वैज्ञानिक साक्षरता ही नक्की कोणाची जबाबदारी: सरकारची, वैज्ञानिकांची की समाजाची?

संकीर्ण

वैज्ञानिक साक्षरता ही नक्की कोणाची जबाबदारी: सरकारची, वैज्ञानिकांची की समाजाची?

- रोहिणी करंदीकर

आज साऱ्या जगात विज्ञानाने आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. पण आपले संशोधनाचे कार्य सांभाळून वैज्ञानिकांवर ह्याच विज्ञानाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी व ते इतरांना पटवण्यासाठी मोठी क्रांती घडवण्याची वेळ आली आहे. २२ एप्रिल, २०१७ रोजी एका विश्वव्यापी आंदोलनाने जगातल्या वैज्ञानिक, विद्यार्थी, शिक्षक, राजकीय नेते, तसेच विज्ञाननिष्ठ नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. ते आंदोलन होते "March for Science", अर्थात वैज्ञानिक विचारसरणीसाठी मोर्चा. हा मोर्चा जगभरात तब्बल ६०० शहरांमध्ये काढण्यात आला, ज्यात असंख्य नागरिकांनी भाग घेतला होता. हा मोर्चा सरकारचे विज्ञानाबद्दलचे असमर्थक धोरण, विज्ञानाला सार्वजनिक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी येणारे अडथळे व वैज्ञानिक निरक्षरता ह्यांच्या निषेधार्थ होता.

ह्या समस्या भारताला ही तितक्याच तीव्रतेने आवळत आल्या आहेत. पण भारतात असाच मोर्चा काढण्याचे निमित्त मिळाले ते सरकारच्या एका निर्णयामुळे. ते होते, मूलभूत संशोधनात करण्यात येणारा निधी-कपात. ह्या धोरणाच्या झळा भारतातल्या वैज्ञानिक, तसेच इतर नागरिकांनाही बसल्या. ह्याव्यतिरिक्त, अवैज्ञानिक गोष्टींचा प्रसार, अंधश्रद्धा, honour killing च्या नावाखाली हत्या, सामूहिक हत्या, ह्या रूढींनी भारताला ग्रासले आहे. अखेर ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी 'ब्रेकथ्रू सोसायटी'ने March for Science आयोजित केला, ज्यात देशाच्या विविध शहरांमधले वैज्ञानिक, शिक्षक, विद्यार्थी यांनी मूक-मोर्चा काढला व ज्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. सरकारच्या धोरणामुळे काळाची गरज असलेल्या वैज्ञानिक संशोधनाला काडीचा आधार मिळतोय. ह्यामुळे वैज्ञानिकांना स्वतःच्याच पगारातून किंवा स्वतःचे शोध विकून संशोधनासाठी निधी मिळवावा लागणार आहे. आज प्रगत देशांमध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) किमान ३% निधी विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाला दिला जातो. भारतात हा आकडा ०.८% इतका कमी आहे. ९ ऑगस्टच्या मोर्चात सरकारने किमान ३% एकूण देशांतर्गत उत्पादन विज्ञान व तंत्रज्ञानाला, व १०% शिक्षणाला द्यावे, असे मागणे होते. तसेच सरकारने वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य असलेल्याच संशोधनाचे समर्थन करणे अशी मागणी होती.

एकीकडे सरकारने मूलभूत संशोधनाची 'गळचेपी' केल्याचे वृत्त ताजे असतानाच देशात अनेक ठिकाणी अवैज्ञानिक गोष्टींच्या प्रसाराला पाझर फुटतोय. उदा. "प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चमत्कार”, "आज रात्री घातक किरणे पृथ्वीवर येणार", "पुढील ३६ तासांत जगबुडी होण्याचा अंकशास्त्रज्ञांचा अंदाज", असे मेसेज समाज माध्यमांद्वारे सहज पसरवले जातात. ह्या बातम्यांमधला खरेपणा पडताळून न बघता त्यांवर विश्वास ठेवणे, तसेच त्यांना पसरवणे, ही वैयक्तिक पातळीवरची अवैज्ञानिक वृत्ती आहे. अशा बातम्यांवर लोकांचा चटकन विश्वास का बसतो? ह्या बातम्यांचे स्रोत कोण असतात? धार्मिक, ज्योतिष किंवा अंकशास्त्रातील उच्चपदस्थ मंडळी, ही बहुतांशी अशा छद्मविज्ञानचे स्त्रोत असतात. अशा मंडळींनी, विशेषतः धार्मिक किंवा प्राचीन भारतातील 'वैज्ञानिक चमत्काराचे’ समर्थन करणाऱ्या व्यक्तींनी केलेल्या विधानावर सरकारचा विश्वास बसायला वेळ लागत नाही आणि काही काळातच 'पंचगव्य' सारख्या संकल्पनांना 'SVAROP' (Scientific Validation and Research on Panchgavya) सारख्या मोठ्या प्रकल्पाचे स्वरूप मिळते.

