सरकारी उच्चपदस्थांना तुटपुंजं वेतन मिळतं का?

अशोक पाटील यांच्या "व्हाय नॉट वुइथ डिग्निटी?" या धाग्यावरच्या चर्चेत भारताच्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यांच्या वेतनाबद्दल व निवृत्तीवेतनाबद्दल चर्चा झाली. त्यात एका प्रतिसादात त्यांनीच वेतनाची माहिती दिली. ते आकडे वाचून मला थक्क व्हायला झालं. महिन्याला एक लाख साठ हजार रुपये. फक्त. बरं, इतर पर्क्स आहेत, पण त्यांचा हिशोबही महिन्याला तीनेक लाखाचा होत असेल. थोडा कमी थोडा जास्त कदाचित. पण याचा अर्थ एवढ्या मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तीला महिना फक्त पाच लाख रुपये मिळतात.

खाजगी कंपन्यांमधल्या काही फुटकळ एक्झेक्युटिव ऑफिसर्सनाही यापेक्षा जास्त पैसे मिळतात. मग शेकडो कोटींचे निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तीला, लाखोंच्या सैन्याचा एक मुख्य असणाऱ्या अधिकाऱ्याला कमी पैसे का मिळावेत? एखाद्या टूथपेस्टचं एखाद्या राज्यात मार्केटिंग योग्य पद्धतीने होण्यासाठी काही शे लोकांवर सत्ता असणारा रीजनल मार्केटिंग मॅनेजर आणि आख्ख्या भारताच्या संरक्षणाची जबाबदारी असणारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यात पहिल्याला पैसे अधिक का मिळावेत? देशाच्या दृष्टीने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफचं काम किमान शंभरपट तरी अधिक महत्त्वाचं आणि जबाबदारीचं आहे. त्याची तुलना अंबानी, बिर्ला, टाटा वगैरे वगैरे व्यवसाय साम्राज्यांच्या प्रमुखांशी व्हायला हवी. एखादा अधिकाऱ्याच्या हाताखाली किती लोक आहेत, त्याच्यावरची जबाबदारी किती महत्त्वाची आहे, त्याच्या निर्णयांवर कितीची उलाढाल होते यावर साधारण पगारांची रेंज ठरली पाहिजे.

मग आपल्याच कर्तबगारीच्या, मानाच्या, अधिकारांच्या लोकांना आपल्या शेकडो पटींनी उत्पन्न मिळवताना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफला का दिसावेत? सरकारी नोकरीत जर सर्वोच्च पदावर जाऊन इतकेच पैसे मिळत असतील तर गुणवान लोक कशाला त्या मार्गावर जातील? यावर एक युक्तिवाद मी असा ऐकला की, 'हो पण त्यांना खायला किती पैसे मिळतात. हे दरमहाचं उत्पन्न म्हणजे त्यांच्यासाठी काहीच नाही.' मला प्रश्न असा पडतो की इतके कमी पगार देऊन आपण त्यांना लाचलुचपतीशिवाय पर्यायच ठेवत नाही असं तर होत नाही ना? राष्ट्रीय सुरक्षेसारखी जबाबदारी असणाऱ्यांना या परिस्थितीत ठेवणं देशाच्या दृष्टीने धोक्याचं नाही का?

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
3
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

सरकारी यंत्रणा एखाद्या खाजगी कंपनीप्रमाणे कार्यक्षम चालवायची असेल तर त्यात असलेली अनुत्पादक भरताड कमी करून उरलेल्यांना भरपूर पगार देणे अत्यावश्यक आहे. या साठी सिंगापूरचे उदाहरण आदर्श ठरावे.
दरवेळी पोलिसांच्या अपुर्‍या वेतनाबद्दल, अपुर्‍या सोयींबद्दल आपण वाचतच असतो. तेच सैन्याच्या बाबतीत आहे. शुद्ध चारित्र्याचे संरक्षणमंत्रीही आपल्यावर काही बालंट येऊ नये म्हणून शस्त्रखरेदीवगैरे पुढे ढकलत आहेत असे नुकतेच वाचले.
यावरून अग्निपथमधील संवाद आठवला.
"बढाओ. बढाओ. पुलिसवालोंके पगार बढाओ. इतने पैसेमें घर नही चलता इमान कैसे चलेगा?"
पण ज्यांनी हे करायचं त्यांना आपण हे करण्यासाठी कायदे करा असं कसं सांगणार? तो संसदेचा अपमान होणार नाही का?
असो.
त्याच प्रतिसादाखाली एका क्षुल्लक जबाबदारी असलेल्या चालकाला जवळजवळ तितकाच पगार मिळतो हे वाचून "आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय" म्हणजे काय हे समजले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Hope is NOT a plan!

