आर्थिक वर्षाच्या बदलाची गोष्ट : कपोलकल्पित आणि खरी

कुठल्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचण्याचे दोन मार्ग असतात. एक म्हणजे एखाद्या प्रश्नाशी संबंधित सर्व मुद्दे समजून घ्यायचे, त्यांचं विश्लेषण करायचं आणि मग निष्कर्षाप्रत पोहोचायचं. दुसरा म्हणजे आधी निष्कर्ष काढून मोकळं व्हायचं आणि मग त्या निष्कर्षाला साजेसे असे मुद्दे मांडायचे. मग ते वस्तुस्थितीला धरून नसले किंवा मूर्खपणाचे असतील तरी बेहत्तर!

लोकसत्तेचा कालचा अग्रलेख म्हणजे अश्या दुसऱ्या प्रकारच्या निष्कर्षाचा उत्तम नमुना आहे. (अग्रलेखाचा दुवा)

काल सकाळी अग्रलेख वाचतानाच मला फार चिडचिड झाली आणि कोणीही वाचलं नाही तरी आपण आपल्याकडून याचा प्रतिवाद करायचा म्हणून मी काही वेळासाठी फेसबुकवर परत आलो.

१. सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे हा लेख उहापोह, मीमांसा करणारा नाही. त्यात सुरुवातीपासूनच आरोपाचा सूर लागला आहे. आर्थिक वर्षं बदलणे ही एक जुमलेबाजी आहे किंवा मनमानी आहे या प्रकारेच लेखाची सुरुवात होते. कुठेही साधकबाधक चर्चा करण्याची इच्छा तिथेच संपलेली दिसते. त्यामुळे आर्थिक वर्ष बदलण्याने काहीही फायदा नाही या गृहितकावर लेख लिहिला गेला आहे.

२. लेखात संपादक म्हणतात की एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष भारतात दीडशे वर्षे पाळले जात आहे आणि आता पंतप्रधानांना वाटतं आहे की ते बदलावं म्हणून ते बदललं जातं आहे. संपादक असंही म्हणतात की “मार्चअखेपर्यंत रब्बीचा हंगाम संपत आलेला असतो. त्यामुळे पीकपाण्याची स्थिती काय असेल, याचा सरकारला अंदाज येतो. तसेच एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत आगामी मोसमी पावसाची स्थिती अशी असेल याची प्राथमिक माहिती हाती आलेली असते. हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे. त्याचाच विचार करून इंग्रजांनी १ एप्रिल ते ३१ मार्च अशी भारतीय आर्थिक वर्षांची रचना केली”

दीडशे वर्षांपूर्वीपासून पाळलं जाणारं एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्षं हे ईस्ट इंडिया कंपनीने त्यांच्या सोयीसाठी केलं होतं. रब्बीचा हंगाम त्या सुमाराला संपत असल्याने कंपनीचं त्या वर्षीचं एका गुलाम वसाहतीतून येणारं उत्पन्न किती आहे हे समजण्यासाठी ते सोयीचं होतं. भारताचा आर्थिक विकास, अर्थसंकल्प या सगळ्या गोष्टींशी त्यांचा तिळमात्र संबंध नव्हता. ब्रिटीशांचे शतकापूर्वीचे अनेक कायदे जसे आपल्याकडे आंधळेपणाने ठेवले गेले आहेत त्याचप्रमाणे हे आर्थिक वर्ष गतानुगतिकतेने पाळले जात आहे. संपादक त्यातही शेती हा आधार घेऊन जे लॉजिक समजावत आहेत ते किती चुकीचं आहे ते पुढच्या मुद्द्यामध्ये लिहिलं आहे.

३. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अतिशय महत्वाचा आणि काही प्रमाणात अर्थव्यवस्थेची गती ठरवणारा मुद्दा असला तरी दोन हजार सतराच्या मार्चमध्ये आलेल्या आकडेवारीनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) शेतीचा वाटा फक्त अठरा टक्के आहे. चोवीस टक्के वाटा उत्पादन क्षेत्राचा तर अठ्ठावन्न टक्के वाटा हा सेवा क्षेत्राचा आहे. म्हणजे आज जर आर्थिक वर्षासंदर्भात निर्णय घ्यायचा असेल तर बिगरशेती क्षेत्रांचा अग्रक्रमाने विचार होणे साहजिक आहे. पण अग्रलेखकांना या सगळ्याचा पत्ताच नाहीये.लेख लिहिणारे महाशय “भारत हा कृषीप्रधान देश आहे” हे ऐंशीच्या दशकातलं शालेय भूगोलातलं वाक्य अजूनही कवटाळून बसलेले दिसत आहेत.

४. “मार्चअखेपर्यंत रब्बीचा हंगाम संपत आलेला असतो. त्यामुळे पीकपाण्याची स्थिती काय असेल, याचा सरकारला अंदाज येतो. तसेच एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत आगामी मोसमी पावसाची स्थिती अशी असेल याची प्राथमिक माहिती हाती आलेली असते. हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.” हा मुद्दा तर लेखकाच्या अज्ञानाचा उत्तम नमुना आहे. मुळात अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत मांडला जातो. त्यातही त्या अर्थसंकल्पासाठीची तयारी अनेक महिने आधी सुरु झालेली असते. साधारणतः चार ते पाच महिने आधी सर्व विभागांकडून माहिती गोळा करून, त्याचं विश्लेषण करून पुढच्या वर्षीसाठी निर्णय घेतले जातात. मार्च आणि एप्रिलमध्ये येणाऱ्या शेतकी उत्पन्नाच्या आकड्यांचा करविषयक किंवा इतरही अनेक धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम होण्यासाठी फार उशीर झालेला असतो. त्यामुळे हा मुद्दाही गैरलागू आहे.

