जय भिम कॉम्रेड – सरकार किंवा समाजावर टीका का हवी?

हे मुद्दे माध्यमांद्वारे कितपत आणि किती गांभीर्यानं मांडले जातात?

मला वाटतं एखादी स्फोटक घटना, बातमी देण्याच्या बाबतीत माध्यमं अतिशय परिणामकारक आहेत. कुठे बॉंबस्फोट झाला, कोणावर गोळीबार झाला, कोणा मंत्र्याने लाचलुचपत केली तर ताबडतोब, झगझगीत प्रसिद्धी देण्यात सर्वच माध्यमं वाकबगार आहेत. हे त्यांचं बलस्थान आहे. आणि हीच त्यांची मर्यादाही आहे. एका विशिष्ट मर्यादेपलिकडे सनसनाटी नसेल तर ती बातमी होत नाही ही त्यांची मर्यादा. ज्वालामुखी दिसतात, जाणवतात, एकमेकांना चवीचवीने सांगितले जातात. मात्र पायाखालची खंडं हळूहळू सरकत लांब चालली आहेत हे कळत नाही. त्यामुळे गोळीबाराचं - खरं तर त्यानंतर झालेल्या वाताहतीचं व त्याबाबतच्या ब्लेम गेमचं कव्हरेज चांगलं होतं. पण त्या अन्यायाशी लढा देताना वर्षानुवर्षं झिजणाऱ्या आयुष्यांचं चित्रण होत नाही.

मांडले जावेत का?

अर्थातच. हे झालं थोडक्यातलं उत्तर. पण ते तितकं सोपं नाही. कोणी म्हणेल की चीनमध्ये नाही का सरकारवर एकही अपशब्द निघत नाही. त्यांचं काय वाईट चाललंय? उलट भारताच्याच पातळीला सुरूवात करून त्यांनी झपाट्याने प्रगती केलेली आहे. 'सरकारविरुद्ध ब्रही काढू नका, आम्ही तुम्हाला रोटी देऊ' असं तिथलं सरकार म्हणतं. पण त्याचबरोबर त्यांचा जुलूम अत्यंत निर्घृणपणे चालू असतो.

The Dui Hua Foundation declares that the true figures were higher; they estimate that China executed between 5,000 and 6,000 people in 2007, down from 10,000 in 2005.[1]

दहा हजार गुन्हेगारांना मृत्यूदंड - लाचलुचपत, ड्रग स्मगलिंग, खून यांसाठी - हे अघोरी वाटतं. पण हे आकडे काहीच नाहीत असं मृत्यूकांड सरकारने बिनविरोध, हट्टाने राबवलेल्या 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' कार्यक्रमात झालं. साडेचार कोटी, बहुतांशी भुकेने मेले. चीनच्या आत्ताच्या देखण्या चित्रामागे ही किंमत लपलेली आहे.