... अनुत्पादक भरताड कमी करून ...

घोडं तिथेच पेंड खातंय का?

बाकी प्रतिसादाशी सहमत.

बाकीचे पर्क्स एवढे नसावेत, बहुदा नाहीतच, पण पगाराचा आकडा संशोधन संस्थेतल्या अतिसिनीयर प्राध्यापकाशी तुल्यबळ आहे. देशाचं संरक्षण एवढ्या सस्त्यात, असा प्रश्न पडलाच!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

यात गुंतागुंत अशी की सरकारी नोकरीत जितकी शाश्वती असते तितकी खाजगी कंपनीत असत नाही. टूथपेस्ट विकणाऱ्या मॅनेजरला जास्त पैसे मिळतही असतील, पण ज्याच्यात त्याची व्यक्तिश: चूक नाही अशा काही कारणाने समजा ती टूथपेस्ट खपली नाही, तर त्याची नोकरी तडकाफडकी जाऊ शकते. संशोधन संस्थेतल्या प्राध्यापकाला टेन्युअर असतं, काम सर्वसाधारणपणे अावडीचं असतं अाणि ते अापल्या कलाने करता येतं; पण खाजगी कंपनीतल्या माणसाला अनेकदा हे स्वातंत्र्य असत नाही. ह्या non-economic factors चा पैशात हिशेब करणं अवघड अाहे.

कमी पगार हे लाचलुचपतीचं थेट कारण अाहे हे काही मला पटलं नाही. उदाहरणार्थ, इथे (म्हणजे कॅनडात) सरकारी अधिकाऱ्यांना (मग ते सैन्यात असोत की नसोत) खाजगी कंपन्यांपेक्षा बराच कमी पगार मिळतो, पण इथला सरकारी भ्रष्टाचार भारताच्या मानाने खूपच कमी अाहे. कॅनडातल्या Federal Government मधली काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणं अधूनमधून बाहेर पडतात, पण ते अाकडे ऐकून इचलकरंजी नगरपरिषदेतले पट्टेवाले कुत्सितपणे हसतील. 'भ्रष्टाचार किती केला तर चालतो' हा काही अंशी त्या त्या यंत्रणेतल्या culture चा भाग असावा. त्या यंत्रणेतल्या माणसांना कागदोपत्री पगार किती मिळतो यावरच ते अवलंबून नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- जयदीप चिपलकट्टी (होमपेज)

यात गुंतागुंत अशी की सरकारी नोकरीत जितकी शाश्वती असते तितकी खाजगी कंपनीत असत नाही

सरकारी नोकरीतली शाश्वती आणि कमी पगार हे मिश्रणच भ्रष्टाचाराला खतपाणी देण्यासाठी कारणीभूत आहे.
नोकरीत शाश्वती आहे म्हणून पगार कमी हा तर्क पटत नाही कारण खाजगी नोकरीत अशाश्वती इतकी जास्त नाही. उलट खाजगी नोकरीत आव्हानात्मक काम असल्याने आणि कामाप्रमाणे पैसे मिळत असल्याने हुशार लोक खाजगी नोकरीला जास्त प्राधान्य देतात. किंबहुना कित्येक पोलिस अधिकारी आणि आयएएस दर्जाचे लोक सरकारी नोकरी सोडून खाजगी नोकरी स्वीकारताना दिसत आहेत.
शिवाय गेल्या काही वर्षात सरकारी नोकरीचा आकर्षकपणा कमी झाला आहे. मला पुरावा देता येणार नाही पण बहुतेक ठिकाणी कायम नोकरभरती न करता कंत्राटी लोक काम करतात आणि पेन्शन वगैरे बंद करण्याचाही विचार चालू आहे (किंवा आधीच बंद झाले असावे).
सरकारी नोकरीत असलेल्या काही नातेवाईकांना मी कार्यालयातल्या अनागोंदीमुळे निराश झालेले पाहिले आहे. निकृष्ट दर्जाचे लोक सरकारी नोकरीत शिरून तिथल्या शाश्वतीचा फायदा उचलून प्रचंड भ्रष्टाचार करत आहेत.
सरकारी अधिकारी असणे पुर्वीइतके ग्लॅमरस नाही आणि कित्येक गुणवान माणसे सरकारी नोकरीत जात नाहीत हे आजचे वास्तव आहे (पैसे खायला मिळतात म्हणून सरकारी अधिकारी बनणारे निगरगट्ट यात अभिप्रेत नाहीत).

संस्कृतीचा भाग तर आहेच पण म्हणून हातावर हात धरून थोडीच बसणार? काहीतरी उपाय केलाच पाहिजे की नको? प्रामाणिक ब्रिटीशांची पद्धत अजून आपण वापरतोय आणि ती आपल्या 'संस्कृती'ला योग्य नाहीय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Hope is NOT a plan!