पंचगव्य, म्हणजेच गाईचे दूध, त्यापासून बनलेले दही व तूप, शेण आणि गोमूत्र. भारतात "तेहेतीस कोटी देव गाईच्या पोटात" असण्याची धार्मिक भावना जनसामान्यांत आहे. परंतु, धार्मिक गोष्टी वैज्ञानिक पद्धतीने प्रमाणित करता येत नाहीत. हे माहिती नसलेल्या काही दिग्गजांनी पंचगव्याचे महत्त्व औषध, आरोग्य, शेती, पौष्टिक आहार व काही उपयुक्त उत्पादनांसाठी सुचवले आहे. पण पंचगव्याचे उपयोजन ह्यांपैकी कुठल्याही क्षेत्रात असल्याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा आपल्याकडे नाही. भारतातल्या काही प्रतिष्ठित संस्थानांच्या सहयोगाने पंचगव्याचे वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करण्याची संकल्पना उभारण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर ह्या प्रकल्पाला काही वैज्ञानिकांनी पुरावा नसतानादेखील पाठिंबा दिला आहे. आता खुद्द वैज्ञानिकांनी सांगितले, तर पडताळून वगैरे बघायची गरज काय?

पंचगव्यात, विशेषतः 'गोमूत्र अर्क' ह्या संकल्पनेत रस असणाऱ्या काही संशोधकांनी वैज्ञानिक नियतकालिकांमध्ये आपल्या संशोधनाचे प्रायोगिक पुरावे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्या पुराव्यांमध्ये बरीच अस्पष्टता दिसून येते. अजून एक गोष्ट अशी लक्षात येते, की गोमूत्र अर्काच्या संशोधनपर लेखांत केवळ भारतीय वैज्ञानिक मोठ्या प्रमाणात आहेत. आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकांनी 'गोमूत्र अर्काच्या' संशोधनात फारसे योगदान दिल्याचे दिसून येत नाही. तसेच ह्यांपैकी कुठल्याही लेखाचे आंतरराष्ट्रीय समीक्षकांनी पुनरावलोकन (International peer review) केल्याचे दिसत नाही. एकीकडे आपण "भारतीय वैज्ञानिकांना नोबेल पुरस्कार मिळत नाहीत", म्हणून चिंता व्यक्त करतो. नोबेल पुरस्कार विजेत्यांना जगभरातील वैज्ञानिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतात. ते काम म्हणजे लिटमस टेस्टच आहे. आणि दुसरीकडे असे समीक्षण न केलेल्या संशोधनावर आपण डोळे मिटून विश्वास ठेवतो.

गोमूत्राची 'प्रतिजैविक', 'प्रतिकारशक्तीवर्धक', 'हार्मोनल गुणधर्मे', तसेच 'antibacterial', 'antitoxic', 'anti-obesity', 'bioenhancing properties', अशा शब्दांच्या जाळ्यात सामान्य माणूस सहज अडकतो. अलेक्झान्डर फ्लेमिंगने १९२९मध्ये 'पेनिसिलीन' नावाच्या पहिल्या प्रतिजैविकाचा शोध ‘पेनिसिलियम' नावाच्या बुरशी पासून लावला होता. ही गोष्ट जवळजवळ सगळ्याच पाठ्यपुस्तकांमध्ये नमूद केलेली आहे. प्रतिजैविके सूक्ष्म जीवाणूंपासून नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध होऊ शकतात. ज्यांना हे माहिती आहे, ते नक्कीच हा प्रश्न विचारतील की "ह्यासाठी एवढ्या मोठ्या गाईच्या मूत्राचा अर्क काढून त्याला पडताळण्याची काय गरज आहे?"

