-- स्टेशन च्या विकासाकरता बिडिंग
-- ८०० किमी चे गेज कन्वर्झन
-- इ केटरिंग, १०८ ट्रेन साठी सुरु करणार
-- वेंडिंग मशीन वाढवणार
-- मोबाईल चार्जिंग जनरल च्या डब्यात पण
-- जनरल डब्यांची संख्या वाढवणार
-- रुळाची लांबी १.३८ लाख किमी पर्यंत नेणार (१०% वाढ)
-- बेस्ट operating ratio in nine years, of 88.5 per cent for 2015-16
-- Wagon-making schemeची खासगी गुंतवणुकीसाठी तपासणी करणार
-- 7,000 toilet च्या बायो toilet बसवणार
-- ६५० स्टेशन मध्ये नवे toilets
-- ईशान्य भारतावर लक्ष देणार

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>१२० दिवस आधी तिकीट बुक करू शकता.

हे दिसलं नाही पेपरमध्ये.
पण मला आता तिकीट ३० एप्रिलचे काढायला हवे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ट्रेनसेट म्हणजे बुलेट ट्रेन सारखे नव्हेत. किंबहुना बुलेट ट्रेन हा ट्रेनसेटचा एक सबसेट आहे. ट्रेनसेट म्हनजे त्याच्या दोन्ही अंगाला आणि शिवाय कधी कधी मधेही पावर कार्स असतात, तो फ्रंट आणि रिअर अशा दोन्हीकडच्या केबिन्समधून चालवता येतो, साधारणतः देखभालीला गेल्याशिवाय रेक्स सुटे केले जात नाहीत (त्यामुळे शंटींगची गरज नाही), लोड मर्यादित असेल तर घाटात बँकर्स लागत नाहीत, वगैरे. आपल्याकडील लोकल्स हासुद्धा एक ट्रेनसेटच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

धन्यवाद!
बजेट मांडताना सुद्धा त्यांनी असाच उल्लेख केल्याचे आठवले आणि तसेच लिहिले मी. पण तुम्ही खरा अर्थ समजावल्याबद्दल धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

धन्यवाद!
बजेट मांडताना सुद्धा त्यांनी असाच उल्लेख केल्याचे आठवले आणि तसेच लिहिले मी. पण तुम्ही खरा अर्थ समजावल्याबद्दल धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

रेक आणि ट्रेनसेट यात काय फरक आहे?
मी आत्तापर्यंत रेक असा शब्द ऐकत आलो आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मला तांत्रिक फरक माहित नाही. पण माझ्या अंदाजानुसार रेक म्हणजे नुसत्या कोचेसचा संच (लोकोमोटिव्ह शिवाय). ट्रेनसेटसाठी बहुदा रेक ही संज्ञा वापरत नसावेत (किंवा मी तरी माझ्या अल्प वाचनात वापरलेली पाहिलेली नाही). वर लिहिण्यात गलती झाली असे दिसते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

असेल. लोकोमोटिव्ह (मराठीत इंजिन) नसलेल्या डब्यांच्या संचाला रेक म्हणत असतील. लोको/मोटर अंतर्भूत असलेल्या (उदा. डीएमयू, मेमू, ईएमयू लोकल) डब्यांच्या संचाला ट्रेनसेट म्हणत असतील.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

एकुण मोदी सरकारच्या जवळजवळ ९-१० महिन्यांच्या ट्रेंडच्या विपरीत गाजावाजा कमी आणि मटेरियल अधिक असा रेल्वे अर्थसंकल्प वाटला.

अजून संपूर्ण अर्थसंकल्प वाचला नसला तरी जितके समजले ते चांगले आहे
रेल्वे अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो (आणि या निमित्ताने उगाच नव्या गाड्यांची नुसती घोषणा करण्याची, तसेच भाववाड आणि अर्थसंकल्प यांचा संबंध जोडण्याची प्रथा मोडल्याबद्दल श्री प्रभुंचे अभिनंदनही करतो)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

एकाही नव्या ट्रेनची घोषणा अर्थसंकल्पात केलेली नसली तरी या अधिवेशनकाळात टप्प्या टप्प्याने नव्या ट्रेन्सबद्द्ल अधिसुचना निघणारेत म्हणे. तसे असेल तर खाली तिरशिंगराव म्हणतात तसे पसार्‍यात किती भर पडते ते बघायला हवे.

गडकरी अधिकाधिक भूअंतर्गत कोरडी बंदरे उभारणार होते. त्यावर सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात काय ते समजेलच. पण त्यासाठी लागणार्‍या रेल्वे लायनींचं इथे काही उल्लेख दिसला नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

गडकरी कदाचित निस मधे बंदर उभारणार असावेत, त्याच्या पहाणीसाठी पूर्वीच जावुन आलेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भूअंतर्गत कोरडी बंदरे

म्हणजे काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हाच प्रश्न मलाही पडला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

दिल्ली ड्राय पोर्ट आहे. इथे कस्टम क्लिअरन्स झाल्यावर जे एन पी टी ला वेगळ्याने करावा लागत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

रेल्वे अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो

ROFL

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

यात एवढे हसण्यासारखे काय आहे? आम्हाला कळले तर आम्हीही हसु Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

कोणी टीव्ही अँकर कोणातरी गंभीर चेहर्‍याच्या दाढीवाल्या ( दाढी असणे मँडेटरी नाही ) माणसाला "xyz गोष्टीवर तुमचे मत काय आहे?" असे विचारतो, तेंव्हा तो जराही न हसता पण ५ सेकंद अतिशय गंभीर विचार करुन "मी xyz चे स्वागत करतो" असे उत्तर देतो. तेंव्हा माझ्या मनात हा प्रश्न येतो की स्वागत करतो म्हणजे नक्की काय करतो- हे द्दृष्य डोळ्यासमोर आले आणि हसायला आले.

बादवे - बाकी सव्या.. नी मोठी लिस्ट दिली आहे पण मालभाडे वाढले आहे त्याचा कुठेच उल्लेख नाही. वाय्फाय , स्मार्टफोन वर ५ मिनिटात तिकीटे ह्या गोष्टी महत्वाच्या कश्या झाल्या मालदर वाढी पेक्षा.

आत्ताही रेल्वे ट्रॅक चा युटीलायझेशन रेट बराच कमी आहे म्हणजे आहे त्याच ट्रॅक वर अजुन जास्तीच्या गाड्या आणि मालगाड्या चालवता येतील. त्यासाठी अजुन चांगले तंत्रज्ञान आणि सिग्नलिंग चे तंत्रज्ञान आणले पाहीजे, त्या बद्दल काही नाही.

गाड्यांचा वेग वाढवण्याच्या मागे लागण्याचा उद्देश कळत नाही. त्या साठी लागणारा ट्रॅक बदलाचा ( नविन नाही ) खर्च खुप प्रचंड असतो. तसेही सध्याच्या ट्रॅक च्या सिस्टीम मधे १६० च्या वेगात गाडी जास्त वेळ जाऊ शकणार नाही कारण मधे येणारी स्टेशने ( जेंव्हा वेग कमी करायलाच लागतो ), सांधे वगैरे. तसे नको असेल तर मुद्दाम वेगळा ट्रॅक बनवायला लागतो.

अजुन खुप खुप नविन गाड्या सुरु करण्याची गरज आहे आणि शक्य पण आहे.. २-२ महीने आधी बुकींग करायला लागणे फार वाईट आहे. एक स्वतंत्र रेग्युलेटरी बोर्ड असण्याची गरज आहे.
फुकट्यांना जरब बसेल असा कायदा आणणे गरजेचे आहे. टीसींची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्याबद्दल काहीच नाही.

