Skip to main content

ट्रम्प यांनी वचन पूर्ण केले: TPP हा व्यापार करार रद्द!

ट्रम्प यांनी आज एक महत्वाचे वचन पूर्ण केले: TPP (trans-pacific-partnership) हा व्यापार करार रद्द केला. ओबामा सरकारच्या मते यातून अमेरिकी कंपन्यांना १२३ बिलियन डॉलर्स फायदा आणि अमेरिकनांना ६५०,००० नव्या नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या असत्या.
https://www.brookings.edu/research/the-trans-pacific-partnership-the-po…
पण कंपन्या आपला फायदा कामगारांना पगारवाढ देण्यासाठी वापरीत नाहीत, आणि स्वस्त कामगार जिथे उपलब्ध आहेत तिथे कारखाने हलवितात हे आता नाफ्ता कराराच्या अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे TPP या नव्या कराराला विरोधही पुष्कळ होता. या सर्व देशांशी ट्रम्प आता स्वतंत्रपणे करार करू शकतील, पण TPP हा करार अस्तित्वात येण्यास नऊ वर्षे लागली, त्यामुळे हे लवकर होणे अवघड आहे. "संरक्षित अर्थव्यवस्थेमुळे" होणाऱ्या भाव-वाढीस आता सुरवात होईल असे वाटत आहे. रिपब्लिकनं पक्षाचे एक प्रमुख नेते जॉन मॅकेन यांनी या निर्णयावर "अमेरिकेच्या आर्थिक आणि राजकीय हितास घातक निर्णय" अशी टीका केली आहे.
http://www.nbcnews.com/business/economy/why-trump-killed-tpp-why-it-mat…
यामागचे उघड गुपित असे की श्रीमंत देश जेंव्हा आन्तर-राष्ट्रीय व्यापार करार करतात, तेंव्हा तिथल्या आर्थिक दृष्ट्या "वरच्या" ५०% लोकांना त्याचा स्वस्त माल /सुविधा मिळून फायदा होतो, आणि खालच्या ५०% लोकांना त्यांच्या नोकऱ्या परदेशात हलविल्यामुळे तोटा होतो . डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन , दोन्ही पक्ष त्यामुळे निवडणुकिंपुरते कराराविरुद्ध बोलतात , पण राज्यावर आल्यावर करार तसेच चालू ठेवतात. एलिट्स च्या फायद्याविरुद्ध कोण जाणार? हे डेअरिंग करू शकणारा ट्रम्प हा पहिलाच ! माझा याबाबत ट्रम्पना पूर्ण पाठिंबा!

गब्बर सिंग Tue, 24/01/2017 - 04:37

यामागचे उघड गुपित असे की श्रीमंत देश जेंव्हा आन्तर-राष्ट्रीय व्यापार करार करतात, तेंव्हा तिथल्या आर्थिक दृष्ट्या "वरच्या" ५०% लोकांना त्याचा स्वस्त माल /सुविधा मिळून फायदा होतो, आणि खालच्या ५०% लोकांना त्यांच्या नोकऱ्या परदेशात हलविल्यामुळे तोटा होतो. डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन , दोन्ही पक्ष त्यामुळे निवडणुकिंपुरते कराराविरुद्ध बोलतात , पण राज्यावर आल्यावर करार तसेच चालू ठेवतात. एलिट्स च्या फायद्याविरुद्ध कोण जाणार? हे डेअरिंग करू शकणारा ट्रम्प हा पहिलाच ! माझा याबाबत ट्रम्पना पूर्ण पाठिंबा!

अधोरेखित भाग हे गृहितक आहे, की निष्कर्ष, की निरिक्षण, की आडाखा, की "परि सोडिना, ध्यास, गुंजनात हा दंग" ?

---

भारत हा टीपीपी मधे सम्मिलित नव्हता. पण सम्मिलित झाला असता तर भारताचे प्रचंड फायदे झाले असते. Fred Bergsten हे अरविंद सुब्रमण्यम यांचे साहेब होते.

