तरुण शेतकरी काय म्हणतो?

शेतकरी संपामुळे सध्या पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. शेतकऱ्यांविषयी अनेक जण मतप्रदर्शन करत आहेत. शेतकरी म्हणजे नक्की कोण आणि तो नक्की काय करतो इथपासून अनेक गोष्टींबाबत एकट्या महाराष्ट्रात खूप वैविध्य आहे. मुंब‌ई-पुण्याचं पाणी चाख‌लेल्या एका तरुण, सुविद्य, प्र‌योग‌शील‌ आणि आधुनिक‌ शेतकऱ्याला ‘ऐसी अक्षरे’नं गाठलं आणि सध्याच्या संपाच्या अनुषंगानं त्याचं मनोगत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

Aniruddha Barge

नाव : अनिरुद्ध शिवाजीराव बर्गे. वय : २९. शिक्षण : बी एससी अॅग्रिकल्चर (राहुरी), एमबीए (मुंबई विद्यापीठ) व्यवसाय : पंढरपूरपासून ३ किमीवर स्वत:चं डेअरी युनिट. २०१४पासून उत्पादन. दर दिवशी ३०-३२,००० लिटर दूध संकलन. ऊस, डाळिंब, चिकू शेती.

प्रश्न : “आम्हाला युरोपच्या शेतकऱ्यांएवढे अनुदान मिळाल्यास आम्हीही धान्यांचे पर्वत उभे करून निर्यातीतही विक्रम करू” असं शेतकऱ्यांचे नेते विजय जावंधिया म्हणतात. तुम्हाला काय वाटतं? शेतीची उत्पादकता वाढवण्याकरता काय करता येईल?
“महाराष्ट्र सरकार यंदा हमीभावाने तूरडाळ खरेदी करत होते आणि अचानक कसलीही सूचना न देता ती थांबवण्यात आली.” सरकारचं धोरण असं बदलत का असतं? त्यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळली का? (संदर्भ : कष्टकऱ्यांनो, नष्ट व्हा! - अतुल देऊळगावकर, लोकसत्ता, जून ४)

उत्पादन भरपूर होतंय. आज आपला देश शेतीच्या उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण सरकारी धोरणात अडचणी आहेत. उत्पादनाला बाजारपेठ मिळायला हवी आणि त्यासाठी निर्यातीसारखे पर्याय हवेत. जागतिक बाजारपेठेत मार्केट रेट बदलत राहतो. आता दुधाचं उदाहरण घ्यायचं तर यूपीए सरकार निर्यातीसाठी मदत देत होतं. नवीन सरकारनं निर्यातीला मिळणारं वित्तीय प्रोत्साहन बंद केलं. ह्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे दर परवडायचे तर ते कसं होणार? आमच्या व्यवसायात निर्यात कमी होऊ नये म्हणून मग दुधाचा खरेदीभाव कमी करावा लागला. २२-२३₹पासून भाव १७-१८₹वर आला. आज कर्नाटकात सरकारकडून २२₹ भाव + ४₹ प्रोत्साहन मिळतं. महाराष्ट्रातही हे करता येईल. दुधासारखा नाशिवंत माल जर सरकारनं खरेदी केला आणि त्यापासून पावडर किंवा बटर वगैरे टिकाऊ उत्पादनं करून त्यांचा साठा केला तर तो चढते भाव पाहून विकता येईल आणि सरकारलाच त्याचा फायदा करून घेता येईल. किंवा, ऊस, कांदा वगैरेंसारख्या नाशिवंत मालाचं जेव्हा जास्त उत्पादन होतं तेव्हा आयात थांबवली पाहिजे. त्याउलट, डाळी आणि धान्यं साठवता येतात. किंमतीमधल्या चढउतारांची झळ बसणार नाही ह्याची मग काळजी घेता येते. उदाहरणार्थ, आता तुरीचा हंगाम आला तेव्हा सरकारी गोदामात साठवणीसाठी पोतीही नव्हती. हे कसं चालायचं? मग डाळ व्यापाऱ्यांनी विकत घेतली आणि नंतर हमीभावानं सरकारला विकली. साठवणीची व्यवस्था केली, तर हे मिडलमेन जे करतात ते सरकारला करता येईल. आपण निर्यात करू शकतो एवढं उत्पादन आपल्याकडे होतं. थोडी मदत सरकारनं केली तर आपण निर्यातीत कुठच्या कुठे जाऊ शकतो, हे खरंच आहे.

