२जीमध्ये भ्रष्टाचार झाला का?

हॅहॅहॅ. विपर्यास. वर भ्रश्टाचारमुक्त याला झिनोफोबिआ/फिअर माँगरिंग वगैरे नेहेमीची यशस्वी विशेषणं वापरलेली दिसली म्हणून म्हटलं. असो. २जीमध्ये भ्रष्टाचार झालाच नाही म्हणणारे लोक असतातच की. काय करणार त्याला आपण.

(पुरोगामी - प्रतिगामी धाग्यावरची २जी भ्रष्टाचारसंबंधी उपचर्चा इथे हलवली आहे. संदर्भासाठी हा प्रतिसाद पाहावा.)

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

>>२जीमध्ये भ्रष्टाचार झालाच नाही

हे बहुधा मला उद्देशून आहे बहुधा...... म्हणून स्पष्टीकरण:
२जी मध्ये लायसन्स देताना घोटाळा झाला असावा हे मान्य आहे. त्याबाबत ए राजा/कनिमोळी/मारन बंधू यांच्यावर केसेस चालू आहेत.
२जीमध्ये लायसन्सचा लिलाव न करणे हा घोटाळा होता हे मान्य नाही. त्यामुळे सरकारचे अमुक तमुक रुपयांचे नुकसान हा दावा मान्य नाही. तो कायतरी १.६ लाख कोटींचा घोटाळा झालाच नाही.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

म्हणजे ? एखादी वस्तू किंवा सेवा अंडरचार्ज्ड रेटने विकणे आणि त्याबदल्यात लाभ पदरात पाडून घेणे ही अफरातफर(हिंदीत घोटाळा) नाही ?

अंडरचार्ज्ड दराने विकणे म्हणजे काय? व्हॉट इज द प्रॉपर प्राइस (बेस्ड ऑन द इन्फर्मेशन अ‍ॅव्हेलेबल अ‍ॅट दॅट टाइम)?

आमच्याकडे कुटुंबाला १८० रुपये या दराने अनलिमिटेड पिण्याचे शुद्ध पाणी महापालिका पुरवते. त्या ऐवजी महापालिकेने लिलाव करून पाणी खाजगी कंपन्यांना विकले तर महापालिकेला खूप जास्त पैसा मिळेल. म्हणजे किमान ७० पैसे दराने तरी विकता येईलच. शिवाय उन्हाळ्यात जास्त दराने सुद्धा (सर्ज प्रायसिंग यू सी) पाणी विकता येईल. तर १८० रुपयांनी अनलिमिटेड (अगदी माणशी १५० लीटर म्हटले तरी ६०० लीटर) पाणी देणे हा घोटाळा आहे का?

>>अंडरचार्ज्ड रेटने विकणे आणि त्याबदल्यात लाभ पदरात पाडून घेणे

कोणी पदरात लाभ पाडून घेतला असावा याचा काही अंदाज (+प्रथमदर्शी पुरावे?). जो घोटाळा झाला आहे तो ठराविक कंपन्यांनाच टेंडर भरता येईल याची तजवीज करणे अशा स्वरूपाला झाला आहे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

थत्ते चाचा,
स्पेक्ट्रम अंडर चार्ज्ड रेटने विकले असे कॅगने सुद्धा म्हटले आहे. दर निश्चिती त्याआधी झालेल्या लिलावाच्या आधारे कॅगनेच केली होती ना ?
अचानक पणे लिलावाची प्रथा बदलून फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वर स्पेक्ट्रम दिले गेले . यात काहीच अफरातफर नाही ?
आणि ठराविक कंपन्यांनीच टेंडर भरण्याची तजवीज ही अफरातफर नाही ?
पाणी आणि स्पेक्ट्रम यांची तुलना अस्थानी आहे. पाण्याचा लिलाव वगैरे होत नाही. शिवाय ते सरकारचे महसूल मिळवण्याचे साधन नाही.

अचानक पणे लिलावाची प्रथा बदलून फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वर स्पेक्ट्रम दिले गेले

+११११११

>>अचानक पणे लिलावाची प्रथा बदलून फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वर स्पेक्ट्रम दिले गेले . यात काहीच अफरातफर नाही ?

आधी लिलावाची प्रथा होती?

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

हा हा हा, अप्पा अडकले ट्र्यापमध्ये Smile

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

मी ट्रॅप लावला नव्हता.

२जी स्पेक्ट्रम अ‍ॅलॉट करून झाल्यावर ३जी साठी लिलाव केला होता. त्यात मिळालेल्या रकमेवरून कॅगने रेव्हेन्यू लॉसचा आकडा काढला. (अ‍ॅपल आणि ऑरेंजेसची तुलना).

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

ह्या २जी स्कॅम चे मुळ बाजपाई राजवटीत आहे. सर्व कल्पना महामानवाची होती.
तेंव्हा बरेच पैसे जिरले, नंतर मारन ला त्याचा फायदा दिसुन आला.
आणि आपले लाडके ममोसिंग गांधारीसारखे पट्टी बांधुन बसले होते ( गांधारीसारखे कारण ते जन्मजात आंधळे नव्हते, त्यांनी पट्टी बांधुन घ्यायचा चॉइस केला )

आधी लिलावाची प्रथा होती?
नव्हती का ? होती अशा समजात मी होतो/आहे.
अपार्ट फ्रॉम लिलाव, स्पेक्ट्रम अंडर चार्ज्ड रेटने विकले हे मान्य नाही की कॅगने निश्चित केले ते '१.७६ लाख कोटी' हा आकडा मान्य नाही.
ही अफरातफर २००७ किंवा ०८ साली झाली होती बहुधा आणि दरनिश्चिती २०१० साली झाली असे आठवते.
शिवाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह बेसिस वर अर्ज भरण्यासाठी काही तास दिले गेले आणि स्वॅन, उनिटेक वाल्यांना 'स्पेक्ट्रम राजा' या मंत्र्याने आधीच टिप दिली होती.
याच्यात काहीच अफरातफर नाही ?