A new study by C. Fred Bergsten shows that India could increase its exports by $500 billion per year by joining the next stage of the Trans-Pacific Partnership (TPP) trade agreement.

मिलिन्द Tue, 24/01/2017 - 06:21

In reply to by गब्बर सिंग

गृहितक आहे, की निष्कर्ष, की निरिक्षण, की आडाखा
जपानी कार कंपन्यांनी डेट्रॉईट बकाल केले आहे हे दिसतच आहे. त्यानंतर अमेरिकेतून उत्पादन क्षेत्रातल्या सुमारे ८० लाख नोकऱ्या बाहेर गेल्या आहेत आणि संबंध रस्ट बेल्ट उजाड झाला आहे. त्याच वेळेला तीच सर्व उत्पादने बऱ्याच कमी किंमतीत वॉल मार्ट सारख्या कंपन्या अमेरिकेत विकत आहेत. अनेक चिनी शहरात वॉल मार्ट च्या गगनचुंबी इमारती आहेत. या सूर्यप्रकाशाइतक्या उघड विषयावर "संशोधन" करायची नाही, तर उपाय करायची गरज आहे.

गब्बर सिंग Tue, 24/01/2017 - 07:53

In reply to by मिलिन्द

जपानी कार कंपन्यांनी डेट्रॉईट बकाल केले आहे हे दिसतच आहे. त्यानंतर अमेरिकेतून उत्पादन क्षेत्रातल्या सुमारे ८० लाख नोकऱ्या बाहेर गेल्या आहेत आणि संबंध रस्ट बेल्ट उजाड झाला आहे. त्याच वेळेला तीच सर्व उत्पादने बऱ्याच कमी किंमतीत वॉल मार्ट सारख्या कंपन्या अमेरिकेत विकत आहेत. अनेक चिनी शहरात वॉल मार्ट च्या गगनचुंबी इमारती आहेत. या सूर्यप्रकाशाइतक्या उघड विषयावर "संशोधन" करायची नाही, तर उपाय करायची गरज आहे.

हॅहॅहॅहॅहॅ.

Will Manufacturing Jobs Come Back?

( हा लेख हस्तिदंती मनोर्‍यातल्या लेखकाने लिहिलेला असल्यामुळे सिरियसली घेऊ नये. फालतू आहे असं समजून इग्नोर करावा. )

लेखातून साभार -

(१) There is no denying that the U.S. has been losing manufacturing jobs.
(२) Punishing employers for offshoring and moving manufacturing jobs won’t work, because these jobs are not being taken by workers in other countries: They are being taken by robots.
(३) But, the claim that the President can bring back manufacturing jobs ignores an important reality – as an industry, U.S. manufacturing is booming.

मिलिन्द Tue, 24/01/2017 - 23:33

In reply to by गब्बर सिंग

as an industry, U.S. manufacturing is booming.
हे नवे मॅनुफॅक्चरिंग जॉब्स हे बऱ्यापैकी सुशिक्षित , रोबो चालविण्याची अक्कल-शिक्षण -प्रशिक्षण असलेल्यांसाठी आहेत. जुन्या, स्क्रू पिळणाऱ्या अर्धशिक्षीतांना ते मिळणार नाहीत. उदा. टोयोटाने आठ राज्यात रोबो चालविण्याचा दोन वर्षाचा कोर्स देणारी कॉलेजे चालू केली आहेत. त्यातून बाहेर पडणाऱ्यांना ऐशीं-एक हजार डॉलर्स मिळतात असे ऐकतो.
जुन्या अर्धशिक्षीतांना नव्या हाय-टेक अर्थव्यवस्थेत कसे सामावून घ्यायचे हा मोठा प्रश्नच आहे , आणि त्याबाबत ट्रम्प हे त्या मतदारांची दिशाभूल करून (किंवा त्यांच्या संतापाला वाचा फोडत!) निवडून आले आहेत.