हे सगळे प्रयोग फक्त वैज्ञानिकच वाचून समजू शकतात, असे का? ह्याचे कारण आहे, प्रयोगशाळेतील विज्ञान हे सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. मी वर्षभरापूर्वी इंग्लंडच्या लिव्हरपूल शहरात राहत होते. तिथल्या University of Liverpool ने 'Meet the Scientist' नावाचा उपक्रम राबवला आहे, ज्याच्या अंतर्गत वैज्ञानिक स्वतः शाळा, तसेच सार्वजनिक वाचनालयांमध्ये जाऊन तिथल्या विद्यार्थ्यांना किंवा नागरिकांना प्रयोगशाळेतली प्रयोग अगदी सहज उपलब्ध होणारी सामग्री, जसे tissue paper, strawberry वापरून करून दाखवतात. आज युरोप, इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमध्ये जनसंपर्क कार्याचे (public outreach) काम जोमाने चालू आहे. ह्यात शाळकरी मुले, शिक्षक तसेच इतर नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असतो.

'Meet the Scientist'सारखे कार्य भारतातलेही काही वैज्ञानिक करत आहेत. ते स्वतःचे संशोधन लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. पण त्यांची संख्या खूप कमी आहे. वैज्ञानिक आपल्या संशोधनात बरेच व्यग्र असतात. त्यामुळे त्यांच्या शोधाबद्दल सामान्य जनतेला, साध्या, सोप्या भाषेत पोहोचण्यात मोठा खंड पडतो. अशा जनसंपर्क कार्य करणाऱ्या संस्था भारतात सध्या अत्यल्प संख्येत आहेत. सरकारने प्रत्येक संशोधन संस्थेत जनसंपर्क कार्य विभाग स्थापित करायला हवा. जनसंपर्काचे कार्य वर्षातून १-२ वेळा science day किंवा open dayपर्यंतच सीमित न राहता कायमस्वरूपी असावे.

एकदा देशात वैज्ञानिक साक्षरता व जागरूकता स्थापित झाली, की नागरिक वैज्ञानिक विचारसरणीचा आधार घेऊन अस्पष्ट, तसेच दिशाहीन गोष्टींना सरकारचे धोरण होण्यापासून थांबवू शकतात. त्याचबरोबर वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्याच व्यक्तींचीच संशोधनात योग्य पदावर नेमणूक करणे, ह्यात सरकारने सक्रिय असायला हवे. पण आधी गरज आहे, ती वैज्ञानिकांनी स्वतः आपली अवैज्ञानिक विचारसरणी बदलण्याची.

२०१७च्या भारतीय विज्ञान परिषदेत 'छद्म’, तसेच 'वैदिक' विज्ञानावर अधिक जोर दिला गेला. त्यावरून सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ वैज्ञानिक, (दिवंगत) प्रा. पुष्प मित्र भार्गव ह्यांनी वैज्ञानिक समुदायाला चांगलेच खडसावले होते. इतकेच नव्हे, तर २०१५च्या परिषदेत भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या एका अधिकाऱ्याने तब्बल २ मिनिटे शंख फुंकुन आपल्या भाषणाची सुरुवात केली होती. परिषदेचे असे अवैज्ञानिक स्वरूप बघून, नोबेल पुरस्कार विजेते वेंकटरामन रामकृष्णन यांनी परिषदेची संभावना "जिथे खूप कमी वैज्ञानिक गोष्टींवर चर्चा होते असली सर्कस", अशा शब्दांत केली होती.

