महिलांवरील अत्याचार – निर्भयाचा अल्पवयीन बलात्कारी सुटणे एवढाच मुद्दा खरोखर आहे का?

महिलांवरील अत्याचार – निर्भयाचा अल्पवयीन बलात्कारी सुटणे एवढाच मुद्दा खरोखर आहे का?
.

‘निर्भया’ ज्योती सिंगच्या अल्पवयीन बलात्कार्याला-मारेकर्याला तो अल्पवयीन असल्याकारणाने त्याच्या इतर साथीदाराप्रमाणे फाशीची शिक्षा होऊ शकली नाही. काल त्याची अधिकृतपणे सुटका झाली.

त्यावरून इंडिया टुडे चॅनलवर ज्योती सिंगच्या आईवडलांची मुलाखत घेताना मुलाखतकार राजदीप सरदेसाई व ज्योती सिंगची आई असा दोघांच्याही डोळ्यात पाणी आलेले दिसले. राजदीपच्या डोळ्यातून आलेले अश्रू नाटकी होते वगैरे मी म्हणणार नाही. बोलण्याच्या भरात, भावनेच्या भरात माणूस बरेच बोलून जातो, पण ज्योती सिंगच्या आईच्या एका विधानाबद्दल फार दुमत होऊ नये.

अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय १८ वरून १६ वर आणण्याबाबत व गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून अल्पवयीन आहे की नाही याकडे लक्ष न देता सजा सुनावण्याबद्दलचे विधेयक आजही राज्यसभेत अडकल्याचे राजदीपने सांगितले. त्यावर ज्योती सिंगची आई म्हणाली की काही तरी कारण काढून संसदेमध्ये गोंधळ घालणार्या या खासदारांच्या कोणावर बलात्कार होत नाही म्हणून ते असे कायदेबदल करण्यात उशीर करतात. लोकप्रतिनिधींची याबाबतची एकूणच संवेदनशून्यता पाहता यात काही वावगे आहे असे कोण म्हणेल?

हे झाले तरी ज्योती सिंगची आई भावनेच्या भरात स्वैर विधाने करत आहे. अनेकदा मेडियावालेही तसे बोलण्यासाठी उद्युक्त करतात. एक उदाहरण म्हणजे “मी येथे रस्त्यावर निषेध प्रकट करत आहे, तर मोदी तिकडे योगासने करत आहेत”.

सदर गुन्हा हा कायदेबदल होण्याच्या आधी झालेला असल्यामुळे लोकभावना काहीही असली व कितीही संतापाची असली, तरी अगदी सर्वोच्च न्यायालयही त्या अल्पवयीन गुन्हेगाराला कोणत्या तरी कारणावरून अनिश्चितकाळ तुरूंगात डांबून ठेवण्याचा आदेश देऊ शकत नाही हे आपल्या लक्षात येत नाही का? मंत्री मनेका गांधी यांनीही हेच स्पष्ट केले आहे की त्या मुलाला फार तर फार आणखी काही दिवस विविध कारणांवरून तुरूंगात ठेवता येईल, त्यापेक्षा अधिक काही करता येणार नाही. (तेवढेही करता आलेले दिसत नाही.) केवळ याच नव्हे तर अशा प्रकारच्या गुन्ह्यातून सुटलेल्या गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्याची एक प्रभावी पद्धत निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्या करत आहेत.

