लाँग टर्म क्यापिटल गेन्स, ट्याक्स आणि अतिश्रीमंत

http://www.livemint.com/Money/c3yiXb5OR34bPoL7c19fWL/Who-benefits-the-mo...

लाँग टर्म क्यापिटल गेन्स अतिश्रीमंतांच्याच फायद्याचे आहेत हे दाखवणार लेख. बजेटाआधी यावर टॅक्स लावणार अशी हिंट मोदींनी दिली होती. पण ट्याक्स लावला नाही या बजेटमध्ये.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

लाँग टर्म क्यापिटल गेन्स वर टॅक्स लावलाच पाहिजे.

जगातल्या बर्‍याच देशांमधे हा टॅक्स काढला किंवा कमी केला गेल्यामुळे फाल्तू पणा वाढला आहे.

श्रीमंत जेवढा टॅक्स स्वेच्छेने देतील तेवढाच घ्यावा.- गब्बर सिंग

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स बद्दल सरकारने गुंतवणूकदाराला टॅक्स द्यायला हवा.

लाँग टर्म क्यापिटल गेन्स वर टॅक्स लावलाच पाहिजे.

नको!!!!!

(निदान माझं जुनं घर विकलं जाईपर्यंत तरी नको!)

सॉरी, मला स्टॉक च्या कॅपिटल गेन बद्दल म्हणायचे होते. १ वर्षानंतर त्यांना टॅक्स च नाही. हे रीडीक्युलस आहे

१ वर्षानंतर त्यांना टॅक्स च नाही. हे रीडीक्युलस आहे

माझे नेमके विरुद्ध मत.

भारतात लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन वर टॅक्स भरावा लागत नाही?
बरं आहे की मग!!
इथे १५% भरावा लागतो.
(नतद्रष्ट डेमोक्रॅटस तो अजून वाढवायचा म्हणताहेत!!)

त्याशिवाय इन्व्हेस्टमेंट इन्कमवर अजून ३.८% मेडिकेअर सरचार्ज ओबामाने लावला आहे, तो विसरलात काय?

लिस्टेड शेअर्सच्या गेन वर नाही. प्रॉपर्टीवर असतो. अन्लिस्टेड शेअर्सवरपण असतो बहुधा. (आदूबाळांना माहिती असेल.)

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

Capital gains should not be taxed unless specifically stated असा टॅक्स पॉलिसीचा नियम आहे. (रेव्हेन्यू इन्कमबद्दल उलटा नियम असतो. सेक्शन ३७ सारखा कॅच ऑल सेक्शन कॅपिटल गेन्ससाठी नाही.)

कॅपिटल गेन्स टॅक्सचा इतिहास असा आहे, की तो स्पेक्युलेटिव्ह बिहेवियरला चाप बसवण्यासाठी आणला. (अ‍ॅसेट घेतला, थोडी किंमत वाढल्यावर विकला. कॅपिटल इन्कम आहे म्हणून रेव्हेन्यू इन्कमवरचा कर नाही.) मग कोणा चांडाळाच्या मनात आलं की लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सही जाळ्यात आणावेत.

त्यामुळे लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सवर कर असू नये हे तत्त्वतः बरोबर आहे.

*********
आलं का आलं आलं?

कॅपिटल गेन्स टॅक्सचा इतिहास असा आहे, की तो स्पेक्युलेटिव्ह बिहेवियरला चाप बसवण्यासाठी आणला.

झक्कास. जर अनिष्ट (सरकारच्या नजरेत) वर्तणूकीस चाप लावण्यासाठी टॅक्स असेल तर इष्ट वर्तणूकीस प्रोत्साहन असायला हवे म्हंजे लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स बद्दल सरकारने गुंतवणूकदाराला पैसे द्यायला हवेत.

लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स बद्दल टॅक्स न लावणे हे अपुरे आहे.

मुळात कॅपीटल गेन ( लाँग टर्म ) हा इन्कम का समजला जाऊ नये हेच मला कळत नाहीये. टॅक्स साठी इंडेक्सेशन वगैरे लागु होतेच ना. पण गेन हा इन्कम आहेच की!

आणि स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट साठी एक वर्ष म्हणजे फारच कमी आहे, त्याला लाँग टर्म तरी का म्हणावे?

तसेही सेकंडरी मार्केट मधे पैसा जातो त्यानी इकॉनॉमी, इन्फ्रास्टक्चर, उत्पादनात काहीच फरक पडत नाही. मग हे लाड कशाला? उलट लोकांना सेकंडरी मार्केट मधे पैसे लावण्यापासुन परावृत्त करण्यासाठी टॅक्स लावला पाहिजे, कारण ते उत्पादक काम नाहीये.

मुळात कॅपीटल गेन ( लाँग टर्म ) हा इन्कम का समजला जाऊ नये हेच मला कळत नाहीये.

तो इन्कम नाही कारण (1) Frequency of receipt, (2) amount हे दोन्ही लक्षात घेता कॅपिटल गेन हा इन्कम म्हणणे हे टेक्निकली बरोबर नाही. एखाद्या ब्रोकरेज साठी तो इन्कम असू शकतो पण व्यक्तींसाठी तो इन्कम म्हणणे कठिण आहे.

एक वेळ सरकारी कर्जरोख्यांवर मिळणारे व्याज हे इन्कम मधे येऊ शकेल.

------

तसेही सेकंडरी मार्केट मधे पैसा जातो त्यानी इकॉनॉमी, इन्फ्रास्टक्चर, उत्पादनात काहीच फरक पडत नाही. मग हे लाड कशाला? उलट लोकांना सेकंडरी मार्केट मधे पैसे लावण्यापासुन परावृत्त करण्यासाठी टॅक्स लावला पाहिजे, कारण ते उत्पादक काम नाहीये.

ऑ ? सेकंड हँड सायकली विकणे हे उत्पादक काम नाही ?? ते मार्केट मधे व्हॅल्युएबल सेवा पुरवणे नाही ?? का/कसे ?

मग स्टॉक नी काय घोडं मारलंय ?

तो इन्कम नाही कारण (1) Frequency of receipt, (2) amount हे दोन्ही लक्षात घेता कॅपिटल गेन हा इन्कम म्हणणे हे टेक्निकली बरोबर नाही.

गब्बर मला इंग्लिश भाषेची आणि तांत्रीक बाबींची पिसे काढायची नाहीत. जो काही गेन झाला तो ती व्यक्ती स्वताकडेच ठेवणार आहे ना. पाहिजे तर तू त्याला प्रॉफिट म्हण ( म्हणजे इन्कमच ). मी १ किलो लोखंड घेउन १ वर्षानी जास्त भावानी विकले तर मला जो फायदा होईल त्यावर मला टॅक्स पडणार नाही का? मग इथेच का सवलत?

सेकंड हँड सायकली विकणे हे उत्पादक काम नाही ??

सेकंड हँड सायकली विकुन जो फायदा होइल तो टॅक्सेबल असतो. कॅपिटल गेन वर टॅक्स लावावा असेच मी म्हणते आहे.

खुप पूर्वी एक गब्बर शेठ टीव्ही वर त्याची चिंता व्य्कत करत होता. की हल्ली खुप लोक ऑफीस मधुन सुद्धा ट्रेडींग करतात, त्यांचे कामात लक्ष रहात नाही वगैरे. मग म्हणाला सगळेच लोक जर फक्त ट्रेडींग करायला लागले तर उत्पादन कोण करणार आणि माझ्या कडच्या स्टोक चे काय होणार?

गब्बर मला इंग्लिश भाषेची आणि तांत्रीक बाबींची पिसे काढायची नाहीत. जो काही गेन झाला तो ती व्यक्ती स्वताकडेच ठेवणार आहे ना. पाहिजे तर तू त्याला प्रॉफिट म्हण ( म्हणजे इन्कमच ). मी १ किलो लोखंड घेउन १ वर्षानी जास्त भावानी विकले तर मला जो फायदा होईल त्यावर मला टॅक्स पडणार नाही का? मग इथेच का सवलत?

ओके. आता असं बघा की

१) कॉर्पोरेशन ने आपल्या प्रॉफिट वर कर (कॉर्पोरेशन टॅक्स/कॉर्पोरेट इन्कम टॅक्स) दिलेला आहेच.
२) कॅपिटल गेन हा पोस्ट टॅक्स प्रॉफिट वर आधारलेला असतो.
३) मग कॅपिटल गेन वर टॅक्स का असावा ?

अनु, यातल्या कोणत्या वाक्याशी असहमत आहे ?

--

@थत्तेंची याबद्दल असहमती आहे असं आठवतं.

२) कॅपिटल गेन हा पोस्ट टॅक्स प्रॉफिट वर आधारलेला असतो.

ह्या वाक्याशी असहमत आहे. हे कसे काय ते उदाहरण घेउन सांगु शकशील का?

