ही बातमी समजली का? - १०५
सध्या या कंपन्यांचा भर नफ्यावर नसून इतर महत्वाच्या बाबींवर आहे...
.
.
पुढे - हा भाग अत्यंत इंट्रेष्टिंग ....
A startup named Delhivery has hired more than 15,000 staff, from developers to executives poached from Facebook and posh consultancies. Its headquarters in Gurgaon are so packed that engineers spill onto an outdoor porch, tapping their keyboards furiously. Delhivery, which works with a number of e-commerce firms, is using machine learning to subdivide India’s postcodes, the better to map idiosyncratic descriptions. “We’ll know the house with the yellow door next to the temple,” says Sandeep Barasia, the managing director. The company moves goods to 700 or so small distribution centres overnight to avoid congested main roads during business hours. Thousands of delivery boys then dash to and from the distribution centres throughout the day, bearing more than 20 kilos on their bikes.
जोडीला हे पण वाचा.. आणि हे
जोडीला हे पण वाचा.. आणि हे सुद्धा
( अवांतर आहे. पण मज्जा आहे. )
लोकांना फक्त एक बदल पाहिजे
लोकांना फक्त एक बदल पाहिजे होता आणि भाजपा ने तो देण्याचे वायदे केले. बस्स. भाजपाकडे असं कोणतंही कौशल्य, ट्रॅक रेकॉर्ड नाही ज्याच्या जोरावर असं म्हंटलं जाऊ शकतं की भाजपा हा एक राजकिय पक्ष म्हणून लोकांच्या नजरेत भ्रष्टाचार कमी करण्यास सुयोग्य उमेदवारसंच होता.
अनिवासी भारतीय लोकांना सुषमा
अनिवासी भारतीय लोकांना सुषमा स्वराज तत्परतेने मदत करत असतात या बातम्या दिसतात. विरोधी पक्षांच्या लोकांनी पण याचे अनुभव शेअर करून स्वराज यांचं कौतिक केलं काल लोकसभेत.
http://www.ndtv.com/india-news/no-question-only-thanks-opposition-prais…
जे एन यू मधूनच घरचा आहेर
जे एन यू मधूनच घरचा आहेर मिळालाय अजून एकदा. तरी कन्हैयाची तळी उचलणारे कै सुधारणार नाहीत.
प्रश्न
त्यानं सरकारलाही आहेर दिला आहे.
आता हे सगळे विद्यार्थी कन्हैयाच्या बाजूने झाले आहेत. त्यांना आता कन्हैयाबद्दल सहानुभूती वाटते आहे. जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये त्या दिवशी जे झालं ते चुकीचं होतं या मुद्दय़ापासून बहुसंख्य विद्यार्थी आता कन्हैयाला सरकारने बळीचा बकरा केलं, इथे भाषणस्वातंत्र्य, मतं सरकार कशी चिरडून टाकतं या मतापर्यंत आले आहेत. घोषणांबाबतची चर्चा आता कन्हैया प्रकरणाबाबत वकिलांनी धक्काबुक्की करणं कसं चुकीचं होतं, कन्हैयाला आलेल्या धमक्या या विषयांकडे वळली आहे. यामागचं एक मुख्य कारण आहे, सरकार. सरकारने हा संवेदनशील प्रश्न अतिशय निष्काळजीपणे हाताळला. या सगळ्यातून कन्हैया विनाकारण हिरो झाला.
अभाविपला आपली भूमिका नीट स्पष्ट करता आली नाही. सरकारने तर हे प्रकरण इतक्या वाईट पद्धतीने हाताळलं की ते अधिकच चिघळत गेलं. हे सगळं घडलं त्या दिवशी म्हणजे घोषणा दिल्या गेल्या त्या दिवशी रात्री मी मेसमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांशी बोललो होतो, (त्याचा उल्लेख सुरुवातीला आला आहे) त्या सगळ्यांचं आता असं मत झालं आहे की हे भाषण स्वातंत्र्यावर घाला घालणारं हे अतिशय कठोर सरकार आहे. डाव्यांची निदर्शनं, पोस्टर्स, सार्वजनिक चर्चा या सगळ्या उत्तम आणि जाणीवपूर्वक प्रयत्नांमुळे एका साध्या गोष्टीचे एका मोठय़ा प्रश्नात रुपांतर झाले आहे.
रोहित वेमुला प्रकरणातही सरकारची प्रतिमा डागाळली. आता ह्या प्रकरणातही तसंच होतंय. एके काळी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करून जनमताचा रेटा आपल्याकडे वळवण्यात मोदी यशस्वी झाले होते. मग आता हे का जमत नाही? कुठे नेऊन ठेवलंय सरकार माझं?
आजकी ताजा
आजकी ताजा रुमर
#HeardInCentralHall @ShashiTharoor 's 2nd attempt to intro Pvt Member's Bill to decriminalise Sec377 unlikely 2b blocked by treasury benches
— Baijayant Jay Panda (@PandaJay) March 11, 2016
+१ लोकं कसलीही अफवा
+१ लोकं कसलीही अफवा पसरवतात.
चेंज.ऑर्गवर तर असंही म्हटताय की लोकांनी हे बिल सादर करताना खिल्ली उडवली. प्रायवेट मेम्बर बिलावर चर्चा होऊन ते रिजेक्ट झालंय डिसेंबरमध्येच! त्याच बिलाचा काही बदल न करता असा दुसरा अटेम्प्ट वगैरे करता येत नाही रिजेक्ट झाल्यावर
वायुदल, स्त्री पायलट, मातृत्व
वायुदलातील ३ पायलट स्त्रियांना माता बनण्याचे प्लॅन्स ४ वर्षांनी लांबणीवर टाकण्याचे सल्ले. वायुदलाने हे स्पष्ट केलेले आहे की हे सल्ले कायदेशीर निर्बंध नाहीत ... फक्त सल्ले आहेत.
सत्ता आणि उद्योगपतींचं
सत्ता आणि उद्योगपतींचं साटंलोटं, पोच असलेल्या उद्योगपतिंच उखळ पांढर होणं हे फॅसिझमचं लक्षण आहे. ( असं घासुगुर्जी म्हणतात )
विजय मल्ल्यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्सचा उदय आणि त्याच सुमारास एअर इंडियाचं पद्धतशीरपणे केलेलं खच्चीकरण, त्यांना बँकानी दिलेली कर्ज, कर्ज देताना घेतलेले संशयास्पद निर्णय यांबद्द्ल २०११ मध्ये लिहिलेला हा लेख.
http://www.opindia.com/2016/03/vijay-mallya-bad-loans-bail-out-and-how-…
Who Killed Kingfisher?
ह्याच संदर्भात हे ही एक वाचलं -
Who Killed Kingfisher?
मुंबईतील नव्या रिक्षा जाळून टाका : राज ठाकरे
Chinese army spotted along Line of Control in Pakistan-occupied Kashmir, say sources. पाकव्याप्त काश्मिर मधे चीन ची सेना काय करत्ये ?
------------------
हे घ्या! एअर इंडिआ सारखाच
हे घ्या!