मनेका गांधी यांनी पुर्णिया जिल्ह्यातील एका गुन्ह्याचे उदाहरण दिले. तेथे सोळा वर्षाच्या तीन मुलांनी एका सात वर्षीय मुलीला बिस्किटातून गुंगीचा पदार्थ देऊन तिच्यावर अत्याचार केला. तिला शेतात नेऊन त्यांनी हा प्रकार सतत तीन दिवस केला. मंत्र्यांचे म्हणणे असे की हा प्रकार अचानक भावनेच्या भरात झालेला नसून व्यवस्थित ठरवून केलेला आहे. आजच्या घडीला अल्पवयीन गुन्हेगारांकडून दिवसाला एक बलात्कार होत आहे. कायदे करण्यात वा बदलण्यात जेवढा उशीर होईल तेवढे त्यांना होणारी शिक्षा कठोर नसणार आहे आणि त्यामुळे संसदेत होणारा गोंधळ जेवढा लवकर थांबेल तेवढे चांगले. या प्रकरणी राज्यसभेने अशा गुन्ह्यांची शिकार झालेल्या मुलींची माफी मागायला हवी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राजकीय मतभेद दूर ठेवून ही नवीन विधेयके पास करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली, त्यात काहीही चुकीचे वाटत नाही.

परंतु निर्भयाच्या अल्पवयीन बलात्कार्याची कमी शिक्षेनंतर सुटका होणे एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित आहे काय?

याची दुसरी बाजू म्हणजे निर्भया प्रकरणाच्यावेळी दिल्लीत व देशात इतरत्र तरूण-तरूणी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर आले होते. अशा प्रत्येक गुन्ह्याच्यावेळी हे होणे शक्य नसले तरी राजकारण्यांनी अशा गुन्ह्यांबाबत केलेल्या वक्तव्याबद्दल या तरूण-तरूणींकडून फार केले जात नाही. उदाहरणार्थ, मुलायमसिंग या उत्तर प्रदेशात हैवानाचे राज्य असण्यास जबाबदार असणार्या व्यक्तीने ‘बलात्कार ही मुलांकडून होणारी चूक आहे, अशा चुका होतच असतात’ असे हलकट विधान केले, तेव्हा त्याच्याविरूद्ध फार मोठी प्रतिक्रिया उमटली नाही. हे अतिशय निराशाजनक आहे.

आजच्याच वर्तमानपत्रात बातमी आहे की कांदिवलीमध्ये एकाने एक महिला घरात एकटी असल्याचे पाहून तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला, तिने पळून जाण्याचा प्रयत्न करताच तिला जाळून मारले. काही महिन्यांपूर्वी लोणावळ्यातील एका हॉटेलमध्ये एका बालिकेवर अमानुष अत्याचार झाल्याची बातमीही प्रसिद्ध झाली होती. ही उदाहरणे काय कमी अमानुष आहेत का? या उदाहरणांवरून देशभर गदारोळ झाला का? या उदाहरणांवरूनच नव्हे, माझी खात्री आहे की निर्भया प्रकरणानंतर आजपर्यंत अशी असंख्य प्रकरणे झाली आहेत. पण त्यावरून आपली संवेदनशीलता इतकी बोथट झालेली आहे, की आपल्याला त्याबद्दल काहीही वाटेनासे झालेले आहे.

बलात्कारासारख्या घटनांना किरकोळ समजणा-या हलकट नेत्याचे उदाहरण वर दिले आहे. आता बलात्काराच्या घटनांवरून मेलेल्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्याची वृत्ती आपल्याकडच्याच राजकारण्यांमध्ये कशी बळावली आहे हे पहा. तिकडे विधानसभेचे अधिवेशन चाललेले असताना उद्धव ठकवणारे त्याची आमदारांची टोळी घेऊन मराठवाडा, खानदेशचा दौरा करत आहे. मुंबई महापालिका व इतरत्र लुटमार करून मिळवलेल्या पैशांचे तुकडे कर्जबाजारी शेतकर्यांसमोर फेकून त्याला त्यांच्याबद्दल कळवळा असल्याचे नाटक करत फिरत आहे. मुळात हा त्याच्याकडे कोणतेही सरकारी पद नसताना त्याच्या आमदारांबरोबर, मंत्र्यांबरोबर फिरत सरकारी अधिकार्यांच्या बैठका घेत आहे. मागेही त्याने अधिकार्यांना जाहीर धमकी दिली होती की कामे केली नाहीत तर तुम्हाला शिवीशेण पद्धतीने धडा शिकवला जाईल. आताही भाषणे देताना तो काय बरळतोय, तर “हे सरकार निर्भयाला न्याय देऊ शकत नाही तर ते आमच्या शेतकर्यांना काय न्याय देणार?” वर म्हटल्याप्रमाणे प्रचलित कायद्याप्रमाणे अल्पवयीन गुन्हेगाराची सुटका झाल्यावर त्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयदेखील काही करू शकत नाही. तर याबाबतीत हे सरकार काय करू शकेल असे या बरळुंच्या सरदाराला वाटते? या कायद्यात बदल करण्यासाठीचे विधेयक राज्यसभेत अडकलेले आहे. याच्या खासदारांनी त्याबाबतीत संसदेत काही आवाज उठवल्याचे ऐकण्यात आहे का हो? स्वत:च्या आमदाराचे निधन झाल्यानंतर मागे एका पोटनिवडणुकीत त्याच्या पत्नीचा प्रचार करताना याच ठकवणारे याने तिचा उल्लेख जाहिरपणे विधवा असा केला होता व ‘एका विधवेविरूद्ध निवडणूक लढवणार्या’ प्रतिस्पर्ध्याची त्यावरून लायकी काढली होती. स्त्रियांबद्दल अशी दळभद्री मानसिकता असलेला हा ठकवणारे आता निर्भया प्रकरणाचे स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी भांडवल करायला निघाला आहे.