बेस्ट operating ratio in nine years, of 88.5 per cent for 2015-16 :

म्हणजे काय? ह्याचा अर्थ जर उपलब्ध सीट्स आणि प्रवासी ह्यांचा रेशो असा असेल तर तो १००% पाहीजे. कारण सर्वच गाड्या कपॅसिटीपेक्षा जास्त भरलेल्या असतात. बरं हे सांगण्या मागे उद्देश काय आहे, ह्याचा अर्थ गाड्या कमी आहेत आणि प्रवासी जास्त. एखाद्या विमानकंपनीने हा क्लेम करणे ह्यात फरक असतो कारण त्या कंपनी ला दुसर्‍या कंपनीची स्पर्धा असते. त्या केस मधे ही गोष्ट फुशारकी मारण्याची असते पण रेल्वे च्या केस मधे गाड्या कमी आहेत हा अर्थ होतो.

प्रभूंकडुन मुलभुत स्वरुपाच्या systemic changes ची गरज होती, रेल्वे resource reorganisation बद्दल काही येणे अपेक्षीत होते. तसेच जे काही करु म्हणले आहे त्याचे ETA देणे गरजेचे होते ( प्रभु आहेत म्हणुन नाहीतर काय आनंदीआनंदच )
आधीचा कोणतेही बजेट काढुन बघितले तर ते असेच असायचे अगदी लालुंचे सुद्धा.

दुसरा कोणी रेल्वेमंत्री असता तर हे लिहीले पण नसते पण ९९% मार्क मिळवेल अशी अपेक्षा असणार्‍या मुलाला ६०% पडले तरी निराशाच येते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Smile

मालभाडे वाढवायचे धैर्य दाखवले तर!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

अजुन एक हास्यास्प्द गोष्ट म्हणजे काही स्टेशन्स वरुन Pick up & Drop सुविधा देणार. अहो आधी रेल्वे चालवा ना नीट, टॅक्सी च्या धंद्यात का घुसताय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जबरदस्त.

हम खुश है की किमान एक तरी व्यक्ती सरकारची साईझ व "firm boundaries" चा विचार करत्ये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ऑपरेटिंग रेशिओ हा कमीच असला पाहिजे. कारण तो येणाऱ्या उत्पन्नातील तुम्ही सिस्टीम ऑपरेट करायला किती पैसे वापरता हे गुणोत्तर आहे. त्यामुळे तुमचा जेवढा खर्च कमी तेवढा तुमच्या हातात वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्स मध्ये गुंतवणूक करायला पैसे अधिक.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

रेल्वे डब्यांतून बाहेर कचरा फेकला जातो तो बंद करण्यासाठी बजेटची गरज नाही आजच कारवाई चालू करा

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

झालंच तर हागणदारीमुक्त गावाप्रमाणे रेल्वे स्टेषनही करा म्हणावं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

अगदी +१११११

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एखाद्या घरांत खूप पसारा पडलेला असताना, तो न आवरता आणखी सामान आणून टाकायचे, असला प्रकार यापूर्वी रेल्वेमधे चालू होता. नवीन गाड्या चालू न करता, आहेत त्याच नीट व जास्त सुविधा देऊन चालवणे, हाच शहाणपणाचा मार्ग आहे. प्रभूंच्या काळात रेल्वेला जास्त शिस्त लागेल अशी अपेक्षा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=KCYTt

कॉंग्रेसच्या अपयशाचे प्रतिक म्हणून ही योजना सुरु ठेवणार असल्याचे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉंग्रेसच्या कामगिरीवर टीका केली आहे.

हा काय प्रकार आहे? एखादी योजना अकार्यक्षम असेल हे समजत असेल तर केवळ दुसऱ्याला अपशकुन करण्यासाठी करदात्यांच्या पैशाचे नाक कापायचे कारण कळले नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कदाचित सकाळच्या लोकांनी पूर्ण भाषण पहिले नाही. त्याच्या पुढे एक 'परंतु' होता. ते असे म्हणाले कि देशासाठी अजून चांगल्या पद्धतीने या योजनेचा कसा वापर करता येईल तो आम्ही करू.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

त्याच्या पुढे एक 'परंतु' होता. ते असे म्हणाले कि देशासाठी अजून चांगल्या पद्धतीने या योजनेचा कसा वापर करता येईल तो आम्ही करू.

अजून चांगल्या पद्धतीने म्हंजे केनेशियन स्टिम्युलस.

उदा. The government should pay people to dig holes in the ground and then fill them up. ____ John Maynard Keynes

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला तर बेहद आवडलं ते वाक्य... ती योजना बंद करणं हे राजकीय दृष्ट्या पायावर धोंडे पाडून घेण्यासारख असेल असं मोदींच्या वाक्यावरून वाटलं. पण अशी अपेक्षा ठेऊया की त्या कामाची लोकांना गरजच रहाणार नाही...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

ती योजना बंद करणे म्हणजे तो कायदा रद्द करणे. मला वाटत नाही की आधीच एवढा मोठा लेजिस्लेटिव अजेंडा असताना ते अजुन काही त्यात समाविष्ट करतील.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

योजना बंद करणेबद्दल -

P Chidambaram asks Modi: ‘Why is it being implemented in Gujarat?’

Chidambaram said the Prime Minister’s comment was “extremely unfortunate” and amounted to insulting the poor.

अपमान ??? खरंच ????

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तर केवळ दुसऱ्याला अपशकुन करण्यासाठी करदात्यांच्या पैशाचे नाक कापायचे कारण कळले नाही.

करदाते फक्त साडेतीन कोटी आहेत. बाकीचे १२१ कोटी कर्तव्यदक्ष लोक मतदानाला उन्हातान्हात रांगा लावून उभे असतात (प्रसंगी जिवाची पर्वा न करता). करदाते मात्र मतदानाच्या दिवशी घरात पावभाजी खात बसून राहतात. त्या १२१ कोटी लोकांच्या आशाआकांक्षा कोणी पूर्ण करायच्या ???

१२१ कोटी कुठे व साडेतीन कोटी कुठे ?

मग त्या साडेतीन कोटीं सुखवस्तूंच्या हितसंबंधांना प्राधान्य का मिळावे ??? त्यांनी केलेले तेवढे कष्ट व १२१ कोटींनी केलेले कष्ट नाहीत ????

म्हणून ती योजना चालू ठेवावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

करदाते फक्त साडेतीन कोटी आहेत. बाकीचे १२१ कोटी

अति झालं हसू आलं.
कुकुल्या बाळांनी पण कर भरावा का? आपली डेमोग्राफी पाहिली तर ६० पेक्षा जास्त वय असलेले सगळे लोक वगळा. (५%) मग पोस्ट ग्रॅज्यूएशन करायला २२-२३ चे वय होते. त्याखालचे लोक विसरा. (५२%). अपंग इ ३% धरा. ६०% झाले. उरलेल्या ३.५ कोटी करदात्यांचे स्पावसेस ३ कोटी धरा. त्यांनी घर सांभाळले नाही तर करदाता कपाळ कर देणार? ब्लॅक इकॉनोमीत काही हजार उत्पन्न न दाखवता लाखो-करोडो उत्पन्न कमवणारे किमान १० कोटी असतील. त्यांनी ब्लॅक मधे धंदा नै केला तर त्यांच्या सेवा इतक्या महाग होतील कि करदात्यांचे बारा वाजतील. त्यांच्या ८ कोटी स्पावसेस धरा. (३+१०+८)/१२५ = १७%. एकूण ७७% झाले. उरले २३%. त्यातले ३% कर देतात. पण २०% इनडायरेक्ट कर देतातच ना? फिर ठंड रखो ना.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