मिलिन्द Tue, 24/01/2017 - 06:27

आता अमेरिकेतच काय, युरोप मध्येही ट्रम्पइझम येऊ घातला आहे. ब्रेक्झिट हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. स्वस्त उत्पादने श्रीमंत देशांना विकून आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्याची "बस" भारताच्या बाबतीत चुकली आहे असेच म्हणावे लागेल. १९७८ पासून चीनच्या डेंगनी घालून दिलेल्या वस्तुपाठाकडे अनेक वर्षे मतलबी दुर्लक्ष केल्याचा हा परिणाम आहे .

गब्बर सिंग Tue, 24/01/2017 - 07:47

In reply to by मिलिन्द

आता अमेरिकेतच काय, युरोप मध्येही ट्रम्पइझम येऊ घातला आहे. ब्रेक्झिट हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

हॅहॅहॅ.

कैच्याकै

तेरेसा मे यांचे नुकतेच झालेले भाषण अवश्य वाचून पहा. म्हंजे ब्रेक्झिट व त्यानंतरचा कारभार हा ट्रंपिझमवादी आहे किंवा कसे ते लक्षात येईल. British PM offers wise words on free trade for her Brexit buddy in Washington. अर्थात भाषण करणे म्हंजे पॉलीसी बनवणे नव्हे हे इयत्ता दुसरी फ मधलं पोर सुद्धा सांगेल पण ब्रेक्झिट नंतर ब्रिटन ज्या दिशेने जात आहे ती पाहिलीत तर असेच दिसेल की ब्रिटन "फ्री ट्रेड" च्या दिशेने जात आहे. ब्रेक्झिट हे युरोपियन युनियन च्या "जाचक" (?) नियमांपासून व "संभाव्य इमिग्रेशन" पासून सुटका मिळवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल होते. "brexit" आणि "free trade" असे सर्च गुगलबाबाला देऊन पहा.

---

स्वस्त उत्पादने श्रीमंत देशांना विकून आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्याची "बस" भारताच्या बाबतीत चुकली आहे असेच म्हणावे लागेल. १९७८ पासून चीनच्या डेंगनी घालून दिलेल्या वस्तुपाठाकडे अनेक वर्षे मतलबी दुर्लक्ष केल्याचा हा परिणाम आहे .

बर्‍यापैकी सहमत आहे.

माझी पिंक : (ही पिंक आहे. मत नव्हे). भारतातल्या कामगारांना आपली कुरणं मजबूत ठेवता आली त्यामुळे कामगार नसलेल्यांच्या कु वर फ बसले .... गरीबीचे चटके सोसावे लागले. बरं झालं. हट्टीपणाची शिक्षा व्हायलाच हवी. भारतातल्या गुंतवणूकीचा पॅटर्न सर्व्हिस सेक्टर कडे गेला. मॅन्युफॅक्चरिंग मधे बरंच काही होऊ शकलं असतं पण .... ट्रान्स्पोर्टेशन/शिपिंग आणि कामगार कायद्यातल्या समस्या हया दोघांमुळे समस्या "जैसे थे" राहीली.

ऋषिकेश Tue, 24/01/2017 - 16:56

In reply to by गब्बर सिंग

मॅन्युफॅक्चरिंग मधे बरंच काही होऊ शकलं असतं पण .... ट्रान्स्पोर्टेशन/शिपिंग आणि कामगार कायद्यातल्या समस्या हया दोघांमुळे समस्या "जैसे थे" राहीली.

हुश्श! वाचलो!

मिलिन्द Tue, 24/01/2017 - 23:44

In reply to by ऋषिकेश

मॅनुफॅक्चरिंग मध्ये "बरंच काही करायला" आधी निर्यात-अभिमुख अर्थव्यवस्था निर्माण करायची दृष्टी लागते. फक्त इथल्या अभिजनांचे चोचले पुरविणारी, आयात-पर्याय शोधणारी दृष्टी असून चालत नाही. निर्यात-अभिमुख दृष्टी असणारा मोदी हा पहिलाच पंतप्रधान म्हणावा लागेल.

निर्यात-अभिमुख दृष्टी असणारा मोदी हा पहिलाच पंतप्रधान म्हणावा लागेल.

मी स्वतःलाच चिमटा काढला.