चित्रपटाचे नाव रोचक आहे. जय भीम आणि कॉम्रेड! कॉम्रेड्स 'जय भीम'चा स्वीकार करतात का, असाही एक प्रश्न विचारला पाहिजे. कदाचित आनंद पटवर्धनांना तोही व्यक्त करायचा असावा. मार्क्स, फुले, आंबेडकर अशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न होऊन गेला देखील, त्याला कित्येक वर्षे झाली. कॉम्रेड्सना त्यानंतरही जातीवास्तवाचे भान कितपत आले हा प्रश्न आहे. या चित्रपटात तो प्रश्न आला आहे का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे.
चित्रपटातून उठणारे मुद्दे माध्यमांतून मांडले जातात का, असा लेखकाचा प्रश्न आहे. चित्रपट हेही माध्यम आहे हे मानले तर 'हो' हेच उत्तर आहे. चित्रपटाच्या पलीकडे रोजच्या आयुष्यात समोर येणाऱ्या माध्यमांकडून मांडले जातात का, असा त्यांचा सवाल असेल तर, त्याचे उत्तर कृष्ण धवल असे देता येत नाही. काही वेळा ते उत्तर 'हो' असे असेल, तर काही वेळा 'नाही' असे असेल. त्याहीपलीकडे ते मांडण्याची जाण त्यांच्यात आहे का, असा प्रश्नही येणं आवश्यक आहे. त्यापुढे, रोज असे काही आले तर ते वाचण्याची/पाहण्याची समाजाची तयारी आहे का, असा प्रश्न माध्यमकर्ते विचारतील. इथं प्रेयस आणि श्रेयस असा मुद्दा असू शकतो. पण माध्यमे श्रेयस तेच करतील असे मानण्याचे कारण नाही. कारण ते करण्याची एक किंमत असते, आणि ती किंमत मानपत्रे किंवा सन्मान यातून भरून काढता येत नाही (म्हणून समाजाने ती किंमत मोजली पाहिजे, पण तो ती मोजत नसेल तर आपण ते करणार नाही) असे माध्यमकर्ते मानू शकतात, आणि ते अनुचित नाही. आता, अशा माध्यमांना किती डोक्यावर घ्यायचे हे समाजानेच ठरवायचे असते. ही माध्यमं प्रामाणिकपणे तसं काही करू लागली तर त्यांच्या वाचक/प्रेक्षक वर्गाकडून ती (वेगळ्या अर्थाने) 'विकासविरोधक' ठरतील.
जातीवास्तवाचे एक चित्र कालच कळले. महाराष्ट्रातल्या एका जिल्ह्यात मारवाडी समाजगटाच्या एका मुलीने एका दलीत मुलाशी विवाह केला. अर्थातच घरच्यांच्या विरोधात तो झाला. प्रकरण पोलिसांत गेलं. आदिवासी समुदायातून आलेल्या पोलिसांनी त्या मुलीवर प्रचंड दबाव टाकला. तेव्हाचा त्यांचा एक युक्तिवाद होता, कुणाशीही लग्न कर, पण दलिताशी नाही. आदिवासी विरुद्ध दलित असं हे चित्र आहे. हे प्रकरण नंतर न्यायालयात गेलं. तिथं त्या मुलीला रिमांड होममध्ये टाकण्याचा आदेश झाला, देणारा न्यायाधीश उच्चवर्णीय आहे. हे जातीवास्तवही माध्यमातून टिपले जाईलच असे नाही.
'कबीर कला मंचा'चा, आणि त्यांना नक्षल मानण्याच्या प्रकारातून तो मंचच अस्तित्त्वातून बाहेर जाण्याचा उल्लेख आहे. कबीर कला मंच असो वा उद्या आणखी कोणी संघटना-संस्था, माओवादासंदर्भात निःसंशय भूमिका जोवर घेतली जात नाही, तोवर हे असे संशयाचे वातावरण राहणार हे वास्तव आहे. त्यादृष्टीने माओवादाविषयीची त्यांची निःसंशय भूमिकाही खोदून काढण्याचे काम या चित्रपटात झाले आहे का? नसेल तर या चित्रपटाचा एरवीचा एकांगीपणा अधिक टोकदार, आणि, खरं तर, दांभीक ठरेल.

मुद्दे खरे आहेतच.. किंबहूना बर्‍यापैकी विस्तारले (वाईड स्प्रेड) आहेत..
शहरात एकुणच व्यवस्थेच्या गतीमुळे जातीव्यवस्थेपलिकडे बघणारे जनजीवन असले तरी दलित हा वेगळा आहे - घेटोमधे बंदिस्तच आहे. ग्रामिण दलितांबद्दल बोलायलाच नको...
एकुणच दलित हा वर्ग (जातीच्या दृष्टीने नव्हे तर प्रगतीच्या दृष्टीकोनातून) वेगळा काढता येतो तोपर्यंत असे अदलितांना अनेकदा अंतर्मुख व्हावे लागेल!

सरकार किंवा समाजावर टीका का हवी?

हा प्रश्न सामाजिक आहे म्हणजे अर्थातच सरकारी आहे किंबहूना सरकारी प्रश्न असे फारसे नसते.. समाजातले सारे प्रश्न हे सरकारी असतातच, सरकार ते सामाजिक समीकरणातूनच सोडवते... तेव्हा यासाठी समाजावर (केवळ सवर्णांवरच नव्हे सार्‍या समाजावरच) टिका-आव्हाने-आवाहने सारे काहि हवे

माहितीबद्दल आभार - चित्रपट बघायला आवडेल.