अगदी शेतीला केंद्रस्थानी ठेऊन अर्थसंकल्प बनवायचा ठरवला तरी जेंव्हा नोव्हेंबरमध्ये अर्थसंकल्प मांडला जाईल तेंव्हा मागच्यावर्षी किती पाउस झाला आहे त्याची पूर्ण माहिती हातात असेल. खरिपाच्या पिकाचे आकडे उपलब्ध असतील तर रब्बीच्या पिकाला पाणी किती उपलब्ध आहे याचीही माहिती असेल. त्यानुसार शेतकी उत्पन्न किंवा ग्रामीण भागातील रोजगार यासंदर्भात निर्णय घेता येतील. मान्सून कसा असेल हा कुठल्याही पर्यायामध्ये फक्त अंदाजच असणार आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे अगदी जुलै ते जून असं आर्थिक वर्षं ठेवलं तरीही (जो खरं तर अगदीच साठीच्या दशकातला पर्याय आहे).

५. आता बोलूया पंतप्रधानांच्या मनमानीबद्दल. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या ठरावांवर सही करून जागतिकीकारणाचा एक भाग झाल्यानंतर भारतात त्याला साजेसे अनेक बदल केले गेले. सुरुवात म्हणून एक्साईज आणि कस्टम्स कायद्यात बदल झाले. काही वर्षांपूर्वी पूर्ण कंपनी कायदा आणि त्यातील व्यवस्था सोप्या करून नव्याने आणल्या गेल्या. त्याचप्रमाणे कंपन्यांचे आर्थिक निकाल मांडण्याची पद्धत आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे असावी यासाठी “International Financial Reporting Standards”वर आधारित “IndAS” ही नवी लेखा नियमावली अंगिकारली गेली. IndAS आणि IFRS यात जास्तीत जास्त दोन टक्के नियम वेगळे असतील इतके ते सारखे आहेत.

भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी व्यवसाय करावा यासाठी ही पावलं महत्वाची आणि व्यवसायाचं सुलभीकरण करणारी होती. हे सारे बदल आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घेणारे आहेत. आर्थिक वर्ष आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेनुसार बदलणे हा त्याच प्रक्रियेतला पुढचा टप्पा आहे.

जागतिक पातळीवर सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांची आर्थिक वर्षं ही जानेवारी ते डिसेंबर अशी आहेत. वैयक्तिक पातळीवर सांगायचं तर मी एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचा Multinational Financial Controller म्हणून काम करतो. ज्या सर्व देशांची फायनान्स प्रोसेस मी सांभाळतो ते सर्व देश - अमेरिका, क्यानडा, स्वित्झर्लंड, आयर्लंड, सिंगापोर आणि यूके या सर्व देशांमध्ये जानेवारी ते डिसेंबर हेच आर्थिक वर्ष आहे. इतकंच नव्हे तर ज्या चीनशी आपण स्पर्धा करतो त्यांचं फिस्कल इयरही जानेवारी ते डिसेंबर हेच आहे.

हे सारे धोरणात्मक बदल काँग्रेस सरकारने सुरु केले आणि भाजप सरकार त्याच्याच पुढच्या टप्प्याची अंमलबजावणी करते आहे. पंतप्रधानांची मनमानी हा निव्वळ संपादकांचा कल्पनाविलास आहे.

६. “आर्थिक वर्ष बदलणे म्हणजे केवळ दिनदर्शिकेची पाने उलटणे नव्हे. एक महाप्रचंड यंत्रणा या दृष्टीने कार्यरत असते. संगणकीय सॉफ्टवेअर, कंपन्यांच्या खतावण्या, राज्याराज्यांची अर्थव्यवस्था अशा एक ना दोन शेकडो चीजा या निर्णयामुळे बदलाव्या लागतील. बरे, त्या बदलण्याने साध्य काय होणार आहे, हे माहीतच नाही.“ हे आणखी एक मूर्ख विधान आहे. मागच्या काही वर्षांत अनेक बदल केले गेले ज्यामध्ये अनेक गोष्टी अश्या मोठ्या प्रमाणावर बदलल्या गेल्या. मोठ्या कंपन्यांनी IndAS नुसार अकाउंटीग करणं बंधनकारक झाल्यावर किंवा जीएसटी करप्रणाली आणल्यावर अश्या अनेक गोष्टी बदलाव्या लागल्या आहेत किंवा लागत आहेत. पण हे असे बदल दीर्घकालिक फायद्याचेच आहेत, फक्त ते कसे ते अग्रलेखकारांना माहिती नाही.

आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतात आर्थिक विकासाला गती मिळाली. परदेशी गुंतवणूक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या या भारताच्या आर्थिक विकासाच्या उप्रेरक ठरल्या. आज कुठल्या राज्यानं किती परदेशी गुंतवणूक मिळवली यावरून यावरून त्या राज्याच्या आर्थिक वाटचालीचे आडाखे बांधले जातात. अशी गुंतवणूक मिळालेल्या सर्व भारतीय कंपन्यांना त्याचे वार्षिक निकाल जागतिक पद्धतीप्रमाणे एकदा डिसेंबर आणि मग भारतीय पद्धतीप्रमाणे मार्च असे दोनदा प्रसिद्ध करावे लागतात. त्याच खतावण्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल दोनदा प्रसिद्ध करावे लागतात. परदेशात शाखा किंवा गुंतवणूक असलेल्या भारतीय कंपन्या किंवा आर्थिक संस्था यांनाही हे सर्व मर्यादित प्रमाणात करावे लागते. हा सर्व खटाटोप पूर्णपणे अनुत्पादक असतो. याऐवजी एकदा झालेला आमूलाग्र बदल हा दरवर्षीचा अनुत्पादक खर्च वाचवतो.

फक्त मोठ्या किंवा बहुराष्ट्रींय कंपन्यांच्या सोयीसाठी पूर्ण देशाला का वेठीला धरायचं असा मुद्दा इथे मांडला जाईल. पण मधलंच एक आर्थिक वर्षं नऊ महिन्यांचे करून तेवढ्या कालावधीसाठी राज्यांचे अर्थसंकल्प, भारतीय कंपन्यांचे ताळेबंद किवा कर विवरणपत्रे नऊ महिन्यांसाठी करणं हे काही फार जिकिरीचं काम नाही. मी स्वतः सीए असल्याने आणि हेच काम करत असल्याने मी या मुद्द्यावर संपादकांपेक्षा जास्त अधिकारवाणीने बोलू शकतो.

या सर्व बदलाचं उद्दिष्ट भारतीय अर्थव्यवस्थेचं मोजमाप जागतिक पातळीवर जास्त तुलनात्मक आणि पूरक (comparable and aligned to global economy) व्हावं हे आहे आणि हा निर्णय त्याच धोरणातला एक पुढचा भाग आहे. याचं श्रेय काँग्रेस किंवा भाजप या दोघांचंही नसून भारत सरकारचं आहे. आज काँग्रेसचं सरकार असतं तरीही त्यांनी याची अंमलबजावणी केली असती. त्यातही या धोरणात्मक विचाराचं श्रेय द्यायचं झालं तर मी मनमोहन सिंग यांना देईन. नरेंद्र मोदींचं श्रेय हे की राजकीय धोका पत्करूनही अल्पकाळात वेगवेगळ्या आर्थिक सुधारणा करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती ते दाखवत आहेत.

लोकसत्ताच्या म्हणण्यानुसार "सरकारी अर्थतज्ञ(!)" विवेक देबरॉय यांनी असं प्रतिपादन केलं आहे की हा बदल दीर्घकालिक फायद्याचा आहे. यावर “म्हणजे नक्की कधी फायदे दिसू लागतील?” असा प्रश्न अग्रलेखकारांना पडतो. मुळात हा बदल कायमस्वरूपी फायद्याचा आहे. यात global comparability वाढणं, अनुत्पादक खर्च कमी होणं हे कायमस्वरूपी फायदे आहेतच. हे सगळे फायदे दिसावेत इतपत संपादकांचा अभ्यास नाही किंवा पूर्वग्रह आहे इतकंच.

मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी नवं आर्थिक वर्षं आणण्याबाबतीत जे गुडघ्याला बाशिंग बांधलं आहे ते मूर्ख आहे हा एकच मुद्दा पूर्ण अग्रलेखात पटण्यासारखा आहे. पण निव्वळ यामुळे हा निर्णय मनमानी किंवा जुमलेबाजी ठरत नाही.

हा लेख कुबेरांनी लिहिला असेल तर त्यांना अजून अभ्यासाची किंवा निष्पक्षपाती होण्याची गरज आहे. त्यांनी तो लिहिला नसेल तर त्यांना संपादक मंडळातील अर्थविषयक अग्रलेख लिहिणारी व्यक्ती बदलण्याची गरज आहे. लोकसत्ताचा जीएसटी बद्दलचा अग्रलेखही अत्यंत चुकीची माहिती देणारा होता.

किंवा कदाचित मलाच घरी येणारं वर्तमानपत्र बदलण्याची गरज आहे! Wink

फेसबुकवर पूर्वप्रकाशित

field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

मला या विषयातलं काही समजत नाही; म्हणून काही मूलभूत प्रश्न आहेत -
१. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, विशेषतः शेतीचा विचार करता, आर्थिक वर्षं जानेवारी ते डिसेंबर असणं फायद्याचं कसं ठरू शकेल याचा अंदाज आला. पण इतर देशांशी तुलना करून काही फायदा होतो का?
२. आर्थिक वर्ष जाने-डिसेंबर केल्याचा तोटा नक्की काय होईल? कितपत गोष्टी संगणकीकृत आहेत, जिथे बारके बदल करून पुरेसं होईल?
३. सर्वसामान्य माणसांवर याचा कितपत परिणाम होईल?
४. दीर्घकालीन फायदे मोजण्याची काही मापकं असतात का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

आपण म्हणता की राजकीय धोका पत्करून अल्पकाळात वेगवेगळ्या आर्थिक सुधारणा करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती श्री मोदी यांनी दाखवली आहे . या बद्दल जास्त माहिती सांगू शकाल का ? ( आणि 1991 नंतर च्या आल्या गेल्या सरकारांच्या तुलनेत सांगितलेत तर अजून चांगले ) धन्यवाद

