GSTच्या निमित्ताने : वस्तूंचा जीवनक्रम

GSTच्या निमित्ताने ज्या चर्चा चालू आहेत त्या ऐकताना मनात काही प्रश्न आले. त्याचा संबंध प्रत्यक्ष वस्तू आणि सेवा कराशी नाही तर वस्तूंच्या जीवनक्रमाशी (life cycle) आहे. एखादी वस्तू उत्पादित होते तेव्हापासून ते तिच्या ग्राहकाच्या हाती पडते इथपर्यंतचा प्रवास अनेक टप्प्यांत होतो. ती वस्तू आणि तिच्याशी संबंधित प्रत्येक व्यवहार सरकारच्या म्हणजे कराच्या जाळ्यात अडकावेत अशी यंत्रणेची इच्छा असते, तर संबंधित व्यक्तींचे हितसंबंध पाहता तसं होऊ नये अशी किमान काही जणांची तरी इच्छा / अपेक्षा असणार. ह्याचे कोणकोणते प्रकार सांगता येतील आणि त्यात सरकारच्या नजरेतून ते सुटावं ह्याची कितपत शक्यता असते असा माझा एक प्रश्न आहे.

काही उदाहरणं घेऊ :

एखादा शेतकरी आपल्या शेतात भाजीपाला पिकवत असेल आणि आठवडी बाजारात जाऊन तो विकत असेल.
आता ह्यात मधले लोक येतच नाहीत आणि हा व्यवहार रोखीचा आणि बिनपावतीचा असतो. त्यामुळे सरकारदरबारी ह्याची नोंद होऊ शकणार नाही. शेतकरी कर बुडवत नाही त्यामुळे ह्यात बेकायदेशीर काहीही नाही. पण वस्तूचा प्रवास मात्र कागदोपत्री येत नाही. इथे गंमत म्हणजे शेतकरी जी बियाणं खतं वगैरे विकत घेत असेल तो व्यवहार बहुधा रीतसर होईल. म्हणजे त्याचा उत्पादन खर्च व्यवस्थेत नोंदला जातो आहे पण उत्पादन नोंदलं जात नाही.

ह्याच्या दुसऱ्या टोकाचं उदाहरण म्हणजे कदाचित एखाद्या हाय टेक उद्योगाचं असेल. : अॅपल आपले फोन, टॅबलेट, संगणक वगैरे कुठे तरी चीनमध्ये वगैरे बनवतं आणि भारतात विकतं. तुम्ही ते ऑनलाईन किंवा युनिकॉर्न वगैरेंसारख्या दुकानांतून घेऊ शकता. ह्यातल्या भारताशी संबंधित प्रत्येक टप्प्यात (आयात ते ग्राहकाच्या हातात) प्रत्येक यंत्राची प्रत्येक व्यवहारात नोंद होते. त्यामुळे ते सरकारच्या नजरेआड होत नाहीत. आणि तरीही मला असं सांगण्यात येतं की स्मगल केलेल्या आयफोन वगैरेंची एक समांतर बाजारपेठ जोरात आहे. मला ह्याचा प्रत्यक्ष अनुभव नाही, पण हे खरं असेल तर इथे अर्थात प्रत्येक वस्तूच्या जीवनक्रमातला आणि व्यवहारातला प्रत्येक टप्पा सरकारची नजर चुकवून होत असणार.

आता ह्या दोन टोकांच्या मधलं उदाहरण पाहू :
समजा एखादा खाजगी उद्योजक (म्हणजे पब्लिक लिमिटेड वगैरे नसलेला लघुउद्योजक) एखादी FMCG वस्तू उत्पादित करतो आहे. उदा. साबण. त्याला लागणारा कच्चा माल तो काही सप्लायर लोकांकडून घेतो. कदाचित ते सचोटीचे असतील किंवा नसतील. म्हणजे तो किती कच्चा माल आणि काय दराने घेतो ह्याची कागदोपत्री नोंद व्यवस्थित असेल किंवा अर्धवट / खोटी / अपुरी असेल. त्याचप्रमाणे तो उद्योजक साबणाच्या नक्की किती वड्या बनवतो त्याची नोंद कदाचित व्यवस्थित असेल किंवा अर्धवट / खोटी / अपुरी असेल. आणि मग त्यानुसार पुढच्या टप्प्यातल्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंदही व्यवस्थित असेल किंवा अर्धवट / खोटी / अपुरी असेल. ती अर्धवट / खोटी / अपुरी ठेवण्यात नक्की कुणाकुणाचं हित आहे? ज्याला कर भरावा लागतो अशा प्रत्येकाचं हित त्यात आहे. (कर म्हणजे GSTच असं नाही, तर आयकर किंवा इतर कोणतेही पूर्वीचे कर.) म्हणजे अगदी पार ग्राहकापर्यंत. हिंदुस्थान लिव्हर कदाचित एकही साबण सरकारपासून लपवत नसेल, पण मग हा छोटा उद्योजक आपल्या साबणाची किंमत हिंदुस्थान लिव्हरपेक्षा पुष्कळ कमी ठेवून (ब्रँड-काॅन्शस आणि कदाचित क्वालिटी-काॅन्शसही नसलेल्या) ग्राहकांचं (आर्थिक) हित साधत असेल. ह्या साखळीतल्या सगळ्यांचं हित जर सरकारपासून हे साबण लपवण्यात असेल, तर कितीही ताकदीची असली तरी व्यवस्था त्याला कितपत पुरी पडू शकेल?