माझ्या माहितीप्रमाने २००१मध्ये देखील वाटप झालेला लीलाव नाही. त्यामुळेच सिब्बल बिब्बल लोकांनी हे वाजपेयी सरकावर शेकायचा प्रयत्न केलेला. न्यायालयाने हाणून पाडला तो.
राजाने अफरातफर केलीच तुम्ही म्हणता तशीच. अर्जाची तारीख १५ दिवस आधी आणली. जे थोड्याच लोकांना माहिती होतं. तरी घोटाळा झाला की नाही यावर शंका घेतातच लोक.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

राजाने ममोच्या निर्देशात्मक पत्रांना सुद्धा फाट्यावर मारले होते.
या गडबडीची दखल टाईम मॅगझिनने पण घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा अफरातफर झाली असे म्हटले.
याउप्पर घोटाळा झालाच नाही असे म्हणणे म्हणजे माणूस चंद्रावर गेलाच नाही किंवा ट्विन टॉवर अमेरिकेनेच पाडला असे म्हणणार्‍या कॉन्स्पिरसी थिअरीसारखेच आहे.

>>राजाने अफरातफर केलीच तुम्ही म्हणता तशीच. अर्जाची तारीख १५ दिवस आधी आणली. जे थोड्याच लोकांना माहिती होतं. तरी घोटाळा झाला की नाही यावर शंका घेतातच लोक.

यावर मी शंका घेतली नाही. हा प्रकार झाला त्याबद्दल राजा आणि कनिमोळी यांच्यावर कारवाई चालू आहे.
मी १.७६ लाख कोटी आकड्याविषयीच बोलतोय.
आधी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची सिस्टिम नव्हती..... नव्हती ...... नव्हती !!!!!

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

आधी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची सिस्टिम नव्हती..... नव्हती ...... नव्हती !!!!!
ओके. चिल. मला माहीती नव्हते.
लिलाव हा वादाचा मूळ मुद्दाच नाही.
तुम्हाला नुकसान झाले हे मान्य नाही की १.७६ लाख कोटीचे नुकसान झाले हे मान्य नाही.

२जी मध्ये लायसन्स देताना घोटाळा झाला असावा हे मान्य आहे. त्याबाबत ए राजा/कनिमोळी/मारन बंधू यांच्यावर केसेस चालू आहेत.
२जीमध्ये लायसन्सचा लिलाव न करणे हा घोटाळा होता हे मान्य नाही. त्यामुळे सरकारचे अमुक तमुक रुपयांचे नुकसान हा दावा मान्य नाही. तो कायतरी १.६ लाख कोटींचा घोटाळा झालाच नाही.

हा तुमचा वरिजिनल प्रतिसाद जिथून वाद सुरु झाला.
या प्रतिसादावरुन 'सरकारी नुकसान झालेच नाही' असे ध्वनित होते. निदान मला तसे वाटले.

शिवाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह बेसिस वर अर्ज भरण्यासाठी काही तास दिले गेले आणि स्वॅन, उनिटेक वाल्यांना 'स्पेक्ट्रम राजा' या मंत्र्याने आधीच टिप दिली होती.
याच्यात काहीच अफरातफर नाही ?

होय, ही अफरातफरच आहे. वर म्हटलं तसं भ्रष्टाचार झाला पण तो लिलाव न करण्याचा निर्णय घेण्याने झाल नाही तर 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' ची अमंमलबजावणी करतेवेळी झाला - व त्याबद्दल ते वाटप कोर्टाने रद्द केले, आरोपींना शिक्षा ठोठावली हे योग्यच आहे.
पण त्यामुळे कॅगने लिलान न केल्याने १.७६ वगैरे जो काही आकडा काढला तो आकडा भ्रष्टाचाराचा नव्हता तर केवळ न मिळालेल्या संभाव्य मिळकतीचा होता. पण जर सरकारला ती रक्कम स्वतः कमावण्यापेक्षा ती रक्कम 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह'द्वारे जनतेला फायदा म्हणून पास ऑन करावी असे वाटत असेल तर 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' पद्धत अवलंबण्यात काही भ्रष्टाचार नाही.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ओके. मूळ मुद्दा भ्रष्टाचार झाला की नाही इतकाच होता.
१.७६ लाख कोटी हा आकडा २०१० सालच्या रेटवरुन काढला. त्याचा लिलावाशी संबंध नाही. थत्तेचाचांनी म्हणूनच अ‍ॅपल आणि ऑरेंजची तुलना असे म्हटले असावे.
कदाचित अधिक अक्युरेसीमुळे हा आकडा थोडा कमी झाला असता इतकेच.
संभाव्य मिळकत वगैरे राहू दे. मुळात स्पेक्ट्रम हा मौल्यवान राष्ट्रीय अ‍ॅसेट आहे. तो भेट दिल्यासारखा देऊन टाकणे हेच भयंकर आहे.
थोडक्यात घोटाळा झालाच नाही असे म्हणणे म्हणजे सरकारने सरकारी मालकीची जमीन एखाद्याला देऊन टाकली तरी काहीच आर्थिक नुकसान नाही (जमिन जर विकली तर त्याचे पैसे येतील. नाही तर ती संभाव्य मिळकत झाली) असे म्हणण्यासारखे आहे.

>>सरकारने सरकारी मालकीची जमीन एखाद्याला देऊन टाकली तरी काहीच आर्थिक नुकसान नाही (जमिन जर विकली तर त्याचे पैसे येतील. नाही तर ती संभाव्य मिळकत झाली) असे म्हणण्यासारखे आहे.

सरकार बर्‍याच शैक्षणिक संस्थांना, उद्योगांना कमी दरात जमिनी देते. उद्योगात काही काळासाठी करसवलत देते. त्या प्रत्येक सवलतीला स्कॅम/भ्रष्टाचार म्हणायचे का?

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

सरकार बर्‍याच शैक्षणिक संस्थांना, उद्योगांना कमी दरात जमिनी देते. उद्योगात काही काळासाठी करसवलत देते. त्या प्रत्येक सवलतीला स्कॅम/भ्रष्टाचार म्हणायचे का?

थत्तेचाचा, तुम्हाला पण मान्य करावे लागेल की गेल्या २-३ दशकातल्या सरकारच्या जमिनवाटपात जवळजवळ सर्व प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे.