वैज्ञानिकांची ही अवस्था असताना शाळेतील मुलांमध्ये देखील अवैज्ञानिक विचार रुजवण्याचे काम काही ‘तज्ज्ञां’नी मनावर घेतले आहे. NCERT अभ्यासक्रमात हिंदू राष्ट्रवादी मजकूर समाविष्ट करण्याकडे सरकारचा कल असल्यामुळे हा अभ्यासक्रम अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नुकतेच एका विद्यापीठाने वैदिक मूल्यांवर आधारित 'पर्यायी अभ्यासक्रम' सुचवला आहे. हा अभ्यासक्रम वैदिक शिक्षण, भारतीय कौटुंबिक मूल्ये व नैतिक मूल्यांवर आधारित असेल. ह्या अभ्यासक्रमाचे ५ खंड असणार आहेत, ज्यात एका खंडात "भारतीय शिक्षण पद्धतीत जगातल्या समस्या सोडवण्याचे उपाय आहेत" ह्याची माहिती असेल. अशा अभ्यासक्रमाची खरेच गरज आहे का? देशाचे भविष्य असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये असे अस्पष्ट व अवैज्ञानिक विचार रोपवून शेवटी देशाचेच नुकसान होणार आहे. देशासमोर उभ्या राहणाऱ्या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी प्रत्येक धर्म वेगळ्या गोष्टी सांगेल. अशाने देशाची काय अवस्था होईल ह्याची आपण कल्पना करू शकतो का?

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्डच्या शारीरिक व आरोग्य शिक्षणाच्या पुस्तकात, "मांसाहारामुळे शरीराची हानी होऊ शकते", असे सुधारित आवृत्तीमध्ये आढळले आहे. शरीराला स्निग्ध पदार्थ, प्रथिने व खनिजे देणाऱ्या अन्नपदार्थांच्या यादीतून मांसाहाराला गहाळ करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे चुकीचे ज्ञान देऊन आपल्याला विद्यार्थ्यांमध्ये नेमके कोणते विचार रुजवायचे आहेत? इतकेच नव्हे, "तर कधी खावे, कसे खावे व खाताना कुठले मंत्र म्हणावे?" असा मजकूर समाविष्ट करण्यात आला आहे. सामाजिक विज्ञानाच्या पुस्तकात "प्रसारमाध्यमांमुळे दहशतवाद कसा वाढू शकतो, माध्यमांमुळे निर्माण होणारा धोका", ह्यावरदेखील माहिती दिली आहे. अशा चुकीच्या अध्यापनशास्त्रामुळे विद्यार्थ्यांचे व त्याचबरोबर समाजाचे आणि देशाचे केवढे मोठे नुकसान होऊ शकते!

खरेतर, प्रसार माध्यमांच्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल विद्यार्थ्यांना जागरूक करण्याची आज गरज आहे. पाठ्यपुस्तकांतील विज्ञान हे केवळ शाळेपर्यंत सीमित नसून त्या ज्ञानाचा उपयोग माणसाच्या तसेच समाजाच्या कल्याणासाठी होतो, ही गोष्ट प्रसारमाध्यमे माहिती व बातम्यांच्या स्वरूपात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवतात. विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे शोध जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात कोणते तांत्रिक, नैतिक किंवा राजकीय अडथळे येतात? ह्या शोधांपासून माणसाला कुठला धोका आहे का? उदा. "कीटकनाशकांच्या वापरामुळे स्थानिक लोकांच्या आरोग्याला धोका", "जागतिक तापमानवाढ (global warming) थांबवण्यासाठी आपण कुठले उपाय वैयक्तिक, तसेच सामाजिक पातळीवर करू शकतो?" अशांसारखे मुद्दे मांडून प्रसारमाध्यमे पुस्तकी ज्ञान व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास ह्यांतला दुवा बनतात. सध्याच्या अभ्यासक्रमात प्रसारमाध्यमांच्या महत्त्वाबद्दल माहिती व माध्यमांवर आधारित कृतिबद्ध शिक्षणाचा अभाव आहे. अभ्यासक्रमात बदल करायचाच असेल, तर प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेवर भर देण्याचे प्रयत्न सरकारने करायला हवे.