राज्यातील व देशातील महिलाशक्तीने याबाबतीत स्वत:च सजग होऊन काही करायला हवे आहे. महिला आयोग किंवा तत्सम कायदेशीर संस्थाच्या याबाबतीतील मर्यादा पाहता त्यांच्यावर फार विसंबून राहता येणार नाही. महिलांवरील अन्याय, छेडछाड, बलात्कार असे कितीही छोटे-मोठे गुन्हे असले तरी त्यांच्याबाबतीत no tolerance policy ठरवून याबाबतीत उपाययोजना करायला हव्यात. पुरूषही शक्य ती मदत करतीलच, पण याबाबतीत महिलांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. ही चळवळ अराजकीय असायला हवी. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये कधीकधी खोडसाळपणे पुरूषांना अडकवण्याचे प्रकार होतात, त्यांचीही तातडीने नोंद घेऊ शकणारी अशी ती व्यवस्था हवी.

आज ग्रामीण भागामध्ये महिलांविरूद्धचे गुन्हे नोंदवण्यासही टाळाटाळ केली जाते. कारवाई तर दूरच. जी प्रकरणे दाबली जाण्याविरोधात प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे बभ्रा होतो, तेवढीच उजेडात येतात. बाकींच्यावरील अन्यायाला तर वाचाही फुटत नाही. शहरातही हे प्रकार होतात. आपण हे अनेकदा वाचतो, पाहतो, परंतु त्याबाबतची निर्णायक उपाययोजना करण्याबाबत प्रत्यक्षात काहीही घडत नाही.

आज अनेक महिलाश्रम, मुलींची वसतीगृहे, शहरी-निम्नशहरी-ग्रामीण अशा सगळ्याच शाळा, काही सरकारी तसेच खासगी ठिकाणी महिलांचे-मुलींचे विविध पद्धतीने शोषण होत आहे. काही गुन्हा घडल्यावर वर म्हटल्याप्रमाणे त्याला वाचा फुटते की नाही हा प्रकार आहेच, परंतु याबाबतीत proactively काही केले जाताना दिसत नाही, की ज्यायोगे अशा माणूसरूपी गिधाडावर वचक बसू शकेल.

महिलांवरील अत्याचार हा समाजातील सार्वत्रिक बकालपणामुळे होतो हे जर लक्षात घेतले तर स्त्रियांनी याबाबतीत चळवळ उभी केल्यास हा बकालपणा कमी होण्यासही मदत होतील. अखेर अनेक समस्या या एकमेकांच्या हातात हात घालूनच अस्तित्वात असतात, त्यांच्याबद्दल वेगळे विश्लेषण किंवा प्रत्येक समस्येवरची वेगळी उपाययोजना होणे शक्य नसते.