प्रश्न : शेतमालाच्या हमीभावाविषयी शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत? "हमीभावाचा कायदा झाला तरी खरिपातील सर्व पिके एकाच वेळी विकत घेण्याची वेळ आली तर सरकारचे हाल कुत्रे खाणार नाही." हे विधान तुम्हाला पटतं का? (संदर्भ : हमीभावाच्या कायद्याचे गाजर - राजेंद्र जाधव, लोकसत्ता, ७ जून)

खरं आहे, पण सरकारला त्यातून फायदा कमवायला वाव आहे. सरकारकडे समित्या आहेत, APEDAसारख्या, APMCसारख्या (कृषि उत्पन्न बाजार समिती) संस्था आहेत. त्यांचे पदाधिकारी सरकारतर्फे नेमले जातात.तिथे कारकून आहेत, अकाउंटंट, प्रशासकीय अधिकारी आहेत, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीही आहेत. त्या माणसांनी ग्रासरूट लेव्हलला काम तर करायला हवं ना!

प्रश्न : उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिलं होतं. ह्याची अंमलबजावणी व्यवहार्य आहे का?

हे व्यवहार्य आहे. मात्र त्यासाठी वर सांगितल्याप्रमाणे आयात-निर्यात धोरण आणि इतर सरकारी धोरणं नीटपणे आणि लवचिकपणे कार्यरत असायला हवीत.

प्रश्न : बियाणं, खतं, कीटकनाशकं, तणनाशकं वगैरे गोष्टी काही मोजक्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी होऊ पाहते आहे. हे घातक आहे का?

खरं तर नाही. त्यांची बाजारात मक्तेदारी आहे आणि त्यांचे दर चढे आहेत हे खरं आहे, पण व्यावसायिक स्तरावर आणि मोठ्या प्रमाणात शेती करायची असेल, तर हे सर्व वापरावं लागतंच. शिवाय, शेतकऱ्याला हमी भाव असेल तर काही अडचण येणार नाही, कारण उत्पादन खर्चात हे सगळे खर्च अंतर्भूत होतील. शिवाय काही शेतकरी innovative आहेत. ते organic पर्याय वापरत आहेत.

प्रश्न : GM तंत्रज्ञानाला विरोध केला जात आहे. तर काहींना त्यात नव्या हरित क्रांतीची बीजं दिसत आहेत. तुमचं त्याविषयी काय मत आहे?

त्यात काहीच गैर नाही. आजही आपण मका (स्वीट कॉर्न), कापूस आणि वांग्यासारखी बीटी उत्पादनं पाहतच आहोत. त्याला ICARसारख्या संस्थांनी योग्य प्रकारे चाचण्या करून प्रमाणित केलेलं असलं की बस्स.

प्रश्न : नोटाबंदीचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झाला? शेतकरी आणि शेतमालाचा ग्राहक ह्यांच्यामधल्या स्तरांत बसलेली अनेक माणसं आपापला फायदा करून घेतात आणि त्याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना बसतो, असं म्हटलं जातं. हे खरं आहे का?

आता खरं सांगायचं तर शेतकरी संपावर जाण्यामागे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामागे किमान ६०% कारण नोटाबंदी आहे. नोटाबंदीनंतरचा डाळिंब-द्राक्षाचा सीझन आला. जिथे आधीच्या सीझनमध्ये डाळिंबावर किलोमागे ६०₹ भाव होता तिथे १५-२०₹भाव मिळाला. ६०-७०₹ऐवजी द्राक्षांना २५₹ भाव मिळाला. हे कशामुळे झालं? पूर्वी सर्व व्यवहार कॅशमध्ये होत असे. आडत्यांनी आधी शेतकऱ्यांना लाख-दीड लाखांची उचलही दिलेली होती. तिथे ह्या नोटबंदीच्या परिस्थितीचा फार विपरित परिणाम झाला. कॅशलेस व्यवहार जरूर असावेत, पण कॅशलेसची अंमलबजावणी तर नीट व्हायला पाहिजे. इथे दलाल-आडत्यांकडे पैसा नव्हता म्हणून त्यांनी भाव पाडून घेतले असे प्रकार झाले आहेत. हे कसं काय चालणार? आणि शेतकरी ते कुठवर चालवून घेणार? अंमलबजावणी सुरळीत असेल तरच अशा गोष्टी चालतात. उलट उदाहरण द्यायचं, तर दुधाच्या धंद्यात हे आधीच मोठ्या प्रमाणावर झालं होतं. बारामतीत एक दूध संस्था आहे. त्यांचे व्यवहार गेली दहा वर्षं कॅशलेस आहेत. अगदी एक लिटर दुधाचे पैसेही शेतकऱ्याला थेट खात्यात जमा होतात. शेतकऱ्याला उत्पन्नावर कर तर नसतोच. जर त्याच्या मालाच्या विक्रीची रक्कम थेट खात्यात जमा झाली तर त्याला काहीच अडचण नाही. आमच्या भागात विचारलंत, तर तुम्हाला दिसेल की ही जनधन योजना येण्याआधीच आमच्या शेतकऱ्यांची राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये खाती होती. त्याचं साधं कारण म्हणजे शासनाच्या विविध योजनांमधून जे अनुदान येतं ते जमा करता येण्यासाठी खाती आधीही लागतच होती. शेततळं बांधलं तर त्यासाठी शासनाकडून जे अनुदान मिळतं ते बॅंकेतच जमा होतं. गेल्या ५-६ वर्षांपासून हे चालू आहेच. त्यामुळे किमान ६०-७०% शेतकऱ्यांची खाती आधीपासूनच आहेत. हां, शेतात राबणाऱ्या भूमिहीन मजुरांची मात्र अडचण आहे, कारण त्यांची खाती नाहीत. पण मुख्य म्हणजे ह्या मधल्या माणसांना ते कॅशलेस नकोय. त्यांचे बॅंक व्यवहार दिसले, तर त्यांना कर भरावा लागेल. आता त्यांना जे प्रॉफिट मार्जिन मिळतंय ते मग कमी होईल.

