हम सब चोर हैं (आपण सर्व चोर)- एक जाणीव

आपल्या देशात ९४ टक्के आर्थिक व्यवहार रोख होतो. देशात फक्त १ टक्के लोक आयकर भारतात. त्यात हि ९० टक्के आयकर देणारे संगठीत क्षेत्रातले कर्मचारी आणि मजबूरी में इमानदार सरकारी बाबू आहेत. काय करणार सरकार न विचारता पगारातून आयकर कापून घेते. बाकी अधिकांश थोक आणि फुटकर व्यापारी आपला धंधा रोख करतात. मला आठवते, २०१३ मध्ये मुलीचे लग्न ठरले, चांदणी चौक येथे एका मित्राच्या ओळखीच्या दुकानात कपडे विकत घ्यायला गेलो. ज्या दुकानात रोज २५-३० लाखांचा व्यवहार होत होता, त्या दुकानदाराने डेबिट कार्ड नाकारले. ATM मधून पैशे काढून नगदी द्यावी लागली. निश्चितच हा दुकानदार आयकर भरत नसणार. लाखोंची रोज उलाढाल करणारे चांदनी चौक सदर बाजारातले अधिकांश व्यापारी आयकर इत्यादी भरत नाहित. (चांदनी चौक आणि सदर बाजार देशातील सर्वात मोठे थोक व्यापारचे केंद्र आहेत). बाकी देशात हि हीच परिस्थिती आहे, ९९ टक्के थोक आणि फुटकर व्यापारी आयकर भरत नाही किंवा अत्यंत कमी भरतात (मोठे मोठे शोरूम जिथे ई-मनी स्वीकारल्या जाते, मजबूरी में काही प्रमाणात कदाचित आयकर भरत असतील). आजच्या digital युगात इमानदार व्यापारीला रोख मध्ये आर्थिक व्यवहार करण्याची गरज नाही. हजार रुपयांच्या वरची खरीदारी ई-मनी द्वारा सहज होऊ शकते. यात चोरी आणि डकैतीची भीती हि नाही. तरीही आयकर इत्यादी सरकारी कर चुकविण्यासाठीच देशात ९४ टक्के आर्थिक व्यवहार रोखमध्ये होतात. याचा अर्थ एकच निघतो, आपल्या देशात अधिकांश लोक कर चोरी करतात.

देशात १४.६ लक्ष कोटी १००० आणि ५००च्या नोटा आहेत. त्यातले किमान ७-८ लक्ष कोटी रूपये आयकर इत्यादी सरकारी कर चुकवून जमा केलेला आहे. गेल्या ८ नोव्हेंबरला प्रधानमंत्री मोदीनी १०० अणि ५००च्या नोट चलनातून बंद करण्याची घोषणा केली. त्या क्षणापासून बातम्या ऐकतो, आहे, जुन्या नोटांचा वापर लोक संपती कर, विजेचे आणि इतर पाणीपट्टी, संपती कर इत्यादी थकित बिले भरण्यासाठी करत आहेत. सूरत असो वा ठाणे सर्व नगरपालिकांची तिजोरी भरत आहे.

मनात एक प्रश्न आला, आधी या लोकांनी बिले का नाही भरली. कारण स्पष्ट आहे, सरकारी बिले भरायची नसतात. सरकारी कर कधी द्यायचा नसतो. कधी न कधी राजनेता बिल माफी देतातच (दिल्लीत आमच्या इमानदार सरकारने ४-५ हजार कोटींची वीज आणि पाणीपट्टी माफ केली). आमच्या सारखे नियमित बिले भरणारे इमानदार मूर्ख बनले. आता नोटा रद्द झाल्या, रद्दी कागज सरकारच्या माथी मारून बिले भरणे म्हणजे एक प्रकारची कर माफीच. काल पर्यंत ३ लक्ष कोटी रुपयांचे चलन बँकांनी बदलून दिले तरीही हि मोठ्या मोठ्या रांगा संपत नाही आहे, कारण स्पष्ट आहे. बहुतेक गरीब जनतेचे निष्क्रिय जनधन खाते मोठ्या प्रमाणात जागे झाले आहेत. कमिशन घेऊन पैसा जमा करण्याचा खेळ सुरु झाला आहे. आधार कार्डचा उपयोग गरीब जनता, करबुडव्यांचे दररोज ४००० काळे रुपये (५०० रुपये कमिशन घेऊन) स्वच्छ करून देत आहेत. काही हि म्हणा गरिबांची काही कमाई तरी होत आहे. हि गोष्ट वेगळी ते अश्याप्रकारे या कर बुडव्यांना मदत करीत आहेत. छोटे- मध्यम व्यापारी आपला काळा पैसा कमिशन देऊन किंवा परिचितांना लाईनीत उभे करून पांढरा करून घेतील. बाकी ज्यांचा तिजोरीत भरगच्च काळा पैसा आहे. त्यांना सर्व पैसा काळ्याचा पांढरा करणे संभव नाही अशेच लोक अणि कंगाल झालेले नेता आरडाओरडा करीत आहे आणि नित नव्या अफवा पसरवितआहेत. (सध्या गादीवर नाहीत, पुन्हा भरगच्च पैसा मोठ्या प्रमाणात नवीन नोटांत गोळा करणे शक्य नाही). किमान २-३ लक्ष कोटी रुपय्या अग्नीत जाळणार किंवा गंगेत बुडणार हे निश्चितच.