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ह्या प्र‌श्नाच्या दोन्ही बाजू स‌म‌जून‌ घेण्यासाठी इंट‌र‌नेट‌चा पोल‌ घेत‌ला. असे दिस‌ते की ब‌द‌ल‌ करावा आणि क‌रू न‌ये अशी दोन्ही म‌ते मांड‌ली जात‌ आहेत‌. Associated Chambers of commerce and industry ही प्र‌तिष्ठित‌ आणि प्रातिनिधिक‌ स‌ंस्था ब‌द‌लाच्या विरोधात‌ आहेत‌. असेहि दिस‌त‌ नाही की स‌र्व‌साधार‌ण‌त: जानेवारी-डिसेंब‌र‌ हे आर्थिक‌ व‌र्ष‌ ज‌ग‌भ‌र‌ वाप‌रात‌ आहे. आर्थिक‌ दृष्टीने साम‌र्थ्य‌वान‌ असे अनेक‌ देश‌ - अमेरिका ध‌रून‌ - जानेवारी-डिसेंब‌र‌ प‌क्षाम‌ध्ये नाहीत‌. शेतीचे अर्थ‌व्य‌व‌स्थेतील‌ म‌ह‌त्त्व‌ क‌मी झाले आहे हे मुद्दा दोन‌हि प‌क्ष‌ आप‌ला म‌ह‌त्त्वाचा मुद्दा मान‌त‌ आहेत‌. त‌सेच‌ मॉन्सून‌चा अंदाज‌ केव्हा मिळ‌णे म‌ह‌त्त्वाचे आहे ह्याव‌र‌हि दुम‌त‌ आहे.

ह्याव‌रून‌ असे वाट‌ते की ब‌द‌ल‌ घ‌ड‌वून‌ आण‌णाऱ्या प‌क्षाव‌र‌ असा ब‌द‌ल‌ अधिक‌ हित‌कार‌क‌ का आहे हे स्प‌ष्ट‌प‌णे पुढे मांड‌ण्याची ज‌बाब‌दारी - onus - आहे. विरुद्ध‌ प‌क्षाला नुस‌ती नावे ठेवून‌ आणि ते विरोधासाठी विरोध‌ क‌रीत‌ आहेत‌ असे म्ह‌णून‌ ते होणार‌ नाही. पुढे फाय‌दा होईल‌ असे jam tomorrow व‌च‌न‌ ठोकून‌हि ते होणार‌ नाही.

मुख्य‌ लेखाम‌ध्ये अमेरिकेचे आर्थिक‌ व‌र्ष‌ जानेवारी-डिसेंब‌र‌ अस‌ल्याचा उल्लेख‌ आहे ते ब‌रोब‌र‌ आहे का? माझ्या स‌म‌जुतीनुसार‌ अमेरिकेचे fiscal year ऑक्टोब‌र‍-स‌प्टेंब‌र‌ आहे आणि tax year जानेवारी-डिसेंब‌र‌ आहे. कॅन‌डा .fiscal year एप्रिल‍-मार्च‌ आणि tax year जानेवारी-डिसेंब‌र‌ असे आहे.

ज‌गातील‌ स‌र्व‌ देशांची आर्थिक‌ व‌र्षे येथे प‌हा. ह्या त‌क्त्यानुसार‌ अमेरिका, ब्रिट‌न‌, ऑस्टेलिया, स्वित्झ‌र‌ल‌ंड‌, अमेरिका, कॅन‌डा, साउथ‌ आफ्रिका, न्यूझील‌ंड‌ असे म‌ह‌त्त्वाचे देश‌ जानेवारी-डिसेंब‌र‌च्या बाहेर‌ आहेत‌.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>ब‌द‌ल‌ घ‌ड‌वून‌ आण‌णाऱ्या प‌क्षाव‌र‌ असा ब‌द‌ल‌ अधिक‌ हित‌कार‌क‌ का आहे हे स्प‌ष्ट‌प‌णे पुढे मांड‌ण्याची ज‌बाब‌दारी - onus - आहे. विरुद्ध‌ प‌क्षाला नुस‌ती नावे ठेवून‌ आणि ते विरोधासाठी विरोध‌ क‌रीत‌ आहेत‌ असे म्ह‌णून‌ ते होणार‌ नाही. पुढे फाय‌दा होईल‌ असे jam tomorrow व‌च‌न‌ ठोकून‌हि ते होणार‌ नाही.

नोट‌ब‌ंदीचे काय‌ फाय‌दे झाले ते अजून‌ गुल‌द‌स्त्यात‌च‌ आहे. तेव्हा या ब‌द‌लाचे काही ज‌स्टिफिकेश‌न‌ मिळेल‌ अशी श‌क्य‌ता नाहीच‌. क‌दाचित‌ एखाद्या दिव‌शी रात्री न‌ऊला एक‌ भाषण‌* होईल‌ टीव्हीव‌र‌.