एअर इंडिआ सारखाच अजून एका सरकारी कंपनीचा बाजा.
http://www.hindustantimes.com/business/after-9-years-bsnl-to-make-first…
“BSNL was a Rs 10,000-crore profit-making unit when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister and when we took charge, it was making a loss of Rs 8,000 crore... something went wrong, we will correct it in next three years,” Prasad said.
बेसिकली बीएसएनएल चे खच्चीकरण
बेसिकली बीएसएनएल चे खच्चीकरण खाजगी मोबाईल कंपन्यांना तगून राहता यावं म्हणून केलं गेलं.
बीएसएनएल पूर्वी १ रुपयात तीन मिनिटे फोन करू द्यायची. त्यांना ते परवडत असे आणि ते नफा ही कमावत असत. खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांना तेव्हा ते परवडत नसे कारण त्यांचा युजर बेस लहान होता. त्यांना जगता यावं म्हणून दर वाढवून १ रु २० पैसे करण्यात आले. नंतर कॉलचा कालावधी तीन मिनिटावरून दीड मिनिट आणि मग एक मिनिट करण्यात आला.
कपल्ड विथ धिस, सरकारी कंपनीतील ओव्हरऑल लिथार्जीमुळे ग्राहक बीएसएनएल कडून दुसर्‍या कंपन्यांकडे गेले.
इट वॉज डेलिबरेट अ‍ॅक्ट. आजही जर ठरवले तर बीएसएनएल भरपूर रेव्हेन्यू मिळवून नफा करू शकते.
थत्ते चाचा - पद्धतशीर प्रकारे
थत्ते चाचा - पद्धतशीर प्रकारे एमटीएनएल आणि शहरात बीएसएनएल ला संपवले. मुद्दाम कनेक्षन तोडली, केबल तोडल्या, दुरुस्ती होणार नाही हे बघितले. मग ग्राहकांनी कंटाळुन खाजगी कनेक्षन घेतली. अशी कामे करणारे जन-महान च असले पाहिजेत.
ऐअर ईंडीयाचे फायद्यातले रुट मुद्दाम कमी केले आणि तिथे खाजगी रुट चालु केले. सगळे वातावरण प्रफुल्लीत केले गेले जाणुन बुजुन.
द्धतशीर प्रकारे एमटीएनएल आणि
द्धतशीर प्रकारे एमटीएनएल आणि शहरात बीएसएनएल ला संपवले.
हे योग्यच आहे.
नैतर खाजगीकरण करायचे म्हंटले तर - १) भ्रष्टाचार झालाच/होतोच असं गृहित धरलं जातं, २) क्राऊन ज्वेल्स कवडीमोलाने विकले गेले असाही आरडाओरडा केला जातो. ३) कर्मचारी अडमुठा विरोध करतात.
तेव्हा हे असंच व्हायला हवं. एअर इंडियाला सुद्धा असंच संपवावं.
हे उपरोधाने म्हणत आहात का? की
हे उपरोधाने म्हणत आहात का? की सरकारी आस्थापानांविषयीचा मनातला राग व्यक्त करत आहात?
कारण फायद्यात चालणारी, ग्राहकांना सुविधा देणारी कंपनी मुद्दाम वाईट प्रॉडक्ट्स तयार करायला भाग पाडून बंद करणं हे मार्केटसाठी वाईट आहे, ग्राहकांसाठी वाईट आहे, आणि एकंदरीत धंद्यासाठी वाईट आहे. प्रो-मार्केट आणि लिबर्टेरियन आहात ना तुम्ही? की नुसतेच सरकारला 'विरोधासाठी विरोध'?
हे उपरोधाने म्हणत नाही.
हे उपरोधाने म्हणत नाही. सिरियसली म्हणत आहे.
कोणत्याही सरकारी सेवेचे/संगठनाचे खाजगीकरण म्हंटलं की लगेच गरिबांचं काय होणार, कर्मचार्‍यांचं काय होणार, मध्यमवर्गाचं काय होणार वगैरे आरडाओरडा सुरु होतो. तसेच क्राऊन ज्वेल्स हे कवडीमोलाने विकले जातायत, भ्रष्टाचार होतोय असा सुद्धा. पण टॅक्सपेयर चे काय होणार हा प्रश्न कोणीही कधीही विचारत नाही (ज्याचे पैसे घेऊन हे संगठन बनवलेले असते तो).
---
प्रो-मार्केट आणि लिबर्टेरियन आहात ना तुम्ही? की नुसतेच सरकारला 'विरोधासाठी विरोध'?
लिबर्टेरियन, कॅपिटलिस्ट, प्रो-मार्केट हे माझे मुखवटे आहेत. मी सर्वसाधारणपणे प्रो-श्रीमंत, अँटी-पूअर, अँटी-फार्मर, अँटी-लेबर, प्रो-टॅक्स-पेयर, अँटी-गव्हर्नमेंट-इंटर्व्हेन्शन-इन-मार्केट, अँटी-रेग्युलेशन-ऑफ-बिझनेस-बाय-गव्हर्नमेंट आहे. सर्वसाधारणपणे सरकारचा सर्व धंद्यातला शिरकाव काढून टाकून जे पेमेंट करतील त्यांनाच सेवा नाहीतर ग्यारंटीड डिस्कंटिन्युएशन ऑफ सर्व्हिस असावे असा माझा मुद्दा आहे. श्रीमंतांकडे सरकारचे रेग्युलेशन करण्यासाठी काही अत्यंत बळकट हत्यारं असायला हवीत असा सुद्धा माझा मुद्दा आहे.
एकंदरीत खुलाशाबद्दल आभारीच
एकंदरीत खुलाशाबद्दल आभारीच आहे, पण म्हणून काही प्रश्न सुटत नाही.
पण टॅक्सपेयर चे काय होणार हा प्रश्न कोणीही कधीही विचारत नाही (ज्याचे पैसे घेऊन हे संगठन बनवलेले असते तो).
जर एखादी सरकारी कंपनी फायद्यात चालली असेल, तरीही ती तोट्यात घालवून विकून टाकायची? यात टॅक्सपेयरचा तोटाच नाही का? अॅंटी-सरकार असणं म्हणजे अॅंटी-टॅक्सपेयर असणं हे माहीत नव्हतं.
JNU row: Kanhaiya, 4 others
JNU row: Kanhaiya, 4 others should be rusticated, recommends top university panel. कॉलेजातून काढून टाकावं ?? खरंच ? त्यांनी नारेबाजी केली, सभा घेतल्या, मोर्चे काढले ... अगदी देशविरोधी नारेबाजी केली. दंड करा, शिक्षा करा, चार सहा महिने कारागृहात ठेवा. पण रस्टिकेट करावं असं काय केलंय त्यांनी ... ते काही समजलं नाही. जे इतरांकडून मर्यादा पालनाची अपेक्षा करतात व निर्बंध घालतात (उदा कुलगुरु जगदीश कुमार) त्यांनी अशी मर्यादा भंग केली तर त्यांच्यावर कोण बंधनं घालणार ? Who should regulate the regulators ?