प्रश्न : ही मधली माणसं विशिष्ट राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत आणि सध्याच्या सरकारला त्यांची मुस्कटदाबी करायची आहे; म्हणून सरकारविरोधात शेतकऱ्यांना भरीला घालून संपाचा बागुलबुवा उभा करणं ही विरोधकांनी आपल्या राजकीय वर्चस्वासाठी केलेली खेळी आहे; त्याचा शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंध नाही असेही आरोप होत आहेत. तुम्हाला काय वाटतं?

खरं सांगायचं, तर व्यापारी हा व्यापारी असतो; तो कोणत्याच पक्षाचा नसतो, कारण त्याला ते परवडणारंच नाही. सरकार बदललं की व्यापाऱ्याला नव्या सरकारच्या बाजूनंच राहावं लागतं. कारण त्यातच त्याचा स्वार्थ साधला जाऊ शकतो.

प्रश्न : "केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू केल्यानंतर एखाद्या शेतीमालाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी त्यावर वेगळा कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना राहणार नाही." हे विधान बरोबर आहे का? (संदर्भ : हमीभावाच्या कायद्याचे गाजर - राजेंद्र जाधव, लोकसत्ता, ७ जून)

नव्या प्रणालीत साखर आणि value-added products (म्हणजे प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ : तूप, पनीर, फळांचा रस, वगैरे) ह्यांच्यावर कर आहे, पण थेट शेतमालावर कर नाहीच. त्यामुळे जीएसटीचा परिणाम होणार नाही. आणखी गंमतीचा भाग असा आहे, की नोटाबंदीनंतर अनेक बाबतींत उत्पादन खालावलं, पण शेतमालाचं उत्पादन खालावलं नाही. त्यामुळे आज जे जीडीपी दिसतं आहे त्याला शेतमालामुळे पुष्कळ हातभार लागलेला आहे! ह्यावर पुष्कळ लिहून आलेलं आहे.

(संपाद‌कीय‌ टीप‌ : जागतिक बँकेच्या आकड्यांनुसार जीडीपीमधला १७% भाग शेतीमधून आलेला आहे. स्रोत
ब्लूम‌ब‌र्ग‌ विश्लेष‌ण‌
इंडिय‌न‌ एक्स‌प्रेस‌)

प्रश्न : सहकारी पतसंस्था, बँका आणि खाजगी घटक (सावकार वगैरे) ह्यांच्याकडून कर्ज घेणं आणि ते फेडणं ह्या बाबतीत शेतकऱ्यांना काय अडचणी येतात? कर्जमाफीची मागणी का येते? सरसकट कर्जमाफीची मागणी योग्य आहे का?

शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च वाढत गेला, पण राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचं धोरण त्यानुसार बदललं नाही. ते पूर्णत: कालबाह्य आहे. उदा. एक एकर ऊस घ्यायला ५-१० वर्षापूर्वी जेवढा खर्च येत असे, तेवढाच खर्च आधारभूत धरून आजही ह्या बॅंका कर्ज किती देणार हे ठरवतात. गेल्या वर्षीच्या किंमती पाहून ही धोरणं दर वर्षी बदलत राहणं गरजेचं आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे पर्सनल लोनचा - घर बांधायचं असेल, किंवा मुलीचं लग्न करायचं असेल, तर पगारदार माणसाला जितक्या सहजसोप्या पद्धतीनं कर्ज मिळतं तसं शेतकऱ्याला मिळू शकत नाही. मग त्याला झक्कत सावकाराकडे जावं लागतं. मग तो गर्तेत अडकत जातो. त्यापेक्षा बॅंकांनी जर एमपीएससीमधून येणारे अधिकारी, पतसंस्थांमधले अनुभवी लोक, किंवा अॅग्रिकल्चर कॉलेजातून बाहेर पडलेले तरुण नोकरीवर ठेवले, तर त्यांना आपली धोरणं बदलून शेतकऱ्याला मदत करता येईल आणि हे सर्व टाळता येईल.

