ही बातमी समजली का? - १०८

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं. अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____

Supreme Court Vs. Sabarimala Lawyers

Incidents of rape will increase if women are allowed into the inner sanctum of the Shani Shingnapur temple in Maharashtra, said the Shankaracharya of Dwaraka-Sharda Peeth Swami Swaroopanand Saraswati on Monday.

शंकराचार्यांना म्हणावं खांद्याच्या वर जो अवयव दिलाय तो फक्त शेंडी ठेवण्यासाठीच आहे की काय ?

-------------

60% of US Navy to be in Indo-Asia-Pacific आमचे प्राधान्य - जपान, दक्षिण कोरिया यांचे रक्षण करणे हे आहे असे व्हाईस अ‍ॅडमिरल जोसेफ म्हणाले.

The US' focus on the Indo-Asia Pacific region, Aucoin added, is due to it being the pathway to 90% of international trade. " We will work together with India and other countries in south-east Asia," he added.

field_vote: 
0
No votes yet

मुंबैमध्ये हे भाषण होणार होतं. सरकारने आयत्या वेळेला शेपूट घालून क्यांसल केलं. त्या भाषणाचा गोषवारा.

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/speech-by-madhav-godbol...

बर्‍याच गोष्टी अगदीच पटल्या नाहीत.

Since secularism has been declared as a part of the basic structure of the Constitution, governments must be made accountable for implementing it.

सेक्युलॅरिझम हा शब्द संविधानात आहे म्हणून तो सरकराने राबवायचा? सेक्युलॅरिझम चांगलं आणि उपयोगी असतं म्हणून का नाही राबवायचं? ही एक प्रकारची पोथीनिष्ठता नाही काय?

The concept of secularism is based on recognition and protection of minorities.

ये क्या है? अल्पसंख्यांकांना प्रोटेक्ट करणं म्हणजे सेक्युलॅरिझम?

The third, and most critical, is the setting up of a commission on secularism for ensuring adherence to the constitutional mandate on secularism. To be effective, such a commission must be appointed by an amendment of the Constitution and should be presided over by a former chief justice of India.

का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

सेक्युलरिझम ची व्याख्या संविधानात केलेली नैय्ये असा माझा समज आहे. त्यामुळे इट इज लेफ्ट टू इंटरप्रीटेशन.

--

The third, and most critical, is the setting up of a commission on secularism for ensuring adherence to the constitutional mandate on secularism. To be effective, such a commission must be appointed by an amendment of the Constitution and should be presided over by a former chief justice of India.

ह्याच्य्या मागे - न्यायाधीश हे तुष्टीकरणाकडे झुकलेले नसतात असं गृहितक आहे.

--

अल्पसंख्यांकांना प्रोटेक्ट करणं म्हणजे सेक्युलॅरिझम?

सर्वसाधारणपणे टक्कल पडलेले लोक हे अल्पसंख्य असतात. त्यांचे पण संरक्षण करणे हे सेक्युलरिझम ??

श्रीमंत हे दोनचार टक्के च असतात. मग त्यांना कमी प्राप्तीकर लावायचा हे सेक्युलरिझम ?? - हे मला लई आवडेल.

धर्म हा अल्पसंख्यत्व मोजण्याचा एकमेव पॅरॅमिटर असावा ?? का बरं ? सांपत्तिक स्थिती हा पॅरॅमिटर का नसावा ?

--

ऑन अ सिरियस नोट - सरकारने भारतीय नागरिकांना वागणूक देताना नागरिकांचे कोणत्याही धर्माशी असलेले वा नसलेले असोसिएशन हा कोणत्याही सरकारच्या सरकारी निर्णयामागचा निकष कटाक्षाने नसणे म्हंजे सेक्युलरिझम.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>> ही एक प्रकारची पोथीनिष्ठता नाही काय?

मुळात देशाचा कारभार चालवताना संविधान ही एक प्रकारची पोथी आहे आणि तिच्याशी निष्ठ राहून कारभार चालवावा हे एक गृहीतक असतंच. ती अपौरुषेय नाही आणि अपरिवर्तनीयही नाही हे तिचं इतर पोथ्यांहून वेगळं आणि महत्त्वाचं वैशिष्ट्य असलं, तरीही संविधानात बदल ही काही येताजाता करायची बाब नव्हे. त्यामुळे कारभार चालवणारे बहुसंख्य लोक तिच्यात बदल करणारे नसतातच, तर तिचे पाईक म्हणूनच असतात.

>> अल्पसंख्यांकांना प्रोटेक्ट करणं म्हणजे सेक्युलॅरिझम?

भारतात (आणि इतरत्रही) ज्याप्रमाणे सेक्युलरिझमचं अर्थनिर्णयन केलं गेलं आहे त्यात हे जवळपास अपरिहार्य असावं. उदा. pluralistic किंवा बहुविधतावादी असणं म्हणजे एक प्रकारे जे संख्येनं किंवा बळानं वरचढ नाहीत त्यांच्या वैविध्याला मान्यता आणि अवकाश देणं असा अर्थ लावला जातो. अन्यथा जे वरचढ आहेत ते इतरांचं वैविध्य नाकारून आपलंच घोडं दामटवणार असं गृहीतक त्यामागे असतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

सेक्युलॅरिझम हा शब्द संविधानात आहे म्हणून तो सरकराने राबवायचा? सेक्युलॅरिझम चांगलं आणि उपयोगी असतं म्हणून का नाही राबवायचं? ही एक प्रकारची पोथीनिष्ठता नाही काय?

भारतात सरकार संविधानामुळेच वैध ठरतं. संविधान पाळायचं नाही तर मुळात आहे ती व्यवस्थाच उरत नाही. जर ही व्यवस्था पाळायची तर सरकारला संविधानाला बांधील असावं लागतं. सरकारला संविधानात बदल करायचा मर्यादित अधिकार आहे. मर्यादित यासाठी की त्यातही 'बेसिक स्ट्रक्चर' हे अपरिवर्तनीय आहे. तेव्हा सेक्युलरीझम अगदी सरकारला गैर वाटलं तरी त्यात बदल करण्याचा अधिकार सरकारलाही सद्य घटना देत नाही.

चांगलं उपयोगी आहे की नाही हा इथे मुद्दाच नाही. अगदी वैट्ट वाटलं तरी सेक्युलर रहाणं बंधनकारक आहे. (देशाचं समाजवादी मात्र बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये येत नाही. तेव्हा यात एखाद्या सरकारला गैर/निरोपयोगी वाटलं आणि तित्कं बहुमत असेल तर बदल संभवनीय आहे)

बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये काय येते हे इथे वाचता येईल

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मर्यादित यासाठी की त्यातही 'बेसिक स्ट्रक्चर' हे अपरिवर्तनीय आहे.

सेक्युलर हा शब्द संविधानात कधी आला? कोणत्या कंडिशनमध्ये आला?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

कसाही आला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अपरिवर्तनीय ठरवले आहे. जोवर सर्वोच्च न्यायालयच यात बदल करण्याचा संसदेचा अधिकार मंजूर करत नाही - किंवा अन्य घटनाबाह्य मार्गाने व्यवस्थाच बदलत नाही - तोवर हे परिवर्तनीयच राहिल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

माझ्या माहीतीनुसार इंदिराबाईंनी अ‍ॅडवला.

SDR चे SSSDR केले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

होय! त्या प्रसिद्ध ४२व्या घटनादुरुस्ती द्वारे Wink

पण त्याने काहीच फरक पडत नाही, त्या घटनादुस्रुस्तीमुळे हे बेसिक स्ट्रक्चर नाहिये, तर याला सर्वोच्च न्यायालयाने बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये घातलंय

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ढेरेशास्त्री - कुठले का शब्द घालेनात का त्या पुस्तकात. आपल्याला जे पटते तसेच वागायचे. किंम्मत द्यायची नाही असल्या गोष्टींना.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारतात सरकार संविधानामुळेच वैध ठरतं.

हे फक्त आणि फक्त तत्त्वत:च खरे आहे. कुठल्याही देशाबद्दल हेच म्हणता येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

होय ज्या देशाला संविधान/घटना आहे त्या देशाबद्दल हे खरे आहे. (अर्थात असे बहुसंख्य देश आहेत)
पण ज्या देशांना लिखित घटनाच नाही त्यांची यादी इथे मिळेल यात ब्रिटनही आहे Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मुद्दा लिखित घटना अस्तित्वात असण्यानसण्याचा नाहीये. आपल्यासाठी आणि सरकारसाठी संविधान आहे, संविधानासाठी आपण किंवा सरकार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

सहमत आहेच. जोवर संविधानाचा जाच होत नाही तोवर ते टिकेल. तो होऊ लागला तर ते उलथेल पण ते उलथणे हे सद्य घटनेनुसार घटनाबाह्य असेल इतकेच!

घटनेच्या चौकटीत राहुन ही बंधने नाकारता येणार नाहीत इतकेच म्हणणे आहे - ती नाकारू नयेत असे अजिबात म्हणणे नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ते उलथणे हे सद्य घटनेनुसार घटनाबाह्य असेल इतकेच!

अगदी अगदी. आणि ते चुकूनमाकून जर उलथलेच तर तेव्हा ते घटनाबाह्य आहे किंवा कसे याने काही फरकही पडणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

सहमत

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

>> आपल्यासाठी आणि सरकारसाठी संविधान आहे, संविधानासाठी आपण किंवा सरकार नाही.