-------------------
‘सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम राज्यसरकारने शेतक ऱ्यांना द्यावी’ - तसेच स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींपकी हमीभाव देण्याची शिफारस राज्य सरकारने मान्य करायला हवी. (... टांग.)
Korea shifting to cashless
Korea shifting to cashless society - दक्षिण कोरियात कॅश विरहित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत. लोकांना मस्त नोटाविरहीत व नाणीविरहित व्यवहार करता येतात. उत्तर कोरियाचा याच्याशी काही संबंध नाही. ते त्यांचा सर्वेसर्वा कॉम्रेड किम जाँग उन चे गुणगान करू शकतात. अर्थात कॅशलेस सोसायटी म्हंजे बिग ब्रदर ला आमंत्रण होऊ शकते.
--------------
A proper reckoning - Feminist economics deserves recognition as a distinct branch of the discipline
सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) मधे स्त्रियांनी केलेले अवैतनिक काम (unpaid work) अंतर्भूत का केले जावे त्याबद्दलचा युक्तिवाद. जीडीपी ची मोजदाज जास्त सत्याधिष्ठीत व सुयोग्य (sound) बनवण्यासाठी तिच्यात स्त्रियांचा दृष्टीकोन अंतर्भूत करावा व हे करण्यासाठी नेमके काय करावे त्याबद्दल.
खालील वाक्य अत्यंत चपखल ...
As Paul Samuelson, an economist, pointed out, a country’s GDP falls when a man marries his maid.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्न
सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) मधे स्त्रियांनी केलेले अवैतनिक काम (unpaid work) अंतर्भूत का केले जावे त्याबद्दलचा युक्तिवाद. जीडीपी ची मोजदाज जास्त सत्याधिष्ठीत व सुयोग्य (sound) बनवण्यासाठी तिच्यात स्त्रियांचा दृष्टीकोन अंतर्भूत करावा व हे करण्यासाठी नेमके काय करावे त्याबद्दल.
यावर मिपावर जोरदार चर्चा झाली होती. धागा शोधतो.
सापडला. घासुगुर्जींचाच होता!
http://www.misalpav.com/node/16220
Big people evading tax as
Big people evading tax as farmers: FM
केंद्रसरकार याची चौकशी करीत आहे. परंतु कृषि उत्पन्नावर प्राप्तीकर लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही असे जेटली यांनी सांगितले. पुढे ...
"There are many prominent people who have done this and the probe is on against them. When the facts are revealed, don't call it political victimisation," Jaitley said.
गेल्या आठवड्यात भारतातल्या
गेल्या आठवड्यात भारतातल्या हायड्रोकार्बन पदार्थांच्या शोधाची/उत्पादनाची नवी पॉलिसी जाहीर झाली त्याबद्दल हा लेख.
http://www.livemint.com/Opinion/dYPcKTc4MWiFcCzsoZ0u7I/The-new-energy-p…
अर्रे यार, हा काय फाल्तूपणा
अर्रे यार, हा काय फाल्तूपणा आहे!
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/maharashtra-ass…
अणि हीच विधानसभा स्वतःला
अणि हीच विधानसभा स्वतःला वेगळी न्यायालयाप्रमाणे डिग्निटी असावी असा अप्रत्यक्ष युक्तीवाद करीत होती. म्हणे की विधानसभा हे जनतेच्या भावनाचे प्रतिनिधी असल्यामुळे त्यांच्यावर टीका करणे हे न्यायालयाच्या बेअदबी सारखे आहे. (शोभा डे यांच्यावर कारवाई करणार होते त्यावेळी.). आता हे. व्यक्तीचे मौन, व्यक्तीने एखाद्या विशिष्ठ अभिव्यक्तीस केलेला इन्कार हे बेअदबी ? का बरं ?
नेमकं कोणत्या भूमिकेतून नकार
नेमकं कोणत्या भूमिकेतून नकार दिलाय आणि सक्ती झाली होती की सर्वांसमवेत एक रुढ पद्धत म्हणून ऑकेजनल म्हणायचं होतं याची कल्पना नाही.
तुम्ही म्हणता म्हणून बळेच मी ते विशिष्ट शब्द म्हणणार नाही. माझी पद्धत वेगळी असू शकेल, किंवा मला हे वेगळं बोलण्याची गरज वाटत नाही, आणि यात धर्माचा संबंध नाही.. अशा प्रकारची आपली नकारामागची भूमिका स्पष्ट करुन नकार देणं जास्त प्रभावी आणि स्वीकारार्ह असावं. तसं न करता केवळ "मी नाही म्हणणार" इतकंच पुढे येणं हे चुकीचा संदेश / मत देतं.
सत्ताधारी पक्षाला सोईस्कर
सत्ताधारी पक्षाला सोईस्कर नसलेल्या विषयाबद्दलच्या भाषणात ("मल्ल्या पळाला तर चालतं... तो 'भारत माता की जय' म्हणून गेला असेल!" असं औपरोधिक वाक्य त्या भाषणात होतं इतकाच संदर्भ भा०मातेचा.) अडथळा आणून, संबंधित व्यक्तीला घेराव घालून, ''भा०मा०की जय' म्हणा - नाहीतर तुम्ही देशद्रोही' असा आरडा झाला. "या देशात राहायचं असेल कुत्र्यांनो, तर 'भा०मा०की जय' म्हणावंच लागेल." असंही ठणकावण्यात आलं. ज्या ठरावाद्वारे निलंबन झालं, त्यात 'भा०मा०की जय' न म्हटल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. संबंधित व्यक्तीच्या तथाकथित 'अशोभनीय वक्तव्याचा' काहीही पुरावा सभागृहाकडे नाही. कारण तेव्हा म्हणे गृहाचा माइक बंद पडला होता.
या सगळ्यावरून काय संदेश जातो म्हणे?
या सगळ्यावरून काय संदेश जातो
या सगळ्यावरून काय संदेश जातो म्हणे?
खोचकपणाची आवश्यकता नव्हती. माहिती नव्हतं तेच जाणून घ्यावं म्हणून विचारत होतो.
केवळ "मी नाही म्हणणार" इतकंच पुढे येणं हे चुकीचा संदेश / मत देतं.
शब्दरचना पाहिल्यास मी इव्हन ती व्यक्ती तसं बोलल्याचंही गृहीत धरलं नव्हतं. समोर आणलं जाणं = बातमी देणारे कसं दाखवताहेत.
कबूल आहे, खोचकपणाची गरज
कबूल आहे, खोचकपणाची गरज नव्हती. माफी मागते. दर वेळी मुस्लीम नाव दिसल्यावर देशप्रेम सिद्ध करणं अपरिहार्य असल्यासारखं आजूबाजूला घडणारं वर्तन बघून मनःस्थिती जरा अशीतशीच झाली आहे खरी. इम्तियाझ जलील यांचं मूळ भाषण आणि निलंबनानंतरची प्रतिक्रिया यांतला संयतपणा पाहण्यासारखा आहे. त्यांच्या विरोधकांनी वापरलेली भाषा आणि आवेशही.
दर वेळी मुस्लीम नाव दिसल्यावर
दर वेळी मुस्लीम नाव दिसल्यावर देशप्रेम सिद्ध करणं अपरिहार्य असल्यासारखं आजूबाजूला घडणारं वर्तन बघून मनःस्थिती जरा अशीतशीच झाली आहे खरी.