FINANCIAL YEAR   2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
NET COLLECTIONS OF DIRECT TAXES (Rs.In Crores) 105088 132771 165208 230181 312213 333818 378063 446935 494799
GDP AT CURRENT MARKET PRICES (Rs. In Crores) 2754621 3242209 3693369 4294706 4987090 5630063 6477827 7795314 8974947
GDP GROWTH RATE   12.06% 17.70% 13.92% 16.28% 16.12%  12.89%  15.06% 20.34%   15.13%
DIRECT TAX GDP RATIO   3.81% 4.22% 4.61% 5.55% 6.67%  5.93% 5.84%  5.73%  5.51% 
DIRECT TAX GROWH RATE   26.48% 26.34% 24.43% 39.33% 35.64%  6.92% 13.25%   18.22%  10.71%
NET COLLECTIONS OF INDIRECT TAXES (Rs. Crore) 148600 170936 199348 241538 276696*        
INDIRECT TAX-GDP RATIO   5.39% 5.43% 5.57% 5.83% 5.87%        
INDIRECT TAX GROWTH RATE     15.03% 16.62% 21.16% 14.56%        
TOTAL COLLECTION (DIRECT & INDIRECT TAXES)   253688 303707 364556 471722 591164        
TOTAL TAX (DIRECT & INDIRECT)GROWTH RATE   - 19.72% 20.04% 29.40% 25.32%        
TOTAL TAX (DIRECT & INDIRECT) GDP RATIO   9.21% 9.64% 10.18% 11.38% 12.54%        

लोक शंभर रुपये कमवतात नि खातात (काळी कमाई वेगळी.) त्यातले साधारणतः ५.५० रु हे ३.५% देतात डायरेक्ट टॅक्स म्हणून. हे ५.५० घेऊन सरकार जी नाटकं करतं त्यात या ३.५% लोकांच्या (नाटकां)साठी ५.५० रू पेक्षा जास्त रक्कम सरकार खर्च करते. त्यातून उरलेले ९६.५% वरचे वर गरीब होत जातात. वर तुम्ही इतकी काव काव करता?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

सेवा कर १२.३६% वरुन १४% केलाय ? पठाणी व्याजवसूली ती हीच काय ? वेगवेगळ्या नावाखाली कर जमा करण्यापेक्षा सरसकट २५-३०% रक्कम खंडणी म्हणूनच गोळा का करत नाहीत ? कमीतकमी वेगवेगळ्या नोंदी ठेवण्याची कटकट तरी वाचेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उगाच तणतण...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

आपल्याला ही उगाच तणतण का वाटते ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रिय अनुप,
"उगीच तणतण " असं म्हणू नकोस. पैसे माझ्या खिशातून जाणार आहेत.
माझे पैसे प्रत्यक्ष व थेट तू भरणार असलास असलास तर तुला "उगीच तणतण" हे म्हण्ण्याचा अधिकार असू शकतो.
कष्टानं कमावलेल्या पैशातले छदामही कुणी अन्याय्यरित्या घेत असेल तर ते वाईट वाटते.
दोन टक्के वाढणे हे तुला क्क्षुल्लक वाटत असेल; आम्हाला नाही वाटत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

८०सी, NPS, transport allowance वगैरे फायदे उठवताना ते पठाणी वगैरे आठवत नाही. हे कसं?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

ह्याबाबतीत रेशो-प्रपोर्शन वगैरेचाही एकदा विचार करुन पहावा असं सुचवतो

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

टिपीकल मध्यमवर्गीय नोकरदाराच्या चष्म्यातून बघीतले की असेच दिसते.
कितीजणांना ८०सी, transport allowance फायदा मिळतो ? हे पण बघा प्लीज.
सेवाकराच्या जाळ्यात इतक्या गोष्टी येतात की १.५-२.०% वाढ म्हणजे नक्कीच जास्तच आहे.

अहो किती प्रकारचे कर भरायचे ?
उदाहरणार्थ :
मी ठाण्यात एक हॉटेल चालवितो.
१. मी पालिकेच्या हद्दीत हॉटेल चालवितो म्हणून गुमास्ता लायसन्स घ्यायचे.
२. पालिकेला प्रॉपर्टी टॅक्स भरायचा.
३. पालीकेच्या हद्दीत सामान आणतो मग एलबीटी भरायची.
४. विकत घेतलेल्या मालावर व्हॅट भरायचा.
५. मी हॉटेल चालवितो तर माझा स्वतःचा प्रोफेशनल टॅक्स भरायचा.
६. ग्राहकांना खानपान सेवा पुरवितो मग सर्विस टॅक्स भरायचा. हॉटेलमधे जेवण केले आणि शंभर रुपयाचे बिल झाले की मी तुम्हाला त्या १०० रु. वर सर्विस टॅक्स आकारणार. अहो पण मी तर ५० च रुपयाचे सामान विकत घेतले आणि इतर सर्व खर्च वजा जाता तुम्हाला १० रु. ची सेवा दिली तरी टॅक्स पुर्ण बिलावर का लावता ?
७. हॉटेलात एसी बसवला असेल तर अजून लक्झरी टॅक्स पण देणार.
८. कामाला स्वयंपाकी ठेवले, वेटर ठेवले तर त्यांचे पीएफ, ईएसआयसी पण भरणार.
९. त्यांच्या पगारातून प्रोफेशनल टॅक्स कापून परत तो सरकारला भरणार.
१०. परत त्यांचा पगार अडीच लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्यांचा इन्कम टॅक्स कापून पुन्हा सरकारकडे जमा करणार.
११. ह्या सगळ्या उपदव्यापातून पैसे उरले तर सरकारला पुन्हा माझा इन्कम टॅक्स भरणार.

शिवाय प्रत्येकाची टॅक्स भरायची वेगवेगळी वेळ सांभाळायची. काही कारणाने रक्कम भरावयास विलंब झाला की व्याज तर द्यायचेच पण सरकारच्या वर्तमानपत्रांतून येणार्‍या धमक्या पण ऐकायच्या. (थकबाकीदारांनो एकडे लक्ष द्या.).
कधी कधी आपला मुळ व्यवसाय कागदपत्रांची पुर्तता करणे आहे की इतर काही आहे हेच विसरायला होते. हा पैसा शेवटी ग्राहकाच्याच खिशातून येतो हे मान्यच आहे पण तो सरकारला पोहोचवेपर्यंत व्यावसायिकाचा जीव जातो त्याचे काय ? म्हणजे व्यावसायिकाचे मुळ काम काय आहे ? आपापला व्यवसाय करणे की सरकारची कागदपत्रे भरणे ?
पण काय करणार ? मुकीला मारली, हाक ना बोंब अशातला प्रकार आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सॉल्लीड प्रतिसाद.

------

७. हॉटेलात एसी बसवला असेल तर अजून लक्झरी टॅक्स पण देणार.

मी माझ्या पैशातून एसी आणला व त्यावर जर सेल्स टॅक्स भरला तर मग लक्झरी टॅक्स का असावा ??? मी लक्झरी करतो ह्याबद्दल मला अपराधीपणा वाटावा ??? का ?? व त्याबद्दल मी टॅक्स द्यावा ?? खरंच ???

The main reason why I pay tax is to have the govt use that tax money to protect my property. आहे शाश्वती ??? माझ्याकडून मिळालेले पैसे सरकार त्या वर्थलेस गरिबांच्या डोंबलावर नेऊन ओतते. (भ्रष्ट्राचार शून्य आहे हे माझे गृहितक आहे.). का ??

----

हा पैसा शेवटी ग्राहकाच्याच खिशातून येतो हे मान्यच आहे

तुम्ही इतक्या चटकन मान्य केलंत ???

मग जर सरकार ग्राहकाच्याच खिशातून पैसे घेत आहे व ग्राहकासच कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून वापस घेत आहे - तर मुळात पैसा ग्राहकाकडून (हॉटेलमालकाच्या माध्यमातून) ओरबाडून घेतेच कशासाठी ?? The money belongs to the consumer. Why not let the consumer have his own money and have him take care of his welfare ??? Why insist on taking the money away and then giving it back ???

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

फक्त ११ इंसिडेंसेस नोंदवलेत? सरकारचे एजेंट आहात तुम्ही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

>>करदात्यांच्या पैशाचे नाक कापायचे कारण कळले नाही.