प्रतिसादांच्या या मांदियाळीत नक्की मुद्दा काय आहे ते समजत नाही. सरकारला संविधानाचं पालन करावं लागतं. त्यासाठी सरकार उत्तरदायी आहे. आता ही बातमी पाहा :
मां सर्वोच्च है; फिर उसे मंदिर जाने से कैसे रोक सकते हैं?: सुप्रीम कोर्ट

मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच कर रही है। उन्होंने कहा कि ‘कोई भी भगवान या देवी की पूजा कर सकता है। हमने उस ईश्वर को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया है। तो क्या आप किसी से ये कह सकते हैं कि आप यहां मत आइये क्योंकि आप महिला हैं? इसकी सुनवाई इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस मामले से देश का लैंगिक न्याय खतरे में है।’ [...] कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस पर संविधान के मुताबिक ही बहस और फैसला होगा।

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

मुद्दा बोले तो बॅटमॅननी नीट पकडला आहे. की कोण कोणासाठी आहे?
वरच्या भाषणात संविधानात लिहिलय म्हणून सरकारने सेक्युलर व्हावं असं काहिसं म्हटलं आहे. सरकार सेक्युलर होण्याने नक्की लोकांना/देशाला फायदे काय यावर कोणी चर्चा करत नाही. आणि केवळ तांत्रिक मुद्द्याने हा विषय चावला जातो.

त्याचे तोटे असे की
एक, हा शब्द मागल्या दाराने घुसडला गेला आहे हे पष्ट आहे. त्यामुळे "संविधानात लिहिलय" हा मुद्दा कमजोर होतो.
दोन, संविधानात गोसंवर्धन करा असही लिहिलय. त्याचा आधार घेऊन बीफबॅनचं समर्थन केलं जातं. सो एकीकडे पोथीनिष्ठ रहा म्हणताना इथे राहू नका असा मेसेज सेक्युलरांकडून जातो.
तीन, संविधानात समान नागरी कायदा आणावा अशी सूचना देखील आहे. सेक्युलर लोक ते सोयिस्करपणे विसरतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

परफेक्ट ढेरेशास्त्री (अ‍ॅज़ ऑल्वेज़). संविधान कार्ड सोयीस्करपणे असे खेळायचे म्हणजे वन हॅज़ टु बी अ स्पेशल काईंड ऑफ निर्लज्ज.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

दोन गोष्टी
१. घटना वायली नी बेसिक स्ट्रक्चर वायले. वर तुम्ही जे वाक्य उधृत केलंय ते बेसिक स्ट्रक्चर संबंधी आहे. जर त्यात बदल करणे सरकारलाही शक्य नसेल तर त्यावर चर्चा करून नक्की काय होईल हे मला समजले नाही.
२. बाकी बेसिक स्ट्रक्चरच्या बाहेर मात्र घटनेत असणार्‍या गोष्टींबद्दल तुमच्याशी सहमत आहेच. त्याच्या विरुद्ध मत असेल तर त्याबद्दल शक्य तितके जनमत तयार करावे, कोर्टात आव्हान द्यावे, सरकारला घटनाच बदलायला भाग पाडावे. इत्यादी इत्यादी. उदा. त्याच घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेत "समाजवादी" हा शब्दही घुसडला गेला. त्याविरुद्ध कोणी बोलत असेल तर मी माझी सहमती देईन, चर्चा करेन कारण हा शब्द सरकार हटवू शकतो (किंबहुना घटनेत असे कोणत्याही शासनपद्धतीबद्द्ल निदेश नसावा असे आंबेडकरांनी घटना समितीत असतानाच मत मांडले होते)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सेकुलर हा शब्द बेसिक स्ट्रक्चरच्या अंडर येतो म्हणून त्याबद्दल चर्चा करायची नाही असे काही आहे का? रादर- बेसिक स्ट्रक्चरच्या तरतुदींबद्दल काही चर्चा करणे म्हणजे सेडिशन आहे असे म्हणणे आहे का?

वैसेभी ऐसीवरच्या चर्चा सरकार वाचून त्याबरहुकूम निर्णय वगैरे बदलते असे तरी काही दिसले नसल्यामुळे 'नक्की काय होईल' याचं उत्तर या केसमध्येही तेच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

सेकुलर हा शब्द बेसिक स्ट्रक्चरच्या अंडर येतो म्हणून त्याबद्दल चर्चा करायची नाही असे काही आहे का? रादर- बेसिक स्ट्रक्चरच्या तरतुदींबद्दल काही चर्चा करणे म्हणजे सेडिशन आहे असे म्हणणे आहे का?

नाही तसे अजिबात म्हणणे नाही. चर्चा करा, पण त्याचा किमान सरकारदरबारी उपयोग नाही इतके ध्यानात असु द्या - कारण सरकारला ती 'पावरच नाय'.
इतकेच नव्हे तर वर म्हटले तसे "घटनेच्या चौकटीत राहुन ही (बेसिक स्ट्रक्चरवाली) बंधने नाकारता येणार नाहीत इतकेच म्हणणे आहे - ती नाकारू नयेत असे अजिबात म्हणणे नाही."

वैसेभी ऐसीवरच्या चर्चा सरकार वाचून त्याबरहुकूम निर्णय वगैरे बदलते असे तरी काही दिसले नसल्यामुळे 'नक्की काय होईल' याचं उत्तर या केसमध्येही तेच आहे.

ROFL खरंय. इथेही उत्तर तेच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

चर्चा करा, पण त्याचा किमान सरकारदरबारी उपयोग नाही इतके ध्यानात असु द्या - कारण सरकारला ती 'पावरच नाय'

जर शब्द घालण्याची पावर आहे तर काढण्याची नाही हे अतर्क्य आहे. कायदेपंडित लोक याचे नीट उत्तर देऊ शकतील, पण विथ इनफ सपोर्ट वन कॅन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग. तसा सपोर्ट सध्या कुणाला आहे का वगैरे बाजूला ठेवू. तो इशय वेगळा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

जर शब्द घालण्याची पावर आहे तर काढण्याची नाही हे अतर्क्य आहे.

हेच बोल्तो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

हे अतर्क्य म्हणा विचित्र म्हणा - पण असं आहे खरं.

अवांतरः
मला यात सर्वाधिक आवडणारं बेसिक स्ट्रक्चरः "घटनेत बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच आहे" हा घटनेतील नियम देखील घटनेचं बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे आणि हा नियमही कितीही बहुमत असलं तरी संसद बदलू शकत नाही Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आणि हा नियम कुठलीही संसद बदलणार नाही, फॉर ऑब्व्हियस रीझन्स.

तेव्हा आता त्या शब्दाबद्दल बोला. का शक्य नाही?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

कारण तसा कोर्टाचा निर्णय आहे. तार्किक कारण मला माहित नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

त्या अनुषंगाने अजूनेक प्रश्नः समजा. सुप्रीम कोर्टाने क्षयझ इश्श्यूवर काहीएक निर्णय दिला. तो कुठल्या परिस्थितीत बदलता येऊ शकतो?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

सामान्य निर्णय आणि या निर्णयात फरक असावा.
इतर निर्णयांसाठी रिव्ह्यूपिटिशन वगैरे फाईल करता येते. पण ते इथे लागू नसावे असा अंदाज. (नक्की सांगण्याइतका अभ्यास नाही)

सुप्रीम कोर्टाला गरज वाटल्यास पुनर्विचारार्थ तो कुठलेसे बेन्च (बहुदा कॉन्स्टिट्युशन बेन्च) बसवू शकतो. मात्र तसे बेन्च बसवायचे की नाही याबद्दल कोर्टाचे समाधान करणारे आर्ग्युमेंट हवे. सेक्युलरीझम हे घटनेचे बेसिक स्ट्रक्चर नाही असे कोर्ट म्हणेस्तोवर त्यात बदल करायचा सरकारला अधिकार प्राप्त होणार नाही.

===

माझे मत
घटनेचे बेसिक स्ट्रक्चर कोणते हे ठरवायचा अधिकार संसदेचा हवा. फारतर "एकमताने" तसे ठरवण्याचे बंधन असावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

धन्यवाद. ह्याबद्दल अजून डेटा मायनिंग करण्याची गरज आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

>> वरच्या भाषणात संविधानात लिहिलय म्हणून सरकारने सेक्युलर व्हावं असं काहिसं म्हटलं आहे. सरकार सेक्युलर होण्याने नक्की लोकांना/देशाला फायदे काय यावर कोणी चर्चा करत नाही. आणि केवळ तांत्रिक मुद्द्याने हा विषय चावला जातो.

मी वर म्हटलं आहे ते पुन्हा म्हणतो. संविधान अपौरुषेय नाही आणि अपरिवर्तनीयही नाही. त्यामुळे ते बदलता येतं. मात्र ते बदलणं ही काही रोज सकाळी दात घासण्यासारखी कॅज्युअली करायची गोष्ट नाही. जोवर ते बदलत नाही तोवर त्याचं पालन करायला सरकारं आणि न्यायालयं उत्तरदायी असतात. ज्यांना ते बदलावं असं वाटतं त्यांनी त्या दिशेनं प्रयत्न करू नयेत असं मात्र नव्हे. जर सेक्युलर असणं तुमच्या मते हितावह नसेल, तर तसं खुश्शाल जाहीर सांगा, लोकांना आणि लोकप्रतिनिधींना पटवण्याचा प्रयत्न करा वगैरे. ते स्वातंत्र्य कुणी तुम्हापासून हिरावून घेत नाही.