मिलिन्द Tue, 24/01/2017 - 23:39

In reply to by गब्बर सिंग

"भारतातल्या कामगारांना आपली कुरणं मजबूत ठेवता आली."
हॅहॅहॅ.
कैच्याकै
नाय हो. भारतातल्या भांडवलदारांना आपली कुरणं मजबूत ठेवता आली. स्वातंत्र्यानंतर जर त्यांना लगेच अमेरिका-जपानशी स्पर्धा करावी लागली असती तर ते पाचोळ्यासारखे उडून गेले असते.
काँग्रेस भारतीय कामगारांचे हित बघणारी होती यासारखा मोठा भ्रम नाही!

गब्बर सिंग Wed, 25/01/2017 - 00:24

In reply to by मिलिन्द

काँग्रेस भारतीय कामगारांचे हित बघणारी होती यासारखा मोठा भ्रम नाही!

कामगारकायद्यांच्या बाबतीत काँग्रेस ने सोयिस्कररित्या रिफॉर्म्स न करण्याचे धोरण अवलंबले = अशी पिंक टाकत आहे.

मिलिन्द Wed, 25/01/2017 - 00:04

In reply to by गब्बर सिंग

तेरेसा मे या पारंपरिक अमेरिकन रिपब्लिकन्स प्रमाणेच मुक्त-व्यापार-जागतिकीकरण-वादी दिसतात. पण अमेरिकेसारखेच अर्धशिक्षित , परकीय-द्वेष्टे (आणि जागतिकीकरणामुळे उपजीविका धोक्यात आलेले ) गोरे इंग्लंड मध्येही भरपूर आहेत. मुख्य ब्रेक्झिट-वादी मतदार तेच होते. त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला मे यांना फुरसत (किंवा बुद्धिमत्ता) दिसत नाही!

पण अमेरिकेसारखेच अर्धशिक्षित , परकीय-द्वेष्टे (आणि जागतिकीकरणामुळे उपजीविका धोक्यात आलेले ) गोरे इंग्लंड मध्येही भरपूर आहेत. मुख्य ब्रेक्झिट-वादी मतदार तेच होते.

हे रेसिस्ट स्टेटमेंट आहे. व ते तुमच्याच पुरोगामी तत्त्वांच्या विरोधी आहे असा आमचा समज आहे.

अर्थात सर्वसामान्य पुरोगाम्यांप्रमाणे गोर्‍यांच्या विरुद्ध केलेले रेसिस्ट विधान हे "खरेखुरे रेसिस्ट" नसते आणि फक्त गोरे सोडून इतर लोकांच्या विरोधी केलेले विधान हे मात्र "खरेखुरे रेसिस्ट" असते --- असा तुमचा मुद्दा असेल तर आमचा दंडवत घ्यावा.

---

जसे वाढत्या आवकेवर वाढत्या दराने प्राप्तीकर लावणे हे पुरोगाम्यांच्या मते "प्रोग्रेस्सिव्ह" व इष्ट असते आणि फडतूसांवर कोणत्याही कराचा भार टाकणे हे पुरोगाम्यांच्या मते रिग्रेसिव्ह असते तसे. किंवा दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर : सर्व प्रकारची विविधता ही इष्ट असते व तिचा पुरस्कार करायला हवा पण फक्त सांपत्तिक स्थितीच्या विविधतेच्या बाबतीत मात्र "धनिकांना ओरबाडून फडतूसांच्या डोंबलावर ओतले" की लगेच पुरोगामित्व मिरवता येते तसे.

मिलिन्द Wed, 25/01/2017 - 08:40

In reply to by गब्बर सिंग

जगाचा इतिहास , त्यात कोणी कोणावर अत्याचार केले वगैरे सर्व गोष्टी विसरून केवळ निर्वात पोकळीत तात्विक वितंडवाद घालण्याच्या तुमच्या हातोटीला आमचाही दंडवत !