नेहमीसारखेच, काही असंबद्ध विचारः

पटवर्धनांचे चित्रपटांच्या एकांगीपणामुळे जशी चिडचिड होते तेवढीच त्यातील वास्तवदर्शनाने खूप अस्वस्थ व्हायला होते. पण त्यांचा दृष्टीकोण हा टीवी माध्यमांच्या बातम्यांसारखा, किंवा वर्तमानपत्रांसारखा -तौलनिक, तटस्थ भूमिका मांडून दोन्ही बाजूंना समान वेळ देणारा - नाहीच. ते चळवळीत आहेत, आणि त्यांचे चित्रपट त्यांच्या राजकीय कार्यातच मोडतात. त्यामुळे त्यांची पोलेमिकल (मराठी?) धार ही रोचक आणि आकर्षक आहे, ते रोखटोख मुद्दे मांडून तुम्हाला विचार करायला लावतात. हे मान्य. अशी ठाम मते, राजकीय मुद्दे आणि टीका मांडायलाच हवी या बद्दल वादच नाही. बाकीच्या माधम्यांचे ही पोलेमिक असते, फक्त ते वरवरच्या तटस्थपणाखाली दडलेलं असतं; त्यामुळे कौशल्याने, सुसंगत राजकीय विचार आणि ध्येय समोर ठेवून एखादा मुद्दा मांडणे गरजेचे आहे, हे ही मान्य.

त्यांच्या सर्व चित्रपटांमध्ये "वॉर & पीस" मला फार आवडला.

पण चळवळीत असून ही त्यांच्या चित्रपटांनी "विरुद्ध" बाजूच्या किती लोकांचे विचार बदलले, "विरुद्ध" बाजूशी संवाद ते साधू शकतात का, याबद्दल मला शंका आहे. डाव्या चळवळीतल्या बर्‍याच पोलेमिकल सामग्रीबद्दल माझी ही तक्रार आहे, पण पटवर्धनांबद्दल खास आहे. आधीच त्यांच्या मतांशी बहुतेक सहमत असलेल्या लोकांसाठी ते चित्रपट पिच केलेले असतात असे वाटल्यावाचून राहत नाही. (माझ्या अनुभवात तरी) कॉलेजात ल्या मुलांना वगैरे दाखवल्यावर झालेल्या चर्चेवरून त्यांच्या उपहासात्मक शैलीला, त्यातील करुण विनोदाला, त्यांना हवे तसे चिकित्सक किंवा विचारप्रवर्तक प्रतिसाद मिळतात असे वाटत नाही.

अर्थात, त्यांच्या शैलीतही बदल होत गेला आहे. हिंदुत्व चळवळीबद्दलच्या चित्रपटांच्या तुलनेने वॉर्/पीस मध्ये ही उपहासात्मक शैली नियंत्रणात होती. स्वत: पटवर्धनही या चित्रपटात अधिक उपस्थित आहेत; त्यामुळेही कदाचित त्यांचा राग आणि कळकळ अधिक स्पष्ट जाणवतात. रमाबाई नगरच्या गोळीबारा संबंधित आयोगासमोर स्वत: पटवर्धनांनी जबानी दिली होती. त्यामुळे या चित्रपटात ते स्वत: कितपत आहेत हे ही पहायला आवडेल.

(श्रामो):

चित्रपटाचे नाव रोचक आहे. जय भीम आणि कॉम्रेड! कॉम्रेड्स 'जय भीम'चा स्वीकार करतात का, असाही एक प्रश्न विचारला पाहिजे. कदाचित आनंद पटवर्धनांना तोही व्यक्त करायचा असावा. मार्क्स, फुले, आंबेडकर अशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न होऊन गेला देखील, त्याला कित्येक वर्षे झाली. कॉम्रेड्सना त्यानंतरही जातीवास्तवाचे भान कितपत आले हा प्रश्न आहे. या चित्रपटात तो प्रश्न आला आहे का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे.

सहमत.

पटवर्धनांचा राम के नाम हा माहितीपट ही उत्कृष्ठ होता. पटवर्धनांचे चित्रपट पाहिल्यावर विचारात आमुलाग्र बदल होईल असा भाबडा आशावाद मला इथे मांडायचा नाही. पण रथयात्रेच्या माहोल मधे झोकून देणार्‍या लोकांनी पाहिला तर त्यांना नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे.

मनोहर कदमवर सेशन्स कोर्टात खटला चालला. 'मी सवर्ण आहे म्हणून केवळ मला टारगेट केलं जात आहे' असा युक्तिवाद त्यानं केला. २००९ साली त्याला दोषी ठरवण्यात आलं. त्यानं हायकोर्टात धाव घेतली आणि प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणावरून तो इस्पितळात दाखल झाला.

