"व्हाय नॉट वुईथ डिग्निटी ?"

देश कारगील प्रकरणात कुणाचे बरोबर कुणाचे चूक याचा लेखाजोखा आजही काढत असताना मिलिटरी आणि त्यातही सर्वोच्च पदावर विराजमान झालेल्या तितक्याच दर्जाच्या सेनानायकाकडून इतरांनी काही आदर्श घ्यावे अशी समजूत असताना सेवेत केवळ एका वर्षाची वाढ मिळावी म्हणून हाच सेनानायक जन्मतारखेच्या 'सत्यते' विषयी ढीगभर कागदपत्रे घेऊन सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावत असल्याचे आजचे चित्र पाहताना एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून याबद्दल अभिमान बाळगावा की खंत बाळगावी हा प्रश्न "सिव्हिलियन्स" पुढे पडला आहे.

जनरल व्ही.के.सिंग यानी (निष्कारण) हा रीटायरेमेन्टचा विषय मिडियापुढे [याची हे लोक वाट पाहात असतातच म्हणा] आणून नेमके काय साध्य केले याचा उहापोह करताना एकच गोष्ट प्रखरतेने पुढे येते म्हणजे खुद्द जनरल सिंग हे खोटे बोलतात. सीनिऑरिटी आणि डेट ऑफ बर्थ याचा फार जवळचा संबंध असतो, मिलिटरी तसेच सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये. सामान्य प्रशासन विभागात [ज्याला 'बाबू झोन' म्हटले जाते] कर्मचार्‍याचे भरतीचे वेळेचे वय निश्चित करण्यासाठी त्याच्या मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेटवरची जन्मतारीख ग्राह्य धरले जाते (आता दहावी/बारावी) आणि तीच कर्मचार्‍याचा 'सर्व्हिस बुक' मध्ये नोंदवून पुढील वाटचालीसाठी त्याचा वेळोवेळी उपयोग होतो. सेवानिवृत्तीची तारीखही त्या कर्मचार्‍याला चांगलीच माहीत असल्याने तोही पेन्शन संदर्भातील आपली कागदपत्रे 'वेल इन अ‍ॅडव्हान्स' करतो. जनरल सिंग यानी स्वत:च प्रमोशन संदर्भात सन २००८ मध्ये "आपली जन्मतारीख १० मे १९५० हीच असून १९५१ अशी नाही" असा पवित्रा घेतला होता आणि त्यानुसार पुढील आवश्यक, संबंधित कागदपत्राच्या नोंदी प्रक्रिया पार पडल्या होत्या. डिफेन्स सेक्रेटेरियटकडून त्याना ज्यावेळी ३१ मे २०१२ अशी सेवानिवृत्तीची नोटीस आली आणि पुढील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्तीची रितसर हालचाल सुरू झाली त्यावेळी मग जनरल सिंग यानी धावपळ करून प्रथम मिनिस्ट्री ऑफिस, नंतर संरक्षण राज्यमंत्री, मग संरक्षणमंत्री यांच्या कार्यालयाचे दरवाजे ठोठावून "माझी जन्मतारीख १९५० नसून १९५१ असल्याने मला २०१३ मध्ये सेवानिवृत्त करून त्यानुसार पेन्शन बेनेफिट्स द्यावेत' अशी आळवणी केली. ए.के.अ‍ॅन्थोनी यानी जनरलच्या विनंतीला दाद दिली नसल्याचे पाहून मग सिंग दुसरे सिंग - जे पंतप्रधानही आहेत - यांच्याकडे गेले. खरेतर राजकारण प्रवेशापूर्वी रिझर्व्ह बॅन्केसारख्या अत्यंत प्रतिष्ठित अशा संस्थेत आपली मोठी अशी कारकिर्द व्यतीत केलेल्या मनमोहन सिंग यानी जनरलना मित्रत्वाच्या नात्याने जन्मतारखेबद्दल वाद न घालता दोन्ही बाजूंनी हार्दिक असे वातावरण ठेवून पदाची शान कायम ठेवावी व दप्तर म्हणते त्या तारखेस निवृत्ती घ्यावी असे सुचविणे गरजेचे असताना उलटपक्षी त्यानी अ‍ॅन्थोनी यानाच केस फेरतपासणी करावी असे सांगितल्याने हा पेच गडदच होत गेला आणि आता थेट सुप्रीम कोर्ट.

काय मिळवित आहेत जनरल सिंग या एक वर्षाच्या मुदतवाढीने ? फक्त गलेलठ्ठ पेन्शनच्या आकड्यासाठी ? की त्यांच्या सहीने आजही मिलिटरी खरेदीविक्री होऊ घालणे चालू आहे ? आणि ते व्यवहार मे २०१२ पूर्वी पूर्ण होणे शक्य नाही, म्हणून मुदतवाढ हवी आहे ? आज पाकिस्तान आणि चीन या दोन देशातील हालचालीमुळे मिलिटरी प्रश्नांवर जे काही तंग वातावरण निर्माण झाले आहे त्यावर आपल्या मिलिटरीने किती सजग राहिले पाहिजे हे पाहण्याऐवजी जनरल सिंग प्रमाणपत्राच्या झेरॉक्स गोळा करून इकडेतिकडे भटकत जो खेळ करीत आहे तो त्याना नसेल पण त्या पदाला निश्चितच शोभादायक नाही.

सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या अनेकविध कागदपत्रासोबत आज त्यानी कबुली दिली आहे की, जरी "माझी जन्मतारीख १० मे १९५१ असली तरी २९ जुलै १९६५ मध्ये नॅशनल डिफेन्स अ‍ॅकॅडेमीमध्ये प्रवेश घेताना माझे वय १४ असल्याने मी अभावितपणे (इंग्लिश अर्जात Inadvertently असे म्हटले आहे) जन्मतारखेच्या रकान्यात १०.५.१९५० अशी तारीख नोंदविली होती." मग पुढे जेव्हा जेव्हा पुढील पोस्ट्सचे प्रमोशन मिळत गेले त्या त्या वेळी त्याच जन्मतारखेचा (१० मे १९५०) आधार घेतला गेल्याचे पाहाताना 'तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म ?" असे एखाद्या ज्युनिअर ऑफिसरने विचारले तर जनरल सिंग काय उत्तर देतील ?

फार क्लेशदायक आहे हे प्रकरण.

अशोक पाटील

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
3.5
Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)

>
सहमत आहे.
जनरल सिंग यांना आपल्या जन्मतारखेचा घोळ सुधारायला सारी करियर उपलब्ध होती. पण ते न आता हे उद्योग करून ते सरसेनापतीच्या पदाला लाज आणत आहेत...
बाकी एक वर्ष अगोदर रिटायर झाले म्हणून त्यांना एरवी मिळणारे सेवानिवॄत्तीचे लाभ कमी होणार आहेत का? - जाणकरांनी प्रकाश टाकावा...

ऐसी अक्षरे सिस्टम अ‍ॅडमिनना: ओ ते तुमचं बोल्ड आणि बिवटीफूलच> बटण चालत नाहिये हो!!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकूण या प्रकरणात खंतच वाटली. थोडी वेगळी. इथं फक्त प्रस्तुत लेखापुरते बोलतो.

सामान्य प्रशासन विभागात [ज्याला 'बाबू झोन' म्हटले जाते] कर्मचार्‍याचे भरतीचे वेळेचे वय निश्चित करण्यासाठी त्याच्या मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेटवरची जन्मतारीख ग्राह्य धरले जाते (आता दहावी/बारावी) आणि तीच कर्मचार्‍याचा 'सर्व्हिस बुक' मध्ये नोंदवून पुढील वाटचालीसाठी त्याचा वेळोवेळी उपयोग होतो.

जनरल सिंग यांची ही प्रमाणपत्रीय तारीख १९५१ मधलीच आहे. १९५० नाही. १९६५ सालापासून त्याविषयीचा पत्रव्यवहार झालेला दिसतो. १९५० ची तारीख नोंदली गेली ही वास्तवात कारकुनी चूक आहे असा दावा - प्रतिदावा १९६६ पासून सुरू आहे. मध्यंतरी एकदा हे प्रकरण फाईलबंदही झाले होते, अशीही माहिती समोर येते.

जनरल सिंग यानी स्वत:च प्रमोशन संदर्भात सन २००८ मध्ये "आपली जन्मतारीख १० मे १९५० हीच असून १९५१ अशी नाही" असा पवित्रा घेतला होता आणि त्यानुसार पुढील आवश्यक, संबंधित कागदपत्राच्या नोंदी प्रक्रिया पार पडल्या होत्या.

जनरल सिंग यांच्या नावे येथे दिलेले विधान तर कागदोपत्री असल्याचे वृत्तांतावरून दिसत नाही. बाकी प्रक्रिया घडल्या आहेत आणि त्याविषयी सिंग यांची सहमती दिसत नाही.
जनरल सिंग यांच्या एनडीए प्रवेशा वेळेपासून हा घोळ का सुरू राहिला? दहावीचं प्रमाणपत्र मान्य केलं तर सिंग यांचंच म्हणणं रास्त आहे. सरकारचे नाही. जन्मतारखेचा हा घोळ ज्यामुळं झाला त्या बाबूंना नेमके काय केले जाणार आहे? परिस्थितीनुसार जनरल सिंग यांच्याकडे एकच दोष जातो - त्यांनी कोअर कमांडर होण्याच्या वेळेस निसंदिग्धपणे जन्मतारखेबाबत भूमिका घेतली नाही. खरे तर ती भूमिका त्यांनी १९६६ सालापासून घेतली होती. पण ती पुन्हा घेतली असती तर त्या पदावर कदाचित पाणी सोडावे लागले असते. मोहाला ते बळी पडले. पण, त्यांनी ती भूमिका घेतली असती तरी त्याचे काय झाले असते? समाजाने त्यांना थोडेच लष्कराची इभ्रत वाचवणारा म्हणून मान दिला असता? तेव्हा त्यांनी एक व्यवहारी भूमिका त्यावेळी घेतली. आता ते सन्मानासाठी झगडताहेत. झगडू द्यावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

श्री.श्रा.मो. यांचे मत की "जनरल सिंग आता सन्मानासाठी झगडताहेत. झगडू द्यावे."

(मला वाटते) या देशात मिलिटरीच्या सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती जी नित्यनेमाने अगदी राष्ट्रपतीपासून तितक्याच दर्जाच्या परदेशी पाहुण्यांसमवेत राजशिष्टाचाराचे संकेत पाळत असते, मानवंदनाही घेत असते, व्यक्ती भूषवित असलेल्या पदाबाबत सर्वसामान्य जनतेत कमालीचा आदर असतो [जो हल्ली अगदी पंतप्रधानापासूनचे शेवटच्या उपमंत्र्यापर्यंत कुणालाही लाभत नाही] अशा व्यक्तीने एक वर्षाच्या सेवावाढीसाठी प्रयत्न करणे आणि झेड.पी.मधल्या एका तृतीय वा चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांने पेन्शनपात्र सेवेसाठी तसे प्रयत्न करणे यात काय फरक राहिला ? या वादावरून आज सर्वत्र "डिग्निटी" चा जो मुद्दा ऐरणीवर आला आहे तो त्या 'पदा' च्या दर्जामुळे - व्यक्तीच्या कागदपत्राच्या दाव्यामुळे नव्हे.

