सार्वजनिक वाहनतळावरील वाहनांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची?


सेनापती बापट रोड (पुणे) वरील एका आलिशान हॉटेलच्या वाहनतळावरून एका ग्राहकाची मर्सीडीस गाडी चोरीला गेल्याची घटना नुकतीच घडली. त्यापूर्वी मे महिन्यात शिवाजीनगर येथील तारांकित हॉटेलमधून एका ग्राहकाची फॉर्च्युनर गाडी चोरीला गेली होती. पत्रकाराने "चोरीला गेलेल्या वाहनांची भरपाई देण्याची जबाबदारी कोणाची?" हे शीर्षक बातमीला दिले होते . हॉटेल्स प्रमाणेच मल्टिप्लेक्स, मॉल्स, सार्वजनिक पे अँड पार्क इ. ठिकाणी पार्क केलेले वाहन चोरीला जाण्याच्या घटना अधूनमधून घडत असतात. त्यापैकी काही पीडितांनी नुकसान भरपाईसाठी ग्राहक न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्यातील काही निवडक केसेसचा आढावा या संदर्भात घेणे उपयुक्त ठरेल असे वाटते.

१९९० च्या दशकात दाखल झालेल्या रोहिणी ग्रुप ऑफ थिएटर्स विरुद्ध व्ही. गोपालकृष्णन तसेच म्युनिसिपल कॉर्पो. ऑफ मद्रास विरुद्ध एस. अलगराज या केसेस मध्ये ग्राहक न्यायालयांनी ग्राहकाची तक्रार फेटाळली. त्यावेळी त्यांची भूमिका अशी होती की वाहनतळावर वाहन ठेवण्यासाठी भरलेले शुल्क हे केवळ वाहन ठेवण्यासाठी दिलेल्या जागेसाठी असते .त्यामध्ये वाहनांच्या सुरक्षिततेची हमी अंतर्भूत नसते. मात्र नोव्हेंबर २००२ मध्ये निर्णय दिलेल्या बॉंबे ब्राझीरी विरुद्ध मूळचंद अग्रवाल व युनायटेड इन्शुरन्स कं. या केसमध्ये राष्ट्रीय आयोगाचा दृष्टिकोन थोडा ग्राहकाभिमुख झालेला दिसतो. या प्रकरणी हॉटेल व्यवस्थापनाच्या वतीने असा युक्तिवाद झाला की हॉटेलमधील वाहनतळावरील सेवा ही विनाशुल्क असल्याने तिच्या बाबतीतील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यखाली करता येणार नाही. तो आयोगाने अमान्य केला कारण आलिशान हॉटेल्स मधील खाद्यपदार्थांच्या महागड्या दरांमध्ये वाहनतळासह अन्य काही सेवांचे शुल्क अंतर्भूत असते. त्यामुळे त्या विनामूल्य आहेत असे म्हणता येत नाही. मात्र देशातील व परदेशातील न्यायालयांनी अशा प्रकारच्या केसेस मध्ये दिलेल्या निर्णयांचा उहापोह करून आयोगाने असा निर्णय दिला की या बाबतीत वाहन ठेवणारा ग्राहक व हॉटेल व्यवस्थापन यांच्यातील नाते Bailor (विशिष्ट हेतूने अनामत माल दुसऱ्याकडे सुपूर्त करणारा) व Bailee (माल स्वीकारणारा) अशा स्वरूपाचे नसल्याने चोरीला गेलेल्या वाहनांची किंमत भरून देण्याची जबाबदारी हॉटेल व्यवस्थापनावर टाकता येणार नाही. मात्र वाहनतळावरील हॉटेल कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे ग्राहकाला मनस्ताप, गैरसोय इ. चा सामना करावा लागला, त्याची भरपाई म्हणून रु. १०,०००/- व्यवस्थापनाने तक्रारदारास द्यावेत असा आदेश आयोगाने दिला. मोठ्या हॉटेलच्या वाहनतळावर आपले वाहन सुरक्षित राहील या विश्वासाने ग्राहक अशा हॉटेलमध्ये जाणे पसंत करतात. अशा घटनांमुळे या विश्वासाला तडा जातो असा शेराही आयोगाने आपल्या निकालपत्रात मारला.

२००८ मध्ये हॉटेल हयात रीजन्सी विरुद्ध अतुल वीरमणी या तक्रारीमध्ये वीरमणी यांच्या चोरीला गेलेल्या वाहनाबाबतची आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी हॉटेल व्यवस्थापनाने असा युक्तिवाद केला की वाहनतळावर वाहन ठेवल्यावर ग्राहकाला जे टोकन दिले जाते त्यावर मागच्या बाजूस "वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी हॉटेल व्यवस्थापन जबाबदार नाही" असे छापलेले आहे. त्यामुळे ग्राहकाला नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनाची नाही . परंतु पावतीच्या मागील बाजूस बारीक अक्षरात छापलेली अट ग्राहकावर बंधनकारक नाही असा निर्णय देऊन व्यवस्थापनाने तक्रारदार वीरमणी यांना रु. दोन लाख नुकसानभरपाई तक्रार केल्याच्या तारखेपासून १० % व्याजासह द्यावी असा आदेश आयोगाने दिला. थोडक्यात येथे आयोगाच्या दृष्टिकोनात निश्चितच बदल झालेला दिसतो.