सरकार बर्‍याच शैक्षणिक संस्थांना, उद्योगांना कमी दरात जमिनी देते. उद्योगात काही काळासाठी करसवलत देते. त्या प्रत्येक सवलतीला स्कॅम/भ्रष्टाचार म्हणायचे का?
देत असेल. शैक्षणिक संस्था किंवा उद्योगांना कमी दरात जमीन देणे किंवा करसवलत देणे हा धोरणाचा भाग झाला.
स्पेक्ट्रम राजाचा, उनिटेकचा, स्वान टेलिकॉम किंवा शाहिद बलवाचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारी असेट 'अवाजवी कमी किंमतीत विकणे' याला स्कॅमच म्हणावे लागेल.
सरकारचे आर्थिक नुकसान तर आहेच शिवाय विशिष्ट व्यक्तीच्या फायद्यासाठी सरकारी अ‍ॅसेटचा वापर होण्यास आक्षेप आहे.

>>सरकारचे आर्थिक नुकसान तर आहेच

कसे काय? त्यावेळी इतरांना अर्ज करता येऊ नये अशा रीतीने टेंडर काढणे हा भ्रष्टाचार झाला. लिलाव केला नाही हा भ्रष्टाचार नाही. क्ष किंमत घेऊन लायसन्स देणे हा धोरणाचा भाग होता.

>>स्पेक्ट्रम राजाचा, उनिटेकचा, स्वान टेलिकॉम किंवा शाहिद बलवाचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारी असेट 'अवाजवी कमी किंमतीत विकणे' याला स्कॅमच म्हणावे लागेल.

रतन टाटांचे "व्यक्तिगत स्वप्न" पुरे व्हावे म्हणून कमी दरात जमीन देणे, करात सवलत देणे हाही भ्रष्टाचारच म्हणावा लागेल. (आणि तो मोदींनी केला?)

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

थत्तेचाचा,

बळेच मुद्दा रेटताय अस वाटतय.

तुम्हाला नुकसान झाले हे मान्य नाही की १.७६ लाख कोटीचे नुकसान झाले हे मान्य नाही. हे मी पुन्हा विचारत आहे.

मोदी, रतन टाटा वगैरे अवांतर मुद्दे आहेत. ते २जी स्कॅम्शी संबंधित नाहीत.

अहो अप्पा,

स्पेक्ट्रम राजाचा, उनिटेकचा, स्वान टेलिकॉम किंवा शाहिद बलवाचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारी असेट 'अवाजवी कमी किंमतीत विकणे' याला स्कॅमच म्हणावे लागेल.

असे तुम्ही म्हणाताय ते योग्यच आहे. आम्ही म्हणतोय

१. स्पेक्ट्रम विकण्यासाठी 'फर्स्ट कम फर्स्ट' पद्धतीने विकणे हा भ्रष्टाचार नाही. हा सरकारच्याधोरणांचा भाग आहे.
२. कोणत्याही पद्धतीने सरकारी असेट विकताना 'अवाजवी कमी किंमतीत विकणे' (किंवा इतरही मार्ग जसे तारखा १५ दिवस आधी करणे वगैरे) याला स्कॅमच म्हणावे लागेल. - हा भ्रष्टाचार आहेच आणि त्यासाठी संबम्धित मंत्री, अधिकारी, कंपन्या सगळ्यांना शिक्षा झाली आहे व ते सुयोग्य आहेच!

मात्र कॅगने नमूद केला तो हा गैरव्यवहार नव्हे! या दोन वेगाळ्या गोष्टी आहेत.
कॅग म्हणतेय ती रक्कम भ्रष्टाचार नव्हे - ती केवळ सरकारला कदाचित न मिळालेली रक्कम (अंदाजित) आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

साहेब,
इथे सगळेच सगळ्या मुद्द्यांवर सहमत आहेत का ? मग चर्चा कसली चालली आहे.
१. सरकारचे नुकसान झाले कारण मौल्यवान सरकारी अ‍ॅसेट कवडीमोल भावाने (हा शब्द मान्य नसेल तर 'अवाजवी कमी किंमत' असे वाचावे) विकले गेले.
२. ते नुकसान 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' च्या वेळी टिप देणे, तारीख प्रीपोन करणे इत्यादी मुळे झाले.
३. काही सरकारी मंत्री, सरकारी अधिकारी, एजंट आणि उद्योगपती यांनी अवैध मार्गाने उखळ पांढरे केले.

हे महत्वाचे मुद्दे आहेत.
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह, लिलाव हे आनुषंगिक आहेत.

>> ते नुकसान 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' च्या वेळी टिप देणे, तारीख प्रीपोन करणे इत्यादी मुळे झाले.

ती "जी काय किंमत ठरली होती" तीच टिप न देता योग्यप्रकारे प्रक्रिया चालवली असती तरी सरकारला मिळाली असती.
"टिप देणे वगैरेमुळे" सरकारचे नुकसान झाले नाही. त्या प्रकारामुळे काही पार्ट्यांना फेवर केले गेले. त्यात तुमचा ३ नंबरचा मुद्दा येतो.

क्र १ चा मुद्दा मान्य नाही.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

ती "जी काय किंमत ठरली होती" तीच टिप न देता योग्यप्रकारे प्रक्रिया चालवली असती तरी सरकारला मिळाली असती.
नक्की का ? नंतर उनिटेक आणि स्वानने ज्या वेळी स्पेक्ट्रम विकून पैसे मिळवले त्यावरुन देखील असेच म्हणायचे?

अखेरचे स्पष्टीकरण.....

१. लिलाव न करता "क्ष" इतकी किंमत घेऊन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवर स्पेक्ट्रम द्यायचा हे धोरण ठरले (आधीपासून होते). यात भ्रष्टाचार आहे का?- नाही
२. "क्ष" इतकी किंमत ठरल्यावर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह इम्लिमेंट करताना भ्रष्टाचार झाला का? - हो. ठराविक पार्ट्याच अर्ज करू शकतील अशी तजवीज केली गेली.
३. तो भ्रष्टाचार झाला नसता आणि फर्स्ट कम ची प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवली असती तर सरकारला जास्त रक्कम मिळाली असती का? - नाही. "क्ष" इतकीच रक्कम मिळाली असती.
४. फर्स्ट कमची प्रक्रिया योग्य प्रकारे चालवली नाही म्हणून सरकारचे नुकसान झाले का? - नाही. कारण "क्ष" इतकीच रक्कम मिळाली असती.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

थत्तेचाचा, तुमचे जरी अखेरचे स्पष्टीकरण.....असले तरी एक अखेरचे सांगा.

"फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व" बेसिस म्हणजे भ्रष्टाचार करण्याची प्रोव्हीजन ठेवली होती की नाही? अशी सब्जेक्टीव्ह पॉलिसी ठेवणे तुम्हाला चुक आहे असे वाटत नाही?

आता हे मुद्दाम केले असेल असे तुम्हाला वाटत नाही? ( हा दोष बाजपाई सरकारचाच आहे, त्यामुळे तुम्हाला डीफेंसिव्ह होयची गरज नाही ).

३. तो भ्रष्टाचार झाला नसता आणि फर्स्ट कम ची प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवली असती तर सरकारला जास्त रक्कम मिळाली असती का? - नाही. "क्ष" इतकीच रक्कम मिळाली असती.

ही प्रक्रीया मुळातच सब्जेक्टीव्ह असल्यामुळे ती योग्य प्रकारे राबवली जाणे शक्यच नाही. ही प्रक्रीया "डीझाइंड फॉर करप्शन" अशीच होती.

वर म्हटलं तसं भ्रष्टाचार झाला पण तो लिलाव न करण्याचा निर्णय घेण्याने झाल नाही तर 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' ची अमंमलबजावणी करतेवेळी झाला

ऋ - हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संबंधीत आहेत. जेंव्हा लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतला गेला/जातो तेंव्हाच भ्रष्टचाराला दारे उघडुन दिली जातात.
एकदा कोणीही अधिकारी/मंत्री निर्णय घेण्याच्या पोझीशन मधे आले की भ्रष्टाचार होणार हे जवळजवळ नक्कीच.

'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' पद्धत अवलंबण्यात काही भ्रष्टाचार नाही.

नक्कीच आहे, कारण ते नैसर्गिक न्यायाला धरुन नाही. हा प्रकार फार सब्जेक्टीव्ह आहे त्यामुळे भ्रष्टाचार होणारच असे काही करताना.

--------
मी वर म्हणले आहे की हा भ्रष्टाचार बाजपाईं सरकारनी चालु केला. नंतरच्या सरकारनी त्या प्रीसीडन्स चा फायदा उठवला.

जेंव्हा लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतला गेला/जातो तेंव्हाच भ्रष्टचाराला दारे उघडुन दिली जातात.

ROFL
लिलाव करतेवेळी भ्रष्टाचार शक्य नाही असा तुमचा दावा आहे काय?

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋ - कुठलीही गोष्ट शक्य असते.

लिलावात बाय डीझाइन भ्रष्टाचार समाविष्ट नाही. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह बेसिस मधे बाय डीझाइन भ्रष्टाचार समाविष्ट आहे.

लिलाव होत आहेत म्हणुनच गेल्या ३-४ वर्षात स्पेक्ट्रम च्या लिलावाबद्दल आणि इव्हन कोळसाखाणींच्या लिलावाबद्दल भ्रष्टाचाराचे आरोप अगदी डाव्यांनी पण घेतले नाहीत.

कोणी पदरात लाभ पाडून घेतला असावा याचा काही अंदाज (+प्रथमदर्शी पुरावे?)

काय थत्तेचाचा. लोकांनी राजाला पैसे देऊन स्पेक्ट्रम पदरात पाडला. आणि नंतर ते स्टेक इतर कंपन्यांना कायच्या काय भावात विकले हे उघड आहे ओ... (युनिटेक --> टेलेनॉर, टाटा-> डोकोमो ) यात हजारो कोटी लाचेची देवाण घेवाण झाली. हे सर्व पब्लिकमध्ये अनेक वर्ष आहे. तरीही लोक यावर शंका उपस्थित करतात. म्हणूनच म्हटल की अनेक लोकांना यात भ्रष्टाचार झालाच नाही असं म्हणायच असतं

हे अंदाजः
Swan got license for Rs. 1537 crore, sold 45% stake to Etisalat for Rs. 4200 crore
Unitech Wireless got license for Rs. 1661 crore, sold 60% stake for Rs. 6200 crore

इथून

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

स्पेक्ट्रमचा एकरकमी लिलाव न करता रेव्हेन्यू शेअरिंग बेसिसवर तो वापरायला दिला असता तर सरकारला कायमस्वरूपी जास्त उत्पन्न मिळालं असतं.

*********
आलं का आलं आलं?

अलिकडेच तेल/गॅस शोधासाठी ही पॉलिसी अप्लाय केली आहे. (आधीच्या सरकारने प्रॉफिट शेअरिंग ठेवलं होतं. त्यातून कोर्ट केसेस उद्भवल्या आहेत असं वाचलं आहे.)

स्पेक्ट्रमचा लीलावच केला पाहिजे असा आदेश सु.को ने दिलेला बहुधा. (नक्की शुअर नाही)

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

मुळात सरकारने फायदा कामावावा हा हट्टच का? फायदा कमावला नाही हा भ्रष्टाचार होऊ शकत नाही.

तेव्हा फर्स्ट काम घ्यावे का आणखी काही हा निर्णय घेण्यात काहीही भ्रष्टाचार नाही त्यामुळे तो १.७६लाख कोटी वगैरे जो आकडा आहे तो बोगस आहे.

भ्रष्टाचार झालाच पण तो हा नाही.

आणि लिलावच करावा हा 'आदेश' न्यायसंस्थेने देणे म्हणजे .. असो.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

तेव्हा फर्स्ट काम घ्यावे का आणखी काही हा निर्णय घेण्यात काहीही भ्रष्टाचार नाही त्यामुळे तो १.७६लाख कोटी वगैरे जो आकडा आहे तो बोगस आहे.
विशिष्ट व्यक्ती किंवा कंपनीला टिप देणे 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' या नियमात बसते का ? कपिल सिब्बलची 'झीरो लॉस थिअरी' सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती.