वगैरे सर्व गोष्टी विसरून केवळ निर्वात पोकळीत तात्विक वितंडवाद घालण्याच्या तुमच्या हातोटीला

"हस्तिदंती मनोर्‍यातून केलेली वक्तव्ये" असं थेट न म्हणता वेगळे शब्द वापरून तेच तेच सांगण्याचा केविलवाणा यत्न.

जगाचा इतिहास , त्यात कोणी कोणावर अत्याचार केले

खरे पुरोगामी सारखे सारखे इतिहासात बघत नाहीत. सध्या काय आहे आणि पुढे काय होऊ शकणार आहे ते बघतात.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 27/01/2017 - 02:01

In reply to by अनु राव

खरे पुरोगामी कोण हे एवढं छातीठोकपणे सांगणाऱ्या अनुराव पुरोगामी आहेत, हे मान्य करण्याशिवाय काही गत्यंतर नाही! अनुराव आगे बढो, हम तुम्हारे पिछे कपडा संभालते है.

१. पुरोगामीच आगे बढणार ना!

अनु राव Tue, 24/01/2017 - 09:13

वचनपूर्ती करणारे पुरुष फार च विरळे. त्यामुळे ट्रंपोबाची मी फॅन आहे.

नाहीतर इथले मोदी आणि केजरीवाल. पार फसवले ह्या दोघांनी त्यांना मत देणार्‍यांना.

मिलिन्द Wed, 25/01/2017 - 00:51

In reply to by अनु राव

आपली अनेक वचने ट्रम्प पूर्ण करणार नाहीत अशी आशा आहे. उदा.
१. नेटो संघटना खालसा करणे.
२. कोरिया, सौदी अरेबिया, जपान यांना अणुबॉम्ब बनवू देणे.
३. चीनशी व्यापारी-युद्ध पुकारणे.

गब्बर सिंग Wed, 25/01/2017 - 11:15

FCC may try to roll back net neutrality

ट्रंप यांनी नुकतेच नियुक्त केलेले फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन चे नवनियुक्त अध्यक्ष अजित पै हे "नेट न्युट्रॅलिटी" चे विरोधक मानले जातात. "नेट न्युट्रॅलिटी" बरखास्त केली तर लई झ्याक होईल.

ट्रंप यांची आश्चर्यजनक खेळी आहे. ट्रंप हे प्रोटेक्शनिस्ट अजेंड्यावर निवडून आलेले आहेत. व अजित पै हे नेमके विरोधी विचारसरणीचे आहेत असं म्हणायला खूपच वाव आहे.

गब्बर सिंग Thu, 02/02/2017 - 11:17

ट्रंप ने नवीन न्यायमूर्तींच्या नेमणूकीची शिफारस केलेली आहे. ह्या नवीन न्यायमूर्तींच्या मते - a judge who likes every outcome he reaches is not a good judge.

मिलिंद चे मत जाणून घ्यायचे आहे.

मिलिन्द Thu, 02/02/2017 - 17:23

In reply to by गब्बर सिंग

१. गोरसच हा मनुष्य दिसावयास चांगला आहे, विद्वान आहे, शैक्षणीक पेडीग्री उत्कृष्ट आहे.
२. असा मनुष्य "धार्मिक भावना दुखावणे" या थोतांडाला मान देऊ शकतो हे आश्चर्य आहे. काही कंपन्यांना आपल्या स्त्री कर्मचाऱ्यांना संतती नियमनाची साधने कंपनीच्या खर्चाने मिळू नयेत असे वाटते. त्यांचा हा हक्क तत्वतः मला मान्य आहे. परंतु याने अमेरिकेवर ख्रिश्चन मूलतत्ववाद्यांचा प्रभाव वाढणार आहे, जी चिंतेची बाब आहे. पुढचे टार्गेट अर्थातच रो वि वेड (स्त्रीचा स्वतःच्या शरीरावरचा हक्क ) आहे. हा निर्णय उलटविणे हा ख्रिश्चन मूलतत्ववाद्यांचा प्रमुख अजेन्डा आहे. वोल्टेर-प्रणित एन्लायटनमेन्ट प्रोटेस्टंट अमेरिकेत अनेकदा पूर्ण फेल कशी होते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. उजव्या/मूलतत्त्ववादी अंगाने ज्युडिशियल ऍक्टिव्हिझम सुरु होण्याचा मोठा धोका दिसतो. "माझी (प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन ) श्रद्धा माझे मागदर्शन करेल हे त्याचे विधान काळजी करण्याजोगे आहे. प्रोटेस्टंट मूलतत्त्ववादी भिकारचोट आणि स्त्री- स्वातंत्र्य-विरोधी असतात.
३. नवा उमेदवार अँथनी स्कालियाच्या पायावर पाय टाकून चालेन असे म्हणतो. स्कालियाचे निर्णय मी स्वतः नीट वाचलेले नाहीत . पण ते एकूण कॉर्पोरेट जगाच्या चमच्याने दिलेले वाटतात . स्कालिया हा मनुष्य अचानक मेला तोही एका कॉर्पोरेट ने दिलेल्या शिकारी केबिन वगैरे चैनीच्या ट्रीपवर असताना. असो.