हा लेख आहे की विडंबन आहे?

सरकारी उच्चपदस्थांना कमी वेतन मिळतं आहे काय? असा विचार केला असता अनेक प्रश्न मनात तरळून गेले, ते म्हणजे किती वेतन हे कमी ठरणार नाही? आर्मीमधे जाऊन ह्या पदाला जाणारे निव्वळ पगारासाठी जातात काय? त्यांना मिळणारी सत्ता + पगार हे साधारणपणे काही लाख रीजनल मार्केटिंग मॅनेजरच्या पगारापेक्षा जास्त वाटत नाही काय? जास्त वेतन मिळाल्यामुळे वृत्तीत बदल होइल काय? होणार असल्यास किती पगार मिळाल्यावर बदल होइल?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एवढ्या मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तीला महिना फक्त पाच लाख रुपये मिळतात.

या वाक्यातील फक्त या शब्दाला अक्षेप आहे. आज भारतात तरी ५ लाख ही अगदीच नगण्य रक्कम नाही.
एव्हढ्या मोठ्या पदावरची व्यक्ती म्हणजे त्यांचा बहुतेक सर्व जरूरीचा खर्च सरकार देते. तसेच अधिकाराच्या पदाच्या अनुषंगाने इतर फायदेही असतात.
आणि जॉब सॅटीसफॅक्शन देखील आहेच की.. हे क्षेत्र निवडताना यात आपले भविष्य काय असेल याचा विचार त्यांनी नक्कीच केला असणार. त्या मुळे मिळणारे कमी वेतन हे त्यांच्या (जर करत असतील तर ) लाचखोरीचे जस्टीफिकेशन होऊ शकत नाही. तुम्हाला असे वाटते की यापेक्षा जास्त वेतन मिळवण्याची तुमची गुणवत्ता आहे, तर तुम्ही ते ( म्हणजे जास्त वेतन देणारे ) क्षेत्र निवडु शकता.
आणि मिळणारे कमी वेतन हे जर भ्रष्टाचाराचे एकमेव कारण असेल तर सत्यमचे राजु, हर्षद मेहता, हवालावाले जैन यांच्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल ?
(तसेही अर्थशास्त्री सांगतात - money, is the only exception, to the law of diminishing marginal utility)
आणि व्यक्तीच्या योग्यतेप्रमाणेच त्याला नोकरी आणि वेतन मिळते अशी उदाहरणे मला वाटते फार कमी असतील.

.... पण तरीही सरकारी कर्मचार्‍यांचे, आणि विशेषतः अशा जबाबदारीच्या पदावर काम करणार्‍या अधिकार्‍याचे वेतन जास्त असायला हवे या विचाराशी सहमत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
इक दिन बिक जायेगा माटी के मोल |
जग में रहे जायेंगे प्यारे तेरे बोल ||

"त्याची तुलना अंबानी, बिर्ला, टाटा वगैरे वगैरे व्यवसाय साम्राज्यांच्या प्रमुखांशी व्हायला हवी."

~ अशी तुलना अप्रस्तुत ठरते राजेशजी. त्याला कारण म्हणजे पहिले तिघे विशिष्ट भांडवल असलेले व्यावसायिक आहेत, त्यांच्या गुंतवणुकीला तिथे महत्व आहे. पण चौथी व्यक्ती 'सेवक' आहे. त्या व्यक्तीचे पद कोणतेही असले तरी त्याच्या वेतनाची जबाबदारी सरकारने 'फ्रेम' केलेल्या नियमांशी संगत असल्याने ती व्यक्ती आणि त्याच्या हाताखाली काम करणारेही त्या नियमांशी बांधील आहेत. लष्करप्रमुखाची वेतनश्रेणी किती असावी आणि त्याना किती व कोणकोणते पर्क्स असले पाहिजेत यावर फायनान्स मिनिस्ट्री तसेच एच.आर.डी. यांच्याशी वेतन आयोग सल्लामसलत करत असतेच. अर्थात ज्यावेळी 'लष्करप्रमुखा'ची वेतन निश्चित केले जाते त्याचवेळी अन्य सबऑर्डिनेट्स यांच्याही वेतनाच्या श्रेण्या ठरविणे (साहजिकच) क्रमप्राप्त असते.