करदात्यांचा पैसा असे काही नसते. करदाता हा फक्त चॅनेल असतो सरकारला भरणा करणारा. उदा. विक्रेता एका फडतूसाला साबण विकतो त्यावर सरकार त्याच्याकडून व्हॅट घेते. ती व्हॅटची रक्कम विक्रेत्याने त्या फडतूसाकडून घेतलेली असते. म्हणजे व्हॅट खरे तर फडतूसाने दिलेला असतो. पण विक्रेता (उगाच) स्वतःला करदाता म्हणवून घेतो. तसेच युनिलिव्हर किंवा गोदरेज किंवा पी अ‍ॅण्ड जी यांनी त्यावर एक्साइज ड्यूटी भरलेली असते. ती रक्कम पण साबणाच्या किंमतीत अंतर्भूत असते. ती पण त्या फडतूसानेच दिलेली असते. पण तिचा भरणा हे युनिलिव्हर इत्यादि सरकारला करतात. तेही स्वतःला करदाते* म्हणवून घेतात.

*कॉर्पोरेट इन्कमटॅक्स किंवा इन्कमटॅक्स ऑन बिझिनेस & प्रोफेशन हाच केवळ स्वतः भरलेला असतो. तो सुद्धा खरे तर ग्राहकांकडून आलेल्या पैशातूनच** भरलेला असतो. पण तिथे बेनिफिट ऑफ डौट देता येईल.

**(सिम्प्लिफाइड उदाहरण म्हणून) समजा वस्तूचा खर्च १० रुपये असेल आणि ती वस्तू ११ रुपयांना विकली गेली तर त्या १ रुपयावर इन्कमटॅक्स भरावा लागतो. हा एक रुपया द्यायला ग्राहक तयार नसेल आणि त्यामुळे ती वस्तू विकली गेली नाही तर टॅक्स भरावा लागत नाही. जर ती वस्तू अकरा ऐवजी साडेदहा रुपयांना विकली गेली तर पन्नासच पैशांवर इन्कमटॅक्स भरावा लागतो. म्हणजे पुन्हा ग्राहक जी वाढीव रक्कम देतो आहे त्यावर इन्कमटॅक्स लागत आहे. म्हणजे करदाता हा पुन्हा ग्राहकच आहे. (पण तरी इकडे बेनिफिट ऑफ डाउट द्यायला मी तयार आहे).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

साहेब, कोणत्याही विक्रेत्याला स्वतःला करदाता म्हणून घ्यावयाची आवड नाही. फडतूसाला जर तो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे कर दिल्यामुळे करदाता म्हणवून मिरवून घ्यायची आवड असेल तर रामदेव बाबांनी सुचविलेल्या Banking Transaction Tax चे स्वागत करा आणि खुशाल करदाता म्हणून मिरवा. व्यावसायिकांचा अजिबातच काही विरोध होणार नाही. व्यावसायिकाला किंवा कर भरणार्‍या चॅनेलला हा कर सरकारपर्यंत पोहोचवला म्हणून अतिरीक्त फायदे मिळत नाहीत. मी तर म्हणेन ही उगाचच लष्कराच्या भाकर्‍या भाजण्याची कामे आहेत. तुमच्या सिम्प्लीफाईड उदाहरणात दिलेली टॅक्स आकारणी चुकीची आहे. अधिक चांगल्या उदाहरणासाठी (मात्र परिपुर्ण उदाहरणासाठी नाही) मी याच धाग्यावर दिलेला प्रतिसाद बघावा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

That which is seen and that which is unseen - चे उदाहरण. (फ्रेडरेको बेस्तियत चा मूळ लेख वेगळ्याच मामल्याबद्दल होता.)

पण टॅक्स इन्सिडन्स बद्दल वाचा असे सुचवतो. इथे लिहिणे म्हंजे त्या संकल्पनेवर अन्याय होईल. कारण मला प्रभावीपणे विशद करता येणार नाही. थोडं गहन आहे.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_incidence

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चांगला लेख आहे.

प्रॅक्टिकल रिझल्ट्स चांगल्या रीतीने मांडले आहेत.

एक गोष्ट जराशी पटली नाही. डिमांड इलॅस्टिक असेल तर टॅक्स उत्पादकाला भरावा लागतो हे पटले नाही. कारण टॅक्स सर्व उत्पादकांना लागणार असतो. जर टॅक्सची रक्कम ग्राहकाला परवडणार नसेल आणि त्यामुळे ग्राहक खरेदी करणार नसेल तर त्याचा परिणाम उत्पादक बाजारातून बाहेर पडण्यात होईल आणि टंचाई निर्माण होऊन डिमांड इलॅस्टिसिटी कमी होईल. शेवटी टॅक्स ग्राहकाला भरावाच लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

अगदी अगदी. टॅक्स डायरेक्ट असो कि इनडायरेक्ट. ३.५% (ब्राह्मण नव्हे, करदाते) हे फक्त चॅनल आहे. कर वाढला कि भाव वाढतो. म्हणजे हे लोक कर पास थ्रू करतात. पोटाला चिमटा थोडीच काढतात?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

बजेट साधारणपणे ठीकच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सबसिडी आणि डिस्काउंट यात नक्की काय फरक आहे?

गरीबांना मिळणारी ती सबसिडी आणि बाकीच्यांना मिळणारा तो डिस्काऊंट
ही व्याख्या बरोबर आहे का ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

(मिपावरील प्रतिसाद चिकटवतो आहे.)

बऱ्याच गोष्टीसंदर्भात अर्थसंकल्प आवडला. पायाभूत क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक कमी प्रमाणात होते आहे तेव्हा सरकारला स्वतः पैसा गुंतवावा लागेल हे ध्यानात घेऊन मागच्या वर्षीपेक्षा ७०००० कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. यामुळे वित्तीय तुटीची मर्यादा ३ वर यायला ३ वर्षे लागतील पण त्यामुळे विकासाला चालना मिळेल. तसेच पीपीपी मॉडेल ची समीक्षा करावी लागेल हे सरकारने या बजेट मध्ये मान्य केले. इन्फ्रा साठी करमुक्त रोखे ही देण्यात येणार आहेत. तसेच सोन्यापासून पैसा कसा मिळवता येईल याचीही त्यांनी योजना आणलेली आहे. पहिल्यांदाच सर्व नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पेन्शन योजनांवर भरपूर भर दिला आहे. सिंचन योजना, मनरेगा यांना महत्व दिले आहे. मनरेगा च्या माध्यमातून रुरल वेज वाढवण्याचा मानस आहे. यातून काही assets तयार झाले तर त्याचा अधिक फायदा होईल असे वाटते.
काळ्या पैश्याच्या संदर्भात कायदा आणला जात आहे. तसेच भारतातल्या काळ्या पैश्याच्या बाबतीतही एक कायदा केला जाणार आहे. संपत्ती कर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. ( मी वाचले त्याप्रमाणे सगळ्यांच्या मते हे खूप चांगले पाऊल आहे. ) खाजगी उद्योगांवरचा कर पुढील वर्षापासून दर वर्षी कमी करत ४ वर्षामध्ये २५% वर आणणार आहेत.(सरकारच्या मते, ३०% दर करूनही त्याने विशेष फायदा सरकारला होत नाहीये. तेव्हा कराचे दर कमी करून अजून गुंतवणूक आकर्षित केली तर सरकारला फायदाच होईल. कराचे दर कमी करताना उद्योगांना दिल्या जाणार्या कारच्या स्वरूपातील सवलती ४ वर्षात संपवल्या जातील.) बाकी बरेचसे तपशील आहेत पण काही आवडलेल्या गोष्टी वर सांगितल्या.

बऱ्याच गोष्टीवर थोडेसे स्पष्टीकरण मिळाले असते तर बरे झाले असते. सडक योजना, मध्यान्ह भोजन इत्यादी योजनांसाठीचा पैसा कमी करण्यात आला आहे. हा परिणाम राज्य सरकारकडे जास्ती पैसे गेल्याचा आहे का? त्यांनी पण आता या योजनांमध्ये सहभाग घेत मदत करावी?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

धिस इज फॉर गब्बरसिंग....

