जीएसटी म्हणजे नेमकं काय?

भारतात १ जुलैपासून जीएसटी किंवा वस्तू आणि सेवा कर लागू झाला आहे. जीएसटी म्हणजे नेमकं काय, त्याचं स्वरूप काय आहे, तो लागू करणं का महत्त्वाचं आहे, त्याचे फायदे-तोटे काय याबद्दल माहिती न करून घेताच अनेक स्वघोषित तज्ज्ञांनी त्याबद्दल आपलं मतप्रदर्शन केलं आहे. सगळ्यात चघळला गेलेला विषय म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिनवरचा जीएसटी रद्द करावा हा.
कलानगरच्या सोमवार मंडळात निरंजननं आज जीएसटीबद्दल सोप्या भाषेत आणि तेही मराठीत व्याख्यान दिलं. मला अर्थशास्त्रात अजिबात गती नाही तरीही मला निदान विषय काय आहे ते समजलं. आणि मला असं वाटलं की ज्यांना हे खरोखरी समजून घेण्यात रस आहे त्यांच्यासाठी आपण मराठीत एक नोट लिहावी. अर्थात ही नोट निरंजनच्या पीपीटीचा स्वैर अनुवाद आहे.
१) भारतात जो जीएसटी लागू झाला आहे तो याआधी लागू असलेल्या १७ करांची आणि २३ इतर प्रकारच्या आकारणींची (लेव्हीज) जागा घेणार आहे. म्हणजेच थोडक्यात बहुतांश सगळे कर रद्द होऊन फक्त जीएसटी लागू होणार आहे.
२) जीएसटी वस्तू आणि सेवांवर लागू होणार आहे. म्हणूनच त्याचं नाव वस्तू आणि सेवा कर आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेतला निम्मा भाग सेवांचा आहे. सेवांवर कर लावल्यामुळे वस्तूंवरचा कर कमी होऊ शकतो.
३) जीएसटीमागे एक देश आणि एक कर हे तत्व आहे. भारतासारख्या देशात जिथे वेगवेगळी २९ राज्यं आहेत तिथे प्रत्येक राज्याची करपद्धती वेगळी होती. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात वस्तू आणि सेवांची किंमत त्या करपद्धतीनुसार निश्चित व्हायची. पण आता असं होणार नाही. देशात सगळीकडे सारखाच कर लागू होईल. जेव्हा एखाद्या राज्यातून माल घेऊन एखादा ट्रक दुस-या राज्यात जायचा तेव्हा त्याला सीमेवर जकात भरायला अडवलं जायचं. आता हे सगळं बंद होईल.
४) जीएसटी हा मूल्यवर्धित कर आहे. म्हणजे एखादी वस्तू तयार होताना त्यात जे value addition केलं जातं, फक्त त्यावर हा कर लागू होणार आहे. म्हणजेच एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर जे value addition होतं त्यावरच हा कर लागू होईल. उदाहरणार्थ – स्टेनलेस स्टील कुकर
स्टेनलेस स्टीलचा कुकर बनवण्यासाठी समजा स्टील आणि रबर हे दोन घटक लागतात तर
कुकरवरचा जीएसटी २० टक्के आहे
स्टीलवरचा जीएसटी २० टक्के आहे
रबरावरचा जीएसटी १० टक्के आहे
एक प्रेशर कुकर बनवण्यासाठी कंपनी ४०० रूपयांचं स्टील आणि २०० रूपयांचं रबर वापरते. तर स्टीलच्या ४०० रूपयांवर ८० रूपये जीएसटी लागू होतो, रबराच्या २०० रूपयांवर २० रूपये जीएसटी लागू होतो. म्हणजेच एकूण घटकांवरचा जीएसटी होतो १०० रूपये.
समजा कंपनी डीलरला एक कुकर १००० रूपयाला विकते तर त्यावरचा जीएसटी आहे २० टक्के म्हणजे २०० रूपये. म्हणजेच ग्राहकाला तो १२०० रूपयांना विकला जातो. प्रेशर कुकरवरचा जीएसटी आहे २०० रूपये आणि घटकांवरचा जीएसटी आहे १०० रूपये. पण जीएसटी हा केवळ मूल्यवर्धित कर असल्यामुळे २०० रूपयांतले १०० रूपये सरकार कंपनीला परत करणार.
मूल्यवर्धित करांचे फायदे काय आहेत?
१) एकाच गोष्टीवर दोनदा कर लागणं बंद होईल. अबकारी कर किंवा विक्री कर यासारखे कर उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लागू होत असत. ते आता बंद होईल.
२) कर हा फक्त अंतिम ग्राहकाकडून घेतला जाईल. अर्थशास्त्रातला एक सिदधांत असा आहे की कर हा नेहमी अंतिम ग्राहकाकडून घेतला गेला पाहिजे. घटकांवर कर लागता कामा नये. नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ पीटर डायमंड आणि जेम्स मर्लिस यांनी हा सिद्धांत मांडला आहे.
३) यामुळे कर चुकवणा-यांना ब-याच प्रमाणात आळा बसेल. सगळ्या गोष्टींची बिलं ठेवणं सक्तीचं असल्यामुळे कच्ची बिलं, रोख रकमेत होणारे व्यवहार कमी होतील. सरकारला जो जास्त कर मिळेल त्यातून कदाचित पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यासाठी पैसा मिळू शकेल.
जीएसटीमुळे काय बदल झाले आहेत?
१) राज्य सरकारांनी त्यांचे करांचे बहुतेक सगळे हक्क जीएसटी परिषदेला दिले आहेत.
२) एक जीएसटी परिषट स्थापन करण्यात आली आहे. सगळ्या राज्यांचे वित्तमंत्री त्या परिषदेचे सभासद आहेत. राज्य किती मोठं आहे किंवा लहान हे हे न बघता या परिषदेत प्रत्येक राज्याला एक मत आहे. म्हणजे १०० टक्के मतांमधली ६७ टक्के मतं राज्यांकडे तर उरलेली ३३ टक्के मतं केंद्र सरकारकडे आहेत. म्हणजेच जरी यात केंद्राला जास्त वजन आहे असं दिसत असलं तरी कुठलाही निर्णय घेण्याआधी केंद्राला निदान काही राज्यांना आपल्या बाजूनं करणं गरजेचं आहे.
जीएसटीची चर्चा सुरू झाली ती २००० साली. यशवंत सिन्हा यांनी सगळ्यात आधी याची गरज बोलून दाखवली होती. त्यानंतर चिदंबरम वित्तमंत्री असताना अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालच्या समितीनं जीएसटी कसा असावा याचा एक आराखडा तयार केला होता. त्यानुसार सगळ्या वस्तू आणि सेवांवर एकच कर तोही १२ टक्के लागू व्हावा असं मत मांडलं होतं. पण आता जो जीएसटी लागू झाला आहे त्यात हे पाळण्यात आलेलं नाही.
सध्याच्या जीएसटीमध्ये काय अडचणी आहेत?
१) सध्याच्या जीएसटीमध्ये ५ वेगवेगळे कर ठेवण्यात आलेले आहेत.
रियल इस्टेटसारख्या सेवेला, जिथे प्रचंड पैसा गुंतलेला असतो, जीएसटीमधून सूट दिली गेली आहे. एवढ्या एका मुद्द्यावर सगळ्या राजकीय पक्षांचं एकमत झालं!
२) राज्यांचे कर लावण्याचे किंवा काढण्याचे अधिकार पूर्णपणे हिरावले गेले आहेत. उदाहरणार्थ जीएसटीमधून जीवनावश्यक वस्तूंना वगळण्यात आलं आहे. पण एका राज्यातली जीवनावश्यक गोष्ट दुस-या राज्यात जीवनावश्यक असतेच असं नाही. जीएसटी परिषदेत यावर बरीच चर्चा झाली. मणिपूरचं म्हणणं होतं की सुकी मासळी ही त्यांची जीवनावश्यक वस्तू आहे. पण इतर राज्यांना तसं वाटत नव्हतं.
जीएसटीमुळे सगळ्यात सकारात्मक बदल काय झाला आहे तर १९५० साली भारत संघराज्य झालं पण आत्तापर्यंत प्रत्येक राज्यात वेगळी अर्थव्यवस्था होती. पण जीएसटीमुळे आता आपल्या देशात एकात्मिक अर्थव्यवस्था लागू झाली आहे.
एकात्मिक अर्थव्यवस्थेची गरज आपल्या घटनाकारांनी ओळखलेली होती.
Article 301 of the Indian Constitution: “Subject to the other provisions of this part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.”