जन्मतारखेच्या नोंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील एक परिच्छेद :
“The date of birth entered in the service records of a civil servant is, thus of utmost importance for the reason that the right to continue in service stands decided by its entry in the service record…….A Government servant who makes an application for correction of date of birth beyond the time, so fixed, therefore, cannot claim, as a matter of right, the correction of his date of birth even if he has good evidence to establish that the recorded date of birth is clearly erroneous.”

इथे "मॅटर ऑफ राईट" महत्वाचे असून बर्थ डेट करेक्शनसाठी नोकरीत प्रवेश केल्यापासून ५ वर्षाचा कालावधी असतो. जनरल सिंग यानी हे तर लेखी कबूलच केले आहे की एनडीए अ‍ॅडमिशनच्यावेळी नजरचुकीने आपली जन्मतारीख १० मे १९५० अशी नोंदविली गेली. ज्या मुलाचे वडीलही भारतीय पायदळाचे एक प्रमुख अधिकारी होते, ज्याच्या घरात उच्च शिक्षणाचे वातावरण होते, त्या घरातील १४ वर्षाचा मुलगा जर नॅशनल डिफेन्स अ‍ॅकॅडेमीचा अर्ज भरणार आहे, त्यातील माहिती आर्मी ऑफिसर असलेले वडील तपासून पाहाणार नाहीत का ? आणि तपासताना "मुला"ने जन्मतारीख चुकीची नोंदविली असल्यास ते वडील ते दुरुस्त करणार नाहीत ?

अशा चुकीच्या नोंदीबाबत पुढे सुप्रीम कोर्ट असेही म्हणते :
It need not be pointed out that any such direction for correction of the date of birth of the public servant concerned has a chain reaction, inasmuch as others waiting for years, below him for their respective promotions are affected in this process. Some are likely to suffer irreparable injury.

जनरल सिंग यांच्यानंतर 'चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ" या पदावर नियुक्ती होऊ शकणारे जे कुणी लेफ्ट.जनरल पदावर असतील त्यांच्याबाबतीत या एक वर्षाच्या वाढीमुळे अन्याय होणार हे स्पष्टच आहे [ती "इररिपेरेबल इंजुरी" महत्वाची]; आणि तसे झाले तर ती दुसर्‍या क्रमांकावरची व्यक्ती वरील दोन मुद्द्याच्या आधारे नंतर सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार हेही नक्की. मग परत तोच तारखांचा भाऊबंदकीचा खेळ आणि कायद्याचा किस पाडण्याचा वकीली घोळ सुरू.

मिलिटरीचे महत्व आणि स्थान केन्द्रीभूत धरल्यास हा खेळ या महाकाय देशाला शोभादायक होऊ शकेल का ? हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे 'सन्मानाने झगडण्याचा' इथे मुद्दाच उपस्थित होत नाही.

अशोक पाटील

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अशोकराव, इतकं साधं - सरळ प्रकरण नाहीये हे.
ते झगडताहेत, झगडू द्यावे हे शब्द सिरियसली घेऊ नका. कारण त्यात त्यांच्या त्या लढाईला निकालात काढण्याची भावना आहे. त्याचे मूळ कारण म्हणजे या गृहस्थाने कोअर कमांडरच्या प्रमोशनवेळी (त्यांच्या म्हणण्यानुसार दबावाखाली) १९५० ची जन्मतारीख मान्य केली आहे. आधीपासून वेगळी भूमिका असतानाही. आणि माझ्या लेखी हा विषय केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचा आहे, तो तिथंच रहावा.
तुम्ही सुप्रीम कोर्टाचा जो उतारा दिला आहे तो मी वाचला. त्याचे संदर्भ मला स्पष्ट नाहीत. पण त्या निकालाचा अर्थ असा घेतला गेला की 'रेकॉर्डवरील एंट्रीच खरी, दहावीच्या प्रमाणपत्रावरील जन्मतारखेला अर्थ नाही!' तर काय होईल? आज केंद्रासमोर हाच पेच आहे आणि म्हणून सिंग यांच्याशी साटंलोटं करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, सिंग यांच्या कोअर कमांडर पदावरील सोडल्यास अन्य सर्व बढत्या १९५१ च्या नोंदीवर झालेल्या आहेत. या माणसाने एनडीए प्रवेशासाठी वय वाढवले असे सरकारचे म्हणणे असेल तर ही शुड बी समरीली डिसमिस्ड. इतकेच नाही तर रिकव्हरी लावून एक पायंडा पाडावा. एक जरब निर्माण करावी सरकारने. इतर जे कोणी त्यात चुकले त्या सर्वांना एक्झेम्प्लरी स्वरूपात शिक्षा केली गेली पाहिजे. सरकारकडे ते धाडस नाही. कारण सरकारचेही हात अडकलेले आहेत. सिंग यांचे चुकलेले आहे, पण सरकार काही धुतल्या तांदळासारखे नाही. कारण आज काहीही करायचे झाले तर २००८ साली घेतलेल्या निर्णयाचे काय असा प्रश्न येणार आहे.
तुम्ही - मी हा प्रश्न लष्कराच्या प्रतिष्ठेशी, सन्मानाशी जोडता कामा नये. तो निखळ प्रशासकीय स्वरूपाचा मुद्दा आहे. आपण तो लष्कर, मनोधैर्य, प्रतिष्ठा असा केला की या हरामखोरांना आयती संधी मिळते. कोर्टंही त्यातून सुटत नाहीत आणि मग भंपक निकाल देत सुटतात. व्यवस्थेचे बारा वाजलेले आहेतच. गेली पंचेचाळीस वर्षे हा मुद्दा असाच राहिला हे पुरेसे आहे.
अधिक आत्ताच लिहित नाही, दोन दिवसांत चित्र स्पष्ट होईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

श्रावण, प्रतिसाद आवडला, पटला.