तू जर सिक्युरीटी ट्रान्सॅक्शन टॅक्स म्हणत असशील तर तो ०.०२५ % वगैरे असतो किंवा त्याहुन कमी

तसेच शॉर्ट टर्म गेन वर इन्कम सारखे धरुन टॅक्स आहे, मग लाँग टर्म वर का नसावा ( इन्डेक्सेशन लाऊन )

(२-अ) कॅपिटल गेन = विक्री किंमत - खरेदी किंमत
(२-ब) Free Cash Flow = [EBIT x (1-Tax rate)] + Depreciation & Amortization - Changes in Working Capital - CAPEX
(२-क) विक्री किंमत = Present Value of Future Free Cash Flows (+/- अ‍ॅडजस्टमेंट्स)
(२-ड) व म्हणून विक्री किंमत ही भावी टॅक्सेस फॅक्टर इन करूनच बनते. कारण फ्युचर फ्री कॅश फ्लोज हे (लाल रंगातील) टॅक्स फॅक्टर इन करतात.
(२-इ) अ‍ॅडजस्टमेंट्स हे मुद्दाम निळ्या रंगात दाखवलेली घातलेली आहेत की जी वरील अकाऊंटिंग व्याख्येतील व अ‍ॅक्च्युअल मार्केट मधील फरक फॅक्टर इन करण्यासाठी आहेत. (The difference between theory and practical or difference between art and science etc etc.). ही भारतात जास्त लागू पडतील कारण थियरी व प्रॅक्टिकल मधला हा फरक भारतात जास्त प्रोनाउन्स्ड असेल असे गृहित धरलेले आहे. व "आधारलेला असतो" हा शब्द प्रयोग मी मुद्दाम यासाठीच केला होता. की स्टॉक ची मार्केट प्राईस ही मॅथॅमॅटिकल इक्वेशन नुसार चालत नाही. प्रॅक्टिकल व्यवहारात अनेक इतर बाबी असतात उदा. मोमेंटम, नैसर्गिक आपत्ती, पॉलिटिकल अनसर्टन्टी/अस्थैर्य, भ्रष्ट्राचार वगैरे वगैरे वगैरे.

EBIT = Earnings before Interests and Taxes

१. कंपनीला होणारा फायदा किंवा तोटा ह्याच्याशी स्टॉक घेउन विकणार्‍याचा काही थेट संबंध नाही. कंपनीचा आर्थिक पर्फॉर्मन्स आणि स्टॉक ची व्हॅल्यु ह्यात खुप लाँग टर्म बेसिस वर संबंध असतो. १ ( किंवा ३ ) वर्षाला लाँग टर्म म्हणणे काही बरोबर नाही. ५ वर्षाला लाँग टर्म म्हणले तर तू म्हणतोस त्यात थोडा संबंध लावता येइल.
२. त्याही पेक्षा मुख्य म्हणजे कंपनी आणि तिचा शेअर होल्डर हे वेगळे इंडीव्हिजुअल आहेत. एकानी भरलेला टॅक्स बेनिफीट दुसर्‍याला देण्याचे काहीच कारण नाही.
३. तू म्हणतोस तशी लिंक लावली तर स्टॉक विकुन झालेला फायदा/ तोटा मुळ कंपनीच्या ताळेबंदात दाखवावा लागेल.

-------
कंपनी आधी टॅक्स भरते आणि मग डीव्हीडंड देते, तिथे डबल टॅक्सेशन चा मुद्द येतो. तसी पण भारतात डीव्हीडंड वर टॅक्स आहे त्याचे ही कारण हेच आहे की कंपनी आणि तिचे भागधारक हे दोन पूर्ण वेगळ्या एंटीटी आहेत.

------

तरी पण तू म्हणतोस तसे स्टॉक चा भाव हा कंपनीच्या फायद्याशी संबंधीत असल्यामुळे ५-७ वर्षाच्या नंतर टॅक्स नाही लावला तर ठीक आहे.

२. त्याही पेक्षा मुख्य म्हणजे कंपनी आणि तिचा शेअर होल्डर हे वेगळे इंडीव्हिजुअल आहेत. एकानी भरलेला टॅक्स बेनिफीट दुसर्‍याला देण्याचे काहीच कारण नाही.

ऑ ?

कंपनी व तिचा एम्प्लॉयी हे सुद्धा वेगळे इंडीव्हिजुअल आहेत. मग एम्प्लॉयीला इन्कम टॅक्स का लावला जातो ?

कारण त्याची सॅलरी ही कंपनीच्या खर्चात (इन्कम स्टेटमेंट मधे) प्रीटॅक्स असते. त्याची सॅलरी देऊन झाल्यावर व इतर खर्च वजा जाता उरलेल्या रकमेवर टॅक्स लावला जातो.

---

३. तू म्हणतोस तशी लिंक लावली तर स्टॉक विकुन झालेला फायदा/ तोटा मुळ कंपनीच्या ताळेबंदात दाखवावा लागेल.

नाही.

स्टॉक हा शेअरहोडर च्या मालकीचा असतो. म्हणून नाही. शेअरहोल्डर ने तो कंपनीला दान केलेला नाही किंवा लोन म्हणून दिलेला नाही. स्टॉक घेतानाचे पैसे दिलेले आहेत वापरण्यासाठी/गुंतवण्यासाठी.

गब्बु, तुझा प्रतिवाद पटत नाहीये. पण आता थांबते

>>स्टॉक घेतानाचे पैसे दिलेले आहेत वापरण्यासाठी/गुंतवण्यासाठी.

ते पैसे कंपनीला कुठे दिले आहेत?

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

ते पैसे कंपनीला कुठे दिले आहेत?

२ केसेस आहेत. प्रायमरी मार्केट ची एक व सेकंडरी मार्केट ची दुसरी.

(१) प्रायमरी मार्केट मधे कंपनीकडून व्यक्तीने शेअर विकत घेतला तेव्हा कंपनीला पैसे दिले.
(२) सेकंडरी मार्केट मधे पहिल्या व्यक्तीकडून दुसर्‍या व्यक्तीने शेअर विकत घेतला तेव्हा दुसर्‍या व्यक्तीने पहिल्या व्यक्तीस पैसे दिले. पण कंपनीकडे पहिल्या व्यक्तीने दिलेले पैसे आहेतच की.

तेव्हा दोन्ही केसेस मधे त्या एका शेअर साठी कंपनीला पैसे मिळालेले आहेतच.

>>स्टॉक घेतानाचे पैसे दिलेले आहेत वापरण्यासाठी/गुंतवण्यासाठी.

ते पैसे कंपनीला कुठे दिले आहेत?

स्टॉकची किंमत वाढत राहिली की कंपनीचं मार्केट कॅपिटलायझेशन वाढतं. त्याचे अनेक फायदे (पुढील फॉलो अप इशूज, अॅक्विजिशन वगैरे) कंपनीला होतात. पैसे कंपनीला दिले की नाही हे कारण चुकीचे वाटते. इतका टोकाचा तर्क लावायचा झाल्यास "आज माझ्या घराची किंमत पन्नास लाख आहे हे वाक्यही" केवळ घर विकल्यानंतर ते पैसे हातात आले की तरच उच्चारता येईल. Wink

>>ऑ ?

>>कंपनी व तिचा एम्प्लॉयी हे सुद्धा वेगळे इंडीव्हिजुअल आहेत. मग एम्प्लॉयीला इन्कम टॅक्स का लावला जातो ?

कंपनी आणि एम्लॉयी वेगळे इंडिव्हिज्युअल आहेत म्हणून त्यांना सेपरेटली टॅक्स लागतो. तसेच कंपनी आणि शेअर होल्डर या दोन वेगळे इंडिव्हिज्युअल आहेत म्हणून त्यांनाही सेपरेट टॅक्स लागला पाहिजे. ते एकच आहेत असे म्हणणे असेल (जसे पार्टनरशिप) तर कंपनीच्या सर्व लाएबिलिटीज शेअरहोल्डरच्या मालमत्तेतून वसूलल्या पाहिजेत. शेअरहोल्डर्सची शेवटची चड्डीची नाडीसुद्धा काढून घ्यायला पाहिजे. लिमिटेड लाएबिलिटी तत्त्वामुळे तसे होत नाही. म्हणून शेअर होल्डर आणि कंपनी वेगळ्या आहेत म्हणून वेगळा टॅक्स पाहिजे.

अनु राव यांच्याशी सहमत आहे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

कंपनी आणि एम्लॉयी वेगळे इंडिव्हिज्युअल आहेत म्हणून त्यांना सेपरेटली टॅक्स लागतो. तसेच कंपनी आणि शेअर होल्डर या दोन वेगळे इंडिव्हिज्युअल आहेत म्हणून त्यांनाही सेपरेट टॅक्स लागला पाहिजे. ते एकच आहेत असे म्हणणे असेल (जसे पार्टनरशिप) तर कंपनीच्या सर्व लाएबिलिटीज शेअरहोल्डरच्या मालमत्तेतून वसूलल्या पाहिजेत. शेअरहोल्डर्सची शेवटची चड्डीची नाडीसुद्धा काढून घ्यायला पाहिजे. लिमिटेड लाएबिलिटी तत्त्वामुळे तसे होत नाही. म्हणून शेअर होल्डर आणि कंपनी वेगळ्या आहेत म्हणून वेगळा टॅक्स पाहिजे.

(१) कंपनी, एम्प्लॉयी, शेअरहोल्डर हे तीन भिन्न व्यक्ती आहेत. सप्लायर ही चौथी व्यक्ती.
(२) एम्प्लॉयी ची सॅलरी ही कंपनीच्या एक्स्पेन्सेस मधे धरली जाते. या मिळालेल्या सॅलरीतून एम्प्लॉयी इन्कम टॅक्स भरतो (उदा तुम्ही, मी). तसेच सप्लायर ही भिन्न व्यक्ती आहे. सप्लायर ला दिलेला मोबदला सुद्धा कंपनीच्या एक्सपेन्सेस चा भाग असतो. मोबदला मिळाल्यावर सप्लायर त्यातून इन्कम टॅक्स भरतो.
(३) त्यानंतर जो पैसा उरतो त्यावर कंपनी टॅक्स भरते. तो कॉर्पोरेट इन्कम टॅक्स्/कॉर्पोरेशन टॅक्स.
(४) अधोरेखित भाग चूक आहे कारण शेअरहोल्डर ला दिले जाणारे पैसे ही कॉर्पोरेट इन्कम टॅक्स्/कॉर्पोरेशन टॅक्स दिल्यानंतर जो प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स उरतो त्यातून दिला जातो. म्हणून त्या शेअरहोल्डर ला पुन्हा इन्कम टॅक्स लावू नये.