आज सकाळीच एक ओळखीचा एक मित्र भेटला, तो म्हणाला पटाईतजी कुछ भी कहो मोदीजीने देश के लोगोंको अहसास करा ही दिया की वे सब चोर हैं आणि जोरात हसला. मला ही हसू आले. किती हि कटू असले तरी हेच आजचे सत्य आहे.

3
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

लेखाशी सहमत

आप सब (ज्यांच्या पगारातून परस्पर इन्कम टॅक्स कापला जातो ते, किंवा जे इमानेइतबारे भरतात ते व्यावसायिक(?) सोडून) बिल्कुल चोर है!

डांबिस साहेब, पगारी नौकर

डांबिस साहेब, पगारी नौकर मजबूरी में इमानदार आहेत, कारण ते tax चोरी करू शकत नाही.

असेलही

पण ते इमानदार आहेत हेच मोठं आहे आणि त्याबद्दल त्यांचं मी अभिनंदन करतो.
"उत्कट भव्य ते घ्यावे, मिळिमिळित अवघेचि टाकावे"..... समर्थ रामदास

पगारी नोकरपण काही प्रमाणात लबाडी करतात

१० वर्षापूर्वी ऑफीस मधल्या काही सहकार्‍यांना मेडिकल आणि पेट्रोलची खोटी बिल सादर करताना पाहीलं आहे. बर्‍याच वेळा इन्कम फ्रॉम एफडी पण लपवताना पाहील आहे. (अलिकडे टिडीएसची वेबसाईट आल्याने हे प्रमाण कदाचित कमी झालं असेल)

पगारी नोकर आणि बडी धेंडं असं

पगारी नोकर आणि बडी धेंडं असं काहीही नसतं. अ‍ॅटिट्युड आहे ती. It only shows how desperate you are for money. आणि मनातल्या मनात पैशाचं महत्व किती सुजवुन घेतलयत तुम्ही ते.
___
माझी रुममेठी खोटी पेट्रोल बिलं कंपनीला पाठवयची. काही लोकांना वाटतं कुठे १०-०५ रुपयांचा भ्रष्टाचार करुन आपण माड्या बांधू तर काहीजण खरच कितीही काळा पैसा मिळणार असो सचोटीनेच वागतात.
.
No theft is victim less.

हे सगळं (चांदनी चौकातले

हे सगळं (चांदनी चौकातले व्यापारी कर भरत नाहीत वगैरे) जर ठाऊक आहे तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून (२०१४ नंतर) कोण अडवत आहे?
-----------------------------------------------------
शिवाय मजबूरीतले नौकरदार जेव्हा घरात फर्निचर घेताना, रंग लावताना आणि इतर बर्‍याच बाबतीत टॅक्सचे पैसे वाचवण्यासाठी 'विदाउट बिल' व्यवहार करतात त्यांचं काय?