पिडांकाका, नितिन, बोल्डला ब्यूटीफुल करते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

काय मिळवित आहेत जनरल सिंग या एक वर्षाच्या मुदतवाढीने ? फक्त गलेलठ्ठ पेन्शनच्या आकड्यासाठी ? की त्यांच्या सहीने आजही मिलिटरी खरेदीविक्री होऊ घालणे चालू आहे ? आणि ते व्यवहार मे २०१२ पूर्वी पूर्ण होणे शक्य नाही, म्हणून मुदतवाढ हवी आहे ?

अशोक काका,

तुम्ही नेमक्या आणि मुख्य मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे.
पुढील वर्षी कित्येक हजार कोटी खर्च होणार आहेत नवीन शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी. त्यात दलाली मिळवून आपले हात वाहत्या गंगेत धुवून घ्यायचा हा डाव आहे.
सेनाप्रमुख पदासारख्या जबाबदार व्यक्ती आज देशाच्या संरक्षणापेक्षा मलई खाण्यात धन्यता मानतात यापेक्षा दुसरे दुर्दैव ते कोणते?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुळात ही केस कोर्टात जावी हे दु:खदायक आहे याबाब्त सहमत. सरकारने हे प्रकरण सामोपचाराने मिटवण्याचा प्रयत्न करायला हवे होते. मात्र लाल फितीचे कारभार राबवणार्‍यांपैकी काहि आता मंत्री असल्याने त्यांचा मुळ प्रशासकीय अडवणूकीचा आणि गर्विष्ठ स्वभाव गेलेला दिसत नाही. अश्यावेळी या प्रशासकीय अधिकार्‍यांपेक्षा, परिपक्व राजकीय नेतृत्त्व असते तर हे प्रकरण असे चिघळले नसते असे वाटते.

इतके वर्षे देशाची जबाबदारीने सेवा केल्यानंतर (तेही प्रशासनिक चुकीसाठी) लष्करप्रमुखांना कोर्टात जायची वेळ यावी हे सरकारबरोबरच नागरी प्रशासनासाठी व मुख्य म्हणजे प्रशासकीय अधिकार्‍यांसाठी नामुष्कीची गोष्ट आहे. लाल फितीचा कारभार किती मर्यादेपर्यंत असावा यावरही विचार कोर्ट करेलच.

बाकी त्रुतीय श्रेणी कर्मचार्‍यांनी पेन्शनसाठी लढावे आनि लष्करप्रमुखांनी नाहि यामागचा तर्क अजिबात समजला नाही.

मला अजुन दोन प्रश्न आहेत लष्कराच्या प्रमुखांचा पगार किती असेल व त्यांना पेन्शन किती मिळेल?
एक वर्ष सर्विस अधिक केल्यावर पेन्शनमधे किती वाढ होईल?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

श्री.पि.डां. आणि ऋषिकेश या दोघांनीही लष्करप्रमुखाचे वेतन तसेच पेन्शनबद्दल चौकशी केली आहे, त्यासंदर्भात खालील खुलासा [हा प्रतिसाद फक्त त्या चौकशीपुरताच मर्यादित असल्याने जनरल सिंग यांच्या एक वर्ष मुदतवाढीबाबतच्या प्रकरणाशी याचा संबंध घेऊ नये ही विनंती]

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
मूळ वेतन : रुपये ९०,०००/-
महागाई भत्ता : वेतनाच्या ५९% (डिसेम्बर २०११ च्या दराने)
शहर पूरक भत्ता : वेतनाच्या १५%
किट मेन्टेनन्स अलौन्स : रु.२०००/- दरमहा

या हिशोबाने "जनरल" पदाला सर्वसाधारणपणे दरमहा रुपये १,६०,०००/- पेक्षाही जास्त वेतन मिळते
+
पर्क्स
१. फ्री राशन - फॅमिलीसह
२. स्टार ग्रेडचा फर्निचरसही बंगला, कार, ड्रायव्हर [कारसाठी फ्री पेट्रोल]
३. कॅन्टिन फॅसिलिटीज
४. स्ट्डी लीव्ह
५. वर्षातून ६० दिवसाची सवेतन 'होम लीव्ह'
६. 'राजधानी एक्सप्रेस' आणि तत्सम दर्जाच्या रेल्वेचा फॅमिलीसाठी मोफत प्रवास
या शिवायही अनेक छोटेमोठे बेनेफिट्स आहेत {फ्री पर्सनल लायब्ररीदेखील यात समाविष्ठ होते, मुलांसाठी फ्री एज्युकेशन, ट्रान्स्पोर्ट, टेलिफोन, आचारी, हरकाम्या इ.}.