धागा वेगळा काढलाय पण हे नवे शीर्षक अयोग्य आनि लिडिंग आहे

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मला हरकत नाही शीर्षकाबद्द्ल. मूळ मुद्द्याशी बरोब्बर जुळणारं आहे टाय्टल.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

मुळ प्रश्न बायनरी होता. त्याचं उत्तर होय असंच आहे. (तुम्हाला तो प्रश्न योग्य वाटत असेल तर बदला की, धागा चालक आता तुम्ही आहात Wink )
डेव्हिल इज इन डिटेल्स

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

'२जी मधे भ्रष्टाचार झाला का' ? या ऐवजी
'२जी मधे भ्रष्टाचार झाला' असे टायटल हवे होते.

मुळात सरकारने फायदा कामावावा हा हट्टच का? फायदा कमावला नाही हा भ्रष्टाचार होऊ शकत नाही.

स्पेक्ट्रम हे नैसर्गिक संसाधन आहे. जशा खाणी आहेत. ते संसाधन वापरून जो फायदा कमावणार आहे त्याने त्यातला योग्य वाटा सरकारला (द्याट इज - मूळ मालकाला) द्यावा हे लॉजिकल आहे.

भ्रष्टाचार झाला का?

कोणाचाही अवाजवी फायदा करून देण्याच्या हेतूने स्पेक्ट्रम स्वस्तात विकला गेला असेल तर नक्कीच भ्रष्टाचार झाला. तसं झाल्याचं घटनाक्रमावरून सरळसरळ दिसतं आहे. (पुराव्यांच्या लेव्हलवर न जाताही.)

किती रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला.

हा व्हॅल्युएशन मेथडॉलॉजी / ट्रान्स्फर प्रायसिंगचा प्रश्न आहे. कोर्टाची पद्धत चुकीची आहे यात वादच नाही.

माझ्या मते पद्धत अशी हवी:
सरकारला देणं असलेले एकरकमी पैसे = रॉयल्टी मल्टिपल * (स्पेक्ट्रम जितक्या वर्षांसाठी दिलेला आहे त्या वर्षांसाठीचा स्पेक्ट्रम उपभोक्त्याचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट)एनपीव्ही

*********
आलं का आलं आलं?

>>स्पेक्ट्रम हे नैसर्गिक संसाधन आहे. जशा खाणी आहेत. ते संसाधन वापरून जो फायदा कमावणार आहे त्याने त्यातला योग्य वाटा सरकारला (द्याट इज - मूळ मालकाला) द्यावा हे लॉजिकल आहे.

किंवा संसाधनाची किंमत कमी झाल्यामुळे हा लाभ ग्राहकाला मिळू द्यावा हे ही लॉजिकल नाही का? असा लाभ ग्राहकाला मिळाला आहे असे भारतातल्या मोबाइलच्या दरांवरून दिसून येते.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

किंवा संसाधनाची किंमत कमी झाल्यामुळे हा लाभ ग्राहकाला मिळू द्यावा हे ही लॉजिकल नाही का? असा लाभ ग्राहकाला मिळाला आहे असे भारतातल्या दरांवरून दिसून येते.

गेली काही वर्ष स्पेक्ट्रम आणी कोळश्याचे लिलाव होतात. तरी ग्राहकाला मिळणार्‍या दरात वाढ झाल्याचे दिसुन आले नाही.

कोळसा खाणी अश्याच फुकट विकण्यामागे हेच लॉजिक सांगण्यात येत होते की ग्राहकाला वीज स्वस्त मिळेल. लिलाव केले तर वीजेचे दर वाढतील असे फिअर माँगरींग पण केले गेले.
आता २ वर्ष झाले कोळश्याचे लिलाव होऊन, वीज दरात कोळश्यामुळे वाढ झालेली नाही.

३जी चे लीलाव केल्याने ३जी खूप महाग आहे. लोकांपर्यंत पोचलेला नाही अशी आर्ग्युमेंट आहे.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

लोकांना सर्व फुकटच पाहिजे ढेरेशास्त्री, फुकट दिले तर वापरण्याचे पैसे सरकारनी द्यावेत अशी मागणी होइल.

ह्या! हे चुकीचं आर्ग्युमेंट आहे.

स्पेक्ट्रमपोटी दिलेले पैसे ही फिक्सड कॉस्ट आहे. ती वसूल करायची (अ‍ॅबसॉर्प्शन कॉस्टिंग) तर दोन पर्याय आहेतः

अ) किंमत जास्त ठेवायची आणि सबस्क्रायबर मर्यादित ठेवायचे
आ) किंमत कमी ठेवायची आणि सबस्क्रायबर बेस वाढवायचा

(आ) हा अर्थातच जास्त वापरला जाणारा पर्याय आहे. त्यामुळे सुरुवातीला तोटा होतो, पण वाढत्या सबस्क्रायबर बेसमुळे तो भरून निघतो. (मग नंतर स्पर्धेमुळे किमती परत ढासळतात. थोडक्यात तळातून सुरू झालेल्या साईनवेव्हसारखा कर्व्ह दिसतो.)

*********
आलं का आलं आलं?

इछ्हित परिणाम साधला जातोय की नाही हा मुद्दा पुढे आहे. मुळात लिलाव करायचा की अन्य काही हे धोरण आखणे सरकारच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे सरकारने त्याबद्दल काही एक निर्णय घेतला व त्या निर्णयाची अम्मलबजावणी करताना ती करणार्‍याने भ्रष्टाचार केला म्हणून सरकारने निर्णय घेणे हा भ्रष्टाचर होत नाही.