तुम्हाला पटणार नाही हे माहीती आहे.... पण ही अशी मनस्थिती पूर्णपणे अनाठायी नाही.
देश एकसंध ठेवण्याप्रति वचनबद्ध असणे हे देशप्रेमाचे लक्षण आहे. व देशाचे विभाजन हे मुस्लिम या धर्माच्या अनुयायांनी मुस्लिम या धर्माचे कारण देऊन केलेले होते. (आता तुम्ही म्हणालच की ते १९४७ मधे झाले. आजचे काय ते बोला, गब्बरसिंग ?). व जो देश वेगळा काढला तो इस्लामिक देश म्हणून स्थापला. तिथे मुस्लिम व हिंदू हे दोघेही त्यांच्या इंतेहापसंदी ला बळी पडलेले आहेत. आजही तो देश (पाकिस्तान) आपल्या सेक्युलर देशावर अतिसेक्युलर पक्षांची सरकारे असतानाही हल्ले करतो. जेव्हा थेट हल्ले करत नाही तेव्हा घुसखोर पाठवतो. ते घुसखोर मुस्लिम धर्मापासून प्रेरणा घेतात. लक्षात घ्या की त्यांचे शत्रुत्व हे आपल्या देशातल्या कोणत्याही एका विशिष्ठ जातीशी/वर्णाशी (उदा. वैश्य, क्षत्रीय) नाही. धर्माशी आहे. कोलॅटरल डॅमेज म्हणून इतर धर्मांची माणसं मरतात पण मुख्य टार्गेट हे हिंदूंशिवाय दुसरे कोणी असते असं म्हणायला जागा नाही. तसं बघायला गेलं तर या देशातून सुद्धा त्यांना मदत मिळते ती सुद्धा धर्म या प्रेरणेतूनच. जात या प्रेरणेतून नाही. देश या प्रेरणेतून तर नाहीच नाही.
२००४ मधे वीरजारा रिलिज झाला होता त्यात अनुपम खेर (अ‍ॅड. झाकिर अहमद) ने टोमणा मारला होता की - तुम लोग - बात बात पे नाईनटीन सिक्स्टीफाईव्ह, नाईनटीन सेव्हंटीवन, नाईनटीन नाईनटीनाईन और अक्षरधाम की बाते करते हो .... हा टोमणा पण हिंदुहितचिंतकांनाच उद्देशून होता. पण त्यानंतर ते हल्ल्यांचं सत्र थांबलं नाही. २००६, २००८ चे हल्ले झालेच. आजही चित्र फारसं आशादायी नाही. (आजचे काय ते बोला या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून हे .... सांगितलं).
पण इस्लाम वर कोणत्याही परिस्थितीत आरोपपत्र दाखल होऊनच द्यायचे नाही किंवा होण्यापूर्वी ते बदलून डायल्युट करण्याचा निर्णय घेतला की स्टॉकहोम सिंड्रोम च्या जवळ जाऊन पर्यटनाचा आस्वाद घेता येतो.
उशीरा प्रतिसाद.
>>देशाचे विभाजन हे मुस्लिम या धर्माच्या अनुयायांनी मुस्लिम या धर्माचे कारण देऊन केलेले होते.
ज्यांनी मुस्लिम धर्माचे कारण देऊन देशाचे विभाजन केले ते देश सोडून त्यावेळी गेले असावेत. त्यावेळी देश सोडून जे गेले नाहीत त्यांना धर्माच्या आधारावर वेगळा देश नको होता असे म्हणता येईल का? इथे राहिलेल्यांची देशभक्ती शाबूत असण्याची नाही का? त्यावेळी भारतात राहिलेल्यांपैकी कोणी मुसलमानांनी जिहाद वगैरे पुकारल्याची उदाहरणे आहेत का?
१९८९ च्या मागेपुढे सोव्हिएत रशियाचा पाडाव झाल्यावर अमेरिकेने पोसलेले तालिबानी जिहादी मुसलमान जेव्हा अफगाणीस्तानातील मोहीमेतून मोकळे झाले; तेव्हा पाकिस्तान त्यांना भारताच्या विरोधी मोहिमेत प्यादी म्हणून वापरू लागला. त्यातही (काश्मीर वगळता) भारतात राहणार्‍या मुसलमानांचा त्यात सहभाग फार नव्हता.
पॅलेस्टाइन मधील किंवा इराक-सीरियातील अनेक मुस्लिम जिहादी आहेत म्हणून इथे राहणारे आणि इथलेच असलेले ओवैसीपासून जावेद अख्तरपर्यंतचे सर्व मुसलमान कायम बाय डिफॉल्ट संशयित असणार का? आणि त्यांना रोज भारतमाता की जय म्हणून आपण देशभक्त आहोत हे सिद्ध करावे लागणार काय?
>>आजही तो देश (पाकिस्तान) आपल्या सेक्युलर देशावर अतिसेक्युलर पक्षांची सरकारे असतानाही हल्ले करतो. जेव्हा थेट हल्ले करत नाही तेव्हा घुसखोर पाठवतो. ते घुसखोर मुस्लिम धर्मापासून प्रेरणा घेतात.
हे हल्ले होणे हा इथे मागे राहिलेल्या मुसलमानांचा दोष आहे असे म्हणायचे आहे का? की पाकिस्तानचे काही करता येत नाही तर इथल्या मुसलमानांनाच हाणू असं काही आहे?
काही दहशतवादी हल्ल्यांत स्थानिक मुसलमानांनी अतिरेक्यांना मदत केली हा आरोप ठीक आहे. पण त्या स्पेसिफिक हल्ल्यांत हिंदू लोकांनीही (अजाणतेपणे-बेफिकिरीने) त्यांना मदत केली होती.
----------------------
अवांतर:
>>कोलॅटरल डॅमेज म्हणून इतर धर्मांची माणसं मरतात पण मुख्य टार्गेट हे हिंदूंशिवाय दुसरे कोणी असते असं म्हणायला जागा नाही.
आपल्या देशांची सरकारे अनेक वेल्फेअर योजना आखते. सबसिड्या देते. कोलॅटरल फायदा म्हणून इतर धर्मीयांना फायदा होतो. पण त्या सबसिड्यांचे मुख्य टार्गेट हिंदूंशिवाय कोणी असते असे म्हणायला जागा नाही का? म्हणजे आजवरची हिंदुद्रोही म्हणवली गेलेली सरकारे हिंदूंच्या हिताचे काम करत होती असे म्हणायचे आहे का?
ज्यांनी मुस्लिम धर्माचे कारण
ज्यांनी मुस्लिम धर्माचे कारण देऊन देशाचे विभाजन केले ते देश सोडून त्यावेळी गेले असावेत. त्यावेळी देश सोडून जे गेले नाहीत त्यांना धर्माच्या आधारावर वेगळा देश नको होता असे म्हणता येईल का? इथे राहिलेल्यांची देशभक्ती शाबूत असण्याची नाही का? त्यावेळी भारतात राहिलेल्यांपैकी कोणी मुसलमानांनी जिहाद वगैरे पुकारल्याची उदाहरणे आहेत का?
