ही बातमी समजली का? - ९२

जॉर्ज माझा फार्फार आवडता माणुस, फॅनच म्हणाना. त्याला २ मिनिटे जरी बोलताना ऐकले तरी त्याची प्रचंड बुद्धीमत्ता कळुन यायची.
तसेही त्याचे वकृत्व आणि त्या मागचा अभ्यास मी दुसर्‍या कुठल्या भारतीय राजकारण्यात बघितले नाही.
देशाचा प्रमुख होण्याची आणि ते उत्तम प्रकारे निभावुन नेण्याची क्षमता असलेला माणुस. युरोप किंवा अमेरिकेत असता तर खरी कदर झाली असती.

वाचयचा प्रयत्न केला. कळत नाही. तुम्ही हे पाहीलं असेलच (९९.९९%). जस्ट इन केस - http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/five-minutes-with-angus-deaton…

In your book’s introduction, you say: “Those of us who were lucky enough to be born in the right countries have a moral obligation to reduce poverty and ill health in the world”.

The moral obligation is important because I don’t want it to sound like I’m a heartless bastard who has no interest in this partly because there’s just this: these people are hurting and if you can help them you ought to help them. Secondly, some of their hurt is to do with us, you know the colonial programme was not a great success. It might have been a great success for the Brits, it was not a great success for what happened in India. So we owe them big.
----- I have students I meet at Princeton who come to me and say “I want to devote my life to making the world a better place” and “I want to dedicate my self to reducing global poverty” and I say there are two ways: one is impossibly hard but I know at least one person who did that, some other people have done it. You go to Sierra Leone, you go to India or wherever. You become a citizen, you use your skills to help local groups agitate. You don’t take any money from outside, you just become like them and you use the skills and knowledge you’ve learnt here to help them. My friend Jean Drèze is an activist in India who’s been incredibly successful in doing this. He had to renounce his Belgian citizenship, it was very hard for him to even get that done. He lives without money because he’s frightened of being compromised by that and he’s been enormously successful. But it’s like the camel going through the eye of the needle right? It’s hard.

शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत?
.
विधानसभा निवडणुकांपासूनच बिनसलेले शिवसेना-भाजप युतीचे सूत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये तुटल्याचे जवळपास स्पष्ट झालेले असतानाच आता शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेत सरकारमधून बाहेर पडण्याची तयारी सुरू केल्याचे समजते. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शिद कसुरी यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या पार्श्वभूमीवर सुधींद्र कुलकर्णींवरील शाईफेक प्रकरणावर भाजपने शिवसेनेवर जाहिरपणे टीका केल्याने उभय पक्षांमधील दरी आणखीन रुंदावली आहे.

बरे झाले, अमेरिकन कॉलेजमधील अ‍ॅडमिशनचा मूर्खपणा कोणीतरी स्पष्टपणे सांगितला. सध्या याच फेजमधून जात आहे, पण we are not going to play this stupid game. माझ्या मुलाने ठरवले आहे की त्याला कुठे जायचे आहे. १ टॉपचा पर्याय, १ मध्यम पर्याय आणि १ हमखास पर्याय अश्या ३ च ठि़काणी अप्लाय करणार. जिथे अ‍ॅडमिशन मिळेल तिथे जाणार, जास्त कटकट नाही. :)

फार अपेक्षा ब्वॉ तुमच्या. गैरसोयीच्या बातम्यांवर कोण चर्चा करेल!

एकाच वेळेस
१. विचारजंतांचे मालक सत्तेवरुन गेल्यामुळे ते विधवा होणे आणि
२. मोदींच्या प्रतिक्रीयेला आक्षेप असणे

ह्या दोन्ही गोष्टी अस्तीत्वात असू शकत नाहीत का? दोन्ही गोष्टी म्युच्युअली एक्स्क्युसीव्ह असायला पाहीजेतच का?

ह्या अश्या "हे" किंवा "ते" असे वॉटर टाईट कंपार्टमेंटलायझेशन मुळे माझ्या सारखी विचारजंत विरोधी लोक थेट मोदीं कँम्पात जातात.