*प‌ंत‌प्र‌धान‌ टीव्हीव‌रील‌ भाषणात‌ काय‌ सांग‌तात‌ ते म‌ह‌त्त्वाचे नाही असे स‌र‌कार‌त‌र्फे स‌र्वोच्च‌ न्यायाल‌यात‌ सांग‌ण्यात‌ आले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

१) त्या लोकसत्ताचा अग्रलेख बाजूला ठेवा ,इथे चर्चा घडवण्यासाठीचे मुद्दे द्या.
२) मप्रदेश सरकारने बदल स्विकारला आहे.
- वेगवेगळ्या राज्यात वेगळी व्यवस्था त्रासदायक होईल.
३) पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार केला तर शैक्षणिक वर्षामुळे परीक्षा मार्च एप्रिल आणि सुट्ट्या कडक उन्हाळ्यात असतात. १५फेब्रु -३० मार्च अभ्यासाची असल्याने कोणी पर्यटनाला जात नाही. त्याचवेळी आर्थिक वर्षिखेर असल्याने कामे वाढतात सुट्ट्या मिळत नाहीत.हे दोन्ही आणि उन्हाळा धरून एप्रिल-मार्च वर्ष बरे पडते. आर्थिक वर्ष जाने-डिसेंबर केल्यास नोकरदारांना चांगल्या मोसमात फिरण्यासाठी रजा नाही घेता येणार. मुले रिकामी पण आइबाप येणार नाहीत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जानेवारी ते डिसेंब‌र‌ असे आर्थिक‌ व‌र्ष‌ केल्यास‌ एस‌एपीच्या प्र‌त्येक‌ न‌व्या इम्लिमेंटेश‌न‌म‌ध्ये फिस्क‌ल‌ इअर‌ कॉन्फिग‌र‌ क‌र‌ण्याचे सुमारे १५ मिनिटांचे काम‌ वाचेल‌.

जानेवारी ते डिसेंब‌र‌ असे फिस्क‌ल‌ इअर‌ क‌र‌ण्यात‌ ज‌गातील‌ देशांशी अलाइन‌मेंट‌ याखेरीज कोण‌ताही फाय‌दा नाही. कोल्ह‌ट‌क‌रांनी दाख‌व‌ल्याप्रमाणे ज‌गात‌ल्या स‌र्व‌ देशांचे फिस्क‌ल‌ इअर‌ जाने-डिसें न‌सेल‌ त‌र‌ आप‌ण‌ ते ब‌द‌ल‌ण्याचे कोण‌तेच‌ कार‌ण‌ नाही. प‌ट‌व‌र्ध‌न‌ यांच्या लेखात‌ली ह‌वा निघून‌ जाते.
------------------------------------------------------
ऐसीच्या प्र‌थेप्र‌माणे हा लेख‌ बाहेरून‌ आयात‌ केलेला आहे. त्याव‌र‌च्या प्र‌तिसादांना उत्त‌रे दिली जाण्याची श‌क्य‌ता क‌मीच‌ आहे. तेव्हा ख‌रे त‌र‌ या लेखाव‌र‌ प्र‌तिसाद‌ द्यावेत‌ की नाही हे कळ‌त‌ नाही.
यांछे खाते सुद्धा ऐसीव्य‌व‌स्थाप‌कांनीच‌ हा लेख‌ प्र‌काशित‌ क‌र‌ण्यासाठी उघ‌ड‌ले आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

व‌र‌ म्ह‌ट‌ल्याप्र‌माणे पोस्ट‌क‌र्त्यांनी धाग्याक‌डे ढुंकून‌ही पाहिले नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ई तो साला होना ही था.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

विवेक देबरॉय यांच्या स‌ंद‌र्भात लोक‌स‌त्ता स‌ंपाद‌कांनी "आच‌र‌ट" असा श‌ब्द‌प्र्योग क‌र‌णे हे ज‌रा अतिच वाट‌ले. भ‌लेही ते थेट, त्याच वाक्यात् न‌सेल. श्री देब‌रॉय हे गुन्हेगार नाहीत व ल‌बाडी क‌र‌णारे सुद्धा नाहीत (आणि चाप‌लूस आहेत असं म्ह‌णाय‌ला कोण‌ताही पुरावा नाही) असे माझे निरिक्ष‌ण आहे. ख‌रंत‌र लोकस‌त्तेच्या स‌ंपादकांना या लेखात् ज्या प्र‌कार‌चे व‌र्त‌न अपेक्षित आहे - असे त्यांनी स्व‌त्: ध्व‌नित केलेले आहे (उद्दा. स‌त्ताधीशांना क‌न्व्हिनिय‌ंट/सोयिस्क‌र् न‌स‌लेले मुद्द्दे उप‌स्थित क‌र‌णे) त्या व‌र्त‌नाचे श्री देब‌रॉय हे ब‌ऱ्यापैकी उदाह‌र‌ण आहेत ...

प‌ण कुबेर हे अस‌लं लिहितात हे म्ह‌ंजे अतिच झाले.

--

राष्ट्रे ही क‌ंप‌न्यांप्र‌माणे एक‌मेकांशी स्प‌र्धा क‌र‌त नाहीत्. त्यामुळे जाने ते डिसें असे स‌र‌कारी आर्थिक व‌र्ष ब‌द‌ल क‌र‌णे हे फार काही इष्ट आहे असे नाही. आय‌मिन कंपॅऱॅबिलिटि इज नॉट गोईंग टू हेल्प म‌च. याव‌र आंत‌र‌राष्ट्रिय नाणे निधी ने केलेला आढावा इथे आहे..