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

नितिन थत्ते, चांदणी चौक एक

नितिन थत्ते, चांदणी चौक एक उदाहरण आहे, सर्वत्र व्यापारी तोंडीच व्यवहार करतात. कागदी व्यवहार कमी असतो. शिवाय विटामिन आर नावाची एक गोळी हि आहे. आता बहुधा लोक आणिक जास्त काम कागदी करतील हि अपेक्षा.
काल भाषणात मोदीजीनी स्पष्ट केले, जनधन खाते का उघडले. आज ज्यांनी सरकारला कर दिला नाही ते आता गरिबांना कर(लाईनीत उभी राहण्याची दिहाडी किंवा खाते वापरण्याचे कमिशन)देत आहे. विचार करा २ लक्ष कोटी जरी बदलले तरी गरिबांच्या खात्यात / कमाई किमान ५०,००० हजार कोटी तरी होईलच. आई वडिलांच्या खात्यात पैशे जमा करीत आहे. सरकारी थकबाकी देत आहे. आपण सरकारला काही मात्रेत कर दिला पाहिजे हा धडा निश्चित लोकांना मिळेल. शिवाय digital भारताच्या दिशेने पाउले टाकण्याची सुरुवात हि.

शिवाय लक्ष्मी चंचल असते, एका जागी बंद केल्याचे परिणाम असेच होतात. पहिले लुटारू लुटून घेऊन जायचे आज सरकारने लुटले. म्हणून गरजेपेक्षा जास्त पैसा समाज कल्याणासाठी वापरला पाहिजे.

शिक्षा

>>नितिन थत्ते, चांदणी चौक एक उदाहरण आहे, सर्वत्र व्यापारी तोंडीच व्यवहार करतात.

तेच म्हणतो आहे मी. सर्वत्र व्यापारी तोंडी व्यवहार करतात त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून (२०१४ नंतर) सरकारला कोण रोखत आहे?
------------------------
खोडी करणारा विद्यार्थी कोण हे शिक्षकांना शोधता येत नाही म्हणून शिक्षक सर्व वर्गालाच शिक्षा करतात तसं झालंय हे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

आपल्या कष्टाचे नसलेले उपभोगणे याला चोरी म्हणता येईल

मुळात भारत सरकारला कर न भरणे हि चोरीच नव्हे. आपल्या कष्टाचे नसलेले उपभोगणे याला चोरी म्हणता येईल.(यात सरकारी बाबू प्रामुख्याने यतील). पण "रामगढ वालोने पागल कुत्तोंके सामने रोटी दालना बंद कर दिया " तर ती चोरी कशी?

भारत सरकारच्या तिजोरीतील संपत्ती वाढणे म्हणजे भारत देशाची समृद्धी वाढणे असा काहीसा विकृत विचार कॅग ने केला आणि मनमोहन सिग सरकारवर २G सेक्टरम स्वस्तात विकल्यामुळे देशाचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला. पण बहुतेक service providers नी हे स्वस्त स्पेक्ट्रम ग्राहकांना pass on केल्याने (१५ रुपये मिनिट ते ५० पैसे मिनिट) अर्थ व्यवस्थेला मिळालेला वेग आणि वाढ विचारात घेतली नाही. तसेच काहीसे हे आहे.

कर न भरलेले पैसे सुद्धा उत्पादक असू शकतात. चलनाचे चलन वलन होणे महत्वाचे. त्यातून रोजगार, वस्तू, सेवा इत्यादी श्रेयस्कर गोष्टी निर्माण झाल्याशी कारण.

उलट पटाईतजी ज्यांना "मजबुरीसे इमानदार" म्हणतात ते सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाचे पैसे मिळाल्या वर सोने आणि जमीनी मध्ये गुंतवणूक करत राहिले. हा खरा देशद्रोह म्हणावा लागेल. उत्पादक गुंतवणुक करणाऱ्या कर चुकव्या (तो नोटांच्या थप्प्या घरात लाऊन असतो हि मूर्ख कल्पना आहे. अगदी पवार, देशमुख, मुंडे, महाजन यांनी सुद्धा खाल्लेला पैसा सुद्धा - वाढीच्या मोहाने का होईना - उद्योगात गुंतवलेला आहे) उद्योगांनी सामान्य भारतीय नागरिकाचे भलेच केलेले आहे. सरकारला दिलेला कर बाबूंच्या खिशात जाणार होता. वर हा बाबू त्याच करदात्याला चावणारही होता. तो कर न भारता पैशाला उत्पादक दिशा देऊ पाहणारे चोर नव्हेतच..

(इथे मल्ल्यांना आणू नका ... त्यांनी कर्जाचे पैसे इकडून तिकडे फिरवत बँकांना बुडवले आहे)