पेन्शनसाठी ~ पाचव्या वेतन आयोगापर्यंत सेवासमाप्तीपूर्वीच्या दहा महिन्याच्या वेतनाची सरासरी काढली जात असेआणि त्या रकमेच्या ५०% होणारी रक्कम "निवृत्ती लाभासाठी मूळ वेतन" मानले जात असे. पण सहाव्या वेतन आयोगाने निवृत्तीसाठी त्या त्या कर्मचार्‍याचे त्याच्या शेवटच्या महिन्यातील बेसिक पे च्या ५०% रक्कमेचा आकडा पेन्शन पे साठी निर्धारित केला आहे. त्यावर त्या महिन्यात लागू असलेला 'महागाई भत्ता'ही मिळेल.
समजा "जनरल" रुपये ९०,०००/- या वेतनावर निवृत्त झाले तर 'पेन्शन पे' म्हणून रुपये ४५,०००/- अधिक आजचा ५९% महागाई भत्ता त्याना लागू होईल.
सर्वसाधारणपणे रुपये ७२,०००/- पेन्शन त्याना प्रतिमहा मिळत जाईल. यात दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्याची वाढ होत जाते.

अशोक पाटील

(ऋषिकेश यानी करड्या अक्षरात असेही विचारले आहे की, एक वर्षाच्या वाढीनंतर जनरल सिंग यांच्या पेन्शनात किती वाढ होईल. त्याला उत्तर : "चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ" या पदासाठी स्वतंत्र इन्क्रिमेन्ट वाढीची वेतनश्रेणी नसते. त्यांचे वेतन 'फिक्स्ड' असते. त्यामुळे नियुक्तीच्यावेळी त्यांचे जे वेतन होते [इथे रुपये ९००००/-] तेच निवृत्तीच्यावेळी गणनेसाठी विचारात घेतले जाते. फरक पडतो तो फक्त महागाई भत्त्याच्या दरात, जो प्रत्येक सहामाहीला बदलत असतो.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेख वाचून सुखद आश्चर्य वाटले. देशाच्या रक्षणासाठी प्राण द्यायला तयार असलेल्या सैनिकांना स्वार्थी नाकर्त्या राज्यकर्त्यांनी कोर्टात खेटे घालायला लावले असे काहीतरी वाचायला मिळण्याऐवजी (अशोक पाटील यांच्याकडून नाही) वेगळे वाचायला मिळाले.

श्रामो यांचा प्रतिसादही रोचक आहे.

त्यांची जन्मतारीख १९५१ धरली गेली असती तर ते लष्करप्रमुख झाले नसते असे वाटते.

अवांतर : @पिडां- मिपावर बोल्ड & ब्यूटीफूल तसेच होते. इथे मात्र इन्पुट फॉर्मॅट फुल एचटीएमएल करावे लागते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सुखद आश्चर्य वाटले. देशाच्या रक्षणासाठी प्राण द्यायला तयार असलेल्या सैनिकांना स्वार्थी नाकर्त्या राज्यकर्त्यांनी कोर्टात खेटे घालायला लावले असे काहीतरी वाचायला मिळण्याऐवजी >>

असलं काहीतरी लिहीलं जाण्याचे आणि वाचायला मिळण्याचे भोळे भाबडे दिवस संपलेत. मुख्य म्हणजे तशी परिस्थिती तर कधीच बदलली होती फक्त आता ती बदलल्याचं जनतेलाही ठाऊक होऊ लागलंय.

माझ्या माहितीप्रमाणे तरी "देशाच्या रक्षणासाठी प्राण द्यायला तयार असलेल्या" वगैरे कारणांनी सैन्यात जाणार्‍या युवकांचं प्रमाण हे काही फार नाही. सध्या जे सैन्यात जातात त्यापैकी बहुसंख्य युवक हे सैन्यात मिळणार्‍या आर्थिक व इतर लाभांमुळेच जातात. उदात्त हेतूने जाणारे फारच थोडे जण आहेत.

१८ वर्षांपूर्वी मी कुस्रो वाडिया महाविद्यालयात विद्युत अभियांत्रिकीच्या पदविका अभ्यासक्रमाला होतो. त्या महाविद्यालयात मी दहावीनंतर प्रवेश मिळविला होता. महाविद्यालयात माझ्या सोबत हिवरकर आडनावाचा एक जण होता जो माझ्याच शाळेतून दहावी झाला होता परंतू माझ्या दोन वर्षे आधी. असे असूनही तो महाविद्यालयात माझ्याच वर्गात होता. याचे कारण त्याने दहावीत जरी चांगले गुण मिळविले असले तरी बारावीत विज्ञान शाखेला त्याला पुरेसे गुण न मिळाल्याने अभियांत्रिकी (पदवी) महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकला नाही व त्यामुळे पुन्हा दहावीच्या गुणांच्या जोरावर त्याला पदविका अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यावा लागला.

आयुष्याची दोन वर्षे केवळ गुण कमी मिळाल्याने वाया गेल्यामुळे हिवरकरला परीक्षेतील गुणांचे महत्त्व चांगलेच समजले होते. आता पदविका अभ्यासक्रमात कसेही करून जास्तीत जास्त गुण मिळवायलाच हवेत असे तो बोलून दाखवित असे. त्याप्रमाणे त्याने पहिल्या सत्र परीक्षेत चक्क कॉपी करण्याचा प्रयत्न केला. कुस्रो महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने त्याला पकडले व कुठलीही दयामाया न दाखविता तीन वर्षांकरिता निलंबित केले. या काळात त्याला इतर कुठल्याही अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश मिळू नये याकरिता त्याचे लिविंग सर्टिफिकेटही त्यास दिले नाही.