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यांचे मूळ वेतन ९०,०००/- निश्चित झाले तेव्हा लेफ्टनंट जनरल पदावर काम करण्यार्‍या अधिकार्‍यांचे मूळ वेतन ८०,०००/- मंजूर झाले [मिलिटरीमध्ये या क्षणाला असे एकूण १६ लेफ्टनंट जनरल्स सेवेत आहेत]. मग या उतरंडीनुसार मेजर जनरल ३९,२००-६७००० अशी रचना होत जाते. याचाच अर्थ असा की उद्या समजा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यांचे मूळ वेतन दोन लाख निश्चित झाले तर त्याच चालीवर ले.जनरल याना दीड लाख, मे.जनरल याना एक लाख असा चरखा फिरत राहील व शेवटी तो 'जवान' पदावर येऊन थबकेल. [बरे, हे पायदळाबाबत झाले. त्यांचे वायुदल आणि नौदलातील त्याच दर्जाचे अधिकारी आहेतच. त्यानाही वेतन आयोगाच्या याच शिफारशी लागू असतात. फार प्रचंड कव्हरेजचे हे काम आहे. फक्त लष्करप्रमुख हे एकच पद नजरेसमोर ठेवून त्यांच्याच दर्जाचा विचार - वेतनासाठी - करून चालत नाही.

ही कथा मिलिटरीची. मग त्यानुसारच 'सिव्हिलियन्स' यांच्या वेतनश्रेण्या निश्चित कराव्या लागतात. दिल्लीत आणि राज्यांच्या राजधानीत मंत्रालयात काम करणारे कॅबिनेट सेक्रेटरी, डे.सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदी मंडळी 'आय.ए.एस.' दर्जाचे 'क्रीम' असते. त्यानाही अगदी लष्करप्रमुखाइतके नसले तरी त्याच्या जवळपास जाणारीच वेतनश्रेणी असते. तिच गोष्ट मग जिल्हाधिकारी आणि तत्सम पदांबाबत.

विद्यापीठाच्या 'कुलगुरू' पदावरील व्यक्तीला आज मूळ वेतन मिळते रुपये ७५,०००/- व खास पद भत्ता रुपये ५,०००/- प्रतिमाह. परत मग त्याच लष्करप्रमुख पदाची वेतनश्रेणी दोन लाख झाले तर कुलगुरुंचेही किमान दीड लाख होणार. हे इथेच थांबत नसून 'प्रोफेसर', 'असि.प्रोफेसर', 'प्रोफेसर' अशाही पदांच्या श्रेण्या 'रीव्हाईज' कराव्या लागणार हे वेगळे सांगणे न लगे. त्यामुळे प्रायव्हेट सेक्टर्स आणि गव्ह.सेक्टर यांची 'व्यक्तीगत' प्लॅटफॉर्मवरून तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. आय.टी. आणि तत्सम क्षेत्रात आज तरुण-तरुणींना आकर्षित करून घेणारे वेतन खुणावित आहे म्हणून शासकीय नोकरी आणि तिथे मिळणारे वेतन दुय्यम ठरणार नाही.

खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध नसलेली "पेन्शन स्कीम" ही मिलिटरीच काय पण सिव्हिलच्या प्रत्येक पातळीला लुभावणारी गोष्ट आहे. [पेन्शन पूर्ण बंद झालेली नाही, फक्त व्याख्या बदलली आहे]. मे २०१२ मध्ये जनरल विजयकुमार सिंग 'निवृत्त' झाले तर अगदी जून २०१२ पासून त्याना सुमारे ऐंशी हजार रुपये पेन्शन मिळेल आणि ती त्यांच्या हयातीपर्यंन्त. त्यातही दर सहामाहीनंतर वाढ होत जाणार.

केसचा निकाल काहीही लागो, त्याना पेन्शन जून २०१२ वा जून २०१३ पासून लागू होणारच हे नि:संशय. म्हणजेच त्याना भारत सरकारकडून : रुपये ८०,००० X १२ महिने = ९,६०,०००/- प्रतिवर्षी मिळणार. आज ते ६२ वर्षांचे आहेत; समजा जनरल सिंग वयाच्या ९० पर्यंत राहिले (देव त्याना शंभरी देवो) असे मानले तर मग रुपये ९,६०,००० X २८ वर्षे = २,६८,८०,०००/- म्हणजेच जवळपास तीन कोटी रुपये होतात. यात वेळोवेळी वाढ होणार्‍या महागाई भत्त्यांचा विचार केला तर हाच आकडा ४ कोटीच्या घरात जाईल. पुढे त्यांच्या मृत्युनंतर सौ.ना फॅमिली पेन्शन वगैरे बाबी आल्याच.

या सोयीसवलती आज ३ ते ५ लाख वेतन घेणार्‍या 'बिग हाऊस" च्या एक्झेक्युटिव्हजना आहेत का ?