प्रश्न रास्त आहे व उत्तर तुमच्या मुद्द्याच्या विरोधात आहे.
१) धर्म ही प्रेरणा घेऊन देशाचे तुकडे केले गेले. इस्लाम ची प्रेरणा व हिंदूंबरोबर आम्ही राहू शकत नाही हा मुद्दा. त्यानंतर काश्मिर प्रश्नाचे मूळ सुद्धा इस्लाम धर्म हीच प्रेरणा म्हणून आहे.
२) जे भारतात राहिले त्यांच्याबद्दलचा मुद्दा प्रमुख आहे. इथे एकदम सहमत आहे.
३) मागे राहिलेल्यां मुसलमानांपैकी ज्यांनी जिहाद पुकारलेला आहे त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. Indian Mujahideen , आणखी इथे, कन्व्हिक्टेड चे उदाहरण इथे, आणखी इथे सुद्धा, तसेच दाऊड इब्राहिम.
४) वरील उदाहरणे अतिशय तोकडी आहेत कारण सगळे जे हल्ले केले केले त्याचा डेटा शोधत बसलो तर आख्खा दिवस जाईल. भारताविरुद्ध हल्ले केले गेले व मुस्लिम समाजातील व्यक्तींनी इस्लाम ही प्रेरणा वापरून केलेले होते. कृत्याचा मोटिव्ह हा माझा सेंट्रल बेसिस आहे.
५) व म्हणून माझं वाक्य मी काळजीपूर्वक फ्रेज केलेलं होतं - की - मुस्लिमांबद्दलची - संशया युक्त मनस्थिती पूर्णपणे अनाठायी नाही. याचा अर्थ वारिस पठाण यांचे निलंबन योग्य आहे असं नाही.
( बाकीच्या प्रश्नांची उत्तरे नंतर देतो )
संभाव्य प्रतिप्रश्न/आक्षेप -
अ) गब्बर, विकिपिडियाचे दुवे क्रेडिबल नसतात कारण ते क्राऊड सोर्सिंग....
ब) नुसतेच आरोप जास्त आहेत कन्व्हिक्शन्स चे काय ?
क) पण म्हणून भारतातल्या सगळ्या मुसलमानांबद्दल संशय ?
ड) मग गब्बर चं म्हणणं नेमकं काय आहे ? आणि काय नाही ?
ई) मग इतर जी प्रतिबंधित दहशतवादी मंडळी आहेत की जी मुस्लिमेतर आहेत (उदा उल्फा) त्यांचं काय ?
Owaisi and MIM is again consistent
http://www.aisiakshare.com/node/3637 हय धाग्यावर थोडंफार ह्यासारखीच चर्चा झालेली.
तिथे Owaisi is consistent. हय शीर्षकाचा माझा प्रतिसाद पहावा.
ओवैसी सध्या " भारत माता की जय " म्हणत नाहिये (पण जय हिंद म्हणायला तयार आहे) ; ते त्याच्या भूमिकेशी सुसंगतच अहे.
"भारतमाता" ही संकल्पना मूर्तीपूजेचं रुप आहे. किंवा भारत भूमीस एक व्यक्ती/ सुपर व्यक्ती मानलय.
प्रत्येक इस्लामिक शिकवणीचा काटेकोर अर्थ घेतला तर --
१. मूर्तीपूजा इस्लामला मान्य नाही.
२. माता पित्यांवर किंवा अगदि प्रेमिकावरही ईश्वराहून अधिक प्रेम करणं पाप आहे.
(म्हणून्च कट्टर धार्मिअकंच्या मते लैल मजनूवाला मजऊ पापी होता; दगडं खाउन मरायच्याच लायकीचा होता.)
३. माता पिता मानव आहेत; मर्त्य आहेत. स्खलनशील आहेत. मूर्त आहेत. ईश्वर ह्यासर्वाहून ग्रेट्ट आहेत.
तो स्खलनशील नाहिच; मूर्तही नाह. वंदनीय फक्त तोच आहे.
.
.
हे असं सगळं असताना बळजबरीनं श्रद्धावंत मुस्लिमाला भारत माता की जय म्हणायला अलवणं हे तयच्या श्रद्धेविरुद्ध आहे; असा दावा तो करु शकतो.
१९४७ ला ह्या व अशा मुद्द्यांचा निकाल भारतानं लावलेला नाही; जबरदस्त संदिग्धता व मौन पाळलय. त्याचे हे परिणाम.
जर मौन आहे; तर त्याबद्दल त्याला तो अधिकार आहे; असा तो दावा करु शकतोच.
"जय हिंद" चालतय. कारण ते "माझं माझ्या घरावर प्रेम आहे" म्हटल्यासारख्म होतय.
हिंद हा शब्द भूमिवाचक, समाजवाचक घेता येतो.
"भारत माता " मधल्या "माता" शब्दामूले सगळा घोळ.
.
.
हे सगळं तुम्हाला माहितिये; हे मला माहितिये. कारण ह्या उघड आणी स्पष्ट गोष्टी आहेत.
फुकट वाद घातलयचं दाखवत टंकायला का लावता ?
.
.
सेना भाजपनं फुका कोर्टात जाउ नये; काही उपयोग होणार नाहिये. थोरला ओवैसी अत्ञंत हुसहर आहे.
पॉलिटिकली, कॉन्स्टित्युशनली करेक्ट अशीच भूमिका घेतो.
उग्गा तोंडावर पडाल.
राज्यसभेतून निवृत्त होणार्‍या जावेद अख्तर यांचे भाषण
राज्यसभेतून निवृत्त होणार्‍या जावेद अख्तर यांचे भाषण
भारत माता की जय ची घोषणा देण्यात समस्या नाहीच- असे ठणकावून सांगितले.
आता रोचक भाग -
Akhtar, who was nominated to the Upper House by the UPA government, said there are capable leaders in the Modi government who can do good work but those making extremist comments, including some ministers, need to be reined in.
At the same time, he condemned those right-wing extremists also who say Muslims should go to Pakistan. He also said that these days “fringe” elements are rising and emphasised the need to protect securalism to save democracy and the Constitution.
इंतेहापसंद लोकांना लगाम घालणे इतके इष्ट व उचित आहे तर मुस्लिम समाजातल्या "इंतेहापसंद" लोकांना (विशेषतः तरुणांना) लगाम घालणे हे उचित नाहीये का ?? ते तर सरळ उठुन निरपराधांची घाऊक हत्या करतात. भारतात सुद्धा व पाकिस्तानात सुद्धा व अफगाणिस्तानात सुद्धा. युरोप व अमेरिकेबद्दल न बोललेलेच बरे. पण नाही. अजिबात नाही. लगाम, नियंत्रण हे फक्त हिंदूंमधल्या "इंतेहापसंद" लोकांवरच घालायला हवे कारण ते फक्त "इंतेहापसंद" वक्तव्ये करतात ... मुसलमान "इंतेहापसंद" लोकांकडून वक्तव्ये होतच नसतात. थेट हत्याच होतात ना. व ज्यांची हत्या होते ते असेच मरण्याच्या लायकीचे असतात.
