शौचालयाबद्दलची मानसिकता

एका सर्वेक्षणानुसार जगभर वापरात असलेल्या आताच्या (भारतीयांचे स्क्वॉटिंगच्या वा कमोडच्या) फ्लश टाइप संडास रचनेत सुधारणा करण्यास भरपूर वाव आहे. आपल्यासाऱख्या शहरी मध्यमवर्गीयांना आताच्या फ्लश टॉयलेटमध्ये काही उणीवा असू शकतील असे वाटत नाही. 1880 सालापासून त्या वापरात असून गेली सव्वाशे वर्षे त्यातील प्रत्येक पार्ट न पार्ट मधील डिझाइनमध्ये सुधारणा होत होत आता त्याचे optimization झालेले असावे. त्यातील फ्लशसाठी असलेल्या अत्यंत महत्वाच्या पार्टची "S", "U", "J", वा "P" आकारातून उत्क्रांत होत होत आजच्या स्थितीला ती पोचलेली आहे. एक ऑप्टिमाइजड डिझाइन म्हणूनच त्याकडे पाहिले जात आहे. कळ दाबली की पाणी बाहेर; विष्टा आत कुठेतरी पाताळात 'गायब'. तोपर्यंत पुन्हा पाण्याची टाकी भरलेली. रोज 5 -10 वेळा व वर्षानुवर्षे अखंडपणे कार्यरत असणाऱ्या या टॉयलेट्सच्या डिझाइनमध्ये करण्यासारखे काही नाही असेच आपल्याला वाटत आले आहे.

मुळात आपले हे सिरॅमिक 'सिंहासन' फारच खर्चिक आहे. त्याची कार्यप्रणाली अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. पाताळात जाणाऱ्या विष्टाचा संडासानंतरच्या पुढील वाटचालीसाठी समाजाला पाण्याच्या, देखभालीच्या व दुरुस्तीच्या स्वरूपात जबर किंमत मोजावी लागत आहे. थोडासा जरी हलगर्जीपणा दाखविल्यास सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे असले लाड फक्त अतिविकसित श्रीमंत देशांनाच परवडण्यासारखे आहेत. आपल्यासारख्या विकसनशील वा अविकसित देशांसाठी काही पर्याय शोधणे गरजेचे ठरत आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. पाण्याच्या दुर्भिक्षेमुळे विष्टा गायबची 'ट्रिक' शक्य होइनासे झाले आहे. जगातील सुमारे 40 टक्के लोकांना शौचविधीसाठी कुठलेही सुविधा नाहीत. उघड्यावरील शौच व त्यामुळे होत असलेल्या वायु व जल प्रदूषणातून दर वर्षी सुमारे 15 लाख मुलं मृत्युमुखी पडतात, असा एक अंदाज आहे. इतर प्रौढसुद्धा कायमचेच कुठल्याना कुठल्या तरी आजारपणाच्या विळख्यात अडकलेले असतात. उघड्यावरील शौचाला काही पर्याय शोधणे अत्यंत गरजेचे वाटत आहे.

जगभरातील जनतेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी हातभार लावण्याच्या उद्देशाने संडासाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करून सर्वांना ही सोय उपलब्ध करून देता येईल का हा विचार केला जात आहे. नवीन शौचकूपाच्या विनिर्देशामध्ये पाइपमधून पाण्याचा वापर न करणे, वेगळी मल नि:सारण यंत्रणा नसणे व विजेचा वापर न करणे या महत्वाच्या अटी अंतर्भूत व्हायला हव्यात. संडासातून वाहून जाणाऱ्या कचऱ्यातून ऊर्जा, खत यासारख्या काही उपयुक्त वस्तूंचे उत्पादन शक्य असल्यास उत्तम. याशिवाय याच्या वापराचा खर्च अत्यंत कमी असावा.. खरे पाहता तंत्रज्ञांनाच्या दृष्टिकोनातून डिझाइनची सांगड किमतीशी घातल्यास समस्येचे स्वरूपच पूर्णपणे बदलून जाते.