field_vote: 
0
No votes yet

डिसक्लेमर- माझा या विषयात कलम बाय कलम अभ्यास नाही.

>>एकाच गोष्टीवर दोनदा कर लागणं बंद होईल. अबकारी कर किंवा विक्री कर यासारखे कर उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लागू होत असत. ते आता बंद होईल.

एकाच वस्तूवर दोनदा कर आत्ताही लागत नव्हता. फक्त एक्साइज चा सेट ऑफ व्हॅट मधून घेता येत नव्हता तो आता घेता येणार आहे. (त्या दृष्टीने दोनदा कर लागत होता हे खरे). परंतु आधीच्या टप्प्यावरील अबकारी कर पुढच्या टप्प्यातील अबकारी करातून १९८६-८७ पासूनच सेट ऑफ करता येत होता. त्याचप्रमाणे व्हॅटमधूनही वजावट मिळतच होती.

>>रियल इस्टेटसारख्या सेवेला, जिथे प्रचंड पैसा गुंतलेला असतो, जीएसटीमधून सूट दिली गेली आहे.

सूट दिली गेली नसून त्यावर जीएसटी ऐवजी आपल्या मनाप्रमाणे कर लावण्याचे अधिकार राज्यांकडेच ठेवले गेले आहेत.

>> राज्यांचे कर लावण्याचे किंवा काढण्याचे अधिकार पूर्णपणे हिरावले गेले आहेत

बहुतांश जीएसटी दोन भागात विभागला आहे आणि त्यातील राज्याचा जीएसटीचा दर वाढवण्याची/कमी करण्याची मुभा राज्य सरकारांना आहे. केवळ आत्ता करमुल्त असलेल्या वस्तूवर कर लावता येणार नाही. पण जीएसटी कौन्सिलमार्फत पुढे ती वस्तू करपात्र केली जाऊ शकेल.