फतवे काढणे, आत्मघातकी पथके चालवणे, बाँबिंग करणे हे वेसण घालण्यासारखे नसतेच ना (कारण हे लोक सरकारचा भाग नसतात ... हे फ्रिंज इलेमेंट्स असतात.).
तुमकु समजाइच नही मै क्या बोल
तुमकु समजाइच नही मै क्या बोल कर रहीले ते.
"जिस घर मे खाते, उस घर का वासा नही मोजने का" ये ऊसुल है. जो घर खाना देता, वो पाकीस्तान जैसा भी है तो भी मै उसकी जय बोलेगी. तो भारत की जय तो बोलनाच मंगता है ना.
हाम्रीका मे रहके क्यु, मै तो इधरीच रहके हाम्रिका कि जय बोलती है, वोह भी एकदम दिलसे.
तुमने देका नै, ऐसी मे रहतीय, तो ऐसी की मातापिता की जै भी बोली मैने.
तुम डावे लोगांका उसुल वुसुल
तुम डावे लोगांका उसुल वुसुल कुच्छ समजेगाच नयी. घर का झगडा घर में, कीतना भी पटा नही तो घरका स्लॅब नही तोडने का.
वैसे भी फॅट्बॉय और ऐसी की मातापितांमे जादा फरक है क्या? डरना पडता है.
गब्बर तो बिल्ली की आरती गाता है. मुझे भी बिल्लीया बहुत पसंद है ( नही होगी तो भी ऐसा बोलना तो पडेगा ना ).
सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने नेटो सारखी संघटना उभी करण्याचा प्रस्
सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी नेटो सारखी संघटना उभी करण्याचा प्रस्ताव.
विनोद तर पुढे आहे -
पाकिस्तान या संघटनेची चौकट निर्माण करणार -
Pakistan has been entrusted to develop the framework for the proposed military alliance of 34 Muslim-majority nations. It comes as Pakistan's Prime Minister Nawz Shareef and its army chief General Raheel Shareef (no relation) were in Saudi Arabia for a three-day visit to witness the end of a major joint military exercise. Troops from 21 different countries took part in the manoeurves in northern Saudi Arabia to better prepare for a terror attack. It is unclear whether the alliance of Muslim nations will include Iran - the Shia-dominated enemy of Saudi Arabia which has recently seen the West's economic sanctions against it being lifted.
---------------
टीका करणारी व्यक्ती भारदस्त असायला हवी. सोमय्यांसारख्या क्षुल्लक व्यक्तीच्या टीकेला आम्ही किंमत देत नाही. इति सुप्रिया सुळे. वावावा.... आता टीका करण्यापूर्वी सर्टिफिकेट मिळवावे लागणार ... की टीका करण्यास तुम्ही पात्र आहात किंवा नाही ते.... म्हंजे कुणीही उठसूट टीका करू शकणार नाही. म्हंजे राजकीय, सामाजिक डिस्कोर्स मधे असलेला गोंगाट कमी होणार .... "अच्छे दिन" आलेच. व त्यासाठी मोदींची गरज नाही. सुप्रियाबाईच आणणार "अच्छे दिन".
Treat In India. मेडिकल टूरिझम
Treat In India. मेडिकल टूरिझम चा मुद्दा. त्यातल्या खाचाखोचा. महत्वाचे म्हंजे ट्रांझॅक्शन्स कॉस्ट्स ची वैचारिक चौकट वापरून केलेले विश्लेषण. डॉक्टर च्या सेवा ह्या सहज निर्यात होण्यासारख्या नसतात. व म्हणून पेशंट ला आयात करणे, उपचार करणे, व परत निर्यात करणे हा मार्ग असू शकतो. पण माहीतीची कमतरता, विश्वासार्हतेची कमतरता व वाटाघाटी न करता येणं ह्या तिन मुख्य समस्या असू शकतात.
SGPC joins chorus in SC
SGPC joins chorus in SC against Sardar jokes शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समीती चं म्हणणं असं आहे की सरदार मंडळींवर केल्या जाणार्‍या विनोदांवर बंधनं आणली जावीत. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी तसंच आर्ग्युमेंट केलेले आहे.
सरदारजींवरील ज्योक हे बरेचसे
सरदारजींवरील ज्योक हे बरेचसे हार्मलेस असतात. म्हणजे सरदार लोकांशी व्यवहार करताना लोकांनी तो मूर्ख असेल असे गृहीत धरावे अशी इच्छा नसते किंवा सरदार लोक खरोखरच बुद्धीने मूर्ख असतात असे कोणी समजत नाही. ('रागा'च्या नावाने सांगितल्या जाणार्‍या ज्योक्सशी तुलना करावी म्हणजे मुद्दा लक्षात येईल. रागा हा मूर्ख इसम आहे* अशी ज्योक ऐकणार्‍याची समजूत व्हावी हा त्या ज्योक्समागचा उद्देश असतो).
*या विधानाच्या खरेखोटेपणाविषयी येथे काहीही मत व्यक्त केलेले नाही.
http://maharashtratimes.india
http://maharashtratimes.indiatimes.com/video/news/gay-sex-not-a-crime-s…
Speaking in support of decriminalising homosexual relationships, RSS joint general secretary Dattatreya Hosabale, said that sexual preference is not a crime as long as it does not impinge on the lives of others.
अन्वयार्थ
Speaking in support of decriminalising homosexual relationships, RSS joint general secretary Dattatreya Hosabale, said that sexual preference is not a crime as long as it does not impinge on the lives of others.
लोकसत्तामधल्या बातमीत असंही म्हटलं आहे -
- (समलैंगिकता हा गुन्हा ठरविण्यात येऊ नये) पण ते अनैतिक आहे.
- त्यावर संघाचे म्हणून काहीही मत नाही. (म्हणजे हे त्यांचं व्यक्तिगत मत आहे)
- या विषयावर संघाच्या बैठकांमध्ये कधीही चर्चा होत नाही आणि होणारही नाही.
थोडक्यात काय, तर संघ ज्या उच्च नैतिक स्थानावर बसून जे महत्कार्य करण्यात रत आहे, त्यापुढे असल्या गोष्टी कस्पटासमान आहेत. शिवाय, ते वक्तव्य उत्स्फूर्तदेखील नव्हतं, तर विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. आता ह्यामुळे संघाच्या अधिकृत भूमिकेत किंवा प्राधान्यक्रमांत काही बदल झाला आहे असं मानायला फारशी जागा मला तरी दिसत नाही.
आता आरेसेस म्हणते की समलैंगिक
आता आरेसेस म्हणते की समलैंगिक लोकांना मानसोपचारांची गरज आहे.
आरेसेस च्या लोकांना मानसोपचारांची जास्त गरज आहे.
आरेसेस/भाजपा चे लोक इतके च
आरेसेस/भाजपा चे लोक इतके च आहेत की ज्या मुद्द्याचा/धोरणाचा त्यांच्या संघटनेवर काहीही दुष्परिणाम होत नाही तिथे सुद्धा ते आडमुठे धोरण राबवतील. खरंतर ही सुवर्णसंधी होती आरेसेस ला ... आपल्या पूर्वीच्या काही चक्रमपणाच्या विधानांबद्दल पापक्षालन करण्याची. पण नाही. मेंदूत भूसा भरलेला.