आधीच दोन वर्षे वाया गेलेली त्यात पुन्हा अजून तीन वर्षांकरिता भविष्य अधांतरी. अशा परिस्थितीत घरच्यांचे टोमणे ऐकत बसण्यापेक्षा या विद्यार्थ्याने सरळ राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत प्रवेश घेतला. त्यानंतर तो पुन्हा कुस्रो महाविद्यालयामध्ये आम्हाला आणि आमच्या प्राध्यापकांना भेटायला आला. आता आपण सैन्यात जाणार, आपल्याला कसे आणि किती आर्थिक व इतर लाभ होणार हे त्याने आम्हा सर्वांना सांगितले. आपल्याला निलंबित केल्याबद्दल त्याने महाविद्यालय व्यवस्थापनाचे आभारदेखील मानले कारण त्यामुळेच तो विशेष आर्थिक लाभाच्या क्षेत्राकडे वळला होता.

दरमहा चांगले वेतन मिळते म्हणून संगणक अभियंते होणारे तरूण आणि आर्थिक व इतर लाभापायी सैन्यात भरती होणारे जवान यांच्या दृष्टीकोनात फारसा फरक नाही. त्यांचे विचार / हेतू वाईटच असतात असे मला म्हणायचे नाही. परंतू त्यांना सरसकट उदात्त हेतू असणारे असे विशेषण बहाल करणेही योग्य नाही.

उलट कित्येकदा अनेक व्यक्ती देशप्रेमी असूनही सैन्यात प्रवेश घेत नाहीत कारण तिथे दिलेल्या आज्ञेचे बिनडोक पणे पालन करून समोरच्या व्यक्तिवर गोळी चालविणे त्यांना मान्य नसते (सर बर्ट्रांड रसेल विचारसरणी).

थोडक्यात काय तर सर्वच उदात्त हेतूवाले लोक सैन्यात जात नाहीत आणि त्याचप्रमाणे सैन्यात जाणारे सारेच उदात्त हेतूवाले नसतात.

तेव्हा भाबड्या कल्पना सोडून वस्तुस्थिती स्वीकारावी हेच खरे. तुम्ही सुखद आश्चर्य असं लिहीलंय सखेद आश्चर्य असं नाही. तेव्हा कदाचित तुमच्या मनात असा भाबडा आशावाद नसणार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चेतन सुभाष गुगळे
भ्रमणध्वनी - ०९५५२०७७६१५
Electronic Mail Address :- chetangugale@gmail.com

:O

तुम्ही मांडलेली वस्तुस्थिती (देशासाठी कुणी सैन्यात जात नाही वगैरे) मान्य आहे. मागे त्या निमित्ताने इतरत्र वादही घातला आहे.

पण आंतरजालावरील एकूण टेन्डन्सी ही सरकार आणि सैनिक वादात सैनिक बरोबर असणार आणि सरकारचुकीचे असणार अशी असते (त्याशिवाय आपण देशभक्त असल्याचे सिद्ध होत नाही) म्हणून वरचा प्रतिसाद दिला होता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

"पण आंतरजालावरील एकूण टेन्डन्सी ही सरकार चुकीचेच असणारच अशी असते"
~ पूर्ण सहमत.

जनरल सिंग यांचे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टासमोर सुनावणीसाठी आल्याने त्याबाबत 'वेट अ‍ॅण्ड सी' योग्य. वर एका प्रतिसादात श्री.मोडकसर म्हणतात त्याप्रमाणे दोनतीन दिवसात त्यावर निकाल येईलही.

असे असूनही काल पंतप्रधानांना, जे प्रत्यक्षात 'ट्रिब्यून' च्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून गेले होते, तर अगदी खिंडीत गाठल्यासारखे करून मिडियाने जनरल सिंग यांच्यासंबंधी विचारले असता त्यानी शांतपणे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले असल्याने त्यावर कॉमेन्ट्स करणे योग्य नाही असे नम्र उत्तर दिले, त्यावर मग लागलीच "पंतप्रधानांची जनरल सिंग प्रकरणी चुप्पी", "पंतप्रधान मूग गिळून गप्प राहिले", "ते सोनियाला विचारल्याशिवाय उत्तर देत नाहीत" या आणि अत्यंत घृणास्पद वाटाव्या अशा प्रतिक्रिया त्या त्या वर्तमानपत्रांच्या वाचक प्रतिसादात उमटलेल्या वाचून मन विषण्ण झाले. मिडियाचा राळ उठविणे हा धंदाच असल्याने त्याना जरी दोष देत येत नसेल, पण वाचकवर्ग नावाचा जो प्राणी आहे त्याने विवेक ठेवणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा बाळगली तर ती चुकीची म्हणता येणार नाही. दुर्दैवाने "सरकार किती कुचकामी आहे" याची हरघडी माळ जपणे हा या देशातील सर्वात निर्धोक मार्ग असल्याने अपेक्षापूर्ती कधीच होऊ शकणार नाही.

वैचारिकदृष्ट्या राहू दे, पण निदान कागदोपत्री तरी सुशिक्षित समजले जाणारे नागरीक मोठे कधीच होणार नाहीत का ?

अशोक पाटील

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सैनिकांच्या वसाहती व सैन्याची कार्यालये स्थापित असणार्‍या कॅन्टोन्मेन्ट क्षेत्रात अनेक वेळा जाणे होते. तिथले एकूणच वातावरण, सैन्येतर जनतेला सिवीलीयन्स असे संबोधून त्यांच्याकडे तूच्छतापूर्ण कटाक्ष टाकणारे सेना कर्मचारी, मेजवान्या व इतर सार्वजनिक कार्यक्रम प्रसंगांत (आणि एकूणच इतरही वेळी) इंग्रजी भाषा व संस्कृतीचे माजविले जाणारे स्तोम हे सारे पाहून इथे देशभक्तीच काय परंतू साधी मानवता तरी नांदते का अशी शंका येते.