एक्साइज ड्यूटी आणि व्हॅटचे एकत्रीकरण सोडले तर बऱ्याच अंशी जुनीच व्यवस्था नवे कपडे घालून आणली गेली आहे. (आणि त्याचमुळे जीएसटीवर सहमती मिळू शकली आहे).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

एकाच वस्तूवर दोनदा कर आत्ताही लागत नव्हता.

कमाल आहे. असं का वाटतं म्हणे तुम्हाला?
१. सर्विस आउटपुट असेल इनपुट गुड्स ना कसं दोनदा कर लागत नाही असं म्हणता येत नाही.
२. वर्क्स काँट्राक्ट वरचे कर थेट १५०% वरून १००% (दीडपट न असता योग्य तितके असं म्हणायचं आहे) झाले नाहीत?
३. सॉफ्टवेअरवर तर चक्क चक्क दोन्ही कर लागत. आता एकच.
४. सर्वच करांचे सर्वच करांशी क्रेडिट घेता यायचे?
५. सर्व लेव्हियिंग एजन्सी चे एकमेकांशी क्रेडिट घेता यायचे?
============================================
तुम्हाला टीका करायला आवडतं हे समजून घेतलं तरी किती ग्रॉसलि विधान चूक करावं याला काही ताळतंत्र?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

सेम कर दोनदा लागत नव्हता असं वाचा.
माझ्या प्रतिसादातच लिहिलंय की एक्साइजचा सेट ऑफ व्हॅटमधून घेता यायचा नाही. तो आता घेता येईल (कारण एकच कर आहे).

>>सर्विस आउटपुट असेल इनपुट गुड्स ना कसं दोनदा कर लागत नाही असं म्हणता येत नाही.
आय ॲम नॉट व्हेरी शुअर- पण इनपुट सर्विस टॅक्सचं क्रेडिट एक्साइजच्या अगेन्स्ट घेता यायचं (ते सगळं "सेनव्हॅट क्रेडिट" म्हणून वर्ग व्हायचं). याचं कारण एक्साइज आणि सर्विस टॅक्स हे एकाच खात्याकडे होते हे असावं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

नगरपालिकांना ओक्ट्रायमधून रोजच्यारोज कॅश मिळायची आता कुठुन पैसे येणार?
२)जिएसटी केंद्राकडे जमा होणार का? राज्यांना पैसे कसे येणार?
३)पुर्वी इक्साइज भरल्याशिवाय फॅक्ट्रीगेटमधून माल बाहेर निघायचा नाही.
४)या चर्चा करण्यासाठी योग्य फोरम कोणते? कोणते प्रचलित आहेत? सरकारी आहेत का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जी एस टी आल्यावर आयातकरांवर काय परिणाम झाले आहेत? की आयातकर रद्द झाला आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मॉडेल जीएस्टी कायद्याप्रमाणे काऊंटरव्हेलिंग ड्युटी आणि स्पेशल ॲडिशनल (कस्टम्स) ड्युटी जीएस्टीने खाल्ली आहे. बेसिक कस्टम्स ड्युटी तशीच आहे. (कारण बीसीडीचा taxable event 'भारताच्या डोमेस्टिक टॅरिफ एरियामध्ये ड्युटिएबल वस्तूंचा प्रवेश' हा आहे.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
वाक्या वाळे अंदु, कृष्णा, नवनीत चोरी...

बाकी वाचले नाही पण हे खालिल वाक्य काहि बरोबर नाहीत्. असा कुठलाही अर्थपाथीय् सिद्धांत नाही. ( रादर होमिओपाथि मधे काहिच सिद्ध करायचे नसल्यामुळे सिद्धांत हा शब्द च चुकिचा आहे. )
जो माणुस, संस्था , सरकार कर वसुली करु शकतो ( म्हणजे तितकी ताकद राखतो ) तो कोणाकडुनहि आणि कितीहि वेळा कर वसुल करु शकतो.

अर्थशास्त्रातला एक सिदधांत असा आहे की कर हा नेहमी अंतिम ग्राहकाकडून घेतला गेला पाहिजे.

घटकांवर कर लागता कामा नये

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला वाटतं त्यांना "burden of tax" बद्दल बोलायचं आहे, "incidence of tax" बद्दल नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
वाक्या वाळे अंदु, कृष्णा, नवनीत चोरी...

मला वाटतं त्यांना "burden of tax" बद्दल बोलायचं आहे, "incidence of tax" बद्दल नाही.

असे मला वाटत नाही कारण जीएसटी मधे पॉइंट ऑफ सेल च्या इथे टॅक्स लागणार आहे.
"burden of tax" नेहमीच एन्ड कंझ्युमर वर असणार, ते सांगायला कुठला सिद्धांत कशाला पाहिजे ( सबसिडी वगैरेचा अपवाद करुन )

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गब्बूच्या म्हणण्याप्रमाणे टॅक्स ग्राहक भरणार की विक्रेता (बर्डन ऑफ टॅक्स) हे रिलेटिव्ह बार्गेनिंग पॉवर वर ठरते. ते मला पटत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

गब्बूच्या म्हणण्याप्रमाणे टॅक्स ग्राहक भरणार की विक्रेता हे रिलेटिव्ह बार्गेनिंग पॉवर वर ठरते.