अर्थात मागे त्यांनी आरडाओरडा अनेक विषयावर केलेला होता पण सरकारं त्यांना सुयोग्य वाटतं तसंच करतात. उदा. मिडिया मधे एफ्डिआय ला आरेसेस (कुशाभाऊ ठाकरे) नी फार विरोध केला होता. पण आज मिडियाच्या अनेक उपविभागांत एफ्डीआय ७४% पर्यंत चालू दिला जातो.
पाण्यावरून राजकारण करणे चुकीचे आहे असं केजरीवाल म्हणतात
पाण्यावरून राजकारण करणे चुकीचे आहे असं केजरीवाल म्हणतात तसेच प्रत्येकाला पाणी मिळालं पाहिजे असंही ते म्हणतात.
आता हा दुवा पहा. यात पाण्यासाठी कोणाला कसे पैसे द्यायला लावू नयेत ह्याबद्दल मल्लीनाथी केलेली आहे. - हे असे करणे हे राजकारणाविना शक्य आहे ? खरंच ?
When a government proves unresponsive or incompetent, a common prescription is to limit its influence, so that the power of the market can be unleashed. But when it comes to essential resources – such as water – this approach becomes morally repugnant. Allocating clean water, for example, to those able to pay the most for it results in situations where industrial applications win out over individual needs, leaving many with none.
एकाकडून जबरदस्तीने दुसर्‍याला क्रॉस-सब्सिडाईझ करायला लावणे हे राजकारणाविना खरंच शक्य आहे ? दुसरे म्हंजे - साधनसंपत्ती तीच आहे पण केवळ तिचा वापर करणार्‍यांच्याकडे जास्त पैसे आहेत (असं गृहितक आहे) म्हणून त्यांना जास्त पैसे मोजायला लावणे ... व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना कमी मोजायला लावणे हे "मोरली रिपग्नंट" का व कसे नाही ?? पाणी ही जीवनावश्यक गोष्ट आहे. तर मग पाण्यासाठी पैसे मोजायची तयारी का नसावी ?? तुमच्यासाठी इतरांनी त्याग करावा व तो सुद्धा कोणतीही कुरकुर न करता आणि तो ही जबरदस्तीने - असं का ?? त्यापेक्षा तुम्ही स्वतःहून पाणी न वापरता त्यावाचून तडफडून मरण्याचा विकल्प का निवडत नाही ?? पाण्यासाठी पैसे मोजायला न लागणे हे पाण्याचा अपव्यय होण्यास कारणीभूत का ठरणार नाही ??
--------------------
१३ नोव्हे. च्या पॅरिस हल्ल्यातला मुख्य सूत्रधार सलाह अब्देसलाम ला अटक. बेल्जियम मधे.
'मॉरली रिपग्नंट'चं भाषांतर -
'मॉरली रिपग्नंट'चं भाषांतर - श्रीमंतांना त्यांचा पैसा त्यांच्याकडे ठेवू देण्याचं, आणि लुटून न नेण्याचं जे सोशल कॉंट्रॅक्ट आम्ही पाळतो, ते या बाबतीत लागू होत नाही. बाकीच्या फडतूस गोष्टींचा बाजार करा, पण पाणी, हवा, जगण्याची हमी याबाबतीत व्यापार चालणार नाही.
सोशल कॉंट्रॅक्टच्या मर्यादा काय आहेत हे समाज सांगतोय श्रीमंतांना. त्यात गैर काय आहे?
बाकीच्या फडतूस गोष्टींचा
बाकीच्या फडतूस गोष्टींचा बाजार करा, पण पाणी, हवा, जगण्याची हमी याबाबतीत व्यापार चालणार नाही.
गैर हे आहे की जरी श्रीमंतांकडून "जबरदस्तीने वसूल" करून नेला तरी तो फडतूसांना तडफडून मरण्यापासून वाचवू शकत नाही. इतकेच नव्हे ... तर "महाराष्ट्राचे पाणी धोरण हे टँकरमाफिया चालवतात" - असा आरोप होईपर्यंत चालू असते. आजही मराठवाड्यातल्या लोकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा वणवण फिरावं लागतं, गुराढोरांना सोडून द्यावं लागतं, त्याग करावा लागतो (कारण पाणी नाही), पुरुषांना बहुपत्निक बनावं लागतं - फक्त पाण्यासाठी. १७००० कोटी मंजूर केलेले असले व खर्च झालेले असले तरी ही पाणी नाही ... बार्शी जिल्ह्यालाच काय तर तीन चतुर्थांश मराठवाड्यास.
डोळे उघडा !! केवळ भ्रष्टाचार आहे असं ओरडून फारसं काहीही झालेलं नैय्ये.
पाणी शोधणे, उपसणे, शुद्धीकरण करणे, व वाहतूक व वितरण करणे - यास खर्च येतो व तो डिस्प्रपोर्शनेटली जरी वाटायचा तरी आजच्या घडीला समस्या अशी होते आहे की आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांमधल्या कोट्यावधींना पाणी मिळत नाहीच परंतु जे पेमेंट करायला तयार आहेत त्यांना सुद्धा कमी मिळते. उदा इथे हा परिणाम - reducing the size of the pie अशा स्वरूपाचा आहे. आणि वर सांगितल्याप्रमाणे - पाणी ज्यांना सब्सिडाईझ्ड स्वरूपात मिळते ते अपव्यय करतात. Because they do not have to ration it. हे मस्त पैकी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार - या पद्धतीने काम करते.
हम्म्म्म... गब्बर चक्क
हम्म्म्म... गब्बर चक्क हस्तिदंती मनोऱ्यातून खाली येऊन ग्राउंड रिआलिटीच्या गोष्टी करू लागला! प्रश्न थिअरॉटिकल होता - पाण्यावर जनता किंवा सरकार मोनोपोली करून त्याचं वाटप करू शकते का? त्याचं उत्तर हो असं आहे. त्यासाठी श्रीमंतांची 'लूटमार' करू शकते का? त्याचंही उत्तर जनतेने, समाजाने हो असं सांगितलं आहे. आता सिस्टिम नीट चालत नाही ही तक्रार रास्त आहे, पण म्हणून डिझाइनच चुकीचं कसं ठरतं? चार चाकी गाडीला तीनच चाकं बसवली तर ती चालणार नाही - ती दुरुस्त करायला हवी. पण तो डिझाइनचा दोष नाही.
आजच्या घडीला समस्या अशी होते आहे की आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांमधल्या कोट्यावधींना पाणी मिळत नाहीच परंतु जे पेमेंट करायला तयार आहेत त्यांना सुद्धा कमी मिळते.