तेव्ह ते लिहून कंटाळा आला. शेवटचं लिहितो

१. २जीमध्ये भ्रष्टाचार झाला का? - होय
२. हा भ्रष्टाचार सरकारी मंत्री, अधिकारी यांनी केला काय? - होय
३. पहिला आलेल्यास प्राधान्य दिल्यावर ते राबवताना भ्रष्टाचार झाला काय? - होय
४. म्हणजे ' पहिला आलेल्यास प्राधान्य' या धोरणाने वाटप करण्याचा निर्णय हाच भ्रष्टाचार आहे काय - नाही
५. म्हणजे लिलावाने जितके पैसे मिळाले असते तित्के न मिळणे यातील फरकाचा आकडा भ्रष्टाचाराची रक्कम होते का? नाही

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सरकारने त्याबद्दल काही एक निर्णय घेतला व त्या निर्णयाची अम्मलबजावणी करताना ती करणार्‍याने भ्रष्टाचार केला म्हणून सरकारने निर्णय घेणे हा भ्रष्टाचर होत नाही.

सरकार म्हणजे कोणती तरी वस्तु, इमारत नसुन सरकार चालवणारी माणसे असे मला तरी वाटते.

सरकारनी निर्णय घेतला म्हणजे सरकार मधल्या निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या माणसांनी निर्णय घेतला. हा निर्णय घेणार्‍या माणसांनीच पुढे भ्रष्टाचार केला.
रादर हा निर्णय घेण्यामागे आपल्याला भ्रष्टाचार करायला जमावे हे उद्दिष्ट होते हे माझे मत.

हा निर्णय घेणार्‍या माणसांनीच पुढे भ्रष्टाचार केला.

हे चुकीचे आहे.
निर्णय घेणारे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळ होते. भ्रश्टाचार करणारे अधिकारी, मंत्री व खाजगी व्यावसायिक यांपैकी केवळ दोन मंत्री ओव्हरलॅपिंग आहेत.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सर्व निर्णय कॅबिनेटच मंजुर करते. त्यात विशेष काय.

प्रत्येक खात्याचा मंत्री त्याला पहिजे ते प्रपोजल करुन कॅबिनेट पुढे मांडुन मंजुरी घेतो. ही मंजुरी घेत असताना विरोध होऊ नये ह्याच्या तजवीज केली जाते, लॉबिंइंग केले जाते.
तसेही जरी निर्णय सो-कॉल्ड कॅबिनेट चा असला तरी तो कॅबिनेट मधल्या मोस्ट पॉवरफुल माणसाचा ( पक्षी पंतप्रधानाचा, मनोंच्या काळात सोगा, मुकर्जी वगैरेंचा असतो ).

बाजपाई, ममो, सोगा इत्यादि लोक ह्या प्रस्तावाला हाणुन पाडु शकले असते. पण त्यांनी ते केले नाही, का केले नाही ते तुम्हीच ठरवा.

हो. आणि ग्राहकाने संसाधनाचे बिल चुकते केल्यावर अचानकपणे भाववाढ होऊन ग्राहक विक्रेता बनतो आणि गब्बर होतो हे एक नवल्च आहे.

नक्की कशावर वाद आहे?

विंटरेस्टींग चर्चा. एका दमातच वाचून काढली. पण लोकहो, ४जी च्या जमान्यात २जी ची चर्चा नका करु ! डाऊनमार्केट वाटतयं !

आधी लिलावाची प्रथा होती?

थत्तेचाचा, एकिकडे म्हणता कि प्रतिगाम्यांच्या काळात स्त्रीयांचा आणि गुलामांचा लिलाव होत असे (संदर्भ - सर्वसाधारण पुरोगामी विचारसरणी). दुसरीकडे म्हणता कि २००४-२०१४ पूर्वी लिलावाची प्रथा नव्हती. कायय हे?

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

असो.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

यावर मी शंका घेतली नाही. हा प्रकार झाला त्याबद्दल राजा आणि कनिमोळी यांच्यावर कारवाई चालू आहे.
मी १.७६ लाख कोटी आकड्याविषयीच बोलतोय.
आधी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची सिस्टिम नव्हती..... नव्हती ...... नव्हती !!!!!

चाचा, आपण काही बेसिक कॉसेप्ट पाहू.
१. सरकार स्पेक्ट्रम विकत नाही, २० वर्शासाठी की कायतरी लीज करते. (आणि ज्यांना लीज केले त्यांना सुब-लीज करू देत नाही.)
२. स्पेक्ट्रम हा व्यवसायाचा एक कॅपिटल असेट आहे.
३. टेलिकॉम कंपन्या प्रायवेट आहेत, त्यांच्या धंद्याची कॅपिटल कॉस्ट सरकारने द्यायचं काम नाही. मान्य कि नाही?
४. कॅग ओढून ताणून वॅल्यूएशन जास्त करत आहे असे म्हणता? ठीक आहे, आज तरी स्पेक्ट्रमचे रेट उपलब्ध आहेत. दरवेळेस सरकार जितके पैसे अपेक्षिते त्यापेक्षा जास्तच मिळतात.
५. ३७ बिलियन डोलर मंजे २,५०,००० कोटी एका वर्षाचा या इंडस्ट्रीचा धंदा आहे. २००८ पासून २०२८ पर्यंत किती असेल हो टोटल रेवेन्यू? !!!!!!
६. सरकारचे असेट प्रायवेट लोकांना (काही विशिष्ट मूर्खासारखे निवडलेल्या हा भाग अलहिदा) फुकट देतात का? त्यांना दिले तर मला का नाही दिले?
७. २००८ मधे, इ स्पेक्ट्रमला मूल्यच नव्हते का?

ज्या नालायक लोकांना सरकारच्या संपत्तीचे काय करावे हे माहित नाही त्यांना फक्त मूर्ख इ का म्हणायचे? त्यांनी संगनमत किंवा फ्रॉड केला असं का नाही मानायचं? उद्या तुम्ही मंत्री झाल्यावर माझ्या धंद्याला फुकट सरकारी जमीन दिलीत ते जनकल्याण कसं सिद्ध होतं हो?

८. एखाद्या धंद्याला शून्य कॅपिटल कॉस्ट लागली तर उत्पादाचे मूल्य अत्यंत कमी होईल. भारतीय टेलिकॉमचे रेट कोणत्याही अन्य देशांपेक्षा कमी आहेत कि जास्त? जास्त आहेत!!! मंजे या लोकांनी चक्क चक्क तितक्या कॅपिटल कॉस्ट नी देशाला ल्टले असे होत नाही का हो? (वर ते जास्त रेट का लावतात यात गब्बर मधे पडेल म्हणून राहू द्या.).