कैच्या कै. गब्बु म्हणजे ना.
कोणीही टॅक्स भरला तरी शेवटी तो ग्राहकाच्या पर्स मधुनच जाणार ना.

भारतात वेगळ्या प्रकारची बार्गेनिंग पॉवर असते, तिच्यावर टॅक्स कोणी भरायचा हे नाही तर मुळात टॅक्स भरायचाच की नाही ते ठरते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारतात वेगळ्या प्रकारची बार्गेनिंग पॉवर असते, तिच्यावर टॅक्स कोणी भरायचा हे नाही तर मुळात टॅक्स भरायचाच की नाही ते ठरते.

ही बार्गेनिंग पॉवर भारतातल्याच लोकांकडे असते व इतर देशातल्या लोकांकडे नसते असं मानणं म्हंजे रामदेवबाबा ची औषधे पिऊन आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो असं मानण्यापैकी आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गब्बूच्या म्हणण्याप्रमाणे टॅक्स ग्राहक भरणार की विक्रेता (बर्डन ऑफ टॅक्स) हे रिलेटिव्ह बार्गेनिंग पॉवर वर ठरते. ते मला पटत नाही.

करेक्शन -

सेल्स टॅक्स समजा ६% असेल व वस्तूची किंमत १०० रुपये असेल तर इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स हे बार्गेनिंग पॉवर वर ठरते. म्हंजे ६% पैकी किती विक्रेता भरतो व किती ग्राहक भरतो ते.

हे स्टँडर्ड इकॉनॉमिक्स आहे.

आता मनोबा व अनु म्हणतीलच की स्टँडर्ड इकॉनॉमिक्स हे चूक असते कारण ते थियरी असते. थियरी ही चूक असते व प्रॅक्टिकल हे बरोबर असते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एका अर्थी बर्डनही.

समजा, एखाद्या वस्तूची विक्रेत्याच्या मते (फेअर) किंमत रु. १०० आहे. त्यावर जीएस्टी १८% म्हणजे ग्राहकाला पडते ११८ला.

ग्राहक म्हणतो, भाऊ, मी १००च देणार. ते जीएस्टी वगैरे तुझं तू बघ.

मग, विक्री तर करायचीय, कारण ग्राहक देवो भव वगैरे:
पर्याय अ: विक्रेत्याने आपलं मार्जिन कमी करून वस्तूची किंमत ८४.७५ करायची, त्यावर जीएस्टी १५.२५, ग्राहकाला किंमत १००.
पर्याय ब: विक्रेत्याने मेराधंदा खतरे में वगैरे बोंब मारून सरकारला जीएस्टी माफ करायला लावायचा.**
पर्याय क: ग्राहकाला म्हणायचं, मिळेल तर ११८ मध्ये, घ्यायचं तर घे नायतर सूट

म्हणजे, हे जीएस्टीचं बर्डन विक्रेता-सरकार-ग्राहक कुठेही फिरवता येईल. आणि ०% ते १००% या कितीही प्रमाणात.

**चुकवायचा नाही, कारण कर चुकवणं वैट्ट, वैट्ट, दूष्ट लोकं करतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
वाक्या वाळे अंदु, कृष्णा, नवनीत चोरी...

ग्राहक म्हणतो, भाऊ, मी १००च देणार. ते जीएस्टी वगैरे तुझं तू बघ.

ग्राहक हे म्हणू शकतो कि नाही आणि म्हणू शकत असल्यास १०० ते ११८ पैकी किती रक्कम क्वोट करू शकतो या कळी च्या मुद्द्याच्या मागे रिलेटिव्ह बार्गेनिंग पॉवर ची संकल्पना आहे.

आबा, तुम्ही इन्सिडन्स ऑफ़ टॅक्स ची संकल्पना समजावून सांगितलीत. बर्डन ऑफ़ टॅक्स ही संद्न्या पण वापरली जाऊ शकते पण बर्डन या शब्दाला थोडे अनौपचारिकतेचे कनोटेशन असल्यामुळे .....

पण मनोबा म्हणतो की अनु चे प्रतिसाद सकृतदर्शनी श्रूड वाटतात व म्हणून अनु राव म्हणते तेच बरोबर. ते अर्थशास्त्र वगैरे काय घेऊन बसलात ???

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आबा, तुम्ही इन्सिडन्स ऑफ़ टॅक्स ची संकल्पना समजावून सांगितलीत. बर्डन ऑफ़ टॅक्स ही संद्न्या पण वापरली जाऊ शकते पण बर्डन या शब्दाला थोडे अनौपचारिकतेचे कनोटेशन असल्यामुळे .....

नाही.

इन्सिडन्स म्हणजे कोणाच्या बॅलन्सशीटमधून टॅक्सचे पैसे गेले. कोणत्याही ऑप्शनमध्ये ते ग्राहकाच्या बॅलन्सशीटमधूनच जाणार आहेत.
बर्डन म्हणजे कोणाच्या पीॲण्डएलमधून टॅ० पै० गे०. कोणी आपलं नेट उत्पन्न टॅक्सपायी कमी करून घेतलं. ऑप्शनप्रमाणे ते बदलतं आहे.