--

बाकी एक गोष्ट म्ह‌ण‌ता येऊ श‌क‌ते. मोदींनी हिंदुत्व‌वादीधार्जिणी भूमिका न‌ घेता (म्ह‌ंजे चैत्र‌ ते फाल्गुन असे फिस्क‌ल इअर असावे असा आग्र‌ह‌ न ध‌र‌ता) ... जाने -ते डिसे असे (ख्रिश्च‌न्) फिस्क‌ल इय‌र असावे अशी भूमिका घेत‌ली हे श‌ंभ‌रापैकी एक‌दोन् ट‌क्के त‌री कौतुकास पात्र आहे. किमान सेक्युल‌र‌वाद्यांना ख‌रंत‌र ब‌ऱ्यापैकी ब‌रं वाटाय‌ला ह‌वं. प‌ण अंधद्वेष्टेप‌णा क‌राय‌चाच म्ह‌ंट‌लं की कोण‌तंही कार‌ण पुर‌तं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मोदींनी हिंदुत्व‌वादीधार्जिणी भूमिका न‌ घेता (म्ह‌ंजे चैत्र‌ ते फाल्गुन असे फिस्क‌ल इअर असावे असा आग्र‌ह‌ न ध‌र‌ता) ... जाने -ते डिसे असे (ख्रिश्च‌न्) फिस्क‌ल इय‌र असावे अशी भूमिका घेत‌ली हे श‌ंभ‌रापैकी एक‌दोन् ट‌क्के त‌री कौतुकास पात्र आहे.

"वर्षाखेर" नावाचा एक थिंक टँक चोळखण आळीत आहे. एका वर्षात महाराष्ट्रात दोनदा आणि देशात तीनदा मान्सून यावा म्हणून त्यांनी साडेसहा कलमी प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यातला पावणेचौथा प्रस्ताव म्हणजे आर्थिक वर्ष बदलणे. (संपूर्ण प्रस्ताव त्यांच्या वेबसाईटवर मिळेल, तसंच 'मंडई मित्र' या साप्ताहिक वृत्तपत्रात कलमश: प्रसिद्ध झाला आहे.)

हा प्रस्ताव त्यांनी नुकताच मोदींना सादर केला. या थिंक टँकचे अध्वर्यू आता सगळ्या च्यानलला मुलाखती देतील आणि मोदींनी आमच्या साडेसहा कलमांपैकी थोड्याच भागाची अंमलबजावणी केली म्हणून गळा काढतील.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
कृपया लहान चेंडू घेऊ नका.

तुम्हाला काय म्ह‌णाय‌चंय ते ल‌क्षात आलं माझ्या. स‌म‌ज‌लं म‌ला.

आता मोदींची पार्श्व‌भूमी दुर्ल‌क्षित क‌राय‌ची नाही असा निर्धार क‌रून माझ्या प्र‌तिसादाक‌डे प‌हा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मोदींची पार्श्व‌भूमी दुर्ल‌क्षित‌ क‌र‌त‌ नाहीये. त्यांची राज‌कीय‌ इच्छाश‌क्ती 'हुड‌ हुड‌ द‌ब‌ंग‌ द‌ब‌ंग‌ द‌ब‌ंग‌' प‌द्ध‌तीची आहे यात‌ प्र‌श्न‌च‌ नाही. फ‌क्त‌ काही निर्ण‌य‌ माझ्या ग‌रिबाच्या डोक्याव‌रून‌ जातात‌. नोटाब‌ंदी, ब‌जेट‌चा दिव‌स‌ ब‌द‌ल‌णे, आताचा हा फिस्क‌ल‌ व‌र्ष‌ ब‌द‌ल‌ण्याचा निर्ण‌य‌ - यातून‌ नेम‌क‌ं काय‌ साध्य‌ क‌र‌त‌ आहेत‌ हे काही म‌ला क‌ळंना. हे म्ह‌ण‌जे घ‌रात‌ल्या हुशार‌, क‌र्त‌ब‌गार‌ त‌रूण मुलाने आप‌ली उमेदीची व‌र्षं साब‌णाचे फुगे उड‌व‌ण्यात‌ घाल‌वावीत‌ यात‌ला प्र‌कार‌ आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
कृपया लहान चेंडू घेऊ नका.

हे म्ह‌ण‌जे घ‌रात‌ल्या हुशार‌, क‌र्त‌ब‌गार‌ त‌रूण मुलाने आप‌ली उमेदीची व‌र्षं साब‌णाचे फुगे उड‌व‌ण्यात‌ घाल‌वावीत‌ यात‌ला प्र‌कार‌ आहे.

जोर‌दार स‌ह‌म‌त.

श्री मोदी हे अॅक्च्युअली हे असं क‌र‌त आहेत्. He is Massively under-utilizing the political capital he has.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे म्ह‌ण‌जे घ‌रात‌ल्या हुशार‌, क‌र्त‌ब‌गार‌ त‌रूण मुलाने आप‌ली उमेदीची व‌र्षं साब‌णाचे फुगे उड‌व‌ण्यात‌ घाल‌वावीत‌ यात‌ला प्र‌कार‌ आहे.

मग (हुशार, कर्तबगार) तरुण मुलांनी नक्की कसले फुगे उडवावेत अशी अपेक्षा आहे? आँ?

(बाकी, मोदींच्या - किंवा फॉर्द्याट्म्याटर कोणाच्याही - 'पार्श्वभूमी'त इतका इंटरेष्ट नक्की कोणास - नि कशासाठी - असावा, की जेणेंकरोन त्याने/तिने ती दुर्लक्षित करों नये, हे काही केल्या कळत नाही. असो.)