प्रश्न : राजू शेट्टी म्हणतात त्याप्रमाणे विदर्भ आणि मराठवाडय़ात केवळ १३ टक्के अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, त्यामुळे केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर विदर्भ आणि मराठवाडय़ातल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा अजिबात लाभ मिळणार नाही आणि त्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. त्यांचं हे विधान योग्य आहे का? (संदर्भ : संप नव्हे, शेतकऱ्यांचा संताप - राजू शेट्टी, लोकसत्ता, जून ७)

एकदम बरोबर आहे. जर सरकारकडे पैसे असतील, तर सरसकट कर्जमाफीऐवजी काही तरी वेगळंदेखील करता येईल. गारपिटीमुळे ज्यांचं नुकसान झालंय, किंवा दुष्काळामुळे नुकसान झालंय अशांना त्या निकषांनुसार कर्जमाफी द्यावी किंवा त्यांची कर्जं restructure करून द्यावीत आणि नव्या हंगामासाठी त्यांना कर्जं उपलब्ध करून द्यावीत. किंवा, कर्जमाफी देण्यात पैसे घालवण्यापेक्षा सरकारनं काही विमा कंपन्यांशी संधान साधावं. तशीही महसूल खात्याकडे जमिनीवरच्या पीकपाण्याची नोंद असतेच. त्यानुसार सरकारनं शेतकऱ्याला पिकाचा विमा उतरवून द्यावा. हप्त्याची रक्कम सरकारनं भरावी. ही रक्कम काही फार नसते. पण त्यानं शेतकऱ्याची रिस्क कमी होईल आणि पुढच्या हंगामात कर्जमाफी देण्याचा सरकारचा खर्चही वाचेल. ह्याचा नक्कीच फायदा होईल. कारण जर गारपीट झाली किंवा दुष्काळासारखी काही तरी आपत्ती आली तरच शेतकरी कर्जबाजारी होतो. ते ह्या ठिकाणी टाळता येईल.

वीजबिलं सरसकट माफ करण्याचीही गरज नाही. शहरात जशी मीटर नियमित वाचली जातात, तसंही गावाकडे होत नाही. क्षमतेपेक्षा अधिक कनेक्शन्स एकाच ट्रान्सफॉर्मरवरून दिली जातात. ह्या सगळ्याचा ताण पडून वीजपुरवठा अनियमित होतो. जर infrastructure सुधारलं तर पुरवठा नियमित होईल आणि लोक बिलं भरतील.

थोडक्यात सांगायचं झालं तर सरसकट कर्जमाफी हवीच असं नाही. आता आपण ज्यांची चर्चा केली त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी ह्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आहेत. त्या योग्य आणि व्यवहार्य आहेत. (संपाद‌कीय‌ टीप‌ : ४ ऑक्टोबर २००६ ला त्या केंद्र सरकारकडे दिल्या गेल्या. त्यानंतर आजवरच्या प्रत्येक सरकारनं त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं.) जेव्हा सगळं सुरळीत चालू असतं तेव्हा काही प्रश्नच येत नाही, पण दुष्काळ किंवा नोटाबंदीसारख्या गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांना अस्थैर्याचा सामना करावा लागला. तिथे खऱा ह्या शिफारशींचा फायदा आहे. त्यामुळे आज ह्या मागण्यांनी उचल खाल्ली आहे. खरं तर दूरदृष्टीचा विचार करून सरकारनं ही अंमलबजावणी आधीच करायला पाहिजे होती, पण तशी इच्छा दोन्ही बाजूंच्या सरकारांकडे दिसली नाही. ही खरी अडचण आहे.

समारोप : शेतकऱ्यांच्या मागण्या अवाजवी नाहीत. मुख्य म्हणजे त्यांना काय हवंय? तर त्यांनी पिकवलेल्या मालाला काही तरी आधारभूत किंमत मिळायला हवी. हे झालं नाही तर शेतकऱ्याचं संतुलन ढळतं आणि मग आत्महत्येसारख्या विघातक गोष्टीकडे तो ओढला जातो. लवकर काही तरी निर्णय घेऊन सगळं पुन्हा एकदा मार्गी लागू द्या. थोडं स्थैर्य शेतकऱ्याला मिळू द्या. सरकार काय करेल ते दूर राहिलं. शहरातल्या लोकांपर्यंत जरी आमचे हे मुद्दे पोचले तर विसंवाद थोडा कमी होऊ शकतो.

स्वामिनाथ‌न‌ आयोगाच्या शिफार‌शींविष‌यी अधिक माहिती

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

अगदी एक लिटर दुधाचे पैसेही शेतकऱ्याला थेट खात्यात जमा होतात. शेतकऱ्याला उत्पन्नावर कर तर नसतोच. जर त्याच्या मालाच्या विक्रीची रक्कम थेट खात्यात जमा झाली तर त्याला काहीच अडचण नाही.

आय‌क‌र‌वाल्यांना पाठ‌वा ह्यांच्याक‌डे आय‌क‌र व‌सूल‌ क‌राय‌ला. ह्या पाम‌राला शेती उत्प‌न्नात डेरी उत्पन्न ध‌र‌ले जात नाही व‌ त्याव‌र आय‌क‌र लाग‌तो हे माहीत‌ नाही.
आता आपण ज्यांची चर्चा केली त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी ह्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आहेत. त्या योग्य आणि व्यवहार्य आहेत.