असे असूनही १.७६ लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झाला नाही असे मानायचे? मंजे लाभार्थी प्रायवेट लोक आहेत, त्यांनी मंत्र्यांना फक्त चणे फूटाणे दिले म्हणून मंत्री सोज्वळ?

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

>> भारतीय टेलिकॉमचे रेट कोणत्याही अन्य देशांपेक्षा कमी आहेत कि जास्त? जास्त आहेत!!!

ही बर्‍याच लोकांसाठी न्यूज आहे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

ते असू द्या. उद्या काँग्रेस सरकारने १.७६ लाख किमतीची सरकारी जमीन खाजगी उद्योजकांना दिली तर तुम्ही मूग गिळून गप्प राहणार नि मोदी केवळ अदानींचे मित्र आहेत म्हणून त्या दोघांबद्दल काहीही म्हणत सुटणार.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

ते असूद्या म्हणजे?

भारतातले टेलिकॉम रेट इतर देशांपेक्षा जास्त आहेत असं विधान तुम्ही केलं ही बर्‍याच जणांसाठी न्यूज आहे असं मी म्हटलं. तर तुम्ही ते असूद्या म्हणून विषयांतर करू शकत नाही.

मी कुठल्याही उद्योगाला कुठलीही सवलत द्यायला विरोध करत नाही. फक्त मिळवलेला नफा आम्ही आमच्या कर्तृत्वाने मिळवलाय म्हणून आमच्याकडे टॅक्स मागणे अन्याय्य आहे असे त्यांनी म्हणू नये असे मी म्हणतो.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2...
ठिकै, अगोदर तेच तेवढंं पाहू. इथे पान ४ वर काय लिहिलं आहे ते पहा. प्रगत देशांपेक्षा रेट तिप्पट आहेतच, पण स्पेक्ट्रम फुकटात पदरात पाडूनही विकसनशील देशांत भारत अग्रेसर नाही. बाकी या प्रतिसादासाठी तो डाटा विकत घ्यायची इच्छा नाही. त वरून ताकभात ओळखावा.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

प्रगत देशापेक्षा दर तिप्पट आहेत हे "भारताविषयी" लिहिलेलं पान ४ वर दिसलं नाही.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

http://trak.in/tags/business/2010/10/16/mobile-data-sms-voice-calls-cost...
अशा बातम्यांनी प्रभावित आहात का? हे बिनकामी (आणि चूक देखिल) आहे.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

मुळात तुम्ही "भारतातले" दर तिप्पट आहेत असं म्हणून जो विदा दिला तोच बिनकामाचा आहे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

चला, तुम्ही पायाभूत क्षेत्राचे एक्सपर्ट.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

धन्यवाद !!

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

मी कुठल्याही उद्योगाला कुठलीही सवलत द्यायला विरोध करत नाही. फक्त मिळवलेला नफा आम्ही आमच्या कर्तृत्वाने मिळवलाय म्हणून आमच्याकडे टॅक्स मागणे अन्याय्य आहे असे त्यांनी म्हणू नये असे मी म्हणतो.

अं ?

(१) पण असं कोणता उद्योगपती म्हणालाय ?

(२) आणि भारतात कृषि उत्पन्नावर आयकर असूच शकत नाही कारण ते केंद्रसरकारच्या अखत्यारीबाहेरचे आहे (युनियन व समवर्ती सूची त हा मुद्दा नाहीये) - याबद्दल ? की शेतकरी अन्नदाता आहे म्हणून कर माफ ? (आयमिन शेतकर्‍यांना सवलती मिळतातच की - स्वस्त दरात कर्जं, पाणी, वीज, खतं वगैरे. मग कर देताना आम्ही नाडलेले, शोषित, बेचारे असं का ?? )

(३) कामगार संघटनांना सरकारचे संरक्षण असते. व सरकारची संरक्षणात्मक मशीनरी ही त्यांच्या बाजूने असते. कामगार संघटना जेव्हा म्यानेजमेंट बरोबर वाटाघाटी/घासाघीस करतात तेव्हा त्यातून जे फायदे त्या संघटनांच्या सभासदांना मिळतात त्यातला काही एक हिस्सा सरकारला टॅक्स म्हणून त्यांनी द्यावा का ?

थत्तेचाचा - स्प्रेक्ट्रम हजारो कोटींना विकत घेउन सुद्धा भारतातले टेलीफोनीचे दर वाढले नाहीयेत हे तुम्ही मान्य करायलाच पाहिजे. म्हणजे चिदु/सिब्बल चे सरकार लोकांना स्वस्तात फोन करता यावे म्हणुन लिलाव करत नव्हते ह्या म्हणण्याला काहीच अर्थ रहात नाही.

तसेच, कोळश्याचा लिलाव केला तर वीजेची किंमत वाढेल असे फिअरमाँगरीग होत होते. लिलाव होउन आता २ वर्ष झाली तरी पण वीजेच्या भावात काही विशेष वाढ झाली नाही.

स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ची पॉलिसी आली तेव्हा मोबाइलचे दर किती होते आणि पेनिट्रेशन किती होते आणि बाजपेयींच्या सरकारने ही पॉलिसी आणल्यापासून मोबाईलच्या दरात कशी घट होत गेली हे आपण पाहतोच आहोत.

आज ऑक्शन केल्यावर दर वाढले नाहीत कारण आज यूजर बेस खूप मोठा आहे. पण त्यावेळी मोबाइलचे दर ८ ते ९ रुपये मिनिट होते (आणि इनकमिंगला सुद्धा चार्ज लागत होता). ऑपरेटर्सनी लिलावाच्यावेळी हे दर गृहीत धरून लिलावात बिड केले असते तर मोबाइल सेवा महागच राहिली असती आणि तिचे पेनिट्रेशनही वाढले नसते.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

थत्तेचाचा - हे तुमचे अर्ग्युमेंट पटण्यासारखे नाही. पहिला ऑक्शन होऊन आता कित्येक वर्ष लोटली आहेत.
ऑक्शन करताना कंपन्यांनी वाढणार्‍या युजर बेसचा नक्की विचार केला असता.
किंवा कमी किमतीत ऑक्शन झाला असता. हरकत नाही, पण जे काही झाले असते तो भ्रष्टाचार नसता.