______
@अनुराव - हो. १०० ही फेअर व्हॅल्यू आहे या गृहितकावर ते आधारित आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
वाक्या वाळे अंदु, कृष्णा, नवनीत चोरी...

बर्डन म्हणजे कोणाच्या पीॲण्डएलमधून टॅ० पै० गे०. कोणी आपलं नेट उत्पन्न टॅक्सपायी कमी करून घेतलं. ऑप्शनप्रमाणे ते बदलतं आहे.

पण आबा प्रॉफिट हि मुळातच रीलेटिव्ह टर्म नाहि का? उत्पन्न कमी करुन घेतले असे तुम्हि म्हणता आहात कारण तुम्ही एक उत्पन्न असायला पाहिजे असे गृहित धरले आहे.
महत्वाचा मुद्दा हा कि जे उत्पन्न कमी करुन घेतले आहे विक्रेत्यानी ते टॅक्स मुळे नाहि तर त्याची बार्गेनिंग पॉवर ग्राहकापेक्षा कमी आहे म्हणुन. टॅक्स शुन्य असता तरी बार्गेनिंग पॉवर ज्याची कमी त्याला उत्पन्न कमी करुन घ्यावए लागणारच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला वाटायचं इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स म्हणजे टॅक्स केव्हा लागू होतो तो इव्हेंट. (इन्सिडन्स या शब्दाने तेच सूचित होते ना?)

म्हणजे एक्साइज ड्यूटीचा इन्सिडन्स उत्पादनाच्या वेळी होतो
कस्टम ड्यूटीचा इन्सिडन्स माल देशात शिरतो त्यावेळी होतो. (गोदीतले वेअरहाउस हे तात्पुरते देशाबाहेर समजतात).
व्हॅट / जीएसटीचा इन्सिडन्स (प्रत्येक) विक्रीच्या वेळी होतो.
जकातीचा इन्सिडन्स माल शहरात शिरताना होतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ह्या अर्ग्युमेंट मधे मुळात वस्तुची किंमत १०० रुपये असायलाच पाहिज आणि १०० रुपाया पेक्षा कमी नी विकली तर विक्रेत्याचा तोटा होतोय असे धरुन सर्व चालु आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ह्या अर्ग्युमेंट मधे मुळात वस्तुची किंमत १०० रुपये असायलाच पाहिज आणि १०० रुपाया पेक्षा कमी नी विकली तर विक्रेत्याचा तोटा होतोय असे धरुन सर्व चालु आहे.

सकृतदर्शनी श्रूड वाटणारे अजून एक तकलादू वाक्य.

१०० रुपये हे एक उदाहरण म्हणून दिले होते. त्याऐवजी १० रुपये किंवा दहालाख रुपये चे उदाहरण सुद्धा चालले असते. मुद्दा विशद करणे हा उद्देश होता ते १०० रु चे उदाहरण देण्यामागे.

व १०० रु पेक्षा कमी ने विकली तर विक्रेत्याचा तोटा होतोय हे गृहितक नाहीच मुळी.
विक्री किंमत १०० रुपये व उत्पादन किंमत ५० रुपये असेल तर ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तुझेच उदाहरण घे गब्बु.

कॉस्ट ९० रु आहे. विक्रेत्याने किंम्मत १०० रु ठरवली आहे. टॅक्स ६ रुपये आहे.
१, जर ग्राहक १०६ रुपये द्यायला तयार झाला तर विक्रेत्याला १० रु फायदा आणि ६ रु टॅक्स्
२. जर ग्राहकाची बार्गेनिंग पॉवर वरचढ असेल तर विक्रेता ९५ रु+ ६% टॅक्स असा विकायला तयार होइल.
३. तरी ९५ रुपयाच्या ६% जो टॅक्स आहे तो ग्राहकच भरणार. मुळात तू किंमत १०० रु फिक्स आहे असे का धरुन चालला आहेस.?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उदाहरणात किंमत कमी केल्याने टॅक्स कमी झाला आहे.

समजा विक्रेत्याने १०० रु किंमत + ६ रु टॅक्स असे बिल बनवले आणि त्यावर ६ रुपये डिस्काउंट देऊन ग्राहकाकडून १००च रु घेतले. अशा वेळी विक्रेत्याने सरकारला ६ रु टॅक्स दिला तर बर्डन विक्रेत्यावर पडले असे म्हणता येईल. पण आता टॅक्ससहित एकूण किंमत १०० रु झाली असेल तर कमी झालेल्या टॅक्सचे बर्डन ग्राहकावरच पडले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर1
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

आता इथे हे वाचले त्यात टॅक्स किंमतीच्या अमूक टक्के या बेसिसवर नसेल तर गब्बू म्हणतो तसे होऊ शकेल.