>> दोन, संविधानात गोसंवर्धन करा असही लिहिलय. त्याचा आधार घेऊन बीफबॅनचं समर्थन केलं जातं. सो एकीकडे पोथीनिष्ठ रहा म्हणताना इथे राहू नका असा मेसेज सेक्युलरांकडून जातो.

मी वर म्हटलंय त्यात आणि ह्यात काही विसंगती नाही. ज्यांना गोसंवर्धन संविधानात नको असं वाटतं त्यांनाही मी हेच सांगेन - (सावरकरांप्रमाणेच) तुमच्याही मते ते हितावह नसेल, तर तसं खुश्शाल जाहीर सांगा, लोकांना आणि लोकप्रतिनिधींना पटवण्याचा प्रयत्न करा वगैरे. ते स्वातंत्र्य कुणी तुम्हापासून हिरावून घेत नाही.

>> तीन, संविधानात समान नागरी कायदा आणावा अशी सूचना देखील आहे. सेक्युलर लोक ते सोयिस्करपणे विसरतात.

पुन्हा मी तेच म्हणेन. (जाता जाता : काल योगेंद्र यादव पुण्यात होते. व्याख्यानानंतर त्यांना कुणी तरी समान नागरी कायद्याबद्दल विचारलं. ते म्हणाले की ज्या बाबींमुळे संविधानातलं समानतेचं तत्त्व उल्लंघित होतं त्या तरतुदी काढूनच टाकायला हव्यात. (म्हणजे ट्रिपल तलाक, बहुपत्नीत्व वगैरे). मग तुमच्या मते योगेंद्र यादव 'तसले' सेक्युलर ठरतात का? तुम्हीच ठरवा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

एकीकडे असे म्हणून दुसरीकडे सिलेक्टिव्ह स्टान्स घ्यायचे, उदा. बीफबंदी प्रकरणात कैक सेकुलरांनी संविधान नजरअंदाज करून अकलेचे तारे तोडले होते. समान नागरी कायद्याबद्दलही गुळणी धरून बसणार्‍यांना हेच लागू आहे.

बाकी राहिला 'तुम्हांला वाटतंय तर बोला, कोण अडवलंय' चा मुद्दा- प्रश्न कोणी अडवतंय किंवा नाही हा नाहीच. संविधान कार्ड सोयीस्करपणे कसे वापरले जाते आणि तरीही आपणच कसे ते अनबायस्ड वगैरे हे दाखवून देण्याचा आहे.

आता हे सगळे स्वतःवर ओढवून घेतल्यास काही अतिरोचक आणि उद्बोचक प्रतिसाद येतील त्यांची वाट पाहणे आले....

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

>> सिलेक्टिव्ह स्टान्स घ्यायचे

>> संविधान कार्ड सोयीस्करपणे कसे वापरले जाते आणि तरीही आपणच कसे ते अनबायस्ड वगैरे

>> आता हे सगळे स्वतःवर ओढवून घेतल्यास

प्रतिसादात काही व्यक्तिगत शेरेबाजी आहे की नाही ते नीटसं कळत नाही. असली तरीही त्यात मला रस नाही. त्यामुळे ते सोडून देऊ. मतमतांतरं मान्य करण्याचा एक भाग हादेखील असतो : संविधानातल्या काही गोष्टी मला मान्य नाहीत. काही गोष्टी तुम्हाला मान्य नाहीत. ठीक. तरीही, भारताचे नागरिक म्हणून संविधानाची चौकट आपल्या दोघांनाही लागू होते. म्हणजे काय? तर, एखादी गोष्ट मला मान्य नाही म्हणून मी कायदा मोडला (उदा. बीफ खाल्लं) तर ती प्रत्यक्ष कृती होईल आणि कायद्याच्या चौकटीत तिला शिक्षाही होईल. मला कायदा मान्य नसणं असं मी म्हणणं आणि प्रत्यक्ष त्याचं उल्लंघन करणं ह्यात हा फरक आहे, कारण ती चौकट मला (पसंत असो नसो) लागू होते. ह्यात सोयीस्कर वगैरे काही नाही. ते निखळ वास्तव आहे. ते मान्य करूनच मतमतांतराला जागा असते. मग ते मतांतर सिलेक्टिव्ह असो, बायस्ड असो की आणखी काही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

ह्या अतिबेसिक गोष्टीचा विचार समोरच्याने केलेलाच नसेल असे मानणे अतिरोचक आहे. त्यामुळे चालूद्यात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

मार्मिक श्रेणी माझ्याकडुन बॅट्या.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

धन्स अनुराव.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

याच अनुषंगाने मला काही शंका आहेत.त्या खालीलप्रमाणे.याबाबतीत कोणी नेमका अभ्यास केलेला आहे का?

१.सेक्यूलर होण्यासाठी व्यावहारिक पातळीवर नेमकं काय करायचं?

२.सेक्यूलरिझमची मोनेटरी टर्म्समध्ये पडणारी नेमकी किंमत (कॉस्ट) काय?
याचे दोन उपप्रकार आहेत.
अ) डायरेक्ट कॉस्ट- कुठलंही उद्दीष्ट,विजन,मिशन वगैरे कागदावर काहीही असलं तरी त्याच्या जमिनीवरील अंमलबजावणीला एक नेमका कार्यक्रम,एक यंत्रणा व पुरेशी आर्थिक तरतूद आवश्यक असते. नाहीतर अशा गोष्टी केवळ तात्विक पातळीवरच राहतील. उदा.जसे अस्पृश्यता निर्मूलन,समानतेसाठी गृहखात्याबरोबरच समाजकल्याण नावाचा स्वतंत्र विभाग आहे.त्यात दलित वस्ती सुधार, मागासवर्गीयांना स्कॉलरशिप, दलित उद्योजकांना अनुदान इ.इ.स्वरूपाचा प्लॅन्ड आणि अनप्लॅन्ड खर्च सरकार (पर्यायाने आपण)करत असते. दुसरीकडे 'डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक'या उद्दीष्टाच्या अंमलबजावणीसाठी अजस्त्र निवडणूक यंत्रणा आपण राबवत असतो. त्याप्रमाणे 'सेक्यूलरिझमची अंमलबजावणी' असा काही अकाउंट हेड आहे का? की ती एक निव्वळ अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट संकल्पना आहे?

ब)इनडायरेक्ट कॉस्ट: उदा. युपीए सरकार हे'जातीयवादी शक्तीं'ना सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी स्थापन झालं होतं हे आपण जाणतो.मग हे सेक्यूलर सरकार डीएमके व तत्समांनी पाडू नये म्हणून त्यांच्या मंत्र्यांना काहीही करण्यास मुभा देण्यात आली व त्यातून २जी,कोळसा घोटाळा वगैरे प्रकरणे घडली. त्यातून प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष किती नुकसान झाले तेही आपल्याला माहीत आहे.मग हे असले सेक्यूलर सरकार वाचवण्यासाठी जो (नोशनल व नंतर प्रत्यक्षातला)खर्च कॉंग्रेसने जनतेच्या माथी मारला त्याला सेक्यूलरिझमची इनडायरेक्ट (की डायरेक्ट?) कॉस्ट म्हणावी काय? अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. एकूणच सेक्यूलरिझम हे आपल्यासाठी एक कॉस्टली अफेअर ठरले आहे का?

असो.आवरतो.प्रतिसाद जास्तच लांबला.नवा धागाच काढावा लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

सेक्यूलरिझमची मोनेटरी टर्म्समध्ये पडणारी नेमकी किंमत (कॉस्ट) काय?

वाघमारे साहेब, तुम्हाला एक पार्टी लागू.

माझी सेक्युलर ची व्याख्या वर दिलेली आहेच. त्यात खालील वाक्य अ‍ॅडवायचे होते मला. पण म्हंटलं आधी बेसिक व्याख्या लिहावी व नंतर कॉस्ट बद्दल बोलावे.

For me secularism also means - if Govt is providing any "Socio-economic equality" related benefits to people of any one particular religion then the costs of those benefits must never be imposed on people of other religion( s ).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एक पार्टी लागू

जरूर. कुठे भेटूयात?

For me secularism also means - if Govt is providing any "Socio-economic equality" related benefits to people of any one particular religion then the costs of those benefits must never be imposed on people of other religion( s ).

याबाबत सहमत.पण तुम्ही या विधानाबरोबरच चर्चाविराम व त्यानंतरच्या अंधार्‍या प्रदेशात प्रवेश करत आहात. इथे फक्त सैद्धांतिक चर्चा करायच्या असतात, व्यावहारिकपणा हे सामान्यांचे लक्षण आहे. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

जरूर. कुठे भेटूयात?

भेटायला तुम्हाला हाम्रीकेत जावे लागेल, त्यापेक्षा गब्बर ला १००-२०० डॉलर ट्रान्स्फर करायला सांगा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

यातले अप्रत्यक्ष लॉसचे उदाहरण बरोबर आहे. पण ती कॉस्ट समाजाने कॉन्शसली स्वीकारली होती.

यापूर्वी ७७ किंवा त्याच्या आधी 'भ्रष्ट॑ काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी' तत्कालीन जनसंघाने समाजवाद्यांशी युती करणे (किंवा खरे तर उलट) भाजपने तथाकथित गुंड शिवसेनेशी युती करणे या गोष्टी केल्या आहेत. त्या (त्याची अप्रत्यक्ष कॉस्ट) जनतेने त्या त्या वेळी कॉन्शसली स्वीकारल्या आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

पण ती कॉस्ट समाजाने कॉन्शसली स्वीकारली होती

कुठली कॉस्ट?