विधीमंडळ सार्वभौम म्हणजे कोर्टाच्या "अखत्यारीत " येत नाही असे ते म्हणतायत. पहीले वाक्य - विधीमंडळ हे सार्वभौम सभागृह आहे. त्यामुळे कोर्टाने विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता कामा नये.
.
शोभा डे कशा असतील सार्वभौम? त्या तर नागरीक म्हणून कोर्टाच्या अखत्यारीत येणारच की.
.
बाय द वे, सार्वभौम म्हणजेच ऑटोनॉमस का?
_____
बाकी ही बातमी वरच्या बातमीशी संबंधीत आहे म्हणून -The author poked fun at Maharashtra government's statement on Twitter, saying they would also replace pop corn with local snacks like vada pav and dahi misal.
"No more pop corn at multiplexes in Mumbai? Dahi misal and vada pav only. To go better with the Marathi movies at prime time," the writer had tweeted.
It prompted Shiv Sena legislator Pratap Sarnaik to demand an apology and move a privilege motion against Shobha De, stating that she had insulted the sentiments of Maharashtrians.
Irked by the author's tweet, Shiv Sena activists staged protests outside her home and brought trays of vada pav and dahi misal with them.
In response, De had tweeted: "Now a privilege motion demanding an apology from me? Come on! I am a proud Maharashtrian and love Marathi films. Always have. Always will!"

महाराष्ट्राचे नवे उद्योग धोरण जाहिर

मी काही चुकीचं समजतो आहे का? हे महाराष्ट्र सरकारचं खरेदी (प्रॉक्युरमेंट) धोरण आहे.

माझं मत निळ्या रंगात.

-- राज्यस्तरीय अथवा प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीला खरेदीबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार (राज्यस्तरीय असेल तर केंद्रीकरण. हे स्वागतार्ह नाही. )

-- खरेदीमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी यापुढे तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची सर्व प्रकारची खरेदी ई-निविदा पद्धतीने करण्यात येणार. ( तपशील बघायला हवा. दहा लाखाची खरेदी चार ऑर्डर मधे केली की इ-निविदा पद्धत बोंबलली. पण तरीही पाऊल पडले पुढे.)

-- सूक्ष्म व लघु उद्योजकांमार्फत खरेदी करण्यासाठी एकूण २४१ वस्तु राखीव. (हा प्रकार चक्रमपणाचा आहे. छोट्या उद्योजकांना सर्व्हाईव्ह करता यावे म्हणून हे उद्योग सरकार करते. पण स्केल इकॉनॉमी बोंबलते व त्यामुळे इफिशियन्सी चा जो लॉस होतो त्याचे काय ? तो ग्राहकाला भुर्दंड नैका ? वाजपेयींच्या कालात पण ९०० पेक्षा जास्त आयटम्स जे SSI साठी असलेल्या राखीव लिस्ट मधून काढावे की ठेवावे याचा विचार झाला तेव्हा स्वदेशी जागरण मंच आणि कंपनी ने "कुटिरोद्योगांचे नुकसान होते" असा आरडाओरडा केला होता. मला आठवतं त्याप्रमाणे कै. कुशाभाऊ ठाकरे व एस आर गुरुमूर्ती हे या चक्रमपणाचे म्होरके होते.)

-- त्या वस्तुंच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया अवलंबण्यात येणार. (या राखीव वस्तुंची खरेदी करताना त्यापैंकी २० टक्के खरेदी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांकडून करणे बंधनकारक तर राखीव नसलेल्या वस्तुंच्या २० टक्के खरेदीतही ४ टक्के आरक्षण अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांना). (ही टीकेच्या पलिकडे गेलेली केस आहे.)

-- राज्याबाहेरील पुरवठादारांचा दर कमीत-कमी ठरल्यास, त्यांच्याकडून फक्त ५० टक्के खरेदी करण्यात येईल व उर्वरित ५० टक्के खरेदी राज्यातील उद्योजकांकडून खरेदी करणे बंधनकारक. ( ही तरतूद चॅलेंज केली पाहिजे कोर्टात. एक तर ही क्रोनी कॅपिटलिझम ची केस असण्याची शक्यता आहे. व दुसरे म्हंजे देशांतर्गत ट्रेड वर अशी क्वोटा बंधने लावणे हे अँटी काँपिटिटिव्ह आहेच पण करदात्यांवर अन्याय आहे. हे करताना राज्यसरकारने - हे करून राज्यात बेकारी कमी होईल कारण राज्यात उद्योगधंद्यास पोषक वातावरण निर्माण होईल - अशी पुस्ती जोडलेली असेलच. नक्कीच. )