-------
बाजपाई सरकारचे नाव तुम्ही घेतल्यावर मी बॅकफुट वर जाणार नाही. तो निर्णय तेंव्हा लोकांना फोनकॉल स्वस्तात करता यावा ह्या हेतूनी घेतला नव्हताच.

तसेच, कोळश्याचा लिलाव केला तर वीजेची किंमत वाढेल असे फिअरमाँगरीग होत होते. लिलाव होउन आता २ वर्ष झाली तरी पण वीजेच्या भावात काही विशेष वाढ झाली नाही.

दर महिन्याचे विजबील नीट बघा, 'इंधन समायोजन आकार' च्या नावाखाली काय वसूल केले जाते?

द्यायचे असतील तर तुम्ही आकडे द्या, मला वीजबील बघायला सांगु नका.
ऑक्शन झाल्यामुळे विजदरात काहीही फरक पडलेला नाहीये. उगाच अफवा पसरवू नका.

वीजबील न बघताच तुम्हाला कसं कळतं वीज दरवाढ झाली की नाही?

महावितरणकडून ग्राहकांची महिन्याला ५५० कोटींची लूट

प्रश्न कोळश्याचा ऑक्शन केल्यामुळे वीजदर वाढला का? हा आहे. ऑक्शन २०१४ मधे झाले, तुम्ही बातमी डीसेंबर २०१५ ची देताय. काही संबंध तरी आहे का दोन्हीत.

वीजदर वाढण्याची १०० कारणे असु शकतात, इथे चर्चा फक्त ऑक्शन मुळे दर वाढले का हीच चालू आहे.

वीजदर वाढण्याची १०० कारणे असु शकतात, इथे चर्चा फक्त ऑक्शन मुळे दर वाढले का हीच चालू आहे.

ओके. खरंतर कोल ऑक्शन मुळे वीजदर घटतील असं ह्या बातमीत म्हटलं आहे. त्याप्रमाणे वीजदर घटले का ? उलट 'इंधन समायोजन आकार' च्या नावाखाली लूट करताना कोळश्याच्या दरवाढीचं निमीत्त केलं जातं.

खरंतर कोल ऑक्शन मुळे वीजदर घटतील असं ह्या बातमीत म्हटलं आहे.

हे आता तुम्ही थत्तेचाचांना पटवा. त्यांच्या मते ऑक्शन चा मार्ग अवलंबला नव्हता कारण वीजदर वाढतील.
जर ऑक्शन मुळे वीजदर कमी होणार होते तर चिदु-सिब्बु च्या सरकारनी भारतीय जनतेला जास्त कीमतीनी वीज मिळेल असा ऑपश्न का निवडला? वर सरकारला ऑक्शन मधे पैसे मिळाले त्यावर ही पाणी सोडले.

----------
तुम्ही प्रॉपर विदा देता का की २०१४ मे नंतर वीजदर कीती आणि कसे वाढले. जे काही वाढले ते चिदु-सिब्बु सरकारच्या १० वर्षातल्या वाढीपेक्षा खूप जास्त होते.
एकुणात तुम्हाला दरवर्षी वीज दर वाढणे चुकीचे वाटते का( हा मुळ विषयाला धरुन प्रशन नाहीये )

एकुणात तुम्हाला दरवर्षी वीज दर वाढणे चुकीचे वाटते का

नाही. फक्त कोळश्याच्या दराचे निमित्त करून इंधन समायोजन आकारच्या नावाखाली जी छूपी दरवाढ केली जाते त्यास विरोध आहे.

नाही. फक्त कोळश्याच्या दराचे निमित्त करून इंधन समायोजन आकारच्या नावाखाली जी छूपी दरवाढ केली जाते त्यास विरोध आहे.

अशी वाढ अजिबात केली जात नाहीये. तुम्ही प्रुव्ह करा.
गेल्या अडेच वर्षाचे आकडे दाखवू नका, गेल्या साडेबारा वर्षाचे आकडे बघा.

थत्तेचाचा - तुम्ही समजवा हो ह्यांना काहीतरी. तुमच्याच पार्टीचे आहेत. वर त्यांनी ऑक्शन मुळे वीजदर कमी होणे अपेक्षीत होते असे लिहीले होते, मग चिदु-सिब्बु सरकारनी का ऑक्शन केले नाहीत हो?

हा प्रतिसाद कोण्यातरी काँग्रेस्याला निरर्थक वाटला आहे. तुम्हाला जर खरंच या विषयातलं काही कळत असेल तर अख्ख्या धाग्यावर एवढा एकच प्रतिसाद अर्थपूर्ण आहे आणि अनुपने विचारलेल्या प्रश्नाचं थेट उत्तर देतो. बाकी ज्याला हा प्रतिसाद निरर्थक वाटला त्याने एकदा आय क्यू कँपला भेट द्यावी आणि आवश्यक ते उपचार करून घ्यावेत.
=========================
(हे उत्तर किचकिट, विस्कळीत, अवाचनीय, इ वाटलं तर ते वेगळं. तसं असू शकतं.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

उद्या तुम्ही मंत्री झाल्यावर माझ्या धंद्याला फुकट सरकारी जमीन दिलीत ते जनकल्याण कसं सिद्ध होतं हो?

रामदेव बाबाला जमिनी जनकल्याणाला दिल्या आहेत का?

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

भारतीय टेलिकॉमचे रेट कोणत्याही अन्य देशांपेक्षा कमी आहेत कि जास्त? जास्त आहेत!!!

कॉल रेट का ईंटरनेट? कॉल रेट भारतात खूप स्वस्त आहेत इतर देशांपेक्षा. इंंतरनेट स्पीड अति टुकार आहे इतर देशांच्या तुलनेत आणि दर जास्तं आहेत बहुधा.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

मी विदा दिला आहे नं.
===========================
(अगदी आता आता पर्यंत मित्राकडून आय एस डी कॉल घ्यायची प्रथा नव्हती का हो भारतात?)

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.