बाकी आंतरजालावरील टेंडंसीविषयी तुम्ही केलेले भाष्य एकदम मान्य. मी स्वत:ही त्याचा अनुभव (http://at-least-i-think-so.blogspot.com/2011/05/blog-post.html) घेतला आहेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चेतन सुभाष गुगळे
भ्रमणध्वनी - ०९५५२०७७६१५
Electronic Mail Address :- chetangugale@gmail.com

सैन्येतर जनतेला सिवीलीयन्स असे संबोधून

"ब्लडी" हा शब्द राहिला असावा असे वाटते.

यावरुन आठवले, एका कॅप्टनसाहेबांनी बोलता बोलता त्यांच्या मेसमध्ये शाहरुख खान आला होता तो किस्सा सांगीतला होता. टेबलच्या एका बाजूची खुर्ची - मध्यवर्ती - कमांडिंग ऑफिसर साठी राखीव असते (म्हणे). शाहरुखला कल्पना नसावी. तो आपला जाऊन बसला तिथे. तर आमचे कॅप्टनसाहेब तावातावाने मला हे सांगता सांगता म्हणाले, `सी धिस ब्लडी सिव्हिलियन...' पण मी त्यांच्याकडे रोखून पहात असल्याचे दिसताच लगेच थांबले. काही बोलले नाहीत. थोड्या वेळाने बोलण्याच्या ओघात मला म्हणाले, आता मी आय ए एस ची तयारी करावी म्हणतोय. मी म्हणालो, `का, ब्लडी सिव्हिलियन व्हायची हौस आहे काय!' कॅप्टनसाहेब वरमले, आणि `सॉरी' म्हणाले. प्रकरण हसत खेळत संपले.

बाकी तुमच्या इतर देशभक्ती इत्यादि टिप्पणीबाबत नो कमेंट्स. इंग्रजी संस्कृती ही आर्मीची लीगसी आहे. ती आहे म्हणजे देशभक्ती नाही असे काही नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

स्वतःची विद्यार्थीदशा संपल्यानंतर 'ब्लडी स्टुडंट्स' असं म्हणणारे आम्हीच आठवलो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

प्रकरण खेदजनक खरेच.

श्रामोंच्या प्रतिसादातून एक वेगळा पैलू समोर आला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या प्रकरणाच्या तपशीलात शिरलो नव्हतो. इट इज डॅम रोचक!

बाय द वे, आजच एका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगच्या ड्रायव्हरने मौलिक माहिती पुरवली की त्याचा पगार दरमहा रु. एक लाख तीस हजार फक्त इतका आहे. निवृत्तीला त्याला अजून एक वर्षे बाकी आहे. (ऐकून कान बधीर झाल्याने बाकी पर्क्स इ. विषयी चौकशी करणे साधले नाही!).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी पण गाडी चालवायला शिकते आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सदर प्रकरणात काही भाष्य करणे अवघड आहे. कारण आपण जे काही विधान करतो ते माध्यमांद्वारे आपणासमोर जी माहिती मांडली जाते त्याच्याच आधारे. माध्यमांच्या प्रामाणिकतेविषयी काहीच खात्री नाही.

दुसरे असे की या प्रकरणी असलेली थेट माहिती व पुरावे न्यायालयाच्या समोर येत असतात. तेव्हा ते आपल्यापेक्षा या प्रकरणी जास्त चांगले भाष्य करु शकतात. तसेच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्याबद्दल काही टिपण्णी करणे गैर समजले जाते. हा न्यायालयाच्या न्यायदान प्रक्रियेवर दबाव आणण्याचा भाग आहे असेही मानन्यात येते. तेव्हा कायद्याच्या कचाट्यात सापडायचे नसेल तर आपण यावर मौनच बाळगायला हवे.

बाकी हल्ली न्यायालयेही असे काही अजब निर्णय देऊ लागली आहेत की ....

उदाहरणार्थ - बाबरी मशीद प्रकरणी तीन पक्षांना जागा वाटून द्यायचा निर्णय. पण या निर्णयानंतर कोठेही प्रतिक्रियेदाखल अनुचित प्रकार घडले नाहीत. म्हणजे त्या दृष्टीने हा एक स्मार्ट फैसला होता.

असाच स्मार्ट फैसला द्यायचा झाल्यास न्यायालय सिंग साहेबांची जन्मतारीख १० नोव्हेंबर १९५० अशी ग्राह्य धरावी असा फैसला देईल काय?

असो. न्यायालयाने काय निर्णय द्यावा हा त्यांचा प्रश्न आहे. परंतू सिंग साहेबांनी न्यायालयात जायचा निर्णय घेणे योग्य होते का? या प्रश्नाविषयी इतकेच म्हणता येईल की सिंग साहेब या प्रकरणी जिंकले तरी सरकारला त्यांना जर त्या पदावर मे २०१२ नंतर राहू द्यायचे नसेल तर निवृत्ती शिवाय इतरही मार्ग सरकारपाशी आहेतच की. एखाद्या प्रकरणात अडकवून कोर्ट मार्शल केले तर ते किती महागात पडेल?

हा विचार सिंग साहेबांनी केलाच नसेल का? किंवा मग त्यांची बाजू फेविकॉलपेक्षाही शुभ्र असेल. किंवा त्यांच्या विरोधात असणारे शुभ्रतेत त्यांच्याहून कमी असणार आणि सिंग साहेबांना त्यांचे हे डाग ठाऊक असणारच. त्याशिवाय असे धैर्य* ते दाखवू शकणार नाहीत.