वर्तमान परिस्थितीतील NCERT, तसेच राज्य शिक्षण मंडळाच्या पाठ्यपुस्तकांतल्या त्रुटी व अपूर्ण माहिती ह्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आज अनेक शिक्षक व मुलांना सध्याचा अभ्यासक्रम कठीण वाटतोय. विज्ञान तसेच गणिताबद्दल शिक्षक व मुले, दोघांमध्येही खूप गैरसमज आहेत. सोप्या वैज्ञानिक संकल्पना व गणिते समजून घेण्यात बरीच मुले संघर्ष करतायत. मुलांना विषय सोप्या पद्धतीने समजण्यासाठी, तसेच अभ्यासक्रमात सुधारणा व नावीन्य आणण्यासाठी बऱ्याच शिक्षणतज्ज्ञांनी पाठ्यपुस्तके व अभ्यासक्रमाशी निगडित कृतिपुस्तके आणि शिक्षक-हस्तपुस्तके लिहिली आहेत. ह्या पुस्तकांतील मजकूर रचनात्मक असून तो दैनंदिन आयुष्यातल्या, तसेच सृष्टीच्या निरीक्षणावर भर देणारा आहे. त्यात कुठेही धर्म व विज्ञानाची गुंतागुंत नाही. पण दुर्दैवाने अशी पुस्तके अजून बऱ्याच मुलांपर्यंत पोहोचलीच नाहीत. शाळा व शिक्षकांना त्याबद्दल माहिती देखील नाहीये. अशा पुस्तकांच्या लोकप्रियतेसाठी योग्य पाऊले उचलण्याची गरज आहे.

आज 'March for Science'ला दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे. पण ह्या आंदोलनाला सरकारने जरादेखील प्रतिसाद दिला नाही. वैज्ञानिकांच्या ह्या लढ्यात काही वैज्ञानिक स्वतःच गप्प बसून आहेत, तर काही वैज्ञानिक छद्मविज्ञानाला प्रोत्साहन देत आहेत. वैज्ञानिक साक्षरतेची आज खरी गरज आहे. वैज्ञानिक प्रश्नांची धार्मिक गोष्टींमध्ये उत्तरे शोधता येत नाहीत. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याबरोबर शिक्षण, वाढती लोकसंख्या व बेरोजगारी, ह्या समस्या सोडवण्यासाठी वैज्ञानिक विचारसरणीचीच मदत होणार आहे. वैज्ञानिक विचारसरणीसाठी "वैज्ञानिकच व्हावे लागेल", किंवा "धर्माच्या विरुद्ध जावे लागेल", असे काही नाही. विज्ञान व धर्म ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांना मुद्दामून एकमेकांच्या वर्तुळात आणले जाऊ नये, एवढेच आमचे मत आहे.

---

रोहिणी करंदीकर यांनी जीवशास्त्रात पीएचडी केली असून, आता त्या होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र (HBCSE) इथे पोस्ट-डॉक्टरल फेलो म्हणून संशोधन करत आहेत.

संदर्भ :

०. Scientists, professors, students to ‘March for Science’ across India today. The Indian Express, 9th Aug. 2017
०. वैज्ञानिकांचा ९ ऑगस्ट रोजी मोर्चा, Loksatta, २ ऑगस्ट २०१७
०. B. Ramachandran. Indian Premier Science Bodies Moot National Programme to study Concoctions of Cow Excreta. The Wire, 16th May, 2017
०. Bhargava blasts ISC for equating science with spirituality. The Hindu, 3rd Jan, 2017
०. Science congress a circus? Scientists split. Times of India, 7th Jan, 2016
०. Mohan Bhagwat to release education curriculum based on Indian values. The Economic Times. 9th Sept.2017.
०. T.V.Padma Creeping spread of govt. backed pseudoscience worries Indian Scientists 7 Spet.2017, Chemistry World
०. Shruti Jain . Rajasthan tetxtbooks to glorify Modi Govt. The Wire, 16/6/17
०. The March for Science: Did the government even blink? The Wire. 01/09/17

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

हे कसं काय करणार? सगळ्यांनीच वैज्ञानिक दृष्टिकोन का ठेवायचा. ठेवायचा का नाही हेसुद्धा ठरवणे अवघड आहे. उदा० रासायनिक किटकनाशके वापरायची की नाहीत. यावर सरकारलाही ठाम निर्णय घेता आला नाही. कुणाला गोमूत्र पिऊन दमा,डाइबेटिस,आम्लता बरी कराविशी वाटते तर करू देत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे सरकार नादान आहे हे तुम्ही म्हणताय म्हणुन मान्य करुया.