आपला दुसरा मुद्दा बरोबर आहे. तशी अनेक उदाहरणे देता येतील.पण इथे सेक्यूलरिझमची चर्चा चालू आहे असं वाटतं. नाहीतर 'आपल्या तो बाब्या'न्यायाचे शेपूट मारूतीच्या शेपटापेक्षाही लांब खेचण्यात आपण वस्ताद आहोत. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

म्हणजे काँग्रेस (आणीबाणी आणून लोकशाहीचा गळा घोटू शकणारा) पक्ष हा मोठा शत्रू आहे की हिंदुत्ववादाचा मेनस्ट्रीममध्ये शिरकाव हा मोठा धोका आहे यात समाजाने काँग्रेस हा मोठा शत्रू आहे हे मान्य केले होते त्यासाठी हिंदुत्ववादाचा मेनस्ट्रीममधल्या शिरकावाची कॉस्ट आपण स्वीकारू असा निर्णय समाजाने घेतला होता. (जनसंघाशी आघाडी केल्याची शिक्षा म्हणून जनता पक्षाच्या उमेदवारांना पाडले नाही).

ही कॉस्ट असल्याचे कोणी सांगितले नसेल. पण लोकांनी ती मनात जाणली असेल. [मी स्वत: पूर्वी शिवसेनेला मत देत असे. भाजपाशी युती केल्यापासून मी - ठाण्यात शिवसेनेचे उमेदवार उभे रहात असूनही- शिवसेनेला मत दिले नाही. माझ्यासाठी भाजप हा मोठा शत्रू होता- अजूनची आहे].

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

कॉस्ट समाजाने कॉन्शसली स्वीकारली होती.

काय हो थत्तेचाचा, समाजानी कॉस्ट कॉन्शसली स्वीकारली होती? काही विदा आहे का? सार्वमत वगैरे झाले होते का?
कॉस्ट आहे हे तरी समाजाला सांगण्यात आले होते का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये काय आहे हे ठरवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार संविधानात मान्य केलेला आहे काय? की तो सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच बळकावला आहे?
----------------------------------------
थिओरेटिकल प्रश्नः
नवीन घटनासमिती कशी स्थापन करायची? निवडणुका घेऊन? अशा निवडणुका घेणे संविधानानुसार वैध होईल का?
समजा लोकांनी अशी घटना समिती बनवण्यासाठी चळवळ सुरू केली आणि नवी घटनासमिती बनवली तर ती सध्याच्या संविधानानुसार अवैध असेल. सध्याचे संविधान टिकवून धरणे हे राष्ट्रपतींचे (आणि त्यांचे सबॉर्डिनेट म्हणून लष्कराचे) कर्तव्य ठरेल. मग राष्ट्रपती ही नवी घटना समिती मोडून काढतील. तर मग संविधानाच्या प्रीअ‍ॅम्बल मध्ये लोक सार्वभौम असल्याची घोषणा आहे तिचं काय?

तात्पर्य: बेसिक स्ट्रक्चर सुद्धा बदलण्याची सोय घटनेतच हवी. कोर्ट इज राँग. अन्यथा "अराजक निर्माण करूनच बेसिक बदल करता येतील" असा मार्ग कोर्ट सुचवत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

बळकावलापेक्षा बहुदा न्यायालयानेच स्वतःकडे तो अधिकार असण्याचा अर्थ लावला आहे Wink असे (घाब्रट) विधान मी करेन
बाकी तत्वतःवरील प्रतिसादाशी सहमत आहे

बेसिक स्ट्रक्चर सुद्धा बदलण्याची सोय घटनेतच हवी.

यापेक्षा वर म्हटलं तसं बेसिक स्ट्रक्चर काय आहे हे ठरवण्या/बदण्याची शक्ती जनतेकडेच - पक्षी संसदेकडे- हवी. फार तर यात बदल एकमताने (लोकसभा, राज्यसभेचे एकमत व ३/४ राज्यांमध्येही एकमत व उर्वरीत १/४ राज्यांत किमान बहुमत) व्हावा असे कठीण कलम टाकता येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

No society can prosper or be at peace with itself if one-fourths of its population feels neglected, deprived and unwanted.

गोडबोलेंच्या या वाक्यात समस्या आहे. त्यांचा रेफरन्स मुस्लिमांकडे असावा असे माझे गृहितक आहे. मला हे समजत नैय्ये की मुस्लिमांना भारतात सारखं neglected, deprived and unwanted का वाटावं ? का फक्त गोडबोलेंना (व त्यांच्यासारख्यांना) तसं वाटतं ??

मुसलमानांचा धर्म ही एकमेव प्रेरणा मानून देशाचे (देशाच्या जन्माच्या पूर्वसंध्येस) दोन तुकडे (अ‍ॅक्च्युअली ३) करण्यात आले. ती फाळणी इस्लाम धर्म ही एकमेव प्रेरणा लक्षात घेऊन करण्यात आली होती. अन्य कोणतीही प्रेरणा नव्हती. म्हंजे असं की फाळणी च्या मागे सामाजिक, आर्थिक स्थान किंवा असमानता किंवा गुलामगिरी किंवा जातीयता वा मागासलेपणा अशी कोणतीही प्रेरणा नव्हती. धर्म ही एकमेव प्रेरणा होती.

फाळणी झाल्यानंतर सुद्धा जे मागे राहिले त्यांच्यासाठी वेगळे कायदे करण्यात आले. मुस्लिम पर्सनल लॉ आजही आहेच.

ब्रिटिश येण्याआधी मुसलमान निदान काही शतके का होईना या देशाच्या बर्‍याचश्या भागावर राज्य करून होते.

मग मुसलमानांना निग्लेक्टेड वा डिप्राईव्ह्ड का वाटावं ?? अखलाक सारख्या काही केसेस घडल्या त्यावरनं ??

-----

बाकी लेखाचा मथळा तर अगदीच समस्याजनक आहे.

संविधानात बदल करून - सेक्युलर वर्तणूक ही फक्त सरकारची जबाबदारी आहे - असे केले पाहिजे. Citizen cannot, under any circumstances, be required to be secular. If citizen want to be secular then it is fine. But a person must be able to explicitly discriminate if he/she chooses to do so.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

+१.

मुसलमानांना निग्लेक्टेड आणि डिप्राइव्हड वाटायला नको खरंतर !! 'परसिक्यूटेड' वाटत असेल का? किंवा गोडबोल्यांना तसं म्हणायचं असेल का?

---------------------
गब्बरच्या (आणि सगळे "जा ! तुम्हाला देश दिला ना? तिकडे जा" टाइप आर्ग्युमेंट करतात त्यांच्या) आर्ग्युमेंटमधला दोष....

इस्लाम या पायावर भारतातून एक तुकडा काढला हे खरे आहे. त्या मागे हिंदुबहुल राष्ट्रात आपल्याला महत्त्व राहणार नाही. खरे तर आपण सत्ताधारी समाज आहोत. ही भावना होती हेही खरे आहे. परंतु त्या पाडलेल्या तुकड्याखेरीज शिल्लक राहिलेल्या देशात असे काही असणार नाही अशी ग्वाही दिली जात होती. तेव्हा "दिला ना तुम्हाला वेगळा देश? इथे चुपचाप आम्ही ठेवू तसे रहा नाहीतर तिकडे चालते व्हा" हे म्हणणे चालणार नाही.

आपण खरे तर श्रेष्ठ (सत्ताधारी) समाज आहोत यातून येणारी निग्लेक्टेड आणि डिप्राइव्हड असल्याची भावना आज भारतातल्या ब्राह्मण समाजात स्पष्ट दिसते. त्यांच्यातल्या खाजगी संवादांत उघड बोलली जाते. देशातल्या ५० टक्क्याहून जास्त महत्त्वाच्या पदांवर ब्राह्मण व्यक्ती असूनही (संख्येने अगदीच कमी असणार्‍या) ब्राह्मणांना तसे वाटत असेल तर .........

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मुसलमान अल्पसंख्य असूनही त्यांनी इतके दहशतवादी हल्ले केले त्याबद्दल त्यांना अपराधी कसं काय वाटत नाही ?? का दर वेळी - Muslims are sick and tired of apologizing असं म्हणून टाळायचा प्लॅन आहे ?

आरेसेस वाले अल्पसंख्यच आहेत की. त्यांनी केलेली विधानं मुसलमानांना असुरक्षित करत असतील तर मुसलमानांनी इतके हल्ले घडवून आणले (ज्यांच्या मागे इस्लाम धर्म ही प्रमुख प्रेरणा होती) व त्यात इतके (प्रामुख्याने हिंदू) लोक मेले त्याबद्दल हिंदूंना काय व कसं वाटायला हवं ??

-------

गब्बरच्या (आणि सगळे "जा ! तुम्हाला देश दिला ना? तिकडे जा" टाइप आर्ग्युमेंट करतात त्यांच्या) आर्ग्युमेंटमधला दोष....

तुम्हाला देश दिलेला आहे ना ? - हे आर्ग्युमेंट नाही. कधी नव्हतेच.

