भारतात शरिया कायद्याला मान्यता आहे!

http://www.thedailybeast.com/articles/2016/10/18/the-female-sharia-judge...

मुस्लिम बायकाच शरियतची मागणी करत आहेत आणि भारतात शरिया कायद्याला मान्यता आहे हे बघून सखेदाश्चर्य वाटले ! वरवर कितीही "न्याय्य" वाटले, तरी एका समांतर कायदा-सरणीला अशा प्रकारे मान्यता देणे धोकादायक नाही का? याने सेक्युलर कायद्याचे सार्वभौमत्व कमी होत नाही का? अल्पसंख्य समाजांना भारत स्वतंत्र होताना काहीही आश्वासने दिली असली तरी आज परत त्यांचे वर्तमानकाळाच्या संदर्भात पुनर्मूल्यांकन व्हायला नको का?

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

शरिया विषयक धाग्यांमध्ये हे कायदे कसे पुरोगामी आहेत, ते स्त्रीवादाशी कसे सुसंगत आहेत आणि त्याला विरोध करणारे कसे इंटरनेट हिंदू आहेत यावर चर्चा वाचायला मिळेल अशी अपेक्षा असते.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

एक वेगळा मुद्दा असा मांडला जातो की दोन बायका असण्याचे प्रमाण हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये सारखेच आहे . पण मुसलमानांमध्ये दुसरे लग्न कायद्याला मान्य असल्यामुळे दुसऱ्या बायकोलाही नवर्याच्या मालमत्तेत वाटा मिळतो. हिंदूंमध्ये हे होत नाही . याला उपाय अर्थातच मुसलमानांनाही द्विभार्या-प्रतिबंधक कायदा लागू करणे, आणि या कायद्याची सर्वांमध्ये कडक अंमलबजावणी करणे हा आहे.

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

"The whole Quran expressly forbids a man to seek pretexts for divorcing his wife, so long as she remains faithful and obedient to him, 'if they (namely, women) obey you, then do not seek a way against them'." (Quran IV:34). : यात "पुरोगामी व स्त्रीवादाशी सुसंगत" काय आहे? (म्हणजे तुमचे नाही, "त्यांचे' आर्ग्युमेण्ट काय असते?)

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

भारतीय नागरिकांचे 'वैयक्तिक' कायदे (Personal Law) हा मोठा आवाका असलेला विषय आहे आणि देशाचे सर्व नागरिक समान असून त्यांना तातडीने एक समान कायदा लागू करावा ही मागणी लिहायला सोपी दिसली तरी प्रत्यक्षात आणायला अवघड आहे. वैयक्तिक बाबींमध्ये (विवाह, घटस्फोट, मृत्यूनंतर मृताच्या इस्टेटीचे वारसांमध्ये विभाजन) अशा बाबींमध्ये धर्माधर्मामध्ये फरक आहे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या त्याच्या धर्माने मान्य केलेल्या नियमांनुसार ह्या बाबी चालतात. उदा. मृत व्यक्ति जर हिंदु असेल तर त्याचे मुलगे, मुली आणि पत्नी ह्यांना एकसारखे वाटे मिळतात, मुस्लिम असेल तर मुलांना मुलींच्या दुप्पट वाटा मिळतो. हिंदु पुरुष एक पत्नी जिवंत असेल तर दुसरे लग्न करू शकत नाही, मुस्लिम चारापर्यंत लग्ने करू शकतो. मालमत्तेची समाईक मालकी असणे (Joint Hindu Family) ही legal status केवळ हिंदूनाच घेता येते, मुस्लिमांना नाही. असेच नियम पारशी आणि ख्रिश्चनांचे आहेत. (हे सगळे सोपीकरण आहे - प्रत्यक्षात प्रत्येक मामल्यामध्ये अनेक गुंते असू शकतात.)