इतर अनेक उदाहरणं असतील, पण माझा मूलभूत प्रश्न हाच आहे. ह्याचा प्रतिवाद केला तर मला तो अर्थात आवडेल, कारण दोन नंबरचा धंदा चांगला आहे असं माझं अजिबातच मत नाही. मात्र, आतापर्यंतच्या म्हणजे GST-पूर्व काळामध्ये वस्तूंच्या ह्या जीवनक्रमातल्या प्रत्येक टप्प्यात सरकारची नजर चुकवण्यासाठी काय काय केलं जात असे हे जाणून घेण्यातही मला तितकाच रस आहे. कारण -

  1. लोकांची खरी हुशारी त्यात दिसत असणार आणि म्हणून ते रोचक असणार असा माझा अंदाज आहे. आणि
  2. ते समजून घेता आलं तर GSTची ही नवी व्यवस्था दोन नंबरचे व्यवहार रोखण्यात कितपत यशस्वी होईल ह्याविषयीही काही आडाखे कदाचित बांधता येतील. अर्थात,
  3. innovative व्यापाऱ्यांकडून सरकारची नजर चुकवण्याचे नवनवे मार्ग शोधले जातील ते वेगळंच. पण ते लक्षात यायला कदाचित अधिक वेळ लागेल. आताच कुणाला त्यातले काही माहीत झाले असले तरीही ते इथे सांगता येतील.

जाताजाता : एका अभ्यासू मित्रानं ह्याविषयी एका पुस्तकाचा संदर्भ दिला :
Stages of Capital: Law, Culture, and Market Governance in Late Colonial India: लेखक रितू बिर्ला. ब्रिटिशांच्या काळात त्यांनी जी करव्यवस्था आणण्याचा (अर्थात यशस्वी, कारण तेव्हा सरकार त्यांचं होतं) प्रयत्न केला त्यात पारंपरिक व्यापारी कुटुंबांचे (“vernacular” capitalists : मारवाडी वगैरे) व्यवहार संशयास्पद ठरवले गेले (“rendering them illegitimate as economic agents”) तरीही हे मारवाडी लोक ब्रिटिशांना पुरून उरले हे तर आपल्या डोळ्यांसमोरचं वास्तव आहे. आताही ह्यांच्यातलेच अनेक लोक GSTबद्दल उघड किंवा खाजगीत तक्रार करत आहेत. धंदा करण्यात त्यांची हुशारी तर पिढ्यानपिढ्या कमावलेली आहे. त्यामुळेच खरं तर माझं कुतूहल जागृत झालं आहे.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

एकूण लेख आवडला.
how do they do it इथेही लागू होतंच फक्त ते गुप्त /तोंडी चर्चेत राहातं. लेखी राहात नाही.
कसं?- टिव्हिवरच्या प्रतिक्रिया ऐका. भरभरून कौतूक केलय नवीन प्रणालीचं. पण करायचं तेच करणार.मासा केव्हा आणि किती पाणी पितो याचे संशोधन न करता तो हे पितोच हे धरायचं हे सोपं.