मागे नॉर्वेमधील एका भारतीय कुटुंबातील मुलावर त्याच्या आईवडलांनी अत्याचार केल्यावरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्याचे प्रकरण गाजल्याचे आठवत असेल. लहान मुलांना जवळ घेऊन झोपणे ही भारतीय पद्धतच आहे असे त्यावेळी सांगितले गेले. परंतु त्यावरून आपल्याकडे साधी चर्चाही झाली नाही, की कौटुंबिक पातळीवरचे लैंगिक शोषण रोखण्याची यंत्रणाही त्या देशांमध्ये आहे, पण आपल्याकडे मात्र सारेच रामभरोसे. निम्नस्तरावरील कित्येक कुटुंबांमध्ये असे गुन्हे सर्रास घडत असतील, त्यास झोपडपट्टीतले म्हणा किंवा तत्सम गुन्हेगार जबाबदार असतील, पण अशा मुलांपर्यंत, स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्याची यंत्रणाच आपल्याकडे नाही हे तरी आपल्या ध्यानात येते काय? विकासाच्या नावाने मोठमोठ्या गप्पा मारल्या जात आहेत, परंतु निरोगी समाजाच्या दृष्टीने काही पावले टाकली जात असल्याचे दिसत आहे काय? मुळात आपल्याला त्याची गरज तरी वाटते आहे काय? कारन गरज वाटली तरच त्यातून काही तरी निष्पन्न होण्याची अ[पेक्षा ठेवत येईल.

ही चळवळ एखाद-दुस-या प्रसंगाच्या निमित्ताने रस्त्यावर येण्यापुरती मर्यादित नसावी. कारण तेवढ्यापुरते लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते व नंतर हे सगळे थंड पडतात, हे एव्हाना सरकार व प्रशासन यांना चांगले माहीत झालेले असल्यामुळे तेदेखील याबाबतीत निर्ढावलेले आहेत. तेव्हा गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक, पोलिस व सरकार यांच्यावरचा दबाव दीर्घकाळ टिकेल अशी उपाययोजना करायला हवी.

अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या सुटकेच्या निमित्ताने मूळ मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होत केवळ संताप व्यक्त करण्यापेक्षा काही निश्चित उपाययोजना झालेली कधीही चांगले.

स्त्रियांवरील अन्यायाची चर्चा करणे हा या पोस्टचा उद्देश नसून त्याबाबतच्या उपाययोजनेबद्दल विचार करायचा आहे. तशा काही उपाययोजना सुचवता येतील?

++++++++++++++++
राजकारण्याबद्दल जी शब्दयोजना वर केलेली आहे, ती पोस्टस्पेसिफिक आहे. तेव्हा वर विनंती केल्याप्रमाणे त्याबाबत कमेंट न करता वा माझ्यावर काही आरोप न करता, पोस्टच्या मुख्य मुद्द्यावर चर्चा करावी ही अपेक्षा.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
2.5
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

या आधी सद्य कायदा असा असण्यामागे काही विचार व शास्त्रीय कारणे असतील हा मुद्दा या "पोस्ट" मध्ये तरी विचारात घेतलेला दिसत नाही. त्यामुळे त्यावर काही लिहिणे उचित होणार नाही

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

स्त्रियांवरचे अन्याय याबद्दल चर्चा होणं रास्त आणि योग्य आहे. पण त्यात छेडछाड, बलात्कार वगळता इतर काही मुद्दा दिसत नाही. हेच मला मुळात अन्यायकारक वाटतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

बालगुन्हेगारी कायद्यातील बदल – काही अनुत्तरीत प्रश्न
.
निर्भया ज्योती सिंग हिचा बलात्कारी अल्पवयीन गुन्हेगार अल्पवयीन असल्याचा फायदा उठवून किरकोळ सजेवर सुटला. त्यावरून जो वाद निर्माण झाला त्यामुळे आज राज्यसभेत अडकलेले बालगुन्हेगारीसंबंधीचे विधेयक आज घाईघाईने पास करण्यात आले.