तो कॉर्पोरेट जगताच्या बाजूचा असेल तर आमचा फुल्ल पाठिंबा.

मिलिन्द Thu, 02/02/2017 - 22:56

In reply to by गब्बर सिंग

Scalia was a “strict constitutionalist”, articulating that the Constitution was “not a living document.” Instead, Scalia said the document is “dead, dead, dead” and must be read exactly as the Founding Fathers wrote it. This view is exactly like the Muslim view on the Quran: Not a word can be changed, since it was given by God, etc.

गब्बर सिंग Thu, 02/02/2017 - 23:03

In reply to by मिलिन्द

Scalia was a “strict constitutionalist”, articulating that the Constitution was “not a living document.” Instead, Scalia said the document is “dead, dead, dead” and must be read exactly as the Founding Fathers wrote it. This view is exactly like the Muslim view on the Quran: Not a word can be changed, since it was given by God, etc.

हॅहॅहॅ

त्यांचा व्ह्यु हा आहे की - न्याय हा संविधानावर आधारित असावा. पण परिवर्तनाची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची आहे. तेव्हा तुम्हाला बदल घडवायचा असेल तर कायदा करा, घटनादुरुस्ती करा. तो परिवर्तनाचा मार्ग आहे. जे बदल तुम्हाला लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या द्वारे घडवून आणता येत नाहीत ते न्यायालयाकरवी घडवून आणू नका.

आता तुम्ही म्हणणार की "कायदा केला तर तो घटनाबाह्य ठरवला जाऊ शकतो" त्याचे काय ?? त्याचे उत्तर हे की : घटनादुरुस्ती करा.

आता बोला ?

मिलिन्द Thu, 02/02/2017 - 23:25

In reply to by गब्बर सिंग

इतकेही ते ढोबळ नाही. कायद्याचे इंटरप्रिटेशन हे न्यायालयाच्या कक्षेत असते, आणि एकाच कायद्याचे दोन वेगळे न्यायाधीश, दोन पूर्ण वेगळे अर्थ लावू शकतात. म्हणूनच तर तथाकथित "न्यूट्रल" सुप्रीम कोर्टाच्या नेमणुकीत राजकीय दृष्टिकोनाला इतके महत्व दिले जाते!

मिलिन्द Sat, 04/02/2017 - 00:35

In reply to by गब्बर सिंग

म्हणजे पुन्हा गैर-वाजवी, बेजबाबदार रिस्क घेणे आणि त्यातून अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या स्थितीत आणणे सुरु होणार! ट्रम्पचे "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" हे बँका , मोठ्या कंपन्या , वॉल स्ट्रीट आणि बिलियनर्स पुरते मर्यादित राहणारसे दिसते !

U.S. Republicans on Friday also repealed a rule aimed at curbing corruption at oil, gas and mining companies and voted to axe emissions limits on drilling operations, part of a push to remove Obama-era regulations on the energy industry.