अधोरेखित भाग चूक आहे कारण शेअरहोल्डर ला दिले जाणारे पैसे ही कॉर्पोरेट इन्कम टॅक्स्/कॉर्पोरेशन टॅक्स दिल्यानंतर जो प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स उरतो त्यातून दिला जातो. म्हणून त्या शेअरहोल्डर ला पुन्हा इन्कम टॅक्स लावू नये.

हे फक्त डीव्हीडंड साठी खरे आहे. आपण कॅपिटल गेन बद्दल बोलतो आहोत. तिथे कंपनीनी किती टॅक्स भरला याचा संबंध नाही.

(१) कंपनी करता, एम्प्लॉयी ची सॅलरी हा एक्स्पेन्स आहे: एम्प्लॉयी बदल्यात सेवा देतो.
तद्तच
(२) शेअर-होल्डर करता, कंपनीला दिलेले स्टॉक्स चे पैसे हा एक्स्पेन्सच आहे.: कंपनी बदल्यात स्टॉक्स देते.
_______

(१-अ) सॅलरी एक्स्पेन्स आहे म्हणून कंपनी काही कर भरत नाही. उलट एम्प्लॉयी मिळालेल्या सॅलरीवरती कर भरतो.
(२-अ) त्याच लाइनवरती स्टॉक्स विकत घेण्याची रक्कम एक्स्पेन्स असल्याने, शेअरहोल्डरने काही कर भरु नये, कंपनीनेच कर भरावा. त्याप्रमाणे कंपनी आलेल्या स्टॉकच्या पैश्यांवर कर भरते.
____________

पहील्या उदाहरणात एम्प्लॉयी ने इन्कम टॅक्स म्हणून भरलेल्या करानंतर कंपनी कर भरत नाही. कशाला भरेल?
तद्वत दुसर्‍या उदाहरणात कंपनीने भरलेल्या करानंतर, शेअरहोल्डरने कर भरु नये. कशाला भरावा?

म्हणजे गब्बरचे बरोबर वाटत आहे.

******************************************
हे बरोबर आहे का? की काहीतरी गडबड आहे? असणारच Sad आम्ही या विषयात (खरं तर सर्वच बहुतेक) अर्धी कच्ची मडकी किंव उथळ पाण्याला खळखळाट फार आहोत. तरी वेळ काढून कृपया दुरुस्त करावे ही थोरामोठ्यांच्या चरणी विनंती.

>>(२) शेअर-होल्डर करता, कंपनीला दिलेले स्टॉक्स चे पैसे हा एक्स्पेन्सच आहे.: कंपनी बदल्यात स्टॉक्स देते.

सेकंडरी मार्केट मध्ये घेतलेल्या स्टॉकचे पैसे कंपनीला मिळतच नाहीत.

>>त्याच लाइनवरती स्टॉक्स विकत घेण्याची रक्कम एक्स्पेन्स असल्याने, शेअरहोल्डरने काही कर भरु नये, कंपनीनेच कर भरावा. त्याप्रमाणे कंपनी आलेल्या स्टॉकच्या पैश्यांवर कर भरते.

कंपनी स्टॉकच्या पैशावर कर भरते ही अत्यंत नवी माहिती आहे. आदुबाळ यांच्याकडून कन्फर्मेशन हवे.

स्टॉक विकत घेण्याची रक्कम शेअर होल्डरसाठी खर्च असते. जेव्हा शेअर होल्डर शेअर विकतो तेव्हा विक्रीची किंमत वजा खरेदीची किंमत असा कॅपिटल गेन मोजला जातो. तेव्हा कॉस्ट ऑफ अ‍ॅक्विझिशन ही शेअर होल्डरच्या हातात वजावटीला पडते.
------------------
कॅपिटल गेन्सवर टॅक्स का असू नये याचं कोणतंच सयुक्तिक कारण नाही.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

सेकंडरी मार्केट मध्ये घेतलेल्या स्टॉकचे पैसे कंपनीला मिळतच नाहीत.

हो पण प्रायमरी माणसाकडून ऑलरेडी मिळालेत.
.

कंपनी स्टॉकच्या पैशावर कर भरते ही अत्यंत नवी माहिती आहे.

अरे बाप रे माहीती नाही हो ते माझं तुटकं फुटकं अज्ञान आहे . मला वाटतच होतं तोंड उघडू नये Wink =)). मी parallelism शोधताना, मझा तसा अंदाज आहे.

https://www.google.co.in/search?q=tax+on+share+capital+collected+by+comp...

Premium on issue of shares cannot be treated as income: Mumbai ITAT

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

थत्ते, होय आपले बरोबर आहे.

सं - http://smallbusiness.chron.com/can-issuing-stock-cash-effect-net-income-...

Example
Say your company raises $100,000 by issuing 10,000 shares of stock at $10 each. The net income statement does not change at all. The financing section of the cash flow statement shows the following: stock issuance, $100,000. This is an increase of $100,000 in financing cash flow. The balance sheet shows an increase of $100,000 in additional paid-in capital under shareholders' equity and an increase of $100,000 in cash under assets.

कॅपिटल गेन्सवर टॅक्स का असू नये याचं कोणतंच सयुक्तिक कारण नाही.

माझ्या माहितीनुसार भारतात यावर टॅक्स नसण्याचं कारण सरकारची इच्छा तशी आहे हे आहे. सरकारची इच्छा आहे की लोकांनी सोने-जमीन वगैरे नॉन-प्रॉडक्टिव स्पेक्युलेटिव साधनांमध्ये गुंतवण्याऐवजी बाजारात गुंतवावेत. विशेषतः सोन्यात गुंतवलेल्या पैश्यांमुळे करंट अकाऊंट डेफसिट वाढतो. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा एक इन्सेन्टिव आहे. पब्लिकला असा इन्सेंटिव असू नये अशी वेळ आली की या गोष्टी आपोआप टॅक्सेबल होतील.

लॉजिक मला पटण्यासारखं आहे.

२-बकडई काही कळले नाही पण...

कॅपिटल गेन = विक्री किंमत - खरेदी किंमत

या व्याख्येमुळे ब्रेक थ्रु मिळाला. अशा व्याख्या आधी देत जा ब्वॉ. नाहीतर सगळं क्रिप्टिक आणि म्हणून अवघड वाटू लागते.

तसेही सेकंडरी मार्केट मधे पैसा जातो त्यानी इकॉनॉमी, इन्फ्रास्टक्चर, उत्पादनात काहीच फरक पडत नाही. मग हे लाड कशाला? उलट लोकांना सेकंडरी मार्केट मधे पैसे लावण्यापासुन परावृत्त करण्यासाठी टॅक्स लावला पाहिजे, कारण ते उत्पादक काम नाहीये.

सेकंडरी मार्केट मधे पैसे लावण्यासाठी सरकार असे कोणते इन्फ्रास्टक्चर पुरवते? तरीही नफा वा तोटा काहीही झाला तरी एसटीटी द्यावा लागतोच ना?

तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे लोकांना सेकंडरी मार्केट मधे पैसे लावण्यापासुन परावृत्त करण्यासाठी टॅक्स लावला पाहिजे, कारण ते उत्पादक काम नाहीये. त्याने काय साधणार आहे? कोणती उत्पादकता वाढणार आहे? उलट उलाढाल कमी होउन एसटीटीतून मिळणारे उत्पन्नही कमी होइल. मार्केट्मधे लिक्विडीटी कमी होइल. लोकं प्रायमरी मार्केटमध्ये पैसे टाकणार नाहीत. कंपन्यांना पैसा उभा करने कठिण होइल. बॅकांकडचा नीधी अपूरा पडेल. मागणी व पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणामुळे व्याजाचे दर आकाशाला भिड्तील... पुढे काय होइल हे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

जाता जाता, उत्पादन व इकॉनॉमीत भर टाकणार्‍या शेतीवरही टॅक्स नाही. काय बरं कारण असेल?

मालक, एसटीटी वैयक्तीक आयकर जेव्हडा भारतात जमतो त्याच्या २ टक्के पण जमत नाही. एसटीटी चा मुळ परपज टॅक्स मिळवणे हा नाहीये तर लोकांच्या पैश्यावर लक्ष ठेवणे हा आहे ( जसे सोन्यावर १ टक्का एक्साईज ).
त्यानी काही फरक पडत नाही.

मार्केट्मधे लिक्विडीटी कमी होइल. लोकं प्रायमरी मार्केटमध्ये पैसे टाकणार नाहीत.

काय संबंध? लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लावला म्हणुन लिक्विडीटी खुप काही कमी होणार नाही. मार्केट बंद पडणार नाहीत. इंकम टॅक्स आहे म्हणुन काय लोक नोकरी धंदा करणे सोडतात का? शेवटी गेन झाला तर टॅक्स लागेल ना.
थोडी फार लिक्विडीटी कमी होइल त्यानी प्रायमरी मार्केट ला काही फरक पडणार नाही. अमेरीकेत सुद्धा १५% टॅक्स आहे असे पिडा यांनी लिहीले होते, त्यानी काय अमेरीकेतले प्रायमरी मार्केट बंद पडले का?