मी रा.रा.पो.ब. ( राज्य राखीव पोलिस बलगट) मधील बिनतारी विभागात नोकरी केली असल्याने तेथील मानसिकता मी जाणतो. छू म्हणलं की सुटायचं! धू म्हणल कि धुवायच; लोंबतय काय विचारायच नाही! पोलिस यंत्रणेच्या जाती व्यवस्थेतील एस्सारपी हे तसे दलित. त्यातल्या त्यात कमी शिक्षण असलेले पोलिस खात्याच्या एस्सारपीत किंवा (तेव्हाच्या) सशस्त्र दलात भरती होत. मनोहर कदमांनी घेतलेला निर्णय हा त्यावेळच्या बेतलेल्या परिस्थितीवर असणार. आल अंगावर तर घेतल शिंगावर! त्यामागे खूप काही बौद्धिक यातायात नसते. याचे राजकीय पडसाद काय उमटतील हा विचार त्यांच्या मनाला शिवला असेल असे वाटत नाही. कोर्टात काय साक्ष द्यायची हे शेवटी वकीलाचे बुद्धीबळ असते.

शेवटी एकदाचा जय भीम कॉमरेड पाहिला. पटवर्धनांच्या सर्व माहितीपटांपेक्षा हा अधिक मौल्यवान आहे, कारण दलित चळवळीच्या सांस्कृतिक संदर्भांचा एक प्रचंड दस्तावेजच त्यात आहे - म्हातारीचे अंबेडकरी अंगाई गीत, कव्वाल्या, कबीर कला मंचाचे आव्हानात्मक पवाडे, नास्तिक शालेय कविता - अंबेडकरी विचारांची मौखिक परंपरेतून झालेल्या प्रचाराची कल्पना पटवर्धन अत्यंत सुरेख, संवेदनशीलपणे करून देतात. ही गाणी डोक्यात चांगलंच घर करून बसली आहेत.

सिनेमाचा मुख्य धागा रमाबाई नगरातला गोळीबार आणि त्याचे पडसाद हा असला, तरी पटवर्धन त्यातून व्यापक दलित चळवळीचा, आणि जातीय राजकारणाचा, हिंसेचाही आढावा घेतात. एकीकडे दलित चळवळ आज पार्ट्यांच्या राजकारणात अडकली आहे, अंबेडकरांच्या भक्तीत अडकली आहे, आणि दुसरीकडे दलितांविरुद्ध हिंसक घटना, आणि अन्य जातीय संघटना, राजकारणही वाढतच चालले आहेत, हे स्पष्ट दाखवतात. या दोन मुख्य निष्कर्षांशी दुमत अर्थातच नाही. हीच जय भीम ची जमेची बाजू आहे: दलितांसमोर राजकीय पर्यायांचा अभाव हे नेत्यांच्या दांभिकपणातून, मध्यमवर्गीय स्मगनेस आणि उदासीनतेतून, नेमके टिपले आहे. उपहासाचा वापर इथे पटवर्धन नेहमी सारखाच मस्त करतात: इंग्रजीत बोलणारा अगदी सोफिस्टिकेटेड, एज्युकेटेड वगैरे गृहस्थ अंबेडकर कोण होते हे नेमके माहित नाही हे कबूल करतो, दलितांची परिस्थिती सुधारली आहे हे ठाम सांगितल्यावर आपण एकाही दलित-मागासलेल्या जातीतल्या व्यक्तीला ओळखत नाही हे कबूल करणारा विद्यार्थी, "हे मुळातच घाण असतात" असं म्हणणारी बाई, गणपतीत गर्दी आवाज चालतात, पण चैत्यभूमीत दलितांची गर्दी नको म्हणणारा ग्रहस्थ..... अशी चिक्कार उदाहरणं आहेत. काही शॉट्स मस्तच आहेत: शिवशक्ती-भिमशक्ती च्या एका सभेला "सावधान!" अशी पाटी असलेल्या खांबाला लावलेले भगवे आणि निळे झेंडे, वगैरे. स्वतः स्पष्ट निवेदन न करताच बरेच काही पटवर्धन सांगतात - मांग आणि महार जातींच्या राजकीय इतिहासातील फरक, डाव्या पार्ट्यांनी घोगरे सारख्या कार्यकर्त्यावर केलेला अन्याय, इ. असे अनपेक्षित, हळूच काही सांगून जाणारे क्षण अनेक आहेत, त्यामुळे मधेच थोडे रिपिटिटिव्ह वाटले तरी कंटाळ येत नाही, साडे तीन तास कॅमेरा प्रेक्षकाला खिळून ठेवतो. अनेक दृश्य अगदी बघवेनासे आहेत - ठाकरेंचे भाषण असो, किंवा नामांतर आंदोलनाच्या हिंसेची छायाचित्रं असो. अंगावर काटा येतच राहतो.