भारतातील सर्वच धर्म आपापल्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सरकारने बदल घडवून आणण्याच्या विरोधात असतात हा ब्रिटिश जमान्यापासूनचा इतिहास आहे. मुस्लिमांचा कुराणप्रणीत शरिया कायदा आहे तर हिंदूंचे विज्ञानेश्वराची मिताक्षरा, जीमूतवाहनाचा दायभाग असे अधिकृत ग्रंथ आहेत. हिंदूंच्या बाबतीत सती, विधवा पुनर्विवाह, संमतिवय ह्या बाबतीत त्यांनी ब्रिटिश सत्तेला किती विरोध केला हे माहीत आहे. स्वातन्त्र्यानंतर सर्व हिंदूंना लागू होईल असा आणि हिंदु धर्मशास्त्रानुसार घालून दिलेल्या नियमांमधील स्त्रियांना अन्यायकारक असे भाग सुधारून नवा एकत्रित कायदा करावा अशी नेहरू-आंबेडकर ह्यांची इच्छा होती पण त्यांच्या प्रस्तावित हिंदु कोड बिलाची हिंदु धुरीणांच्या विरोधासमोर काय शोकांतिका झाली हे आपण जाणतोच. मोठ्या प्रयासाने एका कोडऐवजी चार वेगवेगळ्या कायद्यांवर त्यांना समाधान मानावे लागले. 'शाहबानो'मध्ये क्रिमिनल कोडखाली घटस्फोटित पत्नीला उपजीविका रक्कम नवर्‍याने दिली पाहिजे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला पण मुस्लिम समाजाच्या कडव्या विरोधापुढे नमून संसदेने एका नव्या कायद्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ केला.

थोडक्यात म्हणजे एकेका धर्माखालच्या सर्वांना लागू असा एक 'वैयक्तिक' कायदा करण्यालाहि जेथे विरोध आहे तेथे सर्वधर्मीयांना एकत्रित लागू पडेल असा 'वैयक्तिक' कायदा घडवून आणण्याची क्षमता कोठल्या सरकारकडे असेल? ते “pie in the sky” असणार ह्यात संशय नाही.

(ह्यावरून सुचले. 'हिंदु कोड बिल' ह्या विषयाच्या अनुषंगाने एक लेख लिहिता येईल. थोडे वाचन करायला लागेल पण सध्या रुमाल टाकून ठेवतो...)

जरूर लिहिणे !

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

कोड बिलाबद्दल लेखाच्या प्रतीक्षेत.

लेखाच्या दृष्टीने अवांतर प्रश्न आहे. व्यक्ती हा शब्द स्त्रीलिंगी वापरला जातो. मग 'मृत व्यक्ति जर हिंदु असेल तर त्याचे मुलगे ...' अशासारख्या वाक्यांमध्ये व्याकरणाचे नियम नक्की कसे असतात? त्यावरून पडलेला प्रश्न, माणूस हा शब्द पुल्लिंगी वापरला जातो, मग माणसं हे अनेकवचन नपुसकलिंगी असल्यासारखं का होतं? (हा प्रश्न हेमंत कर्णिकांनी फेसबुकवर अलीकडेच विचारला होता.)

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

व्यक्ती हा शब्द स्त्रीलिंगी वापरला जातो

सदर वाक्य हे सध्याच्या जालीय आणि वृत्तपत्रीय मराठीबाबत लागू होत नसावे, असे निरीक्षण आहे.

तूर्तास संबंधीत व्यक्तीच्या लिंगानुसार 'व्य्क्ती' ह्या शब्दाचे लिंग बदलते, असे दिसते.

असो, भाषा प्रवाही असते हेच सत्य!

माणूस हा शब्द पुल्लिंगी वापरला जातो, मग माणसं हे अनेकवचन नपुसकलिंगी असल्यासारखं का होतं?

कारण माणूस, मनुष्य हे शब्द काही दशके पूर्वीपर्यंत तरी पुल्लिंग नपुंसकलिंग या दोन्ही लिंगांत वापरले जात होते. गोट्या, चिंगी किंवा तत्कालीन पुस्तकांत 'एक माणूस कसं रुसलंय' अशा टाइपची वाक्य सापडतात.

(ह्यावरून सुचले. 'हिंदु कोड बिल' ह्या विषयाच्या अनुषंगाने एक लेख लिहिता येईल. थोडे वाचन करायला लागेल पण सध्या रुमाल टाकून ठेवतो...)

अगदी!

याने सेक्युलर कायद्याचे सार्वभौमत्व कमी होत नाही का? अल्पसंख्य समाजांना भारत स्वतंत्र होताना काहीही आश्वासने दिली असली तरी आज परत त्यांचे वर्तमानकाळाच्या संदर्भात पुनर्मूल्यांकन व्हायला नको का?