हे बाकी १००% ख‌र‌ं आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ब‌र्गेंक‌डून प्र‌तिसाद‌ - हे थोडं गुंतागुंतीचं आहे. किती लिट‌र‌ उत्पाद‌न‌ आहे त्यानुसार क‌र‌ ठ‌र‌त‌ नाही. दुधाचा उत्पाद‌न‌ ख‌र्च व‌ग‌ळ‌ता निव्व‌ळ‌ न‌फ्याव‌र‌ क‌र‌ ब‌स‌तो. उत्पाद‌न‌ ख‌र्चात भाक‌ड‌ ज‌नाव‌रांना पोस‌ण्याचा ख‌र्च‌ही येतो. शिवाय, उत्पाद‌न‌ सीझ‌न‌नुसार क‌मीजास्त‌ होतं, प‌ण दुभ‌ती ज‌नाव‌रं मात्र‌ व‌र्ष‌भ‌र‌ पोसावी लाग‌तात‌. थोड‌क्यात‌, शेत‌क‌ऱ्याला खात्यात‌ पैसे ज‌मा होण्यात विशेष अड‌च‌ण नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

त्यांचे म्ह‌ण‌णे ब‌रोब‌र आहे. प‌रंतू ते दुधाला शेती उत्प‌न्न‌ म्ह‌ण‌तात हे चुकीचे आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ते दुधाला शेती उत्प‌न्न‌ म्ह‌ण‌तात हे चुकीचे आहे.

ब‌र्गेंक‌डून प्र‌तिसाद‌ - दुधाचा ध‌ंदा हा शेतीला जोड‌ध‌ंदा म्ह‌णून‌ क‌रतात‌. त्यामुळे ते शेती उत्प‌न्नात‌ येतं. काय‌देशीर व्याख्या काही वेग‌ळी अस‌ली त‌र‌ ती स‌म‌जून घ्याय‌ला न‌क्कीच‌ आव‌डेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शेत‌क‌री जेव्हा दुधाचा ध‌ंदा क‌र‌तो तेव्हा तो जोड‌ध‌ंदा म्ह्णून‌ ओळ‌ख‌ला जातो. प‌र‌ंतु ते शेती उत्प‌न्न म्ह‌णून‌ ओळ‌ख‌ले जात नाही.
जे उत्प‌न्न‌ थेट‌ ज‌मिनीतून‌ मिळ‌व‌ले जाते त्या उत्प‌न्नाला शेती उत्प‌न्न‌ म्ह्ट‌ले जाते.
Certain income which is not treated as Agricultural Income;
Income from poultery farming.
Income from bee hiving.
Income from sale of spontaneously grown trees.
Income from dairy farming.
Purchase of standing crop.
Dividend paid by a company out of its agriculture income.
Income of salt produced by flooding the land with sea water.
Royalty income from mines.
Income from butter and cheese making.
Receipts from TV serial shooting in farm house is not agriculture income.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुलाख‌त‌ आव‌ड‌ली. त‌प‌शिलात‌ अधिक‌ लिहिण्यासाठी रूमाल‌ टाकून‌ ठेव‌तो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

मुलाखत आवडली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

शेतकऱ्यांची ते किती जमिनीचे मालक आहेत ह्यावरून वर्गवारी केली जाते. सुरुवातीच्या ओळखीत मुलाखत घेतलेल्या शेतकऱ्याची किती जमीन आहे हे द्यायला हवं. म्हणजे तो कोणत्या गटात मोडतो हे कळायला मदत होईल. मुलाखत घेतलेला शेतकरी आंदोलनात सहभागी होता का? वर म्हटलंय तसं असेही शेतकरी असतात ह्या अर्थाने ह्या मतांचं मूल्य आहे. पण अशी अपेक्षा असू शकते कि बहुतांश शेतकरी ज्या वर्गात मोडत असतील किंवा सर्वात जास्त झळ बसलेले जे शेतकरी आहेत त्यांच्या दृष्टीकोन काय आहे हे कळावं. मुलाखत घेतलेली व्यक्ती ही किती प्रातिनिधिक आहे हा त्यामुळे प्रश्न राहतोच. आशुतोष वार्ष्णे ह्यांनी हरित क्रांती नंतर बड्या शेतकऱ्यांच्या शेती पॉलिसिवरच्या प्रभावाचं विश्लेषण केलं आहे. ते असं दाखवतात कि मागणी-पुरवठ्याच्या तत्वाच्या विपरीत उत्पादन वाढूनही हमीभाव वाढणं असं हरित क्रांतीनंतर घडलं. आता समजा बडे शेतकरी हे त्यांना फायद्याच्या अशा योजना आणण्याचा प्रयत्न करतात (म्हणजे मुद्दामून आणि स्वाभाविकपणेसुद्धा.) आणि तेच शेतीबद्दलच्या राजकारणाचे सूत्रधार असतात असं असेल, तर अशा पद्धतीच्या गटाकडून व्यक्त होणारी मते आणि वास्तविक समस्या, किंवा वास्तवात असलेल्या समस्येचे समाधान ह्यांत तफावत असू शकते. अर्थात विचारांना चालना देणारी मुलाखत आहे हे खरंच. काही ठिकाणी विरोधाभास जाणवतो. हमीभाव हा वाढता द्यावा लागतो, त्याचवेळी ग्राहकांना भाव पडते आवडतात. अशा वेळेला हमीभाव वापरून सरकारला फायदा मिळवणे कसे शक्य आहे? दुसरं म्हणजे शेतीवर ५०% कार्यरत लोकसंख्या अवलंबून आहे आणि शेतीचा वाटा १७% आहे हीच तर समस्या आहे. शेतीचे उत्पादन आणि त्या उत्पादनाचे आर्थिक मूल्य ह्या दोन वेगवेगळ्या बाबी होतात. असो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दुसरं म्हणजे शेतीवर ५०% कार्यरत लोकसंख्या अवलंबून आहे