उदाहरणं नंतर देतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>त्याला लागणारा कच्चा माल तो काही सप्लायर लोकांकडून घेतो. कदाचित ते सचोटीचे असतील किंवा नसतील. म्हणजे तो किती कच्चा माल आणि काय दराने घेतो ह्याची कागदोपत्री नोंद व्यवस्थित असेल किंवा अर्धवट / खोटी / अपुरी असेल. त्याचप्रमाणे तो उद्योजक साबणाच्या नक्की किती वड्या बनवतो त्याची नोंद कदाचित व्यवस्थित असेल किंवा अर्धवट / खोटी / अपुरी असेल. <<

उत्पादनक्षेत्रातल्या एका लघुउद्योजक मित्राकडून ह्याबाबत मिळालेली माहिती :
जीएसटीपूर्व काळात : एक्साइज, सेल्स वगैरे वेगवेगळ्या कर विभागांत माहिती विभागली जाई. किमान काही उत्पादनक्षेत्रांत त्यावर काही प्रमाणात चेक्स आणि बॅलन्सेस असत. उदा. एक्साईज इन्स्पेक्टर लोक कच्च्या मालाच्या खरेदीचे कागदोपत्री व्यवहार आणि कागदोपत्री उत्पादन ह्यांचा मेळ घालू शकत. म्हणजे किती माल खरेदी केला तर किती उत्पादन होत असणार ह्याचे +/- क्ष%चे ठोकताळे त्यांच्याकडे होते. एखाद्याच्या व्यवहारांत त्याहून अधिक तफावत दिसली तर त्याच्या कारखान्यावर धाड घालण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे असत. मात्र, प्रत्यक्ष धाड पडेल की परस्पर समझोत्याचा पर्याय निवडला जाईल हे इन्स्पेक्टर आणि उद्योजक ह्यांच्यामधल्या व्यक्तिगत संबंधांनुसार आणि इन्स्पेक्टरच्या नियतीनुसार ठरत असे.

जीएसटीपश्चात काळात हे सगळे कागदोपत्री व्यवहार एका केंद्रीय 'बिग ब्रदर'ला दिसू लागतील. म्हणजे आता हे आयकरासारखं होतं आहे. त्यामुळे त्या एककेंद्री व्यवस्थेत सरकारनं ठरवलं तर अधिक धाडी पडू शकतील आणि गैरव्यवहारांना आळा बसू शकेल. मात्र, ह्यावर उद्योजक काय मार्ग शोधतील ते अद्याप सांगता येत नाही.

जाता जाता : माझ्या मित्राच्या मते पेट्रोलिअम उत्पादनं जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी एका विशिष्ट बड्या उद्योजकाचे राजकीय नेत्यांबरोबरचे समझोते झाले आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

चिंजं,

क‌र‌ आकार‌णी म‌धे फार काही वेग‌ळेप‌णा नाहीये, प‌ण ट्रॅंझॅक्श‌न चे जे स‌र‌कारी डेटाबेस म‌धे रेकॉर्डीग होणार आहे त्यामुळे स‌ध्या नाहीत‌र २-३ व‌र्षानी स‌र‌कार‌ ला क‌र‌चोरी प‌क‌ड‌णे आत्ता आहे त्यापेक्षा सोप्पे होणार आहे.
कोणी व्यापारी ज‌री जिएस‌टी च्या क‌क्षेच्या बाहेर राहु इच्छीत अस‌ला त‌री ते अव‌घ‌ड होत जाइल्.
अर्थात ह्या स‌र्वासाठी राज‌किय‌ इच्छाश‌क्तीची गर‌ज आहे, प‌ण ह्या निमित्तानी डेटा मात्र‌ अॅव्हेलेब‌ल होइल्. तो डेटा वाप‌र‌ला जाइल की नाही ते क‌ळेल‌च पुढ‌च्या १० व‌र्षात्.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>कोणी व्यापारी ज‌री जिएस‌टी च्या क‌क्षेच्या बाहेर राहु इच्छीत अस‌ला त‌री ते अव‌घ‌ड होत जाइल्.<<

मला जे चित्र दिसतंय त्यात व्यापारी जीएसटीच्या कक्षेत जरी आले, तरी माल / खरेदी-विक्रीदर वगैरेंच्या बाबतीत लपवाछपवी करायला उत्सुक आहेत. प्रश्न असा आहे की ते त्यांना कितपत जमेल?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर1
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

नाही ज‌म‌लं त‌र ते वाईट आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

>>नाही ज‌म‌लं त‌र ते वाईट आहे का?<<

हे वाचल्यावर तुमचं काय मत झालं? -

ह्याचा प्रतिवाद केला तर मला तो अर्थात आवडेल, कारण दोन नंबरचा धंदा चांगला आहे असं माझं अजिबातच मत नाही. मात्र, आतापर्यंतच्या म्हणजे GST-पूर्व काळामध्ये वस्तूंच्या ह्या जीवनक्रमातल्या प्रत्येक टप्प्यात सरकारची नजर चुकवण्यासाठी काय काय केलं जात असे हे जाणून घेण्यातही मला तितकाच रस आहे. कारण -