पण डाव्यांच्या शैक्षणीक हुकुमशाही खाली "शास्त्र" शिकलेले इस्त्रोचे अध्यक्ष डाव्यांच्या दडपशाहीला न घाबरता बालाजीला रॉकेटची प्रतिकृती अर्पण करायला जातात. ह्या विसंगतीचा ताळमेळ कसा लावायचा?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अनुताई , खरं तर तुम्हाला माहितीय याच उत्तर . पण आता वादच घालताय तर पुन्हा आठवण करून देतो .
जोपर्यंत हे इंधन म्हणून रॉकेटात बालाजीचा प्रसाद किंवा गोमूत्र भरत नाहीत तोपर्यंत ठिकायकी ..
प्रोफेशन /व्यवसायात चोख असणे पण वैयक्तिक श्रद्धा असणे यात विसंगती नाही . (श्रद्धा असणे हि खाजगी बाब झाली त्यांची )

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझा मुद्दा तो नव्हता बापटण्णा. मला फक्त हे दाखवायचे होते कि लोक शाळेत शिकुन आपली मते बनवत नाहीत. त्यामुळे त्या शिक्षणाला जे अवास्तव महत्व दिले जातय ( मत बनवण्याच्या बाबतीत ) हा मूर्ख पणा आहे. शिकवले जाते त्याचा व्यक्तीच्या विचारसरणि वर परीणाम होत असेल तर मग
१. इस्त्रोचे अध्यक्ष इतका खुला मूर्खपणा करायला गेले नसते.
२. ईंजीनियरींग च्या पेपर ला उत्तरपत्रिकेवर "श्री" लिहीणारे सिओइपीयन दिसले नसते.
३. जो इतिहास तुम्हा-आम्हाला शिकवला त्याचा परिणाम आपल्यावर झाला असता तर सर्व भारत १००% काँग्रेसचा मतदार झाला असता.

मुळात हे असे लेख गब्बूच्या हस्तीदंती मनोऱ्यातुन स्वताला जनतेपेक्षा हुशार समजुन लिहिले जातात. स्वताच्या हायपोथिसिस ला काँट्रॅडिक्टरी उदाहरणे एकतर दिसत नाहीत किंवा दिसुन कळत नाहीत.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

स्वताच्या हायपोथिसिस ला काँट्रॅडिक्टरी उदाहरणे एकतर दिसत नाहीत किंवा दिसुन कळत नाहीत.

जॉर्ज सोरोस आठवला.

जॉर्ज सोरोस चे एक सोडा. तो हस्तिदंति मनोऱ्यात असण्याची शक्यताच नाही. त्याने बक्कळ कमवले हेज फंडातून. व अशी माणसे हस्तिदंति मनोऱ्यात असूच शकत नाहीत.

पण स्वत:चा हायपोथिसिस तरी व्यवस्थित मांडावा. फक्त आपली बाजू नीट मांडावी इतकी रास्त अपेक्षा आहे. ती सुद्धा पूर्ण होत नाही.

उदा.

वैज्ञानिक साक्षरता ही नक्की कोणाची जबाबदारी: सरकारची, वैज्ञानिकांची की समाजाची?

हा प्रश्न तरी व्यवस्थित, क्लियर, सुस्पष्ट् वाटतो का ?
.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

"आज रात्री घातक किरणे पृथ्वीवर येणार", "पुढील ३६ तासांत जगबुडी होण्याचा अंकशास्त्रज्ञांचा अंदाज", असे मेसेज समाज माध्यमांद्वारे सहज पसरवले जातात. ह्या बातम्यांमधला खरेपणा पडताळून न बघता त्यांवर विश्वास ठेवणे, तसेच त्यांना पसरवणे, ही वैयक्तिक पातळीवरची अवैज्ञानिक वृत्ती आहे. अशा बातम्यांवर लोकांचा चटकन विश्वास का बसतो?