हे तुम्ही ल‌हान‌प‌णी शिक‌लाय‌ ओ. विस‌रुन जा. १०-१५ ट‌क्के लोक सुद्धा शेतीव‌र अव‌लंबुन नाहीत्.
म‌हाराष्ट्रात ५०% ज‌न‌ता श‌ह‌रांम‌धे र‌हाते. हे पुस्त‌कातुन शिक‌व‌ले जाणारे "भार‌त हा शेतीप्र‌धान देश आहे" हे वाक्य आधी काढ‌ले पाहिजे.
ज‌र शेत‌क‌ऱ्यांना क‌र्ज‌माफी द्यावी की नाही ह्याव‌र सार्व‌म‌त घेत‌ले त‌र २०% म‌ते प‌ण प‌ड‌णार नाहीत क‌र्ज‌माफीच्या बाजुनी.
डेमोग्राफी ब‌द‌ल‌ली आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1

२०११ च्या लोकसंख्येच्या गणनेनुसार टोटल मेन (प्रमुख अशा अर्थाने, ह्यांत पुरुष अशा अर्थाने नाही) वर्कर्समध्ये शेतीत काम करणाऱ्यांचे प्रमाण (ह्यांत स्वतः लागवड करणारे आणि मजूर दोन्ही आहेत)

India 50
CHHATTISGARH 67
MADHYA PRADESH 66
BIHAR 65
NAGALAND 60
ANDHRA PRADESH 58
MEGHALAYA 57
RAJASTHAN 57
ARUNACHAL PRADESH 56
UTTAR PRADESH 56
MIZORAM 55
MANIPUR 53
ODISHA 53
MAHARASHTRA 52
HIMACHAL PRADESH 48
JHARKHAND 48
KARNATAKA 48
ASSAM 47
GUJARAT 45
UTTARAKHAND 45
TRIPURA 42
HARYANA 41
SIKKIM 41
TAMIL NADU 40
WEST BENGAL 39
PUNJAB 35
JAMMU & KASHMIR 27
DADRA & NAGAR HAVELI 22
KERALA 16
PUDUCHERRY 15
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 12
GOA 7
DAMAN & DIU 2
CHANDIGARH 1
Delhi 1
LAKSHADWEEP 0

२०१७ साली हे प्रमाण कमी झालंच असेल असंही म्हणता येत नाही. कारण शहरीकरणाचा वेग कमी झालेला आहे. त्यामुळे २०% लोकही कर्जमाफीच्या बाजूने नसतील असं मला वाटत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

श‌ह‌रात ५०% लोक र‌हातात्. तालुक्याच्या ठीकाणी व‌गैरे अजुन काही ट‌क्के अस‌तील्. हे स‌र्व रोज‌चा प्र‌वास क‌रुन शेतीत‌ली म‌जुरी क‌र‌तात का?