हा फक्त निराधार आरोप आहे जावेद अख्तर सारख्या ढोंगी लोकांनी पुरस्कार केलेला की - "हिंदुत्ववादी ये कहते है - के - मुसलमान की दो ही जगहा है - या तो पाकिस्तान या फिर कबरस्तान". पण हे कै च्या कै आहे. मुसलमानांना भारतातल्या भारतात वेगळा देश दिलेला आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ. त्याचे काय ? आणि अधून मधून "त्यांना राष्ट्रीयप्रवाहात वापस आणण्यासाठी" निधी दिला जातोच.

दुसरे म्हंजे हिंदुस्तानातले मुसलमान जेव्हा इंडियन मुजाहिद्दीन बनून पाकिस्तानातल्या मुसलमानांच्या सहाय्याने हिंदुस्थानात हल्ले घडवून आणतात तेव्हा त्याला काय म्हणायचं ?? या रे बाबांनो ... करा अजून हल्ले करा !! आम्ही आरती ओवाळतो तुमची असं म्हणायचं ?? तो ही देश तुमचा व हा ही देश तुमचाच. करा हल्ले असं म्हणाय्चं ??

----------

इस्लाम या पायावर भारतातून एक तुकडा काढला हे खरे आहे. त्या मागे हिंदुबहुल राष्ट्रात आपल्याला महत्त्व राहणार नाही. खरे तर आपण सत्ताधारी समाज आहोत. ही भावना होती हेही खरे आहे. परंतु त्या पाडलेल्या तुकड्याखेरीज शिल्लक राहिलेल्या देशात असे काही असणार नाही अशी ग्वाही दिली जात होती. तेव्हा "दिला ना तुम्हाला वेगळा देश? इथे चुपचाप आम्ही ठेवू तसे रहा नाहीतर तिकडे चालते व्हा" हे म्हणणे चालणार नाही. आपण खरे तर श्रेष्ठ (सत्ताधारी) समाज आहोत यातून येणारी निग्लेक्टेड आणि डिप्राइव्हड असल्याची भावना आज भारतातल्या ब्राह्मण समाजात स्पष्ट दिसते. त्यांच्यातल्या खाजगी संवादांत उघड बोलली जाते. देशातल्या ५० टक्क्याहून जास्त महत्त्वाच्या पदांवर ब्राह्मण व्यक्ती असूनही (संख्येने अगदीच कमी असणार्‍या) ब्राह्मणांना तसे वाटत असेल तर .........

ब्राह्मणांना असं वाटतं याचे अ‍ॅनेक्डोटल नसलेले पुरावे आहेत का ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>> ब्राह्मणांना असं वाटतं याचे अ‍ॅनेक्डोटल नसलेले पुरावे आहेत का ?

तुम्ही फेसबुकवर नसता का? आपण कसे निग्लेक्टेड आणि डिप्राइव्ह्ड आहोत ह्याचे पुरावे कित्येक ब्राह्मण तिकडे देत असतात. ह्या समाजशास्त्रज्ञांची मोठी गोची (किंवा सोय) सोशल मीडियानं केली आहे असं कालच कुणी तरी म्हणत होतं ना? Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

केवळ ब्राह्मण नाही तेच फिलिंग मी मराठे, उत्तरेकडील वा निजामी राजवटीतील मुसलमान, रजपूत अशा अनेकांच्यात बघितले आहे.
भारतीय घटना ही एकुणच समीकरणे इतकी ढवळणारी ठरली की बहुतांश जुन्या राज्यकर्त्यांना आपण एक नागरीक आहोत, आपली सत्ता ही शाश्वत नाही - आपली सत्ता जाऊन आज एखादा सामान्य नागतीक असणारी व्यक्ती उद्या सत्ताकेंद्री येऊ शकते ही कल्पना (खरंतर हे वास्तव) सहन होत नाही. त्याला वेळ लागेल. अजून एखाद पिढी काळाच्या पडद्या आड जावी लागेल.

या पार्श्वभुमीवर मात्र मोदींसारख्या अगदी सामान्य स्तरावरील व्यक्तीने पंतप्रधान होणे ही भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने खरोखरच कौतुकास्पद बाब आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

या पार्श्वभुमीवर मात्र मोदींसारख्या अगदी सामान्य स्तरावरील व्यक्तीने पंतप्रधान होणे ही भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने खरोखरच कौतुकास्पद बाब आहे.

ऋ चे हे विधान सोडून बाकीची विधाने hallucination आहेत. He would love to believe in those other statements. पुलं म्हणाले तसं - सगळं जग आपल्याविरुद्ध कट करून राहिलेलं आहे असा या लोकांचा दावा असतो.

मोदी हे ओबीसी, बे-पढेलिखे, सामाजिक/आर्थिक दृष्ट्या सामान्य कुटुंबातले, कोणत्याही बड्या खानदानाचे पाठबळ नसलेले, स्वतः चायवाला असलेले - अशा पार्श्वभूमीचे आहेत हे भारतीय लोकांचे यश आहेच. पण भारतीय लोक (विशेषतः सवर्ण सुद्धा) त्यांच्यामागे उभे आहेत. आता हा (संघाचा) नाईलाज आहे वगैरे बकवास केला जाईल पण त्यात दम नाही. मोदी समर्थकांच्या "टोळ्या" ह्या जालावर अ‍ॅक्टिव्ह आहेत असा आरडाओरडा केला जातो पण ते लोक आत्मविवर्धनात्मक भावना बाळगून आहेत असं मानायला कोणताही सबळ पुरावा नाही. दोनचार लोकांचे अ‍ॅनेक्डोटल पुरावे घ्यायचे आणि द्यायचे ठोकून - की ह्या जातीचे लोक स्वतःस दुर्लक्षित सत्ताधीश मानतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अ‍ॅनेक्डॉटल पुराव्यांसाठी खूप अभ्यास लागतो. भारतात मानव्य शाखांना किती हीन वागणूक मिळते हे मी सांगायची गरज नाही.
तेव्हा तसे पुरावे नाहीत म्हणून एखाद दोन नाही तर त्या प्रकारच्या अनेकांच्या अनुभवांतून निर्माण झालेले मत हॅल्युसिनेशन आहे असे वाट्त असेल तर ते असेलही किंवा नसेलही यापुढे मी काहीच बोलु शकत नाही! ते तसे नाही याचे काही अ‍ॅनेक्डोटल पुरावे आहेत का तुमच्याकडे? असतील तर मी माझे अनुभवजन्य मत अर्थातच मागे घेईन. पण ते तसे नसतील तर माझे मत मला बदलण्याचे कारण दिसत नाही, तुम्हाला कितीही हॅल्युसनेटिंग वाटले तरीही!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आयला हे बरंय, धड पुरावे नसले तरी तेच मत बाळगायचा अट्टाहास इन द नेम ऑफ समता? मज्जाच मज्जा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

पुरावे नाहित हे आधीच नाही का सांगितलंय? पण सोयीस्कर भुमिका म्हणून घेतलेले हे मत नाही तर तसे अनुभव आलेत. आता विरूद्ध अनुभव व/वा पुरावे मिळाले तर मत बदलायला तयार आहेच की. मत न बदलण्याचा अट्टहास नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आधीच्या ह्या धाग्यावर आरबीआय बद्दल थोडे लिखाण झाले होते. त्यातच लिहायचे होते पण राहुन गेले आणी विषय पण वेगळा होता.

ह्या वेळच्या आरबीआय पॉलिसी मधे २ महत्वाच्या आणी थोड्या वेगळ्या गोष्टी होत्या ज्या अजिबातच चर्चेत आल्या नाहीत. इथेही त्यबद्दलचे काही दिसले नाही.

१. रेपो रेत ०.२५% नी कमी केला पण त्याच वेळेला रीव्हर्स रेपो मात्र ०.२५% नी वाढवला. आता त्या दोघांमधला फरक आधीच्या १% वरुन फक्त ०.५% राहीला आहे. ह्यानी बँकांना ज्या पैसा बाळगुन आहेत त्यांना नक्कीच फायदा होइल.

२. आरबीआय हाम्रीकेसारखे छोटे क्वांटीटेटीव्ह इझींग क्ररणार आहे ( रादर ७ एप्रिल ला ते ओमो पूर्ण पण झाले ). आरबीआय आता लिक्॑विडीटी वाढवायचे ठरले आहे आणि १५००० कोटीचे बाँड खरेदी केले आहेत. हे १५००० हवेतुनच निर्माण केल्यामुळे अर्थव्य्वस्थेत १५००० थेट घातले गेले आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दोन्ही बातम्या रोचक आहेत. खास करुन दुसरी. फेड ला नावे ठेऊन इथे क्युई चालु करतायत की काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधीच्या धाग्यावर उद्योग धंद्यांची प्रॉफिटॅबिलिटी व्याजदरावर कितपत अवलंबून असते असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. प्रॉफिटॅबिलिटीवर डायरेक्ट परिणाम (कॉस्ट ऑफ कॅपिटल) होत नाही बाजारात व्याजदर कमी झाल्याने लोक वाहनांच्या/वस्तूंच्या/ घरांच्या खरेदीसाठी कर्जे घेण्याचे प्रमाण वाढते त्यामुळे वस्तूंची मागणी वाढून विक्री वाढते. आयडल कपॅसिटी वापरली जात असेल तर वाढीव विक्रीतून मिळणारा मार्जिनल रेव्हेन्यू नफा वाढीत रूपांतरित होतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

Farmers forced to sell land, defaulters running away with thousands of crores: SC to RBI

वा सर्वोच्च न्यायालय वा !!!