जमिनीतला कार्बनचा प्रत्येक कण खणून काढून तो हवेत सोडणे आणि त्यायोगे पन्नास वर्षाच्या आत मानवी-वस्तीस लायक पृथ्वीचा नाश करणे हे रिपब्लिकनांचे जुने स्वप्न आहे . बहुधा बहुतेकांना मुलेबाळे नसावीत !

म्हणजे पुन्हा गैर-वाजवी, बेजबाबदार रिस्क घेणे आणि त्यातून अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या स्थितीत आणणे सुरु होणार!

अगदी अगदी.

पुन्हा पुन्हा ... ब्यांकर्स च्या माथी सर्व खापर फोडण्याचे उद्योग सुरु होणार.

सबप्राईम बॉरोअर्स ना कोणत्याही परिस्थितीत आरोपपत्र न दाखल करता निर्दोष सिद्ध करायचेच आणि ब्यांकर्स लोकांचा एन्काऊंटर करायचाच हे उद्योग सुरु होणार.

मिलिन्द Sat, 04/02/2017 - 03:14

In reply to by गब्बर सिंग

२००८ साली अमेरिकेचीच नाही, तर सर्व जगाची अर्थव्यवस्था कोसळायच्या टोकाला आणणाऱ्या बँकर्स पैकी एकालाही अजून शिक्षा झालेली नाही हे नम्रपणे.

गब्बर सिंग Sat, 04/02/2017 - 03:52

In reply to by मिलिन्द

२००८ साली अमेरिकेचीच नाही, तर सर्व जगाची अर्थव्यवस्था कोसळायच्या टोकाला आणणाऱ्या बँकर्स पैकी एकालाही अजून शिक्षा झालेली नाही हे नम्रपणे.

अशा ३ बँकर्स ची नावे सांगा की ज्यांना तुम्ही जबाबदार मानता. व त्यांनी कोणत्या कायद्याचे व कोणत्या तरतूदीचे उल्लंघन केले होते की ज्यासाठी त्यांना शिक्षा व्हायला हवी ?

सामो Sat, 04/02/2017 - 02:37

रेडनेक ट्रंप नामक वानराने १००,००० व्हिसाज रद्द केले.

http://www.cnn.com/2017/02/03/politics/over-100000-visas-revoked-govern…
_____________
आधीच मर्कट, तशातच मद्य प्याला, त्यातही त्याला विंचू चावला ....... मग जो काय गोंधळ घातला ज्याचे नाव ते.
हे माकड गोंधळ घालून पदच्युत होइल अथवा त्याहुनही बरे होइल जेव्हा .... असो.
ते होइल तेव्हा होइल, पण ज्यांचे मुले डिपोर्ट केली, किंवा मुलांना येथे ठेऊन , फक्त पालक डिपोर्ट केले त्यांचे हाल कोण भरुन देणार?
_____
वरती त्याचा केलेला उद्धार हा निव्वळ भावनोद्रेक आहे, त्याला बौद्धिक, वैचारीक, नैष्ठिक कोणतीही बैठक नाही हे मान्य आहे. कारण बातम्या पहाताना समहाऊ आमच्यासारख्यांना अश्रू आणि पालक-मुलांची ताटातूट हेच दिसते. फॅक्टसपेक्षा भावनांकडेच लक्ष जाते. जी की आमची मर्यादा आहे. याच्या हातात एवढी सत्ता आहे, मग हे वानर निव्वळ बडबड करुन तोंडची वाफ का दवडते? का नाही वेचून वेचून गद्दारांना ठार करत कारण ते अवघड आहे त्यापेक्षा, सरसकट ओल्याबरोबर सुकेही (की व्हाईसे व्हर्सा) जाळणे सोपे आहे.
____
स्त्रीद्वेष्टा (पाळीच्या रक्तावरती कमेंट करणारं), व्हाईटसुप्रामिस्ट, अपंगांची टर उडवणारं हे येडपट भूत जेव्हा अमेरीकेच्या मानगुटीवरुन उतरेल तेव्हा सुदिन. बरं हे सर्व फेसबुकवर टाकायची हिंमत आहे का विचारता? नाही कारण एकच, किती का भारतात परतावसं वाटत असलं तरी अनेक अपरिहार्य कारणांमुळे, ते शक्य नाही. अरे हो आणखी फेसबुकमुळे खर्‍या नावास मिळणारे "कमालीचे अनवॉन्टेड" अटेन्शनही नको. आजकाल काय व्हायरल होईल सांगताच येत नाही. मूर्खपणा आहे तो. परत मर्यादा हो,स्वतःच्या भित्रट स्वभावाच्या तसेच परिस्थितीच्या. पण अगदी खरं सांगायचं तर अशा गलिच्छ राज्यकर्त्याच्या राज्यात रहाणे नको असे वाटू लागले आहे. कीळसवाणा माणूस आहे हा.
_____
यावर अता खजिल करणार्‍या, अक्कल काढणार्‍या कमेंटस येतीलच.
असो इत्यलम का काय ते

