सरकारी हस्तक्षेप

सरकारी हस्तक्षेप
लेखक/लेखिका: ३_१४ विक्षिप्त अदिती (Wed, 25/01/2012 - 23:46)

सामाजिक

यात सामाजिक ऐवजी चुकून समाजसेविका असे वाचले

ह्या बातमीनुसार त्या मुलांचा ताबा त्यांच्या काकांकडे देण्यात आला आहे.

व्यक्तीस्वातंत्र्याचा कितीही उदोउदो केला तरी (निदान अमेरिकेतील) व्यक्तीस्वातंत्रय हे सरकारने मर्यादित केलेल्या परीघापुरतेच असते.

सुमारे पन्नास व॑र्षांपूर्वी डेट्रॉइटच्या तीन बलाढ्य कंपन्यांनी सरकारवर दडपण आणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट होणार नाही ह्याची काळजी घेतली. देशभर रस्त्यांचे जाळे पसरवले (हे चांगलेच केले).

आता अमेरिकन माणसाचे स्वातंत्र्य कुठल्या मेकची गाडी घ्यायची एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे. त्याला इतर कुठलाही वाहतूक पर्याय (काही ठराविक शहरे वगळ्यास) उपलब्धच नाही!

सामान्य अमेरिकन माणसाला स्वस्त वैद्यकीय पर्यायदेखिल उपलब्ध नाही. सरकारी धोरणामुळे त्याला विमा कंपन्यांना शरण जाण्यावाचून दुसरा पर्यायच नाही.

हेच अनेक बाबींबाब्त म्हणता येईल. यथाशक्ती भर घालण्याचा प्रयत्न करीनच.

झाला प्रकार निषेधार्ह आणि टोकाचा आहे. मुलांची कस्टडी मुलांच्या काकाकडे सुपूर्त करण्यास नॉर्वे सरकार तयार झालं आहे. या सगळ्या प्रकारात नॉर्वे सरकारची बाजू पूर्णपणे कळालेली नाही. मुलं आईवडिलांबरोबर झोपतात आणि त्यांना जेवू घातलं जातं फक्त ही कारणं नसावीत कारण असं असतं तर ही काही पहिलीच अशी केस ऐकायला आली नसती. नॉर्वे मधे पुष्कळ भारतीय आणि पाकिस्तानी राहतात. मुलांच्या बाबतीत्ली केस आहे म्हणून डिटेल्स गोपनीय असतील.
टाइम्स ऑफ इंडिया मधे या बातमीच्या खालील वाचकांच्या प्रतिक्रियांमधे तिथे राहणार्‍या भारतीय लोकांच्या प्रतिक्रिया थोड्या वेगळ्या आहेत्..काही वाचकांच्या मतानुसार त्या कुटुंबाला मुलं ताब्यात घेण्याअगोदर ३ वेळेस पूर्वसूचना दिली गेली होती.
एन्डीटिव्हीवाले म्हणतात की आईने मुलाला एकदा थप्पड ( स्लॅप ) मारली होती आणि मुलांचे कपडे आणि खेळणी इंअ‍ॅप्रोप्रिएट होती ....

आपल्याला या केसची एकच बाजू कळालीय आणि गोष्ट फक्त हातानं जेवू घालणं आणि मुलांना स्वतःजवळ झोपवणं इतकीच मर्यादित नसावी ( म्हण्जे मुलांना रेग्युलर धपाटे वगैरे मिळत असतील जे आपल्या दॄष्टीनं काही खास नाही पण इतर स्थानिक लोकांनुसार अचंबित करणारं / डिप्रेशनचं लक्षण दाखवणारं लक्षण असू शकतं. सूर्यप्रकाश दीर्घकाळासाठी कमी असल्यानं डिप्रेशनच्या केसेस जास्त असतील आणि सरकारी यंत्रणा प्रोअ‍ॅक्टिव्हली राबवली जात असेल. तरीही डायरेक्ट मुलं १८ वर्षाची झाल्यावरच ताबा देउ म्हणणं म्हण्जे खूप मोठी शिक्षा आहे ..नक्की काय झालय कळेपर्यंत मत देणं कठिण आहे )

भारत सरकार घरात घुसत नाही ते ठिक आहे पण कधीकधी नवरा बायकोच्या भांडणात मुलांचे बळी जाणं, लहान मुलांवर अत्याचार, अल्पवयीन मुलांकडून कामं करून घेतली जाणं असे प्रकार सर्रास घडतात. त्यामुळे तुलना करता येत नाही.