म्हणजे किंमतीच्या ६ टक्के टॅक्स असे नसेल आणि एका बनियनवर १० रु टॅक्स - मग त्या बनियनची किंमत ५० रु असो की ९० रुपये असे असेल तर ते १० रु कोण भरणार हे बार्गेनिंग पॉवरवर ठरेल. कारण फायनली बनियन किती रुपयालाही विकला गेला तरी १० रु टॅक्स सरकार घेणारच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

थत्तेचाचा, ते जे काही १० रुपये असतील ते ग्राहकच भरणार. विक्रेता स्वताच्या खिषातुन भरणार म्हणजे काय हेच मला कळत नाहिये. ग्राहकाला स्वस्तात वस्तु द्यायची हा त्याचा बिझनेस डिसिजन आहे. आणि तो विक्रेत्यांमधील स्पर्धा ठरवत असेल. पण विक्रेता स्वताच्या पैश्यानी टॅक्स भरत नाही.
हे स्वताच्या पैश्यानी टॅक्स भरतो हा विचार विक्रेत्याला १० रुपये फायदा झालाच पाहिजे अश्या गृहितकातुन आलेला आहे. हे गृहितक बरोबर नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

"burden of tax" नेहमीच एन्ड कंझ्युमर वर असणार, ते सांगायला कुठला सिद्धांत कशाला पाहिजे ( सबसिडी वगैरेचा अपवाद करुन )

विज्ञानामध्ये असं म्हणतात, Don't be afraid to state the obvious. त्यातून कोणत्या गृहितकांवर सिद्धांत आधारभूत आहे, हे सगळ्यांना स्वच्छ समजतं; गैरसमजाला जागा राहत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मी दोन आठवडे बंगळूरास हॉटेलात राहून आलो. जी एस टी वाले बिल मिळाले, पण त्यात कंपनीचा जी एस टी नंबर टाकलेला नाही. कंपनीने नंतर कळवला, पण बिल आधी फाडलेय. कंपनीवाला म्हणाला तो नंबर टाकून बिल आले असते तर सेट ऑफ मिळाला असता. हे कसे ते त्याला मजला पटवून देता आले नाही. माझं म्हण्णं एकच, मी तिथे राहिलो, बिल+टॅक्स भरले. आता माझ्या कंपनीला सेट ऑफ/ परतावा का मिळेल?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कंपनी त्यांच्या उत्पादनावर/सेवेवर जो सीएसटी ग्राहकाकडून घेईल तो सगळा सरकारला द्यायचा नाही. त्यापैकी कंपनीने वस्तू/सेवा खरेदी करताना जो जीएसटी भरला आहे तो वजा करून उरलेला जीएसटी सरकारला द्यायचा.

तुमची कंपनी साबण विकत असली तरी त्यातून हॉटेलच्या बिलात भरलेला जीएसटी सेट ऑफ करता येतो. तुम्ही हॉटेलात राहण्याचा आणि जो साबण विकला जातोय त्याचा काहीही संबंध नसला तरी चालतो. म्हणजे तुमची कंपनी कपडे आणि डिओ विकते. तुम्ही कपड्याच्या डिव्हिजनचे मॅनेजर म्हणून हॉटेलात राहिला होतात. पण तरीही तो इनपुट टॅक्स डिओवरील जीएसटीतून वजा करायला सरकार हरकत घेणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

अरे वा! म्हणजे हे पापपुण्याच्या हिशोबासारखं सरळ आहे तर! Smile
यासाठी जी एस टी आवडण्यात आलाय.
माहितीसाठी धन्यवाद! आता त्या मल्लूला सांगतो - नीट समजावून सांगता येत नाय...!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला वाटते कि तुमच्या ऑफिस मधल्या मल्लु ला इतकाच प्रॉब्लेम आहे की हॉटेलच्या बिलावर जीएसटी चा जो काय रजिस्ट्रेशन नंबर पाहिजे तो नाहिये. म्हणुन तो सेट ऑफ मिळणार नाही असे सांगतोय. हॉटेल कडुन पुन्हा बील मागवुन घ्या रजिस्ट्रेशन नंबर सकट.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१) जिएसटी नं सह आलेले बिल तो मल्लु ग्रोस प्रॅाफिट काढताना कॅास्ट अव प्रडक्शनमध्ये घेणार/घेता येईल.
२)अन्यथा ग्रोस प्रॅाफिटला इतर इकस्पेनसिज,सॅलरिज,कमिशन,इंट्रस्ट,अॅडवटाइजिंग इक्स० मध्ये वजा होऊन नेट प्रॅाफिट कॅल्क्यु० जाईल.
-त्याला तसे करायचे असेल?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर1
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शनमध्ये जीएसटी कसा घेणार?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सेल्सच्या,पर्चे्सच्या,इक्सपेन्सिजच्या बुक एन्ट्रिज करत जातो त्याचवेळी लक्षात येतं की अमुक एन्ट्री इक्सपेन्सिजमध्ये गेली म्हणजे आपण गिर्हाइक/एंड युजर झालो आहोत. त्या बिलातल्या कराचा ओफसेट?
अचूक त्या मुद्याकरता येण्यासाठी एखादे उदा शोधतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अजोंच्या धाग्यावर आपण चर्चा केली न भाऊ !!!