  1. लोकांची खरी हुशारी त्यात दिसत असणार आणि म्हणून ते रोचक असणार असा माझा अंदाज आहे. आणि
  2. ते समजून घेता आलं तर GSTची ही नवी व्यवस्था दोन नंबरचे व्यवहार रोखण्यात कितपत यशस्वी होईल ह्याविषयीही काही आडाखे कदाचित बांधता येतील. अर्थात,
  3. innovative व्यापाऱ्यांकडून सरकारची नजर चुकवण्याचे नवनवे मार्ग शोधले जातील ते वेगळंच. पण ते लक्षात यायला कदाचित अधिक वेळ लागेल. आताच कुणाला त्यातले काही माहीत झाले असले तरीही ते इथे सांगता येतील.
  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

रोच‌क आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

अव‌घ‌ड जाईल हे मी व‌र प्र‌तिसादात लिहीले आहे. मुळात ह्या स‌र्व प्र‌कारानी विदा निर्माण होइल्. त्याचा उप‌योग क‌राय‌ला राज‌किय‌ इच्छाश‌क्तीची ग‌र‌ज आहे. ती इच्छाश‌क्ती जिएस‌टी किंवा कोण‌तीच प्र‌णाली निर्माण क‌रु श‌क‌णार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जाता जाता : माझ्या मित्राच्या मते पेट्रोलिअम उत्पादनं जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी एका विशिष्ट बड्या उद्योजकाचे राजकीय नेत्यांबरोबरचे समझोते झाले आहेत.>>>>
न‌क्की सांगु श‌काल का कोण‌त्या उद्योज‌कास आणि न‌क्की काय फाय‌दा होणार आहे ह्याने??

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

खाल‌चे काही प्र‌तिसाद वाचा म‌ग क‌ळेल ल‌गेच‌. जंतूंना नावे न घेता पॉईंट आउट क‌राय‌चा छंद आहे, उदा. "ज‌गातील स‌र्वांत मोठ्या लोक‌संख्यावाल्या लोक‌शाही देशाचा पंत‌प्र‌धान‌" लोल‌.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी1
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक1
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

अहो ते असं लिहीत असतील कारण त्यांना बिग ब्रदर ची भीती वाटत असेल . ( मला पण वाटते ) . आणि इथे तर ते बिग ब्रदर च्या बिग ब्रदर बद्दल लिहीत आहेत . काळजी घ्यावी लागते . मी सहमत आहे त्यांच्याशी .

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>न‌क्की सांगु श‌काल का कोण‌त्या उद्योज‌कास आणि न‌क्की काय फाय‌दा होणार आहे ह्याने??<<

मित्राने केलेला आरोप हा अर्थात सांगोवांगीवर आधारित होता. त्याला पुराव्याचा कसलाही आधार नाही. त्यातून कुणाची नाहक बदनामी व्हावी अशी माझी इच्छा नाही. भारतातलं पेट्रोलियम क्षेत्र आणि त्यातले प्रमुख खेळाडू पाहता कुणाकडे रोख असू शकेल ते उघड आहे.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

ब‌र, आप‌ण मुकेश अंबानी आणि रीलायंन्स ईंड‌स्ट्रीज ध‌रुन चालु
न‌क्की काय फाय‌दा होणार आहे हे विचारुन सांगु श‌काल का आप‌ल्या मित्रास्? (अजुन विचार‌ले न‌सेल त‌र, आणि इथे सांग‌ण्यास ह‌र‌क‌त न‌सेल त‌र्)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

(चिदंबरम यांचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित आहे हे कव्हीट)

GST Has Many 'Defects', Implications Will Be Known In Due Course: P Chidambaram

Pointing out that areas like petroleum were out of GST purview, he said, "If you exclude petroleum and electricity, approximately 35-40 per cent of economy does not come into the purview of GST."