>>पायाभूत क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक कमी प्रमाणात होते आहे तेव्हा सरकारला स्वतः पैसा गुंतवावा लागेल हे ध्यानात घेऊन

बॅक टु नाइन्टीन फिफ्टीज? ऑर वेअर द गव्हर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ दोज डेज राइट?

>>पीपीपी मॉडेल ची समीक्षा करावी लागेल हे सरकारने या बजेट मध्ये मान्य केले. इन्फ्रा साठी करमुक्त रोखे ही देण्यात येणार आहेत.

पीपीपी मॉडेल (आपल्या देशात) वर्केबल नाही याची कबुली? आता पुन्हा रस्तेबांधणी वगैरे सरकारी माध्यमातून?

>>सर्व नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
>>चन योजना, मनरेगा यांना महत्व दिले आहे.

दुसरीकडे कॉर्पोरेट्सनी ओरडा करू नये म्हणून कॉर्पोरेट इन्कमटॅक्समध्ये घट + पुढच्या घटीचे आश्वासन आणि संपत्तीकर रद्द करण्यासारख्या उपाययोजना आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

तुम्ही या सगळ्या गोष्टीना समाजवाद परत तर नाही ना आला या अर्थाने घेतले. पण मी समजलो ते असे.
बऱ्याच क्षेत्रामध्ये खाजगी गुंतवणूक येणे थोडेसे अवघड आहे. उदा: रेल्वे. जरी सरकारने १००% FDI आणला तरीही लोक गुंतवणूक करतील का यावर प्रश्न आहे. कारण यातून येणारे रिटर्न्स खूप वर्षांनी येतील. तीच गोष्ट दुसर्या कोणत्याही पायाभूत क्षेत्राची. रस्ते हे तसेच दुसरे क्षेत्र. सरकारने या दोनच क्षेत्रासाठी (हे मला वाटते. जर चुकीचे असेल तर दुरुस्त करणे) जवळजवळ ७०००० कोटी जास्तीचे दिले आहेत. ही सुरुवातीची गुंतवणूक झाल्यावर अपेक्षा अशी आहे की खाजगी गुंतवणूक पण येईल. त्याचे तपशील थोड्याफार प्रमाणात जयंत सिन्हा यांनी एका मुलाखतीत दिले. समाजवादामध्ये सरकारने जे केले आहे ते पाहून खाजगी कंपन्यांनी पण यात सहभाग घ्यावा हे अपेक्षित आहे का?

पीपीपी मॉडेल (आपल्या देशात) वर्केबल नाही याची कबुली? आता पुन्हा रस्तेबांधणी वगैरे सरकारी माध्यमातून?

पीपीपी मॉडेल वर्केबल नाही हे सरकारने मान्य केले असे मी म्हटले नाही. त्याची समीक्षा करावी लागेल असे म्हटले आहे. त्यांच्या बजेट स्पीच मधील पीपीपी संदर्भातील दोन उल्लेख:

परिच्छेद १८ ची सुरुवात
As I stated earlier, Madam Speaker, I am also mindful of the five major challenges I have to reckon with. Firstly, Agricultural incomes are under stress. Our second challenge is increasing investment in infrastructure. With private investment in infrastructure via the public private partnership (PPP) model still weak, public investment needs to step in, to catalyse investment.

परिच्छेद ४७ मधील काही भाग
the PPP mode of infrastructure development has to be revisited, and revitalised. The major issue involved is rebalancing of risk. In infrastructure projects, the sovereign will have to bear a major part of the risk without, of course, absorbing it entirely.

कॉर्पोरेट करामध्ये कपात होत आहे पण त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सगळ्या सवलती पण काढून घेतल्या जात आहेत. त्या संदर्भातील बजेट स्पीच मधील हा उल्लेख:

परिच्छेद ९८
We need to match this transformative piece of legislation in indirect taxation with transformative measures in direct taxation. The basic rate of Corporate Tax in India at 30% is higher than the rates prevalent in the other major Asian economies, making our domestic industry uncompetitive. Moreover, the effective collection of Corporate Tax is about 23%. We lose out on both counts, i.e. we are considered as having a high Corporate Tax regime but we do not get that tax due to excessive exemptions. A regime of exemptions has led to pressure groups, litigation and loss of revenue. It also gives room for avoidable discretion. I, therefore, propose to reduce the rate of Corporate Tax from 30% to 25% over the next 4 years. This will lead to higher level of investment, higher growth and more jobs. This process of reduction has to be necessarily accompanied by rationalisation and removal of various kinds of tax exemptions and incentives for corporate taxpayers, which incidentally account for a large number of tax disputes.

परिच्छेद ९८
I wanted to start the phased reduction of corporate tax rate and phased elimination of exemptions right away; but I thought it would be appropriate to give advance notice that these changes will start from the next financial year. Our stated policy is to avoid sudden surprises and instability in tax policy. Exemptions to individual taxpayers will, however, continue since they facilitate savings which get transferred to investment and economic growth.

म्हणजे उद्या सगळ्या सवलती काढून टाकल्या तर त्यांना २३% च्या ऐवजी २५% कर भरावा लागणार आहे. (याचा जितका जास्ती तपशील मिळेल तेवढे जास्त स्पष्ट होईल असे मला वाटते). त्यामुळे हा मुद्दा घेऊन उद्या कुणीतरी म्हणेल खरेतर २३% भरायचा पण २५% भरावा लागणार म्हणजे कॉर्पोरेट कर तश्या अर्थाने वाढला आहे. तेव्हा लोकांना आरडओरडा करायचा असेल तर ते करूच शकतात.

संपत्ती कर रद्द करण्याचे कारणही, मला नाही वाटत कि, आरडओरडा कमी करायला केले आहे. संपत्ती कराच्या संदर्भातील बजेट स्पीच मधील उल्लेख:

परिच्छेद ११३
My next proposal is regarding minimum government and maximum governance with focus on ease of doing business and simplification of Tax Procedures without compromising on tax revenues. The total wealth tax collection in the country was `1,008 crore in 2013-14. Should a tax which leads to high cost of collection and a low yield be continued or should it be replaced with a low cost and higher yield tax? The rich and wealthy must pay more tax than the less affluent ones. I have therefore decided to abolish the wealth tax and replace it with an additional surcharge of 2% on the super-rich with a taxable income of over `1 crore. This will lead to tax simplification and enable the Department to focus more on ensuring tax compliance and widening the tax base. As against a tax sacrifice of `1,008 crore, through these measures the Department would be collecting about `9,000 crore from the 2% additional surcharge. Further, to track the wealth held by individuals and entities, the information regarding the assets which are currently required to be furnished in wealth-tax return will be captured in the income tax returns. This will ensure that the abolition of wealth tax does not lead to escape of any income from the tax net.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझा प्रश्न थोडा र्‍हेटरिकल आणि तो मेनली गब्बरसिंग यांच्यासाठी होता. समाजवाद हा शब्द वापरला कारण स्वातंत्र्यानंतरच्या भारत सरकारच्या धोरणांना (गेली काही वर्षे) समाजवादी असे लेबल लावले जाते.

>>बऱ्याच क्षेत्रामध्ये खाजगी गुंतवणूक येणे थोडेसे अवघड आहे. उदा: रेल्वे. जरी सरकारने १००% FDI आणला तरीही लोक गुंतवणूक करतील का यावर प्रश्न आहे. कारण यातून येणारे रिटर्न्स खूप वर्षांनी येतील. तीच गोष्ट दुसर्या कोणत्याही पायाभूत क्षेत्राची. रस्ते हे तसेच दुसरे क्षेत्र. सरकारने या दोनच क्षेत्रासाठी (हे मला वाटते. जर चुकीचे असेल तर दुरुस्त करणे) जवळजवळ ७०००० कोटी जास्तीचे दिले आहेत. ही सुरुवातीची गुंतवणूक झाल्यावर अपेक्षा अशी आहे की खाजगी गुंतवणूक पण येईल.