(आणि, अज्ञानासाठी क्षमस्व, परंतु, 'हुड‌ हुड‌ द‌ब‌ंग‌ द‌ब‌ंग‌ द‌ब‌ंग‌' प‌द्ध‌त म्हणजे नक्की काय?)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

..........
আমার জীবন, রসগোল্লা। আমি মিষ্টি খাব। - সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

यालाच‌ कुबेर‌ व्य‌त्य‌य‌ हाच‌ विकास‌ अस‌ं म्ह‌ण‌ताय‌त‌ ना?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

फ‌क्त‌ काही निर्ण‌य‌ माझ्या ग‌रिबाच्या डोक्याव‌रून‌ जातात‌. नोटाब‌ंदी, ब‌जेट‌चा दिव‌स‌ ब‌द‌ल‌णे, आताचा हा फिस्क‌ल‌ व‌र्ष‌ ब‌द‌ल‌ण्याचा निर्ण‌य‌ - यातून‌ नेम‌क‌ं काय‌ साध्य‌ क‌र‌त‌ आहेत‌ हे काही म‌ला क‌ळंना.

Six months on, there appears little justification for demonetisation in theories of politics, governance.

आज जॉन स्टुअर्ट मिल यांची पुण्य‌तिथी आहे.

The utilitarian school, pioneered by Jeremy Bentham and developed by J.S. Mill and others, is predicated on of maximising the greatest “good” for the greatest number of people, even if this involves short-term sacrifices, the so-called “scapegoats”. Bentham intended it to be anti-elite, since each individual counted one as well as providing a firm basis for policymakers to make decisions, rather than arbitrarily. However, the reason the utilitarian school is not a justifiable basis for a policy of this nature is that the “good” is not and arguably cannot be defined. The theory of what constitutes the “good” in utilitarian philosophy has varied from pleasures and happiness to “nobleness of character”, to the possession of traits and exercise of certain capacities. Given that utilitarianism does not have a precise conception of the “good”, knowing what should be maximised will be obscure and capricious. The goal posts of demonetisation have similarly been consistently moving — data analysis shows that the objectives for demonetisation have changed from “countering black money”, to “fake currency”, to “promoting cashless and digital payments”.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकाश जावडेकरांना टिव्हीच्या विनोदी कार्यक्रमात ( हवा येऊ द्या) दिल्लीतही दुपारी एक ते चार काम बंद ठेवता का असे विचारले होते. खरंच पुण्यात ही प्रथा अजून आहे का? शिवाय हे लोक मोदिंवर कोणताही दबाव टाकू शकले नाहीत गुढी पाडवाच ठेवा म्हणून.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भाजपाचाही सनातनप्रभात छाप पेपर निघतो का?('मंडई मित्र' त्याचाच अवतार नाहीना?)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
कृपया लहान चेंडू घेऊ नका.

लोकसत्तेच्या अग्रलेखाची भाषा अाक्रस्ताळी आहे असं वाटलं. पटवर्धनांची सगळीच मतं पटली नाहीत तरी साधकबाधक विचार व्हावा हे पटलं. तसंही फिस्कल इअर आणि कॆलेंडर इअर असा गोंधळ मुळातच का ठेवावा हा मला प्रश्न आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जांभई

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

..........
আমার জীবন, রসগোল্লা। আমি মিষ্টি খাব। - সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

घ‌णाघाती निर्ण‌य‌ घेण्यासाठी अजून‌ एक‌ सोपे क्षेत्र‌ शिल्ल‌क‌ आहे. स‌र्व‌ ज‌ग‌भ‌र‌ वाह‌ने र‌स्त्याच्या उज‌व्या बाजूने जातात‌. केव‌ळ‌ ब्रिट‌न‌ आणि त्यांचा व‌साह‌त‌वार‌सा उर‌लेले काही देश‌ डाव्या बाजूने वाह‌ने चाल‌व‌तात‌. भार‌ताने हे जोख‌ड‌ फेकून‌ देऊन‌ उद्यापासून‌ वाह‌ने उज‌व्या बाजूने चाल‌तील‌ असा फ‌त‌वा काढावा असे म‌ला वाट‌ते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Biggrin

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

भार‌ताने हे जोख‌ड‌ फेकून‌ देऊन‌ उद्यापासून‌ वाह‌ने उज‌व्या बाजूने चाल‌तील‌ असा फ‌त‌वा काढावा असे म‌ला वाट‌ते.

स्वीडनचा वस्तुत: ब्रिटिश वसाहतवादाशी बहुधा काहीही संबंध नसावा. परंतु, फॉर सम स्ट्रेंज रीझन, स्वीडनमध्ये (उर्वरित युरोप रस्त्याच्या उजव्या बाजूने चालवत असताना) एके काळी वाहने रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालवत असत. त्याने स्वीडनअंतर्गत बहुधा फरक पडण्याचे काही कारण नसावे; फक्त बॉर्डर क्रॉसिंगच्या ठिकाणी किंचित अडचण येत असावी. पण कितीही म्हटले तरी छोटासा देश - कदाचित ही अडचणदेखील खूप मोठी वाटू लागली असावी की काय, कोण जाणे. मग उलटापालट करण्याचे ठरले, नि एका निर्वाचित दिवसापासून आख्खे स्वीडन उर्वरित युरोपाप्रमाणेच रस्त्याच्या उजव्या बाजूने चालवू लागले. हा बदल कसा अमलात आणला गेला आणि बदलाच्या दिवशी काय घडले, याचे वर्णन करणारा एक लेख खूप पूर्वी रीडर्स डायजेस्टात आला होता, असे अंधुकसे आठवते.

