एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?

एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?
(चलनाचा विनिमयदर कसा ठरतो, हा या पोस्टचा विषय नाही)
.

आज अमेरिका, बहुतेक प्रगत युरोपीय देश, जपान हे सर्वच देश आपण कल्पनाही करू शकत नाही इतक्या प्रचंड (प्रचंड हा शब्दही खुजा ठरेल इतक्या) कर्जाखाली आहेत.

पाश्चिमात्यांनी अर्थशास्त्राचा गरीब व विकसनशील देशांच्या पिळवणुकीसाठी उपयोग करणे हे त्यांच्याच मुशीत तयार झालेल्या आपल्या वेगवेगळ्या सरकारांमधील अर्थमंत्र्यांच्या अथवा बाहेर अर्थशास्त्रावर मोठमोठ्या शिकवण्या घेणा-या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नसेल असे म्हणावे का? त्यांची ही विचार करण्याची पद्धत देशहिताची आहे का?

असे प्रचंड कर्ज आणि जे कमी होण्याची सुतमात्र शक्यता नाही, तरी या महासत्ता आणि आपण मात्र भिकारी या परिस्थितीचे कोणालाच कसे वावगे वाटत नाही? खरे तर या परिस्थितीत भिकारी कोणाला म्हणायला हवे? जो जितका अधिक कर्जबाजारी, तो तेवढा अधिक भिकारी नाही का?

डॉलर-रूपया विनिमयाचा दर निव्वळ परकीय चलनाच्या मागणीशी लावून तो अक्षरश: स्टॉक मार्केटसारखा संवेदनशील करून टाकणे योग्य आहे काय? गेली कित्येक वर्षे मंदी असूनही बाजार १८हजारचा २८हजारवर जातो, आपल्याला त्याचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. कंपन्यांची कामगिरी व त्यांच्या शेअरचा भाव यांचा संबंध केव्हाच संपल्यात जमा आहे. चलनविनिमयदराबरोबरच परदेशी संस्थांना येथील बाजारात पैसे लावू देऊन त्या जीवावर आपण उड्या मारायच्या आणि त्यांचा रस संपेल तेव्हा त्यांनी ते त्यांच्या फायद्यासह काढून घेतले की त्यातून होणा-या नुकसानामुळे आपल्याकडे शोकाला पारावार राहत नाही. तरीही त्याबाबत मुलभूत विचार होताना दिसत नाही.

आपली अर्थव्यवस्था ही क्रुड तेलाच्या आयातीवर म्हणजे उर्जेच्या बाबतीत जवळजवळ संपूर्णपणे परावलंबी असताना म्हणजेच या एकाच मोठ्या घटकावर अवलंबून असताना रूपयाची सतत होणारी घसरण हा एका प्रकारे देशाच्या गळ्यातला फास बनण्याइतका गंभीर प्रश्न होत चालला आहे. त्यात पुन्हा आण्विक आणि इतर प्रकारच्या उर्जानिर्मितीवरील प्रचंड आयातप्रणीत खर्चामुळे त्याचे पुढे काय होईल? त्याप्रमाणात निर्यात वाढवण्यास किती कालावधी लागेल आणि तोपर्यंत या देशाचे काय होईल? शिवाय 'मेक इन इंडिया'द्वारे जे काही करायचे घटत आहे त्यातूनही या दृष्टीने फार काही फरक पडणार नाही असा सूर आताच ऐकू येत आहे.

आज अमेरिकेतल्या एका डॉलरची क्रयशक्ती खरोखर पासष्ट रूपयांएवढी आहे का?

एकेकाळी मनमोहनसिंगसारखे अर्थमंत्री या दुष्ट शिकवणीचे बळी होऊन स्वत: होऊन रूपयाचे एका फटक्यात कितीतरी टक्क्यांनी अवमूल्यन करत होते आणि आपण त्यांच्या पराक्रमाचे कौतुक करत होतो. त्याआधी देश दुष्काळात होरपळत असताना इंदिरा गांधींच्या काळात अमेरिकेने भारताला गव्हाच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात रूपयाचे अवमूल्यन करा ही अपमानास्पद अट मान्य करायला लावली होती. तेव्हा तर जागतिकीकरणाचा ज देखील ऐकण्यात नव्हता. तेव्हा रूपयाच्या अवमूल्यनातून कोणत्या देशांना फायदा होतो हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय?

दुसरीकडे गेले जवळजवळ दीड दशक चीनवरदेखील युआनचे अवमूल्यन करण्याचा दबाव असूनदेखील तो त्याला बळी पडलेला नव्हता. त्यांनी डॉलर-युआन विनिमयदर पेग केला होता आणि त्यामुळे चीनचे काही फार वाईट झालेले दिसले नाही. चीनचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहे म्हणून, एरवी तसेही एक मुलभूत विचार म्हणून याचा विचार करायला काय हरकत आहे? आता कित्येक वर्षांनंतर त्यांनी युआनचे अवमूल्यन केले.

त्यामुळे चलन विनिमयाच्या दराचा प्रश्न हा किती परकीय चलनखरेदी होते यावरच नाही तर त्याहीपेक्षा त्या देशाच्या इच्छाशक्तीशीही निगडीत आहे हे स्पष्ट आहे.