-- केंद्र सरकारच्या कायद्याप्रमाणे शासकीय खरेदीत राज्य हातमाग महासंघ व नागपूरस्थित महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ या दोन संस्थांच्या ११ वस्तुंसाठी आरक्षण कायम. परंतु शासनाची इतर महामंडळे, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ व इतर अंगिकृत उपक्रमांना दिलेले आरक्षण रद्द , तथापी त्यांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतल्यास एकूण खरेदीच्या ३० टक्के खरेदी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

(हातमाग मंडळ बरखास्त करून त्यांच्या प्रॉपर्टीचा लिलाव केला पाहीजे. पॉवरलूम्स आले त्याला १००+ वर्षं झाली. हातमागांचं काय घेऊन बसलात ? आणि सरकारने कापण विणण्याच्या धंद्यात का असावे ??)

-- अंध व अपंग यांच्या धर्मादाय सस्थांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंच्या दरनिश्चितीसाठी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. ( हे सोडून देऊ. )

(अपडेट करतो. बूच मारू नका.)

मला जेवढं कळलं त्याप्रमाणे, खाजगी पार्टी सोलिसिटेड किंवा अनसोलिसिटेड ऑफर(प्रस्ताव) राज्यसरकारकडे देते. म्हणजे बहुतेक जर अमका पूल बांधयचा आहे आम्ही इतक्या खर्चात/वेळेत बांधून देउ मग सरकार एक बीड जाहीर करून आवाहन करते की कोणी यापेक्षा कमी खर्चात/वेळेत देईल का? प्रतिस्पर्धी मग स्पर्धेत उतरतात व सरकारला या competition मुळे चांगली फायद्याची ऑफर मिळते. याला स्विस चॅलेन्ज सिस्टीम म्हणतात वाटतं.
.
L1 - हे जर सर्वाधिक कमी पैसे/वेळ वगैरे बीड असेल तर या नव्या खरेदी धोरणापूर्वी पूर्वी ते बीड महाराष्ट्र किंवा अन्य कोणाही राज्यातील पार्टीचे बीड असो त्यांचेकडे जात असे.
.
मात्र आता नवीन धोरणानुसार - L1 हा जर महाराष्ट्र सोडून अन्य राज्यीय स्पर्धक असेल तर त्याला फक्त ५०% च योगदान देता येईल बाकीचे ५०% महाराष्ट्रातून कोणाला तरी द्यावे लागेल (L2 ). मात्र L2 ला L1 चाच दर match करावा लागेल किंवा तसे न करता येण्याचे निदान सुयोग्य कारण द्यावं लागेल.
______
या बदलेल्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील उद्योजकांना प्राधान्य मिळणार हे सूर्यप्रकाशाइतकं लख्ख आहेच पण अजुन आर्थिक दूर्गामी परीणाम काय होतील ते माहीत नाही. :)

हायकोर्ट-सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांची वृतपत्रीय बातमी महत्वाची वाटल्यास आपल्याला कोर्टाचा निर्णय मूळातून वाचायचा आहे एवढेच लक्षात घेणे श्रेयस्कर असावे, या अथवा कोणत्याच न्यायालयीन वृत्तांकनाबाबतीत सर्वसाधारण वृत्तपत्रांवर अवलंबित्वास खुपच मर्यादा पडतात, एखाद महिना थांबल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अथवा indiankanoon.org वर आजकल पूर्ण निकाल वाचण्यास मिळण्याची शक्यता असावी. आपल्या माहिती देणार्‍या प्रतिसादासाठी आभार

य निकालाची त्वरीत अंमलबजावणी होऊन "आम्ही तर केवळ कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करत आहोत" असे सरकार कधी म्हणतेय बघायचे :(

यात जर शेअर्सच्या किमती असतील तर थोडं फसवं आहे हे. सेंसेक्स ऑल्मोस्ट पाचपट झाला आहे २००० सालापासून. टॉप १% लोकांची मालमत्ता सेंसेक्स रिलेटेड नक्की असेल.

१% लोकांनी क्ष% मालमत्ता बाळगणे समजण्यासारखे आहे. पण २००० पासुन २०१५ पर्यंत हे प्रमाण ३६% वरुन ५३% पर्यत जाणे काही चांगले लक्षण नाही.

फ्रेंच लेखक थॉमस पिकेटी चे पुस्तक** जे २०१३ मधे प्रकाशित झाले त्याचा गाभा हाच आहे. अमेरिकेत हा मुद्दा (इन्कम इनिक्वॅलिटी) हॉट बटन इश्यु झालेला आहे. राजकीय चर्चा तसेच ब्लॉगोस्फिअर मधे.

** पुस्तकाचे नाव - Capital in the 21st Century - हे नाव - दास कॅपिटल वरून घेतलेले असावे. अँगस डीटन यांना २०१५ चे नोबेल मिळाले व त्यांनी हाच मुद्दा उपस्थित केला होता.

खूप क्रिएटिव्हली रिबेलस आहे. लेख आवडला.
___
Russian Ark या आर्ट्फिल्मची आठवण झाली. यात एक नॅरेटर (खरं तर भूत) राजवाड्यातून फिरत असतो व कॅमेरा त्याच्याबरोबर फिरत, त्याच्या दृष्टीकोनातून तो पॅलेस त्यातील पेंटींग्ज, व्यक्तीरेखा उभ्या करतो.
____
अर्थात "टॅक्सी" सिनेमातील व Russian Ark सिनेमातील साम्य फक्त फिरता कॅमेरा इथेच समाप्त होते.

आपला आपण करायला लागायचा का? ;)