ज्या कंपनीचे आपण भागधारक (छोटे मालक) असतो अशा कंपनीला फायदा झाला तरी आपल्याला तो कंपनीच्या खात्यातून थेट काढता येत नाही. लाभांश मिळेल की नाही ह्याचीही खात्री नाही. त्यामुळे सेकंडरी मार्केट ही त्याच्याकरता केलेली सोय आहे. परंतू येथेही कंपनीने झालेल्या नफ्यावर कॉर्पोरेट टॅक्स भरल्यामुळे कंपनीचे नेट प्रॉफीट कमी झाल्याने ईपीएस वर परिणाम होउन त्या कंपनीचा शेअरचा बाजारभाव तितक्या प्रमाणात कमी होतो. अशा वेळेस शेअर विक्री करून झालेल्या नफ्यावर कॅ.गे.टॅक्स लावल्यास गुंतवणुकदारावर अन्याय केल्यासारखे होइल. तुम्हाला नेमके त्याच्यावरच बंधन आणायचे आहे. अमेरिकेची तुलना करणे योग्य होणार नाही तेथील कॉर्पोरेट टॅक्सबद्दल मला माहीती नाही.. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येच्या मानाने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यात टॅक्स लावला तर गुंतवणूकीवर परिणाम होइल. खरं तर शे.मा. मध्ये गुंतवणुक करायला प्रोत्साहन दिले पाहीजे, जसे ५ वर्षाच्या मुदत ठेवींना कर सवलत दिली जाते तसे. सेकंडरी मार्केटमुळे अनेकांना रोजगारही मिळतो( ब्रोकर, अ‍ॅनालिस्ट ई.)

आपल्या देशाच्या लोकसंख्येच्या मानाने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यात टॅक्स लावला तर गुंतवणूकीवर परिणाम होइल.

प्रिसाइजली. म्हणून डबल टॅक्स वगैरे आर्ग्युमेंट्स पटत नाहियेत. अतिशहाणा यांचा प्रतिसाद पटतो. टॅक्स नाही कारणं सरकारची पॉलिसी. सरकारला एन्करेज करायचं आहे शेअर बाजारातला सहभाग. टॅक्स नाही हे म्युचुअल फंडांमधल्या गुंतवणूकीचं मोठं गाजर असतं सामान्य गुंतवणुकदाराला. FD पेक्षा म्यु.फ. का चांगले हे पटवताना 'FD वर ३०% ट्याक्स असतो आणि त्यामुळे टॅक्सपश्चात FD भाववाढीवर मात करू शकतच नाही' ही मेन अर्ग्युमेंट असते.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

कारणं सरकारची पॉलिसी. सरकारला एन्करेज करायचं आहे शेअर बाजारातला सहभाग. टॅक्स नाही हे म्युचुअल फंडांमधल्या गुंतवणूकीचं मोठं गाजर असतं सामान्य गुंतवणुकदाराला.

ढेरे शास्त्री, अमेरीकन सरकार जसे इंव्हे बँका चालवतात तसेच इथे आहे. आणि सगळ्या पॉलिसी तिथे ठरतात. तसेच भारतात आहे. सरकार ला सामान्यलोकांना मदत वगैरे करायची नाहीये टॅक्स न लाऊन.

लाँग टर्म कॅपिटल गेन वरचा टॅक्स काढला की कीती तरी मार्गानी काळा पैसा पांढरा करता येतो. हा पांढरा होणारा पैसा मुळातला भ्रष्टाचाराचा काळा पैसा असतो, कधीकधी तो बाहेरच्या देशात जाउन परत भारतात येतो.

. तसेच भारतात आहे. सरकार ला सामान्यलोकांना मदत वगैरे करायची नाहीये टॅक्स न लाऊन.

कॅपिटल गेन्सवरचा टॅक्स आणि सामान्य लोक यांचा काहीही संबंध नाही.

भारत सरकारमधल्या दुढ्ढाचार्यांनी सगळं गणित केलं आहे. अमुकतमुक पैसे बाजारात गुंतवले तर तितकी उदा. सोन्याची आवक (वा इतर नॉन प्रॉडक्टिव - नॉन ट्रेसेबल साधनांमधली गुंतवणूक) कमी होईल व पर्यायाने सरकारच्या तिजोरीवरचा भार कमी होईल. अगदी बाजारातल्या पैशावरच्या नफ्यावरचा कर माफ केला तरी ही योजना सरकारसाठी आकर्षक आहे. आजकाल सरकारच्या लक्षात येतंय की कॅपिटलगेन्सवर टॅक्स लावला तरीही लोक केवळ गुंतवणूक म्हणून तोच पर्याय निवडतील तेव्हा हा कर चालू करण्याचं सूतोवाच जेटलींनी केलं होतं.

सरसकट ट्याक्स लावणं पटत नाही. अमुक एका अमाउंट नंतर लावा.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

नको Smile

सरकार कुठलेही नियम करताना त्यांच्या लोकांना आणी क्रोनीज ना कसा फायदा होईल इतकेच बघतात. त्याला ते मुलामा कसलाही देत असतील.

फक्त इतकीच काळजी घ्यायची की इतके पण खुलेआम लुटायचे नाही की असंतोष निर्माण होईल.

तुम्ही उगाच विचार करत बसता.

हे मान्य आहे.

त्यात टॅक्स लावला तर गुंतवणूकीवर परिणाम होइल.

सेकंडरी मार्केट मधल्या गुंतवणुकी वर परीणाम होऊन असे काय वाईट होणार आहे?
तुम्हाला प्रायमरी मार्केट ची इतकी काळजी वाटत असेल तर प्रायमरी मार्केट मधुन घेतलेल्या स्टॉक वर लाँग टर्म टॅक्स लाऊ नका ना.

आणि १ वर्ष? कमीत कमी ५ वर्ष पाहिजे.

तुम्हाला प्रायमरी मार्केट ची इतकी काळजी वाटत असेल तर प्रायमरी मार्केट मधुन घेतलेल्या स्टॉक वर लाँग टर्म टॅक्स लाऊ नका ना

तुम्ही ज्या लॉजिकने सेकंडरी मार्केट च्या गुंतवणुकदारवर लाँग टर्म कॅपिटल टॅक्स लावायला सांगताय त्या लॉजिकने प्रायमरी मार्केटमध्ये गंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारावरही लाँग टर्म कॅपिटल टॅक्स लावला गेला पाहीजे. कारण दोघांनाही आपले प्रॉफिट काढण्यासाठी सेकंडरी मार्केटचाच प्लॅटफॉर्म वापरावा लागतो. ह्याचा अर्थ प्रायमरी मार्केटमधील गुंतवणुकदाराला बाहेर पडण्यासाठी सेकंडरी मार्केटमधील गुंतवणुकदाराचा बळी द्यायचा का? दोघाच्या गुंतवणुकीत तत्वतः काहीही फरक नाही. फक्त मालकी हक्क बदलले, कंपनीच्या आर्थिकतेवर कोणताही फरक पडत नाही. कशासाठी हा घोळ घालायचा?

एसटीटी चा मुळ परपज टॅक्स मिळवणे हा नाहीये तर लोकांच्या पैश्यावर लक्ष ठेवणे हा आहे ( जसे सोन्यावर १ टक्का एक्साईज ).

लोकांच्या कोणत्या पैशावर लक्ष ठेवायचे आहे? सोन्याबरोबर केलेली तुलना नाही पटली. धातू रूपातील सोन्याचे व्यवहार कोणत्याही एक्सचेंजवर होते नसल्यामूळे त्याच्या व्यवहाराची नोंद मिळत नाही म्हणून १% एक्साईज लावला हे ठिक आहे.परंतू शेअर्सचे व्यवहार हे स्टॉक एक्सचेंजवर होत असल्यामूळे प्रत्येक शेअरच्या व्यवहाराची अचूक वेळ व किंमतीची नोंद केली जाते व ही माहीती सहज उपलब्ध होउ शकते.
वायदा बाजारातील सोन्याच्याच काय कुठल्याही ट्रेडिंगला एसटीटी नाही.

डेरीव्हेटीव्ह मधे फायदा झाला तर तो थेट इन्कम म्हणुन धरला जातो आणि त्यावर टॅक्स पडतो.
म्हणुन काय डेरीव्हेटीव्ह ट्रेडींग बंद पडले का? उलट प्रत्येक वर्षी वाढतेच आहे.

उत्पादन व इकॉनॉमीत भर टाकणार्‍या शेतीवरही टॅक्स नाही. काय बरं कारण असेल

हा वेगळा विषय आहे. भाजीवर एक्साईज नाही म्हणुन कार वर एक्साईज का ? ह्या प्रश्नाला अर्थ नाही.

कॅपिटल गेन ठरवताना, रुपयाच्या डिप्रिसिएशनचा विचार करतात का ? आजच्या एफ.डी. वरच्या व्याजामधे तरी गुंतवणुकदाराचे नुकसानच नुकसान आहे म्हणून विचारलं.