मुळात प्रश्न हा आहे की नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारले जाईल की नाही याचा. ज्या प्रकारे सर्व प्रकारचा मालमसाला खच्चून भरलेला एखादा चित्रपट बॉक्स ऑफिसमध्ये हिट् होईल की नाही याचा अंदाज चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वी करता येत नाही, त्याच प्रमाणे बहुतांश लोक तंत्रज्ञान स्वीकारतील की नाही हेही सांगणे तितकेच कठिण होत आहे. तंत्रज्ञान वापरणाऱ्यांची मानसिकता व त्यांच्या वर्तनातील सातत्य यांचा विचार केल्यास अनेक तंत्रज्ञान व गॅजेट्स धूळ खात पडल्याचे लक्षात येईल वापरणाऱ्यांची मानसिकता जोपर्यंत स्वीकारण्यास तयार होत नाही तोपर्यंत तंत्रज्ञ काहीही करू शकत नाहीत. लॅबमध्ये तंत्रज्ञान अत्यंत उत्कृष्ट व फँटास्टिक वाटत असतात. परंतु वास्तव फार वेगळे असते.

कदाचित नवीन डिझाइनचे टॉयलेट्स लोकांच्या पसंतीस उतरतीलही. परंतु दारिद्र्यात खितपत पडलेले आहार, कपडे व औषधपाण्याच्या चिंतेने ग्रस्त असतात. त्यांना भर उघड्यावर संडास केल्यास तू आजारी पडशील असे सांगण्याचा प्रयत्न केल्यास ते हसण्यावारी नेईल. पिढ्यान पिढ्या आम्ही उघड्यावरच शौचविधी उरकत आहोत व आम्हाला कधीच काहीही झाले नाही. आमच्या येथील चलते फिरते सॅनिटरी इन्स्पेक्टर (डुक्कर) आमची काळजी घेत आहेत. तुम्ही येथे येवून काही तरी बडबड करत आहात. याची आम्हाला गरज नाही. या विधानाला आपल्यापाशी वा प्रशासनापाशी उत्तर नसेल. मारून मुटकून सक्ती करून अशा टॉयलेट्स त्यांच्या माथी मारल्यास शेळी - कोंबड्यांसाठी वा अडगळ ठेवण्यासाठी याचा वापर होईल. महाराष्ट्रातील हगणदारीमुक्त गाव हा प्रशासकीय उपक्रम या मानसिकतेचे जिवंत उदाहरण आपल्यासमोर आहे. गंमत अशी आहे की विकसित केलेले तंत्रज्ञान अत्यंत उत्कृष्ट असले तरी ते विकसित करताना समाज मानसिकता लक्षात न घेतल्यामुळे या समस्या उद्भवत आहेत. व ही मानसिकता देश - प्रदेश, संस्कृती, धर्म इत्यादींशी निगडित असते.

मुळात सामाजिक आरोग्याविषयी विचार करताना गरीबांचा स्वच्छतेविषयी असलेला दृष्टिकोन, शहरी व ग्रामीण भागात असलेल्या वेगवेगळ्या गरजा व व्यक्तीपेक्षा समाजासाठी उपयुक्त ठरणारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. जेव्हा यासंबंधात आपण निर्णय घेत असतो तेव्हा यूजर म्हणून आपल्या डोळ्यासमोर व्यक्तीचे वर्तन व त्याच्या आवडी निवडी असतात. खरे पाहता व्यक्ती म्हणून पर्यावरण रक्षणाची भलावण करत असली तरी ती इतरांनी करावी व मला त्यात ओढू नये अशी मानसिकता असते. रांगेत उभे राहण्याचे फायदे सर्वांना माहित असतात. फक्त मला ते पाळण्याची सक्ती करू नका अशीच प्रत्येकाची इच्छा असते. समाजातील प्रत्येकाने असाच विचार केल्यास तंत्रज्ञान व पर्यावरण रक्षण धूळ खात पडणार हे मात्र नक्की.