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

जंतुजी - ह्यात जी एस‌ टी चे तोटे किंवा त्रुटी आहेत फ‌क्त
त्या व्यापाऱ्यास अन त्याच्या कुंप‌णीस काय न‌क्की फाय‌दा झाला ते नाही
नेम‌क तेच सांगु श‌काल का असं विचार‌लं होतं मी
जाणुन घ्याय‌ला ख‌रोख‌र आव‌डेल , माहित अस‌ल्यास कृप‌या शेअर क‌रा

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>त्या व्यापाऱ्यास अन त्याच्या कुंप‌णीस काय न‌क्की फाय‌दा झाला<<

मित्राला विचारून सांगतो. पण ह्यात सरकारचं नुकसान नाही का? एखादं उत्पादन करमुक्त होतं तेव्हा त्यातून जो कर सरकारला मिळू शकला असता, तो आता मिळणार नाही. ह्याउलट, सर्वसामान्यांचा सबसिडीचा घरगुती वापराचा गॅस सिलिंडर मात्र ३२ रुपयांनी महागला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

पण ह्यात सरकारचं नुकसान नाही का?>>> नाही, पेट्रोल अन डिजेल‌व‌र पुर्वीप्र‌माणेच क‌र आकार‌णी होत राहील्
एखादं उत्पादन करमुक्त होतं >> काहीही क‌र‌मुक्त झालेले नाहीये (petrol & diesel)

आणि तूर्त‌त्: मान्य‌ क‌रु की स‌र‌कारी नुक‌सान अंबानीच्या सांग‌ण्याने होत आहे, त‌र त्यात अंबानीस काय फाय‌दा होत आहे, हे म‌ला जाणुन घेण्यात र‌स आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एखादं उत्पादन करमुक्त होतं तेव्हा त्यातून जो कर सरकारला मिळू शकला असता, तो आता मिळणार नाही.

( स‌प्लाय साईड इकॉनॉमिक्स मोड ऑन्)

एखादं उत्पाद‌न क‌र‌मुक्त होतं तेव्हा त्या उत्पाद‌नाचा उत्पाद‌काचा (व ग्राहकाचा) सुद्धा रिट‌र्न ऑन इन्व्हेस्ट‌मेंट वाढ‌तो. त्याची स‌ंप‌त्ती वाढ‌ते. व तो तिची ब‌च‌त क‌र‌तो व पुढे आण‌खी गुंत‌व‌ण्यास उद्युक्त होतो.

( स‌प्लाय साईड इकॉनॉमिक्स मोड ऑफ्फ्)

-------------------------------------

( अनु राव मोड ऑन )

भार‌तात असं काही होत नाही.

(अनु राव मोड ऑफ्फ्)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कॉंग्रेस च्या स‌त्ता अस‌लेले मुख्य‌मंत्री रागा, चिदु चे अजिबात ऐक‌त नाहीत असे दिस‌त‌य्. लाथा घालुन कॉग्रेस म‌धुन हाक‌लुन दिले पाहिजे अश्या मुख्य‌मंत्र्यांना.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझ्या मित्राच्या मते पेट्रोलिअम उत्पादनं जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी एका विशिष्ट बड्या उद्योजकाचे राजकीय नेत्यांबरोबरचे समझोते झाले आहेत.

चिंज‌, ही स‌र्व ब‌क‌वास आहे, सिरिअस‌ली. जीएस‌टी लागु झाल्यानी कोण‌त्याही मोठ्या उद्योज‌काला काडीचा फ‌र‌क प‌ड‌त नाही. पेट्रोलिअम उत्पाद‌ने जिएस‌टी च्या बाहेर ठेव‌णे ग‌र‌जेचेच होते कार‌ण स‌र‌कार सात‌त्यानी त्याव‌र‌च्या क‌रांची रीव्हिज‌न क‌र‌त अस‌ते. सात‌त्यानी म्ह्ण‌जे फार‌च फ्रीक्वेण्ट‌ल‌ली आणि छोट्याछोट्या ट्रेंचेस म‌धे.