पालकांकडून बालसंगोपन ठीक होत नसल्यास सरकारी हस्तक्षेप करण्याचा कायदा भारतातही आहे : (दुवा)
पुढील मुलांची जबाबदारी सरकारवर आहे :
A child in need of care and protection means any child who:
• Is found without a home or settled place or abode and without any ostensible means of subsistence.
• Resides with a person ( whether a guardian of the child or not) and such a person has threatened to kill or injure the child and there is a reasonable likelihood of the threat being carried out, or has killed, or abused or neglected some other child or children and there is a reasonable likelihood of the child in question being killed, abused or neglected by that person.
• Is a mentally or physically challenged or ill child or a child suffering from some terminal disease or incurable disease, and / or having no one to support or look after him/ her.
• Has a parent or guardian who is unfit or incapacitated to care for or supervise the child.
• Does not have a parent/s and no one is willing to take care of him/ her or has been abandoned or is a missing child and or a run away child.
• Is being or is likely to be grossly abused, tortured or exploited for the purpose of sexual abuse or illegal acts.
• Is found vulnerable and is likely to be inducted in to drug abuse or trafficking.
• Is being or is likely to be abused for unconscionable gains.
• Is victim of any armed conflict, civil commotion or natural calamity.

जाड ठशातल्या कलमाचे निष्कर्ष ठरवणारा समाज असतो. शिवाय उपलब्ध साधनसामग्री आणि बजेट. भारतात बजेटमद्ये जितपत पैसे आहेत, तितपत पैशात फक्त जिवाच्या धोक्यात असलेल्या मुलाच्या बाबतीतच हस्तक्षेप होत असावा. "पेअरेंट्स अनफिट टु केअर अँड सुपरवाइझ" बाबतीत फारसे लक्ष देता येत नसावे.

पण त्याच्याच जोडीला भारत सरकार असे नियम, कायदे बनवून लोकांच्या घरात घुसत नाही

हं? 'गर्भलिंगनिदाना'ची काय किंमत? (व्हॉट प्राइस गर्भलिंगनिदान?) विसरलात काय एवढ्यात?

मला वाटते हस्तक्षेपाचा प्रकार हा 'समाजाच्या गुंतागुंती'च्या प्रकाराप्रमाणे बदलतो, एवढेच. अन्यथा सब घोडे बारा टक्के - भारत काय, अमेरिका काय नि नॉर्वे काय.

(हे झाल्या प्रकाराचे किंवा एकंदरीतच सरकारी हस्तक्षेपाचे समर्थन नाही. फक्त, गिवन अ चान्स, अ गवर्मेंट - एनी गवर्मेंट - विल गेट अवे विथ एनीथिंग, एवढेच म्हणणे आहे. त्यात परत 'समाजाच्या गुंतागुंती'चे हस्तक्षेपाला बैलोबासारखे समर्थन असले, की प्रश्नच मिटला.)

सामान्य स्त्रीने गर्भपात करावा का न करावा यावर अजूनही होऊ बघणारे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष भाष्य करतात हे खटकतं का?

पुन्हा, 'समाजाची गुंतागुंत'! स्त्रीने गर्भपात करणे हे भ्रूणहत्येसमान अतएव पाप आहे, आणि कायद्याने गुन्हा असावा, असे मानणारा (यात बर्‍याच अंशी धार्मिक गुंतागुंतही आली) एक फार मोठा (आणि राजकीयदृष्ट्या प्रबळ किंवा त्यापेक्षाही राजकारणात फार मोठ्याने आवाज करणारा) समाजगट आहे. या गटाचे तुष्टीकरण करणे जोपर्यंत राजकारण्यांना गरजेचे वाटते (आणि कोठल्याही लोकशाही व्यवस्थेत वाटणार - मग तो भारत असो वा अमेरिका), तोपर्यंत हे असेच चालायचे.