पण अनेक प्रश्न निर्माण होतात, आणि पटवर्धनांनी त्यांना टाळल्यामुळे चिडचिड होते. वर श्रामोंनी म्हटल्या प्रमाणे, अंबेडकर आणि मार्क्स यांची तात्त्विक सांगड घालण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रात भरपूर झाले आहेत. अण्णाभाऊ साठे, गेल ऑम्वेट, शरद पाटिल... खुद्द अंबेडकरांनीच यावर बरेच काही लिहीले होते. जय भीम कॉमरेड सारखे शीर्षक असलेल्या माहितीपटात याची थोडीतरी चर्चा यायला हवी होती. "टॉकिंग हेड्स" ना समोर ठेवून चळवळीचा इतिहास न रेखाटता दैनंदिन जीवनातून, साध्या संवादातून टिपायचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. चळवळीतल्या लोकांना वेगळ्या पद्धतीनी बोलकं करण्याचा नॅक पटवर्धनांना आहेच, कॅमेराकडे बघून बोलतात तेव्हा यातील कोणीही कृत्रिम किंवा प्रचारकी वाटत नाही. पण यातून फक्त चळवळीचे ढोबळ चित्रण आपल्यासमोर येते, किंवा अगदी व्यक्तिगत पातळीवर राहते - उदा. घोगरे आणि संभाजी भगतां मधील वाद आणि मैत्री. राजकारणही पक्षांचेच तेवढे राहते, किंवा मग ते जात-अस्मिते होऊन बसते. जात, वर्ग, कष्टकारी, या सगळ्या संज्ञांवर चळवळीतून अनेकविध विचार, वाद, मांडणी झाली आहे - त्या वादविवादाची, तात्त्विक पातळीची कल्पनाच येत नाही, त्यांचा आजच्या दलित चळवळीवर काय परिणाम झालाय, काय प्रेरणा आहेत, हे समजत नाही. हे चित्रण "कम्युनिस्टांना जात कळलीच नाही", किंवा "शेवटी दलितांना जातीय पातळीवरच संघटन होऊ शकतं", अशा सरसकट विधानांपलिकडे आपल्याला नेत नाही. शेवटी पक्षीय राजकारणाच्या पोकळपणा पलिकडे विश्लेषण जात नाही.

पण काँग्रेस आणि भाजप-सेना हे मतलबी आहेत, किंवा रिप वाले बाद आहेत, हे पुन्हा पुन्हा कितीदा दाखवणार? त्यापेक्षा दलित चळवळीने निवडणूक-लोकशाही पद्धतीलाच पुरेपूर्ण पाठिंबा दिल्यामुळे त्यातील फायदे-तोट्याचा विचार करता येईल का? या पद्धती पलिकडे काही पर्याय त्यांच्या समोर चिरकाल, किंवा आज, आहेत का? या साठी मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट विचारांशी सांगड कोणीच घातली नाही का - युवकांमध्ये त्यांच्या बद्दल कुतूहल तरी आहे का? ग्लोबलायजेशन-लिबरलायजेशन च्या चिकीत्सेत कबीर कला मंचाच्या वैचारिक प्रेरणा काय आहेत? घोगर्‍यांच्या मृत्यूचा, आणि मरणोत्तर वादाचा निष्कर्ष वर्ग आणि जात या संज्ञा मुळातच इन-कमेन्स्युरेबल (असंमेय?) आहेत असा काढावा, की या वादाचा दोष ठराविक कार्यकर्त्यांच्या कोत्या विचारांना द्यावा, आणि-"जय भीम + कॉमरेड" या जोडीला मुळात काही राजकीय महत्त्व आहे असे मानावे? असे अनेक प्रश्न, काही वैचारिक तर काही दैनंदिन चळवळीच्या संदर्भात संवादात आणता आले असते का? त्याने दलित चळवळीच्या आजच्या समस्यांवर अधिक भाष्य घडले असते का? असे वाटत राहते.