एकच योगी
बाकी सारे भोगी

लाँग टर्म कॅप गेनसाठी अर्थातच करतात. त्याला इंडेक्सेशन म्हणतात. १९८१ चा इंडेक्स (रु.) १००, आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षाला इंडेक्स प्रसिद्ध करतात. २०१५-१६ चा इंडेक्स १०८१ आहे.

*********
आलं का आलं आलं?

म्हणजेच १९८१ मध्ये १०० रुपयांना घेतलेली कॅपिटल अ‍ॅसेट आता १०८१ रुपयांना विकली तर कॅपिटल गेन्स शून्य म्हणून कॅपिटल गेन्स टॅक्स शून्य. बरोबर?

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

हो. बरोबर.

त्या अ‍ॅसेटमध्ये काही कॅपिटल स्वरूपाची भर घातली असेल, तर तीही इंडेक्सेशनला पात्र असते. (इंडेक्सड कॉस्ट ऑफ इंप्रूव्हमेंट)

*********
आलं का आलं आलं?

हि घातलेली भर रेकॉर्ड कशी करतात? म्हणजे १९८० ला १०००० रु ला घर घेतले आणि १९९० ला त्यात आणखी २००० घालून सजावट केली तर? सगळी बिलं पुढची २०-३०-६० वर्ष जपून ठेवायची का?

जे काही कराल ते कॅपीटल स्वरुपाचे पाहिजे.

आणि टॅक्स तुम्हाला वाचवायचा आहे तर बिल जपुन पण तुम्हीच ठेवायला हवीत ना?

प्रतिसाद्/शंका आवडली.सर्वच नवीन व अद्भुत आहे.

म्हणजेच १९८१ मध्ये १०० रुपयांना घेतलेली कॅपिटल अ‍ॅसेट आता १०८१ रुपयांना विकली तर कॅपिटल गेन्स शून्य म्हणून कॅपिटल गेन्स टॅक्स शून्य. बरोबर?

स्टॉक साठी हे पण लागू नाही. १९८१ मध्ये १०० रुपयांना घेतलेला स्टॉक १९८२ मधे १,००,००० रुपयांना विकला तरी कॅपिटल गेन इल्ला.

अटर नॉनसेंस आहे. खर्‍या भांडवलवादाच्या पण विरुद्ध आहे. कुठलेही उत्पादक काम न करणार्‍यांना दिलेली सबसीडी आहे गब्बु.

कुठलेही उत्पादक काम न करणार्‍यांना दिलेली सबसीडी आहे गब्बु.

ऑ ??

१९८१ मधे मला भांडवलवाद हा भांडणवाद आहे असं वाटायचं.

रुपयाच्या डिप्रिसिएशनचा विचार

इंडेक्सेशन

रुपयाचे इंडेक्सेशन : हे डेप्रिसिएशन म्हंजे इन्फ्लेशन मुळे होणारी प्रचेसिंग पॉवर मधील घट काय ओ आदुबाळ ? की दुसरे काही ?

इंडेक्सेशन हे रुपयाचे डिप्रिसिएशन दाखवते.

रिअल टर्म्स मध्ये अ‍ॅप्रिशिएशन झाले नसते तरी किंमत जेवढ्याने वाढली असती त्याचे रिफ्लेक्शन. ते वजा जाता जी वाढ झाली तो कॅपिटल गेन.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

इंफ्लेशन आणि रुपयाचे डेप्रिसिएशन यात काय फरके? का हे दोन्ही एकच? मला इंडेक्सेशन हे इंफ्लेशनचे मेजर वाटायचे.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

शक्यतो डेप्रिसिएशन शब्द दुसर्‍या चलनाच्या तुलनेतली व्हॅल्यु दृष्टीने बघितली जाते.

रुपया डेप्रीशिएट झाला म्हणजे इन्फ्लेश्न वाढली असेलच असे नाही.
आणि रुपया डॉलरच्या तुलनेत वाढला म्हणुन इन्फ्लेश्न कमी होइल असेही नाही.

डेप्रिसिएशन वि इन्फ्लेशन.

डेप्रिसिएशन म्हंजे इतर करन्सीच्या तुलनेत घटणे.
इन्फ्लेशन म्हंजे रुपयाची परचेसिंग पॉवर (वस्तू खरेदी करण्याची) घटणे.

आयातीवर निर्बंध कमी असतील तर त्याचा यावर काय परिणाम होईल याचा विचार करतोय.

रुपयाचे इंडेक्सेशन : हे डेप्रिसिएशन म्हंजे इन्फ्लेशन मुळे होणारी प्रचेसिंग पॉवर मधील घट

हो, बरोबर.

याच्या मागे एक साधं लॉजिक आहे. समजा, १९८१ला रु. १००ला घेतलेला अ‍ॅसेट आज रु. २००० ला विकला. म्हणजे रु. १९००चा कॅ गे झाला. आता या रु. १९००च्या नफ्यामध्ये दोन भाग आहेत - (१) अ‍ॅसेटची स्टेडी स्टेट किंमत वाढण्यामुळे आलेलं बाळसं; आणि (२) रुपयाची किंमत घसरल्यामुळे आलेली सूज.

आता (२) मध्ये त्या अ‍ॅसेट घेणार्‍याची काय चूक? खर्‍या अर्थाने तो गेन नव्हे. त्यामुळे (२) वर टॅक्स लावणं योग्य नाही.

*********
आलं का आलं आलं?

मग त्या १९०० मध्ये बाळसे किती अन सूज किती हे ठरवून फक्त बाळशावर ट्याक्स लावायचा म्हटले तर चालंन का? की तत्त्वतः चालेल परंतु अंमलबजावणी लै कठीण वगैरे असेल?

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

मग त्या १९०० मध्ये बाळसे किती अन सूज किती हे ठरवून फक्त बाळशावर ट्याक्स लावायचा म्हटले तर चालंन का? की तत्त्वतः चालेल परंतु अंमलबजावणी लै कठीण वगैरे असेल?

बॅट्या, लाँग टर्म टॅक्स फक्त बाळश्यावर तर लावला जातो.

इंडेक्सेशन वापरले की सुज कळते. मग सुज वजा करुन सुद्धा जे उरते त्याला बाळसे समजुन टॅक्स लावला जातो.

उदा. १९८१ , खरेदी १०० रुपये.

२०१६ विक्री १५०० रुपये.

इंडेक्सेशन ची किंम्मत १०८१ रुपये. म्हणजे बाळसे १५००-१०८१ = ४१९ रुपये.

लाँगटर्म गेन टॅक्स फक्त ४१९ वर लावला जातो.

अनेक धन्यवाद. आमचे अज्ञान अतिशय तीव्र असल्याने हा प्रश्न आला इतकेच.

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

पैसे कंपनीला प्रायमरी मार्केटमधून अगोदरच शेअरच्या फेसवॅल्युइतके मिळालेले असतात. सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी केलेल्या शेअरमुळे मालकीचे हस्तांतरण होते. भागधारक हा कंपनीचा मालकच असतो, त्याने कंपनीला पैसे कर्ज म्हणून दिलेले नसतात्, त्यामूळे कंपनीच्या नफ्यातोट्यामुळे त्याच्या शेअरचे मूल्य कमीजास्त होते. कंपनीला फायदा झाल्यास कंपनी कॉर्पोरेट टॅक्स भरते अप्रत्यक्शरीत्या भागधारकच तो टॅक्स भरत असतो. त्यामुळे भागधारकावर पुन्हा लाँग टर्म कॅपिटल टॅक्स लावणे चूकीचे आहे. गब्बर सिंग ह्यांचे म्हणणे व लॉजीकही बरोबर आहे.

त्यामूळे कंपनीच्या नफ्यातोट्यामुळे त्याच्या शेअरचे मूल्य कमीजास्त होते. कंपनीला फायदा झाल्यास कंपनी कॉर्पोरेट टॅक्स भरते अप्रत्यक्शरीत्या भागधारकच तो टॅक्स भरत असतो. त्यामुळे भागधारकावर पुन्हा लाँग टर्म कॅपिटल टॅक्स लावणे चूकीचे आहे. गब्बर सिंग ह्यांचे म्हणणे व लॉजीकही बरोबर आहे.

गब्बु च्या ह्याच न-लॉजिक चे उत्तर दिले आहे वर मी. समजले नसल्यास पुन्हा देण्यात येइल.

कंपनीला नफा झाल्यावर एम्लॉयीचा पगार वाढतो. त्या वाढीव नफ्यावर कंपनी टॅक्स भरत असल्याने एम्प्लॉयीच्या वाढलेल्या पगारावर टॅक्स नको.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

कंपनीला नफा झाल्यावर एम्लॉयीचा पगार वाढतो. त्या वाढीव नफ्यावर कंपनी टॅक्स भरत असल्याने एम्प्लॉयीच्या वाढलेल्या पगारावर टॅक्स नको.

कर्मचार्‍यांचा पगार हा खर्च म्हणून पकडला जातो. कंपनीच्या एकुण नफ्यातून तो वजा केला जातो व उरलेल्या रकमेवर कंपनी टॅक्स भरते. पगारावर कंपनी टॅक्स भरत नाही.

आयकर कायद्याच्या कलम २(२४)(vi) अनुसार कॅपिटल गेन हे इन्कम आहे.

सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी केलेल्या शेअरमुळे मालकीचे हस्तांतरण होते. भागधारक हा कंपनीचा मालक असतो, त्याने कंपनीला पैसे भांडवल म्हणून दिलेले असतात त्यामूळे कंपनीच्या नफ्यातोट्याप्रमाणे कंपनी त्याला परतावा (डिव्हीडंड) देते. शेअरच्या मुल्यात झालेल्या बदलामुळे झालेल्या नफ्या-तोट्याशी कंपनीचा काहीच संबंध नसतो. समजा - रु. १० दर्शनीमुल्य असलेले शेअर मी रु. ५०० ला सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी केले नंतर त्याची किंमत कमी होउन रु ६०० झाली आणि त्यामुळे शेअर विकताना मला १०० रु. चा नफा झाला तरी कंपनीचा त्या नफ्याशी काहीच थेट संबंध नाही. अर्थात माझ्यासाठी तो नफा हे इन्कमच आहे कारण - इन्कमची व्याख्या Frequency of receipt आणि quantum of amount यानुसार केलेली नाही.

Section 2(24): Income

(24) "income" includes—

(i) profits and gains;

(ii) dividend;

एखाद्या standalone व्यवहारातून झालेला नफासुद्धा करपात्र समजला जातो .

अर्थात कॅपिटल गेन जरी एखाद्या standalone व्यवहारातून झालेला असला तरी इन्कम आहे.

कंपनीच्या नफ्यातोट्यामुळे त्याच्या शेअरचे मूल्य कमीजास्त होते आणि त्याचा फायदा / नुकसान भागधारकाला शेअर विकताना झालं तरी शेअरच्या वाढलेल्या मूल्यावर कंपनी कर भरत नाही कारण मुल्यातल्या ह्या फरकामुळे झालेला नफा हा कंपनीला accrue झालेला नफा नाही.

लॉंग टर्म कशाला म्हणायचे याविषयी विविध मते असू शकतात पण शेअर बाजारातील व्यवहारांची वारंवारिता बघता १ वर्ष हे योग्य वाटते ..

बाबा बर्वे
" समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे
असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ? "

मी ह्या विषयावर सुरुवात केली तेंव्हा मी फक्त स्टॉक वर लाँगटर्म कॅपिटल गेन टॅक्स नस्तो, हे चूक आहे इतकेच म्हणले होते. बाकी वस्तुंना लाँगटर्म गेन टॅक्स, आणि अ-उत्पादक गोष्टींना मात्र लाँगटर्म कॅपिटल गेन टॅक्स मधे सुट, हे चुकीचे आहे इतकेच माझे म्हणणे होते/आहे.

किंवा जर लाँगटर्म कॅपिटल गेन टॅक्स नसेलच लावायचा तर सगळ्यांसाठी तसे करा. मग घर विकुन पैसे मिळाले तरी टॅक्स नको.

लॉंग टर्म कशाला म्हणायचे याविषयी विविध मते असू शकतात पण शेअर बाजारातील व्यवहारांची वारंवारिता बघता १ वर्ष हे योग्य वाटते ..

कुठल्याही बाजारात व्यवहारांची वारंवारिता काय आहे ह्या प्रमाणे टॅक्सेशन साठी लाँग टर्म/ शॉर्ट टर्म अशी व्याख्या करणे चुक आहे. किंवा त्याचा काही संबेंधच नाही.

कुठल्याही बाजारात व्यवहारांची वारंवारिता काय आहे ह्या प्रमाणे टॅक्सेशन साठी लाँग टर्म/ शॉर्ट टर्म अशी व्याख्या करणे चुक आहे. किंवा त्याचा काही संबेंधच नाही.

वारंवारिता आणि टॅक्सेशनसाठी वर्गीकरण याचा एकमेकांशी संबंध नाही हे तत्त्वतः मान्यच आहे. किंबहुना, एकलिंगजी ट्रस्ट वि. सीआयटी या केसमध्ये हे स्पष्टपणे (कॅपिटल की रेव्हेन्यू या संदर्भात) सांगितलेलं आहे.

मग, टॅक्सेशनसाठी वर्गीकरण कसं ठरवणार? याचं लॉजिकल उत्तर आहे "खरेदी करण्याचा (आणि करतेवेळचा) हेतू".

उदा.१ जर तुम्ही फावल्या पैशात बांधकाम चालू असलेलं घर घेतलं, आणि हेतू असेल की बांधकाम संपल्यावर किंमत वाढल्यावर विकावं - तर इथे स्पष्टपणे शॉर्टटर्मिझम दिसतं आहे.

उदा.२ समजा, मी दूरगामी भविष्याची तरतूद म्हणून टाटा मोटर्सचे शेअर्स घेतले, पण काही कौटुंबिक आर्थिक अडचणींमुळे तीन महिन्यातच विकावे लागले, तरी हेतू लाँग टर्म होता.

पण...

कोणाचा काय हेतू आहे हे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट कसं तपासणार? म्हणून काही अ‍ॅप्रॉक्झिमेशन करावं लागतं. आता अ‍ॅप्रॉक्झिमेशनमुळे मूळ समस्या सुटली पाहिजे (पक्षी: व्हेरिफायेबिलिटी आली पाहिजे). मग सोपं अ‍ॅप्रॉक्झिमेशन म्हणून वारंवारिता हा घटक घेतला. (हायपोथेसिसः मीडियन वारंवारितेच्या आधी होणार्‍या व्यवहारांचा हेतू शॉर्ट टर्म आहे, आणि नंतर होणार्‍या व्यवहाराचा हेतू लाँग टार्म आहे)

अ‍ॅप्रॉक्झिमेशन करताना किती खोलात जायचं हे ठरवायला पाहिजे. आदर्श अ‍ॅप्रॉक्झिमेशन पद्धती म्हणजे प्रत्येक अ‍ॅसेट क्लासच्या गेल्या पन्नास/शंभर वर्षांतल्या व्यवहारांची वारंवारिता काढून त्याचा मीडियन काढायचा. पण एवढा डोंगर पोखरून उंदीरही मिळणार नाही.

म्हणून शेअर्ससाठी एक आणि बाकीसाठी तीन असं अ‍ॅप्रॉक्झिमेशन केलं आहे.

*********
आलं का आलं आलं?

काही थोड्या लोकांचा फायदा करुन द्यायचा आणि काळा पैसा पांढरा करायची सोय करायची. इतका सरळ साधा उद्देश स्टॉक वर लाँग टर्म टॅक्स न लावण्यामागे आहे.

त्याला तज्ञ मंडळी जस्टीफीकेशन शोधुन शोधुन देत आहेत ती गोष्ट वेगळी. कारण काहीतरी काँप्लेक्स जस्टीफिकेशन दिले नाही तर आपल्या तज्ञपणाबद्दल च लोकांच्या मनात संशय निर्माण होइल.

काळा पैसा पांढरा करायची सोय करायची

कर नसल्याने हे कसं साध्य होतं आणि /किंवा कर लागल्यावर हे कसं टळेल ते कळेना. वर कुठे लिहिलंयत का आपण त्याबद्दल?

काही थोड्या लोकांचा फायदा करुन द्यायचा आणि काळा पैसा पांढरा करायची सोय करायची. इतका सरळ साधा उद्देश स्टॉक वर लाँग टर्म टॅक्स न लावण्यामागे आहे.

जोपर्यंत कृषि उत्पन्नावर प्राप्तीकर लावला जात नाही व जोपर्यंत कल्याणकारी राज्यव्यवस्था आहे तोपर्यंत काळ्या पैशाला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. सिरियसली.

पण अधोरेखित भागाबद्दल : लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स नाही असं गृहित धरलं तर स्टॉक ची खरेदी किंमत व विक्री किंमत दोन्हीही (ट्रांजॅक्शन्स) टॅक्स रिटर्न मधे डिक्लेअर करावे लागणार नाही. कारण ज्या गोष्टीवर टॅक्सच नाही ती डिक्लेअर करायची गरज नाही असा वकीली प्वाईंट असू शकतो. व म्हणून त्यातून काळा पैसा पांढरा करण्याची सोय होते. असा तर्क आहे.

पण कायदा बनवणारे चलाख असू शकतात व ते ह्यावर उपाय शोधू शकतातच की. आणि कायद्यामधे पुरेशा तरतूदी ठेवू शकतातच की. उदा. एखाद्या व्यक्तीने आपले नॉन-अ‍ॅग्रीकल्चरल-उत्पन्न हे अ‍ॅग्रीकल्चरल उत्पन्न म्हणून दाखवून त्यावरील टॅक्स चुकवू नये ह्यावर काहीतरी प्रावधान असेलच की कायद्यात.

डिक्लेअर न करणं यानं काहीच फरक पडत नाही कारण एस टी टी लागतोच सगळ्या व्यवहारांना. सरकार त्यातनं हवी ती माहिती काढून घेउ शकेल अशी व्यवस्था लवकरच येइल असं ऐकतोय.
"आपण शेअर मार्केटमध्ये व्यवहार करताय तर रीटर्न का भरलेला नाही ते सांगा" वगैरे नोटीसा यायला तर काही वर्षांपूर्वीच सुरुवात झालीये.

त्यामुळे तसं नसावं त्यांच्या मनात.
मला नंतर सापडलं त्यांनी लिहिलंय कुठेतरी - की काळा पैसा परदेशातून फिरून परत येतो. पण फक्त कर लागला म्हणून ते कसं थांबेल हे मला अजूनही नाही कळलं.

थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न करते. स्वता कधी केले नसल्यामुळे डीटेल्स सांगु शकणार नाही.
-------------------------------

महत्वाचे म्हणजे हा काळा पैसा जो पांढरा केला जातो, तो साधासुधा टॅक्स चुकवलेला पैसा नसतो, तर गुन्हेगारी, ड्रग्स आणि भ्रष्टाचारातुन आलेला पैसा असतो. ह्या पैश्याला कोणी जाहिरच करु शकत नाही कारण तो चुकीच्या मार्गानी मिळवलेला असतो.