http://aisiakshare.com/node/6123

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

अचरटबाबा, भाऊंचा प्रश्न वेगळा आहे. बिलावर जीएसटी नंबर नसल्यामुळे झालेला तो प्रॉब्लेम आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बरोबर. मला माझे भरलेले बिल परत मिळण्यात रस आहे, जाता जाता माहिती मिळतेय ती घेतोय.
मल्ल्याला कंपनीचे पैसे वाचवून त्याच्या साहेबापुढे चमकायचे आहे. तो आता मला तत्वद्न्यान सांगतोय, पण मी बिल भरून विमानतळावर गेलो, अन मग डुलत- डुलत ई-मेल आला की आपला असा असा नंबर आहे, बिल घेताना तो टाका वगैरे. त्यादिवशी जी एस टी सुरू होऊन दोन आठवडे लोटले होते!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी बरेच सामान डिमार्टमधून खरेदी करायचो पण आता 'मेट्रो' व्होलसेल मधून खरेदी करणार आहे. किमती डिमार्टपेक्षा थोड्याच जास्त आहे.
'मेट्रो' मधे मी माझ्या कंपनीचे रजीस्ट्रेशन केल्यामुळे मला जीएसटीचा सेट ऑफ मिळेल बहुतेक. पहिले रिटर्न भरल्यावरच कळेल खरे काय ते !

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कळ्ळं नाही. कुणी रिटर्न भरल्यावर कळेल? मेट्रो दुकानाने? आणि ते तुम्हाला कसे कळेल? म्हणजे रिटेल ग्राहकाला..

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कंपनीला कपडे घालणार बहुतेक.

(धर्मराजा, रथ टेकेल बर्का..)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
वाक्या वाळे अंदु, कृष्णा, नवनीत चोरी...

मेट्रोने रिटर्न फाईल केल्यावर कळेल. मी रिटेल ग्राहक नाही. माझ्या (मालकीच्या) कंपनीच्या जीएसटी क्रमांकाची नोंदणी केली आहे. म्हणजे मी चहा पावडर खरेदी केली आणि त्यावर जीएसटी भरलाय. त्याचा सेट ऑफ मी दुसरीकडे घेऊ शकतो का ते बघायचेय. हे अर्थात माझे रिटर्न फाईल केल्यावर कळेल. मला वाटते हाच न्याय बँकेच्या खात्यला पण लावता आला पाहिजे. (पण खात्री नाहिये अजुन). बँकेने माझे जीएसटी सर्टिफिकेट मागीतले करंट अकांऊंट साठी. त्यांनी मला काही सेवा दिली आणी त्याचे बिल दिले आणि दोघांचा (बँकेचा आणि माझा) जीएसटी क्रमांक बिलावर नोंदवला असेल तर सेट ऑफ घेता येईल का ही शक्यता आजमावून बघायला पाहिजे. अर्थात बँकेने मला आतापर्यंत कधी बिल दिले नाहिये.

हीच गोष्ट ॲमेझॉनला लागु होईल. माझे रिटेल अकाऊंट होते ते बदलून मी आता बिझनेस अकाऊंट घेतले आहे. म्हणजे तिथूनही काही खरेदी केली तर त्याचा सेट ऑफ मिळाला पाहिजे. पण असे घडेल का हे तपासायचे बाकी आहे !

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चहा पावडरचे बिल कंपनीच्या नावावर हवे.

(मध्यंतरी दोन नंबरचे धंदे कसे करतात असं जंतू विचारत होते. हा दोन नंबरचा धंदा नाही. पण करचुकवेगिरी आहे. जीएसटी सेटऑफमध्ये नाही. पर्सनल चहा पावडर कंपनीच्या नावे घेण्यात).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

म्हणजेच असा सेट ऑफ घ्यायला तुमच्याकडे कुणीतरी कसलातरी जी एस टी जमा करायला हवा.
याचा उद्देश असाही दिसतो की या निमित्ताने छोटी व्यावसायिक मंड्ळी २० लाखापर्यंतचा व्यवसाय आनंदाने नोंदणीकृत करतील अन संधी मिळेल तसे सेट ऑफ घेत बसतील. मग तो खर्च घरगुती का असेना! मग एखाद्याने शेजाऱ्याची पेट्रोल इत्यादीची बिले वगैरे गोळा करून सेट ऑफ घेतला तर?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मग एखाद्याने शेजाऱ्याची पेट्रोल इत्यादीची बिले वगैरे गोळा करून सेट ऑफ घेतला तर?
असा घेता येणार नाही. त्याकरीता पेट्रोल विक्रेत्याने तुम्हाला दिलेल्या बिलावर त्याचा आणि तुमचा दोघांचा जीएसटी क्र. नोंदवलेला असायला हवा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अशी बिले पंपावर मिळत असतील तर अशक्य काय ? मी चार मित्रांना माझ्या व्यवसायाच्या जी एस टी नंबरने बिले घ्यायला सांगेन. वेळ पड्ल्यास त्यांना माझे सेल्स रिप्रेझेन्टेटिव्ह म्हणून कार्ड पण देईन.
मी करचुकवेगिरीच्या विरोधात आहे, अन अतिसामान्य नोकरदार आहे- पण आपली एक शंका ..! लहानमोठ्या व्यावसायिकांना पालथे धंदे करताना बघितलेय म्हणून.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझ्या माहितीप्रमाणे पेट्रोलियम प्रॉडक्टस जीएसटीच्या अंतर्गत समाविष्ट नाहित. चु.भु.दे.घे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बरं पेट्रोल सोडा, पेट्रोलला तो न लागू असण्याचे कारण सरकारी झोलच आहे असे ऐकलेय..
अजून कुठलीही सेवा, उत्पादन धरू- असे होणे शक्य आहे असं म्हणायचेय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कसे काय बुवा ? मी कंपनीचा मालक आहे, मीच चहा पावडर विकत घेतोय, मीच तो चहा पिणार आहे, मी चहा पावडरवर टॅक्सदेखील भरला आहे. या केसमधे मीच अंतिम ग्राहक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>(धर्मराजा, रथ टेकेल बर्का..)>>
अगदी अगदी!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हॅ हॅ ! तसंच काही वाटलं तर नरो वा कुंजरो भुमिका घेऊ की ! हाय काय नाय काय !