आता हे खटकते का? हो खटकते. त्याबद्दल काय करू शकतो? याचे समर्थन करणार्‍या राजकीय पक्षास माझे मत जाणार नाही (किंवा याचे समर्थन न करणार्‍या पक्षास माझे मत जाईल) एवढी खात्री करण्याचे काम माझ्या परीने नेटाने करू शकतो. (मग भलेही माझ्या मतदारसंघाच्या गुंतागुंतीत माझ्या मताने काहीही फरक पडणार नसला, तरीही.) आणि माझासारखा विचार करणार्‍यांचे बहुमत होईल अशी आशा बाळगू शकतो.

भारत सरकार असे नियम, कायदे बनवून लोकांच्या घरात घुसत नाही, स्त्रीने गर्भपात करावा का न करावा याबद्दल काहीही भाष्य न करता सामान्यांना व्यक्तीस्वातंत्र्य देत आहे याबद्दल आनंदही झाला.

करेक्शन. 'भारत सरकार हे व्यक्तिस्वातंत्र्य सामान्यांकडून हिरावून घेत नाही' म्हणा. व्यक्तिस्वातंत्र्य हे असते, दिले जात नाही. दिले जाऊ शकत नाही. (हिरावून मात्र घेतले जाऊ शकते.) ते असते म्हणून असते, सरकारने दिल्यामुळे नसते.

कोणतेही सरकार हे व्यक्तिस्वातंत्र्य 'देत' वगैरे नाही. फक्त (उपजतच असलेल्या) व्यकिस्वातंत्र्यावर निर्बंध आणू शकते, त्या निर्बंधांच्या परिसीमा ठरवू शकते. फार फार तर काही व्यक्तिस्वातंत्र्यांवर निर्बंध (अथवा गदा) आणण्यापासून स्वतःस रोखू शकते.

त्यामुळे, भारत (किंवा फॉर द्याट म्याटर कोणतेही) सरकार कोणतेही व्यक्तिस्वातंत्र्य देऊन कोणावरही उपकार करत नाही. तेव्हा, फार फार तर 'काही किंवा ही ठराविक व्यक्तिस्वातंत्र्ये न अडवून सरकारने मोठी मेहेरबानी केली आहे' एवढ्या मर्यादित (आणि औपरोधिक किंवा कुत्सित) अर्थाने सहमती दर्शवू शकतो.

बाकी, मूळ बातमीविषयी, अतिरेक होत असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येण्यासारखी नसली, तरी पूर्ण चित्र उपलब्ध झाल्याशिवाय काहीही बोलंणे कठीण आहे.

'न'वी बाजू यांच्या दोन्ही प्रतिसादांशी पूर्ण सहमत.
बाकी, मूळ बातमीविषयी, अतिरेक होत असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येण्यासारखी नसली, तरी पूर्ण चित्र उपलब्ध झाल्याशिवाय काहीही बोलंणे कठीण आहे

अगदी हेच.

शिवाय भारतात जसे धर्माचे गलिच्छ राजकारण खेळले जाते तसे येथे गर्भपाताचे. Whatever sells .... मते मिळविण्यासाठी.
गर्भलिंगनिदानाचे मूळ कारणच जर संभावित गर्भपात असेल तर भारतीय सरकारने देखिल हस्त्क्षेप केलाच असे म्हणावे लागेल ( तसे करावे किंवा नाही हा येथे चर्चेचा विषय नाही). हा मुद्दा एवढा आटोपशीर नाही त्यामुळे येथे अप्रस्तुत आहे असे वाटले.

आई वडील हे 'नवा जीव' जगात आणण्याचे माध्यम आहेत. त्या नवा जीवाचे 'मालक' नाहीत, केवळ 'पालक' च आहेत. पालक म्हणून त्यांची काही कर्तव्यं आहेत. या नव्या जीवाला काही किमान सुविधा त्यांनी उपलब्ध करून द्यायलाच हव्यात. त्या उपलब्ध करून द्यायची त्यांची आर्थिक कुवत नसेल तर त्यांनी नवा जीव जन्माला घालु नये.

नॉर्वे हा एक अतिशय चांगला व सुसंस्कृत देश आहे. तेथील प्रशासन अजिबात पक्षपाती / वर्णद्वेषी नाही. भट्टाचार्यजींना जर तसा काही आक्षेप असेल तर त्यांनी भारतातले तथाकथित "चांगले पारंपारिक" जीवन सोडून नॉर्वेत जायलाच नको होते.