तंत्रज्ञ म्हणून एक फँटास्टिक गॅजेट विकसित करण्यास कदाचित फार श्रम लागणार नाहीत. परंतु लोकापर्यंत ते पोचवून ते त्यांच्या पचनी पडावे यासाठी मात्र फार कष्ट सोसावे लागतात.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
3.5
Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)

प्रतिक्रिया

प्रभाकर नानावटींचे अभिनंदन केले पाहिजे की ते सातत्याने असे भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पण अप्रिय गोष्टींवर भाष्य करीत असतात. त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांना सध्या तरी काही उत्तर दिसत नाही तरीहि असे प्रश्न मांडत राहणे हेहि विधायक कार्यच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहमत आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कालच फेसबुक पोस्ट्वर रेल्वेत बायो टॉयलेट्स बसवणार अशी बातमी वाचली.. त्याबद्दल कुणाला अधिक माहिती आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>तंत्रज्ञ म्हणून एक फँटास्टिक गॅजेट विकसित करण्यास कदाचित फार श्रम लागणार नाहीत. परंतु लोकापर्यंत ते पोचवून ते त्यांच्या पचनी पडावे यासाठी मात्र फार कष्ट सोसावे लागतात. अगदी अगदी! यासाठी शासनाकडून जर फुलटाईम समाजप्रबोधक कार्यकर्त्यांना जर प्रोत्साहन व मदत मिळाली तर हे काम अधिक वेगाने होईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

भारतातील शौचालयाविना मलविसर्जन करण्यार्या लोकसंख्येचे प्रमाण १९९१ पेक्षा २००१ मध्ये कमी होते आणि २००१ पेक्षा २०११ मध्ये कमी होते. ज्याला 'इन्कम इफेक्ट' म्हणता येईल तो काम करतच असतो. त्याला वेगवान कसं बनवायचं हा प्रश्न आहे. मुंबईत अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये सार्वजनिक संडास आहेत. पण त्यांची उपलब्धता आणि डिमांड ह्यात तफावत आहे. त्याचा परिणाम नाईलाजाने रेल्वे रुळांवर मलविसर्जन होण्यात होतो. रेल्वे रुळांवर मलविसर्जन करणारे लोक पर्याय दिल्यावरही स्वीकारणार नाहीत हे खरे वाटत नाही. शहरी कुटुंबांची मानसिकता हि स्वतःचा संडास असण्याकडे आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासात जेव्हा प्रत्येक मजल्याला सार्वजनिक संडास असेल असे सुचवले गेले तेव्हा लोकांनी ते नाकारले. पुनर्विकास होऊन उभ्या राहणाऱ्या इमारतीत प्रत्येक घराला संडास असतो.
म्हणजे शहरीकरण आणि उत्पन्न (थेट वाढ/सबसिडी) ह्यातून उघड्यावर मलविसर्जन हा प्रश्न सुटू शकतो, किमान शहरांत तरी. ग्रामीण भागातही, टी.व्ही./अन्य मिडिया ह्यांच्या प्रसारानंतर नव्या पिढीलाही उघड्यावर मलविसर्जनच हवे असेल हा दावा (वरील लेखात तो आहे असे नाही!) मला शंकास्पद वाटतो.
राहिलेला प्रश्न, सध्याच्या वॉटर क्लोजेट(?) संडासात होणाऱ्या पाण्याच्या वापराचा, हा वरील प्रश्नापेक्षा अलग आहे. शहरातील जागेच्या संहत वापराचा विचार करता मैल्यापासून खत वगैरे तयार करायचे असेल आणि मलविसर्जन होणाऱ्या जागेपासून हायजिनच्या प्रश्न उद्भवू न देता, आणि शिसारी वगैरे परिणाम निर्माण न करता मैला खत बनवायच्या जागेपर्यंत न्यायचा असेल तर हे करायचे कसे हा प्रश्न राहतो. जर ह्या रचनेची किंमत प्रचलित पाण्याच्या वापराच्या संपूर्ण(!) किंमतीपेक्षा जास्त होणार असेल तर ती स्वीकारली जाईल का? त्यापेक्षा पाण्याची उपलब्धता वाढवणे आणि सांडपाणी प्रक्रियेची गुणवत्ता सुधारणे ह्यांवरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
वापरणाऱ्याची मानसिकता हि बदलू शकते. पण त्यासाठी पायलट प्रयोगांचा रिसर्च नीट झाला पाहिजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0