हितसंघर्ष हा आहे -

(१) व्यक्तीसमूहाला त्यांचे विशिष्ठ कायदे निवडण्याचा अधिकार असावा की नसावा ? त्या कायद्यांमुळे उद्भवू शकणार्‍या Negative Externalities च्या अनुपस्थितीत.
(२) लिगल आर्बिट्राज चे काय ? उदा. एखाद्या मुस्लीमेतर पुरुषाला दुसरी शादी करायची असेल तर तो कागदोपत्री इस्लाम धर्म स्वीकारून ती दुसरी पत्नी ठेवू शकतो.

मला गब्बरचं म्हणणं नक्की कळलं नाही. पण मला वाटलं होतं की प्रत्येक गटाला आपापले कायदे राबवायला गब्बरचा प्रचंड पाठिंबा असेल. तेव्हा मुस्लिमांना जर लग्नाच्या आणि तलाकच्या बाबतीत आपले रीतीरिवाज पाळण्याचं स्वातंत्र्य असेल तर गब्बर 'गो मुस्लिम्स! यु डिड अ ग्रेट जॉब!' म्हणेल. पण इथे गब्बर फारच गुळमुळीत काहीतरी बोलताना दिसतो.

या संदर्भात 'कायदा काय म्हणतो " ही भूमिका अप्रस्तुत आहे. ही प्रथा न्याय्य, मानवतेला धरून आहे का हा नैतिक प्रश्न इथे उभा करायला पाहिजे .

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

छे हो, मी कायद्याबद्दल नाही, मी या संदर्भात गब्बर काय म्हणतो एवढंच विचारत होतो.

मला गब्बरचं म्हणणं नक्की कळलं नाही. पण मला वाटलं होतं की प्रत्येक गटाला आपापले कायदे राबवायला गब्बरचा प्रचंड पाठिंबा असेल. तेव्हा मुस्लिमांना जर लग्नाच्या आणि तलाकच्या बाबतीत आपले रीतीरिवाज पाळण्याचं स्वातंत्र्य असेल तर गब्बर 'गो मुस्लिम्स! यु डिड अ ग्रेट जॉब!' म्हणेल.

नायनाय. मी खरोखर या मताचा आहे की व्यक्तीसमूहाला त्यांचे नियम्/कायदे निवडण्याचे स्वातंत्र्य असावे. जोपर्यंत निगेटिव्ह एक्स्टरनॅलिटीज नसतात तोपर्यंत.

माझा मुख्य मुद्दा इथे संपतो.

( गब्बर ला न पिता चढलेली आहे - मोड ऑन )

आता यात अनेक खाचाखोचा आहेत म्हंजे उदा. एखाद्या मुस्लिम तरूणीला (उदा. मुमताज दहेलवी) त्यांच्या धर्मियांनी अंगिकारलेले नियम/कायदे मान्य नसतील तर तिला पर्याय कोणता उपलब्ध आहे ? Main role of institutions is to give people options. Institutions are collections of rules. A law is an institution. आता मुमताज ला किशोर शी लग्न करायचे आहे. दोन भिन्न व्यक्तीसमूहातील व्यक्तींनी काय करावे (त्यांच्या व्यक्तीसमूहांचे नियम भिन्न असतील तर) ? मग लग्ना नंतर वडिलार्जित मालमत्तेचा प्रश्न. इथे वकीलाचा रोल सुरु होतो. पण मग वकील नेमणे हे खर्चिक असू शकते. मग व्यक्ती (मुमताज, तिचे वालिद वगैरे) म्हणेल की - ऑ ? इतरांना कायद्याचे फ्रेमवर्क मोफत/नाममात्र खर्चात वापरायला मिळते ... आणि मलाच मात्र का वकील नेमावा लागावा ?? मला केवळ आमच्या धर्माचे नियम मान्य नाहीत ... पण म्हणून मला खर्च का करावा लागावा ?? सरकारने सब्सिडाईझ करावे कारण माझे माझ्या धर्मीयांच्या समूहात लॉक-इन झालेले आहे. मी जन्माने मुसलमान असल्यामुळे हे झालेले आहे व मी ते तसे चयन केलेले नव्हते. मी मुस्लिम म्हणून जन्माला आले हा माझा दोष नाही तेव्हा मला हा खर्च करायला लागू नये... वगैरे वगैरे. (मागणी रास्त आहेच्/नाहीच असं मला म्हणायचं नाही. पण .... मागणी निर्माण होऊ शकते.)