------------------------------------------------------
हा पैसा पांढरा करुन देण्यासाठी एक इलॅबोरेट यंत्रणा असते. ह्यात
१. स्टॉक मार्केट मधे लिस्ट झालेल्या पण काही कामकाज न करणार्‍या कंपन्या
२. काही दलाल
३. शेकड्यानी बेनामी डीमॅट अकाऊंट्स

समजा तुम्हाला १ कोटी पांढरे करुन हवे असतील, तर तुम्ही "योग्य" दलालाला गाठता.
तो तुमच्या कडुन ५ लाख ( पांढरे )घेइल आणि एका टुच्या कंपनीचे १ रुपया मार्केट प्राईस असलेले ५ लाख शेयर्स घेइल.
अश्या स्टॉक्स मधे तसेही फारसे ट्रेडींग होत नसते, त्यामुळे बेनामी अकाउंट्स वापरुन त्याच शेयरचा भाव हळुहळु २० रुपये करण्यात येइल. ह्या सर्व गोष्टींमधे १ वर्ष घालवण्यात येइल. मग तुमचे १ लाख शेयर्स २० रुपयाला विकले असे दाखवले जातील. पण तुम्हाला त्याचे पैसे वगैरे मिळणार नाहीत.

-----------
तुम्ही ५ लाख ब्रोकरला दिले, आणि आता तुमच्या कडे कायदेशीर ९५ लाख आले आहेत ( १ कोटी - ५ लाख ).
आता हे सर्व करण्यासाठी दलाल २० % घेतो. म्हणजे तुमचे काळे १ कोटी हे पांढरे ७५ लाख होऊन तुम्हाला मिळाले.

-----------

आता ह्यात लाँग टर्म कॅपिटल गेन चा फायदा कुठे मिळतो?
जर लॉंग टर्म कॅपिटल गेन तॅक्स असता तर तुम्हाला जे कायदेशीर ९५ लाख मिळाले त्यावर समजा २५ लाख टॅक्स बसला असता. म्हणजे तुमचे काळे १ कोटी हे पांढरे ५० लाखच झाले असते ( १ कोटी - ५ लाख - दलालचे २० लाख आणि - २५ लाख टॅक्स ).

हे २५ लाख वाचवण्यासाठी लाँग टर्म कॅपिटल गेन नको असतो.

------------------
ह्यात बाकी पण फायदे आहेत.

कदाचित जो स्टॉक तुम्ही वापरता आहात, त्याला दलाल खोट्या अफवा पसरवुन खरोखरच वाढवतात आणि सामान्य गुंतवणुकदार फसतात आणि विकत घेतात. असे काही झाले किंवा दलालानी यशस्वीपणे घडवुन आणले तर तुमचे पैसे फक्त पांढरेच होणार नाहीत तर वाढतील सुद्धा.

------

म्हणुन पेनी स्टॉक च्या मागे लागु नये सामान्यांनी.

मग तुमचे १ लाख शेयर्स २० रुपयाला विकले असे दाखवले जातील. पण तुम्हाला त्याचे पैसे वगैरे मिळणार नाहीत.

इथे ५ लाख शेअर्स असं हवं आहे.

______________

मला एक प्रश्न आहे: हे रु. १ ची किंमत रु. २० करण्यासाठी त्या स्टॉकमध्ये काही ट्रेडिंग घडवायला लागेल. त्यासाठी जे पैसे लागतील ते हा "योग्य दलाल" कुठून आणतो?

______________

आणि एक शंका:
समजा काळेपैसेधारकाकडे १ कोटी आहेत, आणि ते काळे असल्याने पांढर्‍या कामासाठी ते वापरू शकत नाहीये. म्हणजे, आत्ता वापरणेबल पैसे शून्य आहेत. म्हणजे, काही उद्योग करून वापरणेबल पैसे शून्यापेक्षा एक रुपया जरी जास्त झाले तरी तो काळेपैसेधारक फायद्यातच आहे. (आणि म्हणूनच तो काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी २५% फी द्यायला तयार झालाय.) कॅप गेन टॅक्स लावला की ती फी ५०% होईल. पण समजा फी जरी ९९.९९९९९% असती तरी काळेपैसेधारक फायद्यातच असता. मग कॅप गेन टॅक्स लावून काळेपैसेधारकाचं बिहेवियर बदलता येईल असं आपण छातीठोकपणे कसं म्हणू शकतो?

*********
आलं का आलं आलं?

पण समजा फी जरी ९९.९९९९९% असती तरी काळेपैसेधारक फायद्यातच असता. मग कॅप गेन टॅक्स लावून काळेपैसेधारकाचं बिहेवियर बदलता येईल असं आपण छातीठोकपणे कसं म्हणू शकतो?

माझा यातला अभ्यास नाही पण तुका म्हणे त्यातल्या त्यात? त्या निमित्ताने काळा पैसा थोडा तरी कमी होणार नै?

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

हो, काळ्या पैशाचा क्वान्टम कमी होईल हे मान्य. पण मग तो काळेपैसेधारक पांढरे करायची नवीन युक्ती शोधेल. काळ्या पैशाच्याबाबत प्रश्न बिहेवियरल आहे.

_______
जरा अवांतरः

काळे पैसे निर्माण होऊच नयेत अशी व्यवस्था करणं हे कोणाच्याही शक्तीपलिकडचं काम आहे**. अशा परिस्थितीत सरकारने अशी व्यवस्था केली, की जेणेकरून काळ्याचे पांढरे करता येणार नाहीत, तर काळे इन्कम पांढरे एक्सपेन्स असणार्‍या सेमी-पापभीरू लोकांना काळे पैसे मिळवण्यासाठी इन्सेन्टिव्ह राहणार नाही. (काळे इन्कम काळे एक्स्पेन्स असणार्‍या शाकाल टैप व्हिलन लोकांना अर्थातच इन्सेन्टिव्ह राहील, पण तो वेगळा मुद्दा आहे.)

पण काळ्याचे पांढरे करता येणार नाहीत अशी व्यवस्था करणे म्हणजे पांढरी इकॉनॉमी शीलबंद करणे (टेक्निकल शब्दांत "रिंगफेन्स करणे"). एफडीआयला बंदी, फॉरेक्स कंट्रोल, चुकीला-माफी-नाही-टैप एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटसारख्या संस्था, वगैरे. ऐकल्यासारखं वाटतंय का हे कुठेतरी Wink

म्हणून काळे पैसे ही खुल्या अर्थव्यवस्थेची संक कॉस्ट समजावी आणि डोक्याला शॉट लावून घेऊ नये. अर्थात त्यामुळे मतं मिळत नाहीत.

________
**अगदी ऑरवेलच्या १९८४ सारखी अ‍ॅथॉरिटेरियन व्यवस्था आणली तरी हे अशक्य आहे.

*********
आलं का आलं आलं?

इकॉनॉमी शीलबंद करणे

पन इंटेंडेड? Wink आयदर वे, मस्त जमलेला आहे.

पण काळ्याचे पांढरे करता येणार नाहीत अशी व्यवस्था करणे म्हणजे पांढरी इकॉनॉमी शीलबंद करणे (टेक्निकल शब्दांत "रिंगफेन्स करणे"). एफडीआयला बंदी, फॉरेक्स कंट्रोल, चुकीला-माफी-नाही-टैप एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटसारख्या संस्था, वगैरे. ऐकल्यासारखं वाटतंय का हे कुठेतरी (डोळा मारत)
म्हणून काळे पैसे ही खुल्या अर्थव्यवस्थेची संक कॉस्ट समजावी आणि डोक्याला शॉट लावून घेऊ नये. अर्थात त्यामुळे मतं मिळत नाहीत.

बरोबर हो, पण मग ही संक कॉस्ट किती असावी? हा संकासूरच आहे असे म्हणताहेत लोकं म्हणून आपली शंका.

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

माझा यातला अभ्यास नाही पण तुका म्हणे त्यातल्या त्यात? त्या निमित्ताने काळा पैसा थोडा तरी कमी होणार नै?

फक्त काळाच नाही, कष्टाचा पांढरा पैसा पण कमी होइल यात...

टॅक्स सगळ्यांनाच लागेल ना दादा, तो थोडीच चुन चुन के काळ्या पैशावाल्यांमागेच धावेल?

आणि आदुबाळ म्हणतायत तोच माझा प्रश्न आहे. कर लावल्याने काळा पैसा पांढरा व्हायची किंमत वाढेल, पण ती किंमत इतकी वाढणार नाही की हे व्यवहार करताच येणार नाहीत?

मला एक प्रश्न आहे: हे रु. १ ची किंमत रु. २० करण्यासाठी त्या स्टॉकमध्ये काही ट्रेडिंग घडवायला लागेल. त्यासाठी जे पैसे लागतील ते हा "योग्य दलाल" कुठून आणतो?

ज्या बेनामी खात्यांमधुन जे ट्रेडींग होते ती त्यानीच मॅनेज केलेली असतात. खर्‍या पैश्याची देवाण घेवाण करावी लागत नाही. तसे ही तो २०% फी म्हणुन लावतोच. त्यातच जर जमवुन आणल्या प्रमाणे बाहेरची लोक गंडली तर उत्तमच आहे. त्या बेनामी खात्यात जर कॅपिटल लॉस झाला तर तो पण दुसरीकडे उपयोगी आणतात म्हणे.