वरील दोन्ही तक्रारींमध्ये हॉटेलच्या वॅलेट पार्किंग सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध होती. मात्र महेश एंटरप्रायझेस विरुद्ध अरुणकुमार गुंबेर या प्रकरणी अरुण कुमार यांनी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या वाहनतळावर रु. १० /- शुल्क भरून आपली गाडी ठेवली. ती चोरीला गेल्यामुळे त्यांनी ग्राहक न्यायालयाकडे तक्रार केली असता या घटनेची संपूर्ण जबाबदारी वाहनतळ व्यवस्थापक महेश एंटरप्रायझेस यांची आहे असा निर्णय न्यायालयाने दिला. वाहनाचा विमा त्यावेळी अस्तित्वात नसल्याने त्याची किंमत रु. १,२२,३७५ /- व या प्रकरणी झालेल्या मनस्तापाबद्दल भरपाई रु. ५०००/- व्यवस्थापकाने गुंबेर यांना द्यावेत असा आदेश आयोगाने दिला. याउलट विठ्ठलराव येवले विरुद्ध मीनानाथ सुंकी या केसमध्ये सुंकी यांनी आपली हीरोहोंडा स्प्लेंडर अहमदनगर बसस्टॅन्डच्या वाहनतळावर रु. ५/- शुल्क भरून ठेवली. ती चोरीला गेल्यामुळे जिल्हा मंचाकडे तक्रार केली असता वाहनतळ चालकाने आपला बचाव करताना सुंकी यांचे मोटारसायकलचे कर्ज पूर्णपणे फिटले नसल्याने त्यांनी खोटी तक्रार केली आहे असा आरोप केला. तसेच वाहन आपल्या जबाबदारीवर ठेवावे असा फलक सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावलेला आहे असे त्यांनी पुराव्यासह सादर केले. परंतु मंचाने त्यांचा युक्तिवाद अमान्य करून त्यांनी तक्रारदार सुंकी यांना रु.२३०००/- नुकसान भरपाई द्यावी असा आदेश दिला. या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आयोगाकडे येवले यांनी अपील केले असता त्यांनी वाहनतळावर फलक लावून वाहनांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आपली नाही हे जाहीर केले होते या मुद्द्याला महत्त्व दिले व वाहनाच्या किंमतीची भरपाई करण्याची जबाबदारी त्यांची नाही असा निर्णय दिला. मात्र या प्रकरणी सुंकी यांना झालेल्या मनस्तापाबद्दल त्यांना रु. २०००/- व तक्रारीचा खर्च र. २०००/- यांची भरपाई व्यवस्थापक येवले यांनी द्यावी असा आदेश महाराष्ट्र राज्य आयोगाने दिला.

या संदर्भातील एक ताजा निर्णय दिल्ली येथील जिल्हा मंचाने दि. २३ जून २०१६ रोजी दिला आहे. मोहालीची रहिवासी प्रियांका हिने एलांटे मॉलच्या वाहनतळावर आपली एक्टिवा स्कुटर ठेवली. त्याबद्दल तिला पार्किंग स्लिप देण्यात आली. चार तासानंतर परत आल्यावर स्कुटर जागेवर नसल्याने तिने ठेकेदाराकडे तक्रार केली. स्कुटर सापडल्यास तिच्याकडे पोहोचवण्याचे त्याने आश्वासन दिले. मात्र दोन महिने वाट्पाहून तिने जिल्हा मंचाकडे तक्रार दाखल केली. तेथील सुनावणी सुरु असताना स्कुटर सापडल्याची माहिती ठेकेदाराने मंचाला दिली. त्यामुळे मनस्तापाबद्दल रु.१०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रु.५०००/- मान्य करून मंचाने तिला न्याय दिला.

वाहनतळावरून चोरीला गेलेल्या वाहनांबाबत ग्राहक न्यायालयांनी दिलेले काही निर्णय आपण पाहिले. प्रत्येक केसच्या तपशीलानुसार न्यायालयाच्या आदेशात फरक झालेला असला तरी सर्वसाधारणतः अशा प्रकरणात ग्राहकाला नुकसानभरपाई देण्याबाबत त्यात एकवाक्यता दिसते. प्रत्येक वेळा आपली तक्रार सोडवण्यासाठी ग्राहक न्यायालयाकडे धाव घेणे आवश्यक नसते. परंतु आपली तक्रार योग्य पद्धतीने मांडण्यासाठी वरील निर्णयांचा मार्गदर्शक म्हणून उपयोग होऊ शकतो. वाहन चोरीला गेले आहे असे लक्षात येताच एफ. आर. आय. दाखल करण्याची खबरदारी सर्वसाधारणतः ग्राहक घेतातच. त्यासाठी पुरावा म्हणून वाहन ठेवल्याची पावती जपून ठेवणे आवश्यक आहे .

- ललिता कुलकर्णी, मुंबई ग्राहक पंचायत

सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
3
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

प्रतिक्रिया

हा लेख चांगला आहे.

दिलेली उदाहरणे समर्पक नाहीत.कोणत्याच केसमध्ये वाहनाची किंमत भरून द्यावी हा निर्णय नाही.मनस्ताप, सूचना पावतीच्या मागे छापणे,दोन महिन्यात वाहन आणून देतो असे आश्वासन यावर निर्णय आहे. लेख हा भरपाइ मिळाल्याची उदाहरणे अशी समजूत माझी थोडावेळ झाली.न्यायालय प्रत्येक केसचा वेगळा विचार करते असे नसते तर केस दाखलच करून घेणार नाही.तिसय्रा केसमध्ये दोनमहिन्यात वाहन आणून देतो अशी तक्रारदाराला भूलथाप दिली यावर केस दाखल केली असेल आणि न्यायालयाने एवढेच पाहिले असे की खरेच असं फोन/लेखी दिलं का? मूळ दावा काय लावला ते लिहा हो।

उपयुक्त लेख.

आता वाहनांचा विमा असतो का? वाहनतळावरून वाहन चोरीला गेल्यास विम्यातून भरपाई मिळते का?

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.