अशोक पाटील

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रतिसाद आवडला.
नोकरीतले लाभ बघतांना वेतनाबरोबरच हातात असणारी सत्ता हिचाही विचार व्हायला हवा. सैन्यातला वरिष्ट अधिकारी हा निवूत्तीनंतरही त्याने मिळवलेल्या सर्वोच्च पदानेच पुकारला जातो, वागवला जातो. खाजगी नोकरीतल्या व्हाईस प्रेसिडेंटला नोकरी गेल्यावर दुसरे दिवशी कंपनीत जायला सिक्युरिटी गेटवर व्हिजिटर पास बनवून घ्यावा लागतो...
Smile
(अवांतरः ही श्रेणी देण्याची भानगड माहिती नसल्याने चुकून ' सर्वसाधारण' अशी श्रेणी दिली गेली आहे त्याबद्दल क्षमस्व. पाटीलसाहेबांचा हा प्रतिसाद सुरेखच आहे)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नाहि पटले.. नक्कि काय पटले नाही हे मुद्देसुद विचार मांडायला वेळ लागेल. तुर्तास कमी पगारामुळे लाच घेतलि जाते, खाजगि व्यवसायात मोठे पगार मिळाल्यावर लाच घेतली-दिली जात नाही, पैसे-पगार वाढल्यावर गुणवंतांचि संख्या सरकारी नोकरीत वाढेल वगैरे अनेक गोष्टी पटल्या नाहित इतकेच म्हणतो

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

भ्रष्टाचाराबाबत पैसे कमी मिळाल्यामुळेच भ्रष्टाचार होतो असं माझं म्हणणं नाही. महत्त्वाकांक्षी माणसांना पुरेसे पैसे न देऊन आपण आमंत्रणच देतो आहोत का? असा प्रश्न आहे. यात भ्रष्टाचाराची अनेक कारणं असतात - संधी, पैशाची गरज, पकडलं जाण्याची शक्यता, व पकडलं गेल्यास काय गमवावं लागेल (व्हॉट इज ऍट स्टेक) या सर्वांवर अवलंबून असतं. पण नगरीनिरंजन म्हणतात त्याप्रमाणे 'सरकारी नोकरीतली शाश्वती आणि कमी पगार हे मिश्रणच भ्रष्टाचाराला खतपाणी देण्यासाठी कारणीभूत आहे.'

जयदीप : शाश्वतीदेखील इन्शुरन्स पॉलिसीप्रमाणे विकत घेता येते. म्हणजे शेवटी हिशोब पैशांचाच येतो. आणि चीफ ऑफ स्टाफ होण्याची लायकी असलेला माणसात खाजगी कंपन्यांतही प्रगती करण्यास आवश्यक अनेक गुणधर्म असतात. तसे गुण असलेल्या माणसाची नोकरी जरा कमी तडकाफडकी जाते. आवडीच्या कामाबाबत - खरंतर एवढ्या वरच्या पदावर पोचणाऱ्यांचं काम जवळपास सर्वच क्षेत्रांत सारखंच असतं. मग तो टूथपेस्ट कंपनीचा सीइओ असो किंवा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ असो.

मी: हा गंभीर लेख आहे. तेव्हा सोटा हाणू नका Smile सत्ता तशी सीइओंनाही असते. तसंच सत्तेबरोबरच जबाबदाऱ्याही येतात. ती सत्ता व त्या जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे वापरणारे लोक जर तिथे पोचावेत असं वाटत असेल तर त्यांना योग्य मोबदला नको का?

मनीषा : भारतात आज पाच लाख रुपये ही नगण्य रक्कम नाही हे अर्थातच बरोबर आहे. पण आपण सर्वसाधारण कामगारांबद्दल बोलत नसून कर्तबगारीत सर्वोच्च ०.१ टक्क्यांबद्दल बोलतो आहोत. माझ्याकडे आकडेवारी नाही, पण मोठ्या आकाराच्या कंपन्यांच्या सीइओंचे पगार + पर्क्स दरमहा एक कोटी सहज असतील असा अंदाज आहे.

अशोक पाटील : मी टाटा, बिर्ला वगैरे नावं घेतली ती सोयीसाठी. मला स्वतःचा व्यवसाय करणारे उद्योजक अपेक्षित नव्हते. तर तशा मोठ्या कंपनीच्या नोकरदार सीइओंशी तुलना करायची होती. 'हे काम फार मोठं आहे आहे' असा काहीसा तुमचा पुढचा युक्तिवाद दिसतो. ते मान्यच आहे. मात्र ते मोठं आहे म्हणून करूच नये असं नाही. कारण तुम्ही दिलेले आकडे फारच कमी वाटतात. कुलगुरूचा पगार ७५०००! आयायएम मधून बाहेर पडून पहिली नोकरी घेणाऱ्यांचे आकडे याच्या किती पट असतात? मग कोणापुढे ध्येय राहील की मला कुलगुरू व्हायचं आहे, किंवा मला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व्हायचं आहे?