हे बघा बापटण्णा, असेच एक फेकलेले वाक्य..
काही कोणाचा विश्वास वगैरे बसत नाही. ८ दिवसानी जगबुडी होणार आहे ह्यावर विश्वास बसला असता तर लोकांनी ( जगबुडी होइल असा विश्वास असणाऱ्यांनी ) सर्व जमापुंजी उधळुन ८ दिवस धमाल केली असती. अशी किती उदाहरणे बघितली लेखिकेनी? मग "विश्वास बसतो" हे बिनबुडाचे विधान कश्यासाठी?
लोकांना अश्या बातम्यांमधे मजा वाटते आणि लोक त्या एन्जॉय करतात.
लोकांचा देवावर पण विश्वास नसतो. पण चांस का घ्यावा इतकी साधी व्यवहारी फिलॉसॉफी असते.

  • ‌मार्मिक3
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>मुळात हे असे लेख गब्बूच्या हस्तीदंती मनोऱ्यातुन स्वताला जनतेपेक्षा हुशार समजुन लिहिले जातात.>>

काहीच्या काही आरोप. लेख म्हणतोय की वै० कल वाढवायला हवा आणि त्यांची जबाबदारी कोणावर सोपवावी. मी म्हणालो ते जरा अवघड आहे. आता इस्रोवाल्याने सर्व गणित बरोबर केलय तरी त्याला अपघाताबद्दल शंका आहेच त्याची जबाबदारी बालाजी घेईल असं त्याला वाटतय. एखादा उपग्रहाचा मोडका तुकडा आदळला तर?

गब्बुचा हस्तिदंती मनोरा बहुतेक कालाहस्तिला आहे.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हा मोर्चा सरकारचे विज्ञानाबद्दलचे असमर्थक धोरण, विज्ञानाला सार्वजनिक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी येणारे अडथळे व वैज्ञानिक निरक्षरता ह्यांच्या निषेधार्थ होता.

अवार्ड वापसी सारखाच हा एक नखरा होता.
https://www.ibef.org/download/Innovation-and-Patents-June-2017.pdf
इथे अत्यंत डिटेलमधे माहिती आहे. लेखिकेने पुरोगामवलेल्या बातम्या सोडून अधिकृत रिपोर्ट्स वाचले असते तर बरं झालं असतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ2

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

सही करता येईल तो साक्षर, असे धोरण आखून मायबाप सरकार, लोकांच्या तोंडावर साक्षरतेचे आकडे फेकत असते.
त्याचप्रमाणे, सायन्सची डिग्री, म्हणजे वैज्ञानिक साक्षर, असे समीकरण मांडणे चुकीचे आहे. ज्यांचा पाया पक्काच झाला नाही असे कित्येक वैज्ञानिक आज भारतात आढळतात. अशांचे वैज्ञानिक रिसर्चला काही कॉन्ट्रिब्युशन नसते. तेही कुठल्या तरी लॅबमधे पाट्याच टाकत असतात. शिक्षणाच्या सध्याच्या पद्धतीत खऱ्या चौकस, बुद्धिप्रामाण्यावादी शास्त्रज्ञाला पुढे येण्यास वावच नसतो. ज्याचे प्रसिद्ध झालेले पेपर्स जास्त तो जास्त विद्वान, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ही सिस्टिम बदलत नाही तोपर्यंत अशा चर्चा व्यर्थ आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकच लता
बाकी साऱ्या लापता|

आता रासायनिक फवारण्यात शेतकरी चुकले का? वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची सुरुवात निरिक्षण नोंदींतून होते. पण यासंबंधित सरकारी नोकरीतला कोणताही अधिकारी तिथे जाऊन मुलाखती, कोणकोणते औषध किती फवारले याची माहिती गोळा करायला जाणार नाही. ते खातं वेगळं असतं. वरून आदेश येऊन समिती स्थापन होऊन फंडिंग,भत्ते यांची तजविज झाल्यावर ड्रायवरपासून सचिवांपर्यंतची फौज जाईल. आपापल्या रुम्सवर स्थानापन्न होऊन पानेच्या पाने पद्धतशिर भरतील. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि जबाबदारी संपली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0