बाकी भारतीय संस्कृती, येथील आईवडिलांचे मुलांवर असलेले अतोनात प्रेम व ते व्यक्त करण्याच्या सांस्कृतीक / पारंपारिक पद्धती यावर भाष्य करणार्‍या व्यक्तींनी आधी इथल्या वर्तमानपत्रात रोज येणार्‍या "पत्नी व मुलाबाळांना ठार मारून कुटूंबप्रमुखाची आत्महत्या" या प्रकारातल्या बातम्या वाचाव्यात. झालेच तर आरुषी हत्याकांडाचाही सविस्तर अभ्यास करावा. आरुषी च्या आईवडिलांना तिच्या हत्येप्रकरणी दोषी मानले गेले आहे.

मला तर वाटते भारतातही मुलांची काळजी घेण्याकरिता असेच कडक कायदे करावेत म्हणजे भरमसाठ प्रजा निपजणार नाही व जी काही या कायद्यांच्या चौकटीत राहून निपजेल ती तसेच दर्जेदार जीवन जगणारी असेल.

हस्तक्षेपाच्या आणि योग्यायोग्यतेच्या कल्पना स्थायी नसतात. स्थलकालसापेक्ष असतात.

आज एखादी आई आपल्या कॉलेजला जाणार्‍या मुलाला दिवसभर वारंवार फोन करून डबा खाल्लास का? इत्यादि गोष्टी विचारत असेल तर ती आई त्या मुलाला नीट वाढवत नाहीये असे आपण कदाचित म्हणू. ती आई स्वतः मात्र मुलाची नीट काळजी करीत आहे असे समजत असेल. येथे आपण सरकारी हस्तक्षेप करण्याची अजून मागणी करत नाही.

एके काळी मुलीचे लग्न / शारिरिक संबंध कितव्या वर्षाच्या पूर्वी त्याज्य आहेत हे ठरवणे हे देखील हस्तक्षेप समजले गेले होते.

विषयाचा आवाका खुपच मोठा आहे. तुर्तास ज्या त्या देशाची समज जाण इत्यादी इत्यादी इतकंच म्हणतो :)

मी मराठी वर नॉर्वेतील भारतीयाने दिलेला हा प्रतिसाद रोचक वाटला.

विषय फारच रोचक आहे, चाईल्ड केअर बद्दल मी २००५ मधे प्रथम ऐकले होते, त्यावर रसेल पीटरचा विनोद स्टँड-अप-कॉमेडी-जाणकारांमधे प्रचलित आहे, तसेच "एव्हरीबडी लव्ह्ज रेमंड" मधे देखील त्यावर आधारित एक एपिसोड होता, एकूण अमेरिका किंवा तत्सम व्यवस्था नसणार्‍या देशांतील लोकांना (भारत, इटली वगैरे) हे कायदे विनोदी वाटू शकतात, हा एक कल्चरल शॉक असू शकतो, असे असल्यास आयुष्याचा जास्त काळ ज्याठिकाणी व्यतित केला आहे तेथिल मुल्यांप्रमाणे वरिल कायदा जाचक अथवा योग्य वाटू शकतो, अमेरिकन/नॉर्वेतील नागरिकांना हा कायदा जाचक न वाटण्याचे एक कारण साधारणपणे समाजात पालकांकडूनच होत असलेले मुलांचे शोषण, त्याला आपल्याकडील समांतर अशी उदाहरणे वर दिली आहेत (लग्नासाठी आवश्यक किमान वयोमर्यादा, गर्भलिंग-तपासणी वगैरे)किंवा चायना मधे असलेला एक-मुल कायदा (त्यात काही सवलती आहेत).

नॉर्वे हा समाज ज्या स्थित्यंतरातून गेला त्यातून न जाता तेथिल कायद्यांचे असे परिक्षण हे एकांगी असल्याची जाणिव होते, स्वातंत्र्याची जाणिव नसलेल्या मुलांचे स्वातंत्र्य जपण्याचे काम हे कायदे करतात असे वाटते, असे करताना स्थानिक संस्कृती लक्षात घेउनच कायद्याची अमंलबजावणी होते, पण वैश्विक होत चाललेल्या या युगात कायदे/अमंलबजावणी ही सापेक्ष असावी का? असे विचारल्यास "नसावी" हेच उत्तर तर्कादृष्ट्या योग्य वाटते.