बाकी जे कोण‌ सो कॉल्ड् गावात र‌हातात त्या पैकी किती ट‌क्के लोक अॅक्च्युअली शेती क‌र‌त अस‌तील्? ( किंवा अग‌दी म‌जुरी ध‌रुन् )? तुम‌चे म‌त काय्?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हा काही तुमच्या किंवा माझ्या मताचा प्रश्न नाही. ही आकडेवारी फोल आणि आपले मत खरे असं तर नाही ना? तुम्ही वर दिलेली आकडेवारी चुकीची आहे हे दाखवा की. मला वाटतं कि माझ्या भवतालात मला जे दिसतं तेच देशभरात किंवा राज्यांत नाहीये.
2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात २८% तर महाराष्ट्रात ४२.४% शहरीकरण आहे. महाराष्ट्रात २०११ साली, ग्रामीण भागात 82% कार्यरत व्यक्ती हा शेतीत काम करत होत्या. आणि हे शक्य आहे कि अनेक 'शहरी' म्हणून नोंदल्या जाणाऱ्या भागांचे स्वरूप हे शेतीआधारित आहे. त्यांत अविश्वसनीय काय आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तुम्हाला क‌शाला प‌ट‌व‌त ब‌सु मी?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अनु ताई , तुमचे ५० टक्के कुठून आले ते सांगा ना , मग पटवून द्यायचा प्रश्न येणार नाही .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अहो बाप‌ट‌ण्णा २०११ ची ज‌न‌ग‌ण‌ना ब‌घा. श‌ह‌री लोक‌स‌ंख्या ४५+ % आहे.
अग‌दी त्याव‌र विश्वास ठेवाय‌चा न‌सेल त‌र मुंब‌ई, ठाणे, न‌वी मुंब‌ई = २.५ कोटी पुणे, पिंचि = ७० लाख्. नाग‌पुर, नाशिक, औबाद = ७०-८० लाख्. सोपुर, कोपुर, सातारा अश्या टाईप‌च्या श‌ह‌रात अश्या ठीकाणी = ७० लाख‌. उद्गीर, लातुर, धुळे टाइप‌च्या ३० श‌ह‌रात १ ते १.२ कोटी. अजुन छोटी श‌ह‌र‌ ध‌रा आणि तुम्हीच ग‌णित ब‌घा.
-----------------

ग्रामीण भागात 82% कार्यरत व्यक्ती हा शेतीत काम करत होत्या

अशी ज‌र विधाने अस‌तील त‌र काय क‌राय‌चे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

२०११ सालचे सेन्ससचे आकडे
महाराष्ट शहरी: 50818259
महाराष्ट्र ग्रामीण: 61556074

45%+ सही है बॉस! मी परत तपासतो माझे आकडे. धन्यवाद.
ग्रामीण भागातील प्रमाणाबाबत मी ठाम आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>हमीभाव हा वाढता द्यावा लागतो, त्याचवेळी ग्राहकांना भाव पडते आवडतात. अशा वेळेला हमीभाव वापरून सरकारला फायदा मिळवणे कसे शक्य आहे? <<

(क‌मॉडिटीज‌च‌ं अर्थ‌कार‌ण हा माझा प्रांत‌ नाही, त‌रीही दोन पैसे) ग्राह‌कांना प‌ड‌ते भाव‌ कितीही आव‌ड‌त‌ अस‌ले, त‌रीही ते द‌र वेळेस‌ श‌क्य‌ न‌स‌तं. उदा. बाजारात‌ तुट‌व‌डा अस‌ला (दुष्काळ‌ किंवा अन्य कार‌णांमुळे दोन व‌र्षांपूर्वी झालं त‌स‌ं) आणि धान्य‌ आयात क‌रावं लाग‌लं त‌र‌ भाव‌ जाग‌तिक बाजार‌पेठेनुसार च‌ढू श‌क‌तात‌च‌. त्याच‌प्र‌माणे उत्पाद‌न‌ जास्त झालं आणि जाग‌तिक बाजार‌पेठेत‌ला निर्यात भाव जास्त असेल‌, त‌र‌ स‌र‌कार‌ला न‌फाही क‌म‌व‌ता येतो. शिवाय, ह‌मीभाव‌देखील व्याज‌द‌र‌ किंवा अन्य द‌रांप्र‌माणे क‌मी जास्त होऊ श‌क‌तात‌च‌.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

स‌र‌कार‌नी धान्य‌ ख‌रेदी, साठ‌व‌ण, विक्री ( हॉटेल चाल‌व‌णे इ,इ. ) ह्या ध‌ंद्यात असावे का? चिंज, तुम‌चे काय म‌त आहे?

(क‌मॉडिटीज‌च‌ं अर्थ‌कार‌ण हा माझा प्रांत‌ नाही, त‌रीही दोन पैसे)