राष्ट्रीयीकृत ब्यांकांकडून शेतकर्‍यांना ४% दराने कर्ज दिली गेली तेव्हा नाही वाट्टं "अन्याय" दिसला ? की राष्ट्रीयीकृत ब्यांकांकडून उद्योजकांना ८+ टक्के दराने कर्ज दिले जाते व काही केसेस मधे १८% दराने. तर शेतकर्‍यांना ४% दराने का दिले जावे ? शेती तर जास्त जोखिम असलेली आहे ना !!! उद्योजकांचे तारण ठेवलेले अ‍ॅसेट्स हे सर्वसाधारणपणे जास्त रिडिप्लॉयेबल असूनही !!!

२००९ मधे ६०,००० कोटीची कर्जं माफ केली गेली तेव्हा अन्याय नव्हता वाटतं !!!

------

बीसीसीआय ला फक्त महसूलाची चिंता ??

बीसीसीआय ला फक्त महसूलाची चिंता ?? त्यांच्याकडून पैसे घ्या ना पाण्याचे. दुष्काळानिमित्त पाण्याचा तुटवडा असल्याने सप्लाय कमी असल्यामुळे जास्त पैसे घ्या. व ते जर पैसे देत असतील तर अजिबात आक्षेप नसायला हवा.

नैतर जे पैसे देतात त्यांना झोडायचे आणि जे पैसे देऊ शकत नाहीत त्यांना गोंजारायचे = असं होत नाही का ?

------

U.S., India Deepen Defense Ties - Agreement ‘in principle’ allows the two countries’ armed forces to use each other’s bases for replenishment and repair.

आता एफ १८/ए ची प्रॉडक्शन लाईन भारतात "मेक इन इंडिया" च्या कार्यक्रमांतर्गत टाकणारेत म्हणे. बोईंग वाले. भारतीय नौदलास सुद्धा हे विमान हवे आहे. CISMOA वर पण सही करणारेत म्हणे. (Communication Interoperability and Security Memorandum Agreement). मजाय मजाय !!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Farmers forced to sell land, defaulters running away with thousands of crores: SC to RBI

९००० कोटी एक माणूस. ६०००० कोटी किती लाख शेतकरी??? गणित थोडं समजावून सांगा कृपया.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सोयिस्कर प्रश्न.

तुम्ही मल्ल्यांचा इम्प्लिसिट उल्लेख केलात म्हणून.

१) लक्षावधी शेतकर्‍यांना अति कमी दराने (म्हंजे ४%) कर्ज दिली जातात त्याबद्दल काही बोला की. पुरावा इथे.

२) शेती ला दिले जाणारे (ते सुद्धा शॉर्ट टर्म) कर्ज ४% दराने आहे म्हंजे रिस्क ४% च्या प्रमाणातच आहे. म्हंजे जवळपास नाममात्र. मग शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कशाकाय होतात ?? आत्महत्या केलेला शेतकरी हा पळून गेलेला शेतकरी कसाकाय नसतो ?? हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली म्हंजे ते पळून गेले नाहीत ???

३) ते आत्महत्या केलेले शेतकरी जर पळून गेलेले आहेत असं मान्य करत असाल तर - आता जेवढ्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली त्यांची सगळ्यांची कर्जं एकत्र बेरीज करायला लागेल व मगच समजेल की कोण जास्त लबाड आहे ते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शेतकऱ्यांना कर्ज देताना ठराविक ब्रँडच्याच वस्तू शेतीसाठी वापरायच्या अशा काही अटी असतात का? उदाहरणार्थ पाण्याच्या पंपासाठी सबसिडी देताना किर्लोस्करांचेच पंप विकत घ्यायचे, किंवा हज यात्रेसाठी सबसिडी हवी असेल तर एयर इंडियाचीच विमानं पकडायची, असं काही?

शेतकऱ्यांना कर्ज देताना लोकांच्या मूलभूत गरजेच्या गोष्टीच उत्पादित करण्याची अट असते का, उदाहरणार्थ अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्यापैकी पहिलीच आणि अतिप्राथमिक गोष्ट?

(हे सगळं गूगल करून शोधता येईल, पण कोणाला माहिती असेल तर आयती माहिती मिळेल आणि माझे कष्ट-वेळ वाचतील म्हणून विचारलं.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

वरील प्रतिसाद मनातले छोटे मोठे प्रश्न या धाग्यात ढकलण्यात यावा असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हजसाठी एअर इंडियानेच जावे लागते. तिकिटे सब्सिडाइज़्ड असतात असे वाटते. गूगलवर आहे अर्थात. मागे एकदा वाचले होते. पण तपशिलांसाठी पुन्हा वाचायचा कंटाळा आलाय. कदाचित सरकार एअर इन्डियाला परस्पर पैसे देत असावे. (खात्री नाही.) यात्रेसाठी हज कमिटीकडे नोंद करावी लागते. कारण प्रत्येक देशाचा यात्रेकरूंचा कोटा ठरलेला असतो. त्यापेक्षा जास्त लोक कोणताही देश पाठवू शकत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

इथे हे लिहिलेलं आहे.
The precarious bad loan situation in India’s banking industry (Rs 4.4 lakh crore declared bad loans till December — mostly from large corporate defaulters) calls for strong actions not mere expression of concern and panic.

त्याहीपलिकडे

According to All India Bank Employees Association (AIBEA), a union of bank employees, between 2001 and 2013, some Rs 2 lakh crore loans have been written off by banks.

हा तुमच्या नॉनफडतूस कॉर्पोरेट सेक्टरचा पराक्रम.

आत्महत्या करणारा शेतकरी आणि लंडनमध्ये पळून जाऊन ऐशोआरामात राहाणारा मल्ल्या यांची तुलना पाहून डोळे पाणावले.

मल्ल्या विलफुल डिफॉल्टर आहे. पण ते सिद्ध होऊ नये म्हणून त्याने काय प्रकार केले ते पाहा.

Before the SBI finally tagged Mallya as a wilful defaulter in November 2015, the liquor baron had managed to force Kolkata-based United Bank of India to reverse its decision (to tag Mallya as wilful defaulter) getting a favourable court verdict on purely technical ground. The court ruled in favour of Mallya citing that instead of having three members, the grievance redressal committee of the bank had four members.

जर मल्ल्याला या क्षुल्लक तांत्रिकतेचा फायदा मिळतो, तर कोट्यवधी शेतकऱ्यांना - या देशात लोकशाही आहे, अन्न उत्पादनावर त्यांचं आणि देशातल्या इतर लोकांचंही आयुष्य अवलंबून आहे - या दुसऱ्या क्षुल्लक तांत्रिक तथ्याचा फायदा का मिळू नये? जा, लावा फिर्याद कोणावर लावायची ती.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आत्महत्या करणारा शेतकरी आणि लंडनमध्ये पळून जाऊन ऐशोआरामात राहाणारा मल्ल्या यांची तुलना पाहून डोळे पाणावले.

ही तुलना अनुचित कशी ?

मल्ल्या ने जी कर्जे घेतली त्यावरचा व्याजदर हा शेतकर्‍यांच्या व्याजदरापेक्षा जास्त असेल तर ? कर्जाची रक्कम वन-टू-वन कंपॅरिझन केल्यास मल्ल्याची कर्जरक्कम जास्त आहे हे सगळ्यांनाच माहीती आहे.

पण शेती जास्त जोखिमयुक्त असूनही व तारण असलेली मालमत्ता (शेतजमीन) ही ताब्यात घेऊन रिडिप्लॉय करायला कठिण असली तरी तिला ४% व्याजदर. आणि मल्ल्याची तारण असलेली मालमत्ता (पर्सनल ग्यारंटी सोडून) ताब्यात घेणे, व रिडिप्लॉय करणे जास्त सोपे असूनही त्याला जास्त व्याजदर ? If you have a risky collateral then the interest rate (on the loan) should be less or more ?

-----

According to All India Bank Employees Association (AIBEA), a union of bank employees, between 2001 and 2013, some Rs 2 lakh crore loans have been written off by banks.

१) हा मुद्दा उचित आहे. पण व्याजदर दुर्लक्षून चालणार नाही. कॉर्पोरेट्स ना ८% पेक्षा जास्त व्याजदर द्यावा लागतो. त्यांचे कोलॅटरल हाय क्वालिटी असले तरी. त्यातूनच कृषि कर्जास कमी व्याजदर लावणे परवडते.

२) कृषि कर्ज हे प्रायोरिटी सेक्टर खाली येते व त्यातही केंद्रसरकारने दिलेले सबव्हेन्शन असते. म्हंजे काही % व्याजदर केंद्रसरकार भरते. बेस रेट ७% च्या आसपास असतो. पण सब्व्हेन्शन लक्षात घेतले तर तो ४% च्या आसपास जातो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

घासुगुर्जी - मल्याचा इथे संबंध लावणे एकदम चुक आहे. मल्याच्या बाबतीत जे घडले तो सरळसरळ भ्रष्टाचार होता म्हणजेच गुन्हा होता. मल्याला ९००० बुडवायला द्या असे सरकारी धोरण नव्हते.

शेतकर्‍यांना स्वस्तात कर्ज देणे हे सरकारी धोरण आहे म्हणुन प्रश्न आहे.