दुसरे - व्यक्ती समूहाने स्वतःसाठी निवडलेले नियम हे व्यक्तीसमूहाला वेगळ्या दिशेने नेऊ शकतात. की झालं .... आता त्यांना राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणायचे यत्न सुरु करणे गरजेचे. मग करा तरतूद ५००० कोटींची. द्या कंत्राटं. ओरपा पैसे.

( गब्बर ला न पिता चढलेली आहे - मोड ऑफ )

व्यक्तीसमूहाला त्यांचे विशिष्ठ कायदे निवडण्याचा अधिकार असावा की नसावा ?
जेंव्हा सर्व मतलबी निर्णय एकच बाजू (इथे मुस्लिम पुरुष) घेते, तसेच दुसऱ्या बाजूवर प्रचंड दबाव अणू शकते तेंव्हा 'बहुमताला ' फारसा अर्थ राहत नाही. आणि मुस्लिम मुल्ला-मौलवी (हेही सर्व पुरुषच) यांना आजच्या मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून मान्य करण्यात सर्वांचेच, आणि विशेषतः मुस्लिमांचे मोठे नुकसान आहे. त्या समाजापुरत्या गुप्त मतदानाने या समस्या काही प्रमाणात हाताळता येतील.

लिगल आर्बिट्राज चे काय ? उदा. एखाद्या मुस्लीमेतर पुरुषाला दुसरी शादी करायची असेल तर तो कागदोपत्री इस्लाम धर्म स्वीकारून ती दुसरी पत्नी ठेवू शकतो.
हिंदूंमध्ये दोन बायका असण्याचे प्रमाण 4.2 % आहे (मुसलमानात 4%) . (हिंदूत दुसऱ्या बायकोला लीगल स्टेटस नसतो ). पण यासाठी हिंदू मोठया प्रमाणावर मुसलमान होताना दिसत नाहीत. हे चालून जाण्याचे एक कारण शासन यंत्रणेची उदासीनता हे आहेच, पण दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे दुसरे लग्न हा "दखलपात्र" गुन्हा नाही: म्हणजेच पहिल्या बायकोने दाद मागितल्याशिवाय शासन ऍक्शन घेऊ शकत नाही .

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

हिंदूंमध्ये दोन बायका असण्याचे प्रमाण 4.2 % आहे (मुसलमानात 4%) . (हिंदूत दुसऱ्या बायकोला लीगल स्टेटस नसतो ). पण यासाठी हिंदू मोठया प्रमाणावर मुसलमान होताना दिसत नाहीत. हे चालून जाण्याचे एक कारण शासन यंत्रणेची उदासीनता हे आहेच,

आकडेवारी शॉल्लेट आहे.

--

पण दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे दुसरे लग्न हा "दखलपात्र" गुन्हा नाही: म्हणजेच पहिल्या बायकोने दाद मागितल्याशिवाय शासन ऍक्शन घेऊ शकत नाही .

यात गलत काय आहे ?

फिर्यादी नसेल तर न्यायपालिका सुओमोतो काम जनरली करत नाही.

Whose rights are being violated ? - हा कळीचा प्रश्न आहे. जर तिघेही सज्ञान असतील तर तर प्रश्नच मिटला.

--

जेंव्हा सर्व मतलबी निर्णय एकच बाजू (इथे मुस्लिम पुरुष) घेते, तसेच दुसऱ्या बाजूवर प्रचंड दबाव अणू शकते तेंव्हा 'बहुमताला ' फारसा अर्थ राहत नाही. आणि मुस्लिम मुल्ला-मौलवी (हेही सर्व पुरुषच) यांना आजच्या मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून मान्य करण्यात सर्वांचेच, आणि विशेषतः मुस्लिमांचे मोठे नुकसान आहे. त्या समाजापुरत्या गुप्त मतदानाने या समस्या काही प्रमाणात हाताळता येतील.

तांबडा भाग कळीचा मुद्दा.