सांगण्याचा मतलब, हा प्रयोग पूर्वी स्वीडनमध्ये (आणि त्यानंतर आइसलंडमध्ये, झालेच तर नायजीरिया आणि घानामध्येसुद्धा) करून झालेला आहे; त्यात नावीन्य असे काही नाही. (कशासाठी करायचे, हा भाग अलाहिदा.) फार कशाला, युरोपातसुद्धा ठिकठिकाणी हे प्याटर्न्स वेगवेगळ्या वेळी बदलत गेलेले आहेत. अगदी तुमच्या कॅनडाच्या काही भागांतसुद्धा विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काही दशकांपर्यंत रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालवत असत, परंतु पुढे उजव्या बाजूकडे बदल करण्यात आला, असे कळते. जगातील सव्यापसव्याचा आणि त्यात वेळोवेळी होत गेलेल्या बदलांचा आढावा इथे. (दुव्यावरील माहितीनुसार, स्वातंत्र्योत्तर काळात पाकिस्तानने उजव्या बाजूस सरकण्याचा विचार केला होता म्हणे. ती योजना का बारगळली, यामागील कारण रोचक आहे.)
......
जाता जाता, एक तर्कक्रीडा. उद्या समजा यूएसएने/कॅनडाने डावीकडे सरकायचे ठरवले, तर रस्तेबांधणी/रचना/नियंत्रणादींच्या दृष्टिकोनातून कायकाय बदल घडतील/करावे लागतील?

(हाच विचारप्रयोग भारताच्या संदर्भातदेखील करता येईल, परंतु प्रस्तुत प्रतिसादकर्त्यास भारतात सायकलीव्यतिरिक्त इतर कोणतेेही वाहन - आणि तेही कित्येक दशकांपूर्वी, वाहतूकदशेच्या पूर्णपणे वेगळ्या संदर्भचौकटीत - स्वत: चालविण्याचा अनुभव नसल्याकारणाने - आणि भारतवर्षातील आणि त्यातही पुण्यपत्तनातील वाहतूकव्यवस्थेच्या सद्यावस्थेबद्दलची त्याच्या दृक्कल्पनेची भरारी 'एक ब्राउनियन गती' यापलीकडे जाऊ शकत नसल्याकारणाने - प्रस्तुत प्रतिसादकर्ता अशी तर्कक्रीडा लढविण्यास स्वत: असमर्थ आहे, इतकेच. किंवा, कोण जाणे, 'ब्राउनियन गती' अर्थात कोठूनही कसेही जायचे हाच जर स्थायीभाव असेल, तर डावे काय नि उजवे काय नि डाव्याचे उजवे केले काय, बहुधा काहीच फरक पडू नये, कोणी सांगावे! ट्राफिक तरीही बहुधा अव्याहतपणे तसेच चालत राहावे. राहो बापडे!)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

..........
আমার জীবন, রসগোল্লা। আমি মিষ্টি খাব। - সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

डावे-उज‌वे स‌ंद‌र्भात‌ अजून‌ एक‌ म‌नोर‌ंज‌क‌ आठ‌व‌ण‌.

आठ‌व‌ते त्याप्र‌माणे ५०-५५ सालाप‌र्य‌ंत‌ भार‌तातील‌ जीप‌ गाड्या डाव्या-बाजूस‍-ड्राय‌व‌र‌ वाल्या अस‌त‌ आणि त्यांच्या मागे मोठ्या अक्ष‌रांम‌ध्ये left hand driveअसे लिहिलेले असे. तेव्हा गाडीबाहेर‌ हात‌ काढून‌ डावीक‌डे-उज‌वीक‌डे व‌ळ‌णे किंवा थांब‌णे असे सिग्न‌ल‌ द्याय‌ची प‌द्ध‌त‌ होती. ते सिग्न‌ल‌ न‌ आल्यास‌ मागील‌ ड्राय‌व‌र‌चा गैर‌स‌म‌ज‌ होऊ न‌ये म्ह‌णून‌ ही साव‌ध‌गिरीची सूच‌ना असे.

दुस‌ऱ्या म‌हायुद्धाच्या वेळी पूर्व‌ भागात‌ मोठ्या प्र‌माणात‌ अमेरिक‌न‌ सैन्याची उप‌स्थिति होती. त्यांच्या ब‌रोब‌र‌ आलेले ब‌रेच‌से सामान‌ जातांना भार‌तात‌च‌ ठेव‌ले गेले. त्यातील‌ war surplus जीप्स लिलावाने विक‌ल्या गेल्या त्या ह्या जीप्स होत्या असे आम्हाला सांग‌ण्यात‌ आले होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

डाव्याचे उज‌वे केले त‌री, पुण्यासार‌ख्या श‌ह‌रांत‌ , काहीच‌ फ‌र‌क प‌ड‌णार‌ नाही. कार‌ण‌, स‌मोर‌चा कुठ‌ल्या बाजूने येतोय‌, त्यानुसार‌च‌ आप‌ली साईड‌ ठ‌र‌वावी लाग‌ते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकच लता
बाकी साऱ्या लापता|

नेमके!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

..........
আমার জীবন, রসগোল্লা। আমি মিষ্টি খাব। - সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।