स्वातंत्र्यानंतर प्रिसाइजली याच विचारातून पंचवार्षिक योजनांद्वारा पायाभूत क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुक करण्याचे धोरण अवलंबले गेले. ते यशस्वी झाले की नाही हा भाग वेगळा. पण धोरण तर तसेच होते. ते तेव्हा यशस्वी झाले नाही असे म्हणणे असेल तर ते आता कशामुळे यशस्वी होईल याची कारणे सांगायला हवीत. ("आता मोदी सूत्रधार आहेत, तेव्हा नव्हते" इतके स्पष्टीकरण पुरणार नाही)

>>n infrastructure projects, the sovereign will have to bear a major part of the risk without, of course, absorbing it entirely.

माझ्या आठवणीत एनरॉन प्रकल्पामध्ये अशाच प्रकारे गुंतवणुकदारांची रिस्क कमी करण्यासाठी किमान नफ्याची हमी दिली गेली होती. हा करार सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारने रद्द करण्यामागील कारणांमध्ये प्रवर्तकांना दिलेली हमी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता.

एनीवे बजेट ठीकठाक आहे असा अभिप्राय मी व्यक्त केला होता.

>>The basic rate of Corporate Tax in India at 30% is higher than the rates prevalent in the other major Asian economies, making our domestic industry uncompetitive.

हे वाक्य विनोदी (अ‍ॅटबेस्ट अर्थहीन) आहे असे मला वाटते. कॉर्पोरेट टॅक्स हा "काँपिटिटिव्ह असून नफा कमावल्यानंतर" लागू होतो अशी माझी समजूत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मान्य आहे कि आपला प्रश्न गब्बर यांच्यासाठी होता पण मलाही एक दोन मुद्द्याचा प्रतिवाद करावासा वाटला म्हणून मी प्रतिसाद लिहिला.

स्वातंत्र्यानंतर प्रिसाइजली याच विचारातून पंचवार्षिक योजनांद्वारा पायाभूत क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुक करण्याचे धोरण अवलंबले गेले. ते यशस्वी झाले की नाही हा भाग वेगळा. पण धोरण तर तसेच होते. ते तेव्हा यशस्वी झाले नाही असे म्हणणे असेल तर ते आता कशामुळे यशस्वी होईल याची कारणे सांगायला हवीत.

म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर खाजगी कंपनी रस्ते, रेल्वे रूळ , विमानतळ किंवा बंदरे बांधू शकत होती? सरकार त्यांच्याकडून अपेक्षा करते आहे म्हणजे ते बांधू शकत होते असेच ना?
कि खाजगी कंपन्या पायाभूत सुविधांमध्ये पडत नव्हत्या?
आता ते यशस्वी होईल कि नाही हे सांगणे कठीण आहे. दोन्ही बाजूने कुठलेच स्पष्ट उत्तर मला तरी देता येणार नाही.

("आता मोदी सूत्रधार आहेत, तेव्हा नव्हते" इतके स्पष्टीकरण पुरणार नाही)

तुम्हाला असे का वाटले कि हेच स्पष्टीकरण येईल?

माझ्या आठवणीत एनरॉन प्रकल्पामध्ये अशाच प्रकारे गुंतवणुकदारांची रिस्क कमी करण्यासाठी किमान नफ्याची हमी दिली गेली होती. हा करार सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारने रद्द करण्यामागील कारणांमध्ये प्रवर्तकांना दिलेली हमी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता.

एनरॉन मध्ये काय झाले याची मला खरेच कल्पना नाही. त्यामुळे मी याबाबतीत उत्तर देण्यास असमर्थ आहे.

एनीवे बजेट ठीकठाक आहे असा अभिप्राय मी व्यक्त केला होता.

ओके.

हे वाक्य विनोदी (अ‍ॅटबेस्ट अर्थहीन) आहे असे मला वाटते. कॉर्पोरेट टॅक्स हा "काँपिटिटिव्ह असून नफा कमावल्यानंतर" लागू होतो अशी माझी समजूत आहे.

काँपिटिटिव्हनेस हा देशातल्या कंपन्यांच्या संदर्भात नसून इतर देशांमध्ये असलेल्या कमी करांच्या दरांच्या संदर्भात आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१. सरकारने फक्त फॅसिलिटेटर व्हावे स्वतः काही करायच्या भानगडीत पडू नये असे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांचे मत असते. त्याच कारणाने तत्कालीन सरकारची स्वत: धरणे बांधणे*, रस्ते बांधणे, वीजकेंद्रे बांधणे वगैरे गुंतवणुकीची धोरणे चुकली असे ते लोक म्हणतात.
२. परंतु आता नवे सरकार तीच कारणे देऊन सरकारने पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणुक करणार असे म्हणत आहे.
३. त्यावेळी तशी धोरणे राबवून 'विकास झाला नाही/फार हळू झाला' असे म्हटले जाते.
४. पण जलद विकासाचा वायदा करणारे सरकार तीच धोरणे राबवू इच्छिते. त्या अर्थी ती धोरणे यशस्वी होतील असा त्या सरकारला विश्वास वाटतो.
५. याचे ठोस जस्टिफिकेशन केवळ "ती धोरणे बरोबर होती राबवणारे लोक निकम्मे/अकार्यक्षम होते; आताचे कार्यक्षम आहेत" एवढ्यानेच देता येईल.

*फॉर एव्हरीबडी'ज इन्फर्मेशन: सरकार कुठलेही काम पूर्वीही स्वतः करत नसे. ते कंत्राटदारांकडूनच करून घेतले जाई. सो इन अ वे इट वॉज ऑलवेज पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप.

>>म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर खाजगी कंपनी रस्ते, रेल्वे रूळ , विमानतळ किंवा बंदरे बांधू शकत होती?
प्रश्न कळला नाही. त्यावेळी टाटास्टील अस्तित्वात होती रेल्वे रूळ बनवता येत असतीलच. तसेच टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी सुद्धा होती आणि ती ठीकठिकाणी वीज पुरवठा करत होती. सार्वजनिक क्षेत्रातली सिव्हिल इंजिनिअरिंग कामे खाजगी कंत्राटदारच करत होते. कामे करू शकत होती. पण त्याचा लाँग जेस्टेशन पीरिअड वगैरे मुळे रिस्क घ्यायला खाजगी क्षेत्र तयार असावे. आजही तेच म्हटले जात आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हे वाक्य विनोदी (अ‍ॅटबेस्ट अर्थहीन) आहे असे मला वाटते. कॉर्पोरेट टॅक्स हा "काँपिटिटिव्ह असून नफा कमावल्यानंतर" लागू होतो अशी माझी समजूत आहे.

समझा नहीं... कमी टॅक्स असेल तर त्या देशात गुंतवणूक करणं (other factors remaining same) आकर्षक का ठरणार नाही?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

+१

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गुंतवणूक आकर्षक असण्याचा इथे प्रश्न नाही.

कॉर्पोरेट इन्कम टॅक्स हा कमावलेल्या नफ्यावर लागतो. त्यासाठी आधी नफा कमावायला हवा. त्यासाठी ऑर्डर मिळवायला हव्या. ऑर्डर मिळण्यासाठी कॉम्पिटिटिव्ह असायला हवे. आपली प्राइस कॉम्पिटिटिव्ह असण्यासाठी प्राइस आणि कॉस्ट यांचे प्रमाण जुळायला हवे. यात कुठेहि कॉर्पोरेट इन्कमटॅक्स मध्ये येत नाही. कंपनी आपल्या कॉस्ट एफिशिअंटली मॅनेज करू शकत नाही. पण तरीही कंपनीला वर्षा अखेरीस विशिष्ट पैसे मिळालेच पाहिजेत. ते मिळावे म्हणून मग सरकारने कर कमी करावे असे काहीसे हे आर्ग्युमेंट दिसते.