शेतकर्‍यांना कर्ज देताना पण प्रचंड भ्रष्टाचार होतो दोन्ही बाजुनी, त्याबद्दल गब्बर बोलत नाहीये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मल्याला कर्ज माफी दिली हा तद्दन बोगस प्रचार आहे. वसूली प्रोसिजर चालू आहे. त्याने स्वतः ५००० कोटी देतो असं म्हटलं होतं. ते बँकांनी का रिजेक्ट केलं देव जाणे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

माझा मुद्दा तो नव्हता ढेरेशास्त्री. मल्याचा विषय हा सरळ सऱळ फौजदारी गुन्हा आहे आणि शेतकर्‍यांचे लाड हे सरकारी धोरण आहे. दोन गोष्टींची तुलना करु नये हे मला सांगायचे होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

त्याने स्वतः ५००० कोटी देतो असं म्हटलं होतं. ते बँकांनी का रिजेक्ट केलं देव जाणे.

५००० नव्हे तर ४०००.

आणि ते रिजेक्ट केले कारण मग तसा पायंडाच पडला असता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अहो त्यानी ऑफर करायचे आणि ह्यांनी रीजेक्ट करायचे ही पटकथा आधीच लिहुन झाली होती.

तो काय वेडा आहे का ४००० कोटी परत द्यायला. तितक्या पैश्यात तो जगात कुठेही मजेत राहु शकतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शेतकर्‍यांना कर्ज देताना पण प्रचंड भ्रष्टाचार होतो दोन्ही बाजुनी, त्याबद्दल गब्बर बोलत नाहीये.

अगदी.

मी भ्रष्टाचार शून्य आहे असे गृहित धरतोय. ( हे गृहितक चूक्/असत्य आहे हे सगळ्यांनाच माहीती आहे. ). पण फोकस त्यावर नको आहे कारण भ्रष्टाचाराचा मुदा वेगळा अ‍ॅड्रेस करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आहे.

माझा मुद्दा हा आहे की शेतकरी देशोधाडीला लागत असतील, दिवाळखोरी जाहीर करत असतील, आत्महत्या करत असतील तर त्यात चूक/अनुचित काहीही नाही व त्यांना बेल-आऊट करू नये. स्वस्त दरात कर्ज, पाणी, वीज, खते, बियाणे, अवजारे, कीटकनाशके वगैरे देऊ नये. त्यांना प्राप्तीकर लावावा. त्यातून ते दयनीय स्थितीत जात असतील तर त्यांना मरू द्यावे. हे त्यांच्यासाठी अनिष्ट असेलही पण सर्वंकष अर्थव्यवस्थेसाठी ठीक आहे. उगीचच "शेतकरी अन्नदाता आहे" असा बकवास करू नये. अनुकंपा/कणव यांचा अति पुरवठा हा छान छान असतो हे गृहित धरू नये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मल्ल्या केस फ्रॉडची आहे हे सोडून देऊ.

टाटाला सिंगूरमध्ये किंवा साणंदमध्ये बाजारभावापेक्षा कमी दराने जमीन देणे, आयकरात, अबकारी करात सवलत देणे, सेल्स टॅ़क्स हॉलिडे देणे ही सबसिडी आहे की क्रोनी कॅपिटलिझम?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

टाटाला सिंगूरमध्ये किंवा साणंदमध्ये बाजारभावापेक्षा कमी दराने जमीन देणे, आयकरात, अबकारी करात सवलत देणे, सेल्स टॅ़क्स हॉलिडे देणे ही सबसिडी आहे की क्रोनी कॅपिटलिझम?

सबसिडी हा क्रोनिइझम चे फल असते असं म्हणणे सुयोग्य. इतर फलं असू शकतात.

(१) जेव्हा उद्योजक क्रोनिइझम करतो तेव्हा तो क्रोनि कॅपिटलिझम
(२) जेव्हा कामगार मंडळी/युनियनचे लोक क्रोनिइझम करतात तेव्हा तो क्रोनि युनियनिझम
(३) जेव्हा शेतकरी संघटना क्रोनिइझम करतात तेव्हा तो क्रोनि अ‍ॅग्रिकल्चरिझम

(१) ची चर्चा जगभर होते. (२) व (३) ची चर्चा कधीच होत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुळात सबसिडी देणे हा क्यापिटलिझमच नैय्ये ना? मग क्रोनी वगैरे दूरच राहिले! Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मुळात सबसिडी देणे हा क्यापिटलिझमच नैय्ये ना? मग क्रोनी वगैरे दूरच राहिले!

त्याही पेक्षा मुळात जायचे तर भारतात कृषि व्यवस्था ही (for most part) कॅपिटलिस्टच आहे की.

कृषि व्यवस्थेची मूलभूत अंगं (जमिन, बैल, नांगर, ट्रॅक्टर, पाण्याचे पंप, विहिरी) ही खाजगी मालकीची आहेत. भारतात कम्युनिटी फार्मिंग व सरकारी फार्मिंग (kolkhozy व sovkhozy) हे अत्यंत नगण्य आहे असा माझा समज आहे. भारतात "अ‍ॅग्रिकल्चरल क्रेडिट", वीज, पाणी - ही सोशॅलिस्ट/सोशलाईझ्ड आहेत. व खतं व बियाणं यांचा पुरवठा मात्र चांगल्यापैकी पब्लिक्+प्रायव्हेट माध्यमातून होतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

त्याही पेक्षा मुळात जायचे तर

मी तर म्हणतो की आणखीनच मुळात जाऊ आणि म्हणू की लोकशाही व्यवस्था हाच कॅपिटालिझम आहे. त्यात लोक मतं देतात आणि त्याबदल्यात आपल्यासाठी सवलती पदरात पाडून घेतात. मतं ही करन्सी आहे म्हणा किंवा कमोडिटी आहे म्हणा... कॅपिटालिझम तो कॅपिटालिझमच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी तर म्हणतो की आणखीनच मुळात जाऊ आणि म्हणू की लोकशाही व्यवस्था हाच कॅपिटालिझम आहे. त्यात लोक मतं देतात आणि त्याबदल्यात आपल्यासाठी सवलती पदरात पाडून घेतात. मतं ही करन्सी आहे म्हणा किंवा कमोडिटी आहे म्हणा... कॅपिटालिझम तो कॅपिटालिझमच.

वो देखे तो उनकी इनायत ... ना देखे तो रोना क्या !!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सध्या फक्त लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरँडम अ‍ॅग्रीमेंट केले आहे. याअंतर्गत दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या पायदळ, नौदल आणि हवाईदलांना एकमेकांचे तळ दुरुस्ती, इंधन आणि रसद यासाठी वापरू देण्याचे मान्य केले आहे (जे सध्या आपण असंही गरज लागेल तसं करतच होतो). हा भारतासाठी खास बदललेला करार आहे. यात दोन्ही देशांपैकी एकाने जर दुसर्‍याच्या मित्रदेशाविरुद्ध युद्ध पुकारले (उदा. अमेरिकेने इराणविरुद्ध) तर हा करार पाळणे दुसर्‍या देशास बंधनकारक नाही असेही कलम आहे.

'कम्युनिकेशन्स इंटरऑपरेबिलिटी' आणि 'बेसिक एक्स्चेंज अँड कोऑपरेशन' या दोन करारांवर सह्या करायला भारत सरकार अजूनही तयार नाहीये. किमान 'कम्युनिकेशन्स इंटरऑपरेबिलिटी'वर सह्या केल्यास भारतास 'मेक इन इंडिया'अंतर्गत भारतात ज्या अमेरिकन संरक्षण कंपन्या शस्त्रास्त्रे बनवतील त्याचें तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यास अमेरिकेने तयारी दखवली आहे. हा दुवा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जोडीला हा पण दुवा बघुन टाका.

सारांश : युपीए च्या वेळी ए के अँटोनी यांनी (आणि अर्थात डावे) विरोध केला होता. भारताच्या स्ट्रॅटेजिक ऑटोनोमी शी तडजोड होऊ नये म्हणून. याचा अर्थ अमेरिकन सैन्यदले भारतात येऊन बसणार नाहीत. उदा जपान च्या ओकिनावा सारखी. विमानवाहू युद्धनौका बनवण्यात सहकार्य, सर्वात शेवटी "हा चीन विरोधी करार नाही".

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

No male or female Hindu, a Hindu is a Hindu: SC on allowing women into Sabarimala

http://m.timesofindia.com/india/No-male-or-female-Hindu-a-Hindu-is-a-Hin...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांचे समाधान केवळ ‘कृषिमूल्य न्यायाधिकरणा’ची स्थापना केल्यानेच होणार आहे आणि तशी तरतूद संविधानाच्या ३२३ ब (२)(ग) कलमात स्पष्टपणे केलेली आहे’, अशी भूमिका आपल्या पुस्तिकेतून मांडणाऱ्या अ‍ॅड.अजय तल्हार यांच्या सूचनेची दखल घेत राज्याचे माजी महाधिभक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी अ‍ॅड. तल्हार यांना पत्र लिहून त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे यांनीही अ‍ॅड. तल्हार यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला आहे.

--------------

ब्राझिल मधे नेमकं काय घडतंय ? भ्रष्टाचार, अध्यक्षांविरुद्ध महाभियोग, आर्थिक मंदी, राजकोषिय गैरव्यवस्थापन वगैरे वगैरे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

http://www.loksatta.com/chitrasrushti-news/arrogance-in-women-and-movies...

‘आपण बायांनी माज करणे, हाच खरा स्त्रीवाद’ यावर गमतीशीर उलटसुलट प्रतिक्रिया ‘ऐसी अक्षरे’नामक मराठी फोरमवर जोमात सुरू आहे.

Any publicity is good publicity Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारीच बातमी आलीय प्रणव.