मिलिन्द Sat, 04/02/2017 - 03:19

In reply to by सामो

याबद्दल तुमचे अभिनंदन! जगात अजून माणुसकी टिकून असल्याचे लक्षण .
भारतात परतावसं वाटत असलं
असे काहीही होणार नाही . ही हिटलरची जर्मनी नव्हे .

मिलिन्द Sat, 04/02/2017 - 04:55

रशियनांनी युक्रेनवरचा गोळीबार वाढविला . आता पुतीन-ट्रम्प ब्रोमान्स चा भंग होणार की काय?
का साहेब पुतिनला फोन लावून एका क्षणात गोळीबार बंद करतील?
https://www.yahoo.com/news/putin-testing-trump-early-ukraine-202515101…

पुढची रोचक बातमी: काल युनो मध्ये अमेरिकेच्या राजदूत (भारतीय वंशाच्या) निक्की हेली यांनी याबाबत रशियावर सडकून टीका केली. ट्रम्प (पुतिनचे मित्र), टिलरसन (नवे परराष्ट्रमंत्री , पुतिनचे जुने मित्र) आणि निक्की हेली या तिघांची तोंडे तीन दिशांना दिसतात.

राकुंसारखा मिलिंद यांच्या बातम्यांसाठी एक डेडिकेटेड धागा सुरू करावा असं सुचवतो

गब्बर सिंग Mon, 06/02/2017 - 11:18

ही बातमी ट्रंप यांच्या अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन बद्दलची आहे म्हणून या धाग्यावर टाकलेली आहे. अन्यथा "हिबासका" मधे टाकली असती.

US telecommunications regulator closes ‘sponsored data’ probe

Tom Wheeler, who was FCC chairman until January 20, told Reuters last month that its investigation found some free data practices were abusive and anticompetitive. But in an about-face on Friday, the regulator now under Republican control said it was closing its investigation. “These free-data plans have proven to be popular among consumers, particularly low-income Americans, and have enhanced competition in the wireless marketplace,” new FCC chairman Ajit Pai said in a statement. Sponsored or zero-rated free data programs allow mobile phone users free data if they use certain video services. AT&T phone subscribers can watch DirecTV, which is owned by the company, on their phones without incurring data charges. Verizon also offers mobile phone subscribers some sponsored “go90” video content that does not count against data caps. In a January 11 report, the FCC’s wireless bureau said Binge On did not violate net neutrality rules, but it found concerns with AT&T and Verizon’s data programs. Pai voted against the net neutrality rules and said last month he thought the regulation’s “days are numbered.” “It is clear that net neutrality is public enemy number one for Chairman Pai,” Democratic US Senator Edward Markey said on Friday. “He is starting his campaign by protecting harmful zero-rating plans.” Verizon spokesman Rich Young said the company has always believed its free data programs benefit customers. Joan Marsh, an AT&T’s senior vice president said the decision was a “win for the millions of consumers who are reaping the benefits of services made available through free data programs.” Comcast declined to comment, but has said its “Stream TV” is an IP-based cable service that is not covered by net neutrality rules.

Abolish Net Neutrality, Mr. Chairman.

------

'Mysterious benefactor' gives away 50 copies of '1984' at SF bookstore