या विधेयकात बालगुन्हेगार समजण्याचे वय १८वरून १६ करण्याची तरतुद आहे. मात्र गुन्ह्याच्या स्वरूपाप्रमाणे किंवा गांभिर्याप्रमाणे एखाद्याला अल्पवयीन असल्याचे ठरवावे की नाही याबाबत या विधेयकात नक्की काय तरतुद आहे हे काही नक्की कळत नाही.

या विधेयकावरील चर्चेमध्ये झालेले एकमेव अभ्यासू भाषण हे माकपच्या सीताराम येचुरी यांचे होते, असे म्हणावे लागेल. त्यांचे म्हणणे असे की उद्या एखादा गंभीर गुन्हा १४ वर्षाच्या मुलाने केला तर तुम्ही पुन्हा कायदा बदलणार का? त्यांचा हा प्रश्न निश्चितच अर्थपूर्ण आहे आणि त्यावर चर्चा न होताच हे विधेयक पास करण्यात आले. तेव्हा सामान्य लोक यामुळे नक्कीच समाधान मानतील, परंतु आजचा प्रश्न केवळ उद्यावर ढकलला गेलेला आहे हे नक्की.

वर उल्लेख केलेल्या आक्षेपांना या नवीन कायद्यात समाधानकारक उत्तर नसेल (आणि ते आहे असे दिसत नाही), तर नजिकच्या भविष्यात पुन्हा अनेक प्रश्न उद्भवणारच आहेत याची जाणीव असावी. त्यावेळी येचुरींचे शब्द आपल्याला आठवतील. मार्क्सवादी जे म्हणतात ते सगळेच चुकीचे असते असे नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

येचुरींशी सहमत आहे. मला अजून तरी १८ चं १६ करणं पटलं नाहिये. आणि एवढा महत्वाचा निर्णय चिल्लर चर्चेनंतर पास करणं तर अजिबातच नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

आपल्याकडे नुआन्सेसचा विचार करण्याची पद्धत "काही प्रमाणात होती". पण आता सर्व डिबेट्स सोशलमीडियातून चालवली जातात. आणि सोशल मीडिया देशात काय घडावे* हे ठरवते. ती जनतेची इच्छा असल्याने काही इलाज नाही.

*सोशल मीडियातील डिसकोर्समुळे २०१४ चे सत्तांतर (+स्पष्ट बहुमत) घडले ना?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सोशल मीडियातील डिसकोर्समुळे २०१४ चे सत्तांतर (+स्पष्ट बहुमत) घडले ना?

हातभार नक्कीच लागला.

ती जनतेची इच्छा असल्याने काही इलाज नाही.

सोशल मिडीयाला इग्नोर करत समजा भारतातल्या लोकांना विचारलं तरी याला समर्थन मिळेल असं वाटतं. सो-मि न वापरणार्‍यांकडूनपण या कायद्याला सपोर्ट पाहिला आहे. Popular Vs morally correct असा डिबेट वाटतो आहे हा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

>>सोशल मिडीयाला इग्नोर करत समजा भारतातल्या लोकांना विचारलं तरी याला समर्थन मिळेल असं वाटतं.

+१
सो-मी आणि डायरेक्ट रेफरेण्डम हे दोनही एकच आहे. अंतु बर्वा स्टाइल.

भारतातून ज्यूरी सिस्टिम हद्दपार होण्याला हेच एक कारण असावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

प्रश्न फारच कळीचा आहे. यावरती विचारमंथन होणे आवश्यक होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

छेडछाड आणि बलात्कार एवढे दोनच अन्याय आहेत असे म्हटले तर बाकीच्यांचं काय? आणि पुरुषांवरच्या अन्यायाबद्दल काय? पुरुषांवरही अन्याय होतो याचा उल्लेखही होत नसणे हेच मला अन्यायकारक वाटतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Hope is NOT a plan!

>>निर्भयाचा अल्पवयीन बलात्कारी सुटणे एवढाच मुद्दा खरोखर आहे का?