हा उद्योज‌क म्ह‌ण‌जे ज‌र मुकेश अंबानी म्ह‌णाय‌चे असेल त‌र रीलाय‌न्स भार‌तात पेट्रोल्/डिझेल विक‌त‌ नाही थेट्. त्यांचे ब‌रेस‌चे उत्पाद‌न निर्यात होते. त्या निर्यातीला ह्या जीएस‌टी व‌गैरेनी काही फ‌र‌क प‌ड‌त नाही.
म‌धे रिलाय‌न्स च्या क्व‌लिटी ब‌द्द‌ल इथेच लुज कॉमेंट ऐकाय‌ला मिळाली. ऐसीव‌र‌च्या कोणी रीलाय‌ंसचे प्लॅंट / रीफाय‌न‌री ब‌घित‌ल्या आहेत्? इथ‌ल्या कोणाला त्यांच्या प्रॉड‌क्ट‌ च्या द‌र्जाब‌द्द‌ल माहीती आहे? कोणाला त्यांच्या रीफाय‌न‌री/रिग्स व‌र‌च्या सेफ्टी स्टॅंड‌र्ड ब‌द्द‌ल माहिती आहे? कैच्याकै बोलाय‌चे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१. पूर्वी ल‌हान क‌ंप‌न्या उत्पाद‌न आणि विक्रीसाठी दोन क‌ंप‌न्या क‌र‌त अस‌त्. टॅक्स क‌मी क‌र‌णे आणि एक्साईजचा ट‌प्पा उशीरा गाठ‌णे असे उद्देश अस‌ल्याछे ऐक‌ले आहे. त्यामुळे असाही फाय‌दा होई की स‌ग‌ळीक‌डे १० पेक्षा क‌मी काम‌गार ठेवून ते युनिय‌न होऊ देत न‌स‌त्.
२. काय‌दा आला की प‌ळ‌वाटा येणार‌च, प‌ण सी ए लोक सांगू श‌क‌तील पूर्वी अस‌लेल्या आणि आता येणाऱ्या पळ‌वाटांब‌द्द‌ल.
३. नोंद‌णीसाठी वीस लाखांची म‌र्यादा ही प‌ळ‌वाट‌च वाट‌ते. उदा एक हॉटेल किंवा रेस्त्रा असेल त्याने कितीही सांगित‌ले त‌री १००% फाय‌दा अस‌तोच असे गृहित ध‌रून १० लाखाची ख‌रेदी केल्यास त्याची चौक‌शी होणार का? म‌ग त्याने पार्टीशन टाकून खाद्य‌ अन पेये अशी वेग‌ळी दुकाने केली त‌र्? एक त्याचे, एक वैनींचे!

प्रश्न खूप आहेत, उत्त‌रे मिळ‌त जातील अशी आशा आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझा एक मित्र एका वाद्याचे क्लास घेतो. त्याचा टर्नोव्हर 20च्या जवळपास जाणारा होता. त्याने आता धंदा यावर्षी 20 पर्यंत जाणार नाही असा कंट्रोल केला आहे. त्यामुळे पुढल्या वर्षी त्याला परत 20चं लिमिट मिळेल आणि जिएस्टी भरायला लागणार नाही दोन वर्ष.

===
एकदा तुम्ही 20 क्रॉस केलत तर पुढच्या वर्षीपासुन कितीही धंदा झाला (20 पेक्षा कमी देखील) तरी जिएस्टी लागणार आहे म्हणे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

ढेरेशास्त्री, जीएस्टी स‌र्वांनाच लाग‌णार आहे. २० लाखाच्या खाल‌च्यांना सुद्धा. फ‌क्त प्र‌क्रीया सोप्पी(?) आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जे थेट‌ ग्राह‌काशी व्य‌व‌हार‌ क‌र‌तात‌ ते जीएस‌टीच्या बाहेर‌ राहू श‌क‌तील‌.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

येस, बी२सी वाले सुटु श‌क‌तात्. स्पेसिफिक‌ली जे स‌र्विसेस देण्याचा व्यव‌साय क‌र‌तात ते त्यांचे धंदे स्प्लिट क‌रुन् २० लाखाखाली दाख‌वुन सुट‌का क‌रुन घेऊ श‌क‌तात्. त‌सेही हे स‌र्व्हीस देणारे कुठे ख‌रे अकाउंटिंग ठेव‌तात्. त्यामुळे २० लाखाचे लिमिट त्यांना काही क‌रु श‌क‌त नाही.

डिस्ट्रीब्युट‌र क‌डुन ब्रॅंडेड माल‌ घेउन ग्राह‌कांना विक‌णाऱ्यांना थोडी जास्तीची काळ‌जी घ्यावी लागेल ह्या जीएस‌टीच्या जाळ्यातुन वाच‌ण्यासाठी

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

क‌न्झ्यूम‌र्स‌ विल बी मोअर‌ दॅन‌ ईग‌र‌ टु डील‌ विथ‌ अन‌र‌जिस्ट‌र्ड बिझिनेसेस‌.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

नोंद‌णी स‌क्तीची नाहीय असं ऐक‌लंय. ख‌ खो सी ए जाणे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0