आमदार, खासदारांना शस्त्र प्रशिक्षण देऊन कायदेमंडळात (जसे की संसदेत) सशस्त्र वावरण्याची परवानगी असावी काय ?

मागे 'मान' नावाचे कुणी पंजाबातून खासदार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले होते आणि त्यांना त्यांच्या धर्मात सर्वत्र तलवारी सह सशस्त्र वावरण्यास सांगितलेले आहे तेव्हा लोकसभेत तलवारीसह प्रवेश द्यावा असा त्यांचा काहीसा आग्रह होता म्हणे.

तसेही आमदार खासदारांना घरीदारी रस्त्यात सर्वत्र संरक्षण द्यावे लागतेच सोबत विधीमंडळे संसद यांच्या संरक्षणावर वारेमाप पैसा खर्च करुन सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करावे लागतात, त्या पेक्षा आमदार खासदार मंत्री आणि त्यांचे मुख्य यांनाच विवीध शस्त्र प्रशिक्षण दिले तर (यावरून अफगाणिस्तानातले सध्याचे काही गव्हर्नर्स स्वतःचे संरक्षण करतातच पण कुठे अतिरेकी हल्ला झालातर अतिरेक्यांना तोंड देणे आपल्या सैनिकांना जमेल की नाही माहित नाही म्हणून स्वतःच अतिरेक्यांना सशस्त्र तोंड देतात म्हणे) सुरक्षारक्षकांवरचा मोठा खर्च वाचेल स्वतःची सुरक्षा स्वतः करावयाची असल्यामुळे बाकी देशातील सुरक्षेबद्दलही अधिक दक्ष राहतील.

आता काही जण म्हणतील की थोडे तरी सुरक्षा रक्षक असलेच पाहीजेत तर त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांचा वेळ आणि टेक्सपेयरचा पैसा अतिरेक्यांचा हल्ला चालू नसताना एका अर्थाने वाया जात असतो म्हणुन सुरक्षा रक्षकांना लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यापेक्षा विधीमंडळ आणि संसदेच्या कामात भाग घेऊ दिला तर विधी मंडळांचे काम अधिक काळ कमित कमी डिस्टर्बन्सनी चालू शकेल आणि विधीमंडळे आणि संसदेचे काम बंद पडून होणारा अपव्ययही कमी होऊ शकेल किंवा कसे.

उपरोधी स्वरुपाचा धागा आहे हे लक्षात आले असेलच थोडी मौज मजा चालेल पण जमल्यास कायदेमंडळांच्या आणि कायदेमंडळ सदस्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चर्चाही अपेक्षीत आहे म्हणून त्या बद्दलही आपापली मते आवर्जून मांडावीत. प्रतिसाद देताना कायदेमंडळांचा अवमान होणार नाही याची शक्यतो दक्षता घ्या.

प्रतिक्रिया

मागे 'मान' नावाचे कुणी पंजाबातून खासदार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले होते आणि त्यांना त्यांच्या धर्मात सर्वत्र तलवारी सह सशस्त्र वावरण्यास सांगितलेले आहे तेव्हा लोकसभेत तलवारीसह प्रवेश द्यावा असा त्यांचा काहीसा आग्रह होता म्हणे. >>

त्यांनी तलवार नेली होती पण ते शीख धर्मात अलाउड असलेले"कृपाण" होते असा त्यांचा दावा होता.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

आत्ता मतांचे विभाजन ६७%, ३३%, ३३%, ३३% असे दिसतय. म्हणजे १६६% टोटल.

ही ओळ काढुन टाकली आहे

३:४७ पीएम - आतातर ३००% झाली आहे टोटल.

ROFLROFL
तुमचं ब्वॉ भलतीकडेच लक्ष.
मुद्दा क्या है, आप क्या बोल रहे है.....ये सब क्या हो रहा है!

Smile

अजुन एक दिसतय. सर्वात खाली Total voters: 7 असे दाखवतय.

पण मतांची बेरीज केली तर १७ येतीय.

अन्य १० फाट्यावर मारलेत Wink

@ अनु राव

मी (याबाबतीत) परंपरावादी असल्याने ऐसिच्या या सुविधेचे घाऊक समर्थन करतो. हि ऐसिवरील जुनी आणि चांगली सुविधा माझ्या धागालेखाची वाचन संख्या खाली कमी दिसत असली तरी वास्तवात कित्येक पटीने अधिक असु शकेल या बद्दल मला नेहमी आश्वस्त करते आणि लिहिण्यास नवा हुरुप आणत असते.

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.

मै क्या बोल रइ हु, आप क्या बोल के रहेला हे

हाहाहा

बघ ना शुचि. आता टोटल % - २४२ झालय Smile

नको नको..शस्त्र नको संसदेत.

दर अधिवेशनानंतर सर्व नवीन आमदार खासदार कुठून आणायचे?

ना रखेगा खासदार ना रहेगा अधिवेशन !!

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

राष्ट्रभक्त नागरिकांना कोणावरही शस्त्र चालवण्याची मुभा असताना त्यांच्या प्रतिनिधींना शस्त्र चालवण्याची मुभा नसणे हे अन्याय्य आहे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी