ऐका भारतीय ग्राहकांनो तुमची कहाणी..

एक आटपाट (नेहमी नगर असते, इथे मात्र..) देश होता. कोणे एकेकाळी सोन्याचा धूर निघणा-या या देशाला काही वर्षापूर्वीपर्यंत मात्र तिस-या जगातील (थोडक्यात, मागासलेला) देश असे म्हटले जायचे.

जागतिकीकरणाच्या रेटयामुळे या देशातही अनेक बदल घडले, रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या. उत्तम शिक्षण मिळू लागले. तंत्रज्ञानाच्या अनेक वाटा खुल्या झाल्या. इथल्या तरुणांच्या बुद्धीची चमक व कष्ट करण्याची धमक, त्यांचे माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रावीण्य, वाढत जाणारी क्रयशक्ती आणि या सर्वामुळे घोडदौड करू लागलेली अर्थव्यवस्था इतर देशांनाही उमगू लागली. बघता बघता अफाट लोकसंख्येच्या या देशाकडे सा-या जगाच्या नजरा वळल्या. अशा या देशाचे नाव अर्थातच ‘भारत.’

न्यूयॉर्कस्थित ‘गोल्डमन सॅक्स’ या जगविख्यात बडया बँकिंग कंपनीने मध्यंतरी सादर केलेला एक अहवाल या विषयी विस्तृत माहिती देतो. या अहवालानुसार वेगाने अर्थव्यवस्था वाढणा-या चीनमधील क्रयशक्ती वाढत जाणा-या शहरी मध्यमवर्गापुरती मर्यादित आहे. चीनच्या तुलनेत भारतात मात्र संख्येने कितीतरी अधिक असलेल्या सर्व प्रकारच्या शहरी लोकसंख्येचा विचार करता ही क्रयशक्ती वाढण्यासाठी अमाप संधी उपलब्ध आहेत.

सदर अहवालात म्हटल्याप्रमाणे सुमारे ४४ कोटी मध्यमवर्गीय आणि इ. स. २००० नंतर जन्मलेले सुमारे ३४ कोटी तरुण भारतीय ग्राहकांच्या कहाणीला आकार देतील. चांगल्या शिक्षणाची जोड मिळाल्यास निव्वळ तरुणांच्या या प्रचंड संख्येमुळे भारतीयांच्या क्रयशक्तीमध्ये अव्याहत वाढ होत राहील आणि हीच वाढ भारतीय ग्राहकांच्या कहाणीला पुढील २० वर्षे जगातील सर्वात प्रभावशाली बनवेल. मात्र भारतापुढे आव्हान असेल, ते या सुशिक्षित आणि बुद्धिमान तरुणांसाठी पुरेशा रोजगार संधी निर्माण करणे.

गोल्डमन सॅक्सच्या अभ्यासानुसार २०१५ साली भारतीयांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न सुमारे एक लाख रुपये होते. तुलना करायची झाल्यास ते चीनच्या २००५ सालच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाइतके होते. मात्र येत्या दशकात भारतातील सुमारे १३ कोटी सर्वसाधारण शहरी ग्राहक हे चित्र बदलतील असा सदर कंपनीस विश्वास वाटतो आणि याच मुद्दयावर हे चित्र चीनपेक्षा वेगळे दिसणार आहे, कारण चीनमध्ये २००२ ते २०१२ या दशकात हा प्रभाव फक्त मध्यमवर्गीयांनी पाडला होता, तर भारतात या प्रभावाचा केंद्रबिंदू असणार आहे सर्वसाधारण ग्राहक.

अहवालात पुढे म्हटले की, भारतातील शहरी मध्यमवर्गीयांची संख्या अगदी कमी आहे. वार्षिक उत्पन्न सुमारे अकरा हजार डॉलर्स (साधारणत: सव्वा सात लाख रुपये) असलेल्या कमावत्या भारतीय मध्यमवर्गीयांची संख्या अंदाजे दोन कोटी ७० लाख, म्हणजेच भारताच्या लोकसंख्येच्या जेमतेम दोन टक्के आहे. हा आकडा भविष्यात नक्कीच वाढू शकतो, पण या वर्गाला नजरेसमोर ठेवून भारतात गुंतवणूक व मार्केटिंग करू इच्छिणा-या कंपन्यांनी आपला मापदंड तयार करताना पुरेशी सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे.
गोल्डमन सॅक्स म्हणाले की, भारतामध्ये एखाद्या ब्रँडमध्ये गुंतवणूक करणे ही फार मोठी गोष्ट आहे; पण त्याचबरोबर जे पैसे आपण मोजत आहोत, त्याची किंमत पुरेपूर वसूल करण्याची येथील ग्राहकांची जी मानसिकता आहे. तीही गुंतवणूकदारांनी विचारात घेतली पाहिजे. गोल्डमन सॅक्सला खात्री आहे की, भारतातील सर्वसामान्य शहरी ग्राहक केवळ ब्रँडच्या नावाकडे न पाहता त्याची उपयुक्तता खरोखरी किती आहे, त्याचाही विचार करतो.

केवळ एखादा ब्रँड बडा आहे म्हणून हा ग्राहक त्यामागे धावणार नाही. उदाहरणार्थ एखाद्या मोटर कंपनीचे व तिच्या एखाद्या मॉडेलचे कितीही नाव असले, तरी तो इंधन क्षमतेबद्दल, म्हणजेच एका लिटरमागे किती ‘रनिंग’ आहे, याचा विचार आधी करेल.

अहवालात पुढे म्हटले आहे की, ‘भारतात चांगला नफा कमावून शिवाय वर त्यात सातत्या राखायचे असेल, तर पॅकबंद खाद्यपदार्थ, लहान मुलांशी संबंधित वस्तू, आपल्या व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित प्रसाधने, स्कूटर्स, हलकी वाहने, दागदागिने, अशासारखी उत्पादने महत्त्वाची आहेत. परंतु या सर्वामध्ये अधिक वेगाने काय ‘चालले’, तर ते एखादे उत्तम रेस्टॉरंट. खरंच आहे ते. आपण सर्वजण महागाई, वाढलेल्या किमती, याबद्दल सतत बोलत असतो, पण रेस्टॉरंट ही अशी एकमेव जागा आहे, की ती कायम भरलेलीच दिसते.

याव्यतिरिक्त मोबाईल व ऑनलाईन व्यापार ही दोन क्षेत्रे येत्या काही वर्षात अतिशय वेगाने प्रगती करतील. पैसे चुकते करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती, मालाचा पुरवठा करणारी साखळी, अशा प्रकारची काही आव्हाने आहेत, परंतु ती फार काळजी करण्यासारखी नाहीत. मोबाईलचे जाळे अधिक विस्तारल्यास पुढेमागे घरबसल्या मनोरंजन करणा-या टीव्हीची उपयुक्तता नाहीशी होऊ शकते.

तसे झाल्यास मोबाईलवर सहज पाहता येतील अशी मनोरंजनाची अधिकाधिक साधने उपलब्ध होतील, मोबाईवर खेळले जाणारे खेळही कितीतरी पटींनी वाढतील, आणि यातूनच अधिकाधिक फायदा कमवायच्या संधी उपलब्ध होतील.

पुढील २० वर्षात छानछोकीच्या आणि महागडया वस्तूंच्या खरेदीत किंवा वापरात खूप मोठी वाढ अपेक्षित नाही. सर्वसाधारणपणे भारतीय माणसाला आपल्या संपत्तीचे वा दागदागिन्यांचे ओंगळवाणे प्रदर्शन करणे आवडत नाही. दागिने हे लग्नसमारंभ व तशा प्रकारचे घरगुती कार्यक्रम यापुरते घातले जातात.

सुमारे २२-२३ वर्षापूर्वी भारतातील जन्मदर सर्वोच्च होता. याचा विचार करता येत्या पाच वर्षात २२-२३ वर्षापूर्वी जन्मलेली मुले लग्नासाठी योग्य होतील. म्हणजेच साखरपुडा, लग्नसमारंभ यासारख्या कौटुंबिक बाबींमध्ये वाढ होईल. याचाच दुसरा अर्थ अशा समारंभासाठी लागणा-या वस्तूंच्या खरेदीमध्ये घसघशीत वाढ होईल.

या सर्व छान छान वाटणा-या पार्श्वभूमीवर गोल्डमन सॅक्सला चिंता आहेत ती सामान्यांना परवडतील अशा घरांबद्दल. भारतासाठी हे एक खूप मोठे आव्हान आहे असे त्यांना वाटते. याचे स्पष्टीकरण देतांना ते म्हणतात की, नवरा-बायको दोघेही कमावत असतील तरच ते घरासाठी कर्ज घ्यायचा विचार करू शकतात.

२०११ ते २०१४ या वर्षामध्ये गृहकर्जाचे व्याज दर तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे होते. ३५ ते ४० वयोगटातील शहरी मध्यमवर्गीय माणसाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न नऊ ते सव्वानऊ लाख रुपये आहे, तर चांगल्या घराची सरासरी किंमत सुमारे सत्तर ते ऐशी लाख रुपये आहे. हे म्हणजे त्या माणसाचा ८-९ वर्षाचा पगार झाला.

याचा दुसरा अर्थ असा की ज्या घरात दोनजण कमावतात अशांची केवळ २० टक्के इतकी कमी संख्या लक्षात घेता, ‘परवडणारी घरे’ ही सर्वसामान्यांसाठी सध्यातरी स्वप्नच राहणार आहे.

गोल्डमन सॅक्सचा हा अहवाल वाचतांना आपल्याला नक्कीच अभिमान वाटेल. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट विसरता कामा नये, ती म्हणजे एक ग्राहक म्हणून आपला योग्य सन्मान राखला जाणे, आपण आपल्या हक्कांविषयी तसेच कर्तव्याविषयी पुरेसे जागरूक असणे.

कारण जसजशी ग्राहक संख्या वाढत जाईल तसतसे फसवणुकीचे प्रकारही वाढू शकतील. त्यामुळे मुळातच खरेदी करताना काळजी घेतली की आणि तरीही फसवणूक झाल्यास तक्रार केव्हा, कोठे, कशी करावी याची यथायोग्य माहिती असली की फारशी चिंता नाही.

अभय दातार, मुंबई ग्राहक पंचायत

दैनिक प्रहार मध्ये पुर्वप्रकाशित.

सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

लेखाचा उद्देश कळला नाही.

नुसती माणसांची संख्या वाढल्याने "क्रयशक्ती" कशी वाढेल हे कळत नाही. क्रयशक्ती वाढण्यासाठी त्या माणसांना रोजगार उपलब्ध झाले* पाहिजेत. त्याचप्रमाणे वस्तूंची उपलब्धता वाढली पाहिजे. हे झाले नाही तर नुसती महागाई वाढेल.

>>३५ ते ४० वयोगटातील शहरी मध्यमवर्गीय माणसाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न नऊ ते सव्वानऊ लाख रुपये आहे, तर चांगल्या घराची सरासरी किंमत सुमारे सत्तर ते ऐशी लाख रुपये आहे. हे म्हणजे त्या माणसाचा ८-९ वर्षाचा पगार झाला.

हे गुणोत्तर कायम असेच राहिलेले आहे. मी ठाण्यात (दूर) पहिला फ्लॅट घेतला (५ वर्षे अनुभव) तेव्हा माझे उत्पन्न सुमारे ३५ हजार रुपये होते त्यावेळी वन-बीएचके ची किंमत अडीच लाख रुपये होती.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

लेख अर्धवट वाटतो आहे. घर घेणार्या ग्राहकांना आपल्या देश्यात नेहमीच लुबाडले जाते.

४४ कोटी मध्यमवर्गीय

हा आकडा फारच फुगवलेला वाटतोय, किंवा मध्यमवर्गाची व्याख्या खुपच लिनिअंट असावी.

३५ ते ४० वयोगटातील शहरी मध्यमवर्गीय माणसाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न नऊ ते सव्वानऊ लाख रुपये आहे,

हे असे खरंच आहे?

गम्मंत म्हणजे ग्राहक पंचायती चा लेख गो,सॅकच्या अहवालाच्या आधारावर लिहीला जातो ही सर्वात रोचक गोष्ट आहे.

चीनच्या तुलनेत भारतात मात्र संख्येने कितीतरी अधिक असलेल्या सर्व प्रकारच्या शहरी लोकसंख्येचा विचार करता ही क्रयशक्ती वाढण्यासाठी अमाप संधी उपलब्ध आहेत.

२०१५ सालात चीनची नागर लोकसंख्या ५६%; भारताची ३३%. जागतिक बँकेच्या संस्थळावर दिल्यानुसार १९६० सालात हा फरक अगदीच कमी होता, चीन १६%; भारत १८%. सध्या भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा कमी आहे; पण ती समान आहे असं मानलं तरीही हे विधान टिकत नाही.

पुढचे दरडोई उत्पन्नाचे आकडे तपासून बघितलेले नाहीत. त्याहून अधिक, लेखातून नक्की काय म्हणायचं आहे हे पोहोचलं नाही.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

या सर्व छान छान वाटणा-या पार्श्वभूमीवर गोल्डमन सॅक्सला चिंता आहेत ती सामान्यांना परवडतील अशा घरांबद्दल. भारतासाठी हे एक खूप मोठे आव्हान आहे असे त्यांना वाटते. याचे स्पष्टीकरण देतांना ते म्हणतात की, नवरा-बायको दोघेही कमावत असतील तरच ते घरासाठी कर्ज घ्यायचा विचार करू शकतात. २०११ ते २०१४ या वर्षामध्ये गृहकर्जाचे व्याज दर तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे होते. ३५ ते ४० वयोगटातील शहरी मध्यमवर्गीय माणसाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न नऊ ते सव्वानऊ लाख रुपये आहे, तर चांगल्या घराची सरासरी किंमत सुमारे सत्तर ते ऐशी लाख रुपये आहे. हे म्हणजे त्या माणसाचा ८-९ वर्षाचा पगार झाला. याचा दुसरा अर्थ असा की ज्या घरात दोनजण कमावतात अशांची केवळ २० टक्के इतकी कमी संख्या लक्षात घेता, ‘परवडणारी घरे’ ही सर्वसामान्यांसाठी सध्यातरी स्वप्नच राहणार आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले भाव - हा एक मजेशीर मुद्दा आहे. तो बाजूला ठेवतोय.

--

महागड्या घरांवर दे दणादण, जबरदस्त नोंदणी शुल्क व स्वस्त घरांवर शून्य नोंदणीशुल्क लावते सरकार. म्हंजे महागडी घरं घेणार्‍यांनी प्राप्तीकर सुद्धा भरायचा (तो सुद्धा दणकट), विक्रीकर सुद्धा चैनीच्या वस्तूंवर जास्त .... आणि वर जबर नोंदणीशुल्क पण भरायचे. हे कधीपर्यंत चालणार ? पुरावा - इथे.

--

ग्रामीण भागातल्या (पक्षी शेतकर्‍यांच्या) घरांमधे संडास बांधायचा खर्च सुद्धा शहरातील टॅक्सपेयर कडून वसूल केला जातो. ODF हा एक महत्वाचा मुद्दा "स्वच्छ भारत सेस" मधे आहे**. घरं महाग होतील नैतर काय ??

गाडी चालू असताना जर म्हैस आडवी आली तर म्हैस मरेल ... नैतर काय दूध देईल ??

--

त्यापेक्षा - बेघर फडतूसांनी रस्त्यावर झोपावे व बाकीची जबाबदारी सलमान वर सोपवावी.

--

** आता "स्वच्छ भारत सेस" मधून शहरे स्वच्छ करण्याचा सुद्धा खर्च केला जातोच की असा मुद्दा येण्यापूर्वीच मारून टाकतो. शहरे स्वच्छ करण्यासाठी शहरातून कर जमा केला जातो. घरपट्टी. ती वाढवली तरी आमचे म्हणणे काही नाही. मुद्दा क्रॉस सब्सिडायझेशन ला विरोध असण्याचा आहे.

कर ही संकल्पनाच क्रॉस सबसिडायझेशनची म्हणजे "यूजर पेज" या संकल्पनेच्या विरोधी आहे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

कर ही संकल्पनाच क्रॉस सबसिडायझेशनची म्हणजे "यूजर पेज" या संकल्पनेच्या विरोधी आहे.

थॅचर बाईंनी पोल टॅक्स राबवायचा यत्न केला होता.

पण माझा आक्षेप क्रॉस सब्सिडायझेशन कशासाठी केले जावे त्याबद्दलचा आहे. ग्रामीण भागातल्या घरांमधे संडास बनवायचा तर त्यासाठी सुद्धा इतरांनी पेमेंट करायचं ? सोनखत बनवून, विकून येणार्‍या पैश्यात संडास बनवा ना.

... क्रॉस सब्सिडायझेशन कशासाठी केले जावे त्याबद्दलचा आहे. ग्रामीण भागातल्या घरांमधे संडास बनवायचा तर त्यासाठी सुद्धा इतरांनी पेमेंट करायचं ...

विशेषतः उघड्यावर मल-मूत्र विसर्जन करण्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न उद्भवतो. त्यातून उद्भवणारे जीवाणूजन्य रोग, संडात घरात असणाऱ्या लोकांनाही होतात. हे रोग होऊ नयेत म्हणून सगळ्यांनी संडासांचा खर्च करावा; जो एवीतेवी आरोग्यासाठी केलाच असता. (औषध कंपन्यांना आणखी श्रीमंत करण्याजागी, गरीबांना कमी गरीब केलं तर गब्बरकाकांना त्रास होईल; पण त्या त्रासातून औषध कंपन्या श्रीमंत झाल्याच तर गब्बरकाकांना आनंदही होईल.)

सोनखताची कल्पना चांगली आहे. कोणेएकेकाळीमाझ्याबालपणी (जि. रायगड) कर्जत तालुक्यात गावोगावी, घरोघरी गोबरगॅस प्लँट्स दिसत असत. त्यातून स्वयंपाकाचा गॅस मिळत असे. चुलीवरचा स्वयंपाक बंद झाल्यामुळे लाकूडतोड/जंगलतोड कमी होत असावी (हा अंदाज); घराघरांत चूल फुंकून होणारे श्वसनाचे विकार, अडचणी कमी झाल्या असणार (अंदाज - कारण चुलीचा धूर झाला की मला ठसका लागत असे); तरीही हे प्लँट्स बंद झाले. आजोबांच्या घरचा प्लँट का बंद झाला ह्याचं कारण मला माहीत आहे; ते खाजगी स्वरूपाचं होतं. ज्यांच्या घरी अशी कारणं नव्हती त्यांचेही प्लँट्स बंद झाले. त्यातून एवढं समजलं की सोनखत विकून पैसा मिळणार नाही.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

विशेषतः उघड्यावर मल-मूत्र विसर्जन करण्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न उद्भवतो. त्यातून उद्भवणारे जीवाणूजन्य रोग, संडात घरात असणाऱ्या लोकांनाही होतात. हे रोग होऊ नयेत म्हणून सगळ्यांनी संडासांचा खर्च करावा; जो एवीतेवी आरोग्यासाठी केलाच असता.

सगळ्यांनी संडासांचा खर्च करावा जेणेकरून ODF चे उद्दिष्ट गाठता येइल हे बरोबर.
सगळ्यांनी फक्त आपापल्या घरातील संडासांचा खर्च करावा जेणेकरून ODF चे उद्दिष्ट गाठता येइल हे बरोबर.
शहरातल्या लोकांनी त्यांच्या स्वतःच्या घरातल्या संडास बांधायचा खर्च करायचा आणि जोडीला ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या घरातल्या सुद्धा संडास बांधायचा खर्च करायचा हे बरोबर नाही.
ग्रामीण भागातल्या लोकांनी त्यांच्या घरात संडास बांधायचा खर्च त्यांचा त्यांनी करावा हे बरोबर.

शहरातले लोक ग्रामीण भागातल्या संडासांचा खर्च करतात हे कोणी सांगितलं? काही संदर्भ, काही आकडेवारी काही तरी दाखवाल...

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

खालील मुद्द्यांचा व प्रश्नांचा विचार करा म्हंजे उत्तर मिळेल.

(१) थेट उत्तर ग्रामीण भागातील संडासांच्या संख्येबाबत आहे. खर्चाबाबत नाही. 12 Lakh Toilets To be built in Rural India. या बातमीत एक चित्र आहे ते पहा "A Tall Order" हे त्याचे शीर्षक. .. तसेच इथे सुद्धा पहा

(२) सर्व्हिस टॅक्स मधे येणार्‍या सर्विसेस - http://saraltaxoffice.com/resources/st-services-list.php
(३) यातल्या किती सर्व्हिसेस ग्रामीण भागात पुरवल्या व वापरल्या जातात व किती सर्व्हिसेस शहरी भागात ?
(४) स्वच्छ भारत सेस ही या टॅक्स च्या उप्पर लावली जाणार
(५) OD ची समस्या (व ODF ची गरज) नेमकी ग्रामीण भागात जास्त आहे की शहरी भागात ? ( शहरात सुद्धा काही ठिकाणी OD ची समस्या आहे. पण ती ग्रामीण भागात खूप जास्त आहे)
(६) स्वच्छ भारत सेस. ही शहरे साफ करण्यासाठी सुद्धा वापरली जाईल. पण यासाठी म्युनिसिपॅलिटी जबाबदार असते व ती घरपट्टी घेते. तसं तर ग्रामपंचायतीए सुद्धा घरपट्टी आकारत असतीलाही. पण मग स्वच्छ भारत सेस ही नेमकी कुठे जास्त वापरली जाईल ?

शहरातले लोक ग्रामीण भागातल्या संडासांचा खर्च करतात हे कोणी सांगितलं?

हे पहा,

World Bank Approves US$1.5 Billion to Support India’s Universal Sanitation Initiatives

शहरी कुठे करतायत खर्च?

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/12/15/world-bank-app...

शहरी कुठे करतायत खर्च?

(१) खालील चित्र पहा. हे चित्र वर दिलेल्या त्याच दुव्यातले आहे. (दुवा पुन्हा एकदा) त्यानुसार अपेक्षित खर्च १,९६००० कोटी रुपये.
(२) जागतिक ब्यांकेकडून मिळणारी रक्कम $१.५ बिलियन आहे.
(३) $१.५ बिलियन म्हंजे ९,००० कोटी.
(४) १,९६००० कोटी रुपये वजा ९,००० कोटी रुपये. किती झाले ?
(५) इयत्ता आठवीतलं मूल सुद्धा एवढा विचार करू शकतं.

--

A Tall Order

ओके. पॉइन्ट आहे.

सोनखत बनवून, विकून येणार्‍या पैश्यात संडास बनवा ना.

ROFLROFL बस्स करो ये टॉपिक Wink
___
गब्बर और अदिती - आप दोनो मेष राशीके हो क्या? हार जात नाही कोणी कोणाला ROFL
ओह शूट व्हॉट अ ब्युटिफुल अ‍ॅनिमल. आय विश मी मेष असते. मग एकेकाला धुतले असते ROFL
.

______
.
.
पण आम्ही पडलो,

जरा खुट्ट झाल की लगेच शंखात घुसून बसणारे Wink