उद्या भारत सरकारने पुढची दहा वर्षे एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये असे जाहीर केले तर या देशातील चित्र काय असेल?

मी अर्थतज्ज्ञ नाही आणि केवळ त्याच कारणाने जे खरेच अर्थतज्ज्ञ आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की या आधारावरील एक मॉडेल बनवावे आणि ते सर्वांसमोर मांडावे. चीनमध्ये ही पाश्चात्य शिकवण असलेले अर्थतज्ज्ञ निर्णय घेण्याच्या पदांवर नाहीत असे आपल्याकडील झापड लावलेले अर्थतज्ज्ञ समजतात काय हा विचार करावा. याचे उत्तर केवळ तो चीन आहे, त्यांची निर्यातक्षमता अधिक आहे अशा पॉप्युलिस्ट प्रमेयातच आहे की त्यात या तथाकथित प्रगत राष्ट्रांच्या दडपणाला बळी न पडण्याची इच्छाशक्ती हाही तेवढाच प्रबळ मुद्दा कारणीभूत आहे याचा विचार केला, तर हा मुद्दा निव्वळ अर्थशास्त्रापेक्षा कितीतरी वेगळा आहे हे लक्षात येईल.

मोदी काय किंवा मनमोहनसिंग काय, दोन्हीही राजवटींमध्ये याबाबत विचार करण्याच्या पद्धतीत फरक पडणार नसेल तर काय उपयोग?

एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपयेच का, तीस-चाळीस रूपये का नाही हाही मुद्दा होऊ शकतो. तर मग प्रत्येक देशावरचे कर्ज लक्षात घेऊन आणखी एक मॉडेल तयार करा की! कदाचित एक डॉलर म्हणजे पाच-दहा रूपये असायला हवा असा निष्कर्ष निघाला तरी आश्चर्य वाटायला नको!

पुनश्च विनंती, हे शक्य आहे का, मांजराच्या गळ्यात खरेच घंटा कोण बांधेल अशा शंका-कुशंका नकोत. कारण प्रश्न असा आहे की या आधारे काही उपाय काढता आलाच तर आपल्यासारखी प्रचंड गरिबी असलेल्या आणि प्रचंड संख्येने अशी गरीबी असलेल्या आपल्या देशाचे भले होईल का?

हे विधान कदाचित फार कोणाला आवडणार नाही, परंतु हा मुलभूत व देशहिताचा विचार न करणारे कॉंग्रेस व भाजपचे नेतृत्व ‘देशद्रोही’ आहे का? या नेत्यांना व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञांना वरील वास्तवाची कल्पना नाही असे कसे म्हणता येईल? तरीदेखील त्याबाबत चकार शब्दही न काढणा-या या लोकांची कृती पाहता ही बाब गंभीरपणे घेतली जावी आणि कृपया या शब्दाची आता चालू असलेल्या सवंगतेच्या आधारावर वासलात लावू नये. व्यापक देशहित न पाहणारा, याबाबतीत आर्थिक महासत्तांच्या दडपणाला बळी पडणारा तो देशविरोधी अशी सोपी व्याख्या या प्रश्नामागे आहे.

माझ्या मते या विषयावर चर्चा करणारे किंवा हे वास्तव मांडणारे नाहीतच असे नाही. पण त्यावर जेवढी व्यापक चर्चा व्हायला हवी तेवढी होताना दिसत नाही. तेव्हा जे अर्थतज्ज्ञ निष्पक्ष म्हणून समजले जातात, त्यांच्याकडून याबाबतची मते जाणून घेता येतील काय? गंमत म्हणजे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांवर व संघटनांवर राजकारणापोटी आरोप करण्यात आघाडीवर असलेले डावेही याबाबतीत जाव विचारताना दिसत नाहीत, यामागचे रहस्य काय असावे? या डाव्यांपैकी काही जणांची मुलेबाळे अमेरिकादि देशांमध्ये शिकण्यास जाण्याइतके जागतिकीकरण झालेले आहे, इतके सोपे कारण त्यामागे असू शकेल?

खरोखर, याप्रकारे जी आर्थिक गुलामगिरी आपल्यावर लादली गेलेली आहे, ती अशीच सहन करत राहिलो तर पुढच्या किती तरी पिढ्यांमध्ये ती दूर होणे शक्य नाही. कितीही निर्यात वाढवा, ती शाश्वत राहू शकत नाही. कारण इतर देश काही त्यांचे धोरण बदलणार नाहीतच याची खात्री देता येत नाही. तेव्हा आपण डॉलर या चलनावर आधारीत व्यापार करतो, म्हणून त्याच्या दावणीला बांधून घ्यायचे, अशी विचित्र व गुन्हेगारी स्वरूपाची मानसिकता निर्माण झाली आहे. त्यातून आपल्या देशाच्या हिताचा विचार करण्याची म्हणजे हा विषय चर्चेला घेण्याची हिंमतही कोणी करताना दिसत नाही, तर मग त्याबाबतची चर्चा तर दूरच.

बरेच काही लिहिता येईल.

तूर्त याबद्दलच्या वास्तवावर प्रकाश टाकून यावरील चर्चेला कोणी काही दिशा देऊ शकेल काय?