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मणिपूरचं म्हणणं होतं की सुकी मासळी ही त्यांची जीवनावश्यक वस्तू आहे.

तिचा वास बघून इतरांना तसं वाटलं नाही यात नवल ते काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

वरच्या उदाहरणाचं आकडे घेऊन स्पष्टीकरण.

तिन्ही पर्याय "जीडीपी/जीएनाय न्युट्रल" आहेत. (तिन्ही पर्यायांत सेलर, बायर आणि गव्हर्नमेंट यांच्या कॉस्ट-बेनिफिटची टोटल उणे ५० येते. हे उणे ५० म्हणजे वरती लिहिलेली - ती वस्तू बनवण्यासाठी लागलेली - टोटल कॉस्ट.)

थोडक्यात, हा "उणे पन्नास" या मूल्याचा केक आहे असं समजा. या केकची मजा अशी आहे की हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पद्धतींनी खाता येतो. मुद्दा असा आहे, की हा केक कोणी कसा वाटून घ्यायचा.

आता सेलरने लय वडवड करून ही वस्तू ग्राहकापर्यंत आणलेली आहे. म्हणजे त्याला पॉझिटिव्ह केक दिला पाहिजे.
बायरला ही वस्तू हवी आहे, त्यामुळे त्याला निगेटिव्ह केक मिळणं स्वाभाविक आहे.
"सेलरने बायरला भारताच्या भूमीत वस्तू विकली" ही अभिनंदनीय घटना घडल्याबद्दल सरकारने जीएस्टी लावला.

तर हा जीएस्टी सेलर आपल्या प्रॉफिटमधून देऊ शकतो (ऑप्शन २) किंवा ग्राहकाच्या माथी मारू शकतो (ऑप्शन १). दोन्ही ऑप्शन्समध्ये उणे ५० पेक्षा वेगळं उत्तर आणायची ताकद कोणाच्या बा'ची नाही.

_____________

आता वस्तूगणिक टॅक्स पॉलिसी कशी ठरवतात?

पहिल्या ऑप्शनमध्ये बायरने मेजर पैसे मोजले आहेत. तर ज्या बायर्सकडे लय पैशे आहेत किंवा ते त्या वस्तूवर पैसे खर्च करायला मागेपुढे पाहात नाहीत त्यांना ऑप्शन १ हाणतात. (उदा० लग्झरी कार्स/एस्यूव्हीज, सिगरेटी, वगैरे.) लो प्राईस इलॅस्टिसिटी. पण यात वस्तूची किंमत वाढून महागाई भडकण्याची शक्यता असते. अर्थात, ऑडीची किंमत पाचदहा लाखांनी वाढली तर वाढली. जमीन विकली बापाची, गाडी घेतली अपाची.

तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये सरकारचा रेव्हेन्यू शून्य आहे, पण बायर आणि सेलर खूश आहेत. त्यामुळे, जिथे सरकारला वाटतं आपल्याला पैसे नाही मिळाले तरी चालतील, पण हे गोष्ट विकली जाऊदे बाबा - त्या ठिकाणी हे करतात. उदा० जीवनावश्यक वस्तू.

ऑप्शन २ हा सगळ्यात डेंजरस आहे. यात सेलरचा प्रॉफिट कमी झालाय, सरकारला रेव्हेन्यूही कमी मिळालाय. महागाई वाढली नाही एवढंच काय ते समाधान. त्यामुळे हे टाळणं सगळ्यांच्याच हिताचं असतं.

कोणी तकेशीज कासलचा फॅन असेल तर एक खेळ आठवेल. एक चेंडू घेऊन डगमगता पूल पार करायचा, आणि तकेशीचे पित्ये तुमच्यावर गोळीबार करून खाली पाडायचा प्रयत्न करतात. टॅक्स पॉलिसी बनवण्याचं त्या खेळाशी खूप खूप साधर्म्य आहे.
_____________

हे तीन पर्याय अर्थात टोकं आहेत. किंमत ८४.७५ ते १०० आणि जीएस्टी रेट ०% ते १८% यामध्ये पाहिजे ते काँबिनेशन बनवता येईल. अर्थात, त्यामुळे तिघांचा केकवाटा बदलेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
वाक्या वाळे अंदु, कृष्णा, नवनीत चोरी...