या सोयीसवलती आज ३ ते ५ लाख वेतन घेणार्‍या 'बिग हाऊस" च्या एक्झेक्युटिव्हजना आहेत का ?

माझ्या अंदाजाप्रमाणे बिग हाउस एक्झेक्युटीव्ह्जना याच्या अनेक पट वेतन मिळतं. त्यामुळे पुढच्या पंचवीस वर्षांत तीन कोटींची तरतूद त्यांना पगारातून सहज करता येते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

"कुलगुरूचा पगार ७५०००!"

~ श्री.घासकडवी यांच्या प्रतिसादातील या भागावर तातडीने खुलासा करतो. कारण ज्याना यु.जी.सी. तसेच शासकीय वेतनश्रेणीची रचना माहीत नाही अशा सदस्यांनी ते वाचले तर कुलगुरूंच्या वेतनाबाबत त्यांच्या मनी शंका निर्माण होतील.

माझ्या प्रतिसादात कुलगुरूंचे "मूळ" वेतन (शासकीय भाषेत बेसिक) रुपये ७५,०००/- असे आहे. या वेतनाला आज अस्तित्वात असलेला ५९% महागाई भत्ता (जो चढत्या श्रेणीने बदलत असतो), १५ टक्के शहर पूरक भत्ता + ५००० खास वेतन :: या सर्वांची बेरीज जवळपास १,४०,०००/- पर्यंत जाते.
(यात बंगला, कार, ड्रायव्हर, आचारी, शिपाई, टेलिफोन तत्सम 'पर्क्स' यांचे मूल्य धरलेले नाही.)

बाकी अनिल अंबानी यांच्या स्टेनोला वेतन म्हणून दरमहा दोन लाख मिळतात; पण म्हणून त्याच्या (वा तिच्या) पुढे 'कुलगुरू' पदाचे, किंवा त्यावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीचे, महत्व कृपया कमी लेखू नये, इतकेच.

अशोक पाटील

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

महत्त्व कमी समजण्याचा प्रश्न येत नाही. पण अडचण अशी होते की पंचविशीत जेव्हा आपण काय करायचं याचे विचार सुरू होतात तेव्हा 'रीडर' पोस्टवरच्या माणसाला तुटपुंजा पगार आणि अंबानी, टाटा, बिर्लांच्या कंपन्यांत चिक्कार पगार असा फरक दिसतो. मौजमजा आणि करियरची निवड करायच्या वयात पैसा हा महत्त्वाचा मुद्दा बनतो. शाळेत आपल्या बरोबरच, पुढे-मागे मार्क असणारे महिन्याला ४०-५० हजार कमावत असताना आपण २०-२५ हजार कमावणं कोणाला आवडेल? समाजाची मूल्य बदलती आहेत हे ही तेवढंच खरं आहे. आवड म्हणून शिक्षण, सैनिकी पेशा पत्करणारे खूप जास्त आहेत का?

माझ्या ओळखीत सैन्यात आवडीने जाणारा फक्त एक माणूस आहे; प्रयत्न करणारेही बहुदा नाहीतच. उरलेले सगळेच ९-६ खुर्चीत बसायच्या नोकर्‍या करणारे! कमी पगार देऊन सैन्य, शिक्षण, संशोधन यांच्यात चांगल्या लोकांनी जाऊ नये अशीच व्यवस्था करावी का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अदिती ~ प्रत्येक शिक्षित आणि उच्चशिक्षित फक्त वेतनाच्या आकड्याकडे बघूनच आपले करीअर निश्चित करू शकत नाही. उदाहरणार्थ आज २०११-१२ या एकाच शैक्षणिक वर्षात एकट्या पुणे विद्यापीठात चार लाख शहाण्णव हजार मुलेमुली युजी/पीजीचे शिक्षण घेत आहेत [प्रत्यक्षातील आकडा ४,९६,५३१]. सुलभ हिशोबासाठी आपण ५ लाख आकडा गृहित धरू. यातील फक्त १०% विद्यार्थी हे यावर्षी पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणारे धरले गेले तरी एक विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणार्‍यांची संख्या होईल = ५०,०००. एकाच वर्षातील एका विद्यापीठाचा हा पदवी+पदव्युत्तराची भेंडोळी घेऊन बाहेर पडणार्‍याचा आकडा. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठाचा असा एकत्रित आकडा काढला तर जो आकडा समोर येतो तो शासनाच्याच नव्हे तर समाजाच्या दृष्टीनेही चिंताजनक असतो. आता ही सर्वच तरुण-तरुणींनी अंबानी, टाटा, बिर्ला यांच्या अंगणात जाऊन बागडतो म्हटले तर तसे ते शक्य आहे का ? नक्कीच नाही. त्यामुळे "ब्रिलियंट करीअर" हा फक्त मूठभर आय.आय.टी.यन्स, आय.आय.एम. आणि आय.ए.एस. कॅटेगरीतील निवडक क्रीमी लेअर वगळता इतरांसाठी "प्रवाहात हाती येईल तो ओंडका" धरण्याशिवाय गत्यंतर नसते.