कंपनीला वर्षाअखेरीस ७० रुपये पोस्ट टॅक्स नफा झाला पाहिजे. म्हणजे १०० रुपये प्री करपूर्व नफा व्हायला पाहिजे. कारण ३० रुपये कर आहे. पण कंपनी कॉम्पिटिटिव्ह/एफिशिअंट नाही म्हणून १०० रुपये नफा मिळवता येत नाही. तो समजा ९० रुपये मिळतो. त्यावर २७ रु कर जाऊन कंपनीला ६३ रु करोत्तर नफा होईल. पण कंपनीला ७० रु नफा हवाच आहे. म्हणून कंपनीने आपल्या कॉस्ट ७ रुपयांनी कमी करायच्या ऐवजी सरकारने ७ रु कर कमी करावा अशी अपेक्षा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

कमॉन थत्ते चाचा. उद्या ९०% टॅक्सही, केवळ फायद्याच्या ९०% म्हणून, तुम्ही समर्थनीय आहे असं म्हणाल. ज्या कंपन्या जास्तं फायदा स्वत:कडे ठेऊ शकतील त्यांना त्या अधिकच्या फायद्यातून नवी गुंतवणूक करत राहून कॉपिटिटीव रहाणं सोपं नाही का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

>>उद्या ९०% टॅक्सही, केवळ फायद्याच्या ९०% म्हणून, तुम्ही समर्थनीय आहे असं म्हणाल

नाही. तसं नाही. पण कॉम्पिटिटिव्ह असण्याचा आणि पोस्ट प्रॉफिट जो टॅक्स लागतो त्याचा काही संबंध नाही.

आणि तशा तुलना करायच्या असतील तर प्रगत देशात व्याजदर कमी असतात त्यामुळे बिझिनेस कॉम्पिटिटिव्ह होतात असं म्हणा. ते मान्य आहे. उच्च व्याजदराचं खापर कराच्या दरावर फोडू नका.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ट्याक्स वगैरे कमी करुन कंपनी काँपिटिटिव्ह असणे ह्या अर्थाने "कॉम्पिटिटिव्ह" शब्द वापरला गेला नसावा.
ट्याक्स कमी करुन भारत नावाची अर्थव्यवस्था/सिस्टिम ही मलेशिया/ASEAN ह्या सिस्टिमांइतकीच/सिस्टिमांहून अधिक कॉम्पिटिटिव्ह आहे; असा मेसेज बजेटवाले देउ इच्छितात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

+१. मलाही हेच म्हणायचे होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पीपीपी हॅज फेल्ड असं काही तज्ञ म्हणत तरी होते टीव्हीवर...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

बॅक टु नाइन्टीन फिफ्टीज? ऑर वेअर द गव्हर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ दोज डेज राइट?

तुमच्या प्रश्नास काय उत्तर द्यावे हा प्रश्न पडलाय.

मी जे काही लिहू शकतो ते तुम्हाला आधीच माहीती आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बजेट अगदीच 'कसेबसे ठिक' वाटले. एकुणात फार काही छान वाटले नाही.

Rs. 25,000 crore for Rural Infrastructure Development Bank.

Rs. 70,000 crores to Infrastructure sector

PPP model for infrastructure development to be revitalised

जर इतके पैसे इथे ओतायचे आहेत तर ज्यांच्या जमिनी आहेत त्यांतील ८०% लोकांची परवानगी मिळायला अडचण येतेय कुठे? अनेक ठिकाणी तुम्ही योग्य दर द्या लोक कंसेट देतील. (काही अपवाद आहेत - जिथे लोकांना असा विकास नसला तरी चालणार आहे , मात्र जमिनी द्यायच्या नाहियेत, त्यांना वगळावे.) सदर पैसे वाजूला थेवणे आणि जमिन अधिग्रहणातील प्रस्तावित बदल यांची सांगड कशी घालावी?
(सदर पैसा प्रत्यक्ष पायाभूत सेवांच्या उभारणीत जाणार नाही, कारण तिथे PPP मॉडेल असेल. सरकार खर्च करणार नाही.)

मात्र या क्षेत्रातील संशोधनासाठी मात्र केवळ १५० कोटी?

Farmers credit - target of 8.5 lakh crore

हे कर्ज कशा प्रकारचे असेल? हे नीटसे कळले नाही

Allocation of Rs. 2,46,726 crore; an increase of 9.87 per cent over last year.

अ ब ब!! Sad

Rs. 5,000 crore additional allocation for MGNREGA.

Smile

Rs. 75 crore for electric cars production.

यात सरकारने का गुंतवणूक करावी?

Forward Markets Commission to be merged with the Securities and Exchange Board of India

कॉलिंग गब्बर! Blum 3

=======

गंगा स्वच्छतेचे नाव दिसले नाही सहज. शिवाय सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह्य अन्न योजना यांना किती बजेट आहे ते ही पटकन मिळाले नाही.
शिवाय पटेलांच्या स्टॅच्युसाठीची तरतूद किती? ते ही समजले नाही.

---

रेल्वे बजेटने जी आशा जागवलेली ती या बजेटने पुन्हा जैसे थे वर आणली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

गंगा स्वच्छतेचे नाव दिसले नाही सहज.

एकदम सॉलिड मारलात. भागवतांना म्हणावं इकडे लक्ष दिलेत तर तुमच्या "हिंदु" धर्माचे ही काम होईल. व "हिंदुत्वाचे" जे मुद्दे गोविंदाचार्यांनी मांडलेत त्यावर सुद्धा कृती होईल.

------

इलेक्ट्रिक कार मार्केट मधे सरकारची गुंतवणूक ही क्रोनी कॅपिटलिझम चे उदाहरण आहे असे मानायला जागा आहे. पण तपशील वाचल्यावरच समजेल. पण ८.५ लाख कोटी चे फार्मर्स क्रेडिट - हे क्रोनी (अ‍ॅग्रिकल्चरल) कॅपिटलिझम चे अतिमहाप्रचंड मोठ्ठे उदाहरण आहे. आता लगेच "बडे शेतकरी हे सगळे पैसे लाटणार" असे म्हंटले की आयुष्याची इतिकर्तव्यता झाली. या हस्तक्षेपाकडे लक्ष न देता इलेक्ट्रिक कार मार्केट मधली गुंतवणूकीकडे लक्ष देणे म्हंजे खोलीतला हत्त्ती दुर्लक्षित करून मुंगीवर लक्ष केंद्रीत करण्यातले आहे.

आजच श्री नितिशकुमार (बिहार चे मुख्यमंत्री नव्हे, शिकागो विद्यापीठात डॉक्टरेट करणारे एक विद्यार्थी) यांचा एक पेपर चाळत होतो. (मला त्यातले गणित समजत नाही कारण माझी कुवत नाही.). Not that I know him .... but I happened to stumble on his page. त्यांनी - क्रेडिट/लोन मार्केट मधले सरकारचे हस्तक्षेप कसे समस्याजनक असतात याबद्दल लिहिलेले आहे.

Abstract: Using data from staggered state elections in India, I analyze the consequences of political interference in the banking sector on firm activity. In states with forthcoming elections, politicians influence banks to increase lending to farmers, which crowds out lending to manufacturing firms. Both the increase in agricultural lending and the decrease in manufacturing lending before elections are larger in locations where a higher proportion of voters are engaged in agriculture. Comparing firms in states that have an election in a given year against comparable firms in states that do not, I find reduced availability of bank credit forces firms to reduce production, cut investment and lay off workers. Additionally, new firms are less likely to start production during an election year. I explore alternative explanations and provide evidence that the results are more consistent with political interference. This interference is costly: reduced production during elections lowers plant utilization rates and renders some productive capacity idle.