*येथे ते "साठी बुद्धी नाटी" अवस्थेत नाहीत असे गृहीत धरले आहे. पण जर का ते त्या अवस्थेत असतील तर मग त्यांचे भवितव्य निश्चितच धूसर आहे. न्यायालयात जिंकले तरीही...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चेतन सुभाष गुगळे
भ्रमणध्वनी - ०९५५२०७७६१५
Electronic Mail Address :- chetangugale@gmail.com

थोडे फार वाचल्यावर काही माहिती मिळाली. इंडिया टुडे मध्ये.

ऑगस्ट २०११ मध्ये जनरल साहेबांनी आपली स्टॅच्युटरी कम्प्लेंट संरक्षण मंत्र्यांकडे* पाठवल्यानंतर लगेचच जौनपुर चे बसपाचे खासदार धनंजय सिंग आपल्यासोबत ३५ (पस्तीस) खासदारांचा (दबाव) गट घेऊन पंतप्रधानांना भेटले. जनरल साहेबांची तरफदारी करायला. (हे धनंजय सिंग १२ डिसेंबरला उत्तर प्रदेश पोलीसांचे सरकारी पाहुणे बनले, डबल मर्डर केसमध्ये.)पंतप्रधानांनी आपल्या सौम्य शैलीत खासदार मंडळींना या गोष्टीचे राजकारण न करण्याची विनंती करत अर्जासहीत माघारी पाठवले. यानंतर थोड्याच दिवसांत पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅ.अमरिन्दर सिंग यांनी एका पत्राद्वारे जनरलांची तरफदारी संरक्षण मंत्र्यांकडे केली.

जनरलपदावर बसलेल्या या अशा व्यक्तीकडून कसल्या डिग्निटीची अपेक्षा करायची! निव्वळ राजकारणातील तडजोड म्हणून ह्या माणसाला या पदावर बसवलेले आहे, आणि सहन केले जात आहे असा माझा संशय आहे.

* स्टॅच्युटरी कम्प्लेंट मंत्र्यांनाच थेट सादर करुन जनरलनी सचिवांना बायपास केले, आणि व्यवस्थेला (सिस्टम ऑफ सिव्हिलियन कंट्रोल ओव्हर मिलिटरी)आव्हान दिले; राजकीय नेतृत्वाने हे प्रकरण नोकरशाहीला मध्ये न घेता थेट हाताळायला हवे होते, कारण मिलिटरीचा नोकरशाहीवर विश्वास नसतो - अशी वादग्रस्त विधाने मीडियाने केलेली आहेत. (आता सचिवांना मध्ये न घेता मंत्री डायरेक्ट मिलिटरीशी कसे काय डील करतील हा प्रश्न मीडियाला विचारा!) बातमी ताजी रहायला हवी!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ताजा इंडीया टुडे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

----
आम्ही चर्चा करणारे ... चर्चिल!

श्री.आरासरांनी नेमकेपणा दाखवित केलेली "जनरलपदावर बसलेल्या या अशा व्यक्तीकडून कसल्या डिग्निटीची अपेक्षा करायची!" ही टिपणी इतकी बोलकी आहे की काल सुप्रीम कोर्टाने ग्रेनेडियर्स असोसिएशनने केलेले पी.आय.एल. फेटाळून लावताना हाच मुद्दा घेतला की, संबंधित व्यक्तीला [इथे जनरल विजयकुमार सिंग] कायद्यातील तरतुदीनुसार दाद मागण्याचा हक्क आहे, पण त्याच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या त्रयस्थांने (ग्रेनेडिअर्स असोसिएशन) हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात आणण्याचे कारण नाही. बेन्चने ज्या प्रकारे ४ माजी सरन्यायाधिशांची लेखी मते असोसिएशनने त्या अर्जासोबत जोडली होती, त्यावर कडक ताशेरे मारले आहेत. (एका दृष्टीने कोर्टाने जनरल सिंग यानी आपल्या पदाची डिग्निटी राखली नाही असाही अर्थ होऊ शकतो.)

हे जे चार महनीय माजी न्यायमूर्ती आहेत त्यानी आपापल्या काळात त्या जबाबदारीच्या खुर्चीवर बसून वेळोवेळी जे निर्णय दिलेले असतात ते संविधानानुसार प्रस्थापित झालेल्या कायद्यातील तरतुदीना धरूनच. त्यानंतर घरी जाऊन सरकारी निवृत्तीवेतन घेत घेत 'पेड न्यूज' प्रमाणे बिग हाऊसेसना लीगल मॅटरसंबंधात रुपये १ ते ३ लाख चार्जेस घेऊन "पेड अ‍ॅडव्हाईस" देत बसतात. त्यावेळी "कायद्यात अशी तरतूद हवी, तशी नको, त्याचा अर्थ असा होत नाही, अगर असा होतो" असे सांगत प्रस्थापित कायद्याचे सोयिस्कर इंटरप्रिटेशन करत राहतात. जनरल सिंग यानी स्वत:च आपल्या अर्जाबाबत या चार न्यायाधिशांची 'ओपिनिअन' गोळा केली होती. [कोर्टाने उद्या ही देखील 'पेड ओपिनिअन्स' होऊ शकतात असा शेरा मारला तर जनरल सिंग यांच्याकडे त्यावर कसलेही उत्तर असणार नाही.]

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या मिलिटरी इतिहासात एखाद्या बाबीविषयी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करणारे "पहिले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ" हा "बहुमान" मात्र जनरल सिंग यानी प्राप्त केला हे खरेच.

अशोक पाटील

("पंतप्रधानांनी आपल्या सौम्य शैलीत" ~ हेही आवडले)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0