नाही. सध्या सोशल नेटवर्कवर जी वक्तव्ये केली जात आहेत त्यात खरे तर तो मुद्दाच नाही. त्या निमित्ताने काही विशिष्ट व्यक्तींना कोसता येतं [उदा. तो सुटणार आणि केजरीवाल त्याला १०००० रुपये देणार] हा मुद्दा आहे.

[शिवाय त्याचे कथित नाव विशिष्ट धर्माचे असणे हा बोनस].

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हा लेख फार तळमळीने आणि विचारपूर्वक लिहीला आहे. गुन्हेगाराचे वयासंदर्भातील दुरुस्ती, बलात्कार्^याला कडक शिक्षा, पोलिससुरक्षा वैगेरे केवळ मलमपट्टी आहे. जोपर्यत मानसिकता बदलत नाही तोपर्यत हे असंच चालू रहाणार. नीती-अनीतीच्या कल्पना आणि वास्तव यातला फरक बघायचा नाहीच असं समाजमनच ठरवत असेल तर हे असंच चालू रहाणार. १२ ते १४ वर्षाची मुलगी जेवढी अल्लड असते तेवढाच मुलगाही असतो. आपल्यातील हार्मोन्सच्या खेळाला बळी पडणे हे दोघांनाही तेवढंच लागू होतं, हे ध्यानात घेतलं जात नाही. त्याला योग्य दिशा देणारी कोणतीही व्यवस्था आपल्याकडे नाही. साधं खेळून रग जिरवायची म्हटलं तर तेही उपलब्ध नाही. एका विशीच्या आतल्या मुलाकडे एवढा क्रूरपणा कुठून,कसा आला असेल याबद्द्ल कोणीही भाष्य करताना दिसत नाही. कोणत्याही सामाजिक संस्थेने त्याकडे पाहिलच नाही का? हा प्रश्न पडतो.

राज्यातील व देशातील महिलाशक्तीने याबाबतीत स्वत:च सजग होऊन काही करायला हवे आहे. महिला आयोग किंवा तत्सम कायदेशीर संस्थाच्या याबाबतीतील मर्यादा पाहता त्यांच्यावर फार विसंबून राहता येणार नाही.

अगदी खरय.

महिलांवरील अन्याय, छेडछाड, बलात्कार असे कितीही छोटे-मोठे गुन्हे असले तरी त्यांच्याबाबतीत no tolerance policy ठरवून याबाबतीत उपाययोजना करायला हव्यात.

मुळात आपल्याकडे पोलिस तपास हा मोठा चेष्टेचा विषय असतो. गुन्हेगाराला आपण सापडू आणि कुठल्याही प्रकारे सुटू शकणार नाही हाच धाक नाही. मग खटला चालून शिक्षा होणे हा फार दूरचा भाग.

निर्भयाच्या आईने मुलीचं नाव जाहीर केलं याबद्द्ल तिला शाबासकी देणारे मोठे मोठे लेख वैगेरे वाचनात येतायत पण ती जिवंत असती तर तिची आई नाव सांगत जाहीरपणे पुढे आली नसती, हेच वास्तव आहे.

याबद्द्ल मंगला सामंत यांनी लोकसत्तेत (मागे) लिहीलेले दोन लेख हेच तेवढे या संदर्भात वेधक वाटले. बाकी सगळा वाचाळांचा मळा फोफावलेला आहे.( आता दुवा सापडत नाहीय )

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सुधारणा

any person aged between 16 and 18 years and accused of a heinous offence — defined as a crime for which there is a sentence of seven years or more under the Indian Penal Code — may be tried under the IPC and not the JJ Act if, after a preliminary inquiry, the Juvenile Justice Board feels that the crime was committed with full knowledge and understanding of the consequences.

अधोरेखितांबद्दल संसदेचे अभिनंदन.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ह्याविषयी योगेंद्र यादव आजच्या 'लोकसत्ता'मधून -
बदला हवा, की बदल..

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||