मी नॉर्थवेस्टर्नला असताना स्टुडंट्स फॉर ऑब्जेक्टिव्हिटी नावाचा ग्रुप होता. त्याच्या दोन मीटिंगा मी अटेंड केल्या. ते आयन रॅंडच्या विचारांचे होते. कुठच्याही व्यक्तीवर समाजाने बंधनं आणू नये, सरकारने सुरक्षेशिवाय इतर काही करू नये वगैरे वगैरे ठासून सांगायचे. एकीने त्यांना विचारलं की जर कुठे दुष्काळ पडला आणि साठेबाजाने पाणी गॅलनला शंभर डॉलरने विकलं आणि त्यामुळे माणसं तहानेने तडफडून मरायला लागली तर सरकारने हस्तक्षेप करावा का? त्यांनी ठामपणे नाही म्हटलं. कारण त्यांच्या मते ती त्या साठेबाजाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आहे. मला प्रश्न विचारावासा वाटतो की जर सरकारने खर्च करून पाणी पुरवण्याची व्यवस्था केली नाही, तर यापेक्षा चांगली परिस्थिती दिसली असती का? (तो खर्च योग्य मार्गी लागतो आहे का हा प्रश्न वेगळा आहे.)
हम्म्म्म... गब्बर चक्क
हम्म्म्म... गब्बर चक्क हस्तिदंती मनोऱ्यातून खाली येऊन ग्राउंड रिआलिटीच्या गोष्टी करू लागला! प्रश्न थिअरॉटिकल होता - पाण्यावर जनता किंवा सरकार मोनोपोली करून त्याचं वाटप करू शकते का? त्याचं उत्तर हो असं आहे. त्यासाठी श्रीमंतांची 'लूटमार' करू शकते का? त्याचंही उत्तर जनतेने, समाजाने हो असं सांगितलं आहे. आता सिस्टिम नीट चालत नाही ही तक्रार रास्त आहे, पण म्हणून डिझाइनच चुकीचं कसं ठरतं? चार चाकी गाडीला तीनच चाकं बसवली तर ती चालणार नाही - ती दुरुस्त करायला हवी. पण तो डिझाइनचा दोष नाही.
नेहमीप्रमाणे, तुम्ही आयन रँड चे उदाहरण देऊन सुद्धा मुद्दा अस्तित्वातच नसल्याचा दावा केलेला आहे.
संपत्तीप्रमाणेच पाण्याचा मुद्दा आहे. निर्मीती गेली उडत. परंतु आम्ही फक्त वितरणाबद्दल बोलणार हा तुमचा होरा आहे.
ठीकाय !!
( आता पाण्याची निर्मीती आणि संपत्तीची निर्मीती हे अ‍ॅपल्स टू ऑरेंजेस ... असा मुद्दा उपस्थित करालच तुम्ही. )
सोडा.
एक मस्त ग्लास टेकिलाचा किंवा व्हिस्कीचा घ्या आणि त्यात पाण्याचा मुद्दा सोड्यासकट/सोड्याशिवाय बुडवून टाका. ( आणि हो ... गब्बर ने पळ काढलेला आहे अशी मल्ल्लीनाथी करायला विसरू नका. )
अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या हल्ल्यांबाबत काँग्रेसचे पंतप्रधानांना
अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या हल्ल्यांबाबत काँग्रेसचे पंतप्रधानांना पत्र
बहुसंख्यांकांवर केलेल्या अ‍ॅक्च्युअल हल्ल्यांबाबत कोणी कोणास पत्र लिहिलेले होते ? केव्हा ?
मी लोकप्रतिनीधींच्या जबाबदारी
मी लोकप्रतिनीधींच्या जबाबदारी बद्दल बोलतोय. की लोकप्रतिनिधी हे यास जबाबदार असातात की नसतात ? असावेत की नसावेत ? मुद्दा उपस्थित करणे, तो संक्रमित करणे, पटवून देणे व त्यावर कार्यवाही होत्ये की नाही ते पडताळून पाहणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम असावे की नसावे ? व ते जर करत नसतील तर एक व्यक्ती म्हणून मी ते करतोयच ना ऐसी च्या व्यासपीठावरून ?
आता तुम्ही म्हणाल की - जर लोकप्रतिनिधी हे करत नसतील तर गब्बर थेट पत्र का लिहित नाही लोकप्रतिनिधींना ? त्यावर गब्बरचे उत्तर हे आहे की गब्बरला त्यावर "लोकस स्टँडी" नाही. गब्बर ला ही "लोकस स्टँडी" का नाही याचे उत्तर तुम्हाला माहीती असेल असे गृहितक आहे माझे. माझे गृहितक चूक असू शकते व तसे असल्यास सांगा ... उत्तर देईन. पण हाच प्रश्न्/मुद्दा ऐसीवर उपस्थित करण्यास लागणारी "लोकस स्टँडी" मात्र गब्बर कडे आहे असे गब्बरचे गृहितक आहे. व म्हणून मी ऐसीवर मांडलेला आहे.
जाने वो कैसे लोग थे जिन को गब्बर का...
>> बहुसंख्यांकांवर केलेल्या अ‍ॅक्च्युअल हल्ल्यांबाबत कोणी कोणास पत्र लिहिलेले होते ? केव्हा ?
>> ते जर करत नसतील तर एक व्यक्ती म्हणून मी ते करतोयच ना ऐसी च्या व्यासपीठावरून ?
>> पण हाच प्रश्न्/मुद्दा ऐसीवर उपस्थित करण्यास लागणारी "लोकस स्टँडी" मात्र गब्बर कडे आहे असे गब्बरचे गृहितक आहे.
ऐसीवर गब्बरच काय, कुणाही फडतूस माणसाला हा लोकस स्टॅन्डाय आहे. पण -
बहुसंख्य लोक फडतूस असतात. गब्बरला त्यांची दखल घ्यावीशी वाटत असली तर गब्बर सहिष्णु झालाय. कुठे नेऊन ठेवलाय गब्बर माझा?
गब्बरला त्यांची दखल घ्यावीशी
गब्बरला त्यांची दखल घ्यावीशी वाटत असली तर गब्बर सहिष्णु झालाय. कुठे नेऊन ठेवलाय गब्बर माझा?
:-)
पूर्वी आरोप व्हायचे की गब्बर खुनशी, मग्रूर आहे. परंतु मनोबा काल म्हणत होता की अनेकांना गब्बर "खुनशी इनफ" वाटत नाही. ( जसं काही टीकाकारांनी डोरिस लेसिंग वर फेमिनिस्ट असल्याचा आरोप केला होता व काही टीकाकारांनी ती "फेमिनिस्ट-इनफ" नसल्याचा आरोप केला तसंच ). म्हणून म्हंटलं एक वेगळा प्रयोग करून बघावा.
रोचक
>>>spending on discounts, marketing campaigns and new hires means none of the companies has yet made money.
>>>Amazon is, predictably, outspending its competitors. Last year its sales were two-thirds the size of its losses. Mr Agarwal is not bothered by a lack of profit. “The priority is growth,” he explains.
>>> Ankit Nagori, Flipkart’s chief business officer, says that the most important metrics for his company are not margins but the number of new customers, how often they shop, how much they buy and the speed of delivery. “If you solve for these four things,” he contends, “then the top line and bottom line will fall in place.”
हा..हा..हा (पोट धरून हसण्याची स्मायली)