सांगायचा मुद्दा हा की - साडे आठ लाख कोटी रुपये क्रेडिट मार्केट मधे ओतून सरकार किती समस्या निर्माण करत आहे याचा अंदाज कोणीच करीत नाहिये. Every time Govt attempts to encourage someone to circumvent competition, it leads to huge problems EVEN for those who are benefiting from it as well as others.

पण - तुम्ही एअरकंडीशन रूम मधे बसून जी काही बडबड करता ती प्रॅक्टिकल नसते ओ गब्बरसिंग्. शेतकर्‍याला महावितरण पासून नाबार्ड पर्यंत सगळे लुबाडतात - असे म्हंटले की झाले. शेतकरी कोणालाही लुबाडण्याची सुतराम शक्यता नसते असे गृहित धरूनच चालायचे (आणि वर ... त्यास इतरांना लुबाडण्याची संधीच मि़ळत नाही अशी मखलाशी ही करायची.).

------

Forward Markets Commission चे सेबी शी मर्जर झाले यात मला प्रचंड आश्चर्य वाटत नाही व खूप समस्या सुद्धा वाटत नाही (त्या मार्केट बद्दल च्या माझ्या मर्यादित ज्ञानावरून). एक तर दोघेही स्वतंत्र होते तेव्हा फायनान्स मिनिस्ट्रीलाच रिपोर्ट करत असत व दुसरे त्यांतील ऑफिसर्स ची नेमणूक ही IAS मधूनच होते. फक्त यातून सॉर्ट ऑफ सुपर रेग्युलेटर निर्माण होतोय की जो मोनोपोलिस्टिक वागू शकतो व हे समस्याजनक असू शकते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

म्हणून तर फार्मर्स क्रेडीट कशाप्रकारचे असेल असा प्रश्न विचारला?
अ‍ॅज इन जर ते परतव्याच्या शक्यता विचारात घेऊन व्यवस्थित व्याजासहित परत घेण्याचे "कर्ज" असेल तर मला तितके घातक वाटत नाही. पण फारसा बॅगग्राउंड चेक न करता शेतकर्‍यांना "सहज" कर्जे मिळत असतील तर आधी आत्महत्येत वाढ आणि नंतर कर्जमाफी हे चक्र चालु होईल याची भिती वाटते.

फॉर्वर्ड्स मार्केटवर (मिनिस्ट्री सोडल्यास) वेगळा असा रेग्युलेटर नव्हता असे मला वाटते. आता सेबीच्या रुपात तो असेल. म्हणून काहितरी आतषबाजी गब्बरकडून होईल या अपेक्षेने कॉलिंग गब्बर म्हणालेलो Blum 3

बाकी इलेक्ट्रीक कार ही मुंगी हे खरेच असले तरी ते खरेच गरजेचे आहे का? अशी इतरही लहान उदा या बजेटमध्ये शोधली तर मिळतीलही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

Was I so bitter ?. क्षमस्व.

इलेक्ट्रिक कार मधे इन्व्हेस्टमेंट करणे हे इंदिराबाईनी केलेल्या मारूती मधल्या गुंतवणूकीसारखेच आहे. सरकारने या व अशा अनेक धंद्यातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. आत घुसणे नाही.

फार्मर्स क्रेडिट ही "किसान क्रेडिट कार्ड" ची च योजना असावी असा माझा आडाखा आहे. मला वाटतं वाजपेयींच्या कारकीर्दीत यशवंत सिन्हांनी ते मॉडेल आणले - असा माझा समज आहे. तेव्हा त्यांनी ६०,००० कोटी ओतले होते त्या किसान क्रेडिट कार्डात. त्यावेळी इंडिया टुडे ने नवीन वेब बेस्ट वर्तमानपत्र बाजारात आणले होते. त्यात वाचल्याचे स्मरतेय.

फॉरवर्ड, फ्युचर्स या दोन्हींचे रेग्युलेशन FMC च करायचे. किमान २००१ पासून अस्तित्वात आहे असे दिसते. पण तो कायदा मात्र १९५२ पासून अस्तित्वात आहे. FMC ला असलेला "एखाद्या कमोडीटीतील ट्रेडिंग सस्पेंड" करण्याचा अधिकार काढून घेणे गरजेचे आहे. पण तो अधिकार त्या कायद्याच्या नेमक्या कोणत्या कलमान्वये आहे ते माहीती नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Rural Infrastructure Development Fund आणि भूमीअधिग्रहण विधेयक यामधील संबंध नाही कळला.
तुम्ही म्हणता आहात कि पैसे सरकार खर्च नाही करणार आहे? मग ७०००० कोटी सरकारच खर्च करते आहे ना? यातला पैसा NHAI व रेल्वे वर जाणार आहे. बराच पैसा हा सार्वजनिक उपक्रमांवर (माझ्या माहितीप्रमाणे पीएसयु ) जाणार आहे. पीपीपी आले म्हणजे सरकार पैसे खर्च करत नाही असे म्हणायचे आहे का?

मात्र या क्षेत्रातील संशोधनासाठी मात्र केवळ १५० कोटी?

यासंदर्भात बजेट चे भाषण काय म्हणते? (ठळकपणा माझा)

Fifth, I also intend to establish, in NITI, the Atal Innovation Mission (AIM). AIM will be an Innovation Promotion Platform involving academics, entrepreneurs, and researchers and draw upon national and international experiences to foster a culture of innovation, R&D and scientific research in India. The platform will also promote a network of world-class innovation hubs and Grand Challenges for India. Initially, a sum of ` 150 crore will be earmarked for this purpose.

Allocation of Rs. 2,46,726 crore; an increase of 9.87 per cent over last year.
अ ब ब!!

हे तुम्ही संरक्षणाच्या बाबतीत म्हणता आहात असे दिसतंय. बऱ्याच लोकांच्या मते ९.८७ म्हणजे खूपच कमी वाढ दिलेली आहे.

Rs. 5,000 crore additional allocation for MGNREGA.

बजेट काय म्हणते या संदर्भात.

Madam Speaker, I hope to garner some additional resources during the year from tax buoyancy. If I am successful, then over and above the budgetary allocation, I will endeavour to enhance allocations to MGNREGA by ` 5,000 crore; Integrated Child Development Scheme (ICDS) by ` 1,500 crore; Integrated Child Protection Scheme (ICPS) by ` 500 crore; and the Prdhan Mantri Krishi Sinchai Yojana by ` 3,000 crore; and the initial inflow of ` 5,000 crore into the NIIF.

Rs. 75 crore for electric cars production.
यात सरकारने का गुंतवणूक करावी?

मला माहिती नाही की ही गुंतवणूक आहे कि प्रमोशन स्कीम आहे. पण अपारंपरिक उर्जेसंदर्भात हे करताना दिसत आहेत.

गंगा स्वच्छतेचे नाव दिसले नाही सहज. शिवाय सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह्य अन्न योजना यांना किती बजेट आहे ते ही पटकन मिळाले नाही.
शिवाय पटेलांच्या स्टॅच्युसाठीची तरतूद किती? ते ही समजले नाही.

गंगा स्वच्छतेसाठी २१०० कोटी रुपये दिले गेले आहेत. सर्व शिक्षा अभियान २२००० आणि मध्यान्ह भोजन ८९०० कोटी.
सरदार पटेलच्या पुतळ्यासाठी दिलेली रक्कम फक्त एकाच वेळी देणार होते. त्यामुळे ते मागच्या वर्षात दिले गेले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गंगा स्वच्छतेसाठी २१०० कोटी रुपये दिले गेले आहेत

मला वाटतं गंगा स्वच्छतेसाठी पैसा कमी पडला तर मोदींना दोनतीन सूट शिवून त्यांचा (सुटांचा - मोदींचा नव्हे) लिलाव निश्चितच करता येईल. सेवाकर १४ टक्क्यापर्यंत करण्यापेक्षा मोदींना सूट शिवण्यास सूट दिली असती तर अकाऊंट डेफिशिट कमी करण्यास निश्चितच हातभार लागला असता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0