नोकरीनिमित्य शहर आणि ग्रामीण भागातील तरुणांची सद्यस्थिती मला न्याहाळता आली आहे. पस्तिशीला आलेल्या पदवीधराला अजून दोन हजाराचीही नोकरी नाही. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने १०-१५ हजार म्हणजेच "चैन", मग ४०-५० ची तर बातच दूर. समाजाची मूल्य बदलत आहेत हे मान्य, पण म्हणून याच समाजात आर्थिक स्थैर्य मिळेपर्यंत बाकीच्या गोष्टी नगण्यच असतात. त्यातही पुणे-मुंबई ही दोन महानगरे वगळली तर आय.टी.साठी तसा 'वाईड स्कोप' कुठेच नाही. त्यामुळेही कला/वाणिज्य पदवीधरांचीच नव्हे तर विज्ञान विषयात पदवी घेतलेला तरुणही गावातल्या दूध केन्द्रात वा तलाठी कार्यालयात [त्यातही रोजंदारीवर] खर्डेघाशी करताना दिसतो. सबब 'तुटपुंजा का असेना, पण मी नोकरीत आहे' असे सांगणे त्याला फार समाधानाचे वाटते.

विद्यापीठात 'रीडर' पोस्टवर काम करण्यार्‍या तज्ज्ञ प्राध्यापकांपेक्षा बिग हाऊसच्या टेलिफोन ऑपरेटरला जास्त वेतन मिळते हे मान्य, पण शेवटी 'जॉब सॅटिसफॅक्शन' नावाचा एक प्रकार असतोच असतो. मला माझ्या शासकीय नोकरीत सध्याच्या पदावर जितके वेतन मिळते त्याच्या दुप्पट 'लिज्जत पापड' वाल्यांनी देऊन उद्यापासून तिथल्या पॅकिंग डिपार्टमेन्टमध्ये काम करा असे म्हटले तर ते मी स्वीकारेन का ? हाही प्रश्न समोर येतोच येतो.

अशोक पाटील

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

विद्यापीठात 'रीडर' पोस्टवर काम करण्यार्‍या तज्ज्ञ प्राध्यापकांपेक्षा बिग हाऊसच्या टेलिफोन ऑपरेटरला जास्त वेतन मिळते हे मान्य, पण शेवटी 'जॉब सॅटिसफॅक्शन' नावाचा एक प्रकार असतोच असतो

समजा उद्या परदेशी विद्यापीठे भारतात आली आणि त्याच कामासाठी दुसर्‍या कोणाला जास्त वेतन आणि सोयी मिळू लागल्या तर जॉब सॅटिस्फॅक्शनचा मुद्दा टिकाव धरणार नाही. हेच वर्तमानात अनेक सरकारी कामांच्या बाबतीत होत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Hope is NOT a plan!

मान्य.

लष्करप्रमुखांना किती पगार आहे, तो कमी आहे का या मुद्द्यांपेक्षा मी जरा जनरल लिहिणार आहे.

माझ्या मते शिक्षकांना, त्यातही प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांना आकर्षक पगार हवेत. निदान चांगल्या लोकांना या पेशात जावेसे वाटले पाहिजे इतपत तरी पगार हवेत.सध्या असे झाले आहे की शिक्षकी पेशा हा कमी पगारामुळे "बाकी काही जमले नाही तर करायचा पेशा" या सदरात मोडतो.अगदी माझ्या इंजिनिअरींग महाविद्यालयाचे उदाहरण घ्यायचे तर सध्या तिथे कोण शिक्षक म्हणून कामाला आहेत? (जुनी मंडळी वगळली तर) ज्यांना महाविद्यालयात कंपन्यांकडून नोकरी मिळाली नाही, ज्यांना गेट, जी.आर.ई किंवा कॅट जमली नाही ते एम.ई झाले आणि नंतर तेच शिक्षक बनले अशीच कथा बहुतांश नव्या शिक्षकांविषयी आहे. म्हणजे असे शिक्षक आले तर ते विद्यार्थ्यांना काय शिकविणार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तरी विषयाबद्दलची आवड कशी निर्माण होणार? याचेच दूरगामी परिणाम होतात.