------

समजा काळेपैसेधारकाकडे १ कोटी आहेत, आणि ते काळे असल्याने पांढर्‍या कामासाठी ते वापरू शकत नाहीये. म्हणजे, आत्ता वापरणेबल पैसे शून्य आहेत. म्हणजे, काही उद्योग करून वापरणेबल पैसे शून्यापेक्षा एक रुपया जरी जास्त झाले तरी तो काळेपैसेधारक फायद्यातच आहे.

पण १ कोटीच्या ऐवजी ५० लाख घेण्यापेक्षा जर ७५ लाख मिळवणे शक्य असतील तर मिळवण्याचा प्रयत्न होणारच ना. जर ते लोक इतक्या संत प्रवृत्तीचे असतील तर आधी काळ्या मार्गानी पैसा मिळवणारच नाहीत.

नाही समजले.

१ कोटी काळा पैसा हा त्याच्या बँक खात्यात नसणार, कॅशच असणार.
५ लाख पांढरे पैसे गुंतवले म्हणजे १ कोटी काळा पैसा तसाच आहे.
ट्रेडिंगमध्ये ५ लाखाचे १ कोटी झाले म्ह्णजे ९५ लाख कायदेशीर फायदा झाला.
पण तुम्ही म्हणता त्याला ते पैसे मिळणार नाही. म्हणजेच पैशाचे ऑनलाइन हस्तांतर होणार नाही व ते रेकॉर्ड होणार नाही.
तुमच्या म्हणन्याप्रमाणे लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स असता तर त्याला तो भरून व दलालाचे फी देऊन काळे १ कोटी हे ५० पांढरे लाख झाले.
आता त्याच्याकडे असलेल्या काळ्या कॅश मधूनच दलालाची फी व लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागेल. त्यासाठी हा काळा पैसा बँकेत भरावा लागेल, तेव्हा तो ह्या उत्पन्नाचा स्रोत कसा दाखवणार?

"जूते दे दो, पैसे ले लो" नियम अर्थात कानून सबूत मांगता हय

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच "कॅप गेन्स ऑन पेनी स्टॉन्स" या विषयावरचा कायदा स्पष्ट केला आहे. सीआयटी वि० मुकेश रतिलाल मरोळिया या निर्णयात हायकोर्ट म्हणतं की भाऊ, पुरावे द्या, तरच ही करचुकवेगिरी &/ मनी लाँडरिंग आहे हे मान्य करू.

Fact that a small amount invested in "penny" stocks gave rise to huge capital gains in a short period does not mean that the transaction is "bogus" if the documentation and evidences cannot be faulted

*********
आलं का आलं आलं?

टॅक्स देऊन तो पैसा सरकारच्या माध्यमातून 'फडतूसां'ना कशासाठी द्यायचा? अनु राव यांचा काय प्रॉब्लेम आहे ते कळत नाही बॉ.

ह्या धाग्यावरचा मला विचारलेला एकमेव प्रश्न बरोबर आहे.
------

त्याचे कारण असे आहे की मला अजुन पर्यंत लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स नसल्याचा फायदा करुन घेता आलेला नाहीये, त्यामुळे ज्या लोकांना त्याचा फायदा होतो आहे त्यांच्यावर मी खार खाऊन आहे. म्हणुन त्यांना कमीतकमी टॅक्स तरी भरायला लागला पाहिजे अशी इच्छा आहे.

किंवा गेला बाजार, मला तरी लाँग टर्म कॅपिटल गेन झाला पाहिजे, मग टॅक्स नसला तर चालेल.

बाकी वस्तुंना लाँगटर्म गेन टॅक्स, आणि अ-उत्पादक गोष्टींना मात्र लाँगटर्म कॅपिटल गेन टॅक्स मधे सुट, हे चुकीचे आहे इतकेच माझे म्हणणे होते/आहे.

किंवा जर लाँगटर्म कॅपिटल गेन टॅक्स नसेलच लावायचा तर सगळ्यांसाठी तसे करा. मग घर विकुन पैसे मिळाले तरी टॅक्स नको.

सेकंडरी मार्केट हे अ-उत्पादक कसे? सरकारला महसूल्,ब्रोकरला व म्युचुअल फंडांना ब्रोकरेज, एक्सचेंजला फी, हे सगळं सांभाळण्यासाठी लागणार्‍या कर्मचार्‍यांना रोजगार सेकंडरी मार्केटच देतो.

घर विकून एक वर्षाच्या आत नवीन घरात गुंतवणूक केल्यास लाँगटर्म कॅपिटल गेन टॅक्स मधे सुट मिळतेच की?

शेअर्समध्ये पुनर्गुंतवणूक नाही केली तरी सूट मिळते.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

शेअर्समध्ये पुनर्गुंतवणूक नाही केली तरी सूट मिळते.

घर खरेदीसाठी गृहकर्ज मिळते, त्यावर भरलेल्या व्याजाला(ठरावीक मर्यादेपर्यंत) आयकरात सूटही दिली जाते, वर पुनर्गुंतवणूक केली तर लाँगटर्म कॅपिटल गेन टॅक्स मधे सुटही मिळ्ते. अशी सवलत शेअरच्या गुंतवणुकीला मिळत नाही.

शेअरच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज वजावटीला घेता येते.
[कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिळवण्यासाठी मिळत नाही असं कुठेतरी वाचलं आहे].

मुळात ज्यावर टॅक्स असतो त्यालाच वजावट मिळते.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

"खरेदी करण्याचा (आणि करतेवेळचा) हेतू".

कोणाला, कशावर किंवा कीती टॅक्स लावायचा हे ठरवण्यासाठी जर खरेदीदाराचा "हेतू" लक्षात घ्यायचा असेल तर खुदा हाफिज ( असे काही वाचले की मला वाळवंटी देवाची हटकुन आठवण येते )

अ‍ॅप्रॉक्झिमेशन म्हणून वारंवारिता हा घटक घेतला. (हायपोथेसिसः मीडियन वारंवारितेच्या आधी होणार्‍या व्यवहारांचा हेतू शॉर्ट टर्म आहे, आणि नंतर होणार्‍या व्यवहाराचा हेतू लाँग टार्म आहे)

व्यवहाराचा हेतू हा फायदा कमावणे असावा ( माझ्या अकलेप्रमाणे ). वारंवारीता हा घटक लाँगटर्म / शॉर्ट टर्म म्हणुन वापरता येइल जर काही अ‍ॅनॅलिसीस वगैरे करायचा असेल तर. पण टॅक्सेशन ला सर्व करदाते समान मानले जायला नकोत का?
एका नी ऑफीस मधे बसल्याबसल्या स्टॉक मधे २ लाख लाँगटर्म फाय्दा मिळवला ( १ वर्षाच्या लॉजिक प्रमाणे ). दुसर्‍यानी फ्लॅट घेतला, भली मोठी स्टँप ड्युटी वगैरे भरली, नंतर एका वर्षा नंतर विकुन २ लाख फायदा मिळवला. तर बिचार्‍या फ्लॅट चा व्य्वहार करणार्‍याला फक्त टॅक्स. बहुत नाइन्साफी आहे इतकेच म्हणणे आहे.

जाता जाता, उत्पादन व इकॉनॉमीत भर टाकणार्‍या शेतीवरही टॅक्स नाही. काय बरं कारण असेल?

शेती हा स्टेट लिस्ट चा भाग असल्याने केंद्र सरकार त्यावर कर आकारणी करू शकत नाही.

राज्य सरकार करू शकतात. करत नाहीत ते वेगळं.

तरीही शेतीवर अप्रत्यक्ष पद्धतीने इन्कम टॅक्स वसूल केला जातो अनेक वर्षांपासून.
म्हणजे ज्या दराने कर आकारणी करायची तो दर ठरवण्यासाठी शेती उत्पन्न हे इतर उत्पनात मिळवले जाते.

तरीही शेतीवर अप्रत्यक्ष पद्धतीने इन्कम टॅक्स वसूल केला जातो अनेक वर्षांपासून.
म्हणजे ज्या दराने कर आकारणी करायची तो दर ठरवण्यासाठी शेती उत्पन्न हे इतर उत्पनात मिळवले जाते.

खोटं नुकसानीचे शेती उत्पन्न दाखवता येत असेलच ना?

मोदींनी ही चर्चा परत सुरू केलेली आहे. पण जेटली म्हणाले तसा काही विचार नाही. त्याबद्दलचा हा लेख.

http://www.livemint.com/Opinion/5ZfugU3esFxncp2y7K6IOK/A-fair-tax-for-lo...

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

Smile

शॉर्ट टर्म = ३ वर्षे असे केले पाहिजे.

मोदींनी चर्चा सुरु केली आहे, मग जेटली काय म्हणतात त्याकडे लक्ष द्यायची गरज नाही.

---

पण मोदींनी चर्चा कशाला सुरु केली? रात्री 'मन की बात' मध्ये, 'मित्रों, तुम्हारे पास अगर कोई शेअर्स है, तो उन्हे बेचकर तुम्हे मिलनेवाले पैसों पे कल से टैक्स लगेगा. गरीब के पास कोई शेअर्स नही होते. मेरे निर्णय के कारण गरीब और अमीर दोनो एकसमान होनेवाले है.' असे म्हटले असते तरी चालले असते.