मन ने ही पोस्ट ८ ऑक्ट ला खफवर टाकलेली आहे.
वरच्या बातमीत जरी म्हटलं असलं, शेफाली वैद्य यांची ही पोस्ट नाहीच मुळी.
______________________
प्रद्युम्न परांजपे ह्यांची एक फेसबुक पोस्ट अनुरावांना आवडेल असं वाटतं :-
माझा भारत देश ………
जिथे दीड वर्षांपूर्वीपर्यंत सर्वार्थाने धार्मिक सलोखा होता,नाटक,पुस्तक,चित्रपट यावर कधीच बंदी घातली गेली नव्हती, जातीयवाद अस्तित्वातच नव्हता, गरीब की भूख वगैरे फक्त चित्रपटांत ऐकलं होतं,शेतकरी अब्जाधीश होते त्यामुळे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या वगैरे त्यांनी स्वप्नातही पाहिलं नव्हतं,पर्यावरण तळ-हाताच्या फोडा सारखं जपलं होतं ,गोहत्या बंदी सारखे कायदे अस्तित्वात यायचे होते (अनेक राज्यांत ते पहिल्यापासून आहेत असं सांगणारे खोटारडे आहेत) ,भ्रष्टाचार,खून,बलात्कार हे शब्द माहीतही नव्हते, दंगल आणि हिंसाचार फक्त बाबरी मशीद आणि गोध्रा यामुळेच माहित होते,१९८४ असं वर्ष या देशात कधी आलंच नाही (त्यामुळे १९८४ मध्ये शिखांची वंशहत्या केली ही अफवा आहे). त्यामुळे २००२ च्या आधी संपूर्ण देशात आणि त्यानंतर गुजरात वगळता संपूर्ण देशात टाचणी पडली तरी आवाज येईल अशी शांतता नांदत होती. दु:ख म्हणजे नक्की काय बुवा हे जाणून घेण्यासाठी लोक केसरी टूर्स बरोबर पालेस्टाईन किंवा सुदानला जाऊन यायचे. सुख,स्वर्ग,चांगलं-चुंगलं म्हणजे केवळ भारत हेच जगाला माहित होतं. काय दिवस होते ते !!
पण … नियतीला हे सुख बघवलं नाही आणि १६ मे २०१४ चा तो काळा दिवस उगवला……… केंद्रात नवीन सरकार आलं आणि जे जे म्हणून वाईट आहे ते ते या देशाने आयुष्यात पहिल्यांदा अनुभवलं.
आमच्या इमारती समोरची कचरापेटी हलवण्या पासून ते राज्यांत कायदा सुव्यवस्था राखणे ही केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान यांची कामं आहेत हे आम्ही हुशार नागरिक जाणतो पण या केंद्र सरकारला हे माहित नसावं. त्यामुळेच आमच्या नळाला pressure कमी आहे आणि तरीही पंतप्रधान गप्प आहेत. GDP १०० trillion dollars वरून २ trillion dollars वर आला आहे. संभाजी ब्रिगेड आणि "विवेकवादी" मंडळींनी एकत्र येउन पुरांदारेंना ते नीच जातीचे असल्याने (हा जातीयवाद नव्हे याची नोंद घ्या) विरोध केला होता तरीही त्यांच्या सारख्यांना पुरस्कार मिळत आहेत. रोज दंगली होत आहेत.१६ मे च्या रात्री पासून जातीय आणि धार्मिक तेढ निर्माण झाली आहे. हिंसा तर इतकी वाढली की २०१९ मध्ये मतदानाला कोणी शिल्लक नसेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. काही पेज ३ विचारवंत आणि फेसबुक विचारवंतांनी (मी यांना गुरुस्थानी मानतो) देशाचा तालिबान झाला आहे अशी प्रतिक्रिया गुप्तपणे व्यक्त केली (कारण उघडपणे बोलायची सोय आता राहिली नाही) तेव्हा, इतक्या वाईट सरकारशी आपली तुलना केल्याचं बघून नाराज झालेल्या तालिबानने एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करायचं ठरवलं आहे. या सगळ्यावरून लक्षात येईलच की देश दु:खाच्या खाईत लोटला गेला आहे. कोणाला वाटेल की मी परदेशात असल्याने सुरक्षित आहे पण तसं नाही. १६ मे २०१४ पासून माझा देखील पोटदुखीचा त्रास बळावला आहे आणि पंतप्रधानांनी यावर एकदाही भाष्य केलेलं नाही. पोटाचा विकार ,जातीयवाद,धार्मिक तेढ,अस्वच्छता,भ्रष्टाचार, खून,बलात्कार यात जनतेची काहीही चूक नाही. जर कोणी चुकत असेल तर ते पंतप्रधान.
तर अशा या वाईट सरकारचा आणि पंतप्रधानांचा निषेध म्हणून मी पण या सरकारला काहीतरी परत करायचं ठरवलं आहे. दासबोध पाठांतर स्पर्धेतलं बक्षीस परत करणार होतो पण रामदास स्वामींना संभाजी ब्रिगेड या पुरोगामी संघटनेने वाईट ठरवलं असल्याने त्या बक्षिसाला काही किंमत नाही. तर मग शेवटचा पर्याय म्हणून मी माझी १२वी ची गुणपत्रिका (१२ वी हे माझं highest qualification आहे ) या सरकारला परत करत आहे आणि हा publicity stunt नसून माझी जळजळ ……. हे आपलं तळमळ आहे.
आम्हा अनेक पुरोगाम्यांच्या आवडत्या ओवेसीं सारख्यांचं राज्य या देशात यावं आणि हा देश परत पूर्वीसारखा बनावा ही इच्छा.

फेबुवर काटजुंच्या पोस्टस पहा. हिंदू मुस्लिम - सबकी धुलाई (सबका विकास?) :)

हे तू-तू-मै-मै सोडून भविष्यवेधी राजकारण का करत नाहीत आपले नेते? :( जग कुठे चाललय...आपण आपले गायीत ३३ कोटी देव आहेत यच भ्रमात आहोत. निदान मोदी "डिजिटल इंडीया" सारखी भविष्य घडविण्याचे पोटेन्शिअल (मराठी शब्द?) असलेली योजना ऊराशी बाळगून आहेत - आता त्यात तरी अडथळे आणू नका.
अजुन एक - मला सिन्सिअर शंका आहे, राज्यावर असलेल्या पक्षास आवश्यक ठीकाणी विरोध करणे सोडून, अन्य कोणती कामे विरोधी नेते करतात/करायची असतात? ती कामे काँग्रेस करते आहे का?
.
सापडलं -

the opposition has a duty to themselves and to their voters to play the role of
an alternative government and indeed, the role of a government in waiting. In the more mature
democracies, this is well recognized and the leader of the largest opposition party is often given
access to sensitive information on the basis that he or she, as the Prime Minister in waiting, has
to be ready to perform the role of running the country at comparatively short notice.