तेव्हा माझ्या मते ज्या पेशांमुळे देशाच्या आणि पुढील पिढ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो अशा पेशांमध्ये (शिक्षक, सैनिक इत्यादी) निदान चांगल्या लोकांना तिथे जावेसे वाटेल इतके पगार असावेत. अर्थात हे पगार कंपन्यांच्या मोठ्या अधिकाऱ्यांना मिळत असलेल्या पगारांपेक्षा कमी असतील आणि हा फरक राहणारच पण तो फरक चांगल्या लोकांना त्या पेशापासून दूर लोटेल इतका नसावा असे माझे मत आहे. आता हे कितपत आणि कसे अमलात आणता येईल ही पुढची गोष्ट झाली. कारण अनेक पेशातील व्यक्ती "माझ्या पेशामुळे देशाच्या भवितव्यावर परिणाम होईल" असे म्हणू शकतील.तरी तत्वतः माझे मत असे आहे.

शाळेत आपल्या बरोबरच, पुढे-मागे मार्क असणारे महिन्याला ४०-५० हजार कमावत असताना आपण २०-२५ हजार कमावणं कोणाला आवडेल?

हे अगदी १००% मान्य.माझ्या ओळखीत अमेरिकेतून बायोटेकमध्ये पी.एच.डी झालेली एक मुलगी आहे.आणि या क्षेत्रात पी.एच.डी करायची म्हणजे किमान ६-७ वर्षांची मेहनत असतेच.सध्या ती हैद्राबादच्या एका संस्थेत संशोधक म्हणून आहे.तिच्यापेक्षा तिच्या बी.ई होऊन आय.टी मध्ये दोन वर्षे अनुभव असलेल्या नातेवाईकाला जास्त पगार आहे.आता ही दोन उदाहरणे डोळ्यासमोर असतील तर त्या कुटुंबातील शाळेत जात असलेल्या किती विद्यार्थ्यांना आपण संशोधक व्हावे असे वाटेल? त्या पेक्षा आय.टी मधली नोकरी बरी असेच वाटायची शक्यता जास्त.

क्लिंटन

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

*********वि.जे.क्लिंटन**********

एका महत्वाच्या विषयाला हात घातल्याबद्दल धन्यवाद. सविस्तर प्रतिसाद नंतर देण्यात येईल.

(धडका मारणारा) पिसाळलेला हत्ती
मी मिसळपाववर "पुण्याचे वटवाघूळ" नावाने वावरतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझी पुण्याचे वटवाघूळ,आयाळ वाढलेला सिंह आणि जिभल्या चाटणारा बोका ही इतर नावे आहेत.भविष्यात नव्या मराठी संकेतस्थळांवर मला "दोन मदारींचा उंट","लांब मानेचा जिराफ","जाड कातडीचा गेंडा" आणि "दाट केसांचे अस्वल" ही नावे घ्यायची आहेत. ही नावे कॉपीराईटेड आहेत.

१. सब घोडे बारा टक्के. प्रॉब्लेम तो आहे. रँक नुसार पे. जबाबदारीनुसार नाही. परफॉर्मन्स नुसार नाही.

ई श्रीधरनच्या रँकचे कितीतरी फुकटे तेवढाच पगार (आणि पर्क्सही) घेऊन वेळ काढताना सापडतील.

२. रँक्स मध्येही, सर्वात खालची रँक आणि वरची रँक यांच्या वेतनामध्ये असायला हवा तेवढा फरक नाही. या नसत्या समाजवादामुळे सरकारी शिपाई ही आकर्षक नोकरी ठरते, आणि सरकारी अधिकारी अनाकर्षक.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकाटाआ

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0


मधुमेहा विरुद्ध लढा
माझी जालवही

प्र.सरकारी (उच्च)पदस्थांना तुटपुंजं वेतन मिळतं का?
उ.हो अगदी तुटपुंजे वेतन मिळते. काम तर डोक्यावर इतके असते की पाठ खाजवायलाही फुरसद मिळत नाही. त्यामानाने वेतन काहीच नाही. दहावा वेतन आयोग सरकारने लवकरात लवकर लागू करावा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0


मधुमेहा विरुद्ध लढा
माझी जालवही

आजकाल (अलिकडच्या काळात चिकटलेल्या) सरकारी नोकरांनाही सरसकट पेन्शन मिळत नाही हे खरं आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

----
आम्ही चर्चा करणारे ... चर्चिल!

दिलेला नाही.
(सरकारी नोकरी, त्यांचे पर्क्स, त्यांचे नखरे, इ. इ. इ. = माझी पोटदुखी. म्हणून प्रतिसाद देत नाही. उगा वेगळे मुद्दे निघायचे.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-