ऐसी मालकांचे हार्दीक अभिनंदन

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ROFL
पण बाकी फारच एकांगी नि अनभ्यस्त सामान्य वकूबाचा लेख आहे.
प्रस्तुत लेखक एरवी बरं लिहितो, शेवटी पॉप्युलिस्ट व्हायचा मोह भल्याभल्यांना चुकलेला नाहि.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

अविवाहित जोडप्यांवर मोरल पोलिसिंग करणार्‍यांवर उपाय. अनेकदा पोलिस व/वा संस्कृतिरक्षक मंडळी अविवाहित जोडप्यांना आपले लक्ष्य करतात. बीच वर प्रेमीयुगुलांना मारहाण करण्यात स्वतःच्या संस्कृतिचा सन्मान आहे असले चक्रम विचार करणार्‍यांच्या नाकावर टिच्चून ही कंपनी युगुलांना प्रेम व्यक्त करण्यासाठी एक सुरक्षित कोपरा उपलब्ध करून देते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ही काय स्टार्टप कन्सेप्ट वैग्रे आहे का?

अशी सोय तर गेली शंभरेक वर्षे तरी उपलब्ध होतीच. (ऑफिशिअली जाहिरात न करता).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

तसंच दिसतंय. पण अजून त्यांना फंडिंग मिळाल्याचे दिसत नैय्ये. फ्रेंड्स, फॅमिली व फूल्स कडून फंडिंग घेऊनच काम चालू आहे ... निदान अजूनतरी

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अशा जागा कायदेशीर नसतात बहुधा. मधून मधून पोलिसांच्या धाडी पडतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

Person Working in South Block from 25 Years Tells What Changed After 2014 under Modi

मोदींनी गेल्या दोन वर्षांत साऊथ ब्लॉक मधे काय बदल घडवून आणलेत ? पण हे सगळं खरं आहे का ?

------

भारतीय अर्थव्यवस्था ही "आंधळ्यांच्या देशात एक डोळा असलेला राजा असतो" अशा स्थितीत आहे ___ र्‍घुराम राजन. - चीन व भारत यांची तुलना. रिफॉर्म्स ची प्रक्रिया कशी, काय आहे त्याबद्दल.

------

Feel sad I should be made to say I am a patriot: Shah Rukh Khan on intolerance debate - एखादा माणूस खवय्या असतो. त्याला भरपूर स्वादिष्ट भोजन दिले व खायला लावले तर तो दु:खी होतो ?? खरंच ?

------

कट्टर धर्माधता हिंसेच्या मार्गाने जाते

कट्टर धर्माधता व लोकांमध्ये भय निर्माण करण्याची वृत्ती ही पुढे हिंसेच्या मार्गाने जाणारी असते असा टोमणा संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क प्रमुखांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव न घेता मारला आहे. अमेरिकी अध्यक्षीय उमेदवारांच्या निवडणुकीत कट्टर धर्माधतेला खतपाणी घालणारा प्रचार केला जात आहे हे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी सांगितले. ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने उमेदवारीसाठी निवडणूक लढवत आहेत.

अगदी बरोबर. अमेरिकेत अनेक मुस्लिम माणसांना बाँब ने उडवून लावण्यात आले किंवा गोळ्या घालून मारण्यात आले ख्रिश्चनांकडून. बिचारे मुसलमान. कित्ती कित्ती शांतताप्रिय, अहिंसावादी, उदारमतवादी असतात.

आणि हा माणूस ("संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क प्रमुख झैद राद अल हुसेन") ट्रंप बद्दल बोलतोय !!! काय तेजायला चक्रम माणूस आहे हा हुसेन. ट्रंप हा "कट्टर धर्मांध" आहे असं ट्रंप चे कट्टर विरोधक किंवा समर्थक सुद्धा म्हणत नाहीत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>मोदींनी गेल्या दोन वर्षांत साऊथ ब्लॉक मधे काय बदल घडवून आणलेत ? पण हे सगळं खरं आहे का ?

पटाइत काका पण सांगत असतात की.....

पण आकडेवारी सॊलिड आहे. फाइव्हस्टार जेवणे बंद केल्याने, फर्निशिंगवरचा खर्च बंद केल्याने आणि वेळेवर कामावर आल्याने केंद्रसरकारचा रेव्हेन्यू १७ टक्के वाढला.

अवांतर: इमर्जन्सीविषयी पण लोक असंच म्हणताना ऐकलं होतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

पण आकडेवारी सॊलिड आहे. फाइव्हस्टार जेवणे बंद केल्याने, फर्निशिंगवरचा खर्च बंद केल्याने आणि वेळेवर कामावर आल्याने केंद्रसरकारचा रेव्हेन्यू १७ टक्के वाढला.

हेच नेमकं पटत नाही मला. एवढा पैसा बाबू लोक खर्च करत होते ?? १७% ?? खरंच ?

इथे रेव्हेन्यु डिपार्टमेंट च्या वेबसाईट वर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराची आकडेवारी आहे. प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष कर = 3,90,310 कोटी + 4,73,453 कोटी = ८,६३,७६३ कोटी. हा रेव्हेन्यु झाला. (याशिवाय इतर आयटम असतीलही. उदा व्याज आवक. पण ते नैय्येत असं गृहित धरू.) ही २०१२ ते २०१३ ची आकडेवारी आहे. ती बदलली नाहिये असे गृहित धरू. याच्या १७% म्हंजे = १,४६,८३९ कोटी. त्यातले वरचे ४६ हजार कोटी सोडून देऊ. म्हंजे उरले एक लाख कोटी ????? एवढा पैसा फक्त साऊथ ब्लॉक मधले बाबू लोक अपव्यय (उधळपट्टी + ह्युब्रिस) करत होते ?? कै पटत नाही.

अरे थोडंफार फुगवून सांगा रे ... पण इतकं ??

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

खर्च कमी केल्यावर फायदा वाढतो/तोटा कमी होतो हे ऐकलेले आहे; उत्पन्न वाढल्याचे प्रथमच ऐकले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

१७% बचत म्हणायचं असेल. जास्त मनावर घेऊ नये.

वीजेची बचत हीच विजेची निर्मिती हे तत्व बहुधा आपणास ठावूक नाही.;)

या खर्चाचा एक वेगळा अकाउंट हेड असतो. कोणी रिकाम्या माणसाने आरटीआय केल्यास माहिती मिळू शकते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

खालील लिंकमधील स्टार इंडिया या माध्यमसमूहाचा शेयरहोल्डिंग पॅटर्न बघा.
http://economictimes.indiatimes.com/industry/media/entertainment/media/how-uday-shankar-is-planning-to-make-star-india-a-major-contributor-to-global-profits-of-the-murdochs-entertainment-biz/articleshow/51857494.cms

सगळ्याच मालक कंपन्या तथाकथित टॅक्स हॅवनमधील आहेत.पनामा पेपर्समध्ये फक्त कुणाचं तरी नाव दिसलं तरी आदळआपट करत त्या व्यक्तिला काळा पैसेवाला म्हणून बदनाम करणारी माध्यमे स्टार इंडियाचा शोध घेणार का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

झक्कास.

वाचतो आहे.

मी स्वतः काळ्यापैशाचा (सिरियसली) जबरदस्त समर्थक आहे. अगदी राजकीय नेत्यांचा भ्रष्टाचार शून्य रुपये आहे असे गृहित धरले तरीही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आणि उद्योगपतींवर देखील

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

आणि उद्योगपतींवर देखील

उद्योगपतींवर हे अस्त्र चालवायची गरज नैय्ये. ते आधीच अतिशोषित आहेत. करोडो रुपये टॅक्स भरायचा आणि अत्यंत रद्दड इन्फ्रास्ट्रक्चर, अनियमित वीज, अपुरे पाणी, करप्ट नोकरशाही, कामगार सेनांची (आयमीन युनियन्स ची) मुजोरी, रेग्युलेशन हे सगळं सहन करतच जगायचं. इतरांसाठी (तथाकथित) समानता राबवायला पैसे हेच उद्योगपती देतात. फडतूस लोक कितीसा पैसा देतात ... त्यांना सरकारकडून समानता ही सेवा पुरवलेली हवी आहे म्हणून ? प्राप्तीकर जास्त दिला म्हणून बाकीचे कर कमी होत नाहीत. तिथेसुद्धा चैनीच्या वस्तूंवर जास्त कर. उद्योगासाठीच्या गाळ्यांसाठी जास्त घरपट्टी, पाणी प्रिमियम रेट ने, वीज सुद्धा. त्यापेक्षा उद्योजकांनी कर चुकवून काळापैसा बनवावा. मस्त पैकी. सिरियसली काळापैसा हे एक मस्त शस्त्र आहे. उद्योगपतींच्या हातातलं. टॅक्स हेव्हन मधे नेऊन ठेवावा. बस्स.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकाक्ष राजा

हाताखालच्या लोकांनी आमच्या सरकारची फक्त तारीफच तारीफ करावी ... आणि विरोधी सूर अजिबातच नसायला हवा - ही अपेक्षा अगदीच हडेलहप्प्पी वाटते. राजन हे सरकारला रिपोर्ट करतात तेव्हा सरकार हे त्यांचे बॉस आहे हे ठीक आहे पण तरीही किंचितही imperfect वर्णन तुम्हाला खपत नाही ?? तुम्ही तारीफपसंद तर आहातच पण गुलामीपसंद असण्याच्या जवळपास जात आहात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0