हे एक‌द‌म म‌नोबा सार‌खे झाले...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हमीभाव जाहीर करणं आणि हमीभावाला येईल तेवढा पुरवठा विकत घेणं ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. समजा, बाजारातील तर १००० रुपये प्रती क्विंटल आहे आणि सरकारने ११०० रुपये हमीभाव ठरवला तर काय होईल? एकतर सरकारला सगळाच्या सगळा सप्लाय घ्यावा लागेल किंवा एकूणच बाजारभाव ११०० रुपये होईल. म्हणजे ग्राहकांना ११००+ रुपयांना विकत घ्यावे लागेल किंवा सरकारला डेफिसिट घेऊन स्वस्तात विकावं लागेल ज्याने सरकारचा तोटा होईल.
आता समजा जागतिक बाजारपेठेत भाव १२०० रुपये आहे आणि निर्यातीवर बंदी नाही. मग शेतकरी सरकारला विकतील काय? माल निर्यातच होईल आणि भारतीय बाजारपेठेतील भावसुद्धा वाढेल. सरकारने निर्यातबंदी आणली तर शेतकऱ्यांचा रोष येईल. हमीभाव जागतिक बाजारपेठेपेक्षा कमी आहे, निर्यातबंदी नाही, सरकार हमीभावाला विकत घेते आहे आणि फायदा कमवते आहे असं होणार नाही.
ह्याउलट जागतिक बाजारपेठांत भाव पडतात तेव्हा आयात माल स्वस्त ठरतो आणि आयातीवर बंदीची मागणी होते.
हमीभावाची कमीटमेंट एकतर्फी आहे. हमीभावाच्या वर भाव गेला तर शेतकरी त्या किंमतीला विकू शकतो, पण खाली गेला तर सरकारने येईल तो सप्लाय हमीभावाला उचलावा. ह्यात सरकारचा फायदा नाहीच. वाढत्या हमीभावाने (हे गृहीत धरून की जेवढा सप्लाय येईल तेवढा सरकार विकत घेईल!) अधिक पुरवठा होऊन अन्नसुरक्षा होणं, आणि पी.डी.एस. सारख्या योजनांसाठी सप्लाय उपलब्ध होणं हेच उद्दिष्ट सध्या होऊ शकतं, पण हे होताना एकतर किंमती महाग होणार किंवा डेफिसिट वाढणार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

त्याच बरोबर बर्गें सरांबद्दल व त्यांच्या शेती प्रयोगा बद्दल सुद्धा माहीती मिळाली तर ती आवडेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुलाख‌त‌ ठीक‌ आहे. मुळात‌ स‌द‌र‌हु शेत‌क‌री हे पूर्ण‌प‌णे शेतीव‌र‌ अव‌ल‌ंबून‌ अस‌लेले वाट‌त‌ नाहीत‌. उल‌ट‌ डेअरी उद्योज‌क‌ आहेत‌ आणि त्याब‌रोब‌र‌च‌ शेतीही क‌र‌तात‌ असे दिस‌ते. हे माझे वाट‌णे योग्य‌ आहे का?

ह‌मी भावाविष‌यी माझा एक‌ प्र‌श्न‌ आहे. ह‌मीभाव‌ हा वेरिएब‌ल‌ कॉस्ट‌ + ५०% असा असावा की टोट‌ल‌ कॉस्ट‌ + ५०% असा असावा? टोट‌ल‌कॉस्ट‌ काढ‌ण्यासाठी फिक्स्ड कॉस्ट‌ किती एक‌रांच्या शेतीव‌र‌च्या ध‌राव्या? व्हेरिएब‌ल‌ कॉस्ट‌ काढ‌ताना सुद्धा शेतीचे एक‌क‌ किती असावे?

श्री ब‌र्गे यांनी यास्व‌रूपाची कॅल‌क्युलेश‌न‌ केली आहेत‌ का?
---------------------------------------------------
आज‌ आप‌ण‌ शेत‌क‌री आणि शेत‌क‌ऱ्यांचे प्र‌श्न‌ अस‌ं स‌ब‌गोल‌ंकारी व‌र्ण‌न‌ क‌र‌तो. प‌ण‌ शेत‌क‌ऱ्यांम‌ध्ये (शेत‌क‌री = ज‌मीन‌माल‌क‌ असे गृहीत‌ ध‌रून‌) अन्न‌धान्याची शेती क‌र‌णारे - धान्य‌, डाळी व‌गैरे, न‌क‌दी पिके घेणारे ऊस‌, कापूस‌ व‌गैरे, फ‌ळ‌बागावाले, भाजीपाला काढ‌णारे असे वेग‌वेग‌ळे प्र‌कार‌ आहेत‌ आणि त्यांचे प्र‌श्न‌ वेग‌वेग‌ळे आहेत‌. आत्म‌ह‌त्यावाले शेत‌क‌री मुख्य‌त्वे न‌ग‌दी पिके घेणारे अस‌तात‌ का?
---------------------------------------------------
शेत‌मालाच्या व्हॅल्यू अॅडिश‌न‌विष्ह‌यी ब‌र्गे यांचे काय‌ म‌त‌ आहे हे क‌ळ‌ले नाही. डिस्ट्रिब्यूश‌न‌ साख‌ळी उभी क‌र‌ण्याविषयीसुद्धा तेच‌.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

मुलाखत आवडली. शेतीच्या प्रश्नांच्या काही पैलूंवर प्रकाश टाकणारी. स्वतः शेतकरी समाजाशी संबंध असणं, शेतकीचा अभ्यास केलेला असणं, व व्यवस्थापन विषयात पदवी असणं या तिन्हीमुळे त्यांच्यया दृष्टिकोनाला वजन येतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शेत‌क‌री का सुखी नाही आणि त्याब‌द्द‌ल काय क‌र‌ता येईल ह्याविष‌यी बीना अग‌र‌वाल यांचा एक रोच‌क लेख -
The seeds of discontent

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||