पटवर्धन स्वत: मधून मधून पडद्यावरच्या सबटायटल्स द्वारा त्रोटक निवेदन करतात तेव्हा ऐतिहासिक सरसकटीकरण खूप होते. अगदीच अनोळखी प्रेक्षकासाठी वर्णसंस्थेची, राष्ट्रीय चळवळीची तोंडओळख म्हणून हे ठीक आहे, पण या चौकटीतून सगळेच मुद्दे फार सरळसोपे होऊन बसतात, त्यांच्यातील गुंतागुंतीला, किचकटपणाला ते टाळतात. ही त्यांच्या प्रचारकी पोजिशनची टीका नाही; उलट ते मांडतात त्या मुद्द्याचाच यामुळे हवा तितका उलगडा होत नाही. घोगर्‍यांच्या वैचारिक विश्वाचे मला दर्शन नीट घडले नाही. पटवर्धन स्वत: गांधीवादाचा पुरस्कार काही ठिकाणी (आधीच्या माहितीपटांत) करताना दिसतात. इथेही हिंदुत्ववाद्यांनी गोडशांवर उभारलेले नाटक, त्याला मिळालेला प्रतिसाद वगैरे आपण पाहतो. पण गांधी-अंबेडकर वाद, त्यांनी दलित चळवळीबद्दल घेतलेली भूमिका, त्यातून उमटलेले पडसाद, वगैरे कुठेच नाही - गांधी फक्त एका अहिंसक, सेक्युलर राष्ट्रीयत्वाचा प्रतीक होऊन बसतात. या माध्यमात सगळंच विस्तृत होऊ शकत नाही हे मान्य, आणि या माहितीपटाचा ऐतिहासिक भागही अगदी सीमित आहे हेही मान्य. पण इथे सिंबॉलिक भाषेला महत्त्व जास्त असल्या मुळे अशा प्रतिमांचा, निवडक, त्रोटक वापर अधिकच गोंधळात टाकते.

पण अशा प्रकल्पाने प्रश्न निर्माण करणे ही तेवढेच महत्त्वाचे असते; त्या बाबतीत हा माहितीपट यशस्वी होतो, याबद्दल शंका नाही. जय भीम कॉमरेड सर्वांनी एकदा, अनेकदा पहावा असा आहे.

ही घटना घडली तेंव्हा आमचे एक परिचित त्या हायवेवर कारमधे अडकले होते. त्यावेळी निरपराध आणि काहीही संबंध नसलेल्या वाहनांवर जी तुफान आणि जीवघेणी दगडफेक चालली होती त्याचे भयकारी वर्णन त्यांनी केले. पोलिसांनी जर गोळीबार केला नसता तर आणखी अनेक वाहनांना आगी लावण्याचा जमावाचा बेत होता असे त्यांचे म्हणणे होते.

चित्रपट पाहिला नाही त्यामुळं त्यावर काही मत नाही.
पण जय भीम आणि कॉम्रेड्स यावर दोन पैसे -
मला वाटतं दलित चळवळीचा कल डाव्या विचारसरणीकडं झुकण्यात हिंदुधर्मातल्या व्हॅल्यु-चेन मधे दलित सगळ्यात तळाशी असण्याशी आहे/होता.
म्हणून राजकीय स्पेस शोधताना दलित चळवळ उजव्या विचारसरणीची पारंपारिक विरोधक बनते आणि सशक्तपणे लढायला डावे नैसर्गिक साथिदार ठरतात.
पण ९०च्या दशकामधे बीजेपीत गोविंदाचार्य यांच्यामुळं पुढं मुंढे, कल्याणसिंग सारख्या नेत्यांना बळ दिलं गेलं आणि बीजेपीचं 'मंडलीकरण' सुरु झालं आणि दलित चळवळीचा चेहरा बदलायला लागला असं म्हणता येईल.
उ.प्र. मधे बहुजन समाज पार्टीची वाढ होउन सत्ता मिळाली याचा अर्थ दलितांची राजकीय स्पेस फक्त डाव्यांसोबतच राहिली नाही तर तिची वाटणी झाली.
आतासुधा आठवले शिवसेना-बीजेपी बरोबर आहेत. त्यात राजकीय संधीसाधु पणा दिसला तरीही दलित चळवळीची वाटणी होते आहे हे नक्की...

रुमाल....